एल. ए. स्कूल के छात्र यशवर्धन दलाल ने कर्नल सीके नायडू ट्राफी में 428 रन बनाकर बनाया रिकार्ड
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल के छात्र यशवर्धन दलाल ने कर्नल सीके नायडू ट्राफी में 428 रन बनाकर बनाया रिकार्ड। मुंबई क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए इस मेच में यशवर्धन ने बनाया था ये रिकार्ड। हरियाणा के सुल्तानपुर गुरुग्राम में आयोजित हुई सीके नायडू क्रिकेट चेम्पियनशिप में यह रिकार्ड बना कर रचा इतिहास। बाहरवीं कक्षा के पूर्व छात्र यशवर्धन दलाल ने अंडर 23 चम्पियनशिप में यह रकार्ड कायम कर अपने माँ-बाप के सपने को पूरा किया। स्कूल प्रांगण में पहुँचनें पर स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने बताया कि यशवर्धन दलाल ने क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलता था। स्कूल मैनेजर के.एम.डागर ने बताया कि आज यशवर्धन के कोच नवीन सैनी जी भी आज स्कूल प्रांगण में अपने शिष्य यशवर्धन दलाल के साथ मौजूद रहे। यशवर्धन दलाल की माँ श्रीमती कमलेश दलाल ने भी अपने बेटे के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की। यशवर्धन के इस सम्मान समारोह में भारत के कोच नवीन सैनी, पिता शैलेन्द्र दलाल, माता कमलेश दलाल आज मुख्यअतिथि के तौर अपनी स्कूल प्रांगण में उपस्थित दर्ज करवाई। कोच डीपीई अमित लोहचब व संजीत सांगवान ने उनकी इस उपलब्धि पर अपनी खुशी व्यक्त कर यशवर्धन दलाल के सुनहरे भविष्य की कामना की। भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा ने मंच संचालन का कार्य किया। स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनिता गुलिया, नीलम दहिया ने यशवर्धन दलाल की इस सुनहरी उपलब्धि पर अपनी शुभकामनाएं भेंट की। यशवर्धन दलाल की ही तरह खेलों में भी भाग लेने के लिए सभी बच्चों को प्रेरित किया।
जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल बरामद
बेरी, 19 नवम्बर, अभीतक:- थाना बेरी के अंतर्गत पुलिस चैकी बेरी के एरिया में बीते दिनों जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जिस संबंध में जानकारी देते हुए चैकी प्रभारी बेरी उप निरीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि प्रिंस पुत्र श्री भगवान निवासी वजीरपुर जिला झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि 25 मार्च 2024 को वह अपने साथियों के साथ बेरी में होली खेलने गया था तभी वहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर मेरी पवन व उसके साथियों के साथ कहासुनी हो गई जिसके बाद हम वहां से चले गए और रात को जब हम हर्बल पार्क बेरी के गेट के पास खड़े थे तभी वहां पर पवन व उसके साथी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आ गए। पवन ने अपने हाथ में ली हुई पिस्तौल से मेरे ऊपर फायर कर दिया जिसके बाद हम चारों गाड़ी में बैठकर वहां से गांव बेरी की तरफ भाग गए परंतु पवन व उसके साथियों ने हमारी गाड़ी का पीछा किया आगे रास्ता भीड़ा होने पर हमने अपनी गाड़ी रोक दी और मोटरसाइकिल सवार हमारे पास आ गए और उन्होंने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए। आरोपियों के खिलाफ थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार के द्वारा उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करने व दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए चैकी में तैनात सहायक उप निरीक्षक जयपान सिंह की पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया पकड़े गए आरोपी की पहचान अमित निवासी बेरी के तौर पर की गई। आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
नैशनल अर्निस गेम्स चैंपियनशिप 2024 में सिलानी की बेटी व डीएवी स्कूल की छात्रा ने जीता रजत पदक
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- हाल ही में जम्मू कश्मीर में अर्निस इण्डिया फैडरेशन के द्वारा आयोजित नैशनल अर्निस गेम्स चैंपियनशिप में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल झज्जर की छात्रा जिया ने रजत पदक जीतकर पूरे देश में अपना व अपने राज्य का नाम रोशन किया है। सिलानी गाँव की रहने वाली जिया कक्षा 6 की प्रतिभाशालिनी छात्रा है। इस अवसर पर जिया के पिता संदीप कुमार व सभी परिवारजनों ने बेटी का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। डीएवी स्कूल में भी सिया का भव्य स्वागत किया गया तथा विद्यालय के चेयरमैन, श्री सतीश बालन, पुलिस आयुक्त झज्जर ने सिया की प्रशंसा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने की प्रेरणा दी साथ ही प्रधानाचार्य श्री संतोष कुमार तिवारी ने विद्यालय की अन्य छात्र-छात्राओं को जिया से सीख लेकर लक्ष्य का चुनाव करने व उस पर लगातार मेहनत कर सफल होने के लिए प्रेरित किया।
’किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति लागू – मुख्यमंत्री
किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान
खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजा’
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े लम्बे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पद सम्भालते ही सबसे पहले किसानों के हक में केंद्र सरकार की इस नीति को लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के तहत मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है। उन्होंने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई हुई है, जो अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपती है। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो वह अपनी अपील मण्डल आयुक्त के पास कर सकता है। श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्किट रेट को आधार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झज्जर के किसानों ने उनके खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी और राजस्थान से बड़ी लाइन आने की समस्या से अवगत कराया था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने तत्परता से काम किया है और किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश देेते डीसी प्रदीप दहिया।
वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सभी संभव कदम उठाएं अधिकारी – डीसी
विभागीय और उपमंडल स्तर पर निगरानी टीमें गठित
ग्रेप चार की पांबदियों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा
प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजनी होगी
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की बैठक में ग्रेप चार की पाबंदियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध हवा हर वन्य जीव प्राणी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारा सभी का प्रयास होना चाहिए कि जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में सुधार हो। इसके लिए संबंधित विभाग सभी संभावित कदम उठाएं। डीसी ने कहा कि सभी प्रकार निर्माण व तोड़ फोड़ की कार्यवाही बंद कर दी गई है। कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी है। कोयले वाले तंदूर भी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है।
इन नंबरों पर करें वायु प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत
डीसी के आदेश पर आरओ प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 90505-35405 व 99910-19568 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर जिलावासी फोन या व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहादुरगढ़ नगरपरिषद ने भी 93063-10046 नंबर जारी किया है। यह नंबर बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के लिए है। इस नंबर पर बहादुरगढ़ नप क्षेत्र की वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शिकायत 311 एप व समीर एप भी कर सकते हैं।
जिलाभर में करेगी आठ फ्लाइंग टीमें निगरानी
डीसी ने कहा कि ग्रेप चार की पाबंदियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर एसडीओ स्तर के अधिकारी की अगुवाई आठ फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि पानी का छिडकाव कितने एरिया में किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आगजनी, निर्माण कार्य व अन्य ऐसे कार्य जिनकी वजह से धुल व धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऐसे कार्य में संलिप्त के खिलाफ नियमानुसार चालान करें। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को एंटी स्मोग गन खरीदने के निर्देश भी दिए। बैठक में एसडीएम बादली सतीश यादव,एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, बेरी एसडीएम रविंद्र मलिक, आर ओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
झज्जर में जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2024 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देती प्रतिभागी।
हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाता है जिला युवा महोत्सव – निशा तंवर
अपनी संस्कृति को सहेजते हुए तकनीकी ज्ञान से प्रगति में भागीदार बनें युवा
झज्जर में चल रहे दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव – 2024 का हुआ समापन
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- जिला मुख्यालय पर युवा मामले एवं कौशल विभाग हरियाणा,नेहरू युवा केन्द्र और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव – 2024 का मंगलवार को समापन हो गया। राजकीय नेहरू महाविद्यालय और राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों ने कला का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीडीपीओ निशा तंवर तथा विशिष्ट अतिथि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के संयुक्त निदेशक (तकनीकी) प्रदीप दहिया रहे। मुख्य मेहमानों ने समापन समारोह में प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया और विजेताओं को सम्मानित किया। डीडीपीओ निशा तंवर ने कहा कि युवा उत्सव संपूर्ण रुप से युवा वर्ग को समर्पित कार्यक्रम है। युवाओं के साथ-साथ देश की राष्ट्रीय एकता में युवा उत्सव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा महोत्सव को युवाओं के विचारों, प्रतिभाओं व कलाओं का सृजनात्मक रूप बताया। उन्होंने दोहराया कि आज की युवा पीढ़ी इस देश की प्रगति का आधार हैं, क्योंकि उनके पास नए विचार है और नई उर्जा है। इस तरह के कार्यक्रम समाज को अच्छे कलाकार, संगीतकार,नृत्यकार देते हैं, जिनसे हमें मनोरंजन, के साथ-साथ प्रतिभा उभारने में मदद मिलती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संयुक्त निदेशक (तकनीकी) प्रदीप दहिया ने कहा कि तकनीकी संस्थानों के युवाओं ने लोक कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह तकनीकी ज्ञान प्राप्त देश की प्रगति में भी भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ अपनी साफ्ट स्किल को विकसित करें। तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं है। आप निरंतर मेहनत करें और आगे बढ़ें। इस बीच युवा महोत्सव के नोडल अधिकारी जीतपाल ने मुख्य मेहमानों का स्वागत करते हुए बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन लोकगीत सोलो तथा लोक नृत्य समूह, प्रतियोगिता श्रेणी की विधाएं आयोजित की गई, जिनमें भाग लेकर युवाओं ने कला का सराहनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता रहने वाली सभी विधाओं की टीमें राज्य स्तरीय युवा उत्सव में झज्जर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।
युवा महोत्सव में यह रहे विजेता
लोक नृत्य समूह में प्रथम स्थान संस्कारम स्कूल, द्वितीय स्थान आईटीआई मातनहेल, तृतीय स्थान आईटीआई साल्हावास ने प्राप्त किया, लोक नृत्य सोलो में प्रथम स्थान तमन्ना ने, द्वितीय स्थान नेहा ने, तृतीय स्थान आशिमा ने प्राप्त किया, लोक गीत समूह में प्रथम स्थान एच डी स्कूल साल्हावास की टीम ने, द्वितीय स्थान आईटीआई मातनहेल ने, तृतीय स्थान पीएम श्री स्कूल दुजाना ने प्राप्त किया, लोक गीत एकल श्रेणी में प्रथम स्थान कपिल ने, द्वितीय स्थान जतिन ने, तृतीय स्थान रोहित ने प्राप्त किया। साइंस मेले में प्रथम स्थान आईटीआई बहादुरगढ़ टीम ने, द्वितीय स्थान आईटीआई साल्हावास तथा तृतीय स्थान आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा तथा मातनहेल ने प्राप्त किया, वहीं साइंस मेले के सोलो कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान पोरस ने, द्वितीय स्थान आशीष ने, तृतीय स्थान मनीष ने प्राप्त किया, भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान दीप्ति ने, दूसरा स्थान साक्षी ने और तीसरा स्थान प्रिया ने प्राप्त किया, पेंटिंग में नंदिनी ने पहला, प्रिया ने दूसरा और रॉबिन सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, कहानी लेखन में पहला स्थान सेजल कौल, दूसरा स्थान गोविंद ने, तीसरा स्थान प्रियांशु ने तथा कविता लेखन में सेजल कौल ने, दक्षिता ने दूसरा और साक्षी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, फोटोग्राफी में प्रथम स्थान दीपांशु, द्वितीय स्थान अभिषेक ने, तृतीय स्थान सुमित मैती ने प्राप्त किया, लोकप्राय संस्कृति पर आधारित प्रतियोगिता इवेंट ग्रुप में आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा टीम ने पहला, आईटीआई बहादुरगढ़ ने दूसरा स्थान, वहीं एकल इवेंट में दीपिका का प्रथम तथा दूसरा स्थान प्रीति ने प्राप्त किया।
कार्यक्रम में इन गणमान्य व्यक्तियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी बृजेश कौशिक, हरियाणवी कलाकार जोगेंद्र कुंडू, दीपक कपूर, विनोद कुमार, हास्य कवि मास्टर महेंद्र, निर्मल, विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
झज्जर स्थित संवाद भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रशिक्षाणार्थी।
सीडीपीओ व सर्कल सुपरवाईजरों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- जिला मुख्यालय स्थित संवाद भवन में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में ओटीपी मॉड्यूल पोषण ट्रेकर 21.9 का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया,जिसमें जिला की सीडीपीओ,सर्कल सुपरवाइजरों और प्रति सर्कल तीन आंगनवाड़ी वर्क र्स को मुख्यालय के तकनीकी सहायक अंकूर कुमार ने प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर विभाग की डीपीओ उर्मिल सिवाच ने सभी सर्कल सुपरवाइजरों को मन लगाकर प्रशिक्षण लेने के साथ साथ पोषण संबंधी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण उपरांत सभी मास्टर ट्रेनर जल्द ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ओटीपी मॉड्यूल पोषण ट्रेकर 21.9 का प्रशिक्षण देने पर बल दिया।
डीसी प्रदीप दहिया
जिला में सरकारी व निजी स्कूलों में 23 नवंबर तक नहीं लगेंगी कक्षाएं – डीसी
सभी शिक्षण संस्थाओं में दस जमा दो तक ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने जिला में खराब वायु गुणवत्ता के चलते आगामी 23 नवंबर तक पहली से दस जमा दो कक्षा तक के सभी सरकारी व प्राईवेट स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश खराब वायु गुणवत्ता के चलते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए दिए गए हैं। इस दौरान सभी विद्यालयों (राजकीय व प्राइवेट स्कूलों) में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश 23 नवंबर या आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
डीसी प्रदीप दहिया
सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए 25 दिसंबर तक मांगे आवेदन
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- महिला एवं बाल विकास विभाग ने उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार देने के लिए 25 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे हैं। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को दिया जाएगा। यह जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि जिस महिला ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक का जन्म हरियाणा में हुआ हो और महिलाओं के हित के लिए काम करती हो। नामांकन करने के दौरान नामांकित व्यक्ति जीवित होना चाहिए। आवेदन के नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
प्रशासन की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते समाधान शिविर – डीसी
जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी समस्याएं
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने की दिशा में एक नायाब व अनुकरणीय पहल है। इन शिविरों का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना और नागरिकों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें राहत प्रदान करना है। लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रति कार्य दिवस आयोजित हो रहे इन शिविरों में नागरिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंच रहे हैं और सरकार द्वारा त्वरित व प्रभावी समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम रविंद्र यादव ने मंगलवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिक अपने मुद्दों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, जिससे न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि प्रशासन को भी यह समझने का मौका मिलता है कि जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा बगैर देरी के नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। वहीं नगरपरिषद झज्जर व बहादुरगढ़ ,नगर पालिका बेरी और जिला के सभी सात खंडों में प्रतिदिन समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बेरी स्थित बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता से जुड़ी जानकारी देते अधिकारी।
स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं ग्रामीण
हमारा शौचालय-हमारा सम्मान अभियान के अंतर्गत बीडीपीओ कार्यालय बेरी व गांव बाघपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया अभियान
बेरी, 19 नवम्बर, अभीतक:- खंड बेरी में मंगलवार को डीसी प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन और एडीसी सलोनी शर्मा के निर्देशानुसार विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन कर आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बेरी स्थित बीडीपीओ कार्यालय में ब्लाक समिति की अध्यक्ष अंजू रानी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीडीपीओ राजाराम,ब्लॉक समिति सदस्य,ग्राम सचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम के चलते ब्लाक परिसर की साफ सफाई की गई और स्वच्छता अपनाने पर बल दिया गया। वहीं खंड बेरी में इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत बाघपुर से की गई। बीडीपीओ ने बताया कि विश्व शौचालय दिवस से 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस तक हमारा शौचालय-हमारा सम्मान अभियान चलाया जाएगा।
इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की डीपीएम मीनू ने कार्यक्रम के प्रत्येक पहलुओं को विस्तार से बताया । ग्राम पंचायत बाघपुर में ग्रामीण महिलाओं के साथ स्वच्छता पर चर्चा की गई तथा छोटू राम धर्मशाला में बने सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वयं सहायता समूह के सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ गांव में जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें चिन्हित करने,शौचालयों की उचित साफ सफाई रखने हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर एसबीएम की ब्लाक कोऑर्डिनेटर पूनम सैनी ने ग्रामीणों को दो गड्ढा शौचालय बनाने के फायदे बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में इन गणमान्य व्यक्तियों की रही उपस्थिति
इस अवसर पर पंच शीला देवी, पंच सुनील, पंच चंद्रप्रभा, स्वयं सहायता समूह की सदस्य शीला ,सविता, मंजू, पुष्पा, सरपंच प्रतिनिधि राकेश, समाजसेवी राम कुमार, विजयपाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
13 साल पूर्व सैनिक की हत्या करने के मामले में एक वांछित आरोपी गिरफ्तार
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- झज्जर पुलिस की टीम ने पूर्व सैनिक गांव मदाना खुर्द की करीब13 साल पहले हत्या करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक विवेक मलिक ने बताया कि मृतक की पत्नी ने शिकायत देते हुए बताया कि मेरा पति 12 साल पहले फौजी की नौकरी से पेंशन आया था और उसके बाद खेती-बाड़ी का काम करता है। दिनांक 21 नवंबर 2011 को मकान के दोनों गेट बंद कर दिए और खाना खाकर सो गए। इसके बाद मुझे मेरे पति के कमरे से सांस के खर्राटे की आवाज आई तो मैं अपने पति के कमरे में जाकर देखा तो उस कमरे की लाइट जल रही थी और मेरा पति कमरे में चारपाई पर सीधा लेट हुआ था और खून निकल रहा था मैंने सोचा कि दिल की बीमारी के कारण मुंह में खून आ रहा है। फिर मैंने अपनी लड़की को जगाया और मेरी लड़की उसे उठाकर नलके पर धोने के लिए ले गए। उसके बाद मेरी लड़की ने परिवार वालों को बुलाया और मेरे पति की गर्दन को सीधा किया तो कहा कि इसको तो काट रखा है। हम गाड़ी का इंतजाम करके मेरे पति को अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही मेरे पति ने चोट के कारण दम तोड़ दिया। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त श्री बी सतीश बालन आईपीएस ने लंबित मामलों में वांछित आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए झज्जर में तैनात उप निरीक्षक रामअवतार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय निवासी गांव मदाना खुर्द जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की थी। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
पीएनबी आर सेटी में मनाया गया प्रमाण पत्र वितरण दिवस
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान झज्जर में कंप्यूटराइज्ड एकाउंटिंग कार्यक्रम के 25 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए प्रशिक्षण दिया। 19 नवम्बर को प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक उमेश भूकर गोरिया ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को तभी सार्थक किया जा सकता है। जब युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरु करेद्य संस्थान में एक कुशल उधमी बनने के साथ-साथ एक क्रियाशील व्यवसाय स्थापित करने के भी गुण सिखाये जाते हैं। ऐसा करके दुसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया कि प्रशिक्षण पाकर कैसे महिलायंे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के जीवन में सुंदरता का क्या महत्त्व है और अपना काम शुरु करते समय किन-किन बातो का ध्यान रखे और किस प्रकार अपने कार्य को धीरे-धीरे बढ़ाना हैं। काम शुरू करके अपनी व परिवार की जीवनशैली में सुधार करना है। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को ऋण योजनाओं से सम्बंधित जानकारी दी और उन्हें बैंक से लोन लेकर काम शुरु करने की सलाह दी। सभी प्रशिक्षणार्थियों का फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर संस्थान से आशीष रोहिल्ला, कुसुम भी मोजूद रहे। संस्थान में सिलाई व ब्यूटी पार्लर और डेरी फार्मिंग का प्रशिक्षण शुरु किया जाएगा।
सीवरेज के मेन हाल से निकल रहा गन्दा पानी, लोगों को हो रही परेशानी
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- शहर के परशुराम चैक के सामने वाली गली के बाहर और अंदर सीवरेज के बने मेन हाल में से निरंतर गन्दा बदबूदार पानी निकलने से कालोनी वासीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी राजेश, लक्ष्मण का कहना है कि बेरी गेट स्थित गऊशाला को जोड़ने वाली गली में से प्रतिदिन सैकड़ों राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालोनी वासियों सुनीता, संतोष का कहना हैं कि यह समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई हैं। उनका कहना है कि जब भी सीवर की मेन लाइन जाम होती हैं तो उसका स्थाई समाधान करने की बजाए साईड में नाली में उस गंदे पानी को कर्मचारी निकालने के लिए जोड़ जाते हैं। जिससे सारा दिन निकलने वाले गंदे पानी से दुर्गंध से बीमारी का भय बना हुआ है। इसकी वजह से गली में बच्चों को खेलने से भी मना करते है। इसी गली में थोड़ी आगे नाली पर बने जाल कही पर मुड़े हुए तो कही पर नाली का जाल टूटा हुआ है तो कही मेन हाल टूटा हुआ है। जिससे रात्रि को जब लाइट नही होती तो चोट लगने का डर बना रहता है। सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है। दुपहिया वाहन चालक अनजान व्यक्ति कई बार चोटिल हो चुके है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है, जिससे कोई और व्यक्ति चोटिल ना हो।
वायु गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए जिला में सरकारी व निजी प्राईमरी स्कूलों में 12वीं तक नहीं लगेंगी कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी
रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक:- उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जिला में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के मद्देनजर 23 नवंबर या आगामी आदेशों तक 12वीं तक की कक्षाएं ना लगाने जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा निजी स्कूलों पर जारी रहेंगे। इस दौरान सभी विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। यह निर्देश 19 नवंबर से 23 नवंबर या आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। गौरतलब है कि सेकेंडरी एजुकेशन विभाग द्वारा प्रदेश के जिला उपायुक्तों को वायु गुणवत्ता के स्तर के मध्य नजर छुट्टी करने संबंधी निर्णय के लिए पत्र लिखा गया था। 17 व 18 नवंबर को जिले में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब रहा, जिसके चलते जिला उपायुक्त द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने जारी आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक मीटिंग का जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र में की गई
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया के दिशा निर्देशन में श्री विशाल सचिव एवं सीजेएम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा एक मीटिंग का आयोजन जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र में किया गया। जिस मीटिंग में बेसहारा पशुओं को उचित संरक्षण प्राप्त करने बारे तथा इन बेसरा पशुओं द्वारा होने वाली अप्रिय घटनाएं एवं एक्सीडेंट के निवारण एवं नियंत्रण हेतु विचार विमर्श किया गया तथा सुझाव मांगे गए मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इन बेसरा पशुओं को उचित संरक्षण में लेने के लिए आज मीटिंग में गठित की गई टीम अपना कार्य अभियान शुरू करें। इस मीटिंग में नगर पालिका अध्यक्ष श्री जिले सिंह सैनी, उपनिदेशक पशुपालन विभाग से डॉ मनीष डबास, गौशाला प्रधान श्री प्रमोद बंसल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री उम्मेद सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर से कर्मजीत छिल्लर, डी एम सी ऑफिस से आनंद मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा कला परिषद के तत्वावधान में जिला कारागार में हुआ हास्य कवि सम्मेलन
कार्यक्रम की अध्यक्षता झज्जर प्राधिकरण सचिव विशाल ने की
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के दिशा निर्देश अनुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर के सचिव एवं सीजेएम (मुख्य न्यायिक न्यायधीश) श्री विशाल के मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा कला परिषद रोहतक मण्डल के तत्वावधान में जिला कारागार झज्जर में हुआ हास्य कवि सम्मेलन , कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं झज्जर प्राधिकरण सचिव श्री विशाल जी ने की। जिला कारागार अधीक्षक श्री सेवा सिंह, उप अधीक्षक श्री जंग शेर जी श्री अमित जी ,डाक्टर नवीन यादव, श्री कर्म जीत छिल्लर व अन्य अधिकारियों के साथ साथ सभी कर्मचारी व कैदियों का भरपूर मनोरंजन किया। कवियों दिल्ली से पधारे कवि दीपक सैनी ने अपने हास्य व्यंग्य और मिमिक्री से सभी दर्शकों को लोटपोट कर दिया अपने अंदाज धनी श्री अशोक बरोदा रोहतक ने अपनी मिमिक्री तथा कई कलाकारों की आवाज के डायलॉग बोलकर सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया दिल्ली से पधारे विकास यस कीर्ति ने अपनी कविताएँ सुनाकर सभी के चेहरों भी हंसी बिखेरी, कवि सम्मेलन का संचालन प्रसिद्ध हास्य कवि मास्टर महेंद्र ने किया। भिवानी से आलोक भडोरिया अपनी हरियाणवी चुटकियों और कविताओं से सभी को लोटपोट कर दिया। सचिव एवं सीजेएम श्री विशाल ने अपने कविताओं और चुटकुलों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के अन्त में श्री जंग शेर उप जेल अधीक्षक ने सभी कवियों का धन्यवाद किया।
बकरी चोरी के मामले में बकरी चोर गिरोह का एक आरोपी गिरफ्तार
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- गांव दुजाना के एरिया से बकरी चोरी करने के मामले में थाना दुजाना की पुलिस टीम ने बकरी चोर गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक दुजाना उप निरीक्षक अंकित ने बताया कि कुलदीप निवासी दुजाना ने शिकायत देते हुए बताया कि मैने प्याज मंडी जलघर के सामने बकरिया का बाडा बना रखा है। 24 अगस्त 2024 को मैंने अपने परिवार के साथ साइड मे खडी ट्राली मे सो गया था, जब सुबह उठकर देखा तो हमारी 31 बकरियां बाडे मे नहीं मिली जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना दुजाना में चोरी का उपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार द्वारा अपराधिक मामले पर गहनता से कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे पुलिस उपायुक्त के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना दुजाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की पकड़े गए आरोपी की पहचान हरीश निवासी झज्जर के तौर पर की गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिसके दो साथियों को पुलिस की टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव छारा, खातीवास, दुजाना, सिवाना, सिद्धपुर, नुना माजरा में बकरी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका हैं।
जिला में सरकारी व निजी स्कूलों में 23 नवंबर तक नहीं लगेंगी कक्षाएं – डीसी
सभी शिक्षण संस्थाओं में दस जमा दो तक ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने जिला में खराब वायु गुणवत्ता के चलते आगामी 23 नवंबर तक पहली से दस जमा दो कक्षा तक के सभी सरकारी व प्राईवेट स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश खराब वायु गुणवत्ता के चलते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए दिए गए हैं। इस दौरान सभी विद्यालयों (राजकीय व प्राइवेट स्कूलों) में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश 23 नवंबर या आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
पंचकूला में हरियाणा बीजेपी का महामंथन, हुई बैक टू बैक बैठकें
पंचकुला, 19 नवम्बर, अभीतक:- आज पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में विधानसभा चुनाव-2024 प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुआ। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली सहित प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत भाजपा ने हरियाणा में हैट्रिक लगाने का काम किया है। भाजपा का कार्यकर्ता एक चुनाव जीतने के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाता है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की गई। भाजपा परिवार में अभी तक 10 लाख से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं और जल्द ही प्रदेश में 50 लाख सदस्य अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
युवा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम
विद्यार्थियों ने हरियाणवी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुति
रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक:- जिला युवा महोत्सव 2024 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एवं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी यादव ने विजेताओं को सर्टिफिकेट्स व चेक देकर सम्मानित किया। माय भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और युवा अधिकारिता व उद्यमिता विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस युवा महोत्सव के समापन अवसर पर अपने संबोधन में प्रोफेसर जेपी यादव ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। जब हमारा युवा सशक्त होगा तभी हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त होकर विकसित भारत बनेगा। युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर युवाओं के लिए कार्यक्रम करवा रही हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। समारोह में छात्र-छात्राओं ने हरियाणवी गीतों पर एकल नृत्य के साथ, समूह गायन, भाषण प्रतियोगिता, समूह नृत्य, एकल गायन,फोटोग्राफी, कहानी लेख प्रतियोगिता पेंटिंग,साइंस मेला में हिस्सा लिया। विकसित युवा – विकसित भारत के तहत आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव के लिए 11 विधाएं रखी गई थी जिसमें पंच प्रण विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दो दिवसीय युवा उत्सव के दौरान कुशल मंच संचालन कंप्यूटर प्रवक्ता सुधीर यादव ने किया। आईटीआई प्रधानाचार्य सुनील यादव, नेहरू युवा केंद्र से मोनिका नांदल ने सभी का धन्यवाद किया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मीरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशांत, करण, आईं टी आई के अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता अजय, विनय, स्वयंसेवक सुजाता, मोहनीश, सोनिया, परवीन, यतिन आदि मौजूद रहे।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चैथे दिन छः विधेयक पारित किए गए
चंडीगढ, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चैथे दिन चर्चा उपरांत छः विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200: मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30ः मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झज्जर के किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है।’
सरकार की करनी व कथनी में नहीं है कोई अंतर, मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किए वादे को किया पूरा, 24 हजार से अधिक युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र-शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 हुए पारित
पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सेवा निवृति तक की थी सुरक्षित
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि 24 हजार से अधिक पदों का परिणाम निकलते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। श्री महिपाल ढांडा आज सदन में हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 विचार के रखे जाने उपरांत चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा बिलों पर उठाई गई आपत्तियों के उत्तर दे रहे थे।शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुनिश्चित की थी, जबकि कांग्रेस राज में अतिथि अध्यापकों को बिना सेवा सुरक्षा के ही सेवा में रख लिया था। हमारी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी भी दी कि वर्तमान में प्रदेश में 184 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 2 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 8137 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक एसोसिएट, प्रोफेसर कार्यरत हैं। राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की एक प्रगतिशील नीति है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर (कालेज कैडर), एच0-ई0-एस0-॥ समूह-बी के 2424 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर व 46 गेस्ट लेक्चरर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर की नियुक्ति वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी और उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था और वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि प्राध्यापक जो कि नियमितीकरण नीति 16 जून, 2014 के तहत नियमित नहीं हुए थे, इन वर्षों में उनके पारिश्रमिक और अन्य संलग्नता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। योग्य एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं को समान काम समान वेतन के आधार पर 57,700 प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यभार में साल दर साल लगातार वृद्धि देखी गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह प्रवृति जारी रहेगी। इसलिए इन एक्सटेंशन लेक्चरर तथा अतिथि व्याख्याताओं को 58 वर्ष की आयु तक की सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाए, क्योंकि यह छात्रों के हित में है और कुछ एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं ने भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पार कर ली है।
शिक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बिल
हम लेकर आए हैं जो हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 है। इसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अतिथि संकाय, अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों, अनुदेशकों, सहायक प्राचार्यों के लिए, जोकि विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए सेवा सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन अतिथि संकायों के द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जो कि लम्बे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं ताकि इनको भविष्य की अनिश्चितता एवं मानसिक अवसाद से राहत मिल सके।
अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने शुरू किए
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हॉउसिंग फॉर ऑल विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गत 10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। श्री पंवार ने आगे बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत कई लाभार्थियों को प्लॉट आंवटित नहीं हो सके थे जिसे ध्यान में रखते हुए हॉउसिंग फॉर ऑल के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें 50 वर्ग गज व 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिंहित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है। उन्होंने बताया कि जहां तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां उपल्ब्ध करवाने का प्रश्न हैं, इसके लिए सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अतंर्गत लगभग 4,573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया तथा इनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में, जहां बसावट शुरू हो गई हैं, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320.50 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में से बिजली विभाग को लगभग 94.50 करोड़ रूपये तथा जन स्वास्थ्य विभाग को लगभग 66 करोड़ रूपये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार के इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता लाने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी (ठक्च्व्) करते हैं, और इसमें जन स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली विभाग के उप-मंडल अधिकारियों (ैक्व्े) को शामिल किया गया है। इस विशेष टास्क फोर्स की मुख्य भूमिका इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सिफारिशें प्रदान करना है। इसमें प्राथमिकता उन कॉलोनियों को दी जाती है जहां पर्याप्त आबादी बस चुकी है, और इस विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए कई अवसरों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। श्री पंवार ने सिरसा जिला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 269 बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं , इनमें से 113 बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं और 156 बस्तियों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बुनियादी ढांचा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोई भी इस योजना की कॉलोनी, जो इन सुविधाओं से अभी तक वंचित है, उसे इस योजना के तहत आवश्यक विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उक्त बस्तियों में सुविधाएं देने के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो वह भी बढ़ा दिया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिला चैपालों की अवधारणा करें तैयार, आंगनबाड़ी केंद्रों के निकट हों चैपालें- श्रुति चैधरी
पंचायती राज संस्थानों की चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों को भी चैपालों में किया जाए शामिल
मुख्यमंत्री की घोषणाएं हों पूरी, खाली पदों को शीघ्र भरा जाए
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला चैपाल की अवधारणा की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार की जाए। महिला चैपालों में महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही, महिला चैपालों में स्थानीय ग्राम पंचायत की महिला सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। जहां तक संभव हों इन चैपालों को आंगनबाड़ी केंद्रों के नजदीक बनाने का प्रयास किया जाए। श्रीमती श्रुति चैधरी कल देर सांय यहां महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में कार्यरत जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यों व गतिविधियों की मुख्यालय स्तर पर अवश्य मॉनिटरिंग हो और की गई कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट उन्हें भिजवाना सुनिश्चित करें। श्रीमती चैधरी ने सरकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर विभाग की योजनाओं, नीतियों एवं गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाने पर बल दिया। ताकि राज्य में विकास कार्यों को ओर गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों को भरने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभाग से संबंधित 63 घोषणाएं की गई जिनमें से 56 पूरी हो चुकी हैं। शेष पर कार्य किया जा रहा है।
लापरवाही व अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं
मंत्री ने अधिकारियों को सचेत किया कि उन्हें विभाग के अधिकारियों के कार्यों के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी, यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक, भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक, भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के अंदर-अंदर मैगा सफाई ड्राइव अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध रूप से पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकारी अर्थात नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर परिषदध्समिति के मामले में कार्यकारी अधिकारीध्सचिव की पूर्व अनुमति के बिना नगरपालिका सीमा के भीतर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। श्री विपुल गोयल ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करने और अनुमति देने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 अधिसूचित किया है। इन उपनियमों के तहत सरकारी संस्थाओंध्एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम भी दी जा सकती है, जिसके लिए 11 अक्टूबर,2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपनियम 22 के अनुसार, अनधिकृत विज्ञापन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भी दंडनीय है। इस संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनरू प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकृत आउटडोर मीडिया डिवाइस (ओ.एम.डी) की सम्पूर्ण सूची व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे कि कंपनियों अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा सुनिश्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओएमडी पर लगाए जा रहे हैं। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दंडनीय होगी। कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन, नगरपालिका द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है, के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा। नगरपालिका, हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1989 (1900 का 11) के उपबंधों के अनुसार अप्राधिकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्तिध्मालिक को नोटिस जारी करेगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने के लिए तथा व्यक्ति, मालिक को दण्डित करने के लिए कार्रवाई करेगी। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इसके अलावा, उपनियम 27 के तहत भारी जुर्माने (मासिक आधार पर लागू अनुमति शुल्क का तीन गुना) के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही विज्ञापन एजेंसियों और संपत्ति मालिकों को तीन साल के लिए ब्लैकआऊट करने, पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इस बारे प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए है, जो कोई भी इन उप-विधियों से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है तथा ऐसे उल्लंघन की अवधि या त्रैमासिक, जो भी अधिक हो, ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनधिकृत प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा। किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वतरू विज्ञापन के लिए) जो अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करता है नगरपालिका द्वारा अंपजीकृत या असूचीबद्ध किए जाने के लिए भी दायी होगा, किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वतरू विज्ञापन हेतु) उपरोक्त उपविधि 27(3) या (4) के अधीन एक बार अपंजीकृत को या असूचीबद्ध किया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर या सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उपरोक्त अधिनियमों और उपनियमों के तहत, नगरपालिकाएं सरकारी भवनों, संपत्तियों पर पोस्टर और फ्लेक्स अवैध रूप से चिपकाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे अवैध स्टिकर, बिल, पोस्टर और पलेक्स तथा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ समय-समय पर प्रवर्तन अभियान के माध्यम से इन्हें हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की नियमित कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 में नगर पालिकाओं से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को कुल 1915 नोटिस जारी किए गए हैं तथा कुल 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। इनमें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कुल 108334 पोस्टर, बिल, स्टिकर, विज्ञापन, पलेक्स हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 खुली नीलामी आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए नगरपालिकाओं में वैध विज्ञापनों की अनुमति देने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। अब तक, इस प्रणाली के माध्यम से कुल 624 सार्वजनिक स्थलों की नीलामी 133.22 करोड़ रुपये में की गई है तथा निजी संपत्तियों पर 141.14 करोड़ रुपये की कुल 3871 अनुमतियां प्रदान की गई हैं।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चैथे दिन छः विधेयक पारित किए गए
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक, भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चैथे दिन चर्चा उपरांत छरू विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं।
हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024
यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने वाली राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में बताए गए हैं। यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024-25 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 8591,38,87,000 रुपये की अपेक्षित राशि के भुगतान और विनियोग हेतु उपबंध करने के लिए पारित किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, हरियाणा राज्यार्थ को संशोधित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया। केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से कम समय अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से कम समय अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा भी सजा के अनुरूप नहीं है जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाने और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक है।
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित किया गया।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतरूराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और उसके अंतर्गत तथा वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 8) और वित्त अधिनियम (सं0 2), 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 15) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण में प्रयुक्त विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर न लगाया जा सके के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना। अधिनियम में एक नई धारा 11 क का रखा जाना ताकि सरकार को राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां वह संतुष्ट हो कि ऐसा गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण सामान्य व्यवहार का परिणाम था। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में संशोधन करना ताकि उन मामलों में सेवाओं की प्रदाय का समय निर्दिष्ट किया जा सके जहां रिवर्स चार्ज आपूर्ति में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 16 में एक नई उप-धारा (5) का रखा जाना ताकि विद्यमान उप-धारा (4) के लिए एक अपवाद बनाया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अंतर्गत किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल किया जाता है। इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण के तरीके से संबंधित अधिनियम की धारा 20 को प्रतिस्थापित किया जाना। अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित किया जाना ताकि स्रोत पर कर कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह के लिए विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया जा सके, भले ही उक्त माह में कोई कटौती की गई हो या नहीं। अधिनियम की धारा 73 में एक नई उप-धारा (12) का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके और तदनुसार उक्त धारा के उपांतिक शीर्षक को संशोधित किया जाना। अधिनियम की धारा 74 में एक नई उप-धारा (12) का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके और तदनुसार उक्त धारा के उपांतिक शीर्षक को संशोधित किया जाना। अधिनियम में एक नई धारा 74क का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से प्रतिदाय किए गए कर या किसी भी कारण से गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण का प्रावधान किया जा सके। अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में संशोधन किया जाना ताकि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि को राज्य कर में पच्चीस करोड़ रुपये से घटाकर बीस करोड़ रुपये किया जा सके। अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (1) और (3) को संशोधित करना ताकि सरकार को अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए तारीख अधिसूचित करने हेतु और अपीलें या आवेदन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित समय-सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके। किसी व्यक्ति द्वारा विशेष प्रक्रिया के अनुसार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ मशीनों को पंजीकृत न कराने पर शास्ति का प्रावधान करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 122क का रखा जाना। अधिनियम में एक नई धारा 128क का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन जारी त्रुटिवश प्रतिदाय के संबंध में मांग सूचनाओं के सिवाय जारी मांग नोटिसों के संबंध में ब्याज और जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके। अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) का संशोधन किया जाना, जिससे सरकार को उस तारीख को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी मुनाफाखोरी निरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को संशोधित किया गया ताकि नई रखी गई धारा 74क का संदर्भ सम्मिलित किया जा सके।
हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024
कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाने, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 पारित किया गया। कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए प्रक्रिया तथा औपचारिक मान्यता देने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुज्ञा देने तथा सुकर बनाने हेतु, निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा उसके द्वारा कृषि दक्षता को सुधारने हेतु, पट्टे पर कृषि भूमि की जुताई करने वाले किसानों को मान्यता देने, जो क्रेडिट सस्थाओं, बीमा, आपदा राहत तथा भू-स्वामियों के स्वामित्व अधिकारों को संरक्षित करते समय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से ऋण के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु तथा उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक है। कृषि भूमि, भू-स्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाती है। इस आंशका के कारण कि पट्टेदार कब्जा अधिकारों की मांग कर सकता है, पट्टाकर्ता अक्सर सामान्यतारू प्रति वर्ष पट्टेदार बदल देता है या उसे बंजर रख देता है, जिससे कृषि उत्पादन को हानि होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कारण, पट्टाकर्ता अपनी भूमि को लिखित रूप में पट्टे पर देने में संकोच करता है और पट्टेदार के साथ अलिखित समझौते को प्राथमिकता देता है। इसके परिणामस्वरूप, पट्टेदार प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र अथवा राज्य सरकार से मिलने वाली किसी राहत राशि को पाने से वंचित कर दिया जाता है तथा फसल ऋण लेने में अक्षम है। भूमि संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने तथा पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा करने हेतु, पट्टा-राशि पर भूमि देने की कानूनी व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है।
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024
विस्तार प्राध्यापकों तथा अतिथि प्राध्यापकों की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया। वर्तमान में, 184 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 02 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोतर स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 8137 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक एसोसिएट, प्रोफेसर कार्यरत हैं। राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की एक प्रगतिशील नीति है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर (कालेज कैडर), एच0-ई0-एस0-॥ समूह-बी के 2424 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वर्तमान में, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर व 46 गेस्ट लेक्चरर कार्य कर रहे हैं। एक्सटेंशन लैक्चरर की नियुक्ति वर्ष 2010 में शुरू की गई थी उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था और वर्तमान अतिथि व्याख्यता वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे हैं जोकि नियमितीकरण नीति 16 जून, 2014 के तहत नियमित नहीं हुए थे। इन वर्षों में, उनके पारिश्रमिक और अन्य सलंग्नता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। योग्य एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं को समान काम समान वेतन के आधार पर 57,700 प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाता है। वे आग्रहपूर्वक अपील कर रहे हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में उनकी लम्बी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं की सुरक्षा पर कुछ आश्वासन दिया जाए। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यभार में साल दर साल आधार पर लगातार वृद्धि देखी गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह प्रवृति जारी रहेगी। इसलिए इन एक्सटेंशन लैक्चरर तथा अतिथि व्याख्याताओं को 58 वर्ष की आयु तक की सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाए क्योंकि यह छात्रों के हित में है और कुछ एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं ने भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पार कर ली है।
हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024
अतिथि संकायध्अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया। हरियाणा सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों, अनुदेशकों, सहायक प्राचार्यों के लिए, जोकि विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लम्बे समय से अपनी सेवायें दे रहे है, उनको सेवा सुरक्षा के लिए नीति तैयार करना चाहती है। इन अतिथि प्राध्यापकों ध्अनुदेशकोंध् सहायक प्राचार्यों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राज्य की सेवा में लगाए है और उनके मन में भविष्य को लेकर काफी अनिश्चितता व्याप्त है क्योंकि इनमें से कुछ की आयु हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। ऐसे में इन अतिथि संकायों को भार मुक्त करना या नवनियुक्त संकायों से बदलना न्याय संगत नहीं लगता है। अतः इन अतिथि संकायों के द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जो कि लम्बे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं ताकि इनको भविष्य की अनिश्चितता एवं मानसिक अवसाद से राहत मिल सके।
चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण गंभीर विषय, सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर एकमत हो अपनी बात रखें – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अगुवाई करें, सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी एसवाईएल को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही अब पंजाब के नेता हरियाणा विधानसभा के निर्माण के विषय पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर पूरा हरियाणा एकमत है और विधानसभा के सभी सदस्य भी एकमत होकर जो बात रखेंगे, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति लागू – मुख्यमंत्री
किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान
खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजा
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े लम्बे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पद सम्भालते ही सबसे पहले किसानों के हक में केंद्र सरकार की इस नीति को लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के तहत मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है। उन्होंने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई हुई है, जो अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपती है। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो वह अपनी अपील मण्डल आयुक्त के पास कर सकता है। श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्किट रेट को आधार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झज्जर के किसानों ने उनके खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी और राजस्थान से बड़ी लाइन आने की समस्या से अवगत कराया था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने तत्परता से काम किया है और किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे – मुख्यमंत्री
विधानसभा में लिए जनहित के कई महत्वपूर्ण फैसले
महाराष्ट्र और झारखंड में खिलेगा कमल
चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। वर्ष 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों के वायदों को भी हमने पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम अपना योगदान देंगे और विकसित भारत के साथ साथ हरियाणा भी और तेज गति से विकसित बनेगा। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां तो उनकी सरकार बनने के बाद 2-2 साल तक अपने घोषणापत्र को ही भूल जाती थी। जबकि हमारी सरकार अपने संकल्प पत्र के वायदों को लगातार पूरा कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अपने संकल्प-पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही, एचकेआरएन और आउटसोर्स पार्ट – 1 व पार्ट -2 के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया है।
हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है और हरियाणा के सभी दलों के नेता इस विषय पर एकमत हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसीमन के बाद पंजाब को भी बड़े विधानसभा भवन की आवश्यकता होगी, वे भी जमीन लेकर अपना भवन बना सकते हैं। परन्तु हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस पवित्र मंदिर में बैठकर मानवता के हित में निर्णय लेने चाहिए। श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को कहा कि वे पंजाब के लोगों की चिंता करें। किसानों को एमएसपी का लाभ दें, जिस प्रकार हमारी सरकार हरियाणा में दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब को फटकार लगाई है। इसलिए वे पंजाब की चिंता करें।
महाराष्ट्र और झारखंड में खिलेगा कमल
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने ग्राउंड जीरो पर लोगों को लाभ पहुंचाया है। गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आमजन के जीवन को सरल, सुगम और मजबूत करने का काम किया है। उसका ही परिणाम है कि आज लोग श्री नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब वे चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहां के लोगों का सकारात्मक रिस्पांस मिला और लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में दूसरी बार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बड़े जनादेश के साथ बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार से लोग ऊब चुके हैं और वहां पर लोगों को भ्रष्टाचार की जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है, उससे वे छुटकारा चाह रहे हैं। अब झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 13 नवम्बर से आज तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई हैं, जिनमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। सत्र में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषयवस्तु के आधार पर क्लब करके 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता का हरियाणा में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व, विकास के संकल्प, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चैथे दिन चर्चा उपरांत छः विधेयक पारित किए गए
इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं।’मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झज्जर के किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है।’