एल. ए. स्कूल झज्जर में काउंसलिंग सभा का किया गया आयोजन
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल झज्जर में काउंसलिंग सभा का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा फर्स्ट से पाँचवी के बच्चों ने भाग लिया। इस सभा में मुख्य वक्ता राजनीति शास्त्र प्राध्यापिका मंजू, भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व प्राचार्या निधि कादयान ने भाग लिया । उन्होनें बच्चों को आने वाली जीवन की समस्यों को दूर रहने व तनाव रहित शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया। प्राचार्या निधि कादयान ने बच्चों को नैतिक मूल्य बढानें व मल्टीमीडिया का कम से कम इस्तेमाल करने के बारे में बताया। प्रबंधक के. एम. डागर ने मुख्य वक्ताओं का आभर व्यक्तओं की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले समय में बच्चों को मनोवैज्ञानिक कक्षा अत्यधिक जरूरी हो जाएंगी। स्कूल संचालक जगपाल गुलिया ने सभी बच्चों को जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए उनका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी हो जाएगा। स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनीता गुलिया, नीलम दहिया ने सभी बच्चोँ का स्कूल की तरफ आयोजन में पहुँचने पर आभार वक्त किया।
एच. डी. स्कूल, बिरोहड़ में विश्व मजदूर दिवस के बारे में बच्चों को अवगत करवाया गया
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- एच.डी. स्कूल, बिरोहड़ के प्रांगण में विश्व मजदूर दिवस के बारे में बच्चों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त करना तथा मजदूरों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करना था। विद्यार्थियों ने “श्रम को सम्मान मिले, तभी समाज महान बने” जैसे सशक्त नारों के माध्यम से श्रमिक वर्ग के महत्व को रेखांकित किया। विद्यालय स्तर पर आयोजित नारा लेखन एवं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता ने छात्रों की सृजनात्मक क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता का जीवंत प्रदर्शन किया। बालकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि ‘बालपन पढ़ने-लिखने का होता है, न कि बोझ उठाने का। अपने संबोधन में निदेशक श्री बलराज फौगाट ने कहा – बाल श्रम एक सामाजिक कलंक है, जो न केवल बच्चों का बचपन छीनता है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को भी अंधकारमय करता है। हमें एकजुट होकर इस अभिशाप के विरुद्ध खड़ा होना होगा।” उन्होंने श्रमिकों को समाज का मेरुदंड बताते हुए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। प्राचार्या श्रीमती नमिता दास ने कहा -“जहाँ श्रमिकों का मान होता है, वहीं सच्चा ज्ञान फलता है। विद्यार्थियों में यदि श्रम के प्रति सम्मान और संवेदना जागे, तो वही शिक्षा सार्थक होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को श्रमिकों के प्रति कृतज्ञता एवं सहयोग की भावना विकसित करने की प्रेरणा दी।
आनंद दास आश्रम में हनुमान चालीसा का हुआ सामूहिक पाठ
राम भक्त हनुमान बाला जी मेरे घर आना..
जो खेल गये प्राणों पे श्री राम के लिए…
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- आनंद दास महाराज आश्रम में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें प्रभु श्रीराम और हनुमान जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिर से जुड़े भक्त अमित कुमार ने बताया कि अजय दास महाराज के सानिध्य में रजनीश हरित ने अपने सहयोगियों के साथ गणेश वंदना कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भजन कीर्तन में रजनीश हरित ने वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे…चिंटू सक्सेना ने जो खेल गये प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठालो मेरे हनुमान के लिए…., उमा शंकर वर्मा ने जय हो जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया, त्रेतायुग में थे तुम आये द्वापर में भी, तेरा कलयुग में आना गजब गो गया.. हिमांशू सोलंकी ने रामभगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना..मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना, एक बार बनके मेहमान, बालाजी मेरे घर आना,आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम सबको नचाएंगे, कर दो हमारा कल्याण, बालाजी मेरे घर आना,… हनुमान जी के भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। धर्म प्रचारक रजनीश हरित ने बताया कि श्रीराम भक्त हनुमान जी की कृपा से मंदिर एवं धार्मिक स्थलों, श्रद्धालुओं के निवास स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान की आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अमित कुमार, रजनीश हरित, उमा शंकर वर्मा, राजेंद्र, कालू, दयानंद, महावीर सैनी, सतबीर, विक्की, योगेश, समुंदर, हिमांशु सोलंकी, अंकित, अनिल, रोशनी देवी, मीनाक्षी सहित अन्य मौजूद रहे।
आनंद दास आश्रम में हनुमान चालीसा का पाठ करते भक्तजन
रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हुए डीसी प्रदीप दहिया व साथ में मौजूद डीसीपी लोगेश कुमार पी।
डीसी ने दादरी तोए में किया ग्रामीणों से सीधा संवाद
रात्रि ठहराव कार्यक्रम प्रशासनिक संकल्प का प्रतीक, ग्रामीणों की समस्याओं पर हुई तत्पर सुनवाई
सरकारी विभागों ने लगाए स्टॉल, ग्रामीणों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी
ग्रामीण बोले दृ रात्रि ठहराव कार्यक्रम प्रदेश सरकार की अच्छी पहल
बादली झज्जर, 01 मई, अभीतक:- प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल को धरातल पर साकार करते हुए जिला प्रशासन द्वारा बादली उपमंडल के गांव दादरी तोय में बुधवार को रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया व जिला प्रशासन से सीधे संवाद करते हुए ग्राम विकास को लेकर अपनी समस्याओं व मांगों को रखा। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के विजन का हिस्सा है, जिसके तहत अधिकारी स्वयं गांवों में जाकर जमीनी स्तर की समस्याओं को समझते हैं और उनका त्वरित समाधान करते हैं। डीसी ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग है कि अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। ग्रामीणों को उनके अधिकारों व सुविधाओं की पूरी जानकारी हो। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे प्रशासन से जुड़कर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने सुझाव भी खुलकर रखें। इस अवसर पर डीसीपी लोगेश कुमार पी ने ग्रामीणों को नशा मुक्त जीवन की आवश्यकता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है। डीसीपी ने ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। ऐसा होने पर तत्काल 1930 पर डायल कर शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य विभाग के कैंप में 150 से अधिक ग्रामीणों करवाया हेल्थ चैकअप
रात्रि ठहराव कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल्स लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में 150 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इसमें सामान्य जांच, रक्तचाप, मधुमेह की जांच सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गईं। जिन लोगों को औषधि की जरूरत थी उन्हें जरूर औषधियां वितरण किया गया।
ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर की भागीदारी
ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और अपनी समस्याओं व सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रखा। सर्व प्रथम ग्राम सरपंच सुनील कुमार ने ग्राम पंचायत की तरफ से मांग पत्र डीसी के समक्ष रखा। जिस पर उपायुक्त ने मांगों को सुनने के उपरांत संबंधित विभागों को तुरंत एक्शन लेते हुए मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस उपरांत ग्रामीणों ने एक-एक कर अपनी समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया व जिन समस्याओं का मौके पर समाधान संभव नहीं था उनके लिए त्वरित आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और गहरा हुआ। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के सफल आयोजन ने साबित किया कि प्रशासन जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर उनके हितों को प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
रात्रि ठहराव सुशासन की तरफ बढ़ा कदम
उपायुक्त ने कहा कि रात्रि ठहराव का आयोजन जनता से सीधे जुड़ाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। जिला प्रशासन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से वाकिफ होता है। यह कदम सुशासन की सोच को साकार कर रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार रात्रि ठहराव का आयोजन प्रत्येक माह एक गांव में आयोजित किया जा रहा है, ताकि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सके।
ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर डीसीपी लोगेश कुमार पी, एसडीएम बादली सतीश यादव, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ निशा तंवर, सीएमओ डॉ जया माला, एक्सईएन (यूएचबीवीएनएल) प्रदीप कुमार, एक्सईएन (पीएचईडी) अश्विनी सांगवान,ललित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की मीटिंग में दिशा-निर्देश देते हुए डीसी प्रदीप दहिया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में 9234 आवेदन, पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट
डीसी प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
आवेदनों के सत्यापन के लिए ग्राम सचिव, जेई और पटवारी की टीमें गठित
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा सरकार द्वारा जरूरतमंद पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को 100-100 गज के आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराना है, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है या वे अत्यंत सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत जिले के 34 गांवों से अब तक कुल 9,234 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच और पात्रता की पुष्टि हेतु ग्राम स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें संबंधित गांव के ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंता (जेई) और पटवारी शामिल होंगे। यह ग्राम स्तरीय कमेटियां प्रत्येक आवेदन की मौके पर जाकर भौतिक रूप से जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही मिले। डीसी ने निर्देश दिए कि सत्यापन का कार्य पूर्ण पारदर्शिता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रहे। इस अवसर पर एडीसी सलोनी शर्मा, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, सीटीएम रविंद्र मलिक, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआरओ प्रमोद चहल, बीडीपीओ राजाराम सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए डीसी प्रदीप दहिया।
समाधान शिविर में डीसी ने सुनी समस्याएं, त्वरित समाधान के निर्देश
डीसी बोलेरू नागरिक समाधान शिविर में समस्याओं का करवाएं निदान
प्रत्येक विभाग की एक-एक शिकायत की हो रही है मॉनिटरिंग- डीसी
नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान ही हमारा ध्येयः डीसी
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त प्रदीप दहिया ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि समाधान शिविरों के माध्यम से आमजन को प्रशासन से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है और विभागीय अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से शिकायतों के समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान मिले। जो शिकायतें मौके पर हल हो सकती हैं, उनका समाधान तुरंत किया जाए। डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि कोई भी शिकायत निर्धारित समयावधि से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए और शिकायतों की विभागवार नियमित समीक्षा भी इसी उद्देश्य से की जा रही है। शिविर में इस बार कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश पर मौके पर ही कार्रवाई आरंभ की गई। अब अगला समाधान शिविर अब सोमवार को आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने जानकारी दी कि अब सप्ताह में दो बार दृ सोमवार और गुरुवार (कार्यदिवस) को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
डीसी की अपील : शिविरों का लाभ उठाएं नागरिक
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने जिलेवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में भाग लें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जन सेवा की दिशा में एक सशक्त माध्यम बन चुका है। नागरिक खुलकर बेझिझक होकर शिविर में आएं, अपनी समस्याएं रखें और समाधान प्राप्त करें।
एडीसी सलोनी शर्मा ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश देती हुईं।
आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण योजनाएं बेहद कारगर – एडीसी सलोनी शर्मा
ऋण योजनाओं के तहत पात्र आवेदकों को अविलंब ऋण उपलब्ध करवाएं बैंकः एडीसी
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और पीएम स्वनिधि की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एडीसी सलोनी शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी सलोनी शर्मा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह ऋण योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आर्थिक मुख्यधारा में लाने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि ष्ऋण योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर हैं। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित जरूरतमंद परिवारों को विभागीय योजनाओं से जोड़ते हुए स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को परामर्श, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एडीसी ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत आवेदनों पर जल्द निर्णय लेते हुए पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाएं।
पीएम स्वनिधि योजना से ठेले रेहड़ी वालों को सशक्त बनाना लक्ष्य
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर्स को 10, 20 व 50 हजार रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत करीब 1245 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 974 आवेदकों को लाभ दिया जा चुकी है व अन्य आवेदन प्रक्रिया जारी है। एडीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए इस योजना के तहत आवेदनों को जल्द पूरा करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने सुनिश्चित किया जाए।
बैंकों को निर्देशरू ऋण वितरण में कोई ढिलाई न बरतें
बैठक में मौजूद बैंकों को सख्त निर्देश देते हुए एडीसी ने कहा कि पात्र व्यक्तियों के ऋण आवेदनों में अनावश्यक देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऋण वितरण की प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाएगी और यदि किसी बैंक या विभाग की ओर से लापरवाही या टालमटोल पाई गई तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करते हुए प्रशासनिक अधिकारी।
प्रदीप दहिया, उपायुक्त झज्जर।
फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर प्रशासन की पैनी नजर – डीसी प्रदीप दहिया
गेहूं के फाने जलाने वालों की होगी रेड एंट्री, दो सीजन तक फसल बिक्री और सरकारी योजनाओं से रहेंगे वंचित
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- जिले में फसल कटाई के उपरांत खेतों में अवशेष (फाने) जलाने की घटनाओं पर जिला प्रशासन पूरी सख्ती से नजर बनाए हुए है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में फसल अवशेष न जलाएं, क्योंकि यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि पर्यावरण और भूमि की उर्वरता के लिए भी बेहद घातक है।
उपायुक्त ने कहा कि हरसेक के माध्यम से सेटेलाइट निगरानी द्वारा जिले के प्रत्येक गांव में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रीयल टाइम नजर रखी जा रही है। किसी भी खेत में अवशेष जलाने की स्थिति में उस स्थान की जीपीएस लोकेशन तत्काल संबंधित विभागों को भेजी जाती है ताकि मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा गांव स्तर पर मॉनिटरिंग टीमें सक्रिय हैं जो खेतों में आग लगने की घटना पर पैनी नजर रखे हुए है। डीसी ने स्पष्ट किया कि जो किसान गेहूं के फसल अवशेष जलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ ष्रेड एंट्रीष् की जाएगी, जिसके चलते वे आगामी दो सीजन तक श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल पर फसल पंजीकृत नहीं कर पाएंगे, साथ ही सरकारी योजनाओं और लाभों से भी वंचित रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक फसल अवशेष जलाने के 12 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और संबंधित किसानों की रेड एंट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि प्रशासन इस विषय में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। उन्होंने कहा कि अवशेष जलाने की प्रवृत्ति से भूमि की जैविक संरचना नष्ट होती है, मित्र कीट खत्म हो जाते हैं और वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि होती है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
कृषि विभाग किसानों को करें जागरूक
उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक विकल्पों जैसे मल्चर, रोटावेटर, सुपर सीडर आदि के बारे में जागरूक करें और फील्ड स्तर पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करें।
झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की होगी सुनवाई आज (2 मई को)
बिजली उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज (2 मई को)
झज्जर, 01 मई, अभीतक:- बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज (2 मई को) आयोजित की जाएगी। यह बैठक बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ऑप्रेशन डिवीजन झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को बैठक में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की समीक्षा की जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन और कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि फोरम उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है।
शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक साधना भी है- बंडारू दत्तात्रेय
विद्यार्थियों में निरंतर सीखने के साथ-साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी- राज्यपाल
राज्यपाल ने चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि किया संबोधित
राज्यपाल ने 1276 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल व चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है। निरंतर सीखते रहने का नाम साधना है। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए, निरंतर सीखने, मेहनत करने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यह सफलता व संतुष्टि दोनों में सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीकों, कौशल विकास के साथ-साथ चरित्रवान, शीलवान तथा आशावादी बनने का आह्वान किया। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय वीरवार को भिवानी स्थित चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह में श्री दत्तात्रेय ने 1276 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें 43 छात्राएं शामिल थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तरफ से साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा को समाज में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 10 साल की विकास गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया तथा एक नई एंबुलेंस भी विश्वविद्यालय को समर्पित की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत, अनुशासन और ज्ञान का प्रतीक है। यह वह आधार है, जिस पर आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चैधरी बंसीलाल का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे हरियाणा के आधुनिक विकास के निर्माता माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। इस विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। यह विश्वविद्यालय उनके उस अमिट दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो शिक्षा, नवाचार और सामाजिक उत्थान पर आधारित था। उन्होंने कहा कि चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने कम समय में ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्यपाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देशभर में लागू हो रही नई शिक्षा नीति को हरियाणा में मौजूदा वर्ष 2025 में ही लागू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने स्टार्टअप के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक भारत में आईटी क्षेत्र में दस करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। आप इन अवसरों का लाभ उठाकर न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही ’स्टार्टअप इंडिया’ और ’स्टैंडअप इंडिया’ जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर नए उद्यम शुरू करने और स्वरोजगार अपनाकर दूसरों को नौकरी देने का आह्वान किया। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार खिलाडियों को खेल सुविधाएं प्रदान करने पर पूरा ध्यान दे रही है। प्रदेशभर के साथ-साथ जिला भिवानी में खिलाडियों को हरसंभव खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भिवानी ने खेलों के दम पर अपना नाम कमाया है। दुनिया में खेलों का नाम जहां लिया जाता है, वहां हरियाणा का नाम भी लिया जाता है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी ने अपने संबोधन में बताया कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल विकास को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण पर पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने लागू किया है। विश्वविद्यालय ने सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पांच गांव को गोद लेकर उनमें पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना की है। समारोह में लोकसभा सांसद चैधरी धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चैधरी, बवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित किया। कुलसचिव डॉ भावना शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन प्रो सुनीता भरतवाल व डॉ स्नेहलता शर्मा ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह, एसडीएम महेश कुमार, एमडीयू रोहतक के कुलपति प्रो राजबीर सिंह, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा, उद्योगपति विपुल गुप्ता, उद्यमी डॉ रिपलिका शर्मा, पूर्व सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी, डीएसपी आर्यन चैधरी, पूर्व कुलसचिव डॉ जितेन्द्र भारद्वाज, डॉ ऋतु सिंह, पवन कौशिक, विवेक मुदगिल, प्रदीप शास्त्री, सतनारायण मित्तल, त्रिलोक शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंकर धूपड़, डॉ शिवकांत शर्मा, चेयरमैन सुंदर अत्री, डॉ सुरेंद्र शर्मा के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन व जिला प्रशासन के लिए अनेक अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बधाई दी
श्रमिकों का अथक परिश्रम राज्य की प्रगति का आधार- बंडारू दत्तात्रेय
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी श्रमिकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने श्रमिकों के अथक परिश्रम को राज्य की प्रगति का आधार बताया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा के श्रमिक न केवल हमारे उद्योगों और खेतों की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारे सामाजिक- आर्थिक विकास के असली नायक हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में श्रमिकों की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें ई-श्रम पोर्टल के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, स्वास्थ्य बीमा, और न्यूनतम वेतन लागू करना शामिल है। श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब एक लाख एक हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। एन.सी.आर क्षेत्र में ‘ग्रेप-4’ लगने के कारण 6 लाख 54 हजार पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। इसके अलावा, श्रमिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। राज्यपाल ने श्रमिक कल्याण पर बल देते हुए इन्डस्ट्री मजदूर व अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों की भलाई के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने हर श्रमिक को सुरक्षित कार्यस्थल, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि आइए, हम सब मिलकर हरियाणा के मेहनतकश श्रमिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लें।
श्रमिकों व मजदूरों को समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस – डा. राजेश भाटिया
व्यापार मंडल फरीदाबाद (रजि) व यथार्थ हॉस्पिटल ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
फरीदाबाद, 01 मई, अभीतक:- व्यापार मंडल फरीदाबाद रजि. व यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर-88 ग्रेटर फरीदाबाद ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर तिकोना पार्क स्थित व्यापार मंडल में मनाया। इस दौरान जहां पानी की छबील लगाकर श्रमिकों व मजदूरों को मीठा पानी वितरित किया। वहीं उन्हें टोपियां (केप) व रिफ्रेशमेंट इत्यादि वितरित की गई। साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर-88 ग्रेटर फरीदाबाद की और से निःशुल्क शुगर और बी पी चैक किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि आज का दिन श्रमिकों व मजदूरों को समर्पित रहता है, जिनकी मेहनत की बदौलत न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि उनके परिश्रम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल और यथार्थ हॉस्पिटल ने मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हुए श्रमिकों व मजदूरों को गर्मी के मौसम में मीठा पानी व रिफ्रेशमेंट वितरित की और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मजदूर व श्रमिकों को समर्पित रहता है और इस दौरान श्रमिकों व मजदूरो को उनके अधिकारों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, यथार्थ हॉस्पिटल के वाईस प्रेसिडेंट सिध्दार्थ शर्मा ने कहा कि श्रमिक केवल श्रम नहीं करते, वे समाज की नींव रखते हैं- चाहे अस्पताल हो या निर्माण स्थल। उनके समर्पण से ही भविष्य गढ़ता है। यथार्थ हॉस्पिटल्स की ओर से हर श्रमिक को नमन और सम्मान।ष् यथार्थ हॉस्पिटल्स हमेशा अपने मरीजों और उनके परिवारों को हर स्तर पर भरोसेमंद, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं देने के लिए समर्पित है। हमारी टीम आपातकाल, सामान्य देखभाल, सर्जरी और विशेषज्ञ उपचार जैसे हर क्षेत्र में तत्पर है। इस मौके पर यथार्थ हॉस्पिटल के वाईस प्रेसिडेंट सिध्दार्थ शर्मा, राजीव शर्मा, शालिनी, विनय गुप्ता, सुमित तेवतिया,यादराम, शिखा, करन, क्रष्ना बंसीलाल कुकरेजा, आशीष अरोड़ा, मोनिका भाटिया, सचिन भाटिया, चुन्नी लाल खत्री, चन्द्र मोहन, अमित नरूला, प्रेम बब्बर, रिंकल भाटिया, नंद राम पाहिल, इन्द्र पाल जैन, हिमांशु मौजूद थे।
रेवाड़ी में समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा।
समाधान शिविर रू हो रहा है हर शिकायत का प्राथमिकता से निदान -डीसी
डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने सुनी समाधान शिविर में शिकायतें
समस्याओं के समाधान के लिए समाधान शिविरों का लाभ उठा रहे जरूरतमंद
रेवाड़ी जिला मुख्यालय सहित बावल व कोसली उपमंडल में भी आयोजित हो रहे हैं समाधान शिविर
रेवाड़ी, 01 मई, अभीतक:- रेवाड़ी जिला में समाधान शिविर के माध्यम से जन सुनवाई करते हुए जरूरतमंद लोगों की सार्वजनिक व व्यक्तिगत शिकायतों का प्राथमिकता से निदान किया जा रहा है। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा जिला मुख्यालय पर सोमवार व गुरुवार कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सचिवालय सभागार में लगे समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करते हुए राहत पहुंचा रहे हैं। डीसी ने सम्बंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समाधान शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे जिनकी सुनवाई डीसी द्वारा पूरे धैर्यपूर्वक की। डीसी ने नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय समाधान शिविर में आई शिकायतों का अधिकांश का मौके पर ही निदान कर दिया गया और शेष पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दिए गए। डीसी ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। शिविर में कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और शिकायतकर्ताओं को समाधान होने पर जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जिले में रेवाड़ी जिला मुख्यालय सहित बावल व कोसली उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों का फायदा उठा अपनी समस्याओं का निदान करवा रहे हैं। इस अवसर पर सीटीएम प्रीति रावत, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीडीपीओ नरेंद्र सारवान, डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
जन शिकायतों के निवारण के केंद्र बिंदू बन रहा समाधान शिविर
शिविर में आये लोगों ने राहत पाकर हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाधान शिविर की सराहना की
रेवाड़ी, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला रेवाड़ी के लघु सचिवालय रेवाड़ी में आयोजित समाधान शिविर लोगों की शिकायतों के निवारण के केंद्र बिंदू बन रहा है। डीसी अभिषेक मीणा समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर निरन्तर दो घण्टे तक जन सुनवाई कर रहे हैं और नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुंरत कार्यवाही करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गुरुवार को रेवाड़ी स्थित बुध विहार कॉलोनी से आई महिलाओं ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से बिजली, पानी व सीवरेज की समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में डीसी के आदेशानुसार उनकी बिजली की समस्या का निपटारा कर दिया गया है और पानी व सीवरेज को समस्या का समाधान करने के लिए डीसी ने एक सप्ताह का समय देते हुए मौके पर ही सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बुध विहार कॉलोनी से आई रजनी, सुनीता पूजा व अन्य महिलाओं ने कहा कि हम हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाधान शिविर से बहुत प्रसन्न हैं। समाधान शिविर के द्वारा हमारी समस्याओं को सुना व उनका तत्परता से समाधान किया जा रहा है। महिलाओं ने उत्साह पूर्वक कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करने में समाधान शिविर सरकार की एक अच्छी पहल साबित हो रहे हैं। वहीं एक अन्य मामले में गांव चैकी नंबर 1 से आए अभय सिंह ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में उनकी आय अधिक होने के कारण उनका राशन कार्ड काट दिया गया है जबकि उनके पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वह मजदूरी कर अपना घर खर्च चलाते हैं। उनके घर में बुजुर्ग माता-पिता और दो बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस प्रकार शिविर में आये लोगों ने अपनी शिकायत के समाधान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की जनहितकारी सोच की सराहना की और कहा कि व्यवस्थापूर्ण तरीके से जिला प्रशासन रेवाड़ी सरकार के निर्देशों की अनुपालना करते हुए आमजन को राहत पहुंचा रहा है।
ऊर्जा विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में
रेवाड़ी, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा नई लिफ्ट का पंजीकरण 30 दिन के अन्दर जबकि लिफ्ट का नवीनीकरण 15 दिन के अन्दर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों सेवाओं के लिए कार्यकारी अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए मुख्य बिजली निरीक्षक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक साधना भी है- बंडारू दत्तात्रेय
विद्यार्थियों में निरंतर सीखने के साथ-साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी- राज्यपाल
राज्यपाल ने चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि किया संबोधित
राज्यपाल ने 1276 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल व चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है। निरंतर सीखते रहने का नाम साधना है। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए, निरंतर सीखने, मेहनत करने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यह सफलता व संतुष्टि दोनों में सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीकों, कौशल विकास के साथ-साथ चरित्रवान, शीलवान तथा आशावादी बनने का आह्वान किया। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय आज भिवानी स्थित चैधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह में श्री दत्तात्रेय ने 1276 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें 43 छात्राएं शामिल थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तरफ से साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा को समाज में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 10 साल की विकास गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया तथा एक नई एंबुलेंस भी विश्वविद्यालय को समर्पित की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत, अनुशासन और ज्ञान का प्रतीक है। यह वह आधार है, जिस पर आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चैधरी बंसीलाल का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे हरियाणा के आधुनिक विकास के निर्माता माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। इस विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। यह विश्वविद्यालय उनके उस अमिट दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो शिक्षा, नवाचार और सामाजिक उत्थान पर आधारित था। राज्यपाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देशभर में लागू हो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हरियाणा में मौजूदा वर्ष 2025 में ही लागू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने स्टार्टअप के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक भारत में आईटी क्षेत्र में दस करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। इस मौके पर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार खिलाडियों को खेल सुविधाएं प्रदान करने पर पूरा ध्यान दे रही है। प्रदेशभर के साथ-साथ जिला भिवानी में खिलाडियों को हरसंभव खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भिवानी ने खेलों के दम पर अपना नाम कमाया है। दुनिया में खेलों का नाम जहां लिया जाता है, वहां हरियाणा का नाम भी लिया जाता है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद चैधरी धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चैधरी, बवानीखेड़ा विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
हरियाणा ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए गिरफ्तारी और वसूली में की वृद्धि
राज्य सरकार साइबरस्पेस को हर नागरिक के लिए सुरक्षित बनाने के लिए है प्रतिबद्ध- डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए किए गए ठोस कदम उठाए हैं। जिसके तहत सार्वजनिक सहभागिता, प्रवर्तन कार्रवाई और वित्तीय वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य में 29 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं और सोनीपत में पूर्वी और गोहाना क्षेत्र और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के लिए 3 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर काफी कॉल्स आ रही हैं। वर्ष 2022 में 1.45 लाख काल आईं, जो कि 2024 में बढ़कर 7.25 लाख हो गई। यह साइबर खतरों के प्रति बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता और जवाबदेही को दर्शाता है। इसी तरह से शिकायतों का पंजीकरण 2022 में 66,784 था व 2023 में 1.15 लाख और 2024 में 1.30 लाख हो गया। इसके अलावा 2025 में पहले 3 महीनों में 33,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा हर नागरिक के लिए साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जागरूकता, प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी समन्वय पर हमारा ध्यान मजबूत परिणाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का आह्वान किया कि वे सतर्क रहें और 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2023 में जहां 1909 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 5,156 हो गई। वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों में 1900 से अधिक साइबर अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वर्ष औसतन प्रतिदिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन साइबर अपराधियों से पकड़ी गई और बरामद की गई राशि में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में 268.40 करोड़ रुपये पकड़े गए और बरामद किए गए, जबकि वर्ष 2023 में यह राशि 76.85 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 2025 के पहले 3 महीनों में कुल 34.73 करोड़ रुपये पकड़े गए और बरामद किए गए, जो इस वर्ष (2025) मार्च में 33.36 प्रतिशत का सुधार हुआ है। डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2024 में 2.83 लाख से अधिक बैंक खाते और 1.24 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए जाएंगे, साथ ही वर्ष 2025 में धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्डम्प् ब्लॉकिंग सहित हजारों और नंबर ब्लॉक किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है और वर्ष 2024 में 47 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्ष 2025 में भी जारी है और पहले तीन महीनों में 1 लाख से अधिक लोग इसके प्रतिभागी बने हैं।
राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव – मुख्यमंत्री
राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव हो सकता है, इसमें खाप -पंचायतों की भूमिका सकारात्मक योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री आज यहां अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ,अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदया (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश में अनुसूचित जाति के सांसद एवं विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किये गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्ज शीट दाखिल हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय व उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठकों को समय पर आयोजित अवश्य करें। उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत वर्ष 2023 -24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीमानुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा ,ष्मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजनाष् के तहत वित्त वर्ष 2024 -25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के साथ-साथ 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की, लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री को अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम , पंचायत प्रोत्साहन स्कीम , प्रचार -प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक समरसता प्रदेश के कल्याण का प्रमुख आधार है, सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू
प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए है प्रतिबद्ध – स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुश्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ जिले के कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिसिन, ईएनटी, ऑर्थोपैडिक्स एवं मनोरोग से संबंधित ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुश्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत न पड़े। नवनिर्मित ओपीडी सेवाएं चिकित्सा, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना भी है। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एक समृद्ध समाज की नींव है और सरकार हरियाणा के सभी निवासियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
हरियाणा के सभी जिलों में तैनात अधिकारी हेडक्वार्टर ना छोड़े – कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा
बैठक में विभाग के आला अधिकारियों से प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा जल वितरण मामले को लेकर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश
हर सप्ताह स्वयं करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग
कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा बोलेरू पंजाब बड़ा भाई, हमें हमारा हक दें, छोटे भाई का पानी रोकना गलत बात
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- पंजाब की तरफ से हरियाणा को मिलने वाले पानी को भाखड़ा डैम से रोके जाने पर प्रदेश में गहरा रहे पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा की। जिस पर कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा के सभी जिलों में तैनात एसई, एक्सईन, एसडीओ, जेई किसी भी हालत में हेडक्वार्टर ना छोड़े। श्री गंगवा ने यह भी निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे कहीं पर भी सप्लाई से जुड़ा कार्य प्रभावित ना हो। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है जिन क्षेत्र में पानी का किल्लत हुई है, उन एरिया में आसकृपास की नहरों से पानी को लिफ्ट करके आपूर्ति पूरी करे। वो स्वयं हर सप्ताह इसकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग भी करेंगे।
पेयजल की आपूर्ति के लिए एक्शन पर चर्चा
बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने सर्कल के हिसाब से जिला वार चर्चा की। अधिकारियों ने श्री गंगवा के समक्ष बताया कि हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल और फतेहाबाद में दिक्कत ज्यादा है। हालांकि इस किल्लत से निपटने के लिए कारगर कदम उठाये गए है।
पानी की राशनिंग के साथ साथ जागरूकता
बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री गंगवा को बताया गया कि जिन जिलों में पानी कमी की परेशानी सामने आई है। उनमें पेयजल की राशनिंग की जा रही है। यानि अगर किसी इलाके में एक दिन छोड़ कर पानी जाता था, तो वहां पेयजल सप्लाई के समय में कमीं की गई है। कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों के जरिए जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि लोग पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करे। जब तक पानी का संकट हैं, इससे बचने के लिए प्लानिंग के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करें।
मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे प्रयास, जल्द होगा समाधान
बैठक के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से पानी में की गई कटौती के मामले को स्वयं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मॉनिटर कर रहे है और समाधान के प्रयास जारी है। जल्द इस समस्या का हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11567 ट्यूबवेल है, जिनके जरिये आमजन को पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, नहरों में उपलब्ध पानी की लिफ्टिंग टैंकरों के जरिए करवाकर इसे टैंक में डलवाया जा रहा है। ताकि पेयजल सप्लाई सुनिश्चित किया जा सके। पिछले तीन हफ्तों में हरियाणा को महज 4,000 क्यूसेक पानी मिला, इसमें से 1,000 क्यूसेक दिल्ली और 400 क्यूसेक पंजाब को भेजा गया।
पंजाब बड़ा भाई, हमें हमारा हक दें
उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई का पानी रोकना गलत बात है। पानी राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन केवल पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा ऐसा किया जाना गलत है। हम पंजाब का हक नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियरिंग इन चीफ आशीम खन्ना, देवेंद्र दहिया, चीफ इंजीनियर टी आर पंवार, राजेंद्र सिंह, प्रदीप पुनिया मौजूद थे।
राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव – मुख्यमंत्री
राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव हो सकता है, इसमें खाप -पंचायतों की भूमिका सकारात्मक योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री आज यहां अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित ष्राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितिष् की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ,अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदया (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश में अनुसूचित जाति के सांसद एवं विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किये गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्ज शीट दाखिल हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय व उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठकों को समय पर आयोजित अवश्य करें। उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत वर्ष 2023 -24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीमानुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा ,ष्मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजनाष् के तहत वित्त वर्ष 2024 -25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के साथ-साथ 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की ध्लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री को अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम , पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार -प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक समरसता प्रदेश के कल्याण का प्रमुख आधार है, सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इनेलो पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए हिसार जोन के 29 हलका प्रधान, 7 जिला संयोजक और महिला प्रकोष्ठ की सभी 22 जिलों में संयोजकों की नियुक्ति की
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- इनेलो पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने हिसार जोन के 29 हलका प्रधान और प्रदेश महिला प्रभारी सुनैना चैटाला ने महिला प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों की नियुक्ति की। हिसार जोन के हलका अध्यक्षों की सूची जारी करते हुए रामपाल माजरा ने बताया कि प्रदीप नैन को नरवाना, समरजीत सिंह उर्फ बिल्लू पेगा को उचाना, सुखजिन्द्र सिंह पप्पू रेढू मनोहरपुर को जीन्द, सतीश नैन को जुलाना,जोगेन्द्र कालवा को सफीदो, जंग बहादूर सिंह को आदमपुर, तेलूराम सरपंच को नलवा, राजकुमार सरपंच को उकलाना, सत्यवान राजली को बरवाला, राजेश उर्फ बिल्लू को नारनौंद, चरण सिंह को हिसार, जय भगवान को चरखी दादरी, उधम सिंह आर्य को बाढड़ा, अनिल पंघाल को तोशाम, कृष्ण को बवानीखेड़ा, भूप सिंह श्योराण को लोहारू, जितेन्द्र को भिवानी, प्रेम को टोहाना, नरेन्द्र सिंह को रतिया, अंगद ढिंगसरा को फतेहाबाद, लाल सिंह तंवर को महेन्द्रगढ़, सतपाल सिंह को नांगल चैधरी, करण सिंह यादव को अटेली, सुरेश चैधरी को नारनौल, गुरूविंद्र सिंह सरपंच को सिरसा, होशियार सिंह खोड़ को ऐलनाबाद, हरमीत सिंह उर्फ सोनू को रानियां, मंदर सरां को डबवाली और जसविंद्र सिंह बिन्दू को कालांवाली का हलका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं महेंद्र बाना को ऐलनाबाद, सुभाष नैन को रानियां, विनोद अरोड़ा को डबवाली, विनोद दड़बी को कालांवाली, सतपाल सिंधु को फतेाहाबाद, मोनी बालू को कलायात और इंद्रजीत बेनीवाल को नरवाना हलका का संयोजक बनाया गया है। महिला प्रकोष्ठ जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए सुनैना चैटाला ने बताया कि सुभद्रा देवी को सिरसा, प्रियंका सिहाग को फतेहाबाद, ललिता टांक को हिसार, सरोज कुंडू को जींद, पुनम सुल्तानिया को कैथल, रीटा केसरी को अंबाला, सुरेश चैधरी को पंचकुला, रीटा मेहता को यमुनानगर, सुरेंद्र कलालमाजरा को कुरूक्षेत्र, कविता धनखड़ को करनाल, प्रवीण मलिक को पानीपत, मनजीत फोगाट को सोनीपत, सुमन कबलाना को झज्जर, शीला खरेंटी को रोहतक, सरोज श्योराण को भिवानी, इन्दू फोगाट को दादरी, उर्मिला यादव को महेंद्रगढ़, कमला शर्मा को रेवाड़ी, दीक्षा डागर को गुरूग्राम, पूनम चैधरी को पलवल, जगजीत कौर पन्नू को फरीदाबाद और सरोज कोहली को मेवात का जिला संयोजक बनाया गया है।
सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया काबू
बहादुरगढ़, 01 मई, अभीतक:- पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने थाना आसौदा के एरिया से एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह ने जिला में अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ में तैनात मुख्य सिपाही रामबीर की पुलिस टीम केएमपी पुल के नीचे गांव जसौर खेड़ी मौजूद थी कि गांव जसौर खेड़ी की तरफ से एक नौजवान लड़का पैदल आता दिखाई दिया। जो सामने पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से हड़बड़ाकर वापिस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। जिसे पुलिस टीम ने शक कि बिनाह पर काबू करके उसकी तलाशी ली तो उससे एक अवैध हथियार बरामद हुआ। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अक्षय निवासी खेडी जसौर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना आसौदा में सशस्त्र अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल मे लाई जा रही है।
पुलिस आयुक्त ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेश के माध्यम से सभी थाना प्रबंधकों व चैकी प्रभारियों कि कार्यशाली का अवलोकन करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश’
झज्जऱ, 01 मई, अभीतक:- वीरवार को पुलिस आयुक्त श्रीमती डॉक्टर राजश्री सिंह द्वारा लघु सचिवालय के प्रथम तल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला के सभी पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त,थाना प्रबंधको व चैकी प्रभारियों की बैठक ली गई। मीटिंग में पुलिस आयुक्त ने रोड एक्सीडेंट के मामलों को कम करने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, जिला वासियों को साइबर क्राइम और यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने और अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला की वर्तमान कानून व्यवस्था की जानकारी सहित अपराधों की रोकथाम तथा लंबित संगीन किस्म के अपराधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस आयुक्त द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड के माध्यम से प्रत्येक थाने के क्राइम रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए उस थाने से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने कहां की अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी अच्छा कार्य करता है तो अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।इस दौरान बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों ध्कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में अपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं।उन्होंने थानों में दर्ज संगीन किस्म के लंबित मामलो की वर्तमान स्थिति की एक-एक करके जानकारी ली ।अज्ञात व अनसुलझे लंबित मामलो को जल्द से जल्द सुलझाने व दोषियों को गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि यदि कोई मामला बिना कार्रवाई के लंबित पाया गया तो संबंधित जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोकने के लिए पीसीआर, राइडर, गश्त व नाका पार्टियों को लगातार सक्रिय रखने व कुछ अंतराल के बाद लगातार निरिक्षण करने के कड़े निर्देश किए। उन्होंने कहा कि आमजन की जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर हर सम्भव कड़े कदम उठाए जाएं।पुलिस आयुक्त झज्जर डॉक्टर राजश्री सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि थाने में आये किसी भी फरियादी से सद्भावना पूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाए। ’आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर ही अपराध एवं अपराधियों तथा गैरकानूनी धंधा करने वालों पर कारगर ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है’रू- मीटिंग में पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आमजन के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करके अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों और नशे का कारोबार करने वाले की सूचना एकत्रित करके अपराधियों और नशे की खरीद फिरौख्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें।
युवाओं और आमजन से पुलिस आयुक्त की अपील’
पुलिस आयुक्त डॉ राजश्री सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में आमजन आगे आकर अपनी अग्रणी भूमिका निभाए और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि नशे को समाज से पूरी तरह से खत्म किया जा सके।युवा अपनी ऊर्जा शिक्षा व खेलों में लगाएं तथा अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने मां-बाप तथा इलाके का नाम रोशन करें। नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी हम पूरी तरह से नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर पाएंगे।पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए हैं की प्रत्येक पुलिस कर्मचारी जिला के युवाओं और आमजन को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें समझाएगा की आपका जीवन आपके माता-पिता के लिए कितना अनमोल है। पुलिस आयुक्त ने परिजनों से भी अपील करते हुए कहा है कि वे अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न दें। देखा गया है कि परिजन अपने बच्चों को लाड प्यार में वाहन दे देते हैं। जिससे उसकी और सामने वाले की जिंदगी खतरे में रहती है।इस दौरान पुलिस आयुक्त श्रीमती डॉक्टर राजश्री सिंह की मुख्य मौजूदगी में डीसीपीध् हैडक्वाटर क्राइम जसलीन कौर, डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा, डीसीपी झज्जर लोगेश कुमार व सभी एसीपी, थाना प्रबंधक, चैकी प्रभारी, क्राइम यूनिट मौजूद रही।
भ्रूण जांच करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जानकारी देने वाले गुप्त सूचक को मिलेगा 1लाख रुपए का इनाम – सीएमओ डॉ जयमाला’
भ्रूण जांच के खिलाफ जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाएगा गुप्त’
लिंगानुपात बढ़ाने के लिए ली गई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की मीटिंग’
झज्जऱ, 01 मई, अभीतक:- सिविल सर्जन झज्जर डॉ जयमाला ने जिला झज्जर के सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों की मीटिंग ली। सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला ने मीटिंग करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को तेज गति देते हुए जिले के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए एवं कहा कि जिस भी अधिकारी के एरिया में लिंगानुपात कम पाया गया उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही सभी को हिदायत दी गई जिस भी गर्भवती महिला को पहले लड़की है उनकी काउंसलिंग एवं ट्रैकिंग की जाए,आशा वर्कर को उनकी सहेली की तौर पर कार्य करना होगा और हर सप्ताह चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट साझा करनी होगी। बैठक करते हुए डॉ जयमाला ने सभी को हिदायत दी कि जिले में जिस गांव का लिंगानुपात कम है उस हर गांव में सरपंच की मौजूदगी में ग्रामवासियों के साथ मीटिंग की जाए और इस मुद्दे पर हर जगह चर्चा की जानी चाहिए।इस मौके पर पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ संदीप भी मौजूद रहे जिन्होंने बताया कि लिंग जांच करवाना और करना कानूनी अपराध है और इसके लिए 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है । साथ ही सभी को हर गांव में अपना फोन नंबर 8700886095 भी साझा करने को कहा और बताया कि यदि कोई व्यक्ति लिंग जांच करने या करवाने वालों की सूचना देता है और सूचना सही पाई जाती है तो सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को ’1 लाख’ रुपए का इनाम दिया जायेगा और उस व्यक्ति की पहचान हमेशा गुप्त रखी जाएगी।
इस मौके पर पीसीपीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप दलाल के अलावा जिले के सभी सीएचसी पीएचसी इंचार्ज अधिकारी एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा
संबंधित अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सुविधाओं, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर दिया बल
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। श्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने इस वर्ष मार्च में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाए। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनलाइजर जैसी डायग्नोसिटक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर कम से कम एक अस्पताल को अपग्रेड करने के कार्य में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह सुसज्जित हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाँवों के मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार के अलावा, जिन गांवों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनमें नए तालाबों का निर्माण किया जाए। उन्होंने रिचार्ज-वैल के निर्माण के लिए गांवों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने के भी निर्देश दिए, ताकि अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहीत किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल भूजल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित स्थान प्रदान करने के लिए गांवों के नजदीक स्कूलों या अन्य भवनों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाए। इन पुस्तकालयों में फर्नीचर और शीर्ष प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल की जाए, जिससे छात्रों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होगा। इस वर्ष 15 अगस्त तक लगभग 950 ई-पुस्तकालयों का निर्माण पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत आदर्श गांव विकसित करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के तहत गांवों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य भर में स्लम-एरिया के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को पानी के उपयोग को कम करने के लिए सभी बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गुरुग्राम में वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए स्थापित किए जा रहे तीन उत्कृष्टता केंद्रों में खाद्य प्रसंस्करण और मार्केट लिंकेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना नूंह जिले में संचालित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छः जिलों में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास में कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य घर की छतों पर 2 किलोवाट तक के सौर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही योजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक गांव का दौरा करेंगे। बैठक में बताया गया कि म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत अब 90 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, तथा शेष गांवों को भी जल्द ही कवर कर लिया जाएगा।
हरियाणा खेल विभाग ने जारी किया 2025-26 का खेल कैलेंडर-खेल मंत्री गौरव गौतम
खेल कैलेंडर के जरिये खिलाड़ियों को पहले से ही प्रतियोगिताओं की मिलेगी जानकारी, वे प्रतियोगिताओं की अच्छे से कर सकेंगे तैयारी
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने बताया कि हरियाणा खेल विभाग ने वर्ष 2025-26 में होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का खेल कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के जरिये खिलाड़ियों को पहले से ही प्रतियोगिताओं की जानकारी मिलेगी और वे प्रतियोगिताओं की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने उपरांत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 16 से 18 मई, 2025 को राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 6 से 8 जून को स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 20 से 22 जून को सीनियर स्टेट खेल महाकुंभ, 4 से 6 जुलाई को स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता और 18 से 20 जुलाई को स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 1 से 3 अगस्त को स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता, 22 से 24 अगस्त को स्टेट स्विमिंग प्रतियोगिता, 5 से 7 सितंबर को स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता, 18 से 28 सितंबर को सीएम कप प्रतियोगिता और 10 से 12 अक्टूबर को स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता और 24 से 26 अक्टूबर को स्टेट जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 से 9 नवंबर को स्टेट हैंडबॉल प्रतियोगिता, 20 से 25 नवंबर को मिल्खा सिंह मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता, 21 से 23 नवंबर को स्टेट रग्बी प्रतियोगिता, 12 से 14 दिसंबर को स्टेट इंटर नर्सरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 से 4 जनवरी, 2026 को इंटर डिपार्टमेंट स्टेट खेल प्रतियोगिता, 23 से 26 फरवरी को गुरुग्राम मैराथन और 2 मार्च को फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया जाएगा।
राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव – मुख्यमंत्री
राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
चंडीगढ़, 01 मई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव हो सकता है, इसमें खाप -पंचायतों की भूमिका सकारात्मक योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री आज यहां अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित ष्राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितिष् की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदया (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश में अनुसूचित जाति के सांसद एवं विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के तहत दर्ज किये गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्ज शीट दाखिल हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय व उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठकों को समय पर आयोजित अवश्य करें। उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत वर्ष 2023 -24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीमानुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा ,ष्मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजनाष् के तहत वित्त वर्ष 2024 -25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के साथ-साथ 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की-लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री को अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम, पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार -प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक समरसता प्रदेश के कल्याण का प्रमुख आधार है, सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सेवा भावना से कार्य करें अधिकारी व कर्मचारी : एसडीएम*
-अंत्योदय सरल केंद्र सुशासन का होता है आधार*
एसडीएम रेणुका नांदल ने लघु सचिवालय परिसर में अंत्योदय सरल केंद्र का किया निरीक्षण*
बेरी, (झज्जर) 01 मई ।* एसडीएम रेणुका नांदल ने गुरुवार को उपमंडल लघु सचिवालय में स्थित अंत्योदय सरल केंद्र,तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय परिसर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कार्यालय में आने वाले नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी और कर्मचारी जन सेवा की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह,पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार की नीतियों की अनुपालना करते हुए लोक हितैषी सेवाओं व योजनाओं का लाभ पात्रों को तय समय सीमा में उपलब्ध करवाएं। एसडीएम ने अंत्योदय सरल केंद्र का निरीक्षण करते हुए सरकार की ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरल केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के मामले में किसी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरल केंद्र में आने वाले नागरिकों को सेवाओं का त्वरित लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालय समय पर खुले,कार्यालयों की व्यवस्था तरीके से बनी रहे और सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को और बेहतर व्यवस्था बनाने सहित उपमंडल परिसर साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए।
उपमण्डल के गांव दूबलधन,पलड़ा और शेरिया में गुरुवार को फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों के साथ मीटिंग करते हुए वीएलसी टीम ।
फसल अवशेष जलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक किसानों के लिए लाभकारी एसडीएम*
*उपमंडल के गांवों में फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक करने में जुटी वीएलसी टीमें*
*बेरी(झज्जर),01 मई* गेहूं की फसल कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष (फाने) जलाना न सिर्फ एक दंडनीय अपराध है, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा ब्लॉक व ग्राम स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। गुरुवार को वीएलसी(विलेज लेवल कमेटी ) द्वारा एसडीएम रेणुका नांदल के मार्गदर्शन में गांव दूबलधन,पलड़ा,शेरिया सहित विभिन्न गांवों में बैठक करते हुए किसानों व आमजन को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक किया। यह टीमें ग्रामीणों को फसल अवशेषों के जलने से होने वाले भारी नुकसानों से भीअवगत करा रही है।
एसडीएम रेणुका नांदल ने बताया कि उपायुक्त प्रदीप दहिया के निर्देशानुसार उपमंडल में विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं जो खेतों पर निगाह बनाए हुए हैं। कहीं भी फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेतों में अवशेष जलाना वायु गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा इससे मिट्टी की जैविक संरचना नष्ट होती है, जिससे कृषि उत्पादकता पर भी विपरीत असर पड़ता है। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक उपायों व यंत्रों का उपयोग करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन करने का आह्वान करता है। उन्होंने ने कहा कि फसलों के अवशेष जलाने के मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तहत पाबन्धी है। साथ ही, किसानों की सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी रोका जा सकता है। ऐसे में किसानों से आह्वान किया जा रहा है व वह फसल अवशेष प्रबंधन करें और अपने खेतों में फसल अवशेषों को आग ना लगाएं।
बेरी स्थित लघु सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में जनसमस्याएं सुनते हुए एसडीएम रेणुका नांदल।
समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता” : एसडीएम रेणुका*
*बेरी स्थित लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम रेणुका नांदल ने समस्या सुनते हुए तुरंत समाधान के दिए निर्देश*
*स्पीड ब्रेकर सहित अन्य समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान*
*बेरी( झज्जर), 01 मई।* हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेशभर में जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से चलाए जा रहे समाधान शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता एसडीएम रेणुका नांदल ने की। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में नागरिकों की शिकायतें सुनीं। हर एक फरियादी की बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए, ताकि समस्याओं का तुरंत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, “प्रशासन का दायित्व है कि आम लोगों को उनके अधिकार और सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिलें। समाधान शिविर इसी सोच के साथ आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके और उनकी परेशानी समय रहते दूर हो सके।
*स्पीड ब्रेकर हटाने सम्बन्धी समस्या के समाधान से खुश नजर आया अजीत*
उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में गांव वजीरपुर निवासी अजीत पुत्र प्रेम ने एसडीएम रेणुका नांदल के समक्ष घर के बाहर बने स्पीड ब्रेकर हटाने की समस्या रखी। प्रार्थी अजीत ने बताया कि उनका घर मेन सड़क पर लगता है। घर के सामने स्पीड ब्रेकर होने से उनको जान माल का खतरा बना रहता है। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए,जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तुरंत ब्रेकर हटाने की कार्यवाही की गई। ग्रामीण अजीत ने समस्या के त्वरित समाधान पर सरकार और उपमण्डल प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाएं, पेंशन, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन का पंजीकरण आदि से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। अधिकतर मामलों में विभागीय टीमों ने मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि बेरी उपमंडल की जनता को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से डीसी प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में एसड़ीएम रेणुका नांदल की अगुवाई में सोमवार और गुरुवार को 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुँच सकें।
*इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद*
इस अवसर पर तहसीलदार सृष्टि दूहन मलिक,नगरपालिका सचिव ललित गोयल,पशु पालन विभाग के एसडीओ डॉ ऋषिपाल,बिजली निगम से जेई अनिल कुमार, एसईपीओ सत्यवान अहलावत सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।