बहादुरगढ़ नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे लाल डोरा सर्टिफिकेट शिविर
11 जुलाई तक लगेंगे प्रमाण पत्र शिविर, शिविरों का फायदा उठाएं नागरिक
बहादुरगढ़, 26 जून, अभीतक: नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए लाल डोरा सर्टिफिकेट शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर विभिन्न वार्डों में वार्डवार निर्धारित तिथियों और स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपने दस्तावेज समय रहते बनवा सकें। नगर परिषद के अनुसार, इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लाल डोरा क्षेत्र में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र प्रदान करना है, जो उन्हें कई कानूनी एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है। नगर परिषद ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर पहुँचकर अपने प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल ने बताया कि वार्ड नंबर 15 एवं 16 के नागरिकों के लिए 25 जून से 28 जून तक बिस्वा चैपाल, जटवाड़ा मोहल्ला में शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार, वार्ड नंबर 24 के नागरिकों के लिए शिविर का आयोजन 30 जून से 4 जुलाई तक श्री राम लीला कमेटी हॉल (किला मोहल्ला) में किया जाएगा। इसके अलावा, वार्ड नंबर 25 के निवासियों के लिए शिविर 7 जुलाई से 11 जुलाई तक श्री सतनारायण मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। सभी शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहेगा।
छात्र रितिक।
समाधान शिविर में नागरिक की शिकायत को देखते हुए। समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।
समाधान शिविरों में हो रहा नागरिक समस्याओं का त्वरित समाधान
शिविर में डीसी ने सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को निर्देश- शिकायतों का त्वरित समाधान करें
शिविर में छात्र का मौके पर बना एससी सर्टिफिकेट
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: जन समस्याओं का त्वरित समाधान” इसी भावना को धरातल पर साकार करने का समाधान शिविर एक सशक्त माध्यम बना है। जिलेभर में इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना प्रशासन की संवेदनशीलता और सक्रियता का प्रमाण बन चुका है। गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने स्वयं नागरिकों से संवाद किया और जन-समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान सुनिश्चित किया। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से काफी संख्या में नागरिक इस शिविर में पहुंचे। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करते हुए डीसी ने एक-एक नागरिक से सहज और संवेदनशील संवाद करते हुए न केवल समस्याओं को सुना, बल्कि संबंधित विभागों को मौके पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। समाधान शिविर में कुल 22 शिकायतें दर्ज हुई।
गुढ़ा गांव के रितिक का शिविर में बना एससी सर्टिफिकेट
शिविर के दौरान गांव गुढ़ा निवासी छात्र रितिक एक एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंचा। उसने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए फॉर्म भरना है, लेकिन उसके पास एससी सर्टिफिकेट नहीं है और फॉर्म की अंतिम तिथि निकट है। डीसी ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रितिक के दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी करने उपरांत शिविर में ही रितिक का प्रमाण पत्र तैयार कर उसे सौंप दिया गया।
त्वरित समाधान के लिए प्रशासन प्रतिबद्धः डीसी
डीसी ने कहा कि शिविर में आने वाली शिकायतें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कुछ शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाना संभव होता है ऐसी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाता है। जबकि कुछ विस्तृत जांच या फिर ऐसी शिकायतों होती हैं जिनमें समय चाहिए होता है। ऐसी शिकायतों के लिए निर्धारित अवधि में समाधान के निर्देश दिए जाते हैं। जबकि कुछ नीतिगत मामलों से संबंधित होती हैं, इन शिकायतों को सरकार के पास भेज दिया जाता है। डीसी कहा कि हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति की समस्या का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हो।
आईटीआई गुढ़ा में दाखिला के लिए जानकारी लेते हुए छात्र।
आईटीआई में दाखिले के लिए आवेदन का आज (27 जून) आखिरी दिन
तकनीकी शिक्षा के इच्छुक युवा रोजगारपरक कोर्स कर निखारे भविष्यः डीसी
दाखिला लेने वाले छात्रों को सरकार देगी निशुल्क पासपोर्ट की सुविधा
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के इच्छुक युवा आईटीआई के रोजगारपरक कोर्स कर अपना भविष्य निखार सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दाखिले के लिए 27 जून अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। आईटीआई एट गुढ़ा के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी जीतपाल ने बताया कि जिले की 14 आईटीआई संस्थाओं में दाखिला प्रक्रिया तेजी से जारी है और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी ीजजचेरूध्ध्ंकउपेेपवद.पजपींतलंदं.हवअ.पद पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ूूू.ंकउपेेपवदे.पजपींतलंदं.हवअ.पद वेबसाइट पर कोर्स विवरण, संस्थानों की सूची, पात्रता, सीट संख्या और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने आईटीआई में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा देने की घोषणा की है। इससे युवाओं को विदेशों में भी रोजगार अवसरों का मार्ग खुलेगा। प्रथम कट-ऑफ लिस्ट 3 जुलाई को जारी की जाएगी। लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों में आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फैमिली आईडी अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी।
बहादुरगढ़ नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे लाल डोरा सर्टिफिकेट शिविर
11 जुलाई तक लगेंगे प्रमाण पत्र शिविर, शिविरों का फायदा उठाएं नागरिक
बहादुरगढ़, 26 जून, अभीतक: नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए लाल डोरा सर्टिफिकेट शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर विभिन्न वार्डों में वार्ड अनुसार निर्धारित तिथियों और स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपने दस्तावेज समय रहते बनवा सकें। नगर परिषद के अनुसार, इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लाल डोरा क्षेत्र में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र प्रदान करना है, जो उन्हें कई कानूनी एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है। नगर परिषद ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर पहुँचकर अपने प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि वार्ड नंबर 15 एवं 16 के नागरिकों के लिए 25 जून से 28 जून तक बिस्वा चैपाल, जटवाड़ा मोहल्ला में शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार, वार्ड नंबर 24 के नागरिकों के लिए शिविर का आयोजन 30 जून से 4 जुलाई तक श्री रामलीला कमेटी हॉल (किला मोहल्ला) में किया जाएगा। इसके अलावा, वार्ड नंबर 25 के निवासियों के लिए शिविर 7 जुलाई से 11 जुलाई तक श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। सभी शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहेगा।
विशेष टीकाकरण अभियान
5 साल तक के बच्चों के लिए जिले में विशेष टीकाकरण अभियान जारी
ष्सब काम छोड़ पहले टीके लगवाएंष्, जिले में 28 जून तक टीकाकरण सप्ताह
यू-विन ऐप से मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को आवश्यक टीके लगवाना, जो किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। आगामी 28 जून तक जिलेभर में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इससे जानलेवा व गंभीर बिमारियों जैसे कि गलघोंटू, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, टीबी, काला पीलिया, दस्त, कुत्ता खांसी, पोलियो, दिमागी बुखार, खसरा-रूबेला आदि से शिशुओं को सुरक्षा प्राप्त होती है। सिविल सर्जन डॉ जयमाला ने बताया कि डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के दिशा-निर्देशन में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने व अभियान को सफल बनाने के लिए “अपने बच्चे को बीमारियों से बचाएंगे, सब काम छोड़ पहले टीके लगवाएंगे” का नारा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम से संपर्क करें और अपने बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। इस दौरान बच्चों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण
पत्र भी यू-विन ऐप के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। बच्चों के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आह्वान किया गया है कि जो बच्चे टीकाकरण से वंचित है या छूटे हुए है उन सभी बच्चो को इस टीकाकरण सप्ताह के दौरान प्रतिरक्षित करवाएं।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल
गांवों में आवास सुरक्षा की नई पहल, 2004 से पहले बने मकानों को कानूनी दर्जा
गांवों में 31 मार्च 2004 से पहले बने मकानों में रहने वालों को ही मिलेगा मालिकाना हक
2004 के कलेक्टर रेट पर डेढ़ गुना शुल्क लेकर मिलेगा मालिकाना हक
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि ग्रामीणों को मकानों का मालिकाना हक देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत की जमीन पर बने अनधिकृत मकानों को नियमित किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को उनके आशियाने पर कानूनी अधिकार मिल सकेगा। सरकार की इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण 2004 के कलेक्टर रेट का डेढ़ गुना शुल्क देकर मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम न केवल आवासन सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे गांवों में नियोजित विकास और संपत्ति का वैध दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित होगा। इसके लिए लाभार्थियों को एक निर्धारित प्रपत्र पंचायत अधिकारियों कार्यालयों में आवेदन करना होगा। सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत विभाग की ओर से जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों में अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों को नियमित करने का अधिकार देने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत संबंधित नागरिक उसी गांव के निवासी होने चाहिए और लाभार्थी के मकान का निर्माण 31 मार्च 2004 से पहले का ही होना चाहिए। स्पष्ट किया कि मकान से किसी सार्वजनिक उपयोगिता या यातायात में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि भवन किसी राजकीय रास्ते के लिए आरक्षित भूमि पर भी नहीं होना चाहिए।
500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए एरिया
सीईओ जिला परिषद ने बताया कि पंचायत जमीन पर यह निर्माण केवल कवर हुए क्षेत्र और कवर एरिया का 25 प्रतिशत स्थान खुला होना चाहिए। इसके साथ ही कुल एरिया भी 500 वर्गगज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भूमि के सफलतापूर्वक नियमितीकरण के प्रकाशन की तिथि 17 जनवरी 2025 से 12 माह की अवधि के लिए मान्य होगी। यदि उक्त भूमि पर उपलब्ध हो तो अनधिकृत कब्जा भूमि के कलेक्टर रेट 2004 के आधार पर शुल्क लेकर उस पर स्वीकृति दी जाएगी। यह शुल्क दर 31 मार्च 2004 को प्रचलित कलेक्टर रेट की 1.5 गुणा दर पर होगा तथा यदि भूमि गांव के अंदर है तो ग्राम पंचायत निधि और बाहर है तो जिला परिषद निधि में जमा करानी होगी। यह आदेश केवल रिहायशी मकानों के स्वामित्व वाले दावों के लिए है, अन्य किसी व्यवसाय संबंधी खंड के मामलों में संबंधित डीसी स्तर पर विचार किया जा सकता है।
झज्जर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई आज (27 जून को)
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: बिजली उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा कार्यकारी अभियंता की अध्यक्षता में आज (27 जून शुक्रवार को) सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम का आयोजन किया जाएगा। फोरम का आयोजन बिजली निगम के पर्वर्तन परिमंडल यूएचबीवीएन झज्जर कार्यालय में होगा। इस दौरान सिटी सब डिविजन झज्जर, सब अर्बन सब डिविजन झज्जर, सब डिविजन माछरौली, सब डिविजन बादली क्षेत्र उपभोक्ताओं की विभिन्न बिजली एवं बिजली बिल संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता उपमंडल अभियंता के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन एवं कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है।
28 जून को आपातकाल काला अध्याय विषय पर महिला मोर्चा का मॉक पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि’
गुरुग्राम युनिवर्सिटी में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी होंगे शामिल’
कार्यक्रम को लेकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार सौंपी’
गुरूग्राम, 26 जून, अभीतक: आपात काल के 50वें वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की विभिषिका को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है। 25 जून को प्रदेश भर में आपातकाल काला अध्याय विषय पर प्रेस कांफ्रेंस कर चुकी हरियाणा भाजपा ने अब महिला मोर्चा को इस विषय पर महिला संसद कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम की गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 28 जून को सुबह दस बजे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करेंगी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने बताया कि यह संसद सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक चलेगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, प्रदेश महासचिव फणींद्र नाथ शर्मा, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा सहित राज्य की अनेक महिला सांसद, विधानसभा सदस्य और अन्य गणमान्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा हरियाणा में लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50वें वर्ष में प्रदेश में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रमके जरिए हरियाणा की महिलाओं और नई पीढ़ी को आपात काल की भयावहता बताई जाएगी। सत्तारूढ़ पार्टी लोकतंत्र पर कुठाराघात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की असलियत को जनता के सामने लाएगी। भाजपा महिला मोर्चा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की लोकतंत्र विरोधी व दमनकारी छवि को जनता के बीच लेकर जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा कि भाजपा सरकार ने संविधान का हमेशा सम्मान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। भाजपा ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने तथा देश और समाज की समृद्धि के लिए संविधान में संशोधन किया है। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के जरिये लोकतंत्र की मजबूती और देश के उत्थान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक के 11 वर्षों में भारत में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा, गति और व्यापकता मिली है। उनके शासन में न केवल महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई गईं, बल्कि उन्हें नीति निर्माण, प्रशासन, खेल और समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी देने का प्रयास भी किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना, खेलों में महिला शक्ति का उदय जैसी अनेकों योजनाओं ने भारत की महिलाओं का जीवनस्तर संवारा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद दिलाएगी। इमरजेंसी के उस दमनकारी कालखंड को आज की महिलाएं ठीक से समझें, यही इस आयोजन का उद्देश्य है। उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को इस आयोजन से जोड़ें। ना सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग बल्कि शिक्षक, चिकित्सक, समाजसेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट के तहत पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा द्वारा विचार विमर्श करके भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने प्रदेश स्तरीय मॉक पार्लियामेंट सेशन के लिए कार्यक्रम संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किये गये हैं। सीनियर इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल और महिला सशक्तिकरण व गुरुग्राम के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही, जीएमडीए रेजिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य सुदक्षिणा लाहा को महिला मोर्चा मॉक पार्लियामेंट का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश संयोजक सुदक्षिणा लाहा, प्रदेश संयोजक रिचा पाहवा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर संयोजक बनाई गई नीतू चैधरी, सह संयोजक बनाई गई दिव्या सेठी, पिंकी तोमर, मोना शर्मा को हॉल मैनेजमेंट का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ-साथ संयोजक अलीशा तोमर, मीना चैहान, पूनम भटनागर, सह संयोजक अनामिका गोयल, पल्लवी शर्मा को स्टेज मैनेजमेंट, संयोजक बबली शर्मा, सुनीता गोयल, सह संयोजक मनीषा अग्रवाल, नीलम सैनी, अनीता शर्मा, सारिका बंसल को गेस्ट मैनेजमेंट का कार्यभार देखना है। इसके अतिरिक्त संयोजक श्वेता शर्मा को सोशल मीडिया, संयोजक निशा सिंह, सह संयोजक प्राची खुराना को आईटी प्रमुख, संयोजक वैशाली तोमर, सह संयोजक अंशु, रश्मि सहरावत को प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। संयोजक अर्चना ठाकुर, रेखा बाल्मीकि, सह संयोजक बरखा, मंजू यादव, अल्का सचदेवा को आडियंस मैनेजमेंट, संयोजक गीता रेक्सवाल, अल्का भाटिया, सह संयोजक रीना यादव, राजबाला शर्मा को पब्लिसिटी एक्सिबिशन एंड बैनर्स, संयोजक अंजुबाला, निशा सैनी, सह संयोजक रेखा शर्मा, सुचेता शर्मा, प्रीति जोशी को रेफ्रेशमेंट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था दी गई है।
सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने अवैध देसी पिस्तौल और दो कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने बादली के एरिया से अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह द्वारा जिला में अवैध असला रखने वाले वांछित आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम थाना बादली के एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि सागर निवासी खेडका गुर्जर अपने पास अवैध हथियार लिए हुए अभी गांव खेड़की गुर्जर बाबा अस्थल मंदिर के पास कही जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। मिली गुप्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थान से एक व्यक्ति को काबू किया शक कि बिनाह पर उपरोक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसे एक अवैध हथियार और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बादली में सशस्त्र अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करकेआगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
घर बैठे टास्क पूरा करके पैसे कमाने का लालच देकर एक विद्यार्थी के साथ साइबर फ्रॉड करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: साइबर थाना झज्जर की पुलिस टीम ने घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर टास्क पूरा करने के नाम पर एक विद्यार्थी के साथ साइबर फ्रॉड करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक साइबर झज्जर निरीक्षक सोमबीर ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि 10 जनवरी 2025 को उसके पास व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया कि आप घर बैठकर काम करके पैसे कमा सकती हो जिस पर लड़की को टेलीग्राम के एक ग्रुप पर जोड़ दिया गया। जिससे लड़की ने उनके कहे अनुसार अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए इस तरह से लडकी के साथ करीब 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना साइबर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह द्वारा साइबर फ्रॉड के मामले पर गहनता से कार्रवाई करने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए उपरोक्त मामले के आरोपी को थाना साइबर झज्जर में तैनात मुख्य सिपाही विनोद कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजेश निवासी मकटोट का पुरा राजस्थान के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश किया गया।माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सीआईए झज्जर की पुलिस टीम ने अवैध देसी पिस्तौल और दो कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार
झज्जऱ, 26 जून, अभीतक: सीआईए झज्जर की पुलिस टीम ने थाना माछरौली के एरिया से अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक विवेक मलिक ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह द्वारा जिला में अवैध असला रखने वाले वांछित आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए झज्जर की पुलिस टीम थाना माछरौली के एरिया में अपराधियों की धरपकड़ के लिए सुबाना धारौली रोड टी पॉइंट सुबाना पर मौजूद थी।उसी समय एक व्यक्ति धारौली की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को सामने देखकर तुरंत पीछे मुड़कर वापिस तेज कदमों से चलने लगा जिस पर पुलिस टीम को शक हुआ तो उपरोक्त व्यक्ति को पुलिस टीम ने काबू करके पूछताछ की तो उसकी पहचान हितेश निवासी सुबाना जिला झज्जर के तौर पर हुई। पकड़े गए व्यक्ति की तलाश ली गई तो उससे एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना माछरौली में अपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना माछरौली में तैनात सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार की पुलिस टीम ने आरोपी को अदालत झज्जर में पेश किया। अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी पर पहले भी अवैध हथियार रखने के तीन मामले जिला झज्जर में दर्ज हैं वहीं एक मामला जानलेवा हमला करने का भी दर्ज है।
नशा समाज का सांझा दुश्मन, इस बुराई को समाज से मिटाने के लिए सभी को मिलकर करना होगा कार्य
नशे की खरीद फिरौख्त करने वालों की सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त
बहादुरगढ़, 26 जून, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए झज्जर पुलिस की अलग-अलग टीमें जिले को नशा मुक्त करने के लिए लोगों को कर रही है जागरूक इसी कड़ी में वीरवार को एसीपी दिनेश कुमार और निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम ने मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़, वार्ड 22, ट्रक यूनियन और कंपनियों में जाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। एसीपी दिनेश कुमार ने ट्रक यूनियन में चालकों को जागरुक करते हुए कहा कि नशे की हालत में कभी भी वहां ना चलाएं। इससे आपके और सामने वाले के जीवन को खतरा बना रहता है। इस दौरान उन्होने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है इसके साथ ही नशे की रोकथाम करना भी हमारी प्राथमिकता है। नशा समाज का सांझा दुश्मन है। इसलिए समाज से नशे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाये तथा जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में पूर्ण सहयोग करें समाज से नशे को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सभी ग्राम पंचायत सामाजिक संस्थाएं तथा यूथ क्लब अपनी अग्रणी भूमिका निभाना सुनिश्चित करें ताकि समाज को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस के अभियान से प्रेरित होकर जहां युवा शिक्षा और खेल जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं वहीं पर अनेक नशा ग्रस्त व्यक्तियों ने नशा छोड़ने की पहल भी की है जिनका स्थानीय प्रशासन की मदद से इलाज करवाया जा रहा है ताकि उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि मां-बाप अपने बच्चों की दैनिक गतिविधि पर पैनी नजर रखें तथा अपने बच्चों को नशे से दूर रहकर शिक्षा तथा खेलकूद जैसी गतिविधि में नियंत्रित आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई और खेलकूद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकते हो और आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। इसलिए नशे से दूर रहे और नशा मुक्त जीवन जिये। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी आपके आसपास में नशीले पदार्थ की खरीद फिरौख्त करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
वर्ल्ड पुलिस गेम्स में चयनित इंस्पेक्टर विकास और सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग का स्वागत करते हुए अनिल खत्री।
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर विकास और सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग अमेरिका रवाना
चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत
इंस्पेक्टर विकास बहादुरगढ में ट्रैफिक एसएचओ के तौर पर दे रहें है सेवाएं
सब इंस्पेक्टर जगदीश डीजी हेडक्वार्टर में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज पंचकूला में सेवारत हैं
बहादुरगढ, 26 जून, अभीतक: वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैराकी स्पर्धा में भाग लेने के लिए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर विकास और सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग अमेरिका रवाना हो गए हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स 27 जून से 6 जुलाई तक बर्मिंघम, अलबामा, अमेरिका में आयोजित किये जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विकास कादयान बहादुरगढ में पुलिस स्टेशन केएमपी के एसएचओ के तौर पर सेवारत हैं। सब इंस्पेक्टर जगदीश डीजी हेडक्वार्टर में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज पंचकूला में सेवारत हैं और हरियाणा पुलिस के तैराकी कोच भी हैं। दोनों तैराक बहादुरगढ की एचएल सिटी की चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के स्विमिंग पूल पर प्रैक्टिस करते हैं। हरियाणा तैराकी संघ के तैराकी कोचों के दिशानिर्देशन में दोनों तैराकों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। इंस्पेक्टर विकास कादयान 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक इवेंट में भाग लेंगे। वंही सब इंस्पेक्टर जगदीश का चयन 50 मीटर बैक्स्ट्रोक और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में प्रतिभागी हैं। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स के किये चयनित दोनों इंस्पेक्टर का स्वागत किया और शुभकामनाओं के साथ अमेरिका रवाना किया। इंस्पेक्टर विकास कादयान और सब इंस्पेक्टर जगदीश ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स से पदक जीतकर लाने का भरोसा जताया है। उन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भेजने के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हरियाणा पुलिस और भारत का नाम रोशन करेंगे।
आईजीयू ने यूजी कोर्स के परीक्षा परिणाम घोषित किए
रेवाडी़, 26 जून, अभीतक: इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न यूजी कोर्सों के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विपुल यादव ने बताया कि अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं के छठे सेमेस्टर का अधिकांश कोर्सों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। केवल कुछ कोर्सों का परिणाम आना बाकी है जिसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आगे पीजी कोर्स में दाखिला लेने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। यूजी के छठे सेमेस्टर के बीबीए, बी.कॉम. ऑनर्स, बी.कॉम, बीएससी (मेडिकल), बीएससी (नॉन-मेडिकल), बी.एससी (बायो-टेक), बी.एससी ऑनर्स (गणित, जूलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान), बीसीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स (पत्रकारिता और जनसंचार), बीएससी (कंप्यूटर साइंस), बी.टेक (एफटीएस), यूजी एवं पीजी के आठवें सेमेस्टर के बी.टेक (सीएसई), बी.फार्मा (लेटरल), (बी.फार्मेसी), बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग), बी.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर असीम मिगलानी एवं कुलसचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शेष परीक्षा परिणाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में निरंतर परीक्षा सुधार अपनाते रहने का संकल्प भी दोहराया।
हरियाणा मंत्रीमंडल ने ट्रेजरी अधिकारी भर्ती नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
एटीओ के 75 प्रतिशत पद एचपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में खजाना कार्यालय के संचालन को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और ट्रेजरी विभाग में नियुक्तियों में अधिक योग्यता आधारित पारदर्शिता आएगी। संशोधित नियमों के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (एटीओ) के केवल 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि पहले 50 प्रतिशत भरे जाते थे। इसके अलावा, अब शेष 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा सीधे भर्ती किए जाएंगे, जोकि पहले 50 प्रतिशत होता था। ट्रेजरी ऑफिसर (टीओ) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती में तीन पेपर होंगे। पेपर 1 मुख्य लिखित परीक्षा (पेपर प्प् और प्प्प्) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार, ओएमआर-आधारित प्रारंभिक परीक्षा होगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कुल 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा से रिक्तियों की संख्या से तीन गुना उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें प्रत्येक लिखित पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वर्तमान में राज्य में ट्रेजरी ऑफिसर के 25 और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 85 पद स्वीकृत हैं।
एचएसएससी के अध्यक्ष को अब गोपनीय सेवाओं के लिए खर्च करने का दिया गया अधिकार
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से संबंधित गुप्त सेवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने हेतु पंजाब वित्तीय नियम, खंड-प्प्, वित्तीय पुस्तिका संख्या 2 (हरियाणा में यथा लागू) के परिशिष्ट-15 की क्रम संख्या 35 में संशोधन को मंजूरी दी गई। एचएसएससी के अध्यक्ष को अब गोपनीय सेवाओं के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रश्न पत्रों की तैयारी, ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण, आवेदन आमंत्रण), डेटा शॉर्ट लिस्टिंग, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परिणाम तैयार करना, लेखन सामग्री, पैकिंग सामग्री, परीक्षकों को भुगतान, प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भुगतान, सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) डिजिटल डेटा का ऑडिट (बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, आवेदन डेटा आदि), दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच आदि और कोई अन्य गतिविधि शामिल है, जिसे अध्यक्ष समय-समय पर प्रौद्योगिकी में परिवर्तनध्उन्नति के अनुसार गुप्त मानते हैं। ये संशोधन पंजाब वित्तीय नियम, खंड-प्प् (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किए गए हैं तथा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात लागू होंगे।
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का जताया विरोध
बिजली दरों में बढ़ोत्तरी से विनिर्माण इकाईयों को करना पड़ सकता है पलायन – गुलशन डंग
झज्जर, 26 जून, अभीतक: राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने हरियाणा सरकार द्वारा अप्रैल में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। बिजली दरों में की गई इस बढ़ौत्तरी को लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने दावा किया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में यह शुल्क काफी अधिक है, जिससे विनिर्माण इकाइयों को अंततरू पलायन करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य भर के उद्योग निकायों द्वारा बार-बार की गई मांगों और ज्ञापनों पर सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा, पहले के विपरीत, सरकारी अधिकारी और यहां तक कि राजनीतिक नेता भी उद्योग की समस्याओं के प्रति उदासीन हो गए हैं। लंबे समय से उद्योगपति इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, यह बढ़ोतरी हरियाणा को नुकसान में डाल सकती है और औद्योगिक इकाइयों को धीरे-धीरे कहीं और स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर सकती है। ज्ञात रहे कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने इस साल अप्रैल में औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की घोषणा की थी और प्रति केवीए निर्धारित शुल्क को 165 रूपएं से बढ़ाकर 290 रूपएं कर दिया था। गुलशन डंग ने कहा कि निर्धारित शुल्क में वृद्धि से छोटे और मध्यम उद्योगों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, 100 केवीए लोड वाली एक इकाई अब प्रति माह 15,500 अधिक भुगतान कर रही है, जबकि मध्यम स्तर की इकाइयों पर इसका प्रभाव प्रति माह 40,000 से अधिक होने वाला है, व्यापारी नेता ने कहा कि राज्य में उद्योग पर इस वृद्धि के कारण सालाना 2,100 करोड़ का बोझ पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश के व्यापारी पलायन की स्थिती में दिल्ली और राजस्थान का रूख कर सकते हैं जहां प्रति केवीए शुल्क क्रमशरू 125 और 160 है, जोकि निवेश के लिए बेहतर विकल्प देखा जा सकता है। गुलशन डंग ने बिजली की दरों में हुई चुपचाप बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग उठाते हुए कहा कि इसका असर सिर्फ उद्योगों पर नहीं बल्कि आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम परिवारों को जहां 900 से 1000 रुपए तक बिल देना पड़ता था, उन्हें अब 4000 से 5000 रुपये बिल थमाया जा रहा है। इतना ही नहीं उद्योगों की बिजली दर बढने से उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, जिस कारण महंगाई ओर आसमान छुएगी। गुलशन डंग ने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बिजली दरों में की गई इस बढ़ौत्तरी को वापिस लिया जाएं और प्रदेश के उद्योग धंधों के साथ आम आदमी को भी राहत दी जाए।
शहर के ड्रेनेज सिस्टम की एक सप्ताह में सफाई की जाए- डीसी अभिषेक मीणा
समाधान शिविर में सुनी गई आमजन की शिकायतें
एडीसी राहुल मोदी ने पीपीपी की शिकायतों का निपटारा किया
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा है कि रेवाड़ी शहर में बरसात के आगमन को देखते हुए सीवरेज लाइनों तथा ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का कार्य अगले एक सप्ताह में पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के निवासी नालियों में प्लास्टिक, पॉलीथिन, कांच की बोतलें आदि ठोस कचरा न डालें। इसी प्रकार डेरियों को सीवरेज लाइनों से ना जोड़ा जाए। पशुपालक अपनी गाय-भैंस के गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में करें, ना कि उसे नालियों में बहा दें। डीसी अभिषेक मीणा गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जन शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने रेवाड़ी में रेजांगला पार्क में बनाए जा रहे म्यूजियम को कार्य शीघ्र गति से पूरा करने के निर्देश दिए। शिविर में बोडिया कमालपुर में पेयजल समस्या पर पेयजल लाइन को रिपेयर कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। माढिया खुर्द गांव में रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने अवैध कब्जा हटवाकर सडक निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को अगले एक सप्ताह में रेवाड़ी के ड्रैनेज सिस्टम की सफाई करवाने के निर्देश दिए। वृद्धावस्था पेंशन बनवाने, गांवों में पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटवाने, जमीन की जमाबंदी व इंतकाल दर्ज करवाने आदि से संबंधित शिकायतों को भी डीसी अभिषेक मीणा ने गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल उनका निवारण करने के निर्देश दिए। इनमें से कई समस्याओं की मौके पर ही कार्रवाई शुरू करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सोमवार व गुरुवार को प्रातःरू 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान परिवार पहचान पत्र की शिकायतों के समाधान के लिए अलग से एक कक्ष में व्यवस्था की गई। एडीसी राहुल मोदी ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों को सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटान कर दिया। इस अवसर पर एसडीएम सुरेन्द्र सिंह, नगराधीश प्रीति रावत, डीएसपी विनोद शंकर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, नगर परिषद सचिव प्रशांत शर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
रेवाड़ी जिला की सडकों को बनाया जाए सुरक्षित- डीसी
नेशनल हाईवे पर चल रहे प्रोजेक्ट शीघ्र किए जाएं पूरे
रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक आयोजित
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि रेवाड़ी शहर के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात की दृष्टि से सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायती राज आदि विभाग इन सडकों पर साइन बोर्ड लगाने, अवैध कब्जे हटवाने, जर्सी बैरियर लगाने आदि कार्य शीघ्रता से करवाएं। जो भी नए फ्लाईओवर, अंडरपास आदि इन सडकों पर बनाए जाने हैं, उन प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करें। डीसी अभिषेक मीणा ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय सडक सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट्स पर सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दिए गए सुझावों पर अमल होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी, राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाई-वे पीडब्ल्यूडी, एचएसआईडीसी आदि विभागों के अधीन पालावास, मसानी, गोकलगढ़, आदि गांवों से गुजर रही सडकों पर जो भी ब्लैक स्पॉट पाए गए हैं, उनको आने वाले एक माह में दूर किया जाए। डीसी ने कहा कि पालावास चैक पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सडक को 60 मीटर चैड़ा बनाने का कार्य किया जाना है, उसमें बीएंडआर व पंचायती राज विभाग अपना सहयोग दे। गुरुग्राम बीएंडआर डिवीजन इस मेन रोड पर फुटपाथ व साइनेज बोर्ड की व्यवस्था को ठीक करे। उन्होंने कहा कि जयपुर रोड पर सालावास के समीप अवैध कट बंद किए जाएं। यहां एक तीन फुट का गहरा गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे को भरवाया जाए। मसानी गांव में डिवाइडर के आगे जर्सी बैरियर लगवाए जाएं। गांव गोकलगढ़ के नजदीक मेन रोड पर पंचायती राज विभाग अवैध कब्जे हटवाए। बैठक में डीसी ने रेवाड़ी-नारनौल बाईपास पर स्ट्रीट लाईटें लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रोड का नाला बारिश के बाद दोबारा बनवाया जाए। बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता सतेंद्र श्योराण ने बताया कि चै. रणदीप सिंह हुड्डा चैक से गोपाल देव चैक तक नई आधुनिक सडक का निर्माण करवाने की योजना है। जो कि हरियाणा में पहली अपनी ढ़ंग की अलग सडक बनेगी। डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों को बेसहारा पशुओं को जिला की गौशालाओं में भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की मुख्य सडकों से कचरे के ढेरों को हटाया जाए, जिससे कि आमजन को परेशानी ना हो। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम सुरेंद्र सिंह, एसडीएम बावल उदय सिंह, सीटीएम प्रीति रावत, डीएसपी विनोद शंकर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रीजनल इंजीनियर ओमप्रकाश चैधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव वीसी के जरिए डीसी अभिषेक मीणा व अधिकारियों के साथ बात करते हुए।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सिविल अस्पताल में जन सेवाओं को सुचारू रखने के लिए दिए निर्देश
मंत्री ने डीसी व अधिकारियों को वीसी के माध्यम से जारी किए दिशा-निर्देश
रेवाड़ी, 26 जून। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने स्थानीय नागरिक अस्पताल में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आज डीसी अभिषेक मीणा व अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की।उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में बेहतर जन सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रबंध किए जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर की चार में से दो लिफ्ट रनिंग कंडीशन में हैं। इनको अभी तक लोक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा ने सीएमओ को हैंडओवर नहीं किया है। डीसी अभिषेक मीणा ने तुरंत लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को दोनों लिफ्ट स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सिविल अस्पताल में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां पैनल में पानी भर गया था। इस पर डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि पैनल को सुरक्षित हाई लेवल पर स्थापित किया जाएगा, तब तक बिजली सप्लाई की यहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी सिविल अस्पताल में एमआरआई के लिए स्थान चयनित करने के निर्देश दिए, ताकि जनहित में इस सुविधा को शुरू करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में आम नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सीएमओ डा. नरेंद्र दहिया ने बताया कि फायर एग्जिट के लिए 6 मीटर चौड़ा रास्ते का मार्ग तय हो गया है। डीसी ने बताया कि इसकी एनओसी शीघ्र जारी हो जाएगी। सीएमओ ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि नया शवगृह स्थापित किए जाने का स्थान चयन कर लिया गया है। इसका नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास भिजवा दिया है। इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम सुरेंद्र सिंह, सीटीएम प्रीति रावत, सीएमओ डा. नरेंद्र दहिया, पीएमओ सुरेंद्र सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सतेंद्र श्योराण आदि मौजूद रहे।
बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक रूप दिया
क्षेत्रवासियों ने मंत्री आरती सिंह राव व विधायक डॉ. कृष्ण कुमार का जताया आभार
केंद्र में पहला सीजेरियन ऑपरेशन सफल हुआ
रेवाड़ी, 26 जून। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कुशल मार्गदर्शन व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के कुशल नेतृत्व और स्थानीय विधायक डॉ. कृष्ण कुमार के अथक प्रयासों से बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीजेरियन सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है । इसके अलावा इस स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एफआरयू घोषित करते हुए इसमें आधुनिक लैब, उपकरण व आधुनिक एक्सरे मशीन भी स्थापित की जा चुकी है। केंद्र की एसएमओ डा. सीमा यादव ने बताया कि आज आज गांव नांगल तेजू निवासी महिला वर्षा देवी की सीजेरियन ऑपरेशन से सफल डिलीवरी की गई। जच्चा-बच्चा दोनों पूर्णतया स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि विधायक डॉ. कृष्ण कुमार के प्रयासों से स्थानीय लोगों को सोमवार,बुधवार ओर शुक्रवार को एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा आधुनिक लैब में किडनी, लीवर और अन्य संक्रमण रोगों की जांच की जाती है। क्षेत्रीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव तथा विधायक डा. कृष्ण कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं।
जिला को मादक पदार्थों से मुक्ति दिलाने के लिए उठाएं सकारात्मक व प्रभावी कदम- डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने ली जिला नार्को समन्वय कमेटी की बैठक
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि नशा के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने के लिए राजकीय विद्यालयों में अवश्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा वन विभाग की ओर से भांग आदि के पौधों को नष्ट किया जाए। डीसी आज लघु सचिवालय सभागार में नारकोटिक्स विभाग की समन्वय कमेटी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के साथ-साथ विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशा न करने के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि भारत सरकार ने मानस पोर्टल को नशा विरोधी मुहिम को गति देने के लिए तैयार किया है। इस पोर्टल पर नशा पीड़ित व्यक्ति पुनर्वास के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा टोल फ्री ड्रग हेल्पलाइन नंबर-9050891508 जारी किया गया है। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने नशा रोकने के लिए 18001803783 टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। जिस पर किसी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेचे जाने, बच्चों को टॉफी या चॉकलेट खिलाने के बहाने नशीला पदार्थ देने जैसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुसार जिला प्रशासन ने भी नशा रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया हुआ है।
मादक पदार्थ दुरुपयोग के खिलाफ एकजुट होकर करे कार्रवाई – राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नशे के खतरे से लड़ने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल स्वास्थ्य संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने, राष्ट्रीय प्रगति और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और परिवारों को मिलकर एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। श्री दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे कठोर अभियानों की सराहना की। पिछले एक वर्ष में, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कई प्रभावी अभियानों के माध्यम से मादक पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की। “नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत हरियाणा में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, नुक्कड़ नाटकों, सामुदायिक कार्यशालाओं और पुनर्वास पहलों के माध्यम से लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं तक पहुँचे हैं। राज्यपाल ने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नशे की चपेट में आए लोगों को सहानुभूति और समर्थन के साथ मुख्यधारा में वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक पुनर्वास केंद्र, परामर्श सेवाएँ और सामुदायिक सहायता कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी करें। श्री दत्तात्रेय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, से अपील की कि वे नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाएँ और स्वस्थ, सकारात्मक और उत्पादक जीवन शैली अपनाएँ। उन्होंने कहा, “हरियाणा का भविष्य हमारे युवाओं की शक्ति और संकल्प पर निर्भर करता है। आइए, हम सब मिलकर एक नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा का निर्माण करें।
कस्बाई क्षेत्रों में बसाई जा रही अवैध कालोनियों पर की जाए कार्रवाई-डीसी अभिषेक मीणा
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने जिला नगर योजनाकार मंदीप सिहाग को निर्देश दिए बावल तथा धारूहेड़ा कस्बों में अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुमति के बिना जो भी रिहायशी क्षेत्र बसाए जा रहे हैं, उनमें जेसीबी मशीन चलाकर अवैध निर्माण गिराए जाएं। डीसी अभिषेक मीणा गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार व खनन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला में जो भी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर से बावल व धारूहेड़ा क्षेत्र में अवैध भवनों के निर्माण पर निगरानी रखी जाए। डीसी ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें पुलिस विभाग शीघ्र चार्जशीट दाखिल करे।
ओवरलोड वाहनों पर लगे रोक
डीसी अभिषेक मीणा ने खनन विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए जिला में निर्माण सामग्री लेकर गुजर रहे डंपर, ट्रक आदि वाहनों को जब्त कर उनके चालान काटे जाएं। उन्होंने कहा कि आरटीए, माइनिंग व पुलिस विभाग के अलावा एसडीएम व सीटीएम को भी ओवरलोडिड गाडियों के चालान करने चाहिए। डीसी ने कहा कि कहीं भी अवैध माइनिंग की जा रही है तो खनन विभाग उस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए माइनिंग को बंद करवाए। बैठक में खनन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिला में 55 साइटों पर मिट्टी खनन के परमिट दिए गए हैं। इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
डीएलएसए ने नशा के खिलाफ जागरूकता की अलख जगाई लोगों में
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में गांव रामपुरा व रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव अमित वर्मा ने बताया कि नशा मुक्त भारत का निर्माण एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना-2025 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा नशा पीड़ितों एवं उनके परिवारों को विधिक सहायता, परामर्श एवं पुनर्वास हेतु व्यापक जानकारी आमजन तक पहुंचाने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पैनल अधिवक्ता एवं पैरा-लीगल वालंटियर्स ने उपस्थित नागरिकों को नशे के दुष्परिणाम, विधिक अधिकार, तथा पुनर्वास सेवाओं की संभावनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। पैनल अधिवक्ता एवं पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ने इस कार्यक्रम में एक जागरूकता रैली भी निकाली। जिसमें नशा पीड़ितों के अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति तत्काल निरूशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में नालसा पोर्टल, बाल अनुकूल विधिक सेवाएं एवं संरक्षण योजना- 2024, मादक पदार्थों के दुरुपयोग पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन योजना- 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह पहल समाज में न्याय तक सुलभ पहुंच, कानूनी जागरूकता एवं नशा मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रयास है।
नशा जागरूकता के लिए निकाली गई रैली
एनसीबी ब्यूरो ने आयोजित किए जागरूकता कार्यक्रम
रेवाड़ी, 26 जून, अभीतक: राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार व नारकोटिक्स विभाग दृढ़ संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है। गुरुवार को एनसीबी ब्यूरो रेवाड़ी यूनिट द्वारा जिला में नशे के दुष्परिणामों और उनसे बचावों के बारे मे लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर राव अभय सिंह चैक, धारूहेड़ा चुंगी, बीएमजी मॉल, अंबेडकर चैक, बस स्टैंड, बावल चैक, महाराजा अग्रसेन चैक, नाईवाली चैक, कानोड़ गेट, रेलवे चैक, झज्जर चैक, सिविल अस्पताल, आजाद चैक से धारूहेड़ा चुंगी होते हुए निकाली गई। रैली का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सभी को नशा न करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने बताया कि 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया गया है। जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, मैराथन, साइक्लोथॉन और अनेक अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है। इस वर्ष 26 जून को मनाए जाने वाले ‘अंतरर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस’ की थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन यानी सबूत साफ हैं, रोकथाम में निवेश करें। राज्य सरकार और हरियाणा एनसीबी इसी संदेश को जमीन पर उतारने के लिए प्रयासरत है। इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 1933 व हरियाणा एनसीबी के टोल फ्री नंबर 90508-91508 व रेवाड़ी में नारकोटिक्स शाखा इंचार्ज के मोबाइल नंबर 9813136557 पर नशा बेचने वालों के बारे में गुप्त सूचना दी जा सकती है। पुलिस की ओर से सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
बीजेपी सरकार ने बिजली के बढ़े रेट कम नहीं किए तो इनेलो पार्टी 1 जुलाई को सेक्टर 6 स्थित शक्ति भवन पर करेगी जोरदार प्रदर्शन
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै. अभय सिंह चैटाला की अगुवाई में होगा प्रदर्शन
बिजली के अनाप शनाप रेट बढ़ाकर प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है बीजेपी सरकार: चै. अभय सिंह चैटाला
प्रदेश की जनता बिजली के बिल चार गुना बढ़ कर मिलने से सकते में है और बिजली मंत्री बेशर्मी से सरे आम मीडिया में बयान दे रहे हैं कि सरकार ने बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है
बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री मुफ्त में मिल रही सरकारी सुविधाओं का भरपूर आनंद ले रहे हैं उन्हें प्रदेश की आम जनता की पीड़ा का अहसास ही नहीं है
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै. अभय सिंह चैटाला ने कहा कि अगर 30 जून तक बीजेपी सरकार ने बिजली के बढ़े रेट कम नहीं किए तो इनेलो पार्टी 1 जुलाई को सेक्टर 6 स्थित शक्ति भवन पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में उनकी अगुवाई में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, विधायक अदित्य देवीलाल, विधायक अर्जुन चैटाला, संगठन सचिव उमेद लोहान, महिला और युवा प्रकोष्ठ समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि बेहिसाब बढ़ रही महंगाई के दौर में बीजेपी सरकार ने बिजली के अनाप शनाप रेट बढ़ाकर प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है। पहले जो बिल 900 रूपए आता था वो अब 3600 रूपए आया है। बीजेपी के 11 साल के शासन में लगातार बिजली के रेट बढ़े हैं। चुनावों में वोट लेेने के लिए बीजेपी ने तरह तरह के वादे किए थे जिसमें बिजली सस्ती देने का वादा भी शामिल था लेकिन अब जनता से किए सभी वादों को भूल गए हैं। प्रदेश की जनता बिजली के बिल चार गुना बढ़ कर मिलने से सकते में है और बिजली मंत्री बेशर्मी से सरे आम मीडिया में बयान दे रहे हैं कि सरकार ने बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री मुफ्त में मिल रही सरकारी सुविधाओं का भरपूर आनंद ले रहे हैं उन्हें प्रदेश की आम जनता की पीड़ा का अहसास ही नहीं है। इससे पहले 2015 में भी बीजेपी द्वारा बिजली के बिल बढ़ाए जाने पर इनेलो पार्टी सडकों पर उतरी थी और बीजेपी सरकार को बढ़े बिजली के दामों को वापिस लेने पर मजबूर कर दिया था। अब भी बीजेपी सरकार को इनेलो पार्टी बढ़े बिजली के दामों को वापिस लेने पर मजबूर कर देगी और प्रदेश की जनता को राहत दिलवाएगी।
मंत्रिमंडल ने विकास परियोजनाओं, 2025 के लिए नई भूमि खरीद नीति को दी मंजूरी
स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति, 2025 के तहत भूमि मालिकों को दिए गए अधिकार
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, उसकी संस्थाओं अर्थात बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद के लिए नीति, 2025 को मंजूरी दी गई। नीति का उद्देश्य, भूमि मालिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिससे वे उपयुक्त खरीदारों की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक आवश्यकता के समय अपनी भूमि को कम दामों पर बेचने से बच सकें। इसके अलावा, भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त करके सरकारी परियोजनाओं के निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद के लिए नीति अधिसूचित की थी, ताकि भूमि मालिकों द्वारा भूमि की डिस्ट्रेस सेल को रोका जा सके और राज्य में विकास परियोजनाओं के स्थान का चयन करते समय उन्हें निर्णय लेने में शामिल किया जा सके। इसके पश्चात यह महसूस किया गया कि इस नीति को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिसमें भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जाए। इसके लिए एक समेकित नीति तैयार की गई है, जो वर्ष 2017 की नीति और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों को प्रतिस्थापित करती है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभाग, उसकी संस्थाओं, यानी बोर्ड और निगमों और सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद नीति, 2025 में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इनमें, स्वीकार्य प्रस्ताव (एडमिशिबल ऑफर) की परिभाषा और एग्रीगेटर की परिभाषा में संशोधन किया गया है। भाग ए में प्रावधान किया गया है कि भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जो पहले की नीति में उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट हो और भूमि कभी भी ष्शामलात देहष् या मुश्तरका मालिकान आदि की श्रेणी में न आती हो। नाबालिग, मंदबुद्धि अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय की विधिवत स्वीकृति आवश्यक की गई है। भूमि की दरों की तर्कसंगतता संबंधित उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सुविधा शुल्क एग्रीगेटर को कुल लेनदेन लागत का 1 प्रतिशत तथा दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त 0.5 प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण होने पर और शेष 0.5 प्रतिशत म्यूटेशन स्वीकृत होने तथा कब्जा सौंपे जाने के बाद दी जाएगी। भूमि एकत्रीकरण की दिशा में प्रयास करने वाले तथा परियोजना की कुल संभावित भूमि का कम से कम 70 प्रतिशत अपलोड करने वाले एग्रीगेटर को प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा, जो भूमि की दरों के आधार पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ से लेकर 3,000 रुपए प्रति एकड़ तक होगा। यदि भूमि कलेक्टर दर पर उपलब्ध करवाई जाती है तो 3 हजार रुपये प्रति एकड़, यदि भूमि कलेक्टर दर से अधिकतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर उपलब्ध करवाई जाती है तो 2 हजार रुपये प्रति एकड़, और यदि भूमि इससे भी अधिक दर पर उपलब्ध करवाई जाती है तो 1 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत सरकार के विभाग एवं उनके निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकते हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए हरियाणा रैशनलाईजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए “हरियाणा रैशनलाईजेशन आयोग” की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा 28 मार्च 2023 को रैशनलाईजेशन आयोग का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन की सिफारिशों हेतु किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी इकाइयों को अधिक कुशल, पारदर्शी और जन आवश्यकताओं व भविष्य की मांगों के अनुरूप बनाना है। आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग सहित हरियाणा राज्य के 16 सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि शुरुआत में “रैशनलाईजेशन आयोग” की सिफारिशों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच विभागोंकृजनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, बागवानी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं में पदों का युक्तिकरण करते हुए उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की कुल 87 नगरपालिकाओं में पदों की स्वीकृत संख्या को 31,533 से बढ़ाकर 36,381 कर दिया गया है, जिससे कुल 4,848 नए पदों की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा में वर्तमान में स्वीकृत 195 पदों की संख्या बढ़ाकर 335 की गई है। नगरपालिकाओं में ग्रुप-डी (जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं) के मौजूदा 27,223 पद यथावत रखे गए हैं। इसके अलावा अभियंत्रिकी, स्वच्छता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), कराधान आदि क्षेत्रों में नए पदों का सृजन किया गया है। यह रैशनलाईजेशन प्रयास नगरपालिकाओं को सेवाओं में गुणवत्ता सुधारने, विकास परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, सफाई कार्यों को बेहतर करने और सामाजिक अवसंरचना, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग व अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। इससे नगरपालिकाएं जन शिकायतों का शीघ्र निवारण कर सकेंगी, जिससे शिकायतों में कमी आएगी और नागरिकों की संतुष्टि व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, नगरपालिकाओं को लगभग 1100 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने खनन नियम 2012 में संशोधन को प्रदान की स्वीकृति
मुआवजा प्रक्रिया को बनाया सरल, पत्थर और रेत पर रॉयल्टी बढ़ाई
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के तहत, किसानों को मुआवजा और रेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन की गई है, जबकि रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन किया गया है। बैठक में अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो अंतर-राज्यीय पारगमन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, और यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों का भण्डारण, परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र का एक और वादा किया पूरा
हरियाणा में शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति
शहीदों के बच्चों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए से 96 हजार रूपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप, हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सैन्य सेवाओं के वीर शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था, अब सरकार ने अपने वादे से भी आगे बढते हुए सैन्य सेवाओं के शहीदों के बच्चों के साथ दृ साथ शहीद अर्ध-सैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को 96 हजार रूपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना से 189 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1 करोड, 31 लाख 64 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया गया। इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके।
भविष्य विभाग की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में भविष्य विभाग (क्मचंतजउमदज व िथ्नजनतम)ष् की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य-समर्थ बनाना है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के निर्धारित कार्य नियम, 1977 के नियम 5 व अनुसूचि के क्रम संख्या 20 के अंतर्गत लिया गया है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करना है जो पूर्वदृष्टि-आधारित शासन को प्रोत्साहित करे और सभी प्रशासनिक विभागों के बीच नीतिगत समन्वय को मजबूत बनाए। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
भविष्य विभाग इन प्रमुख क्षेत्रों में करेगा कार्य
नियमित रूप से हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य विकास करना, जिससे राज्य की भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान की जा सके। उच्च-मूल्य क्षेत्रों में विविधीकरण को केंद्र में रखते हुए विजन 2047 के तहत व्यापक दीर्घकालिक आर्थिक योजनाओं का निर्माण तथा तकनीक और नवाचार नीतियों का विकास व समन्वय, जिससे उभरती तकनीकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण सहित शासन के आधुनिकीकरण की पहलों की निगरानी और समन्वय करेगा। साथ ही प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय कर भविष्यकृउन्मुख नीतियों एवं पहलापें का कार्यान्वयन करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास हेतु एकीकृत ढांचा विकसित करना भी शामिल है। वहीं, विभाग जल, ऊर्जा और कृषि जैसे संसाधनों के लिए सतत प्रबंधन की रणनीति तैयार करेगा और राज्य के भीतर रणनीतिक पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। यह मिशन हरियाणा 2047 का पर्यवेक्षण, जिससे हरियाणा की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। भविष्य विभाग ग्रामीण-शहरी एकीकरण और प्रवासन प्रबंधन योजना भी तैयार करेगा, जिससे सामाजिक व आर्थिक संतुलन कायम किया जा सके।
5 ैड।त्ज् पहलों के तहत कार्य करेगा भविष्य विभाग
विभाग पांच प्रमुख ैड।त्ज् (विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध) पहलों के माध्यम से कार्य करेगा
संस्थागत ढांचा व पूर्वदृष्टि समावेशन: प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में पूर्वदृष्टि इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जो वार्षिक फ्यूचर आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। सात रणनीतिक मिशनों (पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन) के 50 प्रतिशत प्रमुख परियोजनाओं में भविष्य विभाग की नीति सलाह या जोखिम आकलन शामिल करना अनिवार्य होगा।
दीर्घकालिक आर्थिक योजना
अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों व सरकारी अधिकारियों की कार्यबल गठित कर विजन 2047 योजनाएं तैयार की जाएंगी। 2030 तक जीएसडीपी वृद्धि दर 9ः से अधिक और 1 लाख नई हरितध्तकनीकी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। हर 2-3 महीने में रोडमैप की समीक्षा की जाएगी ताकि विकसित भारत 2047 से संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।
प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एआई और कौशल विकास सहित)
कृषि, विनिर्माण और आईटी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आरएंडडी के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। हरियाणा एआई मिशन के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्वानुमान विश्लेषण जैसे एआई-आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। 2030 तक कम से कम 5 विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लागू किया जाएगा।
मानव संसाधन विकास
स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें एसटीईएम (ैज्म्ड) शिक्षा, अप्रेंटिसशिप व ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पर जोर होगा। 100ः डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इंडस्ट्री 4.0 की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार किया जा सके।
शासन आधुनिकीकरण और जलवायु लचीलापन
सभी विभाग अपनी मैनुअल प्रक्रियाओं की पहचान कर उन्हें डिजिटल बनाने का लक्ष्य तय करेंगे और ई-गवर्नेंस को लागू करेंगे। जलवायु परिवर्तन की तैयारी के लिए राज्य जलवायु अनुकूलन कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य 2025 के आधार स्तर पर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 20 प्रतिशत सुधार लाना है।
रणनीतिक फोकस क्षेत्र (2025-2047) विभाग निम्न क्षेत्रों को रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता देगा
एग्रीटेक और सतत कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा व हरित तकनीक, उन्नत विनिर्माण व इंडस्ट्री 4.0, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और नवाचार हब्स, शिक्षा और कौशल विकास, स्मार्ट सिटी हेतु आईटी-आधारित ढांचा, जल प्रबंधन और सततता, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग। राज्य ने अब तक कई विकास योजनाएं शुरू की हैं, परंतु तेजी से बदलती तकनीक, उभरती आर्थिक चुनौतियां और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाएं नीति निर्माण में पूर्वदृष्टि आधारित एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। वर्तमान में दीर्घकालिक रणनीतिक योजना विभिन्न विभागों में बिखरी हुई है, जिससे दृष्टिकोण में असंगति, प्रयासों की पुनरावृत्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है। जलवायु परिवर्तन, एआई के कारण होने वाले व्यवधान और जनसंख्या बदलाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताएं प्रशासनिक ढांचे की भविष्य तैयारी को आवश्यक बनाती हैं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार भविष्य विभाग की स्थापना करने जा रही है, जो उभरती चुनौतियों व अवसरों का पूर्वानुमान लगाकर सभी विभागों को नीति सलाह प्रदान करेगा और उनकी क्षमता का क्रमिक विकास करेगा।
कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय के प्रबंधन की लगातार मांग और उच्च शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
हरियाणा के नौकायन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लहराया परचम
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के युवा नाविकों ने हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय जूनियर मल्टी क्लासिक चैंपियनशिप-2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता रॉयल मैसूर सेलिंग क्लब द्वारा मैसूर में 20 से 25 जून को हुई। इस प्रतियोगिता में अजय कुमार व आयु कुमार ने रजत पदक जीता। वहीं साक्षी चैंकर का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। इस सफलता में टीम के कोच लोकेश यादव का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण, मानसिक तैयारी और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। कोच लोकेश यादव ने कहा कि आयु कुमार और साक्षी की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता हूं। हरियाणा याचिंग एसोसिएशन ने खिलाड़ियों, उनके कोच और सभी सहयोगियों को बधाई दी।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने पीजी, एलएलबी ऑनर्स और बीपीएड पाठ्यक्रमों एडमिशन के लिए आवदेन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई
रोहतक, 26 जून, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (पीजी), एलएलबी ऑनर्स और बीपीएड पाठ्यक्रमों एडमिशन के लिए आवदेन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है। कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत ने बताया कि स्नातकोत्तर (पीजी), एलएलबी ऑनर्स और बीपीएड पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि एमडीयू के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में संचालित पाठ्यक्रमों- एमए-एजुकेशन में 30 सीटें, एमएड में 50 सीटें, एमपीएड में 40 सीटें, बीपीएड में 100 सीटें, एमए अंग्रेजी में 60 सीटें, एमए हिन्दी में 60 सीटें, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार में 40 सीटें, एमए संस्कृत में 75 सीटें, एमए संगीत वोकल में 15 सीटें, एमए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार में 15 सीटें, एमए फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग में 15 सीटें, एमए योगा साइंस में 50 सीटें, एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज में 50 सीटें, एमए इकोनोमिक्स में 60 सीटें, एमए ज्योग्राफी में 50 सीटें, एमए हिस्ट्री में 70 सीटें, एम.लिब एंड इंफोर्मेशन साइंस में 45 सीटें, एमए. पॉलिटिकल साइंस में 60 सीटें, एमए साइकोलोजी में 40 सीटें, एमए लोक प्रशासन में 50 सीटें, एमए सोशियोलोजी में 50 सीटें, एमएससी फोरेंसिक साइंस में 25 सीटें, एलएलबीए आनर्स तीन वर्षीय में 120 सीटें, एलएलएम में 30 सीटें, एलएलएम एसएफएस में 60 सीटें उपलब्ध हैं। एमएससी-बायोइंफोर्मेटिक्स में 20 सीटें, बायोटैक्नोलोजी में 20 सीटें, एग्रीकल्चर बायोटैक्नोलोजी में 20 सीटें, मेडिकल बायोटैक्नोलोजी में 30 सीटें, बायोकैमिस्ट्री में 40 सीटें, बॉटनी में 40 सीटें, एनवायरमेंटल साइंसेज में 35 सीटें, इनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीटें, फूड टैक्नोलोजी में 20 सीटें, जेनेटिक्स में 30 सीटें, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीटें, माइक्रोबायोलोजी में 25 सीटें, जूलोजी में 40 सीटें, मास्टर ऑफ होटल मैनजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलोजी में 30 सीटें, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में 40 सीटें, एमबीए में 180 सीटें, एम.कॉम में 60 सीटें उपलब्ध हैं। एम.फार्मेसी- इंडस्ट्रीयल फार्मेसी में 10 सीटें, फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में 15 सीटें, फार्माकोगनोसी में 10 सीटें, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में 10 सीटें, एमएससी कैमिस्ट्री में 90 सीटें, एमसीए में 60 सीटें, एमएससी-कंप्यूटर साइंस में 40 सीटें, एमएससी कंप्यूटर साइंस-डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में 40 सीटें, एमटेक कंप्यूटर साइंस में 30 सीटें, एमएससी गणित में 60 सीटें, एमएससी गणित एफएफएस में 120 सीटें, एमएससी फिजिक्स में 60 सीटें, एमएससी स्टैटिसटिक्स में 50 सीटें, एमए हिन्दू स्टडीज में 30 सीटें, एमबीए बिजनेस साइकोलॉजी में 60 सीटें तथा एमए-गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 30 सीटें उपलब्ध हैं। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीटें, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 24 सीटें, एमटेक कंप्यूूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 सीटें, एमटेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग) में 24 सीटें, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सीटें, एमटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन में 24 सीटें, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 सीटें, एमटेक स्टै्रक्चरल इंजीनियरिंग में 24 सीटें, एमटेक पावर सिस्टम्स में 24 सीटें उपलब्ध हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रत्येक में 15 सीटें उपलब्ध हैं। एमडीयू-सीपीएएस, गुरूग्राम में एमबीए में 180 सीटें, एमबीए एग्जीक्यूटिव इवनिंग में 30 सीटें, एलएलबी आनर्स तीन वर्षीय में 120 सीटें, एलएलएम शिफ्ट एक में 45 तथा एलएलएम शिफ्ट दो में 45 सीटें उपलब्ध हैं।
सुपरन्यूमरी सीटें
एमडीयू द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सुपरन्यूमरी सीटों का प्रावधान भी किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स और कश्मीरी पंडित, कश्मीरी फैमिली जो वैली में रहती हैं के लिए एडमिशन कट ऑफ में छूट, हरियाणा से बाहर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 10 परसेंट, ट्रांसजेंडर के लिए, वन गर्ल चाइल्ड के लिए, खेल में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए, इंटरनेशनल छात्रों के लिए 25 परसेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, डिफेंस पर्सनल, एमडीयू एम्पलाई वार्ड, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल के लिए, एनसीसीध्वाईआरसीध्एनएसएस मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त कैंडिडेट्स के लिए, कारगिल शहीदों के बच्चों और पत्नी के लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल पास आउट विद्यार्थियों के लिए तथा अनाथ बच्चों के लिए सुपरन्यूमरी सीटों का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध पाठ्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा समेत अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्ट्स से प्राप्त की जा सकती है।
हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
27 जून को न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में होगा प्रशिक्षण सत्र
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमलीजामा पहनाने के मकसद से नीति के अनुसार, हर विभाग को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन नोडल अधिकारियों को कल यानी 27 जून को प्रातः 10.00 बजे सेक्टर-17, चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके चलाया जा सके। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही, सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य एचआरएमएस पोर्टल’ के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए विभाग का एडमिन उपयोगकर्ता ीजजचरूध्ध्ीतउेीतलण्दपबण्पद पर लॉगिन करेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेनू से नोडल मास्टर एमओटीपी विकल्प चुनेगा, पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करेगा, उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर स्वीकृत नोटिंग अपलोड करेगा और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। पोर्टल में नोडल अधिकारी का संपादन (एडिट) भी किया जा सकता है। नियुक्त नोडल अधिकारी एचआरएमएस पर तीन चरणों में कार्य करेगा। सबसे पहले वह काडर का नाम जोड़ेगा। उसके बाद यह तय करेगा कि कौन-सा काडर नीति में शामिल हैं या नहीं, और अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आदेश अपलोड कर सूची को अंतिम रूप देगा।
तीन दिवसीय मैंगो मेला 4 जुलाई से, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
देशभर के आम उत्पादक सैंकड़ों किस्म के आमों की लगाएंगे प्रदर्शनी
कलाकारों की प्रस्तुति व विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं से मैंगो मेला होगा गुलजार
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादवेन्द्र गार्डन में पर्यटन विभाग व बागवानी विभाग द्वारा 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। देशभर के आम उत्पादकों द्वारा सैंकड़ों व विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज कैंप कार्यालय में हरियाणा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया व उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विकास निगम व बागवानी विभाग वर्ष 1992 से यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर में मैंगो मेले का आयोजन कर रहा है। मैंगो मेले के 32वें संस्करण का आयोजन इस बार 4 जुलाई से किया जाएगा, जो 6 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि देशभर से आम उत्पादक किसान सैकड़ों किस्म के आम लेकर आएंगे और उनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरूआत देशभर में उगाए जाने वाले आमों की विविधतापूर्ण और समृद्ध किस्मों का जश्न मनाने और किसानों को अपनी उपज दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। कैबिनेट मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि बीते सालों में आम मेला एक क्षेत्रीय उत्सव से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आयोजन में बदल चुका है। मेला न केवल आम की पारंपरिक किस्मों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ आमजन को आम की नई प्रजातियों से भी परिचित कराने का बड़ा माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि आम मेला सिर्फ आमों का उत्सव नहीं है बल्कि यह सभी के लिए गतिविधियों और आकर्षणों से भरा उत्सव है। पर्यटन मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मैंगो मेले की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढे, इसके लिए इसका मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंगो मेले में ढांचागत विकास से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समय से तैयारी की जाए, ताकि मेले में आने वाले आम प्रशंसकों व पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। उन्होंने किसानों के लिए आम प्रतियोगिताओं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं, पुरस्कार वितरण की सुनियोजित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आमजन फूड कोर्ट में देशभर से आए आम उत्पादकों की अलग-अलग किस्मों के आम के स्वाद का आनंद ले सकें, इसके लिए फूडकोर्ट में बेहतर व्यवस्था व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
27 जून से लाईव होंगे सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र
भिवानी, 26 जून, अभीतक: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट की एक दिवसीय परीक्षा तथा सैकेण्डरी (शैक्षिक), सैकेण्डरी-सह-पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक (कम्पार्टमैंट, आशिंक, पूर्ण विषयों की) परीक्षा जुलाई-2025 के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 27 जून, 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर लाईव होंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांकध्नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। इन परीक्षाओं मेें प्रदेशभर में 65 परीक्षा केन्द्रों पर 27 हजार 636 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट एक दिवसीय परीक्षा 04 जुलाई (शुक्रवार) को संचालित होगी। प्रदेशभर में इस परीक्षा में 16 हजार 842 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 10,403 छात्र तथा 6,439 छात्राएं शामिल हैं। इसी प्रकार सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट, आशिंकध्पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 5 जुलाई से आरम्भ होकर 14 जुलाई तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 10 हजार 794 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हो रहे हैं, जिनमें 6,750 छात्र तथा 4,044 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंनेे बताया कि परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता व गरिमा को बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 27 प्रभावी उडनदस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने उपरान्त सभी विवरण भली भांति जांच लें। यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है तो बोर्ड कार्यालय में आकर शुद्धि अवश्य करवा लें, बाद में त्रुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते है। उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो ऐसे परीक्षार्थी सम्बन्धित दस्तावेज बोर्ड कार्यालयध्केन्द्र अधीक्षक को देकर परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया गया है उनके दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं की मेल आई.डी. पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिन्ट करें। परीक्षार्थी अपना वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था तथा उसे अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। प्रवेश-पत्र एवं मूल आई.डी. कार्डध्आधार कार्ड के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश-पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग वर्जित होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हैल्पलाइन नं० 01664-254309, सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल ंेेमब/इेमीण्वतहण्पद व सीनियर सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल ंेेते/इेमीण्वतहण्पद पर तुरन्त सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।
हरियाणा में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश, मंत्रीमंडल ने दी मंजूरी
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन को दी स्वीकृति
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नया नियम 77ए जोड़ा गया है। इस नियम के तहत कर्मचारी यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन अवकाश के साथ लिया जा सकता है, हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में प्रमुख संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई
चण्डीगढ़, 26 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में प्रमुख संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में संशोधन किए गए हैं ताकि वित्त आयुक्त कार्यालय, हरियाणा में मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव, मंत्री के वरिष्ठ सचिव और मंत्री के सचिव के अपग्रेड किए गए पदों के लिए भर्ती की पद्धति, योग्यताएं और अनुभव आवश्यकताओं को मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय में संबंधित पदों के साथ संरेखित (अनुरूप) किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 के परिशिष्टों में भी संशोधन किया गया है। परिशिष्ट ‘‘ए’’, जो पदों के कार्यात्मक वेतन स्तर को निर्दिष्ट करता है, परिशिष्ट ‘‘13’’, जो पदों के लिए अनुभव आवश्यकताओं को रेखांकित करता है, परिशिष्ट ’’सी’’, जो दंड की प्रकृति और उन्हें लागू करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का विवरण देता है, और परिशिष्ट ’’डी’’, जो आदेशों की प्रकृति और उन्हें जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को निर्दिष्ट करता है, को मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय में संबंधित पदों के बराबर संशोधित किया गया है। इन संशोधनों से यह भी सुनिश्चित होगा कि नियुक्तियां पदोन्नति, स्थानांतरण या सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएंगी, तथा पात्रता की शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगी और विभिन्न कार्यालयों में समकक्ष पदों पर सेवा शर्तों का मानकीकरण होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता और कैरियर प्रगति में स्पष्टता आएगी।
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा मन्त्रीमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियोंध्शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदनध्अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदनध्अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। संशोधन के पश्चात, आयोग स्वतः संज्ञान ले सकेगा, बशर्ते कि यदि किसी मामले में, अधिसूचित सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, संबंधित विभाग के नामित अधिकारीध्प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरणध्द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष, कोई वाद न्यायालय में लंबित हो या संबंधित विभाग के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, तो ऐसे मामलों में, जब तक न्यायालय या संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग आयोग द्वारा उक्त विभाग के नामित अधिकारीध्प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरणध्द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है। संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा विधान सभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। संशोधित नाम – राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा – ब्यूरो के दोहरे फोकस को बेहतर ढंग से दर्शाता है – भ्रष्टाचार से निपटना और प्रशासनिक ढांचे के भीतर सतर्कता सुनिश्चित करना। ब्यूरो की जिम्मेदारी केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों से कहीं अधिक है। इसमें व्यापक सतर्कता ढांचा भी शामिल है। ‘‘सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक’’ का संयुक्त नामकरण इसके कार्यों के पूर्ण दायरे को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों में कदाचार, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दों की जांच शामिल है।
अन्य राज्यों में इसी तरह की एजेंसियों के नामकरण की समीक्षा से पता चला कि हिमाचल प्रदेश, केरल और मणिपुर सहित कई राज्य ‘‘सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’’ जैसे शीर्षक का उपयोग करते हैं। हरियाणा ब्यूरो का नाम बदलकर समान शीर्षक रखने का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय रुझानों के साथ जोड़ना है, जिससे पूरे देशभर में अधिक एकरूपता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित नामकरण ब्यूरो की विभिन्न परिचालन शाखाओं के बीच तालमेल को भी बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करता है, जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार और प्रशासनिक अकुशलता से निपटने में भूमिकाओं का स्पष्ट चित्रण किया जा सकेगा।
ग्रुप-डी के लगभग 7500 पदों पर शीघ्र होगी ज्वाईनिंग – मुख्यमंत्री
सीईटी के लिए जातिप्रमाण पत्र अपलोड न कर सकने वाले उम्मीदवार भी दे सकेंगे परीक्षा
बीसी-ए व बी तथा अनुसूचित जाति के 3-3 लाख युवाओं ने सरल पोर्टल से डाउनलोड किए जाति प्रमाण पत्र
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। सीईटी के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी। सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कते आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गये हैं कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-अपने विभागों के पदों का रेशनलाइजेशन कर मांगपत्र एचएससीसी को भेंजे। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है और कुछ नए पद भी सृजित किए जाने हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विद्यार्थियों की चल रही हडताल के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सब हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का समय है। राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। राजनीतिक दल भी बच्चों को उकसाने से परहेज करें। युवा राजनीति में आएं तो अच्छी बात है परन्तु अब समय उनकी पढ़ाई का है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर अपने माता-पिता, क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उददेश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। इसके लिए पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है और कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस अवसर पर सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम.पाण्डुरंग व मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रेय भी उपस्थित थे।
हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र का एक और वादा किया पूरा
हरियाणा में शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति
शहीदों के बच्चों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए से 96 हजार रूपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप, हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सैन्य सेवाओं के वीर शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था, अब सरकार ने अपने वादे से भी आगे बढते हुए सैन्य सेवाओं के शहीदों के बच्चों के साथ – साथ शहीद अर्ध-सैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को 96 हजार रूपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना से 189 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1 करोड, 31 लाख 64 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया गया। इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके।
कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय के प्रबंधन की लगातार मांग और उच्च शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
हरियाणा मंत्रीमंडल ने ट्रेजरी अधिकारी भर्ती नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
एटीओ के 75 प्रतिशत पद एचपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे
चंडीगढ़, 26 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में खजाना कार्यालय के संचालन को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और ट्रेजरी विभाग में नियुक्तियों में अधिक योग्यता आधारित पारदर्शिता आएगी। संशोधित नियमों के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (एटीओ) के केवल 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि पहले 50 प्रतिशत भरे जाते थे। इसके अलावा, अब शेष 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा सीधे भर्ती किए जाएंगे, जोकि पहले 50 प्रतिशत होता था। ट्रेजरी ऑफिसर (टीओ) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती में तीन पेपर होंगे। पेपर 1 मुख्य लिखित परीक्षा (पेपर प्प् और प्प्प्) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार, ओएमआर-आधारित प्रारंभिक परीक्षा होगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कुल 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा से रिक्तियों की संख्या से तीन गुना उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें प्रत्येक लिखित पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वर्तमान में राज्य में ट्रेजरी ऑफिसर के 25 और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 85 पद स्वीकृत हैं।
जींद में मामूली बहस के बाद चचेरे भाई ने लकड़ी व्यापारी की गर्दन और छाती में 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। दोनों गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे। वहां उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई। इसके बाद आरोपी घर लौटा और अंदर से रिवॉल्वर निकाल लाया। जिसके बाद उसने व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सुबह 7 बजे हुई यह वारदात पुलिस थाने के पीछे महज 20 मीटर की दूरी पर हुई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस दौड़ी आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जींद के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है।
रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। सरपंच का दावा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बीच हुई बातचीत की है। ये कॉल कथित तौर पर भगवानपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार और मंत्री के बीच की है। सरपंच का दावा है कि कॉल असली है और अस्पताल को लेकर ही बातचीत की गई थी। हमने इस संबंध में राव को कॉल करने का प्रयास किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।
पानीपत में नेशनल हाईवे 44 पर लगे अवैध होर्डिंग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद जिला प्रशासन इन अवैध होर्डिंग्स को हटाने में सख्ती नहीं दिखा रहा है। क्वांटम आउटडोर फर्म के मालिक अमित ने बताया कि उनकी कंपनी नगर निगम को एक-एक विज्ञापन बोर्ड का 1 लाख से डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह का किराया एडवांस में देती है। परेशान होकर ठेकेदारों ने गुरुवार को समाधान शिविर में 15वीं बार शिकायत दर्ज कराई है। ठेकेदारों की लगातार अपीलों के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है। डेढ़ महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब उनका अकाउंट अचानक सस्पेंड किया गया। इससे पहले 12 मई को भी उनका 7.61 लाख फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था।
पहला अकाउंट बंद होने के बाद मासूम ने हाल ही में टीम मासूम शर्मा के नाम से नया पेज बनाया था, जिस पर 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन आज उनका ये पेज भी सस्पेंड कर दिया गया। मासूम शर्मा के बड़े भाई विकास शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि छोटे भाई को टारगेट किया जा रहा है। वहीं मासूम शर्मा ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा अब हम लीगल एक्शन लेंगे और पूरी जांच कराएंगे कि यह कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है या फिर कोई व्यक्ति उन्हें जानबूझकर निशाना बना रहा है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग उसी के अधीन काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संसद को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बुलडोजर एक्शन से जुड़े फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही अपने फैसलों और काम को बोलने दिया और वह हमेशा ही अपने कर्तव्यों के साथ खड़े रहे। न्यायाधीश बीआर गवई ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकारें किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकती हैं।