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महर्षि वाल्मीकि चैक पर राहगीरों को वितरित किया कढ़ी-चावल का प्रसाद
अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का हैं विशेष दिन
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: महर्षि वाल्मीकि चैक स्थित सीताराम गेट के व्यापारियों ने मिलकर राहगीरों के लिए कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया । जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोगों और राहगीरों ने कढ़ी-चावल का प्रसाद ग्रहण किया। अमावस्या सेवा समिति के रमेश गुर्जर ने बताया कि शहर के सामाजिक एवं धार्मिक लोगों व सीताराम गेट चैक के सभी दुकानदारों ने आपसी सहयोग से अमावस्या के अवसर पर भंडारा आयोजित किया जाता हैं। पौराणिक मान्यता है कि हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में दान को सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की तीन गतियाँ होती हैं, इनमें दान को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि दान से न केवल व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि समाज में करुणा और समरसता का भाव भी बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलियुग में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया है। फाल्गुन अमावस्या पर अन्नदान को महादान कहा गया है। इस दिन किसी को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, किसी का पेट भरना सीधे भगवान को तृप्त करने के समान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पितृ कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्न दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता हैं। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का विशेष दिन है।
एग्री स्टैक फार्मर आईडी व राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों को आपसी समन्वय से पूरा करें अधिकारी: एडीसी
एडीसी जगनिवास ने बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने जिला के राजस्व विभाग व कृषि सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए एग्री स्टैक आईडी, पेपरलेस रजिस्ट्री, जमाबंदी, ततीमा कटिंग, भू नक्शा स्टेटस सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी एग्री स्टैक सहित राजस्व सम्बंधित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीसी के उपरांत एडीसी जगनिवास ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को समय पर सेवाएं मिल सकें। एडीसी ने कहा कि सभी किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी बेहद जरूरी है। इसके लिए कृषि व राजस्व सहित सम्बंधित विभागो के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फॉर्मर आईडी बनवाना जरूरी है। एडीसी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जमाबंदी से संबंधित मामलों में पारदर्शिता व शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में सम्बंधित अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चैकसे आईएएस, बेरी की एसडीएम रेणुका नांदल, बादली के एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता, डीआरओ मनवीर सांगवान, डीडीपीओ निशा तंवर, कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी डॉ. रोहित वत्स सहित जिला के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
एग्री स्टैक फार्मर आईडी से किसानों को मिलेंगी पारदर्शी व त्वरित सेवाएं: एसडीएम
गांव बिठला में जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का एसडीएम ने किया शुभारंभ -विभिन्न विभागों की स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: साल्हावास ब्लॉक के गांव बिठला में मंगलवार को जिला प्रशासन तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा पोषक मोटे अनाज जैसे बाजरा, कौडो, ज्वार, रागी, कंगनी व कुट्टु के उत्पादन व उपयोग पर विशेष बल दिया गया। एसडीएम अंकित कुमार चैकसे ने बतौर मुख्य अतिथि कृषि मेले का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि एसडीएम अंकित चैकसे ने एग्री स्टैक फार्मर आईडी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भविष्य में कृषि से संबंधित सेवाएं, सामग्री एवं अनुदान राशि किसान आईडी के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों से किसी प्रकार के भ्रम में न आने की अपील करते हुए उनकी समस्याओं पर विस्तार से संवाद किया। इससे पहले उप कृषि निदेशक डॉ. जितेन्द्र अहलावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने मेले में किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका मौके पर समाधान किया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ डॉ. भैयाराम ने एग्री स्टैक विषय पर विस्तार से जानकारी दी, जबकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कृषि विकास अधिकारी डॉ. यगदीप यादव ने किसानों को जागरूक किया। प्राकृतिक खेती के महत्व पर उप मंडल कृषि अधिकारी, डॉ. जगजीत सांगवान ने किसानों को विस्तार से अवगत कराया। सांख्यिकी सहायक सतीश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सहायक डा. रोहित वत्स ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं,किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कृषि मेले में गांव बिठला, ढाकला, कुंधरावली तथा आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर रघुबीर सिंह तहसीलदार, राहुल मेहरा, बीडीपीओ सहित अनेक प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।
56 हजार 166 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी
जिले में अब तक कुल 56 हजार 166 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। ब्लॉकवार प्रगति के अनुसार बादली में छह हजार 448, बहादुरगढ़ में 12 हजार 867, बेरी में नौ हजार 972, झज्जर में 13 हजार 37, मातनहेल में नौ हजार 521 तथा सालावास में चार हजार 321 किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं।
वार्ड-13 उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची संशोधन के आदेश जारी
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: उपायुक्त जगनिवास द्वारा हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16 फरवरी तथा हरियाणा नगर पालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप झज्जर नगर परिषद के वार्ड संख्या-13 के उपचुनाव के लिए मौजूदा फोटो आधारित मतदाता सूचियों के संशोधन, अद्यतन के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के तहत अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम झज्जर को संशोधन प्राधिकारी तथा तहसीलदार झज्जर शेखर को सहायक संशोधन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि झज्जर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी संशोधन प्राधिकारी और सहायक संशोधन प्राधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन कार्य पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि उपचुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर हेतु ड्रा 20 फरवरी को: राजीव पाल
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र अहलावत ने बताया कि स्टेट प्लान एसबी-89 स्कीम वर्ष 2025-26 के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिला झज्जर में इस योजना के अंतर्गत कुल 222 किसानों ने आवेदन किया है, जबकि कृषि निदेशालय द्वारा जिले के लिए 11 ट्रैक्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों का चयन अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 20 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सायं 2रू30 बजे किया जाएगा। ड्रा के उपरांत चयनित किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता तथा उप कृषि निदेशक कार्यालय में प्रदर्शित कर दी जाएगी। सहायक कृषि अभियंता राजीव पाल ने बताया कि चयनित किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों की जांच उपरांत पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। यदि चयनित किसानों में से कोई भी किसान किसी कारणवश अपात्र पाया जाता है तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची से किसान का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परमिट जारी होने के बाद चयनित किसानों को 8 मार्च 2026 तक ट्रैक्टर की खरीद अनिवार्य रूप से करनी होगी।
अग्निपथ योजना व रेगुलर एंट्री के तहत ऑनलाइन आवेदन पहली अप्रैल तक
सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक ने दी जानकारी
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक द्वारा अग्निपथ योजना तथा रेगुलर एंट्री के तहत भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से आरंभ हो चुकी है, जो 01 अप्रैल तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीईई) तथा द्वितीय चरण में भर्ती रैली आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है तथा 1 अप्रैल के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के ऐसे युवा, जिनका जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के बीच हुआ है और जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तथा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास) तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी अधिकतम दो श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर एंट्री के तहत सैनिक नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित है, जिसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और भर्ती प्रक्रिया को भली-भांति समझ लें। आवेदन करते समय अपना निजी मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही दर्ज कर सबमिट अवश्य करें, ताकि भविष्य की सूचना समय पर प्राप्त हो सके।
बंदियों व कैदियों को जेल में उपलब्ध करवाई जाए आवश्यक सुविधाएं: जस्टिस हरिपाल वर्मा
लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने जिला कारागार रेवाड़ी का किया निरीक्षण
जेल में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की ली जानकारी
रेवाड़ी, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने मंगलवार को जिला कारागार रेवाड़ी का निरीक्षण कर जेल में बंदियों व कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जिला कारागार पहुंचने पर जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह दलाल ने जस्टिस हरिपाल वर्मा का स्वागत किया। लोकायुक्त ने जेल अधीक्षक से जेल में बंद बंदियों व कैदियों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था तथा कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी प्राप्त की। जस्टिस हरिपाल वर्मा ने निरीक्षण के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और बंदियों व कैदियों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जस्टिस वर्मा ने हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 10 के प्रावधानों के संबंध में बंदियों और जेल अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कैदियों से स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, पेयजल, रहने की व्यवस्था और कानूनी सहायता से जुड़ी समस्याओं पर भी बातचीत की। लोकायुक्त ने जेल रसोईघर का भी निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई तथा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का जायजा लिया। जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह दलाल ने लोकायुक्त को बताया कि कैदियों के लिए निर्धारित मैन्यू के अनुसार संतुलित व पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जस्टिस हरिपाल वर्मा ने निरीक्षण के उपरांत जेल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा आवश्यक सुधारों को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बंदियों व कैदियों को मानवीय दृष्टिकोण के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर डीएसपी पवन कुमार, उप-अधीक्षक जेल राकेश लोचब उपस्थित थे।
बजट बैठक में एडीसी के फोन न उठाने पर भड़की भाजपा महिला पार्षद
बैठक के दौरान लगाई एडीसी की जमकर क्लास
कहा: इस कुर्सी पर क्याह ताहि बैठा है मनै बस न्यू बता दें
अपने वार्ड के एक मैंटल बंदर के न पकड़ने से नाराज थी महिला पार्षद भागवंती
आवेश में आ कर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई पार्षद,एडीसी से की जवातलबी
महिला पार्षद की बात पर उपस्थित सभी पार्षदों ने बजाई तालियां
बैठक के दौरान खुद की सफाई देते दिखे एडीसी जगनिवास
महिला पार्षद बोली,जनता करती है सवाल,हमें देना होता है जवाब
मजबूरी में ही मिलाने पड़ते है अधिकारियों को फोन
कहा: डीसी जब उठा लेते है पार्षदों के फोन तो आप को फोन उठाने में क्या दिक्कत
महिला की जवाबतलबी पर जवाब देने में असहाय दिखे एडीसी
झज्जर के संस्कारम स्कूल का शानदार प्रदर्शनरू 11 विद्यार्थियों ने पास की जेईई मैन्स परीक्षा’
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल, खातीवास के 11 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं ने देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मैन्स में शानदार सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परीक्षा परिणामों में विद्यालय की छात्रा मुस्कान (कोयलपुर) ने 99.13 पर्सेंटाइल और शुभम (खेड़ी खुम्मार) ने 99 पर्सेंटाइल के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इनके साथ ही विद्यालय के कुल 11 विद्यार्थियों ने 95 पर्सेंटाइल से अधिक का बेहतरीन स्कोर खड़ा कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। सफल छात्रों की सूची में नवांशु (97.14), तक्षशिखा (97), साइना (96.43), अनुज (96.67), कुनाल सिवाच (96.3), विधि (96.28), इरफान खान (95.84), कनिका (95.8) और नीतिका चाहर (95.3) शामिल हैं। इन सभी होनहारों ने अपनी कड़ी मेहनत और विद्यालय के सुनियोजित मार्गदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने इस गौरवमयी उपलब्धि पर सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षक टीम को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि यह परिणाम बच्चों के अटूट समर्पण और संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। डॉ. महिपाल ने विश्वास जताया कि ये विद्यार्थी आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाकर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र बना संस्कारम टाइम्स स्कूल सर्वे 2025-26 द्वारा सम्मानित श्संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्सश् आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि आईआईटी-जेईई, नीट, एनडीए और एनटीएसई जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए स्कूल परिसर के भीतर ही विशेषज्ञ कोचिंग प्रदान की जाती है। विद्यालय में विशेष श्करियर विजनश् बैच चलाए जाते हैं, जहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को गहन अभ्यास और शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। संस्थान में नियमित रूप से मॉक टेस्ट और शंका समाधान सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्र अपनी कमियों को पहचानकर उनमें सुधार कर पाते हैं।
झज्जर
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए वाले बयान पर कांग्रेस विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुकक्ल ने किया पलटवार
कहा: राहुल गांधी की बात का जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे हैं और वो क्या देश को सुरक्षा देंगे
उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सांसदों से डरते हुए देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में तो आ नहीं रहे हैं इससे बड़ी दुर्दशा और दुर्भाग्य की क्या बात है
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका जवाब सरकार के पास नहीं है
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास कोई अधिकार नहीं हैं यह बात कहने का क्योंकि राहुल गांधी संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष पर बैठे हुए हैं
प्रदेश में किसानों को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक ने किया पलटवार
कहा सरकार भारतीय जनता पार्टी की हैं तो क्यों फिर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है
उन्होंने कहा कि किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है
झज्जर नगर परिषद की बैठक में पहुंची थी कांग्रेस विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुकक्ल
विधायक ने झज्जर नगर परिषद पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार से की विजिलेंस जांच की मांग
झज्जर नगर परिषद की बैठक में श्रीमती गीता भुक्कल विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा ने भाग लिया।
स्पेशल स्टॉफ झज्जर की पुलिस टीम ने 582 ग्राम चूरापोस्त के साथ एक आरोपी को किया काबू’
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर की टीम ने थाना साल्हावास के एरिया से एक आरोपी को चूरा पोस्त के साथ काबू करने में सफलता हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम नशीले पदार्थों की खरीद फिरोख्त करने व अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना साल्हावास के एरिया में मौजूद थी। इसी दौरान स्पेशल स्टॉफ झज्जर की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कृष्ण निवासी अकेहड़ी मदनपुर जिला झज्जर मादक पदार्थ बेचने का अवैध धंधा करता है। वह मादक पदार्थ बेचने की फिराक में गांव से बाहर मातनहेल की तरफ रोड पर खड़ा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल स्टॉफ में तैनात सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार की पुलिस टीम उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर मिली सूचना के अनुसार उपरोक्त स्थान से एक व्यक्ति को काबू किया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से चूरा पोस्त बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 582 ग्राम चुरा पोस्त बरामद हुआ। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान उपरोक्त के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना साल्हावास में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
रिश्तेदार ने रची साजिश, छात्र यशु की हत्या के मामले का सीआईए झज्जर की पुलिस टीम ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार’
झज्जर, 17 फरवरी, अभीतक: रिश्तेदारी की आड़ में रची गई एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए सीआईए झज्जर की पुलिस टीम ने छात्र यशु हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूत्रों की मदद से किया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम की परतें खुलकर सामने आईं।मृतक की मां बबीता निवासी सिलानी ने बताया कि उनका छोटा बेटा यशु 29 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे कॉलेज में पेपर देने के लिए घर से निकला था। सुबह करीब 10रू45 बजे उसने फोन कर बताया कि उसे एनसीसी क्लास लेनी है और वह तीन-चार बजे तक घर पहुंच जाएगा। लेकिन शाम करीब 5 बजे जब परिवार ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला, जिससे परिवार को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी।परिजनों की शिकायत पर थाना सदर झज्जर में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आपराधिक केस में तब्दील कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के नेतृत्व में सीआईए झज्जर की टीम ने जांच शुरू की।मामले की जानकारी देते हुए सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने बताया कि सीआईए झज्जर में तैनात उप निरीक्षक संयम की पुलिस टीम ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो मृतक का रिश्तेदार है और उसकी गतिविधियों की पूरी जानकारी रखता था। उसे पता था कि यशु नेहरू कॉलेज में पेपर देने आएगा। आरोपी, जो स्कूल बाघपुर में टीचर है, उसे बहाने से अपने साथ ले गया।पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले उसे नींद की ज्यादा मात्रा में गोलियां देकर स्कूल के एक कमरे में बंद रखा। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को पजामे के नाड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए आईएमटी रोहतक के सुनसान इलाके में पहले से गड्ढा खोद रखा था, जहां शव को दफना दिया गया।पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी की पहचान इंदरसेन निवासी बिगोवा, चरखी दादरी हाल रोहतक के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। वारदात में प्रयोग वेगनर कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। मामले में आगे की गहन जांच जारी है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक
योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ी वर्ग व विमुक्त जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी छात्रवृति
रेवाड़ी, 17 फरवरी, अभीतक: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं,पात्र विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। पात्र विद्यार्थी 28 फरवरी तक पंजीकरण अवश्य करें ताकि वे आर्थिक वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए छात्र को पीएमएस-एससी के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी और पीएम-यशस्वी घटक-2 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति से संबंधित श्रेणी से होना चाहिए, छात्र हरियाणा राज्य का निवासी हो और छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। वह पात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 28 फरवरी तक ूूूण्ेबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
19 फरवरी को गांव मालपुरा में प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम
डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेन्द्र कुमार मीणा ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद
रेवाड़ी, 17 फरवरी, अभीतक: जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार, 19 फरवरी को गांव मालपुरा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नगराधीश जितेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेन्द्र कुमार मीणा रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। सीटीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों की जानकारी देने के लिए विभागीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
राज रानी व कुलदीप महाजन की स्मृति में बीपीएमएस का 36 वां निःशुल्क नेत्र व मेडिकल कैंप आज
भिवानी, 17 फरवरी, अभीतक: उत्तर भारत में समाज सेवा की नई परिभाषा लिखने वाली संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ (बीपीएमएस) की ओर से इस बार प्रमुख समाजसेवी श्रीमती राज रानी महाजन एवं श्री कुलदीप राज महाजन की पुण्य स्मृति में 18 फरवरी (बुधवार) को आंखों का 36 वां निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन (लैंस वाला) एवं मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। भिवानी के श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर में सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होने वाले इस मेडिकल शिविर में गुरुग्राम और दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि चिकित्सकीय मानकों और दवा व अन्य मेडिकल सुविधाओं की गुणवत्ता को लेकर बीपीएमएस ने हमेशा उच्च स्तर बना कर रखा है। विश्वसनीयता व साख के चलते हर शिविर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजेश चेतन ने बताया कि आंखों की जांच इंदिरा गांधी आई हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गुरुग्राम के विख्यात चिकित्सक करते हैं। इसके अलावा मेडिकल एवं कैंसर जांच दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि बीपीएमएस के 35 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद से लेकर दिल्ली तक के हजारों गरीब व जरूरतमंद मरीज निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं ले चुके हैं।
एग्री स्टैक योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए: डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
राजस्व विभाग से संबंधित सभी लंबित केसों का शीघ्र करें निपटान : डीसी
रेवाड़ी, 17 फरवरी, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को एग्रीस्टैक से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी जानकारी एक क्लिक पर मिलने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो सके। डीसी अभिषेक मीणा मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ततीमा अपडेटेशन, मॉर्डन राजस्व रिकॉर्ड रूम, इंतकाल, पेपरलेस रजिस्ट्री व एग्री स्टैक सहित अन्य कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने कहा कि एग्री स्टैक से किसानों को जोड़ने का उद्देश्य एक डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी जानकारी एक क्लिक करने पर मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पारदर्शी व सुगम राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बैठक से पहले वित्त आयुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने प्रदेशभर के जिला उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्व विभाग संबंधित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डीसी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित जो भी केस लंबित है उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि ततीमा को तय समय में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ततीमा अपडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता से लेते हुए कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित पार्टिशन व इंतकालों को भी जल्द से जल्द निपटान करने के निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से पेपरलेस सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को पारदर्शी व सुगम राजस्व सेवाएं दी जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का समयबद्ध निपटान करते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाएं। यदि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उसके तुरंत बाद ऑनलाइन इंतकाल करना सुनिश्चित करें ताकि भूमि रिकॉर्ड निर्धारित समय में अपडेट हो सके। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी तहसीलों में हो रही पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि तहसीलों में सरल, निश्चित और प्रभावी प्रक्रिया की जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित इंतकाल, ततीमा, पार्टीशन केस से संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करे। बैठक में सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा की कानून-व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना सरकार का संकल्प – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने पंचकूला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वैट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में किया संबोधित
मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन
पुलिस बल के आधुनिकरण पर 300 करोड़ रुपये की राशि की जा रही है खर्च, 5500 नए पुलिस जवानों की चल रही है भर्ती प्रक्रिया
राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता-मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा संकल्प पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाकर हरियाणा की कानून-व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के आधुनिकरण पर 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है और 5500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकूला में स्वैट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस कोर्स में 88 जवानों, जिसमें 11 पी.एस.आई. और 77 अन्य रैंक के जवान शामिल हैं, को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का ऐसा संगम है जो जवानों को वास्तविक परिस्थितियों का सटीक अनुभव प्रदान करेगा। यह केंद्र जवानों को बिना जोखिम के जटिल परिस्थितियों में अभ्यास का अवसर देगा, उनकी प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाएगा और उनकी फायरिंग सटीकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बनेगा।
कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में अब तक 25 हजार 700 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है
मुख्यमंत्री ने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और 4 मार्च, 1985 से यहां औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय प्रदेश के समक्ष उभरती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की परिकल्पना की गई थी, ताकि विशेष अभियानों के लिए उच्च प्रशिक्षित बल तैयार किया जा सके। लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला यह प्रशिक्षण केंद्र आज हरियाणा पुलिस की शौर्यगाथा का जीवंत अध्याय बन चुका है। यहां बेसिक कमांडो कोर्स से लेकर स्वैट कमांडो कोर्स सहित 12 प्रकार के विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक यहां से 25 हजार 700 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश और देश की सेवा में समर्पित हो चुके हैं।
कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला, आने वाले समय में और भी नई तकनीकों से सुसज्जित होगा
मुख्यमंत्री ने स्वैट कमांडो को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई जवान स्वैट कमांडो बनता है, तो वह केवल एक रैंक नहीं पाता बल्कि वह राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त प्रहरी बन जाता है। उन्होंने कहा कि स्वैट कमांडो कोर्स के दौरान जवानों ने एंटी-टेरर ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, ड्रोन ऑपरेशन, आईईडी हैंडलिंग और फायर फाइटिंग जैसी विशेष तकनीकों में दक्षता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समय पारंपरिक अपराधों से आगे बढ़ चुका है। आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर-समर्थित हमले और ड्रोन आधारित खतरे जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे समय में स्वैट जैसी विशेष इकाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला, आने वाले समय में और भी नई तकनीकों से सुसज्जित होगा। यहाँ सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण, वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूल और इंटर-एजेंसी संयुक्त अभ्यास को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर जवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और तकनीकी रूप से भी पूरी तरह सक्षम हो।
राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक हथियार, बेहतर बुलेटप्रूफ उपकरण, संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, साइबर लैब की स्थापना और प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य, हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही हैं।
साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा देश में सबसे आगे
उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की प्रतिबद्धता से वर्ष 2025 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 16 प्रतिशत की कमी आई है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा देश में सबसे आगे हैं। हरियाणा ने रियल टाइम में 36 प्रतिशत फ्रॉड अमाउंट बचाकर और 1.5 लाख फ्रॉड मोबाइल नंबर ब्लॉक करके नागरिकों की 256 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की है। इसी प्रकार संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 426 आपराधिक गैंग का भंडाफोड़ किया है और विदेश में शरण लिए हुए 15 गैंगस्टरों का प्रत्यार्पण सुनिश्चित किया है।
सरकार नशा-मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ, एक्शन प्लान-2029 के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा-मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ, हम एक्शन प्लान-2029 के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मधुबन स्थित पुलिस कॉम्प्लैक्स की फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में ’ट्रैकिया’ बार-कोडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। थाने के स्तर से लेकर फॉरेंसिक लैब तक इस प्रकार की प्रणाली प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि डायल-112 के जरिए 9 मिनट और 44 सेकंड का तेज रिस्पांस टाइम सरकार की जवाबदेही गवर्नेंस सिस्टम की निशानी है। उन्होंने कहा कि श्दुर्गा शक्ति त्वरित कार्यवाही बलश् की 30 कंपनियों को तैनात किया गया है और 33 दुर्गा शक्ति वाहनों को हरियाणा-112 में एकीकृत किया गया है। राज्य में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तत्काल मदद के लिए 239 महिला सहायता डेस्क की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वैट कमांडो कोर्स के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कमांडो को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न सुरक्षा उपकरणों और आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पुलिस विभाग के कल्याण और सुधार के लिए सदैव तत्पर रहते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि पुलिस के जवानों का मनोबल कभी कम नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी श्री सौरभ सिंह ने स्वैट कमांडो कोर्स पूरा करने वाले सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तीन महीने के कोर्स के दौरान जवानों को गंभीर परिस्थितियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान स्वैट कमांडो द्वारा वॉक अबाउट ड्रिल, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन, योग, टाईल ब्रेकिंग, लाइव फायरिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) श्री अमिताभ ढिल्लो, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री संजय कुमार, पुलिस आयुक्त पंचकूला श्री शिबास कविराज, आईजीपी (क्राइम) श्री राकेश आर्य, आईजीपी सिक्योरिटी श्री पंकज नैन, आईजीपी सीआईडी श्री अशोक कुमार, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
एमडीयू में रंग सुर म्यूजिकल फिएस्टा का भव्य आगाज, संगीत की मधुर प्रस्तुतियों ने बांधा समां
मुख्यातिथि सीआरएसयू, जींद कुलपति प्रो. आरपी सैनी ने किया उद्घाटन, प्रख्यात जल तरंग वादक विदुषी शशिकला दानी की प्रस्तुति रही आकर्षण का केंद्र
रोहतक, 17 फरवरी, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा टैगोर ऑडिटोरियम में रंग महोत्सव के तहत दो दिवसीय रंग सुर म्यूजिकल फिएस्टा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में प्रो. आरपी सैनी, कुलपति, चैधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रो. आरपी सैनी ने कहा कि संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो व्यक्ति के जीवन में संवेदनशीलता, अनुशासन और रचनात्मकता का विकास करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत जैसी कलाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रख्यात जल तरंग वादक विदुषी शशिकला दानी की मनमोहक प्रस्तुति रही। उनकी उत्कृष्ट कला ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यातिथि प्रो. आरपी सैनी ने आज की कलाकार विदुषी शशिकला दानी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। रंग महोत्सव की संयोजक प्रो. सपना गर्ग ने स्वागत भाषण दिया। रंग सुर की कन्वीनर प्रो. विमल ने आभार जताया। उन्होंने बताया कि रंग सुर के तहत 18 फरवरी को प्रतिष्ठित वोकलिस्ट किराना घराना से विदुषी, संहिता नंदी अपनी शानदार प्रस्तुति देंगी। डॉ. सौरभ वर्मा ने बेहतरीन मंच संचालन किया। निदेशक युवा कल्याण डॉ. प्रताप राठी और उनकी टीम ने आयोजन एवं समन्वयन सहयोग दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रो. हरीश कुमार, प्रो. सुधीर कुमार, प्रो. आशीष दहिया, प्रो. दिव्या मल्हान, प्रो. अंजू धीमान, प्रो. सविता राठी, सुनित मुखर्जी, डॉ. आनंद शर्मा, डॉ. नवीन ओहल्यान समेत एमडीयू के प्राध्यापकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं संगीत प्रेमी उपस्थित रहे।
विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों को कर रहा है भ्रमित: मुख्यमंत्री
मोदी की रणनीति से कांग्रेस के चेहरे मुरझाये
पंजाब में बनेगी भाजपा की सरकार
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, वह केवल अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। भारत एवं अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से देशभर के उद्योगपति खुश हैं और जनता के चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से केवल कांग्रेस के चेहरे मुरझाये हुए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने अपने जापान दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी इस विजिट के दौरान करीब 5000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, इनमें से कई निवेशकों ने तो प्रदेश में जमीन चिन्हित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि विश्व की कई बड़ी कंपनियों ने भी हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है ,इस दिशा में कदम भी उठाये गए हैं। उन्होंने पिछले बजट के दौरान राज्य में प्रस्तावित 10 आईएमटी की घोषणा के मामले में बताया कि इनमें से 6 आईएमटी स्थापित करने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है और निर्माण से संबंधित तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण होने के कारण हरियाणा बाहरी निवेशकों के लिए मुख्य गंतव्य स्थल बन कर उभरा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार के आम बजट में भी उद्योगों से संबंधित कई पॉलिसी आ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब दौरों को लेकर वहां मची राजनैतिक हलचल पर चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब में पहले कांग्रेस और अब आप पार्टी की सरकार के कारण उनका आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। हरियाणा आर्थिक प्रबंधन के मामले में नंबर वन है। आगामी चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के किसान जानते हैं कि हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और आपदा के समय में अपने किसानों को उचित मुआवजा देकर उनको संबल प्रदान करती है। विपक्ष द्वारा प्रदेश में एचपीएससी के तहत बाहरी युवाओं को नौकरी देने के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवा भी पड़ौसी राज्य पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान , हिमाचल प्रदेश आदि में नौकरी के लिए चयनित होते हैं तो उक्त राज्यों के युवा भी मेरिट के आधार पर हरियाणा में चयनित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस साल सरकार ने लगभग 36 हजार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है , फिलहाल 12500 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है , इनमें लगभग 5500 रिक्तियों को भरने के लिए पुलिस विभाग में प्रक्रिया चल रही है। पलवल जिला में अज्ञात बीमारी के कारण हुई मौतों के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है, स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों के ईलाज के लिए सरकार हर संभव सहायता कर रही है।
बजट सत्र में हरियाणा के विकास को मिलेगी नई दिशा, जनकल्याण और सुशासन पर रहेगा फोकस: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा देश में अग्रणी
भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है जनतारू मुख्यमंत्री
विपक्ष की विकास को देखने की नजर नहीं, केवल दुष्प्रचार करने पर जोर
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश के विकास की दिशा, जनकल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कार्यभार संभालते समय जो संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वह हमारे लिए गीता के समान है। वह सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट दस्तावेज है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.मकरंद पांडुरंग व मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 19 सितम्बर, 2024 को जारी किए गए संकल्प पत्र के 217 वादों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 मार्च, 2025 को उन्होंने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट वर्ष में 248 घोषणाएं की गई थी। इनमें से 77 बजट घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं और 165 बजट घोषणाओं का कार्य अंतिम चरण में है, जिन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।
2 हजार से ज्यादा मिले अब तक सुझाव
मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व-बजट परामर्श की परंपरा को निभाते हुए, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अब तक कुल 13 बैठकें की हैं। इनमें उन्हें 2 हजार 199 सुझाव प्राप्त हुए। इस बार प्रदेश सरकार ने ए.आई. चैटबॉट का नया प्रयोग किया। इसके माध्यम से भी लगभग 12 हजार 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कम से कम 4-5 हजार सुझावों को आगामी बजट वर्ष 2026-27 में सम्मिलित करेंगे।
जन भावनाओं के अनुरूप होगा आगामी बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका हरियाणा की जनता से वादा है कि आगामी बजट वर्ष 2026-27 न केवल जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को भली-भांति पूरा करेगा, बल्कि उनके परिवारों, गांवों, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य की सुदृढ़ नींव रखेगा। उन्होंने हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि 29 जनवरी, 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी.डी.पी. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रूपये रही है। जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में यह 12 लाख 13 हजार 951 करोड़ रूपये थी। ये आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जी.डी.पी. 12.67 प्रतिश्त की दर से बढ़ी है। 29 जनवरी, 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 3 लाख 58 हजार 171 रूपये रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 19 हजार 575 रूपये है। हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षो में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 382 रूपये थी। इन आंकड़ों से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग ढाई गुणा की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1 लाख 75 हजार 801 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2014-15 में यह केवल 61 हजार 904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी, 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1 लाख 59 हजार 747 करोड़ रूपये है। मार्च माह तक यह आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये हो जाएगा, जो कि बजट का लगभग 98 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार टिप्पणियां करता है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं कर रही है, लेकिन वे उन्हें बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार के समय में अर्थव्यवस्था पर हुआ वास्तविक खर्च उनके समय में हुए वास्तविक खर्च से लगभग तीन गुणा है। लगभग 11 विभागों जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान शामिल हैं, का वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय 80 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय वर्ष 2025-26 के लिए 70 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है तथा लगभग 18 विभागों का कुल व्यय वर्ष 2025-26 के लिए 60 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है।
जिनके समय में अर्थव्यवस्था लचर-पचर थी वो सुझाव दें रहे
मुख्यमंत्री ने इस बीच विपक्ष पर निशाना भी साधा, उन्होंने कहा कि जिनके समय में अर्थव्यवस्था लचर पचर थी, आज वो बाहर बैठ कर सुझाव दें रहे है कि प्रदेश सरकार का अच्छा आर्थिक प्रबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, यह जानने के लिए राजकोषीय घाटा सबसे उत्तम तरीका है। वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन जी.डी.पी. का 2.83 प्रतिशत रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.88 प्रतिशत था। ध्यान रहे कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अनुसार उस समय भी राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3 प्रतिशत थी और आज भी 3 प्रतिशत है। यह तथ्य है कि राजकोषीय घाटा उस समय हमसे अधिक था। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह पहला परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 16 वें वित्त आयोग (2026-2031) की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093 प्रतिशत से बढ़कर 1.361 प्रतिशत हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में हरियाणा 20वें स्थान पर, 14वें वित्त आयोग में 17वें स्थान पर, 15वें वित्त आयोग में 21वें स्थान पर था। परंतु अब 16वें वित्त आयोग में हरियाणा पहले स्थान पर आ गया है।
विपक्ष बताएं, अगर भरोसा ना बढ़ता तो साधन कैसे मिलते
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में से हरियाणा की यह बढ़ती हुई हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की मजबूत वित्तीय विश्वसनीयता और प्रभावी नीति का प्रमाण है। अब विपक्ष ही बताए कि अगर शासन और नीयत सही ना होती तो, हरियाणा को यह बढ़ता भरोसा और संसाधन कैसे मिलते। उन्होंने कहा कि आज सरकार पर जनता का भरोसा केवल बढ़ा ही नहीं है, अपितु इसे एक नई पहचान भी मिली है। इसी का यह परिणाम है कि हरियाणा को आगे बढ़ने के निरंतर मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2004कृ05 में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में 90.61 लाख लोग कार्यरत थे, जबकि 2014कृ15 में यह आंकड़ा घटकर 86.93 लाख रह गया था। वर्ष 2023-24 में 110 लाख लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। इस प्रकार जहाँ वर्ष 2004-14 के बीच लगभग 3 लाख 68 हजार लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा, वहीं वर्ष 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशों (जीईआर) लगभग 27 प्रतिशत था। जबकि, वर्ष 2015-25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2005-14 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे। जबकि, वर्ष 2015-25 की अवधि के बीच 60 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना राजस्व वर्ष 2013-14 में 25 हजार 567 करोड़ रुपए था। जबकि, वर्ष 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़कर 77 हजार 943 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2024-25 में लगभग 52 हजार 376 करोड रुपए की वृद्धि हुई है। आर.बी.आई. के डाटा, एन.एस.एस.ओ. के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17 वें स्थान पर थी। यह वर्ष 2023-24 में सुधरकर 8 वें स्थान पर आ गई। इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22 वें स्थान पर थी, जो की वर्ष 2023-24 में सुधकर 15 वें स्थान पर आ गई।
विपक्षी हरियाणा में इंड्रस्ट्री बन्द होने का कर रहे दुष्प्रचार
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी इंड्रस्ट्री बन्द करने का दुष्प्रचार करने के साथ साथ हरियाणा की जनता को भयानक सपने दिखाने का काम कर रहे है। विपक्ष ने केवल झूठ की दुकान खोल रखी है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है और आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रूपये रहा, जिससे राज्य देश में चैथे नंबर पर है। यह दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत है। हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 13 हजार 549 लाख रूपये रहा, जो देश के औसत से करीब दोगुणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह पहली मैत्री परिषद है जो किसी राज्य ने बनाई है। इस परिषद का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2015 के बाद एमएसएमई सेक्टर ने तेज रफ्तार पकड़ी है। वर्ष 2004 से 2014 के दौरान करीब 33 हजार एमएसएमई इकाइयाँ दर्ज थीं। इसके बाद वर्ष 2015-2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 20 लाख से अधिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हुए। रोजगार के मोर्चे पर भी एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर से करीब 38 लाख नए अवसर बने। इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में 10 लाख 16 हजार से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 11 लाख 91 हजार हो गया। आज देश के एमएसएमई इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9-10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा ये आंकड़े साफ बताते हैं कि एमएसएमई सेक्टर हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का मुख्य स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक कम्पनियों द्वारार रिन्व्यूएबल एनर्जी, एडवासं मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्षेत्रों में लगभग 5800 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन यू.एस. डॉलर रहा है। यह दर्शाता है कि हमारा राज्य निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015 से 2024 तक हरियाणा से कुल 132.13 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात हुआ, इससे पहले 10 वर्षो यानि 2004 से 2014 तक यह केवल 61.60 बिलियन यूएस डॉलर था। उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर, 2025 को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करने से उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 709 करोड़ रूपये की बचत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगामी बजट में सरकार भविष्य विभाग के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ेगी। हरियाणा आज केवल विकास ही नहीं कर रहा, वह 2047 तक विकसित हरियाणा के रोडमैप को भी तैयार कर रहा है।
भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है जनता
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है। देश के लोगों का बीजेपी में विश्वास है, इसीलिए केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां गलत थी। उनके कार्यकाल में गरीब और गरीब तो हो रहा था, साथ ही अमीर भी गरीबी रेखा में आ गए थे। केवल चुनाव जीतने के लिए उनकी तरफ से घोषणाएं कर दी जाती थी। प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत मजबूत है। विपक्ष की विकास को देखने की नजर नहीं है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने गर्मी से पहले जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जल आपूर्ति व्यवस्था का लिया जायजा
जल संरक्षण, स्वच्छता और सोलर ऊर्जा पर जोर
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जलघर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तथा अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई और समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से औचक निरीक्षण, समयबद्ध कार्यों पर जोर
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के जलघरों, एसटीपी तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने पर जोर दिया।
वाटर वर्क्स और जल गुणवत्ता की व्यापक समीक्षा
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न वाटर वर्क्स से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पानी के स्रोत, किन-किन क्षेत्रों एवं गांवों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है, वहां की जनसंख्या, जल आपूर्ति क्षमता तथा जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) की स्थिति और कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इसके साथ ही जल भंडारण क्षमता, टंकियों की स्थिति, नियमित साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पानी के नमूनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने, जल गुणवत्ता की निगरानी मजबूत करने तथा पाइपलाइन नेटवर्क के उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
लीकेज और आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश
कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में पेयजल की कमी है, वहां चिह्नित कर वैकल्पिक जल स्रोत विकसित किए जाएं। जहां भूजल स्तर कम है, वहां नए ट्यूबवेल या उपयुक्त जल स्रोत विकसित करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां भी पाइपलाइन में लीकेज या दूषित पानी की सप्लाई की शिकायते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पानी मिल सके। नई पाइपलाइन बिछाते समय उसे सीवर लाइन से अलग रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि दूषित पानी की समस्या उत्पन्न न हो।
गर्मी के मौसम को देखते हुए विशेष तैयारी के निर्देश
श्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में जल संकट की स्थिति रही है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और जिला प्रशासन, बिजली व संचार विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। इस अभियान में स्कूलों, युवाओं, स्थानीय संस्थाओं और ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
परिसरों में हरियाली और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक के दौरान जलघर, एनबीएस (न्यू बूस्टर स्टेशन), एसटीपी तथा अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए फूलों और पौधों के रोपण के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि इन परिसरों में नियमित सफाई, रखरखाव और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिसर स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बने रहें। इसके साथ ही सफाई और मेंटेनेंस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।
आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती: आरती सिंह राव
भिवानी के 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आयुष चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता को पारंपरिक और समग्र उपचार पद्धतियों का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति से अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि भिवानी स्थित 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मंजूरी दे दी गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में पांच पदों को नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, योगा इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति पार्ट-टाइम नियमों के तहत की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हरियाणा सरकार प्रदेशभर में आयुष और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि नागरिकों को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
हरियाणा सरकार ने दिए आरटीआई पेनल्टी की समयबद्ध वसूली के आदेश
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के मामलों में दोषी राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) पर प्रति मामले 250 रुपये प्रतिदिन की दर से, अधिकतम 25,000 रुपये तक दंड लगाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों से संबंधित एसपीआईओ पर लगाए गए दंड में से कुल 2,94,87,000 रुपये से अधिक की राशि लंबित है। सुव्यवस्थित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एकमुश्त वसूली के स्थान पर मासिक किस्तों में वसूली की स्वीकृति दी है, ताकि संबंधित अधिकारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा संबंधित अधिकारियों के वेतन या पेंशन से मासिक कटौती की जाएगी। क्लास-ए अधिकारियों से सेवा के दौरान 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में 5,000 रुपये प्रतिमाह वसूले जाएंगे। क्लास-बी अधिकारियों से सेवा के दौरान 7,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने पर 3,500 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली की जाएगी। इसी प्रकार क्लास-सी कर्मचारियों से सेवा के दौरान 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने पर 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि वसूल की जाएगी। यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संपूर्ण बकाया राशि की वसूली तक जारी रहेगी। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी का निधन हो चुका है, तो अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया दंड माफ कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायतों के कार्यरत सरपंचों के मामलों में दंड राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से की जाएगी। पूर्व सरपंचों के मामले में स्वेच्छा से राशि जमा न कराने की स्थिति में संबंधित विभाग ऐसे मामलों को संबंधित जिला उपायुक्त को भेजेंगे करेंगे, ताकि लागू राजस्व कानूनों अथवा उपयुक्त वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई की जा सके। राज्य सूचना आयोग तथा पंचायत एवं विकास विभाग को इन मामलों में आपसी समन्वय से प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में इन आदेशों के अनुपालन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डीडीओ स्वीकृत वसूली कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करें। उन्हें वसूली की प्रगति एवं शेष बकाया राशि से संबंधित सावधि स्थिति रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
40 से अधिक विभागों की खरीद प्रक्रियाओं को दिया गया अंतिम रूप, विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक
विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को और गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 40 से अधिक विभागों की विभिन्न खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया है। यह निर्णय सोमवार को देर सांय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में बिजली, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन, आईटी सहित अनेक विभागों की परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा कई विकास कार्यों के टेंडर जारी किए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे हों। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और एक-एक पैसे के सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। “विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में पलवल शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत-2 योजना के तहत दो रेनिवेल तथा एक बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ के गांव सिरोही बिहाली में 6 एमएलडी क्षमता के जलघर निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिस पर 53.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस जलघर से आसपास के लगभग 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। रेवाड़ी शहर में 27 करोड़ रुपये की लागत से 8 एमएलडी क्षमता का रॉ-वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाया जाएगा, जिससे शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
सड़क व भवन निर्माण कार्यों को स्वीकृति
झज्जर के गांव छुछकवास – मातनहेल सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 37.89 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। टोहाना में धारसूल-रतिया सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 46.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 9.37 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरुग्राम में शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण और 13.60 करोड़ रुपये की लागत से फतेहाबाद में आबकारी भवन का निर्माण किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी द्वारा सोहना में उद्योगों के लिए 12.80 करोड़ रुपये की लागत से फेसिलिटेशन सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा अंबाला में 13 करोड़ रुपये तथा हिसार में 14 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेनों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। फरीदाबाद में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से जिमखाना क्लब का निर्माण किया जाएगा।
सुरक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय
पुलिस विभाग द्वारा जिला सचिवालयों एवं अन्य सरकारी भवनों के लिए 163 सिंगल डोर एवं 183 सीसीटीवी इंटीग्रेटेड मल्टी-जोन मेटल डोर मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। ऊर्जा क्षेत्र में पानीपत और करनाल में 7 नए 33 केवी सब-स्टेशनों के लिए 57.25 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसफॉर्मर एवं अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। सोनीपत, रोहतक और झज्जर में भी 7 नए 33 केवी सब-स्टेशनों के लिए 62.75 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। अंबाला के मुसिम्बल तथा यमुनानगर के सैदोपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से 66-66 केवी के नए सब-स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 33.75 करोड़ रुपये की लागत से 66 केवी सब-स्टेशन तथा गुरुग्राम के सेक्टर-75ए में 75 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
दामला ब्रिज व भालोठ डिस्ट्रीब्यूटरी का होगा कायाकल्प
यमुनानगर के गांव दामला में 13.39 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज का निर्माण करनें, रोहतक में भालोठ डिस्ट्रीब्यूटरी के चार आरडी की रिमोडलिंग करने व क्षमता बढाने के कार्य पर 97.45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, राजा शेखर वुंडरू, जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, प्रधान सचिव विजय दहिया, आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, आयुक्त एवं सचिव अमित अग्रवाल सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
एमडीयू में रंग महोत्सव में रंग रास थिएटर फेस्टिवल का आगाज,
राम नाम सत्य है नाटक ने दर्शकों को किया भाव-विभोर
रोहतक, 17 फरवरी, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के आर.के. ऑडिटोरियम में रंग महोत्सव के तहत दो दिवसीय थिएटर फेस्टिवल रंग रास का भव्य शुभारंभ हुआ। भारतीय पुनर्वास परिषद की पूर्व अध्यक्ष डॉ शरणजीत कौर ने बतौर मुख्यातिथि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रंग रास थिएटर फेस्टिवल के प्रथम दिन राम नाम सत्य है नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन डॉ. चंद्रशेखर फणसलकर ने किया तथा निर्देशन सोनू रोंझिया द्वारा किया गया। नाटक की प्रस्तुति मीरा कल्चर सोसायटी द्वारा की गई। राम नाम सत्य है एक सशक्त सामाजिक नाटक है, जो जीवन की नश्वरता और समाज की वास्तविक मानसिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह नाटक अक्सर सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें मृत्यु और जीवन के संघर्ष को एक गहरे दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। नाटक यह संदेश देता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मानव को अपने जीवन में सच्चे मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने प्रभावशाली संवाद, यथार्थवादी प्रस्तुति और भावनात्मक कथानक के माध्यम से यह नाटक दर्शकों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है तथा समाज को एक सार्थक संदेश प्रदान करता है। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए गहरी छाप छोड़ी। मुख्य अतिथि डॉ. शरणजीत कौर ने कहा कि रंगमंच समाज का सशक्त माध्यम है, जो जीवन के यथार्थ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। उन्होंने रंग रास जैसे आयोजनों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना की। रंग रास के कन्वीनर प्रो. हरीश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रंगमंच के प्रति रुचि विकसित करना तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनात्मक अभिव्यक्तियों को मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि आईआईएमसी, नई दिल्ली के प्रो. राकेश गोस्वामी ने कहा कि एमडीयू रंग रास की शुरूआत कर थिएटर के क्षेत्र में हरियाणा में एक नई शुरूआत की है जिससे रंग मंच के कलाकारों को न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि अभिव्यक्त करने का मंच भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस संवदेनशीलता के साथ नाटक के कलाकारों ने अभिनय किया है उसे रोहतक के दर्शक वर्षों तक याद करेंगे। इस अवसर पर दो रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें सुपवा के डॉ. दुष्यंत, रोहतक के रंगकर्मी अविनाश सैनी और निर्देशक सोनू रांझिया शामिल रहे। इस कार्यक्रम में डॉ. लक्ष्मी गुप्ता, रंग महोत्सव की संयोजक प्रो. सपना गर्ग, डीन सीडीसी प्रो. विनीता हुड्डा, डॉ. बेनुल तोमर समेत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, विद्यार्थी और कला उपस्थित रहे। निदेशक युवा कल्याण डॉ. प्रताप राठी और उनकी टीम ने आयोजन सहयोग दिया।
सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) के एडमिट कार्ड कल से होंगे लाईव
सीनियर सैकेण्डरी की 25 तथा सैकेण्डरी की 26 फरवरी से संचालित होंगी वार्षिक परीक्षाएं
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) नियमित, स्वयंपाठी वार्षिक परीक्षा फरवरीध्मार्च-2026 के लिए प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) कल से बोर्ड वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर जारी होंगे। सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) नियमितध्स्वयंपाठी की वार्षिक परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च, 2026 तक तथा सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से 01 अप्रैल, 2026 तक संचालित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में प्रदेशभर में 1421 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 566400 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। परीक्षाओं का समय दोपहर 12रू30 बजे से 3रू30 बजे तक रहेगा। इस आशय की विस्तृत जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक, मुक्त विद्यालय) वार्षिक परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) कल से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाईव होंगे। सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर अपने यूजर आई.डी. व पासवर्ड से लॉगिन करके आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट आऊट ए-4 साईज पेपर पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि परीक्षार्थी के विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए शुद्धि से सम्बंधित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिन द्वारा कम्पार्टमेंट (म्.प्.व्.च्.), अतिरिक्त विषय एवं पूर्ण विषय अंक सुधारध्आंशिक अंक सुधार की परीक्षा दी जानी है वे अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड वेबसाइट पर दिये गये लिंक से पिछला अनुक्रमांकध्नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आऊट ए-4 साईज पेपर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मुक्त विद्यालय परीक्षा (फ्रेस, रि-अपीयर,अतिरिक्त विषय, सी.टी.पी., ओ.सी.टी.पी., मर्सी चांस, पूर्ण विषय अंक सुधार व आंशिक अंक सुधार श्रेणी) के लिए परीक्षार्थी अपना पिछला अनुक्रमांकध्नाम, पिता का नाम, माता का नाम ध्रजिस्ट्रेशन नं0 भरते हुए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आऊट ए-4 साईज पेपर डाउनलोड करें। यदि विवरणों में कोई अशुद्धि है तो शुद्धि हेतु परीक्षार्थी 20 फरवरी, 2026 तक मूल दस्तावेजों व शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। परीक्षा समाप्ति उपरांत फोटो व हस्ताक्षर में परिवर्तन की अनुमति किसी भी परीक्षार्थी को नहीं होगी। यदि किसी विद्यालयीध्स्वयंपाठी या मुक्त विद्यालय परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है तो ऐसे विद्यालयध्परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत तौर पर वांछित साक्ष्योंध्दस्तावेज सहित उपस्थित होकर अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षकध्केन्द्र अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रामाणिक दिव्यांग प्रमाण पत्रध्न्क्प्क् ब्ंतक की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके अतिरिक्त बोर्ड कार्यालय में सहायक सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रामाणिक दिव्यांग प्रमाण पत्र ध् न्क्प्क् ब्ंतक की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से एक दिन पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हैल्पलाइन नं० 01664-254309, सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल ंेेमब/इेमीण्वतहण्पद सीनियर सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल ंेेते/इेमीण्वतहण्पद व ंकीवे/इेमीण्वतहण्पद पर तुरन्त संपर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।
समाज की मजबूती-बुजुर्गों के अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद से ही संभव: महीपाल ढांडा
कैथल में धूमधाम से मनाया गया महाराजा सूरजमल का जन्मोत्सव, 151 बुजुर्गों का हुआ सम्मान, समाज को एकता व संस्कारों का दिया संदेश
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है, वही समाज प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। उन्होंने महाराजा सूरजमल के आदर्शों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज शिक्षा, संगठन और सेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। श्री महीपाल ढांडा आज जाट समाज के महान योद्धा एवं दूरदर्शी शासक महाराजा सूरजमल जाट के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत, हमारी धरोहर थीम पर आधारित कार्यक्रम में समाज के बुजुर्गों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और समाज की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारतीय संस्कृति की शक्ति बताते हुए नई पीढ़ी से अपील की कि वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन को जीवन में उतारें। उन्होंने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए समाज हित में 11 लाख रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विशेष तौर से संस्था द्वारा 151 बुजुर्गों को शॉल, चादर और सम्मान चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।
इग्नू ने 28 फरवरी तक बढ़ाई नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में प्रवेश जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी, 2026 कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि वे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें एक और अवसर मिल सके, जो विद्यार्थी किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम (रेगुलर मोड) में अध्ययनरत हैं, वे भी इग्नू से एक अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश लेकर अपने करियर विकल्पों का विस्तार कर सकते हैं। इससे उन्हें दो अलग-अलग विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्पहदवनंकउपेेपवदण्ेंउंतजीण्मकनण्पद पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनः पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को 200 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने सभी पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पुनः पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी प्रकार की शैक्षणिक असुविधा से बचा जा सके।
एडवोकेट जनरल, हरियाणा एवं उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विजिटिंग पास अनिवार्य
चंडीगढ़, 17 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विजिटिंग पास प्रणाली लागू की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय के कार्यालय में कार्यालयों से संबंधित किसी भी आधिकारिक कार्य अथवा किसी केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियोंध्कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल (ीजजचेरूध्ध्सउेीतलण्हवअण्पद) के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन विजिटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विजिटिंग पास के संबंध में आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना होगा तथा पास जारी होने के उपरांत संबंधित कार्यालय से उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस नई प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक संगठित, सुरक्षित एवं डिजिटल बनाया गया है, ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह व्यवस्था 09 फरवरी, 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
रोहतक के आईएमटी क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की मामा ने हत्या कर दी। इसके बाद उसका शव 5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। युवक झज्जर का रहने वाला था और 29 दिसंबर को लापता हुआ था। झज्जर पुलिस ने इस मामले में युवक की मां के मामा के बेटे को गिरफ्तार किया है।
हरियाणा के गुहला-चीका से कांग्रेस एमएलए देवेंद्र हंस के समर्थन में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा उतर गए हैं। एक दिन पहले ही कैथल ैक्ड की शिकायत पर विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें अपमान करने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराएं लगाई हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। युवकों ने जेई और एएलएम को घेरकर उनके साथ हाथापाई कर दी। एलएएम का कॉलर पकड़कर उन्हें कई थप्पड़ भी जड़ दिए।
हरियाणवी सिंगर विवेक उर्फ हर्ष बुबका को यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहाली स्थित उसके फ्लैट में घुसकर विवेक सहित उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया है।
लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा मंगलवार को रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेल में बंद कैदियों को स्वच्छ भोजन और पानी देना सुनिश्चित करें। उनके स्वास्थ्य के साथ जेल में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों और कैदियों से बातचीत भी की।
फरीदाबाद जिले के सेक्टर-59 में केमिकल युक्त दूषित पानी पीने से 10 बकरियों की मौत के मामले में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। घटना के बाद निगम मेयर प्रवीण बत्रा ने अधिकारियों को तत्काल जांच के आदेश देते हुए साफ कहा है कि बिना ट्रीटमेंट के केमिकल पानी खुले में छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।