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गोगा मेड़ी, सिद्ध श्री सालासर बाला जी मंदिर समिति, झज्जर
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: गोगा मेड़ी स्थित सिद्ध श्री सालासर बाला जी मंदिर समिति की ओर से प्रबंधक श्री आजाद दीवान व भाने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर झज्जर पुलिस कमिश्नर डाॅ राजश्री सिंह, उपायुक्त स्वपननिल पाटिल एवं समस्त ट्रैफिक पुलिस प्रशासन का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में आम श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था हेतु प्रशासन द्वारा जो उत्कृष्ट प्रबंध किए गए, वे अत्यंत सराहनीय हैं। पुलिस प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और समर्पण के कारण हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बिना किसी असुविधा के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्री आजाद दीवान ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि प्रशासन की मुस्तैदी, अनुशासन एवं सहयोगात्मक रवैये के चलते पूरे आयोजन का संचालन शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। यह समन्वय एवं सेवा भाव समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। मंदिर समिति की ओर से समस्त पुलिस प्रशासन, उपायुक्त कार्यालय एवं ट्रैफिक पुलिस टीम को इस सफल आयोजन के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद प्रेषित किया गया।
स्वास्थ्य जांच शिविरों में डॉक्टरों ने जांचा मरीजों का स्वास्थ्य
टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी : सीएमओ
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: सिविल सर्जन डॉ. मंजु कादयान ने बताया कि जिला में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अभियान के तहत झज्जर स्थित अनाज मंडी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-याकूबपुर, दरियापुर, पेलपा और सोंधी, आर्य महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, खेड़ी जट्ट में कैंप लगाकर नागरिकों के हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, एक्स-रे, बीपी आदि की जांच की गई तथा लोगों को टीबी व अन्य रोगों के बारे में जागरूक किया गया। यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से ग्रसित मरीज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों की शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोडना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने टीबी लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निरूशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।
आमजन की प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान करें अधिकारी : डीसी
समाधान शिविरों में अभी तक कुल शिकायतें 5789 प्राप्त केवल 161 पेंडिंग
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए प्रशासन सजग है। अभी तक समाधान शिविरों में कुल शिकायतें 5789 प्राप्त हुई हैं जिनमें केवल 161 पेंडिंग है। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें
डीसी ने बताया कि जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में अभी तक कुल 5789 शिकायत प्राप्त हुई हैं इनमें से केवल 161 पेंडिंग हैं। पेंडिंग शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। डीसी ने जिलाभर के अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान शिविरों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता व गंभीरता से करें। नागरिकों की बातों को ध्यान से सुनें और उनको बताएं कि आपकी समस्या का समाधान तय समय सीमा में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अगली बैठक में अपने विभाग से संबंधित सभी शिकायतों का अद्यतन एवं संपूर्ण डाटा साथ लेकर पहुंचे, ताकि लंबित शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा संभव हो सके। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, डीएफसी साहिती रेड्डी, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु बंसीवाल, डीआरओ मनबीर सांगवान, एसीपी अनिरुद्ध चैहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से प्राप्त हो गैस सिलेंडर की सप्लाई: डीसी
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों व डीलरों के साथ की बैठक
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि निर्बाध रूप से गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित करें। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल शुक्रवार को घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों व डीलरों के साथ एलपीजी गैस, पेट्रो पदार्थों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक उपभोक्ता को ही गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वहीं संबंधित अधिकारी जिला में यह सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस का कहीं भी कोई कमर्शियल प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों और दुकानदारों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि जिले में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखें तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें। डीसी ने कहा कि जिला में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई सुचारू और सामान्य रूप से जारी है। उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। केवल एक गैस उपभोक्ता को एक ही कॉपी पर एक गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है, जिसके लिए मोबाइल ओटीपी अनिवार्य है। डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति एलपीजी का अनावश्यक भंडारण करता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 पर दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की बुकिंग या वितरण से संबंधित किसी भी उपभोक्ता को यदि परेशानी आती है तो संबंधित एजेंसी द्वारा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर डीएफओ साहिती, डीएफएससी राजेश्वर मुदगिल, एएफएसओ अमरजीत सिंह, सुमित कुमार तथा जिला के सभी एजेंसी संचालक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का झज्जर दौरा आज
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव शनिवार 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे नजदीकी गांव खेड़ी-खातीवास में दादा सिराज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव दोपहर 2 बजे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी मीटिंग में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए झज्जर और बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 07 अप्रैल को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होंगे, यह शिविर बहादुरगढ़ के सेक्टर-06 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब तथा झज्जर के सेक्टर-06 में लगेंगे। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, कान-नाक-गला विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर नीता देवी को बहादुरगढ़ तथा शिवधन को झज्जर में आयोजित शिविर में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे झज्जर व बहादुरगढ में आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं।
जिला कारागार में महिला बंदियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी जानकारी
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा जिला जेल परिसर में महिला एवं वरिष्ठ नागरिक बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जेल में बंद महिला एवं बुजुर्ग कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिविल सर्जन, झज्जर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक तथा नेत्र विशेषज्ञ सहित अन्य आवश्यक चिकित्सक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।
टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी: सीएमओ
झज्जर, 03 अप्रैल। सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं। सीएमओ ने बताया कि इसी कड़ी में सक्रिय केस खोज अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है जोकि आगामी 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से ग्रसित मरीज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों की शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोडना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है। टीबी के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निरूशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।
रेवाड़ी एम्स के लिए स्वतंत्र कैनाल आधारित वाटर वर्क्स किया जाएगा स्थापित – आरती सिंह राव
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया, परियोजना पर लगभग 26.83 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च
रेवाड़ी, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि रेवाड़ी जिला के गांव माजरा मुस्तिल भालखी में स्थित एम्स के लिए एक स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) कैनाल आधारित वाटर वर्क्स स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 26.83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि एम्स के लिए बनने वाले इस वाटर वर्क्स से संबंधित जल आपूर्ति का पूरा खर्च हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी, जिससे संस्थान को किसी प्रकार की वित्तीय या आपूर्ति संबंधी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस वाटर वर्क्स के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1500 किलोलीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था एम्स के संचालन, स्वच्छता और मरीजों की देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि यह परियोजना एम्स रेवाड़ी को स्वतंत्र और स्थायी जल आपूर्ति उपलब्ध कराएगी, जिससे संस्थान की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्हें आवश्यक बुनियादी संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल रेवाड़ी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
आमजन की शिकायतों का निश्चित समय अवधि में किया जाए : डीसी
लंबित शिकायतों के तुरंत समाधान करने के डीसी ने दिए निर्देश
डीसी अभिषेक मीणा ने समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश
रेवाड़ी, 03 अप्रैल, अभीतक: डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए औपचारिकताएं पूरी न करते हुए स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उनका जल्द निपटान करें। डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक से पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आईं शिकायतें लंबित न रखते हुए प्राथमिकता से निवारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों के अधिकारी आमजन की शिकायतों की तत्परता से कार्रवाई करते हुए समाधान करवाकर उन्हें राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ स्थाई समाधान करना सुनिश्चित करें। डीसी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं आमजन से जुड़ी योजनाओं व सेवारत पोर्टल की मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित शिकायतों को पोर्टल पर समाधान सुनिश्चित करने में सक्रियता बरतें। डीसी ने आमजन से भी जिला व उपमंडल स्तर पर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अपनी समस्याओं का निवारण करवाने का आह्वान किया। बैठक में एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, सीटीएम जितेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
जिला में एलपीजी की नियमित और निर्बाध रूप से सप्लाई जारी
डीसी की अपील- घबराहट में अनावश्यक बुकिंग न करें, आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें जानकारी
रेवाड़ी, 03 अप्रैल, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला में एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और गैस सिलेंडर की सप्लाई नियमित और निर्बाध रूप से जारी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि अफवाहों पर गौर न करें। डीसी ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की शिकायतों के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम नंबर 01274-225214 स्थापित किया गया है, जिस पर उपभोक्ता गैस सिलेंडर की शॉर्टेज, सप्लाई में देरी, कालाबाजारी या अवैध स्टॉक जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा कालाबाजारी और अवैध भंडारण से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करेंगे। यदि कहीं भी एलपीजी से जुड़ी कोई अनियमितता नजर आए तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके। अभिषेक मीणा ने बताया कि रेवाड़ी में एलपीजी की कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इस दिशा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और गैस की आपूर्ति पारदर्शी व व्यवस्थित बनी रहे। उन्होंने बताया कि आपूर्ति एवं वितरण की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार की किल्लत न हो।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक करें सरल पोर्टल पर पंजीकरण
संगत के दर्शन के लिए होगी विशेष ट्रेन संचालित
रेवाड़ी, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस निरूशुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी हो और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा आवश्यक है, इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के रूप में पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।
पंजीकरण के उपरांत संगत को डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना
डीसी ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत आवेदक को कमरा नंबर-311, लघु सचिवालय, रेवाड़ी स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। पंजीकृत व्यक्ति 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।
हरियाणा सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध- डा. कृष्ण कुमार
बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने सुनीं जन समस्याएं, मौके पर कराया समाधान
रेवाड़ी, 03 अप्रैल, अभीतक: बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने गुरुवार को अपने रेवाड़ी कार्यालय में आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने जनसुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अंतोदय की भावना से बिना भेदभाव के तेजी से विकास कार्य करवा रही है और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करवाएं, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में समान रूप से विकास कार्य करवाएं जा रहे। बावल क्षेत्र के विकास में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
विधायक बावल डा. कृष्ण कुमार ने बावल हल्के के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की ली बैठक
बावल, 03 अप्रैल, अभीतक: बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को बावल स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बावल विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों को लेकर अध्यक्षता में समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक ने विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों को तय सीमा में पूरा करवाएं ताकि सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कुशल मार्गदर्शन में बावल क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बावल के विकास कार्यों को तीव्रता के साथ पूरा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह की अगुवाई में बावल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होने से क्षेत्र में आमजन को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर 46 बागवानी फसलों पर मिलता है मुआवजा
भिवानी: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की अंदुरूनी स्थिति आई सामने: पूर्व मंत्री व भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु
हरियाणा के युवा हर तरीके से योग्य, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से करूंगा मांग योग्य बच्चों के लिए करे बेहतर व्यवस्था, कॉलेज कैडर भर्ती के सवाल पर दिया जवाब
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में समय ना दिए जाने की उन्ही की आम आदमी पार्टी द्वारा रोके जाने पर बोले कैप्टन अभिमन्यु रू आप पार्टी का एक ही मालिक, उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था
फसल खरीद के दौरान किसानों की बायोमैट्रिक व ट्रैक्टर की फोटो के मुद्दे पर बोले कैप्टन अभिमन्यु रू किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, बाहरी लोग प्रदेश की मंडियों में ला रहे फसल, स्थानीय किसानों के हित हो रहे है प्रभावित इसीलिए की गई ऐसी व्यवस्था
भाजपा कार्यालय पर हमले को लेकर बोले रू भाजपा गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं
भिवानी में चैधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे कैप्टन अभिमन्यु
शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत लिया दो बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय’
सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी, गुरूकुल विद्यापीठ के परीक्षार्थी 04 अप्रैल से कर सकेंगें आवेदन’
भिवानी, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी (नियमित) एवं गुरूकुल, विद्यापीठ (पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक, उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक) की दो बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक परीक्षार्थी 04 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक द्वितीय परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० पवन कुमार ने बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर वार्षिक परीक्षा फरवरी, मार्च-2026 का समापन हो चुका है। ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा फरवरीध्मार्च-2026 में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय को छोडकर अधिकतम किन्हीं भी 03 विषयों की पुनरू परीक्षा देने के लिए स्वयंपाठी तौर पर 1000 रूपये शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर 04 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी अपरिहार्य कारणों जैसे गंभीर बीमारी, चोट, खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता इत्यादि परिस्थितियों के कारण वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो पाए, ऐसे सभी परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में निर्धारित तिथियों में संपर्क करते हुए निर्धारित शुल्क ऑफलाइन व पात्रता संबंधित दस्तावेज जमा करवाकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा है और पुनरू परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो ऐसे परीक्षार्थी का आवेदन पत्र अयोग्य मानते हुए रद्द किया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि बारे परीक्षार्थियों को शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हैल्पलाईन नंबर 01664-254300 पर संपर्क कर सकते हैं।
अवैध हथियार के साथ एक आरोपी काबू
झज्जर, 03 अप्रैल, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर की पुलिस टीम ने थाना बेरी के एरिया से एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ करने तथा जिला में अवैध असला रखने वाले आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर की पुलिस टीम थाना बेरी के एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि जतिन निवासी दूबलधन जिला झज्जर अवैध हथियार लिए हुए बारसल वाली नहर के पुल पर एक नौजवान लड़का अवैध हथियार लिए हुए खड़ा है। स्पेशल स्टाफ झज्जर में तैनात मुख्य सिपाही अमित कुमार की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहा पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। जिसकी संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके पास एक अवैध हथियार बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान उपरोक्त के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बेरी में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विद्यार्थियों को नशा, मुक्ति सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम और डायल 112 के प्रति किया गया जागरूक
बहादुरगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार को हैप्पी चाइल्ड स्कूल बहादुरगढ़ में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान थाना प्रबंधक यातायात बहादुरगढ़ और नशा मुक्ति टीम ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों तथा नशे के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम और डायल 112 बारे जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। थाना प्रबंधक यातायात बहादुरगढ़ निरीक्षक सतीश कुमार ने यातायात नियमों की जानकारी व उनका पालन करने तथा नशे के दुष्प्रभाव के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही नशे में वाहन चलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पढ़ाई का कितना महत्व है पढ़ लिखकर आप अपने माता-पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हो। पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी बहुत ही महत्व है इसलिए खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले। नशे और शरारती तत्वों से दूर रहे। पढ़ाई खेलकूद के साथ अपने माता-पिता के साथ भी टाइम बिताएं, अपने पूरे दिन की दिनचरियां अपने माता-पिता को बताएं और उनकी बातों पर पूरा अमल करें। आपके माता-पिता ही हैं जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता ही साइबर क्राइम को रोक सकती है। इसलिए हमें किसी के साथ भी ओटीपी या किसी अनजान लिंक और बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में डायल 112 का प्रयोग करें।
वर्ष 2026-27 के बजट में मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा
मधुमक्खी पालकों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय
बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज आयोजित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (डठठल्) की प्रगति और प्रभावशीलता पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में इस योजना को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा से जोखिम मुक्त करने के लिए 46 प्रमुख बागवानी फसलों पर मुआवजा दिया जाता है। इन फसलों में 23 सब्जियों, 21 फलों व 2 मसालों की फसलें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2026- 27 के बजट में इन मुआवजा राशि को बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मधुमक्खी पालन से जुड़े पालकों को भी इस योजना के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें भी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे।
बजट घोषणाओं पर एक महीने में ही तेज अमल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की अहम बैठक
विभागों को कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश, ग्राम सभाओं में होगी बजट घोषणाओं की चर्चा
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में मुआवजा बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली में तत्परता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करने के मात्र एक महीने के भीतर ही बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने वीरवार को ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजस्व, आबकारी एवं कराधान, सहकारिता, विकास एवं पंचायत, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा बागवानी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट में की गई प्रत्येक घोषणा की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचे और इसके लिए ग्राम सभाओं की बैठकों में इन पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएं तथा इसकी सूचना सीएमओ कार्यालय को भेजी जाए। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि हरियाणा देश का ऐसा अग्रणी राज्य है जहां बागवानी एवं सब्जी फसलों के बाजार मूल्य में अंतर की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 46 प्रकार की फल, सब्जी और मसाला फसलें शामिल हैं, जिसमें किसानों को मात्र 2.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में किसानों को और अधिक राहत देते हुए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि में वृद्धि की घोषणा की है। अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण फलों की फसल खराब होने पर मुआवजा 40,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा, जबकि सब्जियों एवं मसालों के लिए यह राशि 30,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2 मार्च को वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था और मात्र एक महीने के भीतर ही इसकी घोषणाओं की समीक्षा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी 775 किसान उत्पादक संगठनों (थ्च्व्े) की बैठक बुलाई जाए, जिसमें वे स्वयं भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप किसानों को समूह के रूप में संगठित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत हरियाणा को 172 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इनमें से कई एफपीओ केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को भी प्रस्तावित बैठकों में आमंत्रित किया जाए, ताकि समन्वय के साथ किसानों के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी पहुंचकर गेहूं की आवक व उठान कार्य के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का लिया जायजा
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने वीरवार को यमुनानगर में सरस्वती नगर अनाज मंडी पहुंचकर गेहूं की आवक व उठान कार्य के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों व खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने संबंधित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को मंडी में खरीदे गए गेहूं के शीघ्र उठान के निर्देश दिए। किसानों को आश्वासन देते हुए श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसान की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और किसान को फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार गेहूं खरीद को लेकर बहुत गंभीर है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदेश के मंत्री व विधायक लगातार मंडियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि किसान को अपनी फसल बेचने में पोर्टल संबंधी या अन्य कोई समस्या न आए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसल को सुखाकर लाए ताकि फसल को बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। किसानों व आढ़तियों से यह भी अपील की कि वे प्रशासन के साथ आपसी सहयोग व तालमेल से फसल के उठान की समस्या को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। संबंधित अधिकारियों को इस बात पर फोकस रखना चाहिए कि मंडियों में किसानों और व्यापारियों को पीने के पानी, शौचालय, सफाई व्यवस्था, बिजली सहित अन्य सुविधाएं मिले। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे मण्डियों से खरीदे गए गेहूं को जल्द उठाने की व्यवस्था करें ताकि किसान सुविधापूर्ण तरीके से अपनी फसल बेच सके।
किसानों व आढ़तियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध: राज्यमंत्री राजेश नागर
मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें अधिकारी, किसानों को न हो कोई परेशानी – राज्य मंत्री
अधिकारियों के साथ किया झज्जर व आसौदा मंडियों का किया निरीक्षण
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने गुरुवार को जिला की झज्जर व आसौदा अनाज मंडी एवं खरीद केंद्र का दौरा कर रबी फसलों की खरीद व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बीच राज्य मंत्री श्री नागर ने मंडियों में किसानों व आढतियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचते समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की फसल का एक-एक दाना समय पर और उचित मूल्य पर खरीदा जाए तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रभावी और किसान हितैषी बनाया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में लगातार मौजूद रहकर सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करें।
एमएसपी पर फसल खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश
इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और पूरी पारदर्शिता के साथ राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाए। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, शैड, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी, मापतोल व्यवस्था, बायोमैट्रिक इलैक्ट्रोनिक डिर्वाईंस, गेट पास,बारदाना उपलब्धता और फसल उठान जैसी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में सभी आवश्यक सुविधाएं बेहतर स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। डीएफएससी राजेश्वर मुदगिल ने राज्य मंत्री को बताया कि रबी फसलों की खरीद की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम जिले की सभी मंडियों में चल रही खरीद प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार नजर रखेगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस अवसर पर अधिकारीगण,आढती व किसान उपस्थित थे।
कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि अलग-अलग गुटों का समूह : रणबीर गंगवा
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि करनाल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया और शेष 6 पर अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय घटना है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच कर रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की आंतरिक कलह पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उनके वोट कभी एकजुट नहीं होते। हरियाणा में कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं, बल्कि अलग-अलग गुटों का समूह है जिनके विचारों में कोई समानता नहीं है। हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस के 37 विधायकों में से 9 विधायकों के वोट उनके अपने उम्मीदवार को नहीं मिले, कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज दूसरी पार्टियों के नेता भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली की सराहना कर रहे हैं। युवाओं के अवैध तरीके से विदेश जाने के मुद्दे पर मंत्री ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपील की कि युवा गलत रास्तों या एजेंटों के झांसे में आकर अपनी जान और पैसा जोखिम में न डालें। हरियाणा सरकार युवाओं को कानूनी तरीके से विदेश भेजने और वहां रोजगार दिलाने में पूरी मदद कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें और आधिकारिक माध्यमों का ही चुनाव करें।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने किया 10 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास
घरौंडा विधानसभा के गांव चोरा सहित आसपास के दर्जनों गांवों को होगा लाभ
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने वीरवार को करनाल के घरौंडा के गांव चोरा में लगभग सवा 10 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चोरा व आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चोरा आसपास के कई गांवों का मुख्य केंद्र है। यहां होने वाले विकास कार्यों से आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने ने 6 करोड़ 27 लाख की लागत से चोरा से मुंडीगढ़ी वाया सदरपुर सडक यमुना क्रीक पर एक समानांतर पुल के निर्माण का उद्घाटन, 31 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय पशु औषधालय, 20 लाख तीन हजार की लागत से पीएचसी से लेकर पुल तक नाला निर्माण, तीन करोड़ 31 लाख की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनने वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस तीन मंजिला भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस भवन में 18 कमरे, तीन शौचालय व रैम्प की सुविधा रहेगी। यह निर्माण कार्य लगभग दो साल में पूरा हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका सपना है कि सन 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सुंदर समाज के नवनिर्माण में संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकासशील घरौंडा विकसित घरौंडा की राह पर अग्रसर हो, इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। हमें केवल वर्तमान की चिंता नहीं है, अपने इलाके को खुशहाल बनाने की सोच को लेकर हमें हर दिन हर पल कार्य करना है। श्री कल्याण ने कहा कि रैपिड मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है, इससे इलाके व आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की भी हमें चिंता करनी है, यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करना और उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर घरौंडा एसडीएम श्री राजेश कुमार सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रोहताश वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती वीना देवी, श्री पुरुषोत्तम सेठी, श्री सुमेश वर्मा, प्रिंसिपल श्रीमती रेखा सीकरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा
एक घंटे तक चली बैठक में डीसी, एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी रहे मौजूद
जीटी रोड, मेरठ रोड, करनाल रिंग रोड व घरौंडा शहर से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधानों पर हुई चर्चा
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने वीरवार को करनाल के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में करनाल की राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। एक घंटे तक चली बैठक में करनाल के डीसी श्री उत्तम सिंह, एनएचएआई के पीडी व अन्य अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस बैठक में करनाल से गुजरने वाले विभिन्न राजमार्गों, जीटी रोड, मेरठ रोड, करनाल रिंग रोड व जी टी रोड से जुड़ीं घरौंडा शहर से संबंधित समस्याओं के समाधानों पर अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की जायज मांगों व सुविधा के अनुसार कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने मेरठ रोड पर शुगर मिल के पास सर्विस रोड बनाने तथा सेक्टर 6 व नगला चैक पर फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की। स्पीकर कल्याण ने घरौंडा शहर में जी टी रोड की सर्विस लेन पर होने वाले जाम तथा अन्य समस्याओं की ओर साथ-साथ वहां के लिए बाईपास की संभावना पर भी चर्चा की। विस स्पीकर ने समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन करनाल रिंग रोड की प्रगति तथा सर्विस रोड के निर्माण तथा स्थानीय लोगों द्वारा मिले कुछ अन्य प्रस्तावों को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों से बारीक जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि रिंग रोड का कार्य तेज गति से जारी है परन्तु कुछ कार्यों के लिए प्रशासन के सहयोग की जरूरत है जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासन व सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिलवाने का भरोसा दिलाया। विस अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि सेक्टर 14 से नमस्ते चैक की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एंट्री पॉइंट बनाया जाएं ताकि डीसी आफिस की ओर से आने वाले ट्रैफिक के कारण सेक्टर चैदह के चैक पर जाम की स्थिति से राहत मिल सके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मेरठ रोड पर जिन रास्तों पर यातायात की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं की अधिक संभावना रहती है, वहां रिम्बल स्ट्रिप्स व लाइटें लगाने बारे निर्देश दिए। इसके बाद विस अध्यक्ष ने फुट ओवरब्रिजों की भी समीक्षा की तथा मधुबन में डीएवी स्कूल के समीप पुलिस अकादमी की स्लिप रोड को चोड़ा करने की फिजिबिलिटी चेक करने के निर्देश दिए जिसके लिए बिजली विभाग की लाइनों को शिफ्ट करने की जरूरत का विषय आया। विस अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने उपायुक्त उत्तम सिंह को बिजली विभाग, नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों से भी तालमेल कर विभिन्न कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश भी दिए ताकि प्रस्तावित व चल रहे कार्यों में तेजी लाई जा सके।
अधीक्षण अभियंता गीतू राम, ओ पी सर्कल, यू.एच.बी.वी.एन, सोनीपत को तुरंत प्रभाव से किया गया सस्पेंड
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता गीतू राम, ओ पी सर्कल, यू.एच.बी.वी.एन, सोनीपत को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। यू.एच.बी.वी.एन के प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। सस्पेंशन के दौरान गीतू राम का हेड क्वार्टर चीफ इंजीनियर, एडमिन, यू.एच.बी.वी.एन, एल., पंचकूला कार्यालय रहेगा।
रा. व. मा. वि. रेवाड़ी में प्रवेश उत्सवश् बना महोत्सवरू माँ सरस्वती के सानिध्य में हुआ नवागंतुक विद्यार्थियों का तिलक व माला से स्वागत
रेवाडी, 03 अप्रैल, अभीतक: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेवाड़ी में नवीन शैक्षणिक सत्र के पावन अवसर पर श्प्रवेश उत्सवश् का आयोजन एक निरंतर उत्सव का रूप ले चुका है। 1 अप्रैल को हवन-यज्ञ से शुरू हुई यह श्रृंखला आज भी पूरे पारंपरिक और संस्कारमयी परिवेश में जारी रही। इसी कड़ी में आज विद्यालय की मिडल विंग में छठी कक्षा में पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर स्थित माँ सरस्वती के मंदिर के समक्ष प्राचार्य विनोद यादव के मार्गदर्शन में भव्य स्वागत किया गया।
प्रमुख व्यक्तित्वों के आधिकारिक वर्जन
प्राचार्य विनोद कुमार यादव हमारा उद्देश्य विद्यालय को केवल ज्ञान का केंद्र न बनाकर संस्कारों की पाठशाला बनाना है। छठी कक्षा में पहली बार कदम रखने वाले इन नन्हे बच्चों का तिलक और माला से स्वागत करना विद्यालय की उस अनूठी पहल का हिस्सा है, जो छात्र और शिक्षक के बीच एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है। यह स्वागत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
व्याख्याता नम्रता सचदेवा ने प्रवेश उत्सव की इस अनवरत श्रृंखला ने विद्यालय के वातावरण को अत्यंत सकारात्मक बना दिया है। मिडल विंग के इस कार्यक्रम को एक महोत्सव का रूप देने में समस्त महिला स्टाफ और सहयोगियों ने तन्मयता से कार्य किया है, ताकि नए विद्यार्थी पहले दिन से ही स्वयं को इस शैक्षणिक परिवार का अभिन्न अंग महसूस करें। शिक्षाविद एवं साहित्यकार मनोज कुमार वशिष्ठ ने प्रवेश उत्सव का यह स्वरूप हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का आधुनिक शिक्षा के साथ अद्भुत संगम है। 1 अप्रैल के हवन के पश्चात भी यह उत्सव जिस निरंतरता के साथ जारी है, वह इस बात का प्रमाण है कि राजकीय विद्यालय अब नवाचार और विद्यार्थी-हित में निजी संस्थानों से कहीं आगे हैं। माँ सरस्वती के मंदिर के समक्ष हुआ यह सत्कार बच्चों के मानस पटल पर आजीवन अंकित रहेगा।
टीम की सराहनीय भागीदारी
इस महोत्सव को सफल बनाने और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में नम्रता सचदेवा, मनोज वशिष्ठ, सरोज धनखड़, रंजू बाला, ओम बाला, सरोज बाला, रीना यादव, जितेन्द्र दखोरा, लिपिक अशोक बेरवाल, राजपाल यादव, राजेश यादव और जितेन्द्रा सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। अंत में प्राचार्य ने सभी नवागंतुक विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया और समस्त स्टाफ के टीम वर्क की प्रशंसा की।
हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी राज्यों में सर्वाधिक सकल एसजीएसटी वृद्धि दर दर्ज की
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करदाता आधार में 12 प्रतिशत की हुई वृद्धि
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) राजस्व की वृद्धि दर के आधार पर देश के सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसजीएसटी राजस्व में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 6 प्रतिशत ही है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने हरियाणा को भारत के सभी राज्यों में एसजीएसटी राजस्व वृद्धि में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। हरियाणा का सकल एसजीएसटी संग्रह (पोस्ट-सेटलमेंट) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,289 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संग्रह से 8,546 करोड़ रुपये अधिक है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, सकल एसजीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) संग्रह के मामले में, हरियाणा वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9वें स्थान पर था। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को हरियाणा में 6,30,818 पंजीकृत करदाता हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करदाता आधार में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जीएसटी के लागू होने के बाद के वर्षों में करदाताओं की संख्या में स्थिर वृद्धि दिखाई दी है। सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दरों में सुधारों के बाद, हरियाणा राज्य एसजीएसटी संग्रह में प्रशंसनीय वृद्धि दिखा रहा है, जो राज्य की उभरती अर्थव्यवस्था और डेटा विश्लेषण संचालित कर प्रशासन को दर्शाता है। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह ने पुनः जीएसटी दर सुधारों का स्वागत किया और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को इन प्रतीक्षित सुधारों के लिए धन्यवाद दिया। इन प्रमुख जीएसटी सुधारों को राज्य के सभी जिलों में जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कर भुगतान करके राज्य के विकास में योगदान देने वाले करदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार ने राज्य में कर प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट भाषण के दौरान, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने औद्योगिक संघों और कर प्रैक्टिशनरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कर प्रशासन में कई सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों का उद्देश्य आबकारी और कराधान विभाग और करदाताओं के बीच इंटरफेस में केवल सुधार करना नहीं है, बल्कि कर चोरी के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करना भी है।
हरियाणा में स्वास्थ्य संस्थानों में पानी के टैंकों की तत्काल सफाई के दिए आदेश – डॉ. सुमिता मिश्रा
सख्ती से पालन कर निर्धारित सुरक्षा व स्वच्छता मानकों के अनुसार टैंकों को कीटाणु-मुक्त करना अनिवार्य
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी के सभी टैंकों की तत्काल जाँच और सफाई के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति पर बल दिया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि समय-समय पर संज्ञान में आया है कि कई संस्थानों में पानी के टैंकों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी संस्थानों को निर्देश दिए गये है कि वे जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे बने, दोनों तरह के पानी के टैंकों की तत्काल और पूरी तरह से जाँच करें। इस जाँच में टैंकों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह के प्रदूषण, रिसाव या ढाँचे को हुए नुकसान के संकेतो की पहचान करना भी शामिल है, ताकि संभावित खतरों को रोका जा सके। जारी निर्देशों के तहत सभी टैंकों की पूरी तरह से सफाई करना अनिवार्य है। इसमें टैंकों में जमा गाद को हटाना, अंदर की सतहों को ठीक से धोना और निर्धारित सुरक्षा व स्वच्छता मानकों के अनुसार कीटाणु-मुक्त करना शामिल है। संस्थानों को निर्देश दिये गये है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह पूरी प्रक्रिया केवल अनुमोदित (मंजूर) तरीकों का उपयोग करके ही की जाए। डॉ. मिश्रा ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे पानी के टैंकों की समय-समय पर जाँच और सफाई के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तय करें, जिसे प्राथमिकता के आधार पर हर तीन महीने (त्रैमासिक) में लागू किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोका जाए। इसका उद्देश्य पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को लगातार बनाए रखना है। सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और 5 अप्रैल, 2026 तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट (पालन की रिपोर्ट) जमा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उपायुक्तों को निर्देश दिये गये है कि वे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करें और सात दिनों के भीतर अपनी निगरानी रिपोर्ट जमा करें। डॉ. मिश्रा ने पुनः दोहराया कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुँचाना स्वास्थ्य सेवा वितरण का एक बुनियादी और अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि हरियाणा भर के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में किसी भी तरह की कोई चूक न हो।
फरीदाबाद के मंडलायुक्त को एमवीए के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद मंडल के आयुक्त को मेवात विकास एजेंसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।
हरियाणा में ‘ज्ञान भारतम’ पांडुलिपि सर्वे
मुख्य सचिव ने दिया समयबद्ध सर्वेक्षण पर जोर
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने ‘ज्ञान भारतम’ पहल के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज यहां उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ‘ज्ञान भारतम’ पहल के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा कर रहे थे। श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा के संरक्षण, नवाचार और अनुकूलन को प्रमुख स्तंभ माना गया है। सितंबर 2025 में शुरू किया गया ‘ज्ञान भारतम’ पोर्टल आधुनिक तकनीक की मदद से सदियों पुरानी पांडुलिपियों की पहचान और संरक्षण के उद्देश्य से विकसित किया गया है। श्री रस्तोगी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि हर जिले में व्यवस्थित और समयबद्ध सर्वे सुनिश्चित किया जाए। इस सर्वे में संस्थानों के साथ-साथ मंदिरों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास उपलब्ध पांडुलिपियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए उचित दस्तावेजीकरण, सूचीकरण और मानकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना आवश्यक है। कार्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वेक्षण एक संरचित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसमें पांडुलिपियों और संरक्षकों की पहचान, भौतिक सत्यापन एवं स्थिति का आकलन, विस्तृत सूचीकरण और मेटाडाटा तैयार करना, संरक्षण एवं उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटाइजेशन तथा अंत में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए रिपॉजिटरी स्तर पर सत्यापन शामिल होगा। तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय स्कैनर, मेटाडाटा निर्माण और क्लाउड स्टोरेज के साथ सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी में डिजिटाइज्ड पांडुलिपियों को अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन ग्रंथों को अधिक सुलभ बनाने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और हैंडरिटन टेक्स्ट रिकग्निशन जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। क्षमता निर्माण के महत्व पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि संरक्षण कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्राचीन लिपियों में विशेष प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की निगरानी में तथा जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने प्रगति की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए नियमित और पखवाड़ा समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून माह तक फील्ड सर्वे पूरा किया जाए। इसके लिए पूर्व-सर्वे समन्वय और निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जाए। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों, मीडिया विज्ञापनों तथा विशेषज्ञ नेटवर्क के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेख दान अभियान और धरोहरशास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसी पहलों की भी समीक्षा की। इन पहलों का उद्देश्य स्वैच्छिक अभिलेख दान को प्रोत्साहित करना और छात्रों को अभिलेखीय कार्यों से जोड़ना है। श्री रस्तोगी ने कहा कि इस पहल से व्यापक पांडुलिपि डेटाबेस तैयार होगा, दुर्लभ और लुप्तप्राय पांडुलिपियों की पहचान होगी, जीआईएस आधारित राष्ट्रीय रिपॉजिटरी विकसित होगी और भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संरक्षण में संस्थागत और सामुदायिक भागीदारी मजबूत होगी। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए, जबकि अभिलेखागार विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. बलप्रीत सिंह, उपनिदेशक अभिलेखागार मंजू यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे ।
सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड रखेंगे सभी जिला नागरिक अस्पताल
मरीज की मेडिकल हिस्ट्री होगी फाइल में दर्ज
निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए जिला नागरिक अस्पतालों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं के सुचारू संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। महानिदेशक के अनुसार, राज्य के जिला नागरिक अस्पतालों में वर्ष 2016 से सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हो रही हैं। इन सेवाओं का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीज प्रतिदिन उठा रहे हैं। वर्तमान में ये सुविधाएं बीपीएल कार्ड धारकों, दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (म्ॅै), लावारिस सड़क दुर्घटना पीड़ितों, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों तथा एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि इन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित श्रेणी के किसी भी मरीज को जांच की सलाह दिए जाने पर उसका इंडोर एडमिशन या डे-केयर फाइल अवश्य बनाई जाए। साथ ही, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लैब जांच, जांच की आवश्यकता, तथा मरीज की सहमति जैसी सभी जानकारी को उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा फाइल में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन इन जांचों से संबंधित आदेशों की जांच करें और संबंधित मेडिकल सुपरिटेंडेंट या प्रधान चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनकी पुष्टि (काउंटरसाइन) सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए इसे अत्यंत आवश्यक एवं तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता: कृषि मंत्री
विभागीय हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आज विभागीय हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में हरियाणा बीज विकास निगम के वार्षिक लेबर टेंडर से संबंधित एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य बीज संसाधन, पैकिंग और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाना है, ताकि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस टेंडर की मंजूरी से बीज निगम की विभिन्न इकाइयोंकृहिसार, सिरसा, टोहाना, यमुनानगर, पटौदी और उमरीकृमें बीज उत्पादकों से रॉ बीज की समय पर खरीद सुनिश्चित होगी। इसके बाद बीजों का संसाधन, पैकेजिंग और प्रमाणीकरण भी तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और किसानों की आय में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस टेंडर को मंजूरी देने से बीज निगम को लगभग 15 लाख रुपये की बचत होगी। यह निर्णय सरकार की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को भी दर्शाता है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा बीज विकास निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
8 नई पीएचसी के लिए ₹37.60 करोड़ मंजूर: आरती सिंह राव
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के लिए ₹37.60 करोड़ की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन नए पीएचसी के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह पीएचसी फतेहाबाद जिले के बनगांव और समैण, हिसार जिले के लाडवा, रोहतक जिले के गिरावड़ और समर गोपालपुर, सोनीपत जिले के फरमाणा और सरगथल तथा सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में मौजूदा पीएचसी भवन को जर्जर और असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, जिसके स्थान पर अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन बनाया जाएगा। वहीं अन्य गांवों में पहली बार पीएचसी भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही मिल सकेंगी। वित्तीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि इस परियोजना के लिए ₹1144 लाख की राशि 15वें वित्त आयोग (थ्ब्-ग्ट) के तहत और ₹2616.72 लाख राज्य बजट हेड 4210 से खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल परियोजना लागत ₹37.60 करोड़ आंकी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन पीएचसी के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगेगा। परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए धनराशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन पीएचसी के शुरू होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। इससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने, नई सुविधाएं जोड़ने और हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
पंजाब की आढ़ती एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, पंजाब सरकार की नीतियों पर जताई चिंता
भाजपा ही ऐसी सरकार दे सकती है जो किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों का भला कर सके: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 03 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से पंजाब की आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर बुधवार देर शाम मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब के आढ़तियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पंजाब में लगभग 40 हजार आढ़ती, करीब सवा लाख मुनीम तथा 6-7 लाख श्रमिक इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आढ़तियों के समक्ष आ रही दिक्कतों के चलते पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। सरकार से वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। फसल खरीद के इस सीजन में आढ़ती वर्ग के साथ-साथ लेबर तबका और किसान भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वयं कई बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं और वहां हर वर्ग चाहे किसान हो, व्यापारी हो या श्रमिक परेशान नजर आता है। समस्याओं के हल की तरफ वहां की आप पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और प्रदेश को “कंगाल” बनाने का काम किया है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी समय है, पंजाब को वहां की जनता संभाल लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ही वहां ऐसी सरकार दे सकती है जो किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों का भला कर सके। मुख्यमंत्री ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में किसानों की सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही आढ़तियों के कमीशन को भी समय-समय पर बढ़ाया गया है, ताकि उनकी आय और सम्मान दोनों सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में गेहूं पर आढ़तियों को 55 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया है जो कि पंजाब से 9 रुपए अधिक है। आढ़ती एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो उनकी बात सुने और ठोस समाधान दे। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वालों में आढ़ती पंजाब फेडरेशन के अध्यक्ष विजय कालरा, पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह बराड़, पंजाब के उपाध्यक्ष देवी दयाल, आढ़ती एसोसिएशन पटियाला के अध्यक्ष मुल्ख राज गुप्ता, मोगा के अध्यक्ष समीर जैन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की आत्मीय मेहमाननवाजी और दिए गए ठोस आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में पंजाब भाजपा संगठन मंत्री श्री निवासुलु मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन तथा श्री बी.बी भारती भी उपस्थित रहे।