अधिकारी आपसी तालमेल से जन शिकायतों का करें समाधान : भाटिया
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने सुनी जन शिकायतें, दिए समाधान के निर्देश
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल से जन शिकायतों का समाधान करवाना सुनिश्चित करें ताकि पीडि़त पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। चेयरपर्सन रेनू भाटिया गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में महिला आयोग के सम्मुख आई शिकायतें सुन रही थी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन भी मौजूद रहे। महिला आयोग के समक्ष कुल नौ केस सुनवाई के लिए रखे गए इनमें से सात का मौके पर ही निपटान किया गया। बाकी दो मामलों की आगे जांच के आदेश दिए। महिला आयोग की चैयरपर्सन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी केस लंबित है उनका अविलंब निपटारा कराएं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे आपसी भाईचारा बनाकर रखें और महिलाओं का सम्मान करें व प्यार प्रेम बनाकर रखें और एक दूसरे का सहयोग करें । उन्होंने कहा कि मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं इसलिए लोगों को चाहिए कि वे आपस में मिलजुल कर रहें। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की दिशा में आयोग प्रभावी ढंग से कदम उठा रहा है। उन्होंने महिलाओं की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
बैठक में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर डीएसपी गुलाब सिंह,डीएसपी अनिल कुमार, डीएसपी विजय कुमार, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच, निरीक्षक राजेश कुमारी, डॉ किरण कलकल, प्रोटेक्शन अधिकारी करमिंद्र कौर, लीगल काउंसलर सहित हरियाणा महिला आयोग के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जहाजगढ़ के पास कांवड़ सेवा शिविर का जायजा लेते हुए डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
झामरी गांव में भूजल स्तर सुधार प्रोजेक्ट मंजूर : डी सी
प्रोजेक्ट से तीन गांवों को मिलेगा लाभ और पौने नौ करोड़ रूपये आएगी लागत
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रशासनिक, राजस्व, सिंचाई पंचायतीराज , कृषि सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर झामरी गांव में प्रस्तावित भूजल स्तर सुधार प्रेाजेक्ट को लेकर गांव का दौरा किया। डी सी ने कहा कि अत्यधिक जल दोहन के कारण गांव का भूजल स्तर लगभग 125 फीट नीचे चला गया है। इसी तरह भूजल दोहन होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में खेती की सिंचाई के साथ पेयजल की समस्या भी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने झामरी, खोरड़ा और डालनवास में भूजल स्तर सुधारने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट की खूबियों को लेकर विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। ग्रामवासियों ने कहा कि भूजल स्तर सुधार प्रोजेक्ट को जल्द अमलीजामा पहनाये। डीसी ने कहा कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
डीसी ने लिए कांवड़ सेवा शिविर का जायजा
इस उपरांत डी सी ने झामरी से आते समय कांवड़ सेवा शिविरों का जायजा लिया । उन्होंने कांवड़ सेवा शिविर संचालकों द्वारा की गई व्यवस्था को अच्छा बताया और कहा कि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद की जरूरत होने पर तत्काल सूचित करें। अगर कोई असामाजिक तत्व शरारत करता है तो तुरंत 112 पर डायल करें तत्काल पुलिस मदद को आएगी। पुलिस विभाग को इस विषय में पहले ही आदेश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि कांवडिय़ों के लिए दवाई आदि की जरूरत होने पर जिला स्वास्थ्य विभाग से मिले। डॉक्टर व जरूरत के अनुसार दवाई उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसी भी कांवडिय़ा को अपने जिले में कोई परेशानी नहीें होनी चाहिए। कांवडिय़ों की सेवा के लिए जिले की सामाजिक व धार्मिक संगठन मिलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। डी सी ने शिविर में पंहुचे कांवडिय़ों से भी कुशलक्षेम जाना।
लिपिक वर्ग की हड़ताल नौवें दिन भी जारी, सचिवालय में कामकाज प्रभावित
एशोसिएशन कि और से साफ कहा गया हैं कि जब तक सरकारी हमारा हक़ नहीं देती जब तक हड़ताल जारी रहेगी
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : जिले के लघु सचिवालय के सामने स्थित पार्क में लिपिक वर्ग की हड़ताल क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा सम्बंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज नौवें दिन भी जारी रही, जिसके कारण लघु सचिवालय सहित सभी विभागों में सारा दिन कामकाज पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। अपने काम के लिए लोग इधर उधर घूमते हुए नजर आए। एसोसिएशन कि और से साफ कहा हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती जबतक ये हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने लिपिक वर्ग को समर्थन देने आ रहे संगठनों से आह्वान किया हैं कि वे हड़ताल में शामिल होकर हमारा समर्थन करें, किसी और जगह हमारे समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं अगर कोई घटना घट गयी तो एसोसिएशन इसकी जिम्मेवार नहीं होगी। सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारी अपनी एकमात्र मांग अपने वेतनमान को 19900 से 35400 करवाने की मांग को प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी झज्जर के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि एसोसिएशन की सिर्फ एक ही मांग लिपिकों के कार्य व योग्यता के आधार पर न्यूनतम वेतन 19900/- से बढ़ाकर 35400/- किया जाए। एसोसिएशन के पिछले तीन वर्ष से चल रहे संघर्ष व प्रदर्शन के बावजूद सरकार जायज मांग को नजरंदाज कर रही हैं। एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायको जिला उपायुक्तों व अन्य सरकारी प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बावजूद सरकार हमारी मांगों को लेकर बातचीत नहीं कर रही हैं। प्रदेशभर के सभी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों द्वारा 18 जून 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था तब सरकार द्वारा लिखित में आश्वासन दिया था कि 04 जुलाई 2023 तक मुख्यमंत्री एसोसिएशन प्रतिनिधियों से चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे लेकिन 04 जुलाई 2023 तक भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय चंडीगढ़ में नहीं दिया गया। एसोसिएशन द्वारा करनाल में निर्णय लिया गया था कि यदि माननीय मुख्यमंत्री, क्लेरिकल एसोसिएशन वेल्फेयर सोसाइटी हरियाणा सम्बंधित भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए समय नहीं देते हैं तो हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत पूरा लिपिकीय वर्ग दिनाक 5 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे और उसी फैसले को लेकर सभी लिपिक वर्ग के कर्मचारी 5 जुलाई 2023 से आज नौवें दिन भी हड़ताल पर हैं। जिला मीडिया प्रभारी सतेंदर ने बताया कि हमारा वेतन एम.पी.एच.डब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर व डिप्टी रेंजर के बराबर किया जाये। 2016 के वेतन आयोग में लिपिक का वेतनमान 19900 निर्धारित किया गया हैं तथा एम.पी.एच.डब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर व डिप्टी रेंजर का वेतनमान 35400/- निर्धारित किया गया हैं। सरकार द्वारा लिपिक व अन्य वर्ग के वेतनमान में चार पे-स्केल का अंतर कर दिया गया हैं। सरकार द्वारा कार्य समीक्षा के आधार पर वेतनमान नहीं दिया जा रहा हैं। इस अवसर पर मंच संचालन दिनेश कुमार ने किया और अधीक्षक सुरेश कुमार, यशपाल सिंह उपाधीक्षक, सहायक सुरेश कुमार, संजीव कुमार, दिनेश कुमार, जय भगवान सहायक, ओमबीर रंगा, पुरषोत्तम, गणेश, सुरेंद्र सिंह, रेखा, ज्योति, सुनिता, नीरज हूडडा आदि उपस्थित थे।
बिजली उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज रोहतक में
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : बिजली निगम के रोहतक स्थित राजीव गांधी विद्युत सदन में शुक्रवार 14 जुलाई को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) जोनल फोरम के चेयरमैन की अध्यक्षता में उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में जिला झज्जर से संबंधित (बिजली चोरी को छोडकर) बिजली व बिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। यदि कोई उपभोक्ता अपने परिवाद को लेकर कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट न हो तो वह चेयरमैन, जोनल सीजीआरएफ रोहतक के समक्ष अपनी बात रख सकता है। उन्होंने बताया कि फोरम में उपभोक्ता की बिजली से जुड़ी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
वोकल फोर लोकल से मिल रहा सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा : डीसी
योजना के तहत सहायता ऋण पूंजी पर दी जा रही 35 प्रतिशत सब्सिडी
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : आजादी अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना-पीएम-एएफएमई आत्मनिर्भर भारत अभियान व वोकल फोर लोकल को बढ़ावा दे रही है। योजना के तहत सरकार की ओर से नए व मौजूदा निजी एवं समूह सूक्ष्म उद्यमों को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है जो अधिकतम 10 लाख रुपए है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत नए व मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, उद्योग एवं व्यापार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान
डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है जो अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी व हैंड होल्डिंग स्पोर्ट के लिए प्रत्येक सदस्य को 40 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए भी 35 प्रतिशत अनुदान पर ऋ ण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इस बारे में अधिक जानकारी एमएसएमई कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
हिंसा प्रभावित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे में कारगर सिद्घ हो रहे वन स्टॉप सेंटर : भाटिया
वन स्टॉप सेंटर में आने वाले महिलाओं को न हो किसी प्रकार की परेशानी – बोली चेयरपर्सन
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने झज्जर स्थित वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि हिंसा प्रभावित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं। यह योजना मूल रूप से सखी के नाम से जानी जाती है। इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना के जरिए हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चेयरपर्सन रेनू भाटिया गुरूवार को झज्जर स्थित ‘वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में आने वाली महिलाओं को सही सलामत व सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस बीच वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुमन यादव ने चैयरपर्सन रेनु भाटिया को वन स्टाप सेंटर में महिलाओं को प्रदान की जा रही सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। चैयरपर्सन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सैंटर में किसी भी कारणवश आने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद करना है। सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए देशभर में ‘वन स्टाप सेंटर खोले हुए है, जिनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में कायम रखना है। श्रीमती भाटिया ने कहा कि एक महिला अगर किसी भी तरह की हिंसा झेलती है तो उसकी जल्द से जल्द मदद करने की जरूरत पड़ती है जैसे मेडिकल स्पोर्ट, कानूनी सहायता, अस्थायी रूप से रहने के लिए स्थान, मानसिक और भावनात्मक सहयोग। इस कंडीशन में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि उस महिला को ये सभी मदद एक ही स्थान पर मिले और उसे अलग-अलग जगहों पर भटकने की जरूरत न पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा महिला एवं बाल विभाग के सहयोग से हरियाणा के प्रत्येक जिला में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका हिंसा प्रभावित महिलाओं को पूरा लाभ मिल रहा है।
वन स्टॉप सेंटर स्कीम महिलाओं के संरक्षण में अहम कदम
चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, जहां हिंसा से पीडि़त कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है, जहां मेडिकल ऐड, लीगल ऐड, अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसिलिंग सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही महिला, बलात्कार, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक विक्टिम, विच हंटिंग, दहेज संबंधित हिंसा, सती, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे मामलों से पीडि़त कोई भी महिला यहां आ सकती हैं।
इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर डीएसपी गुलाब सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच, लीगल काउंसलर भारती कलोरिया, एमपीडब्लू मीनू व सविता, दीपक सहित वन स्टाप सेंटर के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए आवेदन 15 सितंबर तक : डीसी
पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। उन्होंने बताया कि नामांकन अथवा अनुशंसा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अवाड.जीओवी.इन पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। नामांकन करने वाले व्यक्ति एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 800 शब्द) भी जिसमें अनुसंशित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और अनन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बताया कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं। डीसी ने बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, नागरिक सेवाओं, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए उत्कृष्ट-कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोडक़र सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। इस संबंध में और अधिक विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट एमएचए.जीओवी.इन और पद्म पुरस्कार पोर्टल पदमा अवार्ड.जीओवी.इन पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत व कानून और नियम वेबसाइट पर पदमावार्ड.जीओवी.इन पर उपलब्ध कराई गई है।
यूजी कक्षाओं की पहली मेरिट लिस्ट जारी
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : उच्चतर शिक्षा विभाग ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीबीए आदि स्नातक कक्षाओं की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। गौरतलब है कि हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों की यूजी कक्षाओं की मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को जारी होनी थी लेकिन यह लंबे इंतजार के बाद वीरवार को जारी की गई।
नेहरू कॉलेज में बीए के 261, बीएससी नॉन मेडिकल के 80, बीएससी मेडिकल के 48, बीकॉम के 36, बीकॉम ऑनर्स के 32, बीसीए के 72 तथा बीबीए के 56 विद्यार्थियों की पहली मेरिट सूची जारी की गई है। बता दें कि राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में बीए की 480, बीकॉम की 80, बीकॉम ऑनर्स की 60, बीएससी नॉन मेडिकल की 300, बीएससी मेडिकल की 80, बीबीए की 80 तथा बीसीए की 80 सीट हैं।
बीए की अधिकतम कट ऑफ 100.2 प्रतिशत
नेहरू कॉलेज की पहली मेरिट लिस्ट में बीए की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 100.2 प्रतिशत और न्यूनतम 83.8 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 83.8 प्रतिशत और न्यूनतम 58.8 प्रतिशत रही। बीएससी नॉन मेडिकल की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 93.2 प्रतिशत और न्यूनतम 74 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 73.8 प्रतिशत और न्यूनतम 53.4 प्रतिशत रही। बीकॉम की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 96 प्रतिशत और न्यूनतम 79.4 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 78 प्रतिशत और न्यूनतम 57.2 प्रतिशत रही। बीकॉम ऑनर्स की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 92.6 प्रतिशत और न्यूनतम 82 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 81.8 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत रही। बीएससी मेडिकल की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 95.8 प्रतिशत और न्यूनतम 82 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 81.8 प्रतिशत और न्यूनतम 65.4 प्रतिशत रही। बीबीए की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 101.6 प्रतिशत और न्यूनतम कट ऑफ 81 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 79.6 प्रतिशत और न्यूनतम 66 प्रतिशत रही। बीसीए की अखिल भारतीय श्रेणी की अधिकतम कट ऑफ 95.2 प्रतिशत और न्यूनतम 87 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा सामान्य वर्ग की अधिकतम कट ऑफ 86.2 प्रतिशत और न्यूनतम 77.6 प्रतिशत रही।
कॉलेज में दस्तावेजों की जांच होगी
नेहरू कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने बताया कि जिन विद्यार्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है और वे एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनके सभी प्रमाण पत्रों की कॉलेज में जांच होगी और उनको अपने प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के 02 सेट कॉलेज में जमा करवाने होंगे। इसलिए विद्यार्थी अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, फोटोग्राफ, सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर आएं।
16 जुलाई तक फीस भर सकेंगे
इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है, वे 16 जुलाई तक फीस भर सकेंगे। फीस डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भरी जा सकती है। ऑनलाइन फीस भरने के लिए विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
प्ले स्कूलों में जरूरी सुविधाएं प्रदान करें अधिकारी : एसडीएम
बेरी सिथत मिनी सचिवालय में ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
बेरी, 13 जुलाई (अभीतक) : एसडीएम रविंद्र मलिक ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है,जिसके चलते गांवों में शत प्रतिशत लिंगानुपात के लिए हर वर्ग का सहयोग लिया जाएगा। एसडीएम गुरूवार को बेरी सिथत मिनी सचिवालय में ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। एसडीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए गांवों में शत -प्रतिशत लिंगानुपात के साथ-साथ बेटियों को शिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कम लिंगानुपात वाले गांवों में आईसी एक्टविटी को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने प्ले स्कूलों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।
रजिस्ट्रेशन कराने में देरी वाली गर्भवती महिलाओं की सूचि होगी तैयार
उन्होंने कहा कि देरी से रजिस्ट्रेशन करवाने वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष कार्य योजना बनाते हुए रेड करने के निर्देश दिए। शिक्षा और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को प्ले स्कूलों में बिजली, पानी,शौचालय बनवाने सहित अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान करने की हिदायतें दी। इस बीच सीडीपीओ सबिता मलिक ने एसडीएम के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पोषण, आपकी बेटी हमारी बेटी सहित अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
बैठक में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर बीईओ अशोक कादियान, एसएमओ डॉ अनिल सचदेवा, डां कुलवंत सिविल अस्पताल बेरी, एसईपीओ सत्यवान अहलावत, हैल्थ इंस्पेक्टर नरेश कुमार दूबलधन, नपा सचिव राहुल सैनी, सुपरवाइजर ममता व रेखा, बीटीएफ से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
एचएसवीपी ने किया धारूहेड़ा के प्रदूषित पानी को बगैर ट्रीट किए सहाबी नदी क्षेत्र में डालने की ख़बर का खण्डन
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा धारूहेड़ा के प्रदूषित पानी को बगैर ट्रीट किये सहाबी नदी क्षेत्र मे स्वच्छ पानी डालने के लिए बनाए गए नाले मे डाल कर एनजीटी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किए जाने से संबंधित ख़बर का खण्डन करते हुए एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि गत वर्ष स्थानीय पार्षदो की शिकायत पर तत्कालीन उपायुक्त के निर्देश पर पिछले कई वर्षों से बंद पड़े इस डिस्पोजल को धारूहेड़ा में बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में स्थापित पंपों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए केवल कुछ देर के लिए पंप का परीक्षण किया गया था व पानी का निस्तारण केवल अधिग्रहीत चैनल में ही किया गया है। जोकि एक बन्द चैंनल है व जो पानी नाले में छोड़ा गया है वह केवल सम्पवेल और उसके आस पास भरा हुआ था.राजपुरा डिस्पोजल से नाले के माध्यम से किसी भी प्रकार के अनुपचारित पानी को नहीं छोड़ा जा रहा है। यह कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यह औद्योगिक क्षेत्र में एक डिस्पोजल पंप है। धारूहेड़ा में बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में स्थापित पंपों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए केवल कुछ समय के लिए पंप का परीक्षण किया गया था। पानी का निस्तारण केवल अधिग्रहीत चैनल में ही किया गया। यदि ऐसा हुआ हो तो यह केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है। इसके अलावा, यह लगभग 3 किमी लंबा एक बंद चैनल है और यह कहीं भी नहीं जुड़ता है।
भारत रक्षा मंच सदस्यों ने शांति नगर गुरुग्राम में किया पौधारोपण
गुरूग्राम, 13 जुलाई (अभीतक) : आज भारत रक्षा मंच हरियाणा के द्वारा प्रदेश कार्यालय भारत रक्षा मंच, बेरीवाला बाग रोड – शांति नगर गुरुग्राम में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर श्री हितेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम रहे। श्री हितेश कुमार के अलावा भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमांडेंट श्री रोहताश कुमार गुप्ता (वीरता पदक), प्रदेश महामंत्री श्री सतबीर सिंह एडवोकेट, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री सुभाष गर्ग, विधि प्रकोष्ठ भारत रक्षा मंच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहरावत एडवोकेट, भारत रक्षा मंच के जिला नुह (मेवात) के अध्यक्ष श्री रामजीत सिंह पंवार, भारत रक्षा मंच के युवा अध्यक्ष गुरुग्राम श्री नीरज मंगला, भारत रक्षा मंच के योग शिक्षक श्री साहिब सिंह सोलंकी, भारत रक्षा मंच के अहिल्याबाई नगर की महिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव, भारत रक्षा मंच हरियाणा के कार्यकारिणी के सदस्य श्री चरण सिंह यादव, भारत रक्षा मंच के युवा सदस्य श्री उमेश मलिक, भारत रक्षा मंच की कादिमबिनी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री रणवीर सिंह लोहिया आदि उपस्थित रहे। सभी ने बेरी वाले बाग रोड पर ग्रीन बेल्ट के अंदर पौधे लगाए। श्री हितेश कुमार (आईएएस) अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम ने पौधारोपण पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पेड़ पौधे लगाकर हम सभी को पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाएं। पेड़ों को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने भारत रक्षा मंच के पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आशा व्यक्त की कि आने वाले इस सीजन के अंदर भारत रक्षा मंच पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा मंच हरियाणा कमांडेंट श्री रोहताश कुमार गुप्ता (वीरता पदक) ने श्री हितेश कुमार, आईएएस, अतिरिक्त उपायुक्त का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं उनको याद स्वरूप एक पौधा भी भेंट किया। उधर सतबीर सिंह एडवोकेट बीजेपी नेता हल्का झज्जर, गुरुग्राम में नेहरू युवा कला केंद्र द्वारा आयोजित जिला उत्सव-2023 में मुख्य अतिथि रहे अतिरिक्त आयुक्त श्री हितेश कुमार के साथ उपस्थित रहे।
जेजेपी ने सभी 22 जिलों में बनाए जिला प्रवक्ता, 16 नए चेहरे
फील्ड में जेजेपी की गतिविधियां तेज, जिलों में प्रचार के लिए 22 प्रवक्ता घोषित
चंडीगढ़, 13 जुलाई (अभीतक) : जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत सभी 22 जिलों में जिला प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर दीपकमल सहारण व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार-विमर्श के बाद इन नियुक्तियों की सूची जारी की। जिला प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी पाने वालों में 16 नए चेहरे हैं जबकि 6 जिला प्रवक्ता पहले से ही पदों पर हैं। जेजेपी द्वारा हिसार में एडवोकेट मनदीप बिश्नोई, करनाल में यशकरण राणा, महेंद्रगढ़ में सिकंदर गहली, भिवानी में शंकर अहूजा, जींद में मुकेश चहल और रेवाड़ी में अमन जून को जिला प्रवक्ता बनाया है। इसी तरह दादरी जिले में शशि शर्मा, सिरसा में अमर सिंह ज्याणी, झज्जर में धर्मेंद्र गुलिया, सोनीपत में जोनी लठवाल, अंबाला में संदीप राणा, फतेहाबाद में दिनेश बंसल, फरीदाबाद में रविंद्र पराशर और गुरुग्राम में नरेश सहरावत को जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कैथल जिले में शुभम गुप्ता, कुरुक्षेत्र में राजेश पायलट, मेवात में नासिर हुसैन, पलवल में प्रवीण डूडी, पंचकुला में एडवोकेट बलवीर सैनी, पानीपत में जयदेव नौल्था, रोहतक में फूल राणा और यमुनानगर में दमन शर्मा जेजेपी के जिला प्रवक्ता होंगे।
एमडीयू की समिति ने बीकॉम ऑनर्स के लिए किया नेहरू कॉलेज का इंस्पेक्शन
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : शहर के राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में एमडीयू रोहतक की समिति ने वीरवार को कॉलेज मे बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम को संबद्धता प्रदान करने के लिए दौरा किया। इस समिति में एमडीयू के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजपाल, प्राध्यापक डॉ. शक्ति सिंह और डॉ. महेंद्र शामिल रहे। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने समिति को कॉलेज में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रियंका ने समिति को वाणिज्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी दी। समिति ने कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, कंप्यूटर ब्लॉक, ऑडिटोरियम और अन्य टीचिंग ब्लॉक का भ्रमण किया। इस अवसर पर जनसंचार प्राध्यापक डॉ. अमित भारद्वाज, वाणिज्य प्राध्यापक दीपक, अंकुर, जितेंद्र, निहारिका और अंजू, अपेक्षा और सारिका उपस्थित रहे।
सरकारी कार्यालयों में तैनात लिपिकों की नौवें दिन भी हड़ताल जारी रह
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जिलेभर के सरकारी कार्यालयों में तैनात लिपिकों की नौवें दिन भी हड़ताल जारी रही और गुरूवार को क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी के आह्वान पर जिले के विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों, निगम व बोर्डो से सैकड़ों की संख्या में लिपिक वर्ग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे रहे और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी लिपिकीय कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से पिछले कई दिनों से सरकारी कार्यालयों के जरूरी कार्य ठप्प पड़े हुए है और आमजन से जुड़ी शिकायते व कार्य भी लंबित होने से कामकाज कराने वाले लोगों को बिना काम के ही बैरंग लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान गुरूवार को अनुभाग अधिकारी(एसओ) एसोसिएशन की ओर से रजनीश कुमार, एसओ के नेतृत्व में लिपिक वर्ग की 35400 रूपये वेतनमान की मांग का पूर्ण समर्थन किया व वहीं कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा व हुडा कर्मचारी यूनियन 550 के सदस्यों ने भी विजय चौधरी के नेतृत्व में लिपिकों की वेतन बढ़ाने की जायज मांग का समर्थन किया। इस मौके पर रिटायर्ड सैशन जज राकेश यादव भी विशेष तौर पर वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ धरने में शामिल हुए और कहा कि लिपिकों का वेतनमान महंगाई के हिसाब से जरूर बढऩा चाहिए और इसलिए सभी लिपिकीय वर्ग एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़े तथा बिना घबराये अपना संघर्ष जारी रखें। उन्होंने लिपिकों को कार्यालयों की रीढ़ बताते हुए इलाके के रिटार्यड अधिकारियों व कर्मचारियों से भी समर्थन देकर आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।उन्होंने आश्वस्त किया कि वे लिपिक वर्ग को जरूरत पडऩे पर किसी भी कानूनी सलाह व सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान सांवत सिंह ने कहा कि वे जल्द ही बीएमएस की प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर लिपिकों का 35400 रूपये का वेतनमान लागू करवाने की पुरजोर अपील करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि समय रहते यदि सरकार ने लिपिकों की इस जायज मांग को नहीं माना तो वे सरकार के साथ बड़ा टकराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारी संगठन में यदि कोई किसी भी प्रकार की फूट डालने का प्रयास करेगा तो उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। लिपिक एसोसिएशन के जिला प्रधान विकास यादव ने कहा कि जब तक सरकार लिपिकों की वेतन बढ़ाने की मांग को पूरा नहीं करती, तब तक धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। इसलिए सरकार को अविलंब कार्य समीक्षा के आधार पर लिपिकों का वेतनमान 35400 रूपये लाग करना चाहिए। धरने को कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, वीर सिंह, कुलदीप यादव, रामनिवास बेनीवाल, विजय चौधरी ने संबोधित किया वहीं हास्य कवि आलोक भांडोरिया ने अपनी हास्य कविताओं के जरिये कर्मचारी को खूब हंसाने का काम किया
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने में स्कूल मुखिया की भूमिका सबसे अहम् : राणा
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान माछरौली प्राचार्य बी पी राणा जी की अगुवाई में आज से माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरा दिन। उक्त कार्यशाला में 50 प्रतिभागी भाग ले रहे है। प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए पूरी शिक्षण प्रक्रिया में स्कूल मुखियाओं की अहम भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन एस.सी.ई.आर.टी. गुरुग्राम से विषय विशेषज्ञ संजय प्रकाश कौशिक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरिक्षण करते हुए स्कूल मुखियाओं को स्कूल प्रशासन और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं प्रोद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग का आह्वान किया तथा विज्ञान विषय से सम्बंधित शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के समुचित क्रियान्वयन पर बल दिया। प्रशिक्षण के दौरान संजय हूडा प्रोफेसर वाणिज्य मीरपुर आई.जी. विश्विद्यालय रेवाड़ी नें प्रतिभागियों को कराधान से सम्बंधित विभिन्न बारीकियों से परिचित करवाया। जिला विज्ञान विशेषज्ञ जसबीर सिंह नें एन.एम.एम.एस., राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तथा मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृति आधारित योजना आदि कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रतिभागियों से विस्तृत रूप में चर्चा की। इस अवसर पर भूपेंदर रोज, सुनील कुमार, राजीव देसवाल, जितेंदर देसवाल तथा विनोद कुमारी आदि समस्त डाइट स्टॉफ सदस्य मौजूद रहे।
रंगोली के माध्यम से चन्द्रयान -3 के सफल लॉन्चिंग की कामना करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं
झज्जर, 13 जुलाई (अभीतक) : गाँव भदाना की चौपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा ने एक रंगोली कला के माध्यम से चन्द्रयान -3 के सफल लॉन्चिंग की कामना करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं भेंट की। मुकेश शर्मा ने बताया कि ये मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलता पूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था, सॉफ्ट लैन्डिंग का पुन: सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई, 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे निर्धारित किया गया है। इस मिशन की कामयाबी की गाँव भदाना के सभी व्यक्तियों ने कामना की। इस चौपाल रंगोली में भूतपूर्व सैनिक देवीदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, रामवतार शर्मा, रमेश शर्मा, श्रीभगवान कौशिक, देवेंद्र शर्मा, अमीर सिंह कौशिक, केशव शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा ने अपने हाथों को हवा में लहराकर भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं भेंट की।
वास्तविक हकदार ही उठाएं सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ : रजा
धर्मबीर सिंह ने स्वेच्छा से राशन बंद कराकर किया पुनीत व सराहनीय कार्य : डीसी
कुमरोधा निवासी धर्मबीर सिंह ने स्वेच्छा से राशन बंद कराने के लिए डीसी इमरान रजा को लिखी अर्जी
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : जिला के गांव कुमरोधा निवासी बीपीएल राशन कार्ड धारक धर्मबीर सिंह पुत्र जगदीश चंद्र ने समाज के सामने मिसाल पेश करते हुए स्वेच्छा से बीपीएल राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन बंद कराने के लिए डीसी मो. इमरान रजा के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। धर्मबीर सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उनके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो रहा है तथा अब उन्हें बीपीएल कार्ड पर मिलने वाले राशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन किसी अन्य गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए। डीसी इमरान रजा ने धर्मबीर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि धर्मबीर सिंह ने स्वेच्छा से राशन बंद कराकर समाज हित में एक पुनीत व सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से गरीब व जरूरतमंदों को बीपीएल राशन कार्ड पर राशन उपब्ध कराया जाता है। ऐसे में केवल वही परिवार सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इस योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। उन्होंन आमजन से आह्वïान किया कि जिन परिवारों को राशन कार्ड पर राशन की आवश्यकता नहीं हैं ऐसे परिवार स्वेच्छा से अपना राशन बंद करवाने के लिए आगे आएं ताकि ऐसे गरीब व जरूरतमंद जो भोजन पाने से वंचित हैं उनको भरपेट भोजन मिल सके। डीसी ने डीएफएससी को आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई व बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान : डीसी
सूचीबद्ध फसलों के उत्पादकों को मिलेगा योजना का लाभ
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : किसानों की आय में वृद्धि करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना के माध्यम से लाभांवित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से जिला के बागवानी खेती करने वाले किसान फसल की खेती के दौरान व उसके उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं।
योजना के तहत इन सब्जियों व फलों को किया गया है सूचीबद्ध : डीसी
डीसी इमरान रजा ने बताया कि इस योजना के तहत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंद गोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू, आड़ू, आलूबुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी। उत्पादन से पूर्व होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान उपरोक्त फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30000 प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1000 प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40000 प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होने अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
सब्जियों व फलों का वाजिब दाम दिलाने में कारगर भावांतर भरपाइ योजना :
डीसी इमरान रजा ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। कई बार यह देखने में आया है कि किसान जब अपनी बागवानी की फसल को मंडी में बेचने जाता है तो उसको फसल का सही दाम नही मिल पाता। जिससे किसान हतोत्साहित होकर फिर से पारंपरिक खेती करने का विचार करता है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार फसल में लगने वाले घाटे (नुकसान) के जोखिम को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुआवजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।
अब आपदा के बारे में मिलेगी प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट : डीसी
एनडीएमए ने लांच किया चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप सचेत
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : डीसी मो. इमरान रजा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप सचेत लांच किया गया है। इस पोर्टल व ऐप के माध्यम से आमजन को मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनपीडीआरआर के तीसरे स्तर के दौरान यह राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और सचेत मोबाइल ऐप लांच किया गया है। यह पोर्टल आपदा विंग प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। डीसी ने बताया कि सचेत मोबाइल ऐप के माध्यम से स्थानीय मौसम, तापमान, वर्षा प्रदूषण का स्तर, वज्रपात का अलर्ट तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं में क्या करें, क्या ना करें आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। सचेत मोबाइल ऐप आपदाओं को न्यून करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों व अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल में सचेत ऐप को डाउनलोड कराने के साथ ही सचेत मोबाइल ऐप का आम जनमानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस संस्करण गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा अनुदान : डीसी
किसान 23 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन : डीसी
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा सरकार ने पर्यावरण सरंक्षण एवं बढ़ते हुए वायु प्रदुषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषो को खेत में मिलाने व अन्य प्रबन्धन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानो को 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई है। डीसी एवं चैयरमेन फसल अवशेष प्रबंधन योजना मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रै पम्प, डायरेक्ट सीडेड राईज मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी बीडर पावर टिलर, ब्रिक्वेट मेंकिग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लान्टर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वैबसाईट agriharyana.gov पर आवेदन कर सकते हंै। डीसी ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने उपरांत किसान संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय में जमा कराएं। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क :
इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि यन्त्रो की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय, उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।
हरियाणा विज्ञान रत्न एवं युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित : डीसी
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार तथा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों से 31 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी जबकि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों को जबकि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से कम की आयु वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरुस्कार से जुड़े दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी स्रह्यह्ल.dst.highereduhry.ac.in पर देखी जा सकती हैं।
एचएसवीपी ने किया धारूहेड़ा के प्रदूषित पानी को बगैर ट्रीट किए सहाबी नदी क्षेत्र में डालने की ख़बर का खण्डन
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा धारूहेड़ा के प्रदूषित पानी को बगैर ट्रीट किये सहाबी नदी क्षेत्र मे स्वच्छ पानी डालने के लिए बनाए गए नाले मे डाल कर एनजीटी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किए जाने से संबंधित ख़बर का खण्डन करते हुए एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि गत वर्ष स्थानीय पार्षदो की शिकायत पर तत्कालीन उपायुक्त के निर्देश पर पिछले कई वर्षों से बंद पड़े इस डिस्पोजल को धारूहेड़ा में बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में स्थापित पंपों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए केवल कुछ देर के लिए पंप का परीक्षण किया गया था व पानी का निस्तारण केवल अधिग्रहीत चैनल में ही किया गया है। जोकि एक बन्द चैंनल है व जो पानी नाले में छोड़ा गया है वह केवल सम्पवेल और उसके आस पास भरा हुआ था.राजपुरा डिस्पोजल से नाले के माध्यम से किसी भी प्रकार के अनुपचारित पानी को नहीं छोड़ा जा रहा है। यह कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यह औद्योगिक क्षेत्र में एक डिस्पोजल पंप है। धारूहेड़ा में बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में स्थापित पंपों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए केवल कुछ समय के लिए पंप का परीक्षण किया गया था। पानी का निस्तारण केवल अधिग्रहीत चैनल में ही किया गया। यदि ऐसा हुआ हो तो यह केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है। इसके अलावा, यह लगभग 3 किमी लंबा एक बंद चैनल है और यह कहीं भी नहीं जुड़ता है।
पूरी दुनिया ने माना वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु मोदी के नेतृत्व का महत्व : डॉ. बनवारी लाल
बधराना स्टेडियम उद्धघाटन व सम्मान समारोह में बोले सहकारिता मंत्री अस्थाई जेनरेटरों के द्वारा जलभराव की समस्या का किया जा रहा निदान
रेवाड़ी, 13 जुलाई (अभीतक) : सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के अटूट सिलसिले को जारी रखते हुए वीरवार को गाँव बधराना में 50 लाख रुपयों की लागत से बने खेल स्टेडियम व व्यायामशाला का उद्धघाटन किया। उसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने बधराना गाँव की सरदारी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। मनोहर सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों के अनुरूप बावल क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास के लिये ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का सम्मान समारोह के रूप में धन्यवाद व्यक्त किया। ग्रामीणों द्वारा दिये गए अभिनदंन के लिये डॉ. बनवारी लाल ने आभार व्यक्त किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व को भारत ही नही बल्कि पूरे विश्व ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकुशल व मजबूत व्यक्तित्व से वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी नीतियों से भारत को वैश्विक मंच के केंद्र में ला कर खड़ा किया है जिसका परिणाम है कि भारत ने निवेश के मामले में चीन को पछाड़ दिया है । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों से भारत पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है परिणामस्वरूप भारत ने निवेशकों की प्राथमिकता के मामलें में चीन जैसे औद्योगिक देश को भी पीछे छोड़ दिया। सहकारिता मंत्री ने मोदी सरकार की पिछले 9 वर्षो की जनकल्याण की योजनाओं पर बात करते हुए आगे कहा कि मोदी सरकार ने देशहित में ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की है लेकिन विपक्ष ने अपने निजी स्वार्थ से विवश होकर सभी योजनाओं में बाधा डालने का काम किया है। डा. बनवारी लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना का विपक्ष के लोगो ने मजाक उड़ाया लेकिन इस योजना की अपार सफलता से देश में स्वच्छता को बढ़ावा मिला जिससे गंदगी में कमी आयी और गंदगी से उत्पन होने वाली बीमारियों से लोगो को मुक्ति मिली जिसके स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र में दूरगामी परिणाम देखने को मिले उन्होंने आगे कहा की मोदी सरकार की जन धन योजना से डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहन मिला जिससे कारोबार को बढ़ावा मिला इसके अलावा देश की महिलाओं को पारंपरिक मेहनत से राहत देने वाली उज्ज्वला योजना, विश्व मे सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत के अन्नदाताओं को आर्थिक सम्मान देने वाली किसान सम्मान निधी योजना, करोड़ो भारतीय के सर पर आसरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के लोगो को आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाली उधमिता योजना जैसी योजनाओं से आमजन के जीवनस्तर में देश की महिलाओं को पारंपरिक मेहनत से राहत देने वाली उज्ज्वला योजना, विश्व मे सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत के अन्नदाताओं को आर्थिक सम्मान देने वाली किसान सम्मान निधी योजना, करोड़ो भारतीय के सर पर आसरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के लोगो को आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाली प्रधानमंत्री उधमिता योजना जैसी योजनाओं से आमजन के जीवनस्तर में विकासशील बदलाव हुए है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अब ये आमजन को तय करना है कि उन्हें भाजपा को वोट देकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है या विपक्ष की स्वार्थपूर्ण कार्यशैली पर भरोसा करना है। डा. बनवारी लाल ने गाँव बधराना के विकास हेतु लगभग 16 लाख रुपयों के अनुदान की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, मण्डल अध्यक्ष अमरजीत सिंह, महामंत्री ईश्वर चनेजा, सरपंच बधराना कौशल्या देवी, बीजेपी महिला मोर्चा महामंत्री पुष्पा देवी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष जयवीर योगी, किसान मोर्चा जिला सचिव युद्धवीर फोगाट, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष महेश नैचाना, किसान मोर्चा मण्डल अध्यक्ष आनंद राठौर, पूर्व सरपंच दलेल चौहान, पूर्व सरपंच धारण मि_न सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
