ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भाजपा परिवार : धनखड़
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष औमप्रकाश धनखड़ ने गांव डीघल में किया भाजपा कार्यालय का शुभारंभ
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : भाजपा को शहरी पार्टी कहने वालों का भ्रम अब दूर हो जाना चाहिए। गांव-गांव भाजपा कार्यालय खुल रहे हैं। पन्ने तक भाजपा संगठन का विस्तार हो चुका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष औमप्रकाश धनखड़ ने रविवार को क्षेत्र के बड़े गांव डीघल में जिला पार्षद अमित अहलावत द्वारा खोले गए पार्टी कार्यालय का शभारंभ करते हुए यह बात कही। पार्टी शुभारंभ के अवसर पर गांव व आस-पास के सैंकड़ो युवाओं ने भाजपा में आस्था प्रकट की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सभी युवाओं को भाजपा ज्वाईन करने पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा देश भक्त कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा वह शीर्ष पद तक पंहुचेगा। यह केवल भाजपा में ही संभव है बाकि पार्टियों में शीर्ष पद विशेष परिवारों के लिए बने हैं। धनखड़ ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते ही उन्होंने हरियाणा भाजपा के संगठन को गुजरात व मध्यप्रदेश की तर्ज पर पन्ने तक पंहुचाने की सोच के साथ कार्य शुरू किया था। पार्टी के बड़े नेताओं का मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिलता रहा और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत प्रदेश में आज पांच लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार हो चुका है। अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। धनखड़ ने कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। भारत सरकारें सबका साथ- सबका विकास की नीति पर चलती हैं और भाजपा संगठन सेवा भाव से जनसरोकारों से जुड़े कार्यो करते हुए आगे बढ़ता है। धनखड़ ने कहा कि बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हरियाणा की भाजपा नीत सरकार किसानों के साथ खड़ी है। विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द से जल्द राहत मुआवजा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान, जिप चेयरमैन कप्तान बिरधाना, पूर्व चेयरमैन मनीष नंबरदार सहित पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
रविवार को दिनभर खेत खलिहानों और खरीद केन्द्रों पर नजर आए अधिकारी
किसानों को अपना फसल उत्पादन बेचने में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी
सही व निष्पक्ष गिरदावरी के लिए रविवार को जिले के हर गाँव में पंहुचे सरकारी अधिकारी : एडीसी सलोनी शर्मा
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के दिशा निर्देशों पर रविवार को प्रशासनिक, राजस्व और विभागीय अधिकारी खेत खलिहानों और अनाज मंडियों में व्यस्त नजर आए। सभी पटवारियों, ग्राम सचिवों, कृषि विभाग के फील्ड स्टाफ सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को विशेष गिरदावरी कार्य पूरा करने, पहले से की गई गिरदावरी की जांच पड़ताल करने के लिए 500-500 एकड़ के ब्लॉक बनाकर कार्य सौपा गया। राजस्व विभाग की मदद के लिए क्षति पूर्ति सहायक रखे गए। मकसद साफ जिले के सभी गांवों में फसल खराबे की सटीक व सही गिरदावरी कर सभी प्रभावित किसानों को राहत दिलाना। एडीसी सलोनी शर्मा, चारों उपमंडल के एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, कृषि विभाग के अधिकारियों ने रविवार को दिनभर विशेष गिरदावरी कार्य की निगरानी की। डीआरओ प्रमोद चहल ने बताया कि देर शाम तक विशेष गिरदावरी कार्य पूरा करने लक्ष्य तय किया गया है। अगर कुछ कार्य अधूरा रहा तो सोमवार को पूरा कर लिया जाएगा। एडीसी सलोनी शर्मा ने झज्जर, मातनहेल, ढांकला अनाज मंडी सहित अन्य खरीद केन्द्रों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एसडीएम रविन्द्र कुमार साथ रहे। उन्होंने कई गांवों में पहुंचकर विशेष गिरदावरी कार्य का मौके पर जायजा लिया। एडीसी ने मंडी का निरीक्षण करते हुए मार्केट कमेटी से सचिव और खरीद एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को किसानों की सुविधा के लिए तमाम प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
खरीद के दौरान मंडियों में साफ सफाई का रखें ध्यान
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अनाज मंडियों एवं गेहूं खरीद केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निर्धारित समय अनुसार गेहूं व सरसों खरीद का दिन व समय की तुरंत सूचना मोबाइल मैसेज के द्वारा भेजें।
उपज बिक्री के लिए किसानों को प्रदान किये जाएं टोकन
एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में लाइटिंग, बारदाना, सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रहे। उन्होंने टोकन प्रणाली को लेकर अधिकारियों फीड बैक लिया। उन्होंने खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधियों को विशेष हिदायत दी कि खरीदी की गई उपज का उठान भी साथ की साथ करवाया जाए ताकि अन्य किसानों को मंडी में गेहूं व सरसों लाने व डालने में कोई परेशानी न आए। सभी खरीद एजेंसियां गेहूं व सरसों खरीद व उठान की प्रतिदिन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों से भी कहा कि मंडी में साफ व सुखी गेहूं लेकर आएं ताकि बिक्री के दौरान उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित
जिला की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर मंडियों में गेहूं और सरसों उपज बिक्री के लिए आने वाले किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किये गए हैं, जिनपर किसानों की खरीद संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है।
मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल विजेता का संजीत कबलाना ने किया स्वागत
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : गांव गिरावड के खिलाड़ी विजय पाल पुत्र सुरेश कुमार द्वारा मध्यप्रदेश के देवास में आयोजित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर युवा नेता संजीत कबलाना ने शहर के अंबेडकर चौक पर स्वागत किया साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। संजीत कबलाना ने कहा कि आज हर खेल में हमारे हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल हैं और हरियाणा में भी झज्जर के खिलाडिय़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज गिरावड़ के हमारे खिलाड़ी विजयपाल ने गोल्ड मेडल जीतकर न केवल गांव का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। झज्जर जिले के हर गांव में हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी है, बस उनको तरासने की जरूरत है। हम सबका दायित्व बनता है कि खिलाडिय़ों का सहयोग करे। खिलाड़ी विजयपाल का शहर के अंबेडकर चौक से खुली जीप में बैठाकर गांव तक ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। अपने लाल की इस उपलब्धि पर गांव का हर व्यक्ति अपने आपको गोरवान्वित महसूस कर रहा है। संजीत कबलाना ने विजयपाल के माता पिता गांव के सरपंच सोनू सहित तमाम ग्रामीणों को इस उपलब्धि पर बधाई दी।
वेतनमान की मांग को लेकर सभी विभागों के लिपिक एकजुट
30 अप्रैल को करेंगे करनाल कूच, मीटिंग कर लिया फैसला
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : सभी विभागों, बोर्डो, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत्त मिनिस्ट्रीयल स्टाफ का सांझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक पब्लिक हैल्थ परिसर में संयोजक सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन महिला नेत्री मुकेश खरब द्वारा किया गया। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार महकमों में नीजिकरण की नीतियां लागू कर पदों को समाप्त करने पर तुली हुई है। वेतनमान की बात हो या पदोन्नति मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र मेंं जो वेतनमान बढ़ोत्तरी का वायदा किया था। उससे भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। सभी विभागों के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल बजाते हुए 30 अप्रैल को सीएम सिटी करनाल में आक्रोश प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर जिला भर में सभी विभागों में विस्तारित मीटिंगे कर जागरूक करते हुए निमंत्रण दिया जा रहा है तथा सरकार की नीतियों की पोल खोली जा रही है। कर्मियों ने मीटिंग में फैसला लिया कि आक्रोश प्रदर्शन की तैयारियों में रीच-टू-ईच नारा देते हुए सभी को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी करने का संकल्प लिया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी वेतनमान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जबकि विधायक व मंत्रियों के वेतनमान में भारी-भरकम बढ़ोत्तरी की गई है। मंत्रीमंडल के फैसले अनुसार सातवे वेतन आयोग में लिपिक, स्टैना टाईपिस्ट का वेतन 35400, सहायक, आंकड़ा सहायक, स्टैनोग्राफर 44900, अधीक्षक, उपाधीक्षक 47600, अधीक्षक 56100 का हकदार बनता है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार की रीढ़ कहलाने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के साथ सभी सरकारे सौतला व्यवहार करती रही है। कहने को तो ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाते है तथा सरकार इसे अपना महत्वपूर्ण अंग मानती है। लेकिन वेतनमान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है तथा कहा कि जब तक वेतनमान में बढ़ोत्तरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर नीरू, कुसुम, सुदेश, मोनिका, प्रीति, नीरज, विक्रम, जितेंद्र, अजय, शमशेर, सतेंद्र, बीर सिंह, सुरेंद्र, विक्रम सिंह, रामनिवास, सुनीता, संतोष, कविता आदि उपस्थित रहे।
खरहर व खरमान गांव में भूमिगत और बरसाती जल भराव की समस्या का होगा स्थायी समाधान : कार्यकारी अभियंता
चार करोड़ की लागत से दोनों गांव की 1100 एकड़ जमीन का होगा सुधार
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : हरियाणा सरकार बाढ़ से स्थायी राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव खरहर में भूमिगत जलस्तर उपर होने के कारण सैकड़ो एकड़ फसल हर वर्ष खराब हो जाती है और रबी फसल की बुआई भी देर से होती है। गांव खरमाण में भी बरसाती पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने फसलों को नुकसान होता रहा है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता ईशान सिंह सिवाच ने बताया कि जल निकासी के लिए खरहर गांव में 21 सोलर चलित टयूबवैल जिसकी लागत 3.5 करोड व खरमाण गांव के लिए भूमिगत आरसीसी पाईपलाईन जिसकी लागत 52 लाख रुपये अनुमानित हैं इस परियोजना को कृषिमंत्री जेपी दलाल एवं सिंचाई विभाग ईआईसी डॉ. सतबीर सिंह कादयान के प्रयासों से एचएसएफसीबी एण्ड डीआरएफ की 54वीं वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की और सरकार ने मंजूर कर दिया है। मंजूरी मिलते ही सिंचाई विभाग बहादुरगढ़ द्वारा इन कार्यों के टैंडर जारी कर दिए गए हैं। इन्हें हर हाल में मानसून से पहले पूरा कर दिया जाएगा। खेतों में अतिरिक्त जलभराव नही होगा और फसले खराब होने से बचेगी। जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि केसीबी ड्रेन के पुर्नवास का कार्य प्रगति पर है एवं अन्य सभी ड्रेनों की सफाई के कार्य भी मानसून से पहले पूरे कर दिए जाएगें।
जिला की मंडियों और खरीद केंद्रों में गेहूं और सरसों की आवक जोरों पर
अब तक 9291 मीट्रिक टन गेहूं व 1513 मीट्रिक टन सरसों की आवक दर्ज : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
किसानों की समस्या के तुरंत समाधान के लिए एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम गठित
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला की अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर दिन प्रतिदिन किसानों की गेहूं और सरसों की आवक जोरों पर चल रही है। किसानों को फसल बिक्री के समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों की डयूटियां लगाई गई हैं। जिले के सभी खरीद केंद्रों पर किसानों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। डीसी ने बताया कि जिला में गेहूं की सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया को लेकर दस और सरसों खरीद के लिए छह खरीद केंद्र बनाए गए हैं,जिन पर किसान अपनी उपज बिक्री कर सकते हैं। अब तक मंडियों में 9291 मीट्रिक टन गेहूं व 1513 मीट्रिक टन सरसों की आवक दर्ज की गई है। डीसी ने बताया कि झज्जर जिला के खरीद केंद्रों पर अब तक कुल 5593 मीट्रिक टन गेहूं व 935 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है। गेहूं उपज की खरीद प्रक्रिया में झज्जर अनाज मंडी में 3794 मीट्रिक टन, बादली में 429 मीट्रिक टन, ढाकला में 1513 मीट्रिक टन, बेरी में 744 मीट्रिक टन,मातनहेल में 1084 मीट्रिक टन,माजरा दूबलधन केंद्र पर 607 मीट्रिक टन, छारा में 757 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 17 व आसौदा खरीद केंद्र पर 345 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। उन्होंने सरसों की आवक का जिक्र करते हुए बताया कि झज्जर जिला में अब तक कुल 1513 मीट्रिक टन सरसों की आवक दर्ज की गई है। बहादुरगढ अनाज मंडी में 204 मीट्रिक टन, झज्जर अनाज मंडी में 990 मीट्रिक टन और मातनहेल खरीद केंद्र पर 269 मीट्रिक टन व बेरी मेंं 50 मीट्रिक टन सरसों की आवक दर्ज की गई है। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी मंडियों व खरीद केंद्र से नियमित उठान भी हो रहा है और किसानों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक मंडी और खरीद केंद्र पर किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। डीसी ने फसल बिक्री के लिए मंडी आने वाले किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी उपज को सुखाकर मंडियों औऱ खरीद केंद्रों पर बिक्री के लिए लाएं।
सभी अधिकारी व कर्मचारी अपना स्टेशन मेनटेन करें : जिलाधीश
स्टेशन छोडऩे से पहले डीसी की मंजूरी अनिवार्य
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : जिलाधीश एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के कारण फसल खराबे की युद्धस्तर पर विशेष गिरदावरी कार्य को पूरा करने व अन्य आपदा प्रबंधन कार्यो को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना स्टेशन मेनटेन करने के आदेश जारी किए हैं। ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात से हुए फसली नुकसान की सटीक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट तैयार करने के कार्य मे किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की सेवाओं की जरूरत हो सकती है। इसलिए जिला में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने स्टेशन पर मौजूद रहें। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि तत्काल प्रभाव से जिला में कार्यरत किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को स्टेशन छोडऩे से पहले डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
संकट घड़ी में जरूरतमंद लोगों का सहारा बन रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
आमजन से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं, जिनका आम जन को पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने आम नागरिकों से केंद्र सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। डीसी ने बताया कि आम नागरिक नाममात्र राशि में अपना बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फार्म सभी बैंकों व डाकघरों में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई गई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर से सम्पर्क करें।
राजकीय आईटीआई भापड़ौदा में शिक्षुता मेला आज
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : गांव भापडौदा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार 10 अप्रैल को संस्थान परिसर में शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान के वर्ग अनुदेशक अनूप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षुता मेले में रेवाड़ी जिले की अग्रणी कंपनियां भाग लेगी तथा विभिन्न ट्रेडस की अप्रेंटिस के लिए अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत आईटीआई, दसवीं एवं बारहवीं, कक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि मेले में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों जैसे मैट्रिक व आईटीआई का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, पांच पासपोर्ट साइज फोटो तथा स्वयं का बायोडाटा सहित सोमवार 10 अप्रैल को प्रात: 10 बजे संस्थान में पहुंचकर अप्रेंटिसशिप मेले का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए 930679964 तथा 9034011128 पर संपर्क किया जा सकता है।
सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का शैडयूल जारी
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : सेना भर्ती सत्र 2023-24 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के प्रवक्ता ने बताया कि सामान्य प्रवेश परीक्षाएं 17 अप्रैल से 4 मई 2023 तक अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इन स्थानों में आई ओ एन डिजिटल जोन आईडीजी एक जीटी करनाल रोड नई दिल्ली, आईओएन डिजिटल जोन आईडीजी 2 जीटी करनाल रोड नई दिल्ली, आईओएन डिजिटल जोन फरीदाबाद हरियाणा, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुडगांव हरियाणा शामिल हैं। वहीं वेब इन्फोटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर एक नई दिल्ली, वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद हरियाणा, आईओएन डिजिटल जोन आई डी जेड चंडीगढ़, आईओएन डिजिटल जोन आई डी जेड शाहपुर अंबाला कैंट हरियाणा, ओम इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जुगलान हिसार हरियाणा, सुमित धारीवाल मेमोरियल ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस चौधरीवास हिसार हरियाणा को शामिल किया गया है।
भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ की मासिक बैठक का हुआ आयोजन
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : रविवार को भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ की कन्या आर्य वैदिक स्कूल में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी पार्कों में योग कक्षाएं शुरू करने पर और सहयोग शिक्षक शिविर लगाने के बारे मैं विचार विमर्श किया गया। आनलाइन सहयोग शिक्षक शिविर में जिन साधकों ने भाग लिया था, उन्हें फूल मालाओं से व अंगवस्त्र डालकर सम्मानित करके जो सार्टिफिकेट हिसार से आये थे भेंट किये गये। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मार्गदर्शक पंकज शर्मा, मंच संचालन कर के ब्रह्मचारी इंद्रजीत आर्य को सह संयोजक का पद भार दिया गया। युवा भारत के प्रभारी राजीव आर्य, योग शिक्षक जय सिंह, योग शिक्षक राकेश कुमार, हरिद्वार से आए रमन कांत, वैलनेस सेंटर के संचालक नरेश कुमार, योग शिक्षक आशीष कुमार, योग शिक्षक दीपक कुमार, आकाश कुमार, आर्य समाज के पुरोहित प्रदीप शास्त्री नए बढ़-चढक़र इस मासिक मीटिंग में भाग लिया। कृष्ण दत्त जांगड़ा ने सभी का भारत स्वाभिमान पतंजलि परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत किया। 10 अप्रैल से ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क में सुबह 6:30 से 7:30 तक योग कैंप लगाया जायेगा। इस योग शिविर में योग का लाभ लेना चाहिए।
धर्म प्रतिष्ठान और स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ के संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का में 150 शिक्षकों व 50 प्राचार्यों का किया गया सम्मान
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : धर्म प्रतिष्ठान और स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन इंडस पब्लिक स्कूल जींद में किया गया। जालियाँवाला बाग़ के शहीदों की समृति में आयोजित इस सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के 150 शिक्षकों 50 प्राचार्यों 100 आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ आर्य समाज के सर्वोच्च नेता स्वामी आर्यवेश, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की निदेशक महोदया किरणमयी व पदमश्री से सम्मानित आचार्या डॉ. सुकामा और स्वामी रामवेश ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को राह दिखाने व बच्चों के चरित्र निर्माण का कार्य करते हैं। शिक्षक का सबसे बड़ा नैतिक दायित्व भी यह है कि वह बच्चों में मनुष्यत्व के गुणों का विकास करें ताकि भविष्य में सुंदर समाज का निर्माण वह कर सकें व एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम में जिला झज्जर से डॉ. कुसुम यादव प्राथमिक शिक्षिका राजकीय प्राथमिक पाठशाला खातीवास, अशोक कुमार जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला, तुम्बाहेडी, प्रवीण सोनी जेबीटी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रायपुर, विजयलक्ष्मी सेवा निवृत प्राथमिक शिक्षिका, कृष्ण कुमार पीजीटी संस्कृत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी जट, सुमन इंदौरा प्राथमिक शिक्षिका निलोठी, उर्मिला कुमारी पीजीटी बराही आदि को राष्ट्रीय शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम शशिबाला अहलावत तथा खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति रानी, बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम आर्य, संयोजक प्रवेश आर्य, दलबीर आर्य, हरपाल आर्य, सज्जन राठी, अशोक खटकड़, अजीतपाल, नवीन लाठर,एफएलएन समन्वयक झज्जर डॉ सुदर्शन पुनिया,राष्ट्रपति शिक्षक अवॉर्डी मनोज लाकड़ा, स्वीटी भारती अलका मदान, सुमन मलिक उपस्थित रहें।
बिजेन्द्र दलाल की अगुवाई में भाजपा में शामिल हुए सैंकड़ों ग्रामीण
निलौठी गांव में जनसम्पर्क अभियान के दौरान लोगों ने जताई भाजपा में आस्था
बिजेन्द्र दलाल ने कहा लोगों के साथ और विश्वास से 2024 में तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार
बहादुरगढ़, 09 अप्रैल (अभीतक) : भारतीय जनता पार्टी का कुणबा लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बिजेन्द्र दलाल की अगुवाई में लगातार लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। गांवो में भी भाजपा के प्रति लोगों में मोह बढ़ रहा है। रविवार को निलौठी गांव में जनसम्पर्क अभियान के दौरान सैंकड़ो लोगों ने बिजेन्द्र दलाल की अगुवाई में भाजपा ज्वाईन कर ली है। बिजेन्द्र दलाल लगातार जनसम्पर्क अभियान भी चलाए हुए हैं। जनसम्पर्क अभियान में लोगों को सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी भी दी जा रही है। बिजेन्द्र दलाल ने रमेश सांगवान, विरेन्द्र, दीपचंद, सुखबीर, राजेन्द्र, रामकंवार, काला, गुलाब, कृष्ण, विष्णु, जगदीश, महावीर, अनूप,सूरत, रामरति, संतोष, सीमा,गुड्डी, सरोज, पुष्पा, कमला, सतवंती, अंकित पहलवान, सोनू, मनीष, सुरेश, विक्की, अमित, राजवंती, रिषी, विशाल, नीरज और नवीन, गुलाब, मोनू, सूरत, राजेश,आशीष, विशंात, प्रदीप, विरेन्द्र, राजकुमार, संदीप, सुन्दर, अजय, रवि, विजयपाल, हिमा, सुखबीर, महाबीर, अनिल सहित सैंकड़ो युवा और महिलाओं को भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को साथ लेकर सबके विकास का काम करती है भाजपा सरकारें। बिजेन्द्र दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी , दुकानदार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उनका पूरा फायदा भी लाभार्थी परिवारों तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल की सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्य युवाओं की भर्तियां की। जिसके कारण गरीब परिवार के योग्य बच्चे भी सरकारी नौकरियों में उंचे पदों पर आसीन हुए है। बिजेन्द्र दलाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्धा नही है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अगुवाई में अन्तोदय विकास का काम कर रही है वहीं केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश विश्वगुरू और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में तीसरी बार लगातार केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि लोगों का साथ और विश्वास भाजपा के साथ है। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहनालाल, विरेन्द्र, संदीप, डॉ. ओम मेहरा और कृष्ण समेत काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।
वेतनमान की मांग को लेकर सभी विभागों के लिपिक एकजुट
30 अप्रैल को करेंगे करनाल कूच, मीटिंग कर लिया फैसला
झज्जर, 09 अप्रैल (अभीतक) : सभी विभागों, बोर्डो, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत्त मिनिस्ट्रीयल स्टाफ का सांझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक पब्लिक हैल्थ परिसर में संयोजक सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन महिला नेत्री मुकेश खरब द्वारा किया गया। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार महकमों में नीजिकरण की नीतियां लागू कर पदों को समाप्त करने पर तुली हुई है। वेतनमान की बात हो या पदोन्नति मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र मेंं जो वेतनमान बढ़ोत्तरी का वायदा किया था। उससे भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। सभी विभागों के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल बजाते हुए 30 अप्रैल को सीएम सिटी करनाल में आक्रोश प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर जिला भर में सभी विभागों में विस्तारित मीटिंगे कर जागरूक करते हुए निमंत्रण दिया जा रहा है तथा सरकार की नीतियों की पोल खोली जा रही है। कर्मियों ने मीटिंग में फैसला लिया कि आक्रोश प्रदर्शन की तैयारियों में रीच-टू-ईच नारा देते हुए सभी को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी करने का संकल्प लिया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी वेतनमान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जबकि विधायक व मंत्रियों के वेतनमान में भारी-भरकम बढ़ोत्तरी की गई है। मंत्रीमंडल के फैसले अनुसार सातवे वेतन आयोग में लिपिक, स्टैना टाईपिस्ट का वेतन 35400, सहायक, आंकड़ा सहायक, स्टैनोग्राफर 44900, अधीक्षक, उपाधीक्षक 47600, अधीक्षक 56100 का हकदार बनता है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार की रीढ़ कहलाने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के साथ सभी सरकारे सौतला व्यवहार करती रही है। कहने को तो ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाते है तथा सरकार इसे अपना महत्वपूर्ण अंग मानती है। लेकिन वेतनमान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है तथा कहा कि जब तक वेतनमान में बढ़ोत्तरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर नीरू, कुसुम, सुदेश, मोनिका, प्रीति, नीरज, विक्रम, जितेंद्र, अजय, शमशेर, सतेंद्र, बीर सिंह, सुरेंद्र, विक्रम सिंह, रामनिवास, सुनीता, संतोष, कविता आदि उपस्थित रहे।
छारा और गिरावड़ के जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस : निधि आर्या दलाल
राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल की पुत्रवधु अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने की हाई कोर्ट में किसानों की पैरवी
किसानों का धरना केएमपी मांडोठी टोल पर 95 वे दिन भी जारी रहा
बहादुरगढ़, 09 अप्रैल (अभीतक) : भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल की पुत्र वधु अर्थात दिल्ली के अतिरिक्त सेशन जज सुमित दलाल की पत्नी अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरावड के किसानों की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से संबंधित जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सबूतो सहित अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरवाड़ के किसानी की तरफ से दलील दी है कि इन दोनो गांव का मुआवजा ढाई करोड़ प्रति एकड़ बनता था, लेकिन सरकार ने गिरवाड का मुआवजा मात्र 64 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दिया था और छारा का 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था। अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ जस्टिस रितु टैगोर और जस्टिस लीसा गिल की कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बनाते हुए सविधान के अनुच्छेद 300्र और जमीन अधिग्रहण 2013 एक्ट की कई महत्वपूर्ण धाराओं और कानूनों की अनदेखी की है। जिसके परिणाम स्वरूप कई मानकों का पालन अधिकारियों ने अवार्ड बनाते हुए नही किया। इसलिए छारा और गिरावड़ का मुआवजा बाजार मूल्य से कम तय किया गया। जिससे जमीदारो को पुन स्थापित करने में भारी दिक्कत आ रही हैं। दिल्ली के नजदीक जमीन के बहुत महंगे भाव है लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नही दिखाई। जिन किसानों की जमीन गई हैं उनके बच्चो का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अधिवक्ता निधि आर्य ने उच्च न्यायालय में कहा कि वर्षो से किसान अपनी पैतृक जमीन से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे लेकिन अब उन सब परिवारों का भविष्य अंधकार में चला गया। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कुछ नही किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच की दोनो माननीय महिला न्यायधीश जस्टिस रितु टैगोर और जस्टिस लीसा गिल के समक्ष अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने अपनी दलीलों में सर्वोच्च न्यायालय और देश के कई उच्च न्यायालय के फैसलों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसानों का मुआवजा बनाते हुए अधिकारियों ने सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया। अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने काफी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए इस मामले को किसानों की आशाओं के अनुसार मजबूत बना दिया। उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी होने के बाद अब इन दोनो गांव के किसानों में आशा की एक नई किरण पैदा हुई है। अब किसानों में न्याय की आशा जाग गई है। दिनांक 29 मार्च को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दोनो न्यायधीश ने अधिवक्ता निधि आर्य दलाल की दलीलों को सुनने के बाद भारत सरकार, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए अप्रैल 2023 की अग्रिम तारीख तय की है। ज्ञातव्य है कि छारा गांव की इस जमीन अधिग्रहण का मुआवजा रमेश दलाल ने जन आंदोलन के माध्यम से 36 लाख प्रति एकड़ से बड़वाकर वर्ष 2019 में एक करोड़ 10 लाख प्रति एकड़ दिलवाया था। पहले राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने किसानों को न्याय दिलवाने में अपनी भूमिका अदा की तो अब दिल्ली में अतिरिक्त सेशन जज सुमित दलाल की पत्नी अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरावड़ के किसानों को न्याय दिलवाने के लिए काननूनी मोर्चा संभाल लिया। दूसरी तरफ के एम पी मांडोठी टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में चल रहे धरने को आज 95 दिन हो गए हैं। झज्जर जिले के किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा पहले ही बढाने की घोषणा हो चुकी हैं। लेकिन झज्जर के किसान सोनीपत के जमीन अधिग्रहण मुआवजे को बढ़वाने के लिए रमेश दलाल के नेतृत्व में जारी रखे हुए है।
किसानों को समर मूंग बीज पर दिया जा रहा 75 प्रतिशत अनुदान : डीसी
समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि
रेवाड़ी, 09 अप्रैल (अभीतक) : प्रदेशभर में सरकार द्वारा खरीफ 2023 में दालों को बढ़ावा देने के लिए एक लाख एकड़ क्षेत्र में समर मूंग की खेती के लिए किसानों को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से बीज वितरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इच्छुक किसान समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए 10 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ लिंक की गई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को समर मूंग के बीज की 25 प्रतिशत कीमत अदा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत कीमत हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा संबंधित कृषि उप निदेशकों से ली जाएगी। सरकार के निर्णय अनुसार इस योजना की निगरानी उपायुक्त द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में दालों को बढ़ावा देने के लिए समर मूंग के बीज का वितरण किया जाएगा। डीसी ने बताया कि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप्लीकेशन ऐप भी विकसित किया जाएगा। हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों द्वारा किसानों की पहचान के लिए उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पंजीकरण के लिए 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। समर मूंग का बीज प्राप्त करने वाले किसानों तथा बेचे गए समर मूंग के बीज की पूरी मात्रा का रिकॉर्ड हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा रखा जाएगा। एक किसान तीन एकड़ के लिए केवल 30 किलोग्राम बीज खरीद सकता है। पंजीकरण के लिए किसान को एक पहचान पत्र, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र अथवा किसान कार्ड अनिवार्य है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी : डीसी
किसान रासायनिक खादों का फसलों में कम से कम करें उपयोग :
रेवाड़ी, 09 अप्रैल (अभीतक) : हरियाणा सरकार द्वारा खेती में जोखिमों को कम करने व खेती को बेहतर बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं का विस्तार करते हुए अब स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान, जिसके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, को देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25 हजार रुपए का अनुदान देने की योजना की शुरुआत की है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम नि:शुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 50 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किसानों का प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार में बढ़ रही मांग के मद्देनजर किसानों द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक कार्बन में जबरदस्त कमी आई है। मिट्टी तथा फसल उपज में हानिकारक रसायनों में वृद्धि हुई है। इन हानिकारक रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आमदनी को दोगुना तथा खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। डीसी गर्ग ने जिले के किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेती के लिए एक स्वच्छ व स्वस्थ उपजाऊ भूमि दे सकें। उन्होंने बताया की इस प्रकार की योजना लाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर मातृशक्ति उद्यमिता योजना
मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं:डीसी
रेवाड़ी, 09 अप्रैल (अभीतक) : प्रदेश सरकार महिलाओ को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजग़ार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी स्थित सती कॉलोनी, गली न. 3, नजदीक नाई वाली चौक, रेवाड़ी व दूरभाष नंबर 01274-225294 से संपर्क कर सकते हैं।
न्यायिक परिसर में 13 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा परिवादों का निपटारा
रेवाड़ी, 09 अप्रैल (अभीतक) : आजादी अमृत काल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार, 13 मई को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस राष्टï्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में कारगर सिद्ध हो रहीं लोक अदालत:
डालसा सचिव वर्षा जैन ने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।
