झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते भारत सरकार की ओर से नियुक्त जिला प्रभारी एमएनआरई निदेशक असीम कुमार। साथ में हैं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
विकसित भारत संकल्प यात्रा
संकल्प यात्रा में अंतिम पात्र तक पहुंचेगीं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं – निदेशक असीम कुमार
जिला में 25 नवंबर से होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, यात्रा हर गांव व शहरी वार्ड को करेगी कवर
भारत सरकार के जिला प्रभारी अधिकारी एवं एमएनआरई के निदेशक असीम कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – भारत सरकार के जिला प्रभारी अधिकारी एवं निदेशक एमएनआरई असीम कुमार ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों तथा उपलब्धियों को प्रत्येक गांव व वार्ड स्तर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला झज्जर में लगभग दो महीने चलने वाली इस यात्रा का 25 नवंबर से शुभारंभ होगा। ऐसे में संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ आवश्यक तैयारियां पूरी करना सुनिश्चित करें। एमएनआरई निदेशक असीम कुमार बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संकल्प यात्रा की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी करने की हिदायतें दी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला में प्रभारी अधिकारी को विकसित भारत संकल्प यात्रा की अब तक की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। निदेशक असीम कुमार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है,पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनका आंकलन करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। संकल्प यात्रा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों की झलक प्रस्तुत करते हुए आमजन को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में ऐसे लाभार्थियों को भी शामिल किया जाए जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर बेहतर व अच्छे तरीके से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। ये लाभार्थी अपने अनुभवों व जीवन में आए बदलावों को अन्य व्यक्तियों के साथ सांझा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला में सफल संचालन के लिए आजादी के अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप ही ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की देखरेख की जिम्मेदारी विकास एवं पंचायत विभाग तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हर गांव तथा हर वार्ड में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से वर्तमान में दो एलईडी वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी जो आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि युवा सशक्तिकरण के माध्यम से कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में ग्राम संरक्षकों, हरियाणा उदय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवाओं की भागीदारी भी रहेगी।
एक दिन में दो गांव कवर करेगी एक प्रचार वैन – निदेशक
जिला प्रभारी अधिकारी एवं निदेशक असीम कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक एलईडी वैन एक दिन में दो गांव को कवर करेगी और प्रत्येक गांव में लगभग 3 घंटे का कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं को लेकर स्टॉल भी लगाए जाएंगे और पात्र लोगों का पंजीकरण करके उन्हें योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांवों तथा वार्डों में हेल्थ चेकअप, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड, परिवार पहचान पत्र तथा प्रॉपर्टी आईडी बनवाने या त्रुटियां ठीक करवाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कैंपों से आम नागरिकों को बहुत फायदा होगा जहां वे अपने घर द्वार पर ही इन सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। अधिकारी इन स्टॉल का सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में महत्वाकांक्षी कार्यकमों पर रहेगा फोकस – डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
इस अवसर पर संकल्प यात्रा के ओवरआल इंचार्ज एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने एमएनआरई के निदेशक असीम कुमार के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी सांझा की और बताया कि जिलाभर के सभी ब्लाकों का रूट मैप तैयार कर लिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सहित प्रदेश सरकार की योजनाओं पर फोकस रहेगा। डीसी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतरू आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएल उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो यूरिया, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया-स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान-शहरी, पीएम ई-बस सेवा, अमृत अभियान, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
बैठक में एसपी डॉ अर्पित जैन, एडीसी सलोनी शर्मा, डीएमसी जगनिवास, सीटीएम परवेश कादियान, डीडीए जितेंद्र कुमार अहलावत, डीईओ राजेश कुमार, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, डीएसओ ललिता मलिक सहित सभी बीडीपीओ, शहरी निकाय विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप में अधिकारियों को जानकारी देते मास्टर ट्रेनर।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर नोडल अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की सुचारू रूप से संचालन को लेकर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीआईओ अमित बंसल के नेतृत्व में टीम ने सभी नोडल अधिकारियों और कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को संकल्प यात्रा के लिए प्रशिक्षण दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों तथा उपलब्धियों को प्रत्येक गांव व वार्ड स्तर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आउटरीच कार्यक्रम 25 नंवबर से प्रारंभ होकर लगभग दो माह तक चलेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहेंगे ताकि दूसरे लोग भी उसी प्रकार योजनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ें। इस दौरान नोडल अधिकारियों को लगभग दो माह तक चलने वाले इस महत्वाकांक्षी जागरूकता कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर टे्रनरर्स ने अधिकारियों के विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्टल,प्रतिदिन कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना आदि से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बीडीपीओ झज्जर युद्धवीर सिंह, बीडीपीओ बेरी पूजा शर्मा, बीडीपीओ बहादुरगढ उमेद सिंह सहित शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
कैप्टन शक्ति सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी झज्जर।
मतदाता सूची को दुरुस्त कर 5 जनवरी, 2024 को किया जाएगा अंतिम प्रकाशन – डीसी
मतदाता सूत्री की त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए दूर, सुझावों पर हो अमल
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दृष्टिगत डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि पांच जनवरी, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे समय रहते मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए दावे तथा आपत्तियां और सुझाव दें, जिन पर जांच उपरांत अमल किया जाएगा। डीसी बुधवार को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की वीसी उपरांत संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों की बैठक ले रहे थे। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची की त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। प्राप्त होने वाले सुझावों के संदर्भ में भी जांच कर उन पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से एक जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है, ऐसे युवा वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। इसके साथ ही आकर्षक इनाम भी जीत सकते है। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती निवार्चन आयोग द्वारा उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सभी पात्र व्यक्तियों को अपने वोट अवश्य बनवाएं। डीसी ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष हो गई है, और अपना वोट बनवाने के लिए पात्र है। उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थाई आवास का पता, जन्म तिथि तथा पासपोर्ट साईज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फार्म 6 के साथ लगानी होंगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं।
25 व 26 नवंबर को विशेष अभियान चलाकर बनाए जाएंगे नए वोट-डीसी
डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर शनिवार 25 नवंबर व रविवार 26 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित होकर लोगों के दावे व आपत्ति प्राप्त करेंगे। इसके बाद 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को आयोग की ओर से एक और मौका दिया गया है। जिसके तहत एक जनवरी 2024 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर 9 दिसंबर 2023 तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नई वोट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे।
बैठक में इन अधिकारियों की रही उपस्थिति
इस मौके पर एसडीएम बहादुरगढ एवं 64 बहादुरगढ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयक अधिकारी आईएएस राहुल मोदी, 67 बेरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयक अधिकारी एवं एसडीएम रविंद्र मलिक, बादली की तहसीलदार शिखा रानी, झज्जर के नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, इलैक्शन नायब तहसीलदार सुनील डांगी सहित चुनाव विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर।
श्रमिकों का जीवन स्तर उठाने में पीएम विश्वकर्मा योजना लाभकारी – डीसी
पीएम-विश्वकर्मा योजना में 18 हस्त व्यवसायों को किया शामिल
पीएम-विश्वकर्मा योजना से दस्तकारों के जीवन स्तर में होगा सुधार
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – सरकार द्वारा श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना में 18 हस्त व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना में नाव बनाना, शस्त्राकार, लुहार, हथौड़ा व लोहे के औजार बनाना, ताला बनाना, सुनार, कुंभकार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, सुथार, चटाई बनाना, गुडिया व खिलौने बनाना, बारबर, धोबी, दर्जी और मछली पकडने के जाल बनाने का काम शामिल है। इस योजना में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े दस्तकारों को प्रशिक्षण, टूल किट व बैंक लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में कारीगरों को पहले पीएम विश्वकर्मा.जीओवी.इन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ एक लाख रुपये (पहली किश्त) और दो लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लागू होने से श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली सहायता में भी वृद्घि हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए कारीगरों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दस्तकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस योजना से गांवों और शहरों के उन कुशल कारीगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अपने हाथों से काम करके अपना जीवनयापन करते हैं। उपायुक्त ने बताया कि पीएम-विश्वकर्मा योजना में 18 हस्त व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े दस्तकारों को प्रशिक्षण, टूल किट व बैंक लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। पंजीकरण के बाद इन कारीगरों को जिला में स्थापित किए गए कौशल विकास केंद्रों में पांच दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और टूल किट खरीदने के लिए 15 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
पीएम-विश्वकर्मा योजना से श्रमिकों के बच्चों को इस प्रकार मिलता है लाभ
कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिक की बेटी के लिए जो कॉलेज जाती है, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50 हजार रूपए तथा श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिए पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिला श्रमिक को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपए, श्रमिक के स्कूल जाने वाले बच्चों को 9, 10वीं तथा आईटीआई व डिप्लोमा के छात्र को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। 11वीं व 12वीं के छात्र को 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीए करने वाले विद्यार्थियों, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, सीए, एएनएम, जीएनएम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पर छात्र को 15 हजार रुपए लाभ दिया जाएगा। फार्मेसी व इंजीनियरिंग डिग्री वाले छात्र को 20 हजार रूपए तथा एमबीबीएस, बीएएमएस व बीडीएस करने वाले छात्र-छात्रा को 21 हजार रुपए वार्षिक लाभ इस योजना के तहत दिया जाता है।
फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर 30 नवंबर तक बिल अवश्य जमा कराएं किसान
सहायक कृषि अभियंता ने दी जानकारी
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, झज्जर द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2023-24 के अंतर्गत सुपर सीडर, जीरो टिल, पैडी स्ट्रा चोपरध्मलचर, सुपर एस.एम् एस, हाइड्रो किट आदि मशीनों पर अनुदान के लिए जिन किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किये जा चुके हैं वे सभी किसान 30 नवंबर तक अपनी मशीन हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित फर्म से खरीद कर संबंधित डीलरध् निर्माता द्वारा बिल पोर्टल पर अपलोड करवाए तथा बिल, ई- वे बिल, किसान की मशीन के साथ जीपीएस लोकेशन वाली फोटो व परमिट सहायक कृषि अभियंता, झज्जर के कार्यालय में जमा करवाएं। सहायक कृषि अभियंता राजीव पाल ने यह जानकारी बुधवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का उक्त मशीनों के अनुदान के लिए चयन हुआ है, लेकिन उन्होंने दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करवाएं है,ऐसे किसान भी अपने दस्तावेज कार्यालय में शीघ्र जमा करवाकर ऑनलाइन परमिट प्राप्त करके हरियाणा सरकार द्वारा अनोमोदित फर्म से 30 नवंबर तक मशीन खरीद कर बिल अपलोड करवाते हुए कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि मशीन द्वारा धान की पराली इन-सिटू प्रबंधन करने पर एक हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अन्तिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।
बिजली उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज
झज्जर, 22 नवंबर, अभीतक – जिला मुख्यालय स्थित बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय ऑपरेशन सर्कल स्थित कांफ्रेंस हाल में गुरुवार 23 नवंबर को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की बैठक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यह बैठक गुरुवार 23 नवम्बर को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक अधीक्षण अभियंता कार्यालय ऑपरेशन सर्कल झज्जर में होगी। इस बैठक में बिजली व बिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। यदि कोई उपभोक्ता अपने परिवाद को लेकर कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट न हो तो वह चेयरमैन, अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है। उन्होंने बताया कि फोरम में उपभोक्ता की बिजली से जुड़ी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में एक आदर्श शिक्षक की सबसे अहम भूमिका -राज्यपाल
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – एक साधारण शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ाता हैं लेकिन एक अच्छा शिक्षक अच्छे मानव को तैयार करता है, जबकि श्रेष्ठ शिक्षक अपने हासिल किए गए अनुभवों और बहुआयामी ज्ञान से प्रतिभावान एवं चरित्रवान नई पीढ़ी का निर्माण करता है। यह गरिमापूर्ण उद्गार हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज सांयकाल पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति-2020 के विषय पर आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में प्रकट किए। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज भारत 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समावेशी और प्रेरक नीति है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है। नई नीति रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है और यह नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक उत्कृष्ट नीति है क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु-विषयक बनाना हैं। 21वीं सदी की आवश्यकता और गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा दो हजार पंद्रह में अपनाए गए दो हजार तीस सत्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है। राज्यपाल हरियाणा ने कहा कि शिक्षा नीति का मुख्य फोकस एक समग्र शिक्षा प्रदान करना है जो शरीर के साथ-साथ दिमाग के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का दायित्व हम सभी पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वता को समझते हुए इस नीति को वर्ष 2030 की बजाए वर्ष 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल शिक्षा और कौशल के बहुआयामी और बहु-विषयक पहलुओं की स्थापना कर रही है, बल्कि भारत सरकार की अग्रणी पहलों और प्रमुख योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया के साथ भी हाथ मिला रही है। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हम सबके अलावा एक आदर्श शिक्षक की भूमिका सबसे अहम हैं। उन्होंने आदर्श शिक्षक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि एक आदर्श शिक्षक मेें समय के अनुरूप कंप्यूटर की व्यापक रूप से उचित जानकारी होनी चाहिए। उनका आई क्यू लेवल श्रेष्ठ होना चाहिए। वे सभी समस्याओं का समाधान बताने व करने में सक्षम होने चाहिए। उन्हें डिजिटल एजुकेशन के बारे में उचित जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय में उनको महारथ होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक में एक अच्छे मानव का निर्माण करने का गुण होने चाहिए। एक सफल शिक्षक को अपना पूरा जीवन एक विद्यार्थी के रूप में यापन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को दिल से प्रेरणा दें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करें ! उन्होंने कहा कि यदि आप नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो एम जगदेश कुमार, पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो0 रेनू विग, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तानकेश्वर कुमार ने भी अपने विचार रखें !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को दिया भरपूर सम्मान – नायाब सिंह
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज को मान-सम्मान दिया है, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने ओबीसी को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। नायाब सैनी आज महात्मा ज्योतिबा फूले फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सैनी सभा रेवाड़ी के पूर्व प्रधान शशिभूषण सैनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सैनी सभा के पूर्व प्रधान अनिल सैनी, पूर्व प्रधान रोशनलाल सैनी, संरक्षक सूर्यकांत सैनी, नगर पार्षद सरिता सैनी, नगर पार्षद सुरेश सैनी, नगर परिषद के उप चेयरमैन श्याम चुघ, खुशीराम ठेकेदार, सैनी सभा के पूर्व महासचिव कैलाश सैनी, जिला बार एसोसिएशन के उपप्रधान एडवोकेट धर्मेंद्र सैनी एडवोकेट, भाजपा ओबीसी नेता पियूष सैनी, सैनी सभा के कॉलोजियम सदस्य गिरधारीलाल सैनी, सुंदरलाल सैनी, परमानंद सैनी, हरिराम सैनी, प्रताप सैनी बिल्लु, सौरभ सैनी, जगदीश सैनी, धर्म सैनी, पूर्व पार्षद देवकीनंदन, लालचंद सैनी, हरिओम सैनी, रामकिशोर सैनी, हरि सिंह सैनी, लक्ष्मण सैनी, विनोद सैनी, संजय सैनी, रमेश सैनी, सुभाष सैनी, हरिओम सैनी सहित काफी संख्या में समाजबंधू तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहरलाल ओबीसी समाज के सबसे बड़े हितैषी है। प्रधानमंत्री की नीतियों पर चलते हुए हरियाणा सरकार सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। पिछले 9 सालों में केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। उन्होंने लोगों से भाजपा सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा ही दलित-पिछड़े के कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा इन वर्गों का शोषण किया है। नायाब सैनी ने दावा किया कि हरियाणा की सभी दस लोकसभा सीट जीतने के साथ-साथ मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इससे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का समारोह में पहुंचने पर बड़ी फूलमाला, गदा, बुक्के सहित भारी संख्या में समाजबंधुओं व जनप्रतिनिधियों ने जोरदार अभिनंदन किया।
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भाजपा सरकार में मिल रही है बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी – नवीन
प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी बोले, भाजपा सरकार में किया जा रहा है सभी वर्गों की भलाई का धरातल पर कार्य
प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी ने फिर से लाइनपार के वार्ड 8 में चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान
बहादुरगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – पूर्व की सरकारों ने कभी भी जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार में नेताओं ने स्वयं का विकास करने के लिए जनता को और प्रदेश को लूटने का काम किया। लेकिन केंद्र व हरियाणा की बीजेपी सरकार पिछले 9 साल से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है क्योंकि भाजपा सरकार की नीति और नियत दोनों राष्ट्रहित व आमजन के हित में ठीक है। आज हरियाणा में भारतीय जनता की सरकार में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर युवाओं को दे रही हैं। परिणाम यह है कि उन गरीब व कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चे जिनकी राजनेताओं तक पहुंच नहीं रही उन बच्चों को भी भाजपा सरकार में सरकारी नौकरी बिना सिफारिश और बिना पर्ची और खर्ची के मिल रही है यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह बात भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी ने लाइनपार के वार्ड 8 में फिर से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए वार्डवासियों से कही। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी ने हरियाणा व केंद्र की बीजेपी भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं की जानकारी वार्ड वासियों को दी। वार्ड 8 में डोर टू डोर पहुंचे प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी का वार्ड वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा बुजुर्गों ने हलके की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों व उज्जवला योजना, आयुष्मान योजना,चिरायु योजना,प्रधानमंत्री बीमा योजना, धारा 370 हटाना, तीन तलाक खत्म करना ,हर घर नल से जल , किसान सम्मान निधि,अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना सहित कई योजनाओं से संबंधित पंपलेट वार्ड वासियों को देकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को प्रेरित किया। प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र व हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए है। मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल कांग्रेस के 70 साल के राज पर भारी पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारत को पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र बनाने काम किया है। मोदी सरकार की तर्ज पर काम करते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने भी 9 साल में प्रदेश के किसान, युवा, मजदूर, कमजोर, मध्यम वर्ग, महिला, गृहणी,छोटे दुकानदार,खिलाड़ी सहित सभी वर्गों के हित में योजनाएं बनाकर लागू की है जिनका लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। नवीन बंटी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा व हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनेगी। पूर्व सरपंच सतीश, अमित राठी,धनदीप, सुखबीर काजला, विकास,ललित शर्मा, सुनील, शील प्रधान, विकास काजला, शिवांक, चप्पा, पंकज गहलावत, अर्जुन, नितिन, यतिन, जतिन, अजय दुहन, जॉनी, राजू, अंकित दुहन, रवि, विक्की, दीपक जून, यशवंत, दीपक, कपिल, तुषार, मयंक, अभी मुदगिल, रवि लोहचाब, अजय दलाल, दीपक, दीक्षित, दिनेश, साहिल राठी, राहुल, परवीन, राजू, राजीव,कमल आदि प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी के साथ रहे।
कार्यकर्ताओं के दम पर केंद्र व प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार – फणीन्द्र नाथ शर्मा
मोदी-मनोहर सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता – शर्मा
फणीन्द्र नाथ शर्मा ने ली भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक
भिवानी, 22 नवंबर, अभीतक – भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ’श्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के दम पर देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार तीसरी बार भी बनेगी। बुधवार को शकुंतला गार्डन में भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आपस में मिलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ’श्री शंकर धुपड़ जी’ ने की। संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने दीप प्रज्ज्वलन से बैठक की शुरूआत की। मंच संचालन जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान ने किया। बैठक में भिवानी विधानसभा में रहने वाले प्रदेश, जिला, मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर देश और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव 2024 में हरियाणा से दस की दस सीटों पर कमल खिलेगा। संगठन मंत्री ने कहा कि बूथ की मजबूती के कारण ही हम लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मेरा बूथ, सबसे मजबूत नारे को कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और लगन से साकार किया है। चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं और अपने-अपने बूथ को जीतने पर फोकस रखें। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अपने मंडल के बूथ स्तर तक पहुंचाएं और लोगों को लाभ दिलाएं। संगठनमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन को और अधिक मजबूत करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां निर्मित करनी होगी जिससे भारत का वैभव विश्व में परम वैभव को प्राप्त करे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर काम कर संगठन को मजबूत करें। संगठन मंत्री ने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। जिस तरह से देश में विकास और गरीब कल्याण के लिए काम हो रहा है, उससे आने वाले समय में देश निश्चित ही विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। संगठन मंत्री ने कहा कि भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है। कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम मिशन 2024 को जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। तरक्की तथा विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सेवा भाव से मिशन 2024 को जीतने में अभी से जुट जाए। जिला अध्यक्ष शंकर धुपड़ ने कहा कि कार्यकर्ता का पसीना बहता है तब सरकारें बनती हैं। उन्होंने संगठन मंत्री को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भिवानी का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी-मनोहर सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2024 में हम कार्यकर्ताओं के दम पर केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, जिला प्रभारी मनीष मित्तल, विधायक घनश्याम सराफ, प्रदेश युवा आयोग अध्यक्ष मुकेश गौड़, शिवकुमार पाराशर, संदीप श्योरान, मनोज ढाना, विनोद चावला, बाबूलाल स्वामी, विशंभर अरोड़ा, नविता तंवर, मीना परमार, रामेर लोहान, राजेश धनखड़, बबीता तंवर, बबीता सोनी, प्रिया असीजा, धीरज सैनी, राजकुमार सैनी, ओमप्रकाश सैनी, मोक्ष कक्कर, कुलदीप वालिया रोहताश चैहान, आईटी विभाग सुनील डावर, राजेश जांगड़ा आदि उपस्थित रहे।
बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि बढ़ी
50 लाख रूपये से बढ़ाकर 90 लाख रूपये हुई – अमित खत्री
गुरुग्राम, 22 नवंबर, अभीतक – दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमित (रेगुलर) कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है। स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा रु.50 लाख से बढ़ाकर रु.90 लाख की गई है। स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा रु.50 लाख से बढ़ाकर रु.90 लाख की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर 4 लाख रुपए है। इसी प्रकार अनुबंध आधार (कॉन्ट्रैक्ट बेस) पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपए है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपए है। बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। अब, एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार एचडीएफसी बैंक द्वारा एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी, जिस पर 20.03.2019 को हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्च, 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है। इस संबंध में बिजली निगम के मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।
नार्थ वेस्टर्न रेलवे एंपलाईज यूनियन द्वारा करवाया गया मतदान संपन्न
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के लिए करवाया गया मतदान
कर्मचारियों को उसके पेंशन के अधिकार से किया जा रहा है वंचित – कामरेड कृष्ण कौशिक
भिवानी, 22 नवंबर, अभीतक – उत्तर-पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों ने नॉर्थ वेस्टर्न एंपलाईज यूनियन के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने के लिए मतदान के माध्यम से यह तय किया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कितने सजग है। राजस्थान सहित पांच राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव व अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने-अपने दाव चल रहे है। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों के सबसे सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने से पहले बुधवार को देश भर में रेल कर्मियों के बीच मतदान करवाया, ताकि यह पता लग सकें कि कर्मचारी अपने हितों को लेकर कितने जागरूक है। यूनियन के अध्यक्ष कामरेड कृष्ण कौशिक ने बताया कि बुधवार को भिवानी में भी रेलवे के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में अपना मतदान किया और वे बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। उन्हे किसी भी तरह से बरगलाया नहीं जा सकता। कामरेड कौशिक ने कहा कि मतदान को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि रेलवे में अधिकत्तर कर्मचारी युवा है, जो अपने हितों को समझते है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पेंशन से वंचित करने का षडयंत्र किया जा रहा है, जिसे सभी भली-भांति जानते है। उन्होंने कहा कि एक देश में अलग-अलग नियम तर्क संगत नहीं है। सांसद व विधायक एक बार बनने के बाद आजीवन पेंशन लेते है। यदि कोई व्यक्ति 10 बार सांसद या विधायक बनेगा तो वो 10 बार की पेंशन लेगा। जबकि बेचारा कर्मचारी एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस लाभ से वंचित है। कौशिक ने बताया कि हालही में ऑल इंडिया रेलवे मेन्स यूनियन का 99वां अधिवेसन संपन्न हुआ, जिसमे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा व सभी यूनियन के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अगर आगामी समय में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली नही की गई तो पूरे भारत में रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में बुधवार को देश भर में हड़ताल के पक्ष में सहमति के लिए मतदान करवाया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने मतदान करके आज दिखा दिया कि या तो सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर नही तो रेल का चक्का जाम करने के लिए वो तयार है।
बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर हरियाणावासियों का हक मार रही है भाजपा सरकार – अभय सिंह चैटाला
जिन हरियाणवियों ने शिक्षा से लेकर विज्ञान, चिकित्सा, खेल, वित्तीय प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का डंका बजवाया हो, आज उन्हीं हरियाणवियों को इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा कि इन महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति करके प्रदेश को आगे ले जाया जा सके
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेवराज महाजन, हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन बीके कुठियाला जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का कुलपति रहते भ्रष्टाचार एव धोखाधड़ी के आरोपी और एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा जो पहले से ही गंभीर अनियमितताओं के आरोपी हैं, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो बाहरी लोग (गैर-हरियाणवी) हैं और जिन्हें दागी होते हुए भी अति महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा है भाजपा सरकारी नौकरियों में भी बाहरी लोगों को दे रही है प्राथमिकता, बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) को सरकारी नौकरी देने की शुरूआत भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते की थी जिसे अब भाजपा गठबंधन सरकार और भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चैटाला ने कहा कि बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) ने हरियाणा प्रदेश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और यह सब आरएसएस और भाजपा द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर ज्यादातर आयोग, कमीशन, बोर्ड, युनिवर्सिटीज, एजी ऑफिस और ज्यादातर तमाम संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक पदों समेत सरकारी नौकरियों के उच्च पदों पर बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) को नियुक्त करके हरियाणावसियों का हक मारा जा रहा है। जिन हरियाणवियों ने शिक्षा से लेकर विज्ञान, चिकित्सा, खेल, वित्तीय प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का डंका बजवाया हो आज उन्ही हरियाणवियों को इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा कि इन महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति करके प्रदेश को आगे ले जाया जा सके। अभय सिंह चैटाला ने एक बार फिर भाजपा सरकार द्वारा एचईआरसी के चेयरमैन के पद पर हिमाचल प्रदेश के निवासी नंदलाल शर्मा की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगा कर हमला बोला और कहा कि हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेवराज महाजन, हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन बीके कुठियाला जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का कुलपति रहते भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी के आरोपी और एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा जो पहले से ही गंभीर अनियमितताओं के आरोपी हैं, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो बाहरी लोग (गैर-हरियाणवी) हैं और जिन्हें दागी होते हुए भी अति महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही स्थिति कमोबेश सरकारी नौकरियों में भी है। भाजपा-जेजेपी सरकार सरकारी नौकरी की सभी भर्तियों में हरियाणवी युवाओं की अनदेखी कर रही है और बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) को नौकरी में प्राथमिकता दे रही है। बाहरी लोगों (गैर-हरियाणवी) को सरकारी नौकरी देने की शुरूआत भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते की थी जिसे अब भाजपा गठबंधन सरकार और भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जितने भी बाहरी लोग हैं वो सभी आरएसएस के लोग हैं और भाजपा सरकार के संरक्षण में जम कर लूट मचा रहे हैं। इतना तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नहीं लूटा था जितना आरएसएस और भाजपा के लोग हरियाणा प्रदेश को लूट रहे हैं।
जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए आयोग निभा रहा है अपना दायित्व – गुप्ता
हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने की जनसंवाद पोर्टल व आरटीएस सेवाओं की समीक्षा
लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सरकार ने लागू किया ‘सेवा का अधिकार’ अधिनियम – टीसी गुप्ता
ऑटो अपील प्रणाली (आस) के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद
नागरिक बोले, आरटीएस से सरकारी कार्यालयों के कार्य में आ रही पारदर्शिता
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और इस सार्थक मुहिम में आयोग अपना दायित्व निभा रहा है। हरियाणा सरकार ने लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है और आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ निश्चित समय पर पहुंचे इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य आयुक्त श्री गुप्ता बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में जनसंवाद पोर्टल व हरियाणा सेवा अधिकार कार्य की अधिसूचना में अधिसूचित सेवाओं की प्रगति बारे अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली (आस) के लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। रेवाड़ी पहुंचने पर डीसी राहुल हुड्डा ने मुख्य आयुक्त श्री गुप्ता का स्वागत किया और जिला में प्रदत्त सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दीप प्रज्ज्वलन के साथ संवाद कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हुआ। विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित जितने भी जनप्रतिनिधियों के जन संवाद कार्यक्रम में आवेदन आए हैं उन्हें जन भावना की नजर से देखा जा रहा है और जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम होने वाले हों उन्हें तुरंत प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है। इसके तहत प्रदेश में 655 तरह की सेवाएं व योजनाएं अब तय समय में देना जरूरी हैं।
लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री की दिल खोलकर की तारीफ
हरियाणा सेवा का अधिकार में अधिसूचित सेवाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान जब हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने सभागार में मौजूद आम नागरिकों से इस एक्ट के बारे में फीडबैक लिया तो नागरिकों ने यह सेवा शुरू करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंत्योदय उत्थान की सोच रखने वाले श्री मनोहर लाल सबको साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अंत्योदय उत्थान एवं कल्याण के लिए ऐसी-ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं जिनसे लोगों का जीवन बदल गया। संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित लाभार्थियों ने सरकार की ऑटो अपील प्रणाली की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन करके कार्यालयों में कार्य में पारदर्शिता लाने का कार्य किया है।
ऑटो अपील के तहत 99 प्रतिशत रहा अपील समाधान रेट
गुप्ता नेे बताया कि अब यदि निर्धारित समय पर काम नहीं होगा तो ऑटो अपील प्रणाली के तहत अपने आप अपील हो जाएगी। ऑटो अपील के संबंध में वे खुद भी कुछ मामलों का संज्ञान लेंगे। रेवाड़ी के नागरिकों द्वारा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए 20 लाख 7244 आवेदन किए गए जिनमें से 19 लाख 89817 आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए नागरिकों को सेवाएं प्रदान की गई। वहीं ऑटो अपील सिस्टम के तहत 10 लाख 66217 अपील में से 10 लाख 54067 अपील का समाधान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मालिक ने सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी।
अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर दें सुझाव व शिकायत
प्रदेश के नागरिक हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के साथ अपने सुझाव या शिकायत साझा करने के लिए तजेब-ीतल/हवअ.पद पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट ींतलंदं-तजेब.हवअ.पद पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 व परिवार पहचान पत्र के संबंध में क्रिड हेल्पलाइन नंबर 0172-4880500 पर भी फोन कर जानकारी ले सकते हैं। यह दोनों ही नंबर कार्यालय समय के दौरान संचालित रहेंगे।
ये रहे मौजूद
बैठक में डीसी राहुल हुड्डा, एसपी दीपक सहारन, एडीसी स्वप्रिल रविंद्र पाटिल, नरेंद्र पाल मलिक ओएसडी सीएम, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, एसडीएम बावल डा. जितेंद्र सिंह, एसडीएम कोसली जयप्रकाश, सीटीएम लोकेश कुमार, सीएमजीजीए अनुकृति शर्मा, आरटीएस से सुप्रिया सिन्हा व अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि में हुई बढ़ोतरी
50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख की गई – अमित खत्री
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमित (रेगुलर) कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है। स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा रु.50 लाख से बढ़ाकर रु.90 लाख की गई है। स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा रु.50 लाख से बढ़ाकर रु.90 लाख की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर 4 लाख रुपए है। इसी प्रकार अनुबंध आधार (कॉन्ट्रैक्ट बेस) पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपए है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपए है। बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। अब, एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार एचडीएफसी बैंक द्वारा एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्च, 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है।
आइडियाथॉन हरियाणा के तहत 1 दिसंबर तक होंगे पंजीकरण, विचार जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर
स्वर्ण, रजत और कांस्य विजेता को मिलेंगे 31,000, 21,000 व 11,000
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा के आईटीआई, एचएसडीएम प्रशिक्षण केंद्रों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ-साथ आम जनता के बीच उद्यमशीलता और स्टार्टअप विचारों को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन हरियाणा 2023 का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए इच्छुक प्रार्थी 1 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं तथा विचारों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। इसके बाद विजेताओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। इस प्रतियोगिता में वैध परिवार पहचान पत्र आईडी वाले ही भाग ले सकते है। यह एक विशेष ऑनलाइन टेक इवेंट है जिसमें 4 लाख से रुपए अधिक की पुरस्कार राशि हरियाणा के 21 विजेताओं को प्रदान की जाएगी। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा के युवाओं को एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इससे प्रार्थी अपनी रचनात्मकता और कौशल का उपयोग नवीन समाधान खोजने, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए प्रोटोटाइप या समाधान विकसित करने के लिए अपने विचार दे सकते है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की 12 श्रेणियों में प्रतिभागी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें कृषि, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उभरती तकनीक, हेल्थटेक, क्लीनटेक, गतिशीलता, शिल्प और स्थिरता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, उपभोक्ता और उद्यम प्रौद्योगिकी और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हैं।
प्रतिभागी एकल या टीम के रूप में कार्यक्रम के लिए करवा सकते हैं पंजीकरण
डीसी ने बताया कि पंजीकरण में आसानी के लिए सभी जिलों को सात जोन में विभाजित किया गया है। प्रतिभागी अपने जिले के अनुसार जोन का चयन कर सकता है। जोनों में से प्रत्येक में तीन विजेताओं सहित कुल 21 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण में प्रत्येक जोन के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार के रूप में क्रमशरू 31,000 रुपए, 21,000 रुपए और 11,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आइडियाथॉन हरियाणा में पंजीकरण बारे विस्तृत जानकारी उक्त पोर्टल पर भी उपलब्ध है। प्रतिभागी एकल या टीम के रूप में कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करवा सकते है और उन्हें अपने विचारों को 5 से अधिक स्लाइडों के पिच डेक और 2 मिनट के वीडियो पिच के साथ जमा करना होगा। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण और विचारों को जमा करवाने बारे किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए प्रतिभागी हरियाणा कौशल विकास मिशन के कॉल सेंटर पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मोबाईल नम्बर 7341197533, 9875990224 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी आइडियाथॉन हरियाणा की वेबसाइट पकमंजीवदींतलंदं.पद पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
डीसी राहुल हुड्डा
राष्ट्रीय बालिका दिवस में प्रतिभागिता करने के लिए 30 नवंबर तक बढ़ाई गई आवेदन की तिथि – डीसी
उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया जाएगा सम्मानित
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित जाएगा। इसके लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कुल 86 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 11-11 हजार के 47 पुरस्कार व 39 पुरस्कार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए दिए जाएंगे। सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाएं संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में 30 नवंबर तक आवेदन जमा करवा सकती हैं। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस के सम्बन्ध निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशानुसार किसी भी बालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त किया हो, सांस्कृतिक गतिविधियों में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त किया हो, समाज सेवा के कार्य में सराहनीय कार्य के लिए, मीडिया एवं साहित्य, खेल में सराहनीय कार्य करने वाली व बहादुरी के क्षेत्र में राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नाम भेजा गया हो आदि को पुरस्कार दिया जाएगा। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत या उससे अधिक विशेष दिव्यांग बच्चों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया हो एवं चाइल्ड केयर संस्थान में रह रहे बच्चों ने इन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया हो उन बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन – डीसी
प्रवेश हेतु 21 जनवरी को होगा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – डीसी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक बोर्ड रेवाड़ी राहुल हुड्डा ने बताया कि करनाल जिला के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में प्रवेश सत्र 2024-2025 में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य प्रार्थी 16 दिसंबर 2023 तक मÛंउे.दजं.ंब.पदध्।प्ैैम्म् वेबसाईट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा छह में 100 सीटों (90 लडके व 10 लड़कियों) के लिए प्रवेश हेतु प्रार्थियों की जन्मतिथि एक अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2014 के बीच होनी चाहिए। कक्षा 9 की 21 सीटों पर प्रवेश हेतु छात्रों की जन्मतिथि एक अप्रैल 2009 तथा 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि कक्षाओं में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को होगा और परीक्षाओं के लिए एमआर सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नावली होगी। कुल सीटों का 15 प्रतिशत एसटी, 7.5 प्रतिशत एससी तथा 27 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बकाया सीटों का 67 प्रतिशत हरियाणा के बच्चों के लिए तथा 33 प्रतिशत अन्य राज्यों के लिए आरक्षित है। इनमें 25 प्रतिशत रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि छठी कक्षा में प्रवेश के लिए गणित, सामान्य ज्ञान (विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन), भाषा और बुद्धि परीक्षण (इंटेलिजेंस) विषयों से संबंधित 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और इसकी समयावधि 150 मिनट होगी। इसी तरह नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए गणित, अंग्रेजी, बुद्धि परीक्षण, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विषयों से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी और इसकी समयावधि 180 मिनट होगी।
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत ऑनलाइन गीता प्रश्रमाला का शुभारंभ 26 से
केबीडी द्वारा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन
प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद इनाम देकर पुरस्कृत व प्रशंसा पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आम नागरिकों व विद्यार्थियों के लिए 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता (गीता प्रश्रमाला) का आयोजन किया जा रहा है। एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। हरियाणा, आसाम सहित अन्य प्रदेश के नागरिक और विद्यार्थी पहउुनप्र.पद पर पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता में भागीदार बन सकते हैं। पंजीकरण के समय जो ओटीपी आएगा वही आपका पासवर्ड रहेगा तथा आपका फोन नम्बर लॉगिन आईडी रहेगा। गीता प्रश्रमाला का शुभारंभ रविवार 26 नवंबर से होगा, जिसके तहत प्रतिदिन गीता, महाभारत, 48 कोस तीर्थ से संबंधित 5 प्रश्र पूछे जाएंगे। प्रतिभागियों को प्रश्न के ऑनलाइन जवाब देने होंगे। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को नकद इनाम देकर पुरस्कृत व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्विज प्रतियोगिताएं सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी आमजन व विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे है वे सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना अवश्य सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर आमजन व विद्यार्थी ना केवल अपने ज्ञान में वृद्धि का अवसर पाएंगे बल्कि उनके जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान भी होगा। उन्होंने कहा कि आमजन व विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी मित्रों, धर्म प्रेमियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2023 प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर नगद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र भी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। भगवद्गीता के ज्ञान को स्वीकार करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2023 में भाग लें और जीतें महत्वपूर्ण पुरस्कार।
बावल में 25 को होगा राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस का आयोजन
सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल होंगे मुख्य अतिथि
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक – सहकारिता विभाग हरियाणा द्वारा शनिवार 25 नवंबर को प्रातःरू 11 बजे बावल स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सीसीएसएचएयू में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सरकार के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डा. बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरको बैंक के अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी करेंगे। जबकि हैफेड अध्यक्ष कैलाश भगत व अध्यक्ष डेयरीफैड रणधीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।
व्यापार मेले में हरियाणा की स्टार्ट अप पॉलिसी दिखा रही रंग
पर्यावरण संरक्षण, सेहत का ख्याल व जाम से मुक्ति दिलाएगी ई-साइकिल
दिल्ली में प्रगति मैदान के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिखी रेवाड़ी के विकास यादव के स्टार्टअप प्रोजेक्ट की झलक
रेवाड़ी, 22 नवंबर, अभीतक -युवाओं के स्वरोजगार और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हरियाणा सरकार की स्टार्ट अप योजना अब रंग दिखाने लगी है। प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठा कर हरियाणा के युवा अब एंटरप्रेन्यूर बनने की राह में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया कैंपेन’ को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई इस योजना की सफलता के रूप में अब हरियाणा के कई युवा मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान (भारत मंडपम) में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ( आईआईटीएफ) 2023 में हरियाणा से जुड़े कई ऐसे स्टार्टअप्स को जगह दी गई है जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। इनका स्टार्ट अप आम आदमी को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से निजात दिलाने के साथ ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।
आपदा को अवसर में बदलकर किया स्टार्टअप शुरू
हरियाणा मंडप में आधुनिक तकनीक से बनी ई-साइकिल को भी शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण सहजने में भी मददगार होगी। हरियाणा में बने ई-साइकिलिंग का यह प्रोजेक्ट स्टार्ट अप रेवाड़ी के विकास यादव लेकर आए हैं । विकास यादव इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में बहुचर्चित कंपनी ‘टेस्ला’ में नौकरी कर चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई,जिसके बाद भारत लौटकर उन्होंने अपने गृह स्थान हरियाणा के रेवाड़ी में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की ठानी। उस समय के हालात और आम जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ई-साइकिल बनाने का निश्चय किया । मेक इन इंडिया के स्लोगन से प्रेरित होकर विकास ने ‘मेक इन हरियाणा’ को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने पैनासोनिक बैटरी सेल से बैटरी पैक तैयार किया जो ई-साइकिल के लिए परफेक्ट है। यह ई-साइकिल सभी वर्गों को देखते हुए तैयार किया गया है। इस ई-साइकिल में ग्रामीण क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर जाने के लिए मात्र 3 रुपए का खर्च आता है और वही शहरी क्षेत्र में यह खर्च 5 रुपये तक आता है।
भारत की पहली साइकिल कंपनी जिसमें फ्रंट ड्राइव,मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव विकल्प
विकास यादव ने बताया कि यह भारत की पहली साइकिल कंपनी है जिसके पास ई-साइकिल में फ्रंट ड्राइव,मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव के विकल्प है ।विकास ने बताया कि उन्होंने विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए सैंपल कोरिया, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका में भेजे हैं। उनके इस स्टार्टअप को विदेशों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है । उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की बेहतरीन व्यापारी हितैषी नीतियों एवं योजनाओं के कारण ही यह संभव हो पाया है।
रेल नेटवर्क विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है हरियाणा
हरियाणा सरकार ने रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किये तेज
कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक प्रोजेक्ट का बजट 225 करोड़ रुपए, फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा सरकार विकसित भारत 2047 तक के सपने को साकार करने तथा उद्योगों और जनता की बढ़ती मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की रणनीति के तहत राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 26वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित समिति का गठन किया गया है जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लोक निर्माण भवन और सड़क, उद्योग और वाणिज्य, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सहित महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कुरूक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना जो कि लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है, फरवरी 2024 तक पूरी हो जायेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार वर्तमान में सिरसा-चंडीगढ़ रेल कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है, जिसमें विशेष रूप से नरवाना से उकलाना तक नई रेल लाइन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही कुरूक्षेत्र में लगभग 10 किमी की दूरी वाली एक नई कॉर्ड लाइन के निर्माण पर भी बातचीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त कैथल एलिवेटेड ट्रैक के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में कैथल स्टेशन के मूल्यांकन पर भी सक्रिय रूप से कार्य चल रहा है। बैठक के दौरान एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उच्च प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का दौरा कर 126 किलोमीटर की नई ब्रॉड गेज डबल लाइन का ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ प्रगति का आकलन किया। प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के भाग-ए में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। परियोजना का भाग-ए में 2077 करोड़ रुपये (लगभग 278 मिलियन अमरीकी डालर) की कुल परियोजना लागत के साथ धुलावट से बाडसा तक मुख्य लाइन 29.50 किमी का निर्माण है। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क से 11.40 किमी की कनेक्टिविटी शामिल है। इनमें पातली में दिल्ली-रेवाड़ी लाइन और सुल्तानपुर में गढ़ी हरसरू-फारुखनगर लाइन के लिंक भी शामिल हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने परियोजना के भाग ए के लिए 128 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। जो इनके सफल निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन है। बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि मंत्री जे पी दलाल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से की शिष्टाचार भेंट
ऑर्गेनिक खेती को लेकर हुई चर्चा
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को लेकर चर्चा की। श्री जे पी दलाल अहमदाबाद में विश्व मत्स्य दिवस पर दो दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। श्री जे पी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों को ऑर्गेनिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है और किसान भी सरकार का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती के डेमोंसट्रेशन फॉर्म भी तैयार करवाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक खेती की जानकारी, उत्पादन की तकनीक और उपज की विस्तार से जानकारी दी जा सके।
साबरमती गांधी आश्रम का किया दौरा
ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में हिस्सा लेने उपरांत श्री जे पी दलाल ने साबरमती गांधी आश्रम का भी दौरा किया और गुजरात की संस्कृति एवं विरासत को करीब से जाना। उन्होंने आश्रम में चरखा भी चलाया। उनका यह अलग अंदाज अन्य आगंतुकों भी भाया। उन्होंने कहा कि भारत देश विविधताओं का देश है। सभी राज्यों की अलग-अलग संस्कृति एवं खान-पान है, आज यहां आकर गुजरात की संस्कृति को जानने का अवसर मिला, यह सौभाग्य की बात है। श्री जे पी दलाल ने साबरमती गांधी आश्रम की प्रबंधन समिति को हरियाणा आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जहां हरियाणा की भव्य संस्कृति एवं समृद्धि विरासत की झलक देखने को मिलेगी, इसलिए वे हरियाणा अवश्य आएं। इस मौके पर मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव वीरेंद्र चैधरी और संयुक्त निदेशक पवन कुमार समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।
डीबीटी योजनाओं को पीपीपी से जोड़ कर संचालित किया जाए- संजीव कौशल
किसानों को धान की बुआई के लिए सब्सिडी जल्द जारी की जाए
सुशासन दिवस पर होगा जन सहायक एप लांच
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विभागों की 83 योजनाओ में से 74 योजनाएं का लाभ देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और इन्हें आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है। इन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से संचालित किया जाए। मुख्य सचिव श्री कौशल आज यहां एडवाईजरी बोर्ड की तीसरी बैठक में डीबीटी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना विभाग श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग आनन्द मोहन शरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग श्री मुकुल कुमार सहित योजना विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2022 -23 तक राज्य सरकार ने कुल 3,674,833 अयोग्यध् डुप्लीकेट लाभार्थियों की सफलतापूर्वक पहचान की । इस रणनीतिक पहल के परिणाम स्वरूप 7822 करोड़ 69 लाख रूपये की नोशनल बचत हुई है। राज्य ने अब तक अपने कल्याण कार्यक्रमों में यह उल्लेखनीय बचत हासिल की है। मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि, आयुष विभाग की 9 योजनाएं डीबीटी में शामिल नहीं की गई हैं। इन्हें भी एक सप्ताह में डीबीटी में शामिल किया जाए ताकि राज्य की सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संचालित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 26 विभागों ने 141 डीबीटी योजनाएं राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। इन 141 योजनाओं में 83 राज्य योजनाएं एवं 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) शामिल हैं। श्री कौशल ने सभी योजनाओं का शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन कर उन्होंने जनसहायक एप एवं उमंग प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड लाने के लिए डेटा अपलोड करने के भी निर्देश दिये। इसके माध्यम से ऑनलाईन एप्लाई, आवेदन का कम्प्युट्राईज प्रोसेस और सीधे प्रार्थी के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस पर 25 दिसम्बर को जन सहायक एप को रिलांच किया जा रहा है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर पर चल रही सभी योजनाएं जन सहायक एप के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, श्री कौशल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए पराली के प्रबंधन के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को तुरंत सब्सिडी देने का भी आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने वाले पात्र किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित सब्सिडी समय पर जारी करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा हरियाणा के किसानों के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत भी लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, वर्मीकॉम्पोस्ट, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट आदि जैसे इनपुट के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है। हरियाणा के किसानों को 5 लाख एकड़ का लाभ दिया जाना है। इसमें से 62 प्रतिशत राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस तरह की योजनाएं किसानों को बायोफर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उनकी खरीद पर अनुदान भी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए बायोफर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसलिए किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय मिलना चाहिए।
हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी सी गुप्ता ने किया जनसंवाद, आरटीएस सेवाओं की समीक्षा की
लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू – श्री टीसी गुप्ता
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। अगर कोई भी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में लोगों को सेवाएं देने में असफल रहता है तो न केवल उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि बार-बार ऐसा होने पर विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी की जाएगी। श्री गुप्ता आज नारनौल में जन संवाद व हरियाणा सेवा अधिकार कार्य की अधिसूचना में अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली (आस) के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इन नागरिकों ने सरकार की इस प्रणाली की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन करके कार्यालयों में वर्क कल्चर में बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत ही संजीदा है। पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए अब तक 36 हजार आवेदन आए हैं जिनमें 4500 जिला महेंद्रगढ़ से आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य जल्दी हो सकते हैं उन्हें तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है। इसके तहत प्रदेश में 655 तरह की सेवाओं व योजनाओं को अब तय समय में देना जरूरी है। अब अगर निर्धारित समय पर काम नहीं होगा तो ऑटो अपील प्रणाली के तहत अपने आप अपील हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मालिक ने सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
प्रदेश सरकारें पर्यावरण संरक्षण पर सामूहिक प्रयास करें – देवेंद्र सिंह बबली
विकास एवं पंचायत मंत्री ने मीडिया हाउस द्वारा आयोजित हवा बदलो कार्यक्रम परिचर्चा में भाग लिया
पर्यावरण संरक्षण में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा दिया
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ‘पर्यावरण सरंक्षण’ की दिशा में मजबूती से कदम उठाए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरुक कर उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा पर्यावरण संरक्षण विषय पर रखे गए ’हवा बदलो कार्यक्रम’ की परिचर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण पर सियासत नहीं करनी चाहिए और सबके सहयोग से पर्यावरण संरक्षण कार्य करने पर जोर देना चाहिए। हरियाणा सरकार पर्यावरण विषय पर गंभीर है और इसके संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 13 लाख किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। वहीं 2 लाख 50 हजार एकड़ भूमि पर डी-कंपोजर छिड़काव से फसल अवशेष का प्रबंधन किया है। इथेनॉल प्लांट लगाने और पराली का ऊर्जा में उपयोग करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने पर प्रोत्साहित किया गया है। अगर किसी गांव में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होती है तो उस गांव की पंचायत को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश के 147 गांवों में पराली जलाने की घटनाए बढ़ने पर सख्त कार्यवाई की गई हैै। प्रदेश सरकारों को पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का रुख बागवानी की ओर बढ़ा रही है। हवा और जल की शुद्धता के लिए विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी के आधार पर एक पेड़ विश्वास का अभियान आरंभ किया गया। प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने और तालाबों के पानी की शुद्धता के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 4000 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन पर काम किया जा रहा है।
बदमाशों से परेशान मां-बेटी को गृह मंत्री अनिल विज का सहारा, बोले “मैं बैठा हूं कार्रवाई के लिए, बदमाशों को सीधा करना मुझे आता है
एयरलाइन कंपनी का एजेंट बताकर अमेरिका भेजने के नाम पर पानीपत निवासी व्यक्ति से 42 लाख रुपए की ठगी, गृह मंत्री अनिल विज ने कबूतरबाजी के लिए गठित एसआईटी को सौंपी जांच
गृह मंत्री के आवास पर प्रतिदिन फरियादियों की लग रही लंबी कतारें
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज का जनता दरबार आजकल बंद है, मगर इसके बावजूद उनके आवास पर अब प्रतिदिन प्रदेशभर से आ रहे लोगों की कतारें लग रही हैं। बुधवार को भी सैकड़ों लोगों की समस्याओं को गृह मंत्री अनिल विज ने सुना और अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। यमुनानगर से आई मां-बेटी ने गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए बताया कि वह दोनों घर में अकेली रहती है और कुछ बदमाश उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और उन्हें मारने की धमकियां तक देते हैं। उनके द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने मां-बेटी को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि “मैं बैठा हूं कार्रवाई के लिए, बदमाशों को सीधा करना मुझे आता है”। उन्होंने कहा कि वह निश्चित होकर अपने शहर जाए, बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार, पानीपत से आए व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजना था और इसके लिए उसने एक व्यक्ति ने संपर्क किया जोकि स्वयं को एक एयरलाइन कंपनी का एजेंट बता रहा था। उसने आश्वासन दिया था कि वह उनके बेटे को अमेरिका में भिजवा देगा। इस कार्य के लिए उस व्यक्ति ने अलग-अलग तारीखों में 42 लाख रुपए भी लिए मगर इसके बाद न उनका बेटा विदेश गया और न ही उन्हें पैसे वापस मिले। गृह मंत्री ने इस मामले में कबूतरबाजी के लिए गठित एसआईटी को जांच के निर्देश दिए। इसी तरह, चरखी-दादरी से आए सैनिक ने अपनी शिकायत देते हुए बताया कि उसकी नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक युवक ने खुद को बीमा कंपनी का एजेंट बताकर उनकी कार ले ली और इसके बाद उनकी गाड़ी लेकर वह दिल्ली व अन्य स्थानों पर चला गया जहां गाड़ी का चालान हो गया। इतना ही नहीं गाड़ी के मालिक पर एक मुकद्दमा भी पुलिस ने दर्ज किया। अब उसे पता चला तो उन्होंने युवक के खिलाफ शिकायत दी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री ने एसपी चरखी-दादरी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा, भिवानी से आए व्यक्ति ने उस पर कुछ लोगों द्वारा हमला करने के मामले की जांच कराने, कैथल निवासी महिला ने उसके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने, करनाल निवासी व्यक्ति ने मारपीट मामले में कार्रवाई करने, रोहतक निवासी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई नहीं होने एवं अन्य मामले सामने आए। जिन पर गृह मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
हरियाणा पुलिस तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नकली नोटों की पहचान तथा नियंत्रण को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ओ.पी. सिंह ने की शिरकत, नकली नोट पहचानने तथा साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर डाला प्रकाश
नकली नोट पहचानने तथा इसके प्रचलन को समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल
हरियाणा-112 में 1930 साइबर कक्ष का भी आर.बी.आई. की टीम ने किया दौरा, कार्यप्रणाली की सराहना की
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा पुलिस तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आज हरियाणा 112 के ऑडिटोरियम में ‘नकली नोटों की पहचान तथा इसके प्रचलन पर समग्र नियंत्रण‘ को लेकरर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर श्री ओ.पी. सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नकली नोट पहचानने तथा साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में अवगत करवाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आर.बी.आई. के रीजनल डायरेक्टर श्री विवेक श्रीवास्तव ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित प्रदेश के (आई.ओ.) अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर श्री ओ.पी. सिंह ने कहा कि नकली नोट पहचानने में मानव त्रुटि (ह्यूमन एरर) की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है ऐसे में जरूरी है कि इनकी सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन के माध्यम से पहचान की जाए। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में उन्होंने अलग-अलग देशों में नकली नोट पहचानने संबंधी तकनीकों तथा अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि नकली नोटो की पहचान तथा इसके प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि सभी इसे लेकर समन्वित प्रयास करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर अपराध रोकने संबंधी चुनौतियों से निपटने के बारे में भी अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है जिसमें तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ रुपयों की ऑनलाइन माध्यम से ठगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक तथा पुलिस विभाग इस दिशा में एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए साइबर अपराध संबंधी मामलों को कम कर सकते है। उन्होंने बैंक कर्मियों से कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना हमारी सांझी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराध रोकने को लेकर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अपने ग्राहकों के बैंक खातों में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। इस मौके पर उन्होंने बैंक कर्मियों से आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने का भी आह्वान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर.बी.आई. के रीजनल डायरेक्टर श्री विवेक श्रीवास्तव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नकली नोटों के प्रचलन को कम करने के लिए एक बेहतर कार्य योजना के तहत काम किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों में भी इस बारे में जागरूकता हो। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर.बी.आई. द्वारा नकली नोटों के प्रचलन को रोकने को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि नकली नोटों के प्रचलन को नियंत्रित किया जाए और मार्केट में वैध नोट ही रहे। उन्होंने बैंक कर्मियों से कहा कि यदि उनके बैंक में कोई नकली नोट आता है तो उसे ग्राहक को वापस न करें बल्कि इसकी रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने इस कार्य में ला एनफोर्समेंट की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर.बी.आई. से विषय विशेषज्ञ श्री मुनीष खन्ना ने भी अपने विचार रखे। उन्होने कहा कि नकली नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे व्यापार, वाणिज्य तथा समग्र आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तावना रखी गई कि नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल, प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया, रोहतक तथा पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र भोंडसी में जांच अधिकारियों के लिए नियमित रूप से आर.बी.आई. के सहयोग से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। प्रस्तावना को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत आर.बी.आई. द्वारा विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आर.बी.आई. की टीम ने हरियाणा 112 में साइबर हेल्पलाइन 1930 के कार्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। एस.पी. साइबर श्री अमित दहिया ने आर.बी.आई. के पदाधिकारियों तथा बैंक के अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर पर तैनात कर्मियों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान आर.बी.आई. के पदाधिकारियों ने हरियाणा पुलिस के सुझाव आमंत्रित किए कि वे किस प्रकार बैंकिंग सिस्टम में सुधार करके साइबर फ्रॉड से अपने ग्राहकों को बचा सकते हैं। इस अवसर पर आरबीआई के महाप्रबंधक श्री पंकज सेतिया, आर.बी.आई. से विषय विशेषज्ञ श्री मनीष खन्ना, आर.बी.आई. से श्री रितेश विशेष रूप से उपस्थित थे।
हरियाणा को जीरो ड्रॉप-आउट राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उठाया बीड़ा
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के दिए निर्देश
एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों के लिए बच्चों को प्रदान की जाएगी परिवहन सुविधा
राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके अप्रवासी परिवारों के बच्चों का भी बनेगा आधार कार्ड
माता-पिता को केवल बच्चे की जन्म तिथि के लिए नोटरी से सत्यापित एफिडेविट करना होगा प्रदान
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप-आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल (स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर) इत्यादि में नामांकित नहीं है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सकें। मुख्यमंत्री आज यहां जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बनें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए।
एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों के लिए बच्चों को प्रदान की जाएगी परिवहन सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है, ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। इसलिए बच्चों को स्कूल तक आने-जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूलों में आने-जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में नामित किया जाए, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। इसी प्रकार, ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (एसटीओ) नामित किया जाए, जो ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय स्थापित कर परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।
राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके अप्रवासी परिवारों के बच्चों का भी बनेगा आधार कार्ड
श्री मनोहर लाल ने डीईईओ को निर्देश देते हुए कहा कि एमआईएस पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का डाटा निरंतर अपडेट करें। डीईईओ ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दूसरे राज्यों से काम की तलाश में यहां आए या ईंट भट्टों इत्यादि व्यवसायों में काम करने वाले परिवारों के लगभग 3 हजार बच्चे ऐसे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, इस कारण उनका डाटा एमआईएस पर अपडेट नहीं किया जा सकता। उनके जन्म तिथि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, न ही उनके अभिभावकों के पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिससे आधार कार्ड बनाया जा सके। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके ऐसे अप्रवासी परिवारों के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए माता-पिता को केवल बच्चे की जन्म तिथि के लिए नोटरी से सत्यापित एफिडेविट डीईईओ को प्रदान करना होगा, जिस पर हेड टीचर काउंटर हस्ताक्षर करेगा। यह दस्तावेज अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास प्रस्तुत किया जाएगा और आधार कार्ड बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 4 हजार आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब राज्य सरकार की यह योजना है कि जो बाल वाटिकाएं स्कूल परिसर में स्थित हैं, उनकी जिम्मेवारी स्कूल की होगी, ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, महानिदेश, मौलिक शिक्षा श्री रिप्पूदमन सिंह ढिल्लों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
व्यापार मेले में हरियाणा की स्टार्ट अप पॉलिसी दिखा रही रंग
पर्यावरण संरक्षण,स्वास्थ्य – जाम से मुक्ति दिलाएगी ई -साइकिल
दिल्ली में प्रगति मैदान के इंडिया इंटेनेशनल ट्रेड फेयर में दिखी झलक
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक -युवाओं के स्वरोजगार और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हरियाणा सरकार की स्टार्ट अप योजना अब रंग दिखाने लगी है। प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठा कर हरियाणा के युवा अब एंटरप्रेन्यूर बनने की राह में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया कैंपेन’ को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई इस योजना की सफलता की मिसाल अब हरियाणा के कई युवा बन कर सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) 2023 में हरियाणा से जुड़े कई ऐसे स्टार्टअप्स को जगह दी गई है जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। इनका स्टार्ट अप आम आदमी को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से निजात दिलाने के साथ ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।
आपदा को अवसर में बदलकर किया स्टार्ट अप शुरू
हरियाणा मंडप में आधुनिक तकनीक से बनी ई-साइकिल को भी शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण सहजने में भी मददगार होगी। हरियाणा में बने ई-साइकिलिंग का यह प्रोजेक्ट स्टार्ट अप विकास यादव लेकर आए हैं। विकास इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में बहुचर्चित कंपनी ‘टेस्ला’ में नौकरी कर चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई,जिसके बाद भारत लौटकर उन्होंने अपने गृह स्थान हरियाणा के रेवाड़ी में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की ठानी।
तीन समस्याओं का एक समाधान
उस समय के हालात और आम जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ई-साइकिल बनाने का निश्चय किया। मेक इन इंडिया के स्लोगन से प्रेरित होकर विकास ने ‘मेक इन हरियाणा’ को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने पैनासोनिक बैटरी सेल से बैटरी पैक तैयार किया जो ई-साइकिल के लिए परफेक्ट है। यह ई-साइकिल सभी वर्गों को देखते हुए तैयार किया गया है। इस ई-साइकिल में ग्रामीण क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर जाने के लिए मात्र 3 रूपए का खर्च आता है और वही शहरी क्षेत्र में यह खर्च 5 रूपये तक आता है।
भारत की पहली साइकिल कंपनी जिसमें फ्रंट ड्राइव,मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव विकल्प
उन्होंने बताया कि यह भारत की पहली साइकिल कंपनी है जिसके पास ई-साइकिल में फ्रंट ड्राइव,मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव के विकल्प है ।विकास ने बताया कि उन्होंने विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए सैंपल कोरिया, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका में भेजे हैं। उनके इस स्टार्टअप को विदेशों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की बेहतरीन व्यापारी हितैषी नीतियों एवं योजनाओं के कारण ही यह संभव हो पाया है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 24 नवम्बर को विद्युत भवन के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी
मंच 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई
चंडीगढ़, 22 नवंबर, अभीतक – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 24 नवम्बर को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय चैथी मंजिल, राजीव गांधी विद्युत भवन, रोहतक के कांफ्रेंस हॉल प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 24 नवम्बर को रोहतक में 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।