राजकीय महाविद्यालय बिरोहड़ में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन
खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी डॉ. नरेंद्र सिंह के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा निकाले गए मार्च पास्ट के बाद आरंभ हुई प्रतियोगिता
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय बिरोहड़ में 12वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी डॉ. नरेंद्र सिंह के निर्देशन में बी. एससी. तृतीय वर्ष के सोनू के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट निकालकर प्रतियोगिता का प्रारम्भ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी डॉ अनिता रानी ने मुख्य अतिथि डॉ रणवीर सिंह आर्य का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत का उदय में खेल कूद का अतैव महत्व है। खेलकूद से विद्यार्थियों को शरीर स्वस्थ रहता है। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ रणवीर सिंह आर्य ने कहा कि हरियाणा के युवाओं ने खेलकूद में वैश्विक पटल पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। विद्यार्थियों को हमेशा जीत का लक्ष्य रखना चाहिए परन्तु हार से उन्हें सीखना चाहिए चाहे वह खेल का मैदान हो या जीवन का। खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रथम दिवस की मुख्य खेल स्पर्धाओं में 400 मीटर दौड़ में मनोज कुमार प्रथम, नितेश कुमार द्वितीय और योगेश तृतीय स्थान, 200 मीटर दौड़ में नितेश कुमार प्रथम, मनीष द्वितीय और विकास तृतीय स्थान, लम्बी कूद में मुकेश प्रथम, चरण सिंह द्वितीय और सत्यवान तृतीय स्थान पर रहे। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 200 मीटर लड़कियों की दौड़ में प्रीति प्रथम, मीनू द्वितीय और साधनी तृतीय स्थान, लड़कियों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में मीनू प्रथम, प्रीति द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान, लड़कियों की ऊँची कूद स्पर्धा में प्रीति प्रथम, साधनी द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के सफल संचालन में समस्त स्टाफ सदस्यों ने उल्लेखनीय सहयोग दिया।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा करें अधिकारी – डीसी
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि राजस्व संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी सजगता के साथ कार्य करें, ताकि नागरिकों को सुखद अहसास हो सके। डीसी मंगलवार को संजीव कौशल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की वीसी उपरांत संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन में राजस्व विभाग का वर्चस्व हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है, उसे कायम रखना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। प्रत्येक राजस्व अधिकारी का अपने क्षेत्र में जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है। उनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। डीसी ने बैठक के दौरान मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, जनसंवाद पोर्टल, स्वामित्व, मुसावी, ई-भूमि पोर्टल, गिरदावरी आदि कार्यों की समीक्षा की। इस बीच उन्होंने बढ़ती ठंठ के चलते अधिकारियों को रैन बसेरों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। रात के समय कोई भी व्यक्ति खुले में ना रहे, इसके लिए रैन बसेरों में आश्रय दिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सभी उपमंडल,तहसील और उप तहसील कार्योलयों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है,राजस्व कार्यालयों में जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन सजग है। कार्यालयों जल्द ही स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा,इसके लिए डिमांड मुख्यालय को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि आमजन के कार्यो को लेकर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी अपने व्यवहार में नम्रता लाएं तथा नागरिकों के राजस्व संबंधी कार्र्यो को तत्परता के साथ निपटाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसीलदार सप्ताह में कोर्ट का दिन निर्धारित कर कोर्ट लगाकर केशों की सुनवाई जरूर करें। इसके अलावा जनसंवाद पोर्टल पर जो समस्याएं हैं,उनका जल्द निपटारा किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला के किसी भी गांव में कोई शिकायत या समस्या होती है तो संबंधित गांव का ग्राम सचिव व पटवारी तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को जरूर दें, ताकि गांव में हुई घटना या समस्या का समाधान समय पर किया जा सके।
बैठक में यह अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर डीआरओ प्रमोद चहल, डीआईओ अमित बंसल, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, तहसीलदार बहादुरगढ़ नरेंद्र दलाल, मातनहेल शिखा रानी, नायब तहसीलदार झज्जर जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर।
डा. भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी जानकारी
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं,जिसकी अंतिम तिथि बुधवार 31 जनवरी निर्धारित की गई है, इच्छुक विद्यार्थी बुधवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मंगलवार को यहां दी। डीसी ने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं में 70, कक्षा बारहवीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा दसवीं में 60, बारहवीं में 70 व स्नातक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी छात्र या छात्रा के मैट्रिक में 80 एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को आठ हजार रुपए दसवीं पास होने पर, एससी आवेदक को बारहवीं पास करने पर आठ से दस हजार रुपए तथा स्नातक पास होने के बाद 9 से 12 हजार रुपए आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।
आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज – डीडब्ल्यूओ
जिला कल्याण अधिकारी स्वेता शर्मा ने बताया कि डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से कम का प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।
रोहतक में 02 फरवरी को सुनी जाएंगी झज्जर जिले के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। जिला झज्जर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को लेकर 2 फरवरी 2024 शुक्रवार को रोहतक स्थित मुख्य अभियंता राजीव गांधी विद्युत भवन कांफ्रैंस हॉल में प्रातरू 11 बजे से दोपहर एक बजे तक निवारण मंच की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जोनल सी.जी.आर.एफ. रोहतक करेंगे। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में रुपए एक लाख रूपए से अधिक और तीन लाख तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता यशवीर सिंह ने यह जानकारी मंगलवार को यहां दी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि वे समस्याओं के समाधान के लिए 2 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग लेकर बिजली संबधी समस्याओं का समाधान करवाएं।
पात्र लाभार्थियों के लिए जनवरी और दिसम्बर माह का सरसों तेल प्राप्त करने का आज अंतिम दिन
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- जिलाभर में राशन की सरकारी दुकानों से खादय सामग्री लेने वाले ऐसे पात्र लाभार्थी जो किसी कारणवश गत दिसंबर माह के लिए आवंटित सरसों तेल प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, उन्हें मास जनवरी 2024 के साथ ही माह दिसंबर 2023 का सरसों तेल भी वितरित करवाया जा रहा है,,पात्र लाभार्थी बुधवार 31 जनवरी तक दोनों माह का तेल प्राप्त कर सकते हैं। डीएफएससी कुशलपाल बूरा ने ने बताया कि पात्र लाभार्थी दोनों महीनों का सरसो तेल बुधवार 31 जनवरी तक राशन की सरकारी दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी उपभोक्ता का माह दिसंबर तथा जनवरी के लिए अलग -अलग बायोमैट्रिक पंच करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्डधारक को किसी डिपोधारक से आवश्यक वस्तु प्राप्त करने में कोई परेशानी व शिकायत है तो वह 01251-252516 व विभाग के टोल फ्री नंबर 18001802087 व 1967 दूरभाष पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक झज्जर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर।
पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाएं पशुपालक – डीसी
प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का करवा सकते हैं बीमा
जिला में 11 हजार 168 पशुओं का हो चुका बीमा
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक:- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पशुधन को जोखिम मुक्त करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में अब तक 11 हजार 168 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग झज्जर के उपनिदेशक डॉ मनीष डबास ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के पशुओं का वर्गीकृत किया गया है- बड़े पशु तथा छोटे पशु। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर इत्यादि और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी सूअर इत्यादि का बीमा किया जाता है। प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यूनिट का अभिप्राय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशु है। इसके साथ-साथ गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। एक परिवार का आशय पति- पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है। डॉ डबास ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निरूशुल्क किया जाता है व अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु का तथा मात्र पच्चीस रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। पशुपालक का अंशदान प्रति पशुधन प्रतिवर्ष (सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये) पशु की दुग्ध क्षमता के अनुसार तय की जाएगी। डॉ मनीष डबास ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बीमित पशुधन की आकस्मिक एवं दुर्घटना मृत्यु को कवर किया जाएगा। पशुधन का बीमा हो जाने के पश्चात प्रारम्भिक 21 दिनों तक केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज शामिल है (पुलिस सूचना अनिवार्य) तथा पशु की आकस्मिक (बीमारी से) मृत्यु का कवरेज बीमा करने के 21 दिन पश्चात प्रारंभ होगा। पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नहीं है। पशुधन बीमा के लिए इच्छुक लाभार्थी सरल पोर्टल ( ेंतंसींतलंदं.हवअ.पद) या अपने निकटतम ई- सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई- दिशा केंद्र व अंत्योदय केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता व राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल आदि मुहैया करवानी होगी।
बहादुरगढ स्थित नागरिक अस्पताल प्रबंधन को व्हील चैयर भेंट करती बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम।
मरीजों की सुविधा के लिए व्हील चैयर मददगार – डाॅ मंजू कादयान
बैंक ऑफ बड़ौदा संस्थान ने सीएसआर के तहत नागरिक अस्पताल को भेंट की 15 व्हील चैयर
बहादुरगढ़, 30 जनवरी, अभीतक:- स्थानीय नागरिक अस्पताल में मरीजों के कल्याण के लिए सीएसआर फंड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा की तीनों शाखाओं की ओर से 15 व्हीलचेयर प्रदान की गई। मंगलवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख राजीव रंजन प्रसाद के मार्गदर्शन में बहादुरगढ स्थित बैंक की तीन शाखाओं के प्रबंधकों जिनमें मुख्य रूप से मुख्य प्रबंधक मेघा गोयल और योगराज तथा वरिष्ठ प्रबंधक सोनिया तायल की टीम ने सभी व्हील चेयर अस्पताल की पीएमओ डा मंजू कादयान को भेंट की गई। पीएमओ ने इस नेक कार्य के लिए बैंक अधिकारियों का आभार प्रकट किया। नागरिक अस्पताल की पीएमओ डा मंजू कादयान ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए इस तरह के उपकरण काफी मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या संगठन को अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा समाजसेवा के लिए अवश्य निकालना चाहिए,जिससे जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में अनेक निजी संस्थान सीएसआर के तहत अस्पताल को जरूरत अनुसार उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक सीएसआर के माध्यम से समय समय पर अस्पताल की विभिन्न उपकरण प्रदान करते हुए मदद करता है,यह हम सबके लिए गर्व की बात है। पीएमओ ने इस सराहनीय कार्य के लिए बैंक संस्थान का आगे भी मदद का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनाने की ओर अग्रसर – मुख्यमंत्री
विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा घर-घर
हमने मिलकर भव्य भारत की कल्पना को साकार करना है – मनोहर लाल
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना है। इस कार्य में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन किसी ने देश को विश्व गुरू बनाने की नहीं सोची। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व गुरू बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में लगातार कार्य भी किए गए हैं। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होगा, 25 साल का जो कार्यकाल है उसे अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्व में 37 विकसित राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र के लिए कुछ पैरामीटर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि पिछले दो महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जिलों में यह यात्राएं चल रही हैं, 31 जनवरी तक इन यात्राओं का समापन होगा। हर व्यक्ति की, हर परिवार की चिंता करना तथा समाज का वो भाग जो वंचित है, अभावग्रस्त है उसे मुख्य धारा से जोडने का काम हमने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करने का काम किया है। हरियाणा के 6200 गांवों में तथा शहरों में लगभग 2000 जगह यानि पूरे हरियाणा में लगभग 8000 से अधिक जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित करके केन्द्र व प्रदेश की जो योजनाएं है, उनका लाभ हाथों हाथ योग्य पात्रों को दिलवाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें इन कार्यों एवं योजनाओं को जनता के बीच जाकर व उनके घर द्वार पर उन्हें अवगत करवाना है, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि देश व प्रदेश की जनता सजग है, उसे पता है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने सजग और सचेत रहकर जनता को नीतियों के बारे में बताना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पिछले साढे 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके व योग्यता के आधार पर एक लाख 10 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं, 60 हजार नौकरियां पाईप लाईन में हैं और अगले दो-तीन महीने में यह नौकरियां भी युवाओं को देने का काम किया जाएगा। आज गरीब व्यक्ति के घर के युवा को भी नौकरी मिली है, जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है, जिनका अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की लाल डोरा मुक्त योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र से सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता के साथ ऑनलाईन माध्यम से स्वतः ही लाभपात्र को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रूपये महीना की पैंशन अपने आप ही लग जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ा है और हमें इसी विश्वास के माध्यम से जनता के बीच जाना है। 22 जनवरी को देश में राम राज्य की शुरूआत हुई है और द्वापर युग शुरू हुआ है और हमें सतयुग की ओर जाना है और भव्य भारत की कल्पना को साकार करना है। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, हरियाणा के प्रभारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव कुमार, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, विधायक श्री असीम गोयल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
भामाशाह सम्मान एवं वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन
जोधपुर, 30 जनवरी, अभीतक:- जोधपुर क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाडिया में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ अध्यापक शैताना राम बिश्नोई ने बताया कि मुख्य अतिथि देवी सिंह राठौड़, अध्यक्षता फूसाराम परिहार सरपंच तथा प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बिश्नोई, समाज सेवी गंगा राम एवं हमीरा राम की सादर उपस्थिति में सरस्वती पूजा के साथ अतिथियों का साफा, माला पहनाकर, मोमेंटो प्रदान कर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र- छात्राओं द्वारा देश भक्ति, लोक संगीत, नृत्य इत्यादि पर शानदार रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह अनिल कुमार बिश्नोई, भेरू सिंह जसोड़ पंचायत समिति सदस्य, अर्जुन राम बिश्नोई, गौरव नौ सैनिक अधिकारी देवी सिंह राठौड़, सरपंच फूसाराम परिहार, सवाई परिहार, प्रभु पूनिया, रमेश जांगू सहित अन्य जनसहयोग प्रदान करने वाले महानुभावों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र जिनकी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हुई है उन्हें भी सम्मानित किया गया, साथ ही विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष कार्य करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति – पत्र प्रदान कर बहूमान किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, ग्राम वासी, अभिभावक गण, युवा शक्ति, मातृ शक्ति, विद्यालय स्टाफ सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य बिश्नोई ने पधारे हुए समस्त मेहमानों एवं भामाशाहों का आभार प्रकट किया। मंच संचालन गौरव नौसैनिक शिक्षाविद् शैताना राम बिश्नोई ने किया।
राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी ने जीवन भर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चल कर स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई – राज्यपाल
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक:- राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी ने जीवन भर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चल कर स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आजाद करवाया। गांधी जी एक सच्चे देशभक्त और आजादी के महानायक थे। यह बात हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में महात्मा गॉंधी जी के 76वें बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश आजादी के 76 वर्षो को आजादी के अमृत काल के रूप में मना रहा है और हम सब स्वतत्रंता संग्राम के महानायकों को याद कर रहे है। सभी महानायकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर देश को आजादी दिलाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक साथ खड़ा किया। उन्होने इन आंदोलनों में अहिंसा और सत्यग्रह को प्रमुख हथियार बनाया था। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि देश की नई पीढ़ी को गॉंधी जी की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से अवगत करवाने की परम आवश्यकता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए आज भी गांधी जी की शिक्षाएॅ एवं सिद्धांत प्रासंगिक है। इन्ही सिद्धांतों पर चलकर हम सभी पूरी प्रतिबद्धता से देश को विकास के मार्ग पर ले जाने का कार्य करें। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, एडीसी (पी) अर्श वर्मा, संयुक्त सचिव श्री अमरजीत सिंह, ओएसडी श्री बखविंदर सिंह, सीडीएच जगन बैंस तथा अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
जिला स्तरीय दो दिवसीय दिव्यांग छात्रों हेतु ओरिएंटेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन
झज्जर, 30 जनवरी, अभीतक – मंगलवार को जिला स्तरीय दो दिवसीय दिव्यांग छात्रों हेतु ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन झज्जर के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से किया गया। जिसमे जिले के विभिन्न विद्यालयों से 25 प्रिंसिपल, 25 हेड मास्टर, 25 हेड टीचर ने भाग लिया। सिविल हॉस्पिटल झज्जर डीआईसी मेनेजर अंजू ने दिव्यांग बच्चों को हॉस्पिटल से मिलने वाली फ्री सुविधाओ के बारे में बताया। विशाल दहिया एपीसी झज्जर ने बताया कि हम सामुदायिक सदस्य के रूप में दिव्यांग की शिक्षा में क्या योगदान दे सकते हंै। मास्टर ट्रेनर प्रवीण चैहान, रजनी कल्याण, पूजा भारद्वाज, नरेश यादव, हरीश भाटला, श्रीनाथ, ललिता, सविता, अंजू बेरी, प्राचार्य श्री कमल सिंह, धर्मबीर सिंह ढाना, हेड मास्टर राजबीर राहड़ आदि उपस्थित रहे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता का बयान’
खट्टर सरकार की शिक्षा विरोधी नीति से प्रदेश के 60 हजार बच्चों का भविष्य दांव पर – डॉ. सुशील गुप्ता’
सरकार की घटिया नीति से मानसिक तनाव में बच्चे और अभिभावक – डॉ. सुशील गुप्ता’
प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बोर्ड एग्जाम देने से वंचित रखने की कोशिश कर रही है सरकार – डॉ. सुशील गुप्ता’
हरियाणा के स्कूलों में ना शिक्षक और ना बिजली-पानी – डॉ. सुशील गुप्ता
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना शिक्षा का खर्च 12 प्रतिशत बढ़ाया – डॉ. सुशील गुप्ता’
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने सोमवार को खट्टर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की शिक्षा विरोधी नीति के कारण प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 60 हजार बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्हें फरवरी माह में होने वाली परीक्षाओं से वंचित रखा जा रहा है। सरकार की बेसिरपैर की योजनाएं के चलते निजी स्कूलों के छात्र छात्राएँ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी स्कूल मर्जर के नाम पर बंद किये जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी बोर्ड की परिक्षाएं देने से वंचित रखने की कोशिश कर रही है। परीक्षा के आवेदन के लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं, जबकि अभी तक दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। हरियाणा प्रदेश के अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा विभाग के बॉन्ड राशि के चक्कर में फंस गए हैं। इससे लगभग 60 हजार बच्चों के अभिभावक व बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को शेड्यूल जारी कर दिया है वहीं दूसरी ओर इन स्कूलों के बच्चे अभी तक परीक्षा फॉर्म तक भी नहीं भर पाए हैं। इस कारण बच्चे और अभिभावक भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग बॉन्ड राशि के नाम पर स्कूलों को ब्लैकमेल कर रहा है। शिक्षा मंत्री पहले परीक्षा देने की हामी भर अब अपनी बात से पलट गये हैं और निजी स्कूलों पर परीक्षा नहीं देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर खट्टर सरकार की कोई भी नीति नजर नहीं आ रही है। सरकारी स्कूलों की हालत तो पहले से ही खस्ता है। सरकारी स्कूलों ने शिक्षकों के साथ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है। अब खट्टर सरकार छोटे प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की कोशिश कर रही है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार की गरीब विरोधी नीति और शिक्षा विरोधी नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ तो दिल्ली में गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा विश्व स्तरीय और मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं गरीब घर के बच्चे बड़े-बड़े एग्जाम लेकर आईआईटी आईआईएम में जा रहे हैं। पंजाब में भी शिक्षा विभाग का कायाकल्प किया जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने अपना शिक्षा बजट 11 प्रतिशत घटा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने अपना शिक्षा का खर्च 12 प्रतिशत बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इन सभी बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन कार्ड दिए जाएं और बोर्ड की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। सरकार पोर्टल-पोर्टल का खेल खेलना बंद करें और तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी करके इन सब बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बैठने का अवसर दे।
जींद की बदलाव जनसभा में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच लोगों ने संदेश दिया अब हरियाणा बदलाव चाहता है – मदन सिंह रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- आम आदमी पार्टी कार्यालय रेवाड़ी में जिलाध्यक्ष मदन सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष ने रेवाड़ी जिले की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार ओर धन्यवाद प्रकट किया। जिन्होंने 28 जनवरी को जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित बदलाव जनसभा में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहंुच कर देश को बता दिया कि अब हरियाणा बदलाव चाहता है। इस रैली में रेवाडी से भी जिला अध्यक्ष मदन सिंह के नेतृत्व में हजारों कि संख्या में पहुच कर सफल बनाने में अपना योगदान दिया। यह रैली जींद के एकलव्य स्टेडियम के इतिहास में पहली इतनी बड़ी रैली थी, जिसमें एक लाख से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भागवत मान ने रैली को संबोधित किया। इस रैली को देखकर ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोगों ने 2024 में बदलाव का मूड बना लिया है, और वर्तमान भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पिछले सरकारों ने हरियाणा की जनता को केवल लूटा और बेवकूफ बनाया है। हरियाणा में जहां भी देखो वहां पर बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है ।हरियाणा के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हरियाणा सरकार ने बहुत से स्कूल बंद कर दिए है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है। गरीबों के बच्चे स्कूल जाए तो कहां जाएं, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। यही हालत हरियाणा में चिकित्सा केंद्रों की है वहां पर न तो अच्छा इलाज है ओर न ही दवाईयां मिलती है। गरीब आदमी अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। जनता मौजुदा सरकार से काफी तंग आ चुकी है और 2024 में हरियाणा में बदलाव करना चाहती। जिला अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन कमांडेंट संतोष यादव ने कहा कि कल जनता ने रैली के माध्यम से बता दिया है कि 2024 के चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रिईमपलाईमेनट नरेश चैधरी जॉइंट सेक्रेटरी कपिल व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित, 29 फरवरी अंतिम तिथि – डीआईपीआरओ
कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित
रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी ंतजंदकबनसजनतंसंििंपतेीतल/हउंपस.बवउ पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारम्परिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। किसी भी दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे की जाएगी। डीआईपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी हेतु बिल व सम्बंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है।
वीर शहीदों एवं बलिदानियों को दो मिनट का मौन रखकर अर्पित की श्रद्धांजलि
रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 76वीं पुण्यतिथि तथा हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर में अधिकारियों-कर्मचारियों ने राहुल हुड्डा के मार्गदर्शन में दो मिनट का मौन रखकर देश के ज्ञात-अज्ञात वीर शहीदों एवं बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया तथा उनके दिखाए सत्य, अहिंसा और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
रोजगार विभाग की ओर से 2 तक मनाया जा रहा है व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह
विद्यार्थियों को कैरियर बारे दिया जाएगा मार्गदर्शन
रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- रोजगार विभाग, हरियाणा के तत्वाधान में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से डीसी राहुल हुड्डा के मार्गदर्शन में 2 फरवरी तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालय व आईटीआई के विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण व कैरियर बारे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी मनीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी को राजकीय ब्वाय आईटीआई रेवाड़ी व राजकीय महिला आईटीआई रेवाड़ी में, 1 फरवरी को मॉडर्न इंडियन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाली व न्यू ईरा स्कूल कुंड तथा 2 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोसली व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कोसली में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान 9वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके करियर व स्वरोजगार बारे मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
महानिदेशक डा. जय कृष्ण आभीर के पिता राव कंवार की आत्मिक शांति के लिए 4 को होगी श्रद्धांजलि सभा
रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- महानिदेशक ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा डा. जय कृष्ण आभीर ने बताया कि उनके पिता स्व. श्री राव कंवार की आत्मिक शांति के लिए रविवार 4 फरवरी को जिला के गांव पीथनवास स्थित उनके पैतृक निवास स्थान कृष्ण कुंज पर हवन, प्रसाद व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को प्रातः 8 बजे हवन, प्रातः 11 बजे प्रसाद वितरण व दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 92 वर्षीय श्री राव कंवार का स्वर्गवास गत 24 जनवरी को हो गया था।
न्यायिक परिसर में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत – सीजेएम
आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा
रेवाडी़, 30 जनवरी, अभीतक:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 9 मार्च को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
स्वामित्व कार्ड अपलोडिंग एवं वितरण का हर सप्ताह लक्ष्य निर्धारित करें – संजीव कौशल
पोर्टल पर आई समस्याओं का आपसी सहमति से ग्राम सभा की बैठकों में करें निपटान
राज्य के 6250 गांवों में अब तक 25 लाख 8735 कार्ड वितरित
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्त ड्रोन मैपिंग स्वामित्व कार्ड अपलोडिंग एवं वितरण, का कार्य हर सप्ताह लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करें। साथ ही, इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करें ताकि इसे 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव आज यहां लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजैक्ट और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री संजीव कौशल ने कहा कि मैपिंग का कार्य अधिकांश जिलों में पूरा कर लिया गया है। शेष जिलों में भी इसे निर्धारित तिथि तक पूरा किया जाए।। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों से सीधी बात कर इस कार्य में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अब तक ग्रामीण स्वामित्व संबंधी पोर्टल पर आई समस्याओं का निपटान करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करें और इन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जाए। इसके अलावा, 18 लाख 49 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड की अपलोडिंग एवं वितरण का कार्य भी 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मसावी का डाटा जिलों में उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा, जिलों में जियो लैब स्थापित कर कर्मचारी लगा दिए गए हैं। अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन कर भेजें ताकि किसी कार्य में कोई दिक्कत न आए। मुख्य सचिव ने कहा कि करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर आदि जिलों में अंर्त जिला वाउण्ड्री पर पिल्लर लगाने के कार्य में भी तेजी लाएं। उन्होंने पंचायतों की मलकियत वाली भूमि ले प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए विकास एवं पंचायत विभाग सराहना करते हुए कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। अब विभाग इनके अपलोडिंग एवं वितरण के कार्य को भी शत-प्रतिशत पूरा करे। उल्लेखनीय है कि राज्य के 6250 गांवों में अब तक 25 लाख 14 हजार 839 प्रोप्रटी कार्ड में से 25 लाख 8735 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की 44,212 स्क्वेयर किलोमीटर भूमि में से 40,372 स्क्वेयर किलोमीटर भूमि का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष भूमि का सर्वे कार्य भी निर्धारित अवधि तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार, 93 शहरी स्थानीय निकायों में से 55 का भी डाटा तैयार कर लिया गया है। इसे भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक टी एल सत्यप्रकाश, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डी के बेहरा, चकबंदी एवं भूमि रिकॉर्ड की निदेशक आमना तस्मीन, राजस्व विभाग के सलाहकार जनरल गिरीश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और अन्य कई अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।
विद्यार्थी टैबलेट का इस्तेमाल और ज्यादा करें, इसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स के लाइव सेशन करवाए जाएं – स्कूल शिक्षा मंत्री
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक:- हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने अधिकारियों को कहा कि विद्यार्थी टैबलेट का इस्तेमाल और ज्यादा करें, इसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स के लाइव सेशन करवाए जाएं। जिससे बच्चों के सन्देह का समाधान साथ के साथ किया जा सके। श्री कंवरपाल ने यह निर्देश आज यहां स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जो वीडियो विद्यार्थी देख रहे हैं उनकी रैंकिंग दी जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि विद्यार्थी किस तरह के वीडियो ज्यादा देखना पसंद करेंगे। इससे दूसरे अध्यापक भी अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं उनकी सबटाइटलिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को देखने के साथ-साथ पढ़ने की भी आदत हो। जिस भी भाषा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं उस भाषा में सबटाइटलिंग होनी चाहिए चाहे वह इंग्लिश, हिन्दी और संस्कृत हो। इससे बच्चों की पढ़ने की आदत ज्यादा विकसित होगी। श्री कंवरपाल ने कहा कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल विभाग द्वारा भी किया जा सकता है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के डाउट क्लियर हो सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि संचार दोतरफा होना चाहिए। ताकि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संचार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनाने की ओर अग्रसर – मुख्यमंत्री
विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा घर-घर
हमने मिलकर भव्य भारत की कल्पना को साकार करना है – मनोहर लाल
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना है। इस कार्य में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन किसी ने देश को विश्व गुरू बनाने की नहीं सोची। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व गुरू बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में लगातार कार्य भी किए गए हैं। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होगा, 25 साल का जो कार्यकाल है उसे अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्व में 37 विकसित राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र के लिए कुछ पैरामीटर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि पिछले दो महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जिलों में यह यात्राएं चल रही हैं, 31 जनवरी तक इन यात्राओं का समापन होगा। हर व्यक्ति की, हर परिवार की चिंता करना तथा समाज का वो भाग जो वंचित है, अभावग्रस्त है उसे मुख्य धारा से जोडने का काम हमने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करने का काम किया है। हरियाणा के 6200 गांवों में तथा शहरों में लगभग 2000 जगह यानि पूरे हरियाणा में लगभग 8000 से अधिक जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित करके केन्द्र व प्रदेश की जो योजनाएं है, उनका लाभ हाथों हाथ योग्य पात्रों को दिलवाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें इन कार्यों एवं योजनाओं को जनता के बीच जाकर व उनके घर द्वार पर उन्हें अवगत करवाना है, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि देश व प्रदेश की जनता सजग है, उसे पता है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने सजग और सचेत रहकर जनता को नीतियों के बारे में बताना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पिछले साढे 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके व योग्यता के आधार पर एक लाख 10 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं, 60 हजार नौकरियां पाईप लाईन में हैं और अगले दो-तीन महीने में यह नौकरियां भी युवाओं को देने का काम किया जाएगा। आज गरीब व्यक्ति के घर के युवा को भी नौकरी मिली है, जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है, जिनका अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की लाल डोरा मुक्त योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र से सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता के साथ ऑनलाईन माध्यम से स्वतः ही लाभपात्र को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रूपये महीना की पैंशन अपने आप ही लग जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ा है और हमें इसी विश्वास के माध्यम से जनता के बीच जाना है। 22 जनवरी को देश में राम राज्य की शुरूआत हुई है और द्वापर युग शुरू हुआ है और हमें सतयुग की ओर जाना है और भव्य भारत की कल्पना को साकार करना है। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, हरियाणा के प्रभारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव कुमार, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, विधायक श्री असीम गोयल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
फरीदाबाद में 2 फरवरी से शुरू होने वाले 37वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तैयारियाँ पूरी चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल ने बताया कि फरीदाबाद में 2 फरवरी से शुरू होने वाले 37वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जिसमे थीम स्टेट गुजरात व कल्चरल पार्टनर नार्थ ईस्ट (अष्ट लक्ष्मी) रहेगा। सूरजकुंड मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। श्री कंवरपाल ने यह जानकारी आज हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मेला 2 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में देश-विदेश की कलाओं व संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोक नृत्य व गायन से कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि 50 देशों से लगभग 800 लोगों ने भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनकी हस्तकलाओं और लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा।
बिठमड़ा व सुरेवाला के ग्रामीणों को भाखड़ा नहर से मिलेगा पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
श्रम मंत्री अनूप धानक के ड्रीम प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने दी मंजूरी, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 7.75 करोड़ रुपये, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द होगा निर्माण कार्य शुरू
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के उकलाना हलके के गांव बिठमड़ा व सुरेवाला के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पानी की सप्लाई करने के इस प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। श्रम मंत्री अनूप धानक इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से भाखड़ा नहर से पीने के पानी की सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जिससे गांव बिठमड़ा व सुरेवाला के ग्रामीणों को पानी मुहैया होगा। उन्होंने बताया कि गांव बिठमड़ा व सुरेवाला में पीने के पानी की कमी थी और ग्रामीणों को मजबूरन ट्यूबवेल से दी जाने वाली पानी की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ रहा था। दोनों गांव के ग्रामीणों की वर्षों से मांग रही है कि उनके लिए भाखड़ा नहर से नई पाइप लाइन बिछाकर पीने का पानी सप्लाई किया जाए। जिसे लेकर उन्होंने लगातार प्रयास किया और उनके बड़े प्रयासों के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए राशि मंजूर कर दी है। राशि से पीने की सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी व भाखड़ा नहर के पास एक वाटर टैंक बनाया जाएगा तथा वहीं पर पंप सैट, डीजी सैट व बिजली ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। दोनों गांवों में पानी की सप्लाई होगी। उनका खुद का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। श्रम मंत्री अनूप धानक ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने के लिए अब जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू करके जल्दी ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य और अन्य कार्य शुरू होंगे। उन्होंने पीने के पानी लाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला का धन्यवाद किया।
आवेदन पत्र व शुल्क एवं एनरोलमैंट, पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करवाने की तिथियां 30 जनवरी से 02 फरवरी की गई निर्धारित
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता आवेदन पत्र व शुल्क एवं एनरोलमैंट, पंजीकरण आवेदन शुल्क सहित जमा करवाने की तिथियां 30 जनवरी से 02 फरवरी 2024 निर्धारित की गई हैं। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्बद्धता आवेदन पत्र 8000 रूपये बिना विलम्ब शुल्क 30 जनवरी से 02 फरवरी तक तथा 5000 रूपये विलम्ब शुल्क सहित 03 फरवरी से 06 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा कक्षा नौंवी से बारहवीं हेतु हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150 रूपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रूपये प्रति विद्यार्थी के साथ 30 जनवरी से 02 फरवरी तक तथा 1000 रूपये विलम्ब शुल्क सहित 03 फरवरी से 06 फरवरी तक एनरोलमेंट शुल्क भरा जाना है। विद्यालयों द्वारा एनरोलमैंट आवेदन उपरान्त 07 फरवरी से 08 फरवरी तक नियमानुसार ऑनलाइन शुद्धियां की जा सकती हैं। उन्होंने सभी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देश देते हुए कहा कि सम्बद्धता आवेदन फार्म तथा एनरोलमैंट आवेदन शुल्क सहित ऑनलाइन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर दिए गए लिंक पर आई.डी.बी.आई बैंक द्वारा गेटवे पेंमेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाया जाना है। सम्बन्धित विद्यालय ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आवश्यक दिशा-निर्देश व पूर्ण जानकारी को अवश्य पढ़ ले। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए मोबाइल नम्बर 9728666953 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता व एनरोलमैंट शाखा के फोन नम्बर 01664-254302 व 01664-244171 से 176 म्Ûज.111 व 110 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता ध् एनरोलमैंट शाखा की म्-उंपस प्क क्रमशरू ंेंििप/इेमी.वतह.पदण् ंेमदत/इेमी.वतह.पद पर म्-उंपस भी कर सकते है।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, मंत्रिमंडल ने आज दी मंजूरी
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी, 2024 से शुरू होगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, ने आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे जानकारी देने के लिए प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए श्री कंवर पाल ने बताया कि शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है, जो किन्हीं कारणों से समय पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार किसान को अपने खेत से स्वयं के उपयोग के लिए भरत हेतु उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी 200 रुपये अब नहीं देनी होगी और न ही सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी, उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को 1500 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निगम के पास लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का ऋण था, जो अब घटकर 4000 करोड़ रुपये रह गया है, जो कि आने वाले समय में जीरो पर आ जाएगा। इस अवसर पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़ व मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अखिल भारतीय नागरिक सेवा के तत्वाधान में ‘संगीत, नृत्य व नाटक प्रतियोगिता- 2024’ 29 जनवरी से नागपुर में
चण्डीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – अखिल भारतीय नागरिक सेवा के तत्वाधान में ‘संगीत, नृत्य व नाटक प्रतियोगिता- 2024’ 29 जनवरी, 2024 से नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने-अपने राज्य की पारम्परिक परिधान में अपनी-अपनी कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 560 प्रतिभागी भागीदारी कर रहे हैं। हरियाणा दल के संयोजक श्री जसविंदर संधू ने बताया कि हरियाणा के प्रतिभागियों ने हरियाणवी रंग-बिरंगे परिधान पहनकर, गीत व नृत्य की प्रस्तुति देते हुए निर्णायक मंडल व अन्य सभी दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत हरियाणा के प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट में प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नागपुर मंडलायुक्त विजयलक्ष्मी बिदारी ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर हरियाणा के दल को सम्मानित किया।इस उपलब्धि पर कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल एवं अतिरिक्त निदेशक संजीव शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को इस उपलब्धि हेतु दूरभाष पर बधाई दी। इस दल में हरियाणा के शिक्षा विभाग से सतीश बलमिया, लोकेश शर्मा, अन्नू खगनवाल, अशोक, शंकर चैधरी इत्यादि प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता की।
पूरे प्रदेश में 82 हजार लाईटें लगाई जाएंगी जिससे हर सडक व हर चैंक सुंदर दिखाई देंगे – डॉ. कमल गुप्ता
चंडीगढ़, 30 जनवरी – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में 82 हजार लाईटें लगाई जाएंगी जिससे हर सडक व हर चैंक सुंदर दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चैक व पार्क को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फुव्वारे भी लगाए जाएंगे। डॉ. कमल गुप्ता ने गत देर सायं नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा कर उचित दिशा-निर्देश दिए। यमुनानगर शहर में भी चार हजार लाईटें लगवाई जायेंगी जिससे हर सडक व हर चैक सुंदर दिखेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में जगह को चिन्हित कर बस क्यू शैल्टर बनाए जाएं। स्थानीय निकाय मंत्री ने नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर व जगाधरी शहर ब्यूटीफुल सिटी के रूप में दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की साफ-सफाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए इसके लिए मशीनों व मैनपॉवर को भी लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडकों के बीच व साईड में खड़े पेड़ों की ट्रीमिंग करवाई जाए। सडकों के बीच में रंग बिरंगी व सुंदर दिखने वाली लाइटें लगवाएं जिससे रात के समय शहर चमकता हुआ दिखाई दे। इस अवसर पर अतिरिक्त निगमायुक्त श्री धीरज कुमार सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरित करने की दी मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति के तहत धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है। प्रस्तावित हस्तांतरण में राजस्व विभाग की सरकारी भूमि शामिल है और निर्णय दिनांक 12-02-2019 की नीति के पैरा 8 के अनुरूप है। 1947 में पश्चिमी पंजाब से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, अब सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई है। प्रश्नाधीन भूमि का कलेक्टर रेट 17,000 रुपये प्रति वर्ग गज है और यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर दरों की 50 प्रतिशत की रियायती दर पर सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 93,01,890 रुपये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन, वित्त विभाग ने पहले ही अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद, जो हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित सरकारी भूमि के आवंटन के लिए नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हस्तांतरण की मांग की थी।
हरियाणा ने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना हेतु किया नीति में संशोधन
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में एकीकृत, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड (एकीकृत अंतर्देशीय) कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस-कम-रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित नीति के तहत, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा, जो वर्तमान में 50 एकड़ है। खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य होगा, जबकि खुदरा सुविधाओं वाले गैर-कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट और गैर-कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी की आवश्यकता होगी। इन संशोधनों का उद्देश्य नगर एवं ग्राम आयोजना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोनों की नीतियों में न्यूनतम पात्रता शर्तों और दृष्टिकोण मानदंडों में स्थिरता बनाए रखना है।
हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को 3000 रुपये मासिक दिव्यांगता पेंशन मिलेगी
7.49 करोड़ रुपये वार्षिक वितरण से लगभग 2083 मरीज लाभान्वित होंगे
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, अब 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है और वर्तमान में 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016’ के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले वर्ष 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को दिव्यांगता पेंशन योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं। मरीजों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कि वे ठीक हो गए हैं या नहीं, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का प्रति वर्ष सत्यापन किया जाएगा।
हरियाणा कैबिनेट ने 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपये मासिक वृद्धि को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा कार्यान्वित की जा रही 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी, 2024 से 250 रुपये की मासिक वृद्धि, जो फरवरी, 2024 से देय होगी, को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लगभग 31.40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित नौ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. 2,750 रूपये से रु. 3,000 प्रति माह, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, चरण प्प्प् और प्ट कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपये बढ़ा दी गई है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। पेंशन दरों में यह वृद्धि हरियाणा सरकार की अपने निवासियों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
हरियाणा सरकार ब्राह्मण सभा को धर्मार्थ कार्यों के लिए कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर करेगी भूमि आवंटित
मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए नगरपालिका समिति, जुलाना की 510.04 वर्ग मीटर भूमि को धर्मार्थ कार्यों के लिए ब्राह्मण सभा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि कलेक्टर दर की 50 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि का हस्तांतरण ब्राह्मण सभा को रियायती दर पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 62 ए के खंड (घ) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
हरियाणा सरकार ने अवैध इमीग्रेशन पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन)रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता। आवेदन सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन विवरण को सत्यापित करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। विधेयक के अनुसार प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि पुलिस द्वारा विवरण सत्यापित नहीं किया जाता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता तीन साल के लिए होती है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है। इसके अलावा, नया कार्यालय या शाखा खोलने के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी विभिन्न कारणों जैसे दिवालियापन, आपराधिक गतिविधियों, शर्तों का उल्लंघन आदि के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। रद्द करने से पहले, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और ट्रैवल एजेंट को स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता है। यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि रद्द करने पर विचार लंबित रहने तक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन किया जा सकता है। रद्द किया गया पंजीकरण ट्रैवल एजेंट को एक निर्धारित अवधि के लिए पेशे से वंचित कर देता है। अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालत, इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकती है, मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को दस साल तक की कैद और 2-5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर सात साल तक की कैद और दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को अवैध आप्रवासन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित कानून ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करने, आप्रवासन से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण दर्शाता है। सरकार सभी हितधारकों से आग्रह करती है कि वे विदेश में अवसर तलाशने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु इस पहल का समर्थन करें।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेड-बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल, 2024 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है। प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है जहां परिवार के सदस्य मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में पब्लिक अथॉरिटी को कदम उठाने और मृत शरीर के लिए गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित उपचार का अधिकार, जीवित रहने से परे मृत्यु के बाद शरीर को शामिल करने तक विस्तारित है।
मंत्रिमंडल की बैठक में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई
चंडीगढ़, 30 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई । उक्त अधिसूचना के खंड 4 (प्प्प्) में संशोधन के अनुसार अब सेवानिवृत्त अधिकारी को भी गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के बीच से शब्दों के बाद और राज्य में अधिकारी शब्दों से पहले, सेवारत या सेवानिवृत्त शब्द जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा कार्यान्वित इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य से संबंधित या प्रासंगिक मामले के लिए 5 अप्रैल, 2023 को गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का गठन किया है। वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी भी संगठन के अधिकारियों में से एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अब यह निर्णय लिया गया है कि गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एक सेवानिवृत्त अधिकारी पर भी विचार किया जा सकता है।
ग्लोबल सिटी, गुरुग्राम और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक संपदा, एचएसआईआईडीसी के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 1500 करोड़ रुपये की कार्य सीमा को मंजूरीध्बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि 1500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ब्याज दर टी-बिल दरों से जुड़ी हुई है, जो एक प्रतिस्पर्धी और बाजार-संरेखित वित्तपोषण संरचना सुनिश्चित करती है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की है, जिसमें स्वीकृत क्रेडिट सीमा पर 2 प्रतिशत गारंटी शुल्क, समय पर पुनर्भुगतान दायित्व और फंड उपयोग के उद्देश्य का कड़ाई से पालन शामिल है। कार्यशील पूंजी सीमा वृद्धि की मंजूरी विकसित और प्रगतिशील हरियाणा की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हरियाणा मंत्री मंडल ने हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (भ्डक्।), 2024 विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिसार महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन करने का निर्णय लिया है। इससे हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (भ्डक्।) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (ळडक्।), गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (थ्डक्।), फरीदाबाद, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (च्डक्।), पंचकुला और सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की समान तर्ज पर काम करेगी। प्राधिकरण अन्य प्रमुख विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा। भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है। बशर्ते कि सामान्य मिट्टीध्क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। उक्त मुद्दा भूमि मालिक को दी जाने वाली अनुमतियों से संबंधित है। उनके व्यक्तिगत वास्तविक उपयोग के साथ-साथ इस कारोबार में शामिल छोटे उद्यमियों की गहनता से खनन विभाग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि वाणिज्यिक व्यापार के लिए भूमि मालिकों को अनुमति देने के लिए प्राप्त होने वाली रॉयल्टी को संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा करने की आवश्यकता है। यह उनके बेहतर सतर्कता, भागीदारी और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है।
हरियाणा सरकार शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी
चंडीगढ़, 30 जनवरी, अभीतक – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानवता व शहीदों के नेक हितों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के समक्ष मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। उल्लेखनीय है कि शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया है।