भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों की पालना होगी सुनिश्चित डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
ध्वज संहिता 2002 को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक
प्रयोग के बाद नियमानुसार करें राष्ट्रीय ध्वज का निपटान – डीसी कैप्टन सिंह
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को लेकर लागू भारतीय झंडा संहिता 2002 को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में पत्र जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हर भारतवासी का एक सार्वभौमिक लगाव, आदर तथा वफादारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता 2002(2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, ध्वजारोहण व संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी ूूू.उीं.हवअ.पद वेबसाईट पर उपलब्ध है। उपायुक्त ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय झंडा संहिता के अनुसार जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर लहराया जा सकता है। लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जनता द्वारा प्रयोग किए गए कागज से बने राष्ट्रीय झण्डों को समारोह के पूरा हाने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फैका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज पूराना होने पर अपने नजदीक के तहसील या बीडीपीओ कार्यालय में जमा करवा सकते
हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने जारी किए धारा-144 के आदेश
27 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षाएं
परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी बंद
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी की आगामी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 के तहत पाबंदियां रहेंगी। आगामी 27 फरवरी से 2 अप्रैल के मध्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक (नियमित, रिअपीयर व ओपन स्कूल) व डीईआईईडी (रि-अपीयर) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के दौरे के लिए दिव्यांगजनों को न्यौता
दौरे के लिए शिक्षण संस्थानों के दिव्यांगजन कर सकते हैं आवेदन – डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में 26 फरवरी को राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में विशेष रूप से दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान ग्रांड पर्पल फेस्ट के तहत अमृत उद्यान में सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। जिसमें दिव्यांगजन शामिल होंगे और अपने प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य होने वाले इस कार्यक्रम में जिले के शिक्षण संस्थान में पढने वाले दिव्यांगजन हिस्सा बन सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के इच्छुक दिव्यांगजनों को अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आवेदन करना होगा। शिक्षण संस्थानों को दिव्यांगजनों की सूची तैयार करते हुए संबंधित शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आगामी कार्यवाही करनी होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए मोबाइल नंबर 9868832475 व फोन नंबर 011-23220120 पर संपर्क किया जा सकता है।
लोकसभा चुनावों को लेकर फ्लाइंग स्क्वायड टीमें गठित
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार कर रहे हैं चुनाव की तैयारियां – जिला निर्वाचन अधिकारी
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन कर दिया गया है। डीसी ने जानकारी देते हुए ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना करते हुए बहादुरगढ़, बेरी, बादली व झज्जर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन कर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई हैं। बहादुरगढ़ में आठ, बेरी में छह, बादली में दस व झज्जर में छह फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों के अलावा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक रिजर्व फ्लाइंग स्क्वायड टीम रहेगी। इन टीमों में शामिल सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव संबंधित मोबाइल एप संचालित करने के दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गए हैं।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कैप्टन शक्ति सिंह।
यूआईडीएआई ने 14 मार्च तक बढ़ाई आधार कार्ड अपडेशन की तारीख – डीसी
नागरिकों को आठ से दस साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने जनहित में निशुल्क आधार कार्ड अपडेशन करने की तिथि बढ़ाकर 14 मार्च 2024 कर दी है। डीसी आमजन से आह्वान किया है कि वे अपने आठ से दस साल पहले बने आधार कार्ड को 14 मार्च 2024 तक यूआईडीएआई के पोर्टल पर अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड धारक को किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। डीसी ने बताया कि जिला में जिन व्यक्तियों ने पिछले आठ या दस सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, ऐसे व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वहीं माई आधार एप में जहां पहचान पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी है और पते का प्रमाण भी उपलब्ध है। उन्होंने जिलावासियों से इस निरूशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड अपडेट कराने का आह्वान किया है, साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को आठ से दस साल पहले बने आधार अपडेट कराना जरूरी है ।
मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए लाभकारी – डीसी
योजना के तहत सूचीबद्ध फसलों के उत्पादकों को दिया जाएगा लाभ
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- किसानों की आय में वृद्धि करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावन्तर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से जिला के बागवानी खेती करने वाले किसान फसल की खेती के दौरान व उसके उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत निम्नलिखित फसलों आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर,टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंदगोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू,आडू, आलूबुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि को सूचीबद्ध किया गया है।उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी। उत्पादन से पूर्व होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान उपरोक्त फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं। डीसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30000 प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1000 प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40000 प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होने अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
गांव डीघल में गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला में आंगनबाड़ी वर्करों को योजनाओं की जानकारी देती मास्टर ट्रेनर।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का प्रचार- प्रसार करें आंगनबाड़ी वर्कर – सीडीपीओ
योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर गांव डीघल में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित
बेरी, 22 फरवरी, अभीतक:- निकटवर्ती गांव डीघल में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एसडीएम रविन्द्र मलिक के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग की सुपरवाइजर रेखा और ममता देवी ने बतौर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सबिता मलिक ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य लाभार्थियों की सूची बनाने के साथ ही आवेदन भरवाने में मदद के लिए प्रेरित किया। ताकि सभी लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके पर यह लाभ मिल सके। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि सरकार द्वारा गर्भवती माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 22 मार्च 2022 व इसके बाद जन्में दूसरे लडके पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यह लाभ पहली गर्भावस्था व दूसरी बेटी के जन्म देने वाली माताओं को दिया जाता था। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा दूसरे बेटे के जन्म पर भी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पांच हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह लाभ सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, बीपीएल कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मनरेगा कार्ड धारकों, दिव्यांग महिलाओं एवं 800000 वार्षिक आय से नीचे आने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए एम सी पी सी कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बैंक का खाता नंबर आदि दस्तावेजों की अनिवार्यता होगी। योजना का लाभ लेने के लिए सीएससी केंद्र या सरल पोर्टल से आवेदन करना होगा। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हैल्पर मौजूद रहीं।
संस्कारम की गोल्डन गर्ल भूमिका ने जीता एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, विगत में जीत चुकी है नेशनल खेलों में पदक
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- खातीवास स्थित संस्कारम पब्लिक स्कूल में वीरवार को बड़े हर्षोल्लास का माहौल बना रहा,जब स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा बारहवीं की छात्रा भूमिका ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एशियाई गेम्स में ब्रॉन्ज मैडल जीत कर अपने अभिभावकों, स्कूल और जिले का नाम रोशन कियाद्य गौरतलब है कि संस्कारम की गोल्डन गर्ल भूमिका सुपुत्री महेंद्र गाँव जहाजगढ़ ने इससे पहले भी 75वीं सीनियर, 52वीं जूनियर और 38वीं सब जूनियर चैंपियनशिप में भी भूमिका ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और पदक जीते हैंद्य संस्कारम स्कूल न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर है अपितु सह शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के रूप में खेलों और सांस्कृतिक मुकाबलों में भी संस्कारम का कोई सानी नही हैद्य संस्कारम समूह के चेयरमैन महिपाल ने बताया कि संस्कारम के विद्यार्थियों द्वारा चहुंमुखी प्रतिभा प्रदर्शन की बदौलत बार बार राज्यस्तर पर व राष्ट्रीय स्तर की प्र्तोयोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया जाता है और हर बार पिछले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराते हैं। इससे पहले भी अतुल कुमार गांव धौड़ ने शटल कॉक में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीता है और माही ने नेटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया है। संस्कारम समूह के चेयरमैन डॉ महिपाल ने बताया विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए खेलों की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पढ़ाई और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की, और संस्कारम समूह सुनिश्चित करता है हर विद्यार्थी को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और विशेषज्ञ अध्यापकों से प्रशिक्षण मिले। अंत में चेयरमैन डॉ महिपाल ने भूमिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं दीं।
अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में रहें विद्यार्थी – विनीता
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में मनोविज्ञान विभाग के तत्वाधान में श्मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में माइंडफुलनेस की भूमिकाश् विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। नैदानिक मनोवैज्ञानिक विनीता मोतियानी मुख्य वक्ता रहीं। प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने उनका अभिनंदन किया। मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया। अपने व्याख्यान में नैदानिक मनोवैज्ञानिक विनीता मोतियानी ने कहा कि विद्यार्थियों को अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर पूर्ण रूप से वर्तमान में रहकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम अतीत में रहकर अपने जीवन को जीते हैं तो कई पछतावे और अपराध बोध की भावनाएं हमें घेर लेती हैं। इसी प्रकार यदि हम भविष्य के बारे में सोचकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमें कई प्रकार की चिंताएं और आशंकाएं अपनी चपेट में ले लेती हैं। मुख्य वक्ता विनीता ने बताया कि आज के समय में विभाजित अवधान का चलन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण हम अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाते। इसलिए व्यक्ति को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि वह एक समय में एक ही कार्य को पूर्ण मनोयोग और तन्मयता से करे ताकि वह कार्य फलीभूत हो सके। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं और तार्किक चिंतन को संतुलित अनुपात में तरजीह देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक्सटेंशन लेक्चरर डॉ. अदिति काद्यान ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की 31वीं पुण्यतिथि पर बेरी पहुंचे – नवीन जयहिन्द
पंडित भगवत दयाल शर्मा की मुख्यमंत्री होने से भी बड़ी पहचान यह थी की वें एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे रू नवीन जयहिंद
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- बीते वीरवार 22 फरवरी को जयहिंद सेना प्रमुख नवीन जयहिन्द महान स्वतंत्रता सेनानी व हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंड़ित भगवत दयाल शर्मा जी की 31वीं पुण्यतिथि पर बेरी(झज्जर) में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पार्क पहुंचे जहाँ उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद जयहिन्द ने सभा को सम्बोधित किया पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की मुख्यमंत्री से भी बड़ी पहचान यह थी कि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ वे राज्यपाल भी रह चुके थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की पुण्यतिथि पर बच्चो ने योगा व गायकी की प्रदर्शनी भी की, जिनका नवीन जयहिन्द ने 1100 रुपए देकर मान-सम्मान किया। पंडित भगवत दयाल शर्मा एक स्वाभिमानी और समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थे। वे जिस सम्मान के हकदार है वो उन्हें न तो समाज से मिला और न ही किसी सरकार से। आज समाज की जिम्मेदारी बनती है कि व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए संघर्ष में बिता दिया उसे कम से कम एक दिन याद कर सम्मान दे सके। जयहिंद ने कहा कि आज समाज को उनके विचारों को अपनाना चाहिए। संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाले पंडित जी हमेशा हक के लड़ने वाले थे। किसी राजनेता के सामने हाथ जोड़ने से समाज का भला नहीं होगा। आज संघर्ष के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग बचे है। आज समाज के किए संघर्ष करने वाले लोगों की जरूरत है।
लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में महिला प्रकोष्ठ तथा भूगोल विभाग के तत्वाधान में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और लघु फिल्म भी दिखाई गई। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. अंजूबाला ने लैंगिक समानता के बारे में जानकारी दी और बताया कि लैंगिक भेदभाव से अनेक सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कुमार पूनिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। पोस्टर प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष की मुस्कान पहले स्थान पर रही। बीए तृतीय वर्ष की उमा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बीए तृतीय वर्ष की दीपाली और एमएससी कंप्यूटर विज्ञान द्वितीय वर्ष की छवि संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। लैंगिक अध्ययन समिति के सौजन्य से लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण पर दो लघु फिल्म मुस्कान और पहल भी दिखाई गई, जिनका निर्माण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। कार्यक्रम के आयोजन में प्राध्यापिका मोनिका सिंगला, रीना, पूनम, सविता, मीनू और राजमल ने सहयोग दिया।
जीवन जीना सिखाती है संत रविदास के दोहे
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ‘संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास का जन्म हुआ था। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के एक गांव में हुआ था। इस वर्ष यह जयंती 24 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। इस दिन संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में उनके जन्म स्थान पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते हैं। रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। संत रविदास को रैदासजी के नाम से भी जाना जाता है। संत रविवास जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने आजीविका के लिए अपने पैतृक कार्य को अपनाते हुए हमेशा भगवान की भक्ति में हमेशा ही लीन रहा करते थे। संत रविदास जी, जिन्होंने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। इन्होंने आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। गुरु रविदास सभा झज्जर के प्रधान राधे श्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक हैं। संत रविदास कृष्णभक्त मीराबाई के गुरु थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही मीरा ने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया था। संत रविदास की भक्ति भावना और प्रतीभा को देखकर स्वामी रानानंद ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। संत रविदास जी ने कई दोहे और भजन की रचना की थी, जिनमें उन्होंने ईश्वर का गुणगान किया था। साथ ही यह भी बताया था कि व्यक्ति को किन कर्मों से ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप निर्मल मन में ही ईश्वर वास करते हैं, यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है तो ऐसा मन ही भगवान का मंदिर है, दीपक है और धूप है. ऐसे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। उन्होंने कई ऐसे दोहों, कविताओं, कहावतों की रचना की जो आज भी समाज को प्रेरणा देने और जागरुक करने का काम करते हैं।
सडक दुर्घटनाएं रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करके दिखाएं सडक सुरक्षा कमेटी – डीसी
डीसी राहुल हुड्डा ने बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
ट्रैफिक लाइट ठीक करवाने सहित स्पीड ब्रेकर बनाने व अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
रेवाड़ी, 22 फरवरी, अभीतक:- सडक सुरक्षा कमेटी की बैठक गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में डीसी राहुल हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। डीसी राहुल हुड्डा ने बैठक में सडक सुरक्षा कमेटी के अधिकारियों को सख्त और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिला में सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कमेटी के अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करके दिखाएं। उन्होंने जिला की विभिन्न सडकों पर ब्लैक् स्पॉट को चिन्हित करते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए आमजन को भविष्य में सुरक्षित आवागमन सुविधा प्रदान करने करने के निर्देश दिए। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि सम्भावित दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सांकेतिक बोर्ड एवं निर्धारित गति सीमा को नियन्त्राण करने के लिए गति अवरोधक लगाएं तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉारिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजमार्ग पर जगह जगह मेडिकल इमरजेंसी नम्बर भी प्रदर्शित करें और अवैध कटों को बंद करना सुनिश्चित करे। उन्होंने जिले में सडक दुर्घटनाओं के संभावित क्षेत्रों, घुमावदार सडक तथा ब्लैक स्पॉट पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए। जिला के मुख्य चैराहों व शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक लाइट ठीक करवाई जाए, जहां जरूरत हो वहां स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, अवैध कट बंद करवाएं, गलत तरीके से ट्रक चलाने वालों पर एक्शन लें, अवैध कट खोलने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाएं, जेब्रा लाइन, पीली पट्टड्ढी, नो पार्किंग बोर्ड लगवाएं, अतिक्रमण हटवाया जाए और यदि कोई नहीं मानता है तो अतिक्रमण करने वालों के सामान को जब्त करते हुए नियमानुसार चालान करते हुए कार्यवाही करें। बैठक में एसपी दीपक सहारण ने कहा कि सडक सुरक्षा के मद्देनजर यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस विभाग द्वारा संबंधित विभाग को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पशु अभ्यारण के लिए स्थान फाइनल कर दिया है जिसमें जल्द ही आवारा पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में एडीसी अनुपमा अंजली, एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र कुमार, एसडीएम कोसली जयप्रकाश, आरटीए सचिव गजेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी – डीसी
मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर लें मतदाता
रेवाड़ी, 22 फरवरी, अभीतक:- भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी, सीईओ हरियाणा और भारत निर्वाचन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी नागरिक ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करवाया है तो वह ऑनलाइन फार्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। यदि मतदाता सूची में नाम गलत है या अन्य गलती है तो फार्म आठ भरना होगा और यदि किसी मतदाता का निधन हो चुका है और नाम मतदाता सूची हटवाना है तो फार्म सात भरकर नाम कटवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है। उन्होंने बताया कि मतदाता वोटर डॉट इसीआईडॉट जीओवीडॉट इन वेबसाइट पर या वोटर हेल्पलाइन एप अपने स्मार्ट मोबाइल में डाउनलोड कर मतादाता सूची में नाम शामिल, शुद्धिकरण और वोट हटवा सकते हैं।
जिला में हैं 7 लाख, 17 हजार 691 मतदाता – राहुल हुड्डा
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्य किया गया था। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। राजनीतिक पार्टियों को जागरूकता अभियान में भागीदार बनाया गया। इस प्रक्रिया में जिला भर में नए नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि यदि अभी भी किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो उक्त नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में रेवाड़ी जिला में 7 लाख, 17 हजार 691 मतदाता हैं। इनमें 3 लाख 74 हजार 867 पुरुष, 3 लाख 42 हजार 824 महिला व 5 थर्ड जेंडर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 1000 की जनसंख्या में 679 नागरिक मतदाता है। जिला में कुल 781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
बागवानी किसानों की आय बढ़ाना व खेती को जोखिम मुक्त बनाना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य – डीसी
योजना में 14 सब्जियों, 5 फलों व 2 मसालों सहित कुल 21 फसलों को किया गया है शामिल
रेवाड़ी, 22 फरवरी, अभीतक:- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 14 सब्जियों, 5 फलों तथा दो मसालों सहित कुल 21 फसलों को शामिल किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को जोखिम मुक्त करना है। योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहरध्ड्रेन का टूटना, जलभराव), आंधी तूफान व आग जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं, उन्हे इस योजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया गया है जिसमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली) दो मसाले (हल्दी व लहसुन), पांच फल (आम, कीनू, बैर, लीची, अमरूद) शामिल है। योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत पंजीकृत होंगे। योजना के तहत आश्वस्त राशि (सम एश्योर्ड) सब्जियों व फसलों के लिए 30 हजार रुपए प्रति एकड़ व फसलों के लिए 40 हजार रुपए प्रति एकड़ होगी तथा किसान का योगदान हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा जो कि सब्जियों में राशि 750 रुपए प्रति एकड़ होगी व फलों में राशि 1000 रुपए प्रति एकड़ होगी। डीसी ने बताया कि मुआवजा राशि को चार श्रेणी 25, 50, 75 व 100 फीसदी में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि 26 से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान की अवस्था में मुआवजा 50 प्रतिशत की दर से सब्जियोंध्मसालों के लिए 15 हजार रुपए व फलों के लिए 20 हजार रुपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान की अवस्था में मुआवजा 75 प्रतिशत की दर से सब्जियोंध्मसालों के लिए 22 हजार 500 रुपए व फलों के लिए 30 हजार रुपए तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान की अवस्था में मुआवजा 100 प्रतिशत की दर से सब्जियोंध्मसालों के लिए 30 हजार रुपये व फलों के लिए 40 हजार रुपये दिया जाएगा। मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी। योजना की निगरानी समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
एडीसी ने लाभार्थियों को वितरित की सोलर होम लाइट
रेवाड़ी, 22 फरवरी, अभीतक:- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एडीसी अनुपमा अंजली ने गुरूवार को लाभार्थियों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से प्राप्त सोलर होम लाइट का वितरण किया।
प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उनकों रंगोली रेखाचित्र के माध्यम से दी श्रद्धांजलि
झज्जर, 22 फरवरी, अभीतक:- गाँव भदाना की चैपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व उनकी बेटी अंशुल शर्मा ने मिलकर हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकों एक रंगोली रेखाचित्र के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की। मुकेश शर्मा ने बताया कि भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म 28 जनवरी, 1918 को हरियाणा के रोहतक जिले में बेरी गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम पण्डित मुरारीलाल शर्मा था। भगवत दयाल शर्मा ने अपनी एम.ए. की डिग्री श्बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयश्, उत्तर प्रदेश से प्राप्त की थी। बाद में डी.लिट की उपाधि श्महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयश्, रोहतक से प्राप्त की। वाचन करने और शतरंज खेलने में भगवत दयाल जी की विशेष रुचि थी। इसके अतिरिक्त आदिवासी हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के कल्याणकारी कार्यों को करने में भी उनके रुचि थी। भगवत दयाल शर्मा का विवाह सावित्री देवी से हुआ था। ये तीन पुत्र तथा तीन पुत्रियों के पिता थे।
हरियाणा प्रदेश की स्थापना 1 नवम्बर 1966 पर वह हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बनें। मुकेश शर्मा ने बताया कि गाँव भदाना के निवासी पंडित रतिराम,भागीरथ शर्मा, देवीदत्त शर्मा व बलबीर शर्मा ने बताया कि वह इतने सरल सभाव के मुख्यमंत्री थे कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एक बार उनका गाँव भदाना में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आना हुआ था । गाँव वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके बैठने लिए कुर्सी की व्यवस्था की परन्तु वह इतने सरल रहे कि वह गाँव वासियों के साथ सामान्य सी दरी पर ही बैठ गए। उनकों याद करते है गाँव के अनेकों बुजुर्ग भाव-विभोर हो जाते हैं। इस चैपाल रंगोली में पूर्व सैनिक देवीदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, रामवतार शर्मा, रमेश कौशिक, श्रीभगवान कौशिक, रामनिवास कौशिक, केशव शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा के साथ अनेकों ग्रामीणों ने शामिल होकर पंडित भगवत दयाल शर्मा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की।
वीरवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भाजपा गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे अभय सिंह चैटाला
सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं थी, भाजपा पहले से ही लोगों का विश्वास खो चुकी है – अभय सिंह चैटाला
आज हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के कहीं जनसंवाद में नहीं जा सकते – अभय सिंह चैटाला
किसानों की मांग न मान कर पहले भी गलती की थी और आज फिर से दोबारा किए गए वादों को न मान कर गलती कर रहे हो, बॉर्डर के उपर ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो
मुख्यमंत्री द्वारा नूंह में यूएपीए लगाने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस दिन नूंह की हिंसा हुई थी उसी दिन गुरुग्राम के अंदर मस्जिद के इमाम को भी मार दिया गया था वहां पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया?
ये भेदभाव क्यों है? क्या केवल आप मुस्लिमों को टारगेट करना चाहते हो?
क्या मामन खान जैसे विधायक को टारगेट करना चाहते हो?
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चैटाला ने कहा कि मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? प्रदेश की जनता का भाजपा गठबंधन के प्रति अविश्वास तो फ्ल्डि में साफ दिखाई देता है। भाजपा गठबंधन सरकार लोगों का विश्वास बहुत समय पहले खो चुके हैं उनकी आज हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के कहीं जनसंवाद में नहीं जा सकते। इन्होंने तो विश्वास उस दिन खो दिया था जब हमने इस सदन के अंदर इनके सामने प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार और 24 से ज्यादा घोटाले रखे और सरकार ने आज तक भी घोटाले की जांच नहीं करवाई। हैरानी की बात है कि सरकार स्वयं ये बात मानती है कि हर महीने भ्रष्टाचार में औसतन 15 लोक सेवकों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। यह रिकॉर्ड की बात है कि चार-चार आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और वो जेल गए और जमानत पर छूटने के बाद उनको फिर से ऐसी पोस्टों पर लगा दिया गया जहां उनके खिलाफ आरोप सिद्ध करने में भी दिक्कत आ रही है। एक आईएएस अधिकारी विजय दहिया जब जेल से जमानत पर छूट कर आया तो उसे करनाल में कमिश्नर लगा दिया गया जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। अगर उस दागी आईएएस को मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कमिश्नर लगाना था तो अधिकारी के खिलाफ सरकार ने एफआईआर किस लिए की थी? उन्होंने कहा कि सदन में आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के बहुत गुणगान किए। भाजपा विधायक कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में किसानों पर बहुत अत्याचार हुए किसानों पर गोलियां चली जिसमें किसान मारे गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब काले कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए 13 महीने लगातार किसान आंदोलन चला था तो प्रधानमंत्री ने माफी मांग कर कानून वापिस क्यों लिए थे? वो कानून इसलिए वापिस हुए थे क्योंकि 750 किसानों ने शहादत दी थी तब मजबूर होकर आपको वो कानून वापिस करने पड़े। आज फिर से बॉर्डर के उपर आप ने ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि आदमी अगर पंजाब से चंडीगढ़ आता है तो उसे कोई रुकावट नहीं है लेकिन अगर हरियाणा से चंडीगढ़ आता है तो उससे हरियाणा में बैरियर के उपर दस जगह पर पूछताछ होती है और चैकिंग करवानी पड़ती है। 7 कि.मी. के सफर के लिए अब 40 कि.मी. तक जाना पड़ता है। ऐसे मेें अगर वहां कोई इमरजेंसी आ जाए तो आदमी अपनी सांस तो खत्म कर सकता है परंतु अस्पताल नहीं पहुच सकता। यह हमारा अन्नदाता है जिसने कोरोना काल में यह साबित करके दिखा दिया था कि अगर वह नहीं होता तो ये देश खत्म हो जाता। आज किसान को फिर से आपने उन्हीं परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए जिससे किसान को लगता है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठा है। आज फिर हालात आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण खराब हुए। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नूंह में यूएपीए लगाया है। नूंह में तो आपने लगा दिया लेकिन जिस दिन नूंह की हिंसा हुई थी उसी दिन आपके गुरुग्राम के अंदर मस्जिद के इमाम को भी मार दिया गया था वहां पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया? ये भेदभाव क्यों है? क्या केवल आप मुस्लिमों को टारगेट करना चाहते हो? क्या मामन खान जैसे विधायक को टारगेट करना चाहते हो?
बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु या दिव्यांग होने के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही दयालु-प्प् योजना
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में दी जानकारी
दयालु -प्प् योजना में विभिन्न आयु वर्ग को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने के मामले में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-प्प्) चलाई हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 नवंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में आवारा पशुध्जानवरध्कुत्ते आदि के काटने से हुई निवासियों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-प्प् योजना अधिसूचित की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 12 साल की आयु तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के लिए 5 लाख रुपये और 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के नागरिकों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से रद्द
सीएम ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कसा तंज, तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, हमें तो अपनी आवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें तो अपने परिवार से मतलब है बस, मगर मुझे हर गरीब का ख्याल है
कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास की परंपरा ही नहीं है, देशहित में जब भी किसी सुधार की बात होती है तो कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं हुआ- मनोहर लाल
कांग्रेस के शासन में आकाश, जमीन, पाताल तक हुए घोटाले
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से रद्द हुआ। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा पहले वर्ष 2021 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय साढ़े 3 साल का समय बचा था, तो उनके मन में ईच्छा थी कि सरकार गिर जाएगी तो हम राज कर लेंगे। लेकिन आज के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के सदस्य गंभीरता से चर्चा नहीं कर पाए और बीच में ही सदन को छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ताकि कांग्रेस के सदस्य हमारी बात सुन सकें, अन्यथा उनके विधायक अपनी बात बोलकर सदन से बाहर चले जाते हैं। श्री मनोहर लाल ने कांग्रेस विधायकों पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले लंबी उम्र हो तुम्हारी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास की परंपरा ही नहीं है। देशहित में जब भी कभी किसी सुधार की बात की गई तो कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं हुआ। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात थी, तब भी कांग्रेस ने अविश्वास जताया था कि ये हो ही नहीं सकता। तीन तलाक के मामले में भी कांग्रेस ने अविश्वास व्यक्त किया। इतना ही नहीं, श्री राम मंदिर पर भी इन्होंने कहा था कि मंदिर बन नहीं सकता। जिस काम में भी कांग्रेस ने अविश्वास जताया, लेकिन जनहित में वो सारे काम हमने किए।
कांग्रेस के शासन में आकाश, जमीन, पाताल तक हुए घोटाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में आकाश से लेकर जमीन और पाताल तक के घोटाले हुए। इसमें 2जी, 3जी, कोयला और जमीन के घोटाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में बिना पर्ची-खर्ची के नौकरी मिल रही है। जनता में डंका बज रहा है कि अब गरीब का बच्चा नौकरी लग सकता है। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 2014 तक 3593 पदों पर भर्ती की गई थी, जो हर वर्ष औसतन 360 बनती है। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 31 जनवरी, 2024 तक 6808 पदों पर भर्ती की गई, जो औसतन प्रति वर्ष 680 है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 88 हजार नौकरियां दी गई, जबकि हमने 1 लाख 30 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। लगभग 30 हजार पदों के लिए परिणाम घोषित होने वाले हैं।
गरीब के हालात की कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की, केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया
श्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब के हालात की कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की, केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। एमरजेंसी के दौरान जब उत्पीड़न हुआ, तो देश में आंदोलन चला और 1977 में जनता को अपनी वोट की ताकत समझ आई। वोट की ताकत से कांग्रेस सरकार को लोगों ने नकारा। श्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, हमें तो अपनी आवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें तो अपने परिवार से मतलब है बस, मगर मुझे हर गरीब का ख्याल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं था कि घर बैठे ही वृद्धावस्था पेंशन बनेगी। परिवार पहचान पत्र के डाटा के माध्यम से 1 लाख 25 हजार लोगों, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, उनकी घर बैठे ही पेंशन बनाई गई है। अब पात्र लोगों को किसी दफ्तर, दस्तावेज या दरख्वास्त की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में बीबीसी यानि बदली, भर्ती और सीएलयू इंडस्ट्री चलती थी। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर होने से आज लोग संतुष्ट है। व्यवस्था में सुधार करना सरकार का काम होता है। हमने व्यवस्था में सुधार किया है।
विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने की दो बड़ी घोषणाएं
तिगांव बनेगा नया उपमंडल
शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक-मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने तत्काल निर्णय लेने की अपनी वचनबद्धता को पुन दोहराया। सदन में चर्चा के दौरान तिगांव के विधायक राजेश नागर द्वारा बताया गया कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसलिए तिगांव को उपमंडल बनाया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई थी, जिन मांगों को मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा किया। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान ही तिगांव को उपमंडल बनाने की घोषणा की और इसकी औपचारिकता शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। इसी प्रकार शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक सप्ताह के अंदर-अंदर नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसी नीति के तहत 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। काबिलेगौर है कि शहरों नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों की संपत्तियों को 20 वर्षों से अधिक समय से लीज पर लेकर दुकान व अन्य व्यवसायिक संस्थान चलाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री की पहल पर पहले ही मालिकाना दिया जा चुका है।
गठबंधन सरकार ने मैक्सिमम स्पोर्ट टू पीपल के तहत हर वर्ग व हर क्षेत्र का विकास किया- डिप्टी सीएम
विपक्ष की पीड़ा का निवारण नहीं, गठबंधन सरकार में हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर- दुष्यंत चैटाला
विधानसभा का समय बर्बाद करके सदन से भाग जाते है कांग्रेसीदृ उपमुख्यमंत्री
कांग्रेस सरकार में रोहतक में हुए विवादित जमीन सौदे की उच्च स्तरीय जांच हो- दुष्यंत चैटाला
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी-जेजेपी प्रदेश सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की तरह श्मिनिमम स्पोर्ट टू पीपलश् की सोच नहीं रखी, बल्कि गठबंधन सरकार ने दिल बड़ा करके श्मैक्सिमम स्पोर्ट टू पीपलश् के तहत काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, किसान आंदोलन के बावजूद गठबंधन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर क्षेत्र में पब्लिक की स्पोर्ट करते हुए निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। वे वीरवार को विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान बोल रहे है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास विपक्ष की पीड़ा का कोई निवारण नहीं है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि पहले लोग विज्ञापन के जरिए हरियाणा नंबर-1 का दावा करते थे लेकिन धरातल पर जनता ने काम देखा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। कांग्रेस के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चैटाला ने कहा कि कांग्रेस अपनी बात रखकर सदन का समय बर्बाद करती है और मौका आने पर कांग्रेसी सदन छोड़कर चले जाते है इसलिए सदन को कांग्रेस के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना चाहिए। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर विपक्ष की टिप्पणी पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रोहतक के एक प्रॉपर्टी डीलर के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए थे इसलिए राज्य सरकार को रोहतक में हुए इस विवादित जमीन सौदे की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने किसानों के हित में 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद की है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद के करीब एक लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में किया गया है जबकि पहले किसानों को भुगतान के पैसे लेने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। दुष्यंत चैटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने पिछले सवा चार साल में फसल खराबे, आगजनी से फसल खराब, बरसात से मकान की क्षति की भरपाई के लिए किसानों को 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके खाते में डाला है जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को दो, पांच, सात रूपए का चैक मुआवजा के तौर पर देकर मजाक उड़ाया जाता था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज गठबंधन सरकार ने किसानों के हित में क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। वहीं 600 से ज्यादा सेवाओं को डिजिटल करके उन्हें घर द्वार पर पहुंचाई है और अब दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय आमजन को सरकारी सेवाओं लेने में आसानी हुई हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान विकास कार्य केवल रोहतक तक ही सीमित रहते थे जबकि गठबंधन सरकार ने बिना भेदभाव सवा चार सालों में 20 हजार किलोमीटर सड़कों का सुधार किया है। इसी तरह खरखौदा में बड़ी कंपनी मारुति का प्लांट लगाने का काम किया। दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पिछले सवा चार सालों में गठबंधन सरकार के प्रयास से 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एविएशन सेक्टर को विकसित करने पर खासा फोकस किया और इस दिशा में हरियाणा में पांच हवाई पट्टियां का विकास, हिसार में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट निर्माणाधीन, युवाओं को पायलट ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलाने जैसे अनेक काम हुए है, जबकि पूर्व कांग्रेस ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज गठबंधन सरकार का ही नतीजा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 आरक्षण, बीसीए वर्ग को आठ प्रतिशत आरक्षण और डिपो संचालन में महिलाओं को 33 प्रतिशत हिस्सेदारी देने जैसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए है।
विधान सभा के बजट सत्र के दौरान आज दो विधेयक पारित किए गए
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दो विधेयक पारित किये गए। इनमें हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024 शामिल हैं।
हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया। हरियाणा राज्य में जनसंख्या मापदण्ड के आधार पर पालिकाओं के तीन स्तर हैं अर्थात नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका। राज्य में वर्ष 1994 तक, कम शहरी आबादी के फलस्वरूप, केवल नगर परिषदें एवं नगर पालिकायें थी। हरियाणा राज्य की पालिकाओं के मामले के संचालन हेतू हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 24) को अधिनियमित किया गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन के मद्देनजर, बड़े शहरों में नगर निगमों के गठन हेतू हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) अधिनियमित किया गया था। फरीदाबाद शहर के प्रबन्धन के लिए फरीदाबाद को वर्ष 1994 में इसे नगर निगम में परिवर्तित किया गया। उक्त अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) में तीन लाख या अधिक की आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने का प्रावधान है। नगर परिषद्, गुड़गांव (अब गुरूग्राम), यमुनानगर-जगाधरी, पंचकूला, रोहतक, हिसार, अम्बाला, पानीपत, करनाल एवं सोनीपत नगर निगम में अपग्रेड हुई थी जबकि नगर निगम, मानेसर का गठन 24 दिसम्बर, 2020 को किया गया। सभी पालिकाओं का संचालन एकल विभाग अर्थात शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, नगर परिषदेंध्नगर पालिकायें एवं नगर निगम अलग-अलग अधिनियमों के अधीन संचालित हैं। नगर परिषदोंध्नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की सेवायें 1973 के अधिनियम संख्या 24 के अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2010 के तहत संचालित हैं, जबकि नगर निगम के कर्मचारियों की सेवायें 1994 के अधिनियम संख्या 16 के अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती एवं शर्ते) सेवा नियम, 1998 के तहत संचालित हैं। नगर परिषदोंध्नगर पालिकाओं के विलय अथवा नगर परिषदों के नगर निगम में अपग्रेड होने के फलस्वरूप, इनके कर्मचारी नवगठित नगर निगम के कर्मचारी बन जाते हैं। ऐसे में नगर निगम के लिए इनकी वरिष्ठता को दोबारा तय करने में कठिनाईयाँ आती हैं। विभाग द्वारा पालिकाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतू जनहित में, प्रशासनिक आधार पर नगर परिषदोंध्नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को नगर निगमों में तथा नगर निगमों से नगर परिषदोंध्नगर पालिकाओं में स्थानांतरित किया जाता रहा है। विभाग को ऐसे समायोजनध्स्थानांतरणों के दृष्टिगत प्रशासनिक कठिनाईयों एवं परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी का सामना करना पड रहा है तथा ये मुकदमेबाजी बेहतर कार्यशैली के लिए पालिकाओं के कर्मचारियों की उचित तैनाती के उद्देश्य को विफल करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानांतरित कर्मचारियों की पदोन्नति भी प्रभावित होती हैं। अतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधारने एवं उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार उनकी सेवाओं को उपयोगी बनाने हेतू विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के सभी वर्गों के कर्मचारियों पर समान सेवा नियम लागू करने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में नई धारा 38ए को जोड़कर संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024 औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957 को निरस्त करने के लिए औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024 पारित किया गया। औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957 अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़िदायित्व, अधिकार, विषेषाधिकार निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है। औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024 जोकि, औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957 को निरसित करने से संबंधित है, कोई सविधेयक द्वारा निरसित किया जाता है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है।
बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु या दिव्यांग होने के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही दयालु- 2 योजना
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में दी जानकारी
दयालु -प्प् योजना में विभिन्न आयु वर्ग को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने के मामले में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-प्प्) चलाई हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 नवंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में आवारा पशुध्जानवरध्कुत्ते आदि के काटने से हुई निवासियों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-प्प् योजना अधिसूचित की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 12 साल की आयु तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के लिए 5 लाख रुपये और 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के नागरिकों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
समालखा में अंडरपास नंबर 44 पर काम शुरू किया गया: उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि समालखा में अंडरपास नंबर 44 पर काम शुरू किया गया है। यह कार्य मई 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद समालखा शहर में गांव नारायणा की ओर जाने वाली सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस अंडरपास की प्रशासनिक व रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है। अंडरपास बनने से लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इसके अलावा लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। नारायणा के पास प्रस्तावित अंडरपास के बीच आरओबी बन रहा है। इससे भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अंडरपास निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार किया जाएगा, ताकि लोगों की आवाजाही भी बाधित न हो। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव छौत व गुहणा की सड़क 3 करम की है। इतनी कम जमीन को पीडब्ल्यूडी विभाग टेकअप नहीं करता है। सुझाव है कि स्थानीय गांवों के किसान यदि 7 करम जमीन सरकार को मुहैया करा देते हैं तो, भविष्य में सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी।
खैरड़ी मोड़ से रोहतक फाटक (दादरी) चार मार्गीय सड़क का निर्माण किया जाना है – दुष्यंत चैटाला
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि खैरड़ी मोड़ से रोहतक फाटक (दादरी) चार मार्गीय सड़क का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर फिलहाल वन विभाग की अनुमति लंबित है। वन विभाग की अनुमति मिलने का बाद सड़क का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। जुलाई 2024 तक सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की वर्ष 2019 की पालिसी के तहत 20 किलोमीटर दूरी पर विश्राम गृह होना चाहिए। पानीपत के इसराना ब्लाक से पानीपत शहर का विश्राम गृह 12 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए वहां पर विश्राम गृह का निर्माण नहीं हो सकता। इसराना में सिंचाई विभाग का विश्राम गृह है। भविष्य में सरकार मतलौडा और इसराना में विश्राम गृह बनवाने पर विचार करेगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया ग्रेटर फरीदाबाद तेजी से विकसित हो रहा है। नए सेक्टर बन रहे हैं। फिलहाल 1 जुलाई 2024 तक केंद्र सरकार के आदेश पर यह क्षेत्र सील है। आने वाले समय में नया एसडीएम कार्यालय खोले जाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सके।
रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1646 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर की जा रही है – अनिल विज
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि जिला रेवाड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा गत 16 फरवरी, 2024 को एक समारोह में चिन्हित स्थल पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास किया गया है और एम्स की स्थापना 1646 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर की जा रही है तथा एम्स के नवंबर, 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के इरादे से विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 04.07.2015 को बावल, जिला रेवाड़ी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए गांव मनेठी, रेवाड़ी में एम्स की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी। एम्स स्थापित करने के प्रस्ताव में हरियाणा राज्य को शामिल करने और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित करने पर विचार करने के लिए मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के समक्ष उठाया गया था। राज्य सरकार ने एम्स की स्थापना के लिए गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) में लगभग 200 एकड़ भूमि चिन्हित की थी। ग्राम पंचायत मनेठी को एम्स की स्थापना के लिए 224 एकड़ 7 कनाल 7 मरला पंचायत भूमि 99 साल के लिए पट्टे पर देनी थी। उक्त पंचायत भूमि अरावली वृक्षारोपण क्षेत्र में पाई गई और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। श्री विज ने बताया कि इसके बाद, हरियाणा सरकार ने किसी अन्य उपयुक्त भूमि पर एम्स स्थापित करने का विकल्प खोज और मांग को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड किया गया। ई-भूमि पोर्टल फरवरी 2020 में खोला गया था और ग्राम माजरा मुस्तिल भालखी से कुल 347.49 एकड़ भूमि की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से गांव माजरा मुस्तल भालखी रेवाड़ी में कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि की पहचान की गई है। इसमें से 149 एकड़ 4 कनाल 14 मरला जमीन निजी मालिकों की है और 60 एकड़ 6 कनाल 11 मरला ग्राम पंचायत की जमीन है। ग्राम पंचायत की जमीन सहित पूरी जमीन 40 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदी गई है। श्री विज ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 01.12.2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को 1 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 99 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार के शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 203 एकड़ 3 कनाल 19 मरला भूमि की लीज डीड निष्पादित की गई है और बाधा मुक्त भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि 06ध्12ध्2023 को राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 28.11.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि नए एम्स की स्थापना के लिए एचआईटीईएस को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एचआईटीईएस द्वारा दिनांक 30.12.2023 के पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो टुब्रो को आवंटित किया गया है।
आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 23 सितम्बर, 2018 को माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओ को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। एबी- पी.एम.जे.ए.वाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमाध्आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 5 लाख रुपये प्रति हकदार लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी तरह से कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, डिजिटल और आईटी संचालित है, जो कि पीएमजेएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार हकदार लाभार्थियों को पूरे देश मे सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज देती है। हरियाणा में कुल 1164 (511 सार्वजनिक और 653 निजी) अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,200 उपचार पैकेज जिसमें सर्जरी, चिकित्सा व डे-केयर उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि परिवार के आकार और परिवार के सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं है क्योंकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल वंचित परिवारों को पूरे देश में भारत सरकार द्वारा ऐ.बी- पी.एम.जे.वाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए हरियाणा में 9,25,028 ऐसे परिवारों के 28,89,287 व्यक्तियों को योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया गया था। ऐ.बी-पी.एम.जे.वाई के तहत लाभार्थियों पर किये गए व्यय के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार के बीच लागत साँझाकरण 60रू40 है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढाने मे ऐ.बी-पी.एम.जे.वाई की विशाल क्षमता स्वीकार करते हुए, हरियाणा सरकार ने सभी अन्त्योदय परिवारों के लिए आयुष्मान भारत के कवरेज का विस्तार किया है। ऐसे ही, 21.11.2022 को शुरू की गयी चिरायु (अन्त्योदय इकाईयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा) योजना के तहत, प्रति वर्ष 1.80 लाख रुपये तक की नागरिक संसाधन सुचना विभाग (क्रिड) द्वारा सत्यापित पारिवारिक आय वाले सभी परिवारों को ऐ.बी-पी.एम.जे.वाई लाभों के लिए पात्र बनाया गया है। चिरायु के तहत अन्त्योदय परिवारों का पूरा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, 14.08.2023 से, चिरायु योजना के लाभ का विस्तार, 1500 रुपये के नाममात्र योगदान पर प्रति परिवार प्रति वर्ष उन परिवारों को दिया गया है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3.00 लाख रुपये के बीच है। अब तक, 51,198 परिवारों ने इस योजना के तहत अपना नाममात्र योगदान जमा किया है और 2,969 लाभार्थियों ने 3.85 करोड़ रुपये के उपचार का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि कुल लाभार्थियों की संख्या (पात्र और नामांकित) निम्नानुसार प्रस्तुत की गई हैरू-एस.ई. सी.सी- 2011 ़ चिरायु (आय 1.80 लाख रुपये तक) कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या 1,69,04,563, पहचान किये गये लाभार्थी 1,10,16,063 और नवंबर 2023 में ही 14,71,172 चिरायु परिवारों को कवर करते 57,35,312 व्यक्तियों चिरायु हुए को के लाभार्थियों में जोड़ा गया है। इसी प्रकार, चिरायु एक्सटेंशन आय (1.80 से 3.00 लाख रुपये) के बीच कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या 1,59,899, पहचान किये गये लाभार्थी 95,075 है। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ता कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या 20,316, पहचान किये गये लाभार्थी 15,562 (चिरायु और चिरायु विस्तार के तहत पहले से ही पात्र हैं) और शेष 4,754 आशा कार्यकर्ताओं को अभी भी कवर किया जाना बाकी है और प्रक्रियाधीन है। एच.के.आर.एन.एल कर्मचारी कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या 30,715, पहचान किये गये लाभार्थी 6,664 (चिरायु और चिरायु विस्तार के तहत पहले से ही पात्र है) और शेष 24,051 एच.के.आर.एन.एल कर्मचारियों को अभी भी कवर किया जाना बाकी है और प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि जारी किए गए कुल 1,11,11,138 आयुष्मान कार्डों में से, ैम्ब्ब्- 2011 डेटा के आधार पर बने कुल 92,039 संदिग्ध कार्डों की पहचान की गई और उन्हें तुरंत निष्क्रिय कर दिया गया। दोषी संस्थाओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की गई। जिला गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला में संदिग्ध कार्ड जारी करने के लिए पीएमएएमध्सीएससी के खिलाफ कुल 7 एफआईआर और 1 पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। हरियाणा के पात्र लाभार्थियों का डाटा पीपीपी आईडी और आधार के साथ पूर्व एकीकृत है, जिससे लाभार्थियों को कार्ड बनाने के लिए केवल ई-के.वाई.सी की आवश्यक्ता होती है। नवंबर 2022 से चिरायु के लॉन्च के बाद, कार्ड बनाने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान चिरायु कार्ड लाभार्थी द्वारा स्वयं पंजीकरण मोड के माध्यम से ीजजचेरूध्ध्इमदमपिबपंस.दीं.हवअ.पदध् पर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ष्आयुष्मान ऐपष् के माध्यम से बनाया जा सकता है। आयुष्मान-चिरायु कार्ड के लिए पंजीकृत सी एस सीध्वी एल ई, सूचीबद्ध हस्पतालों में प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र (पी.एम.ऐ.एम.) और आशा वर्कर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। श्री विज ने बताया कि यह योजना किसी भी बीमा कंपनी की भागीदारी के बिना ट्रस्ट मोड पर चल रही है। दावों को केवल आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य प्राधिकरण (एबी-एच.एच.पी.ए) में तैनात राज्य सरकार के डॉक्टरों द्वारा संसाधित किया जा रहा है और एन.एच.ए. द्वारा विकसित पीएमजेएवाई पोर्टल के माध्यम से सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों को एबी-एच.एच.पी.ए. द्वारा अनुमोदित दावा राशि का भुगतान किया जाता है। मरीज के पंजीकरण से लेकर दावा भुगतान तक दावा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब तक 1672.53 करोड़ रुपये की राशि के 12,08,732 दावे पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये है। इन प्रस्तुत दावों में से 1278.49 करोड़ के 9,93,413 दावों का भुगतान किया गया। श्री विज ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) ने ए.बी-पी.एम.जे.ए.वाई. के भीतर अखंडता उल्लंघन को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी ढांचा विकसित किया है। राज्य धोखाधड़ी रोधी इकाई (एस.ए.एफ.यू.) अपने धोखाधड़ी का पता लगाने के उपायों से धोखाधड़ी का पता लगाती है और एन.एच.ए दिशानिर्देशों के अनुसार धोखेबाजों के खिलाफ समयबद्ध व कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई (एन.ए.एफ.यू.) ट्रिगर किए गए संदिग्ध मामलों को राज्य धोखाधड़ी रोधी इकाई एस.ए.एफ.यू को भेजती है। कुल 12,08,732 दावों में से 56,380 मामलों को एन.ए.एफ.यू. द्वारा ट्रिगर किया गया और उन्हें संदिग्ध करार दिया गया, जो प्रस्तुत किए गए कुल दावों का 4.6 प्रतिशत है। संदिग्ध मामलों में से केवल 1,273 (कुल प्रस्तुत दावों का 0.10 प्रतिशत) धोखाधड़ी के मामले पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल के अनुसार, अब तक, लगभग 10 करोड़ रुपये के कुल 3124 दावे पंडित बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक द्वारा जमा कराये गये हैं। इनमें से लगभग 7 करोड़ रुपये के 2526 दावों का भुगतान किया गया है। पं. बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक के कुल दावों में से 31 दावे (0.9 प्रतिशत) संदिग्ध पाए गए । डेस्क ऑडिट के बाद 12 मामले ठीक पाए गए। शेष 19 संदिग्ध मामलों में से 1 दावा धोखाधड़ी का पाया गया और इस मामले के विरुद्ध कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया। 2 मामले फील्ड जांच के लिए भेजे गए और 16 मामले डेस्क ऑडिटिंग की प्रक्रिया में हैं। एन.ए.एफ.यू. दिशानिर्देशों के अनुसार, मृत्यु के 100 प्रतिशत मामलों का एस.एच.ए. में डेस्क ऑडिट किया जाता है और पोर्टल के अनुसार पंडित. बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक के 140 मौत के मामलों का डेस्क ऑडिट किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार डेथ ऑडिट के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई। मृत्यु के मामलों में दावों का भुगतान अस्पताल द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए रिकॉर्ड यानी दस्तावेजों के अनुसार किया गया था। उन्होंने बताया कि पूर्व दावेध्उपचार के दौरान लाभार्थी को मृत दर्शाए जाने के संदर्भ में, एन.एच.ए. ने ऐसी टिप्पणियों का उत्तर इस प्रकार दिया है ष्यह उल्लेख करना उचित है कि एनएचए दिशानिर्देशों के अनुसार, 6 महीने तक का शिशु माता-पिता कार्ड (माताध्पिता) पर उपचार ले सकता है। यदि उपचार के दौरान किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल दावा शुरू करते समय मृत्यु विकल्प का चयन करता है और कार्ड स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन भविष्य में यदि माता-पिता (माताध्पिता) को उपचार की आवश्यकता होती है तो मृत्यु विकल्प को बैकएंड से वापस करना होगा और आगे के उपचार के लिए कार्ड सक्रिय करना होगा। एन.एच.ए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रवेश के 3 दिन बाद मामला दर्ज किया जा सकता है और कभी-कभी पूर्व-प्राधिकरण शुरू होने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मामलों में लाभार्थी को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए, पूर्व-प्राधिकरण तिथि मृत्यु तिथि या मृत्यु तिथि के बाद के समान हो सकती है। इसके अलावा उसी अस्पताल द्वारा मौत की भी सूचना दी गई है जो पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध को बढ़ाता है, इस प्रकार, यदि अस्पताल का इरादा सिस्टम को धोखा देने का था, तो उसने आईटी सिस्टम पर मरीज को मृत घोषित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई होती। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि आज तक केवल 36 लाभार्थियों के कार्ड मृत्यु के बाद पुनः सक्रिय किए गए हैं क्योंकि इलाज के दौरान नवजात की मृत्यु हो गई थी और अस्पताल द्वारा मृत्यु मामले के रूप में चयनित मामले के कारण कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था। निदेशक, पीजीआईएमएस, रोहतक से पत्र संख्या एमजीध्2024ध्2038 दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैरू-“यह मान्य हरियाणा विधान सभा से प्राप्त मंजूर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संख्या 21 के संदर्भ में है, जो ईमेल दिनांक 20.02.2024 को तिंनकबवदजतवसंलनेीउंद/हउंपस.बवउ से प्राप्त हुआ था, प. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति को भेजा गया और अधोहस्ताक्षरी को आगे भेजा गया। यहां उल्लेखनीय है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उठाए गए सभी मुद्दे पीजीआईएमएस, रोहतक से संबंधित नहीं हैं और पीजीआईएमएस, रोहतक से संबंधित उतर निम्नलिखित हैरू- इस संबंध में उतर एसीएसएमईआर, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को पत्र संख्या पी ए ध्डी आई आर ध्2023ध्937 दिनांक 26.08.2013 को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी नियमित रूप से निगरानी करता है। मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वाड ने पहले ही इस मामले में जांच की भी (पत्र संख्या 647ध्डी एस पी ध्सी एम एफ एसध्आर दिनांक 08.05.2023)। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से इस योजना के तहत 28 रोगियों की जांच की थी, जिसमें से केवल 09 रोगी पंजीकृत पाए गए थे। इसके अलावा, भ्रष्टाचार विभाग (एसीबी) (शिकायत संख्या 6577ध्शिकायतध्136ध्रोहतक ध् 2023 दिनांक 20.04.2023) डिप्टी कमिश्नर रोहतक अंतिम संख्या 1626ध्सीईवी दिनांक 23.08.2023 (शिकायत संख्या 2829071) और मेडिकल शिक्षा विभाग (डीएमईआरध्प्रोक आईध्2023ध्19691-92 दिनांक 23.11.23) ने भी इसी मुद्दे पर जांच की है। अष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा पहले जांच की गई 09 रोगियों में से 03 मरीजो के रिकॉर्ड की जांच की। रोहतक डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संदर्भ में एक समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी, यूएचएस, रोहतक ने की थी। श्री विज ने बताया कि डीएमईआर से पत्र क्रमांक के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ। क्लर्क-प्प्ध्एडमिन-प्प्प्ध्2024ध्एफ-08 न्यूध्पीजीआईएमएसध्2476 दिनांक 21.02.2024 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैरू- ष्इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर सिंह से इस कार्यालय में एक शिकायत पीजीआईएमएस रोहतक में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में गरीब और कमजोर परिवार के सदस्यों के बहुमूल्य जीवन की कीमत पर चल रही लूट और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में सरकार के आदेश दिनांक 28.09.2023 द्वारा अभिलेखों के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। मामला वर्तमान में गठित समिति के साथ सक्रिय विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र योजना निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए अत्यंत आवशक है। एन.एच.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसारए योजना के तहत प्राप्त शिकायतों को पहले जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) द्वारा निपटाया जाता है। यदि एक या दोनों पक्ष डीजीआरसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो डी.जी.आर.सी. के निर्णय के खिलाफ अपील सीईओ ए.बी. एच.एच.पी.ए. की अध्यक्षता में राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के समक्ष की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार, पूर्व में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से ईमेल दिनांक 05ध्09ध्2022 के माध्यम से ऐ.बी. पी.एम.जे.ऐ.वाई योजना के तहत पंडित बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत पूर्व में आयुष्मान लाभार्थी से पंडित बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक द्वारा ऐ.बी. पी.एम.जे. ऐ.वाई. के तहत पैसे वसूलने से संबंधित थी। इस मामले की जांच सिविल सर्जन रोहतक द्वारा की गई थी। सिविल सर्जन रोहतक की टिप्पणियों के अनुसार पंडित बीडीएस पीजीआईएमएस, रोहतक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अनुचित पाया गया था और शिकायत को आगे की जांच के लिए डीएमईआर कार्यालय में भेज दिया गया था व जांचाधीन है। उन्होंने बताया कि पीजीआई रोहतक से संबंधित श्री सुमित कुमार की एक अन्य शिकायत जन संवाद पोर्टल पर पंजीकरण संख्या सी एम ओ एफ एफध्जेध्2024ध्045242 दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं देने के संबंध में प्राप्त हुई थी। मामले की जिला स्तर पर जांच चल रही है। यदि कोई अस्पताल दोषी पाया जाता है तो एनएचए दिशानिर्देशों के अनुसार दंड सहित उचित कार्रवाई की जाती है। लाभार्थी द्वारा अवैध नकद भुगतान के पहले अपराध में नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अस्पताल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एच.ए) को पूर्ण वापसी और अवैध भुगतान का 5 गुना तक जुर्माना देना होगा। इसके बाद एसएचए 7 दिनों के भीतर लाभार्थी को वास्तविक रूप से चार्ज किया गया पैसा हस्तांतरित कर देगा। दूसरे अपराध के मामले में पहले अपराध के लिए उल्लिखित कार्रवाइयों के अलावाए मामले के लिए दावा खारिज कर दिया जाता है और तीसरे अपराध में अस्पतालों को डी- इम्पैनलमेंटध्ब्लैकलिस्ट किया जाता है। श्री विज ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 लाख से अधिक दावों के मुकाबले लगभग 1.1 करोड़ नामांकन और 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के ईलाज के साथ राज्य योजना के आदर्श वाक्य यानि श्किसी को भी पीछे नहीं छोड़नाश् के प्रति अपने सच्चे संकल्प को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। कुल परिवारों और लाभार्थियों की संख्या (पात्र और नामांकित) इस प्रकार हैरू-कुल पात्र परिवार 45,13,916, कुल कवर किए गए परिवार (20.02.2024 तक) कुल पात्र लाभार्थी 35,55,923 (78.70 प्रतिशत), कुल पात्र लाभार्थी 1,70,64,462 और कुल कवर किए गए लाभार्थी (20.02.2024 तक) 1,11,11,138 (65.10 प्रतिशत ) है।
गांव चैटाला की पुलिस चैकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि जिला सिरसा के गांव चैटाला की पुलिस चैकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा। श्री विज ने यह घोषणा आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र 2024 के दौरान एक प्रश्न के उतर में की। उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और इस संबंध में सदन में उठाई गई चर्चा के दौरान भी उनके द्वारा विभाग को लिखा जाएगा कि इसकी व्यवहार्ता रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाए ताकि उस पर कार्रवाई जल्द की जा सके। बड़ागुड़ा और रोड़ी थाने के संबंध में सर्वे करवाया जाएगा यदि वहां स्कोप होगा तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। श्री विज ने बताया कि कुशल पुलिसिंग के लिए राजस्व जिला सिरसा के क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ.54ध्एच.ए.25ध्2008ध्एस.10ध्2023 दिनांक 23.08.2023 के तहत पुलिस जिला सिरसा और डबवाली में विभाजित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन रोड़ी और बड़ागुडा को पुलिस जिला डबवाली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। ग्राम पंचायतों और बार ऐसोसिएशन के कई अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, सरकारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.6ध्एच.ए. 25ध्2008ध्एस. 10ध्2024 दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से पुलिस स्टेशनों को पुलिस जिला सिरसा के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्री विज ने बताया कि कालांवाली में उपमंडल न्यायालय स्थापित करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट उपायुक्त, सिरसा से मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट का अभी भी इतंजार है। इस संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव विचारधीन नही है।
एससी जाति के कल्याण और विकास पर 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है स्पेशल प्रावधान – बनवारी लाल
अनुसूचित जातियों के संसाधनों का अनुपातिक और न्याय संगत वितरण के हर संभव प्रयास
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और उनके विकास के संसाधनों का अनुपातिक और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और उनके विकास प्राधिकरण के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान अधिनियम को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सहकारिता मंत्री आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के एससीएसपी घटक राज्य के कुल बजट में से निर्धारित किया जाता है और इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल बजट का आबंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित हो। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक किसी भी वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और उनके विकास पर निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक ही बजट खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए स्पेशल कानून बनाने की जरूरत आती है तो सरकार निर्धारित बजट से ज्यादा एस एस जाति के कल्याण और विकास पर खर्च नहीं कर पाएगी। इसलिए स्पेशल कंपोनेंट की अवश्यकता नही है। उन्होंने कहा कि यदि एस सी जाति के विकास पर 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च करने की बात आती है तो सरकार द्वारा इसका स्पेशल प्रावधान किया जाता है।
राज्य सरकार प्रदेश में पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में वीएलडीए की भर्ती की गई है। डॉक्टर की कमी पूरी करने के लिए भी मांग भेजी हुई है। श्री जेपी दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु 70 मोबाइल वैन चला रहे हैं और कॉल सेंटर बनाया गया है। पशुपालकों द्वारा कॉल करने पर डॉक्टर घर में जाकर पशु की जांच करेगा और दवाई देगा। सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी कि कितने समय में डॉक्टर संबंधित जगह पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशु बीमा योजना भी चलाई जा रही है और 100 रुपये व 200 रुपये में पशुओं का बीमा किया जाता है। किसी भी दुर्घटना होने पर पशुपालकों को बीमा क्लेम दिया जाता है। हरियाणा में लगभग 10-11 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित पशुपालकों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा, भेड़-बकरी के लिए भी बीमा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की उपलब्धता भी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। जल्द ही 100 करोड़ रुपये की दवाएं खरीदने हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा।
नारनौल में स्थापित मल संशोधन संयंत्र (एसटीपी) के कार्य के लिए राशि भी जमा करवा दी गई
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नारनौल में स्थापित मल संशोधन संयंत्र (एसटीपी) के कार्य के लिए राशि भी जमा करवा दी गई है और इसे एक वर्ष में पूरा करवा दिया जाएगा। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे डॉ. अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) दिसम्बर, 2003 में शुरू की गई थी। यूआईडीएसएसएमटी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार करना और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना है। यूआईडीएसएसएमटी के तहत डीपीआर तैयार करने और निष्पादन का कार्य भारत सरकार की नवरत्न उद्यम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया था। नारनौल में छः एमएलडी एसटीपी का निर्माण कार्य भी इसी योजना का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि एनबीसीसी ने 24 मार्च, 2017 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि 90 दिनों का ट्रायल रन आयोजित किया गया।
गांव कोट की नंदीशाला में उद्घाटन के समय 8 नंदीं को रखा गया था
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगम, पंचकूला के वार्ड-20 में गांव कोट की नंदीशाला में उद्घाटन के समय 8 नंदीं को रखा गया था। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक श्री प्रदीप चैधरी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि वर्तमान में गाँव कोट की नंदीशाला में 93 नंदी हैं, जिसमें उद्घाटन के समय रखी गई 8 नंदीं भी शामिल हैं। नंदीशाला का प्रबंधन और संचालन नंदी गौ सेवा सदन द्वारा किया जा रहा है और इस संस्था द्वारा अपने स्तर पर नंदीं के चारे का प्रबंध किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब गांव की नंदीशाला के एक शेड का उद्घाटन सभी कार्य पूर्ण होने उपरांत किया जा चुका है। इस शेड में 300 नंदीं को रखने की क्षमता है। संस्था द्वारा पानी की व्यवस्था भी की गई है। बिजली की व्यवस्था भी पंचकूला नगर निगम द्वारा की जा चुकी है। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि सड़कों पर घूम रहे नंदीं को नंदीशालाओं व गऊशालाओं में भिजवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए पूरे हरियाणा में एक विशेष अभियान चलाया गया है।
जींद शहर में जयंती देवी मंदिर के साथ लगती 5 एकड़ भमि पर सामूदायिक केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं
चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि जींद शहर में जयंती देवी मंदिर के साथ लगती बागवानी विभाग की 5 एकड़ भमि पर सामूदायिक केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि चैधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में दो और एक अन्य सामुदायिक केन्द्र पहले से ही स्थापित है। अगर फिर भी विधायक चाहते हैं तो प्रस्ताव भिजवाये। विभाग उक्त भूमि पर ऑडिटोरियम बनाने पर विचार कर सकता है।
नगर निगम फरीदाबाद में 10 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया
चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगम फरीदाबाद में 10 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लक्कड़पुर में जमीन न मिलने के कारण मुख्य सीवर लाइन बिछाने का कार्य बाकि है यह कार्य अगले 30 महीनों में पूरा करना आपेक्षित है। भूमि उपलब्ध होते ही इसे जल्द पूरा करवा दिया जाएगा।
आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 31 विकास कार्य करवाने के लिए उपायुक्त मेवात को 168.09 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 31 विकास कार्य करवाने के लिए उपायुक्त मेवात को 168.09 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। बबली आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 31 कार्य प्राप्त हुए थे। इनमें से एक कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 कार्य प्रगति पर है। इनके टेंडर लगाने का कार्य आरंभ हो गया है और 11 कार्यों के टेंडर लग चुके हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि पाँच लाख से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया से करवाए जाएँगे। उन्होंने बताया कि 10-20 प्रतिशत कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों की लागत तीन, चार और पाँच लाख तक की थी। यह कार्य विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए श्री मामन खान द्वारा फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुशंसित किए गए थे। श्री बबली ने कहा कि इन कार्यों के निष्पादन में देरी विभिन्न कारणों से जैसे कि पुनः निविदा, बोलीदाताओं की भागीदारी की कमी, स्थानीय ठेकेदारों की तकनीकी अयोग्यता के कारण ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने के कारण हुई।
राज्य में 15 स्थानों पर पशु मेलों का आयोजन किया जाता है – देवेन्द्र सिंह बबली
चंडीगढ़, 22 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने बताया कि राज्य में 15 स्थानों पर पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। श्री बबली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा के गाँव फग्गू में शामलात एवं पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं के कारण फग्गू गाँव में आगामी आदेशों तक पशु मेला बंद करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिलों के विभिन्न खंडों में पशु मेले आयोजित किए जाते हैं।