मुख्यमंत्री ने की घोषणा, झज्जर बनेगा पुलिस कमिश्नरेट
सब्जी मंडी पर लगने वाला 1 प्रतिशत एचआरडीएफ खत्म
राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
मिशन हरियाणा-2047 के लिए होगा हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने, सब्जी मंडी से एचआरडीएफ की 1 प्रतिशत फीस को खत्म करने, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक देने, मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणाएं की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगते झज्जर जिले को अब पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी वहां कानून व्यवस्था के लिए तैनात किये जाएंगे। इससे पहले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही है। उन्होंने प्रदेश में सब्जी मंडी पर लगने वाले 1 प्रतिशत एचआरडीएफ फीस को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों में 1 प्रतिशत एचआरडीएफ तथा 1 प्रतिशत मार्केट फीस लगती थी। अब आढ़तियों के साथ सहमति बन चुकी है और उन्हें इस 1 प्रतिशत मार्केट फीस की बजाय अब पिछले 2 सालों यानि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई 1 प्रतिशत के हिसाब से ही भुगतान करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों नामतः ढंढूर, पीरावांली, बीड़ बबरान और झिड़ी में खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर 1954 से मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। यहां 2719 घर हैं। इनमें से 1831 मकान ऐसे हैं, जो 250 वर्ग गज में बने हैं। ऐसे मकान मालिकों को अब 2000 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के 742 घर हैं, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज, 1 कनाल से 4 कनाल तक के 146 परिवार हैं, उन्हें 4000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, जो घर 4 कनाल से अधिक क्षेत्र में बने हैं, उन्हें 4 कनाल तक सीमित रखा जाएगा और शेष भूमि को आम उपयोग के लिए गाँव की भूमि में शामिल किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन है। इसके लिए मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। श्री दीपक बागला, जोकि इनवेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके हैं, वे इस टास्क फोर्स का चेयरमैन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने की योजना बना रहे हैं।
एल. ए. स्कूल झज्जर में साइंस वीक के अवसर पर साइंस मॉडल एक्जीबिशन का किया गया आयेजन
साइंस मॉडल एक्जीबिशन में कक्षा पाँचवी व छठी के बच्चों ने लिया भाग
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल, झज्जर में साइंस वीक के शुभवसर पर साइंस मॉडल एक्जीबिशन में कक्षा पाँचवी व छठी के बच्चों ने भाग लिया। इस एक्जीबिशन में 75 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लेकर साइंस विषय के अलग-अलग शीर्षक पर मॉडल बनाए। जिसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रेक्चर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम, रोबोटिक कर, वाटर लेवल इंडिगेटर, एटीएम मशीन, वाटर कन्जर्वेशन, ग्रीन हाऊस इफेक्ट प्रमुख रहें। उनके इन महान रचनात्मक कार्य से प्रभावित होकर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनिता गुलिया, नीलम दहिया ने बच्चों को भविष्य का महान वैज्ञानिक बनने का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। इस एक्जीबिशन में सभी बच्चों के अध्यापकों ने भी भाग लेकर बच्चों के कार्य की तारीफ कर उनका होंशला बढाया। स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने बच्चों की प्रतिभा व अध्यापकों के सहयोग का आभार व्यक्त किया। स्कूल प्रबंधक के.एम.डागर ने बच्चों को देश का गौरव बताते हुए महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। इस एक्जीबिशन को कंडक्ट स्कूल एचऑडी योगेश्वर कौशिक, पिंकी अहलावत व पुष्पा यादव ने किया।
आजाद ने अपने बलिदान से हमें स्वतंत्रता की राह में प्रेरित किया- बलराज फौगाट
एचडी स्कूल बिरोहड़ में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 87वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- एचडी स्कूल बिरोहड़ के प्रांगण में महान स्वतंत्रता सेनानी माँ भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की 87वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। निदेशक बलराज फौगाट ने कहा कि आजाद ने अपने बलिदान से हमें स्वतंत्रता की राह में प्रेरित किया और उनकी शौर्यगाथा आज भी साकार प्रतीत होती है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई और उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय है। उनकी शूरवीरता और समर्पण को हम आज भी महसूस करते हैं। आजाद ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद का जीवन प्रेरणा भरा है। उनकी शौर्यगाथा हमें सच्चीराष्ट्रभक्ति का अहसास कराती है। उनके बलिदान को आनेवाली पीढ़ियों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें भी उनकी तरह एक सशक्त, स्वतंत्र और समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर रहना है। हमारा यही प्रयास सच्चे अर्थों में उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी।
नेहरू कॉलेज में योगासन प्रतियोगिता आयोजित
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में योग क्लब के तत्वावधान मंगलवार को योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। क्लब के संयोजक और प्राध्यापक शिवशंकर ने योग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया। मंच संचालन रीना ने किया। प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष के छात्र मोहित ने प्रथम, बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मोनिका ने द्वितीय तथा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हिमांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक का कार्य प्राध्यापक शिव शंकर और शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता रीना और डॉ. अरुण कुमार ने किया। संस्कृत प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग दिया।
झज्जर जिले को लगातार तीसरे दिन मिली बड़ी सौगात
झज्जर- कोसली रोड का 45 करोड़ से होगा सुदृढ़ीकरण – धनखड़
एचएसआरडीसी ने किया टेंडर अलॉट, नौ महीने में कार्य होगा पूरा
धनखड़ ने सड़क मार्ग के लिए धनराशि मंजूर करने और झज्जर को पुलिस कमीशनरी बनाने पर किया सरकार का धन्यवाद
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि झज्जर से कोसली सड़क मार्ग का सुंदरीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। झज्जर -कोसली सड़क मार्ग के सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य पर लगभग 45 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च होगी। धनखड़ ने कहा कि झज्जर से कोसली तक एक दर्जन से अधिक गांवों को यह सड़क मार्ग जोड़ता है। सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुगम व सुलभ आवागमन की सुविधा होगी। धनखड़ ने कहा कि झज्जर जिले को लगातार तीसरे दिन बड़ी सौगात मिली है। रविवार को पीएम मोदी ने बादली हलके के गांव देवरखाना में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया, सोमवार को पीएम मोदी ने अपने कर कमलों से जिले के तीन रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया और आज मंगलवार को झज्जर-कोसली सड़क मार्ग के सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण का टेंडर हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने सड़क मार्ग सुधारीकरण और झज्जर को पुलिस कमीशनरी बनाने पर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि लगभग 30 किलोमीटर लंबाई वाले इस सड़क मार्ग का ज्यादातर हिस्सा झज्जर जिले में पड़ता है यानि 25 किलोमीटर सड़क मार्ग झज्जर जिले की सीमा में है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह कार्य सौंपा गया है। एचएसआरडीसी के कार्यकारी अभियंता उदयवीर ने बताया कि लगभग नौ महीने में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सुधारीकरण के तहत गांवों के अंदर सड़क मार्ग के दोनों ओर समतल में पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे और जल निकासी नालों को दुरुस्त किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री औमप्रकाश धनखड़ से मिलकर इस सड़क मार्ग के सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण की मांग रखी थी। सड़क मार्ग की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों ने औमप्रकाश धनखड़ का धन्यवाद करते हुए खुशी जाहिर की है। यह सड़क मार्ग झज्जर से वाया खाजपुर, डावला, रईया, कासनी, हसनपुर, ढ़ाकला, सुबाना, धारौली होते हुए कोसली पहुंचती है।
सदन में बजट पर चर्चा के दौरान अभय सिंह चैटाला ने बीजेपी और जेजेपी को घेरा
34 हजार करोड़ रूपए का कर्ज सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए लिया गया है – अभय सिंह चैटाला
प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवालिया पिटा हुआ है – अभय सिंह चैटाला
प्लास्टिक की बोतल बंद करके कांच की बोतल में शराब बेचने की पॉलिसी लाकर नया घोटाला करने की तैयारी – अभय सिंह चैटाला
कहा – पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या करने में किसी गैंग की कोई भूमिका नहीं है बल्कि यह बीजेपी गैंग का काम है
अगर सही मायने में सरकार प्रदेश की हितैषी है तो जो शराब घोटाला हुआ था और उसकी तीन अलग-अलग जांच हुई थी, उनकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- बजट पर चर्चा के दौरान सदन में बोलते हुए अभय सिंह चैटाला ने कहा कि इस बजट में 6 हजार करोड़ रूपए की बढोतरी की है और कर्ज लगभग 34 हजार करोड़ रूपए लिया है तो फिर इस बजट में अच्छा क्या है? प्रदेश को कर्ज में डूबो कर प्रदेश को दिवालिया कर दिया। 2021-22 के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी उसके बाद के जितने भी बजट आए हैं उनमें मात्र 3-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रदेश के उपर 3 लाख 17 हजार करोड़ रूपए का कर्ज हो गया है। 34 हजार करोड़ रूपए का कर्ज सिर्फ ब्याज देने के लिए लिया गया है। सरकार 60 हजार करोड़ रूपए की सालाना कर्ज की अदायगी करती है और बजट का एक तिहाई हिस्सा इसमें चला जाएगा। बाकी बचा हुआ पैसा तनख्वाह और अन्य खर्चों में चला जाएगा। इसका मतलब विकास पर तो पैसा खर्च ही नहीं होगा। पिछले बजट का पैसा सभी विभागों में लैप्स हुआ है। जब किसी भी विभाग में कोई पैसा लैप्स होता है तो अगले वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से कटौती करके मिलता है। अगर पैसा पूरा खर्च होता है और उसके बाद और पैसों की मांग की जाती है तो अगली बार केंद्र की तरफ से 4-5 प्रतिशत बढ़ा के दिया जाता है। सरकार विकास के काम करवाने में गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो हर विभाग में पैसा लैप्स होने के बजाय और पैसों की मांग होती। कृषि के लिए 2022-23 में कुल बजट का 11.80 प्रतिशत था लेकिन इस वर्ष उसको कम करके 11.52 प्रतिशत कर दिया गया। .28 प्रतिशत की कमी कर दी गई। इसी तरह से शिक्षा और खेल में पिछले वर्ष के मुकाबले .3 प्रतिशत की कमी कर दी गई। ग्रामीण विकास में .9 प्रतिशत की कटौती की गई। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का तो पूरी तरह से दिवालिया पिटा हुआ है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या करने में किसी गैंग की कोई भूमिका नहीं है बल्कि यह बीजेपी गैंग का काम है। नफे सिंह राठी जिनकी हत्या कर दी गई हमारे सदन के सम्मानित सदस्य रहे हंै और उन्होंने मरने से पहले बकायदा एसपी को चार लोगों के नाम लिख कर दिए थे जिनसे उनको जान का खतरा था। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जिन चार लोगों के नाम एफआईआर में लिखाए गए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। तो क्या बीजेपी को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर मरवाने का काम करेंगे। इसका मतलब बीजेपी ने अपने संगठन में एक नया सैल बना लिया जिसके तहत जिसकों मर्जी मरवा दो। उन्होंने कहा कि मुझे खुद को धमकी मिली थी जिसकी सूचना जींद के एसपी को देने पर मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई लेकिन दो दिन बाद ही हटा दी गई। गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जींद एसपी को जो दर्खास्त मेरी तरफ से दी गई थी उसपर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? मुझे आजतक कोई भी सूचना आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? बाकी और भी विधायकों को धमकियां मिली थी उनकी जानकारियां आपने उपलब्ध कराई या नहीं? मुझे आज ही सदन में जवाब दिया जाए कि पिछले आठ महीने में मेरी दर्खास्त देने के बाद क्या कार्रवाई की? सदन में उन्होंने आबकारी विभाग से संबंधित एक नए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि एक और नया माफिया खड़ा किया जा रहा है। पहले एक शराब माफिया था जो गोदामों से खिडकी तोड़ कर शराब की चोरी करके उसे बेचने का काम करता था। अब एक पॉलिसी और बन रही है जिसे तहत जबरदस्ती यह थोपा जा रहा है कि प्लास्टिक की बोतल को बंद करके शीशे की बोतल में शराब बेची जाएगी। जबकि प्लास्टिक की बोतल में शराब पूरे देश में बिकती है और एफडीए की तरफ से उसकी मंजूरी होती है। इस पॉलिसी से शराब और महंगी हो जाएगी जिसके कारण शराब का माफिया सक्रिय हो जाएगा और पड़ोसी प्रदेश से शराब की तस्करी बढ़ जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि यह पॉलिसी एक महिला जिसका नाम दीपिका सांगवान है, जो कहती है कि वो मंत्री की बुआ है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। वो महिला शराब फैक्ट्री के मालिकों से कहती है कि उससे शराब की बोतलें लेने का कांट्रैक्ट कर लें और शीशे की बोतलें वो सप्लाई करेगी। शीशे की बोतल से सरकार या फैक्ट्री मालिकों को कोई लाभ नहीं होगा। केवल और केवल माफिया को लाभ होगा। मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुमने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म करके रख दी। अगर सही मायने में सरकार प्रदेश की हितैषी है तो जो शराब घोटाला हुआ था और उसकी तीन अलग-अलग जांच हुई थी, उनकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब जांच सदन में रखी जाएगी।
चाकचैबंद व्यवस्था के चलते व सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पहले दिन नकल रहित संचालित हुई बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं
भिवानी, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरीध्सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) एवं डी.एल.एड. (रि-अपीयरध्मर्सी चांस) की परीक्षाएं प्रदेशभर में आज सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में बिना किसी हस्तक्षेप के शान्तिपूर्वक संचालित हुई। सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासन व पुलिस व्यवस्था के पुख्ता प्रबन्ध पाए गए। ये परीक्षाएं 02 अप्रैल, 2024 तक चलेंगी। प्रदेशभर में इन परीक्षाओं के लिए 1484 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. वी.पी.यादव ने बताया कि आज संचालित हुई सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) की पंजाबी तथा सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) की कम्प्यूटर साइंस इत्यादि विषय की परीक्षाओं में 01-01 एवं डी.एल.एड. की च्तवपिबपमदबल पद म्दहसपेी स्ंदहनंहम विषय की परीक्षा में 07 अनुचित साधन प्रयोग के मामले दर्ज किए गए। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि उनके स्वयं के उडनदस्ते द्वारा भिवानी के परीक्षा केद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां सीसीटीवी कैमरों को भी जांचा जोकि सही प्रकार से कार्य कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र रा०क०व०मा०वि०, भिवानी-08 (बी-2) पर अनुचित साधन का 01 केस दर्ज किया गया। शेष परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाएं नकल रहित सुचारू रूप से चल रही थी। डॉ यादव ने बताया परीक्षाओं में नकल व अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बोर्ड के अतिप्रभावी उडनदस्तों द्वारा प्रदेशभर के केंद्रों पर पूर्ण दबाव बनाए रखा। उन्होंने बताया कि नकल पर पूर्ण रूप से अंकूश लगाने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरों तथा प्रश्र-पत्रों पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि प्रश्र पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यू आर कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर भी अंकित किए गए हैं। इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी व अन्य कोई प्रश्र पत्र की फोटो खिंचेगा तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्र पत्र कहां से आउट हुआ है एवं किस परीक्षार्थी का है, जिससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि किसी परीक्षा केन्द्र से पेपर आउट होने का मामला पाया जाता है तो उस केन्द्र के अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड सचिव व सचिव के विशेष उडनदस्ते द्वारा भी जिला-भिवानी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षाएं सुव्यवस्थित व नकल रहित संचालित हो रही थी। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि नकल पर अकुंश लगाने के प्रदेश में गठित अन्य उडनदस्तों द्वारा अनुचित साधन के 08 मामला दर्ज किए गए। प्रदेशभर भर में परीक्षाओं की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग जिलों में 03 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कल सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) की ऑप्शनल विषयों तथा डी.एल.एड. (रि-अपीयरध्मर्सी चांस) की च्मकंहवहल व िभ्पदकप संदहनंहम विषयों की परीक्षाएं संचालित करवाई जाएगी।
.https://youtu.be/w-EKxy_wc4c?si=kjmESp3aT9ZJ_NUT
जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया बजट पेश- मुख्यमंत्री
2050 तक रहेगी बीजेपी की सरकार- मनोहर लाल
सरकार के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है
राज्य सरकार हरियाणा को 7-स्टार प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ रही आगे
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान बतौर वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांगे पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। बजट में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुणा से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है, परिणास्वरूप हमारी जीएसडीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक हम कर्ज ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में इफेक्टिव रेवन्यू डेफिसिट 1.90 प्रतिशत था, जो अनुपूरक अनुमान-2023-24 में 0.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9 प्रतिशत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि यह 1 प्रतिशत से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं।
सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है
श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान व उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए काम किये जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है, ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा है। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7-स्टार यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वामिभान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत थी, जो 2014 से अब तक माइनस 0.51 प्रतिशत है। इसी प्रकार, डकैती की दर 7.73 से घटकर माइनस 3.90, लूटपाट की 9.38 प्रतिशत से घटकर 3.23 प्रतिशत, छीना-झपटी 10.86 प्रतिशत से घटकर 4.53 प्रतिशत, दुष्कर्म की 10.86 प्रतिशत से घटकर 5.01 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की दर 18.02 प्रतिशत से घटकर 2.62 प्रतिशत, बच्चों का अपहरण मामलों की दर 22.61 से घटकर 3.49 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारियों पर हमले की दर 4.41 प्रतिशत से घटकर माइनस 2.81 तथा दहेज हत्या के मामलों की दर 3.66 से घटकर माइनस 4.1 हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित होगा। इसके अलावा, पीजीटी व पुलिस में भी भर्ती की जा रही है। इस प्रकार आगामी समय में लगभग 43 हजार से अधिक भर्तियां की जाएंगी।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को आफिसर बोर्ड की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें अधिकारी – डीसी
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने आफिसर बोर्ड की बैठक में दिए निर्देश
ई-ऑफिस,सीएम विंडो, सीपीग्राम, एसएमजीटी,आरटीएस सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि अधिकारी जिलाभर में चल रही विकास परियोजनाओं की नियमित मांटिरिंग करते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। डीसी मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में आफिसर बोर्ड की बैठक में योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनेक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहे हैं,इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी अड़चने है,तो उन्हें तुरन्त दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा प्रापर्टी टैक्स को लेकर सरकार द्वारा 29 फरवरी तक ब्याज माफी योजना चलाई गई है,ऐसे में सभी सरकारी विभाग अपने अपने विभागों के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना सुनिश्चित करें। कैप्टन शक्ति सिंह ने ग्राम संरक्षक योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा गोद लिए गांवों का नियमित दौरा करते हुए गांव की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए,साथ ही योजना से जुड़ी रिपोर्ट को भी समय रहते अपलोड किया जाना सुनिश्चित हो। चूंकि ग्राम संरक्षक योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री समय -समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान पर बल दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग विंग से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीकरण कराएं,जिससे श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने बाढ़ प्रबंधन प्लान,परिवार पहचान पत्र, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, जल निकासी, ई-अधिगम, डीप्लान, मनरेगा, आस पोटर्ल, ई-ऑफिस, सक्षम युवा योजना, एसएमजीटी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पोस्को एक्ट, पोषण, बाल श्रम, डी प्लान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, डीएलसीसी, टीबी उन्मुलन कार्यक्रम, बीसीजी टीकाकरण, स्कूल सेफटी प्रोग्राम सहित अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की।
ऑटो अपील सिस्टम व एसएमजीटी पर फोकस रखें अधिकारी
डीसी ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत सेवा अधिकार आयोग ने ऑटो अपील सिस्टम तैयार किया हुआ है। सेवा के अधिकार के तहत हर सेवा की समय सीमा निर्धारित की हुई है। उन्होंने कहा कि समयसीमा पूरी होने पर शिकायत ऑटो मोड में ऑटो अपील सिस्टम में चली जाती है। इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो, एसएमजीटी,सीपी ग्राम,जनसंवाद पोर्टल सहित अन्य सोशल मीडिया पर दर्ज शिकायतों का समय पर निदान सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिलें और जनता में पारदर्शी व्यवस्था का संदेश जाए। डीसी ने परिवार पहचान पत्र कार्य में लगे विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र में कास्ट वेरिफिकेशन संबंधी कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र परिवारों को निर्बाध रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। जिला में चल रहे प्रोजेक्ट की स्टेटस रिर्पोर्ट निर्धारित समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बार आगामी सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण को लेकर संबंधित विभाग प्रभावी रूप से तैयारी करना सुनिश्चित करें। डीसी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा पोर्टल पर शत प्रतिशत किसानों का फसल पंजीकरण बेहद जरूरी है,इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने से कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ भी किसान को आसानी से मिलता है। उन्होंने आगामी खरीद प्रक्रिया को लेकर मंडियों में जरूरी सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों की मांग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का लक्ष्य शहरी क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी सभी सेवाओं की क्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। शहरवासी अपने विकास से संबंधित सुझाव विभाग के पोर्टल नगरदर्शनडॉटयूएलबीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर लॉगइन कर दर्ज करवा सकते हैं।
बैठक में यह अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर एडीसी सलोनी शर्मा, सीईओ जिला परिषद डाॅ सुभीता ढाका, एसडीएम बादली सतीश यादव, एसडीएम बहादुरगढ श्वेता सुहाग, एसडीएम झज्जर राकेश सैनी, डीएमसी परवेश कादियान, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक, सीटीएम शीतल रानी, सीएमजीजीए चेतना चतुर्वेदी, डीएसपी शमशेर सिंह, डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, बिजली विभाग के एसई यशवीर सिंह, डीडीएच डा मनीष डबास, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता सुमित कुमार, डीईओ राजेश कुमार, डीईईओ सुभाष भारद्वाज, डीआईओ अमित बंसल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
चिन्हित अपराध के केसों के निपटान में तेजी लाएं अधिकारी – डीसी
सभी संबंधित अधिकारियों का प्रयास पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का हो
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मंगलवार को लघु सचिवालय में चिन्हित अपराध, पीसी-पीएनडीटी एक्ट ,एससी-एसटी एक्ट सहित संबंधित केसों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की । बैठक में उपरोक्त अधिनियमों के तहत दर्ज केसों की रिपोर्ट के साथ समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित अपराध के तहत दर्ज मुकदमों की सही ढंग से पैरवी करें ताकि पीड़ित को न्याय मिलें। जिला न्यायवादी ने एजेंडे में रखे केसों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान एक्विटल केसों के बारे में भी समीक्षा की गई। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बैठक के दौरान चिन्हित अपराध के विषय के तहत जिला न्यायवादी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। चिन्हित अपराध के तहत केसों के तहत क्या कार्रवाई की जा रही है उस पर समीक्षा करते हुए चिन्हित अपराध के केसों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि चिन्हित अपराध के तहत मामले से संबंधित जिस जांच अधिकारी या अन्य की गवाही होनी है उसे सम्मन समय रहते मिलना सुनिश्चित होना चाहिए ताकि केस के निपटान में किसी प्रकार की देरी न हो। डीसी ने कहा कि चिन्हित अपराध के तहत पुलिस उन केसों को भी शामिल करें जो काफी गंभीर होते हैं। चिन्हित अपराध के केसों के बारे में जांच के साथ-साथ कोर्ट में जो प्रक्रिया है उसमें तेजी होनी चाहिए। मकसद इन केसों के निपटान में तेजी लाना है। बैठक में पीसी-पीएनडीटी, एससी-एसटी केसों के बारे में भी जानकारी लेते हुए कितने केस न्यायालय प्रक्रिया के दौरान विचाराधीन और कौन सी स्टेज पर हैं, इस बारे जाना। डीसी ने संबंधित को यह भी कहा कि जो केस एक्वीटल होते हैं और यदि किसी केस में आगे अपील की प्रक्रिया करनी होती है उस कार्य को भी सम्बन्धित करवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट में दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे समाज में सही संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के जांच अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए, जिसमें पीसी-पीएनडीटी एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी दी जाए।
बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला न्यायवादी अशोक बागड़ी,डीएसपी शमसेर सिंह,डिप्टी सिविल सर्जन डॉ शैलेंद्र डोगरा के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय में मंगलवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी राकेश सैनी।
मताधिकार के उपयोग के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी – एसडीएम
लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। एसडीएम एवं 66 झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी राकेश सैनी ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करवाया है तो वह ऑनलाइन फार्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। अगर मतदाता सूची में नाम गलत है या अन्य गलती है तो फार्म आठ भरना होगा और किसी मतदाता का देहांत होने के कारण अथवा स्थानांतरण के कारण मतदाता सूची से नाम हटवाना है तो उसका नाम फार्म सात भरकर कटवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है। उन्होंने बताया कि वोटर डॉट इसीआईडॉट जीओवीडॉट इन वेबसाइट पर या वोटर हेल्पलाइन एप अपने स्मार्ट मोबाइल में डाउनलोड कर मतदाता सूची में नाम शामिल, शुद्धिकरण और वोट हटवा सकते हैं। झज्जर विस क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्य किया गया था। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। राजनीतिक पार्टियों को जागरूकता अभियान में भागीदार बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो उक्त नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल झज्जर विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 87 हजार 562 मतदाता हैं। इनमें 98 हजार 254 पुरूष और 89 हजार 307 और एक थर्ड जेंडर शामिल हैं और झज्जर विस क्षेत्र में कुल 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस अवसर पर चुनाव कानूनगो सुनील डांगी, कांग्रेस से एडवोकेट विकास अहलावत, बीएसपी से सत्यप्रकाश दोचानिया तथा आईएनएलडी से पवन धनखड़ सहित वोट प्रक्रिया से जुड़ेे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
सीएम कप का आयोजन स्थगित, जल्द नई तारीखों का ऐलान करेगा खेल विभाग – डीएसओ
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- खेल विभाग द्वारा सीएम कप-2024 का आयोजन स्थगित कर दिया है व जल्दी विभाग द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी ललिता मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल विभाग की तरफ अपरिहार्य कारणों से सीएम कप की प्रतियोगिताओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी (बुधवार) को आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं खेल विभाग की तरफ से कुछ समय बाद आयोजित करवाई जाएंगी व खेल विभाग द्वारा नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। खेल विभाग द्वारा खिलाडियों की प्रतिभा को सम्मानित करते हुए दुनिया के सामने लाने के लिए सीएम कप की शुरुआत की गई है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि मिनी स्टेडियम नूना माजरा में फुटबाल व वालीवाल, पंचायत मैदान मातनहेल में फुटबाल व खो-खो, राजीव गांधी खेड स्टेडियम डीघल में कबडडी व हैंडबाल, राजीव गांधी खेल स्टेडियम साल्हावास में वालीवाल, हैंडबाल व फुटबाल, डीआरए गुभाना में बास्केटबाल, तथा संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास मेें बास्केटबाल को आयोजन होना था। उन्होंने बताया कि खेल विभाग द्वारा टीमों, कोच व खिलाडियों को सीएम कप क स्थगित होने की सूचना पहुंचा दी गई है।
खेडी होशिदारपुर में 29 फरवरी को नेशनल शूटिंग बाॅल टीम के कैंप का होगा आयोजन
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- गांव खेडी होशिदारपुर में 29 फरवरी को भारत की नेशनल शूटिंग बाॅल टीम के कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें लड़के वा लड़कियों की दोनों टीमें आंयेगी व मैच खेलेंगी। जोकि 2 से 3 मार्च को दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी होगी। जिसमें हरियाणा की लड़के व लड़कियों की दोनांे टीमें व अन्य टीमें भी आएंगी। इससे गांव समाज के बच्चे प्रोत्साहित होंगे और खेलांे के प्रति रुझान बढ़ेगा।
हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ जिला झज्जर के साथियों ने जिला प्रधान विजय कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से उपमंडल अधिकारी श्री राकेश सैनी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विशेष रूप से पहुंचे राज्य प्रधान डॉक्टर दिनेश निमडिया ने हरियाणा सरकार से मांग की हरियाणा सरकार व सभी विभागो में 7 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना की अनुपालना में जल्द से जल्द अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करें। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार व सभी विभाग अनुसूचित जाति वर्ग को पदोन्नति देने में दुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। 5 महीने बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं की जा रही है जिसकी वजह से अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा अनुसूचित जाति वर्ग के फेवर के निर्णय को विभाग लागू नहीं करते हैं जबकि अनूसूचित जाति वर्ग के विरोध में जो निर्णय आते हैं उनको तत्परता से लागू किया जाता है। यह भेदभावपूर्ण रवैया अनुसूचित जाति वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला प्रधान विजय सिंह एवम् जिला सचिव ईश्वर मेहरा ने कहा की अनुसूचित जाति वर्ग का बैकलॉग जो की पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है उसे हरियाणा सरकार जल्द से जल्द लागू करें, उन्होने कहा हरियाणा सरकार यदि अनूसूचित जाति का स्वेधानिक हक प्रदान नही करती है तो हम समाज के बीच में जाने का काम करेंगे।विभागीय अधिकारी भी इसे सीरियस ले ताकि अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा हो जाए। उन्होंने कहा की विभिन्न विभागों के अधिकारी कोर्ट केस का बहाना बनाकर लगभग 5 महीने से पदोन्नति लटकाए हुए हैं जबकि केवल पुलिस विभाग का न्यायालय में मामला है अन्य विभागों में कोई मामला नहीं है विभागों की भेदभावपूर्ण रवैए के कारण अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं किया जा रहा है। श्री राजबीर दहिया ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग की हजारों प्रमोशन करनी है लेकिन अभी तक कोई प्रमोशन नहीं की है जिसके कारण अनुसूचित जाति वर्ग में रोष है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का संवैधानिक प्रतिनिधित्व सरकार की दुलमुल रवैए के कारण पूरा नहीं हो रहा है। आज के ज्ञापन कार्यक्रम में ब्लॉक प्रधान राजेन्द्र सिंह, मुख्तयार सिंह, वेदपाल, अशोक कुमार, ज्ञान सिंह, नरेश कुमार परवीन कुमार, ओम प्रकाश खेड़ा, परवेश कुमार, सीयाराम महीवाल, मंजीत चोपड़ा, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिक सी.वी. रमन का विशाल रेखाचित्र बनाया
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- गाँव भदाना की चैपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व उनकी बेटी अंशुल शर्मा ने मिलकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर महान वैज्ञानिक सी.वी.रमन का विशाल रेखाचित्र तैयार किया। मुकेश शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी के दिन ही हमारे देश के महान वैज्ञानिक सी.वी. रमन द्वारा एक खोज की गई थी। उन्होंने यह खोज कोलकाता में की थी। सी. वी. रमन को इस खोज के लिए, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसे प्राप्त करने वाले वह पहले एशियाई थे। उनका अविष्कार उन्हीं के नाम पर श्रमन प्रभावश् (रमन इफेक्ट) के नाम से जाना जाता है। 1986 में, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एन.सी.एस. टी.) कम्युनिकेशन ने भारत सरकार को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए कहा। भारतीय सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में स्वीकार किया और घोषित किया। इस प्रकार पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 1987 को मनाया गया। इसीलिए सर सी. वी. रमन के इस योगदान की स्मृति में वर्ष 1987 से प्रत्येक साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस चैपाल रंगोली में पूर्व सैनिक देवीदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, रमेश कौशिक, नशीब कौशिक, अनिल कौशिक, वेदपाल कौशिक, राधेश्याम कौशिक, देवेंद्र वशिष्ठ, केशव शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा ने मिलकर भारतरत्न से अलंकृत डॉ.सी.वी. रमन को अपना शत-शत नमन किया।
पानीपत के उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का का सरकार कर रही है विचार – उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि पानीपत के उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का सरकार विचार कर रही है। डिप्टी सीएम ने आज सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि चूंकि एचएसआईआईडीसी के पहले सलाहकार ने परियोजना को गैर-व्यवहार्य पाया, इसलिए एचएसआईआईडीसी ने पानीपत में सामान्य ब्रॉयलर की व्यवहार्यता अध्ययन के पुनर्मूल्यांकन के लिए आईआईटी कानपुर को नियुक्त किया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सर्दियों के मौसम में उच्च प्रदूषण स्तर के दौरान एनसीआर में औद्योगिक संचालन को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी), के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रोंय सीएक्यूएम, के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। हालाँकि, अनुमोदित इंधन का उपयोग करके बॉयलरों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उत्सर्जन सहित अन्य सभी लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन किया जाए।
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
झज्जर, 27 फरवरी, अभीतक:- मंगलवार को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की जिला इकाई द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार झज्जर को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी संयोजक शेर सिंह राणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण किया जाने की मांग की है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जाए, बुढ़ापा पेंशन 55 वर्ष की आयु से शुरू की जाए और किसी भी कारण से पेंशन न काटी जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लड़कियों के लिए स्कूल में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण की योजना बनाई जाए। इतिहास चोरी की समस्या के लिए आयोग बनाकर दूर किया जाए। किसानों का कर्ज माफ किया जाए और खेतों के लिए मुफ्त में बिजली दी जाए। बच्चों को 12वीं तक फ्री पढ़ाई, मानसिक व शारीरिक विकास के लिए खेल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण हेतु योजनाएं बनाई जाएं। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में युवा जिला अध्यक्ष युद्धवीर, जिला अध्यक्ष मुकेश चैहान लोहाऱी, सुधीर तंवर, राकेश सिंह तंवर, दीपक कोका, प्रवीण लोहाऱी, विजय सिंह, रमेश राणा, सुमित छो़कर, गुलबीर सिंह, ममता चैहान, बबीता शर्मा, संजय वाल्मीकि, धर्मवीर, रोहित, शैलेश रावल आदि शामिल रहे।
चुनाव का पर्व-देश का गर्व’…
मतदान करना हर भारतीय का अधिकार और ड्यूटी – जिला निर्वाचन अधिकारी
मतदाता भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में चेक कर लें अपना नाम व अन्य विवरण
रेवाड़ी, 27 फरवरी, अभीतक:- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि 18वीं लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है। भारत चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले ही कर दिया है और मतदाताओं को इसमें अपना नाम सहित अन्य विवरण जांचने के लिए अंतिम मौका दिया है। सभी मतदाता समय रहते अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर लें ताकि उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम चेक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आपको अपने राज्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम, अपना प्रथम एवं अंतिम नाम, जन्म तिथि और आयु इत्यादि की जानकारी देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि आप अपने कंप्यूटर के जरिए यह काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट अवजमते.मबप.हवअ.पदध् पर जाना होगा और इसमें दिख रहे सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फार्म निकलेगा। आप इसमें जरूरी डिटेल भरने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतदाता सूची से संबंधित आपकी जानकारी सामने आ जाएगी। साथ ही यह भी पता लग जाएगा कि आपका वोट किस मतदान केंद्र पर है। इसके अलावा आप इसी पेज पर ईपीआईसी नंबर के जरिए भी अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर सकते है। वहीं अगर आपका फोन नंबर चुनाव आयोग में रजिस्टर है तो आप फोन नंबर डालकर भी अपना नाम देख सकते हैं। डीसी ने बताया कि यदि आप मोबाइल फोन पर अपना नाम वोटिंग लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करने के चार विकल्प मिलेंगे। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा क्यूआर कोड, तीसरा डिटेल और चैथा ईपीआईसी नंबर। आप किसी भी एक विकल्प का चुनाव कर अपना नाम वोटिंग लिस्ट में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और उसकी ड्यूटी भी। मतदान के लिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास वोटर आईडी के साथ-साथ आपका नाम वोटर लिस्ट में भी शामिल हो। उन्होंने बताया कि एक नागरिक के लिए वोटिंग लिस्ट में नाम होना जरूरी है क्योंकि यह उन्हें वोट डालने की अनुमति देता है। वोटिंग लिस्ट एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें वोट डालने के लिए पंजीकृत नागरिकों के नाम, पता और अन्य संबंधित जानकारी होती है। इसे विभिन्न चुनाव अवसरों पर अपडेट किया जाता है ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर वोट डालने की सुविधा मिले। उन्होंने अपील की कि सभी मतदाता ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करें ताकि वे लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें।
सरकार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण करा रही उपलब्ध – डीसी
उद्यमी पीएफएमई पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
रेवाड़ी, 27 फरवरी, अभीतक:- भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। युवा दुनिया के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें इसी उद्देश्य से उद्योगों पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बैंक ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए उद्यमी पीएफएमई पोर्टल पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सब्सिडी केवल उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जो केवल फूड इंडस्ट्री में अपना छोटा या बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार की इस विशेष पहल से कई सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा। डीसी ने बताया कि नमकीन बनाने का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस, खोया पनीर बनाने का बिजनेस बेकरी यूनिट, (बर्गर, बिस्किट, ब्रेड, केक इत्यादि), अचार बनाने की यूनिट, सरसों से तेल निकालने की मील पापड़ बनाने का बिजनेस, दाल बनाने का बिजनेस, समोसा मेकिंग मशीन, पानी पुरी मेकिंग मशीन मसाला पिसाई यूनिट, आलू या केले के चिप्स बनाने की यूनिट, लहसुन या अदरक की पेस्ट बनाने की यूनिट सोयाबीन से पनीर बनाने की यूनिट, गेहूं बाजरा का दलिया, मैदा आटा बनाने की यूनिट, हलवाई के काम के लिए जैसे कि लड्डू बर्फी बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए, शहद का व्यवसाय शुरू करने के लिए, आंवला से मुरब्बा बनाने की यूनिट के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया की बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के को डीएपी ओडीओपी उत्पाद के तहत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन और सब्सिडी उपलब्ध होगी।
ये हैं योजना की शर्तें
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि योजना क लाभ उठाने के लिए प्रार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रार्थी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की कॉपी (आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सहित) पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उद्योग लगाने के लिए जगह का वैलिड प्रूफ (जमीन की रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल की कॉपी जो एक महीने से ज्यादा पुरानी नहीं, टेलीफोन बिल की कॉपी, पानी के बिल की कॉपी या रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगानी होगी। यदि वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक है तो जीएसटी पंजीकरण व विनिर्माण में एफएसएसएआई लाइसेंस होना चाहिए। जो उद्योग लगाना चाहते हैं उस उद्योग से संबंधित मशीन का नाम और उसकी लगभग कीमत की जानकारी होनी चाहिए। इस योजना के बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए जिला एमएसएमई केंद्र रेवाड़ी में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रेवाड़ी और बावल बस स्टैंड पर स्थित खाली दुकानों को किराए पर देने के लिए नीलामी 29 फरवरी को
वित्त वर्ष 2023-25 के लिए की जाएगी नीलामी प्रक्रिया
रेवाड़ी, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अधीन रेवाड़ी तथा बावल (नया) स्थित बस स्टैंड पर खाली दुकानों को किराए पर देने हेतु गुरूवार 29 फरवरी को नीलामी की जानी हैं। महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी देवदत्त ने जानकारी देते हुए इच्छुक व्यक्तियों से आह्वान किया कि किसी भी कार्य दिवस को 500 रुपए अदायगी करके दुकानों की नीलामी से संबंधित नियम व शर्तों से संबंधित फार्म भवन लिपिक कार्यालय, महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता 29 फरवरी को प्रातःरू 11 हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के प्रांगण में निर्धारित स्थान व समय पर निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। रेवाड़ी रोडवेज के जीएम ने कहा कि यह नीलामी वित्त वर्ष 2023-25 के लिए की जाएगी।
स्थाई लोक अदालत में 6 मार्च, उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च व न्यायिक परिसर रेवाड़ी, बावल व कोसली में 9 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा
रेवाड़ी, 27 फरवरी, अभीतक:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार 6 मार्च को स्थाई लोक अदालत में, गुरूवार 7 मार्च को उपभोक्ता न्यायालय में तथा शनिवार 9 मार्च को रेवाड़ी सहित बावल व कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
परीक्षाओं के मद्देनजर सीएम कप स्थगित – मदनपाल
रेवाड़ी, 27 फरवरी, अभीतक:- जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जिला रेवाड़ी में गुरूवार 28 फरवरी से शुरू होने वाला सीएम कप विद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी जिला खेल अधिकारी मदनपाल ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम कप में भाग लेने के लिए पंजीकरण लिंक ींतलंदंेचवतजे.हवअ.पदध्बउ-बनच-2024ध् ऑपन रहेगा। इच्छुक खिलाड़ी लिंक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
हरियाणा में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत
दो महत्वपूर्ण बिल हुए पारित, ताकि तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके
गृह मंत्री श्री अनिल विज पूरी तरह से आशावान, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, हरियाणा संशोधन विधेयक के आने के बाद युवाओं में इस प्रकार के विषाक्त पदार्थ युक्त सेवन से बचाव होगा
तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन या विनिर्माण के लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं होने पर प्रथम दोषसिद्धि में, कारावास की अवधि दो वर्ष तक और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि में, कारावास की अवधि पांच वर्ष तक और जुर्माना दस हजार रुपए तक हो सकेगा
तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करने पर उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं होने पर प्रथम दोषसिद्धि में कारावास की अवधि एक वर्ष तक और एक हजार रुपए तक का जुर्माना तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास की अवधि दो वर्ष तक और जुर्माना तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में गत दिवस हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया। इन बिलों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 शामिल है ताकि हमारी तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके। श्री विज कहते है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को, संशोधित करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया। वे कहते है कि हमने इस बात को गंभीरता से लिया है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का ध् नार्गली परोस रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जनता और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे हुक्का बारों द्वारा कई बार विभिन्न स्वाद ध् जड़ी-बूटियाँ भी परोसी जाती हैं। इसके अलावा, कई बार तो इन हुक्का बारों में स्वाद ध् जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं। इस तरह के हुक्का बारों में पानी की पाइप प्रणाली और चारकोल के साथ गर्म किया गया स्वादयुक्त घटक शीशा शामिल होता है जो स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इससे जुड़े जोखिम कम या न होने की गलत धारणा, कई स्वादों की उपलब्धता तथा धुएं की कम कठोरता के कारण इसका उपयोग काफी बढ़ गया है। जबकि ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आस-पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। श्री विज के अनुसार आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024’ को परिभाषित करने, और ‘हुक्का बार’ को प्रतिबंधित करने और इसके अलावा, हरियाणा राज्य में हुक्का बार, होटल, रेस्तरां, शराबखाने या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में धूम्रपान के लिए कोई हुक्का ध् नार्गली न परोसा जाए और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए यह विधेयक आवश्यक हो रहा था। इसलिए इस विधेयक को पास किया गया है।
श्री विज ने धारा-20 विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड के बारे में बताया कि-
(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा। विज पूरी तरह से आशावान है कि इस विधेयक के आने के बाद युवाओं में इस प्रकार के विषाक्त पदार्थ युक्त सेवन से बचाव होगा और युवाओं को नशे से बचने के लिए यह विधायक एक लाभकारी मॉड्यूल के रूप में काम करेगा।
युवाओं में आदर्श सद्गुण उत्पन्न करने के लिए कल विधान सभा में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया
इसी प्रकार से युवाओं में आदर्श सद्गुण उत्पन्न करने के लिए कल विधान सभा में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक,2024 पारित किया गया है। भारतीय परम्परा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का शाश्वत सन्देश दिया था। यह प्रसंग कलयुग के शुरू होने से लगभग 36 वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता है। तदानुसार, 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता का सन्देश दिया गया था। हिन्दू कलैन्डर के अनुसार गीता जयन्ती मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है जो कि कभी नवम्बर अथवा कभी दिसम्बर मास में आती है। कुरुक्षेत्र की पुरानी विरासत तथा परम्परा को बचाने हेतु, हरियाणा सरकार द्वारा पहली अगस्त, 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र में गीता जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से श्रीमद् भगवद् गीता का महोत्सव वर्ष 2016 से अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव द्वारा शाश्वत शांति सन्देश, सद्भाव एवं भाईचारा जो श्रीमद् भगवद् गीता में विद्यमान है, को पूरे ब्रह्माण्ड में साझा करने का उद्देश्य है। यह महोत्सव कुरुक्षेत्र, जिसको धर्मक्षेत्र या धार्मिक भूमि भी कहा जाता है, में 18 दिन तक मनाया जाता है। यह महोत्सव कुरुक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं को दर्शाने का मौका देता है। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त, पूरे हरियाणा राज्य में भी यह महोत्सव तीन दिन के लिये मनाया जाता है। यह महोत्सव भारत से बाहर जैसे कि मारीशस गणराज्य (फरवरी, 2019), युनाइटेड किंगडम(अगस्त, 2019), कनाडा (2022) तथा आस्ट्रेलिया (2023) में भी आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राज्य के गृहमंत्री श्री अनिल जी ने शिरकत की और अपना शुभ संदेश भी दिया था। इस महोत्सव की अवधि के दौरान देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु अपने आप को स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं। वर्तमान में गीता जयंती महोत्सव को आयोजित करने के लिए राज्य में कोई स्वतन्त्र प्राधिकरणध्निकाय नहीं है। राज्य सरकार महसूस करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रबन्धन एवं विनिमयन हेतु एक प्रभावी प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ठीक एवं सही तरीके से हो सके तथा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को महोत्सव के दौरान बेहतर सुविधायें प्रदान की जा सकें। प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षा को प्रसारित करना एवं लोकप्रिय बनाना तथा साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालायें, मेले, प्रदर्शनियां एवं सम्मेलनों का आयोजन करना होगा। यह श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवायें मुहैया करवायेगा और इसके पास जनहित में इस प्रस्तावित विधेयक में वर्णित सभी शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाली मैनपॉवर में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का किया जा रहा पूर्ण अनुपालन
नए प्रावधान के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य – मनोहर लाल
219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए हुआ चयन, 1 लाख रुपए से अधिक मिलेगा वेतन
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैनपॉवर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसी-ए की 16 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 15.64 प्रतिशत और बीसी-बी की 11 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत मैनपॉवर है। इसके अलावा, 20.63 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई पक्की भर्ती नहीं है, ये केवल अस्थाई तौर पर कार्य के लिए रखे जाते हैं। इसके तहत रखे जाने वाले लोगों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जिसमें आरक्षण की गणना की जा सके। ये तो विभाग अनुसार आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं। फिर भी सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्रमशरू 20 से 27 प्रतिशत का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निजी उद्योगों को निगम पर पंजीकृत डाटा में से उनकी मांग के अनुसार युवाओं की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है, उसके बाद उद्योग अपने अनुसार युवाओं को नौकरी देते हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा निगम के पोर्टल पर मैनपॉवर की मांग भेजी जाती है, उसके अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को सूची भेज दी जाती है। हालांकि, कभी-कभी विभाग अपनी कर्मचारियों की मांग में बदलाव कर देते हैं, जिस कारण चयनित युवाओं को संबंधित विभाग ज्वाइंन नहीं करवा पाते। अब सरकार कोशल रोजगार निगम के पोर्टल को एचआरएमएस के साथ एकीकृत कर रही है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग अपनी मैनपॉवर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे युवाओं के चयन से पहले कर सकते हैं। एक बार युवाओं का चयन हो गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें ज्वाइन करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण करवाया गया है। इनमें इजरायल के लिए भी आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन किया गया है। इनके पासपोर्ट की वैरिफिकेशन चल प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वे इजरायल जाएंगे। ये सब कार्य इजरायल सरकार और राष्टीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को इजरायल में लगभग 1 लाख रुपये से अधिक वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इन युवाओं के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है।
राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकेंगे, बेशक कुछ गलत लोगों की मंशा हमारी अच्छी नीतियों के खिलाफ हो – उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि उनका दृढ निश्चय है कि वे राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकेंगे, बेशक कुछ गलत लोगों की मंशा हमारी अच्छी नीतियों के खिलाफ हो। बेहतरीन आबकारी नीति की बदौलत ही पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व 6100 करोड़ से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक पहुंचा है। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है, ने आज विधानसभा में सदन के एक सदस्य द्वारा आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित दिए गए निर्देशों पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब को प्लास्टिक की बोतलों की बजाए कांच की बोतलों में बिक्री करने के निर्देश दिए हैं, इसके तहत 29 फरवरी 2024 के बाद राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि विभाग का यह कदम राज्य सरकार की आबकारी नीति का पार्ट था ताकि प्रदेश में अवैध तौर पर बिक्री होने वाली शराब पर रोक लग सके। उन्होंने जानकारी दी कि कांच की बोतलों में पैक की जाने वाली शराब का ट्रांसपोर्टेशन तथा ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होगा। कार्य में पारदर्शिता आएगी और अवैध शराब की बिक्री बंद होगी। श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अगर भविष्य में भी इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठाने पड़े तो वे जरूर उठाएंगे। विभाग द्वारा कांच की बोतलों में शराब बेचने के निर्देशों को कतई वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वे पिछले करीब चार वर्षों में सदन में कई बार कह चुके हैं कि चाहे प्रदेश में शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहनों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस लागू किया हो या फ्लोमीटर लगाने का या फिर डिस्टलरीज में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कदम उठाया गया हो, इन सभी से आबकारी विभाग को फायदा हुआ है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आबकारी राजस्व में 6100 करोड़ रूपये से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उन्होंने आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित निर्देशों पर अडिग रहने की बात कही और कहा कि प्रदेश हित में वे भविष्य में भी ऐसे सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे।
मातनहेल, तलाव और कबलाना में खेल विभाग के स्टेडियमों में हैं सभी सुविधाएं – सरदार संदीप सिंह
चंडीगढ़ 27 फरवरी- हरियाणा के लेखन एवं मुद्रण सामग्री मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मातनहेल, तलाव और कबलाना में खेल विभाग के स्टेडियमों में पहले से ही ट्रैक, चारदीवारी, खेल उपकरण, पेयजल और शौचालय की सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार उनके रखरखाव के लिए अनुमानित प्राकलन तैयार किए जा रहे हैं। सरदार संदीप सिंह आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्र का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि बिरधाना, बहु, जमालपुर, बिरोहड़, सुरेहती, खेडी होसादरपुर, कॉद्रावाली और खाचरौली के स्टेडियम विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन आते हैं। वर्तमान में इनमें केवल ट्रैक और चारदीवारी की सुविधाएं हैं। इन गांवों में खेल अवसंरचानाओं के रखरखाव और नए कार्य, आवश्यकता अनुसार विकास एवं पंचायत विभागध्ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 के तहत ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को खेल उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जिला झज्जर में, 31 जनवरी, 2024 तक प्राप्त 40 आवेदनों में से, 27 ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके हैं। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खेल स्टेडियमों के बाकि के कार्य निष्पादित होने की संभावना हैं।
करनाल स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता से किए जा रहे कार्य- मुख्यमंत्री
किसी विधायक द्वारा शिकायत दी जाएगी तो सरकार जांच करवाएगी, जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी- मनोहर लाल
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कार्य को लेकर यदि किसी विधायक द्वारा कोई शिकायत दी जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करवाएगी और जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निश्चित कार्य किए जाते हैं, उनकी राशि भी निश्चित होती है। इसके अलावा, अन्य सभी कार्य नगर निगम द्वारा किए जाते हैं। इसलिए किसी सदस्य द्वारा ये कहना कि स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता से कार्य नहीं हो रहे, ये गलत है। विधायक लिखित में शिकायत दें तो सरकार निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाएगी।
मुख्यमंत्री ने की घोषणा, अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को मिलेंगे बिजली क्नेक्शन
300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिये जाने वाले बिजली क्नेक्शन पर उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा कोई खर्च
300 मीटर के बाद भी कोई क्नेक्शन लेता है तो उपभोक्ता से लिया जाएगा आधा खर्च और आधा खर्च सरकार वहन करेगी- मनोहर लाल
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली क्नेक्शन दिए जाएंगे। पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही, 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिये जाने वाले बिजली क्नेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई क्नेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले यह सीमा 150 मीटर थी। मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली क्नेक्शन लेना चाहता है, तो टांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा।
डिजिटल युग में हरियाणा की एक और नई छलांग
मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सभी विभागों का डाटा होगा डिजिटलाइज, बनेंगे डिजिटल रिकॉर्ड रूम
हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल लेजिस्लेटिव बिजनेस मॉडयूल किया लॉन्च, 1966 से लेकर आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड हुआ डिजिटल
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- डिजिटल युग में आज हरियाणा ने नई उंचाईयों को छू लिया जब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने कैथल जिला से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है।
हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल बिजनेस मॉडयूल किया लॉन्च, 1966 से लेकर आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड हुआ डिजिटल
ई-विधानसभा के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने एक बड़ी पहल करते हुए विधानसभा के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटलाइज रूप दिया है। इसके लिए आज विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा ने विधानसभा की वेबासइट पर डिजिटल लेजिसलेटिव बिजनेस मॉडयूल लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर 1966 से लेकर विधानसभा का आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि रिकॉर्ड डिजिटल होने से इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकेगा और कभी भी जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सकेगा।
अम्बाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है – उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि अम्बाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण एनएच-152 (अम्बाला हिसार रोड) से गांव खैरा तक लिंक रोड पर एसवाईएल नहर, एसवाईएल नहर और नरवाना ब्रांच के समानांतर नाले पर किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान सदन के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि एसवाईएल नहर पर पुल का 85 फीसदी काम पूरा हो चूका। एजेंसी के साथ चल रहे मुकदमे के कारण शेष कार्य रुका हुआ है। अब एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है। यह कार्य 30 सितम्बर 2024 तक पूरा होने की सम्भावना है। इनके अलावा नरवाना शाखा और समानांतर नाले पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है।
हरियाणा एकमात्र राज्य है, जहां पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही – उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसके साथ ही 18 फसलें भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। डिप्टी सीएम ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 29 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य का हर किसान समृद्ध हो। श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि वर्तमान सरकार ने बीस हजार किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया गया है।
वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी गई- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज
स्पेशलिस्ट काडर तथा एमबीबीएस काडर की अलग-अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा- अनिल विज
साल 2022 में 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया- विज
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी गई है। इस संबंध में फाइल वित्त विभाग के पास हैं और जैसे ही इस बारे में अनुमति मिलेगी तो स्पेशलिस्ट काडर तथा एमबीबीएस काडर की अलग-अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा। श्री विज आज यहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार डाक्टरों की नियुक्ति बड़े स्तर पर की गई है जिसके तहत साल 2022 में 1252 डाक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया। श्री विज ने कहा कि यह ठीक बात है कि राज्य में डाक्टरों की कमी है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि मानदण्डों के अनुसार डाक्टरों की भर्ती हो। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2017-18 में 662 डाक्टरों की भर्ती निकाली गई थी, जिनमें से 554 डाक्टरों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, साल 2020 में 954 डाक्टरों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 1252 डाक्टरों की रिक्तियों के विरूद्ध 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। श्री विज ने कहा कि भर्तियों की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 5522 डाक्टरों के कुल स्वीकृत पद हैं जिनमें से 4016 डाक्टर के पद भरे हुए हैं और वर्तमान में 1506 रिक्त पद हैं। उन्होंने कहा कि डाक्टर कई बार नौकरी छोडकर चले जाते हैं और पद रिक्त हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और हमने इस पर सैद्धांतिक तौर पर इस पर सहमति दे दी है।
हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में जन-औषधि केन्द्र स्थापित किए जाएंगें- स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज
इन जन-औषधि केन्द्रों में फार्मासिस्ट भी नियुक्त किए जाएंगें- अनिल विज
राज्य के 17 जिलों में सीटी स्कैन सेवांए चालू हैं- विज
राज्य की 162 पीएचसीध्सीएचसी अन्य के जीर्णाद्धार के लिए राशि को जारी कर दिया है- विज
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों में जन-औषधि केन्द्र स्थापित किए जाएंगें और इस संबंध में केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है। इन जन-औषधि केन्द्रों में फार्मासिस्ट भी नियुक्त किए जाएंगें। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में सभी 22 जिलों को कवर करते हुए खुदरा दवा लाइसेंस रखने वाले लगभग 171 केन्द्र हैं। सरकारी अस्पतालोंध्मैडीकल कालेजों में पांच केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य कल्याण समिति को कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इनमें से करनाल, भिवानी, रेवाडी, गुरूग्राम और यमुनानगर के जिला अस्पतालों में पांच जन-औषधि केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। श्री विज ने कहा कि राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पीपीपी मोड के तहत सीटी स्कैनध्एमआरआई स्कैन को शुरू किया गया है और वर्तमान में झज्जर, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, नूंह और नारनौल को छोड़कर 17 जिलों में सीटी स्कैन सेवांए चालू हैं तथा झज्जर और चरखी-दादरी के लिए निविदाएं जारी की गई है। उन्होंने बताया कि एमआरआई सेवाएं 5 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम और पंचकूला में उपलब्ध हैं और 6 जिलों कुरूक्षेत्र, पानीपत, बहादुरगढ (झज्जर), पलवल, चरखी-दादरी और यमुनानगर के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी और प्रक्रियाधीन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की 162 पीएचसीध्सीएचसी अन्य के जीर्णाद्धार के लिए राशि को जारी कर दिया गया है और इसके तहत चरखी-दादरी के सीएचसी व पीएचसी पहले चरण में ही तैयार की जाएगी तथा सभी 29 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का पुननिर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दादरी शहर के नागरिक अस्पताल में किफायती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के माध्यम से सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की सुविधा प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है और इसे अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
नगरपालिका नारनौंद की सीमा में आने वाली 12 कॉलोनियों में से 8 कॉलोनियां अधिसूचित कर दी गई हैं – डॉ. कमल गुप्ता
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि जिला नगर आयुक्त, हिसार ने नगरपालिका नारनौंद की सीमा में आने वाली 12 कॉलोनियों में से 8 कॉलोनियां अधिसूचित कर दी गई हैं। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि नारनौंद की सीमा में आने वाली कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और 12 माह के भीतर गलियां बनवा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि नगरपालिका नारनौंद की गई स्वीकृत कॉलोनियों में कार्यों के निष्पादन के लिए 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 25 जनवरी, 2024 को जारी कर दी है।
नगर निगम के वार्डों के संबंध में दी गई शिकायत की जांच आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद को सौंपी
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगम फरीदाबाद के वार्डों के संबंध में दी गई शिकायत के मामले की जांच आयुक्त नगर निगम, फरीदाबाद को सौंपी गई है व जांच प्रक्रियाधीन है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि जांच के लिए तत्कालीन आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने मामले की जांच के लिए संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता और जोनल एवं कराधान अधिकारी (मुख्यालय) की एक समिति गठित की। उन्होंने बताया कि सीएजी रिपोर्ट एवं एसीबी की जांच रिपोर्ट में बताए गए कार्यों के लिए भुगतानध्सिफारिश करने वाले अधिकारियों के नाम भी दिए हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और जांच प्रक्रिया में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने आज तक उन अन्य अधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने सदन को बताया कि भविष्य में भी दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अलग-अलग पोर्टल बना दिए हैं, डब्ल्यूएमएस बना दिया है, जिससे प्रत्येक अधिकारी के कार्य व जिम्मेदारियां भी फिक्स कर दी गई हैं।
गुरुग्राम के गांव मऊ लोकरी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है विचाराधीन – मूलचंद शर्मा
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जिला गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव मऊ लोकरी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिस पर सभी वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानचित्रांकन और मांग के मूल्यांकन उपरांत कार्य वाही की जाएगी। श्री मूल चंद शर्मा आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए शीघ्र की कार्यवाही करवाई जाएगी।
अटेली विधानसभा क्षेत्र के 80 गांवों में अनुसूचित जाति की चैपालें हैं, 32 गांवों में पिछड़े वर्ग की चैपालें हैं- देवेन्द्र सिंह बबली
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के 100 गांवों में से 80 गांवों में अनुसूचित जाति की चैपालें हैं तथा 32 गांवों में पिछड़े वर्ग की चैपालें हैं। श्री बबली आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में 100 गांवों में से, 30 गांव ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की दोनों चैपालें बनाई गई हैं, 50 गांवों में केवल अनुसूचित जाति की चैपालें हैं, 2 गांवों में केवल पिछड़े वर्ग की चैपालें हैं और शेष 18 गांवों में कोई अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की चैपालें नहीं है। शेष 18 गांवों में से 1 गांव में ग्राम दर्शन पोर्टल तथा 4 गांवों में जन संवाद के तहत अनुसूचित जाति की चैपालों के निर्माण की मांग प्राप्त हुई है। पिछड़े वर्ग की चैपालों के निर्माण के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।
भाजपा ने मांगे संकल्प पत्र के लिए सुझाव’
प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रोहतक से की सुझाव पेटी में सुझाव पत्र डालने की शुरुआत’
प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव एवं संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, संकल्प पत्र सुझाव अभियान के प्रभारी राजीव जैन, सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी पवन सैनी, नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित अनेक बड़े नेताओं की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने सुझाव पेटी में सुझाव डालकर की शुरुआत
डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा किया – नायब सैनी’
प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प से जनता में उत्साह – नायब सैनी
चंडीगढ़, 27 फरवरी, अभीतक:- लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगने की शुरुआत कर दी है। रोहतक के गजानिया पैलेस में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में ही सुझाव पेटी में सुझाव डालने की शुरुआत की गई। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, संकल्प पत्र सुझाव अभियान के प्रभारी राजीव जैन, सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी पवन सैनी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सुभाष बराला आदि नेताओं की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने संकल्प पत्र सुझाव पेटी में अपने-अपने सुझाव डाले। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सुझाव पेटी को सिर पर रखकर सभी से सुझाव देने की अपील की। आम जन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जिस पर आम लोग भी सुझाव दे सकेंगे। बैठक में पूर्व विधायक एवं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया और सभी ने मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को रोहतक में भाजपा की तीन बैठकें हुई। पहली बैठक में प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनेलिस्टों से प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत की। इसके बाद दूसरी बैठक में लोकसभा के कलस्टर प्रभारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं संयोजक, विधानसभा संयोजक, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों तथा लोकसभा एवं विधानसभा के विस्तारों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सुझाव पेटी में अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव डाले। बैठक में लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतने पर मंथन हुआ और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यहां अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने जबरदस्त तरक्की की है। एक्सप्रेस-वे और सड़कों का मजबूत नेटवर्क देश और प्रदेश में तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि इन दस सालों में मोदी और मनोहर सरकार ने विकास के मामले में अभूतपूर्व काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। डबल इंजन की सरकार के जरिए पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प से जनता में उत्साह है। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और जनता 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाकर देश की सेवा करने का मौका देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी और मनोहर सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। इन 10 सालों में मोदी और मनोहर सरकार ने हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम किए हैं। महिला शक्तिकरण मोदी सरकार में तेजी से हुआ है। अब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। प्रदेश में मनोहर सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को धूआं से मुक्ति मिली है। हर घर नल से जल आ रहा है। मोदी सरकार ने गरीबों को पक्के मकान दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के बाद केंद्र में मोदी और हरियाणा में मनोहर सरकार आई और डबल इंजन की सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन व्यवस्था कायम की। इसी का परिणाम है कि आज युवाओं का पढ़ाई पर भरोसा है। युवा भी मानते हैं कि भाजपा की सरकार में योग्य व्यक्ति को ही नौकरियां मिलेंगी। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बंटी हुई पार्टी है। जनता भी कांग्रेस को नकार चुकी है और अब लोगों की कांग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब सत्ता में आने के लिए कांग्रेस छटपटा रही है, इसलिए कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब कांग्रेस की झूठ पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा युवाओं को बताएं कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार में नौकरियां मिलने का मापदंड क्या था? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में तो विकास कार्यों में भी ईमानदारी नहीं बरती जाती थी। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रहे हैं। श्री सैनी ने कहा कि देश की समस्याओं का इन दस वर्षों में समाधान हुआ है। धारा-370 हटाई और अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बना और रामलला विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया है। इसके बाद प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों और विभागों के संयोजकों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष ने ली। बैठक में लोकसभा चुनाव पर उपस्थित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। यहां नायब सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम और जनता के आशीर्वाद से दस की दस सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से जीतेंगे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माचाड़ी में बंदरों के आतंक से जान माल का खतरा व मरीजो के साथ-साथ आम नागरिक भी परेशान
नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
माचाड़ी अलवर, 27 फरवरी, अभीतक:- प्राचीन काल में अलवर जिले की राजधानी रहे माचाडी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल के नजदीक इंद्रा रसोई और कस्बे में बंदरों का आतंक फैला हुआ है। जिसके कारण जान माल का खतरा बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ पुखराज मीणा ने बताया कि बंदरों के आतंक के कारण अस्पताल कर्मचारी व मरीज अस्पताल में आने जाने से कतराते हैं। तथा इंद्रा रसोई पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने भी बताया कि इंद्रा रसोई पर मरीज व गरीब लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो बंदर उनकी थालियों में से झपट्टा मारकर रोटियों को उठाकर ले जाते हैं और झपट्टा मारने से सब्जी तक फैल जाती है। जिसके कारण मरीज व गरीब लोग भूखे रह जाते हैं। बंदर घरों में से सामान तक उठा ले जाते हैं।बंदरों के आंतक से बचने के लिए बंदरों को पकड़वाये जाने के लिए रैणी उपखंड अधिकारी को अस्पताल प्रशासन ने रैणी एसडीओ को लिखित में भी निवेदन किया है। और लिखित में बताया कि बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, जिससे अस्पताल में कर्मचारियों एवं मरीज में डर का माहौल बना हुआ है। पिछले चार-पांच दिनों से अस्पताल में कर्मचारियों पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। इनके हमले से किसी को भी किसी भी प्रकार से अनहोनी भी हो सकती है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन व इंद्रा रसोई कर्मचारियों ने आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए लिखित में पत्र देते हुए मांग की है कि आम नागरिक को व मरीजों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कार्यवाही कर बंदरों को पकड़ जाने की कृपा करें। मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को यह जानकारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पुखराज मीणा द्वारा दी गई।
विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारां भडकोल में वार्षिक उत्सव विदाई समारोह का हुआ आयोजन
नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
माचाड़ी अलवर, 27 फरवरी, अभीतक:-रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत छिलोडी के निकटवर्ती बारां भड़कोल में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव विदाई समारोह एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश सिंह भीटोली जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलवर,सुनील कुमार यादव जिला पार्षद एवं जिला प्रवक्ता भाजपा,श्रीकांत सैदावत जिला पार्षद व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेम सिंह माधवगढ़,पूरन सिंह गढ़ एवं संस्था निदेशक भंवर सिंह गौर्ड के द्वारा मां शारदे के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छिलोड़ी सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल यादव ने की। वहीं कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही अतिथियों के द्वारा कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जो कक्षा में प्रथम तथा द्वितीय रहे उन्हें सम्मानित किया गया। वही आए हुए अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नटवर सिंह चैधरी स्कूल शिक्षा परिवार में ब्लॉक अध्यक्ष सरजीत मीना दलबीर यादव रामनिवास यादव अध्यक्ष किसान मोर्चा लक्ष्मणगढ़ समर सिंह जय सिंह बृजमोहन शर्मा एवं बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन महेंद्र सिंह मकरोड़ा ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चे व गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।
राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झालाटाला मे किसान महापंचायत का हुआ आयोजन
नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
माचाड़ी अलवर, 27 फरवरी, अभीतक:- रैणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ीसवाईराम कस्बे के निकटवर्ती ग्राम झालाटाला बस स्टैंड के समीप मंगलवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत (अराजनैतिक) किसान महापंचायत की अध्यक्षता खिलाड़ी पटेल झालाटाला के द्वारा की गई। महिला जिला अध्यक्ष मीनाक्षी मीणा ने बताया कि रैणी राजगढ़-लक्ष्मनगढ़ विधानसभा के किसानो ने कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। जिसमें प्रमुख मांगे रखी गई।
1. ईआरसीपी को डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़ रैणी व लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ा जावे,
2. एमएसपी व समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद समय पर हो,
3. आवारा पशुओं पर चर्चा,
4. किसानों का कर्ज माफ किया जावे,
5. खनन पर चर्चा सहित अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान रामदयाल मीणा अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़,मगन चंद मीणा जिला संगठन मंत्री,सियाराम मीणा सरपंच झालाटाला, भूपत सिंह बालियान प्रदेश सचिव राजस्थान, मीनाक्षी मीणा महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, गोकुल राम मीणा डाबला जिला अध्यक्ष, पुखराज गुर्जर डौरौली रैणी अध्यक्ष, नारसिंह मीना रैणी महामंत्री, बृजवासी गौ रक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा सहित सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
व्यावसायिक शिक्षा संचालित विधालय के विधार्थियो को शैक्षिक व औद्योगिक भ्रमण कराया पीएम श्री योजनान्तर्गत पिनान स्कूल ने
नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
माचाड़ी अलवर, 27 फरवरी, अभीतक:-अलवर जिले के रैणी-उपखंड क्षेत्र की पीएम श्री योजनान्तर्गत पिनान सरकारी सीनियर स्कूल ने व्यावसायिक शिक्षा संचालित विधालय के विधार्थियो को शैक्षिक व औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम के तहत कृषि ट्रेड के विधार्थियो को 26 फरवरी को अलवर सरस डेयरी का भ्रमण कराया तथा इसी प्रकार से 27 फरवरी को पर्यटन व आतिथ्य ट्रेड के विधार्थियो को आरटीडीसी होटल सरिस्का व भर्तृहरि धाम पर भ्रमण कराया गया। विधार्थियो के अभिभावको की सहमति से बसो द्वारा सभी को भ्रमण पर ले जाया गया और रास्ते मे होटल पर नाश्ता व भोजन की भी व्यवस्था कराई गई। स्थानीय प्रधानाचार्य ने मिडिया को बताया कि इन भ्रमणो के माध्यम से विधार्थी अपने ट्रेड की वास्तविक जानकारीध्अनुभव प्राप्त करते है। इस दौरान विधार्थियो के साथ ट्रूर पर हेमलता वर्मा, दशरथ कुमार धाकड, प्रणवीर मावई, गिर्राज चैधरी व प्रवीण जाट शाला स्टाफ से मौजूद रहे। बच्चो ने भ्रमण का भरपूर आनन्द लिया।
मिडिया को यह सारी जानकारी स्थानीय प्रधानाचार्य हरि सिंह मीना के द्वारा दी गई है।
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर के सात दिवसीय विशेष शिविर के चैथे दिन हुआ वन संरक्षण पर व्याख्यान
नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
माचाड़ी अलवर, 27 फरवरी, अभीतक:-राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर के राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाईयों के संयुक्त तत्वाधान में सात दिवसीय विशेष शिविर के चैथे दिन वन और पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर भागीरथ मीना ने बताया कि शिविर के प्रथम सत्र में शारारिक अभ्यास और योगा किया गया। इसके बाद ध्यान योग करवाया गया। बौद्धिक सत्र में मुख्य अतिथि उप वन संरक्षक राजीव लोचन पाठक ने वन और पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सेवार्थियों को ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर और ओजोन लेयर के बारे में जानकारी दी और इनसे जुड़े खतरे एवम निवारण के उपाय भी सेवार्थियों के साथ सांझा किए। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अजय तंवर ने अथितियो का स्वागत पौधे एवम प्रतीक चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर राजेंद्र मीना ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शिविर में ही सेवार्थियों के बैंक खाते खोले गए। इस दौरान प्रोफेसर श्वेता भारद्वाज और सेवार्थी मौजूद रहे।मिडिया को यह सारी जानकारी स्थानीय प्राचार्य के निर्देशन मे प्रोफेसर भागीरथ मीना के द्वारा दी गई है।