विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटोदा में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन
झज्जऱ, 28 फरवरी, अभीतक:- बुधवार को विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटोदा में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हाउस वाइज करवाई गई। इसमें चारों हाउसों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसमें पाणिनि हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और रमन हाउस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कनिका कक्षा छठी की छात्रा ने सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और यशु कक्षा सातवीं की छात्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंत में स्कूल प्रबंधक श्री बलवंत सिंह ने सभी विजेता प्रतिभागियों को उचित इनाम देकर के सम्मानित किया और बच्चों को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सी वी रमन के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रबंधक श्री बलवंत सिंह ने कहा कि 28 फरवरी के दिन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार की होने वाली प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग ले ताकि आपका आत्म विश्वास बड़े।
एच डी स्कूल बिरोहड़ में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं विज्ञान के पुरोधा सी वी रमन को किया गया याद
रमन इफेक्ट के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- एच डी पब्लिक स्कूल बिरोहड़ में नोबेल पुरस्कार विजेता, विज्ञान के पुरोधा सी वी रमन को याद कर उनके दिए हुए रमन इफेक्ट के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय निदेशक बलराज फौगाट ने बताया कि 28 फरवरी ही वह दिन है जब दुनिया भर में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन के इस महान आविष्कार के सम्मान में भारत सरकार ने 1986 में तय किया कि हर वर्ष 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन को मनाकर हम विज्ञान में उन्नति और विकास की ऊँचाईयों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अद्वितीय योगदान से दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में मील के पत्थर स्थापित किए हैं। हमारे वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं ने नई तकनीकी और अनोखे उपायों के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला है। विज्ञान में हो रही नई उपलब्धियों और तकनीकी उन्नतियों के साथ, हमारा राष्ट्र वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान, मंगलयान, और अन्य अंतरिक्ष मिशन्स के माध्यम से अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने समस्त इलाका वासियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर प्राचार्या नमिता दास, उपप्राचार्य नवीन सनसनवाल, शास्त्री हरिओम भारद्वाज, रोहताश, पुजा भारद्वाज, सीमा मलिक, मोनिका कुमारी, लक्ष्मी, बाला रानी, सविता लेघा, मंजु फौगाट, विवेक, मुन्नी मैडम, इन्दु फौगाट, प्रिया, पूजा पुनिया, मोनिका आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
एल. ए. स्कूल झज्जर में नेशनल साइंस डे पर साइंस मॉडल एक्जीबिशन का किया गया आयोजन
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल, झज्जर में नेशनल साइंस डे के शुभवसर पर साइंस मॉडल एक्जीबिशन में कक्षा सातवीं से नौवीं के बच्चों ने भाग लिया। इस एक्जीबिशन में लगभग 120 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लेकर साइंस विषय के अलग-अलग शीर्षक पर मॉडल बनाए। जिसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रेक्चर,विंड एनर्जी,सोलर एनर्जी,सोलर सिस्टम, वाटर लेवल इंडिगेटर, एटीएम मशीन,वाटर कन्जर्वेशन, ग्रीन हाऊस इफेक्ट प्रमुख रहें। स्ट्रेक्चर ऑफ एटम विथ वर्किंग मॉडल, बच्चों ने परियोडीक टेबल को लेकर मेटल व नान मेटल को समझाया। उनके इन महान रचनात्मक कार्य से प्रभावित होकर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनिता गुलिया, नीलम दहिया ने बच्चों को भविष्य का महान वैज्ञानिक बनने का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। इस एक्जीबिशन में सभी बच्चों के अध्यापकों ने भी भाग लेकर बच्चों के कार्य की तारीफ कर उनका होंशला बढाया। स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने बच्चों की प्रतिभा व अध्यापकों के सहयोग का आभार व्यक्त किया। स्कूल प्रबंधक के.एम. डागर ने बच्चों को देश का गौरव बताते हुए महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। इस एकजिबिशन में साइंस टीचर हिना शर्मा, अपूर्वा व प्रीति की अहम भूमिका रही। इस एक्जीबिशन को कंडक्ट स्कूल एचऑडी योगेश्वर कौशिक, पिंकी अहलावत व पुष्पा यादव ने किया। स्टेज संचालन का कार्य छात्रा जिया और स्नेह के साथ अध्यापिका निकिता अरोड़ा ने किया।
नेहरू कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर के रसायन शास्त्र विभाग में बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महान वैज्ञानिक सीवी रमन को याद किया गया और विस्तार व्याख्यान आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रारंभ शिक्षण संस्थान, झज्जर की रसायन शास्त्र प्राध्यापिका डॉ. शीतल इस अवसर पर मुख्य वक्ता रहीं। रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष सुरीला ने उनका अभिनंदन किया और बताया कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी और उनको वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था। मुख्य वक्ता डॉ. शीतल ने कहा कि विज्ञान के कारण ही हमारा जीवन सुगम हुआ है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत महत्त्व है क्योंकि विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। उन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी और स्पेक्ट्रोस्कॉपी के भागों तथा फोटोकेमिस्ट्री के बारे में समझाया। रसायन शास्त्र प्राध्यापक राकेश पसरीजा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और प्राध्यापक संजीव कुमार, प्राध्यापिका डॉ. मीनाक्षी और रीना ने कार्यक्रम के संचालन में सक्रिय सहयोग दिया।
कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की जिला परियोजना क्रियान्वन यूनिट की मीटिंग राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में हुई
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- निपुण भारत मिशन के तहत चलाये जाने वाले कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की जिला परियोजना क्रियान्वन यूनिट तथा सक्षम की मासिक मीटिंग का संयुक्त रूप से आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर में किया गया। मीटिंग का शुभारंभ जिला सक्षम समन्वयक डॉ जितेंद्र देशवाल ने जिले में चैथी से आठवीं कक्षाओं में मेंटर्स द्वारा की गई विजिट संबंधी आँकड़े दिखाकर किया। जिला एफएलएन समन्वयक डॉ सुदर्शन पुनिया ने स्कोर कार्ड पर जिले के प्रदर्शन संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने स्कोर कार्ड के विभिन्न मानकों जैसे सभी मेंटर्स की विद्यालयों में विजिट, हिन्दी तथा गणित की शिक्षक संदर्शिका के चरणों का प्रयोग, बच्चों के साथ निदानात्मक कार्य आदि पर चर्चा की गई। विभाग द्वारा विद्यालयों की निपुण कक्षाओं की प्रगति देखने के लिए जारी किए गए निपुण डैशबोर्ड के सतत प्रयोग का आह्वान करते हुए उन्होंने सभी खंड स्तरीय अधिकारियों को दर्शाए गए डाटा का विश्लेषण करने की बात की। एंडलाइन सर्वे की जानकारी देते हुए बताया गया कि शिक्षक बच्चों को टैब पर आँकलन करके दिखाएं ताकि बच्चे इसके अभ्यस्त हो सकें। मातनहेल खंड से खंड समन्वयक चेतना जठोल ने खंड पर चल रहे तीन श्रेष्ठ प्रयास साँझा किए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज नें सभी मेंटर्स से आह्वान किया कि मैंटर जब कक्षा अवलोकन के लिए जाएँ तो बिल्कुल निष्पक्ष और सही रिपोर्टिंग निपुण मैंटर एप्प में भरें ताकि आवश्यक सुधारों के लिये रणनीति बनाई जा सके। डाइट प्राचार्य बी पी राणा ने खंड मातनहेल द्वारा एफएलएन ड्राइव के तहत एक-एक बच्चे तक पहुँचने के लिये सभी मैंटर्स और खंड शिक्षा अधिकारी डॉ विजय बाला को बधाई दी तथा अन्य खंडों को भी अगली बार अपने श्रेष्ठ प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मीटिंग में स्कूल शिक्षा विभाग पंचकुला से एसपीआईयू सदस्य अनन्या कपूर, सीएमजीजीए चेतना चतुर्वेदी, संपर्क से अमित, डाइट से भूपेन्द्र रोज, सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा खंड परियोजना समन्वयक भी उपस्थित थे।
उपायुक्त, कैप्टन शक्ति सिंह
बेघर, निराश्रित बच्चों के उत्थान के लिए 4 हजार रुपये मासिक स्पॉन्सरशिप स्कीम – डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे सभी बच्चे योजना के पात्र, आय सीमा निर्धारित
स्कीम से गरीब तबके के बच्चे होंगे मुख्यधारा में शामिल
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- समाज में प्रत्येक बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। डीसी ने बताया कि जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पॉन्सरशिप योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित बच्चे को 4 हजार रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के जीवन में पढ़ाई की अलख जगाते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना है। डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ कई प्रकार के बच्चे ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बच्चे की मां विधवा या तलाकशुदा हो या बच्चा परिवार द्वारा परित्यक्त हो। इसके अलावा बच्चा अनाथ हो और विस्तारित परिवार के साथ रह रहा हो। बच्चे के माता-पिता जीवन को खतरे में डालने वाली टर्मिनल बीमारी से ग्रस्त हों। यह लाभ परिवार में केवल दो बच्चों को ही मिल सकता है। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने बताया कि बच्चे के माता-पिता आर्थिक और शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो तो ऐसे बच्चों को भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है। गरीब, एकल अभिभावक व अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जा रहा है 04 हजार रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिखारी से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें अधिकारी – डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
गांव की फिरनी से तीन कि.मी तक मिलेंगे बिजली कनेक्शन
योजना को गंभीरता से अमलीजामा पहनाने के दिए डीसी ने निर्देश
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- प्रदेश में प्रत्येक घर तक बिजली कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम निर्णय लिया है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि सीएम श्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की है। पूर्व में यह सीमा पहले यह सीमा एक किलोमीटर थी। उन्होंने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुसार अब इसके साथ ही, 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिये जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले यह सीमा 150 मीटर थी। डीसी ने कहा कि सरकार की घोषणा की अतिशीघ्र गंभीरता के साथ पालना के लिए झज्जर जिले के बिजली निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की घोषणा को लेकर बिजली निगम के कार्यों का उपायुक्त कार्यालय द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्री मनोहर लाल ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहता है, तो ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा।
सलोनी शर्मा, एडीसी, झज्जर
उन्नत कृषि व ऊर्जा-जल संरक्षण से किसानों को जोड़ेगा किसान मेला – एडीसी सलोनी शर्मा
किसान मेले में ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य विभाग के एसीएस अपूर्व कुमार होंगे मुख्य अतिथि
एक मार्च को संस्कारम स्कूल में आयोजित होगा किसान मेला, तैयारियां पूरी
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- जल एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति किसानों व आमजन को जागरूक करने के लिए एक मार्च को संस्कारम स्कूल, खातीवास में आयोजित होने वाले किसान मेले में ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अपूर्व कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा डीसी कैप्टन शक्ति सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। जानकारी देते हुए एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि मेले को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रहीं हैं। एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए अनेक प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले में मुख्य आकर्षण सोलर वॉटर पंप का लाइव प्रदर्शन, बागवानी व मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी होगी व इसके अलावा भी अनेक स्टॉल्स मेले में लगाई जाएंगी। एडीसी ने कहा कि किसान मेले का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा व इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जल एवं ऊर्जा के संरक्षण को लेकर जागरूक करना व सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। एडीसी ने कहा कि इन योजनाओं को जिले के प्रत्येक किसान व नागरिक तक पहुंचाने व उन्नत कृषि करने वाले किसानों की कहानियों के जरिये अन्य किसानों को प्रेरित करने के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में एक पारस्परिक संवाद (इंटरैक्टिव सत्र) होगा जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा।
ये रहेगा किसान मेले में आकर्षण
मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच
सभी विभागों की प्रदर्शनी
सोलर वॉटर पंप प्रदर्शनी
कृषि स्कीमों की जानकारी
ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
कृषि, बागवानी सहित अन्य विभागों की लगेगी प्रदर्शनी
एडीसी ने बताया कि किसान मेले के दौरान जिले के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, बागवानी, बिजली निगम, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं जल संसाधन सहित काफी विभाग अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे और अपने-अपने विभागों की योजनाओं को मेले में पहुंचने वाले किसानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इन प्रदर्शनियों पर विभागों द्वारा बड़े रचनात्मक ढंग से प्रस्तुतियां दी जाएंगी जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसान मेले के माध्यम से किसानी से जुड़े लोगों को विभिन्न योजनाओं की न केवल जानकारी बल्कि वो मौके पर ही योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ऊर्जा एवं जल संरक्षण विषय पर रहेगा फोकस
एडीसी ने बताया कि किसान मेले को अलग-अलग सत्र में विभाजित किया जाएगा। कृषि से जुड़े अलग-अलग विभागों द्वारा विभिन्न सत्रों में कृषि के लिए सरकार द्वारा दी चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सोलर एनर्जी, वॉटर कंजर्वेशन से संबंधित कई योजनाओं के स्पेशल काउंटर स्थापित किये जाएंगे व किसान अपनी सुविधानुसार जल व ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
किसानों की कृषि शंकाओं का होगा तुरंत समाधान
एडीसी ने बताया कि कृषि मेले में कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे जो किसानों को मॉडर्न कृषि तकनीकों से अवगत करवाएंगे कि किस प्रकार से जल एवं ऊर्जा संरक्षण के साथ कृषि की जा सकती है। इसके अलावा पारंपरिक कृषि के बजाए मॉडर्न तकनीक से कृषि करते हुए किसान अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगा। वैकल्पिक कृषि अपनाते हुए जो किसान अधिक मुनाफा कमा रहे हैं वह अपनी सफलता की कहानी किसानों के समक्ष रखेंगे जिससे किसान उनसे जागरूक होने के साथ अपनी सवालों के जवाब भी हासिल कर सकें।
कृषि वैज्ञानिकों से रू-ब-रू होने का मेला बेहतरीन मंच
क्षेत्र कृषि प्रधान है और जिले की काफी बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसान मेले का काफी ज्यादा महत्व है। प्रशासन ने किसान मेले को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की है। मेले में किसानों को कृषि योजनाओं से रू-ब-रू होने का अवसर मिलेगा। जल एवं ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई विभागों द्वारा सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वैश्वीकरण के दौर में किसानों को जागरूक करना बेहद जरूरी है और किसान मेला विभिन्न विभागों के लिए एक बेहतरीन मंच है जहां से वह अपनी योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक कर सकते हैं। किसानों से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक करने, उनकी सफलता की कहानियों को दुनिया के सामने लाने व उनकी समस्याओं के समाधान करने का ये एक बेहतरीन अवसर है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बेरी स्थित मिनी सचिवालय में बुधवार को 67-बेरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश देते एसडीएम रविंद्र मलिक।
मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की जांच करें सैक्टर अधिकारी – एसडीएम
बेरी लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में 67 बेरी विधानसभा क्षेत्र के सैक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित
बेरी, 28 फरवरी, अभीतक:- एसडीएम एवं 67 बेरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी रविंद्र मलिक ने कहा कि सैक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के बूथों पर पहुंचने के लिए छोटे से छोटे रूट की जानकारी रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर कम से कम समय में बूथों पर पहुंचा जा सके। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की जांच सुनिश्चित की जाए। बूथों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, तो उन्हें तुरन्त दुरुस्त कराया जाए। एसडीएम बुधवार को मिनी सचिवालय स्थित कार्यालय में बेरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग वोटरों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर एवं वॉलिंटियर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आदर्श,दिव्यांग,युवा और महिला संचालित मतदान केन्द्रों का चयन कर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिन मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा, उन्हें रंगोली एवं स्थानीय सामग्री से सुसज्जित करें। महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों में महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व बेसक संबंधित विभाग का है किंतु सभी रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक में बेरी विधानसभा क्षेत्र के सभी सैक्टर अधिकारी उपस्थित थे।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित सुभाष चंद्र घोष एक मार्च को झज्जर में देंगे प्रस्तुति – डीआईपीआरओ
संस्कारम स्कूल खातीवास के सभागार में शाम चार बजे आयोजित होगा कार्यक्रम
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि हिंदूस्तानी शास्त्रीय संगीत की धुनों की संगीतमय संध्या का आयोजन शुक्रवार एक मार्च को झज्जर जिले के खातीवास में स्थित संस्कारम स्कूल में किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा म्युजिकल इवेंट तथा लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीआईपीआरओ ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा जिसमें म्युजिकल इवेंट में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित सुभाष चंद्र घोष शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देते हुए अपने वाद्य यंत्र नव स्वर रागिनी की धुन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उनके साथ तबला वादक रजनीश धिमान, सुरेश शर्मा व अक्षय कौशल भी अपनी कला का जौहर बिखेरेंगे। डीआईपीआरओ कहा कि शास्त्रीय संगीत देश की समृद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी के अमृत महोत्सव के काल में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर विधा व हर क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन द्वारा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
सदन में भाजपा सरकार जितने बिल लाती है उतने ही घोटाले साथ लेकर आते हैं – अभय सिंह चैटाला
कहा – सरकार ने स्वयं माना है कि सहकारिता विभाग में यह घोटाला 100 करोड़ रूपए से उपर का है और अकेले मंत्री के जिले में 22 करोड़ रूपए का मामला है
फर्जी सोसाइटियां बना करके गोदाम बनाने के नाम पर पैसा खाने का काम किया गया
नरेश गोयल का इस घोटाले में नाम आ रहा है वो 2014 से इसी पद पर है और वो ही दस्तखत करने की अथॉरिटी है, उसके हस्ताक्षर से ही पैसा निकलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो संघ का आदमी है
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछे – मंत्री यह बताएं कि इतने सालों से इसका ऑडिट क्यों नहीं हुआ? किस कारण से ऑडिट नहीं करवाया गया? जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? उस व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है?
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- बजट सत्र के दौरान सदन में सहकारी परियोजना घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चैटाला ने कहा कि सहकारिता मंत्री के जवाब से यह स्पष्ट लगता है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों को बचाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार में शामिल जिन अधिकारियों को जेल जाना पड़ा और जैसे ही वो जमानत पर आए तुरंत बहाल कर दिए गए और उन्हें अच्छी पोस्टों पर लगा दिया गया। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि सरकार ने स्वयं माना है कि यह घोटाला 100 करोड़ रूपए से उपर का है और अकेले मंत्री के जिले में 22 करोड़ रूपए का मामला है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में बड़ी बात यह है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से यह नहीं पूछा गया कि आपके यहां पर गोदाम बना दिए जाएं। किसी से जगह नहीं मांगी गई। अपनी मनमर्जी से फर्जी सोसाइटियां बना करके गोदाम बनाने के नाम पर पैसा खाने का काम किया गया। जिस नरेश गोयल का इस घोटाले में नाम आ रहा है वो 2014 से इसी पद पर है और वो ही दस्तखत करने की अथॉरिटी है, उसके हस्ताक्षर से ही पैसा निकलता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो संघ का आदमी है। मंत्री ने सदन में कहा है कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ऑडिट के लिए एजेंसियों को लिखा है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष सभी सरकारी विभागों में ऑडिट होता है और मंत्री से पूछा कि आपको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आपके विभाग में ऑडिट हो रहा है या नहीं? सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल की जानकारी तो दे नहीं पा रहे कि कितना पैसा खा गए। उपर से केवल लिपा पोती के लिए एक और आदेश जारी किया है कि अब 1995 से लेकर अब तक का ऑडिट करवाएंगे। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि जब जब विधानसभा का सत्र आया है उसमें सरकार जितने बिल लाती है उतने ही घोटाले साथ लेकर आते हैं। बिलों को तो बहुमत से पास कर दिया जाता है, लेकिन घोटालों पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछा कि मंत्री यह बताएं कि इतने सालों से इसका ऑडिट क्यों नहीं हुआ? किस कारण से ऑडिट नहीं करवाया गया? जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? उस व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल नीचे वाले कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम उजागर किए जाएं।
मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओ की जांच करें सैक्टर अधिकारी – एसडीएम’
बेरी लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में 67 बेरी विधानसभा क्षेत्र के सैक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित’
बेरी, 28 फरवरी, अभीतक:- एसडीएम एवं 67 बेरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी रविंद्र मलिक ने कहा कि सैक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के बूथों पर पहुचने के लिए छोटे से छोटा रुट बना लें, जिससे जरूरत पड़ने पर कम से कम समय में बूथों पर पहुँचा जा सके। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की जांच सुनिश्चित की जाए। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं,तो उन्हें तुरन्त दुरुस्त कराया जाए। एसडीएम बुधवार को मिनी सचिवालय स्थित कार्यालय में बेरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग वोटरों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर एवं वॉलिंटियर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आदर्श, दिव्यांग, युवा और महिला संचालित मतदान केन्द्रों का चयन कर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिन मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा, उन्हें रंगोली एवं स्थानीय सामग्री से सुसज्जित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों में महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व बेसक संबंधित विभाग का है किंतु सभी अधिकारी स्वयं निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक में बेरी विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर सुपरवाइजर उपस्थित थे।
रेवेन्यू विभाग के श्री गणेश कुमार को राज्य प्रधान बनाए जाने पर बधाई देते सदस्य।
क्लेरिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त राज्य प्रधान रेवेन्यू विभाग से गणेश कुमार को एसोसिएशन ने दी बधाई
क्लेरिकल एसोसिएशन झज्जर के पब्लिक हेल्थ से सुरेंदर सुहाग होंगे झज्जर क्लेरिकल एसोसिएश के नए प्रधान व जिला संयोजक
दोनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ ठोकी ताल-कहा जब तक सरकार हमारी मांग नही मानती जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- क्लेरिकल एसोसिएशन झज्जर के प्रधान गणेश कुमार अब राज्य का प्रतिनिधित्व करेगें। गौरतलब है कि पिछले दिनों रेवाड़ी में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें राज्य क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रधान का चुनाव हुआ और इसकी जिम्मेदारी जिला झज्जर को शांेपी गई। जिला झज्जर में गणेश कुमार को राज्य प्रधान बनाए जाने पर उनको मंगलवार को बैठक कर बधाई दी। इस अवसर पर राज्य प्रधान ने कहा कि जो जिम्मेवारी झज्जर जिला को मिली है उस पर वे खरे उतरेगें। उन्होंने कहा कि हम बार-बार सरकार से अपील करते है कि एसोसिएशन की मांगों को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाएं, नही हो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे और साथ में कहा है कि अगर सरकार हमारी जायज मांग वेतनमान 35400 की नही मानती है तो पूरी क्लेरिकल एसोसिएशन की ओर से आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा साथ ही टीम बनाकर पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर प्रत्येक नागरिक को इस बारे जागरूक किया जाएगा। राज्य प्रधान गणेश कुमार के स्वागत में बैठक सर छोटूराम धर्मशाला में आयोजित हई। उन्होंने एसोसिएशन की मांगों पर भी चर्चा की। अधीक्षक सुरेश सुहाग, उप अधीक्षक यशपाल, सलाहकार सत्यदेव राठी ने भी अपने-अपने विचार रखें और राज्य प्रधान गणेश कुमार व जिला प्रधान सुरंेद्र सुहाग का भी होसला अफजाई की।
पब्लिक हैल्थ के श्री सुरेंद्र सुहाग को जिला प्रधान बनाए जाने पर बधाई देते सदस्य।
अब झज्जर क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रधान होगें पब्लिक हैल्थ सुरेंद्र सुहाग
राज्य प्रधान गणेश कुमार के स्वागत उपरांत जिला क्लेरिकल एसोसिएशन की और से पब्लिक हैल्थ से सुरेंद्र सुहाग को नया प्रधान बनाया गया और उन्हें भी एसोसिएशन ने बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर संबोधित करते कहा कि हमें जिला झज्जर के प्रतिनिधित्व पर गर्व है कि हमारा जिला अब राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और अपने कार्य में खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते पिछले दिनों जारी वेतनमान 21700 का नोटिफिकेशन वापिस नही लिया तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। एसोसिएशन की ओर से विपक्ष को अपना ज्ञापन शौंप चुके है और विपक्ष की ओर से उन्हें आसवाशन दिया है कि वे अगर सत्ता में आते है तो उनकी जायज मांग 35400 को वेतनमान पहली ही कलम से लागू करेंगे। उन्हांेने कहा कि क्लेरिकल एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य सरकार के लिए कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करता है और बदले में मिलता क्या है, वह अपना गुजारा भी नही कर पाता। गौरतलब है कि राज्य लिपिकिय वर्ग के लगभग 35 हजार कर्मचारी है और सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना को सीरे चढ़ाने लिपिकिय वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है और यह कहना अतिश्योक्ति नही होगी की लिपिक वर्ग सरकार की रीढ़ की हडडी होते हैं। लिपिक वर्ग में 21700 वेतनमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुके है और नोटिपिफकेशन की काॅपी भी जला चुके है। एसोसिएशन से विचार विमर्श उपरांत यह भी बताया गया है कि आने वाले समय पर बहुत जल्दी ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके राज्य स्तरीय रेली का आह्वान करने जा रही है। बैठक में उप प्रधान दिनेश कुमार, जिला खंजाची धमेंद्र ढाका, महिला जिला प्रधान रेखा, महासचिव मोहित गुलिया, सह सचिव कप्तान सिंह, अशोक कुमार, ओमबीर, पुरूषोत्तम, विजय, जया यादव, पूजा, बुधसिंह, विकास, अरूण कुमार, सुरेंद्र अहलावत, ईकबाल सिंह, हरपाल, बलजीत सिंह सहित सभी जिला झज्जर की एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।
जाट आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार – रमेश दलाल
एक मार्च से रमेश दलाल करेंगे आमरण अनशन सत्याग्रह
हरियाणा सहित 12 राज्यों के जाटों को दिलाएंगे ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आरक्षणरूरमेश दलाल
सम गोत्र शादी को गैर कानूनी घोषित करे सरकार – रमेश दलाल
बहादुरगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- पहली बार दलित, बाल्मिक, ब्राह्मण, सैनी और सैन समाज ने की की थी सर्व जाति संसद की स्यूंक्त अध्यक्षता जिसमे जाट जाति को आरक्षण की मांग की गई थी। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा की जाट जाति के साथ सभी सरकारों ने भेदभाव किया है। दिल्ली, हिमाचल, उताखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सिर्फ राज्यो की नौकरियों में आरक्षण जाटों को मिला हुआ है। धौलपुर और भरतपुर जिलों को छोड़कर राजस्थान और गुजरात के जाटों को आरक्षण राज्यो और केंद्र दोनो जगह प्राप्त है। जबकि हरियाणा में जाटों को आरक्षण अपने राज्य में भी नही है। ये तथ्य सिद्ध करते हैं सरकारों ने जाटों का भी विभाजन कर दिया है। इसलिए सभी 12 राज्यो के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण दिया जाए। जाटों को आरक्षण के नाम पर विभाजित करना अनुचित है। राष्ट्रीय किसान नेता ने बताया की जाटों में 38 प्रतिशत यूवाओ की शादी नही हो रही क्योंकि न तो खेती के लिए जमीन बची और ना ही सरकारी नौकरी मिलती। आमरण अनशन सत्याग्रह 1 मार्च 2024 से रमेश दलाल के एम पी मांडोठी आसौदा टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में आरंभ करेंगे। लेकिन रमेश दलाल ने कहा कि उनका आमरण अनशन आंदोलन सभी 12 राज्यो के जाटों को आरक्षण केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करवाने के लिए है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने अहवान किया कि हमे जनता को असुविधा नही देनी और ना ही पुलिस फोर्स से टकराव करना है क्योंकि वो सभी जवान हमारे अपने परिवार से हैं। सिर्फ गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। इस प्रकार एक ठोस रणनीति तैयार कर ली गई हैं। रमेश दलाल ने बताया कि जाट, त्यागी, रोड, बिश्नोई को अब अविलंब आरक्षण केंद्र की ओबीसी श्रेणी में आचार संहिता लगने से पहले प्रदान कर देना चाहिए। राष्ट्रीय किसान नेता और जनता आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने आज फिर समाज की सभी जातियों के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में सर्व जाति संसद में लिए गए सभी फैसलों को अपना समर्थन बढ़ाए। रमेश दलाल ने कहा कि सम गोत्र विवाह को अवैध करवाने के साथ साथ जाट, बिश्नोई, त्यागी, रोड, मुले जाट और सिख जाट को आरक्षण दिलवाने के लिए वे आमरण अनशन आरंभ कर रहे हैं। रमेश दलाल के अनुसार राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे भी उनके प्रमुख एजेंडे में शामिल हे। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी की सर्व जाति संसद ऐतिहासिक हुई थी जो एक भाईचारे की मिशाल के रूप में भविष्य में जानी जाएगी इसमें लिए गए फैसले भी इतिहास के पन्नो में दर्ज होने का काम करेंगे। रमेश दलाल ने कहा कि यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के अनुसार ही चलेगा और भाई चारे और सौहार्द का वातावरण तैयार करेगा। सर्व जाति संसद में पास की गई सभी पांच मांगो को अपने आंदोलन के एजेंडे में शामिल किया है।
बजट सत्र में विपक्ष के सवालों और अपनी जिम्मेदारी से भागती रही सरकार- हुड्डा
किसानों की एमएसपी, कर्मचारियों की पेंशन, युवाओं के रोजगार, नागरिकों की सुरक्षा पर चुप रही सरकार- हुड्डा
नौकरी नहीं बल्कि डिजिटल लेबर चैक है कौशल निगम, युवा का हो रहा शोषण- हुड्डा
कौशल निगम के जरिए पक्की नौकरियों और आरक्षण व्यवस्था का किया जा रहा खात्मा- हुड्डा
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- पूरे बजट सत्र के दौरान बीजेपी-जेजेपी सरकार विपक्ष के सवालों और अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आई। ना ये सरकार किसानों की एमएसपी, खराबे का मुआवजा, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, युवाओं के रोजगार, नागरिकों की सुरक्षा, महंगाई से राहत पर कोई माकूल जवाब दे पाई और ना ही ऐसा बजट पेश कर पाई, जिससे कोई उम्मीद जाग सके। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा ने कहा कि बार-बार मांग के बावजूद सरकार ने बजट सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई। बजट में सरकार ने प्रदेश के विकास को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। ऐसा लगता है कि बीजेपी-जेजेपी ने खुद मान लिया था कि ये उसका आखिरी विधानसभा सत्र होगा। इसके बाद दोनों की विदाई तय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश कानून व्यवस्था की भयंकर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार अपराध, बदमाश और गैंगस्टरों पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हरियाणा में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण और रेप जैसी वारदातें आम हो गई हैं। इसपर गंभीरता से चर्चा की बजाय सरकार सदन के भीतर ‘इसकी टोपी, उसके सिर’ खेलती नजर आई। आज हरियाणा का युवा रोजगार नहीं होने के चलते अपना प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहा है। लेकिन सरकार पढ़े-लिखे युवाओं का शोषण करने वाले कौशल निगम की कच्ची नौकरियों को ही बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है। जबकि ये कोई रोजगार नहीं बल्कि दिहाड़ी है, जिसमें काम करने वाले को कर्मचारी नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर माना जाता है। इसमें युवा को सैलरी नहीं बल्कि नाममात्र मजदूरी दी जाती है। एचएसएससी-एचपीएससी की बजाय डिजिटल लेबर चैक के जरिए कौशल निगम में युवाओं का चयन होता है। पक्की सरकारी भर्ती 58 साल के लिए होती है, जबकि कौशल निगम का ठेका 1 साल के लिए होता है, उसे भी किसी भी पल बीच में खत्म किया जा सकता है। सरकार द्वारा कौशल निगम के जरिए युवाओं का लगातार शोषण, पक्की नौकरियों और आरक्षण व्यवस्था का खात्मा किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा।
सीएम कप का आयोजन स्थगित, जल्द जारी होगा नया शेड्यूल- डीएसओ
28 फरवरी से 9 मार्च तक होनी थी सीएम कप की प्रतियोगिताएं
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं व अन्य वर्गों की परीक्षा के मद्देनजर खेल विभाग द्वारा सीएम कप-2024 का आयोजन स्थगित कर दिया है। डीएसओ ललिता मलिक ने बताया कि जल्दी खेल विभाग द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि ब्लॉक, जिला, मंडल व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होनी थी जिनका आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च तक होना था। खेल विभाग द्वारा खिलाडियों की प्रतिभा को सम्मानित करते हुए दुनिया के सामने लाने के लिए सीएम कप की शुरुआत की गई है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि मिनी स्टेडियम नूना माजरा में फुटबाल व वालीवाल, पंचायत मैदान मातनहेल में फुटबाल व खो-खो, राजीव गांधी खेड स्टेडियम डीघल में कबडडी व हैंडबाल, राजीव गांधी खेल स्टेडियम साल्हावास में वालीवाल, हैंडबाल व फुटबाल, डीआरए गुभाना में बास्केटबाल, तथा संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास में बास्केटबाल को आयोजन होना था। उन्होंने बताया कि खेल विभाग द्वारा टीमों, कोच व खिलाडियों को सीएम कप क स्थगित होने की सूचना पहुंचा दी गई है।
रोहतक में एक मार्च को सुनी जाएंगी झज्जर जिले के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए तत्पर है। जिला झज्जर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को लेकर एक मार्च को रोहतक स्थित मुख्य अभियंता राजीव गांधी विद्युत भवन कांफ्रेंस हॉल में प्रातरू 11 बजे से दोपहर एक बजे तक निवारण मंच की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जोनल सी.जी.आर.एफ. रोहतक करेंगे। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में रुपए एक लाख रूपए से अधिक और 3 लाख तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता यशवीर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि वे समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को एक मार्च को होने वाली बैठक में भाग लेकर बिजली संबधी समस्याओं का समाधान करवाएं।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रिलायंस फाउंण्डेशन तथा एम.ई.टी ने 8 ग्राम पंचायत को भेंट किये ट्रैक्टर एवं ट्राली
झज्जर, 28 फरवरी, अभीतक:- हम सबका एक ही नारा-साफ सूथरा हो गांव हमारा के उद्देष्य को लेकर रिलायंस एम.ई.टी ने रिलायंस फाउंडेषन के सहयोग से बादली विकासखण्ड के 8 गांव की पंचायतों को कुकडौला, मुनीमपुर, फतेहपुर, ईस्माइलपुर, लगरपुर, मुबारिकपुर सुरहा तथा मुडंाखेड़ा को ट्रैक्टर एवं ट्राली भेंट किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तीसा पंचायत प्रधान सुनील गुलिया तथा विषिष्ठ अतिथि के रूप में बादली बी.डी.पी.ओ युदवीर सिंह, रिलायंस की ओर से कैलाश गुप्ता, राकेश सिन्हा तथा कर्नल रोमेल राज्याण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि तीसा पंचायत प्रधान का स्वागत रिलायंस से कैलाश गुप्ता ने स्मृति चिन्ह देकर किया। विशिष्ठि अतिथि बी.डी.पी.ओ का स्वागत राकेश सिन्हा ने स्मृति चिन्ह देकर किया। मुख्य अतिथि ने सी.एस.आर के तहत् स्वच्छता के क्षेत्र में किये जा रहे रिलायंस के प्रयासोे की सराहना की तथा गा्रम पंचायत को सुझाव दिया कि पंचायत के साथ-साथ लोगों की भागीदारी भी स्वच्छता कार्यक्रम में सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि जैसे शहरों में स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है उसी दिशा में गांव में स्वच्छता कमेटी के माध्यम से गांव को जागरूक करें तथा गांव को निर्मल गांव बनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने रिलायंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि कंपनी ने क्षेत्र में स्वच्छता विषय को प्रथम रखा है। उन्होंने गुलिया खॉप को कहा कि कंपनी को हमेशा सहयोग करें इससे कंपनी के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। विशिष्ठ अतिथि ने रिलायंस द्वारा प्रदान किये जा रहे ट्रैक्टर एवं ट्राली के संबंध में कहा कि यह एक विशेष सहयोग रिलांयस की ओर से किया जा रहा है जिसे पंचायत अपने गांव की साफ-सफाई के साथ साथ अन्य उपयोग में भी लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर एवं ट्राली का उचित उपयोग करने वाली गा्रम पंचायत को पुरूस्कृत किया जायेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सी.एस.आर के अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ रिलायंस को गांव, ब्लाक एवं जिला स्तर पर स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल किट का वितरण तथा अंतरग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन करना चाहिए जिससे कि स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कर्नल रोमेल राज्याण ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ कार्यक्रम के तहत् पंचायत को ट्रैक्टर एवं ट्राली भेंट की जा रही है। इन संसाधनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत गांव को साफ-सूथरा एवं निर्मल ग्राम बनाने की दिषा में पहला कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से ही गांव में सभी स्वस्थ रहेगे तथा स्वस्थ रहने से ही गांव में समृद्वि आएगी। उन्होंने बताया कि सी.एस.आर के तहत् विभिन्न सामुदायिक विकास के कार्यक्रम गांवों में आयोजित किये जा रहे है। उन्होंने विशेषरूप रिलायंस आरोग्य क्लिनिक, मिशन सहयोग, ओरो स्कोलर कार्यक्रम, मिशन नवोदय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बीडीपीओ कार्यालय से विकास दहिया, ग्राम पंचायत सुहरा से संरपच अक्षय एवं गुल्लु प्रधान, ग्रांम पंचायत मुंडाखेड़ा से नरेन्द्रर, चन्द्रभान, ग्रांम पंचायत लगरपुर से संरपच कृष्ण, छोटू, ग्राम पंचायत कुकडौला से जयवीर, हिम्मत सिंह, ग्राम पंचायत मुनीमपुर से संरपच रोहित, विरेन्द्रर, ग्राम पंचायत ईस्माईलपुर से संरपच बृजपाल, सुखराम, ग्राम पंचायत फतेहपुर से संरपच कुलदीप, ग्राम पंचायत मुबारिकपुर से संरपच सतबीर, निमाणा पंचायत से संरपच मल्खान, संतपाल नौगांव प्रधान, दरियापुर से संरपच पवनपाल, कलोई से पवन दिक्षित तथा अन्य ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस अवसर पर रिलायंस की ओर से कैलाष कुमार गुप्ता, कर्नल रोमेल राज्याण, राकेष सिन्हा, सोमबीर सुखाला,, नीलम सिंह, लोकेष कापसे, संजय गुलाटी, अक्षय तथा राजकुमार उपस्थित थे।
सभी जिलों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत होगा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन- मुख्यमंत्री
वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की करेगी जांच
राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया और स्वतः संज्ञान लेकर मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो का सौंपा
पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रापॅर्टी की गई अटैच
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि इन समितियों को अभी तक 328 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 259 करोड़ रुपये का उपयोग दिखाया गया है, शेष पैसा बैंकों में ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया था और ऑडिट में जब कमियां पाई गई तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यह मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। एसीबी ने इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की हैं और 4 जिलों में समितियों की जांच में 8.80 करोड़ रुपये की अनियमितता मिली है। संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रापॅर्टी भी अटैच की गई है। अनु कौशिश, एआरसीएस, का मोहाली में एक घर, एक फ्लैट, 29 कनाल 5 मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। इसी प्रकार, राम कुमार पूर्व आरसीएस का कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लॉट और बैंक अकाउंट, योगेंद्र अग्रवाल का मोहाली में फ्लैट और बैंक अकाउंट, सुमित अग्रवाल और उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट व फ्लैट, नितिन शर्मा का जीरकपुर में फ्लैट व बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अभी सस्पेंड किए गए हैं, यदि वे जांच में दोषी पाये गए तो उन्हें भी बर्खास्त करेंगे।
मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सड़कों का चैड़ाकरण करते समय बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्चे पर हटाएंगी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रोपर्टी आईडी की केंद्र सरकार ने की सराहना, 150 करोड़ रुपये की ग्रांट दी
शराब की प्लास्टिक की बोतल को कांच में बदलने की अनिवार्य प्रावधान को पॉलिसी की अवधि तक किया गया वैकल्पिक
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़कों का चैड़ाकरण करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्चे पर हटाएंगी। पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था। उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि 1 मार्च से डिस्टलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाये कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी। लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है, ताकि डिस्टलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रोपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सिटिंग हुई हैं और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज नौ विधेयक पारित किए गए
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज नौ विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक,2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक,2024, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024 तथा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024, शामिल हैं।
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024
ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। कई मामलों में, ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं। वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को उन देशों की पुलिस पकडकर सलाखों के पीछे डाल देती है, इसलिए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024’ जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है।
हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024
रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के माध्यम से निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीविका स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से हिसार महानगर क्षेत्र के निरन्तर, स्थायी तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास की व्यवस्था के लिए तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशीलता प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन के उपबन्ध करने हेतु, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में हिसार के आविर्भाव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और वितरण ढांचे को पुनरूपरिभाषित करने हेतु, उक्त प्रयोजन के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया गया है। हिसार महानगर क्षेत्र के त्वरित तथा आर्थिक विकास के लिए केन्द्र के रूप में इसके आविर्भाव ने शहरी शासन, अवसंरचना अभाव, विकेंद्रित निर्णय तथा स्वतन्त्र रूप से सृजित नगर क्षेत्र की चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं, जिन्हें यदि नजर अंदाज किया जाता है तो हिसार के नागरिकों के जीवन का स्वरूप तथा कल्याण प्रभावित हो सकता है। इस विकास ने समेकित शहरी योजना तथा अवसंरचना विकास में अन्तर पैदा किया है। एक महानगर के रूप में हिसार के आविर्भाव से शहरी पर्यावरण की गतिशीलता तथा संपोषण क्षमता की समस्यायें सामने आई हैं जो कि विधिक रूप से परिभाषित शहर की सीमाओं से बाहर है। हिसार महानगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए वर्तमान विधिक व्यवस्था में विभिन्न कमियां है जिन्हें सही किये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच विचार विमर्श उपरान्त निर्बाध तथा समेकित विकास संरचना की आवश्यकता को महसूस किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासकीय तथा वित्तीय सरंचनाओं में कार्यात्मक सशक्तिकरण के अलावा कार्यात्मक तथा संचालन संबंधी जिम्मेदारियों में परस्पर व्यापन से बचा जा सके। भारत के महानगर विकास प्राधिकरणों के विभिन्न माडलों का अध्ययन करने उपरान्त, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना द्वारा समन्वित तथा समेकित शहरी शासन हेतु एक विधिक संरचना स्थापित करने का विचार किया गया है। हिसार महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जीवन के स्वरूप तथा युक्तियुक्त जीवन तथा समन्वित योजना, अवसंरचना विकास तथा मुहैया कराने, समेकित शहरी सुख सुविधाओं को मुहैया कराने, गतिशीलता प्रबन्धन, शहरी पर्यावरण तथा सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का जारी रखने योग्य प्रबन्धन के माध्यम से हिसार महानगर क्षेत्र के सतत् दीर्घकालीन तथा सन्तुलित विकास के दृश्य को विकसित करना प्रस्तावित किया है। हिसार के शहरी समूहकरण के रूप में तीव्र विकास के मद्देनजर, यह शहरी शासन तथा उसके प्रतिपादन संरचना को स्थानीय निकायों के समन्वय से पुनरू परिभाषित करने का प्रयास करेगा।
हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024
उच्चतर अध्ययनों, नौकरियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग उपलब्ध करवाने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करने हेतु तथा इससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, हरियाणा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदम उठा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा में प्रमुख मुद्दों जैसे पहुंच, समानता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उत्कृष्टता पर ध्यान दिया है। पिछले एक दशक में शिक्षा, उच्च शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की स्थापना हुई है। यह महसूस किया गया है कि हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके, निजी कोचिंग संस्थानों में पंजीकृत छात्रों के बीच तनाव को कम किया जा सके और बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान की जा सके और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश में सहायता प्रदान करना की जा सके।
हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024
हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश क्रमांक 568-एसडब्ल्यू (1) 2014, 28 जुलाई, 2014 पर भारत सरकार द्वारा राजपत्र संख्या 27, 09 मई,2016 के तहत 7 जातियों अर्थात् अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, थोरी या तूरी हारी और रायसिक्ख को संविधान (अनुसुचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किया गया। इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करते समय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 12011ध्15ध्2016-बीसी-॥, 30 जून, 2016 के तहत इन सात जातियों को हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची से भी हटा दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची परस्पर अनन्य है और एक जाति को एक ही समय में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं पाया जा सकता है। जब एक बार इन जातियों को संविधान के अनुसूचित जाति आदेश में शामिल कर लिया गया है तो उन्हें हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 2016 का 15) की पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की अनुसूची-। से हटाया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार की पिछड़े वर्ग की सूची ब्लॉक-ए में क्रम संख्या 1 पर ‘अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी, हारी’ को बदल कर ‘‘नायक’’ शब्द तथा क्रम संख्या 50 पर ‘‘रायसिक्ख’’ की जगह ‘‘लोपित’’ शब्द 30 जून,2016 से अंकित किया जाएगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी उसी तारीख से हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में बदलाव किया गया है। मंत्रिपरिषद की 3 जनवरी,2024 की बैठक में सात जातियों अर्थात् अहेरिया, अहेडी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी का नाम क्रम संख्या 1 से हटाने तथा क्रम संख्या 50 से रायसिक्ख जाति को पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की अनुसूची-। से लोपित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी सूची में क्रम संख्या 31 पर ‘‘जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी जातियों की प्रविष्टि है। मंत्रिपरिषद की 3 जनवरी,2024 बैठक में निर्णय लिया है कि क्रम संख्या 31 की प्रविष्टि को ‘‘जोगीनाथ, जोगी नाथ, जंगम्, योगी’’ के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। उपरोक्त वर्णित पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 29 पर हजाम, नाई, नाईज, सैन नामक जातियों की प्रविष्टि है। ‘नाईज’ जाति को यादि पत्र 13 दिसंबर, 1956 के माध्यम से पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ा गया था। हजाम तथा नाई जातियों को यादि पत्र 9ध्23 दिसंबर, 1959 के माध्यम से पिछड़े वर्गों की सूची में जोड़ा गया था। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्ष 1995 की रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर सैन जाति को भी हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए की सूची में अधिसूचना 7 जून,1995 द्वारा सम्मिलित किया गया था। अब हरियाणा पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा सैन समाज से प्राप्त प्रतिवेदन पर यादि पत्र क्रमांक एच.बी.सी. सीध्2024ध्101, 23 जनवरी,2024 द्वारा सिफारिश की है कि सैन जाति को प्रविष्टि संख्या 29 से हटाकर हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 2016 का 15) की हरियाणा पिछड़े वर्ग की राज्य-सूची ब्लॉक-ए में एक अलग प्रविष्टि के रूप में परिचित किया जाए। मंत्रीपरिषद् ने 30 जनवरी,2024 की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 29 से ‘सैन’ जाति को हटाकर क्रम संख्या 72 पर परिचित किया जाए।
हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024
मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 4771,27,32,000 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग(संख्या 1) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024
मार्च, 2025 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 237184,86,60,286 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग(संख्या 2) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024
खिलाडियों और खेल संघों के हितों की रक्षा करने हेतु खेल संघों के पंजीकरण और विनियमन के लिए हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् की स्थापना के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024 पारित किया गया है। सरकार ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया है कि जिला और राज्य स्तर पर काम करने वाले कुछ खेल संघ अनुचित प्रथाओं में लिप्त हैं जो खेल और खिलाडियों के हितों के लिए हानिकारक हैं। राज्य सरकार इस संबंध में किसी विशिष्ट कानून के अभाव में ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य महसूस करती है। हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य इन खेल संघों के काम काज के पंजीकरण और विनियमन की निगरानी के लिए राज्य और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय स्थापित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में खेल भावना को बढ़ावा देते हुए खिलाडियों और खेल के हितों की रक्षा करना है। यह विधेयक हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद की स्थापना का प्रयास करता है जो खेल संघों को पंजीकृत करने, उनके काम काज को विनियमित करने और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, इन परिषदों के पास निष्पक्ष खेल प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए खेल संघ और उसके पदाधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, विधेयक राज्य और जिला स्तरीय खेल संघों के दायित्वों को रेखांकित करता है, जिसमे चैंपियनशिप आयोजित करना, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, रिकॉर्ड बनाए रखना और नियामक को अपेक्षित जानकारी जमा करना शामिल है। यह पंजीकरण कराने और पंजीकरण रद्द करने के परिणामों को भी निर्दिष्ट करता है। विधेयक खेल संघों के काम काज को सुव्यवस्थित करने, जवाब देही, पारदर्शिता बढ़ाने और हरियाणा राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024
हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2024 पारित किया गया है। हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 के मुख्य हरियाणा समेकन (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों को समेकित करने के उद्देश्यों से परियोजना या सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना है। मूल अधिनियम को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियरम 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) द्वारा संशोधित किया गया और मूल अधिनियम की धारा 3 को ‘सत्तर प्रतिशत’ से पहले ‘या पट्टे पर लिया गया’ प्रतिस्थापित किया गया था।
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024
हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को संशोधित करने के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 पारित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार के दायरे में ‘मृतकों के अधिकार और सम्मान’ भी शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतकों के प्रति आदर और सम्मान मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी शव का स्वयं उपयोग न करे या उपयोग करने की अनुमति न दे। यह विधेयक ‘हरियाणा शव का सम्मान जनक निपटान अधिनियम, 2024’ एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते है और जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।
हरियाणा की रोड नेटवर्क के मामले में देश में सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी है, राज्य से 11 एक्सप्रेसवे और 35 नैशनल हाईवे गुजरते हैं – उपमुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि हरियाणा की रोड नेटवर्क के मामले में देश में सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी है, राज्य से 11 एक्सप्रेसवे और 35 नैशनल हाईवे गुजरते हैं। डिप्टी सीएम आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा महेंद्रगढ़ जिला में सड़क से संबंधित उठाए गए मुद्दे का जवाब दे रहे थे। श्री दुष्यंत चैटाला ने बताया कि हरियाणा आबादी के मामले में बेशक 2 फीसदी है लेकिन प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य में रोड़-नेटवर्क बेहतर बनाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल लगभग एक दर्जन एक्सप्रेसवे और 3 दर्जन नैशनल हाईवे हैं, इसके बावजूद हम इनकी संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने महेंद्रगढ़ जिला की रोड़ कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रेवाड़ी बाईपास, रेवाड़ी-नारनौल, रेवाड़ी-दिल्ली-गुरुग्राम, पटौदी और पटौदी से रेवाड़ी के बीच रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा, 152-डी रोड़ से महेंद्रगढ़ जिला की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने एक अन्य मंजूरी दी है जिसके तहत हिसार से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़-रेवाड़ी और रेवाड़ी से तावडू के बीच भविष्य में सड़क कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर की जाएगी। डिप्टी सीएम ने सदन के सदस्य को कहा कि मानेसर से महेंद्रगढ़ वाया गुराबड़ा-कनीना तक एक्सप्रेसवे के निर्माण करने से संबंधित अगर उनके पास कोई 10-15 साल पहले का प्रस्ताव है तो वे उनको सौंप दें, भविष्य में इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा भविष्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे उनमें नर्सिंग कॉलेज भी होगा- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज
राज्य में 6 नर्सिंग कॉलेज सरकारी अस्पतालों में बनाने के लिए दी गई मंजूरी- अनिल विज
देश व विदेशों में नर्सों की बहुत ही आवश्यकता- विज
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि भविष्य में जितने भी राज्य सरकार द्वारा मेडीकल कॉलेज बनाए जाएंगे उनमें नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाना चाहिए’’। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश व विदेशो में नर्सों की बहुत ही आवश्यकता हैं। इसके तहत 6 नर्सिंग कॉलेज सरकारी अस्पतालों में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है कि ताकि नर्सों को वहां पर अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सके। श्री विज ने कहा कि नर्सिंग कालेजों की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है, पहले नर्सिंग कॉलेज एक-एक कमरें में खोले गए थे और इस प्रकार की दुकानें चल रही थी जिन्हें बंद करने का काम किया गया हैं। उन्होंने बताया कि नर्सिंग के लिए एक नीति बनाई गई है जिसके तहत कम से कम 100 बिस्तर का एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल होना चाहिए या वह कालेज सरकारी अस्पताल के साथ संलग्न होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज सादत नगर, रेवाडी अभी निर्माणाधीन हैं और निर्माण कार्य 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं कालेज भवन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित होने के उपरांत कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। श्री विज ने कहा कि कालेज निर्माण के संबंध हुई देरी के बारे में पूछा जाएगा कि कॉलेज निर्माण में देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि अभी इस कॉलेज का 12 प्रतिशत कार्य शेष है और उसके बाद फर्नीचर इत्यादि का कार्य भी होना है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि भिवानी का चिकित्सा महाविद्यालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंजूरी के अधीनध्उपरांत मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू होने की संभावना है। इसके पश्चात दाखिले आरंभ कर दिये जाएंगे और कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
बडोला माइनर के पुनर्वास का कार्य 70 प्रतिशत हो चुका है पूरा – जे पी दलाल
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि बडोला माइनर के पुनर्वास का कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष 30 प्रतिशत कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। कृषि मंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में जवाब दे रहे थे। श्री जे पी दलाल ने कहा कि बडोला माइनर संडवा डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी संख्या 22000-बांए से निकलती है। बडोला माइनर की लंबाई 21000 फीट है। नहर के हैड रीच के जलमार्ग, किनारे, डौवेल और सर्विस रोड पर पेड़ उग आए हैं और पुनर्वास कार्य के लिए निर्माण सामग्री और मशीनरी आदि को स्थानांतरित करने के लिए सर्विस रोड पर कोई काम करने की जगह नहीं है। तदानुसार, 0.892 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के मामले को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 को मंजूरी दे दी गई थी। चरण-प्प् की स्वीकृति हेतु 1,82,99,832 रुपये के भुगतान का मामला प्रक्रियाधीन है। यह कार्य 31 मई 2024 तक फिर से शुरू किया जाएगा और 30 सितंबर, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस नहर से पटौदी खुर्द, बादलवाला तथा बिडोला गांवों में पानी नहीं जाता है। बल्कि अन्य चैनलों व कैनाल से जाता है। इतना ही नहीं, तोशाम हल्के में सभी जलघरों में पानी उपलब्ध है। हमारी सरकार आने के बाद तोशाम हल्के में पीने का पानी और सिंचाई के लिए ज्यादा पानी दिया है। श्री जे पी दलाल ने कहा कि राजस्थान के साथ पानी के विषय पर समझौता हुआ है। उस समझौते के अनुसार एक पाइपलाइन भिवानी, तोशाम व बवानी खेड़ा आदि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए भी बिछाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया है।
राज्य में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के प्रथम चरण की 17 परियोजनाओं में से 14 आईसीडीपी परियोजनाओं का ऑडिट का कार्य हो चुका है पूर्ण
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि राज्य में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के प्रथम चरण की 17 परियोजनाओं में से 14 आईसीडीपी परियोजनाओं का ऑडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा दूसरे चरण की प्रथम भाग की दो परियोजनाओं का ऑडिट कार्य भी पूर्ण हो चुका है। शेष पांच परियोजनाओं की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है तथा भाग 2 की परियोजनाओं का ऑडिट कार्य प्रगति पर है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री आज विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2000 के बाद स्वीकृति सभी आईसीडीपी परियोजनाओं का फॉरेंसिक और तीसरे पक्ष से वित्तीय ऑडिट करवाने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्मों के पैनल के लिए 6 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 17 नवंबर, 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा द्वारा इन आईसीडीपी परियोजनाओं की जांच शुरू की गई और मई व जुलाई 2023 में 4 प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके अलावा सरकार ने 11 जुलाई, 2023 को कैथल कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत सोनीपत और गुरुग्राम सहित 6 जिलों में चल रही परियोजनाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने हेतु हिदायत जारी कर निर्देश दिए गए की केवल वेतन और कार्यालय खर्च के अलावा आईसीडीपी के किसी भी फंड का उपयोग न किया जाए और वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक विरोध द्वारा जांच को आगे बढ़ते हुए जनवरी-फरवरी 2024 में भी 9 प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन 13 प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 8.80 करोड़ रुपए है। सरकार ने अनुछेद 311 (2बी) का प्रयोग करते हुए 23 अक्टूबर 2023 को वरिष्ठ लेखाकार सुमित अग्रवाल तथा 21 फरवरी, 2024 को सहायक रजिस्ट्रार श्रीमती अनु कोशिश, उप लेखा परीक्षक योगेंद्र अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी रामकुमार को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज में वर्णित एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार अन्य सभी 9 अधिकारियो में सहायक रजिस्ट्रार कृष्ण चंद्र बेनीवाल, जितेंद्र कौशिक को 4 फरवरी 2024, महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक संजय हुड्डा को 5 फरवरी 2024, लेखा परीक्षा अधिकारी श्री बलविंदर सिंह को 6 फरवरी 2024, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां रोहित गुप्ता, प्रबंधक हरको बैंक विजय सिंह को 7 फरवरी 2024, सहायक रजिस्ट्रार संदीप खटकड़, नरेंद्र कुमार को 15 फरवरी 2024 एवम 26 फरवरी 2024 को निलंबित कर दिया गया है। डॉ बनवारी लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तफ्तीश में पाया गया है कि आईसीडीपी के अधिकतर कार्य दोषी स्टालिन जीत सिंह कंपनियां व फॉर्म को अलॉट किए गए। यह लगातार 20 वर्षों से सहकारी का विभाग में कार्य कर रही थी। ऑडिट विंग के लेखा परीक्षक विनोद कुमार, ईश्वर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक ईश्वर सिंह, श्रीमती नीलम ढींगरा को ऑडिट करने में लापरवाही के कारण 17 फरवरी, 2024 को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया। प्रबंध निदेशक हरियाणा राज्य सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक श्री नरेश गोयल को जुलाई, 2017 में नोडल अधिकारी आईसीडीपी का अतिरिक्त कार्य भर दिया गया था। आईसीडीपी का नोडल अधिकारी 5 फरवरी, 2024 को किसी अन्य को चार्ज दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। लेखा अधिकारी अनमोल रतन को 4 अक्टूबर 2021, उप मुख्य लेखा परीक्षक योगेंद्र अग्रवाल को 8 नवंबर 2021, लेखा परीक्षा अधिकारी प्रवीण गुप्ता को 19 अप्रैल 2022, उप अधीक्षक इंदर सिंह, लिपिक जिले सिंह लिपिक, नवल सिंह को 15 दिसंबर 2022 को निलंबित किया गया और आरोप पत्र जारी किए गए। इसके अलावा सहायक रजिस्ट्रार अनु कोशिश, निरीक्षक भूपेंद्र यादव, नागेंद्र कुमार एवं अनिल कुमार को भी आरोप पत्र जारी किए गए। इस प्रकार 4 कर्मचारियों को बर्खास्त और 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि एम डी नरेश गोयल का नाम प्राथमिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं था अगर एसीबी अनुमति मांगेगी तो 15 दिन में अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आईसीडीपी के प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 17 परियोजनाएं वर्ष 1992 में शुरू की गई और वे 2013 में पूरी हो गई। इन परियोजनाओं के लिए 135.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसमें से 132.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 3.37 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। इसी प्रकार आईसीडीपी के दूसरे चरण में सात जिलों में भिवानी में मार्च 2011, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, हिसार में मार्च 2013 फतेहाबाद में जून 2013, रेवाड़ी में अप्रैल 2017 में स्वीकृत की गई जो मार्च 2022 तक पूरी हो गई। इन सात परियोजनाओं के लिए कुल 131 करोड़ रुपए जारी किए गए जिसमें से 107 करोड़ रुपए खर्च कर शेष 19.50 करोड़ रुपए की राशि सरकारी कोष में जमा करवाई गई। डॉ बनवारी लाल ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पैनलबद्ध सलाहकार एजेंसी द्वारा कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम सहित 6 जिलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जो जुलाई-अगस्त, 2019 में प्रस्तुत की गई। इन परियोजनाओं के लिए 30 मार्च, 2021 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया। यह परियोजनाएं 31 मार्च, 2024 तक चालू है। इन छह परियोजनाओं के लिए 61.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसमें से 19.46 करोड़ रुपए का उपयोग कर शेष 9 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा करवाए गए। इनके लिए अनुमान तैयार करने की निविदाएं जारी करने और सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए जमा कार्य के रूप में हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को 29 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए शेष राशि लगभग 4 करोड़ रुपए क्षेत्रीय कार्यालय के खातों में उपलब्ध है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सैलरी ऑनर्स थ्रिपट एंड क्रेडिट सहकारी समितियां एवं गैर कृषि एंड थ्रिपट क्रेडिट सहकारी समितियां का मुख्य उद्देश्य जमा स्वीकार करके सदस्यों के बीच बचत और बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सदस्यों को सुविधाजनक और आसान शर्तों पर ऋण सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए वेतन भोगी कर्मचारी और सैलरी ऑनर्स समितियों तथा गैर कृषि समितियों के आम जन सदस्य बन सकते हैं। राज्य में 326 एसईटीसी तथा एन ए टी सी सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनमें से हिसार जिले में 133 समितियां हैं। इनमें से अधिकांश समितियां ठीक तरह से कार्य कर रही हैं लेकिन लगभग 20 की प्रबंध कमेटी ने जमा राशि का उपयोग बिना उचित सत्यापन के ऋण आबटन में किया है। इससे ऋण की वसूली खराब हुई और जमा कर्ताओं को उनकी राशि भी वापस नहीं मिल पाई। इसके बाद विभाग के संज्ञान में कुछ शिकायतें आई तो सरकार ने इन समितियां के पंजीकरण पर 2001 में प्रतिबंध लगा दिया। जहां समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्य व कर्मचारियों ने जमा राशि का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 101 के तहत अधिभार की कार्रवाई की जाती है। अधिनियम की धारा 110 और 111 के तहत दोषियों से समिति के धन की वसूली उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से की जाती है ताकि जमाकर्ताओं को जमा राशि की वापसी ऐसी कुर्क संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से की जा सके।
सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव घंघोला में सह-शिक्षा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है विचाराधीन – मूल चंद शर्मा
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री, श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव घंघोला में सह-शिक्षा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि 20 किलोमीटर क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है। श्री मूल चंद शर्मा आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री संजय सिंह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि 20 किलोमीटर में नया राजकीय महाविद्यालय खोलना सुनिश्चित करती है। गांव घंघोला में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव घंघोला से राजकीय कन्या महाविद्यालय, मंडकोला (पलवल), 16 किलोमीटर की दरी पर 314 छात्राओं की संख्या के साथ क्रियान्वित है जिसमें 51 सीट रिक्त हैं। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि इस संबंध में महाविद्यालय खोलने पर पुनरू विचार किया जाएगा।
यदि किन्हीं पंचायतों को राशि नहीं पहुंची तो इसकी जांच की जाएगी- देवेन्द्र सिंह बबली
नूंह जिले में अब तक 85 विकास कार्य पूरे किए गए हैं, बाकी रह गए कार्य भी जल्द पूरे किए जाएंगे
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री, श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 5 करोड़ तक की राशि के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर विधायक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यह राशि कहाँ और कैसे खर्च हो रही है। यदि किसी पंचायत को पूरी राशि नहीं पहुंची है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। श्री बबली आज विधानसभा बजट सत्र में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नूहं जिले में अब तक 85 विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि नूंह जिले के विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में अब तक 31 विकास कार्य करवाए गए हैं। नूंह में अब तक 29 विकास कार्य करवाए गए हैं, पुन्हाना में 8 विकास कार्य और सोहना में 17 विकास कार्यों का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
पट्टे धारकों को मालिकाना हक देने पर सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण- देवेन्द्र सिंह बबली
जल्द ही समस्या का हल निकला जाएगा
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि पट्टाधारकों के प्रति सरकार का रूख सहानुभूतिपूर्ण है और आगामी कैबिनेट में इसका हल निकाला जाएगा। श्री बबली आज विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह उपजाऊ भूमि पट्टेधारकों को दी गई थी और इसके मालिकाना हक के मामले पर जल्द ही विचार किया जाएगा। इस बारे में राजस्व विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के मध्य हाल ही में एक बैठक भी हुई है।
नगरनिगम सोनीपत में ड्रेन का कार्य के चलते हुई क्षति का आंकलन करने के लिए मौके पर जाकर करवाया जाएगा सत्यापन
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नगरनिगम, सोनीपत में ड्रेन का कार्य के चलते हुई क्षति का आंकलन करने के लिए मौके पर जाकर इसका सत्यापन करवाया जाएगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 372 के तहत तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 687-ईआर-॥-2022 ध्2808, 24 मई, 2022 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री सुरेन्द्र पंवार द्वारा पूछे गए प्रश्र का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इस ड्रेन का कार्य अमृत-1 के तहत किया गया था जो 2015 में शुरू किया गया था और 2020 में पूरा होना था, लेकिन इसे 2024 तक बढ़ाया गया था। ड्रेन नं0-6 जो समालखा-पानीपत से निकलती है और सोनीपत शहर से होकर गुजरती है और इसमें ओवरफलो होने के कारण क्योंकि वहां जगह कम है, इसलिए जो नुकसान हुआ है, सरकार उसका मुआवजा देगी। इस कारण जो नुकसान हुआ है उसका भी अस्थायी बंदोबस्त करने के लिए 49 लाख रुपये का टेंडर लगाया है जिसे अस्थायी तौर पर इसको रोक दिया जाएगा। इसकी जांच भी करवाई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी।
यमुनानगर में बरसाती जल निकासी प्रणाली का कार्य लगभग पूरा हो चूका है- डॉ. कमल गुप्ता
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि यमुनानगर में बरसाती जल निकासी प्रणाली का कार्य लगभग पूरा हो चूका है। इस कार्य के तहत 5048 मीटर की बरसाती जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 4778 मीटर का निर्माण किया जा चुका है। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री घनश्याम दास द्वारा पूछे गए प्रश्र का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में, 2200 मीटर की बरसाती जल निकासी प्रणाली क्रियाशील है व 270 मीटर निकासी प्रणाली के निर्माण के बाद शेष जल निकासी प्रणाली क्रियाशील हो जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए ज्ीम भ्ंतलंदं न्दकमतहतवनदक च्पचमसपदमे (।बुनपेपजपवद व ित्पहीज व िन्ेमत पद स्ंदक) ।बज, 2008 के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी है। निजी मालिकाना भूमि के उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण करने के उपरांत पांच महीने के भीतर इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यमुनानगर की तीन योजनाएं जिनमें वाटर सप्लाई के लिए 22.55 करोड़ रुपये, सीवरेज के लिए 64.54 करोड़ रुपये की योजनाओं का लगभग कार्य पूरा हो चुका है और तीसरी योजना बरसाती जल निकासी प्रणाली के लिए 13.35 करोड़ रुपये में से 10.9 करोड़ रुपये खर्चे जा चुके हैं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि वित्तायुक्त राजस्व विभाग की अधिसूचना जारी होने के पांच महीने के अंदर-अंदर यह कार्य पूरा करवा दिया जाएगा।
रोहतक में नाले पर बने रैन बसेरा को बड़ा करने का कार्य शीघ्र की करवाया जाएगा – डॉ. कमल गुप्ता
चंडीगढ़, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि रोहतक में नाले पर बने रैन बसेरा को बड़ा करने का कार्य शीघ्र की करवाया जाएगा। डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री भारत भूषण बत्तरा द्वारा पूछे गए प्रश्र का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल, 2022 को मुख्य योजनाकार, एचएसवीपी द्वारा एक साइट योजना को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें उक्त साइट को पुराने बस स्टैंड और सामुदायिक केन्द्र की ओर जाने वाली सडक पर ‘रैन बसेरा के लिए स्वीकृत साइट’ के रूप में चिह्नित किया गया। उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा शौचालय सहित एक कमरे का निर्माण किया गया है जो कि रैन बसेरा के लिए प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि रैन बसेरा के लिए निर्धारित भूमि पर नगर निगम, रोहतक द्वारा वर्ष 2019 में पार्क की चारदीवारी का निर्माण किया गया था। स्थानीय निवासियों की मांग पर इस पार्क में लैडस्कैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 24 अगस्त, 2023 को 43.16 लाख रुपये का कार्य एजेंसी को जारी किया जा चुका है। इस कार्य में शौचालय, फुटपाथ, पानी का झरने का निर्माण किया गया है। पार्क में लैडस्कैपिंग का कार्य प्रगति पर है।
कालानियों की ढाणी विद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
डॉ सीवी रमन की याद में बच्चों ने उकेरी अपनी कल्पना
जोधपुऱ, 28 फरवरी, अभीतक:- जोधपुर क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालानियों की ढाणी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। संस्था प्रधान शैताना राम विश्नोई ने बताया कि भौतिकी में नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी वी रमन द्वारा अभूतपूर्व ष्रमन प्रभावष् की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित दिवस पर स्थानीय विद्यालय के छात्र – छात्राओं द्वारा तरह-तरह की कल्पनात्मक चित्रों को उकेरकर उत्साह एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ मनाया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्यापक सीताराम ने डॉक्टर सीवी रमन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ष्रमन प्रभावष् एवं अन्य वैज्ञानिक कार्यों तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण किया गया। इस मौके पर अध्यापक रूप सिंह भाटी चेनाराम बाज्या, मुकेश कुमार, अजय राज सिंह, अशोक कुमार, सोमारी देवी, चंपा देवी, छात्र-छात्र प्रतिनिधि भोमाराम सुथार एवं पूजा बिश्नोई सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।
अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदनों का नियमानुसार करें निपटारा – डीसी
बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जाती है 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने संबंधित विभाग को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सरल पोर्टल पर प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों का निर्धारित नियमानुसार निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया था। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि योजना के तहत सरल पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व बीडीपीओ तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। आवेदन उपरोक्त अधिकारियों को विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित किए जाएंगे जो उक्त अधिकारियों द्वारा लॉगिन प्रोसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का चरणबद्ध तरीके से निदान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित सत्यापित व योग्य आवेदनों को अप्रूवल व रिजेक्शन के लिए एडीसी को प्रेषित करेंगे। एडीसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदन को आगामी कार्यवाही के लिए मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा। एडीसी द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदन पत्रों के आधार पर योजना के सभी नियम व शर्तों के अनुसार पंचकूला मुख्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
आवेदनकर्ता होना चाहिए हरियाणा का स्थाई निवासी – डीसी
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी जिला कल्याण विभाग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
प्राइवेट प्ले स्कूल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य – डीसी
पंजीकरण के लिए 1 मार्च तक आवेदन करें प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक
अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने से पहले करें प्ले स्कूल की मान्यता की जांच
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला में प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक 1 मार्च 2024 तक महिला एवं बाल विकास कार्यालय रेवाड़ी में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें। डीसी राहुल हुड्डा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे 1 मार्च 2024 तक किसी भ्ज्ञी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं।
नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद – डीसी
डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
खेल नर्सरी खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित, 15 मार्च अंतिम तिथि – डीसी
ओलंपिक, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में सम्मिलित खेलों के लिए खोल सकते हैं नर्सरी
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा सरकार प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को उभारने के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। जिसके लिए सरकार की ओर से खेल नर्सरी योजना आरंभ की गई है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से खेल नर्सरी योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायत एवं निजी खेल संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रास रुट लेवल पर खेल प्रतिभाओ को उभारना है। खेल नर्सरी योजना के तहत खेल नर्सरी ओलंपिक, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में सम्मिलित खेलों के लिए ही खोली जा सकेंगी, जिसके लिए इच्छुक संस्थान खेल विभाग हरियाणा के पोर्टल ींतलंदंेचवतजे.हवअ.पदध् पर 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
लोकनृत्य दलों के पंजीकरण की अंतिम तिथि आज – डीआईपीआरओ
कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं। इच्छुक दल आवेदन की अंतिम तिथि गुरूवार, 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी ंतजंदकबनसजनतंसंििंपतेीतल/हउंपस.बवउ पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोकनृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारम्परिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। किसी भी दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे की जाएगी। डीआईपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी हेतु बिल व सम्बंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सभी का दायित्व – डीसी
सभी जिलावासी ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ की पालना करें सुनिश्चित
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कुछ कोड बनाए हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित ऐसे सभी कानूनों, सम्मेलनों, निर्देशों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में उन गणमान्य व्यक्तियों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं, जो अपने वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, जब भी वे इसे आवश्यक या उचित समझें। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कार में यात्रा करता है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कार के दाईं ओर फहराया जाएगा और विदेशी देशों का झंडा कार के बाईं ओर फहराया जाएगा। डीसी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए लागू भारतीय झंडा संहिता 2002 को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज के प्रति हर एक भारतवासी का सार्वभौमिक लगाव, आदर तथा वफादारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता 2002 (2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, ध्वजारोहण व संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी एमएचए.जीओवी.इन वेबसाईट पर उपलब्ध है। डीसी ने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्र ध्वज को पूरा सम्मान दें। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर लहराया जा सकता है। लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जनता द्वारा प्रयोग किए गए कागज से बने राष्ट्रीय झण्डों को समारोह के पूरा हो जाने के पश्चात ना तो विकृत किया जाए और ना ही इन्हें जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान एकांत में उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाए। उन्होंने बताया कि तिरंगा कभी भी फटा या मैला नहीं फहराया जाना चाहिए। हालांकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। सिर्फ इसमें 24 तीलियों का होना जरूरी है। झंडे के किसी भाग को जलाने नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म, वर्दी में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान व नियम के विरूद्ध ध्वजारोहण करने पर मिलेगा तीन साल का कारावास
डीसी ने बताया कि किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। नियमों के मुताबिक झंडे का आकार आयताकार, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। इसकी लंबाई और चैड़ाई का अनुपात 3रू2 का होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं।
लोकसभा चुनाव – 2024
नोडल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर व टीम को आज से दिया जाएगा प्रशिक्षण – डीसी
रेवाड़ी, 28 फरवरी, अभीतक:- लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला रेवाड़ी में नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर व टीम को गुरूवार 29 फरवरी व शुक्रवार 1 मार्च को लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरूवार 29 फरवरी को दोपहर बाद 2 बजे जिला के सभी नोडल अधिकारियों को तथा विभिन्न प्रकार की टीमों को सायं 3 बजे व सायं 4 बजे तथा शुक्रवार 1 मार्च को बाद दोपहर 2 बजे 72-बावल (अजा) विस क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर, सायं 3 बजे 73-कोसली विस क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर तथा सायं 4 बजे 74-रेवाड़ी विस क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक 29 फरवरी को प्रातरू 11 बजे सीटीएम कार्यालय में आयोजित होगी।
हरियाणा में कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 हुआ पारित- गृह मंत्री अनिल विज
कबूतरबाजी के मामलों से निपटने के लिए एसआईटी-1 ने 593 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, लगभग एक करोड 81 लाख 57 हजार 800 रूपए किए रिकवर- अनिल विज
एसआईटी-2 ने अब तक 604 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और लगभग 3 करोड 3 लाख 4 हजार रूपए किए रिकवर- विज
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 हुआ पारित
चण्डीगढ, 28 फरवरी, अभीतक:- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया गया है ताकि भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगूल में न फंस सकें। श्री विज ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने सदन में सदस्यों को अवगत करवाते हुए बताया कि कबूतरबाजी एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि भोले-भाले लोग ट्रैवल एंजेंटों के चंगुल मे फंसकर अपना सब कुछ गवां रहे थे। श्री विज ने बताया कि कबूतरबाजी के मामलों के लिए उनके द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती अरोडा की अध्यक्षता में एक एसआईटी-1 गठित की गई थी और इस एसआईटी ने अपने कार्यकाल के दौरान 593 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी तथा कबूतरबाजों से लगभग एक करोड 81 लाख 57 हजार 800 रूपए रिकवर किए थे। गृह मंत्री ने बताया कि इसके बाद गत 17 अप्रैल, 2023 में आईपीएस अधिकारी सिवाश कविराज की अध्यक्षता में एक ओर एसआईटी-2 गठित की गई और इस एसआईटी ने अब तक 604 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 3 करोड 3 लाख 4 हजार रूपए रिकवर करने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री ने कहा कि कबूतरबाजी इतनी गंभीर बीमारी है पंरतु इस पर कोई कानून नहीं था। कबूतरबाजों के चंगुल में फंस कर अनेकों युवा बताए गए विदेशों में पहुंच ही नहीं पाए, कईयों का पता ही नहीं है और कई डंकी रूट के माध्यम से फंस जाते हैं तथा पीछे से उनके मां-बाप तडपते हैं। उन्होंने हाल की एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि वे अभी हाल ही में एक खबर देख रहे थे कि ट्रैवल एजेंटों ने युवाओं को रूस में भेजा परंतु ये रूस में जब पहुंचे तो उन्हें यूके्रन युद्ध में लडाई करने के लिए खडा कर दिया गया है और आज ये युवा वहां पर फंसे हुए हैं। श्री विज ने बताया कि आज विधानसभा में इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया है ताकि हमारी तरूणाई का भविष्य सुरक्षित रहें। उन्हांेने बताया कि इस विधेयक के तहत 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान और दो से पांच लाख रूपए तक जुर्माना होने के साथ-साथ संपति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकेंगा। श्री विज ने, उप-मुख्यमंत्री के सुझाव कि ऐसे नकली ट्रैवल एजेंटों के वित्तीय लेनदेन को भी नियम बनाते समय फ्रीज करने का प्रावधान होना चाहिए, के संबंध में कहा कि उप-मुख्यमंत्री का सुझाव अच्छा है और पर अवश्य ही विचार करके सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत दिवस भी युवाओं के भविष्य और समाज को सही दिशा देने के दृष्टिगत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकें।
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024
ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। कई मामलों में, ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं। वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को उन देशों की पुलिस पकडकर सलाखों के पीछे डाल देती है, इसलिए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024’ जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है।
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024
हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को संशोधित करने के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 पारित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार के दायरे में ‘मृतकों के अधिकार और सम्मान’ भी शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतकों के प्रति आदर और सम्मान मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी शव का स्वयं उपयोग न करे या उपयोग करने की अनुमति न दे। यह विधेयक ‘हरियाणा शव का सम्मान जनक निपटान अधिनियम, 2024’ एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते है और जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह बिल लाया गया है।