इंडो अमेरिकन स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने एन.सी.सी. 8 हरियाणा बटालियन रेवाड़ी के प्रशिक्षण कैंप में दिया अनुशासन का परिचय
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- 18 जून से 27 जून तक इंडो अमेरिकन स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने यदुवंशी शिक्षा निकेतन डोहकी (रेवाड़ी) में होने वाले एन.सी.सी. प्रशिक्षण कैंप में भाग लिया। वहां उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आर्मी के उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों को चलाना एवं उनके रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। कैडेट्स को व्यवस्थित जीवन जीने के तरीके सिखाए गए और ड्रिल करना सिखाया गया। शिक्षा के साथ-साथ जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए आर्मी ऑफिसर ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए।आर्मी ऑफिसर ने अनुशासन में रहकर धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण लेने के लिए इंडो अमेरिकन स्कूल के विद्यार्थियों की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक बिजेंद्र काद्यान का कहना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से बच्चों को अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और वे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
दा हाइट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीद जयदयाल पुनिया दिवस मनाया
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- आज दा हाइट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीद जयदयाल पुनिया दिवस मनाया गया। शहीद जयदयाल पूनिया 26 जून 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। वे एक लड़ाका राइफलमैन थे। इस अवसर पर उनकी पुत्री श्रीमती कलावती देवी ने पौधारोपण किया और दा हाइट्स के डायरेक्टर नविंद्र कुमार ने क्लीन झज्जर व ग्रीन झज्जर का नारा दिया, और अधिक से अधिक पेड़ उगाने का संकल्प लिया। शहिद जयदाल पूनिया दिवस पर लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर सही जयदयाल पूनिया के नातियों ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंदर कुमार व नाती लावणया और विदित बछराज ने शहीद जयदाल पूनिया अमर रहे नारों का उद्घोष किया।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भारत में आयरलैंड के राजदूत केविन केली ने की मुलाकात
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से गुरुवार को हरियाणा राजभवन में भारत में आयरलैंड के राजदूत श्री केविन केली ने शिष्टाचार मुलाकात की। उनके साथ श्री रेमंड मुलेन, उप राजदूत, श्री पेदर ओ हुबैन, वाणिज्यदूत, द्वितीय सचिव, श्री कैबरे ओ फियरघेल, वीजा कार्यालय के प्रमुख, तृतीय सचिव भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक लाभ के लिए शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा सहित दोनों देशों के बीच सहयोग और विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अधिक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री केली ने श्री दत्तात्रेय को बताया कि लगभग 12000 भारतीय छात्रों ने आयरलैंड में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हर साल उनकी संख्या बढ़ रही है। श्री केली ने भारत की चुनाव प्रणाली और लोकसभा चुनावों के संचालन के तरीके की भी प्रशंसा की। राज्यपाल ने उन्हें भारत के चुनाव आयोग की कुशल और पारदर्शी कार्यप्रणाली से अवगत कराया। श्री दत्तात्रेय ने उन्हें हरियाणा की महान सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी बताया, जहां भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। इस अवसर पर श्री दत्तात्रेय ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। श्री केली ने राज्यपाल श्री दत्तात्रेय को एक विशेष उपहार भी भेंट किया।
विभिन्न अधिकारियों की बाढ़ राहत उपायों को लेकर मीटिंग लेते अधीक्षक अभियंता अमित श्योकन्द।
बाढ़ राहत के कार्यों पर सभी करें फोक्स – अमित श्योकन्द
लिफ्टिंग स्टेशन सहित विभिन्न तकनीकी कार्यों को दें प्राथमिकता झज्जर, 27 जून, अभीतक:- बाढ़ राहत की तैयारीयों के मद्देनजर वीरवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता ने विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। वीरवार को झज्जर के गुरुग्राम रोड़ स्थित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के परिमंडल कार्यालय में आयोजित समीक्षा व रणनीतिक बैठक में आगामी बरसात के मौसम के मद्देनजर श्री श्योकन्द ने मीटिंग के सम्बोधित करते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध किये जाएँ। इस कड़ी में विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले नालों की सफाई, लिफ्टिंग स्टेशन की मशीनों का उचित रखरखाव करने पर फोक्स करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ राहत को लेकर अन्य विभागों के साथ कॉर्डिंनेशन स्थापित करें और बाढ़ राहत के लिए रणनीति बनाकर कार्य करें। उन्होंने बाढ़ राहत मद्देनजर अधिकारियों और स्टॉफ सदस्यों की ड्यूटी निर्धारित करते हुए वर्तमान समय में चल रही कर्मचारियों की ड्यूटी की समीक्षा की। इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता अश्वनी सांगवान, कार्यकारी अभियंता रुपेशचंद्र व कार्यकारी अभियंता अमन मोर ने उन्हें कार्यक्षेत्र में आने वाले शहरों में बाढ़ राहत के लिए की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर अधिकांश उपमंडल व कनिष्ट अभियंता उपस्थित रहे।
पहली जुलाई से कृषि नलकूपों पर स्वेच्छा से लोड बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा आवेदन
हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया फैसला
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक किसान अपने नलकूलों का लोड बढ़ाने के लिए पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। श्री नायब सिंह आज यहां मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा, जिन किसानों को कृषि नलकूपों को पुनः बोर करना पड़ता हैं, ऐसे शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर उर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इस प्रकार के नलकूलों को पहले के कनैक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का हरियाणा दौरे के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अमित शाह पंचकूला में पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी को सम्बोधित करने आ रहे हैं और हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हरियाणा प्रभारी, केन्द्रीय मंत्री व सांसद श्री धर्मेन्द्र प्रधान व त्रिपुरा के पूर्व सीएम व सांसद श्री विपल्ब देव भी आ रहे हैं और हरियाणा में पार्टी के विजय रथ को और गति से बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जन-जन की भावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व सानिध्य में तीसरी बार हमारी सरकार बने। समाधान शिविरों के बारे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में अब तक लगभग 20,000 शिकायतें आई, जिनमें से लगभग 6000 का मौके पर ही समाधान किया जा चुका है और शेष बची शिकायतों का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए के सभी घटक आज भी एक साथ ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगी दलों को पूरा मान-सम्मान दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा0 अमित अग्रवाल, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
शहीद सिपाही सत्यवान व शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को सरकारी नौकरी देने की दी स्वीकृति
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सिपाही सत्यवान की बहन तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को असाधारण मामलों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने को घटनोत्तार स्वीकृति प्रदान की गई। शहीद सिपाही सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के रिक्त पद पर तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी (ग्रुप-बी) के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सिपाही सत्यवान, गांव चंदेनी, जिला चरखी दादरी 3 अप्रैल, 2004 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे, जबकि कैप्टन कपिल कुंडू, गांव रणसीका, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम 4 फरवरी, 2018 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे। दोनों अविवाहित थे तथा उनका कोई भाई नहीं था। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार हरियाणा के मूल निवासी सशस्त्र सेना कार्मिकोंध्अर्धसैनिक बलों के शहीद कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई है। नीति के अनुसार, परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण मृतक सैनिक के परिवार का पालन-पोषण करने के उद्देश्य से उनके एक आश्रित को श्रेणी प्प्, प्प्प् तथा प्ट में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अनुग्रह योजना के तहत, रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की उक्त नीति के अनुसार, मृतक के आश्रित अर्थात पतिध्पत्नी, आश्रित बच्चे, पुत्र, पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), भाई अथवा कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्रध्पुत्री को रोजगार के लिए विचार किया जाता है।
स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा बेची जानी वाली नान ज्यूडिशियल या कोर्ट फीस स्टाम्प 10,000 रुपये मूल्य की सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेता संघ की मांग पूरी हो गई है। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा ई-स्टाम्प गैर-न्यायिक और न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की बिक्री की सीमा 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये प्रति केस हो जाएगी तथा स्टाम्प विक्रेताओं को 100 रुपये तक के मूल्यवर्ग के अंकितध्विशेष चिपकाने वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प बेचने की अनुमति भी होगी। इस वृद्धि से पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं की आय में वृद्धि होगी और उनके समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाई कम होगी तथा जनता द्वारा उच्च मूल्य के न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की सुगम खरीद सुनिश्चित होगी, जिससे कोषागारोंध्उप-कोषागारों पर निर्भरता कम होगी।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति हेतु नीति को दी मंजूरी
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी होगी सुनिश्चित
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में श्सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023श् को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस नीति से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है। सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली वर्टिकल और हॉरिजोंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। ये नीति रिक्तियों को तेजी से भरने, वर्तमान जरूरतों के आधार पर स्टाफिंग के स्तर को समायोजित करने और अल्पकालिक आधार पर विशेष विशेषज्ञ पेशेवरों को आकर्षित करने और केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के साथ अनुपालन बनाए रखने में मदद करेगी। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग (एमईआर) द्वारा इस पहल का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है, बल्कि इन कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों-डॉक्टरों, नर्सों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। नीति के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल के लिए, जिसे 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी। शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता महीने में 20 दिन तक बढ़ाया’
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य भर में पुलिस कर्मियों के प्रयासों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। इस परिवर्तन से सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हों, आधिकारिकयात्रा के दौरान प्रति माह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्तकरने की सुविधा मिलेगी। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रायः 10 दिनों से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहते हैं तथा कभी-कभी तो किसी विशेष माह में यह अवधि 20 दिनों से भी अधिक हो जाती है।
एचएसआईआईडीसी को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने की मंजूरी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास, भूतपूर्व भू-स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा ऋणों का भुगतान करने हेतु दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा वित्त विभाग ने स्वीकृत ऋण सीमा पर 2 प्रतिशत गारंटी शुल्क, समय पर ऋण की अदायगी तथा निधि उपयोग के उद्देश्य का कड़ाई से अनुपालन करने सहित कुछ नियमों एवं शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की है। नई ऋण सीमा की मंजूरी विकसित एवं प्रगतिशील हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ईपीएफ पेंशनभोगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी पेंशन प्राप्त कर रहे थे वे भी योजना के तहत पात्र होंगे
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा विभाग) के प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिक जो भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर रहे थे ऐसे पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 3000 हजार रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधन रुपये के बराबर हो। योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। संशोधन अनुसार किसी भी सरकारी या स्थानीय, निकाय संगठन या अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में हैं और जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पात्रता के अधीन पात्र होंगे।
वीर शहीद सम्मान योजना हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति का नाम बदला
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023 को और अधिक प्रभावशाली नाम ‘वीर शहीद सम्मान योजना’ के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की। मौजूदा नीति में, नाम में यह परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा तथा इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। यह नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नीति के नाम को इसके महान उद्देश्यों के साथ जोडकर, सरकार हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यहां यह उल्लेखन करना उचित होगा कि सरकार ने 14 अगस्त, 2023 को ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023’ को अधिसूचित किया, ताकि हरियाणा में रहने वाले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।
मंत्रिमंडल की बैठक में ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण-सह- सूचीबद्धता नियम -2023 को मंजूरी दी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण-सह- सूचीबद्धता नियम -2023 को मंजूरी दी गई। इन नए नियमों के तहत पंजीकृत-सह-सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना राशि जमा (अरनेस्ट मनी डिपोजिट) करने से छूट प्रदान की जाएगी और साथ ही उन्हें व्यापार करने में भी सुगमता आएगी। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) का उद्देश्य ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और सेवाओं तक पहुंच में सुगमता लाने के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करना है। हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम-2023 से पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता, नवीनीकरण, निविदाएं, कार्यों के आवंटन आदि के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सुविधा में सुधार होगा।
यातायात पुलिस बहादुरगढ़ द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई यातायात पुलिस की ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए 20 वाहनों के कांटे चालान
शहर में किसी भी प्रकार का यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा -एसीपी अखिल कुमार
बहादुरगढ़, 27 जून, अभीतक:- बहादुरगढ़ में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े 20 वाहनों के चालान कांटे क्योंकि उन्होंने अपने वाहन को नो पार्किंग जोन में पार्क किया हुआ था। जिस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात पर्यवेक्षक अधिकारी एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ शहर में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वाहन चालक अपने वाहनों को कहीं पर भी पार्क करके चले जाते हैं जिससे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है और आने जाने वाले अपने वाहनों व पैदल यात्रियों को भी निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा द्वारा यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। जिन दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए आज वीरवार को यातायात प्रबंधक निरीक्षक विकास कुमार की पुलिस टीम ने नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों पर कड़ा संज्ञान लिया और शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए। क्योंकि इससे बाजार में आने जाने वाले लोगों सहित दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिस संबंध में यातायात प्रबंधक विकास कुमार ने भी बताया कि भविष्य में अगर किसी का भी वाहन नो पार्किंग में मिलता है तो उसे झज्जर पुलिस की क्रेन द्वारा उठाकर ले जाया जाएगा इसके बदले में आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। इसलिए अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करें।
सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ खेल रही है आंखमिचैली का खेल’ – संदीप जांगड़ा’
’कर्मचारियों ने लगातार तीसरे दिन सरकार के प्रति जताया रोष किया प्रदर्शन’
सरकार की ओर से मांगे ना मानी तो विरोध प्रदर्शन रहा जारी
सरकार दिखाएं एनएचएम कर्मचारियों सकारात्मक तो सरकार को ही मिलेगा फायदा
28 जून को भी प्रदर्शन करते हुए जिला उपयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा जाएगा
हरियाणा के समस्त एनएचएम कर्मचारियों ने एक घंटे के लिए कार्य रोक जताया रोष
जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा
उस एक घंटे के दौरान मरीज इधर उधर भटकते रहे
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- एनएचएम कर्मचारी संगठन जिला प्रवक्ता संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार एक दिन काले बिल्ले के साथ तीसरे दिन भी दिन एक घंटा वर्क सस्पेंड कर लगातार प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों की पूर्ति के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी कार्य 1 घंटे के लिए रोक प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर से आज के कार्यक्रम में लगभग 16000 कर्मचारियों ने भाग लिया एवं कहा की सरकार एनएचएम कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए तो ही कर्मचारी की ओर से सरकार को भी फायदा मिलेगा सरकार लगातार एनएचएम कर्मचारियों के साथ आदमी चोरी खेलने का कार्य कर रही है जो की बिल्कुल गलत है। एनएचएम कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए 11रू00 से 12रू00 बजे तक जिले भर में अपनी आवाज बुलंद की एवं सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए 1 घंटे का वर्क सस्पेंड किया गया और 28 जून उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा यह प्रदर्शन आम जनता पर भारी पड़ रहा है लेकिन सरकार का कोई जवाब तक नहीं मिल रहा है। एनएचएम कर्मचारी संगठन हरियाणा के जिला प्रधान अरुण वर्मा ने बताया कि 21 जून को हुई वार्ता में बनी सहमति उपरांत 7वे वेतन आयोग की फाइल गत सोमवार को फिर से अनुमोदना हेतु वित विभाग में भेजी गई थी,परन्तु वित विभाग ने अपना अड़ियल रुख जारी रखते हुए ओर मुख्यमंत्री की अनुमोदना को दरकिनार करते हुए रिजेक्ट कर दिया,जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन ने अपने इन्हीं कड़वे अनुभवों के कारण दबाव हेतु आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया था। हरियाणा में कार्यरत सभी एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध किया कि जनहित ओर कर्मचारी हित में वे मामले में हस्तक्षेप करके वित विभाग से 7वे वेतन आयोग की फाइल को क्लीयर करके लागू करवाएं।ताकि बाकी मुद्दों के लिए बातचीत का माहौल बने और प्रदेश की जनता को कठिनाई ना हो। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन की उग्रता बढ़ेगी इसके गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि वर्तमान सरकार का भी 5 वर्ष का अनुबंध अक्तूबर में समाप्त हो रहा है। इसलिए पुनः अनुरोध है सरकार मामले की गंभीरता को समझे और मांगो पर त्वरित कार्यवाही करे।
हरियाणा ने टी.डी.आर. प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया के लिए एस.ओ.पी. का प्रारूप तैयार किया
राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी
एस.ओ.पी. का उद्देश्य भूमि मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वैच्छिक विकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि एकत्रीकरण को सुगम बनाना है
एस.ओ.पी. राज्य सरकार को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकसित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे अंततः बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और पक्रिया के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गई,चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रूक गई थी। एसओपी का उद्देश्य भूमि स्वामियों द्वारा पूर्णतरू स्वैच्छिक विकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि एकत्रीकरण को सुगम बनाना है, जिससे राज्य सरकार को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकसित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे अंततरू बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी। यह एसओपी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 या धारा 6 के तहत अधिसूचित सभी भूमि पार्सल के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले किसी अन्य अधिनियम की संबंधित धाराओं पर लागू होगी, जो कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं। टीडीआर नीति 16 नवंबर, 2021 और वर्तमान में अधिग्रहण, मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में हैं। एसओपी केवल ऐसे मामलों पर लागू होगी, जिनमें निर्णय की घोषणा के साथ अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। यह लाभ 16 नवंबर, 2021 की टीडीआर नीति के अनुसार ही स्वीकार्य होगा और कोई भी भूमि खंड और भूमि मालिक जो 16 नवंबर, 2021 की टीडीआर नीति में निर्दिष्ट परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, वे इस एसओपी के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। विशेष रूप से, एसओपी में टीडीआर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करने, सैद्धांतिक मंजूरी जारी करने, अधिग्रहण कार्यवाही से जुड़ी एजेंसी द्वारा प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण और टीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने सरल एवं समावेशी सेवानिवृत्ति आवास के लिए संशोधनों को दी मंजूरी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आवास के नियोजित विकास के लिए नीति में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है, ताकि ऐसी सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं की योजना एवं डिजाइन में सरलता लाई जा सके। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया (एएसएलआई) के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था। सबसे पहले, पात्र निवासियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, खंड 2 (प्प्) में आयु आवश्यकता को 60 वर्ष से ऊपर की आयु सीमा को घटाकर 55 वर्ष से ऊपर करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को अधिक समावेशी बनाना है। इसके अतिरिक्त, लागू शुल्क एवं अन्य दरों के संबंध में खंड 7 को इस सीमा तक स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकतम स्वीकार्य एफएआर 225 होने के बावजूद, शुल्क एवं अन्य दर 175 एफएआर पर आधारित ली जाएंगी, जो ग्रुप आवासीय कॉलोनियों के शुल्क ढांचे के अनुरूप होगा और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा। उपधारा 6 (छ) के अनुसार मेस या कॉमन डाइनिंग के अंतर्गत न्यूनतम मानक सुनिश्चित करते हुए आवश्यक डिजाइन सरलता प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 वर्ग मीटर करना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, उपधारा 6 (ज) के अंतर्गत इन कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय कमरे के लिए न्यूनतम 100 वर्ग मीटर की सिफारिश की गई है। मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उपधारा 6 (ट) के अंतर्गत सामूहिक पार्कों के लिए न्यूनतम क्षेत्र को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की कम पार्किंग आवश्यकताओं को दर्शाते हुए, उपधारा 6 (ण) पार्किंग मानदंडों को घटाकर प्रति आवास इकाई 1 ईसीएस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा 6(ग) रिटायरमेंट होम के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र को निर्धारित 70 प्रतिशत एफएआर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। व्यापक नियोजन सिद्धांत को अब सरल और सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवाओं को वर्टिकल आवाजाही के लिए सुरक्षा के मद्देनजर रेडियम पट्टिड्ढयों के बजाय सीढियों पर अलग रंग की पट्टिड्ढयां लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खंड 9 (द्ब) खंड 9 (1), खंड 9 (1द्बद्बद्ब) के अनुसार व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे को अहमियत देने वाले दोनों के लिए बाथरूम में डबल स्विंग दरवाजे लगाया जाना प्रस्तावित है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पीडीआर के माध्यम से एनआईएलपी-2022 के तहत अतिरिक्त एफएआर के लिए शुल्क संरचना को दी मंजूरी
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के तहत विकसित कॉलोनियों में क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने के संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार, एनआईएलपी नीति के तहत 0.25 अतिरिक्त एफएआर प्रदान करने के कारण दरें 02.09.2019 की पीडीआर नीति में 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखंडों के लिए निर्धारित दरों से दोगुनी होंगी और समय-समय पर संशोधित की जाएंगी। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत 11.05.2022 को अधिसूचित एनआईएलपी-2022 में खंड 2.1 शामिल है, जो इस नीति के तहत विकसित कॉलोनियों में पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने की अनुमति देता है। हालाँकि, नीति में वर्तमान में इस अतिरिक्त एफएआर के लिए विशिष्ट दरें कम हैं। इसलिए, पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने के लिए वर्तमान दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एनआईएलपी-2022 में संशोधन आवश्यक था।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला भूमि हस्तांतरित करने की दी मंजूरी
गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा का बड़ा ऐतिहासिक महत्व
आज ही के दिन श्री गुरु नानक देव जी का श्री चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में हुआ था आगमन
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सिरसा को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने इस भूमि को गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को उपहार स्वरूप (बिना किसी स्टांप ड्यूटीध्रजिस्ट्री शुल्क के) आवंटितध्हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण यहां पड़े थे।
जमीन के बंटवारे के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने को हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के प्रस्ताव को दी स्वीकृति
चण्डीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम ग्टप्प्, 1887) में संशोधन करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि जमीन के बंटवारे के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। नए अधिनियम को हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। नए अधिनियम के तहत, धारा 111 में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे उपायुक्त द्वारा राजस्व संपदा के संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है, अधिकार क्षेत्र वाले राजस्व अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी सह-हिस्सेदारों या सह-हिस्सेदारों जिनके पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किए गए हैं, को नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आपसी सहमति से उनके संयुक्त स्वामित्व में भूमि का बंटवारा करवाने के लिए स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करेंगे। बशर्ते कि यह प्रावधान उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां सभी सह-हिस्सेदार रक्त से संबंधित हैं या जहां अन्य सह-हिस्सेदार पति या पत्नी है। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां सह-हिस्सेदार रक्त से संबंधित हैं, इस धारा के प्रावधानों को किसी भी सह-हिस्सेदार द्वारा संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि जोत के बंटवारे की मांग करते हुए भूस्वामी को अपना हिस्सा बंटवारा करवाने के लिए राजस्व अधिकारी को नोटिस देकर लागू किया जा सकता है।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
समाधान शिविरों के प्रति नागरिकों का बढ़ रहा रुझान
शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान
समाधान शिविर में नागरिकों को समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा
नागरिक बोले – समाधान शिविर से आमजन व प्रशासन के बीच बढ़ा विश्वास व सहयोग
गुरुवार को 118 शिकायतों पर हुई सुनवाई
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का लोगों को खूब लाभ मिल रहा है। शिविर में अधिकारी विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस बड़ी पहल को लेकर नागरिकों की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि समाधान शिविरों में प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं और शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हैं। वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में जिला प्रशासन के पास 118 शिकायतें आईं। सभी शिकायतों पर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा सुनवाई की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिकायतों के समाधान में लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में आने वाले शिकायतों को नंबर अलॉट किया जाता है व इसकी प्रोपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। सभी विभागों द्वारा जिन शिकायतों का समाधान किया जाता है उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट जिला मुख्यालय में तुरंत प्रेषित कि जाती है।
नागरिकों व प्रशासन के बीच विश्वास व सहयोग बढ़ेगा
प्रदेश सरकार की इस नायाब पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। नागरिकों का कहना है कि उनकी समस्याओं के प्रति प्रशासन की इस प्रकार की त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह पहल न केवल प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा देती है।
कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर
स्वतंत्रता सेनानियों, मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकाल सत्याग्रहियों को हरियाणा सरकार का नायाब तोहफा
आपातकाल सत्याग्रहियों व स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकाल सत्याग्रहियों मासिक पेंशन में वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। उन्होंने ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना दिसम्बर 2017 से शुरू की गई थी। इसके तहत लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई, 2024 से उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढकर 20,000 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा तथा वोल्वो बसों में 75 प्रतिशत किराया माफ किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। डीसी ने बताया कि हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को भी बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है।
अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों को मिलेगा नकद पुरस्कार
आवेदन प्रक्रिया शुरु, जिला खेल अधिकारी के पास करना होगा आवेदन
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि प्रदेश के खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडियों को नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। पात्र खिलाड़ी नकद पुरस्कार के लिए अपने आवेदन पत्र जिला खेल अधिकारी के कार्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती स्टेडियम में जमा करवा सकते हैं।
जिला खेल अधिकारी ने बताया जिला उपायुक्त के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए खेलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को जिले में लागू किया जा रहा है। उन्होंने इस पुरस्कार योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। केवल वही खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर हुई विभिन्न खेलों में खेल उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट ींतलंदंेचवतजे.हवअ.पद पर उपलब्ध है। विभाग के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र खिलाड़ी द्वारा साफ स्पष्ट तरीके से भरने उपरान्त जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ खिलाड़ी की उच्चतम उपलब्धियों की सत्यापित छाया प्रति, सत्यापित खिलाड़ी का बैंक खाता संख्या जोकि बैंक द्वारा सत्यापित किया हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खिलाड़ी का रिहायशी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अति-आवश्यक हैं। इसके अलावा एक शपथ पत्र भी देना होगा कि उक्त खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव नहीं मिला है।
अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली 10 जुलाई से रोहतक में, एडमिट कार्ड जारी हुए
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- भारतीय सेना के भर्ती निदेशक ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन रोहतक स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान सैनिक नर्सिंग सहायक, सिपाही फार्मा, आरटी जेसीओ, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन दसवीं पास व अग्निवीर ट्रेडमैन आठवीं पास, अग्निवीर जनरल ड्यूटी पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती निदेशक ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवार जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है वह ूूू.रवपदपदकपंदंतउल.दपब.पद पर जाकर अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों से आग्रह है कि सेना में भर्ती निशुल्क की जाती है, वे किसी दलाल व धोखेबाज के बहकावे में ना आएं तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष व पारदर्शी है। सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को ही नामांकित किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदक अगर प्रतिबंधित चीजों का सेवन करता मिलेगा तो उसे चयन से वंचित कर दिया जाएगा। भर्ती निदेशक ने बताया कि बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली के दौरान ठहरने की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार पूरी धाम धर्मशाला, श्री जोरावर सिंह जैन धर्मशाला, राजपूत धर्मशाला, सैनी धर्मशाला, छोटूराम धर्मशाला, धोबी धर्मशाला में ठहर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टेलीफोन नंबर 01262-253431 व 8901384498 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना के भर्ती निदेशक ने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती होने के इच्छुक 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के जिला रोहतक, सोनीपत, पानीपत निवासी युवक व युवतियां इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवा 13 फरवरी से 22 मार्च तक ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉटएनआईसीडॉटइन पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सेना में अग्निदेव की अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन दसवीं, पास व अग्निवीर ट्रेडमैन आठवीं पास, अग्निवीर महिला सेना पुलिस, सेना नर्सिंग सहायक व सिपाही फार्मा के की श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए रोहतक सेना भर्ती कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
उद्योगों के लिए सुरक्षा मानकों की पालना अनिवायर्रू इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर आयोजित बैठक में निर्देश
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- स्पेशल सेफ्टी जागरूकता अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंडस्ट्री एवं श्रम विभाग से जुड़े अधिकारियों को अहम दिशा-निर्देश जारी किए। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के दिशा-निर्देशन में इंडस्ट्री सेफ्टी से जुड़े विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। जिला स्तर पर इंडस्ट्री एवं श्रम विभाग के अधिकारियों ने डीएमसी परवेश कादयान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से आयोजित मीटिंग में हिस्सा लिया। डीएमसी ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य उद्योगों में सुरक्षा मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। वीसी में प्रमुख वक्ताओं ने उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनिवार्यता और इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उचित सुरक्षा उपाय न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिष्ठा को भी बनाए रखते हैं। सभी उद्योगों को निर्देश दिया गया कि वे सभी सुरक्षा नियमों और मानकों का कड़ाई से पालन करें। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआईएस बहादुरगढ़ विजय लक्ष्मी, एक्सटेंशन ऑफिसर सरिता, एएलसी राजिंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा की पुस्तक ’जिन्दगी सौ बटा सौ’ का विमोचन करते राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया ’जिन्दगी सौ बटा सौ’ पुस्तक का विमोचन
श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने लिखी है जीवन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक
चंडीगढ, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वीरवार को गुरुग्राम में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा की पुस्तक ’जिन्दगी सौ बटा सौ’ का विमोचन किया। उन्होंने प्रोफेसर ज्योति राणा की रचनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस पुस्तक में मनुष्य जीवन के सुखद एहसास झलक रहे हैं। जीवन में उत्साह जगाए रखने के लिए ऐसा रचनात्मक लेखन बहुत जरूरी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा को उनकी नई पुस्तक के लिए बधाई दी और भविष्य में भी मनुष्य जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रोफेसर ज्योति राणा की पुस्तक में अभिव्यंजन शिल्प को उत्कृष्ट बताया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने भी पुस्तक के विमोचन पर कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा को बधाई दी। प्रोफेसर ज्योति राणा ने पुस्तक के विमोचन के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कुलपति डॉ. राज नेहरू के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस अवसर पर मूर्धन्य कवि दिनेश रघुवंशी, सेवानिवृत डीसीपी रमेश पाल, उद्योगपति हेम सिंह राणा, उद्योगपति जितेन्द्र राणा, एडवोकेट राजीव राणा और अभय सिंह सहित कई सामाजिक विभूतियां उपस्थित रहीं।
समाधान शिविर में हर रोज निपटाई जा रहीं नागरिकों की शिकायतें
शिकायतकर्ताओं का शासन-प्रशासन के प्रति बढ़ रहा विश्वास
वृद्ध महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को दें विशेष तवज्जो: डीसी
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समाधान शिविर के प्रति शिकायतकर्ताओं का विश्वास शासन-प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है। गुरूवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित शिविर में जिला के नागरिक अपनी-अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर डीसी राहुल हुड्डा व एडीसी अनुपमा अंजलि के समक्ष उपस्थित हुए। डीसी व एडीसी ने नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करवाया। डीसी ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग समाधान शिविर में आने वाली वृद्ध महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को विशेष तवज्जो देते हुए निपटाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि लोगों को शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। समाधान शिविर में विशेषतौर पर फैमिली आईडी में आय ठीक करवाने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विदुर पेंशन, दिव्यांग पेंशन, स्वामित्व रजिस्ट्री, बिजली, पानी, पीपीपी में त्रुटियों को दुरुस्त करने सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं गंभीरता से सुनी जा रही हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में त्वरित समाधान होने से खुश लोग हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जता रहे हैं। शिविर में लोगों को उनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान मिल रहा है।
फोटोयुक्त मतदाता सूची का सत्यापन कार्य हुआ शुरू, बीएलओ घर-घर जाकर कर रहे सर्वे
मतदाता सूचीध्ईपीआईसीएस में विसंगतियों को दूर करने के साथ-साथ धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली फोटो की गुणवत्ता में किया जाएगा सुधार
20 अगस्त को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है, जो बुधवार 24 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान के तहत बीएलओ का सहयोग करते हुए सत्यापन कार्य करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण से पहले चलाए जा रहे अभियान के दौरान मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, पुनव्र्यवस्थापन व मतदाता सूची, ईपीआईसीएस में विसंगतियों को दूर करने का कार्य भी किया जाएगा। जहां भी आवश्यक होगी वहां मतदाता सूची में धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली और विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं तथा गैर-मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके, अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुभागध्भागों का पुनर्निर्धारण और मतदान केंद्रों के अनुभागध्भाग की सीमा के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण, प्रारूप 1 से 8 की तैयारी सहित 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी।
विशेष अभियान चलाकर बनाए जाएंगे नए वोट – जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के तहत गुरूवार 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा तथा 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावें एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त तक दावें एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर 27 जुलाई शनिवार व 28 जुलाई रविवार तथा 3 अगस्त शनिवार व 4 अगस्त रविवार को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरने का कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और उनका सहयोग करें। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। अभियान के दौरान मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा। बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन के बाद दोहरे नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर अंकित न हो।
यूआईडीएआई ने बढ़ाई फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन, 14 सितंबर तक निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड – डीसी
डीसी राहुल हुड्डा ने जिलावासियों से किया आधार कार्ड अपडेट करने का आह्वान
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने बताया की यूआईडीएआई ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर फ्री में आधार कार्ड अपडेट की तारीख बढ़ाकर 14 सितंबर कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है और 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना आवश्यक है। नागरिक स्वयं भी नपकंप.हवअ.पद वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सीएससी व आधार सेंटर पर जाकर करवाया जा सकता है। डीसी ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 10 सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, वे अपने आधार कार्ड में समय रहते अपडेशन जरूर करवा लें ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी योजना का लाभ लेने व अन्य किसी प्रयोजन में परेशानी व समस्या का सामना न करना पड़े। आधार कार्ड को अपडेट के लिए जो दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं उस पर आपका नाम, जन्मतिथि सही होनी चाहिए। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड धारक द्वारा ऑनलाइन अपडेट करने पर किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वहीं माई आधार एप में जहां पहचान पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी है और पते का प्रमाण भी उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से इस निरूशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड अपडेट कराने का आह्वान किया है, साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की सलाह दी है।
ऐसे अपडेट करें आधार कार्ड
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट नपकंप.हवअ.पद पर जाएं।
इसके बाद अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
अब आधार नंबर डालकर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।
अब आपको आधार कार्ड अपडेट करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
एड्रेस के विकल्प का चुनाव करें।
इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना होगा।
अब अपडेट एड्रेस के संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
अपडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद 14 डिजिट का यूआरएन नंबर जनरेट होगा।
इस नंबर को सेव कर लें. कुछ दिनों के बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा।
रिक्वेस्ट नंबर के जरिए आप अपना आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
राजकीय कृषि बीज फार्म टहना दीपालपुर की खुली बोली आज
राजकीय कृषि बीज फार्म टहना दीपालपुर पर होगा बोली का आयोजन
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम समिति प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि निगम के प्रबंधक कार्यालय, रेवाड़ी के अधीनस्थ आने वाले राजकीय कृषि बीज फार्म, टहना दीपालपुर, तहसील पाल्हावास, जिला रेवाड़ी की 23 एकड़ 11 मरला भूमि को वित वर्ष 2024-25 में 30 अप्रैल 2025 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बीज उत्पादन करवाने हेतु खुली बोली की जाएगी। राजकीय कृषि बीज फार्म की खुली बोली के लिए इच्छुक बोलीदाता को 30000 रूपए की की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि कृषि बीज फार्म की खुली बोली के लिए 580000 रूपए आरक्षित मूल्य राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया बोली राजकीय कृषि बीज फार्म, टहना दीपालपुर, तहसील पाल्हावास, जिला रेवाड़ी पर 28 जून 2024 को प्रातःरू 10रू00 बजे शुरु होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सभी नियम व शर्तें बोली से पहले कृषि बीज फार्म पर सुना दी जाएंगी। राजकीय कृषि बीज फार्म की अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक कार्यालय, रेवाड़ी के दूरभाष नंबर 09468058403 व दूरभाष नंबर 01274-224785 पर सम्पर्क कर सकते हंै। सभी किसानों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में खुली बोली में भाग लें। बोली में भाग लेने वाले सभी इच्छुक किसान अपने साथ अपने आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति अवश्य लेकर आएं।
जिला परिवेदना समिति की बैठक 30 को बाल भवन में रू डीसी
विद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा करेंगीं परिवादों की सुनवाई
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- जिला के नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक रविवार 30 जून को को दोपहर 12 बजे बाल भवन रेवाड़ी स्थित ऑडिटोरियम में हरियाणा की विद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री एवं चेयरपर्सन जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति सीमा त्रिखा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में 12 नए व 3 पुराने परिवादों सहित कुल 15 परिवादों की सुनवाई की जाएगी। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 12 नए परिवाद सहित पिछली बैठक में लंबित 3 परिवाद निपटारे के लिए रखे जाएंगे, जिनकी सुनवाई राज्यमंत्री सीमा त्रिखा द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्धारित तिथि व समय पर रिपोर्ट सहित बैठक में पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
औद्योगिक इकाइयां कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों व नियमों का रखें पूरा ध्यान – एसडीएम
एसडीएम मनोज कुमार ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
श्रमिकों की सुरक्षा व भलाई नियोक्ताओं के लिए होनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता
रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा राज्य में औद्योगिक और निर्माण स्थल पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक उद्योग एवं वाणिज्य हरियाणा ने गुरूवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला प्रशासन रेवाड़ी की ओर से एसडीएम बावल मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी व औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेंस में मौजूद रहे। एसडीएम मनोज कुमार ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थल पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से जिला राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, एचएसआईआईडीसी, बॉयलर निरीक्षणालय, श्रम विभाग, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन व औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि के आपसी समन्वय से जिला रेवाड़ी में विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों सहित श्रमिकों को जागरूक किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि वर्तमान समय में कार्यस्थलों में औद्योगिक सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता का विषय है। श्रमिकों की सुरक्षा व भलाई नियोक्ताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। औद्योगिक सुरक्षा के प्रमुख स्तंभों में से एक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग है। ये विशेष उपकरण और गियर श्रमिकों को संभावित खतरों से बचाने और उनके कार्य कार्यों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में सुरक्षा उपकरणों का बहुत महत्व है। सुरक्षा उपकरण कार्यस्थल पर होने वाले विभिन्न खतरों से बचाव के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, इयरप्लग, दस्ताने और सुरक्षा जूते जैसे उपकरण दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों व नियमों का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
यमुनानगर में नगर निगम का बनेगा नया भवन – कंवरपाल
उपमंडल जगाधरी के मिनी सचिवालय के नए भवन का भी होगा निर्माण
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की चंडीगढ़ में ली बैठक
चंडीगढ़, रेवाड़ी, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुनागर नगर निगम तथा जगाधरी में उपमंडल स्तर पर मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। श्री कंवरपाल आज चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी उपस्थित थे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि नगर निगम यमुनानगर के नए कार्यालय-भवन के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से जमीन ली जाएगी, उन्होंने अधिकारियों को इस उपलब्ध जमीन के परिवर्तन की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भवन यमुनानगर के उपायुक्त कार्यालय के सामने बनाया जाएगा जिससे नागरिकों को अपने कार्य से नगर निगम कार्यालय जाने में सुविधा होगी। उन्होंने अधिकारियों को जगाधरी उपमंडल के लिए मिनी सचिवालय का भवन भी जल्द बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को छोटे -छोटे तथा आवश्यक कार्यों के लिए अलग -अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। सभी सरकारी कार्यालय एक ही भवन में होंगे। जगाधरी के वार्ड नंबर एक में स्थित आरटीए ऑफिस के नजदीक उपलब्ध जमीन पर इस मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता ,हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त श्री विकास गुप्ता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश आहूजा के अलावा यमुनानगर जिला के कई अधिकारी उपस्थित थे।
नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री एस. नारायणन को मुख्य सचिव कार्यालय में आपदा प्रबंधन सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने साॅलिड वेस्ट एनवायरमेंट एक्सीजेंसी प्रोग्राम (स्वीप) के तहत कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक तथा सचिव श्री एस. नारायणन को मुख्य सचिव कार्यालय में आपदा प्रबंधन सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सचिव श्री वत्सल वशिष्ठ को नगर निगम, गुरुग्राम का अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। सचिवालय स्थापना के सचिव तथा हैफेड के विजिलेंस ऑफिसर श्री सम्वर्तक सिंह खंगवाल को नगर निगम, गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (मुख्यालय) के अतिरिक्त निदेशक श्री वाई.एस. गुप्ता को ‘स्वीप’ का कार्य देखने के लिए, उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा एक माह के लिए नगर निगम, गुरुग्राम में लगाया गया है।
प्रदेश के सभी बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा हरा-भरा – असीम गोयल
गुरुग्राम और पिपली (कुरुक्षेत्र) में पीपीपी मोड पर बनेंगे विशेष प्रकार के बस स्टैंड
आवश्यकता अनुसार बनाये जाएंगे बस क्यू -शेल्टर
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश के सभी बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ग्रीनरी लगाकर और सफाई करके खूबसूरत बनाया जाएगा। गुरुग्राम और पिपली (कुरुक्षेत्र) में पीपीपी मोड पर विशेष प्रकार के बस स्टैंड बनाये जाएंगे। राज्य में आवश्यकता अनुसार बस क्यू -शेल्टर भी बनाए जाएंगे। श्री गोयल ने आज यह जानकारी परिवहन विभाग की चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के बाद दी। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क तथा निदेशक श्री सुजान सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य परिवहन विभाग के सभी डिपो और सब -डिपो में बस स्टैंड परिसर का रख -रखाव बेहतर होना चाहिए। साफ -सफाई के साथ -साथ खाली जगह को पार्क की तरह विकसित करें और वहां पर घास, पेड़ -पौधे लगाकर ग्रीनरी बनायें ताकि बस स्टैंड का नजारा खूबसूरत लगे। उन्होंने सभी बस स्टैंड पर सुलभ -शौचालयों की सफाई -व्यवस्था दुरुस्त करने तथा जहां जरुरत हो वहां पर मुरम्मत या नवनिर्माण भी करवाया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर बस क्यू -शेल्टर के निर्माण की मांग को लेकर जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर निर्मित करवाया जाए। मंत्री को जानकारी दी गई कि जनसंवाद पोर्टल पर 127 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनको बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्री असीम गोयल ने बताया कि अम्बाला शहर में बस स्टैंड के सामने एक अंडरग्राउण्ड पार्किंग बनाई जाएगी जिसका फायदा बस स्टैंड , महावीर पार्क तथा कपड़ा मार्किट में आने वाले लोगों को अपने वाहन खड़ा करने के लिए होगा। इस पार्किंग के लिए 145.23 लाख रूपये खर्च होने की स्वीकृति भी हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को इसके निर्माण के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम तथा धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के पास पीपली में विशेष प्रकार के बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इनमे कमर्शियल दुकानें चलाने के लिए मॉल टाइप डिजाइन तैयार किया जा रहा है। उन्होंने हिसार समेत अन्य जिलों में भी नए बस स्टैंड के निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे होने चाहियें और गुणवत्ता में किसी भी कीमत भी समझौता नहीं किया जाएगा।
हरियाणा में बिजली संयंत्रों में दिसंबर 2024 तक नहरी पानी की जगह होगा उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग – मुख्य सचिव
वाटर बाॅडी की जियोटैगिंग और प्रबंधन के लिए केंद्र ने की हरियाणा की सराहना
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई, बिजली संयंत्रों और उद्योगों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल नीति लागू की है। दिसंबर 2024 तक बिजली संयंत्रों में नहरी पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण प्रयासों को और बल मिलेगा। श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने ‘जल शक्ति अभियानरू कैच द रेन’ के संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लेने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है, जिसका लक्ष्य इस नीति के तहत वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत और 2030 तक 80 प्रतिशत पुनः उपयोग दर हासिल करना है। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में वाटर बाॅडी की जियोटैगिंग और प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की है। अपनी स्थापना के बाद से, तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण ने 18,104 तालाबों को जियोटैग किया है और 852 तालाबों का सफलतापूर्वक कायाकल्प किया है। साथ ही 1,152 अतिरिक्त वाटर बाॅडी को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। जियोटैगिंग की यह पहल हरियाणा के अमूल्य जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करती है। राज्य में जल शक्ति अभियान के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए, श्री प्रसाद ने कहा कि वर्ष 2023 में 12 जिलों में जल स्तर 1.3 मीटर बढ़ा जबकि 2022 में 19 जिलों में जल स्तर 0.58 मीटर बढ़ा। उन्होंने कहा कि सभी 22 जिलों के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं और उन्हें जल शक्ति अभियान (जेएसए-सीटीआर), केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ये योजनाएं सूक्ष्म स्तर की ग्राम योजनाओं से बनाई गई हैं और इनमें आपूर्ति और मांग तथा जल संरक्षण, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता तथा विभागवार कार्य योजनाएं और रणनीति के लिए हस्तक्षेप तथा रणनीतिक कार्य योजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा ने देश में अपनी तरह की पहली ‘एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना’ तैयार की है, जो जल अंतर को समझने और जल बचत हस्तक्षेप और आपूर्ति स्तर की योजना बनाने के लिए ब्लॉक स्तरीय जल योजना का संकलन है। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 के तहत, राज्य ने दिसंबर 2023 तक 2.48 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बचत हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य ने मानसून से आने वाली बाढ़ को बाढ़ प्रबंधन में बदलकर और बाढ़ के पानी को नहरों में डालकर राज्य में बाढ़ के 50 प्रतिशत पानी का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित करके एक आदर्श बदलाव किया है। विलुप्त नदियों-कृष्णावती, दोहान और साहबी को एक अभिनव अवधारणा के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा, भूजल पुनर्भरण में सहायता के लिए बरसात के मौसम में बाढ़ का अतिरिक्त पानी इन नदियों में छोड़ा जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को समय पर मिले राशन – मूलचंद शर्मा
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक
दिए सख्त निर्देश, डिपो आवंटन में एकाधिकार नहीं चलेगा
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित हो। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, शीघ्र डिपो खोले जाएँ परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार न हो। श्री मूलचंद शर्मा आज यहाँ विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जनता से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण विभाग है तथा इसकी साख को बनाये रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है। मुख्यालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पीओएस मशीनों की खरीद की निविदा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राज्य में 20 अगस्त, 2013 से लागू हुआ था जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार के लाभार्थी शामिल हैं। प्रदेश में 2.92 लाख अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड तथा 43.33 लाख बीपीएल कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रतिमाह 98 हजार मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होती है जिसमें भारत सरकार 66,250 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन करती है, शेष 31,000 मीट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार अपने खर्चे पर वहन करती है। अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं तथा बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र के तहत सत्यापित 1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को राज्य सरकार की अंत्योदय आहार योजना के तहत 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया जाता है। राज्य सरकार गेंहू पर 89 करोड़ रुपये, सरसों के तेल पर 95 करोड़ रुपये तथा चीनी पर 11.13 करोड़ रूपए मासिक खर्च करती है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2023-24 खरीफ सीजन के दौरान हरियाणा ने केंद्रीय भंडारण में 58.94 लाख मीट्रिक टन धान तथा रबी सीजन में 69.06 लाख मीट्रिक टन गेंहू का योगदान दिया। वर्ष 2021 -22 से खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ई-खरीद पोर्टल से की जा रही है और पैसा सीधा किसानों के खातों में भेजा जाता है। मंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में फसल खरीद का उठान समय पर सुनिश्चित किया जाये। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, निदेशक मुकुल कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
ड्राइवरों के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने ड्राइवरों (एलटीवी, एचटीवी) के पदों के लिए आवेदन पत्र भविष्य में परिवहन विभाग को भेजने के बजाय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 4 मार्च, 2021 को जारी निर्देशों में विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरप्लस ड्राइवरों को समायोजित करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार विभागाध्यक्षों को नियमित आधार पर भरे जाने वाले ड्राइवरों (एचटीवी, एलटीवी) के रिक्त पदों की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय परिवहन विभाग के निदेशक को भेजने के निर्देश दिए गए थे।
इग्नू का उद्देश्य कौशल एवं ज्ञान आधारित शिक्षा देना
12वीं पास विद्यार्थियों के लिए इग्नू में अपार संभावनाएं
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान वर्धन करके उनके लिए उत्थान के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है, उनके लिए इग्नू में अपार सम्भावनायें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग कौशल आधारित और ज्ञान आधारित शिक्षा लेना चाहते है उनके लिए इग्नू सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू में एडमिशन के लिए साल में दो बार फार्म भरे जाते हैं। पहला जनवरी सेशन के लिए और दूसरा जुलाई सेशन के लिए,जुलाई सेशन की एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने बताया कि इग्नू रिमोट एरिया, गांव के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारण से रेगुलर कॉलेज और विश्विद्यालय में नहीं जा सकते तो वो इग्नू से पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। जॉब करने वाले कैंडिडेट भी आसनी से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी इग्नू से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन एकाउंटेंसी एंड फाइनेंस (बीकॉमए एंड एफ), बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज और बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, विद्यार्थी बैचलर ऑफ आर्ट्स होनर्स इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,सोशलॉजी, इंग्लिश आदि में भी एडमिशन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इग्नू से विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी इग्नू की वेबसाइट ूूूण्पहदवनण्ंबण्पद पर उपलब्ध है। इग्नू में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुग्राम में कचरा एकत्रित करने के लिए 50 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी
डोर-टू-डोर कचरा उठान व्यवस्था में वाहनों की संख्या हुई 500 से अधिक
मुख्यमंत्री ने कपड़ा थैला वेंडिंग मशीन तथा सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी किया शुभारंभ
ये मशीनें जल्द ही शहर के विभिन्न स्थानों पर की जाएंगी स्थापित
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करते हुए वीरवार को 50 नए डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्हें मिलाकर वाहनों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा उठान सहित सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत एक ओर जहां वाहनों व मशीनरी की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था की बेहतर निगरानी के लिए 19 एचसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। गुरुग्राम में सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत जारी विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर बने गारबेज वर्नेबल प्वाइंट साफ किए गए हैं तथा दिन-प्रतिदिन सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है। इसके साथ ही सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों से भी कचरा उठान तेज गति से किया जा रहा है। इसके तहत खांडसा व वाटिका चैक स्थित सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंटों को जीरो गारबेज करते हुए अब नियमित कचरा उठान सुनिश्चित किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक डोर-टू-डोर वाहनों से पर्यावरण संरक्षण का रखा जा रहा ध्यान
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। वीरवार को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करवाए गए सभी वाहन इलेक्ट्रिक हैं। इससे एक ओर जहां घर-घर से कचरा एकत्रित करने के कार्य में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण भी होगा।
कपड़ा थैला वेंडिंग मशीन का भी किया शुभारंभ
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन कैरीबैग मुक्त गुरुग्राम अभियान के तहत कपड़ा थैला बैग वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। ये मशीनें आने वाले समय में गुरुग्राम के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी। मशीन में 10 रुपये का सिक्का डालकर या यूपीआई के माध्यम से भी कपड़े का थैला प्राप्त किया जा सकता है। इससे नागरिकों में सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन कैरी बैग मुक्त गुरुग्राम बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। मशीन से नए पैड प्राप्त करने के साथ ही उपयोग किए गए पैड को डिस्पॉज ऑफ भी किया जा सकेगा। इस मौके पर गुरुग्राम मंडल के आयुक्त आरसी बिढ़ान, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़, अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
कबाड़ी की दुकान से हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार
बेरी, 27 जून, अभीतक:- झज्जर पुलिस की टीम द्वारा पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार व एसीपी प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए चैकी शहर बेरी की पुलिस टीम ने बेरी में एक कबाड़ी कि दुकान से लूटपाट करने के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए चैकी शहर बेरी प्रभारी उप निरीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि दुजाना चैक बेरी पर एक कबाड़ी की दुकान के मालिक हंसराज व उसके साथी के साथ हथियार के बल पर छीना-झपटी व जान से मारने की धमकी दी गई है जिस पर थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक जयपान सिंह की पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने उपरोक्त मामले का खुलासा किया पकड़े गए आरोपी की पहचान अजय निवासी काठमंडी रोहतक के तौर पर की गई पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को अदालत झज्जर में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दो नाबालिक सहित तीन आरोपी काबू
आरोपियों से चोरी की तीन मोटरसाइकिल बरामद
बहादुरगढ़, 27 जून, अभीतक:- बहादुरगढ़ जोन के डीसीपी श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम द्वारा शहर बहादुरगढ़ के क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दो नाबालिक सहित तीन आरोपियों को किया काबू। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक निरीक्षक संदीप ने बताया कि सेक्टर 6 पुलिया, देवीलाल पार्क के नजदीक से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में थाना की अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए दो नाबालिक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से चुराई गई तीन मोटरसाइकिल बरामद करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिसमें सतीश निवासी जसौर खेड़ी 9 जून 2024 को अपनी मोटरसाइकिल सेक्टर 6 की पुलिया के पास खड़ी करके किसी काम के लिए चला गया था। दूसरे मामले में राजनारायण निवासी रणजीत कॉलोनी 16 जून 2024 को देवीलाल पार्क के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके कहीं चला गया था। वहीं तीसरे मामले में दीपक निवासी खेड़ी साध भी पांच जून 2024 को अपनी मोटरसाइकिल देवीलाल पार्क के पास खड़ी करके कहीं चला गया था। तीनों शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में अलग-अलग चोरी के आपराधिक मामला दर्ज किये गये थे। जिस पर थाना की पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी।
पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉ अर्पित जैन के स्थानांतरण पर पुलिस अधिकारियों और जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने की मुलाकात
झज्जर, 27 जून, अभीतक:- पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन के स्थानांतरण पुलिस उपायुक्त मुख्यालय गुरुग्राम होने पर पुलिस उपायुक्त कार्यालय झज्जर में पुलिस के कर्मचारियों द्वारा एक विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया। जिसमें पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ द्वारा डॉ अर्पित जैन को समर्पित चिन्ह भेट किया गया। वहीं अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की है। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने भी डॉक्टर अर्पित जैन से मुलाकात करके उनके कार्यकाल में किए गए सराहनीय कार्यों को सहराते हुए कहा कि आपका कार्यकाल के दौरान अपने सभी जिला वासियों के साथ अच्छे तालमेल रखे हैं और अपने नशा तस्करों और अपराधियों पर भी कड़ी कार्यवाही की है और युवा पीढ़ी को नशे से बचने के लिए जो अभियान अपने चलाएं सराहनीय है। इस दौरान पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा,एसीपी शुभम सिंह, एसीपी अनिल कुमार, एसीपी शमशेर सिंह, एसीपी प्रदीप कुमार, एसीपी धर्मवीर, एसीपी अखिल कुमार, एसीपी गुलाब सिंह, एसीपी संजय सिंह, एसीपी राजेंद्र सिंह, सभी थाना प्रबंधक, चैकी प्रभारी सभी शाखों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान झज्जर व्यापार मंडल के सदस्यों और जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर अर्पित जैन के उज्जवल भविष्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि आप आगे भी इसी तरह जनसेवा का कार्य करते रहे और जो आपने युवाओं को नशे से बचने के लिए अभियान चलाया है उसे आगे भी ऐसे ही चलते रहें जिस देश के भविष्य युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी जनसमस्याएं
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने बैठक के एजेंडे में शामिल 20 मामलों में से 19 का किया समाधान
एक सप्ताह के भीतर मेफील्ड गार्डन नगर निगम को होगा हस्तांतरित, निगम का शुल्क अदा नहीं करने पर बिल्डर की संपत्ति अटैच करने के दिए आदेश
चंडीगढ़, 27 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज गुरुग्राम में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने गुरुग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक के एजेंडे में शामिल 20 परिवादों में से 19 का मौके पर ही समाधान किया और एक मामले में अगली बैठक तक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री नायब सिंह ने सेक्टर 51 स्थित मेफील्ड गार्डन सोसायटी को नगर निगम, गुरुग्राम को हस्तांतरित करने के मामले में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित को देखते हुए यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही निगम का शुल्क अदा न करने पर संबंधित बिल्डर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। गांव नूरपुर झाड़सा में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जमीन की गलत पैमाइश करने वाले जीएमडीए के पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। वहीं डीएलएफ सिटी फेज वन में जलापूर्ति संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि दो महीने के भीतर समस्या का समाधान किया जाए और इस क्षेत्र में आपूर्ति के लिए डीएलएफ पानी के स्टोरेज व आपूर्ति के सिस्टम को सुदृढ़ करें।
मुख्यमंत्री एक सप्ताह के उपरांत स्वयं करेंगे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने बैठक में सफाई को लेकर आए एक मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर शहर में सफाई को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगले सप्ताह वे स्वयं शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। वहीं गांव धनकोट में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खाली प्लाटों पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायत में डीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले को अगली बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्वयं मिलाया शिकायतकर्ताओं को फोन
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल कई मामलों में शिकायतकर्ता बैठक से अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जब इन मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तो उन्हें अवगत कराया गया कि इन शिकायतों का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों के शिकायतकर्ताओं को स्वयं अपने मोबाइल से कॉल की और उनकी शिकायत के बारे में जानकारी ली। गांव कन्हई निवासी भागमल यादव, प्रेम नगर कासन से होशियार सिंह आदि ने अपने मामलों का समाधान होने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
समाधान शिविर के लिए भी जताया मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की पहल पर जिला व उपमंडल स्तर पर प्रतिदिन जन समस्याओं के निवारण के लिए शुरू किए गए समाधान शिविर के प्रयास की भी बैठक में पहुंचे नागरिकों ने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री का इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए आरडी सिटी आरडब्ल्यूए के प्रधान प्रवीण यादव व अन्य लोगों ने बताया कि इस पहल से उनकी समस्याओं की सुनवाई हो रही है। साथ ही समस्या का समाधान होने पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस अवसर पर खेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय सिंह, गुरुग्राम मंडल के आयुक्त आरसी बिढ़ान, जीएमडीए के सीईओ ए श्रीनिवास, डीसी निशांत कुमार यादव, सीपी विकास अरोड़ा, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त नरहरि बांगड़, नगर निगम मानेसर के आयुक्त अशोक गर्ग तथा भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल अभियान के तहत बदलाव जनसंवाद शुरू
बड़े बदलाव के लिए हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को लाए जनता – जिला अध्यक्ष मदन सिंह’
बीजेपी सरकार ने युवाओं की दुर्दशा की – मदन सिंह’
प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर – संतोष यादव’
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं – मदन सिंह’
इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करे जनता – संतोष यादव’
रेवाडी़, 27 जून, अभीतक:- आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मदन सिंह की अध्यक्षता में बदलाव जनसंवाद की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने ष्बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवालष् अभियान के तहत हरियाणा में बड़े बदलाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार सभी पार्टियों को मौका दिया। लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता को हरियाणा के लिए वोट करना है। यदि हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। इस बार गाड़ी के टायर को नहीं बल्कि पूरी गाड़ी बदलना है। तभी हरियाणा के लोगों का भला हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल में डाला, क्योंकि उनको डर था कहीं हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा से भी इनका सफाया न कर दे। क्योंकि हरियाणा तो अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि है। हरियाणा की जनता ने इन पार्टियों को बहुत मौके दिए, लेकिन इन्होंने बार बार धोखा दिया। किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ गद्दारी की। आज हरियाणा का हर वर्ग धरने पर है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर घर में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है। इन्होंने युवाओं की इतनी दुर्दशा कर दी है कि वो या तो बेरोजगार बैठा है या अवैध तरीके से विदेश जा रहा है या नशे में चला गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। एक भी सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है। अमीर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और गरीब किसान व छोटे व्यापारी के बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकारी अस्पताल में न दवाई, न डॉक्टर और न कोई सुविधा है। बिजली के लंबे लंबे कटों से जनता परेशान है। यदि ये सब कुछ बदलना है तो पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। इस बार बड़ा बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कभी किसी के बेटे तो कभी किसी के पिता के नाम पर वोट दिया। इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। बीजेपी सरकार ने किसानों पर डंडे बरसाए और हमारी बहनों को दिल्ली में सड़कों पर घसीटा। हम अपनी मां बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दास्त नहीं करेंगे। इन्होंने पिछ्ले 10 साल में कुछ काम नहीं किया। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देकर देखे हम काम करके दिखाएंगे। इसलिए इस बार हरियाणा को बड़े बदलाव की तरफ ले जाने के लिए वोट करें। इस मौके पर जिला अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन कमांडेंट संतोष यादव, जिला मीडिया प्रभारी मनोज अन्ना, जिला उपाध्यक्ष रिईमपलाईमेनट नरेश चैधरी, सुभाष अग्रवाल, कपिल, रमेश आजाद अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।