झज्जर स्थित संवाद भवन में शुक्रवार को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में परिवादों की सुनवाई करते सिंचाई एवं जलसंसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव।
विरासत इंतकाल संबंधी मामलों में अधिकारी न करें अनावश्यक देरी – अभय सिंह यादव
झज्जर में वर्क प्लान के अनुरूप चलाया जाए विशेष सफाई अभियान- बोले राज्य मंत्री
हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में की परिवादों की सुनवाई
परिवेदना समिति की बैठक में 15 में से नौ परिवादों का मौके पर निपटारा
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के सिंचाई, जलसंसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव ने कहा है कि राजस्व अधिकारी विरासत इंतकाल के मामलों में किसी प्रकार की देरी न करे। डॉक्टर अभय सिंह यादव शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पूर्व बैठक में पहुंचने पर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला प्रशासन की तरफ से सिंचाई राज्य मंत्री का स्वागत किया व साथ ही जिला भर में चल रही प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि विरासत से जुडे इंतकाल तुरंत दर्ज किये जाएं, इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवेदना समिति की बैठक में 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 9 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि बाकी बची समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने कहा कि अधिकारियों द्वारा आम जनता की शिकायतों का सामूहिक तौर पर अधिकारी सुलझाएं ताकि नागरिकों को अपनी शिकायतों को लेकर परेशान ना होना पड़े। ऐसे में जनसेवा से जुड़े कार्यों में सजगता बरतते हुए अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन प्रभावी ढंग से करें। उन्होंने परिवेदना समिति की बैठक की सुनवाई उपरांत कहा कि सरकार की ओर से न सिर्फ प्रदेश की जनता की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, बल्कि समाधान शिविरों का जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, इन शिविरों का माध्यम से समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निस्तांतरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया में समय लगे तो परिवादी को समय सीमा बताएं तथा काम पूरा होने पर उसे सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से संबंधित विभागीय अधिकारी व परिवादी आपसी तालमेल के साथ परिवादी को संतुष्ट करते हुए समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में पार्कों के रख-रखाव करने के साथ साथ नालों की सफाई कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के लिए वर्क प्लान के अनुरूप कार्य किया जाए।
इन मामलों में हुई सुनवाई
गांव दिमाना में वाटर वर्कस के निर्माण में देरी व क्लवालिटी कार्य नहीं होने की शिकायत पर बैठक में सुनवाई की गई। इस बारे में जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभितन्ता से विस्तृत जवाब तलब किया गया जिसके बाद मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिए गए। गांव ईश्माईलपुर गांव में एक सडक निर्माण में देरी के मामले में सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। गांव नौंगाव के एक ग्रामीण की बायोगैस प्लांट की सब्सिडी से संबंधित शिकायत पर सुनवाई करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिले में जितने भी बायोगैस प्लांट की सब्सिडी के लंबित मामले हों, उनपर तुरंत एक्शन लेते हुए रिपोर्ट भेजकर समाधान कराएं। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को योजनाओं के दौरान मिलने वाली सब्सिडी को तय सीमा में प्रदान करने के निर्देश दिए। परिवेदना समिति की बैठक में रखे गए परिवादों की सुनवाई के बाद मौके पर ही अन्य शिकायतों का निवारण भी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।
बैठक में यह अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद
जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में झज्जर से विधायक गीता भुक्कल, बादली के विधायक कुलदीप वत्स, जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल जांगडा, नगर परिषद बहादुरगढ की चेयरमैन सरोज राठी, पूर्व मंत्री कांता देवी, जिला पार्षद संजय दलाल, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल, मनीष बंसल, जिला कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश यादव, पूर्व चेयरमैन सुनीता चैहान, राजेंद्र कौशिक, पार्षद मिथुन शर्मा, धर्मबीर सिंह, महेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से डीसी कैप्टन शक्ति सिंह, डीसीपी झज्जर लोगेश कुमार, डीएफओ विपिन कुमार, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक, आरटीए सचिव गजेंद्र सिंह, डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ उपमा अरोडा, डिप्टी सीईओ जिला परिषद निशा तंवर, डीआईपीआरओ कुलदीप सिंह बांगड, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता सतीश कुमार, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सुमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान सिंचाई, जलसंसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव चर्चा करते हुए।
फील्ड में उतरकर विकास कार्यों का निरीक्षण करें अधिकारी – अभय सिंह यादव
डी-प्लान के विकास को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, सिंचाई, जलसंसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव ने की अध्यक्षता
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के सिंचाई, जलसंसाधन व सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अभय सिंह यादव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट प्लान एवं मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग का आयोजन लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ। बैठक में कमेटी के सदस्य के अलावा जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। एडीसी एवं चीफ प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट ऑफिसर सलोनी शर्मा ने विस्तार से डी-प्लान की रिपोर्ट को मीटिंग में रखा। मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने कहा कि डी-प्लान से तहत होने वाले सभी विकास कार्यों की अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें व क्वालिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारी फील्ड में औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि डी-प्लान को लेकर सभी नियम कायदों के तहत राशि को खर्च किया जाए। मीटिंग में विधायक गीता भुक्कल व कुलदीप वत्स, डीसी कैप्टन शक्ति सिंह, जिला परिषद चेयरपर्सन कप्तान सिंह बिरधाना सहित अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद रहे।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक में स्वच्छता व पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा करते डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
गांवों को स्वच्छता के मामले में अग्रणी बनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी – डीसी
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अधिकारियों की बैठक में की पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम की शुरूआत की गई है,ऐसे में प्रत्येक ग्रामीण का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे गांवों को स्वच्छता के मामले में अग्रणी बनाएं। डीसी कैप्टन शक्ति ङ्क्षसह शुक्रवार को मुख्य सचिव हरियाणा की वीसी उपरांत लघु सचिवालय सभागार में आयोजित अधिकारियों की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। इस बीच एडीसी सलोनी शर्मा ने जिलाभर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी सांझा की। डीसी ने कहा कि अपने गांव व मौहल्ले को साफ व स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंनेे कहा कि जिला के सभी सात खंडों में 250 ग्राम पंचायतें हैं,जिनमें सभी को ओडीएफ घोषित किया गया है,इसकी निरंतरता रखते हुए 235 गांवों को खंड स्तर पर ओडीएफ प्लस बनाया जा चुका है। वहीं 131 गांवों को ओडीएफ प्लस माडल की श्रेणी तथा 102 गांवों को एसपायरिंग श्रेणी तथा दो गांवों को राईजिंग की श्रेणी में लाया जा चुका है। जलशक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छता एवं पेयजल के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं,ऐसे कार्यों को लेकर प्रशासन प्रभावी रूप से काम कर रहा है। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों को स्मृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
नागरिक जरूरत से एक बूंद जल भी न करें व्यर्थ
डीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में प्रशासन सजग है। उन्होंने ग्रामीणों को जल ही जीवन है के महत्व के बारे में बताते हुए उनसे अपील की कि जरूरत से एक बूंद भी ज्यादा जल को व्यर्थ न बहाएं। बैठक में तरल व ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन,प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सोख्ता गड्ढा व सामुदायिक शाौचालय आदि कार्यक्रमों की समीक्षा की।
इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला परिषद की डिप्टी सीईओ निशा तंवर, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज ललित कुमार, नगरपरिषद के ईओ केके यादव, स्वच्छ भारत मिशन की डीपीएम मीनू रानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए एडीसी सलोनी शर्मा
समाधान शिविर में एडीसी ने सुनी समस्याएं, 53 शिकायतों पर हुई सुनवाई
ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- जिला प्रशासन की तरफ से नियमित कार्य दिवस पर समाधान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में एडीसी सलोनी शर्मा ने नागरिकों की शिकायतों को सुना व अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में 53 शिकायतों पर सुनवाई की गई और अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिलावासियों की समस्याओं के समाधान में जिला व खंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर कारगर सिद्ध हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का समाधान होने से उनमें सरकार व जिला प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। वे सरकार की इस मुहिम से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एडीसी ने कहा कि सभी अधिकारी आमजन की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करें। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान राज्य सरकार व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। एडीसी द्वारा समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र, विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली, पेयजल, स्वामित्व रजिस्ट्री सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी गईं। समस्या के समाधान करवाने के लिए आए नागरिक ने बताया कि वह वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के लिए आए थे। अधिकारियों ने मौके पर ही कुछ आवश्यक कागजात पर साइन करवा लिए हैं और मौके पर ही उनकी पेंशन बना दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से वह बहुत ही खुश हैं। समाधान शिविरों में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, भूमि पंजीकरण, स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र, नगर पालिकाओं से नक्शे की स्वीकृति, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपराध से संबंधित शिकायतों, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। यह सुनवाई हर रोज सुबह 9 से 11 बजे तक होती है।
पूर्व शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा के शह के बिना इतने बड़े स्तर पर फर्जी दाखिले का घोटाला असंभव – अश्वनी दुल्हेड़ा’
बीजेपी ने 2014 से 2016 तक 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला करवाया – अश्वनी दुल्हेड़ा’
महेंद्रगढ़ के 68 और नूंह के 85 स्कूलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ – अश्वनी दुल्हेड़ा’
बीजेपी के नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षामंत्री को बचाने का प्रयास कर रही सीबीआई – अश्वनी दुल्हेड़ा’
कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में पांच साल लगा दिए – अश्वनी दुल्हेड़ा’
एफआईआर में सिर्फ अधिकारियों का नाम, नेताओं के नाम गायब – अश्वनी दुल्हेड़ा’
सरेआम नेताओं को बचाया जा रहा इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे – अश्वनी दुल्हेड़ा’
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अश्वनी दुल्हेड़ा ने बयान जारी कर शिक्षा घोटाले में सीबीआई की एफआईआर पर हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता पिछले नौ दस साल से बीजेपी की योजनाओं से तो त्रस्त है, लेकिन अब वो परतें खुलने लगी हैं जिससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी के मंत्री और नेता शुरू से ही भ्रष्टाचार को शह देते आए हैं। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने शिक्षा घोटाल में एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर मकसद जितना जांच करना है उससे ज्यादा बीजेपी नेताओं को बचाना है। बीजेपी ने 2014 से 2016 तक दो साल में सरकारी स्कूलों में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया। इन बच्चों के नाम पर वजीफे, मिड डे मील और वर्दी के करोड़ों रुपए गबन कर लिए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं और उस समय के शिक्षामंत्री के सह के बिना पूरे हरियाणा में इतना बड़ा फर्जी दाखिले का घोटाला संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही ये सीबीआई ने एफआईआर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल पहले 2019 में कहा था कि एसबीआई तीन महीने में जांच करके रिपोर्ट फाइल करे। उस केस में ऐसे सुबुत और आंकड़े मौजूद हैं कि सीबीआई को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में पांच साल लगा दिए। क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं को बचाना था। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई मानती है कि 4 लाख दाखिले फर्जी हुए थे, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसमें बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं। बच्चों की वर्दी, मिड डे मील और वजीफ का पैसा कागजों में दिखाकर भ्रष्टाचार में हड़प लिया गया तो ये कैसे संभव है कि पूरे हरियाणा में घोटाला हो और उसमें उस समय के शिक्षामंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ न हो। इसलिए आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उस समय के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा को सीबीआई इस पूरे घोटाले में बचाने का प्रयास कर रही है। 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में जो घोटाला हुआ इसमें सीबीआई बीजेपी के नेताओं, तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन शिक्षामंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। उनके मिलीभगत की जांच भी सीबीआई की एफआईआर के दायरे में आनी चाहिए और कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कैसे सरेआम नेताओं को बचाया जा रहा है। उस लिस्ट में महेंद्रगढ़ के 68 और नूंह के 85 स्कूलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मामले में नहीं होता, बीजेपी के किसी भी घोटाले को उठाकर देख लो जब भी इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो उसको अधिकारियों पर टाल कर निकल जाना चाहते हैं। अधिकारियों को शिकार बनाते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं और जेल में डाल देते हैं। लेकिन कभी भी इन्होंने बीजेपी के नेताओं का नाम सामने नहीं आने दिया। वहीं दिल्ली में आम आमदी पार्टी के नेताओं से न कोई बरामदगी हुई और न कोई सुबुत है। उसके बावजूद भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं जेल में डाल रखा है। वही सीबीआई हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उनके नाम एफआईआर से हटाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का बुरा है। सरेआम पुलिस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के करीबी विधायक के गांव में वो घटना हुई, इसके बावजूद भी 39 घंटे बाद भी अपराधी गिरफ्त से बाहर है। इसलिए पूरे प्रदेश के व्यापारी, महिलाएं और पूरे प्रदेश की जनता अपनी सुरक्षा का लेकिर चिंतित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने सारी एजेंसियों और पुलिस को बीजेपी के नेताओं को बचाने में लगा दिया है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के आने पर कई कई जिलों की पुलिस उनकी सुरक्षा में लग जाती है। लेकिन हरियाणा में न जनता और न पुलिस कर्मी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग सभी पार्टियों को देख चुके हैं। पहले की सरकारों ने बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाई। इसलिए आम आमदी पार्टी हरियाणा में तीसरा सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जेजेपी, इनेला और बसपा के 30 उम्मीदवारा से ज्यादा वोट मात्र कुरुक्षेत्र लोकसभा में लिए। आम आदमी पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता के पास बीजेपी के भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को लेकर जा रही है। दिल्ली में हुई बैठक में आम आदमी पार्टी ने आने वाले समय में होने वाले कैंपेनिंग और रैलियों पर चर्चा की। जिसमें शीर्ष नेतृत्व से तमाम लिडरशिप पहुंचेगी जिसमें सुनीता केजरीवा, भगवंत मान, डॉ. संदीप पाठक और संजय सिंह समेत सभी को हरियाणा में आमंत्रित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी 15 जुलाई तक हर गांव में पहुंचेगी और जनता के मुद्दों को जाना जाएगा। अपनी मांगो को लेकर हरियाणा के लिपिक वर्ग ने 7 जुलाई 2024 को करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम के लिए कसी कमर। हरियाणा का लिपिक वर्ग पिछले कई दशकों से अपनी एक मात्र मांग मूल वेतन 35400 को लेकर संघर्ष कर रहा है। पिछले साल क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी के आह्वान पर सरकार द्वारा लिपिक वर्ग की एक मात्र मांग मूल वेतन 35400 ना मानने के कारण हरियाणा सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, बोर्ड और विश्वविद्यालयो में कार्यरत लिपिक वर्ग ने सरकार के विरोध में 5 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 42 दिनों की सभी जिला मुख्यालयों पर हड़ताल की थी।15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संगठन के पदाधिकारियों के बीच समझौता हुआ था कि 42 दिन की हड़ताल में से 35 दिन को ड्यूटी समय और 7 दिन का अर्जित अवकाश मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के बीच ये समझौता भी हुआ था कि कमेटी का गठन करके लिपिक वर्ग के कामों की समीक्षा की जाएगी और उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा, लेकिन लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी समझौता लागू नहीं हुआ। सरकार द्वारा कमेटी गठन के बाद भी लिपिक वर्ग को 21700 का लोलीपॉप दिया गया, जिससे हरियाणा का लिपिक वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 21700 से किसी भी लिपिक को एक रुपए का फायदा नहीं पहुंचा। इसी के विरोध में हरियाणा का लिपिक वर्ग ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर 7 जुलाई को करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज इसी कड़ी में क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य उप प्रधान सुरेंद्र सुहाग झज्जर पहुंचे। आज यहां पहुंच कर उन्होंने 7 जुलाई के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लिपिक वर्ग से अपील की और ज्यादा से ज्यादा लिपिकों को करनाल पहुंचने का आह्वान किया। आज जिला कुरुक्षेत्र कार्यकारिणी ने प्रधान मोहित गुलिया के नेतृत्व में विभिन्न विभागों जैसे उपायुक्त कार्यालय, शिक्षा विभाग, सेल टैक्स, आबकारी विभाग, मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खजाना कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, समाज कल्याण के अलावा कई विभागों का दौरा किया और 7 जुलाई का न्यौता दिया। आज जिला कार्यकारिणी में से सत्यदेव राठी, दिनेश कुमार, धर्मेंद्र ढाका, रेखा, प्रदीप गुलिया, जयपाल, सुभाष, रोहतास, आनंद कुमार, अशोक कुमार, सतीश कुमार, कप्तान सिंह, ओमबीर, सतबीर, बिजेंद्र सिंह, हरपाल, विनोद व अन्य साथी मौजूद रहे।
बीते छह माह के दौरान अवैध हथियारों के साथ 102 आरोपी काबू, आरोपियों से 88 अवैध हथियार सहित 107 कारतूस बरामद
सट्टा खाई वाली के मामले में 45 आरोपी काबू, आरोपी से 238350 रूपये बरामद
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से झज्जर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत झज्जर पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा पिछले 06 माह के दौरान जिला के अलग-अलग स्थानों पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 84 मामले दर्ज करके 102 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की गई। पुलिस आयुक्त के कुशल नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत अवैध हथियार रखने वालों तथा नाजायज हथियार खरीदने ध् बेचने के अवैध धंधे व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दोषियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए जिला के सभी थाना प्रबन्धकों, चैकी प्रभारियों, एंटी नारकोटिक सेल, अपराध जांच शाखा झज्जर व स्पेशल स्टाफ झज्जर के प्रभारियों को विशेष रूप से कड़े दिशा निर्देश किए गए थे। दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए झज्जर पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा चिन्हित संदिग्ध व सार्वजनिक स्थानो पर लगातार निगरानी रखते हुए औचक कार्यवाही भी अमल में लाई गई। विभिन्न टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर असामाजिक, शरारती तत्वों तथा संदिग्ध वाहनों पर विशेष नजर रखते हुए चैकिंग की गई। पीसीआर, राइडर्स की तैनाती तथा चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करके कड़ी नजर रखी गई। इस अभियान के तहत 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक जिला के अलग-अलग स्थानों पर तैनात पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा अवैध हथियार 83 देशी पिस्टल, तीन गन, दो रिवाल्वर, 107 जिंदा कारतूस व एक मैगजीन के साथ 102 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की गई। अवैध असलाह के साथ पिछले छह माह के दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत 84 मुकदमे दर्ज करके 102 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही सट्टा खाई वाली के मामले में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा जुआ अधिनियम के तहत 25 आपराधिक मामले दर्ज करके 45 आरोपियों को काबू किया गया। जिनसे 238350 रूपये की बरामदगी हुई।
सीएम ने सरपंचों को दी सौगात, गांवों में विकास कार्यो को मिलेगी गति – विक्रम कादियान
झज्जर, 05 जुलाई, अभीतक:- सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों व पंचायतों को 21 लाख रुपये तक के विकास कार्यों का प्रावधान करके गांव के विकास के रास्ते खोल दिए हैं। अब गांवों में विकास कार्यो को गति मिलेगी। पीएम मोदी व सीएम सैनी की डबल इंजन सरकार निस्वार्थ भाव से गांवों व शहरों का समग्र विकास कर रही है। यह बात भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस बेरी में लोगों की समस्या सुनने के उपरांत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि माजरा दूबलधन में फिरनी का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है वहीं दूसरी ओर माजरा में पानी निकासी की भूमिगत पाइप लाइनों का काम भी जारी है, जिससे जटेला धाम, देवालय धाम तथा निरवाला धाम को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। बेरी हलके के हर गांव में के प्रत्येक घर में जल जीवन मिशन के तहत नल के जल की आपूर्ति का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। दूबलधन में खेतों के रास्ते भी पक्के किए जा रहे हैं। वहीं पानी की निकासी का काम अच्छेज पहाड़ीपुर, मलिकपुर,बाघपुर वजीरपुर, डीघल, धांधलान,बहराणा, छारा, खरहर आदि गांव में सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना से गांव के जोहड़ व तालाबों का सुधारीकरण हो रहा है। पेयजल, बिजली व चिकित्सा सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार की सभी सुविधाएं आॅनलाइन मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उपलब्ध है। लाभार्थी उनका अपनी इच्छा के मुताबिक लाभ उठा सकते है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आहवान किया। इस मौके पर प्रशांत कादियान चेयरमैन बेरी पंचायत समिति, संदीप राज्याण सदस्य पंचायत समिति, प्रवीण सलूजा बेरी नगर पार्षद, दलबीर कादियान, जतिन यादव जोनी, धर्मवीर धौड़, अनिल कुमार बेरी, प्रदीप सिवाना, मोनू सिवाना, रवींद्र दूबलधन, योगेश कादियान, सुरेंद्र बागपुर, नागेंद्र बेरी, महताब बाघपुर, जय भगवान फौजी, राजेश पहाड़ीपुर, नवदीप कादियान चिमनी, अभय कादियान, नरेश मास्टर माजरा, सुरेश अहलावत डीघल, राजू दूबलधन, समंदर मास्टर सिवाना, भूप सिंह बाघपुर, जगदीश कादियान, प्रदीप कादियान, संजीव कौशिक, दलजीत पहलवान, मोहित कादियान, रोहित कादियान, रवींद्र देशवाल सहित अन्य भी मौजूद रहे।
ये बच्चा 4 जुलाई से लापता है नाम मनीष आयु 16 वर्ष पिता का नाम लखनपाल निवासी छावनी मौहल्ला वार्ड नंबर 16 जिला झज्जर हरियाणा
झज्जर
स्कूटी की डिग्गी से 5 लाख निकाल बाइक सवार हुए फरार
झज्जर के पंजाब नेशनल बैंक के पास की घटना
खातीवास गांव के दयानंद ने पंजाब नेशनल बैंक से निकलवाए थे 5 लाख बैंक के पास ही परचून की
दुकान से बीड़ी का बंडल लेने के लिए रुका था दयानंद
स्कूटी में ही लगी छोड़ रखी थी स्कूटी की चाबी
डायल 112 पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस
बाइक सवारों की पहचान के लिए बैंक की खंगाली सीसीटीवी फुटेज
गांव में भवन निर्माण के लिए पीड़ित दयानंद ने निकलवाए थे 5 लाख
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समारोह आयोजित- कालानियों की ढाणी
जोधपुर, 05 जुलाई, अभीतक:- जोधपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोड़ता हरिदासोता स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालानियों की ढाणी में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 5 जुलाई को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रधान शैताना राम बिश्नोई ने बताया कि सत्र 2024-25 में नव प्रवेशित एवं अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को कक्षावार निरूशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। पुस्तकालय प्रभारी शारीरिक शिक्षक अशोक कुमार द्वारा पुस्तकालय सहायक छात्र आयुष एवं सवाई के सहयोग से कक्षावार नामांकन अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर पाठ्य पुस्तक वितरण पंजिका में रिकॉर्ड संधारण किया गया। इस मौके पर अध्यापक रूघ सिंह भाटी, चेनाराम बाज्या, सीताराम, अजयराज सिंह, सोमारी देवी, चंपा देवी, छात्र – छात्रा प्रतिनिधि भोमा राम एवं कौशल्या कंवर सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।
नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – डा. बनवारी लाल
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने गांव ढाणी शोभा में किया 421 लाख रुपए की लागत की विभिन्न पेयजल योजनाओं का उद्घाटन
रेवाड़ी, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार में लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देते हुए हर नागरिक को इस अभियान से जोडकर स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल शुक्रवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बावल विधानसभा के खंड खोल के गांव ढाणी शोभा में 421 लाख रुपए लागत की विभिन्न पेयजल योजनाओं का उद्घाटन करने उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव मनेठी में 273.13 लाख रुपए, गांव मायन में 80.71 लाख रुपए तथा गांव ढाणी शोभा में 67.14 लाख रुपए लागत से बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। जनस्वास्थ्य मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। विशेष कर ढाणियों में भी पर्याप्त पेयजल की सुविधा मिले, इसको लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि नहर आधारित जलघरों में अतिरिक्त टैंक का निर्माण किया जाएगा ताकि जिन क्षेत्रों में कई दिनों के बाद नहरों में पानी आता है, उन्हें भी पेयजल की कोई समस्या व परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे और जनता स्वस्थ्य रहेगी तो देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में चल रहे जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। लोगों को निर्धारित मानदंड के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।
जरूरत से एक बूंद जल भी न करें व्यर्थ – डा. बनवारी लाल
डा. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी एवं व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों का ही फल है कि बावल विधानसभा क्षेत्र में 2014 से पहले पेयजल की जो भीषण समस्या थी उस पर अब पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। अब महिलाओं का सिर पर मटका रखकर दूर दराज से पानी नहीं लाना पड़ता। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी जिससे पानी की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा और जनता में विभाग के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने ग्रामीणों को जल ही जीवन है के महत्व के बारे में बताते हुए उनसे अपील की कि जरूरत से एक बूंद भी ज्यादा जल को व्यर्थ न बहाएं। उन्होंने गांव राजगढ़ में पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब बरसात का मौसम चल रहा है और सभी को पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
डा. बनवारी लाल ने एम्स निर्माण कार्य का किया निरीक्षण
लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने गांव माजरा भालखी में एम्स निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें उनके घर के पास ही उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस अवसर पर डा. अरविंद यादव, मंडलाध्यक्ष जितेंद्र, अमरजीत यादव, जीवन राम गर्ग, जनस्वास्थ्य विभाग के एसई सतीश राठी, एक्सईएन रविंद्र गोठवाल, सरपंच कमला देवी, सरपंच भूपेंद्र, सरपंच राकेश चैहान, राजसिंह, सुभाष व दलीप सिंह पंच सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
संपूर्णता अभियान’ के जरिए आकांक्षी ब्लाक के लोगों को मिलेंगी खास सुविधाएं – लक्ष्मण सिंह यादव
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया ‘संपूर्णता अभियान’ का शुभारंभ
कोसली, 05 जुलाई, अभीतक:- भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा ‘संपूर्णता अभियान’ लॉन्च किया गया है। शुक्रवार को विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर जिला रेवाड़ी के खंड नाहड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य भवन से संपूर्णता अभियान का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि संपूर्णता अभियान के जरिए आकांक्षी ब्लाक के लोगों को खास सुविधाएं, मिलेंगी। ‘संपूर्णता अभियान’ महिलाओं को स्वास्थ्य बनाने व उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुल छह पैरामीटर लिस्ट किए गए हैं। जिस पर सभी को मिलकर अगले तीन माह में युद्ध स्तर पर काम करना है। उन्होंने इस दौरान लोगों को ‘संपूर्णता अभियान’ से जुड़ी विशेषताएं बताई गई और मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष-2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर जो सपना संजोया है, उसी कड़ी के तहत नीति आयोग की तरफ से देश के कुल 112 आकांक्षी जनपदों के 500 ब्लाकों का आकांक्षी ब्लाक के रूप में चयन किया है। इन ब्लाकों में गर्भवती महिलाओं का समय पर प्रसव, प्रसव पूर्व देख-भाल, उनके पूरक पोषाहार पर खासा ध्यान दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इन सभी क्रियाकलापों की गतिविधियों को ठोस आधार पर धरातल पर स्थापित करने की योजना के निहितार्थ जिम्मेदार कर्मचारियों को अभियान की गति बनाए रखने व निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गतिविधियों को विस्तार देना होगा तभी यह योजना धरातल पर विकसित होगी। उन्होंने कहा कि ‘संपूर्णता अभियान’ का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में चिन्हित 6 संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना है। इस दौरान ‘संपूर्णता अभियान’ शपथ, ‘संपूर्णता अभियान’ उत्सव, ‘संपूर्णता अभियान’ यात्रा, ‘संपूर्णता अभियान’ सभा, ‘संपूर्णता अभियान’ मेला, ‘संपूर्णता अभियान’ ज्योति आदि गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने इस अवसर पर ‘संपूर्णता अभियान’ रैली का भी शुभारंभ किया और स्टाल का अवलोकन किया।
संपूर्णता अभियान’ के तहत जुलाई माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम
एडीसी अनुपमा अंजलि ने अभियान के बारे में बताया कि ‘संपूर्णता अभियान’ 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके तहत गांवों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने संपूर्णता अभियान के तहत जुलाई माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को अहमदपुर पड़तल, 10 जुलाई को भुरियावास, 11 जुलाई को शादीपुर, 12 जुलाई को गुडियानी, 16 जुलाई को उष्मापुर, 17 जुलाई को रतनथल, 18 जुलाई को सुर्खपुर, 19 जुलाई को बास, 23 जुलाई को भैरमपुर, 24 जुलाई को मुंदड़ा, 25 जुलाई को जखाला, 26 जुलाई को गुगोढ़, मलेशियावास, 29 जुलाई को कान्हड़वास तथा 30 जुलाई को छव्वा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर नीति आयोग से मानवेंद्र जैन, डीडीपीओ नरेंद्र सारवान, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव, चेयरमैन दुष्यंत यादव, पार्षद जीवन हितैषी, विनोद गोला, प्रधान महेंद्र सिंह, डीपीएम आफताब अहमद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
रेवाड़ी मुख्यालय पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में जनसमस्याएं सुनते डीसी राहुल हुड्डा।
समाधान शिविर : आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से हो रहा निवारण
डीसी राहुल हुड्डा ने समाधान शिविर में सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश
रेवाड़ी, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से रेवाड़ी लघु सचिवालय स्थित सभागार में डीसी राहुल हुड्डा द्वारा आम जनता की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। शुक्रवार को डीसी ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। इस अवसर पर सीटीएम लोकेश कुमार भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में समाधान शिविर कारगर साबित हो रहें हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से समाधान प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का शिकायतकर्ता की पीपीपी आईडी, संबंधित विभाग और शिकायत के विवरण के साथ दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने जिला के नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लिखित शिकायत लेकर आएं उनकी शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया जाएगा। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी गंभीरता के साथ एक्शन लिया जाता है व जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं, नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं, पंचायती राज या फिर किसी अन्य विभाग की समस्या हो तो शिविर में उनका समाधान कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे जल्द से जल्द समाधान करना है।
दर्शकों के सिर चढकर बोल रहा जादूगर सम्राट शंकर का जादू
जादू के शो के माध्यम से सरकार का सामाजिक पहलुओं से जागरूक करना उद्देश्य – एसपी
जादूगर सम्राट शंकर के सांयकालीन शो में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे एसपी गौरव राजपुरोहित
रेवाड़ी में सूचना,जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में बाल भवन में सजा हुआ है जादू का मंच
तालियों की गडगड़ाहट से गूंजता रहा बाल भवन ऑडिटोरियम
रेवाड़ी, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार आधारभूत ढांचागत विकास के साथ ही समसामयिक विषयों पर फोकस करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रभावी जिम्मेदारी निभा रही है। रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय जादूगर सम्राट शंकर के शो सरकार की जागरूकता मुहिम का ही अहम हिस्सा है। यह बात रेवाड़ी के एसपी गौरव राजपुरोहित ने कही। वे गुरूवार को शहर के बाल भवन ऑडिटोरियम में चल रहे जादूगर सम्राट शंकर के सांयकालीन सत्र में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे। एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विख्यात जादूगर सम्राट शंकर के जादू के शो के माध्यम से जिला के लोगों को विभिन्न सामाजिक पहलुओं से जागरूक करना उद्देश्य है। इस अवसर पर डीआईपीआरओ दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के माध्यम से आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वे प्रदेश भर के सभी जिलों में जादू के शो निशुल्क दिखा रहे हैं वह सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि हर शो में वे उपस्थित दर्शकों को जहां मंच पर जादुई कला दिखा रहे हैं वहीं पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, कन्या भ्रूण हत्या व देश सेवा के जज्बे सहित अन्य सामाजिक पहलुओं पर फोकस रखते हुए सामाजिक संदेश देकर जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिलावासी मैजिक शो का भरपूर आनंद ले रहे हैं और उनके शो में आने वाले हर दर्शक तक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाई जाए यह सार्थक जानकारी लेकर जा रहे हैं। शो के दौरान जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए निरूशुल्क जादू शो की व्यवस्था करने के लिए हरियाणा सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री नायब सिंह का वे आभार व्यक्त करते हैं। जादूगर सम्राट शंकर का जादू दर्शकों के सिर चढ़ कर बोल रहा है।
आमजन को अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामाजिक बुराइयों और नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे जादूगर सम्राट शंकर एसडीएम
बाल भवन ऑडिटोरियम में चल रहे चार दिवसीय मैजिक शो के द्वितीय दिन के दोपहर के सत्र में एसडीएम बावल मनोज कुमार मुख्य अतिथि तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम जगदीश मित्तल विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि जादूगर सम्राट शंकर अपने जादू शो के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामाजिक बुराइयों और नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। वहीं स्वच्छता अभियान, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए नशा मुक्ति तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व सूचना,जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा का यह प्रयास सराहनीय है। इस अवसर पर जादूगर सम्राट शंकर ने कई जादूगरी की कला दिखाते हुए लोगों को अचंभित कर दिया। जादूगर ने कागज मोडकर उसे असली के 500 रुपए के नोट में बदल डाला और उस 500 के नोट को रगडकर 100-100 के नोटों की एक लड़ी बना दी। इसी प्रकार जादूगर ने कई बेहतरीन अचंभित करने वाले कारनामे किए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल भवन ऑडिटोरियम तालियों की तालियों की गडगड़ाहट से गूंजता रहा।
ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया जा रहा जागरूक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला में चलाया जा रहा है प्रचार अभियान
जिला के ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना पहुंच रही हैं भजन पार्टी
रेवाड़ी, 05 जुलाई, अभीतक:- सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की ओर से चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत विभागीय व सूचीबद्ध भजन पार्टी ने शुक्रवार को गांव राजगढ़, नया गांव, लुखी, गुरावड़ा पुंसिका व खरखड़ा में पहुंचकर ग्रामीणों को भजन व गीतों के माध्यम से लोक गायन शैली में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए जागरूक किया। उल्लेखनीय है कि सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि एक जुलाई से शुरू हुए इस प्रचार अभियान के तहत जिला के सभी गांवों व शहरी क्षेत्रों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए दी जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने और नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया जा रहा है। साथ ग्रामीणों से डीसी राहुल हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर का लाभ उठाने सहित अंत्योदय परिवारों के लिए चलाई जा रही हैप्पी कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, पीएम किसान सम्मान स्वनिधि योजना के बारे में बताया गया। कलाकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए जिलास्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन शुरू करवाया है। जिसमें रोजाना आम नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। डीआईपीआरओ ने बताया कि इस प्रचार अभियान में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक ग्रामवासियों को एकत्रित कर उनके समक्ष भजन, गीतों व नाटक की प्रस्तुति दी जाए। जिससे कि लोगों को सरकार की नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि भजन पार्टी द्वारा शनिवार 6 जुलाई को गांव धारण, गंगायचा जाट, नाहड़, पाल्हावास, धामलावास, निखरी तथा सोमवार 8 जुलाई को गांव भडंगी, काकोडिया, नेहरूगढ़, चांदनवास, कुंडल व पांचैर में सरकार की नीतियों का प्रचार करते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।
सीएचजेयू ने सीएम को सौंपा ज्ञापन, पेंशन 20 हजार करने, सभी पत्रकारों को मान्यता कार्ड व पेंशन देने की मांग
दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली सभी अखबारों, टीवी व डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों को मिले मान्यता
कैशलेस कार्ड जारी करने, पत्रकार पेंशन योजना व प्रेस मान्यता के लिए जारी नई अधिसूचना वापस लेने की मांग
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (सीएचजेयू) ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात कर पत्रकारों की मांगों को उनके समक्ष रखा और एक ज्ञापन सौंपा। सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से इमरजेंसी दौरान जेल जाने वालों की तरह पत्रकारों की पेंशन भी 20 हजार रुपए महीना करने, सांध्य, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली छपने वाले मध्यम, लघु व स्थानीय समाचार पत्रों, टीवी व डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को प्रेस मान्यता कार्ड पहले की तरह सीए रिपोर्ट पर प्रदान करने व पेंशन योजना के लिए जारी नई अधिसूचना की शर्तों को गैर-तर्कसंगत बताते हुए अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। सीएचजेयू के अध्यक्ष राम सिंह बराड़, प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष नलिन आचार्य ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को दिए ज्ञापन में सीएम से कहा कि प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को कर्मचारियों की तरह कैशलैस मेडिकल सुविधा देने का ऐलान किया था। अभी तक पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल कार्ड नहीं मिले हैं। सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सभी पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल कार्ड की सुविधा दी जाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव प्रवीण आत्रेय भी मौजूद थे। सीएचजेयू ने सीएम से आग्रह किया कि पत्रकारों की निशुल्क बस सुविधा पर लगी किलोमीटर सीमा हटाते हुए पत्रकारों की अन्य लंबित सभी मांगे भी जल्दी लागू करवाएं। सीएचजेयू ने कहा कि विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना अनुसार परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही पेंशन मिल सकेगी। यानि अगर पति व पत्नि दोनों पत्रकार हैं तो उनमें अगर पति को पहले पेंशन शुरू हो गई तो पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। पुराने नियमों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। इसके अलावा पुराने नियमों में यह प्रावधान था कि अगर पेंशन पाने वाले पत्रकार का निधन हो जाता है, तो उसके जीवन साथी (पत्नी अथवा पति) को पूरी पेंशन मिलेगी। यानि उस समय पत्रकार का निधन होने पर उसके जीवन साथी को पूरी 10 हजार रुपए महीना पेंशन मिलती थी। नए नियमों के अनुुसार अब उनके लिए पेंशन 10 हजार से बढकर 15 हजार होने की बजाय घटाकर 7,500 रूपए कर दी गई है। इन नियमों में यह भी प्रावधान किया है कि किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, यह शर्त भी न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा पेंशन प्रदान करने के नियमों को सरल करने की बजाय और ज्यादा कड़े व सख्त कर दिए हैं। सीएचजेयू अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पत्रकारों की मांगों व उन्हें पेश आ रही दिक्कतों को ध्यान से विस्तारपूर्वक सुना और इस संबंध में उनका रवैया बेहद सकारात्मक रहा। सीएचजेयू प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राम सिंह बराड़, चंडीगढ़ प्रेस क्लब प्रधान नलिन आचार्य, प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए। इस अवसर पर सीएम के प्रेस सचिव प्रवीण आत्रेय भी नजर आ रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के, खंड 1.3.2 में किया संशोधन
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के, खंड 1.3.2 में संशोधन किया गया है, ताकि किसी गांव में स्वीकृत उप-विक्रेताओं की संख्या में कमी की जा सके। हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के खंड 1.3.2 में अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 तक है, तो केवल एक उप-विक्रेता की अनुमति दी जाएगी तथा यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 से अधिक है, तो केवल दो उप-विक्रेता की अनुमति दी जाएगी। आबकारी नीति 2024-25 के खंड 1.3.2 में संशोधन होने से पिछले वर्ष की नीति की तुलना में 128 उप-विक्रेताओं में कमी आने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से कर रहा है विकास – मुख्यमंत्री नायब सिंह
देश की आजादी के 75 साल बाद भी पिछली सरकारों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नहीं बदले
विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं – नायब सिंह
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत का नाम विश्व में रौशन हुआ है और आज देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। जबकि आजादी के 60 वर्षों के बाद तक भी एक ही पार्टी का शासन रहने के बावजूद भी जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आज उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर डेरा बाबा बुमन शाह सिरसा के बाबा ब्रह्म दास की अगुवाई में आए कांबोज समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कांबोज समाज के प्रतिनिधियों ने 31 जुलाई को डेरा बाबा बुमन शाह सिरसा में मनाए जाने वाले शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस पर आने का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री नायब सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मां भारती को समर्पित किया उस व्यक्ति के बलिदान दिवस पर शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सरदार उद्यम सिंह के जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड का बदला लेने का संकल्प बहादुर बालक सरदार उद्यम सिंह ने लिया और उन्होंने लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर अपने इस संकल्प को पूरा किया।
देश की आजादी के 75 साल बाद भी पिछली सरकारों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नहीं बदले
श्री नायब सिंह ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और आज तक भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का बोझ ढो रहे थे, पिछली सरकारों ने कानून बदलने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे कानूनों को बदलने का काम किया है और 1 जुलाई, 2024 से नए कानून लागू भी हो गए हैं। इसी प्रकार, सीएए का कानून भी लाया गया जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भारतीय मूल के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम करता है। परंतु विपक्ष ने इस कानून को लेकर भी जनता को गुमराह करने का काम किया।
विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, है, वे केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव में भी झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम किया कि अगर श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वे संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे। जबकि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को संविधान के अनुरूप ही चलाया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहाकि संविधान की मूलभावना के साथ सबसे पहले छेड़छाड़ पिछली सरकार ने ही की थी, जब संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया। उस समय संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने इस धारा 370 को संविधान में जोड़ने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आज भी विपक्ष के नेता विभिन्न मौकों पर संवैधानिक पीठों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि उस समय लोकतंत्र कहां है, सदन की मर्यादा कहां है और संविधान कहां है।
जो कौम अपने शहीदों को याद करती है, वो हमेशा जिंदा रहती है- पूर्व मंत्री कर्ण देव कांबोज
इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री कर्ण देव कांबोज ने 31 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि जो कौम अपने शहीदों को याद करती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की सराहना की, जिसने महापुरुषों की जयंतियों और उनके बलिदान दिवसों को सरकारी तौर पर मनाने की एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कोई पहल नहीं की थी। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ अपनी मां के नाम अवश्य लगाएं और 31 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में भी है एक पेड़ शहीद उद्यम सिंह की याद में लगाने का संकल्प लें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती, बड़ा अखाड़ा कुरूक्षेत्र के महेश मुनि और हरियाणा, राजस्थान व पंजाब से बड़ी संख्या में कांबोज समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित थे।
हरियाणा में महिला सुरक्षा नेटवर्क हुआ मजबूत
महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में दर्ज की गई गिरावट
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह उपलब्धि हरियाणा में कानून प्रवर्तन में सुधार और महिलाओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क को दर्शाती है। हॉटस्पॉट व हॉट रूट्स पर कार्रवाईः पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अगस्त-2023 में हरियाणा पुलिस में अपना कार्यभार संभालने उपरांत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बनाया। इसे लेकर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए महिलाओं को भयमुक्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इस दौरान महिलाओं के घर से बाहर निकलने से लेकर देर रात्रि सुरक्षित पहुंचने के लिए विश्लेषण किया गया। इसी क्रम में पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षको को आदेश दिए गए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हॉटस्पॉट तथा हॉट रूट की पहचान करें। इन रूटों पर पुलिस की टीमें तैनात की गई ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालो तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इन मार्गों पर पुलिस की टीमों द्वारा सामान्य वेशभूषा में ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के पास भी टीमों को तैनात किया जाता है ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। उन्होंने बताया कि महिला विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के समूह को भी प्रशिक्षित किया गया ताकि वे शिक्षण संस्थानों में जाकर लड़कियों तथा महिलाओं के साथ संवाद कर सके और उनकी समस्याओं को करीब से जान सके। महिला विरूद्ध अपराध करने वालों पर सख्तीः इसके अलावा, गांवों व वार्डों में ग्राम प्रहरियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के साथ किए गए अपराध की सजा काटने वाले अपराधियों के जेल से बाहर आने पर पीड़ित महिला से फीडबैक भी लिया जाता है कि अपराधी द्वारा उसे दोबारा परेशान किया जा रहा है अथवा नही। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो उचित कार्यवाही की जाती है। दुर्गा शक्ति टीमों द्वारा गश्त, कैब आदि पर यूनिक कोड स्टीकरः महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जिलों में तैयार की गई स्वॉट टीमों द्वारा भी अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर गश्त की जाती है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऑटो, ईरिक्शा तथा कैब आदि पर यूनिक नंबर चिपकाए गए हैं। इस यूनिक नंबर से महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- नाम, फोटो, मोबाइल नंबर तथा पता आदि पता किया जा सकता है ताकि महिलाएं आसानी से यूनिक नंबर को याद रख सकती हैं। यह नंबर बिल्कुल उनकी सीट के सामने तथा ऑटों के सामने व पीछे लगा होता है। यदि महिला के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो वह यूनिक नंबर के बारे में पुलिस से जानकारी सांझा करके उनकी मदद ले सकती हैं। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रिप मॉनीटरिंग सेवा शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए महिला को हरियाणा 112 पर स्वयं को पंजीकृत करना होता है। इसके बाद जब तक महिला अपने गन्तव्य तक सुरक्षित नही पहुंच जाती उसकी यात्रा को हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स को भी हरियाणा 112 से जोड़ा गया है। इस फोर्स में 24 कंपनियां तथा 50 पेट्रोलिंग वाहनों को महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जोड़ा गया है ताकि हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त होने वाली महिला संबंधी शिकायतो का तत्परता से निवारण किया जा सके।
विस्तृत अपराध सांख्यिकी’
हरियाणा पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। श्री कपूर ने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में वर्ष-2023 की तुलना में वर्ष-2024 में 12.64 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसी प्रकार, 30 जून 2024 तक दुष्कर्म के प्रयासों में 60.28 प्रतिशत तथा छेड़छाड़ के मामलों में 27.21 प्रतिशत की कमी आई। इसके अलावा, पिछले साल की तुलना में इस साल पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में 6.46 प्रतिशत की कमी के साथ साथ दहेज हत्याओं के मामलों में भी 25.23 प्रतिशत की कमी आई है।
हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ के वर्ष 2021 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह द्वारा हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ के वर्ष 2021 के साहित्य पुरस्कारों का अनुमोदन कर दिया गया है। अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने आज बताया कि वर्ष 2021 के लिए फख्रे – हरियाणा सम्मान के लिए डॉ. सुलतान अंजुम, हाली सम्मान के लिए डॉ. नाशिर नकवी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान के लिए शम्स तबरेजी, ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान के लिए मो. बशीर मलेरकोटलवी, उर्दू तरजुमा निगारी सम्मान के लिए रक्षंदा रूही, डॉ. जावेद वशिष्ठ सम्मान के लिए प्रो. सैय्यद अली करीम, उर्दू गजल-सराई सम्मान के लिए कुंवर जगमोहन के नाम का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अकादमी के उर्दू भाषा के लिए दिये जाने वाले पुरस्कारों में फख्रे-हरियाणा सम्मान के लिए 5 लाख रुपये और हाली सम्मान के लिए 3 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान, ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान, उर्दू तरजुमा निगारी सम्मान, डॉ. जावेद वशिष्ठ सम्मान, उर्दू गजल सराई सम्मान के लिए एक – एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने पटौदी विधानसभा की 18 सड़कों के सुधार को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा की 18 सड़कों की विशेष मरम्मत एवं सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इन सभी पर 6.20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन विशेष सड़कों की मरम्मत को मंजूरी मिली है, उनमें गुरुग्राम जिले में 39.95 लाख रुपये से अधिक की लागत से गांव नरहेड़ा तक 1.620 किलोमीटर लंबे एचएनपीपी मार्ग, 41.11 लाख रुपये से अधिक की लागत से गांव राजपुरा से गांव मुज्जफरा तक 2.25 किलोमीटर लंबे मार्ग, 90.98 लाख रुपये से अधिक की लागत से गांव भोंकरका से गांव परसोली तक 2.790 किलोमीटर, डीजे रोड (एनएच-8) से गांव बिलासपुर कलां तक 0.240 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 21.41 लाख रुपये, डीजे रोड से आर.एल.एस. कॉलेज सिधरावली तक 0.150 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 11.38 लाख रुपये, पटौदी रोड से गांव पहाड़ी तक 0.160 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 14.46 लाख रुपये, जीवाड़ा-गुढ़ाना रोड से हलियाकी तक 0.140 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 7.35 लाख रुपये शामिल है। इसके अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं में लिंक रोड पर मिर्जापुर से स्कूल तक 0.820 किलोमीटर लंबी लिंक रोड का सुदृढ़ीकरण 34.74 लाख रुपये, ढाणी प्रेम नगर से केएमपी एक्सप्रेसवे तक 0.630 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 15.04 लाख रुपये, गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी (छावन) रोड से खोर रोड तक 1.800 किलोमीटर लंबी सड़क जिसकी लागत 34.15 लाख रुपये, गांव लोकरा मऊ रोड से ढाणी लोकरी रोड तक 2.400 किलोमीटर सड़क 78.98 लाख रुपये, रेवाड़ी-पटौदी रोड से मलिकपुर तक 1.820 किलोमीटर की लागत से 35.79 लाख रुपये, गांव रामपुरा जटौला रोड से ढाणी जटोला तक 65.83 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इन व्यापक सड़क सुधारों से पटौदी विधानसभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र जे लोगों को लाभ होगा।
डी-प्लान के तहत कैथल में खर्च होंगे 15.61 करोड़ रुपए – स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डड्ढयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान कैथल जिला में डी-प्लान के तहत 15.61 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस प्लान में ग्रामीण क्षेत्र में 11.79 करोड़ रुपये के और शहरी क्षेत्र में 3.81 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाने शामिल हैं। डॉ. कमल गुप्ता आज कैथल में आयोजित हुई जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 2023-24 में डी-प्लान के अंतर्गत करीब 5.14 करोड़ रुपये की राशि से विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके तहत, 91 विकास कार्यों में से 55 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, 25 पर कार्य चल रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी व गुणवत्ता के आधार पर इस राशि को विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए। सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास के कार्य अधिक से अधिक करवाए जाने चाहिए, ताकि सभी वर्गों को इनका लाभ मिल सके। इस मौके पर विधायक लीला राम, बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर व जिला प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को गंभीरता से लें सभी अधिकारी – डॉ. कमल गुप्ता
बैठक में रखे गए कुल 14 मामले रखे, 10 का मौके पर निपटान, 4 मामलों को अगली बैठक के लिए रखा लंबित
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में दो अधिकारी रहे गैर हाजिर, मंत्री ने जताई नाराजगी-कारण बताओ नोटिस जारी करने व एक दिन की सैलरी काटने के भी निर्देश
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को गंभीरता से लें और जिला उपायुक्त की अनुमति के बगैर कोई भी विभागाध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित न रहे। उन्होंने बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया। उन्होंने उपायुक्त को बैठक से गैर-हाजिर रहने वाले जिला खजाना अधिकारी और हरियाणा एग्रो के डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उनकी एक दिन की सेलरी काटने के निर्देश भी दिए। डॉ. कमल गुप्ता आज कैथल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में कुल 14 मामले रखे गए, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर निपटान किया गया तथा 4 मामलों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कष्ट निवारण समिति के सभी सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों के फोन नंबर अपने फोन में जरूर सेव रखें। जब भी कोई जन प्रतिनिधि किसी कार्य के लिए फोन करें तो उनका फोन रिसिव करें और नियमानुसार जायज कार्य को करने में देरी न करें। बैठक में गांव बलवंती के तारा चंद की कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा किए जाने की शिकायत थी, जिस पर परिवादी ने बताया कि यह मामला पंचायती तौर पर निपट गया है, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वहीं बिरथे बाहरी गांव निवासी चरण कौर ने शिकायत दी थी कि गांव के कुछ लोगों द्वारा प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचारधीन है। इसीप्रकार, अन्य पैंशन से संबंधित अन्य शिकायत में पिछले तीन महीनें से बुढ़ापा पैंशन नहीं मिल रही थी। बैठक के दौरान प्रार्थी ने बताया कि अब दो महीनें की पैंशन आ चुकी है। एक महीने की बकाया है, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को जल्द पैंशन देने के निर्देश दिए और मौके पर ही मामले का निपटान हो गया। गांव नंद सिंह वाला निवासी की बुढ़ापा पैंशन से संबंधित शिकायत थी, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी की पैंशन बना दी गई है। मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैंशन 8 अगस्त तक खाते में आ जानी चाहिए, जिस पर प्रार्थी संतुष्ट नजर आए। इसी प्रकार, खुशहाल माजरा गांव निवासी सुनीता की जमीनी विवाद से संबंधित शिकायत थी, जिस पर डॉ. कमल गुप्ता ने एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करके मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। अम्बेडकर कालोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर थी। गांव वालों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। जिस पर मंत्री डा. गुप्ता ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तीन दिन के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। गांव धर्मपुरा में समर्सिबल बोर व पाईप लाइन बिछाने को लेकर थी, पर संबंधित अधिकारियों ने बताया कि समर्सिबल बोर की अपरूवल पेंडिंग है और पाईप लाइन का टैंडर हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूल चंद शर्मा ने जियो गीता संस्थान में पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने आज जिला कुरुक्षेत्र में जियो गीता संस्थान में पहुंचकर अवलोकन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। जियो गीता संस्थान पहुंचने पर सभी गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्री मूल चंद शर्मा ने टाइटेनियम धातु से लिखी हुई गीता के भी दर्शन किए, जिसे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को भेंट किया था। उल्लेखनीय है कि उस समय कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे थे। श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जियो गीता संस्थान निरंतर गीता के संदेश को प्रदेश, देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी लगातार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। आज के समय गीता के संदेश के अनुसार ही विश्व को कर्म व शांति के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति की भलाई व शांति के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में अर्जुन को बताया। श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसे गीता की धरती के नाम से भी जानते हैं, की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इसके विकास पर लगभग 250 करोड़ रुपये की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार तीर्थाटन को लगातार बढ़ावा दे रही है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आमंत्रित किये ऑनलाइन आवेदन-पत्र
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम ऑफ स्कोलरशीप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टुडेंट) के अंतर्गत वर्ष-2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया 30 जून, 2024 से आरम्भ हो चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के लिए फ्रैश छात्रवृत्ति के पात्र छात्रध्छात्राओं की मैरिट कट ऑफ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट ूूू.इेमी.वतह.पद पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रिन्यूअल के पात्र छात्रध्छात्राएं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश छंजपवदंस ैबीवसंतेीपच च्वतजंस ूूू.ेबीवसंतेीपचे.हवअ.पद पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रध्छात्राएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ रिन्यूअल हेतु छंजपवदंस ैबीवसंतेीपच च्वतजंस ूूू.ेबीवसंतेीपचे.हवअ.पद पर 31 अक्तूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
कुवि में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य रू कुलपति
तीन हजार पौधे लगाने की मुहिम का प्रो सोमनाथ ने किया आगाज
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक दिन में तीन हजार पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की अकादमी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा।विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि आगामी एक वर्ष में विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी कुल 75 हजार पेड़ लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि रोपे गए पौधे के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी उसे लगाने वाले छात्र की होगी। छात्र को जियोटैग के साथ पेड़ की तस्वीर टैग करनी होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए इस तरह का अभियान चलाकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले दिनों में छात्रों के लिए पेड़ लगाना नॉन क्रेडिट कोर्स के रूप में लागू किया जाएगा। इसको ऑडिट कोर्स की संज्ञा भी दी जा सकती है तथा इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य भी किया गया है।
8 जुलाई तक करें परिवार पहचान पत्र संबंधी शिकायतों का समाधान
मुख्य सचिव ने दिए डीसी और एडीसी को निर्देश
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने राज्य के सभी उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों को, समाधान शिविरों के दौरान सामने आई परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी शिकायतों का 8 जुलाई तक समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह 9 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से समाधान शिविरों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डी.सी. और ए.डी.सी. के साथ समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि आमजन द्वारा इस पहल की काफी सराहना की जा रही है। नागरिकों की चिंताओं को तत्परता से हल करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे नागरिक प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य बताया। श्री प्रसाद ने कहा कि हमें लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों के कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन शिविरों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों और उपमंडलों में इन समाधान शिविरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सचिवालय में एक वीडियो वॉल भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतों का विवरण निगरानी एवं समन्वय की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी को भेजने के भी निर्देश दिए। इससे मुख्यालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी, ताकि इन मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, समाधान प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री चंद्रशेखर खरे, निगरानी एवं समन्वय प्रकोष्ठ की संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी राज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रणबीर सांगवान बने अतिरिक्त निदेशक
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सयुंक्त निदेशक श्री रणबीर सिंह सांगवान को पदौन्नत कर अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। पदौन्नति के साथ ही उनको चंडीगढ़ मुख्यालय पर लगाया गया है। उनकी पदौन्नति के आज आदेश जारी किये गए हैं।
डॉ. बनवारी लाल 7 जुलाई को करेंगे जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक अध्यक्षता
हिसार, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल 7 जुलाई, 2024 को प्रातः 11 बजे हिसार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक अध्यक्षता करेंगे।
12 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 12 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कार्मिक (नियुक्ति) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। श्री अनुराग रस्तोगी को वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ-साथ गृह मामलों, जेल, अपराध और न्याय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्रीमती जी अनुपमा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, निर्वाचन विभाग श्री अनुराग अग्रवाल को पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर)और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री राजीव रंजन को सरकार ने मत्स्य पालन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। श्री मोहम्मद शाईन ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के आयुक्त तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक के अलावा उच्चतर शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक श्री फूलचंद मीणा अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा हिसार डिवीजन के नए आयुक्त के रूप में भी कार्य करेंगे। हिसार डिवीजन की आयुक्त और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्रीमती गीता भारती अम्बाला डिविजन की आयुक्त भी होंगी। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक और सचिव श्री राजीव रतन को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा करनाल के विभागीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
संपर्क कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 1000 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में होगा स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार और प्रदेशभर में बच्चों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उदेश्य से, हरियाणा में संपर्क कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई। वर्तमान में, हरियाणा में 6600 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के विस्तार का उद्देश्य राज्य की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को और एकीकृत करना है। श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तकनीकी रूप से उन्नत और समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए संपर्क फाउंडेशन के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का भी उल्लेख किया और सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में संपर्क कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत से प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों में सीखने के परिणामों और सूक्ष्म दक्षताओं में 35 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें नई तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने में भी संपर्क फाउंडेशन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रगति की निगरानी के लिए जिला-स्तरीय डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक अनुभव को और समृद्ध करने के लिए अंग्रेजी और गणित में डिजिटल शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है। साथ ही, स्मार्ट क्लासरूम अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए संपर्क स्मार्ट शाला के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. के. राजेश्वर राव ने निपुण भारत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में देश का पहला राज्य बनने के लिए हरियाणा की सराहना की। उन्होंने बताया कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ विनीत नायर और उनकी पत्नी अनुपमा नायर द्वारा 2005 में स्थापित संपर्क फाउंडेशन, प्राथमिक शिक्षा और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन है, जो वर्तमान में देश के 8 राज्यों में 1.25 लाख सरकारी स्कूलों को कवर करता है। डॉ. राजेश्वर ने इस बात पर बल दिया कि संपर्क फाउंडेशन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सहयोग से संपर्क स्मार्ट शाला शिक्षा शास्त्र को राज्य के शिक्षा ढांचे के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
अब 4,000 और प्ले स्कूल खोले जाएंगे – असीम गोयल
कहा: खेल-खेल में उत्तम दर्जे की प्री-स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में शुरू किए गए 4,000 प्ले स्कूलों की सफलता के बाद दूसरे चरण में 4,000 और प्ले स्कूल खोले जाएंगे। प्ले स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के सभी बच्चों को निशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण प्री-स्कूल की शिक्षा देना है। श्री असीम गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तीन से छः वर्ष की उम्र के बच्चों के उत्तम विकास और सही देखभाल के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रदेश के 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड करने का निश्चय किया और बच्चों को खेल-खेल में उत्तम दर्जे की प्री-स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाये जा रहे इन प्ले स्कूलों को रचनात्मक रंगों और चित्रकारी से सजाया गया है। भवनों को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है ताकि बच्चे स्कूल में आने के लिए खुद ही आकर्षित हो सकें। इन स्कूलों के माध्यम से हरियाणा सरकार का लक्ष्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के बोझ से दूर आनंदमय वातावरण में बुनियादी कौशल प्रदान करना है जिससे ये प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्ले स्कूल चलाने की योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पहले चरण में सारे प्रदेश में ष्प्रथम संस्थाष् के सहयोग से स्टेट रिसोर्स ग्रुप तैयार किया गया। इसमें प्रत्येक जिले से एक बाल विकास परियोजना अधिकारी, एक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता और दो पर्यवेक्षकों को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम को पहले स्वयं अभ्यास कक्षाएं चलाने के बाद अगले स्तर का प्रशिक्षण दिया और दूसरे चरण में हरियाणा के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अंतिम चरण में राज्य की सभी 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है ताकि वे बच्चों को पढ़ाने की नवीनतम तकनीक सीख कर बच्चों में प्ले स्कूल आने की रुचि जगा सकें। श्री असीम गोयल ने प्ले स्कूल खोलने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया कि पहले के समय में स्कूल जाने से पूर्व घरों के आंगन और गलियां ही बच्चों के खेलकूद का स्थान होता था। आज के आधुनिक दौर में हर माता- पिता चाहते हैं कि शुरुआत से ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए उनके उज्ज्वल भविष्य की चिंता करते हुए प्रदेश सरकार ने 3 साल की आयु से ही बच्चों के लिए खेल-खेल में शिक्षा का प्रबंध किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों के लिए भी प्ले स्कूल की व्यवस्था करने के लिए पूरे राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में ये स्कूल खोले हैं ताकि सभी बच्चों का समान विकास हो सके और वे आगे जा कर प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार हो सके।
कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच द्वारा मंच की कार्यवाही 8 जुलाई को (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय पंचकूला में की जाएगी
चंडीगढ़, 05 जुलाई, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही 8 जुलाई को कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
हरियाणा विधानसभा ने पिछले 5 वर्षों में अपनी कार्यप्रणाली में की गई नई पहल-गुप्ता
नई प्रथाओं के माध्यम से हरियाणा विधानसभा राज्य की विकास यात्रा में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका
चंडीगढ़, 5 जुलाई, अभीतक – हरियाणा विधानसभा द्वारा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के सहयोग से विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पंचकूला के सैक्टर-1 स्थित पीडब्लयूडी विश्राम गृह में में किया गया। कार्यशाला में लगभग 200 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा विधानसभा में गत 5 वर्षों में अपनी कार्यप्रणाली में अनेक नई प्रथाओं और सुधारो को अपनाया है। इन नई प्रथाओं का उद्देश्य कार्य को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकों के प्रति उत्तरदाई बनाना है। उन्होने बताया कि नई तकनीक और विधायी सुधारो का समावेश विधानसभा को आधुनिक और प्रगतिशील बनाता है, डिजिटलाइजेशन और ई- विधान प्रणाली के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही, विधायक और अन्य दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत सदस्य टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। जिससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता कम होती है और कार्य में तेजी आती है। उन्होने बताया कि विधानसभा के कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है जिससे नागरिक घर बैठे ही विधानसभा की कार्यवाही को देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी मिलती है, इसके साथ विधायकों के कार्य की गुणवत्ता भी बढी है। प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ प्रणाली की व्यवस्था भी है। नए निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें उन्हें विधान प्रक्रिया नियम और नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे सदस्यों की कार्य कुशलता बढ़ती है और वह विधानसभा के कार्य को प्रभावी ढंग से समितियों की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। समितियां की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाती हैं और उनकी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती है। समितियां को विशिष्ट विषयों पर गहन अध्ययन करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे विधाई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। नई पहलें विधानसभा की कार्य कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करती है। इन नई प्रथाओं के माध्यम से हरियाणा विधानसभा राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होने बताया कि आज पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च के विशेषज्ञों द्वारा विधानसभा कर्मचारियों को विशेष अधिकार समितियां के कार्य प्रणाली विधायक प्रारूपण सर्वोत्तम प्रथाएं बजट और राज्य वित्त विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होने कहा कि इन सभी विश्व में कर्मचारियों का पारंगत होना आवश्यक है विषयों में निपुणता से ही हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे। कार्यशाला में पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च के विशेषज्ञ महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव डा. अनंत कलसे ने समितियों के कामकाज के बारे में विस्तार से अधिकारियों व कर्मचारियों को और बेहतर कुशलता से कार्य करने की विस्तार से जानकारी दी। पीआरएस चक्ष राय ने विधेयक और विधायी प्रारूपण और राज्य विधानमंडलों की सर्वोतम प्रथाओं के बारें में सभी को विस्तार से समझाया। पीआरएस मानस गुब्बी ने बजट और राज्य वित के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यशाला से विधानसभा के कर्मचारियों का भाईचारा बढता है और उनके ज्ञान में भी वृद्वि होती है जिससे वे और बेहतर कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।
हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं कक्षा के रिजल्ट में त्रुटियों से बच्चे मानसिक रूप से हुए हैं प्रताड़ित – अभय सिंह चैटाला
रिजल्ट में ऐसी गंभीर त्रुटियों के कारण बच्चों के सामने खड़ी हो सकती है बड़ी मुसिबत, उन्हें ग्रेजुएशन, लॉ, बीटेक और एमबीबीएस में प्रवेश लेने से होना पड़ सकता है वंचित
हरियाणा में शिक्षा का बंटाधार करने की पूर्ण रूप से भाजपा सरकार दोषी है
बोर्ड की इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेकर दोषी चेयरमैन के साथ बोर्ड के सचिव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उन्हें किया जाए दंडित
चंडीगढ़, 5 जुलाई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चैटाला ने हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (बीएसईएच) द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर मार्कशीट में पांच विषयों की बजाय चार विषयों का रिजल्ट देने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए मानसिक प्रताडना है। इतना ही नहीं बोर्ड की लापरवाही के कारण कई छात्रों को उनके और उनके माता-पिता के नाम की स्पेलिंग में भी गलतियां मिलीं हैं। उन्होंने कहा कि बारहवीं का रिजल्ट बच्चों का भविष्य तय करता है जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अपने आगे का करियर चुनना होता है। रिजल्ट में ऐसी गंभीर त्रुटियों के कारण बच्चों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और उन्हें ग्रेजुएशन, लॉ, बीटेक और एमबीबीएस में प्रवेश लेने से वंचित होना पड़ सकता है। शिक्षा बोर्ड जल्द से जल्द अपनी इस गलती को सुधारे ताकि बच्चे कॉलेज प्रवेश के लिए अपने दस्तावेज जमा कर सकें। साथ ही बोर्ड की इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेकर दोषी चेयरमैन के साथ बोर्ड के सचिव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दंडित किया जाए। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा का बंटाधार करने की पूर्ण रूप से दोषी भाजपा सरकार है। शिक्षा का इतना बुरा हाल पहले कभी भी नहीं देखा गया। भाजपा सरकार में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इतना बुरा हाल है कि जहां उनमें मास्टर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल के भारी तादाद में पद खाली पड़े हैं वहीं स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं हैं, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है और बिल्डिंग जर्र जर्र हालात में है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले रहे हैं ऐसे में भाजपा सरकार बच्चों की कमी का बहाना लेकर स्कूलों को बंद कर रही है।