एचडी स्कूल बिरोहड के विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के छात्रों ने पावर प्लांट का शैक्षिणिक भ्रमण किया
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- एचडी स्कूल बिरोहड ने विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के छात्रों के लिए झज्जर पावर प्लांट, झाड़ली की एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों के लिए शैक्षिक यात्रा पर जाना उपयोगी है जो पाठ्यक्रम को समझने और उसका अनुसरण करने में काफी सहयोगी है। यह यात्रा छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी और उपयोगी रही। विज्ञान के छात्रों ने बुनियादी इंजीनियरिंग से संबंधित शब्दों और संयंत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को सीखा। वहीं, वाणिज्य के छात्रों ने संयंत्र में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रबंधन गतिविधियों का अवलोकन किया। प्लांट में कार्यरत टीम द्वारा विद्यार्थियों को पूरे प्लांट का भ्रमण कराया गया तथा प्लांट में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया गया बच्चों ने इस शैक्षणिक यात्रा का अत्यंत आनंद लिया। विद्यालय निदेशक श्री बलराज फोगाट ने बताया कि इस प्रकार की शैक्षिक यात्राएं आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान से एक छात्र या व्यक्ति वास्तविक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यदि कोई छात्र वास्तविक क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है, तो उसे कार्यक्षेत्र का दौरा करना चाहिए और वहां की वास्तविक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
संस्कारम स्कूल में बस चालकों को दिया सुरक्षित यातायात प्रशिक्षण
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- संस्कारम स्कूल, खातिवास में शुक्रवार, 8 नवम्बर 2024 को स्कूल बस सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्कूली बस दुर्घटनाओं को कम करने व सुरक्षित यातायात देने की नीति के अनुसार स्कूल बसों के चालको व परिचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ड्राइवरों व कंडक्टरों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में सभी चालकों व परिचालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, आपातकालीन परिस्थिति में अग्निशामक उपकरणों का इस्तेमाल, एक्सिडेंट होने पर प्रथम उपचार देने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें साइन बोर्ड पढ़ने, रक्षात्मक ड्राइविंग, विभिन्न जिम्मेदारियां, सुरक्षा प्रबंधन और प्रक्रियाएं, सीबीएसई द्वारा स्कूल परिवहन दिशानिर्देश आदि में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा बस चालकों को रोचक तरीके से सड़क सुरक्षा संबंधित सभी आवश्यक पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के दौरान इस बारे में भी जानकारी दी गई कि स्कूली बसों में सुरक्षा के लिए क्या-क्या यंत्र होने चाहिए। बच्चों को बस में बैठने से लेकर उतरने तक और बस के अंदर किन चीजों का ध्यान रखें, इन सारी बातों की जानकारी संबंधी प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के दौरान दी गई।
पाहसौर वेयरहाउस की महिला कर्मचारियों को निरीक्षक सुनीता ने महिला विरुद्ध अपराध और साइबर क्राइम के बारे में किया जागरूक
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- झज्जर पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला विरुद्ध अपराधों, साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का अभियान लगातार जारी है।इस अभियान के तहत शुक्रवार को दुर्गा शक्ति झज्जर की प्रभारी निरीक्षक सुनीता ने जागरूक करते हुए कहा कि झज्जर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है।अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत हरकत होती है तो तुरन्त आप पुलिस के हेल्पलाइन नम्बर पर बता सकती है। पुलिस द्वारा आपको जल्द से जल्द हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। दुर्गा शक्ति टीम इंचार्ज ने डायल 112 ऐप के बारे में जानकारी दी और उसका उचित प्रयोग करने का तरीका बताया ताकि मुसीबत के समय जल्द से जल्द पुलिस की सहायता ली जा सके, किसी परेशानी या मुसीबत के समय धैर्य व आत्मविश्वास के साथ मुसीबतों का सामना करे। जीवन बड़ा ही कीमती है इसको स्वस्थ व सुरक्षित रखें।इस दौरान उन्होंने महिलाओं कर्मचारियों को ट्रिप मॉनिटरिंग मुहिम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब भी आप घर से बाहर निकलती है तो इस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को डायल 112 पर कॉल कर अपनी यात्रा का विवरण बताना है। इसके उपरांत 112 टीम द्वारा महिला के फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाएगा, जिस पर उसे अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी। हरियाणा पुलिस महिला की यात्रा शुरू होने से उसे सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचने तक उसकी यात्रा को मॉनिटर करेगी। अगर इस यात्रा के दौरान उसे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा संबधी परेशानी होती है तो उसे तुरंत पुलिस मदद दी जाएगी।वहीं उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन वित्तीय ठगी से बचाव, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी। फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप के संबंध में सभी को जागरूक रहने के लिए कहा गया। सिम कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड बदलकर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बायोमैट्रिक, क्यूआर कोड स्कैन, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती, फर्जी कॉल, अनजान व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप, सोशल मीडिया पर रुपयों की मांग करने वालों से, गूगल से कस्टमर केयर नंबर सर्च करने बारे, यूपीआई संबंधी फ्राड के प्रति एवं साइबर ठगी होने पर साइबर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 बारे भी जागरूक किया गया।
डीसी प्रदीप दहिया।
जिले में खाद की आपूर्ति सामान्य, किसान न करें स्टॉक – उपायुक्त
बीते वर्ष की तुलना में आपूर्ति सामान्य, बिक्री अधिक, किसानों से स्टॉक ना करने की सलाह
डीएपी पर निर्भरता घटाएं, नैनो डीएपी, एसएसपी, एनपीके खाद का करें प्रयोग
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि जिले में खाद की आपूर्ति सामान्य है और आने वाले दिनों में भी जरूरत के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के बीते वर्ष व इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि जिले में डीएपी खाद की आपूर्ति जरूरत के अनुरूप हो रही है। बीते वर्ष 7 नवंबर तक जिले में 3815 मीट्रिक टन डीएपी खाद प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष 7 नवंबर तक 3779 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में बीते वर्ष 7 नवंबर तक 4178 एमटी डीएपी की बिक्री हुई था, जबकि इस वर्ष 7 नवंबर तक 5787 मीट्रिक टन डीएपी की बिक्री हो चुकी है। वहीं, जिले में अभी तक 4063 एमटी यूरिया, 746 एमटी एनपीके, 378 एमटी एसएसपी खाद की बिक्री हो चुकी है। जिले में खाद बिक्री के आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसान ज्यादा मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की आपूर्ति सामान्य रहेगी व किसानों को स्टॉक करने से बचना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में रबी फसलों की बुवाई का सीजन शुरू हो गया है, किसान तिलहन फसलों की बेहतर पैदावार लेने के लिए डीएपी(डाई अमोनियम फॉस्फेट) की बजाय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट अथवा एनपीके का प्रयोग करें। इस खाद के इस्तेमाल से सरसों में तेल व वजन की मात्रा बढ़ती है व फसल की चमक में भी इजाफा होता है। इसके अलावा सर्दी के प्रकोप से बचाने में भी यह खाद कारगर है। एक बैग डीएपी की विकल्प के रूप किसानों को डेढ़ बैग एनपीके इस्तेमाल करना चाहिए इससे भूमि को पोटाश की मात्रा सही मिलेगी और फसलों का कीट आदि की बीमारी से बचाव होगा। कृषि विभाग के डीडी जितेंद्र अहलावत ने कहा कि किसान आज भी सरसों व गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद पर निर्भर है जबकि बाजार में इसकी तुलना में कम दाम पर बेहतर विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने जिला के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान बाजार में उपलब्ध इस किफायती व बेहतर विकल्प का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि तिलहन फसलों के लिए एसएसपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। बीज बुवाई से पूर्व एसएसपी का प्रयोग न केवल पौधे की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि यह फसल की गुणवत्ता की बढ़ोतरी में भी सहायक सिद्ध होता है। वहीं गेहूं की फसल में दाने का साइज व उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं।
प्रदीप दहिया, डीसी झज्जर।
जिले की मंडियों में 36 हजार 252 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद दर्ज – डीसी
मंडियों में बाजरा खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि जिला में हरियाणा वेयर हाउस कार्पोरेशन की ओर से झज्जर और हैफेड द्वारा बादली, बहादुरगढ़, बेरी, ढाकला, माजरा डी, मातनहेल, पाटोदा अनाज मंडियों में समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा की खरीद जारी है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 13 हजार 696 किसानों से 36 हजार 252 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की जा चुकी है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। जहां राजस्व विभाग के पटवारी, कृषि विभाग का कर्मचारी, मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी तथा उनके सहयोगी बैठकर किसानों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हरियाणा वेयरहाउस कारपोरेशन की ओर से झज्जर मंडी में 14 हजार 127, हैफेड द्वारा बादली मंडी में 686,बहादुरगढ़ में 189,बेरी मंडी में 1897 मीट्रिक टन, ढाकला मंडी में 5323,मातनहेल में 14 हजार 29 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है,जबकि 38 हजार 132 मीट्रिक टन बाजरा की आवक हो चुकी है। वहीं 35 हजार 637 मीट्रिक टन बाजरे का उठान हो चुका है।
गांव मुंडाहेड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाता को प्रमाण पत्र प्रदान करती टीम।
मुंडाहेड़ा में रक्तदान शिविर में 29 रक्तदाताओं ने किया स्वेच्छा से रक्तदान
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला रैडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष प्रदीप दहिया के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार को गांव मुंडाहेड़ा स्थित बाबा नत्थू नाथ, मन्दिर परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारम्भ रेडक्रास सोसायटी के सचिव देवेन्द्र चहल ने किया। रक्तदान शिविर में 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सचिव ने बताया कि रक्तदान का कोई विकल्प नही है। इसे किसी फैक्ट्री व मशीनों से तैयार नही किया जा सकता है। रक्तदान महादान है। यह रक्त संचारण सिविल अस्पताल झज्जर की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिविल अस्पताल, झज्जर से डॉ प्रमोद, ममता, कविता, मिनाक्षी, अशोक, विजय, नीरज, नितिन, पुरुषोत्तम, हरीश कुमार, हेल्थ एजुकेटर दीपक, रणबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
प्रदीप दहिया, डीसी झज्जर।
राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित
इच्छुक महिलाएं 27 दिसंबर तक कर सकेंगी आवेदन
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए महिलाएं 27 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकती हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पहचानध्मान्यता देना है, ताकि वे भारतीय महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन सकें। यह भारतीय समाज में और उनके संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए समाज की मानसिकता को बदलने में भी एक लंबा सफर तय करेगा। उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार में इन्दिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य व बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाइफ-टाइम अचीवर्स अवार्ड के लिए निर्धारित राशि व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एएनएमध्नर्सध्महिला एमपीडब्ल्यू, महिला खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला उद्यमी तथा साक्षर महिला समूह को निर्धारित राशि के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिये योग्यताएं व शर्ते महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट डब्ल्यूसीडीएचआरवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन से डाउनलोड की जा सकती है। वहीं अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।
आईटीआई गुढ़ा में अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला 12 नवंबर को
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झज्जर एट गुढ़ा में आगामी 12 नवंबर को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें अनेक संस्थान अप्रेंटिसशिप हेतु छात्र – छात्राओं का चयन करेंगे। यह जानकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य एवं जिला नोडल अधिकारी जीतपाल ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि अप्रेंटिसशिपध्रोजगार मेले में बिजली निगम बेरी और अन्य संस्थान अप्रेंटिसशिप हेतु छात्र – छात्राओं का चयन करेंगे। जो आईटीआई पास छात्र – छात्राएं अपरेंटिस करना चाहते है, वो छात्र इस अप्रेंटिसशिप, रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप, रोजगार मेले में आईटीआई पास-आउट छात्र – छात्राओं का इंटरव्यू व रिटन टैस्ट लिया जाएगा। अप्रेंटिसशिपध्रोजगार मेले में भाग लेने वाले छात्र अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बायोडाटा, फोटोग्राफी, विद्यार्थी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर, बैेंक पासबुक आदि दस्तावेजों के ओरीजनल व फोटो कॉपी, साथ लेकर तथा फॉर्मल ड्रेस पहन कर निर्धारित समय पर आईटीआई गुढ़ा में पहुंचना सुनिश्चित करें। इच्छुक छात्र छात्राएं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुढा परिसर में 12 नवंबर (मंगलवार) को प्रातः नौ बजे अप्रेंटिसशिप, रोजगार मेले में बढ़चढ़ कर भाग लें।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हुए डीएमसी परवेश कादयान।
समाधान शिविर में प्रॉपर्टी आईडी, स्ट्रीट लाइट आदि शिकायतों का हुआ मौके पर ही समाधान
नागरिक बोले- आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार का बड़ा कदम
25 शिकायतों हुआ समाधान समाधान, नागरिकों ने प्रशासन के प्रयासों को सराहनीय बताया
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में 25 शिकायतें दर्ज हुई जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई। शिविर के दौरान अतिक्रमण, प्रॉपर्टी आईडी, स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग प्लान आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर ही करते हुए नागरिकों को राहत दी गई। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित समाधान होने पर नागरिक खुश नजर आए और सरकार के इस कदम को सार्थक बताया। शुक्रवार को आयोजित समाधान शिविर में स्थानीय निकाय विभाग के पास 17 व ग्रामीण विकास विभाग के पास 8 शिकायत दर्ज हुई। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समाधान शिविर से नागरिकों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। समाधान शिविर में विभिन्न विभागीय सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का एक ओर जहां मौके पर ही निवारण किया जा रहा है। वहीं प्रोपर्टी आईडी आदि से जुड़ी त्रुटियों को यथाशीघ्र दुरुस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक समाधान शिविर में पहुंची शिकायतों में से अधिकतर का समाधान किया जा चुका है।
झज्जर स्थित संवाद भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मातनहेल खंड के पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर।
जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व – एडीसी सलोनी शर्मा
संवाद भवन में स्वच्छ भारत मिशन के संकल्पों को लेकर मातनहेल खंड के सरपंच, ग्राम सचिव और स्वच्छाग्रही को दिया गया प्रशिक्षण
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- जिला मुख्यालय स्थित संवाद भवन में डीसी प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन और एडीसी सलोनी शर्मा के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन और नौ संकल्पों को लेकर चल रहे सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरपंचों, स्वच्छाग्रही और ग्राम सचिवों को स्वच्छता मुहिम में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए स्वच्छता अपनाने पर बल दिया गया। शुक्रवार को कार्यक्रम के पांचवे दिन मातनहेल खंड के प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर ट्रेनरों ने स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि झज्जर जिला में स्वच्छ भारत मिशन और नौ संकल्पों के बारे में सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है,जिसमें जिले की सभी 250 पंचायतों के सरपंच, स्वच्छा ग्राही, लगभग 200 ग्राम सचिव को कवर किया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की तरफ से मास्टर ट्रेनर सुशीला और ललिता राठी के अलावा डीपीएम भी प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर ने अपशिष्ट प्रबंधन, गोवर्धन योजना, प्लास्टिक कचरा से जुड़ी जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज -दो में संस्थागत प्रबंधन, शौचालयों का नवीनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, गोवर्धन योजना, प्लास्टिक कचरा, कीचड़ तथा गंदे पानी की निकासी तथा प्रबंधन से अवगत कराया। इस बीच डीपीएम मीनू रानी ने बताया कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को 9 संकल्पना पर कार्य करने का लक्ष्य दिया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत को पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांवों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम किस तरीके से योजना बना सकते हैं। किस प्रकार से उसे सफल बना सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वो किस प्रकार अपने गांव के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने गांव के गरीब व जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचा सकते हैं। ग्राम स्वच्छता कार्य योजना के जरिए अपने गांव को बेहतर सुविधा प्रदान करवा सकते हैं और उसमे सुधार ला सकते हैं। इस बीच ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों ने कार्यशाला से जुड़े सवाल पूछे तथा अपने संदेह को दूर करके जानकारी प्राप्त की।
सिविल अस्पताल के समीप नगर परिषद ने सरकारी भूमि से कब्जा हटवाया
रेवाड़ी, 08 नवम्बर, अभीतक:- स्थानीय सिविल अस्पताल के समीप नगरपरिषद की जमीन से प्रशासन द्वारा शुक्रवार को कब्जा हटवाया गया। वार्ड नंबर 3 क्षेत्र, नजदीक सिविल अस्पताल की इस जगह पर नगर परिषद ने कई वर्ष पहले आमजन के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए थे। इस भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा खाली नहीं किया जा रहा था। दीवानी अदालत द्वारा प्रतिवादी का दावा खारिज करने उपरांत आज नगर परिषद द्वारा जगह पर कब्जा लेकर तारबंदी कर दी है। नगर परिषद द्वारा यहां जनसुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है।
मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए नगर परिषद की ओर से फॉगिंग अभियान जारी
रेवाड़ी, 08 नवम्बर, अभीतक:- मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि के निर्देशों पर नगर परिषद की ओर से फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मच्छर नाशक दवा से फॉगिंग करवाई गई। जहां मलेरिया, डेंगू के मामले आ रहे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर फॉगिंग कराई जा रही हैं। आमजन से भी अपील की गई कि वे अपने घर या आसपास में पानी का किसी प्रकार जमाव न होने दें। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। पानी की टंकी, ड्रम या गमलों में जमा पानी को पूरी तरह साफ करते हुए सुखाना चाहिए।
विधानसभा में सुबह सांप मिलने से मच गया हड़कंप चंडीगढ, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा में आज सुबह सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह जब कर्मचारी ड्यूटी पर आए तो विधानसभा में सांप देखकर उनके होश उड़ गए। कर्मचारियों ने तुरंत सीनियर अधिकारियों को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने स्नेक एक्सपर्ट को मौके पर भेजा और सांप को पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। सांप खतरनाक प्रजाति का रसेल वाइपर है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इसके जहर की एक बूंद भी कई लोगों की जान ले सकती है। बता दें कि आगामी 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विधायक सत्र के दौरान मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और दूसरी पार्टियों के विधायक मौजूद रहेंगे। ऐसे में सांप मिलने से उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सांप को पकड़ लिया गया है और इसे दूर जंगल में छोड़ा जाएगा।
आरओबी के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाएं जुर्माना – सांसद धर्मबीर सिंह
सीवर लाइन की शिफ्टिंग की वजह से निर्माण कार्य में हो रही देरी
लोहारू पुल के समीप बनाए जा रहे आरओबी को लेकर भी हुई समीक्षा
भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन पर जल्द बनेगा फुट ओवरब्रिज
जिला के 30 रेलवे फाटकों के स्थान पर बनेंगे अंडरपास
एसडीएम व बीडीपीओ गांवों की गलियों को पुनरू बनाने की करेंगे वेरिफिकेशन
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की नियमित रूप से की जाए जांच
शहर से शत प्रतिशत अवैध कब्जे हटाने के निर्देश
सांसद धर्मबीर सिंह व सांसद जय प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
भिवानी, 08 नवम्बर, अभीतक:- सांसद धर्मबीर सिंह ने स्थानीय कृष्णा कॉलोनी के समीप बनाए जा रहे रेलवे ऊपरगामी पुल (आरओबी) के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान करके उस पर व्यक्तिगत तौर पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। धर्मबीर सिंह आज लघु सचिवालय के डीआरडीए हाल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हिसार के सांसद जय प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बैठक में दोनों सांसदों का स्वागत किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चोपड़ा ने बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया। सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि उपरोक्त ओआरबी के निर्माण में लगभग डेढ़ वर्ष की देरी हुई है और इस देरी की वजह से निर्माण कार्य में जो खर्चा बढ़ेगा, उसे जुर्माने के रूप में संबंधित अधिकारी से वसूला जाए। इस संबंध में रेलवे के एडीएम दिनेश पुरोहित ने बताया कि ओआरबी पर अप्रोच का कार्य बाकी है और सीवर लाइन को शिफ्ट किया जाना है। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा तो रेलवे 10 दिन के भीतर अपने हिस्से का काम पूरा कर देगा। इसी प्रकार उन्होंने लोहारू पुल के पास बनाए जा रहे आरओबी की प्रगति की भी समीक्षा की। रेलवे अधिकारी ने बताया कि पहले पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना था लेकिन अब इस कार्य को रेलवे स्वयं करेगा। उन्होंने बताया कि भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का कार्य फरवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा। सांसद ने रामनगर-डीसी कॉलोनी के समीप अंडरपास का प्रस्ताव भी बनाने के निर्देश दिए। रेलवे अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार फाटक मुक्त भारत स्कीम के तहत जिला के 30 रेलवे फाटकों को हटाकर उनके स्थान पर अंडरपास बनाए जाएंगे। इस संबंध में सांसद ने लिखित में पत्र देने के निर्देश दिए। नेशनल हाईवे द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। हांसी चैक पर विशेष फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर पांच हाईवे आकर मिलते हैं। इसलिए इस चैक के लिए पर्याप्त जमीन रखी जाए। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पेयजल बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां गलियां उखाड़ी गई थी। उन्हें दोबारा बनाया गया है या नहीं, इस बारे संबंधित एसडीएम और बीडीपीओ एक माह के भीतर वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में ग्राम सभा की बैठक में भी पुष्टि कराई जाएगी कि पाइपलाइन बिछाने के बाद दोबारा से गली बना दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से वृक्षों की टहनियां रोड़ पर आ गई हैं, जो कि धुंध के समय में सडक दुर्घटना कारण बन सकती हैं। इसलिए तुरंत प्रभाव से उनकी कटाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में मिकाड़ा और बिजली निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्यूबल कनेक्शन से संबंधित एक बुकलेट तैयार करके आम जन में वितरित करवाई जाए ताकि लोगों को कनेक्शन बारे सही जानकारी मिल सके। सांसद धर्मवीर सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर से शत प्रतिशत अवैध कब्जे हटाए जाए। बैठक में डीएपी खाद के वितरण को लेकर भी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मॉनिटरिंग टीम नियमित रूप से इसकी जांच करें। इसके अलावा मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण सडक योजना, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई। सांसद धर्मबीर सिंह की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा को लेकर भी बैठक आयोजित की गई इस बैठक में मुख्य रूप से ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई और सडक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में उपायुक्त महावीर कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार, एसडीएम भिवानी महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, जिला परिषद सीईओ अजय चैपड़ा, रेलवे विभाग, कृषि विभाग, बिजली निगम, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बीजेपी सरकार ने किसान को प्रताड़ित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है ताकि किसान अपने खेत में काम न कर सके – अभय सिंह चैटाला
बोले – इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अन्नदाता को जहां अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है वहीं फसल उगाने के लिए जरूरी खाद, बीज और दवाइयां लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है
चंडीगढ़, 08 नवम्बर, अभीतक:- इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चैटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान को प्रताड़ित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है ताकि किसान अपने खेत में काम न कर सके। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अन्नदाता को जहां अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है वहीं फसल उगाने के लिए जरूरी खाद, बीज और दवाइयां लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। बीजेपी सरकार किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकारी संरक्षण में लोग डीएपी का बैग ब्लैक में बेच रहे हैं और मुख्यमंत्री ब्यान दे रहे हैं कि डीएपी खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। सच्चाई यह है कि सरकार ने आयात में कमी करके जानबूझकर डीएपी खाद की कमी बनाई है। पिछले वर्ष के मुकाबले केंद्रीय स्टॉक में 14 लाख टन यानि 45 प्रतिशत डीएपी खाद की कमी है इसलिए किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि डीएपी खाद न मिलने पर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बड़े दुख की बात है कि कल ही उकलाना में एक किसान ने खाद न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। हलका बरोदा के गांव कोहला में बिना किसी मुआवजे के जबरदस्ती किसानों की जमीन पर तेल की पाइप लाइन बिछाई जा रही है उसका विरोध करने पर किसानों को लाठियों से पीटा गया। किसानों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और बीजेपी सरकार जानबूझकर अंधी, गूंगी और बहरी बनी बैठी है। किसानों को खाद कम और पुलिस की लाठियां ज्यादा खानी पड़ रही हैं। प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां किसान बीजेपी सरकार की प्रताडना सहन न कर रहा हो।
इस्कॉन झज्जर द्वारा कार्तिक मास – 2024 में बच्चों के लिए प्रतियोगिता की जाएगी आयोजित
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- इस्कॉन झज्जर द्वारा कार्तिक मास – 2024 में बच्चों के लिए प्रतियोगिता 10 नवंबर, 2024 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक रहेगी। थाली सजावट प्रतियोगिता 9 से 13 साल के बच्चों के लिए होगी। दीया सजावट प्रतियोगिता 5 से 8 साल के बच्चों के लिए होगी। हिमालय स्कूल, झज्जर नजदीक अग्रसेन कॉलेज में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के लिए प्रतिभगी को 50 रूप्ये प्रवेश शुल्क देना होगा।
एचएसवीपी प्लॉट आवंटियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने की विवादों का समाधान योजना की घोषणा
योजना के तहत एन्हांसमेंट से संबंधित मुद्दों का होगा समाधान, 15 नवंबर, 2024 से होगी योजना की शुरुआत, 6 माह तक लागू रहेगी योजना
विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन, सभी विस्थापितों को आवेदन करने का मिलेगा अवसर
मुख्यमंत्री ने की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, 2024 को होगी और 6 माह तक योजना लागू रहेगी। इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडा रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। श्री नायब सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि प्लॉट आवंटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए और एन्हांसमेंट के अलावा अन्य लंबित मामलों का भी जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि पहले भी समय-समय पर विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया है और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है। अब 15 नवंबर, 2024 से एक बार फिर विवादों का समाधान योजना शुरू की जा रही है, जिसमें लगभग 7000 से अधिक आवंटियों को लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नये सेक्टर विकसित करने के दौरान विस्थापितों को प्लॉट देने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि विस्थापितों को प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु समान अवसर दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण की ओर से इस बारे संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और जल्द ही अपनी नीति के अनुसार सेक्टरों में विस्थापितों के लिए आरक्षित प्लॉटों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें सभी विस्थापितों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं आवंटी
बैठक के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों द्वारा किसी कारणवश ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लिये जाने बारे चर्चा की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इन प्लॉट आवंटियों का एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब ऐसे प्लॉट आवंटी, जो अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
31 दिसंबर, 2024 तक गिफ्ट डीड के आधार पर भी हो सकेंगे प्लॉट ट्रांसफर, पुराने आवंटियों को होगा फायदा
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब गिफ्ड डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, पहले प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीडी) पर ही मिलती थी। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां उपहार विलेख (गिफ्ड डीड) के कारण प्लॉट हस्तांतरण नहीं हो सके। लेकिन एचएसवीपी ने नीति में संशोधन किया और ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आज निर्णय लिया गया कि ऐसे संबंधित आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें। उसके बाद ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से पुराने आवंटियों को बड़ा फायदा होगा।
घोषणापत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार करें कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में उल्लिखित संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करें। घोषणापत्र के अनुसार, एचएसवीपी के प्लॉट पर आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तो 7 प्रतिशत से अधिक दर को एचएसवीपी वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को इस बाबत व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए।
2 लाख लोगों को सरकार देगी 100-100 गज के प्लॉट
हरियाणा में जल्द ही गांवों में 2 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट किए जाएंगे वितरित
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी करवाई जाएगी उपलब्ध’
मुख्यमंत्री ने की हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता’
चंडीगढ़, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही गांवों के अंदर 2 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 100-100 गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने हेतु पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए 6618 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इन 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि सेक्टर 23 जगाधरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2000 लाभार्थियों को मकान निर्माण शुरू करने हेतु प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यहां सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं।
पूर्व सैनिकों की पेंशन और स्पर्श पेंशन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को – डीपीडीओ
रोहतक, 08 नवम्बर, अभीतक:- डीपीडीओ स्पर्श सेंटर रोहतक प्रभारी रविंद्र सिंह अहलावत ने सभी पूर्व सैनिकों को सूचित करने के लिए बताया है कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए दिल्ली पी सी डी ए की टीम 12 और 13 नवंबर को रोहतक में जिला सैनिक बोर्ड प्रांगण में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक एक सम्मेलन आयोजित करेगी। जिसमें स्पर्श और पेंशन संबंधी सभी समस्याओं के निदान किया जाएगा।पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं से अनुरोध है कि यदि उनकी पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो वे 12 या 13 नवंबर को सुबह 10 बजे जिला सैनिक बोर्ड प्रांगण में पहुंचकर अपनी समस्याएं दिल्ली से पहुंची स्पर्श टीम के पास नोट करवाए, आपकी प्रत्येक समस्या के निदान के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। इस समाचार को प्रत्येक फौजी भाई पढ़ने के बाद अपने दूसरे फौजी भाइयों और फौजियों की विधाओं को जरूर इसके बारे में बताएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा सर्विस कैम्प गांव मुंडाहेड़ा में आयोजन किया
झज्जर, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा मेगा सर्विस कैम्प गांव मुंडाहेड़ा में आयोजन किया गया। इस विषय मे विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विशाल ने बताया कि मेगा सर्विस कैम्प का आयोजन ग्राम मुंडाहेड़ा स्थित मन्दिर प्रांगण के में किया गया। आम जन की समस्याओं का मोके पर ही निदान किया। कैम्प के सफल आयोजन में पंचायत विभाग का विशेष योगदान रहा। मेगा कैम्प में भाग लेने वाले विभागों में अतिरिक्त उपायुक्त, (परिवार पहचान पत्र) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वस्थ्य विभाग (आयुष्मान भारत कार्ड), डी आई ओ आफिस (आधार, सरल से संबंधित), रेवेनुए विभाग,, पंचायत विभाग, पशुपालन, बाल कल्याण कार्यालय, बाल संरक्षण कार्यालय, खाद्य आपूर्ति (राशन कार्ड), बिजली विभाग, वन स्टॉप सेन्टर, बी एस एन एल, जन स्वस्थ एवं अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सिंचाई विभाग, रोजगार कार्यालय, एम डी डी ऑफ इंडिया संस्था, ब्रेक थ्रू संस्था, रेड क्रॉस आदि सम्मलित रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रहम दीप व जिला आयुषअधिकारी डॉ पवन देशवाल कि टीम के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अधिकारी श्रीमती निशा तंवर, तहसीलदार कीर्ति, बीडीपीओ राहुल, जिला परिषद संजय, पैरा लीगल वालंटियर कर्मजीत छिल्लर, सरोज आदि मौजूद रहे। इस मेगा कैम्प का मुख्य उद्देश्य आम जन की समस्याओं का मौके पर ही निदान करना था व सभी विभागों की सुविधा एक छत्त के नीचे ही प्रदान करना था।
अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी
हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि 9 नवंबर 2024 को सेकेंड सेटरडे यानी दूसरे शनिवार के अवसर पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। आदेशों में यह भी लिखा है, कि यह देखने में आ रहा है कि राजपत्रित स्थानीय अथवा अन्य घोषित छुट्टियों के दौरान कुछ स्कूल पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि अवकाश के दौरान किसी भी क्रियाकलाप के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में न बुलाया जाए।
बहादुरगढ –
प्रदूषण के लिए केवल पराली को दोष देना बंद करे सरकार।
रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंदर हुडा का प्रदूषण को लेकर सरकार पर निशाना।
सिद्धिपुर लोवा गांव में वैवाहिक समारोह में शामिल होंने आये थे दीपेंदर।
किसान को पराली के ठोस समाधान देना चाहिए
पराली प्रदूषण का इतना बड़ा स्त्रोत नही है हरियाणा में।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष बजट का प्रावधान करे सरकार।
किसान की फसल नही खरीदने का नियम गलत है।
प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर ऐसे नियम क्यों नही बनाती सरकार।
नायब सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों की फसल नही खरीदनेकी कही थी बात।
पीएम गतिशक्ति परियोजनाओं की जिला व स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए जिला समन्वय कमेटी गठित
संबंधित जिलों के उपायुक्त होंगे अध्यक्ष
चण्डीगढ़, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजनाओं की जिला स्तर व स्थानीय स्तर पर योजना एवं क्रियान्वयन के लिए जिला समन्वय कमेटी गठित की है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार संबंधित जिले का उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी में जिला वन अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, विकास प्राधिकरणध्नगर आयुक्त के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व ऊर्जा विभागों के कार्यकारी अभियंता, ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खनन व भू-विज्ञान विभागों के जिला स्तर के अधिकारी परियोजना, क्रियान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार व हरियाणा सरकार से पीएम गतिशक्ति से नामित कोई अन्य अधिकारी, चेयरमैन की ओर से नामित उद्योग एवं लॉजिस्टिक सेवा प्रोवाइडर, एसोसिएशन के दो से चार प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा, जिला समन्वय कमेटी यदि आवश्यक समझे तो प्रोजेक्ट पर चर्चा एवं अंतिम रूप देने या विशेष प्रस्ताव या मुद्दे पर सुझाव लेने के लिए किसी अन्य को भी विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकती है। अधिसूचना के अनुसार कमेटी के कार्यों में जिला स्तर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का जिला केन्द्र या इसी तरह की किसी अन्य एजेंसी को जिला संसाधन एजेंसी पदनामित करना, योजना में सहयोग के लिए (राष्ट्रीय मास्टर प्लानध् राज्य मास्टर प्लान पोर्टल पर सूचनाओं का आदान-प्रदान, मेपिंग डाटा, सुदूर संवेदन एजेंसियों को शामिल करना, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र इत्यादि) शामिल करना। अंतर एजेंसी समन्वयक स्थापित करना, अवसंरचना कमी, सामाजिक क्षेत्र सम्पत्तियां, लॉजिस्टिक सुविधा इत्यादि को विकसित करने के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना, परियोजना क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग, भूमि अधिग्रहण, अनापत्ति, यूटिलिटी स्थानांतरण में समन्वयक, प्रशासनिक सहयोग इत्यादि सहित मुद्दों का समाधान एवं सहयोग करना है। पीएम गतिशक्ति राज्य मेपिंग परियोजना पोर्टल पर योजना से संबंधित सही डाटा की मेपिंग एवं अपडेट करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
हरियाणा सरकार के प्रयासों से पराली जलाने में आई कमी, कृषि मंत्री ने किसानों के लिए डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति का दिलाया भरोसा’
पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट, किसानों की सहायता के लिए सब्सिडी पर दिए गए मशीनें – कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़, 08 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को कम करने और रबी मौसम में किसानों के लिए डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसानों के सहयोग से इस बार हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। श्री राणा ने बताया कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर के डेटा के अनुसार, हाल ही में कुल 857 आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से केवल 458 कृषि गतिविधियों से जुड़ी थीं। उन्होंने बताया कि किसान सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, मृदा की उर्वरता को कम करता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने किसानों को 1.08 लाख सब्सिडी वाली मशीनें वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कई किसान इन मशीनों के उपयोग को लेकर झिझक रहे हैं, लेकिन यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ये मशीनें हर किसान तक पहुंच सकें। इसके जवाब में सरकार ने किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किए हैं। पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 273 एफआईआर दर्ज की हैं और 353 किसानों पर जुर्माना लगाया है। डीएपी उर्वरक के कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को समय पर डीएपी की आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक रबी मौसम के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन (एमटी) डीएपी वितरित किया जा चुका है। कुल मांग 3.48 लाख एमटी की है, जिसमें से अतिरिक्त 5,400 एमटी 7 नवंबर को पहुंच चुका है और 2,600 एमटी 8 नवंबर को प्राप्त हुआ। इसके अलावा, आगामी तीन दिनों में लगभग 10,977 एमटी और डीएपी आने की उम्मीद है।