नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए एसडीएम रविंद्र यादव।
समाधान शिविरों में नागरिकों की समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान
नागरिकों की समस्याओं के समाधान में कारगर साबित हो रहे समाधान शिविर
स्थानीय निकाय विभाग ने 21 समस्याओं का किया मौके पर ही समाधान
समाधान शिविरों का लाभ उठाएं नागरिक, समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध: डीसी
झज्जर, 20 नवम्बर, अभीतक:- जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं व नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में इसके अलावा नगर परिषद झज्जर व बहादुरगढ़ व नगर पालिका बेरी और ब्लॉक स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तर पर एसडीएम रविंद्र यादव ने नागरिकों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए। डीसी ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित हुए समाधान शिविर में 8 शिकायतें दर्ज हुई जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आयोजित हुआ समाधान शिविरों में 21 नागरिकों की शिकायतें दर्ज हुई जिनका मौके पर ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई। मौके पर ही समाधान होने से नागरिकों से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों की तारीफ की और कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए यह बेहतर व्यवस्था है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में भी नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निवारण किया गया।
प्रदीप दहिया, डीसी
समाधान शिविरों का लाभ लें नागरिक
जिला स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है व अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए उनका त्वरित समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों आह्वान है कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समाधान शिविरों में आएं। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित व प्रभावी समाधान के लिए पूरा जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। – प्रदीप दहिया, डीसी
जिलाधीश प्रदीप दहिया।
जिले में फसल अवशेष जलाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
जिलाधीश ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश
झज्जर, 20 नवम्बर, अभीतक:- जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला झज्जर में फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तहत कार्रवाई की जाएगी। फसल अवशेष जलाने पर कृषि भूमि को काफी नुकसान होता है व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा धुएं की वजह से वातावरण में प्रदूषण फैलता है जो मनुष्य के लिए काफी हानिकारक है। बीमार व्यक्तियों को ज्यादा परेशानी होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इन तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने जिले में फसल अवशेष जलाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश प्रदीप दहिया।
प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर पानी का छिड़काव करते हुए टैंकर। बहादुरगढ़ क्षेत्र में वेस्ट जलाने की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी।
वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेप-4 प्रतिबंध सख्ती से लागू
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर हो रहा पानी का छिड़काव, ग्रेप- 4 की अवहेलना करने वालों पर टीमें कर रही कार्रवाई
ग्रेप-4 प्रतिबंधों की अवहेलना पर 8 टीमों की पैनी नजर, 24 घंटे एक्टिव मोड में कार्य कर रही हैं टीमें
झज्जर, 20 नवम्बर, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि जिले में वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे जिले में ग्रेप-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं जिनका असर भी दिखने लगा है। प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को रोकने के लिए आठ टीमों का गठन किया गया है जो 24 घंटे फील्ड में सक्रिय हैं। उपायुक्त ने बताया कि वायु गुणवत्ता के स्तर को सामान्य करने के लिए विभिन्न विभागों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए ग्रेप-4 की पाबंदियों को अधिकारियों को प्रभावी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध हवा हर वन्य जीव प्राणी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारा सभी का प्रयास होना चाहिए कि जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में सुधार हो। डीसी ने कहा कि सभी प्रकार निर्माण व तोड़ फोड़ की कार्यवाही बंद कर दी गई है। कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी है। कोयले वाले तंदूर भी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर परिषद द्वारा लगातार सड़कों पर पानी की छिड़काव किया जा रहा है।उपायुक्त द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु गठित आठ टीमें 24 घंटे एक्टिव मोड में कार्य कर रही हैं। संबंधित एसडीएम द्वारा इन टीमों को मॉनिटर किया जा रहा है। ग्रेप- 4 की पाबंदियों की अवहेलना की सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डीसी के आदेश पर आरओ प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 90505-35405 व 99910-19568 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर जिलावासी फोन या व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहादुरगढ़ नगरपरिषद ने भी 93063-10046 नंबर जारी किया है। यह नंबर बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के लिए है। इस नंबर पर बहादुरगढ़ नप क्षेत्र की वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शिकायत 311 एप व समीर एप भी कर सकते हैं।
हर रोज रिपोर्ट देने के निर्देश
विभिन्न विभागों को प्रदूषण नियंत्रण व वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु लिए किए गए कार्यों की प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विभिन्न विभागों के कार्यों की जिला स्तर पर सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश हैं ताकि जल्द से जल्द वायु गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
प्रदीप दहिया, डीसी झज्जर
वेस्ट जलाने के खिलाफ धारा 163 लागू
जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में वेस्ट मटेरियल, कचरा, प्लास्टिक, रबड़ आदि वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले वस्तुओं को जलाने को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा स्टोन क्रशर यूनिट, माइनिंग से संबंधित गतिविधियां, निर्माण सामग्री का आवागमन, भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश की उल्लंघना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन
चिन्हित अपराध के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके मामलो के निपटान में तेजी लाए – पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन
सभी पुलिस अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाना
झज्जर, 20 नवम्बर, अभीतक:- बुधवार को पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा वी.सी के माध्यम से झज्जर जिले के तीनों डीसीपी डीसीपी क्राइमध्हेडक्वार्टर दीपक सहारन, डीसीपी झज्जर लोगेश कुमार डीसीपी बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा व सभी एसीपी थाना प्रबंधक, क्राइम यूनिट के प्रभारियों के साथ मीटिंग की गई। जिसमें पुलिस कमिश्नर द्वारा चिन्हित केसों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का काम करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने चिन्हित अपराध के तहत दर्ज मुकदमों की सही ढंग से पैरवी करने के संबंध में कड़े आदेश देते हुए कहा कि अगर ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी की किसी प्रकार से कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना है। चिन्हित अपराध के तहत दर्ज मामलों पर पुलिस अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उस पर समीक्षा करते हुए चिन्हित अपराध के मामलों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि चिन्हित अपराध के तहत मामले से संबंधित जिस जांच अधिकारी या अन्य की गवाही होनी है उसे सम्मन समय रहते मिलना सुनिश्चित होना चाहिए ताकि केस के निपटान में किसी प्रकार की देरी न हो। कोर्ट मे गवाही के दौरान पुलिस कर्मचारियों को अच्छे से तैयारी करके अपनी गवाही देनी है। ताकि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जा सके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक थाना प्रबंधक को अपने-अपने थाना क्षेत्र में आने वाले मुकदमों के गवाहो की अच्छे से गवाही करवाने का कार्य सोफा है।पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चिन्हित अपराधो के अलावा पुलिस उन मामलों पर भी काफी गंभीरता से कार्य करे जो गंभीर किस्म के मामले हैं।हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके क्रियाकलापों की निगरानी करने, असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही करने,थानाक्षेत्र में शराब, पशु तस्करी, शस्त्र तस्करी आदि अपराधो में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही करने तथा पोक्सो एक्ट, महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी करने के निर्देश भी दिए गए।उन्होंने कहा कि कोर्ट में ऐसे मामलों की कानूनी तकनीक और साक्ष्यों के साथ उनकी मजबूत से संबंधित अधिकारियों द्वारा परवी की जानी चाहिए।पुलिस कमिश्नर द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा व मादक पदार्थ की बिक्री आदि संगठित अपराधों पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देशित दिये गये।अंत में पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहां की अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम नागरिक को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी न आने दी जाए।
जेब से मोबाइल फोन व पर्स चोरी करने के मामले में दूसरा आरोपी काबू
झज्जर, 20 नवम्बर, अभीतक:- थाना शहर झज्जर की पुलिस टीम ने जेब से मोबाइल फोन व पर्स चोरी करने के मामले में दूसरे आरोपी को काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक शहर झज्जर निरीक्षक बलदेव ने बताया कि रमेश निवासी ढाकला जिला झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को किसी काम से गैस एजेंसी में आया था।जब वह तहसील मोड पर बस का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए और कोसली का रास्ता पूछने लगे और उन्होंने मेरे को भी ले जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। जब हम लुहारांे की बस्ती के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे वहा पर उतार दिया। जब मेंने उतरने के बाद अपना मोबाइल फोन व पर्स देखा तो जेब में नहीं मिला। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना शहर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन आईपीएस द्वारा उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात मुख्य सिपाही अनूप कुमार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में दूसरा आरोपी को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रदीप निवासी राजपुरा रेवाड़ी के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी से 9 हजार रुपये बरामद किए गये। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
हरियाणा पुलिस सेवा से आईपीएस प्रमोट हुए 10 अधिकारियों का आई.पी.एस. बैच वर्ष आबंटन लंबित
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, आॅ भा:- हरियाणा पुलिस सेवा (एच.पी.एस.) के 10 तत्कालीन अधिकारियों नामतः दीपक सहारण, कमलदीप गोयल, विजय प्रताप, सुरिंदर सिंह भौरिया, भूपिंदर सिंह, सुमित कुमार, विनोद कुमार, राजेश कालिया, राज कुमार और राजीव देसवाल की भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में पदोन्नति के तौर पर नियुक्ति की गई थी। हालांकि आज 40 महीने का समय बीत जाने के बाद भी उक्त सभी अधिकारियों को आई.पी.एस. बैच वर्ष आबंटित नहीं किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने इसी वर्ष 24 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक आर.टी.आई. याचिका दायर कर इस सम्बन्ध में हो रहे विलंब बारे सूचना मांगी थी जिसके जवाब में मंत्रालय में तैनात डायरेक्टर (पुलिस) सुषमा चैहान, जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) भी हैं, ने 29 जुलाई को दिए जवाब में लिखा कि मांगी गई सूचना प्रश्न (क्वेरी) के तौर रूप में है, इस कारण सूचना का अधिकार कानून, 2005 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत वह सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। इसके पश्चात हेमंत ने गत 1 अगस्त को इसी विषय पर एक ताजा आर.टी.आई. केन्द्रीय गृह मंत्रालय में दायर की। जिसमें उन्होंने उपरोक्त दस आईपीएस के बैच वर्ष आबंटन में तीन वर्ष से ऊपर का विलम्ब होने बारे सूचना मांगने के स्थान पर केवल उक्त सभी दस आईपीएस अधिकारियों के सीधे सीधे बैच वर्ष के सम्बन्ध में सूचना मांगी। 14 अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय में तैनात डायरेक्टर (पुलिस) और सीपीआईओ सुषमा चैहान ने जवाब में लिख कर जवाब दिया कि आईपीएस (प्रमोशन से नियुक्ति) रेगुलेशंस, 1955 के अनुसार पदोन्नत आईपीएस अधिकारियों को बैच वर्ष आबंटन सम्बंधित प्रदेश सरकार से प्रपोजल (प्रस्ताव) मिलने उपरान्त निर्धारित किया जाता है। जब भी उपरोक्त 10 पदोन्नत आईपीएस के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, उन्हें आईपीएस बैच वर्ष आबंटित कर दिया जाएगा। बहरहाल, हेमंत का कहना है कि इस विषय पर हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार को वांछित प्रस्ताव भेजने में इतना समय क्यों लग रहा है, यह निश्चित तौर पर जांच करने देखने योग्य है। उपरोक्त दस पदोन्नत आईपीएस में पहले आठ अधिकारी जनवरी, 2004 में एच.सी.एस. और एलाइड परीक्षा -2003 पास कर हरियाणा पुलिस सेवा (एच.पी.एस.) अर्थात डी.एस.पी. पद पर नियुक्त हुए थे जबकि दो नामतः राज कुमार और राजीव देसवाल क्रमशः वर्ष 2006 और 2007 में इंस्पेक्टर से प्रोमोट होकर डी.एस.पी. बने थे। वर्तमान में उपरोक्त दस पदोन्नत आई.पी.एस. अधिकारियों में से चार नामतः विजय प्रताप नूह (मेवात) जिले के एसपी. सुरिंदर सिंह भौरिया, अम्बाला जिले के एसपी. राजीव देसवाल, यमुनानगर जिले के एसपी और राजेश कालिया कैथल जिले के एसपी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त दीपक सहारण, डीसीपी झज्जर और साथ साथ डीसीपी, क्राइम, सुमित कुमार, एस.पी. रेलवे जबकि राज कुमार, एसपी, सी.आई.डी. तैनात हैं। हेमंत ने यह भी बताया कि जुलाई, 2021 में जब उपरोक्त 10 तत्कालीन एच.पी.एस. अधिकारियों की आईपीएस में पदोन्नति एवं नियुक्ति हुई थी, तब आठ नामत। दीपक सहारण, कमलदीप गोयल, विजय प्रताप, सुरिंदर सिंह भौरिया, भूपिंदर सिंह, सुमित कुमार, राजेश कालिया, राज कुमार को सेलेक्ट लिस्ट (चयन सूची) 2017 में सूची में दर्शाया गया था जबकि विनोद कुमार को सेलेक्ट सूची 2018 और राजीव देसवाल को सेलेक्ट सूची 2019 में डाला गया हालांकि उक्त सेलेक्ट लिस्ट उक्त पदोन्नति आईपीएस अधिकारियों का बैच-वर्ष नहीं हैं जो एक निर्धारित नियमावली के अंतर्गत उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आबंटित किया जाता है। साभार- आॅनलाईन भास्कर न्यूज
उपायुक्त अभिषेक मीणा
प्रतिष्ठित सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित
रेवाड़ी, 20 नवम्बर, अभीतक:- महिला एवं बाल विकास विभाग ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से प्रतिष्ठित सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए 1 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे हैं। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार में 5 लाख रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक का जन्म हरियाणा में हुआ हो और वह महिलाओं के हित के लिए काम करती हो। आवेदन के नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त अभिषेक मीणा
सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए मत्स्य उत्पादकों को करवाना होगा पंजीकरण
रेवाड़ी, 20 नवम्बर, अभीतक:- केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मत्स्य विभाग की योजनाओ का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालको को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी मत्स्य कृषको, मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटिड के सदस्यों, विभाग से लाभान्वित मत्स्य पालको का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता के संबंध में जानकारी देनी होगी। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगे मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य प्रसंस्करण कर्ता एवं अन्य हितधारकों की पहचान कर राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफार्म पर पंजीकृत कराना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को अनेक प्रकार का अनुदान और उपकरण दिए जाते हैं।
व्यस्त मार्गों एवं पौधों पर पानी का छिड़काव करते नगर परिषद के कर्मचारी
शहरी क्षेत्र में ग्रेप प्रावधानों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी – अनुपमा अंजलि
अभी तक 85 से अधिक चालान किए गए, अभियान की सुक्षमता से की जाएगी निगरानी
अधिकारियों को रेवाड़ी शहर मे व्यस्त मार्गों पर पानी का छिड़काव, धूल सफाई का शेड्यूल और जीपीएस लोकेशन देनी होगी
रेवाड़ी, 20 नवम्बर, अभीतक:- अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ग्रेप प्रावधानों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी है। खुले में कूड़ा जलाने, कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों के विरुद्ध काम करने वालों तथा होटल में ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। अभी तक 85 से अधिक चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी खुले में कचरा जलाने व अन्य उल्लंघनों के 16 चालान किए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर 35800 का जुर्माना किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, भवन निरीक्षक तथा सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें सख्त हिदायत जारी की है कि वे अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना करें अन्यथा उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्प्रिंकलर वाहनों के साथ निरंतर व्यस्त मार्गों तथा पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाए और रोड स्वैपिंग मशीन से सड़कों की धूल को साफ करते रहें। आमजन से भी अपील की गई है कि वह खुले में कचरा ना जलाएं, खुले में कचरा जलाने पर 5 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है। वार्ड मे किसी भी प्रकार का रोड निर्माण या तोड़ फोड़ का कार्य ना किया जाए। शहर में कही भी सी एंड डी वेस्ट के दिशानिर्देश का उल्लंघन न हो। रेवाड़ी शहर मे सभी मैन रोड पर पानी का छिड़काव प्रतिदिन करवाए, इसका शेड्यूल और छिड़काव करते हुए की जीपीएस फोटो भी भेजी जाए। रेवाड़ी शहर मे अगर कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त दरोगाध्सफाई कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि अपने संबंधित वार्ड मे अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा जलाया जाता है तो उसका चालान करना सुनिश्चित करे द्य अगर किसी भी दरोगाध्सफाई कर्मचारी के संबंधित एरिया मे कोई भी कूड़ा जलता पाया गया तो वह स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। इसी तरह से डोर टू डोर कचरा प्रबंधन गाड़ियों में भी नियम की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
पीसी और पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करें संबंधित विभागों के अधिकारी – डीसी
रेवाड़ी, 20 नवम्बर, अभीतक:- उपायुक्त अभिषेक मीणा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में पीसी और पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की दिशा में हर संभव कदम उठाने की हिदायत दी है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए जिला तथा जिला के सीमाओं से बाहर भी रेड कर लिंग जांच जैसे कार्यों में लगे गिरोह का भंडाफोड़ करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा मोबाइल वाहनों के जरिए इस कार्य में लगे नेटवर्क को भी तोड़ा जाए। जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्र में निर्धारित मापदंडों की अनुपालना के संबंध में नियमित जांच की जाए। उपायुक्त ने विभाग अध्यक्षों को कड़ा अभियान चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाना और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने के अलावा लैंगिक असमानता वाले ब्लॉक और गांवों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि, एसडीएम सुरेंद्र सिंह, डीपीओ शालू यादव, डॉ भंवर सिंह, डॉ सुरेंद्र यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
पंचकूला ब्रेकिंग’
हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी’
पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में तमाम संगठन और सरकार से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है
संगठन की आगामी क्या रणनीति हो इसके ऊपर मंथन किया गया है
कोर ग्रुप की बैठक में वरिष्ठ नेताओं का आपसी विचार विमर्श के साथ चर्चा की जाती है – मनोहर लाल
संगठन के चुनाव, निकाय के चुनाव समेत और सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर सुझाव लिए जाते हैं और रणनीति पर बातचीत की जाती है – मनोहर लाल
हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो जो फैसले किए हैं उनसे लोग खुश हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है
पार्टी ने चुनावी में जो वायदे किए उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा होने से कार्यकर्ता खुश है मुख्यमंत्री नायब सीजी और उनका मंत्रिमंडल 5 साल में संकल्प पत्र के तमाम वायदे को पूरा करेंगे
महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे पर बोले मनोहर
बीजेपी की हरियाणा में हुई जीत के कारण अच्छा माहौल बना है जिसका पूरे देश में असर हुआ है
कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा है महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी’
देश के सभी प्रदेशों में जाकर पहले तीन महीने में ऊर्जा विभाग और शहरी आवास को लेकर चर्चा की जा रही है
पहले से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उनको लेकर जो दिक्कतें हैं उस पर बातचीत की जा रही
स्मार्ट मीटर का मुद्दा पहले से चल रहा है इसके तहत प्रीपेड मीटर लगाने हैं इसको लेकर एक विरोध भी देखने को मिला था लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है प्रीपेड मीटर लगेंगे
इसके पहले चरण की शुरुआत सरकारी बिल्डिंगों सरकारी कॉलोनी और सरकारी कर्मचारी के घरों से की जाएगी
इसके बाद बड़े लोड के जो मीटर है उनको प्रीपेड मीटर के रूप में शुरू किया जाएगा
इसके बाद राज्य जो अपने स्तर पर सामान्य बिजली के मीटर भी प्रीपेड में लगाएंगे उनके के लिए अतिरिक्त छूट देने की बात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि के हिसाब से चल रही है
मनोहर लाल ने कहा इससे एल एंड टी लॉस काम होगा और विभाग को लाभ होगा
हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर चल रहे विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल’
हरियाणा विधानसभा का जो नया भवन बनना है उसमें किसी तरीके के टकराव की बात नहीं होगी
यूटी के साथ एक प्रक्रिया है उस को पूरा किया जा रहा है
हरियाणा विधानसभा का भवन एक जरूरत है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं
मनोहर लाल ने कहा पंजाब के पास विधानसभा में जो जगह है वह संयुक्त पंजाब के वक्त से उनके पास है
हरियाणा विधानसभा का जो सदन है वह विधान परिषद हुआ करती थी जो काफी छोटा है – मनोहर लाल
परिसीमन के बाद नई विधानसभा बननी है इसलिए नया विधानसभा भवन की जरूरत होगी
पहले से ही बातचीत करके नए विधानसभा भवन के प्रयास शुरू हुए हैं
पंचकूला में जमीन चंडीगढ़ को दी जा रही है यह एक सहमति से हुआ एग्रीमेंट है
अगर पंजाब चाहे तो वह भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर सकता है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है – मनोहर लाल
निर्माणाधीन अस्पतालों के कार्यों में तेजी लाई जाए – आरती सिंह
स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माणाधीन अस्पतालों के कार्यों में तेजी लाएं ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल फायर एनओसी लेना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुमारी आरती सिंह राव आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक के दौरान उन्होंने विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया गया कि हिसार के गांव मय्यड़ में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल के भवन का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लगभग 10.85 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस अस्पताल के आगामी 8 से 9 महीने में पूरा होने का अनुमान है। कुमारी आरती सिंह राव ने इस अस्पताल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ओपीडी जून 2024 से चालू हो गई है, जहां कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। शेष सेवाएं निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद शुरू की जाएंगी , तभी इनपेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) शुरू किया जाएगा। मंत्री को यह भी बताया गया कि अग्निशमन प्रणाली, चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाएं, लॉन्ड्री सेवाएं, चारदीवारी, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और सीवरेज सिस्टम जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना भी जल्द कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में आयुष प्रणाली के तहत व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे हिसार और आसपास के क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।
बैठक में आकेड़ा, नूंह में 60-बेड वाले सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल परियोजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 45.43 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का 52 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने की संशोधित समय-सीमा लगभग 12 महीने निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के पूरा होने के बाद अकेड़ा, नूंह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यूनानी प्रणाली पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, अंबाला के चांदपुरा में 55.85 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों के अस्पताल परियोजना की समीक्षा करतेहुए स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अस्पतालों के निर्माण में अनावश्यक देरी न की जाए। निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि अस्पताल में जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू हो सके। इस अस्पताल की ओपीडी में लगभग 6,253 मरीजों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल और आयुष विभाग के निदेशक श्री अंशज सिंह भी मौजूद रहे।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने करवाई 410.46 लाख रुपये की
वित्तीय सहायता मुहैया – कृष्ण कुमार बेदी
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 502 लाभार्थियों को 410.46 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 36.62 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 268 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सूअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 214.24 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 199.21 लाख रुपये बैंक ऋण और 15.03 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 41 लाभार्थियों को 14.60 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 9.16 लाख रुपये बैंक ऋण, 3.98 लाख रुपये सब्सिडी और 1.46 लाख रुपये मार्जन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 166 लाभार्थियों को 161.62 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 128.94 लाख रुपये बैंक ऋण, 16.51 लाख रुपये सब्सिडी और 16.17 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। श्री बेदी ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत इस अवधि के दौरान 18 लाभार्थियों को कुल 18 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 14.90 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा दो लाख रुपये है।
किसानों की समस्याओं के समाधान कर कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने पर केन्द्रित रहेगा ध्यान – श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें प्रदेश के कृषि आदि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी को वे बाखूबी निभाएंगे और किसान परिवार से होने के नाते उनका ज्यादातर फोकस किसानों की समस्याओं के समाधान कर हरियाणा में कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने पर केन्द्रित रहेगा। देश के अन्न भंडारण में हरियाणा के किसानों का बहुत ही अहम योगदान हैं और देश में कृषि के मामले में हरियाणा विशेष महत्व रखता है। कृषि मंत्री ने आज यहां जारी बयान में बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभालते हुए सबसे पहले किसानों के हित में फैसले लिए और हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर किसानों की सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीद की जा रही हैं। लेकिन विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर तरह-तरह की भ्रांतियां फैला देते हैं, जबकि प्रदेश सरकार किसान के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा सभी का दायित्व बनता है कि आपस में भाईचारे एवं एकता को बनाए रखकर देश व प्रदेश को विकसित एवं सशक्त बनाए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार निरंतर गरीबों और वंचितों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में ऐतिहासिक नीतियों, योजनाओं के साथ-साथ जनता की भलाई के फैसले लेकर प्रदेश को खुशहाल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश के वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी वर्गों किसान, युवा, कर्मचारी, महिलाओं के उत्थान के लिए प्रत्येक रोज नई-नई सौगातें लेकर आ रहे हैं और इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार नई घोषणाएं कर उन्हें साथ ही पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की नीतियों एवं योजनाओं के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था, गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाना, गरीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करना, मातृ वंदना योजना के जरिये महिलाओं सहायता देना, पीएम स्वनिधि, स्वामित्व योजना,परिवार पहचान पत्र, निरोगी हरियाणा, बागवानी, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा,परिवार पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्डध्चिरायु हरियाणा कार्ड जैसी असंख्य योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए क्रियान्वित की गई है। ये सब उपलब्धियां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश सरकार की देन हैं। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि सरकार की नीति एवं योजना के लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। इसी सोच व नीति की वजह से आज प्रदेश के हर वर्ग में खुशहाली नजर आ रही हैं। केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार की संयुक्त नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से विकास कार्यों को बल मिला है। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य अभी अधूरे है उनको जल्द ही पूरा करवाया जाएगा और जो विकास कार्य रह गए हैं, उन कार्यों की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने गांवों में आपसी भाईचारा बनाकर रखें, बाकी गांवों में विकास कार्यों को करवाने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है, जबकि विपक्षी दलों की सरकार में भाई-भतीजावाद हावी होने के कारण गरीब परिवार के होनहार बच्चों को अनदेखा कर दिया जाता था।
कृषि मंत्री ने डॉ. सीमा परमार को पुरस्कार मिलने पर दी बधाई
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज सीसीएसएचएयू (चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार) की डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. सीमा परमार को हाल ही में प्रतिष्ठित ष्एएसएलआईपी महिला व्यक्तित्व पुरस्कारष् से सम्मानित होने पर बधाई दी है। डॉ. परमार को यह सम्मान एसोसिएशन ऑफ सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स (एएसएलआईपी) कॉन्क्लेव 2024 के दौरान मिला, जो हाल ही में चंडीगढ़ में सीएसआईआर-आईएमटेक में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है, जो ज्ञान और संसाधन सुलभता को बढ़ावा देने में उनके समर्पण और प्रभाव को रेखांकित करता है। मंत्री ने डॉ. परमार की उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सराहना की और उन्हें इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए आगे प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
हरियाणा ने अधिसूचित की ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024
शासन में अनुकरणीय योगदान के लिए कर्मचारियों को दिए जाएंगे राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार
चंडीगढ़, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024’ अधिसूचित की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को पुरस्कृत करके शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जिन्होंने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से प्रदेश में बेहतर शासन में योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों कर्मचारियों पर लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सुशासन को बढ़ावा देने में असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार की है। उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार का प्रदर्शन करने वाली टीमों के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कारों को फ्लैगशिप योजना पुरस्कार और राज्य-स्तरीय पुरस्कार में वर्गीकृत किया गया है। राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना के तहत उन प्रमुख परियोजनाओं में शामिल टीमों को सम्मानित किया जाएगा, जिनसे शासन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन पुरस्कारों में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रत्येक सम्मानित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक फ्लैगशिप योजना के लिए 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। नकद पुरस्कार टीम के सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत रैंक या स्थिति कुछ भी हो, ताकि टीम के भीतर प्रत्येक योगदानकर्ता के लिए उचित मान्यता सुनिश्चित हो सके। फ्लैगशिप योजना पुरस्कारों के साथ-साथ, विभिन्न शासन पहलों में उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो सम्बन्धित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नकद पुरस्कार की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रथम पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये, दूसरे पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 21,000 रुपये दिए जाएंगे। फ्लैगशिप योजना पुरस्कारों की तरह, ये नकद पुरस्कार भी विजेता टीम के सदस्यों में समान रूप से विभाजित किए जाएंगे, ताकि टीम वर्क और सामूहिक उपलब्धि की भावना को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के तहत जिला स्तर पर, जिला-स्तरीय पुरस्कार’ भी दिए जाएंगे, जो प्रत्येक जिले के उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में तीन श्रेणियों की टीमों को मान्यता दी जाएगी। इनमें प्रथम स्थान के लिए 31,000 रुपये, दूसरे स्थान के लिए 21,000 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 11,000 रुपये के नकद पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पुरस्कृत टीम को संबंधित जिले के मंडल आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राज्य-स्तरीय फ्लैगशिप योजना पुरस्कार श्रेणी के तहत प्रमुख राज्य पहलों में असाधारण प्रदर्शन को मान्यतास्वरूप अधिकतम छः पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह, राज्य-स्तरीय पुरस्कारों में भी छः सम्मान शामिल होंगे। इसके तहत व्यक्तिगत राज्य-स्तरीय प्रदर्शन के लिए तीन पुरस्कार होंगे और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए तीन पुरस्कार निर्धारित किए जाएंगे। जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला तीन पुरस्कारों के लिए पात्र होगा, जिसमें शासन संबंधी पहलों के लिए शीर्ष तीन स्थानों को मान्यता दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को अपने ऑनलाइन आवेदन ींतलंदंहववकहवअमतदंदबमंूंतकेण्ींतलंदंण्हवअण्पद पर पोर्टल के माध्यम से या दस्ती तौर पर ‘सशक्त समिति’ या ‘जिला-स्तरीय सशक्त समिति’ के पास जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से या नियमित मेल द्वारा अपनी सफलता की कहानी की एक अग्रिम प्रति जमा करा सकते हैं। सशक्त समिति’ और ‘जिला स्तरीय सशक्त समिति’ के पास आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2024 है। राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजनाओं (सरकार द्वारा), राज्य स्तरीय पुरस्कार (सशक्त समिति द्वारा) और जिला स्तरीय पुरस्कार (जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा) सहित पुरस्कारों के लिए अंतिम सिफारिशों को 10 दिसंबर, 2024 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पुरस्कारों की संख्या से तीन गुना तक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए सशक्त समिति और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए जिला स्तरीय सशक्त समिति की होगी। राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजनाओं और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कारों की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय श्रेणियों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त पुरस्कारों को स्वीकृति देंगे। इन पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन के क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। ’आर्थिक’ श्रेणी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में ईज आॅफ डूइंग बिजनेस, उद्योगों और एमएसएमई प्रतिष्ठानों की वृद्धि, खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन जैसी कृषि उन्नति तथा वन आवरण में परिवर्तन और जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे पर्यावरणीय विचार शामिल हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और राज्य राजस्व सृजन सहित इकाॅनामिक गवर्नेंस मीट्रिक भी मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक होंगे। बुनियादी ढांचा’ श्रेणी में, पीने योग्य पानी, बिजली और स्वच्छता सहित अनिवार्य सार्वजनिक उपयोगिताओं की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। जल जीवन मिशन (जेजेएम), खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँव और कस्बे जैसी पहलों की सफलता और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की पहुँच फोकस के प्रमुख क्षेत्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी और ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का मूल्यांकन भी किया जाएगा। सामाजिक’ क्षेत्र मूल्यांकन में मानव संसाधन विकास से संबंधित संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल नामांकन में लैंगिक समानता और कौशल प्रशिक्षण पहल शामिल हैं। यह स्वास्थ्य बीमा कवरेज, बेरोजगारी दर और सभी के लिए आवास जैसे सामाजिक कल्याण पर भी बल देता है। इसके तहत एससी, एसटी समुदायों के खिलाफ अत्याचारों से संबंधित मामलों के निपटान के साथ-साथ महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, यह सेवाओं के डिजिटलीकरण और उपभोक्ता अधिकारों समेत मामलों के निपटान में न्यायपालिका की दक्षता जैसी नागरिक-केंद्रित शासन पहलों का मूल्यांकन भी करता है।
जे.सी. बोस विश्वविद्यालय ने स्वदेशी शोध संस्थान के साथ किया समझौता
दोनों संस्थान मिलकर भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं शोध गतिविधियों को देंगे बढ़ावा
फरीदाबाद, 20 नवम्बर, अभीतक:- जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने स्वदेशी शोध संस्थान, नई दिल्ली के साथ समझौता किया हैं। स्वदेशी स्वावलंबन न्यास ट्रस्ट के तहत संचालित स्वदेशी शोध संस्थान भारतीय ज्ञान प्रणाली और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूरे देश में स्वदेशी के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में काम कर रहा है। समझौते पर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. मेहा शर्मा और स्वदेशी शोध संस्थान के सलाहकार श्री सुरेश गुप्ता ने हस्ताक्षर किए। समारोह में विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) प्रो. मनीषा गर्ग, कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग की अध्यक्षा डॉ. शिल्पा सेठी और सहयोग एवं उद्योग संपर्क प्रभारी डॉ. रश्मि पोपली शामिल रहे। इस साझेदारी का उद्देश्य प्रशिक्षण, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार गतिविधियों के आयोजन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर केंद्रित सहयोगी शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार पहलों को बढ़ावा देने पर भी बल देगा। इसके अतिरिक्त, समझौते में मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, उनमें राष्ट्रीय चरित्र को विकसित करने और उनके समग्र विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर ने समझौता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वच्छ प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला तथा इस दिशा में स्थायी ऊर्जा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए स्वदेशी शोध संस्थान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को इस सहयोग से काफी लाभ होगा। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक पाठ्यक्रम की शुरूआत भी की गई है। उन्होंने दोनों पक्षों को समझौते के तहत पहलों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वदेशी शोध संस्थान के सलाहकार श्री सुरेश गुप्ता ने बताया कि उनका संस्थान पूरे हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता को लेकर समझौते कर रहा है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सुरक्षा, एनिमेशन और गेमिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित कार्यशालाएं आयोजित करने की योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा की। श्री गुप्ता ने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को नई दिल्ली स्थित संस्थान की शोध सुविधाओं में मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित भी किया।
यूनिफेस्ट 2024: 43वाँ इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल गीत, संगीत, नृत्य तथा ललित कला की विशिष्ट प्रस्तुतियों से गुलजार हो रहा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय
रोहतक, 20 नवम्बर, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में यूनिफेस्ट 2024- 43वाँ इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल गीत, संगीत, नृत्य तथा ललित कला की विशिष्ट प्रस्तुतियों से गुलजार हो रहा है। बुधवार को यूनिफेस्ट 2024 में एमडीयू कुलसचिव प्रो. गुलशन लाल तनेजा ने बतौर मुख्यातिथि सुबह के सत्र का प्रारंभ किया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने प्रतिभागियों तथा उपस्थित विद्यार्थियों से गुरु नानक की शिक्षा से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन, करियर तथा प्रतियोगिताओं में सफलता निरंतर प्रयासों तथा उपयुक्त मनोवृत्ति से संभव होती है। उन्होंने खूबसूरत गीत प्रस्तुत कर युवावस्था तथा दोस्ती का संदेश दिया। डीन, स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. रणदीप राणा ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि साहित्य, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभागिता मनुष्य में संस्कारों का सृजन करती है। निदेशक युवा कल्याण डॉ. प्रताप राठी तथा आयोजन सचिव प्रो. दिव्या मल्हान ने समन्वयन किया। डॉ. रवि प्रभात, डॉ. नीतू रानी और शोधार्थी राजीव कुमार ने मंच संचालन किया।
आईजीयू के प्रबंधन विभाग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
रेवाडी़, 20 नवम्बर, अभीतक:- इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी के प्रबंधन विभाग द्वारा एमबीए छात्रों के लिए “बॉडी लैंग्वेज” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉ. दिव्या, सहायक प्रोफेसर, प्रबंधन अध्ययन विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से एवं मुख्य अतिथि डॉ. विपुल यादव, परीक्षा नियंत्रक, आईजीयू रहे। प्रबंधन विभागाध्यक्ष डॉ. समृद्धि ने दोनों अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया। डॉ. विपुल यादव ने छात्रों को हमारे जीवन में शारीरिक हाव-भाव और उसके महत्व के बारे में संबोधित किया। डॉ. दिव्या ने सत्र की शुरुआत लोगों के जीवन में संचार और शारीरिक भाषाओं के महत्व पर विस्तृत जानकारी के साथ की। उन्होंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और समग्र स्वरूप को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने छात्रों को कौशल, गैर-मौखिक संचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को किसी से बात करते समय हमारे अंतर्ज्ञान और गेस्चर्स से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में एमबीए 2 वर्षीय और एमबीए 5 वर्षीय के विद्यार्थियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और व्यक्तित्व विकास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डॉ. भारती ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉ. समृद्धि ने डॉ. दिव्या को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रबंधन विभाग के संकाय सदस्य प्रो. राम जस, डॉ. रितु, डॉ. भारती, डॉ. जसविंदर, सुशांत यादव एवं सभी शोधार्थी उपस्थित रहे।
एचटेट में एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन, रजिस्टे्रशन करने वाले अभ्यर्थियों को देना होगा स्पष्टीकरण प्रपत्र
भिवानी, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 का संचालन 07 व 08 दिसम्बर को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनकी सूची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन, रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन किया गया है, वे अपना स्पष्टीकरण 23 नवम्बर, 2024 तक ई-मेल आई.डी. ंेेचसमण्ंउ/इेमीण्वतहण्पद पर भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 23 नवम्बर, 2024 के बाद प्राप्त किसी भी स्पष्टताध्अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनध्रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी स्पष्टताध्अनुरोध बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर उपलब्ध निर्धारित स्पष्टीकरण प्रपत्र को डाउनलोड करते हुए पूर्ण रूप से भरकर ई-मेल आई.डी. ंेेचसमण्ंउ/इेमीण्वतहण्पद पर निर्धारित समय में भेजना सुनिश्चित करें।
हर परिवारजन से सीधा संपर्क’
राम-राम है भोर की, राम रखेंगे खैर। अपनी सबसे दोस्ती, ना काहू से बैर।।
आज मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हाल-चाल जाना।
उनके द्वारा बताई गई विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए
प्रदेश के परिवारजनों ने कच्चे कर्मचारी व एक्टेंशन लेक्चरर को पक्का करने, शामलात जमीन पर मालिकाना हक जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार का आभार प्रकट किया।
चंडीगढ़ – हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण प्रेस वार्ता’
शीतकालीन सत्र को लेकर कर रहे हैं प्रेस वार्ता
34 नए सदस्यों ने खुलकर अपनी बात रखी – स्पीकर हरविंदर कल्याण
सभी सदस्यों ने सदन में अपनी अहम भूमिका निभाई – स्पीकर हरविंदर कल्याण
सदन की कार्रवाई के दौरान 147 मिनट मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले हैं- स्पीकर हरविंदर कल्याण
कई तरह के सुझाव भी मिले हैं- स्पीकर हरविंदर कल्याण
हमेशा सुधार के कार्य होते रहने चाहिए – स्पीकर हरविंदर कल्याण
सदस्यों के लिए लाइब्रेरी का गठन करेंगे – स्पीकर हरविंदर कल्याण
सभी सदस्यों की दो दिन की ट्रेनिंग होगी – स्पीकर हरविंदर कल्याण
सत्र के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों के खाने की व्यवस्था होगी – स्पीकर हरविंदर कल्याण
हरियाणा लोकगीत के लिए नई कमेटी बनाई गई है – स्पीकर हरविंदर कल्याण
भविष्य के लिए कुछ योजनाएं हैं जिन पर काम किया जाएगा – स्पीकर हरविंदर कल्याण
पंचकूला- पंचकमल कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक’
सदस्यता अभियान को लेकर चल रही है बैठक
कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा बैठक में मौजूद
पार्टी के लिए सदस्य जोड़ना हमारी प्राथमिकता – शक्ति रानी शर्मा
पार्टी के सारे टारगेट पूरा करेंगे – शक्ति रानी शर्मा
कर्मचारी सेवानिवृत्ति अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती
भिवानी, 20 नवम्बर, अभीतक:- मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। शीर्ष कोर्ट ने इसके साथ झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नवीन कुमार सिन्हा के खिलाफ जारी बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि विभागीय कार्यवाही केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने पर शुरू नहीं होती बल्कि तभी शुरू होती है जब आरोपपत्र जारी किया जाता है, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी की ओर से कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करने की तिथि यही होती है। उक्त मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई, जिसमें सेवा की विस्तारित अवधि भी शामिल थी। कर्मचारी नवीन कुमार पर आरोप था कि उसने बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपने रिश्तेदारों के पक्ष में ऋण स्वीकृत किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी कर्मचारी वास्तव में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 26 दिसंबर, 2003 को एसबीआई से सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन उसकी सेवा 5 अगस्त, 2003 को 27 दिसंबर, 2003 से 1 अक्टूबर, 2010 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन 1 अक्तूबर 2010 के बाद सेवा में कोई और विस्तार नहीं किया गया।
मैंने आदेश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की किसी भी गाडी को सड़कों पर चलने न दिया जाए – परिवहन मंत्री अनिल विज
जिन गाडियों पर रिफलेक्टर नहीं होता, वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार, कारण बनती है – अनिल विज’
मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते है आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए – विज’
मोदी जी ने बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे – विज’
चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता – विज’
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके (किसानों) साथ बातचीत कर रही है – विज’
विधानसभा सत्र बहुत ही शांतिपूर्व रहा – विज’
मैं वो ही काम कहता हूं जो होने वाले होते है – विज
अंबाला, 20 नवम्बर, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आदेश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की किसी भी गाडी को सड़कों पर चलने न दिया जाए क्योंकि वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकारध्कारण बनती है। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा धुंध के मौसम में परिवहन व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
मोदी जी ने बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे- विज
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया कि डरोगे तो मरोगे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते है आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीने की बात सोचनी चाहिए और जो जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी-माएं बताती आई है, हमारे टीचर बताते आए है, हमारे प्रोफसर बताते आए है कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी ने बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे वो इनको (कांग्रेस) नहीं समझ आ रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये (कांग्रेस) लोगों को सकारात्मकता की ओर लेकर नहीं जाना चाहते, ये (कांग्रेस) लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेकर जाना चाहते है।
चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए – विज’
मौलाना सज्जाद नोमानी का ब्यान कि जो भी मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा उसका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। नोमानी ने कहा कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हारी तो ज्यादा दिन तक दिल्ली में भी नहीं टिक पाएगी। उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘‘चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ करवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके (किसानों) साथ बातचीत कर रही है – विज
किसानों द्वारा बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके (किसानों) साथ बातचीत कर रही है क्या उनकी लेटेस्ट बातचीत हुई है उसकी जानकारी मुझे नहीं है जानकारी आने पर ही कुछ कह सकेंगे।
विधानसभा सत्र बहुत ही शांतिपूर्व रहा – विज’
विधान सभा सत्र के बारे में जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र बहुत ही शांतिपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि इस विधान सभा का ये पहला सत्र था। उन्होंने स्पीकर के नए होने के बावजूद हाउस को बहुत ही अच्छे से चलाने की बात भी कही।
मैं वो ही काम कहता हूं जो होने वाले होते है – विज
अंबाला कैंट के इंडस्ट्रीयल एरिया में पानी निकासी को लेकर काम शुरू हो गया है और जल्द ही टांगरी नदी के साथ लगती कॉलोनियों के लोगों की पानी निकासी की समस्या हल हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम तो शुरू होते ही है और मैं वो ही काम कहता हूं जो होने वाले होते है।
हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी’
पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में तमाम संगठन और सरकार से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है
संगठन की आगामी क्या रणनीति हो इसके ऊपर मंथन किया गया है
कोर ग्रुप की बैठक में वरिष्ठ नेताओं का आपसी विचार विमर्श के साथ चर्चा की जाती है – मनोहर लाल
संगठन के चुनाव, निकाय के चुनाव समेत और सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर सुझाव लिए जाते हैं और रणनीति पर बातचीत की जाती है – मनोहर लाल
हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो जो फैसले किए हैं उनसे लोग खुश हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है
पार्टी ने चुनावी में जो वायदे किए उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा होने से कार्यकर्ता खुश है मुख्यमंत्री नायब सीजी और उनका मंत्रिमंडल 5 साल में संकल्प पत्र के तमाम वायदे को पूरा करेंगे
महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे पर बोले मनोहर
बीजेपी की हरियाणा में हुई जीत के कारण अच्छा माहौल बना है जिसका पूरे देश में असर हुआ है
कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा है महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी’
देश के सभी प्रदेशों में जाकर पहले तीन महीने में ऊर्जा विभाग और शहरी आवास को लेकर चर्चा की जा रही है
पहले से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उनको लेकर जो दिक्कतें हैं उस पर बातचीत की जा रही
स्मार्ट मीटर का मुद्दा पहले से चल रहा है इसके तहत प्रीपेड मीटर लगाने हैं इसको लेकर एक विरोध भी देखने को मिला था लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है प्रीपेड मीटर लगेंगे
इसके पहले चरण की शुरुआत सरकारी बिल्डिंगों सरकारी कॉलोनी और सरकारी कर्मचारी के घरों से की जाएगी
इसके बाद बड़े लोड के जो मीटर है उनको प्रीपेड मीटर के रूप में शुरू किया जाएगा
इसके बाद राज्य जो अपने स्तर पर सामान्य बिजली के मीटर भी प्रीपेड में लगाएंगे उनके के लिए अतिरिक्त छूट देने की बात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि के हिसाब से चल रही है
मनोहर लाल ने कहा इससे एल एंड टी लॉस काम होगा और विभाग को लाभ होगा
हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर चल रहे विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल’
हरियाणा विधानसभा का जो नया भवन बनना है उसमें किसी तरीके के टकराव की बात नहीं होगी
यूटी के साथ एक प्रक्रिया है उस को पूरा किया जा रहा है
हरियाणा विधानसभा का भवन एक जरूरत है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं
मनोहर लाल ने कहा पंजाब के पास विधानसभा में जो जगह है वह संयुक्त पंजाब के वक्त से उनके पास है
हरियाणा विधानसभा का जो सदन है वह विधान परिषद हुआ करती थी जो काफी छोटा है – मनोहर लाल
परिसीमन के बाद नई विधानसभा बननी है इसलिए नया विधानसभा भवन की जरूरत होगी
पहले से ही बातचीत करके नए विधानसभा भवन के प्रयास शुरू हुए हैं
पंचकूला में जमीन चंडीगढ़ को दी जा रही है यह एक सहमति से हुआ एग्रीमेंट है
अगर पंजाब चाहे तो वह भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर सकता है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है – मनोहर लाल
विश्व बाल दिवस पर सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को अनंत शुभकामनाएं…
पन्ना, 20 नवम्बर, अभीतक:- संपूर्ण मानव समाज में अगर कोई सबसे अच्छी अवस्था, सबसे ईमानदार, सरल, सुंदर, मधुर, कोई है तो वह है बचपन …, छोटे-छोटे बच्चे निसंदेह प्रेम के पात्र होते हैं। आज विश्व बाल दिवस है आज सभी को चाहिए चाहे बच्चे अपने हो या पराए हो, उनको प्रसन्न करने का, उनको भेंट देने का प्रयास होना चाहिए, यह कार्य संपूर्ण विश्व में एक साथ होना चाहिए। इस विषय में हमने तो यहां तक पढ़ा है कि अगर कोई छोटे बच्चों को उसके पसंद की मिठाई खिलाता है, तो गोदान का फल होता है, छोटे बच्चे, योगियों की तरह निश्छल, निर्मल और पवित्र होते हैं, इनको प्रसन्न करना भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है।
सतानंद पाठक शिक्षक पवई पन्ना मध्य प्रदेश