जिलाधीश एवं डीसी प्रदीप दहिया, आईएएस
प्रदूषण का कारण बने प्लास्टिक वेस्ट की अनाधिकृत डंपिंग के खिलाफ जिले में धारा 163 लागू
अनाधिकृत स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट डंप करने पर होगी कार्रवाई
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- जिलाधीश एवं डीसी प्रदीप दहिया ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संज्ञान लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 के आदेश लागू किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले की अिि सीमा में अनाधिकृत स्थानों पर प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने पर पूर्णतय पाबंदी रहेगी। आदेश 18 मार्च से आगामी 17 मई तक जिले की सीमा में प्रभावी रहेंगे व संबंधित विभागों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश की अवेलना करते हुए प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी अनाधिकृत तरीके से डंप करते हुए मिलता है तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पीवीसी मार्केट की इकाइयों द्वारा अनाधिकृत तरीके से व सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक वेस्ट को डाला जा रहा है। इस प्रकार से खुले स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट डंप करने से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही यह मानव जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। प्लास्टिक वेस्ट वायु व जल प्रदूषण का कारण भी बनता है और पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। इसे मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने प्लास्टिक वेस्ट की अनाधिकृत डंपिंग करने पर धारा 163 को लागू करते हुए पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमीश्नर ऑफ पुलिस मुख्यालय झज्जर, आरटीए सचिव व नगर परिषद ईओ बहादुरगढ़ को आदेशों को लागू करते हुए कार्रवाई करने आदेश दिए गए हैं।
डीसी प्रदीप दहिया।
बेरी खास में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई
अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक
बेरी, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशन में कार्य करते हुए जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा बेरी तहसील में भू-माफियाओं द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर जमीन की बिक्री व खरीद पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला नगर योजनाकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार बेरी खास गांव में बगैर लाइसेंसध्सीएलयूध्एनओसी के अवैध कॉलोनी विकसित करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने के कार्य के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा बेरी खास गांव के मुस्तिल नंबरध्किल्ला नंबर 134ध्ध्6,15,16 व 135ध्ध्9,10,11,12,18 पर सेल्स डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को भूमि से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाना और अवैध कॉलोनीकरण पर रोक लगाना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भूमि खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जमीन खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि वैध है।
डीसी प्रदीप दहिया।
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
युवाओं के लिए कौशल बढ़ाने का सुनहरा अवसर
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 हजार की मासिक इंटर्नशिप राशि और 6 हजार रुपये की वन टाइम ग्रांट प्रदान की जाती है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पीएमइंटर्नशीप पोर्टल (चउपदजमतदेीपचण्दबंण्हवअण्पद) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 116 090 पर संपर्क किया जा सकता है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगी, जिससे वे भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बन सकें। देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा जिसके तहत 12 महीनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें ऑटोमोटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सहित 25 से अधिक क्षेत्रों में कार्यानुभव मिलेगा।
डीसी प्रदीप दहिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सर्वे मिशन मोड में जारी, 1437 आवेदन जमा
सातों ब्लॉक में घर-घर सर्वे जारी, पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का मकान
ग्राम सचिव कर रहे सर्वे, आवास प्लस एप से स्वयं ग्रामीण भी कर सकते हैं आवेदन
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2.0 के तहत जिले में जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वे के दौरान 18 मार्च तक जिले के सातों ब्लॉक से 1437 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद अहम है, जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है या वे जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट ने बताया कि डीसी प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशन में योजना के तहत सर्वे का कार्य मिशन मोड में चल रहा है। जिले के सातों ब्लॉकों में ग्राम सचिवों को सर्वेयर नियुक्त किया गया है, जो गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर रहे हैं और उनका आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिनके पक्के मकान नहीं हैं, टूटे-फूटे, दरार आई हुई दीवारें हैं, योजना के तहत उनका सर्वे किया जा रहा है। ऐसे परिवार जो अत्यधिक जर्जर मकानों में रह रहे हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। पात्रता तय करने के लिए सरकारी सर्वेयर उनके घरों का निरीक्षण करेंगे। वहीं, ग्रामीण स्वयं भी आवास प्लस मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिले में सर्वे का कार्य 31 मार्च तक चलेगा। आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता योजना के तहत मकान निर्माण के लिए कुल 1.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 45 हजार रुपये, दूसरी किस्त में 60 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 33 हजार रुपये जारी किए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। ग्राम सचिव पात्र परिवारों के घर जाकर सर्वे करेंगे और वहीं से मोबाइल एप के जरिये आवेदन करेंगे। यदि कोई ग्रामीण स्वयं आवेदन करना चाहता है, तो वह आवास प्लस एप का उपयोग कर सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम सचिव से संपर्क किया जा सकता है।
कोई भी पात्र परिवार न रहे वंचित
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्थायी पक्का आवास प्रदान कर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे और सभी जरूरतमंदों को पक्के मकान का लाभ मिले।
डीसी प्रदीप दहिया।
कृषि विकास को नई दिशा दे रही है प्रदेश सरकार – डीसी
कृषि विकास की योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियांवित कर रहा जिला प्रशासनः डीसी
सरकार की बागवानी, प्राकृतिक खेती के साथ-साथ जल संरक्षण को प्राथमिकता
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल संरक्षण की मुहिम को प्रोत्साहन देने के लिए उल्लेखनीय कदम उठा रही है। झज्जर जिला के किसान देश की राजधानी दिल्ली और देश के प्रमुख शहर गुरुग्राम की मार्केट में अपने ताजा फसल उत्पाद बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। डीसी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जल संरक्षण, महिला किसानों के लिए प्रोत्साहन, बागवानी क्षेत्र में निवेश जैसे प्रावधान कृषि क्षेत्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकार की घोषणाओं व योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। डीसी ने बताया कि धान की सीधी बुआई में 20 से 30 प्रतिशत तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात डीएसआर की अनुदान राशि अभी 4 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ करने जा रही है। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी एक हजार प्रति एकड़ अनुदान राशि से बढ़कर 1200 प्रति एकड़ देने का ऐलान किया गया है। यह जिला के किसानों के लिए लाभकारी होगा। किसानों को सिंचाई के लिए कम पानी उपयोग होने वाली और ज्यादा आय देने वाली फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। “मेरा पानी मेरी विरासत योजना“ के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को फिलहाल मिल रही अनुदान राशि 7 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8 हजार प्रति एकड़ करने जा रही है। साथ ही, जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोडेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इससे ग्राम पंचायत को विकास के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि पर खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 25 हजार एकड़ के लक्ष्य से चार गुना अधिक है। जिला में ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 138 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे जिले के बागवानी किसानों को नए अवसर मिलेंगे। सरकार द्वारा नई बागवानी नीति लाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, तकनीकी उन्नयन और जैविक बागवानी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत झज्जर जिले के किसानों को एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के माध्यम से अपनी फसल के उचित दाम मिलने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और बागवानी विकास से कृषि आय में वृद्धि होगी और किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
झज्जर में जल संरक्षण में पंचायतें निभाएंगी अहम भूमिका
ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों को दी जा रही है ट्रेनिंग, 1200 कमेटी सदस्यों को विभाग दे चुका प्रशिक्षण
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- झज्जर में ग्रामीण क्षेत्र की एकल जल योजनाओं को अब ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के सहयोग से विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा। जिसको लेकर ग्राम जल एवं स्वाच्छता कमेटियों को विभाग क ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 4 ब्लॉक के करीब 1200 कमेटी सदस्यों विभाग की ओर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जल योजनाओं और रखरखाव में पंचायतें अहम भूमिका निभाएं इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। झज्जर परिमंडल के अधीक्षक अभियंता अमित श्योकन्द ने कहा कि योजना के तहत 1 अप्रैल 2025 से ग्रामीण क्षेत्र कि जल घर एवं ट्यूबवेल आधारित एकल जल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का जिम्मा ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के माध्यम से पंचायतों को दिया जा रहा है। योजना के तहत जिले की 107 गांव की जल योजनाओं चिन्हित किया गया है। टाइड बजट से मिलने वाली राशि का 30 प्रतिशत पेयजल मैनेजमेंट के लिए पहले से निर्धारित है। मंगलवार को झज्जर स्थित पब्लिक हेल्थ कार्यालय में पीआरआई सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में मुख्य अतिथि एसई अमित श्योकंद ने कमेटी सदस्यों को जल को संरक्षण करने और गांवों में जल को लेकर आ रही समस्याओं से निपटने के लिए कमटियां तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब गांवों में जल संबंधित किसी भी समस्या से निपटने के लिए विभाग और प्रशासन तक जाने से पहले ही आप जरूरत पड़ने पर राशि खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में पानी कनेक्शन, कनेक्शन हटाना और रि कनेक्शन के जो भी बिल हैं वो राशि कमेटी के खातों में जमा रहेगी जो जरूरत पड़ने पर आप उसका प्रयोग कर सकेंगें।
पंचायतें कर सकेंगी खर्च
जल विभाग की ओर से पंचायतों और कमेटियों को मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। संचालन एवं रखरखाव के लिए तीन माह में एक बार पंचायतों को एक मात्रा में निर्धारित राशि किस्त के रूप में दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल बिल के रूप में इकठ्ठा होने वाली राशि भी अब पंचायतें जल योजनाओं के रखरखाव के कार्य पर खर्च कर सकेंगी।
गांव में बिल राशि को खर्च कर सकेगी कमेटी
ग्रामीण पेयजल उपभोगताओं द्वारा नया कनेक्शन लेने,पेयजल कनेक्शन कटवाने व पेयजल का री-कनेक्शन लेने के बदले विभाग को दी जाने वाली राशि अब विभाग में जमा होने की बजाय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के खाते में जमा होगी जिसे कमेटी की सिफारिश पर पंचायतें पेयजल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर खर्च कर सकेंगी। झज्जर, माच्छरौली, साल्हावास, मातन्हेल ब्लॉक के विभिन्न गांव की खण्ड स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी सदस्यों को ट्रेनिंग जल विभाग की ओर से दी जा चुकी है। बेरी ब्लॉक के 10 गांव की एक ट्रेनिंग आयोजित की जा चुकी है । जबकि अन्य लंबित ब्लॉक व गांव की ट्रेनिंग 31 मार्च तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2500 सदस्यों को ट्रेनिंग का लक्ष्य
एसई अमित श्योकंद ने बताया कि जिले भर में जल सरंक्षण और जल योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। झज्जर में ग्रामीण क्षेत्र की एकल जल योजनाओं को अब ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के सहयोग से विभाग की ओर से 31 मार्च तक ढ़ाई हजार सदस्यों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ताकि आने वाले समय में जल को संजोकर रखने और आम जनता को जल आपूर्ति में मददगार साबित हो सके।
विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने वाला बजट – विकास वाल्मीकि
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा पूरा किया’
नायब सरकार का बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा – विकास वाल्मीकि’
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- भाजपा जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने नायब सरकार के बजट को सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला जनकल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में हरियाणा को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प नायब सरकार ने लिया है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी यह बजट हरियाणा के विकास को नई उंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा करके महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने के वादे पूरा किया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल-इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख तक मुफ्त बीमा, ओलिंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार की ओर से 10 लाख देने की घोषणा, खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर 500 रुपए प्रति दिन करना और अखाड़ों को 20 से 50 लाख इनाम देने की घोषणा सराहनीय है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग, गुरुग्राम में मेट्रो लाइन, विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने सभी का दिल जीत लिया है। विकास वाल्मीकि ने कहा कि नायब सरकार ने सही मायने में विजनरी और प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है जो सभी वर्गों के सपनों को पूरा करेगा। जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मिशन हरियाणा-2047 के अंतर्गत हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डालर के स्तर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और रोजगार सृजन जैसे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2014-2015 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रूपये थी वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रूपये होना यह दर्शाता है कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। भाजपा सरकार की कार्यकुशलता का परिणाम है कि अब प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रूपये हो गई। भाजपा जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि “मेरा पानी मेरी विरासत योजना“ के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7000ध्-प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000ध्-प्रति एकड़ कर सीएम नायब सैनी ने बता दिया कि भाजपा सही मायने में किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में भविष्य की जरूरतों को आधार मानकर बजटीय प्रावधान किए हैं। खेती- किसानी, खेल- खिलाड़ी, पशुपालन, बागवानी, शिक्षा, मेडिकल और तकनीकी उच्च शिक्षा आदि पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार का यह बजट हरियाणा के भविष्य और खुशहाली की बजट है।
एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों के लिए 23 मार्च सीएम घेराव को लेकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगे कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं लेकिन अभी तक मांगों के बारे कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। एनएचएम के जिला प्रवक्ता संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया एनएचएम कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर कार्यरत है लेकिन लंबा समय हो जाने पर भी अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है जिससे सभी एनएचएम कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारी रोष में है कि सरकार लंबित मांगों को पूरा कर दे। इसी को लेकर आज एनएचएम कर्मचारियों द्वारा जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया के माध्यम से होने वाले 23 मार्च को सीएम घेराव के लिए ज्ञापन सौंपा गया। 23 मार्च को झज्जर से बढ़-चढ़कर कर्मचारी घेराव में हिस्सा लेंगे। ज्ञापन कार्यक्रम में एनएचएम कर्मचारी पंकज वर्मा, एएनएम राजेश कुमारी, अखिल सिंघल, संदीप शर्मा, राकेश कुमार,रेखा, कमलेश, सुमन कुमारी सहित अन्य एनएचएम कर्मचारी मौजूद रहे।
मकान से नगदी और आभूषण चोरी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तार
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना सदर झज्जर के अंतर्गत आने वाली पुलिस चैकी दुलीना की पुलिस टीम ने एक मकान से चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिलकी। मामले की जानकारी देते हुए दुलीना चैकी प्रभारी उप निरीक्षक रीना ने बताया कि दादरी तोए निवासी एक महिला ने शिकायत देते हुए बताया कि 28 फरवरी 2025 को मैं अपनी बेटी को अकेडमी मे छोडने के लिए रिलाइन्स दफ्तर के पास गयी थी। उसे समय मैने घर पर ताला लगा दिया था जब मैं घर वापिस आई तो घर के दरवाजे का ताला टुटा हुआ था। मैने अंदर जाकर देखा तो मेरी गोदरेज की अलमारी खुली जिसमें रखी नगदी व दो जोडी चाँदी की पजेब नही मिली जिनको कोई नाम पता ना मालूम चोरी कर ले गया। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर झज्जर में चोरी का उपराधिक मामला दर्ज किया गया दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक युद्धवीर की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपों की पहचान रिंकू निवासी बिरधाना जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी को अदालत झज्जर में पेश करके पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
जय श्री राम
आप सभी हनुमान भक्तों को सूचित किया जाता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी हनुमान भक्तों के सहयोग से 12-04-2025 वार शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसमें बाबा का प्रसाद (आलू की सब्जी-पूरी, देसी घी की दाल की बूंदी, कढ़ी-चावल) का भोग लगा कर 12 बजे पंजाबी धर्मशाला में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, शाम को 4 लंबे मुकुट वाले बाबा हनुमान जी की सवारी का अभी आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर शहर की परिक्रमा करते हुए मंदिर में ही समाप्त होगी। अतः- आप सभी भक्तों से निवेदन है समय पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करे बाबा की सवारी में हिस्सा ले अपने सभी मनोरथ सफल करें।
निवेदक:- श्री प्राचीन हनुमान मंदिर सेवा समिति, मेन बाजार झज्जर,
नजदीक पंजाबी धर्मशाला
पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार ने झज्जर के मैरिज पैलेस व डीजे के मालिकों के साथ की बैठक
शादी विवाह या किसी अन्य दूसरे कार्यक्रम में कोर्ट की ओर से तय समय सीमा के बाद अगर ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो ऐसे लोगों के कि अब खैर नहीं
ट्रैक्टरों पर कानफोड म्यूजिक सिस्टम बजाने पर भी होगी कार्रवाई
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- डीजीपी हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मंगलवार को पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार ने झज्जर के मैरिज पैलेस व डीजे के मालिकों के साथ बैठक कि जिसमें उन्होंने मैरिज पैलेस व डीजे के मालिकों को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी। उन्होंने आमजन से भी कहा है कि अगर कोई भी रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है तो आप उसकी सूचना डायल 112 पर दे सकते हैं जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले तथा सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है। जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका, प्लेट लगाएंगे, जिस पर पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी। जिनमें रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है, यदि किसी कार्यक्रम में 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले, दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि विवाह शादियों में अथवा अन्य अवसर पर डी जे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज व लापरवाही से की जाने वाली आतिशबाजी लोगों की परेशानी का कारण बनता है। दरअसल, झज्जर जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कालोनियों में स्थित है, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान करकश आतिशबाजी, ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगो को किसी न किसी तरह से परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चैकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार निवारक कार्यवाही करने के निर्देश किए हैं। दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने तथा ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजे पर अश्लील गाने नहीं बजाये जाएंगे अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सड़कों पर ट्रैक्टरों के पीछे कानफोड म्यूजिक सिस्टम बजाता हुवा पाया जाता है तो तुरंत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करें आजकल देखने में आ रहा है कि गांव और शहरी इलाकों में लड़के ट्रैक्टर की सीट के पीछे बड़े म्यूजिक सिस्टम लगवा कर उन्हें मोडिफाई करवा कर बहुत तेज आवाज में बजाते हैं जिससे दूसरे चलने वाले वाहनों तथा राहगीरों का ध्यान भी भटक जाता है और हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
ऑटो और सिलेंडर चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार आरोपी से चुराया गया ऑटो और सिलेंडर बरामद
बहादुरगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना लाइनपार बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने ऑटो और सिलेंडर चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक लाइनपार बहादुरगढ़ निरिक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि विनोद निवासी भैंसवाल कलां सोनीपत हाल किरायेदार परनाला लाईनपार बहादुरगढ ने शिकायत देते हुए बताया कि उसका ऑटो और उसमें रखे तीन सिलेंडर चोरी हो गया है। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना लाइन पर बहादुरगढ़ में चोरी का उपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की पकड़े गए आरोपों की पहचान कृष्ण निवासी प्रेम नगर भिवानी के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपों से चुराया गया ऑटो और तीन सिलेंडर बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चोरी के आभूषण खरीदने वाले एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर 70 हजार रुपए किए बरामद
बहादुरगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- सीआईए टु बहादुरगढ़ की टीम ने मॉडल टाउन बहादुरगढ़ में बने एक मकान से नगदी चोरी के मामले में चुराए गए आभूषणो को खरीदने के मामले में एक आरोपी को एक दिन के पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर किया गिरफ्तार। जिस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए टु बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि नीतिन निवासी माडल टाउन बहादुरगढ ने शिकायत देते हुए बताया कि दिनांक 04 जनवरी 2025 को मैं व मेरा परिवार केरल में घुमने के लिए मकान को बंद करके गए थे। 10 जनवरी 2025 को हम केरल में घुमकर अपने मकान पर आए तो मकान खुला मिला जो मैने अपने कमरे में जाकर देखा तो मेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है फिर मैने अलमारी को चैक किया तो अलमारी में रखा हुआ सोना व जेवरात नही मिले।जिसे कोई नाम ना पता मालूम व्यक्ति चोरी करके ले गया। जिस शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना शहर बहादुरगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज किया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टु बहादुरगढ़ में तैनात सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में एक आरोपी को जिसने चोरी के गहने खरीदे थे। पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राकेश निवासी संत कॉलोनी खरखोदा सोनीपत के तौर पर की गई। जो पहले से ही किसी आपराधिक मामले में झज्जर जेल में बंद है। पूछताछ के दौरान आरोपी की बताई गई निशानदेही से 70हजार रूप की बरामद की की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में एक आरोपी काबू, अवैध हथियार व खाली खोल बरामद
बहादुरगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- बामडौली निवासी एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में एक आरोपी को थाना लाइनपार बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक लाइनपार बहादुरगढ़ निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि विक्रम निवासी बामडौली ने शिकायत देते हुए बताया कि 17 मार्च 2025 को सुबह मेरे घर के बाहर होरन की आवाज लगातार आ रही थी तो मैं बाहर जाकर देखा तो प्रवीण व उसकी मां गाड़ी में बैठे थे तो उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई। इसी कहासुनी में प्रवीण ने अवैध हथियार निकालकर और जान से मारने की नीयत से मेरे भाई अक्षय को गोली मार दी और मौका से फरार हो गया। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना लाइनपार बहादुरगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा आईपीएस द्वारा उपरोक्त मामले को गंभीरता से छानबीन करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात उप निरीक्षक रामपाल की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रवीण निवासी बामडौली बहादुरगढ़ के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी से वारदात में प्रयोग किया गया अवैध हथियार व एक खाली खोल बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
बेरी स्थित लघु सचिवालय में मंगलवार को उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम रेणुका नांदल।
स्वच्छता कार्य में लगे सफाई कर्मियों की सुरक्षा का रखा जाए विशेष ध्यान – एसडीएम’
एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक आयोजित’
सेफ्टी टैंक संचालकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य
बेरी, 18 मार्च, अभीतक:- लघु सचिवालय में मंगलवार को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मैनुअल सिक्वेंजर अधिनियम 2013 के अंतर्गत एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय सतर्कता व निगरानी कमेटी की बैठक हुई। इस अवसर पर एसीपी बेरी अनिल कुमार उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत विभागीय कार्यवाही की जाए। उन्होंने कार्य स्थल पर सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग, नगरपालिका के अलावा निजी कम्पनी के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच होनी चाहिए और उनको प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। सफाई कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण,रबड़ दस्ताने, मास्क, सुरक्षा औजार और कार्य की प्रकृति के अनुरूप वर्दी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैनुअल सिक्वेंजर अधिनियम किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य करवाना निषेध करता है। ऐसी कंपनी, विभाग या संस्था जोकि सीवरेज लाइनों की सफाई का कार्य करवाती हैं, वे इस अधिनियम के तहत दोषी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेफ्टी टैंक से निकलने वाले मल को खुले में नहीं डालना चाहिए, इससे वातावरण दूषित होता है। सेफ्टी टैंक कार्य के लिए संचालक को नगरपालिका या जनस्वास्थ्य अभ्यंत्रिकी विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति खुले में वेस्ट डालता हुआ मिला,तो उसका चालान करते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि सफाई कर्मियों व उनके परिवारों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच कराई जाए। इस बीच तहसील कल्याण अधिकारी मोहन मुदगिल ने बैठक में कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी सांझा की। इस अवसर पर तहसीलदार सृष्टि दूहन मलिक, नपा सचिव ललित गोयल, टीडब्लूओ मोहन के अलावा कमेटी सदस्य सूरजमल कौशिक माजरा,पूर्व पार्षद विजय कुमार, बिजेंद्र सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बेरी स्थित नगरपालिका कार्यालय में आयोजित खुली बोली में भाग लेते बोलीदाता।
बेरी मेला में झूले व दुकान लगाने के लिए खुली बोली आयोजित
20 लाख 90 हजार रुपये की बोली लगाकर ओमप्रकाश बने सफल बोलीदाता’
बेरी, 18 मार्च, अभीतक:- स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में मंगलवार को एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में माता भीमेश्वरी देवी मेला में झूले व दुकान लगाने के लिए बाहरी मंदिर के समीप धर्मशाला की खुली बोली हुई,जिसमें डेढ़ दर्जन बोलीदाताओं ने भाग लिया। नगरपालिका सचिव ललित गोयल ने बताया कि बेरी निवासी ओमप्रकाश खनगवाल ने 20 लाख 90 हजार रुपये की बोली लगाई,जिसके चलते वे सफल बोलीदाता रहे। कमेटी द्वारा ओमप्रकाश खनगवाल के नाम से बोली छोड़ी गई। उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक बोलीदाताओं को मौके पर ही सभी शर्तों की विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बोलीदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उल्लेखनीय है कि बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मेला वर्ष में दो बार यानि चैत्र और अश्विन माह में लगता है। प्रथम नवरात्र से ही मेला में दूरदराज से श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए बेरी आते हैं। इस बार नवरात्र 30 मार्च से शुरु होंगे। मेला परिसर में स्थित धर्मशाला में दुकान और झूला लगाने के लिए हर मेले में खुली बोली आयोजित की जाती है। इस अवसर पर नगरपालिका एमई सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियंता रोहित लोहचब, देवेंद्र शर्मा, नवीन कुमार, इंद्रजीत सहित कमेटी सदस्य उपस्थित थे।
झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा विधानसभा में रखी मांगे
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- मंगलवार को बजट सत्र के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल विधायक झज्जर व पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा, झज्जर शहर की सफाई, पं. श्री राम पार्क, चै. मातु राम पार्क, राव मंगली राम पार्क, सेक्टर 06, 09 की मूलभूत सुविधाओं, झज्जर शहर, कबलाना, बिरधाना, बिरड़, खेड़ी होशदारपुर, जमालपुर खेल स्टेडियम, सैनिक स्कूल मातनहेल, झज्जर शहर से बहादुरगढ़ रोड, मातनहेल से साल्हावास रोड़, गोरिया, खानपुर खुर्द, खोरड़ा, लडायन और अकेहड़ी मदनपुर मे पानी की समस्या व आदि मुद्दों पर बोलते हुए।
रेवाड़ी लघु सचिवालय सभागार में समाधान शिविर में जन सुनवाई करते डीसी अभिषेक मीणा, साथ हैं एडीसी अनुपमा अंजलि व डीएमसी राहुल मोदी।
समाधान शिविर – हरियाणा सरकार की सार्थक पहल – डीसी
शिकायतों का हो रहा है मौके पर निदान
हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं समाधान शिविर
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा – जनसेवा की दिशा में सरकार निभा रही जिम्मेदारी
रेवाड़ी, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित होते हुए लगाए जा रहे समाधान शिविर जरूरतमंद लोगों की शिकायतों का निदान करने में अहम हैं। समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के यथाशीघ्र निपटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है ताकि लोगों को मौके पर राहत मिल सके। डीसी लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में एडीसी अनुपमा अंजलि, डीएमसी राहुल मोदी, सीटीएम प्रीति रावत व डीएसपी जोगेंद्र शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि एक छत के नीचे नागरिकों की शिकायतों के यथाशीघ्र निपटारे के उद्देश्य से हर कार्य दिवस पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में संबंधित विभागों के उच्च उच्चाधिकारी मौके पर उपस्थित हैं और शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा रहा है। समाधान शिविर में आई अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निदान किया गया। मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने इन शिकायतों के निपटारे की कार्रवाई शुरू की। समाधान शिविर में श्रम विभाग, परिवार पहचान पत्र, जनस्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राजस्व इत्यादि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। मंगलवार को आई शिकायत में शहर के कंपनी बाग में बिजली पोल को सही करने के निर्देश बिजली निगम अधिकारियों को दिए गए वहीं गांव कमालपुर में अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने तथा बलबीर सिंह ढालियावास निवासी की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पेंशन मौके पर ही बनवाई गई। शिविर के माध्यम से हुए समाधान पर लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्रति कार्य दिवस सुबह 10 से 12 बजे तक हर नागरिक की हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से ही समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित उपमण्डल स्तर पर कोसली व बावल में भी रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर लगाकर आमजन की शिकायतों की सुनवाई करते हुए समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
रेवाड़ी, कोसली व बावल बस अड्डों की दुकानों, बूथों, साईकिल, मोटर साईकिल स्टैंड के लिए 20 मार्च को नीलामी
रेवाड़ी, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अधीन बस अड्डे रेवाड़ी, कोसली व बावल की दुकानों, बूथों, साईकिल, मोटर साईकिल स्टैंड की नीलामी 20 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे बस स्टैण्ड रेवाडी के प्रांगण में डिपो लेवल कमेटी के समक्ष की जाएगी। महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाडी प्रदीप अहलावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्यदिवस को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से 500 रुपए का फार्म लेकर उसमें निहित नियम व शर्तों अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। सभी दुकानें, साईकिल, मोटर साइकिल स्टैंड एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक 3 वर्ष के लिए ठेके पर दिए जाएंगे।
समाधान शिविर – हरियाणा सरकार की सार्थक पहल – डीसी
शिकायतों का हो रहा है मौके पर निदान
हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं समाधान शिविर
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा – जनसेवा की दिशा में सरकार निभा रही जिम्मेदारी
रेवाड़ी, 18 मार्च, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित होते हुए लगाए जा रहे समाधान शिविर जरूरतमंद लोगों की शिकायतों का निदान करने में अहम हैं। समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के यथाशीघ्र निपटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है ताकि लोगों को मौके पर राहत मिल सके। डीसी लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में एडीसी अनुपमा अंजलि, डीएमसी राहुल मोदी, सीटीएम प्रीति रावत व डीएसपी जोगेंद्र शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि एक छत के नीचे नागरिकों की शिकायतों के यथाशीघ्र निपटारे के उद्देश्य से हर कार्य दिवस पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में संबंधित विभागों के उच्च उच्चाधिकारी मौके पर उपस्थित हैं और शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा रहा है। समाधान शिविर में आई अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निदान किया गया। मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने इन शिकायतों के निपटारे की कार्रवाई शुरू की। समाधान शिविर में श्रम विभाग, परिवार पहचान पत्र, जनस्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राजस्व इत्यादि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। मंगलवार को आई शिकायत में शहर के कंपनी बाग में बिजली पोल को सही करने के निर्देश बिजली निगम अधिकारियों को दिए गए। वहीं गांव कमालपुर में अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने तथा बलबीर सिंह ढालियावास निवासी की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पेंशन मौके पर ही बनवाई गई। शिविर के माध्यम से हुए समाधान पर लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्रति कार्य दिवस सुबह 10 से 12 बजे तक हर नागरिक की हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से ही समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित उपमण्डल स्तर पर कोसली व बावल में भी रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर लगाकर आमजन की शिकायतों की सुनवाई करते हुए समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
पुलिस व गोवंश तस्करों के बीच हुई मुठभेड, तीन तस्करों को लगी गोली
नूहं, 18 मार्च, अभीतक:- मंगलवार बडे सवेरे नूंह में पुलिस और गोवंश तस्करी के अदवाणी गैंग के बीच मुठभेड़ हो जाने का समाचार है। गोवंश तस्करों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस ने उन्हें आगे-पीछे से घेर लिया। करीब डेढ़ किलोमीटर तक तस्करों और पुलिस के बीच गोलियां चलती रहीं। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर कांच की बोतलें और पत्थर भी फेंके। यहां तक की गाड़ी से गोवंश भी फेंक दिए, लेकिन इस बीच 3 तस्करों को गोलियां लग गईं। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं, गैंग लीडर सहित तीन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गाड़ी भी टूट गई। पुलिस ने गौ तस्करों की गाड़ी से पांच गोवंश बरामद किए हैं, जिन्हें सुरक्षित गोशाला भिजवा दिया गया है। सीआईए पुलिस को मंगलवार सुबह करीब 4ः30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर टाटा 407 गाड़ी में गोवंश को भरकर तावड़ू की ओर ले जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत गुरनावट गांव के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर में जब संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय आरोपियों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाई और जवाबी फायरिंग की। तस्कर गाड़ी से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान तीन तस्करों के पैरों में गोली लगी और वे मौके पर ही धर लिए गए। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान वारिश निवासी खरखड़ी, रफीक निवासी खोड बसई, रमजान निवासी भूतलाका के रूप में हुई है। तीन आरोपी गोली चलाते हुए भागे, पहचान हुई ब्प्। प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी में सवार तीन आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए, जिनकी पहचान भी कर ली गई है। इनमें अदवाणी, अरमान और शब्बीर निवासी खरखड़ी के रूप में हुई है। अदवाणी गैंग लीडर है, जो पहले भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। एक बंदूक, एक कट्टा, 11 कारतूस और 6 खोल बरामद उन्होंने बताया कि तीनों घायल आरोपी गाड़ी के पास ही गिर गए थे। मौके से पुलिस ने एक देसी बंदूक, एक देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और छह खाली खोल बरामद किए हैं। आरोपियों की तरफ से करीब 12 राउंड फायर किए गए। वहीं पुलिस ने 8 राउंड फायर किए। ये गोवंश को हरियाणा से राजस्थान ले जा रहे थे। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। नूंह में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं नूंह जिले में गो तस्करी को लेकर पहले भी कई बार पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो चुकी हैं। इस इलाके में सक्रिय गिरोह रात के अंधेरे में गोवंश को अवैध रूप से ले जाते हैं। ब्प्। प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि गोवंश तस्करों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। गोवंश तस्करी के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए कई कई बड़ी घोषणाएं की
चंडीगढ, 18 मार्च, अभीतक:- मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने बजट 2025 पेश करते हुए किसानों और पशुपालकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश के किसान अब लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर की खेती भी कर सकेंगे। मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की खेती छोड़ने पर किसानों को अब 7 हजार की जगह 8 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। हरियाणा में 11 उत्कृष्टता केंद्र पहले से काम कर रहे हैं, जबकि तीन और निर्माणाधीन हैं। वहीं सरकार अब अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर की खेती के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे पारंपरिक खेती से हटकर अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर सकेंगे।
गन्ने की कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी
गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी देगी। इसके अलावा, सभी मंडियों में फसलों की बिक्री के लिए गेट पास अनिवार्य किया जाएगा और ई-नाम पोर्टल से एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
बीज जांच के लिए हर जिले में टेस्टिंग लैब
फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में बीज टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। अभी तक यह सुविधा केवल करनाल, पंचकूला, सिरसा और रोहतक में थी। अब शेष 18 जिलों में भी बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के तहत लैब स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में झज्जर, रोहतक, दादरी सहित कई जिलों में लवणीय और क्षारीय भूमि की समस्या है। पिछले साल 62 हजार एकड़ भूमि का सुधार किया गया था। इस बार सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख एकड़ भूमि करने का लक्ष्य रखा है।
महिलाओं को डेयरी खोलने के लिए 1 लाख ब्याज रहित ऋण
हरियाणा की महिला किसानों को डेयरी खोलने पर 1 लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण मिलेगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। पहले यह सहायता केवल 2 एकड़ भूमि वाले किसानों को मिलती थी, लेकिन अब 1 एकड़ भूमि वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
फतेहाबाद बिग ब्रेकिंग
फतेहाबाद पुलिस कि सरेआम बेबरता से गुंडागर्दी
भिरढाना गाँव के सरपंच प्रतिनिधि कि चालान काटने के नाम पर मारपीट
पुलिस ने मौके पर नहीं काटा चालान लेकिन पुलिस कर्मियों ने बिच सड़क पर सरपंच प्रतिनिधि से बत्तमीजी करते हुए उसको जबरन पुलिस कि गाड़ी में डाला
पुलिस चैकी में लाकर सरपंच प्रतिनिधि, मेट व पंचायत मेंबर कि बुरी तरह कि पिटाई
सरपंच प्रतिनिधि ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप पिटाई होने के बाद माँगा पानी तो पुलिस कर्मी बोले तुझे पिलायेंगे पेशाब
मामले कि सुचना मिलते ही आसपास के सरपंच व प्रतिनिधि पहुंचे पुलिस चैकी
पुलिस कर्मचारियों ने जमकर लगाई लताड़, पुलिस कर्मियों कि मौके पर हुई बोलती बन्द
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, बजट में लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की
चंडीगढ, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में इस महत्वपूर्ण योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस कदम को हरियाणा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। सरकार ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है जिससे लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंच सके। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना उन महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें मासिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। इस योजना के तहत 21 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। यह सहायता राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी, जिससे किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार का यह बजट 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का है, जो कि पिछले साल की तुलना में 13.7 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक जोर दे रही है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं।
मुख्य घोषणाएं
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये।
किसानों के लिए सिंचाई और कृषि सुधारों हेतु 10,000 करोड़ रुपये।
बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, अब हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 8,500 करोड़ रुपये।
युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और स्कॉलरशिप योजनाएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार झज्जर में लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया
झज्जर, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया के दिशा निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम श्री विशाल के आदेश अनुसार आज जिला कारागार झज्जर में लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बंदियों व कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। और जिन बंदियों और कैदियों का आधार कार्ड गुम हो चुका है जिस कारण बंदियों को जमानत होने व पेरोल लेने में कठिनाई होती है उनका आधार कार्ड निकाला गया। ताकि उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। सचिव एवं सीजेएम श्री विशाल ने जेल सुपरीटेंडेंट को निर्देश दिया कि जेल में प्रॉपर तरीके से सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कैदी से यह भी पूछा गया कि क्या उसने अपने विरुद्ध पारित किए गए फैसले की अपील आगामी कोर्ट में की गई है या नहीं। उन्हें यह भी जानकारी दी गई की वह अपील दायर करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर, जेल अधीक्षक सेवा सिंह, उप अधीक्षक जंग शेर, अमित, पैरा लीगल वालंटियर कर्मजीत छिल्लर आदि जेल स्टाफ मौजूद रहा।
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दिया जाएगा लाभ
परियोजनाओं को मिलेगी गति, पीएम गति शक्ति की तर्ज पर बनेगा एक नया पोर्टल
चंडीगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत करते हुए सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में लागू की जा रही इस योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जायेगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिये जायेगें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी को देखते हुए आने वाले वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।
परियोजनाओं को मिलेगी गति, पीएम गति शक्ति की तर्ज पर बनेगा एक नया पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कामों को युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा करवाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर शीघ्र ही एक नया पोर्टल बनाया जायेगा। इसके माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित होगी। श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लम्बी सड़क को तथा हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाजार का स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। यह राशि तीन किश्तों में दी जायेगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की एकमुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी। इस सूची में से पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये की राशि विधायक द्वारा दी गई वरीयता अनुसार तुरंत जारी की जायेगी। इसी प्रकार, दूसरी किश्त 1.5 करोड़ रुपये की तथा अंतिम किश्त 2 करोड़ रुपये की जारी की जाएगी। अगली किश्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के उपरांत जारी की जायेगी।
वर्ष 2025-26 का हरियाणा का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन पर प्रतिबिंबित
मिशन हरियाणा-2047 रू हरियाणा की जीडीपी को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने और प्रदेश में 50 लाख नए रोजगार सृजत करने के लिए बनाई जाएगी प्रभावी योजना
हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए छः महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बजट में किया गया शामिल
हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से बनाया जाएगा एक नया विभाग
हरियाणा एआई मिशन की होगी स्थापना
चंडीगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री के रूप में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने व भविष्य अनुकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए छः महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बजट में शामिल किया गया है। इनमें मिशन हरियाणा-2047 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाना, हरियाणा एआई मिशन की स्थापना, 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने, संकल्प प्राधिकरण का गठन और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष मिशन हरियाणा-2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत की गई है, जिसके द्वारा हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से बनाया जाएगा एक नया विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा।
हरियाणा एआई मिशन की होगी स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा कि डेटा-आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जनसेवा की क्षमता एवं दक्षता को ओर बेहतर करने के उद्देश्य से हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपये का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस ए.आई. मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में एक-एक हब स्थापित किया जाएगा। इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे।
स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार निजी निवेशकों को 2 हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उल्लेखनीय है कि बजट से पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लगभग 60 ऊर्जावान युवाओं से विचार विमर्श किया जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने स्टार्टअप्स बनाए। उन्होंने स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इंटर्नशिप शुरू करने, उनकी मेंटरशिप करने तथा उनके लिए सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कई सुझाव दिए। प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग और विक्रय से जुड़े उनके सभी सुझावों को स्वीकार करते हुए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड को इन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए है।
युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण का होगा गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फसने से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण नाम से एक नये प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति, दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ तालमेल मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर, युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आवंटन किया जाएगा।
हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में एक बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करेगी।
संकल्प पत्र के 19 वायदों को किया पूरा, 14 वायदों पर कार्य प्रगति पर
विभिन्न बजट पूर्व परामर्श बैठकों व ऑनलाइन माध्यम से लगभग 11,000 सुझाव मिले
सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल कर बनाया गया संतुलित बजट- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चुनावों से पहले जनता से किए गए वादों के अनुरूप संकल्प पत्र के संकल्पों को निरंतर पूरा किया जा रहा है। 217 संकल्पों में से अब तक 19 वायदों को पूरा किया जा चुका है और 14 वायदों पर कार्य प्रगति पर है। राज्य बजट 2025-26 के प्रावधानों को सदन की स्वीकृति मिलने से लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की गई, जिनमें 1592 सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए 10 दिसम्बर, 2024 से एक ऑनलाईन पोर्टल भी शुरू किया गया था। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने-कोने से घर बैठे लोगों ने बजट के लिए 8963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव ई-मेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। इसके अलावा कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव भी प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर चिंतन-मनन किया गया और अच्छे सुझावों को बजट में समायोजित किया गया। सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करके हर वर्ग के कल्याण के लिए संतुलित बजट बनाया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट
2 लाख 5 करोड़ रुपये से अधिक का बजट किया पेश, पिछले वर्ष के 1,80,313.57 करोड़ रुपये के मुकाबले 13.7 प्रतिशत अधिक
बजट में कोई नया कर नहीं लगाया
पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8 प्रतिशत व प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी
चंडीगढ़, 18 मार्च, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो गत वर्ष के 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के बजट में भी नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4,37,145 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जबकि वर्ष 2024-25 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8 प्रतिशत और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।
राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में आई कमी
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 में 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है।
वर्ष 2025-26 बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.67 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य
वित्त मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा तत्कालीन जीडीपी का 2.88 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम) एक्ट के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इसमें 2014-15 के 2.88 प्रतिशत के मुकाबले अब 2.68 प्रतिशत तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बकाया ऋण निर्धारित सीमा के अंदर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67 प्रतिशत बिंदु कम थी। वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67 प्रतिशत बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्टतः आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में था।
पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण में नहीं हुई बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण, जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता, में इन 10 वर्षों में एक भी रुपये की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कम्पनी एक्ट में व 19 उपक्रम कॉपरेटिव सोसाईटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपये रह गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008-09 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपये था।
सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 1627 करोड़ रुपये कम हुआ
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जहाँ एक ओर 2008-09 से लेकर 2014-15 के बीच 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपये से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपये हो गया था, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाए 1627 करोड़ रुपये कम हुआ है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षो में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। उन्होंने कहा कि उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपये के ऋण वर्ष 2015-16 व 2016-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए। एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी की कार्य प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। वर्ष 2023-24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में हैं, जिन्होंने 1746 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 ही उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपये था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।
चंडीगढ
पंजाब के मोहाली में मोमोज फैक्ट्री के अंदर जानवर का कटा हुआ सिर मिला
साथ ही बर्तनों में कुछ मांस भी मिला है,
इन्हें जब्त कर लिया गया है,
इस फैक्ट्री में मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाकर कई जगह सप्लाई किए जाते थे,
सिर को वेटरनरी डिपार्टमेंट को जांच के लिए भेजा गया है
किसान हित में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक ओर प्रयास’
केंद्र से 10 कृषि उपकरणों पर मुख्यमंत्री ने जीएसटी में छूट की मांग’
केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को मुख्यमंत्री ने लिखा पत्र’
हरियाणा के किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाकर फसल अवशेष प्रबंधन हेतु नवीनतम कृषि उपकरणों ध् मशीनों का उपयोग करने में मिलेगा प्रोत्साहन’
मुख्यमंत्री ने कृषि उपकरण रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैरेक, स्लेशर, रीपर बाइंडर तथा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप को जीएसटी मुक्त करने का किया अनुरोध’
इन मशीनों की खरीद पर कुल 500 करोड़ रूपये का खर्च आने की संभावना’
प्रदेश के किसानों को होगा 60 करोड़ रुपए का फायदा’
2025 के लिए सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का किया है प्रावधान’
सरकार के प्रयासों से पिछले वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई’