राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने कराया देवेंद्र उर्फ बिल्लू को बेरी नप चेयरमैन का पद ग्रहण
बेरी के चहुंमुखी विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार प्रतिबद्ध – ओमप्रकाश धनखड़
सभी नव निर्वाचित पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता निष्ठा और समर्पण भाव से मिलकर बेरी के विकास का ले संकल्प-बोले धनखड़
दो ट्रैक्टर टैंकर, चार ई- रिक्शा व एक एम्बुलेंस का रिबन काटकर बेरी की जनता को किया समर्पित
बेरी स्थित नगरपालिका कार्यालय परिसर में नवनिर्वाचित चेयरमैन व प्रतिनिधियों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित
बेरी, 27 मार्च, अभीतक – पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश व प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है,जिस तरह बेरी की जनता ने शहरी निकाय चुनाव में चेयरमैन और पार्षदों को चुना है,उसी तर्ज पर बेरी से अगला एमएलए कमल के निशान का बनाना है। देश में पीएम श्री नरेन्द्र मोदी और हरियाणा में सीएम श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार सराहनीय कार्य कर रही हैं। उसी तर्ज पर बेरी की शहरी सरकार भी जनता के सहयोग से विकास कार्यों को तीन गुना तेज गति देगी। श्री धनखड़ गुरुवार को बेरी स्थित नगरपालिका कार्यालय परिसर में नव निर्वाचित चेयरमैन देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान को पदभार ग्रहण करवाने उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित चेयरमैन की तरफ से दिए गए दो ट्रैक्टर टैंकर, चार ई रिक्शा व एक एम्बुलेंस का रिबन काटकर बेरी की जनता को समर्पित किया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का बेरी पहुंचने पर नगर पालिका चेयरमैन बिल्लू पहलवान ने फूल मालाओं व बुक्कों से स्वागत किया। इस बीच राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन व पार्षदों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन देवेंद्र कादयान के नेतृत्व में पार्षदों की पूरी टीम निष्ठा और समर्पण भाव से भाजपा पार्टी के साथ मिलकर विकास की धुरी को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। नगर को प्रदेश व देश की शान बताते हुए भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग बेरी के विकास को देखकर ही शहर की समृद्धि का आकलन करते हैं। इस दिशा में सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधि बेरी की इस समृद्धि के प्रहरी बने हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेरी की सरदारी ने आपको अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर भेजा है। इसलिए छोटी सरकार के सभी प्रतिनिधि विकास कार्यों को बिना भेदभाव के धरातल पर उतारने का काम करें। उन्होंने सभी बेरी हल्कावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब कांग्रेस पूरे देश में सत्ता से बाहर हो रही है। आने वाले समय में बेरी हल्के से विधायक भी भाजपा पार्टी से बने,इसके लिए अभी से तैयारी करनी है। श्री धनखड़ ने कहा कि धर्म नगरी बेरी क्षेत्र के गांव बिसान,डीघल और चिमनी से उनका कई पीढ़ियों का रिश्ता है, यहां की जनता से उनका अथाह प्रेम है और यही कारण है बेरी से उनका विशेष लगाव है। पुनः सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। इस बीच नव निर्वाचित चेयरमैन देवेंद्र कादियान ने राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड का स्वागत करते हुए कहा कि बेरी शहरी क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज की बात हो या फिर एससी बस्तियों का विकास पूर्व मंत्री धनखड़ की देन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सेवक के रूप धनखड़ सहाब काम कर रहे हैं।आपके निरन्तर मार्गदर्शन में बेरी क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया।
यह गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय कबलाना, दादरी की पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ किरण कलकल, कोपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन नीलम अहलावत, पूर्व चेयरमैन मनीष नम्बरदार, जेपी धनखड़, संत सुरहेती, योगेश दूजाना, तवीन कुमार, रणबीर अहलावत, धीर सिंह कादियान, मंडल अध्यक्ष राजीव कौशिक, मास्टर धीर सिंह, कर्नल शेर सिंह, अमित सैनी, सीमा दहिया, पूर्व पार्षद नेतराम आहूजा के अलावा सभी नवनिर्वाचित पार्षद और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
फोटो दृ हरियाणा उदय पोर्टल
डीसी प्रदीप दहिया।
साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा उदय पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन
जिले में 12 अप्रैल को पहुंचेगी साइक्लोथॉन, युवाओं के साथ-साथ हर वर्ग की रहेगी सक्रिय भागीदारी
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन (साइकिल यात्रा) आगामी 12 अप्रैल को जिले में प्रवेश करेगी। साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया जिस पर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। डीसी ने जिले के ग्राम पंचायतों, कॉलेजों, स्कूल, एनजीओ, विभिन्न एसोसिएशन, नशा मुक्ति केंद्र आदि से ड्रग फ्री हरियाणा मुहिम में शामिल होते हुए इस यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले की साइकिल यात्रा में जिले की सक्रिय भागीदारी रहेगी। जिला वासियों से आह्वान किया कि वे हरियाणा उदय पोर्टल पर उपलब्ध (ीजजचेरूध्ध्नकंलण्ींतलंदंण्हवअण्पदध्।दजपक्तनहऋब्लबसवजीवद) के जरिये अपना रजिस्ट्रेशन करें। डीसी ने बताया कि साइक्लोथॉन 12 अप्रैल को गुरुग्राम की तरफ से जिला झज्जर की सीमा में प्रवेश करेगी। साइक्लोथॉन का जिला झज्जर में जनभागीदारी के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला के गांव कालियावास से झज्जर जिला सीमा में प्रवेश करते हुए बाढ़सा, लगरपुर, बादली होते झज्जर पहुंचेगी। अगले दिन झज्जर से छारा, भापड़ौदा होते हुए रोहतक जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान जिला वासियों को नशे के खिलाफ संदेश देगी। डीसी ने कहा कि साइक्लोथॉन का उद्देश्य नशा मुक्त हरियाणा का संदेश हर घर तक पहुँचाना है, और इसके लिए स्थानीय युवाओं, छात्रों, खिलाड़ियों, और सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं को जोड़ा जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रदीप दहिया
झज्जर में पंचायत उप चुनाव की तैयारी, वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रदीप दहिया ने पंचायत उप चुनाव 2025 के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो चुकी है और आगामी 13 मई को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। जिले के सातों ब्लॉकोंकृझज्जर, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, मातनहेल, साल्हावास, और माछरौली में यह कार्य चल रहा है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि पंचायती राज संस्थानों की वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है। नई ग्राम पंचायतें भादरा और हंसावास खुर्द (चरखी दादरी), बादली, फैजाबाद, मोहम्मदपुर माजरा (ब्लॉक बदली), झज्जर जिले की ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद शामिल हैं। 25 मार्च से 10 अप्रैल तक वार्ड अनुसार वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद 11 अप्रैल को प्रारूप वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां 18 अप्रैल तक दर्ज की जाएगी, जिनका निपटारा 22 अप्रैल तक होगा। अपील दायर करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है, और अपील का निपटारा 6 मई तक होगा। अंतिम वोटर लिस्ट 13 मई को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।
यहां होंगे पंचायत उप चुनाव
बहादुरगढ़ ब्लॉक के माडौठी पंच वार्ड 3, पंच वार्ड नौ, पंच वार्ड 11, पंच वार्ड नंबर 18, पंच वार्ड नंबर 19, ग्राम पंचायत, लौहारहेड़ी में पंच वार्ड नंबर, रेवाड़ी खेड़ा में वार्ड। ब्लॉक बादली के गांव देशलपुर के वार्ड, गांव लगरपुर के वार्ड नंबर 3, मातनहेल ब्लॉक के गांव अमादल शाहपुर के वार्ड नंबर 1 पंच, गांव रुडियावस वार्ड नंबर 5, अकहेड़ी मदनपुर के वार्ड नंबर 1 व वार्ड नंबर 16 में पंच, गांव चढ़वाना वार्ड नंबर 5 में पंच, माछरौली ब्लॉक के गांव भटेड़ा के वार्ड नंबर 3 व 6 में पंच, ब्लॉक बेरी में गांव मदाना कला में वार्ड नंबर 9 में पंच, गांव गौच्छी में वार्ड नंबर 1 पंच, गांव ढराणा में वार्ड 1 व 7 के लिए पंच, झज्जर ब्लॉक के गांव महराणा वार्ड नंबर 4 से पंचायत समिति मेंबर, गांव डावला में वार्ड 7 में पंच, धौड़ गांव में वार्ड 1 से पंच, रणखंडा गांव में वार्ड नंबर 2 से पंच, गांव बिरधाना में वार्ड नंबर 8 से पंच, ब्लॉक साल्हावास में गांव अंबोली वार्ड नंबर 5 में पंच, ढाणी साल्हावास वार्ड नंबर 1 में पंच, गिरधरपुर वार्ड नंबर 2 से पंच, गांव बिरहड़ के वार्ड 4 से पंच, कासनी गांव के वार्ड 6 से पंच, निलाहेड़ी वार्ड 3 से पंच, गांव जटवाड़ा के वार्ड 7 से पंच के लिए चुनाव होंगे।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं को सुनते हुए सीटीएम रविंद्र मलिक।
समाधान शिविर में सीटीएम रविंद्र मलिक ने सुनी समस्याएं
समाधान शिविर का फायदा उठाएं नागरिक
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आयोजित समाधान शिविर में सीटीएम रविंद्र मलिक ने आमजन की शिकायतें सुनीं। समाधान शिविर में बिजली, पानी, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और भूमि रिकॉर्ड आदि से जुड़ी समस्याएं दर्ज हुई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। सीटीएम ने कहा कि समाधान शिविर सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का हल एक ही स्थान पर मिले। शिविर में अधिकारियों की उपस्थिति से शिकायतों का निवारण तुरंत किया जाता है, जिससे प्रशासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने समाधान शिविर की सराहना करते हुए इसे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का कारगर मंच बताया। जिला प्रशासन की तरफ से नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि समाधान शिविर का फायदा उठाएं व अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें।
डीसी प्रदीप दहिया।
झज्जर और बहादुरगढ़ में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध
मरीजों को मिल रही राहत, किडनी रोगी उठाएं लाभ
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – डीसी प्रदीप दहिया ने बताया की जिला में झज्जर और बहादुरगढ़ उपमंडल के नागरिक अस्पतालों में हरियाणा सरकार की निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है, जिसका किडनी रोगी लाभ उठा रहे हैं। इस सुविधा के तहत मरीजों को डायलिसिस के लिए निजी अस्पतालों में शुल्क देकर उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने कहा कि किडनी रोगी प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का लाभ उठाएं। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में यह घोषणा की थी कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस मुफ्त होगी। इसी कड़ी में झज्जर और बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। नागरिक अस्पताल में यह सुविधा मुफ्त मिलने से किडनी रोगों को बड़ी राहत मिली है।यह सुविधा उनके लिए वरदान साबित हो रही है। सीएमओ डॉ जयमाला ने बताया कि झज्जर व बहादुरगढ़ नागरिक अस्पतालों में स्थित डायलिसिस सेंटर में सभी जरूरी मशीनें और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि डीसी प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशन में इस सुविधा का लाभ सभी जरूरतमंद मरीजों तक पहुँचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया कि वे अपने नजदीकी नागरिक अस्पताल में संपर्क करें और इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाएँ।
स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम में स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर मोबाइल एप ट्रेनिंग का के चैथे एवं पांचवे चरण में साहलावास ब्लॉक एवं मातनहेल ब्लॉक की 28 मार्च को सुबह 10 बजे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मातनहेल के सहयोग से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातनहेल में उप सिविल सर्जन डॉ मनोज कुमार सैनी के नेतृत्व में करवाई जाएगी।
5,21,000 रुपये भगवान श्री परशुराम भवन की जमीन खरीदने के लिए श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर को दान दिए
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – पंडित श्री लक्ष्मीचंद धर्मशाला बहादुरगढ़ की कमेटी के प्रधान प्रवीण शर्मा, पूर्व विधायक नरेश कौशिक व वाईस चेयरमैन पाले राम शर्मा के नेतृत्व में 5,21,000 रुपये भगवान श्री परशुराम भवन की जमीन खरीदने के लिए श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर को दान किए। इस मौके पर श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के प्रधान श्री राज देवरखाना, महासचिव श्री संत शर्मा, उपप्रधान श्री रविंद्र कौशिक, कोषाध्यक्ष श्री बालकिशन, कुलदीप शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सहसचिव विजय शर्मा, जयपाल शर्मा, डीलू कबलाना, योगेश खेड़ी, जयपाल खूगाई आदि ने आए हुए सदस्यों का स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया।
शामली में चल रहे अवैध लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश -सीएमओ डॉ जयमाला’
एक्स रे मशीन संचालक द्वारा किया जा रहा था अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड’
लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करने पर जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया एवं सीएमओ डॉ जयमाला ने टीम दी बधाई’
स्वास्थ्य विभाग टीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को दे रही गति
झज्जर, 27 मार्च, अभीतक – सिविल सर्जन डॉ जयमाला ने बताया कि जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और यह गति रुकेगी नहीं बल्कि बेटियों को बचाने के लिए हमेशा प्रथम सीढ़ी पर रहेगी आमजन को भी इस अभियान में शामिल होना चाहिए और जानकारी देते हुए बताएं कि स्वास्थ्य विभाग झज्जर को यह विश्वसनीय सूचना मिली कि शामली जिले में अवैध लिंग निर्धारण कि गतिविधिया कि जा रही है और कोई गिरोह इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहा है, ये गिरोह गर्भवती महिलाओ को बहला फुसला कर पेट में पल रहे भ्रूण का लिंग जांच करवाते हैं। जिसकी एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। जिला समुचित प्राधिकरण झज्जर ने डॉ संदीप कुमार नोडल ऑफिसर पीएनडीटी, डॉ बसंत दूबे और विनोद कुमार कार्यालय सिविल सर्जन झज्जर की टीम गठित की और इस रैकेट की जांच करने और इस गिरोह को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद टीम ने एक प्रलोभन ग्राहक को तैयार कियाद्य प्रलोभन ग्राहक की मदद से एजेंट अमित से संपर्क किया तो उसने बताया कि लिंग जांच करवाने के पैंतीस हजार लगेंगे और उसने 26 मार्च को सुबह सात बजे के आसपास सिविल हॉस्पिटल करनाल के सामने बुलाया इस बाबत डॉ संदीप कुमार, डॉ शीनू चैधरी, नोडल ऑफिसर पीएनडीटी करनाल से संपर्क किया और मामले कि जानकारी दी जिस पर जिला समुचित प्राधिकरण करनाल ने टीम का गठन किया और टीम में डॉ शीनू चैधरी व डॉ नीरू को शामिल किया गया। पीसीपीएनडीटी टीम ने प्रलोभन ग्राहक को 35000 रूपये दिए और अलग गाडी में बैठा दिया और उनका पीछा करने लगी। एजेंट अमित प्रलोभन ग्राहक को लेकर शामली जलालाबाद पहुंचा और इंडियन आयल पेट्रोल पंप पर रुक गए् फिर थोड़ी देर में एक बाइक पर दो एजेंट रजनीश और विजय राणा आए,एजेंट रजनीश ने 35000 रूपये लिए और प्रलोभन ग्राहक को अपनी बाइक पर बैठा लिया गया और प्रलोभन ग्राहक को दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल, दिल्ली सहारनपुर रोड जलालाबाद शामली पर ले आए। फिर प्रलोभन ग्राहक का वहां मोहम्मद एडम नमक व्यक्ति से अल्ट्रासाउंड करवाया। इसके बाद एजेंट ने अल्ट्रासाउंड करने वाले से बात कि और प्रलोभन ग्राहक को बताया कि आपके पेट में लड़का है इसके बाद एजेंट रजनीश प्रलोभन ग्राहक को वापिस गाड़ी के पास ले आया। प्रलोभन ग्राहक ने पास खड़ी पीएनडीटी टीम को इशारा किया और इसके बाद तुरंत टीम ने एजेंट रजनीश और गाडी में पहले से बैठे एजेंट अमित को पकड़ लिया यह देख कर एजेंट विजय बाइक को लेकर 8000 रूपए के साथ फरार हो गया जो पैसे एजेंट रजनीश ने उसको 35000 में से दिए थे 1 टीम ने उसका पीछा भी किया पर ट्रैफिक का फायदा उठाकर वह भागने में सफल रहा, इसके बाद संयुक्त टीम दोनों एजेंटों को पकड़कर दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल लेकर आई और छानबीन की गई और इस बीच पीसीपीएनडीटी टीम शामली से डॉ अतुल बंसल और लोकल पुलिस भी मौकै पर आ गए थे, छानबीन कै दौरान एजेंट रजनीश से सताईस हजार रूपए बरामद किये गए। पूछताछ करने पर पता लगा कि अल्ट्रासाउंड करने वाला मोहमद अदिम पुत्र मोहमद रईस था जो कि डॉक्टर नहीं है बल्कि एक्स रे मशीन संचालक है और बिना किसी योग्यता के अल्ट्रासांडड करके लिंग जांच कर रहा था जो अत्यंत गंभीर अपराध है।सेंटर कि जाँच करने पर पाया गया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट ए्वम रूल्स के अनुसार रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था और हॉस्पिटल में नियमानसार फॉर्म-एफ भी नहीं भरे जा रहे थे।इस् तरह से उक्त सेंटर में गंभीर आनियमिताए पाई गई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में महिलाओ के गर्भ में शिशु लिंग परिक्षण का कार्य किया जा रहा था जो कि दंडनीय अपराध कि श्रेणी में आता है, टीम ने मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सील कर दी गई इसके बाद टीम ने ऐजेन्ट अमित, रजनीश, विजय राणा, मोहम्मद अदिम, डॉ वसन पाल सिंह और अस्पताल के मालिक महिपाल सिंह राणा के खिलाफ पीसीपीएनडी एक्ट की विभिन्न धाराओं में थाना भवन पुलिस स्टेशन,शामली में मुकदमा दर्ज करवाया। मौके पर पकडे गए तीनों आरोपियों को 27 मार्च को पुलिस द्वारा शामली कोर्ट में पेश किया गया।
बजट सत्र के ग्यारहवें दिन प्रश्नकाल के दौरान अर्जुन चैटाला ने नशा रोकने के इंतजाम और अदित्य देवीलाल ने जोहड़ों की खुदाई में हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रश्न पूछे
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अदित्य देवीलालरू मास्टर प्लान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अलॉट की गई भूमि को बाद में उस जमीन को वाणिज्यिक और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए अलॉट करने पर पूछे सवाल
चंडीगढ़, 27 मार्च, अभीतक – इनेलो विधायक दल के नेता अदित्य देवीलाल ने मास्टर प्लान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अलॉट की गई भूमि को बाद में उस जमीन को वाणिज्यिक और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए अलॉट करने पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सवाल किया कि सरकार जो शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन पर कमर्शियल संस्थान खोलने की अनुमति दे रही है इसके लिए भूमि को आवंटित करने का क्या नियम है? अदित्य देवीलाल ने कहा कि मास्टर प्लान में जो जमीन शिक्षण संस्थानों के लिए आवंटित की गई हैं उन्हें बाद में बड़े संस्थानों और बिल्डर्स को क्यों बेचा जा रहा है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। इसका एक उदारण देते हुए कहा कि गुरुग्राम में सेक्टर 43 में जो मास्टर प्लान में एक शिक्षण संस्थान के लिए जमीन अलॉट की गई थी उसको सीएलयम करके डीएलएफ को बेच दिया और डीएलएफ ने उसमें 190 करोड़ का फ्लैट बेच दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी किसानों से कौडियों के भाव जमीन लेकर रिलायंस को सारी जमीनें बेच दी गई। अब सरकार बड़े-बड़े बिल्डरों को जमीन दे रही है। अब यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा गुरुग्राम में जमीन खरीद रहा है।
अमृत सरोवर योजना के तहत जोहड़ों की खुदाई में हो रहे भ्रष्टाचार पर अदित्य देवीलाल
प्रश्नकाल के दौरान अमृत सरोवर योजना के तहत खोदे गए गांवों के जोहड़ की रिपोर्ट में गांव की पंचायत या प्रमुख लोगों का भी जिक्र किया जाए। पानी के संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना लागू की गई थी लेकिन इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जिन जोहड़ों की मिट्टी खोदकर बाहर डालनी थी उस मिट्टी को जोहड़ के अंदर ही बरम पर लगा दी गई जिसके कारण जोहड़ का एरिया छोटा हो गया है जबकि मिट्टी निकालने का उद्देश्य जोहड़ को चैड़ा करना और पानी को रिचार्ज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी साफ करके संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे जोहड़ों की खुदाई संतुष्ट नहीं हैं।
नशे की रोकथाम पर अर्जुन चैटाला ने पूछे सवाल
बजट सत्र के ग्यारहवें दिन प्रश्नकाल के दौरान नशे की रोकथाम पर प्रश्न पूछते हुए अर्जुन चैटाला ने कहा कि जिलेवार चलाए जाने वाले नशा मुक्ति केंद्र कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। एनएबीएच और आइआरसीए में से किसकी गाइडलाइन के उपर सरकार अनुसरण करती है? दूसरा सरकार किस आधार पर नशे के आदी युवा को नशा मुक्त मानती है। नशा मुक्ति केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद क्या उस युवक को फॉलो अप किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं जिनमें नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आने के बाद फॉलोअप न लेने के कारण फिर से नशा करने लगता है। तीसरा किसी गांव को नशा मुक्त घोषित करने का मानदंड क्या है? क्योंकि यह सामने आया है कि सरकार द्वारा प्रदेश के कई गांवों को नशा मुक्त घोषित करने के बाद भी उसी गांव में दो दिन बाद ही ओवरडोज के कारण युवा की मौत हो गई। क्या सरकार के दबाव में गांव को नशा मुक्त घोषित किया जाता है? अर्जुन चैटाला ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई जिले ऐसे हैं जहां नशे के 30-40 केस हैं। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जैसे सिरसा जिला जहां 4500 से ज्यादा नशे के केस हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वो स्वयं नशा मुक्ति केंद्रों में जाए ताकि इन केंद्रों का और ज्यादा सुधार किया जा सके।
शिक्षा और स्वास्थ्य का है गहरा संबंध’ ’चेयरमैन कप्तान बिरधाना’
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर की हुई मोबाइल एप ट्रेनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम कार्यक्रम
झज्जऱ, 27 मार्च, अभीतक – देश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ना होगा आमजन को आगे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम के तहत स्कूल हेल्थ सेमेस्टर की जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के झज्जर एवं बेरी ब्लॉक के स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर की राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर प्रांगण में आयोजन किया गया। मोबाइल एप ट्रेनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रमके दूसरे एवं चरण का उद्घाटन करते हुए जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने उपस्थित स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यापक हमेशा समाज को अच्छी शिक्षा देकर ज्ञान की ज्योति जलाने की कोशिश करता है और स्वास्थ्य विभाग हमेशा आमजन के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है और जब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों एक साथ हो जाते हैं तो देश को नई तरक्की मिलती है और इस तरक्की में हम सब की भागीदारी का होना आवश्यक है सरकार द्वारा चलाए जा रहे किशोर अवस्था को जागरूक करने एवं स्वस्थ रखने के लिए कार्यक्रम सराहनीय कदम है इस कार्यक्रम के तहत हमें किशोर अवस्था को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है आम जनता इन योजनाओं के तहत लाभान्वित होना चाहिए। कार्यक्रम नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉ मनोज कुमार सैनी एवं जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि राज्य कार्यालय के अधिशानुसार जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में सीएमओ डॉ जयमाला के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम के तहत स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर की जिला स्तर पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि स्कूलों में पढ़ रहे किशोर को स्वस्थ रखने के लिए एवं संस्कारों का पाठ पढ़ने के लिए स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर किशोर को ज्यादा ज्यादा जागरूक कर सके स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम के तहत स्कूल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर की दूसरे एवं तीसरे चरण में मोबाइल एप ट्रेनिंग करवा कर किशोरावस्था की प्रति जागरूक किया जा सके। दूसरे और तीसरे चरण में झज्जर एवं बेरी ब्लॉक के हेल्थ एम्बेसडर की मोबाइल एप ट्रेनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृत की जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विरेन्द्र मलिक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूपेंद्र एवं एविडेंस ग्रुप पंचकूला रीजनल कोऑर्डिनेटर राहुल चैधरी, मोबाइल ऐप ट्रेनर डायट कॉलेज किशोर कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर डॉ जितेंद्र देश ने उपस्थित हेल्थ एम्बेसडर को किशोर अवस्था के बारे में जागरूक किया एवं किस अवस्था में आने वाली समस्याओं के लिए पाठ पढ़ाया एवं मोबाइल एप ट्रेनिंग के बारे में जनता से जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य जोगिंदर, प्राध्यापक विकास, अध्यापक सचिन कुमार, मास्टर रमेश कुमार, मास्टर राम भगत, मैडम रीना,मोनिका एवं झज्जर एवं बेरी ब्लॉक के स्कूल हेल्थ एम्बेसडर मौजूद रहे
निपुण भारत मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न
चंडीगढ़, 27 मार्च, अभीतक – बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (थ्स्छ) के तहत निपुण भारत मिशन की जिला परियोजना क्रियान्वयन यूनिट की मार्च माह की समीक्षा बैठक आज राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री वीरेंद्र मलिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का प्रारंभ जिला समन्वयक डॉ. सुदर्शन पुनिया ने बैठक की शुरुआत करते हुए मेंटर्स तथा अधिकारीगण द्वारा की गई विजिट संबंधी आँकड़ों को साझा किया। जिले के ऐसे हितधारकों की सूची भी दिखाई गई जिन्होंने अपनी विजिट का लक्ष्य पूरा नहीं किया। बैठक में सभी को सबसे ज्यादा ध्यान प्रवेश उत्सव यानि विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाने की ओर देने को कहा गया। सभी विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम सामग्री समय से पहुँचाने, वार्षिक आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्यनीति बनाने, शिक्षकों को दीक्षा एप्प पर सभी कोर्स पूरे करने और संकुल स्तरीय बैठकों को सुदृढ़ बनाने का आह्वान भी सभी से किया गया। जिले के दो खंड बहादुरगढ़ तथा मातनहेल के 30 विद्यालयों का चयन बेसलाइन सर्वे के लिए किया गया था जिसके तहत इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की दक्षताओं का आकलन किया गया था। इन सभी विद्यालयों के प्रदर्शन के आंकड़े भी सभी के साथ साझा किए गए तथा खंड स्तर पर इन विद्यालयों के शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए मीटिंग आयोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को कहा गया। इसके अलावा राज्य द्वारा किए गए एंडलाइन सर्वे के परिणाम भी सभी को दिखाए गए। कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए किए गए इस सर्वे में हिंदी तथा गणित विषयों में कुछ चयनित विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकलन किया गया था। संपर्क संस्था द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 50 शिक्षकों, 20 विद्यालयों तथा 14 मैंटर्स को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र मलिक ने सभी हितधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि टीम झज्जर की स्थिति एंडलाइन सर्वे में संतोषजनक है और सभी हितधारक जिले को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्रवेश उत्सव के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग पंचकुला से अनन्या कपूर, संपर्क से अमित, खंड शिक्षा अधिकारी रतिंदर सिंह, मुन्नी साहरन, रूपिंदर नांदल, रमेश चैहान। खंड संसाधन समन्वयक हरिओम, शेरसिंह उपस्थित रहे।
गांव डीघल के खेतों में टैब से फसल गिरदावरी कार्य की पड़ताल करते हुए एसडीएम रेणुका नांदल।
एसडीएम रेणुका नांदल ने गांव डीघल,गोच्छी व धांधलान के खेतों में किया फसल गिरदावरी कार्य का निरीक्षण’
बेरी, 27 मार्च, अभीतक -एसडीएम रेणुका नांदल ने गुरुवार को उपमंडल के गांव गोच्छी, डीघल व धांधलान के खेतों में पहुँच कर फसल गिरदावरी का निरीक्षण किया व टैब से फसलों का मिलान किया। एसडीएम ने कहा है कि गिरदावरी खेती से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया है, जो साल में दो बार रबी और खरीफ की फसल के दौरान की जाती है। गिरदावरी का कार्य पटवारी द्वारा किया जाता है। इसमें फसल से संबंधित जानकारी को राजस्व विभाग में दर्ज किया जाता है, जैसे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बुआई की गई है। पटवारी अपने एरिया के किसानों के पास जाकर जानकारी को इकठ्ठा करके गिरदावरी रिपोर्ट को तैयार करता है। पहले खेत से जुड़ी हुई जानकारी को कागज पर लिखते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा पटवारियों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं और पटवारी मौके पर जाकर टैब से गिरदावरी का कार्य करके डाटा एकत्रित करता है। उन्होंने कहा कि पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी की जांच उन्होंने मौके पर जाकर की गई है और मिलान भी किया है कि पटवारी ने जो रिपोर्ट टैब में फीड की है वह सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायगी।
उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला द्वारा हटाएं गए 160 पीएचडी धारक एक्सटेंशन लेक्चरर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्पष्टीकरण से मिली बड़ी राहत
दिल्ली़, 27 मार्च, अभीतक – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली से प्राप्त अलग-अलग आरटीआई के जवाब में, संबंधित प्राधिकरण यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का पत्र, ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और सिंधानिया विश्वविद्यालय झुंझुनूं से सम्बंधित दिनांक 16 जनवरी 2025, केवल भविष्य में प्रदान की जाने वाली केवल पीएचडी डिग्रियों पर लागू होगा। उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय आज भी विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बंधित है और मान्यता प्राप्त है, क्योंकि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 16 जनवरी 2025, से पहले से दी गई पीएचडी डिग्रियों पर प्रभावी नहीं होगा। ये सभी आरटीआई इन सभी उपरोक्त विश्वविद्यालयों से पहले पास आउट शोधार्थियों पीएचडी डिग्री धारक पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ ये सभी विश्वविद्यालय आज भी विश्विद्यालय ग्रांट कमिशन से मान्यता प्राप्त है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि 16 जनवरी 2025 से आने वाले पांच सालों जनवरी 2030 तक कोई पीएचडी शोध कार्य में एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ 21 मार्च को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में चल रही फेक विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। जिसमें हरियाणा और राजस्थान में कोई भी फेक या फर्जी विश्वविद्यालय की लिस्ट में नहीं है। 16 जनवरी के पत्र का भ्रमित अर्थ निकाल कर फैलाई गई अफवाह मात्र है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय और उनसे प्रदान डिग्रियां फर्जी है जिसमें सच्चाई नहीं है। इस संदर्भ में, छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बचें। स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि यूजीसी का यह पत्र संभावित (चतवेचमबजपअम) प्रकृति का है और स्वयं स्पष्ट है। इसके साथ ही, इस पत्र की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न की गई है। प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चर प्रधान डॉ मनोज कुमार कनोजिया ने बताया कि महत्वपूर्ण रूप से, यह स्पष्ट किया जाता है कि डीजीएचई द्वारा हटाए गए 160 एक्सटेंशन लेक्चरर्स पर यह पत्र प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उनकी सभी (प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चर) की डिग्री 16 जनवरी 2025 से पहले ही पूरी हो चुकी है। अतः उनकी शैक्षणिक योग्यता इस पत्र से प्रभावित नहीं होगी। इस संदर्भ में प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चर की तरफ से हाईकोर्ट हरियाणा में केस दर्ज हुआ है, जिसकी 28 मार्च को सुनवाई होनी है। इसके अलावा पिछले दिनों चंडीगढ़ में धरने पर बैठे प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चर को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने भी सभी प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चर को जल्दी ही फिर से ज्वाइनिंग करवाने का आश्वासन भी दिया है। इस संदर्भ में, छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बचें। यदि किसी को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, तो वे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
फैमिली आई डी में जुड़े गलत नामों को हटाने तथा सही नामों को जोड़ने का प्रावधान शुरू किया – डॉ. सतीश खोला
रेवाडी़, 27 मार्च, अभीतक – परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने अपने रेवाड़ी कार्यालय पर जन समस्याएं सुनते हुए बताया कि फैमिली आई डी में जुड़े गलत नामों को हटाने तथा सही नामों को जोड़ने का प्रावधान शुरू कर दिया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी चाहते है कि फैमिली आई डी में त्रुटियां कोई नहीं रहनी चाहिए अगर है तो उनका प्रशासन तुरंत समाधान करे। सामान्य फीडबैक के आधार पर कुछ शिकायतें आ रही थी इसलिए इस प्रक्रिया को चालू किया है ताकि किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या ना रहे। डॉ. खोला ने बताया कि नागरिक अपने खुद के मोबाइल फोन से उमतंचंतपंअंतण्ींतपलंदंण्हवअण्पद की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना पूर्ण कर दिया जाएगा।
विस्तृत विवरण
1. मेरा परिवार लॉगिन करें एवं अवांछित हटाने का विकल्प चुने।
2. यदि आप स्वयं को वर्तमान फैमिली आईडी से हटाना चाहते हैं तो स्वयं को अवांछित के रूप में चिन्हित करें। आपसे संबंधित सभी सदस्य अवांछित के रूप में चिह्नित किए जाएंगे।
3. यदि आप वर्तमान फैमिली आईडी में बने रहना चाहते हैं तो स्वयं को आवश्यक के रूप में चिन्हित करें। आपसे सीधे जुड़े सभी सदस्य स्वचालित रूप से आवश्यक के रूप में चिन्हित हो जाएंगे।
4. वह सभी सदस्य जो आपसी संबंध नहीं है दिखाए जाएंगे उन्हें आवश्यक या अवांछित के रूप में चिन्हित करें। ताकि उन्हें वर्तमान फैमिली आईडी में बनाए रखें या हटा दें।
5. नीचे दिए गए घोषणा पत्र को देखें, चिह्नित करें और सबमिट करें।
6. सबमिट करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर केवाईसी सत्यापन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा।
7. ओटीपी दर्ज करें और आधार केवाईसी सत्यापन के लिए सबमिट करें।
8. एक बार आधार केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर टिकट नंबर प्रदर्शित किया जाएगा।
रिलायंस के मिशन नवोदय-नन्हे कलाम परियोजना के माध्यम से हुआ 27 बच्चों का जे एन वी में चयन
झज्जऱ, 27 मार्च, अभीतक – रिलायंस मॉंडल इकोनोमिक टाउनशिप तथा रिलायंस फाउण्उेंशन द्वारा एस.आर.संस्था के सहयोग से मिशन नवोदय के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तीसा चबूतरा खाप पंचायत, गांव सौंधी में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र यादव, एसडीएम, झज्जर तथा सी.एस.आर प्रमुख कर्नल रोमेल राज्याण उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रविंद्र यादव ने चयनित बच्चों को शुभकामनांए दी तथा कहा की बच्चों को मेहनत करनी चाहिए एवं अपने जीवन का लक्ष्य जरूर बनावें तथा उसी दिशा में आगे कार्य करें। उन्होंने बच्चों के माता-पिता को भी बच्चों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको सहयोग करने पर बल दिया। कर्नल रोमेल राज्याण ने अपने उद्बोधन में रिलायंस द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में जानकारी दी तथा कहा कि मिशन नवोदय कार्यक्रम के माध्यम से बादली विकासखण्ड क्षेत्र के बच्चों का नामाकंन जेएनवी कलौई में बढ़ा है तथा उसका श्रेय मिशन सहयोग कार्यक्रम तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं एसआरआई फाउंडेशन तथा शिक्षा रथ फाउडेंशन को जाता है। रिलायंस एम.ई.टी के सी.एस.आर लीड लोकेश कापसे ने जानकारी देते हुए बताया कि रिलायंस मॉडल इकोनोमिक टाउनषिप तथा रिलायंस फाउण्डेंषन द्वारा झज्जर तथा गुड़गांव जिले के 12 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों दादरीतोए, सौधी, याकूबपुर, लाडपुर, बादली, लोहट, मुबारिकपुर, कलोई, नगला, निमाणा, बाढ़सा तथा जहॉंगीरपुर में चलाए गए मिशन नवोदय कोचिंग से 27 विद्याथियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई में हुआ है। रिलायंस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 6 वर्षो से मिशन नवोदय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से 159 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। रिलायसं एम.ई.टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीवल्लभगोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई थी उसके बाद से हर वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई में हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले छः वर्षो के प्रयास से अभी तक बादली ग्रामीण क्षेत्र के 159 बच्चों का चयन हुआ है। वल्लभगोयल ने एस.आर.आई संस्था, तथा सामुदायिक अध्यापकों को बधाई देते हुए चयनित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव सौंधी से चयनित छात्रा वशिंका ने रिलायंस द्वारा संचालित मिशन नवोदय-नन्हे कलाम को बहुत अच्छा बताया और कहा कि निःशुल्क कोंचिग के कारण मेरा चयन जे.एन.वी विद्यालय में हुआ है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने चाचा एवं दादी के साथ गांव में रहती हूॅं। मुझे खुशी है कि मै अब अपने नए स्कूल में रहूंगी। इस अवसर पर संरपच निमाणा मलखान, संरपच लोहट जयकरन, प्राथमिक विद्यालय लोहट से जोगेन्द्र, कलोई से जयप्रकाश, मुबारिकपुर से प्रवीन दहिया, याकूबपुर से मनोज तथा एसआरआई से सुरेन्द्रर, पूनम, जोगेद्रर, संदीप, शिक्षारथ फांउडेशन से संदीप तथा कर्मबीर एवं रिलायंस से संजय गुलाटी, अक्षय धनखड़ तथा राजकुमार उपस्थित थे।
खाद्य विश्लेषकों को किया गया जिलों का आवंटन – डीसी
डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एनालिस्ट पूनम देवी को रेवाड़ी सहित 11 जिलों की सौंपी गई जिम्मेदारी
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न खाद्य सुरक्षा अधिकारियों व पदनामित अधिकारियों तथा अन्य विभागों से प्राप्त विधिक व निगरानी खाद्य नमूनों के सुचारू विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला हरियाणा चंडीगढ़ तथा जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल के खाद्य विश्लेषकों को जिलों का आवंटन किया गया है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि असिसटेंट पब्लिक एनालिस्ट राज्य खाद्य प्रयोगशाला हरियाणा चंडीगढ़ प्रतिभा को प्रदेश के 10 जिलों तथा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एनालिस्ट जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल पूनम देवी को जिला रेवाड़ी सहित प्रदेश के 11 जिलों के विभिन्न खाद्य सुरक्षा अधिकारियों व पदनामित अधिकारियों तथा अन्य विभागों से प्राप्त विधिक व निगरानी खाद्य नमूनों के सुचारू विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि सभी पदनामित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी विधिक व निगरानी खाद्य नमूनों को विश्लेषण के लिए संबंधित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजेंगे तथा एफएसएस अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
सरकारी लेनदेन करने वाले विभिन्न बैंक व ट्रेजरी कार्यालय 31 मार्च मध्य रात्रि 12 बजे तक खुलेंगे,
डीसी ने जारी किए आदेश
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – वित्तीय वर्ष 2024-2025 के समापन के मद्देनजर सरकारी राशि का लेनदेन करने वाले विभिन्न बैंक व कोषागार देय भुगतान प्राप्त करने एवं वितरित करने के लिए 31 मार्च 2025 को मध्य रात्रि 12 बजे तक खुले रहेगें। डीसी अभिषेक मीणा ने पंजाब वित्तीय नियम भाग-1 के नियम 3.40 नोट (5) एवं 3.65 (ए) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किये हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला रेवाड़ी की बैंक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेवाड़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बावल व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोसली, एलडीएम पंजाब नैशनल बैंक रेवाड़ी तथा ट्रेजरी कार्यालय रेवाड़ी, सब-ट्रेजरी कार्यालय बावल व सब-ट्रेजरी कार्यालय कोसली, 31 मार्च 2025 को मध्य रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगें।
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एमएसएमई की 17 सेवाएं अधिसूचित – डीसी
सेवाओंध्स्कीमों हेतु अनुमोदन पत्र के लिए 45 दिन, स्वीकृति पत्र के लिए 7 दिन तथा संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभाग की जिन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, उनमें मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम, पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम, सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम, जल लेखा परीक्षा स्कीम, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम, स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क ध् ओपन एक्सेस प्रभार छूट, भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता, मूल्य वर्धित करध्राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी तथा पेटेंट पंजीकरण स्कीम शामिल हैं। इन सभी सेवाओंध्स्कीमों हेतु अनुमोदन पत्र के लिए 45 दिन, स्वीकृति पत्र के लिए 7 दिन तथा संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
लोगों को न्याय से जोड़ने का एक सरल और प्रभावी माध्यम साबित हो रही हेल्पलाइन 15100 – सीजेएम
जिला रेवाड़ी में प्रभावी रूप से किया जा रहा हेल्पलाइन नंबर 15100 का क्रियान्वयन
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – जिला रेवाड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 15100 का क्रियान्वयन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरूविंद्र सिंह वधवा के मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन की देखरेख मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित वर्मा द्वारा की जा रही है। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि न्याय प्रणाली को हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ और सुगम बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से देशभर के नागरिक किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए देश के सभी जिलों में इस हेल्पलाइन को लागू किया गया है। किसी भी कानूनी समस्या का सामना कर रहे लोग, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों, इस नंबर पर फोन करके निशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल न्याय व्यवस्था को आम जनता तक पहुंचने और लोगों को उनकी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है। सचिव ने बताया यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कानूनी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस हेल्पलाइन नंबर को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15100 हेल्पलाइन सेवा लोगों को न्याय से जोडने का एक सरल और प्रभावी माध्यम साबित हो रही है, जो बिना किसी जटिल प्रक्रिया के त्वरित कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
फसल खरीद में किसानों को न आने दी जाए कोई परेशानी – मंडल आयुक्त आरसी बिधान
गुरुग्राम मंडल आयुक्त आरसी बिधान ने रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा कर जांची व्यवस्थाएं
किसान अच्छी तरह से साफ करके व सुखाकर लाएं फसल
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – गुरुग्राम मंडल आयुक्त रमेश चंद्र बिधान ने कहा कि अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर फसल की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सम्बंधित अधिकारी पूरी संजीदगी बरतते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। किसी भी रूप से किसानों को अनाज मंडी में फसल बेचने के दौरान कोई दिक्कत महसूस होती है तो उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। गुरुग्राम मंडल आयुक्त रमेश चंद बिधान, रेवाड़ी उपायुक्त अभिषेक मीणा व रेवाड़ी उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने वीरवार को रेवाड़ी मंडी में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडल आयुक्त ने रेवाड़ी मंडी का निरीक्षण करते हुए फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए जहां कृषि उत्पादन के दौरान हर सम्भव सहयोग कर रही है वहीं उनकी फसलों की खरीद प्रक्रिया भी पारदर्शी ढंग से करने में सजग है। उन्होंने मंडी के निरीक्षण के दौरान सम्बंधित अधिकारियों व किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि फसल खरीद करते हुए किसान अपनी फसलों को सुखाकर लाएं ताकि निर्धारित मात्रा होने से उनकी फसल खरीद सही तरीके से साथ साथ हो जाये। साथ ही उन्होंने मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए व्यवस्था पूर्ण प्रबन्ध किये गए हैं ऐसे में किसान सहभागी बनते हुए खरीद प्रक्रिया में अपना योगदान दें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी सरसों की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर व साफ करके मंडी में लाए ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित रेट मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक रेवाड़ी मंडी में 32347 क्विंटल सरसों की आवक हुई जिसका उठान हैफेड कर रही है और बावल मंडी में 4716 क्विंटल सरसों की आवक हुई जिसका उठान हरियाणा राज्य भंडारण निगम कर रहा है। इस अवसर पर डीएमओ सत्य प्रकाश, मार्किट कमेटी सचिव नरेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
वृद्धाश्रम व बाल गृह में बुजुर्गों व बच्चों को उपलब्ध कराई जाएं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं – सीजेएम
डालसा सचिव अमित वर्मा ने किया वृद्धाश्रम और बाल गृह-आस्था कुंज का दौरा
रेवाड़ी, 27 मार्च, अभीतक – मुख्य दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित वर्मा ने गुरुवार को रेवाड़ी स्थित वृद्धाश्रम और बाल गृह आस्था कुंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम और बाल गृह आस्था कुंज के कार्यों की समीक्षा की। वृद्धाश्रम, रेवाड़ी के निरीक्षण के दौरान जगदीश, सहायक और 11 बुजुर्ग मौजूद मिले। उन्होंने बुजुर्गों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए दिशा निर्देश दिए। आस्था कुंज, रेवाड़ी में औचक निरीक्षण के दौरान अधीक्षक मुग्धा और परिवीक्षा अधिकारी अजमेर सिंह गोदारा मौजूद मिले, उन्होंने बताया की यहां कुल 20 बच्चे रह रहें है। डालसा सचिव अमित वर्मा ने बच्चों से बातचीत कर के उनको मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सीजेएम ने निर्देश दिए कि वृद्धाश्रम व बाल गृह में बुजुर्गों व बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि कानूनी सहायता और उनकी सेवाओं के बारे में सभी को जागरूक किया जाए ताकि कानून की सहायता का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यरत है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सेवाओं की पेशकश करना व साथ में उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करता है। उन्होंने बताया कि लीगल एड द्वारा सीनियर सिटीजन, महिलाएं, बच्चो, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों व तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है और कोई भी जन कानूनी सलाह व सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया।
चंडीगढ़ ब्रेकिंग
बीजेपी नेता मीनू बैनिवाल और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को हरियाणा ओलंपिक संघ में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी
चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन
भाजपा नेता मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के लिए करेंगें नामांकन
मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए करेंगे नामांकन
आज नामांकन करेंगे कृष्णलाल पंवार
30 तारीख को होने हैं हरियाणा ओलंपिक संघ के चुनाव
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने दिया जवाब
एचएसवीपी से 8 एकड़ जगह चिन्हित की –
36 महीने में एचएसवीपी कॉलेज बना कर देंगे – महिपाल ढांडा
बावल में महाविद्यालय खोलने से जुड़ा सवाल रखा
भाजपा विधायक डॉ कृष्ण कुमार ने रखा सवाल
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दिया जवाब
ऐसा कोई विचार सरकार के पास नहीं है – महिपाल ढांडा
इस क्षेत्र के आसपास 15-18 किलोमीटर पर कॉलेज है – महिपाल ढांडा
भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ने कहा
किसान जमीन देने के लिए तैयार है –कृष्ण कुमार
विनेश फोगाट ने सदन में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया डॉक्टरों की कमी’
अस्पताल भवन जर्जर होने का मुद्दा उठाया
बारिश के दिनों में जल भराव होता है -विनेश फोगाट
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव में दिया जवाब
आठ पोस्ट है चार पद खाली है- आरती राव
जल्द से जल्द खाली पदों को भरेंगे- आरती राव
नल्हड़ में ट्रॉमा सेंटर है – आरती राव
सोहना में ट्रामा सेंटर है-आरती राव
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन
सदन में बजट सत्र की कार्यवाही जारी
मुख्यमंत्री नायब सैनी का सदन में बयान
एचपीएससी पर हमारे युवाओं का विश्वास बढ़ा है – मुख्यमंत्री
2014 से पहले युवाओं का विश्वास उठ गया था – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने भ्च्ैब् परीक्षा की पात्रता को लेकर दिया जवाब’
पात्रता रद्द करने के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री नायब सैनी’
किसी न किसी कमी से पात्रता रदद होती है – मुख्यमंत्री
ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई, 1857 की क्रांति, के दौरान शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति को सम्मान देने के लिए एक भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक पर लगभग 580 करोड़ रूपये की लागत आएगी और यह एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा।
नशा व नशा तस्करों पर नकेल कसने और लगाम लगाने के लिए पंजाब सहित इस क्षेत्र के सभी राज्यों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए – ऊर्जा, परिवहन श्रम मंत्री श्री अनिल विज’
पंजाब में नशा करने वालों की गिनती करने से नशा करना नहीं छूट सकता – अनिल विज
विज का आप पार्टी कार्यप्रणाली पर सवाल:- इनके (आप पार्टी) पास न नेतृत्व हैं, न ही नीति है और नीयत इनकी (आप पार्टी) तो ठीक नहीं है
हिन्दूस्तान में वायदा निभाने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है- विज ’विपक्षी पार्टियां जनता को गुमराह करती है, धोखा देती हैं और राज करके मजे लूटती हैं – विज’
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि ‘‘नशा व नशा तस्करों पर नकेल कसने और लगाम लगाने के लिए पंजाब सहित इस क्षेत्र के सभी राज्यों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए नशेडियों व नशा तस्करों को नशा बेचने में कम समय लगता है इसलिए एक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा नशेडियों की गिनती किए जाने वाले निर्णय के संबंध में कहा कि नशा करने वालों की गिनती करने से नशा करना नहीं छूट सकता है। इसके अलावा, श्री विज ने आप पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खडा करते हुए कहा कि ‘‘इनके (आप पार्टी) पास न नेतृत्व हैं, न ही नीति है और नीयत इनकी (आप पार्टी) तो ठीक नहीं है। श्री विज आज यहां चण्डीगढ में मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब सरकार द्वारा नशा करने वालों की गिनती करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
पंजाब हमारा सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार से हमारी तरुणाई को खराब करने के लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं- विज
उन्होंने कहा कि ‘‘पजांब में गिनती करवाने से नशा तो नहीं छूट जाएगा बल्कि नशा छुड़ाने के लिए आप (पंजाब की आप पार्टी सरकार) क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार से हमारी तरुणाई को खराब करने के लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल ड्रोन से नशे का माल टारगेट जगह पर गिराया जाता है हालांकि हमारी सेनाएं हर समय चैकस सकती हैं फिर भी ऐसी हरकतें होती रहती है इसलिए पंजाब में नशेडियों की गिनती करने से कोई काम नहीं होगा, एक यह केवल बताने वाली बात है। श्री विज ने कहा कि ‘‘नशा व नशा तस्करों पर नकेल कसने और लगाम लगाने के लिए योजना बनानी चाहिए। यह योजना न केवल पंजाब के लिए बल्कि इस रीजन के सभी प्रदेशों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए क्योंकि नशेड़ियों व नशा तस्कारों को नशा बेचने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में कम समय लगता है इसलिए एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए।
नशा कम करने के लिए हरियाणा में एक अलग विभागध्विंग बनाया गया था, जब वे गृह मंत्री थे- विज
उन्होंने कहा कि ‘‘नशा कम करने के लिए हरियाणा में एक अलग विभागध्विंग बनाया गया था, जब वे गृह मंत्री थे, क्योंकि हमारे रेगुलर पुलिस कर्मियों के पास अन्य बहुत से कार्य रहते है और इन कर्मचारियों को लगातार बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस रीजन में सभी प्रदेशों को आपस में मिलकर ज्यादा अच्छे ढंग से इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए’’।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है- विज
पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को एक 1000 रूपए देने का ऐलान किया गया था और बजट भी आ गया और उसमें 1000 देने की कोई बात नहीं कही गई है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘‘एक चीज तय हो गई कि हिन्दूस्तान में वायदा निभाने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है।
विपक्षी पार्टियां जनता को गुमराह करती है, धोखा देती हैं और राज करके मजे लूटती हैं – विज
उन्होंने कहा कि हमने कठिन कठिन काम करके दिखाए हैं जैसे कि अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, तीन तलाक को खत्म करना, जिनके लिए ये (विपक्ष) बाहर रहकर बोलते थे, हमने अंदर रहकर करके करके दिखाया है और ये कार्य हम ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन यह जो दूसरी पार्टियों हैं, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूं, परंतु ये सब धोखेबाज पार्टियां हैं। यह (विपक्षी पार्टियां) जनता को गुमराह करती है, धोखा देती हैं और राज करके मजे लूटती हैं’’।
राजनीति में तीन चीजें बहुत जरूरी है:- एक नेता, एक नीति और एक नियत’’- विज’
आम आदमी पार्टी की सरकार का पंजाब में तीसरे साल में प्रवेश करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘‘राजनीति में तीन चीजें बहुत जरूरी हैः- एक नेता, एक नीति और एक नियत। इनके (आप पार्टी) पास न नेतृत्व हैं, न ही नीति है और नीयत इनकी (आप पार्टी) तो ठीक नहीं है’’।
दिल्ली ब्रेकिंग’
हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को फिर से जिम्मेदारी मिलने की अटकलों के बीच केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें
’मोहन लाल बडौली ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात’
कहा – संगठन पर्व चला हुआ है, इसको लेकर मुलाकातें हुई हैं’
हाल ही में मेयर चुनाव में जीत हुई है उस पर बधाई दी है
प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा हुई है
दोबारा किसको जिम्मेदारी देनी है ये आलाकमान तय करेगा
मुझे दे या किसी और को जिम्मेदारी दे ये आलाकमान तय करेगा
मैने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है।
गुरुग्राम में एमटेक ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा: 557.49 करोड़ की संपत्ति कुर्कय 27 हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप
प्राकृतिक खेती पर ध्यानाकर्षण का जवाब
राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए कदम उठाएगी रू कृषि मंत्री
किसानों को उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और एचएआईसी को कृषि उपज संगठनोंध्प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती योजना के पहले चरण में किसानों और अधिकारियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रही। जबकि दूसरे चरण में प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रमाणीकरण, ब्रांडिंगध्पैकेजिंग और विपणन के लिए व्यापक कदम उठाएगी। इसके अलावा ,राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरशन (एचएआईसी) को कृषि उपज संगठनोंध्प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी। श्री राणा आज हरियाणा विधानसभा में प्राकृतिक खेती के महत्व से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को नामित किया गया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए एमएसपी के फार्मूलेध्निर्धारण का पता लगाने या किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शुरुआत में उपज के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक समिति भी गठित की है। उन्होंने प्राकृतिक खेती की दिशा में किसानों का रुझान पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2022-23 से राज्य योजना ष्सतत कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने और किसान कल्याण कोष के तहत प्राकृतिक खेती को लागू कर रही है, ताकि किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना ,खेती की लागत में कमी लाना और खेती को एक स्थायी आजीविका विकल्प बनाना ,मिट्टी की उर्वरता, सूक्ष्म वनस्पतियों और जीवों, जल धारण क्षमता, जल घुसपैठ और छिद्रण में सुधार करना, रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी, पर्यावरण और जलीय प्रदूषण में कमी लाना, प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्राकृतिक खेती योजना के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, किसान गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, प्राकृतिक खेती मेले, अधिकारियों और किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट शुरू किए हैं। वर्ष 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियाँ, 22 कार्यशालाएँ, एक राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है और इन कार्यक्रमों में 35,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया है।
उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती की पद्धतियाँ प्रचलित रसायन आधारित खेती से काफी अलग हैं, इसलिए नई प्रणाली को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य सरकार ने किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए गुरुकुल-कुरुक्षेत्र, हमेटी-जींद, घरौंडा-करनाल और मंगियाना-सिरसा में चार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022 से अब तक 9707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षुओं में युवा किसान, महिलाएँ और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, हमेटी-जींद ने राज्य के 6,234 सरपंचों को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि 1,77,892 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है और 2,63,979 एकड़ क्षेत्र के लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 16800 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10474 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के अनुदान और प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। उन्होंने जानकारी दी कि किसान को कच्चे माल के भंडारणध्प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद के लिए प्रति किसान 3,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार , 2 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को एक देसी गाय की खरीद पर 25000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी जो अब वर्ष 2025 से यह सब्सिडी बढ़ाकर 30000 रुपये (1 एकड़) कर दी गई है। प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपये (गतिविधि के आधार पर 25 किसान) का प्रावधान है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2022 से अब तक कुल 14.77 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें 492 देसी गायों की खरीद के लिए 1.23 करोड़ रुपये और 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपये शामिल हैं। श्री श्याम सिंह राणा ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने ग्राम पंचायत में जागरूकता सृजन, क्लस्टर निर्माण, कृषि सखियों (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) की भागीदारी, ओरिएंटेशन कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेपों के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 39.70 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन के साथ प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एन.एफ) भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, गुरुकुल कुरूक्षेत्र और हमेटी जींद को एन.एम.एन.एफ के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती केंद्र (सी.ओ.एन.एफ) के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसानों को जागरूक करने और जनता तक पहुंचने के लिए एन.एम.एन.एफ के तहत प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती केंद्र (सी.ओ.एन.एफ), गुरुकुल में जनवरी, 2025 से शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए दो भारतीय प्राकृतिक जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (तीन समूहों के लिए बीआरसी) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 1.00 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री ने राज्य में प्राकृतिक खेती पर विशेष फोकस करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के लोगों की सेहत और आर्थिक हालत को बेहतरीन करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विधान सभा उठाएंगी अहम कदम
विस अध्यक्ष बोले- सेमिनार करेंगे, सभी स्तर के जनप्रतिनिधि निभाएं सक्रिय भूमिका
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने प्रदेश भर के जनप्रतिधियों से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। वीरवार को बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए विस अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता है और बहुत से किसान इसमें बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर उचित वातावरण बनाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत स्तर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, विधायक और सांसद तक सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विस अध्यक्ष श्री कल्याण ने कहा कि सरकार भी समय समय पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लाती हैं। जनप्रतिनिधि लोगों को रसायनिक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को ठीक तरीके से समझा सकते हैं। इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों से गोष्ठी करके तथा छोटे-छोटे समूह बनाकर बड़ा योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में हरियाणा विधान सभा की तरफ से एक योजना बनाकर सभी सदस्यों के लिए प्राकृतिक खेती पर सेमिनार आयोजित करवाएंगे, ताकि उसमें यह विषय अच्छी तरह से उठाया जा सके। उस सेमिनार में विषय विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। सरकार की तरफ से भी विषय आएंगे और जो किसान प्राकृतिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी सेमिनार में आमंत्रित किया जाएगा। इससे अन्य किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
’दिल्ली ब्रेकिंग’
हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को फिर से जिम्मेदारी मिलने की अटकलों के बीच केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें
मोहन लाल बडौली ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात’
कहा – संगठन पर्व चला हुआ है, इसको लेकर मुलाकातें हुई हैं
हाल ही में मेयर चुनाव में जीत हुई है उस पर बधाई दी है
प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा हुई है
दोबारा किसको जिम्मेदारी देनी है ये आलाकमान तय करेगा
मुझे दे या किसी और को जिम्मेदारी दे ये आलाकमान तय करेगा
मैने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है।
सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय – डॉ अरविंद शर्मा
सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करेगा यह विश्वविद्यालय
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में गत दिवस लोकसभा में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश भर की सहकारी संस्थाओं, विशेषकर हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सहकार क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा, ताकि युवाओं को अपार संभावनाओं से जोड़ा जा सके। हरियाणा विधानसभा परिसर में बजट सत्र के दौरान सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने जानकारी सांझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत संकल्प में उनके विचार सहकार से समृद्धि को बल देते हुए बताया कि गत दिवस एक ऐतिहासिक बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश को अपना पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात मे सहकारी आन्दोलन के जनक त्रिभुवन दास पटेल के नाम से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी विश्वविद्यालय बनने से सहकारिता की भावना को बल मिलेगा और हमारे युवाओं, महिलाओं व किसानों को सहकारी नेतृत्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा और हर साल 8 लाख युवाओं को डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स व पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। इससे सहकारी आंदोलन को नई गति मिलेगी। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से देशभर की सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ हरियाणा को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
नारनौंद में उप-मंडल नागरिक अस्पताल के निर्माण-कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा – स्वास्थ्य मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि जिला हिसार के नारनौंद में उप-मंडल नागरिक अस्पताल के निर्माण-कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। कुमारी आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि जिला हिसार में उप-मंडल नागरिक अस्पताल नारनौंद को 23 अप्रैल 2018 को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया गया था। उन्होंने बताया कि पहले इस अस्पताल के भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2018 में 3409.79 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी और शेष कार्यों के लिए 306.02 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।
प्रदेश में खुलेंगे 46 नये नशामुक्ति केन्द्र – स्वास्थ्य मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि युवाओं को नशा की लत छुड़वाने के लिए प्रदेश में 46 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद भी नशा मुक्ति केंद्रों को मॉनिटरिंग करेंगी ताकि आवश्यकता के अनुसार अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। कुमारी आरती सिंह राव ने प्रदेश में फैल रहे नशे की बुराई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, सदन के सभी सदस्यों को भी इसमें भागीदारी करके राज्य को नशा मुक्त करने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के 14621 युवाओं को नशे की लत से मुक्त करवाया गया है और यह प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रख कर बताया कि वर्तमान में राज्य में निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी केंद्रों को मिलाकर 130 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। इन नशा मुक्ति केंद्रों के लाइसेंस महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा की सहमति के बाद निदेशक सेवा द्वारा हरियाणा नशा मुक्ति केंद्र नियम, 2010 और 2018 में संशोधित नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कुल 20 नियमित और 5 संविदा मनोचिकित्सक हैं। राज्य में मनोचिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए, 38 चिकित्सा अधिकारियों ने मनोचिकित्सा विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से 6 महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण ‘नशा मुक्ति प्रशिक्षण’ सफलतापूर्वक पूरा किया है। नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने के लिए, इन चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने आगे जानकारी दी कि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के मनोचिकित्सा विभाग की ओर से 6 महीने के ऑनलाइन नशामुक्ति प्रशिक्षण 50 चिकित्सा अधिकारियों का दूसरा बैच दिसंबर, 2024 से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग का जल्द पता लगाने के लिए अस्पतालों में मूत्र ड्रग डिटेक्शन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये किट मूत्र के नमूनों में विभिन्न प्रकार की दवाओं जैसे ओपियोइड्स, कोकेन, कैनबिस, बैंजोडायजेपेन्स, एम्फेटामाइन्स, बार्बिटुरेट्स के सेवन का तेजी से पता लगाते हैं। इन किटों के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग का पता लगाने से डॉक्टर को नशे के आदी व्यक्ति को उचित और प्रारंभिक उपचार प्रदान करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं की लत से प्रभावित क्षेत्रों में 46 नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इनमें से 12 जिला अस्पतालों में और 34 उपमंडल अस्पतालों में खोले जाने का प्रस्ताव है। जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र प्रस्तावित हैं, उनमें भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, झज्जर, जींद, पलवल, पानीपत, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर (एसडीएच) और सीएच स्तर पर 34 नशामुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। जिनमें नशा मुक्ति केंद्र एसडीसीएच अंबाला कैंट, एसडीसीएच नारायणगढ़, एसडीसीएच लोहारु, एसडीसीएच बवानी खेड़ा, एसडीसीएच तोशाम, एसडीसीएच सिवानी, एसडीसीएच टोहाना, एसडीसीएच रतिया, एसडीसीएच बल्लबगढ़, एसडीसीएच पटौदी, एसडीसीएच सोहाना, एसडीसीएच हांसी, एसडीसीएच आदमपुर, एसडीसीएच नारनौंद, एसडीसीएच बरवाला, एसडीसीएच नीलोखेड़ी, एसडीसीएच असंध, एसडीसीएच इंद्री, एसडीसीएच समालखा, सीएच शाहबाद, एसडीसीएच गोहाना, एसडीसीएच कलायत, सीएच गुहला, एसडीसीएच नरवाना, एसडीसीएच सफीदों, एसडीसीएच जगाधरी, एसडीसीएच महम, एसडीसीएच डबवाली, एसडीसीएच ऐलनाबाद, एसडीसीएच कालका, सीएच बहादुरगढ़, एसडीसीएच बेरी, सीएच कोसली, सीएच महेंद्रगढ़ शामिल है। कुमारी आरती सिंह राव ने आगे बताया कि एड्स नियंत्रण सोसायटी राज्य में 18 ओपियोइड प्रतिस्थापन थेरेपी (ओएसटी) केंद्र चलाती है। इन केन्द्रों में नशे की लत के शिकार लोगों को नशामुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को नशा मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है, इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा को नशे में बर्बाद करने की बजाए सकारात्मक कार्यों में लगाएं, इससे उनका और उनके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा।
सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेष गौ रक्षा टास्क फोर्स तथा एक राज्य स्तरीय विशेष गौ रक्षा टास्क फोर्स का गठन किया गया – विपुल गोयल
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा में नगर पालिकाओं द्वारा नई गौशालाओं की स्थापना, गौशालाओं को वित्तीय सहायता में वृद्धि, चारे की व्यवस्था बेसहारा पशुओं का टीकाकरण और नसबंदी तथा ऐसे पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान जैसे विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। श्री विपुल गोयल आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सिरसा के विधायक श्री गोकुल सेतिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गौशालाओं को आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेष गौ रक्षा टास्क फोर्स तथा एक राज्य स्तरीय विशेष गौ रक्षा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि जिला सिरसा में बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए हरियाणा नगरपालिका उप नियम वर्ष 2005 व 2007 में प्रकाशित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य में पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, रेबीज को नियंत्रित करने, आवारा कुत्तों की आबादी तथा पशु जन्म नियंत्रण की समीक्षा, समन्वय और निगरानी करने के लिए वर्ष 2023 में अधिसूचित किए गए थे। श्री विपुल गोयल ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि सरकार ने आवारा और बेसहारा पशुओं को नियंत्रित के लिए राज्य में कुल 683 गौशालायें हैं। इनमें से 1,73,501 पशुओं की कुल क्षमता वाली 185 गौशालायें पालिका सीमा के भीतर हैं। इसके अतिरिक्त, पालिकाओं को उनकी जरूरत के अनुरूप नई गौशालायें स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी, 2024 से मार्च, 2025 तक कुल 56,615 आवारा पशुओं को गौशालाओं से स्थानान्तरित करके उनका पुनर्वास किया गया है। 25,325 कुतों की नसबंदी तथा 41,152 बन्दरों को वन क्षेत्रों में छोड़ा गया है।गौशालायें को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा के माध्यम से गौशालायें को चारा अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री, हरियाणा की चारा अनुदान घोषणा के मद्देनजर इस वित्त वर्ष में अब तक राज्य में अनुमानित 163.00 करोड़ रुपये का अनुदान गौशालाओं को जारी किया गया है। इस योजना के तहत गौशालाओं में स्थानान्तरित किये गये पशुओं के चारे हेतु 10 रुपये प्रति बछड़ा, 20 रुपये प्रति गाय तया 25 रुपये प्रति बैलध्सांड (नन्दी) दिए गए हैं। वर्ष 2020-21 से अब तक कुल 294.55 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से रियायती बिजली सप्लाई की सुविधा भी दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों में राज्य में 158 पंजीकृत गौशालाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सिरसा शहर में पांच गौशालाएं नंदी शाला (केलनिया), श्री राधा कृष्ण गौ सेवा सदन (रामनगरिया), श्री गौशाला (सिरसा), चै. देवीलाल गौशाला और श्री श्याम गौ रक्षा दल (सिरसा) बेसहारा पशुओं का प्रबंधन कर रही हैं। इनका संचालन गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समितियों द्वारा किया जा रहा है। जनवरी, 2024 से 7 मार्च, 2025 तक 1644 आवारा पशुओं को इन गौशालाओं में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि 856 मवेशियों को अभी स्थानांतरित किया जाना है। कुल 1644 मवेशियों को टैग किया गया है और चारा अनुदान के रूप में 24 लाख रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 8.00 करोड़ रुपये की लागत से जिला पानीपत के गांव नैन तथा जिला हिसार के गांव ढंढूर में 5,000 पशुओं की क्षमता वाले दो गौ अभ्यारण स्थापित किये गये हैं। इन अभ्यारणों में अब तक लगभग 6,000 आवारा पशुओं का पुनर्वास किया जा चुका है। सरकार द्वारा नागरिकों को सड़क गलियों में अपने पशुओं को खुले में घुमाने से रोकने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। पालिकाओं द्वारा इस संबंध में जनवरी, 2024 से मार्च, 2025 तक 34.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
डहीना, कव्वाली गांव में भी बीज बिक्री केंद्र खोलने का है प्रस्ताव – कृषि मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि रेवाड़ी में सरसों का उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा डहीना, कव्वाली गांव में भी बीज बिक्री केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि कोसली के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव के अनुरोध पर टाहना (रेवाड़ी ) में सरसों का उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईएम) की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा सीओईएम का विस्तृत प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। विभाग के पास एनएच-71 पर रेवाड़ी-झज्जर रोड पर लगभग 23 एकड़ भूमि भी है। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पहले 2 मार्च 2023 को आयोजित बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा चैधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विशेषज्ञोंध्वैज्ञानिकों ने टाहना, रेवाड़ी में सरसों उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईएम) के प्रारूप प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। यह भूमि हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम (एचएलआरडीसी) के पास वर्ष 1998 से 25 वर्ष के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर है। एचएलआरडीसी ने आगे किसानों को वार्षिक आधार पर भूमि पट्टे पर दी और कहा कि पट्टा इस रबी सीजन 31 मार्च 25 तक है। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि हरियाणा बीज विकास निगम (एचएसडीसी) द्वारा डहीना, कव्वाली गांव में भी बीज बिक्री केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि निगम का हमेशा यह प्रयास रहा है कि राज्य के किसानों को उनके दरवाजे पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तदनुसार, एचएसडीसी के पास राज्य के किसानों को श्हरियाणा बीजश् ब्रांड नाम के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा में 80 बिक्री काउंटरों का बिक्री नेटवर्क है। निगम के पास पहले से ही कनीना में एक नियमित बिक्री काउंटर है जो डहीनाध्कव्वाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा, एचएसडीसी के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कोसली में भी नियमित बिक्री काउंटर हैं जो डहीना से लगभग 20 से 35 किलोमीटर दूर हैं। इन सब के बावजूद भी किसानों की सुविधा के लिए निगम द्वारा डहीनाध्कव्वाली गांव में भी बीज बिक्री केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14,925 सरकारी स्कूल संचालित हैं – शिक्षा मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने जवाब में सदन को अवगत करवाया कि राज्य में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14,925 सरकारी स्कूल संचालित हैं। मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों की जमीन पर व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाइयां इत्यादि लगाने या व्यापार के लिए देने बारे कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।
जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पी.पी.पी. मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव – स्वास्थ्य मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पी.पी.पी. मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि सी.एच.सी. जुलाना में पी.पी.पी. मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए एच.एम.एस.सी.एल. द्वारा टेंडर जारी किया गया था लेकिन कोई बोली नहीं मिली। एच.एम.एस.सी.एल. ने इसके लिए दौबारा टेंडर जारी किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में चिकित्सकों की कुछ कमी है। वर्तमान में चिकित्सा अधिकारियों के 3969 स्वीकृत पदों में से 3192 भरे हुए हैं और 777 रिक्त हैं। सी.एच.सी. जुलाना में स्वीकृत 8 पदों के विरुद्ध 4 डॉक्टर नियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि गत 8 मार्च 2025 को विभाग द्वारा 561 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं, शीघ्र ही उनको स्टेशन दिए जाएंगे और उससे चिकित्सा अधिकारियों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।
अमृत सरोवर योजना के तहत कुल 1069 तालाबों का सौंदर्यीकरण व मरम्मत का कार्य किया गया – सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी ने बताया गया है कि राज्य में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना चलायी जा रही है इस योजना के तहत कुल 1069 तालाबों का सौंदर्यीकरण व मरम्मत का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 849 तालाब, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 219 तालाब व वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक तालाब का इस योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण व मरम्मत कार्य किया गया है। इस कार्य पर कुल 373.26 करोड़ रुपए खर्च किए गए । वित्त वर्ष 2022-23 में 323.87 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023-24 में 49.18 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.21 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए है।
धारूहेड़ा सब-तहसील को उप-मंडल बनाने के नियम व मानदंड पूरे नहीं – विपुल गोयल
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि धारूहेड़ा सब-तहसील को उप-मंडल बनाने के नियम व मानदंड पूरे नहीं हैं। श्री विपुल गोयल आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि धारूहेड़ा सब-तहसील को उप-मंडल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। धारूहेड़ा को तहसील बनाने के लिए 40 गांव चाहिए परन्तु यहां अभी 37 गांव हैं, 2022 में हुई जनगणना के अनुसार धारूहेड़ा की जनसंख्या एक लाख 5000 थी। धारूहेड़ा का क्षेत्रफल 13,500 वर्ग मीटर है जबकि 15,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि नियमों व मानदंडों के अनुसार धारूहेड़ा सब-तहसील को तहसील बनाने पर विचार किया जाएगा।
सड़कों की बहाली के लिए 583.09 लाख रुपए के बजट का प्रावधान – रणबीर गंगवा
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा जनस्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आदमपुर कस्बे में सीवर लाइन निर्माण के दौरान जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन सभी को सीवरेज लाइन डलने के बाद दोबारा ठीक किया जा रहा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने आज विधानसभा सत्र के दौरान आदमपुर के विधायक श्री चंद्रप्रकाश द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आदमपुर कस्बे की सभी आंतरिक सड़कों को विभाग द्वारा वहां किये जा रहे विकास कार्य पूरा होने के बाद बहाल किया जा रहा है, ताकि लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली के लिए 583.09 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है। बाहरी व मुख्य सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को 1,43,00,464 रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। यह कार्य 4 माह में पूरा होने की संभावना है।
पृथला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का भू-जल खारा है, जिसके कारण यहां पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती- सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – सदन में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा बताया गया है कि पृथला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों भानकपुर, नंगला, जोगियान, कबूलपुर बांगर, मोहल्ला लौधियापुर का भू-जल खारा है तथा यहां सेम की भी समस्या है जिसके कारण यहां पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने खेतों से पानी निकालने संबंधित एक परियोजना तैयार की है जिसमें जलमग्न क्षेत्र में सौर पैनलों के साथ 20 उथले नलकूपों की स्थापना का कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत 265.63 लाख रुपये है यह कार्य संबंधित एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है। इस परियोजना में सिकरोना, काबुलपुर बांगर, मोहल्ला, लाधियापुर और फिरोजपुर कलां गांवों का पानी काबुलपुर लिंक ड्रेन में, हरफला, मोहल्ला और भनकपुर गांवों का पानी गोंछी ड्रेन में और सेहरला गांव का पानी फरीदाबाद जिले के सेहरला ड्रेन में गिरेगा। यह काम अप्रैल 2025 में फसलों की कटाई के बाद शुरू होगा और 30 जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा।
यमुना नहर के पश्चिमी किनारे पर छठ पूजा घाट तथा रिवर-फ्रंट विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन – स्थानीय निकाय मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – सदन में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि बाढ़ी-माजरा पुल से पुरानी जगाधरी-सहारनपुर सड़क तक पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिमी किनारे पर छठ पूजा घाट तथा रिवर-फ्रंट विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह कार्य आवश्यक स्वीकृतियों के बाद लगभग 6 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य के लिए 12.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सदन के सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री विपुल गोयल ने कहा कि बाढ़ी-माजरा पुल से पुरानी जगाधरी-सहारनपुर सड़क तक 4.5 किलोमीटर लम्बा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा जिसमें सड़क का निर्माण, पैदल मार्ग 5 से 12 मीटर चैड़ाई, लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट लाइट व छठ पूजा घाट का जीर्णोद्धार कार्य का प्रावधान है।
मांडीखेड़ा स्थित नागरिक अस्पताल में ‘दुर्घटना और ट्रॉमा केयर सेवाओं’ को अपग्रेड किया जाएगा – स्वास्थ्य मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि जिला नूह के गांव मांडीखेड़ा स्थित नागरिक अस्पताल में ‘दुर्घटना और ट्रॉमा केयर सेवाओं’ को अपग्रेड किया जाएगा। इस अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता से बढ़ाकर 200 बिस्तरीय भी किया जाएगा, इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि गांव मांडीखेड़ा में 100 बिस्तरीय अल-आफिया जिला नागरिक अस्पताल वर्ष 2005 से कार्यरत है। अस्पताल की कुल भूमि 16 एकड़ और 8 मरला है। सरकार ने 100 बिस्तरीय अल-आफिया (माण्डीखेड़ा) जिला नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए सैद्वातिंक स्वीकृति जुलाई 2024 को प्रदान कर दी है। वर्तमान में 135 स्वास्थ्य सुविधाएं जिला नूंह में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि नूंह की कुल जनसंख्या 15,48,460 है, जिसमें 14,41,724 ग्रामीण तथा 1,06,736 शहरी जनसंख्या शामिल है। इन 135 स्वास्थ्य सुविधाओं में जिला नूह में एक जिला नागरिक हस्पताल 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 111 उप स्वास्थ्य केन्द्र है। इनके अलावा, जिला नूह में एक मेडिकल कालेज है।
कलायत में भगवान परशुराम बारात घर के निर्माण कार्य पर 187.78 लाख रुपये की राशि जारी की – विपुल गोयल
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि कलायत में भगवान परशुराम बारात घर के निर्माण कार्य पर 187.78 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी और इस राशि के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। श्री विपुल गोयल आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान कलायत के विधायक श्री विकास सहारण द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि भगवान परशुराम बारात घर के निर्माण के लिए पहले 1.75 एकड़ भूमि थी, परन्तु स्थानीय लोगों की मांग पर सामुदायिक केंद्र का क्षेत्रफल बढ़ाकर तीन एकड़ कर दिया गया। इसी प्रकार, परशुराम बारात घर के निर्माण को पूरा करने के लिए 238.44 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया है, जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा धन आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
निगधु में राजकीय महाविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य के लिए 3235.81 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि करनाल जिले के गांव निगधु में राजकीय महाविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य के लिए 3235.81 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे जल्द ही स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती के लिए एच.पी.एस.सी., एच.एस.एस.सी को मांग भेजी जा चुकी है। शिक्षा मंत्री आज विधानसभा बजट सत्र में सदन के सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 8.05 एकड़ भूमि चिन्हित की गई – शिक्षा मंत्री
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय, फतेहाबाद के निर्माण के लिए सेक्टर-5 फतेहाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 8.05 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस महाविद्यालय का भवन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य आवंटन की तिथि से 36 माह के भीतर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। मंत्री आज विधानसभा बजट सत्र में सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
ईद-उल-फितर के दिन 31 मार्च को हरियाणा में रहेगा प्रतिबंधित अवकाश
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-प्प् के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है।
अंबाला व फरीदाबाद दो फर्जी पुलिस इंस्पेक्टरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
चंडीगढ, 27 मार्च, अभीतक – अंबाला में एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब उसको कोर्ट में पेश करेगी पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को पुलिस की धमकी देकर अवैध वसूली करता था। एक व्यक्ति की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ बलकार सिंह ने बताया कि कल हमारे पास एक व्यक्ति ने आकर एक पुलिस वाले के बारे में बताया कि पुलिस वाले ने केस से नाम निकालने के नाम पर उससे पैसे मांगे। शक होने पर वह थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दो सड़का थाना मुलाना से गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ने बताया कि आरोपी पूर्व में टाटा मोटर्स में बतौर मैनेजर का काम करता था। जिसके बाद वह इस काम में पड़ गया। उसके बाद वह पुलिस का अधिकारी बन लोगों को ठगने का काम करने लगा। एसएचओ ने बताया कि फर्जी इंस्पेक्टर की हिस्ट्री खंगालने के लिए कोर्ट से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ के आधार पर उसके ठगी के केसों का खुलासा हो सकता है। लगभग वह दो वर्षों से यह काम कर रहा था। आरोपी प्रेमचंद्र पुलिस का आईडी कार्ड लेकर चलता था। अक्सर लोगों ने उसको आईडी कार्ड के साथ घूमता देखा गया है। पुलिस को मिली शिकायत में भी आईडी कार्ड का जिक्र है। इसपर बोलते हुए एसएचओ ने कहा कि अब इसकी भी जांच की जाएगी कि इसने अपना जाली आईडी कार्ड कहां से और कैसे बनाया। क्या इसका कोई अन्य साथी भी है। इस एंगल पर भी जांच शुरू करा दी गई। वहीं दूसरा आरोपी खुद को फरीदाबाद के एक थाने में एसएचओ बताकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग की बड़ी खबर’
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हिसार जिला शिक्षा अधिकारी रिटायरमेंट से 4 दिन पहले सस्पेंड
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