Haryana Abhitak News 25/06/25

संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में अपना संबोधन देते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार। संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में आपातकाल पीड़ितों को सम्मानित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार। संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार।

आपातकाल की 50 वीं वर्षगांठ पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार
शहीदों और महापुरुषों को हमारी सरकार ने दिया पूरा मान सम्मान – बोले पवार
लोकतंत्र को कुचलने वालों ने ही संविधान बचाने का मुखौटा पहन रखा है
कैबिनेट मंत्री ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में आपातकाल के पीड़ितों को किया सम्मानित
पीएम मोदी सरकार ने बाबा साहेब को दिया मान सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया – कैबिनेट मंत्री
बहादुरगढ़, 25 जून, अभीतक: आपातकाल की 50 वीं बरसी पर बुधवार को श्संविधान हत्या दिवसश् के अंतर्गत हरी गार्डन में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए कहा कि यह वह समय था जब संविधान को ताक पर रखकर सत्ता के लिए लोकतंत्र को रौंद दिया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करते हुए संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली और मूल्य प्रणाली है। भाजपा सरकार संविधान के मूल तत्वों को आत्मसात करते हुए इसे और मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बल्कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी कुचल डाला था। उस समय लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया गया ,क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल एक ऐसा दौर था जब ‘भारत माता की जय’ कहना गुनाह समझा जाता था और ‘एक परिवार’ को ही देश का मालिक बताया जाता था। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल विरोध करने का नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी को सच से भी अवगत कराना है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे लाखों लोगों ने अहंकारी सत्ता की असहनीय पीड़ा झेली। आपातकाल को कांग्रेस का स्वार्थ बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के नायकों ने जिस स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए कुचल दिया। पवित्र संविधान की हत्या कर दी गई और उस दौर में भारत मां की नहीं, एक व्यक्ति की जय बोली जाती थी। कैबिनेट मंत्री श्री पंवार ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज संविधान बचाने की बात करते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि 1975 में संविधान की हत्या उन्होंने ही की थी। रात 12 बजे देश पर इमरजेंसी थोप दी गई, और आवाज उठाने वालों को जेलों में डाल दिया गया।ष् बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस के राज में हुआ। गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया। हरियाणा में भाजपा की सरकार ने संत महापुरुषों की जयंती राजकीय स्तर पर मनानी शुरू की है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना
कैबिनेट मंत्री श्री पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को उसकी आत्मा के साथ जोड़ते हुए केवल सत्ता के बदलाव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक जीवनशैली और राष्ट्रनीति का मूल बनाया है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ‘एक राष्ट्र, एक विधान’ का सपना आज साकार हो चुका है, अनुच्छेद 370 हटाकर देश को पूर्णता दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के साथ-साथ संविधान के मूल मूल्यों की पुनर्स्थापना की है। देश आज तेजी से विकसित भारत 2047 की दिशा में बढ़ रहा है, यह उस भारत का निर्माण है, जो आजादी के समय क्रांतिकारी वीरों के सपनों में बसता था।
क्रांतिकारी लोकतंत्र सेनानियों को दी श्रद्धांजलि
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने उन लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जिन्हें आपातकाल के समय ष्मोटी-मोटी चैनों से बांधा गया, जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गई और अभिव्यक्ति का गला घोंटा गया। उन्होंने कहा कि इन सेनानियों ने अत्याचारों के सामने झुकने की बजाय संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और उसी संघर्ष की रोशनी में आज का भारत चमक रहा है।
महापुरुषों के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है वर्तमान सरकार
मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारें देश के उन महापुरुषों के बलिदान और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं, जिन्हें आजादी के बाद की सरकारों ने भुला दिया था। उन्होंने कहा कि जो महान व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे गए, उन्हें वर्षों तक हाशिए पर डाल दिया गया, लेकिन आज की सरकारें उनके विचारों को पुनर्जीवित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ऐसे महापुरुषों की स्मृति को सम्मान देने, उनके कार्यों को उजागर करने और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। ष्यह अभियान न केवल इतिहास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में मूल्यों को केंद्र में लाने की पहल भी है।
आपातकाल के पीड़ितों को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र के सेनानियों और परिजनों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने आपातकाल की विभीषिका को न सिर्फ झेला, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इन लोकतंत्र सेनानियों को मंच पर स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मनोहरलाल गांधी के सुपुत्र यशपाल गांधी, राम लाल हितैषी के सुपुत्र डॉ रवींद्र हितैषी, चो उदय सिंह दलाल के सुपुत्र जय सिंह दलाल, राम लाल के सुपुत्र तरुण मदान, ईश्वरदास के सुपुत्र करण इलाहाबादी, लाला ओंकार प्रसाद सिंघल के सुपुत्र कृष्ण सिंहल, मोतीलाल के सुपुत्र प्रवीण, सत्यप्रकाश शर्मा के सुपुत्र नरेश शर्मा, निर्मल सिंह उर्फ श्रवण कुमार, दीपा, धर्मबीर, राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र वत्स दुजाना को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित करते हुए कहा कि इन लोगों का त्याग और संघर्ष हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। यह सम्मान हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की लौ को बुझने नहीं दिया।
सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री पवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारी सरकार ग्रामीण को प्राथमिकता दे रही है। सभी 6225 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी खोली जा रही हैं। हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के पौने दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि कांग्रेस सरकार दस साल में केवल 86 हजार नौकरी दी थी। गांवों में महिला सांस्कृतिक केंद्र, इनडोर जिम खोले जा रहे हैं,फिरनी पक्की की जा रही है, फिरनियो पर लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। खेतों में तीन करम के रास्ते पक्के किए जा रहे हैं।गांवों के तालाबों को चरण बद्ध तरीके पक्का किया जा रहा है। महाग्राम योजना के तहत प्रारंभिक चरण में शहरी तर्ज पर 22 गांवों में सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्राइम रेट की तुलना करें तो हमारी सरकार ने क्राइम को कंट्रोल करने सबसे बेहतर कार्य किया है।
इस मौके पर ये रहे मौजूद
बहादुरगढ़ पहुंचने पर प्रशासन की ओर से एसडीएम नसीब कुमार ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष विकास बाल्मिकी, जिप चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, दिनेश कौशिक, संजय कबलाना, नप चेयरमैन सरोज राठी,वीर कुमार यादव सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

 

हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पैंशनर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं आयकर कटौती प्रमाण पत्र
झज्जर, 25 जून, अभीतक: जिला कोषाधिकारी झज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त जिन पैंशनर के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आयकर की कटौती हुई है या आयकर फाईल करने के लिए फार्म-16 पार्ट ए, फार्म-16 पार्ट बी, या कन्सोलिडेटेड फार्म-16 की आवश्यकता है, उन पेंशनरों को खजाना कार्यालय झज्जर में आने की आवश्यकता नहीं हैै। वे हरियाणा सरकार की वेबसाईट https://epensionhry.nic.in/ से डाउनलोड फार्म-16 या कन्सोडिलेडिट फार्म-16 पर क्लिक करके अपना पैन नंबर या पीपीओ नंबर भरकर आयकर की कटौती का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उक्त वेबसाईट https://epensionhry.nic.in/ से पैंशनर अपनी मासिकध्वार्षिक पेंशन विवरणी भी निकाल सकते हैं।

 

करनाल में आज (26 जून ) सुनी जाएंगी झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
झज्जर, 25 जून, अभीतक: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। जिला झज्जर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को लेकर गुरुवार 26 जून को करनाल में मुख्य अभियंता द्वारा राजीव गांधी विद्युत भवन, सेक्टर 12 के कांफ्रेंस हॉल में प्रातरू 11 बजे से दोपहर एक बजे तक निवारण मंच की बैठक होगी। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जोनल सी.जी.आर.एफ. करनाल करेंगे। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में रुपए एक लाख रूपए से अधिक और 3 लाख तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। इस मीटिंग में झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को विशेष रूप से सुना जाएगा। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि वे समस्याओं के समाधान के लिए आज (26 जून को) होने वाली बैठक में भाग लेकर बिजली संबधी समस्याओं का समाधान करवाएं।

अधूरे छात्रवृत्ति आवेदनो को समय रहते पूरी करें अभ्यर्थी – डीसी
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लगभग चार सौ आवेदन अधूरे, 30 जून तक पूरा करने का मौका
झज्जर, 25 जून, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए छात्रवृति योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2024 से 28 फरवरी 2025 तक आमंत्रित किए गए थे। जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि उपायुक्त के दिशा- निर्देशन में जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के कुल आवेदनों में से लगभग चार सौ अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अधूरे हैं। जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा छात्रों को सूचित किया गया है कि जिन छात्रों ने उक्त योजना के लिए आवेदन किया है, वे अपने अधूरे आवेदन पत्रों को विभाग की वेबसाइट ेबीमउमे.ींतलंदंेबइब.हवअ.पद पर जाकर 30 जून तक शीघ्र पूरा करें। ऐसा न करने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। जिला कल्याण अधिकारी ने छात्रों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्ण कर लें ताकि उनकी छात्रवृत्ति प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। अधिक जानकारी के लिए झज्जर जिला कल्याण कार्यालय से दूरभाष नंबर 01251-254779 पर संपर्क किया जा सकता है।

बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।

जिले में 1 जुलाई से गांव-गांव चलाया जाएगा वित्तीय समावेशन अभियान
सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिले में चलेगा अभियान
हर पात्र ग्रामीण को मिले सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभः डीसी
हर गांव में लगेंगे कैंप, खुलेंगे नए जन-धन खाते, बीमा और पेंशन योजना से जुड़ेंगे लाभार्थी
झज्जर, 25 जून, अभीतक: केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही बीमा योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 1 जुलाई से जिले में विशेष ‘वित्त संतृप्ति अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में चरणबद्ध तरीके से पीएम जन-धन खाते खोलने, बीमा योजनाओं से जोड़ने और अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त विभाग के सचिव सीजी रजनी कंथन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भाग लिया। बैठक उपरांत उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों और संबंधित विभागों को अभियान को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (पीएम-एपीवाई), और प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण को दिलाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों के अब तक बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके लिए शिविरों के माध्यम से जन-धन खाते खोले जाएंगे और योजनाओं में तुरंत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मीटिंग में एडीसी जगनिवास, सीटीएम रविंद्र मलिक, डीडीपीओ निशा तंवर, एआईपीआरओ मनप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जल्द जारी होगा शिविरों का शेड्यूल, गांव-गांव होगी मुनादी और प्रचार
जिला प्रशासन द्वारा एलडीएम कार्यालय के माध्यम से जल्द ही सभी गांवों का विस्तृत शेड्यूल तैयार कर सार्वजनिक किया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार 1 जुलाई से लेकर आगामी तीन माह तक प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित किए जाएंगे। गांवों में प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक कैंप से पहले मुनादी, बैनर, पोस्टर और स्थानीय संचार माध्यमों से जानकारी दी जाएगी ताकि अधिकतम लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें। ग्रामीणों को पहले से जानकारी हो, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी।
पुराने जन-धन खातों की होगी केवाईसी, नहीं तो अस्थायी रूप से होंगे बंद
लीड बैंक अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि नए खातों के साथ-साथ 10 साल पुराने जन-धन खातों की केवाईसी (केवाईसी) भी अनिवार्य की गई है। जिन खाताधारकों ने अब तक केवाईसी नहीं करवाई है, उनके खाते अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी पुराने जन-धन खाताधारक अपने दस्तावेजों सहित कैंपों में पहुंचकर केवाईसी अवश्य कराएं। केवाईसी न करवाने से खातों में मिलने वाले सरकारी लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इसे समय पर पूरा करवाना अत्यंत आवश्यक है।

स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीसी।

खेड़ी सुल्तान में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आज (26 जून) को,
डीसी करेंगे ग्रामीणों से संवाद
डीसी बोले-ग्रामीण अपनी समस्याओं व सुझावों को जिला प्रशासन के समक्ष रखे
रात्रि ठहराव में स्वास्थ्य शिविर के साथ योजनाओं की मिलेगी जानकारी
झज्जर, 25 जून, अभीतक: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रशासन को जनता के करीब लाने की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। माछरोली खंड के गांव खेड़ी सुल्तान में आज (26 जून ) डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित होगा। गाँव के राजकीय उच्च विद्यालय में आयोजित होने वाले इस रात्रि ठहराव कार्यक्रम में डीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा। डीसी ने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत प्रशासन को गांव स्तर पर ग्रामीण से सीधा संवाद करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करता है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों को मिले और किसी प्रकार की समस्या आए तो अधिकारी तुरंत उसका समाधान करे। उन्होंने कहा कि रात्रि ठहराव जैसे कार्यक्रमों से प्रशासन को जमीनी हकीकत समझने का मौका देते हैं।
ग्रामीण रात्रि ठहराव में शामिल हो, अपने गांव की समस्याएं रखे’
डीसी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को बिना किसी हिचक के उनके सामने रखें। उन्होंने कहा कि रात्रि ठहराव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है, ताकि गाँव का समग्र विकास हो सके।

मोबाइल फोन और नगदी छीनने के मामले में दो आरोपियों गिरफ्तार, आरोपियों से छिना गया मोबाइल फोन बरामद
बहादुरगढ़, 25 जून, अभीतक: पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ के अंतर्गत पुलिस चैकी सैक्टर 9 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने मोबाइल फोन व नगदी छीनने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए। चैकी प्रभारी सेक्टर 9 बहादुरगढ़ उप निरीक्षक योगेश ने बताया कि सुकान्त निवासी मनियारी जिला मुजफ्फरनगर बिहार, हाल दयानंद नगर बहादुरगढ़ ने शिकायत देते हुए बताया कि 20 जून 2025 की रात वह कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था तभी पीछे से दो लड़के आए और मेरे हाथ में लिए हुए मोबाइल फोन व थैली को छीन कर भाग गए थैली में मेरी कुछ नगदी भी थी। जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना शहर बहादुरगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा द्वारा आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और वांछित आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए चैकी की पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की पकड़े गए आरोपियों की पहचान चिराग निवासी जटवाड़ा मोहल्ला बहादुरगढ़ और उदय निवासी किला मोहल्ला बहादुरगढ़ के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपियों से छीने गए पैसों में से कुछ नगदी और छिना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

झज्जर पुलिस की बड़ी कार्रवाई पांच अवैध हथियार व 28 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी काबु
झज्जर, 25 जून, अभीतक: एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम ने थाना दुजाना के एरिया से एक आरोपी को अवैध हथियार व जिंदा कारतूसो के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए एंटीनाकॉर्टिक सेल झज्जर प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉक्टर राजश्री सिंह ने जिला में अवैध असला रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए एंटी नारकोटिक सेल झज्जर में तैनात उप निरीक्षक मुकेश कुमार की पुलिस टीम थाना दुजाना के एरिया में तैनात थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि सतपाल निवासी लकड़िया जिला झज्जर अवैध हथियारों की सप्लाई करता है जो काफी मात्रा में अवैध हथियार लिए हुए अपने घर लकड़िया से झज्जर की तरफ जाएगा। जिस सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए लकड़िया शमशान घाट के पास पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की जो कुछ समय के बाद मिली सूचना के अनुसार उपरोक्त गाड़ी आती दिखाई दी जिसे रुकवाकर, चालक का नाम पता पूछा तो उसकी पहचान सतपाल निवासी लकड़िया के तौर पर हुई। शक कि बिनाह पर जब उपरोक्त व्यक्ति और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उससे पांच अवैध हथियार और 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना दुजाना में शस्त्र अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक सोहन कुमार की पुलिस टीम ने आरोपी को अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।

 

हरियाणा में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में 3 आरोपी किए गिरफ्तार
चंडीगढ़, 25 जून, अभीतक: ए.सी.बी. रोहतक द्वारा कल दिनांक 24.6.2025 को भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सोनू पटवारी (एच.के.आर.एन.) कार्यालय एच.एस.आई.आई.डी.सी., सैक्टर-17 बहादुरगढ को गिरफतार किया गया है। इसके बाद बीती देर रात आरोपी कुलवंत पटवारी, कार्यालय डी.आर.ओ. कम एल.ए.सी. झज्जर व आरोपी सुनील (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी गांव पुखरपुर तहसील मानेसर जिला गुरूग्राम को गिरफतार किया गया। तीनो गिरफतार उपरोक्त आरोपियों को आज माननीय न्यायालय, झज्जर में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांव कसार तहसील बहादुरगढ जिला झज्जर की जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा वर्ष 2003 में एच.एस.आई.आई.डी.सी., बहादुरगढ के लिये किया गया। इसके बाद भूमि मालिको द्वारा उनकी भूमि मुआवजा बढोतरी के लिये उच्च न्यायालय चण्डीगढ में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनंाक 6.11.2015 को मुआवजा बढोतरी हेतू भूमि मालिको के हक में फैसला सुनाया गया। लेकिन आरोपी सोनू पटवारी, आरोपी कुलवंत पटवारी द्वारा आरोपी सुनील (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी गांव पुखरपुर तहसील मानेसर जिला गुरूग्राम के साथ मिलीभगत करके असली मुआवजा मालिको को मुआवजा राशी अदा न करके पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से कुल 1,08,74,568 रूपये मुआवजा राशी को आरोपी सुनील उपरोक्त के एक्सिस बैंक खाता न. 9170110077746892 शाखा सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ में ट्रांसफर कर दिया गया। इस सम्बन्ध में एसीबी रोहतक द्वारा अभियोग संख्या 14 दिनंाक 26.5.2025 धारा 409,419,420,467,468,471, 120बी भा.द.स. व 13(1) सी. सहपठित 13(2) पी.सी.एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया है। इस मामले में अन्य अधिकारी, कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्तियों की संलिप्तता बारे तफतीश जारी है।

झज्जर पुलिस का लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने का अभियान लगातार जारी
बहादुरगढ़, 25 जून, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए झज्जर पुलिस जहां नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है वहीं घर-घर और शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर भी लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है। बुधवार को निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहादुरगढ़ के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस उम्र में अक्सर बच्चे बहकावे में आकर नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जाते हैं। नशे के प्रयोग से जहां आपका मानसिक व शारीरिक संतुलन खराब होता है वहीं पर नशे के प्रयोग से समाज में आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और आपके माता-पिता को भी इसका खामियांजा भुगतना पड़ता है। यह उम्र पढ़ाई लिखाई और खेलकूद की है, अब आप जितनी मेहनत करोगे आने वाले समय में आपको उतना ही ज्यादा इसका लाभ मिलेगा परंतु अगर आप अब अपने मार्ग से भटक कर गलत दिशा की तरफ चले जाओगे तो आने वाले समय में आपको इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए नशे जैसी बीमारी से दूर रहे, पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर भाग ले और अपने माता-पिता समाज और देश का नाम रोशन करें। इस दौरान निरीक्षक सतीश कुमार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को अपने जीवन में नशा न करने बारे उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई नशीले पदार्थ की खरीद फिरौख्त करता है तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस दे, आपके द्वारा दी गई सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने मातनहेल चैकी का किया शुभारंभ, ग्राम वासियों ने पुलिस कमिश्नर का किया धन्यवाद
चैकी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करनारू-पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह
झज्जर, 25 जून, अभीतक: बुधवार को झज्जर जिले में एक नई पुलिस चैकी मातनहेल का पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया है। पुलिस चैकी में पहुंचने पर झज्जर पुलिस कमिश्नर का पुलिस विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया स पुलिस कमिश्नर ने चैकी का शुभारंभ करते हुए परिसर में पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाओ का भी संदेश दिया स मातनहेल गांव में पुलिस चैकी खुलने पर ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद किया और पुलिस को अपराधियों की धर पकड़ में सहयोग करने भी बात कहीस इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने कहा कि साल्हावास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मातनहेल चैकी में मातनहेल सहित थाना साल्हावास क्षेत्र के 13 गांव शामिल होंगे। चैकी के खुलने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और जनता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी स मातनहेल पुलिस चैकी के अंतर्गत आने वाले गांव है मातनहेल, मालियावास, कालियावास, नौगांवा, रूढियावास, बिरोहड , मुंदसा, रेढूवास, कोयलपुर, चढ़वाना, निवादा, खापड़वास और बंबुलिया गांव शामिल किया गया है। थाने का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और किसी घटना होने की स्थिति मे पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके, इसलिए पुलिस चैकी का होना आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं या लड़ाई झगड़े को लेकर लोगों को थाने तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जिसे ध्यान मे रखते हुए आमजन की सुविधा के लिए इस चैकी का शुभारंभ किया गया है।चैकी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना,अपराधों पर नियंत्रण पाना और जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। चैकी के खुलने से विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में जनता को त्वरित पुलिस सहायता मिलेगी और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने क्षेत्र के युवाओं से की नशे व अपराध से दूर रहने की अपील’
पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने ग्रामीणो युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य गलत दिशा की तरफ ना जाए यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है जिसका हमें ईमानदारी से निर्वहन करना है स अगर हमारा युवा खेलों और पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो वह आने वाले समय में अपने परिवार गांव और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे

रेवाड़ी में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते डीसी अभिषेक मीणा।

अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित को समय पर उपलब्ध हो सहायता – डीसी
डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई आयोजित
रेवाड़ी, 25 जून, अभीतक: पीड़ित व्यक्तियों को नियमों व अत्याचार अधिनियम के तहत उनकी सहायता करने में संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की देरी न करें, पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह निर्देश डीसी अभिषेक मीणा ने दिए। डीसी अभिषेक मीणा बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों व समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। डीसी मीणा ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारी आपस में तालमेल स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत, प्राप्त मामलों और पुनर्वास सुविधाएं तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता निगरानी समिति नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि अत्याचार अधिनियम 1989 के अधीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीड़ित परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए संबंधित गतिविधियां आयोजित कर जागरूकता कार्यक्रम करवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमों में समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के तहत प्राप्त 2025 में अब तक 14 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ितों को प्रदान की गई है। बैठक में एसपी हेमेन्द्र मीणा, डीएसपी रविंद्र कुमार, जिला न्यायवादी हरपाल सिंह, डॉ धमेन्द्र कुमार, शंकर सिंह, जगदेव सिंह सेवानिवृत्त जिला कल्याण अधिकारी, सरोज बाला, रमेश कुमार मोरवाल आदि संबंधित सदस्यगण मौजूद रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 29 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन
शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
13 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा
रेवाड़ी, 25 जून, अभीतक: डीसी एवं चेयरमैन जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना अभिषेक मीणा ने बताया कि विद्यालय में आगामी सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को प्रातः 11ः30 बजे आयोजित होगी। डीसी मीणा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पूर्णतया आवासीय विद्यालय है, जिसमें छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास उपलब्ध है। इसके अलावा विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा के साथ भोजन, वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। पात्र अभ्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं के स्तर पर अथवा जिला के गांव नैचाना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से संपर्क करके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को फोटो एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अभ्यार्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर भी अपलोड करवाने होगें। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच (दोनों तिथि शामिल) होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र विद्यार्थी वेबसाईट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए नवोदय विद्यालय समिति के नोएडा स्थित मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www-navodaya.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

 

हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पैंशनर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं आयकर कटौती प्रमाण पत्र
रेवाड़ी, 25 जून, अभीतक: जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त जिन पैंशनर के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आय कर की कटौती हुई है या आयकर फाईल करने के लिए फार्म-16 पार्ट ए, फार्म-16 पार्ट बी, या कन्सोलिडेटेड फार्म-16 की आवश्यकता है, उन पेंशनरों को खजाना कार्यालय रेवाड़ी में आने की आवश्यकता नहीं हैै। वे हरियाणा सरकार की वेबसाईट https://epensionhry.nic.in/ से डाउनलोड फार्म-16 या कन्सोडिलेडिट फार्म-16 पर क्लिक करके अपना पैन नंबर या पीपीओ नंबर भरकर आयकर की कटौती का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उक्त वेबसाईट https://epensionhry.nic.in/ से पैंशनर अपनी मासिक, वार्षिक पेंशन विवरणी भी निकाल सकते हैं।

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाए तेजी- डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने जिला समन्वय समिति की बैठक में की विकास कार्यो की समीक्षा
रेवाड़ी, 25 जून, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा की और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडकों के साथ लगते पेड़ों की छटाई की जाएं। उन्होंने रोहड़ाई से जाटूसाना रोड़ पर बिजली विभाग के खंभों के शिफ्ट करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोसली बाईपास के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोलह राही व बड़ा तालाब में लाइट लगवाने का प्रबंध करे। डीसी ने बावल में बनाए जाने वाले वाटर वर्क्स के लिए जगह चयनित करने को कहा। डीसी ने आकेड़ा व मसानी पीएचसी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय स्थापित करके काम करने और विकास कार्यो को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि विकास कार्यो में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जलभराव की स्थिति में व्यापक प्रबंध करना सुनिश्चित करें संबंधित अधिकारी-डीसी
डीसी ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बरसात में स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में व्यापक प्रबंध करवाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को बरसात में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में बरसात में जलभराव की स्थिति के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अस्पताल में स्थापित पैनल को जल्द से जल्द शिफ्ट करवाएं, जब तक यह शिफ्ट न हो, इसके लिए उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करे, इसके अलावा सिविल अस्पताल में निर्बाध पावर सप्लाई के लिए अतिरिक्त बैकअप का भी प्रबंध करे। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिविल अस्पताल में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए एक डीजी सेट अलग से लगवा दिया गया है। डीसी ने कहा कि आमजन को बरसात में कोई परेशानी न हो इसके लिए विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग करते हुए सभी उचित प्रबंध किए जाएं। डीसी ने जलभराव क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
डीसी ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत विभागवार कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसके लिए 18001801530 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर नागरिक बाढ़ संबंधी स्थिति में सूचना दे सकता है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर निगरानी करें और बाढ़ स्थिति में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन को सूचित करे। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम रेवाड़ी सुरेन्द्र सिंह, एसडीएम बावल, उदय सिंह, एसडीएम कोसली विजय कुमार, सीटीएम प्रीति रावत, डीडीपीओ नरेन्द्र सारवान, डीआरओ प्रदीप देशवाल, डीआईओ सचिन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जारी किए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमान
बागवानी फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष से 1.81 लाख हेक्टेयर बढ़कर 292.67 लाख हेक्टेयर हुआ- शिवराज सिंह
बागवानी फसलों का उत्पादन 3.66ः की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 3677.24 लाख टन- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह
2023-24 की तुलना में बागवानी फसलों का उत्पादन 129.80 लाख टन ज्यादा- शिवराज सिंह चैहान
बागवानी किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के योगदान व सरकार की नीतियों से हो रही है प्रगति- शिवराज सिंह
फल-सब्जी और आलू-प्याज के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी, किसानों एवं वैज्ञानिकों को बधाई- शिवराज सिंह
नई दिल्ली, 25 जून, अभीतक: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने आज, देशभर में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि बागवानी फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष से 1.81 लाख हेक्टयर बढ़कर 292.67 लाख हेक्टयर हो गया है। उन्होंने बताया कि बागवानी फसलों का उत्पादन 3.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 3677.24 लाख टन हो गया, वहीं 2023-24 की तुलना में बागवानी फसलों का उत्पादन 129.80 लाख टन ज्यादा है। शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे बागवानी किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के योगदान एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की लगातार प्रगति हो रही है, जिसमें बागवानी का योगदान अहम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि फल-सब्जी, आलू-प्याज के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, इसके लिए उन्होंने बागवानी के किसान भाइयों-बहनों व वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य सरकारी स्त्रोत वाली एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संकलित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के वर्ष 2024-25 के जो द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए हैं, वे इस प्रकार हैं-
कुल बागवानी2023-24,2024-25,2024-25
(अंतिम) (प्रथम अग्रिम अनुमान) (द्वितीय अग्रिम अनुमान)
क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) 290.86 288.39 292.67
उत्पादन (लाख टन में) 3547.44 3620.86 3677.24
2024-25 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) के मुख्य बिंदुरू
देश में वर्ष 2024-25 में, बागवानी उत्पादन लगभग 3677.24 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 (अंतिम) की तुलना में लगभग 3.66 प्रतिशत अधिक है।
फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
वर्ष 2024-25 में, फलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.36ः (15.32 लाख टन) बढ़कर 1145.10 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण तरबूज, आम, केला, मंदारिन, मीठा संतरा (मौसंबी) और पपीते के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
आम का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 228.37 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 223.98 लाख टन था।
केले का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 380.35 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 376.14 लाख टन था।
तरबूज का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 44.70 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 37.21 लाख टन था।
सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 2072.08 लाख टन से 6.02ः (124.66 लाख टन) बढ़कर 2024-25 में 2196.74 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, टैपिओका और लौकी के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
वर्ष 2024-25 में, प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष लगभग 242.67 लाख टन की तुलना में लगभग 307.72 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि 65.05 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2024-25 में, देश में आलू का उत्पादन 601.75 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 31.21 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2024-25 में, टमाटर का उत्पादन लगभग 207.52 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि वर्ष 2023-24 में 213.23 लाख टन था।
मसालों का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 123.70 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 124.84 लाख टन था।
अदरक का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 25.42 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 23.33 लाख टन था।
लहसुन का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 35.03 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 33.16 लाख टन था।
हल्दी का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग 12.04 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 10.63 लाख टन था।

पालीथिन की जगह कपड़े के थैले उपयोग में लाएं नागरिक -एसडीएम’
एसडीएम रेणुका नांदल ने आमजन से किया आह्वान’
बेरी, 25 जून, अभीतक: एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि धर्मनगरी बेरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की दिशा में प्रशासन सजग है। उन्होंने कहा कि बेरी क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। आम उपभोक्ता और दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करके कपड़े के थैले का प्रयोग करें जिससे वातावरण प्रदूषित नही होगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का लंबे समय तक विपरीत प्रभाव पड़ता है। एसडीएम ने कहा कि हम सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा तभी हम वातावरण को शुद्ध रख पाएंगे।
सीवर लाइन व नालियों में ब्लॉकेज का मुख्य कारण ही सिंगल यूज प्लास्टिक’
एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि अक्सर बारिश के समय में सीवर लाइन व नालियों के ब्लॉकेज होने का मुख्य कारण भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कोंध्गलियों मे आ जाता है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में दुकानदारों और आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करने बारे जागरूक भी करें। एसडीएम ने दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने बारे अपील दोहराते हुए कहा कि रोजमर्रा का सामान लेते समय ग्राहकों को भी इस बारे प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
रेणुका नांदल, एसडीएम बेरी।

 

आज (26 जून गुरुवार को) लगेगा उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर, सुनी जाएंगी जन समस्याएं’
शिविर में समस्याओं का समाधान करवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं – सृष्टि दुहन मलिक’
बेरी, 25 जून, अभीतक: उपमंडल क्षेत्र की जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आज (26 जून, गुरुवार को) आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी तहसीलदार सृष्टि दुहन मलिक ने देते हुए बताया कि सुबह दस बजे से 12 बजे तक दो घंटे शिविर का आयोजन होगा जिसमें एसडीएम रेणुका नांदल द्वारा नागरिकों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों और समस्याओं को सुनते हुए मौके पर त्वरित समाधान किया जाएगा। तहसीलदार सृष्टि दुहन मलिक ने बताया कि समाधान शिविर हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में आयोजित किया जाता है। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं और आने वाले नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से समाधान शिविर में अपनी शिकायतों का समाधान करवाने का आह्वान किया।

करनाल – मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस’
आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हमें अपनी पीढ़ी को जागरूक करना है – मुख्यमंत्री
हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है – मुख्यमंत्री
संविधान देश का सर्वोच्च कानून है – मुख्यमंत्री
आपातकाल में आम नागरिकों पर अत्याचार हुआ – मुख्यमंत्री
लोगों को जेल में बंद किया गया – मुख्यमंत्री
परिवारवाद देश के लिए खतरा है – मुख्यमंत्री
आपातकाल लोकतंत्र पर हमला था – मुख्यमंत्री
संविधान की रक्षा सभी की जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री
21 महीने तक जेल में रहे लोग – मुख्यमंत्री
कई लोग अपने घर से दूर छिपे रहे – मुख्यमंत्री
कांग्रेस ने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया – मुख्यमंत्री
कांग्रेस ने सविंधान को कुचलने का नाम किया- मुख्यमंत्री
अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई – मुख्यमंत्री
कांग्रेसियों ने आजादी का आनंद लिया है – मुख्यमंत्री
इमरजेंसी भारत के इतिहास का कल दौर था – मुख्यमंत्री
आजादी के बाद इतना बड़ा अत्याचार हुआ – मुख्यमंत्री
कुछ लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं – मुख्यमंत्री
संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं – मुख्यमंत्री
कुछ लोग संविधान को बचाने का प्रखंड करते हैं – मुख्यमंत्री

25 जून, 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति’ का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया। रातों-रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, प्रेस से आजादी छीन ली गई, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद, न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है, जो आपातकाल में था- विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है।’

’ब्रेकिंग झज्जर – प्रदेश के 22 महाग्रामों में शहरी सुविधाएं देने का काम कर रही सरकार।’
पंचायत विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा बहादुरगढ में।
हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाएगी सरकार।
प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर भी बोले पंवार।
कहा- भूपेंद्र हुडा के समय से नायब सरकार के समय का क्राइम रेशो कम है।
दुष्यंत के आरोपो पर कहा- जुम्मा जुम्मा 7 महीने हुए हैं उससे पहले वो भी सरकार में उपमुख्यमंत्री थे।
दुष्यंत को बयानबाजी करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिये।
संविधान हत्या दिवस (काला दिवस) पर आयोजित कार्यक्रम में पंवार ने की शिरकत।
कांग्रेस पर जमकर बरसे कृष्णलाल पंवार।
कहा- कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा किया अपमान।
जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ किया था चुनाव प्रचार।
इंदिरा गांधी ने दिल्ली में नही होने दिया उनका अंतिम संस्कार।
पंवार ने कहा- भाजपा और नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब का किया है सम्मान।
काला दिवस के माध्यम से युवाओ को कांग्रेस के अत्याचारों से अवगत करवाया जा रहा है।

’रोहतक -स्वाथ्य मंत्री आरती राव का बयान’
स्वास्थ्य संस्थानों पर किया जाएगा औचक निरीक्षण
जांची जाएगी खामिया
घटते लिंगानुपात को लेकर दी प्रतिक्रिया,ऊपर नीचे होता रहता है लिंगानुपात
मुझे मंत्री बने हुए 6 महीने मेरे कार्यकाल में ऊपर बढ़ा लिंगानुपात।
स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी हुई पूरी,कमी को पहले ही पूरा कर लिया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आज पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता के देहांत पर शोक प्रकट करने पहुचीं थी रोहतक।

 

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है – रेखा शर्मा’
बल्लभगढ, 25 जून, अभीतक: भारतीय जनता पार्टी, जिला बल्लभगढ़ द्वारा आज अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने 25 जून 1975 के आपातकाल के काले दौर को याद करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक दुखद और भयावह अध्याय के रूप में दर्ज है, जब देश पर तानाशाही थोप दी गई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्ममता से कुचल दिया गया। अपने संबोधन में श्रीमती शर्मा ने कहा “आपातकाल की रातें केवल अंधकारमय नहीं थीं, बल्कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर गहरे और स्थायी घाव छोड़े। प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया, असहमति को दंडित किया गया और संविधान के मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया गया। यह दौर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक और सजग रहना आवश्यक है। इस संगोष्ठी में आपातकाल के दौरान हुए संविधान के दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और न्यायपालिका पर डाले गए दबाव जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उन असंख्य लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने अपार यातनाएं सहन करते हुए भी लोकतंत्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। श्रीमती रेखा शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे इतिहास से सीख लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और संविधान की गरिमा को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा बल्लभगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री सोहनपाल, क्षेत्रीय विधायक श्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद की महापौर, जिला प्रभारी श्री कमलजीत, सहित अनेक वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आपातकाल के काले अध्याय का 50वाँ वर्ष स्मरणोत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन’’
रेवाड़ी, 25 जून, अभीतक: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रेवाड़ी द्वारा आज फ्यूजन होटल, बावल रोड पर आपातकाल के काले अध्याय का 50वाँ वर्ष के अवसर पर एक स्मरण कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आपातकाल की घोषणा (25 जून 1975) के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के प्रति संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा तथा श्री अमरपाल राणा ने शिरकत की। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, कार्यकर्ताओं और जनता के बलिदान को याद किया। मुख्य वकताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ष्सबसे काला अध्यायष् मानती है। भाजपा का मानना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन किया था। इस मौके पर रेवाड़ी जिला से लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवार जनो को सम्मानित किया गया जिन्होंने आपातकाल के समय में अत्याचार सहे थे। जिनमंे से ओम प्रकाश राजपाल, बुद्धदेव यादव, लक्ष्मी नारायण, पूरन चंद, कुलदीप कोहली, विजय गुप्ता की पत्नी पुष्पा गुप्ता, दशरथ चैहान के बेटे मृदुल चैहान, राधे श्याम के पोते साहिल प्रमुख रूप से रहें। जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने अपने ऊर्जावान संबोधन में कहा कि आपातकाल ने साबित किया कि भारत की जनता किसी भी तानाशाही को सहन नहीं करेगी। भाजपा उन सभी वीरों को नमन करती है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आपातकाल का काला अध्याय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना होगा। इस अवसर पर एक विशेष ’प्रदर्शनी’ भी लगाई गई, जिसमें आपातकाल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज, तस्वीरें और पत्रकारिता के संघर्ष को दर्शाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर हुकुमचंद यादव, रामपाल यादव, प्रीतम चैहान, रत्नेश बंसल, सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, चेयरपर्सन पूनम यादव, सिंहराम महलावत, कार्यक्रम की जिला संयोजक सुमन चैहान, हिमांशु पालीवाल, कुलदीप चैहान, गौरव शर्मा, जतिन अरनेजा, धीरज यादव, प्रवीण शर्मा, परिशा शर्मा, मनोज सैनी, श्याम चुघ, राजेंद्र सिंघल, रमेश भालिया, मंडल अध्यक्ष हरीश, अजीत, नरेश सरपंच, दिनेश खोल, बलराज, गोपी लिसान, नीतू चैधरी, विद्यानन्द लाम्बा, राममैहर यादव,कमल निम्बल, बलजीत यादव, रामदत्त भारद्वाज, अमित यादव, एडवोकेट नरेश यादव, कृपा जैमिनी, सावन सैनी, नवीन शर्मा, मनीष यादव, दलीप शर्मा, चांदनी चांदना, कृपा जैमीनी, नीरू भारद्वाज, जयमाला कौशिक, रेखा शर्मा, अल्पना गोठवाल, अमृतकला टिकानिया, संजय बडगूजर, राजीव आहूजा, मुकेश सारवान, शम्बू सैनी, रोशन लाल, जोगिंदर यादव, मीर सिंह एक्स सरपंच, योगेश शर्मा, कुमारी गीता, आशा माखीजा, सुनीता गुड़यानी, दीपा भारद्वाज, दारा सिंह, आर के जाँगड़ा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र, 25 जून, अभीतक: मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव किशनपुरा पहुंचे। जहां पर ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की और नीम का पौधा भी अपने हाथों से लगाए। खास बात यह रही कि गांव किशनपुरा में चारपाई पर ग्रामीणों ने बैठकर अपनी समस्याएं बताइए और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव किशनपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के लिए इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है मैं खुद उनके गांव में आया हूं। मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है तो कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज का दिन काला अध्याय का दिन है आज से 50 वर्ष पूर्व से 50 वर्ष पूर्व किस तरह से कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी गांव के बुजुर्ग उन बातों को सुनकर सिहर जाते हैं।
गांव किशनपुरा में गांव के ग्रामीणों ने 15 समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी जिन सभी समस्याओं का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समाधान करने का आश्वासन दिया। सीएम नायब सैनी किशनपुरा गांव के ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद गिरधरपुरा गांव के लिए रवाना हुए।
आज सीएम नायब सैनी लाडवा विधानसभा के 5 गांवों किशनपुरा, गिरधारपुर, बन, बहलोलपुर व जालखेड़ी का दौरा कर सुनेंगे जन समस्याएं सुनने आये है।
किशनपुरा गांव में समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरे गांव घिरधारपुर के लिए हुए रवाना हुए
किशनपुरा गांव में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 21 लाख रुपए देने की की घोषणा की।

आपातकाल पर गोष्ठी में पहुंचे शिक्षा मंत्री में महिपाल ढंडा बोले कांग्रेस ने किया भारत की छवि को दुनिया में बदनाम करने का प्रयास – शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा’
सभी स्कूलों में सभी सब्जेक्ट के होंगे टीचर, कोई स्कूल नहीं रहेगा बिना टीचर – शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा’’
यमुनानगर, 25 जून, अभीतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढंडा ने यमुनानगर में आपातकाल पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने रखने के लिए भारत के जनजीवन को अस्त वस्त कर दिया गया। लोगों को जेल में डाल दिया गया। किसी को 19 महीने किसी को 2 साल तक बिना किसी वजह से जेल में डाले रखा गया। अब उन्ही परिवार के सदस्य भारत की छवि को दुनिया में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के पद को लेकर उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में टीचर लगाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टीचर लगाए जाएंगे। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां टीचर ना हो, व्यवस्था की जा रही है।

 

कांग्रेस स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी – मोहन लाल बड़ौली’
कांग्रेस की नीयत आज भी तानाशाही वाली है – बड़ौली’
इंदिरा गांधी द्वारा थोपा गया आपातकाल इतिहास का काला अध्याय – मोहन लाल बड़ौली’
कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान को कुचला और नागरिकों के अधिकारों को बंधक बनाया रू मोहन लाल बड़ौली’
आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की – ज्ञानचंद गुप्ता’
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने पंचकूला में प्रेसवार्ता कर आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई’
पंचकूला, 25 जून, अभीतक: आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर बुधवार को भाजपा ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई और जिला स्तर पर हुए कार्यक्रमों में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने प्रेसवार्ता कर कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल को इतिहास का काला अध्याय बताया और कहा कि कांग्रेस आज भी स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर न केवल संविधान को कुचला बल्कि प्रेस की आजादी और नागरिकों के अधिकारों को बंधक बनाया। इस मौके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक शक्ति रानी शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख नवीन गर्ग भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ’आंतरिक अशांति’ का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब-जब संकट में होती है तब-तब संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटती। उन्होंनें कहा कि आपातकाल के 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। कांग्रेस ने तरीकों को बदला है, कांग्रेस की नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या करने वालों और इस घटना से लोगों को हुई तकलीफों के बारे में आज की पीढ़ी को जानकारी होना जरूरी है। श्री बड़ौली ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया और इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था, ऐसे वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी और ना ही लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकती थी। श्री बड़ौली ने कहा कि इंदिरा गांधी ने घबराकर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस ने रातों-रात प्रेस की बिजली कटवाई और नेताओं को बंदी बनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखला कर थोपा गया था। श्री बड़ौली ने कहा कि इंदिरा गांधी को चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरी व्यवस्था को कठपुतली बनाकर रखने का षड़यंत्र रच दिया। कांग्रेस को घेरते हुए श्री बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज भी वही रवैया है। आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने वाली कांग्रेस आज भी ’राहुल-प्रियंका’ के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है और सत्ता की चाबी अब भी सिर्फ खानदानी जेब में रखी जाती है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का नाटक रच रहे राहुल गांधी यह कैसे भूल जाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा ने दिल्ली की तुर्कमान गेट पर अपने घरों को बचाने के लिए गुहार लगाने वाले गरीबों पर गोलिया चलवाई थी। कांग्रेस इस तरह गरीबी हटाओ के नारे को चरितार्थ कर रही थी। श्री बड़ौली ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मीसा जैसे काले कानूनों के जरिए एक लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूंसा। विरोध करने वाले नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ विपक्षी के अलावा छात्रों को जेलों में भरकर यातनाएं दी गई। श्री बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया लेकिन आज भी वह अपने किए के लिए न तो माफी मांगती है और न ही पछतावा प्रकट करती है। आज संविधान बचाओ’ का नारा देने वाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसने संविधान को सबसे पहले और सबसे गहराई से रौंदा था।

कांग्रेस ने क्रूरता की हदें पार की, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई – ज्ञानंचद गुप्ता’
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को निशाना पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने क्रूरता की हदें पार की। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए, तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस आज संविधान की दुआई देती घूम रही है उसे अपने अतीत में झांककर देख लेना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस ने इशारों पर ना चलने वाले जजों को या तो हटा दिया या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा हिक कांग्रेस न सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए बल्कि वैचारिक एजेंडा थोपने के लिए भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया। संविधान में संशोधन कर ’धर्मनिरपेक्ष’ और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए, ताकि कांग्रेस अपने वैचारिक एजेंडे को राष्ट्र पर थोप सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उनके जैसे लाखों समर्पित स्वयंसेवकों ने रातों-रात रेलों में पर्चे बांटे, संदेश पहुंचाए और कांग्रेस की सच्चाई हर गांव और गली तक पहुंचाई। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा की रक्षा का आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों ने जान की बाजी लगाई। आपातकाल गांधी परिवार की उस सोच का परिचायक था, जिसमें स्पष्ट हो गया था कि उनके लिए पार्टी और सत्ता परिवार के लिए होती है, देश और संविधान के लिए नहीं।

संविधान को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी’
अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए आम जनता पर किए गए अत्याचार, आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतंत्र का एक बार स्मरण नहीं किया गया’
संविधान की रक्षा की बात करने वालों की पीढ़ियों ने भी कभी संविधान का सम्मान नहीं किया- नायब सिंह सैनी’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से पिछले 11 वर्षों में देश संविधान के अनुरूप चला और असल मायने में आजाद भारत को लोगों ने देखा – मुख्यमंत्री’
करनाल, 25 जून, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है और वे संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, जबकि वे आज भी उनकी सरकार बनने के बाद धारा: 370 को वापिस करने जैसे बयान देकर भी संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से पिछले 11 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप चला है और असल मायने में आजाद भारत को लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री आज करनाल में भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय- देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूर्ण होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था, उस समय हमारे देश के नायकों ने अपना बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में साँस ले सकें, लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि देश एक ऐसा दौर भी देखेगा, जब पवित्र संविधान की हत्या की जाएगी।
अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए आम जनता पर किए गए अत्याचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून का दिन हम सबको याद कराता है कि उस समय कैसे रात के 12 बजे सरकार द्वारा इमरजेंसी का आदेश पारित होता है और आम लोगों को यातनाएं देते हुए पकड़ लिया जाता है। उन पर किए गए अत्याचारों से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह आदेश उस सरकार की अपनी इच्छाशक्ति को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था। देश के पवित्र संविधान को अपने स्वार्थ के लिए कुचल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान संविधान और लोकतंत्र का एक बार भी स्मरण नहीं किया गया। किस प्रकार नेताओं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले लेखकों पर अत्याचार किए गए, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, ताकि वे सरकार के खिलाफ कुछ न लिख सकें। उन्होंने कहा कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो देश में छोटी-छोटी 562 रियासतें थी और इन 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभभाई पटेल को दिया गया और उन्होंने सभी रियासतों को एकजुट करने का काम किया। वहीं, सिर्फ एक रियासत की जिम्मेवारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, जिसका परिणाम सब जानते हैं।
संविधान की रक्षा की बात करने वालों की पीढ़ियों ने भी कभी संविधान का सम्मान नहीं किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया और उनके नेता लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर बिल को फाड़ कर संविधान का अपमान करते है। संविधान की रक्षा की बात करने वालों की पीढ़ियों ने भी कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही लोगों को प्रताड़नाओं का दंश झेलना पड़ा और इन गलत नीतियों के कारण ही आज लोगों ने कांग्रेस को साफ कर दिया है।
देश में एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया साकार
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उस समय की सरकार ने जम्मू – कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा शुरू की। सरकार की क्या सोच थी कि उस हिस्से को देश से अलग करना चाहते थे। परंतु डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट प्रथा का विरोध किया और कहा कि इस देश में दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। वे यात्रा लेकर निकल पड़े और बिना परमिट के जम्मू -कश्मीर में चले गए। उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर परमिट प्रथा समाप्त हुई, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय तक इस देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान चलते रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा – 370 को समाप्त कर एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया।
2047 तक क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के बाद जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से नहीं बढ़ा। कांग्रेस के 55 साल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल के कार्यकाल में विकसित भारत के अंतर को साफ देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को यह अंतर नजर नहीं आ रहा, वे केवल संविधान की किताब उठाकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश बदला है और गति से आगे बढ़ रहा है। जिन नायकों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनके सपनों का भारत बन रहा है। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बने और इस संकल्प की सिद्धि में देश के हर व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है।
लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि एक जीवनशैली, एक बहुमूल्य प्रणाली’
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र एक जीवनशैली है, एक बहुमूल्य प्रणाली है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों को 25 जून 1975 को घोषित की गई इमरजेंसी के बारे में पीढ़ियों को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हमें अपने महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का अवसर मिला, ताकि हम उनके जीवन को याद कर सकें, जो उन्होंने यातनाएं सही, देश की रक्षा व मानवता की रक्षा के लिए, उन कहानियों से हम भावी पीढ़ी को अवगत करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह श्स्मृति समारोहश् केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर है। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है, जहां लोकतंत्र हमेशा फलता-फूलता रहे, स्वतंत्रता की लौ हमेशा जलती रहे और भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में विश्व में हमेशा चमकता रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर विधायक श्री योगेंद्र राणा, श्री भगवान दास कबीरपंथी, करनाल मेयर श्रीमती रेनू बाला गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए संविधान की मूल भावना को कुचला – डा. अर्चना गुप्ता’
कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या की – डा. अर्चना गुप्ता’
कांग्रेस में आज भी धार्मिक तुष्टीकरण और अहंकार खुलेआम दिखता है – डा. अर्चना गुप्ता’
आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर भाजपा प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुप्ता, नागेंद्र शर्मा और गोविंद भारद्वाज ने गोष्ठी को संबोधित किया’
सोहना, 25 जून, अभीतक: भाजपा प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। डा. अर्चना गुप्ता बुधवार को सोहना स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रही थी। डा. गुप्ता ने पत्रकारवार्ता कर सवालों के जवाब भी दिए और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। डा. गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को किस प्रकार कुचला गया, संविधान की भावना को सत्ता सुख के लिए किस प्रकार से रौंदा गया था, यह पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या करने वालों और इस घटना से लोगों को हुई तकलीफों के बारे में आज की पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। आपातकाल हुई गोष्ठी की अध्यक्षता गुरुग्राम ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने की। गोष्ठी को गोविंद भारद्वाज और नागेन्द्र शर्मा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को आंतरिक अशांति’ का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी ने यह घातक निर्णय सत्ता बचाने की हताशा में लिया था। उन्होंने कहा हिक आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है, नीयत आज भी कांग्रेस की तानाशाही वाली है। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। इंदिरा गांधी के विपक्षी उम्मीदवार राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को भ्रष्ट आचरण और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर चुनौती दी। 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया। उन्होंने कहा कि तब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ’आंतरिक अशांति’ का हवाला देकर राष्ट्रपति से आपातकाल लगवा दिया। रातोंरात प्रेस की बिजली काटी गई, नेताओं को बंदी बनाया
डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी ने ’आंतरिक अशांति’ की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया था। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि जिस संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं, उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का यही हाल है। कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है यह सब आपातकालीन सोच की ही उपज है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि 25 जून इतिहास का एक काला अध्याय है। कांग्रेस ने सदा देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपातकाल और कांग्रेस द्वारा देश विभाजन की घटना को देश कभी भूल नहीं सकता। जनता ने अच्छा काम करने वाली भाजपा को तीसरी बार मौका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता देश का मान बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पीएम मोदी ने यह साबित किया है कि भारत एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। गोष्ठी को गोविंद भारद्वाज और नागेन्द्र शर्मा ने भी संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। गोविंद भारद्वाज ने कहा कि आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने वाली कांग्रेस आज भी ’राहुल-प्रियंका’ के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है और सत्ता की चाबी अब भी सिर्फ खानदानी जेब में रखी जाती है। नागेंद्र शर्मा ने कहा कि गरीबों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का नाटक रच रहे राहुल गांधी यह कैसे भूल जाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा ने दिल्ली की तुर्कमान गेट पर अपने घरों को बचाने के लिए गुहार लगाने वाले गरीबों पर गोलिया चलवाई थी। कांग्रेस सरकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को भंग कर दिया, ताकि कोई संस्थान उनकी सेंसरशिप और मीडिया पर हमले की आलोचना न कर सके। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए बल्कि वैचारिक एजेंडे थोपने के लिए भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर विरोधियों को जेलों में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। महिला कैदियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ, उन्हें न तो समुचित चिकित्सा दी गई, न ही उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी और कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी विरोधी स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इन लोगों को किया गया सम्मानित’
भाजपा प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुप्ता ने लोकतंत्र सेनानी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुखी, लोकतंत्र सेनानी चंद्र प्रकाश के पुत्र मेधराज आर्य, पवन गुप्ता पुत्र त्रिलोकचंद गुप्ता, अनिल भारती पुत्र अजीत भारती को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी राजकुमार वोहरा, जिला अध्यक्ष अजीत यादव, बोधराज सीकरी, पूर्व मंत्री संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर, गणेश भारद्वाज, सौरव सिंगला, लोकेश भारद्वाज, नितिन भारद्वाज, गौरव चुघ, सुभाष बंसल, राघेश्याम सक्सेना, राम बाबू गुप्ता, प्रदीप सैनी, देवेंद्र यादव, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

 

कृषि उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया – ऊर्जा मंत्री अनिल विज’
2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में साल 2014- 2015 की तुलना में 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई – मंत्री अनिल विज’
श्रेणी- 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गयी – ऊर्जा मंत्री’
श्रेणी – 1 और श्रेणी – 2 में लगभग 94 प्रतिशत बिजली के उपभोक्ता आते है, जिनके अधिकांश मासिक बिलों में कमी दर्ज की गई है – विज’
हमने सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) समाप्त किया – विज’
कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए है, जोकि पूरी तरह से गलत – ऊर्जा मंत्री विज’
हरियाणा की डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) प्रदेशवासियों को निरंतर, निर्बाध, सस्ती और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध दृ विज’
चंडीगढ़, 25 जून, अभीतक: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने बिजली बिलों की दरों के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी प्रकार, 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में साल 2014- 2015 की तुलना में 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई है जबकि श्रेणी- 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि श्रेणी – 1 और श्रेणी – 2 में लगभग 94 प्रतिशत बिजली के उपभोक्ता आते है, जिनके अधिकांश मासिक बिलों में कमी दर्ज की गई है। श्री विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार, हमने सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) समाप्त कर दिया गया है क्योंकि हरियाणा की डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) प्रदेशवासियों को निरंतर, निर्बाध, सस्ती और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अपने पड़ोसियों राज्यों की तुलना में एलटी और एचटी दोनों उपभोक्ताओं की श्रेणियों में काफी कम बिजली टैरिफ चार्ज करता है। इसके अलावा पिछले एक दशक में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, एटी एंड सी (समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक) लॉसेस 29 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसेध्यूनिट (मीटर्ड) और 15 रुपये, बीएचपी, माह (फ्लैट रेट) का भुगतान करने के तहत बिजली मुहैया करवाई जा रही है। इसी प्रकार, मीटर वाले कनेक्शन के लिए एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया गया है। श्री विज ने बताया कि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार, श्रेणी-प् के घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड और 100 यूनिट तक की मासिक खपत वाले) के मासिक बिलों में वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 49ः से 75ः तक की कमी आई है। हालांकि, पिछली टैरिफ संरचना (एमएमसी के साथ) की दरों से तुलना करने पर, बिल की राशि में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, श्रेणी-प्प् के उपभोक्ताओं (5 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड वाले) के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में बिलों में 3 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में, इस श्रेणी के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गयी है, जिसमें केवल कुछ स्लैब में 1 प्रतिशत से कम की वृद्धि देखी गई है। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 94 प्रतिशत श्रेणी प् और प्प् में आते हैं। श्रेणी-प्प्प् के उपभोक्ताओं के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में वृद्धि 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक है। इस श्रेणी में कम खपत स्तरों के लिए, प्रतिशत वृद्धि अधिक लग सकती है। हालांकि, इस श्रेणी में केवल 6 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता ही आते है। उन्होंने बताया कि बिजली के बिलों का मूल्यांकन पिछले वर्ष के उसी महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समान खपत पैटर्न को दर्शाता है। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्जेस) 0 रुपये से 75 रुपयेध्किलोवाट तक और उच्चतम ऊर्जा स्लैब 7.50 रुपये, यूनिट पर बनाए रखा गया है। जबकि, इसके विपरीत, पड़ोसी राज्यों में निश्चित शुल्क 110 रुपयेध्किलोवाट तक और ऊर्जा शुल्क 8 रुपयेध्यूनिट तक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में घरेलू श्रेणी के बिलों में मामूली वृद्धि और श्रेणी-प् के लिए कमी भी दर्शाती है। इससे यह स्पष्ट है कि घरेलू श्रेणी के बिजली के बिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि 9.6 प्रतिशत से कम है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एच टी उपभोक्ताओं के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक टैरिफ संशोधन लोड और खपत के आधार पर 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि को दर्शाता है। एल टी श्रेणी में, विभिन्न उपभोक्ताओं में वृद्धि अपेक्षाकृत मध्यम है, जो 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में, हरियाणा एल टी और एच टी दोनों उपभोक्ता श्रेणियों में काफी कम बिजली टैरिफ चार्ज करता है, जिससे यह दोनों खंडों के उपभोक्ताओं के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बन जाता है। पड़ोसी राज्यों में एल टी उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क 450 रुपये, किलोवाट तक और एच टी उपभोक्ताओं के लिए 475 रुपयेध् किलोवाट तक हैं, जबकि ऊर्जा शुल्क एल टी के लिए 8.95 रुपये, यूनिट और एच टी के लिए 7.75 रुपयेध् यूनिट तक है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के 28 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार, हरियाणा डिस्कॉम्स की टैरिफ याचिका पर विभिन्न श्रेणियों के लिए बिजली की दरों में अप्रैल 2025 से संशोधन किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद पहली टैरिफ वृद्धि है, जो सात साल के अंतराल के बाद हुई है, जबकि बिजली खरीद लागत और परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि लगभग एक दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और सख्त वित्तीय अनुशासन के कारण संभव हो पाया।

 

 

फरीदाबाद ब्रेकिंग-
फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल’
संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत
इस मौके पर सैंकड़ो की संख्या में लोग और बीजेपी कार्यकर्ता हैं मौजूद
आपातकाल के दौरान की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का किया गया प्रदर्शन
इस मौके पर मेयर प्रवीण जोशी, बीजेपी अध्यक्ष पंकज रामपाल, बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, पलवल से पूर्व विधायक दीपक मंगला और तमाम कार्यकर्ता हैं मौजूद

अंतरराष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल रेखाचित्र बनाया
झज्जर, 25 जून, अभीतक: गाँव भदाना की चैपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व उनकी बेटी अंशुल शर्मा ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशाल रेखाचित्र बनाया। इस रेखाचित्र का शीर्षक (नशीले पदार्थों को छोड़िए, जीवन से नाता जोड़िए) रहा। आज के अधिकतर युवा बुरी संगति के सम्पर्क में आकर नशे से जुड़ जाते हैं। पहले तो ये सब एक शौक के तौर पर होता है फिर धीरे-धीरे व्यक्ति इन सब नशीले पदार्थों का आदि हो जाता है। जिससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, स्वास्थ्य व मान-सम्मान खत्म हो जाता है। आज कल के युवा ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, गांजा जैसे भयानक नशे को अपना रहे हैं। यह किसी भी समाज के लिए अत्याधिक चिंता का विषय है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ही नशे की गिरफ्त में आकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। महानगरों में आजकल के युवा रेव पर पार्टियों का आयोजन कर अपने जीवन के साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी दलदल में धकेल रहें हैं। अतः हम सब को मिलकर समाज में बढ़ते नशे के कारोबार को बन्द करना होगा। युवाओं को खेलों से व शिक्षा से जुड़ने में मदद करनी होगी। क्योंकि एक स्वस्थ व शिक्षित मनुष्य किसी भी राष्ट्र के संसाधन के रूप में होता है। अतः इस भावी पीढ़ी रूपी संसाधन को बुरी लत में पड़ने से रोकना होगा। इस चैपाल रंगोली में देवदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, नशीब कौशिक, रामवतार शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा, केशव शर्मा आदि ने मिलकर संकल्प लिया कि वह कभी भी अपने जीवन में नशे को नहीं अपनाएंगे व दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा- बंडारू दत्तात्रेय
हरियाणा के राज्यपाल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर व्यक्त किए विचार
चंडीगढ़, 25 जून, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 25 जून, 1975 को भारत में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के सबसे अशांत अध्यायों में से एक पर मार्मिक विचार व्यक्त किए। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बताते हुए, राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने आपातकाल की 21 महीने की अवधि के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक हनन को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र को निलंबित करने का कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद राजनीतिक अशांति से प्रेरित था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध और जन-आंदोलन शुरू हो गए थे। अपने वक्तव्य में राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने उस समय की गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक दमन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मीसा और डीआईआर जैसे निवारक निरोध कानूनों के तहत एक लाख से अधिक नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। प्रेस को चुप करा दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगा दिया गया और असहमति की आवाजों – चाहे वे राजनीतिक नेता हों, पत्रकार हों या छात्र – को चुप करा दिया गया। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय, जो उस समय निजामाबाद और आदिलाबाद क्षेत्र (तब आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना) में आरएसएस प्रचारक थे, ने आपातकाल का विरोध करने के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, गिरफ्तारी से बचने के लिए, मैंने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया और पश्चिमी कपड़े पहनकर भूमिगत हो गया। अन्य स्वयंसेवकों के साथ, मैंने नागरिकों को सूचित करने और हिरासत में लिए गए नेताओं के परिवारों का समर्थन करने के लिए भूमिगत बुलेटिन वितरित किए। उन्हें अंततः बेल्लमपल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। वहाँ, उन्होंने विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ जगह साझा की – भावी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि नक्सलियों तक। उन्होंने कहा, ’’हम सभी अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद थे और हमारे बीच एक खामोश भाईचारा था। हमारी एकता लोकतंत्र को बहाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता से आई है। एक बात जो उन्हें आज भी प्रेरित करती है, वह है 1977 के चुनाव परिणामों से उपजी आशावादिता। यह घोषणा कि श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी पीछे चल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जेल की हवा में आशा की लहर थी, उन्होंने अपने साथी कैदी एडवोकेट राजा बोस के गीत ’सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे’ को खुशी में गाया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। मैं राजनीति, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा के बारे में एक नए दृष्टिकोण के साथ जेल से बाहर आया। मैंने संवैधानिक मूल्यों के लिए दृढ़ रहने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करने के महत्व को सीखा। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने भारत के लोगों, विशेषकर युवाओं से सतर्क रहने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दृढ़ता के कारण हमारा लोकतंत्र कठिन परीक्षाओं से गुजरा है। हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा अध्याय कभी दोहराया न जाए। उन्होंने लोकतंत्र के सभी चार स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया – को और मजबूत करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक जीवंत, स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज बना रहे।

 

भाजपा ने किया आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन
पंचायत भवन में आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले नागरिकों को किया सम्मानित
आज संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने सरेआम उड़ाई थी संविधान की धज्जियां – मनीष ग्रोवर
भारत के इतिहास में 25 जून को गिना जाता है लोकतंत्र की हत्या के के तौर पर – धर्मबीर सिंह
भिवानी, 25 जून, अभीतक: 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस दौरान विपक्ष के नेताओं एवं नागरिकों को जेलों में भर दिया गया था। इसी के विरोध में हर वर्ष 25 जून को देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा भी रोपित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष विरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें बतौर मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद चै. धर्मबीर सिंह व महेंद्रगढ़ पूर्व जिला अध्यक्ष दयाराम यादव पहुंचे। कार्यक्रम में मंच का संचालन पंडित रवि महमिया व विशालजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भिवानी प्रभारी रेनू डाबला ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। इसके उपरांत अतिथियों ने डा. श्याम प्रसाद मुखर्जी, भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित कर सेमिनार की शुरूआत की। इस दौरान 13 मिनट की एक वीडियो भी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तथा आपातकाल की घोषणा के साथ ही कैसे लोगों पर यातनाएं की गई। सेमिनार में मंच पर पूर्व जिलाध्यक्ष नंदराम धानिया, राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकर धुपड़, मीना परमार, संदीप श्योराण, ठाकुर विक्रम सिंह, बवानीखेड़ा चेयरमैन सुंदर अत्री, डीएम मनहोर, रविंद्र मंढोली भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने 25 जून 1975 को सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थौंपकर लोगों को जेल में भरने का काम किया था तथा अनेक लोगों को प्रताडित किया गया। इस आपातकाल के शिकार पूर्व मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा भी थे, जिनको बुरी तरह से प्रताडित करते हुए उनके शरीर पर सिगरेट बुझाई गई, जिसके निशान आज भी उनके शरीर पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में कभी भी विश्वास नहीं रखा तथा अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हद तक आमजन का शोषण किया। उन्होंने कहा कि इस काले दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि कांग्रेस के खिलाफ आमजन द्वारा लड़ी गई लड़ाई की गाथा को ब्यां करना है। इस मौके पर भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद चै. धर्मबीर सिंह ने कहा कि 25 जून को भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या का दिन गिना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 25 जून की रात को केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी तथा संविधान का गला गोट दिया था। आपातकालीन लगाने के बाद राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और अन्य को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा जनता पार्टी की सरकार ही आम नागरिकों के हितों व अधिकारों की सही तरह से देखभाल करती है। इस मौके पर महेंद्रगढ़ पूर्व जिला अध्यक्ष दयाराम यादव ने कहा कि कांग्रेस एओ ह्यूम द्वारा बनाई गई पार्टी है, जिसका भारत के संविधान व संस्कृति से कोई लेना-देना व जानकारी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस भारत के नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा में नागरिकों को पूरा मान-सम्मान मिलता है, जबकि कांग्रेस में आम आदमी को सिर्फ दर्द ही मिलता है। आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के दौरान जो लोग जेल में गए उनके परिवार वालों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जिसमें स्व. देवब्रत वशिष्ठ के पुत्र वरिष्ठ पत्रकार श्रीभगवान वशिष्ठ, ठाकुर बीर सिंह के पुत्र ठाकुर विक्रम सिंह, चै. जगन्नाथ के पुत्र अधिवक्ता जितेंद्र नाथ, चै. जगवीर सिंह के पुत्र हरिकेश, बलबीर सिंह की पत्नी रोशनी देवी, मनीराम शर्मा के पुत्र मधवीर प्रसाद, रणबीर सिंह की पत्नी शकुंतला देवी, सतपाल सिंह की पत्नी शारदा, सत्यनारायण मिश्रा के पौत्र राकेश मिश्रा, होशियार सिंह के पुत्र रमेश बुरा, रामजीलाल की पोती पिंकी नागर, किरशन शर्मा बजीणा के पौत्र को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सभी पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी सभी मंडल अध्यक्ष, भाजपा मोर्चा अध्यक्ष, सभी विभाग और प्रकोष्ठ के संयोजक व सह संयोजक, सभी शक्ति केंद्र प्रमुख व बुथ प्रमुख व सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस: नागरिक अस्पताल में धूम्रपान के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया
झज्जर, 25 जून, अभीतक: नागरिक अस्पताल झज्जर में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सर्जन डॉ जयमाला के मार्गदर्शन एवं कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ संदीप गुराण के निर्देशानुसार एक विशेष जागरूकता एवं चालान अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ इंदिरा धनखड़ एवं डेंटल सर्जन डॉ. प्रवीण द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मित्रता क्लीनिक से जुड़े जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर श्री संदीप कुमार जांगड़ा द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में धूम्रपान कर रहे 3 व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा गया और उन्हें तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (ब्व्ज्च्। ।बज 2003) के तहत चालान किया गया। वहीं 2 अन्य व्यक्तियों को चेतावनी दी गई और भविष्य में ऐसा न करने की समझाइश दी गई। धूम्रपान कर रहे व्यक्तियों ने टीम को धन्यवाद देते हुए यह संकल्प लिया कि वे नशे से दूरी बनाएंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होंगे। चालान टीम सीनियर डेंटल सर्जन डॉ इंद्रा धनखड़, डेंटल सर्जन डॉ प्रवीण, जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर संदीप कुमार जांगड़ा ने मौके पर उपस्थित लोगों को धूम्रपान व नशे से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी दी और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर संदीप कुमार जांगड़ा ने किशोरों व युवाओं से अपील करते हुए कहा धूम्रपान और नशे को कहें ना, स्वस्थ जीवन को कहें हां! उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई किशोर या युवा नशा छोड़ना चाहता है, तो वह मित्रता क्लीनिक, नागरिक अस्पताल झज्जर में आकर निरूशुल्क परामर्श (काउंसलिंग) प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किशोर एवं युवाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। ’सिविल सर्जन डॉ जयमाला ने अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर आमजन को जागरुक करते हुए कहा की नशे जैसी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए नशा करने से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ा है और साथ-साथ हमारा परिवार भी बिखर जाता है इसलिए हमें नशे जैसी घातक आदतों से दूर रहना चाहिए’।

निवर्तमान सरपंच समेत तीन की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का ईनाम घोषित
नूंह, 25 जून, अभीतक: नूंह जिले के गांव बसई मेव के निवर्तमान सरपंच हनीफ उर्फ हन्ना समेत तीन की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर दिया है। इन तीनों पर अरावली में अवैध खनन माफिया के साथ मिले होने का आरोप है। इसके साथ ही कई सरकारी विभागों के अधिकारी भी एसीबी के रडार पर है। इस मामले में अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) की सख्ती के बाद प्रदेश की सैनी सरकार अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। बताया जा रहा है कि सीईसी की सख्ती के बाद ही एक जून को अवैध खनन मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एफआईआर में खनन एवं भू विज्ञान, पंचायत, वन एवं पर्यावरण, राजस्व-चकबंदी समेत कई विभागों के ‘अज्ञात’ अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। जबकि तत्कालीन सरपंच हनीफ उर्फ हन्ना पर खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप लगा था और इस मामले में सरपंच समेत तीन लोगों को नामजद किया गया है। बताया जाता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से से हनीफ उर्फ हन्ना फरार है। एसीबी की जांच में यह सामने आया है कि अवैध खनन और बिना जरूरत के रास्तों के निर्माण में बसई मेव के ही शौकत और साबिर का भी हाथ है। हालांकि, अभी तक तीनों एसीबी की पहुंच से बाहर है।