Haryana Abhitak News 02/07/25

HSSC Group D Revised Result 2 June 2025 (1)

स्वरोजगार को बढ़ावा देना बैंक का उद्देश्य – राजबीर देशवाल
संदीप राज्याण ने वृक्षारोपण को बताया भावी पीढ़ियों का निवेश
बेरी में ऋण मेला एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित
180 महिलाओं को मिला 90 लाख का ऋण, जेएलजी राशि सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निदेशक मंडल में जाएगा
बेरी में ऋण वितरण व वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित
संदीप राज्याण ने वृक्षारोपण को बताया सामाजिक दायित्व
महिलाओं को 90 लाख का ऋण, स्वरोजगार को मिली रफ्तार
ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, मौके पर हुआ समाधान
बुटिक संचालिका ने उठाई मांग, अधिकारियों ने जताई सहमति
बेरी, 02 जुलाई, अभीतक:- दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के तत्वावधान में दी बेरी बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति परिसर में ऋण मेला, ऋण वितरण समारोह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों एवं बैंक ग्राहकों की समस्याएं भी सुनी गईं तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर समाधान भी किया गया। साथ ही जिन महिलाओं का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है उनको अधिकारियों नें स्वीकृति पत्र प्रदान किए ताकि वे सम्बधित शाखा से स्वीकृत ऋण राशि प्राप्त कर सकें। मीडिया प्रभारी पं. लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 2 जुलाई 2025 तक कुल 38 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के माध्यम से 180 महिलाओं को 90 लाख का ऋण वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 21 लोगों को 1.21 करोड़ का निजी ऋण, 2 को 13 लाख की आरसीसी लिमिट, 10 को 1.80 करोड़ की सीसी लिमिट, 1 व्यक्ति को कार लोन एवं 2 स्वयं सहायता समूहों को 4.50 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन राजबीर देशवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी प्रियवृत, एवं अध्यक्षता करते हुए स्थापना अधिकारी संदीप राज्याण उपस्थित रहे। इस अवसर पर बरहाणा गांव से पहुंची बुटिक संचालिका सोनिका अहलावत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने अपने व्यवसाय में 4 महिलाओं को रोजगार दिया हुआ है, परंतु संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के अंतर्गत मात्र 50,000 तक का ऋण मिलता है जो उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने ऋण सीमा बढ़ाने की मांग रखी। इस पर विकास अधिकारी प्रियवृत ने कहा कि निदेशक मंडल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि जिन लाभार्थियों ने एक बार ऋण चुका दिया है, उन्हें दूसरी बार 75,000 और तीसरी बार 1,00,000 तक का जेएलजी ऋण भिवानी सहकारी बैंक की तर्ज पर दिया जाए। विकास अधिकारी ने कहा, “हम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बैंक की योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्य अतिथि राजबीर देशवाल ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि बैंक का उद्देश्य केवल ऋण वितरित करना नहीं, बल्कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। यदि किसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे आगे बढ़ने का और अधिक अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर पर स्थापना अधिकारी संदीप राज्याण ने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि यह भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जीवन का आधार है। हमें केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल कर उन्हें संरक्षित भी करना चाहिए। यह हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व है। इस अवसर पर मुख्य रुप से ऋण विभागाधिकारी जीत सिंह, योजना व विकास संभाग अधिकारी भरत सिंह, केयर टेकर ईश्वर सिंह, क्लर्क कृष्ण गुलिया, रामकुमार कटारिया, शाखा प्रबन्धक बेरी संदीप मलिक, शाखा प्रबन्धक डीघल रजनीश कुमार, जगदीश काद्यान, पं. लोकेश शर्मा, प्रबन्धक चरण सिंह, नवीन क्र्लक, अनिल सैल्जमैन, दलबीर, अनिल काद्यान, अशोक कुमार, विजय कुमार, पूजा गहलोत, शकुन्तला, रेखा शर्मा, दर्शना खरहर आदि मौजूद है। कार्यक्रम के समापन में ग्रामीणों ने बैंक अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की एवं अपनी समस्याएं साझा कीं। अधिकारियों ने तत्परता से समाधान प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कर्मचारियों, बैंक प्रतिनिधियों व आमजन की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

अपनी तनख्वाह से 51 पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम की
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- मानसून के आगमन के साथ जहां लोग वर्षा का आनंद लेते हैं, वहीं उमेश गोरिया निदेशक पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान झज्जर ने इस अवसर को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का जरिया बनाया। अपनी तनख्वाह से 51 पेड़ लगाकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके रख-रखाव की भी उचित व्यवस्था की गई है। उमेश गोरिया ने बताया, ष्मैंने यह निर्णय लिया कि मेरी तनख्वाह का एक हिस्सा प्रकृति के लिए समर्पित हो। पेड़ न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षित रखते हैं। यदि हम सभी ऐसे छोटे प्रयास
करें, तो पृथ्वी को रहने लायक बनाए रख सकते हैं। यह कार्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और बेहतर जीवन देने का संदेश है। उमेश गोरिया की यह पहल हम सभी के लिए प्रेरणा है कि यदि हम ठान लें तो छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए, हम भी इस मानसून संकल्प लें किएक व्यक्ति, एक पेड़ कृ प्रकृति को दें नई साँसें।

दूबलधन की लाडली कुमारी हितेशी ने विज्ञान छात्रों में किया हरियाणा टॉप
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- बोर्ड व यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणामों का सीजन खत्म हो गया है। अब तो बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया हर जगह चली हुई है। परंतु इसके बावजूद दूबलधन गांव की लाडली कुमारी हितेशी ने बोर्ड की परीक्षा में 493 अंक प्राप्त करके शीर्षतम स्थान प्राप्त किया है। हुआ यूं कि जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10 ़2 का परीक्षा परिणाम घोषित किया था तो कुमारी हितेश को 483 अंकों के साथ योग्यता सूची में स्थान पाया था। परंतु कुमारी हितेशी को अपनी शिक्षा साधना और अपने अर्जित ज्ञान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बोर्ड के मूल्यांकन को चुनौती देते हुए पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। हितेश को अपनी मेहनत व शिक्षा परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा था। अतः उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भिवानी में परीक्षा परिणाम में एक या दो अंक नहीं बल्कि फिजिक्स और मैथ में 10 अंकों की बढ़त हासिल करके प्रदेश भर में विज्ञान छात्र-छात्राओं में टॉप स्थान प्राप्त किया, जिससे झज्जर जिले की झोली में एक और शानदार उपलब्धि आ गई।इनके पैतृक गांव दूबलधन और बेरी इलाके में खुशी की लहर चल पङी। इस परिणाम के साथ कुमारी हितेशी उन विद्यार्थियों में शुमार हो गई जो परीक्षा परिणाम के बाद भी चैन से नहीं बैठते। उनके हौसले ने दिखा दिया कि यदि इरादे नेक हो तो कोई ताकत सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। हितेशी ने अपने हौसले से मूल्यांकन में बाधा को पार करके अपने परिवार,सीआर स्कूल माजरा व गांव दूबलधन का नाम रोशन किया है। हितेशी कुमारी सीआर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल माजरा दूबलधन की छात्रा रही है। उनके पिताजी दलजीत सिंह शिक्षा विभाग में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं तथा माता सुमन देवी एक ग्रहणी है। इस सीआर स्कूल की छात्राओं ने मैट्रिक में भी शीर्षतम स्थान प्राप्त किया था,जिसमें प्रदेश स्तरीय समारोह में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया था।हालांकि उस समय कुमारी हितेशी अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित हुई थी। परंतु अपनी शिक्षा साधना से पूरे हरियाणा को टॉप करके स्वर्ण सफलता उन्होंने अर्जित की है। सीआर स्कूल के निर्देशक मास्टर जय भगवान व प्राचार्या सुनीता देवी ने इस सफलता को उसकी मेहनत, लगन व निष्ठा का परिणाम बताया है। वही सीआर स्कूल माजरा में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। इलाके के धार्मिक, सामाजिक व समाजसेवी संस्थाओं ने कुमारी हितेश की स्वर्णिम सफलता पर खुशी जाहिर की है। हितेशी के दादा सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने बताया कि हितेश बचपन से ही मेहनती व साधनाशील रही है। वहीं उनके पिता दलजीत सिंह व माता सुमन देवी ने बेटी की सफलता को अपने लिए व पूरे इलाके के लिए एक ईश्वरीय वरदान बताया और सीआर स्कूल को इस सफलता का सारा श्रेय दिया है। हितेशी के घर पर बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है। जल्द ही हितेशी कुमारी के लिए समान समारोह की योजना रचना का सिलसिला चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि बेशक हितेश को देरी से सफलता मिली हो परंतु हम उनके स्वागत में चार चांद लगा देंगे। हितेशी कुमारी ने दिखा दिया कि प्रतिभा की चमक-धमक किसी मूल्यांकन त्रुटि के कारण से फीकी नहीं पड़ती बल्कि वह हीरे की तरह दुगनी ताकत से चमकती धमकाती हैं।अतः सीआर स्कूल के शैक्षिक माहौल की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है क्योंकि इस सफलता के साथ ही यह विद्यालय मैट्रिक और प्लस टू कक्षा में हरियाणा का टॉपर विद्यालय बन गया है। हितेशी कुमारी लोक सेवक के रूप में भारत माता की सेवा करना चाहती है।

मीटिंग के दौरान अधिकारियों को एनीमिया मुक्त अभियान के संदर्भ में दिशा-निर्देश देते हुए एडीसी जगनिवास।

एनीमिया उन्मूलन अभियान को समर्पित रहेगा जुलाई माह, विभाग मिलकर चलाएंगे विशेष अभियान
जिला में चलेगा एनीमिया के खिलाफ जन आंदोलन, टास्क फोर्स की बैठक में बनी कार्ययोजना
टेस्ट-ट्रीट-टॉक-ट्रैक मॉडल पर चलेगा अभियान, एचबी जांच के लिए बड़े स्तर पर लगेंगे कैंप
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- जिले में जुलाई माह एनीमिया उन्मूलन माह के रूप में प्रभावी ढंग से मनाया जाएगा। एनीमिया से ग्रस्त बच्चों, किशोरियों, महिलाओं व अन्य संवेदनशील समूहों की जांच, उपचार और परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय सहित विभिन्न विभाग समन्वयित अभियान चलाएंगे। एनीमिया मुक्त को लेकर गठित डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीम की एडीसी जगनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को अहम मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि ‘एनीमिया उन्मूलन रणनीति’ के तहत अब तक जिले में सात एनीमिया उन्मूलन सप्ताह आयोजित किए जा चुके हैं। 100 दिनों के विशेष अभियान के दौरान स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक स्तर पर टेस्ट-ट्रीट-टॉक-ट्रैक मॉडल के तहत हीमोग्लोबिन जांच, उपचार व परामर्श की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। एनीमिया मामलों की पहचान, फॉलोअप और उपचार निगरानी के लिए एनीमिया ट्रैकिंग डिजिटल वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें रियल टाइम डाटा एंट्री, लाभार्थियों का यूनिक आईडी से फॉलो अप, एरिया वाइज रिपोर्टिंग और उपचार की प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एनीमिया उन्मूलन माह के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग के साथ कार्य करें और इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दें। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत, और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर पोषण, टेस्टिंग, जागरूकता और फॉलोअप गतिविधियों को गंभीरता से लागू करें। प्रत्येक विभाग को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगी भूमिका निभानी होगी ताकि यह अभियान ‘जन आंदोलन’ का रूप ले सके। मीटिंग में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, आईएएस

समाधान शिविर आजरू प्रशासन सुनेगा जन समस्याएं, मौके पर होगा समाधान
समाधान शिविर आज (गुरुवार को), डीसी ने आमजन से की भागीदारी की अपील
आज (गुरुवार को) लगेगा समाधान शिविर, डीसी के नेतृत्व में विभागीय अफसर रहेंगे मौजूद
प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा, शासन की जनउत्तरदायी छवि और सुदृढ़ हुईः डीसी
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- जिले में आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आज (गुरुवार को) समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के नेतृत्व में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और नागरिकों की शिकायतों व समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल आमजन के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में सामने आई है, जिसमें उन्हें अपने नजदीकी स्थान पर ही समाधान का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिविर का उद्देश्य यही है कि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सरकारी व्यवस्था तक उनकी पहुंच सहज, सरल और परिणामकारी हो। शिविर में विशेष रूप से पारिवारिक पहचान पत्र से जुड़ी त्रुटियों, पेंशन योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, बिजली-पानी की आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, राजस्व एवं अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाता है और मौके पर ही समाधान का हर संभव प्रयास किया जाता है। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में समाधान शिविर में भाग लें और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को समय रहते राहत दी जा सके और शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचे। प्रशासन द्वारा नागरिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे समाधान शिविर में अपनी शिकायत से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं, जिससे मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया को गति दी जा सके। डीसी ने कहा कि यह समाधान शिविर न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे लोगों में शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और शासन की जनउत्तरदायी छवि और सुदृढ़ हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित वीसी में शामिल डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल व अन्य अधिकारी।

डीसी ने दिए निर्देश: मानसून के मौसम में जल निकासी की तैयारी रखें मुकम्मल
मुख्यमंत्री की वीसी के बाद डीसी विभागों को दिए सख्त निर्देश
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए पुख्ता और समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए। बरसात से पूर्व ही नालियों और ड्रेनों की सफाई पूरी कर ली जाए तथा जल निकासी से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बुधवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा मानसून के दृष्टिगत प्रदेशभर में जलभराव की संभावनाओं से निपटने और जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के उपरांत दिशा-निर्देश देते अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीसी के बाद डीसी ने जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि सभी शहरी निकाय, जनस्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जल निकासी की तैयारियों की तुरंत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ उपमंडल व ग्रामीण स्तर पर भी संवेदनशील बिंदुओं की पहचान कर वहां तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि उनके पास जो भी पंप सेट उपलब्ध हैं, वे पूरी क्षमता से कार्य करें और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी की जाए। जलभराव से अधिक प्रभावित स्थानों के लिए विशेष योजना के अंतर्गत कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। डीसी ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि आकस्मिक वर्षा की स्थिति में भी न्यूनतम जन-हानि और असुविधा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने विशेष रूप से शहरी निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में जलभराव की कोई स्थिति न बने और नालियों की सफाई समय रहते पूरी की जाए। मीटिंग में डीसीपी जसलीन कौर, एडीसी जगनिवास, एसडीएम अंकित चैकसे, सीटीएम रविंद्र मलिक, एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसई सतीश जनावा आदि मौजूद रहे।

बाढसा में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई
अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक
बादली, 02 जुलाई, अभीतक:- जिला प्रशासन ने बादली तहसील के बाढसा गांव में भू-माफियाओं द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर जमीन की बिक्री व खरीद पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला नगर योजनाकार द्वारा पत्र के अनुसार बाढसा गांव में बगैर लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी के अवैध कॉलोनी विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने के कार्य के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा बाढसा गांव के मुस्तिल नंबर, किल्ला नंबर 96ध्ध्9,10ध्1,10ध्2,97ध्ध्6,7 पर सेल्स डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को भूमि से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाना और अवैध कॉलोनीकरण पर रोक लगाना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भूमि खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जमीन खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि वैध है।


आईटीआई दाखिले की पहली कटऑफ लिस्ट आज (3 जुलाई को) होगी जारी
अभ्यर्थी प्रवेश पोर्टल पर जाकर देख सकेंगे अपना नाम
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सत्र 2024-25 के लिए दाखिला प्रक्रिया के तहत पहली कटऑफ मेरिट लिस्ट आज (3 जुलाई, गुरुवार को) जारी की जाएगी। प्रथम कट ऑफ जारी होने के बाद आईटीआई संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। आईटीआई गुढा के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी जीतपाल ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे 3 जुलाई को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद कट ऑफ में शामिल अभ्यर्थियों को निर्धारित दस्तावेज सत्यापन एवं संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी। उन्होंने बताया कि दाखिला पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा दूसरी और तीसरी कटऑफ सूचियां भी तय समय पर जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे विभागीय वेबसाइट ूूूण्ंकउपेेपवदेण्पजपींतलंदंण्हवअण्पद पर नियमित रूप से लॉग इन कर अपडेट चेक करते रहें और आवश्यक दस्तावेज जैसे दृ आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास व जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि तैयार रखें।

रोहतक में आज (3 जुलाई को) सुनी जाएंगी झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। जिला झज्जर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को लेकर गुरुवार 3 जुलाई को रोहतक स्थित मुख्य अभियंता राजीव गांधी विद्युत भवन कांफ्रेंस हॉल में प्रातरू 11 बजे से दोपहर एक बजे तक निवारण मंच की बैठक होगी। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जोनल सी.जी.आर.एफ. रोहतक करेंगे। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में रुपए एक लाख रूपए से अधिक और 3 लाख तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि वे समस्याओं के समाधान के लिए 3 जुलाई को होने वाली बैठक में भाग लेकर बिजली संबधी समस्याओं का समाधान करवाएं।

स्वप्निल रविंद्र पाटिल, आईएएस

कौशल भारत अभियान के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के साथ हॉस्टल, ड्रेस और किताबें भी मिलेगी निःशुल्क
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- युवाओं को रोजगारोन्मुख और कुशल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), मुरथल द्वारा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित युवाओं के लिए संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल के दिशा निर्देशन में कल्याण विभाग की योजनाओं को जिले में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त संस्थान द्वारा मशीन ऑपरेटर- इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर- प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर- प्लास्टिक एक्सट्रूजन और मशीन ऑपरेटर- ब्लो मोल्डिंग जैसे व्यावसायिक कोर्सों के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 200 चयनित प्रतिभागियों को इन कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार मुरथल स्थित केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि छह माह की होगी। आवेदकों को अपने साथ मूल मार्कशीट, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ लेकर आने होंगे। उन्होंने बताया कि ‘कौशल भारत अभियान’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, पाठ्यसामग्री, स्टेशनरी, ड्रेस व जूते भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

 

तेलंगाना राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है बोनालू उत्सव -राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय
लाल दरवाजा बोनालू उत्सव का नई दिल्ली में हुआ भव्य समापन
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में सिंहवाहिनी श्री महाकाली देवस्थानम, लाल दरवाजा, हैदराबाद द्वारा आयोजित 11वें वार्षिक बोनालू महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने उत्सव में सराहनीय कार्य करने वालों को शाल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने सिंहवाहिनी श्री महाकाली देवालयम, लाल दरवाजा, हैदराबाद को इस आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि भविष्य में इसी प्रकार देश की राजधानी दिल्ली में बोनालु महोत्सव मनाया जाता रहे ताकि दिल्ली और उत्तर भारत में रहने वाले तेलंगाना के लोग हमेशा अपनी संस्कृति के जुड़े रहे। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वार्षिक बोनालू महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, जो तेलंगाना राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाले इस त्योहार में माँ काली की आराधना की जाती है। बोनालू महोत्सव का आयोजन हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में किया जाता है। इस महोत्सव के पहले और अंतिम दिन माता यल्लम्मा की विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि बोनालू उत्सव तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जो देश की राजधानी में रह रहे सभी तेलगू भाषी लोगों को जोड़े रखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बोनालू महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालु माँ काली को पारंपरिक रूप से तैयार चावल, दूध और गुड़ से बने व्यंजन अर्पित करते हैं। साथ ही माँ काली से बेहतर स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। इस महोत्सव के दौरान भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है। जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और ढोल नगाड़ों के साथ महिलायें पारंपरिक पोशाक में मिट्टी या पीतल के बर्तन को सिर पर कलष के रूप में उठाकर माता का आशीर्वाद लेती है। राज्यपाल ने कहा कि बोनालू उत्सव का आरंभ माता काली को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिये किया जाता है जिसने माता काली से सभी आम जन को भीषण महामारियों से सुरक्षा मिल सके। राज्यपाल ने देवी महाकाली को बंगारू बोनम (स्वर्ण बोनम) अर्पित किया और राष्ट्रीय राजधानी में राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार की सराहना की। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय का पारंपरिक दप्पु धुनों और तेलंगाना लोक कला प्रदर्शनों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने के लिए बोनालू और बाथुकम्मा जैसे त्योहारों की सराहना की। समारोह के अनुष्ठानों में बंगारू बोनम, पोथुराजु स्वागत और पारंपरिक पूजा शामिल रहे, जिसके बाद शाम को अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक शानदार सांस्कृतिक ग्रैंड फिनाले हुआ। इसमें 150 से अधिक कलाकारों ने तेलंगाना की कला रूपों, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। इसके पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने बोनम लेकर एक आध्यात्मिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया।


पानी निकासी के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं रेवाड़ी शहर और ग्रामीण इलाकों में- डीसी अभिषेक मीणा
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की वीडियो कांफ्रेंस
मुख्यमंत्री ने कहा- इंडस्ट्रीज व सीवरेज का बगैर संशोधन पानी ना डाला जाए नहर या बरसाती ड्रेन में
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- रेवाड़ी शहर व जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं। नगर परिषद, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा सिंचाई विभाग की ओर से सौ से अधिक पंप स्थापित किए गए हैं तथा पानी की निर्बाध निकासी के लिए ड्रेन, नालों व सीवरेज लाइनों की सफाई करवा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस में डीसी अभिषेक मीणा ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा व एडीसी राहुल मोदी भी मौजूद रहे। डीसी ने बताया कि शहर में जलभराव के प्रमुख स्थान जैसे ब्रास मार्केट, सिविल हॉस्पिटल, नई अनाज मंडी रोड, सेक्टर तीन, वार्ड एक, हनुमान मंदिर, शिव चैक आदि पर पानी निकासी के लिए पंप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के अलावा कोसली, बावल तथा धारूहेड़ा कस्बा में भी पानी निकासी के लिए स्थाई तौर पर 12 व 11 मूवेबल पंप लगाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में ड्रैनेज सिस्टम की सफाई करवाई गई है। अब बारिश आने के बाद दो से तीन घंटे की अवधि में पानी निकाल दिया जाता है। डीसी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विभाग ने 52 मूवेबल तथा 14 स्थानों पर बरसाती पानी की निकासी के लिए स्थाई तौर पर पंप स्थापित किए गए हैं। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हंै। वीडियो कांफ्रेंस में डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि समाधान शिविर, जनसंवाद या समाधान प्रकोष्ठ की एक भी शिकायत अधिक समय तक लंबित ना रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपायुक्त स्वयं मौके पर जाकर पानी निकासी के लिए लगाए गए पंपों की वर्किंग का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अनट्रीटेड वाटर नहरी पानी, नदी या बरसाती पनी की डे्रन में ना डाला जाए। इस बैठक में समाधान शिविर, साइबर क्राइम के दोषी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाए गए नए एक्ट, क्रिड की कार्यप्रणाली, पंचायती भूमि पर वर्ष 2004 से पहले काबिज लोगों को स्वामित्व प्रदान करने आदि के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर नगराधीश प्रीति रावत, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित रघुवंशी, बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता प्रदीप चैहान, कार्यकारी अभियंता विजय बाघोतिया, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद, एसडीओ इंद्रजीत यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 

विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है स्वरोजगार योजना
तीन लाख रुपए तक का दिया जाता है लोन- डीसी
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डीसी अभिषेक मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक योजना महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है। जिसमें पात्र महिला को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में सिलाई सेंटर खोलने, ब्यूटी पार्लर चलाने, घर में दुकान खोलने, पापड़, अचार आदि बनाने आदि जैसे काम शुरू करवाए जाते हैं। जिसके पात्र महिला को बैंक के माध्यम से लोन दिलवाया जाता है। आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि इस योजना में बैंक लोन की 50 हजार रुपए तक की ब्याज राशि महिला विकास निगम द्वारा वहन की जाती है। डीसी ने बताया कि नाईवाली चैक के समीप सती कॉलोनी में हरियाणा महिला विकास निगम का कार्यालय है, जिसका फोन नंबर 01274-225294 है। जरूरतमंद महिलाएं इस बारे में कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव अमित वर्मा के द्वारा जिला जेल रेवाड़ी में लोक अदालत का आयोजन किया गया
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव अमित वर्मा के द्वारा जिला जेल रेवाड़ी में लोक अदालत का आयोजन किया गया तथा इस दौरान उन्होंने जिला जेल का औचक निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में उन्होंने जेल में सफाई का जायजा लिया तथा जेल में चलाए जा रहे क्लिनिक में रजिस्टर भी जांचें। उन्होंने बताया कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसका विवरण भी रजिस्टर में रहे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाए। इस दौरान उन्होंने कैदियों को कानूनी रूप से भी जागरूक किया तथा प्रत्येक कैदी से मुलाकात की। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा ने बताया कि 04 जुलाई को जिला एडीआर सेंटर में निराश्रित बच्चों के लिए नए आधार कार्ड बनाने तथा उनमें त्रुटि सुधार के लिए साथी यूनिट के तहत कैंप लगाया जाएगा। अमित वर्मा ने आमजन से अपील की है कि आगामी 12 जुलाई को लोक अदालत लगाई जाएगी जिसका आमजन अधिक से अधिक फायदा उठाएं । इसके अलावा अमित वर्मा ने यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का किया अनावरण*
मूर्ति अनावरण के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री राव नरबीर सिंह, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, अजीत यादव, विधायक मुकेश शर्मा, बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर रहे मौजूद*
मूर्ति अनावरण के पश्चात पार्षदों और मंडल अध्यक्षों की हुई बैठक*
बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे*
बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी संगठन में समन्वय-संवाद बढ़ाने और संगठनात्मक विस्तार पर जोर दिया*
संगठन और सरकार का नायाब तालमेल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत : मोहन लाल बड़ौली*
चंडीगढ़, 2 जुलाई। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुधवार को गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरुकमल में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, , संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर, बिमला चौधरी, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, अजीत यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सबसे बड़ी विचारधारा भी है। मूर्ति अनावरण के पश्चात राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री ने मंडल अध्यक्षों और पार्षदों की बैठक ली। बैठक में गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजीत यादव भी मौजूद रहे। बैठक में श्री संतोष ने कार्यकर्ताओं को सशक्त मंडल, सशक्त बूथ का मंत्र दिया और भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। मंडल अध्यक्षों और पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट एक-एक करके बैठक में रखी। सभी नेताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्षों और पार्षदों के कार्यों पर संतुष्टि जताई और आगामी संगठनात्मक विषयों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री ने पार्टी संगठन में समन्वय-संवाद बढ़ाने और संगठनात्मक विस्तार पर जोर दिया तथा राजनीति को सेवा का माध्यम बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में नए और मजबूत भारत की पहचान बनी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र के तहत डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास कर रही है, इसलिए हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन और सरकार का नायाब तालमेल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी तालमेल से नीति निर्माण को मजबूती मिलती है। श्री बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बना रही है जिसे हमारे कार्यकर्ता धरातल पर उतार रहे हैं और सरकार के हर लक्ष्य को मजबूती के साथ पूरा करने में जुटे हैं। मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा सरकार ने 11 वर्षों में नॉन स्टॉप विकास के कार्य किए हैं। विकास कार्यों और सुशासन की बदौलत ही जनता ने भाजपा को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें।

 

झज्जर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान ला रहा है रंग जिले के पांच और गांव हुए नशा मुक्ति
पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने जिले के अन्य पंचायत से भी अपने गांव को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की कि अपील’
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर पुलिस लगातार युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरुक कर रही है। जिसके बेहतर परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं लोग नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकर पुलिस और डॉक्टरों के सहयोग से नशा भी छोड़ रहे हैं। जिस संबंध में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि पहले लोगों का खाना पीना सादगी भरा होता था। हरियाणा के लोगों के लिए तो एक मुहावरा भी बना हुआ है कि दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, परंतु आजकल की युवा पीढ़ी तरह-तरह के नशे करने लग गई है नशा ग्रस्त लोगों की हालत को देखते हुए बड़ा दुख होता है। इसलिए नशे को समाज से खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा नशे की खरीद फरोख्त करने वालों पर तो झज्जर पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है परंतु मेरा मानना है कि लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करके भी उन्हें नशे से दूर किया जा सकता है। जिसके लिए झज्जर पुलिस के अलग-अलग टीमें घर-घर जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है शुरुआत में तो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे परंतु पंचायत के सहयोग से घर-घर जाकर ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है जो नशे के आदी हैं। जिनको पुलिस टीम द्वारा नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर उनका इलाज करवाने का कार्य भी कर रही है। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है तो वह नसे की बड़ी से बड़ी लत को छोड़ सकता है उसके नशे छोड़ने में जहां उसकी इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है वही उसे पुलिस और डॉक्टरों द्वारा पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। झज्जर पुलिस की नशा मुक्त हरियाणा महिम के तहत झज्जर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं हाल ही में पांच गांव छबीली,खखाना,ऊटलौधा, खाजपुर नयागांव और कोयलपुर के सरपंचों ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि उनके गांव में किसी भी प्रकार का नशा नहीं बिकता अगर भविष्य में कोई नशा बेचने की कोशिश भी करता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। ’पुलिस कमिश्नर की ग्राम पंचायत से अपील’रू-अपने गांव को नशा मुक्त बनाने में अपना पूरा योगदान दें। क्योंकि नशीले पदार्थ का जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसको और उसके परिवार को बहुत दर्द झेलना पड़ता है और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है इसलिए आप भी झज्जर पुलिस की इस मुहिम में जुड़कर युवाओं को नशे से होने वाली हानिया के बारे में समझाएं, हरियाणा सरकार द्वारा भी नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा रखा है और अगर कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ बेचता हुआ पाया जाता है तो स्थानीय पुलिस द्वारा उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है नशे की लत के कारण हर वर्ष लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही है। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को इस दलदल भरी जिंदगी से बाहर निकालकर। उन्हें शिक्षा और खेलकूद की तरफ आगे बढ़ाएं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशा करना है तो देश भक्ति और स्वच्छता का करें जिससे आपके माता-पिता का नाम रोशन हो और सामाजिक ढांचा मजबूत बने। शिक्षित बनकर डॉक्टर,इंजीनियर, ऑफिसर लगे, देश सेवा में अपना योगदान दें खेलकूद में बढ़-चढ़कर भाग ले अपने देश के लिए कुछ करें।


अपने ही पति की हत्या करने के मामले में महिला आरोपी के मुंह बोले भाई को किया गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- बीते दिन धर्म बिहार बहादुरगढ़ में एक किराए के मकान में रह रहे उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कार्यवाही करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने झज्जर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक शहर बहादुरगढ़ निरीक्षक दिनकर ने बताया कि मृतक के भाई राघवेंद्र सिंह निवासी उत्तर प्रदेश ने शिकायत देते हुए बताया कि वह अभी गांव सूरजपुर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता है हम चार भाई बहन हैं मेरा बड़ा भाई भानु प्रताप बहादुरगढ़ में किराए पर रहता है मुझे मेरे छोटे भाई ने फोन के माध्यम से सूचना दी की बड़े भाई को चोट लगी हुई है जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा भाई भानु प्रताप बैड पर मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके सिर और गले पर काफी चोट लगी हुई है। जब मैंने इस बारे में अपनी भाभी से पूछा तो उसने बताया की मृतक भानु प्रताप कई दिनों से उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था इसी लड़ाई झगड़े की रंजिश मे मैंने उसकी चाकू और ईट मार कर हत्या करदी। जिस शिकायत पर थाना शहर बहादुरगढ़ में हत्या का आपराधिक मामला दर्ज किया गया।उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने आपराधिक मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े दिशा निर्देश दे रखे हैं। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार और उसकी टीम ने आरोपी की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आगामी जांच में सामने आया कि यह हत्या मृतक की पत्नी ने मंजीत निवासी मुकुंदपुर जिला झज्जर जो इनके पड़ोस में बहादुरगढ़ ही किराए पर रहता था और महिला इसे अपना भाई मानती थी। हत्या वाले दिन मृतक की पत्नी ने मंजीत को बताया कि आज भी उसके साथ ज्यादा मारपीट हुई है। इसी बात की रंजिश में मंजीत ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मंजीत को आज अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके अदालत के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

 

सेवा भावना से कार्य करें अधिकारी व कर्मचारी : एसडीएम*
एसडीएम रेणुका नांदल ने मंगलवार को सुबह लघु सचिवालय परिसर में स्थित अंत्योदय सरल केंद्र सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का किया निरीक्षण*
लघु सचिवालय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था की होगी नियमित मॉनिटरिंग*
-उपयोग में ना आने वाले उपकरणों को कंडमेशन बोर्ड से तुरंत कंडम करवाने के भी दिए निर्देश*
बेरी, (झज्जर) एसडीएम रेणुका नांदल ने उपमंडल लघु सचिवालय में स्थित अंत्योदय सरल केंद्र सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय परिसर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कार्यालय में आने वाले नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी और कर्मचारी जन सेवा की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह,पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

हरियाणा सरकार का गरीबों पर बड़ा वार
गरीब 47.72 लाख परिवारों पर महंगाई की मार, सरसों का तेल ढाई गुना महंगा, 3 महीने में 4.78 लाख बीपीएल परिवार सूची से बाहर – अशोक बुवानीवाला
सरसों की बजाय गरीबों का तेल निकालने पर तुली है प्रदेश सरकार – अशोक बुवानीवाला
भिवानी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग सैल के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारकों को मिलने वाले सरसों के तेल की कीमतों में ढाई गुना वृद्धि कर, गरीबों की थाली से सीधे निवाला छीनने का काम किया है। अब तक जो सरसों तेल 20 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलता था, वही अब 50 रुपए प्रति लीटर हो गया है, यानि 2 लीटर तेल अब 100 रुपए में मिलेगा, जो पहले सिर्फ 40 रुपए में मिलता था। अशोक बुवानीवाला ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनविरोधी, अमानवीय और पूरी तरह गरीब विरोधी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हरियाणा के लगभग 48 लाख गरीब बीपीएल परिवारों की रसोई और जनजीवन दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। बुवानीवाला ने कहा कि सरकार का यह तर्क कि गरीबों को एक लीटर से ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती न केवल ओछी मानसिकता का परिचायक है, बल्कि यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार गरीबों को इंसान नहीं, बोझ समझती है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार चाहती है कि गरीब दो वक्त की रोटी भी ठीक से न खा सके। यह सरकार राहत देने की जगह रोजाना महंगाई की नई डोज देकर गरीब को निचोड़ने में लगी है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि सरकार ने पिछले तीन महीने में 4.78 लाख गरीब परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया, जिनमें से कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास न साइकिल है, न घर, लेकिन सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर कार दिखाई गई है। यह सीधा-सीधा डिजिटल धोखा और जमीनी सच्चाई से दूरी है। मार्च 2025 में बीपीएल कार्डधारकों की संख्या 52.50 लाख थी। अब यह घटकर 47.72 लाख रह गई है। चुनाव में लाभ लेने के बाद अब गरीबों को योजनाओं से बाहर किया जा रहा है, जिससे न केवल राशन, बल्कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी वह वंचित हो जाएंगे। बुवानीवाला ने आरोप लगाया कि सरकार की नजर शुरू से ही इस तेल पर थी। पहले समय-समय पर डिपो पर तेल सप्लाई रोकी जाती रही। जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो उसे बहाल करना पड़ा। अब इस निकम्मी सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाकर गरीबों की रीढ़ तोड़ दी है। यह सरसों नहीं, बल्कि गरीबों का तेल निकालने की साजिश है। अशोक बुवानीवाला ने सरकार से मांग की है कि सरसों तेल की दर फिर से 40 रुपए प्रति 2 लीटर की जाए। बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारकों की सूची की निष्पक्ष व पुनः जांच कराई जाए। बिना जांच के हटाए गए पात्र परिवारों को फिर से सूची में शामिल किया जाए। सरकार यह स्पष्ट करे कि चुनाव से पहले कार्डधारकों की संख्या कैसे बढ़ाई और अब क्यों घटा दी गई? अशोक बुवानीवाला ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की रसोई पर वार कर रही है और जनता के मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस इस अन्याय को सहन नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज को बुलंद करेगी। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत इस जनविरोधी फैसले को वापस ले और बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को राहत दे।

फोर्टीफाईड सरसों का तेल उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ता मूल्य 100 रूपए प्रति दो लीटर निर्धारित
खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए टोल फ्री नंबर 18001802087 तथा कन्ट्रोल रुम के नंबर 01664-242125 पर लें जानकारी
भिवानी, 02 जुलाई, अभीतक:- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले फोर्टीफाईड सरसो के तेल का उपभोक्ता मूल्य 100 रूपए प्रति दो लीटर निर्धारित किया गया है। जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी (बीपीएलध्एएवाई) राशन कार्ड धारकों को रेट निर्धारित करने बारे अवगत करवाने के लिए डिपू होल्डर को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले फोर्टीफाईड सरसो का तेल उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ता मूल्य 100 रूपए प्रति दो लीटर निर्धारित रेट किया गया है। इस बारे में कोई भी बीपीएलध्एएवाई लाभार्थी जानकारी व सहायता के लिए सम्बन्धित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारीध्निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय में, विभाग के टोल फ्री नंबर 18001802087 तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रुम के दूरभाष नंबर 01664-242125 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जब तक ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभागों में ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा- ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज’
सरकार ने तबादला नीति में किया संशोधन, 50 से अधिक पदों का काडर में स्थानांतरण केवल ऑनलाईन नीति के तहत होंगे- अनिल विज’
ऑनलाईन तबादला नीति के संदर्भ में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी- विज’
खड़गे और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते- विज’
आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही- विज’
यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं – विज
डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ – विज
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने तबादला नीति में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन विभागों में 50 से अधिक पदों का काडर है, उनमें स्थानांतरण केवल ऑनलाईन तबादला नीति के अंतर्गत ही किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कि जब तक उनके संबंधित विभागों में ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में अपने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। श्री विज ने आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभाग में तबादलों पर लगाए गए रोक के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दे रहे थे।
खड़गे और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते- विज’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान कि ‘संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा’ के जवाब में श्री विज ने कहा कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान में समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ जैसे शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। ये शब्द बाद में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से जोड़े गए थे, जब नागरिक अधिकारों को निलंबित कर कई लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया था।
आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही- विज
कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा ‘कांग्रेस के सत्ता में आने पर आरएसएस को बैन किया जाएगा’ संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ‘न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी’। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जो पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। इस संगठन के लाखों स्वयंसेवक राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं। आरएसएस की आलोचना का तात्पर्य राष्ट्रवाद की आलोचना से है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को चरित्रवान करने से रोकना प्रतीत होता है।
यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं – विज’
राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में 30 जून तक कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की घोषणा, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि जिस पार्टी का पिछले 11 वर्षों से कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जहां पदाधिकारी नहीं हैं और जहां कोई आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां संगठन बनाना एक कठिन कार्य है। उन्होंने कहा, ‘यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है’।
डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ – विज’
पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा आयोजित रात्रिभोज के राजनीतिक निहितार्थ पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि यदि कुछ लोग आपसी सामंजस्य के तहत साथ भोज करते हैं तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों या सहयोगियों के साथ भोजन करना सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है और इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य निकालना है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री राज्य सरकार में मंत्री हैं, अतः भोज में विधायकों की उपस्थिति कोई असामान्य बात नहीं है।

जननायक जनता पार्टी की सदस्यता अभियान हुआ तेज
तोशाम, 02 जुलाई, अभीतक:- जननायक जनता पार्टी ने 15 जून से राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है जिसके तहत शनिवार को तोशाम हल्के में गांव रोढ़ा में पहुंचकर सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के कार्यताओं को सदस्यता दिलाई गई।जननायक जनता पार्टी तोशाम हल्का प्रधान ऋषिपाल फौगाट व किसान सेल के जिला अध्यक्ष रविन्द्र पटौदी प्रदीप रोढ़ा उन्होंने बताया कि जेजेपी ने पूरे देश में 15 जून से सदस्यता अभियान चलाया हुआ है जिसके तहत हम हर रोज हल्का तोशाम के पांच गांव कवर करते है जिसमें आज हमने गांव रोढ़ा में सदस्यता अभियान चलाया जिस में पार्टी के कार्यताओं को सदस्यता दिलाई। हल्का तोशाम में 50 हजार सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है जिसका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे है। 15 जुलाई तक हम 50 हजार सदस्य जोड़ कर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे।इस मौके पर गांव रोढ़ा में प्रदीप रोढ़ा, जगबीर बूरा, राकेश बूरा, पुरषोत्तम सेठ, सतनारायण बुगालिया, किरशन चमार, अनिल बुगालिया, जयबिर रोढ़ा राजेन्द्र छिपीं आदि कार्यकर्ताओं मौजूद थे।

पुरुष आयोग की मांग को लेकर देश भर में निकाली जा रही बाईक रैली पार्ट 2.0 पहुंची चण्डीगढ़
हमारे देश में जानवरों तक के लिए भी आयोग व मंत्रालय है, पर पुरुषों के लिए ही नहीं है – रोहित डोगरा
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- देश में पुरुषों के खिलाफ अत्याचारों से निपटने हेतु पुरुष आयोग की मांग को लेकर सेव इंडियन फैमिली (एसआईएफ) ने अभियान छेड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में विश्व प्रसिद्ध बाइकर्स डॉ. अमजद खान, नदीम शेख और संदीप पावरिया ने 31 मई को फरीदाबाद से 16,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रव्यापी बाइक राइड पार्ट 2.0 यात्रा शुरू की जो आज चण्डीगढ़ पहुंची। एसआईएफ के स्थानीय अध्यक्ष रोहित डोगरा ने आज चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में इस बाबत आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि ये यात्रा पूरे भारत में 37 दिनों में 20 राज्यों को कवर करेगी। उन्होंने बताया कि पुरुषों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बढ़ती पुरुष आत्महत्या, बढ़ती पति हत्या, पुरुषों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, लिंग आधारित कानूनों का दुरुपयोग और पुरुषों पर घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह यात्रा शुरू की है। यह परिवर्तनकारी यात्रा लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, विजाग, कोंडागांव, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिशूर, मैंगलोर, गोवा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, पानीपत जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजर चुकी है। इसके बाद राइडर्स जम्मू, कारगिल, लेह, मनाली, शिमला और दिल्ली से होकर गुजरेंगे। उन्होंने बताया कि भारत में हर साढ़े 4 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करके मर जाता है जबकि हर साढ़े 6 मिनट में एक विवाहित आदमी घरेलू मुद्दों के कारण अपनी जान ले लेता है। राइडर्स का स्वागत करते हुए, सेव इंडियन फैमिली, चंडीगढ़ के संस्थापक रोहित डोगरा ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना और महिला एवं बाल कल्याण आयोग को अलग करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज, देश में हजारों पुरुष लिंग-पक्षपाती कानूनों के कारण आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से पीड़ित हैं, जिनका व्यापक रूप से कुछ महिलाओं और कुछ कानून के जानकारों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। पुरुष आयोग की यह पहल पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहती है। आजकल देश में पुरुषों का कानूनी नरसंघार हो रहा है। रोहित डोगरा ने कहा कि सेव इंडियन फैमिली-चंडीगढ़ के स्वयंसेवकों ने पुरुषों की संकटपूर्ण कॉल पर ध्यान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई लोगों को चरम कदम उठाने से रोका है। इस अवसर पर बाइक सवार अमजद खान ने कहा कि यह पहल केवल जागरूकता बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समाज में ठोस बदलाव लाने के बारे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईएफ-चंडीगढ़ टीम के सदस्य महेश कुमार, अंकुर शर्मा, रजत आहूजा, संदीप कुमार, जसजोत सिंह, जसदीप सिंह, मोहित कुमार, अमनदीप तथा हरदीप आदि भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि सेव इंडियन फैमिली-चंडीगढ़ (एसआईएफ मूवमेंट के तत्वावधान में), भारत भर में 08882-498-498 पर पुरुषों के लिए एक हेल्पलाइन चलाता है, जिसमें हर महीने 4000-5000 कॉल आते हैं। एसआईएफ-चंडीगढ़ भारत में पुरुषों और लड़कों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन पुरुषों पर घरेलू हिंसा, झूठे आरोप और पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। कानूनी आतंकवाद के पीड़ितों का समर्थन करने के अलावा, इस समूह ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न जमीनी सक्रियताएँ अपनाई हैं, जिनमें पुरुषों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कई सफल विरोध प्रदर्शन, विभिन्न संसदीय समितियों, विधि आयोगों, सांसदों आदि के समक्ष प्रतिनिधित्व करना शामिल है। आंदोलन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्याप्त कानूनी सक्रियता भी की है समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है तथा अपनी सिफारिशें विधि आयोग को सौंप दी हैं।


खटीक समाज हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात
संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी के जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज चंडीगढ़ में सामाजिक, न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में खटीक समाज हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 6 सितंबर 2025 को हिसार में आयोजित होने वाले संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र भेंट किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, खटीक समाज को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन हेतु पीलए सेक्टर, हिसार में 781.82 वर्ग मीटर भूमि सरकारी दर पर आवंटित की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे 6 सितंबर को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखें। मुख्यमंत्री ने खटीक समाज द्वारा समाज के उत्थान और एकजुटता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए श्संत-महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजनाश् शुरू की हुई है। इसके तहत सभी समाज के संतों-महापुरुषों की जयंतियों व विशेष दिनों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार सामाजिक समरसता एवं सभी वर्गों के उत्थान हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल में संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, हिसार के प्रधान श्री रघुबीर सिंह बड़गुजर, श्री पूरणचंद पंवार, श्री रमेश रतवाया, श्री ठाकर दत्त पंवार, श्री नेकराम बसवाला, श्री सलीराम चंदेल, श्री शेरसिंह खन्ना, डॉ. सतपाल चावला, प्रो. सुरेंद्र बड़गुजर, एडवोकेट सुमित मैनी, श्री प्रवेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

 

प्रथम नेशनल यूथ अंडर-18 बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीमों ने प्रदेश का नाम किया रोशन
हरियाणा की बेटियों ने जीता स्वर्ण, बेटों को मिला रजत पदक
कैबिनेट मंत्री व हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल पंवार ने खिलाड़ियों को दी बधाई
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के विकास एवं पंचायत श्री कृष्ण लाल पंवार, जो हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने उत्तराखंड में 28 जून से 1 जुलाई तक आयोजित प्रथम नेशनल यूथ अंडर-18 बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने स्वर्ण पदक तथा बेटों को रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बालिका वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 39-35 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं बालक वर्ग की टीम को फाइनल में चंडीगढ़ के साथ कड़े मुकाबले में पूरे समय में बराबरी पर रहते हुए व फिर पाँच-पाँच रेड पर भी बराबर हुए और गोल्डन रेड पर बराबरी रही, फिर दुसरी गोल्डन रेड पर 44-43 के अंतर से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के फलस्वरूप ही आज हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल व हर स्तर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। कबड्डी हरियाणा का पारंपरिक खेल रहा है। इससे पूर्व भी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल की छाप छोड़ चुके हैं और अब युवा वर्ग में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रथम व द्वितीय स्थान मिलने के बाद अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि भविष्य में भी हरियाणा का कबड्डी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। श्री पंवार ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने हरियाणा कबड्डी को एक और नया मुकाम दिया है और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सम्पर्ण को सिद्ध किया है। उन्होंने कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुलदीप दलाल, सचिव नसीब जाँघू, लड़कों व लड़कियों की टीम के कोचों और सभी पदाधिकारियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज देश- विदेश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार की राशि भी दी जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि में 10,000 की वृद्धि
हरियाणा सरकार का पिछड़ा वर्ग कल्याण की दिशा में एक और सशक्त कदम
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शगुन राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को दी स्वीकृति
पात्र पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अवसर पर मिलेगा 51,000 का आर्थिक सहयोग
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के अवसर पर 51,000 की शगुन राशि प्रदान की जाएगी, जो पहले 41,000 थी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है दृ कोई भी परिवार केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी के विवाह में असहाय न महसूस करे। इस सहायता से न सिर्फ आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बल मिलेगा। राज्य सरकार का यह फैसला न केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस निर्णय से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वे गर्व के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर सकेंगे।

किन्हें मिलेगा 51,000 का लाभ?
योजना का लाभ निम्नलिखित पात्र लाभार्थियों को मिलेगारू
पिछड़ा वर्ग के वे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख या उससे कम है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
महिला खिलाड़ी, जिन्हें उनकी स्वयं की शादी के समय सामाजिक प्रोत्साहन स्वरूप 51,000 की सहायता दी जाएगी।
दिव्यांग जोड़े, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो।
इन वर्गों को मिल रहा पहले से लाभ
यह योजना केवल पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं है। हरियाणा सरकार ने अन्य वंचित वर्गों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई हुई है
अनुसूचित जाति (ैब्), विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 की शगुन राशि दी जाती है।
विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाएं, जो पुनर्विवाह कर रही हैं (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो), उन्हें 51,000 की सहायता दी जाती है।
दोनों दिव्यांग नवविवाहित जोड़े को भी 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाई गई है, ताकि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी बिना किसी बाधा के इस योजना से जुड़ सकें। पात्र लाभार्थी ेींकप.मकपेीं.हवअ.पद पोर्टल पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में पहल
राज्य सरकार की यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान, और बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार हरियाणा के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें।

HSSC Group D Revised Result 2 June 2025 (1)

हरियाणा सरकार ने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में किया संशोधन
ग्रुप-सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा। इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा। सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैण्डर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा। इसके अलावा, यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि एक माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

 

राइट टू सर्विस उल्लंघन में दोषी पाए गए अधिकारी पर लगाया 5 हजार रुपये का जुर्माना
एम.एस.एम.ई. इकाई को वित्तीय सहायता के वितरण में हुई देरी को लेकर हुई कार्रवाई
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एम.एस.एम.ई. विभाग के डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने फरीदाबाद की एक एम.एस.एम.ई. इकाई को वित्तीय सहायता के वितरण में हुई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला 24 दिसंबर 2024 को जिला कार्यालय में दाखिल हुआ था, परंतु आयोग द्वारा 20 मई 2025 को नोटिस जारी किए जाने के बाद ही इसमें त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी और 30 मई 2025 को राशि का वितरण हो पाया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल वितरण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें अनुमोदन, स्वीकृति और वितरण तीनों चरण शामिल थे, जिनकी कुल समय-सीमा 66 कार्य दिवस निर्धारित है। इसके बावजूद 2 लाख रुपये की मामूली सहायता राशि के वितरण में लगभग पाँच माह का समय लग गया, जो किसी भी एम.एस.एम.ई. इकाई के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है। आयोग ने इस प्रक्रिया में राजपत्र अधिसूचना की खुली अवहेलना, प्रशिक्षण की कमी तथा मुख्यालय एवं जिला स्तर पर दिशा-निर्देशों के अभाव को चिह्नित किया है। आयोग ने एस.जी.आर.ए. और एफ.जी.आर.ए. की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारियों द्वारा अधिसूचना के विपरीत कार्य करने को श्अवैधश् करार दिया है और संबंधित अधिकारियों को ऐसा करने से रोका है। आयोग ने एस.जी.आर.ए. के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा अपीलों के निस्तारण में दी गई ‘अस्पष्ट टिप्पणियों’ को भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में माना है और उन्हें चेतावनी जारी की है। साथ ही, फरीदाबाद के एम.एस.एम.ई. विभाग के संयुक्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया है, जिसे उनकी जुलाई माह के वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय के सहायक को इस बार चेतावनी देते हुए भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आयोग ने उनके नाम को भविष्य की निगरानी हेतु अपने डाटाबेस में दर्ज किया है। इसके साथ ही, आयोग ने एम.एस.एम.ई. महानिदेशक को सभी जिलों एवं मुख्यालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, एक मानक चेकलिस्ट तैयार करने तथा 30 जुलाई 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि वह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम एवं ऑटो अपील प्रणाली पर प्रशिक्षण हेतु अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार है।

 

खेल मंत्री गौरव गौतम ने नरेंद्र कुमार को माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान हेतु फ्लैग ऑफ कर दी शुभकामनाएं
विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना पर्वतारोही नरेंद्र कुमार का अगला लक्ष्य
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा के युवा पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने दुनिया की सबसे दुर्गम चोटी, माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, पर चढ़ाई करने का साहसिक निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए उनका प्रस्थान हाल ही में हुआ, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने नरेंद्र कुमार को फ्लैग ऑफ कर शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि यह यात्रा न केवल नरेंद्र कुमार के लिए, बल्कि हरियाणा और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने पर्वतारोही के साहस और समर्पण की सराहना की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस मौके पर नरेंद्र कुमार ने अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस चढ़ाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और उन्हें अपने शहर और राज्य का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि यह चढ़ाई केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने का भी अवसर है। इससे पहले हाल ही में इन्होंने विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, पर तिरंगा झंडा फहरा कर हरियाणा का पहला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने पर्वतारोहण में कई राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाना शामिल है।पर्वतारोही नरेंद्र कुमार का अगला लक्ष्य विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीन पूनिया को भारतीय महिला हैंडबाल टीम का कोच बनने पर दी बधाई
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्री नवीन पूनिया को भारतीय महिला हैंडबाल टीम का कोच बनने पर बधाई एवं शुभकमानाएं दी हैं। नवीन पूनिया एक बहुप्रतिभा के धनी हैं। सेना में रहते हुए भी उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा व हमारी लोक संस्कृति बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है। आज यहां जारी एक बधाई संदेश में श्री नायब सिंह सैनी ने आशा व्यक्त की है कि नवीन पूनिया कोच के रूप में भारतीय महिला टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करेगी। नवीन पूनिया भारतीय हैंडबाल टीम के उपकप्तान भी रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम को पदक जीतवाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवीन पूनिया इससे पहले भी नशा मुक्त हरियाणा अभियान चलाने में अपने गानों के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर चुके हैं।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने एमए लोक प्रशासन पंचवर्षीय के प्रथम सेमेस्टर की री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी किया
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने एमए लोक प्रशासन पंचवर्षीय के प्रथम सेमेस्टर की री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

आईजीयू व संबद्ध महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर व इसके आगे के सेमेस्टर के दाखिले आरंभ’
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर के शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकध्स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में तीसरे सेमेस्टर व इसके आगे के सेमेस्टर के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क 21 जुलाई 2025 तक जमा करवा सकते हैं। इसके पश्चात 22 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक 1000 विलंब शुल्क तथा 30 जुलाई से 07 अगस्त 2025 तक 2000 विलंब शुल्क के साथ दाखिला ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 8 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक 3000 विलंब शुल्क के साथ दाखिला ले सकते हैं, इसके लिए कुलपति की अनुमति अनिवार्य होगी। कक्षाएं 22 जुलाई 2025 से आरंभ होंगी। सभी विद्यार्थियों को तीसरे सेमेस्टर व इसके आगे के सेमेस्टर की फीस निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज जिनमें ऐसे प्रोग्राम संचालित किया जा रहे हैं जहां तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है, उनकी फीस ऑनलाइन माध्यम से सरकार के निर्देशों के अनुसार जमा करवाई जाएगी। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है।

 

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