दो दिनों में 4 बार भूकंप,बड़े खतरे का अलार्म झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- झज्जर में दो दिनों में 4 बार भूकंप आ चुका है। बार-बार आ रहा भूकंप बड़े खतरे की अलार्म है। खासबात यह है कि चारों ही बार केन्द्र झज्जर जिला रहा है। इन दिनों वर्षा का सीजन है। झज्जर जिला में जलभराव व दलदली जमीन है। जिसके कारण खतरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। वैसे भी झज्जर जिला को भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। वीरवार को प्रातः 9ः04 बजे, जहां 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं ठीक 5 मिनट बाद फिर से कम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गए थे। आज शुक्रवार को सायं 7ः50 पर 3.7 की तीव्रता रिक्टर पर आँकी गई। शुक्रवार को सायं 8ः29 बजे फिर से हल्का भूकम्प महसूस किया गया। लोग घरों व संस्थानों से बाहर निकल आये। जान माल के नुकशान की खबर नहीं है। भविष्य में भूकंप का खतरा अभी बरकरार है।
जानकारों का कहना है कि झज्जर में बार-बार आ रहे भूकंप के झटके वास्तव में चिंताजनक हैं, खासकर जब यह क्षेत्र पहले से ही भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। जलभराव और दलदली जमीन की स्थिति में भूकंप का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे जमीन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
भविष्य में भूकंप के खतरे को कम करने के लिए कुछ सुझाव
आपदा प्रबंधन योजना: झज्जर जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें भूकंप के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्यों के लिए व्यवस्था हो।
भवन निर्माण: नए भवनों का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से किया जाना चाहिए और पुराने भवनों का निरीक्षण कराकर उन्हें सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।
लोगों को जागरूक करना: लोगों को भूकंप के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि भूकंप के समय घरों से बाहर निकलकर खुले स्थान पर जाना चाहिए।
भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन: झज्जर जिले में भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कौन से क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम में हैं और वहां क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
इन कदमों को उठाकर झज्जर जिले में भूकंप के खतरे को कम किया जा सकता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
एच.डी. पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी कविता वाचन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- एच.डी. पब्लिक स्कूल, बिरोहड़ में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा तीसरी से पांचवी तक हिन्दी कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। विद्यालय निदेशक बलराज फौगाट ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कविता आत्मा की अभिव्यक्ति है, और यह प्रतियोगिता बच्चों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता तथा भाषायी सौंदर्य का विकास करती है। प्रतियोगिता में बच्चों ने देशभक्ति, प्रकृति, मातृत्व, शिक्षकों और सामाजिक मूल्यों जैसे विषयों पर सुंदर कविताएं प्रस्तुत कीं। कुछ बच्चों ने स्वलिखित कविताएं सुनाकर सभी को प्रभावित किया, वहीं कुछ ने प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का भावपूर्ण पाठ किया। निर्णायक मंडल में स्कूल के वरिष्ठ शिक्षकगण मौजूद थे, जिन्होंने भाव, उच्चारण, प्रस्तुति और याददाश्त के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में अपनी-अपनी कक्षाओं व वर्गों से विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की चतुर्थ कक्षा के छात्र प्रिंस ने कविता ‘उलझन’ के माध्यम सेे मन की बात या अपने भाव का उदगार करते हुए अपने संबोधन में कहा कि, अभिभावक बच्चे की उलझन को समझें। उसने अपनी कविता के आधार पर गाते हुए बताया कि बहन तो चाहती है कि मैं डीसी बनूं, पिता जी चाहता है, मैं डाॅक्टर बनूं और मां चाहती है कि मैं सेना मेें अफसर बनूं। मेरी उलझन को कौन समझे ? और ये आज के जो बालक हैं वो ये सबके लिए समस्या हैं। अभिभावक बच्चे की उलझन को समझें, उसको घर पर समय दें। आए रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं पढ़ कर दिल कांप उठता है और अभिभावक समय दें बच्चे को, अध्यापक समय दें और बच्चे की उलझन को समझें। प्रिंस ने अपनी इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। विद्यालय प्राचार्या श्रीमती नमिता दास ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि कविता बच्चों में संवेदनशीलता और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को समय-समय पर करवाने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन उपप्राचार्य नवीन संसनवाल व समस्त स्टाफ ने कुशलता से किया। अंत में सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम ने सभी उपस्थितों को साहित्यिक आनंद और प्रेरणा प्रदान की।
पेड़ पौधों से ऑक्सीवन बनेगा हरियाणा-महंत राजेंद्र दास
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- पेड़-पौधों व वनस्पति की हरियाली के कारण ही हरि की पावन धरा बना था हरियाणा। यहां के वनों में ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की है। इन्हीं जंगलों में कपिल मुनि, जमदाग्नी, दुर्वासा, नितानंद महाराज व चोरंगीनाथ आदि ऋषियों के आश्रम व गुरुकुल होते थे। देवता व ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है यहां के वन व वनस्पति। पौधारोपण से हरियाणा का पुरातन वैभव पुनः लौट सकता है। अतः ऑक्सीजन जॉन बनाने के लिए पौधारोपण बहुत ही जरूरी है। ये उद्गार रोहतक जिले के सांगेहड़ा व डोभ में पौधारोपण करते हुए जटेला धाम के महंत राजेंद्र दास ने व्यक्त किये। महंत राजेंद्र दास ने कहा कि पेड़ पौधे ही हरियाणा की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान रहे हैं।हरियाणा की हरियाली दिल्ली के प्रदूषण के कलंक को भी नियंत्रित कर सकती है।पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पादन, वायु शुद्धिकरण और पर्यावरण संतुलन में कारगर साबित हो सकते हैं। इससे स्वच्छ व हरा भरा परिवेश हम भारत माता को दे सकते हैं। उन्होंने त्रिवेणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नीम में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने व ऑक्सीजन उत्पादन की अद्भुत क्षमता है। पीपल तो रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसे वायु शोधक वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। बरगद अपने लंबे विस्तार के कारण छाया व ऑक्सीजन का पावर हाउस कहलाता है। इसके अलावा तुलसी, कैंम, खेजड़ी भी वायु की गुणवत्ता को सुधारते हैं। उल्लेखनीय है कि पौधारोपण अभियान एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। सांगेहङा में जगह-जगह पर पौधारोपण किया गया। इसी प्रकार डोभ में भी लोगों ने जगह-जगह पर पौधे रोपे।इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता धर्मवीर उर्फ नान्हा, संदीप सिंह, विजय पहलवान व अन्य स्कूल स्टाफजन रहे। वही सरिता खनगवाल बीईओ महम, जय भगवान बीईओ रोहतक इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में मनमोहन गोयल पूर्व पंच, प्रदीप सरपंच डोभ,संजय सरपंच बहुजमालपुर, रामजीवन सरपंच बनियानी,जयदेव पार्षद, डाॅ. मनीता दांगी,अनूप मङौदी जाटान, उमेद सिंह, जगबीर सिंह, रविंद्र बल्हारा, महावीर ,महेंद्र पीटीआई व अजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त चुन्नीलाल सरपंच सांगेहड़ा,बजरंग व हरिनारायण महाराज ने भी लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया।
कैंब्रिज विद्यालय के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत का किया आह्वान
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- झज्जर के दिल्ली रोड स्थित कैंब्रिज इंटरनेशनल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 1 से 15 जुलाई तक नशा मुक्त भारत पकवाड़ा मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में चल रहा है। इस अभियान में विद्यालय के छात्रों ने नशे से दूर रहने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत पर भाषण, पोस्टर, निबंध व कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा छठी से आठवीं के बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा तीसरी से पांचवी के बच्चों ने निबंध व भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा नवमी से 12वीं के बच्चों ने शपथ ग्रहण की, इसमें नशा कैसे समाज में विकृति फैलता है और अन्य कई पहलुओं पर छात्रों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए शपथ ली। नशे के दुष्प्रभाव से सामाजिक बुराइयों का ध्यान आकर्षित कराया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाना है। नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिणाम की जानकारी दी गई। साथ ही भारत के विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत और स्वस्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। विद्यालय निदेशक धर्मेंद्र जून ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और उन्होंने बच्चों को जागरुक करते हुए कहा कि बच्चें और युवाओं पर नशे का बुरा असर पड़ता है। धर्मेंद्र जून ने कहा है कि यह हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से नष्ट कर देता है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। प्राचार्य विनोद कुमार, उप प्राचार्या संगीता जून, कोऑर्डिनेटर प्रियंका शर्मा व समस्त स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
जिला बार एसोसिएशन ने जिला उपाध्यक्ष व ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर अधिवक्ता रामफल सैनी का किया जोरदार अभिनंदन
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन झज्जर की एक बैठक बार अध्यक्ष दीपक गोयल एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रामफल सैनी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला उपाध्यक्ष व ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर जोरदार अभिनंदन व सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और नव नियुक्त भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामफल सैनी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अधिकांश से अधिवक्ताओं ने भाग लिया और लड्डू बाटकर खुशी का इजहार किया। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक गोयल, बार सचिव दीपक खत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं अधिवक्ता संदीप चैहान, भाजपा नेता भगवत दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज शर्मा एडवोकेट, जयप्रकाश शर्मा ने विचार व्यक्त किए। रामफल सैनी को बधाई दी तथा भविष्य में और आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं भी अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट रामफल सैनी को दी गई। कार्यक्रम में पूर्व बार प्रधान श्री कृष्ण कादयान, पूर्व प्रधान अजीत सिंह सोलंकी, पूर्व प्रधान यशपाल सैनी ने भी रामफल सैनी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रामफल सैनी ने कहा कि पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं। वह उन्हें निष्ठा और कर्मठता के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी अधिवक्ताओं के सहयोग के आभारी हैं।
गुरूग्राम में एक पिता द्वारा अपनी बेटी को तीन गोलियां मारे जाने का मामला’
इस संबंध में अभी जांच जारी है और कोई तथ्य सामने नहीं आया है – ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज’
पारिवारिक संबंध बिगड रहे हैं, जिस पर काफी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए – अनिल विज’
विपक्ष की सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान गुरूग्राम में पानी निकासी की प्रणालीबद्ध योजना नहीं बनाई – विज’
सभी देशों के साथ हिन्दूस्तान के मधुर संबंध हो, इस बारे में प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं – विज’
चण्डीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने गुरूग्राम में एक पिता द्वारा अपनी बेटी को तीन गोलियां मारे जाने के संबंध में आज कहा कि इस संबंध में अभी जांच जारी है और कोई तथ्य सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संबंध बिगड रहे हैं, जिस पर काफी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। श्री विज आज चण्डीगढ में मीडिया कर्मियों द्वारा गुरूग्राम में टेनिस खिलाडी को उसके पिता द्वारा तीन गोलियां मारे जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को किया काबू
बहादुरगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम ने नशीले मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया से काबू करने में कामयाबी हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए एंटीनारकोटिक सेल झज्जर प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने बताया कि एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की एक टीम थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि संजू निवासी जटिया मोहल्ला बहादुरगढ़ मादक पदार्थ की तस्करी का अवैध धंधा करता है। वह नशीला पदार्थ स्मैक लिए हुए झीमर मोहल्ला बहादुरगढ़ खड़ा हुआ है। इस गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम द्वारा मिली गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसको संदेह के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नशीला पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 4.53 ग्राम पाया गया। मादक पदार्थ स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान उपरोक्त के तौर पर की गई। मादक पदार्थ स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
स्कूल परिसर में प्रिंसिपल की हत्या पर भड़का रोष, सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट ने की कड़ी निंदा’
आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की उठी मांग’
हिसार, झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- गांव बास बादशाहपुर स्थित करतार मेमोरियल स्कूल में प्रिंसिपल जगबीर पानू की दो छात्रों द्वारा चाकू मारकर निर्मम हत्या किए जाने की घटना से पूरा शिक्षा जगत स्तब्ध है। इस जघन्य अपराध की सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट ने कड़ी निंदा की है और सरकार से तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की ओर से आज एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष सतबीर गढ़वाल, प्रदेश सचिव अजीत यादव, ईश्वर इंसां, बरवाला ब्लॉक प्रधान रविंद्र जांगड़ा, अग्रोहा ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण सांखला, शिव कुमार शर्मा, रामफल जलंधरा, राजेश नियाणा, सुभाष खरड़, धर्मबीर सरसौद, होशियार सिंह ढाणी गारन, राजेश नंगथला, राजबीर भटिवाल व संजय धवन सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। नरेंद्र सेठी ने कहा, स्कूल परिसर में प्रिंसिपल की इस तरह की नृशंस हत्या अत्यंत दुखद है।
वार्षिक शिविर में संस्कारम पब्लिक स्कूल के एन सी सी कैडेट्स ने जीते 14 मेडल
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- 2 जुलाई से 11 जुलाई तक वार्षिक शिविर में का आयोजन राजकिय प्रौद्योगिकी औद्योगिकी संस्थान लिसाना में वार्षिक शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें संस्कारम स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया और अनेक मेडल जीते जैसे राइफल शूटिंग में तनिष्का ने गोल्ड मेडल जीता और वंशिका , और लविषा ने वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीता रस्सा कसी में लविषा ने गोल्ड मेडल जीता और समूह कार्यक्रम में में भी संस्करम स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने कई मेडल जीते हैं जैसे सामूहिक गाना में ,मानसी छवि वंशिका वंशिका ने गोल्ड मेडल जीता और परेड में भी इको कंपनी की तरफ से संस्कारम स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिभा किया और सिल्वर मेडल प्राप्त किए तनिष्का वंशिका लाविसा मिताली और दूसरी तरफ सोलो गाना में भी तनिष्का ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया संस्कराम स्कूल के ए एन ओ मनीष योगी जी ने बताया कि इस वार्षिक शिविर में हमारे संस्कारम पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए हैं जो 8 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल हैं संस्कारम के ए एन ओ ने बताया कि यही नहीं हमारे संस्कराम स्कूल के एनसीसी कैडेट अंजलि जो थल सैनिक कैंप के लिए चयन हुई है वहा इंटर ग्रुप कंपटीशन में प्रतिभाग कर रही है जो 11 जुलाई से 20 जुलाई तक एनसीसी अकादमी रोपड़ पंजाब में शिविर चल रहा है इस तरह से हमारे संस्करम पब्लिक स्कूल के कैडेट्स अनेक शिविरों में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जो कि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन डॉ महिपाल ने जीते हुए ए सी सी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी और कैंप में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित किया।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।
विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें अधिकारी – डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों की बैठक मे दिए निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं व विकास योजनाओं व परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की भी ली रिपोर्ट
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि अधिकारी जिलेभर में चल रही विकास परियोजनाओं की नियमित मांटिरिंग करते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही बाढ़ नियंत्रण उपाय को लेकर सभी ड्रेनों और नालों की छंटाई व सफाई का कार्य निरंतर जारी रखें, ताकि कहीं पर जलभराव की स्थिति पैदा ना हो सके। डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक में योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने कहा कि बरसाती सीजन के चलते जल निकासी नालों ,डे्रनों इत्यादि की सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है,जल निकासी कार्य के लिए जरूरत अनुसार पंपसेट से पानी निकासी का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर जल्द से जल्द अमल करके उनको पूरा करवाया जाए। मुख्यमंत्री घोषणाओं (सीएम अनाउंसमेंट) के तहत जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी यूसी (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जल्द से जल्द भिजवाई जाए। इसके अलावा सभी विभाग उनसे संबंधित विकास कार्यों को पोर्टल पर अपडेट करवाएं ताकि सही वास्तविक स्थिति का पता चल सके। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चल कार्यों में विभाग स्तर पर कोताही व बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी स्तर पर कोई बाधा आती है तत्काल उनके कार्यालय को अवगत कराएं।
इन योजनाओं व परियोजनाओं की डीसी ने की समीक्षा
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों की बैठक में समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद और एसएमजीटी पोर्टल, ई ऑफिस, प्रॉपर्टी आईडी, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण व शहरी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण व शहरी), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी),हैपी कार्ड, अमृत सरोवर, मेरी फसल -मेरा ब्यौरा, पीएम सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि स्कीमों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
आपसी समन्वय के साथ कार्य करें विभाग – डीसी
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा इस दायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का समाधान प्रशासन की कार्यशैली का प्रतिबिंब होता है। यदि प्रशासन नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और संतोषजनक समाधान देने में सफल होता है तो इससे जनता का विश्वास बढ़ता है और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है।
बैठक में इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर आईएएस अंकित कुमार चैकसे, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट,एसडीएम बेरी रेणुका नांदल,सीटीएम रविंद्र मलिक, डीआरओ मनबीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, रोडवेज महाप्रबंधक संजीव तिहाल, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा मनीष फोगाट, डीडीए डॉ जितेंद्र अहलावत, डीईओ राजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
आमजन नेत्रदान कर दूसरों को रोशनी देने का करें पुण्य का कार्य – कप्तान बिरधाना’
राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जवल दृष्टि हरियाणा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन’
कार्यक्रम के तहत आज जिले भर में 621 लोगों को की गई चश्मे वितरित’
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जवल दृष्टि हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटील के मार्गदर्शन में सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला के निर्देश अनुसार जिला स्तर पर नागरिक अस्पताल झज्जर कॉन्फ्रेंस हॉल में भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष कप्तान बिरधाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. टी.एस. बागड़ी ने की। दीप प्रज्वलन व रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय उज्जवल दृष्टि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान के अंतर्गत जिले में दृष्टि बाधित जरूरतमंद लोगों को निरूशुल्क चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि कप्तान बिरधाना ने कहा, सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है, जिससे आमजन को देखने और चलने-फिरने में सुविधा होगी। कई बार लोग आर्थिक कारणों से चश्मा नहीं ले पाते, लेकिन अब सरकार की इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने नेत्रदान को भी प्रेरित करते हुए कहा कि हमें दूसरों को सुंदर दुनिया दिखाने के लिए नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य काउंसलर संदीप कुमार जांगड़ा ने मंच संचालन करते हुए किशोरावस्था, संतुलित खानपान, मोबाइल से दूरी, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण तथा पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर जागरूक किया। अंत में उपस्थित जनसमूह को नेत्रदान की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. आदित्य एवं सिविल सर्जन कार्यालय की नोडल अधिकारी डॉ. मीनू ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. नरेश दहिया ने अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उप सिविल सर्जन डॉ. शैलेंद्र डोगरा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय सिंगला, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डी आई ई सी मैनेजर अंजू,नेत्र विशेषज्ञ डॉ. नविता, सीनियर ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट रामपाल गुलिया, डीआईईसी ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट मोनिका, बागेश्वरी, निकिता, जिला नेत्र काउंसलर नरेंद्र कुमार, ट्रेनिंग सहायक अमन गहलावत, ललिता, रायसिंह एवं रोशनी संस्था के प्रतिनिधि तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी उपस्थित रहे।
रिलायंस ने बादली में मनाया विश्व जनसंख्या दिवस
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज रिलायंस मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप द्वारा रिलायंस फांउण्डेशन के सहयोग से विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के साथ निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बादली गांव की श्रीराम वाटिका में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 570 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई एवं निःशुल्क दवाई प्राप्त की। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान देवरखाना की ओर से डॉ शिव खाड़ेकर एस आर एफ सलाहकार, कौशल तथा गौतम ने ग्रामीणों एवं बुजुर्गो की स्वास्थ्य जॉंच की तथा जोड़ों संबंधी समस्याओं में उपयुक्त योगासन का अभ्यास करवाया और बताया कि अधिकतर बिमारीया जीवन शैली में बदलाव एवं योगाभ्यास के ठीक की जा सकती है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को योग करने के लिए योगामेट भी भेंट किये गये। एस.जी.टी विश्वविद्यालय की ओर से डॉं शौर्य ने बताया की ज्यादातर मरीजों की दंत चिकित्सा में यह पाया गया कि दातों की सफाई की कमी, ब्रश करने की आदत ना होना ही बीमारियों का कारण है। उन्होंने बताया की विशेष देखभाल एवं सफाई की आदत से मुहॅं एवं दांतों की बिमारियों से बचाव सम्भव है। ज्ुबलियंट फाउंडेंशन टीम की ओर से डॉं सुमन, डॉं अशोकए फार्मासिस्ट विपित एवं पवन ने 120 से अधिक ग्रामीणों की सामान्य बिमारियों की जांच की तथा सामान्य खॉंसी, बुखार, जुकाम, घुटने में दर्द आदि की दवाईयों का निःशुल्क वितरण भी किया। डॉं सुनील दत्त ने ग्रामीणों के नेत्र जॉंच में पाया कि अधिकत्तर लोग अपने ऑंखों की सफाई उचित ढंग से नही करने के कारण ऑंखों में संक्रमणा बना रहता है, उन्होंने सभी को सलाह दी की वे हरी पत्तेदार सब्जियों तथा संतुलित आहार अपने भोजन में शामिल करें। इस अवसर पर 85 ग्रामीणों को जॉंच के दौरान निर्धारित नम्बर के चश्में प्रदान किये गये। 16 ग्रामीणों को मोतिंया बिंद आपरेशन की सलाह भी दी गई। इस अवसर पर बादली गांव के संरपच आनंद गुलिया, दयानंद गुलिया, रघवीर गलिया, रणवीर गुलिया, महेन्द्रर साहब, संदीप पंच, तथा कान्ता देवी पंच उपस्थित थे। बादली से बीरमती, अनील देवी, तथा रिलायंस की ओर से, नीलम सिंह, संजय गुलाटी, अक्षय, चंचल तथा राजकुमार उपस्थित थे।
समाधान शिविर की समीक्षा करते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल व साथ में मौजूद डीसीपी जसलीन कौर
समाधान शिविर की शिकायतों की हुई साप्ताहिक समीक्षा
डीसी ने विभागों की एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) को देखा, दिए जरूरी निर्देश
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- समाधान शिविरों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह गंभीर है व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिविरों में आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी व समीक्षा की जा रही है। शुक्रवार को हरियाणा सरकार में एसीएस डी सुरेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की साप्ताहिक समीक्षा की। वीसी में उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त ने जिले में प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। वीसी के बाद डीसी स्वप्निल पाटिल ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट किया कि यदि किसी शिकायत के समाधान में अनावश्यक देरी या गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान उन विभागों की विशेष समीक्षा की गई जिनकी शिकायतें ज्यादा है।
डीसी ने की अपलोड एटीआर की समीक्षा
डीसी ने विभागों द्वारा समाधान करने के उपरांत विभागों द्वारा अपलोड की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा और एटीआर के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एटीआर पूरी तरह से शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए एवं तथ्यात्मक हो जिससे की वह शिकायत फिर से ना खुले। उन्होंने कहा कि जनहित को केंद्रित करते हुए शिकायतों का समाधान पूरे पारदर्शी तरीके से किया जाए।
समाधान शिविर- प्रशासन और नागरिकों के बीच सेतु
डीसी ने कहा कि समाधान शिविर आज प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक बन चुके हैं। ये शिविर जनता और प्रशासन के बीच संवाद का सेतु हैं, जहां समस्याएं केवल सुनी ही नहीं जातीं, बल्कि उनका त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाता है।
एसएमजीटी, सीएम विंडो की भी डीसी ने की समीक्षा
इस दौरान डीसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट पोर्टल व सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा शिकायतों का समाधान करते हुए नागरिकों को राहत दी जा रही है। सभी विभागाध्यक्षों को जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में डीसीपी जसलीन कौर, एडीसी जगनिवास सहित विभागीय अधिकारी रहे मौजूद।
विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता शिविर आयोजित’
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में पैरा लीगल वालंटियर्स परिवार नियोजन के महत्व पर जागरूकता संदेश दिए। सीजेएम एवं डीएलएसए सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान वार्षिक कार्य योजना के तहत आयोजित किया गया।उन्होंने बताया कि खातीवास, जहाजगढ़, बहादुरगढ सिटी में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। यह पहल जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।
साथी अभियान के तहत आज (12 जुलाई को) लगेंगे आधार शिविर
डीएलएसए की पहल से बच्चों को मिलेगा पहचान का अधिकार
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए चलाए जा रहे विशेष साथी अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न गांवों में आधार पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह अभियान डीएलएसए के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशाल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। सीजेएम विशाल ने बताया कि यह अभियान ऐसे बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जिनके अभी तक किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। अभियान के तहत आज पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य अलग-अलग गांवों में जाकर शिविर लगा रहे हैं। शनिवार को जिले के गांव बाजिदपुर, चांदपुर, बहादुरगढ़ वार्ड 15, माजरा डी, गंगड़वा, खरमाण, झामरी, वार्ड 16,, डाबोदा कलां, जाखौदा, खरहर, निलोठी और एमपी माजरा,जमालपुर,कासनी,चढवाना में कैंप आयोजित करेंगे। सीजेएम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले के सभी ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें आधार से जोडना है, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
साइबर ठगो को पकड़ने के साथ-साथ, लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक भी करें – एसीपी अनिरुद्ध चैहान
झज्जर, 11 जुलाई, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन पर एसीपी अनिरुद्ध चैहान ने थाना साइबर क्राइम झज्जर के कर्मचारियों की मीटिंग लेकर उनको थाने में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उसकी शिकायत पर कार्यवाही करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति थाने में आते हैं जो पहले ही अपनी मेहनत की पूंजी गवाये हुए होते हैं इसलिए हमें उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है और उनके साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत पर त्वरित करवाई करनी है। ऐसे मामलों में आरोपी दूसरे स्टेट के ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए हमें बैंक की सहायता से तुरंत साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों के खाते को सीज करवाकर उनकी पूंजी को वापिस लाने में उनका सहयोग करना है। यह हमारी ड्यूटी के साथ-साथ नैतिक जिम्मेवारी भी है। इसके अलावा हमें लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना है और उन्हें बताना है कि किसी भी अनजान फोन कॉल आने पर आप उसे अपने बैंक संबंधित जानकारी ना दें, साइबर ठगी करने वाले व्यक्ति सबसे पहले हमें कम समय में ही ज्यादा मुनाफा कमाने या फिर हमें भावनात्मक तौर पर हमें बोलते हैं कि मैं आपका जानकार बोल रहा हूं मेडिकल में आया हुआ हूं मुझे पैसों की जरूरत है ऐसी ही बातें में उलझाकर वे हमें साइबर ठगी का शिकार बना लेते हैं। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल पर अश्लील फिल्म बनाकर या फिर कस्टमर अधिकारी या अन्य अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और समझौते के नाम पर पैसे एठ लेते हैं। हमें इन सब से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि साइबर ठगो का हथियार इमोशनल, डराकर या कम समय में अमीर बनने का ख्वाब दिखाकर भोले भाले लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। इसलिए हमें अपराधियों को पकड़ने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करना है अगर लोग जागरूक होंगे तो साइबर ठगी के मामले भी कम होंगे। इस दौरान एसीपी अनिरुद्ध चैहान ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत इसकी शिकायत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज करवाये।
छात्र पुलिस कैडेट के तहत झज्जर पुलिस विद्यार्थियों को अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए दे रही है प्रशिक्षण
बहादुरगढ़, 11 जुलाई, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय झज्जर जसलीन कौर के दिशा निर्देशन में विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदार नागरिक बनने और कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए छात्र पुलिस कैडेट के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य परेड के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन ,एकता की भावना को बढ़ावा देना और उनमे विश्वास और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना है। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों को सही और गलत के अंतर के बारे में भी समझाया जाता है ताकि बच्चे किसी बुरी संगत में ना पड़े और मेहनत करके अपने परिजन और देश का नाम रोशन करें। गलत संगत में पडने से बच्चे जहां हिंसक हो जाते हैं वहीं वे नशे की लत में पड़कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं।छात्र पुलिस कैडेट के तहत पुलिस कर्मचारियों द्वारा जब विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो विद्यार्थियों में भी पुलिस के प्रति एक दोस्ताना संबंध स्थापित हो जाता है। जिससे उन में आत्मविश्वास पैदा होता है और वह किसी भी समस्या के लिए पुलिस से सहयोग ले सकते हैं। इसी सकारात्मक बदलाव के लिए पुलिस कर्मचारियों द्वारा जिले के कई स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।ताकि विद्यार्थियों में पहले से ही ईमानदारी समाज के प्रति अपने कर्तव्य और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें आदर्श मूल्य और नैतिकता की शिक्षा देकर पुलिस और स्कूली छात्रों के बीच मजबूत रिश्ता बनाया जा सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को निरीक्षक सतीश कुमार ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ में विद्यार्थियों की परेड करवाई और उन्हें महिला विरुद्ध अपराध के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपने परिजनों, शिक्षकों या फिर पुलिस को बता सकते हैं। स्कूल या कहीं पर भी आते जाते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप उसकी जानकारी डायल 112 पर दें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। झज्जर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है इसलिए निःसंकोच होकर अपने परिजनों के माध्यम से या स्वयं हमें अपनी समस्या बता सकती हैं।
ऑटो चालक की हत्या के मामले में बेल जंपर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल
बहादुरगढ़, 11 जुलाई, अभीतक:- झज्जर पुलिस की टीम ने एक ऑटो चालक की हत्या करने के मामले में बेल पर आने के बाद कोर्ट में पेश न होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ उप निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि मृतक के भाई मंदीप ने पुलिस को शिकायत दी थी की उसका भाई ऑटो चलाता है जो 29 फरवरी 2020 को घर से गया था जो वापिस नहीं आया है। जिस सूचना पर पुलिस टीम ने व्यक्ति की खोज के लिए प्रयास किया तभी पता चला कि उसका अपहरण किया गया है जिस पर थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने आरोपी राहुल उर्फ जोनी निवासी नुना माजरा को गिरफ्तार किया था जिसकी निशानदेही से मृतक संदीप के शव को बरामद किया गया था। जिसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उपरोक्त मामले में आरोपी बेल पर आने के बाद वापिस कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में तैनात सहायक उप निरीक्षक रणदीप की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करके अदालत बहादुरगढ़ में पेश करने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
30 व 31 जुलाई को आयोजित होगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा
भिवानी, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जा रहा है। 30 जुलाई को लेवल-3 (पीजीटी) एवं 31 जुलाई को लेवल-2 (टीजीटी) व लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेशभर के 673 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। इस आशय की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार एवं सचिव डॉ० मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. ने आज यहां एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का आयोजन 26 व 27 जुलाई, 2025 को करवाया जा रहा है। एचटेट परीक्षा एवं सीईटी परीक्षा दोनों हरियाणा राज्य से संबंधित है, ऐसे में दोनों की तिथि एक होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 26 व 27 जुलाई, 2025 के स्थान पर अब 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा 30 जुलाई (बुधवार) को सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 5ः30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 399 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 1,20,943 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। उन्होंने बताया कि लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा 31 जुलाई (वीरवार) को प्रातः कालीन सत्र में 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक संचालित होगी, इस परीक्षा में 673 परीक्षा केन्द्रों में कुल 2,01,517 अभ्यर्थियों प्रविष्ट होंगे। इसी तरह लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा भी इसी दिन यानि 31 जुलाई (वीरवार) को सायंकालीन सत्र में 3ः00 बजे से 5ः30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 280 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 82,917 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा आरम्भ होने से 2 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा ताकि केन्द्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमैट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य प्रक्रियाएं समय रहते पूरी हो सकें। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षाओं की पल-पल की मानिटरिंग करने के उद्देश्य से भिवानी बोर्ड मुख्यालय पर एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द धारा-163 स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल परीक्षा आरम्भ होने से काफी समय पूर्व परीक्षा केंद्रों के बाहर तैनात रहेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को मनोचिकित्सक से अपनी जांच करवानी चाहिए’- ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज’
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण हैं- अनिल विज’
जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है – विज’
हमारी सरकार पिछले 10 साल से गुडगांव में पानी निकासी के लिए काम कर रही – विज’
चण्डीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सलाह देते हुए कहा कि ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को मनोचिकित्सक से अपनी जांच करवानी चाहिए क्योंकि वे प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जोकि ठीक नहीं है’’। इसी प्रकार, श्री विज ने आज कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सूरजेवाला को भी आडे हाथों लेते हुए कहा कि ‘‘जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लेकर दिए गए मजाकिया ब्यान कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री घाना गए हुए हैं और वो भी 140 करोड आबादी वाले देश को छोडकर 10 हजार आबादी वाले देश में गए हैं, जहां उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी मिलता है, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विदेश में वहां का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना गर्व की बात है- विज’
उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भगवंत मान से सवाल करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका, घाना, त्रिनीदाद जैसे देशों की यात्रा पर गए थे, क्या वे देश नहीं है ? क्या वहां लोगों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए? श्री विज ने कहा कि हमें सभी देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए, लेकिन मान साहब द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर देश में जा रहे हैं इसमें छोटे-बड़े का कोई सवाल नहीं है और वहां से कुछ लोगों ने उन्हें सर्वोच्च का पुरस्कार भी दिया है जो देश के लिए गर्व की बात है।
हमारी सरकार पिछले 10 साल से गुडगांव में पानी निकासी के लिए काम कर रही – विज’
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुग्राम में हुए जलभराव को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिलेनियम सिटी गुड़गांव से जलगांव तक बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार का तोहफा है, के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि गुड़गांव जब बसा था, तब कांग्रेस की ही सरकार थी, नाले नालियां और निकासी का काम जब शहर बस रहा होता है तभी किया जाता है, लेकिन हमारी सरकार पिछले 10 साल से पानी निकासी के लिए काम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए रणदीप सिंह सूरजेवाला की तुलना छोटे बच्चे से करते हुए कहा कि ‘‘जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है।
उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान” के शुभारंभ पर 207 लोगों को दिए मुफ्त चश्मे – डॉ मंजू
ज्यादा से ज्यादा लोग नागरिक अस्पताल में अपनी आंखों को जरूर चेक कराएं – पीएमओ
स्कूली छात्रों और बुजुर्गों को मिलेंगे निःशुल्क चश्मे
बहादुरगढ़, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार की पहल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में शुरू किए गए ‘उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा’ अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में 207 पात्र लोगों निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। यह जानकारी देते हुए नेत्र विशेषज्ञ डॉ मालविका बंसल ने बताया कि शुक्रवार को हिसार से प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा’ अभियान का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य प्रदेश को अंधत्व मुक्त बनाना है। इसी क्रम में बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पीएमओ डॉ मंजू कादियान ने 207 लोगों को मुफ्त चश्मे वितरित किए। पीएमओ डॉ मंजू ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में दृष्टिदोष की पहचान कर उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं। अभियान आज से शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग नागरिक अस्पताल में अपनी आंखों को चेक कराएं ताकि बीमारी पता लगते ही इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहादुरगढ़ क्षेत्र में 207 पात्र लाभार्थियों को चयनित किया गया था, जिन्हें आज मुफ्त चश्मे प्रदान किए गए हैं। इस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम दृष्टि सुधार और जन स्वास्थ्य की दिशा में सफलतापूर्वक पूरा किया। पीएमओ डॉ. मंजू कादियान ने कहा कि नागरिकों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाएं जा रहे है। उन्होंने आह्वान किया कि बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में जल भराव के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग और सतर्क है। किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण प्रतीत होने पर अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं और डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई लें। नागरिक अस्पताल में मलेरिया सहित अन्य प्रकार की लैब टेस्टिंग की सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 112 पर डायल करें। कार्यक्रम में डीएमएस डॉ. देवेंद्र मेघा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मालविका बंसल सहित अन्य डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद रहे।
नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ में पात्र लोगों को चश्मे वितरित करते हुए पीएमओ मंजू कादियान साथ में डीएमएस डॉ. देवेंद्र मेघा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मालविका बंसल।
पुरानी शिकायतों का एक सप्ताह में करें हल, अन्यथा होगी कार्यवाही -डीसी अभिषेक मीणा
डीसी अभिषेक मीणा ने की सीएम विंडो, जन-संवाद और समाधान शिविरों में आई शिकायतों की समीक्षा
रेवाड़ी, 11 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनको आगामी बैठक से पहले शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 दिनों से ज्यादा लंबित शिकायतों का एक सप्ताह से पूर्व समाधान करना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान प्रकोष्ठ, सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपीग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करना सुनिश्चित करें। हर रोज अपना पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करें। बैठक से पहले लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्त के साथ समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि समस्याओं का समाधान करके आमजन का जीवन सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों का रिव्यू करें। किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर उस समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करते हैं।
पुरानी शिकायतों का एक सप्ताह में हो हल
अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की 60 दिन से पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका एक सप्ताह के अंदर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी शिकायतों का निपटान करने उपरांत उसकी रिपोर्ट अपने पास न रखकर उपायुक्त कार्यालय में अवश्य भिजवाएं। डीसी ने कहा कि जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान करने के लिए समाधान शिविर जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते है। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम प्रीति रावत, डीएसपी रविन्द्र, डीडीपीओ नरेन्द्र सारवान व डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बरसात में पानी की निकासी रहे सुचारू, जलभराव की स्थिति ना हो पैदा-एसडीएम
एसडीएम सुरेन्द्र सिंह ने किया नागरिक अस्पताल का दौरा, दिए आवश्यक निर्देश
रेवाड़ी, 11 जुलाई, अभीतक:-एसडीएम रेवाड़ी सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि बरसात में नालों और ड्रेनों की पानी निकासी की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें, पानी निकासी को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीवरेज की व्यापक स्तर पर सफाई करने के सख्त आदेश दिए। एसडीएम सुरेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को डीसी अभिषेक मीणा के निर्देश पर नागरिक अस्पताल में जलभराव की समस्या को लेकर जनस्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ शहर से गुजर रही ड्रेनों, बरसाती नालों और पंप सेट का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। एसडीएम ने जनस्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग (विद्युत) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिक अस्पताल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसके लिए उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरत अनुरूप पंप सेट की उपलब्धता पूरी रखें, अगर कहीं अचानक जलभराव की स्थिति पैदा होती है तो पंप सेट के जरिए तुरंत पानी निकासी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर पीएमओ सुरेन्द्र सहित जनस्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज न्यायिक परिसर में
लंबित मामलों का आपसी समझौते के साथ होगा निपटारारू सीजेएम
रेवाड़ी, 11 जुलाई, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि शनिवार, 12 जुलाई को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में अपने लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए। कोई भी केस कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 12 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं।
आठ हरियाणा बटालियन एनसीसी रेवाड़ी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन
विभिन्न प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया गया सम्मानित
रेवाड़ी, 11 जुलाई, अभीतक:- आठ हरियाणा बटालियन एनसीसी रेवाड़ी द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान लिसाना में आयोजित 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल वी.एम. सिंह ने सभी विजेता कैडेट्स को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कर्नल वी. एम. सिंह ने शिविर के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य कैडेट्स को घर से बाहर की परिस्थितियों में जीवन का अनुभव देना है। ये अनुभव उन्हें आंतरिक शक्ति और अनुशासन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिवसीय शिविर में कैडेट्स को गुणवान, आत्मनिर्भर और अनुशासित युवा बनने के लिए प्रेरित किया तथा मानसिक बाधाओं को पार कर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत मन और सशक्त चरित्र ही जीवन की दिशा तय करते हैं। कठिन राहों को अपनाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। समापन समारोह के दौरान फायरिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीनियर और जूनियर कैडेट्स को सम्मानित किया गया। ड्रिल में ‘ब्रावो’ कंपनी को प्रथम और ‘एक्को’ कंपनी को द्वितीय स्थान, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ‘एक्को’ प्रथम तथा ‘डेल्टा’ द्वितीय, टग ऑफ वॉर में ‘एक्को’ कंपनी ने प्रथम और ‘ब्रावो’ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकल गायन, समूह गीत, भाषण एवं कविता पाठ, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इस शिविर में कुल 41 कॉलेजों और स्कूलों के 574 कैडेट्स ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। रेवाड़ी बटालियन के अंतर्गत झज्जर, गुरुग्राम, चरखी दादरी, नूंह और रेवाड़ी जिलों के कुल 65 शिक्षण संस्थान संबद्ध हैं। विशेष रूप से छात्राओं के लिए आयोजित इस शिविर में बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल वी. एम. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल सोमवीर डबास, सूबेदार मेजर सुरजीत सिंह, सूबेदार विनोद पायल, सूबेदार जोगेन्द्र सिंह, सूबेदार हनुमाना राम, सूबेदार पंडित चैगले, सूबेदार हरेंदर सिंह, नायब सूबेदार सुन्दर सिंह, हवलदार संजय डागर, हवलदार रोहताश, हवलदार गिरदावल, हवलदार किशन, हवलदार सुरेंद्र, हवलदार एम. एस. लोनी, हवलदार श्रवण, हवलदार सदा सेवन, हवलदार अनिल, हवलदार तेजेन्द्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. कविता, सेकंड अफसर सरिता देवी और जीसीआई दीपिका कंवर के साथ 12 शिक्षण संस्थाओं की अध्यापिकाओं ने भी शिविर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एच.एल. सिटी चैम्पियंस एक्वेटिक्स अकैडमी में आयोजित हुई राज्य स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता
बहादुरगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- आज बहादुरगढ़ एच.एल. सिटी चैम्पियंस एक्वेटिक्स अकैडमी में आयोजित 42वीं सब जूनियर, 52 वीं जूनियर और 60वी सीनियर, हरियाणा राज्य स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहाँ पहुचनें पर श्री अनिल खत्री वॉइस प्रेसिडेंट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी, हरियाणा ओलंपिक्स एसोसिएशन व उनकी पूरी टीम ने फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मेरे साथ राजबाला लोकगायिका मनोनीत पार्षद, भीम सिंह प्रणामी मनोनीत पार्षद, अमित कौशिक मनोनीत पार्षद के पिता, संजय सैनी मंडल अध्यक्ष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भाजपा नेता दिनेश कौशिक ने अधिवक्ता नवीन शर्मा को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का प्रॉमिनेंट सदस्य बनाए जाने पर किया सम्मान
बहादुरगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- अधिवक्ता नवीन शर्मा को बहादुरगढ़ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का प्रॉमिनेंट सदस्य नियुक्त किया गया है। नवीन शर्मा का सैक्टर-2 स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा नेता एवं विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक ने सम्मान करते हुए बधाई दी। साथ ही उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। भाजपा नेता दिनेश कौशिक कहा कि नवीन शर्मा को जो जिम्मेवारी मिली है, वे उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को भरण-पोषण के अधिकार दिलाने के लिए गठित एक महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय है। इसमें नियुक्त सदस्यों का दायित्व होता है कि वे बुजुर्गों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझें और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करें। नवीन शर्मा की नियुक्ति से यह अपेक्षा की जा रही है कि ट्रिब्यूनल में अब और अधिक प्रभावी व संवेदनशील निर्णय होंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप, योगेंद्र शर्मा अधिवक्ता परिषद बहादुरगढ़, अधिवक्ता जितेंद्र दलाल, कृष्ण कुमार, संजय बराही, संजय राठी, अरुण पाहसौर, अधिवक्ता नकुश कौशिक सहित अन्य ने नवीन शर्मा को बधाई दी।
आईजीयू में अब सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं लगेंगी
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में अब सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस रहा करेंगे। विद्यार्थियों की कक्षाएं भी सप्ताह में 5 दिन लगाई जाएगी। गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पहले से ही पांच कार्य दिवस रहते हैं। कुलपति प्रोफेसर असीम मिगलानी ने शिक्षकों द्वारा की जा रही इस लंबित मांग को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है जिसको आज कुलपति की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई। नए शेड्यूल के अनुसार अब विश्वविद्यालय के कार्य घंटे में भी परिवर्तन किया गया है। विश्वविद्यालय अब सुबह 9रू00 बजे से लेकर 5रू30 बजे तक खुला रहेगा जिसमें दोपहर 1:00 बजे से 1:30 तक लंच समय रहेगा। यह नियम केवल विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा, सभी महाविद्यालयों में पहले वाली व्यवस्था ही बनी रहेगी। कुलपति प्रोफेसर असीम मिगलानी ने कहा कि शिक्षकों के हितों में हम निर्णय लेते रहेंगे और साथ ही उनसे भी आशा रखेंगे कि वह विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। कुलसचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह ने भी इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई दी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की टीचिंग एसोसिएशन (प्ळन्ज्।) की तरफ से शिक्षक हितों में लिए गए इस निर्णय के लिए कुलपति एवं कुलसचिव का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर संगठन की प्रधान प्रोफेसर सविता शयोराण सहित टीचिंग एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री का निर्देश: कृषि नलकूपों को चरणबद्ध ढंग से सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए
हर जिले में दो कृषि फीडर सम्पूर्ण सौरकरण के लिए हो चिह्नित – सीएम नायब सिंह सैनी
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र के सभी नलकूपों को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (च्ड-ज्ञन्ैन्ड) के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (भ्च्ळब्स्) हर जिले में कम से कम दो कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए पांचकृपांच एकड़ के स्थानों को चिह्नित करे, जहां सोलर पैनल स्थापित कर कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति दी जा सके।
गन्नी खेड़ा गांव में 300 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट प्रस्तावित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पंचकूला जिले के रायवाली गांव में स्थित 220 केवी सब स्टेशन के निकट गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत की लगभग 300 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाए। इस प्लांट से जिले के सभी कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति संभव हो सकेगी। साथ ही, पंचकूला जिले के कॉलेज, उपायुक्त कार्यालय, पिंजौर फल एवं सब्जी मंडी टर्मिनस, बस स्टेड जैसी जगहों पर भी खाली भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाएं।
सामाजिक समारोह के उपयोग लायक बनाए जाएं सोलर पैनल स्ट्रक्चर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, वहां सोलर पैनल इस प्रकार लगाए जाएं कि उनका ढांचा “कल्याणम मंडपम” के रूप में भी कार्य करे। जिससे उसके नीचे सामाजिक समारोहों का आयोजन संभव हो।
मंडियों और गोदामों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों के शैड्स और हरियाणा भंडार निगम के गोदामों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली उत्पन्न कर आवश्यकतानुसार कृषि कार्यों में आपूर्ति की जाएगी।
सोलर पंपों की संख्या 1.58 लाख पार, 70 हजार पंपों का लक्ष्य
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने जानकारी दी कि वर्ष 2018-19 से लागू पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक राज्य में 1.58 लाख से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में 70,000 नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के तहत 3 से 10 एचपी के सोलर पंपों की लागत 1.41 लाख रुपये आती है, जिसमें 25ः किसान द्वारा खर्च वहन किया जाता है, शेष 30 प्रतिशत केंद्र सरकार और 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
सोलर पंप खराब होने की शिकायतों पर होगा व्यक्तिगत फॉलोअप
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलर पंपों के खराब होने की शिकायतों को गंभीरता से लें। जिन गांवों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, वहां संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसानों से संपर्क करें। साथ ही, उन गांवों में जाकर विशेष शिविर लगाएं, जहां अधिक संख्या में सोलर पंप लगे हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, वित्त सचिव श्री सी.जी. रजनीकांतन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बी.बी. भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास परियोजनाओं में अनाधिकृत अनुबंध वृद्धि पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिए आदेश
दोषी अधिकारी होंगे चार्जशीट और अनिवार्य सेवानिवृत्त
राज्य सरकार विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध
विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करें अधिकारी
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट पूर्वानुमति के बिना किसी भी विकास कार्य में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की राशि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियोंकृचाहे वे विभागीय अधिकारी हों या कंसल्टेंटकृके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट तैयार करने के कारण वृद्धि होती है, तो ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त भी किया जाये। मुख्यमंत्री आज यहाँ लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से संबंधित कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनाधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिजाइन शामिल हों। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अधिकारी ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, आयुक्त एवं सचिव परिवहन टी.एल. सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग कार्यों की निगरानी के लिए ष्चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्सष् के रूप में युवाओं की लेगी सेवाएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया निर्णय
राज्य सरकार विकास परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध दृ मुख्यमंत्री
गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण द्वारा पहली बार नव-नियुक्त जूनियर इंजीनियरों और उप-मंडल अभियंताओं के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण किया गया आयोजित
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा में अब प्रोफेशन्लस युवा विभिन्न विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता और तय समयावधि में उनके पूरा होने तक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योग्य युवाओं की ष्चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्सष् के रूप में सेवाएं ली जाएंगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया।
गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गुणवत्ता में कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा और उत्साह के साथ सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (ळ।ज्म्) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है और इनके चयन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए।
इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को सौंपे गए व्यापक दायित्व
हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2023 में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की, जिसे इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें गुणवत्ता प्रोटोकॉल को व्यवस्थित करना और लागू करना, तकनीकी गुणवत्ता ऑडिट, मानक संचालन विधियां और प्रक्रियाएं विकसित करना, गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, थर्ड पार्टी निगरानी एजेंसियों और डिजाइन एवं डीपीआर सलाहकारों का पैनल तैयार करना, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधाओं को मजबूत करना, नवीनतम तकनीकों और डिजिटल टूल्स को अपनाना, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण विधियों को प्रोत्साहित करना, और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।
परियोजनाओं में देरी के लिए ठेकेदार सहित सरकारी अधिकारी भी होंगे जवाबदेह
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के चल रहे प्रमुख विकास कार्यों का गुणवत्ता ऑडिट करने के निर्देश दिए, ताकि उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ तय समय में परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारियों के सुचारू निष्पादन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएँगे। श्री नायब सिंह सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों या परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के मामलों में, जवाबदेही केवल ठेकेदार तक ही सीमित नहीं होगी। परियोजना की देखरेख करने वाले संबंधित सरकारी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और यह जवाबदेही उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में विधिवत रूप से दर्शाई जाएगी।
इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में शामिल कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर दिया जाए विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में शामिल कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि सभी इंजीनियरिंग विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) या अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाएँ। ये कार्यशालाएं उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों से अवगत रहने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी।
मुख्यमंत्री ने की गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना
मुख्यमंत्री ने सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई विस्तृत मानक संचालन विधियों और प्रक्रियाओं, विशेष रूप से अंक प्रणाली (मार्किंग सिस्टम) की सराहना की। उन्होंने प्राधिकरण को तुरंत तकनीकी ऑडिट करने और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को अंक प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ठेकेदारों को किए जाने वाले सभी भुगतानों को अंक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, किसी भी कमी या घटिया बुनियादी ढांचे की स्थिति में न केवल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, बल्कि संबंधित सरकारी अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि वह परियोजना के निरीक्षण से लेकर परियोजना के पूरा होने तक सरकार द्वारा प्रस्तावित ष्चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्सष् का चयन करके तकनीकी ऑडिट शुरू करे।
प्राधिकरण द्वारा सात प्रमुख क्षेत्रों के लिए तकनीकी गुणवत्ता मानदंड विकसित
गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण ने राज्यभर में विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कई गतिविधियां संचालित की हैं। सड़कों, भवनों, जल आपूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, विद्युत प्रसारण और वितरण जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों के लिए तकनीकी गुणवत्ता मानदंड विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही, डीपीआर एवं डिजाइन कंसलटेंट, थर्ड-पार्टी निरीक्षण एजेंसियां और गुणवत्ता पर्यवेक्षक भी पैनल में शामिल किए गए हैं। पहली बार लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के नव-नियुक्त जूनियर इंजीनियरों एवं विकास एवं पंचायत विभाग के उप-मंडल अभियंताओं के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जल्द आ सकता है हरियाणा जन विश्वास विधेयक
छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त करने, नियामक बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य
विभागों में अनुपालन बोझ भी होगा कम
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा में निवेश का माहौल बढ़ाने और प्रदेश को व्यापार-अनुकूल गंतव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार की योजना हरियाणा जन विश्वास विधेयक लाने की है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने के साथ-साथ नियामक बाधाओं को दूर करना और विभागों में अनुपालन बोझ को कम करना भी है। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव श्री के.के. पाठक की अध्यक्षता में अनुपालन में कमी और और विनियमन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान इन पहलों की जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार विनियमन को बढ़ावा देकर, छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त और अनुपालन बोझ को कम करके कारोबारी सहुलियत बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। चाहे औद्योगिक स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना हो, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो या भवन बिल्डिंग कोड को सरल बनाना हो, हर उपाय का मकसद निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और उद्यम को सहायता देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं देश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विनियमन और अनुपालन में कटौती के उपायों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष सुधार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किए जाएँगे। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव श्री के.के. पाठक ने व्यापार सुधारों में अग्रणी राज्य के रूप में हरियाणा की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अनुपालन में कमी और विनियमन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह गुरुग्राम और फरीदाबाद आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं, यहाँ तक कि कई मानकों में दिल्ली से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिशीलता के मामले में हम हरियाणा को गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के बराबर मानते हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाॅ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक दशक में, हरियाणा ने तीन प्रमुख विभागों में 36 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया है और 37 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया है। जन विश्वास विधेयक कानूनी आधुनिकीकरण के अगले चरण का प्रतीक है। इस सुधार की अगुवाई कर रहे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 37 विभागों के 230 से अधिक अधिनियमों की व्यापक समीक्षा शुरू की है। इन सुधारों का सुव्यवस्थित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने एक समर्पित राज्य-स्तरीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) प्रकोष्ठ की स्थापना की है। मुख्य सचिव की प्रत्यक्ष देखरेख में यह प्रकोष्ठ विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है, कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण कर रहा है और सरलीकरण की सिफारिश कर रहा है। इसके साथ ही, जटिलता को कम करने और एकीकृत योजना को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा अपनी भूमि उपयोग नीतियों और विकास नियमों को भी युक्तिसंगत बना रहा है। राज्य ने मिश्रित भूमि उपयोग मॉडल को अपनाया है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोगों की अनुमति मिल गई है। लाल श्रेणी सहित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को खोल दिया गया है, जबकि गैर-लाल श्रेणी के उद्योगों को कृषि क्षेत्रों में भी अनुमति है। सर्विस रोड के किनारे छोटी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति है, और आवासीय क्षेत्रों में पूर्व अनुमति से गैर-आवासीय उपयोग किए जा सकते हैं। वर्तमान में एक समिति भूमि उपयोग उप-वर्गीकरण को और सरल बनाने के लिए काम कर रही है, जिसकी सिफारिशें जल्द आने की उम्मीद है। इसके अलावा, एचएसआईआईडीसी के भूमि बैंक को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और इसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। निवेशक अब आवंटित और गैर-आवंटित भूखंडों के बारे में रीयल टाइम जानकारी के साथ-साथ जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और बिजली जैसे बुनियादी ढाँचे के बारे में आसानी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढाँचे को सक्षम करने के लिए, राज्य ने आईएमटी फरीदाबाद जैसी औद्योगिक सम्पदाओं में फ्लैटेड कारखाने विकसित किए हैं, जहां नई इकाइयाँ जल्द परिचालन शुरू कर सकती हैं।
इसके अलावा, राज्य में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के तहत निर्माण अनुमोदनों में तेजी लाने के लिए संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। कम जोखिम वाली औद्योगिक इमारतों के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति है और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद कब्जा प्रमाण पत्र आठ कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विवादों को हल करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसियां और फैक्ट-फाइंडिंग मेकैनिज्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जन विश्वास एजेंडा के तहत श्रम सुधारों पर भी खास जोर दिया गया है। हरियाणा दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक के नए मसौदे में प्रगतिशील प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में केवल सूचना देकर महिलाओं के लिए रात्रि पाली की अनुमति देना, कोरम मानदंडों में ढील देना, पेंट्री आवश्यकताओं को सरल बनाना और दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाकर 10 और तिमाही ओवरटाइम सीमा को 156 घंटे करना शामिल है। दस से कम कर्मचारियों वाली दुकानों को इस अधिनियम से छूट दी जाएगी, जिससे छोटे व्यवसायों को काफी लाभ होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र अब 24 घंटे के भीतर अंतरिम आधार पर जारी किए जाते हैं। साथ ही, उन्हें नवीनीकरण की भी आवश्यकता नहीं होती। व्यवसाय-संबंधी सभी आवश्यक सेवाओं को ‘इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो’ पोर्टल के अंतर्गत लाया गया है, जो राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, पॉलिसी ट्रैकिंग और चैटबॉट स्पोर्ट के साथ संशोधित एआई-संचालित इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. प्रभलीन सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में डॉ. प्रभलीन सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि वर्तमान नियम व शर्तों के साथ आगामी आदेशों तक बढ़ा दी है।
हमारा लक्ष्य सिर्फ आँखों की रोशनी नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को उज्जवल बनाना – कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव
स्वास्थ्य मंत्री ने हिसार जिले से किया उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज गुरु जम्भेष्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय,हिसार से उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया। यह राज्यव्यापी अभियान विशेष रूप से स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने और 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह अभियान नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष बजट प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत 1.4 लाख से अधिक चश्मों का एक साथ वितरण किया जाएगा, जो कि राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 50 उपमंडलीय अस्पतालों और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा और अनूठा अभियान है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत 14 हजार 267 राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 21 लाख छात्रों की आंखों की जांच की जाएगी, जिनमें से 40 हजार जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। साथ ही, 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की मोतियाबिंद की जांच भी की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकारी या एनजीओ अस्पतालों में निरूशुल्क सर्जरी की सुविधा दी जाएगी।
यह सिर्फ आँखों की रोशनी नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम है – आरती सिंह राव
राज्य स्तरीय उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान के तहत विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नेत्र जांच और चश्मा वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर, समान और स्वस्थ समाज की ओर अग्रसर करने की एक ठोस पहल है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आंखों की रोशनी बहाल करना नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाना है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दृष्टि दोष, मोतियाबिंद के बाद अंधत्व का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और समय रहते उपचार न हो तो यह स्थायी अंधत्व में बदल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जो कॉर्नियल अंधापन के इलाज के लिए प्राइवेट और एनजीओ अस्पतालों में निःशुल्क ट्रांसप्लांट हेतु 15 हजार रुपये की सहायता देता है। हर साल राज्य में 800 से अधिक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉर्ड है। इस उद्देश्य के लिए 22 आई डोनेशन सेंटर्स भी संचालित हैं। कैबिनेट मंत्री ने जनता से नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा, आपका एक नेत्रदान किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार आधुनिक उपकरण, मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं के जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
राज्य में कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की हाई लेवल मीटिंग
प्रदेश में अपराध की स्थिति की करी समीक्षा, दिए सख्त निर्देश
अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए – मुख्यमंत्री
फिरौती मामलों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से करें काम, अपराधियों पर करें सख्त कार्रवाई
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को रखे चाक-चैबंद
नशे व मादक पदार्थों के मामलों में कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों की तय करें जिम्मेवारी – नायब सिंह सैनी
चंडीगढ, 11 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून- व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री वीरवार को देर सायं राज्य में कानून- व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों पर पुलिस कार्रवाई, पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पुलिस तंत्र और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने और जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
फिरौती मामलों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से करें काम, अपराधियों पर करें सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने फिरौती के मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे गंभीर अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ कार्य करें ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और उनमें यह विश्वास बना रहे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है।
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों और कन्या विद्यालयों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बच्चों से संवाद कर उन्हें सजग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्राओं और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बना रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं से संवाद करके विभिन्न हॉटस्पॉट और संवेदनशील रूट चिह्नित किए हैं। इन स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुरक्षा उपायों की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार नए कदम उठाए ताकि महिलाओं और छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या भय का सामना न करना पड़े।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को रखे चाक-चैबंद
नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों या प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर भीड़-भाड़ के समय, प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, अन्य संवेदनशील स्थानों पर हालातों का नियमित जायजा लेकर अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गाशक्ति फोर्स भी विशेष पेट्रोलिंग करे।
नशे व मादक पदार्थों के मामलों में कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों की तय करें जिम्मेवारी
राज्य में नशा एवं मादक पदार्थों के मामलों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी और उसके सेवन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सरकार युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस और समन्वित अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘नशा मुक्त हरियाणा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही, थानों में दर्ज नशा संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।
पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते हुए पाए गए, तो तुरंत होगी सख्त से सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली और जनता के अनुकूल बनाने हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में फील्ड स्टाफ को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय या वर्दी में शराब का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, ऐसे में अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें, शिकायतकर्ता को मिले न्याय
श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए देते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा उन्हें लिखित रूप में सौंपी गई शिकायतें, जो जन संवाद पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं, उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी त्वरित संज्ञान लें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेना शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए और उसके निवारण की प्रगति नियमित रूप से जन संवाद पोर्टल पर अपडेट की जाए।
जन संवाद को बढ़ावा दें, एक्सटॉर्शन मामलों में हो त्वरित कार्रवाई
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी आमजन से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, तो प्रशासन और पुलिस की छवि मजबूत होगी और जनता का विश्वास भी पुलिस के प्रति बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक्सटॉर्शन सेल बनाकर विशेष टीमों के रूप में काम करते हुए जबरन वसूली जैसे मामलों की गहन जांच की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और समाज में एक सशक्त संदेश जाए।
थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को शिकायत की रिसिप्टध्प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान करें
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में पुलिस गश्त और चैकसी को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसके साथ ही, थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को उनकी शिकायत की रिसिप्टध्प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पीड़ित को उचित समय पर न्याय मिल सके। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करें तथा आमजन से सीधा संवाद स्थापित करें। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो सकेगा, बल्कि जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ होगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान की जाए। चिह्नित अपराधों, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, महाधिवक्ता हरियाणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।