एल. ए. स्कूल में ट्रैफिक रूल्स को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल झज्जर में ट्रैफिक रूल्स को लेकर एक दिवसीय सेमिनार व यातायात एसीपी अखिल कुमार के निर्देश अनुसार सेमीनार का आयोजन किया गया। जिसमें इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बच्चोँ को यातायात नियमों के बारे व नशे से दूर रहने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उनके साथ कांस्टेबल जयवीर सिँह मौजूद रहे। उन्होंने बच्चोँ को ट्रेफिक रूल्स की डिजिटल बुक प्रदान की। स्कूल प्रांगण में पहुँचने पर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया,जयदेव दहिया, अनिता गुलिया,नीलम दहिया के साथ स्कूल प्रबंधक के.एम.डागर प्राचार्या निधि कादयान ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कक्षा दसवीं से बाहरवीं कक्षा के बच्चों ने इस सेमिनार में भाग लिया। मंच संचालन का कार्य भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा ने किया। स्कूल एचओडी रविंद्र लोहचब, पिंकी अहलावत, पुष्पा यादव ने इंस्पेक्टर सतीश कुमार को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।
डीसी के निर्देश मजबूती से हो चिन्हित अपराधों की जांच और पैरवी
चिन्हित अपराधों की मासिक समीक्षा बैठक में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दिए निर्देश
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि चिन्हित अपराधों की जांच गहनता से की जाए और कोर्ट में उनकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो, ताकि दोषियों को सजा मिले और पीडितों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने गुरूवार को लघु सचिवालय में आयोजित चिन्हित अपराध योजना की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। इस दौरान बड्स अधिनियम की समीक्षा की गई। बैठक में डीसीपी जसलीन कौर, डीए सुमेर हुड्डा, डीईओ राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी ने कहा कि कई मामलों में साक्ष्यों की कमी और कमजोर पैरवी के कारण अपराधी बच निकलते हैं, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही केस को कानूनी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए। बैठक में पुलिस विभाग ने चिन्हित अपराधों से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जांच और अभियोजन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला समिति द्वारा तय किए गए मामलों की सख्ती से निगरानी हो और अभियोजन पक्ष हर केस की मजबूती से पैरवी करे। उन्होंने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 (बीयूडीएस) की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वस्थ समाज ही देश की प्रगति का आधार – डीसी
जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में करें कार्य
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में एनकोर्ड की बैठक आयोजित
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति (एनसीओआरडी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसीपी जसलीन कौर विशेष रूप सेे उपस्थित रहीं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि स्वस्थ समाज ही देश की प्रगति का आधार होता है। जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि समाज की मुख्यधारा से भटक कर नशा के एडिक्ट हुए युवाओं को फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करें। इसके लिए सभी विभागों को मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज से नशे की प्रवृति को खत्म करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में मेडिकल स्टोर संचालकों को डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी प्रकार दवाई ना दी जाए जिसे डॉक्टर के परामर्श के बगैर नहीं दिया जा सकता। स्वास्थ्य एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को विशेष तौर पर केमिस्ट दुकानों की निगरानी करने व नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के डीसी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के आदी हो चुके युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रभावी योजना तैयार करते हुए कार्य करें व पुलिस द्वारा नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के चंगुल से बाहर निकलना है फिर उनको शिक्षा और रोजगार से जोड़ते हुए बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर करना है। डीसीपी जसलीन कौर ने कहा कि पुलिस द्वारा नशे खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्रवाई करने के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के साथ मिलकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन हर गांव को नशा मुक्त बनाना है। नशे के आदी लोगों की पहचान हो रही है और नशा बेचने वालों की भी पहचान हो रही है। पुलिस नशा बेचने वालों को सलाखों के पीछे भेजने पर फोकस कर रही है। बैठक में डीए सुमेर हुडडा,डीईओ राजेश कुमार,नारकोटिक्स कंट्रोल सेल के अधिकारी उपस्थित थे।
लघु सचिवालय सभागार में गुरुवार को आयोजित नार्को समन्वय समिति की मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए
प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक सरल पोर्टल पर जल्द कराएं पंजीकरण – डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
झज्जर, 15 जुलाई। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं कराने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। डीसी गुरुवार को शिक्षा,महिला एवं बाल विकास,बाल संरक्षण आदि विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डीसीपी जसलीन कौर,एडीसी जगनिवास भी उपस्थित थे। डीसी ने स्पष्ट किया कि केवल वही स्कूल मान्य माने जाएंगे जो विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए हर स्कूल का रजिस्ट्रेशन सरल पोर्टल पर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी प्ले स्कूल संचालकों से सरल पोर्टल पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें और इस प्रक्रिया में अपने भवन की जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की संख्या आदि का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। इस बीच जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रियंका ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्ले स्कूल को रिहायशी भवनों में चलाना मान्य नहीं है। हर 20 बच्चों पर एक योग्य शिक्षक की नियुक्ति, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छता व स्वास्थ्य के मानकों की पूर्ति, आग बुझाने के उपकरण और अन्य सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी स्थाई मान्यता के लिए विभागीय नियमानुसार आवेदन करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डीए सुमेर हुडडा, डीईओ राजेश कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी विकास वर्मा, बीईओ झज्जर रूपेंद्र नांदल, बीईओ साल्हावास जयपाल दहिया, बीईओ बेरी रोहतास दहिया, बीईओ मातनहेल राजबाला फोगाट सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बरसाती पानी निकासी के लिए गंभीरता से काम करें अधिकारी – डीसी
किसी भी सूरत में जमा ना हो बरसाती पानी, मोटर व पंप सेट को दुरूस्त रखें अधिकारी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने गुरुवार को गांव अकेहडी मदनपुर, लडायन, हिमायुपुर, बिरहड़ और जमालपुर गांवो का दौरा कर जल निकासी का लिया जायजा
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने गुरुवार को गांव अकेहडी मदनपुर, लडायन, हिमायुपुर, बिरहड़ और जमालपुर गांवो का दौरा कर बरसाती पानी निकासी का जायजा लिया। एसडीएम झज्जर आईएएस अंकित कुमार चैकसे भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि उक्त गांवों में कृषि भूमि और रिहायशी इलाकों में जल निकासी समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सम्बंधित विभागों द्वारा सजगता के साथ कार्य किया जा रहा हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से काम करें और किसी भी सूरत में पानी जमा नहीं हो, इसके लिए पंप सेट को दुरूस्त रखें। जिस भी क्षेत्र में पानी एकत्रित होता है, उस क्षेत्र में प्वाइंट वाइज अधिकारियों की ड्यूटियां निर्धारित करें ताकि उस क्षेत्र की पानी निकासी की जा सके।
बरसाती पानी निकासी के लिए हो विशेष कार्य योजना – डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल सर्वप्रथम गांव अकेहड़ी मदनपुर पहुंचे जहां ग्रामीणों के साथ फिरनी के साथ लगती कालोनी और कृषि भूमि का जायजा लिया। डीसी ने ग्रामीणों की मांग के अनुरूप पाइप लाइन दुरुस्त कराने के साथ ही एयर वाल पानी क्षमता के हिसाब से खोलने के निर्देश दिए। डीसी ने गांव बिरहड़ में सिंचाई विभाग के पंप हाउस का निरीक्षण किया इस बीच उन्होंने गांव के तीर्थ तालाब का जायजा लिया और सरपंच बिरहड़ को बिजली कनेक्शन के साथ ही पंप सेट से पानी निकासी की व्यवस्था की बात कही। गांव लडायन, जमालपुर और हिमायुपुर में जलनिकासी का जायजा लेते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि बरसाती पानी निकासी के लिए अधिकारी विशेष कार्य योजना तैयार करें,ताकि बरसात के साथ ही पानी की सुगमता के साथ निकासी संभव हो सके। उन्होंने गांव भूरावास के ग्रामीणों की जल निकासी के लिए मोटरों की व्यवस्था के निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात होने के दौरान पानी निकालने की व्यवस्था समय रहते करें, ताकि आमजन को आवागमन करने में कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान जल निकासी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव लडायन में पेयजल समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस बीच बिजली, सिंचाई विभाग,पंचायती राज अधिकारियों ने डीसी को बताया कि जलभराव की समस्या से निपटान के लिए फिक्स पंप सेट और मोबाइल पंप सेट की व्यवस्था है।
गांव बिरहड़ में ट्रैक्टर पर सवार होकर पंप हाउस व खेतों का जायजा लेने पंहुचे डीसी
गुरुवार को डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल अधिकारियों के साथ जलनिकासी की स्थिति का जायजा लेने के लिए फील्ड में रहे। डीसी जब गांव बिरहड़ में आबादी क्षेत्र में पानी निकासी का जायजा ले रहे थे,तो एकाएक किसानो ने खेतों में मौका निरीक्षण का अनुरोध किया। अक्सर खेतों का रास्ता कच्चा होने के कारण खेतों में पहुँचना कठिन था। मगर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने तुरंत किसानों के साथ हामी भरते हुए ट्रैक्टर पर सवार हुए और खेतों के साथ -साथ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पंप हाउस का निरीक्षण किया। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंप हाउस में मोटरों का संचालन निर्बाध रूप से हो। उन्होंने पंचायतीराज अधिकारियों को खेत खलिहान योजना के अंतर्गत रास्ते को पक्का करने के निर्देश दिए।
यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश कुमार जनावा, एक्सईएन प्रतिभा मुदगिल, एक्सईएन खिवलेश भारद्वाज, एक्सईएन रामनिवास, बीडीपीओ राजाराम, नायब तहसीलदार कीर्ति सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
समाधान शिविर पारदर्शी शासन व्यवस्था की अनूठी मिशाल – एडीसी
लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने सुनी जनसमस्याएं
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में वीरवार को डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के दिशा निर्देशानुसार आयोजित समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में आने वाली नागरिकों की शिकायतों का तत्परता के साथ समाधान करना ही जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व है। एडीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका शीघ्र निवारण करना है। यह प्रशासन को जनता के और करीब लाता है और पारदर्शी व उत्तरदायी शासन व्यवस्था की मिसाल पेश करता है। उन्होंने कहा कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता से सुना जाता है और समाधान के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर निर्देश दिए जाते हैं। यह पहल नागरिकों के शासन व प्रशासन में विश्वास को मजबूत करती है। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राप्त शिकायतों की निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक निपटान सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता को समाधान की पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का एक मजबूत माध्यम है। गुरुवार को आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नागरिक पहुंचे, जिन्होंने पानी, बिजली, पेंशन, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सडक व सफाई व्यवस्था, जलभराव, अवैध अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें रखीं। एडीसी ने शिविर में विभिन्न प्रकार की शिकायत लेकर आए नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अविलंब समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर सीटीएम रविंद्र मलिक, एसीपी अनिल कुमार, डीआरओ मनबीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन अश्वनी सांगवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
पद का दुरुपयोग करने पर सिवाना सरपंच को डीसी ने किया निलंबित
निलंबित सरपंच के खिलाफ एसडीएम बेरी करेंगी जांच
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेरी ब्लॉक के गांव सिवाना के सरपंच को निलंबित कर दिया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेरी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। निलंबन आदेशों के अनुसार सरपंच पर पंचायती भूमि से अवैध तरीके से पेड़ काटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। जोकि सरपंच पद के कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में उपायुक्त द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं व एसडीएम बेरी रेणुका नांदल को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार पद से निलंबित सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता व पंचायत की चलध्अचल संपत्ति जो भी निलंबित सरपंच के नियंत्रण में है उसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
झज्जर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई आज (18 जुलाई को)
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- बिजली उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आज (18 जुलाई, शुक्रवार को) सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम का आयोजन किया जाएगा। फोरम का आयोजन बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ऑप्रेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सिटी सब डिविजन, सब अर्बन डिविजन, सब डिविजन माछरौली, सब डिविजन बादली क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता उपमंडल अभियंता के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन एवं कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है।
बेरी क्षेत्रवासी पौधा रोपण के साथ लें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प – एसडीएम
एसडीएम रेणुका नांदल ने बेरी स्थित हर्बल पार्क में किया पौधरोपण
बेरी, 17 जुलाई, अभीतक:- जन कल्याण फाउंडेशन बेरी द्वारा वीरवार को क्षेत्र में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है जोकि 15 अगस्त तक क्षेत्र में पौधारोपण करेगी। इस दौरान दौरान मुख्यातिथि के रूप में पहुंची एसडीएम रेणुका नांदल ने हर्बल पार्क अभियान के तहत में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने संस्था की इस मुहिम की सराहना भी की। एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि सरकार तथा प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्य में सरकार के साथ-साथ समाज के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने घर-आंगन या सार्वजनिक जगह पर हर वर्ष पौधा लगाकर उसके बड़ा होने तक उसकी जिम्मेदारी उठाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चों को ऊर्जा संरक्षण, रीसाइकिल, रीयूज के संस्कार देने होंगे। उन्हें वातावरण को लेकर संवेदनशील बनाना होगा। वहीं नगरपालिका चेयरमैन देवेंद्र कादयान उर्फ बिल्लू पहलवान ने भी इस मौके पर हर्बल पार्क में पौधारोपण कर क्षेत्रवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के श्रृंगार में पेड़ पौधों की अहम भूमिका है, संसार में हमारा जीवन तभी संभव है, जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे,यह तभी संभव है जब पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधो के बिना इस धरती पर हमारा जीवन व्यर्थ है ,पेड़ पौधे जहां हमे पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन प्रदान करते है वही पर्यावरण को भी शुद्व रखते है इसलिए हमे अधिक से अधिक पौधे लगाने चहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण शुद्व हो सके। इस दौरान प्रधान संजय व संजीव ने संयुक्त रूप से बताया कि पौधारोपण कर क्षेत्रवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हमें पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण को सार्थक बनाने और पौधों की परवरिश करने का संकल्प भी हम सभी को करना चाहिए। इस मौके पर भूप सिंह, अत्तर सिंह, रत्तों देवी, कीर्ति, पूजा सहित अनेकों महिलाएं व नागरिक उपस्थित रहे।
जब सभी अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभायेंगे तो निपुण का सपना अवश्य साकार होगा’
’जिलास्तरीय निपुण हरियाणा समीक्षा बैठक का आयोजन’
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- निपुण हरियाणा मिशन के तहत, शिक्षा विभाग के विभिन्न हितधारकों की मासिक जिलास्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई की बैठक राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत जिला एनआईपीयूएन समन्वयक डॉ. सुदर्शन पुनिया ने राज्य स्तर द्वारा साझा किए गए एजेंडे को प्रस्तुत करके की। बैठक में निपुण मिशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें चालू सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों का स्थिति, मेंटर्स और मॉनिटर्स की विजिट, कक्षा तत्परता कार्यक्रम के परिणाम, शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक-शिक्षक बैठक आदि शामिल रहे। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया कि वे निपुण ऐप पर वास्तविक डेटा दर्ज करें।
आगामी राज्यस्तरीय थर्ड पार्टी एंडलाइन सर्वेक्षण की योजना के मद्देनजर सभी खंडों को पिछले वर्ष के एंडलाइन मूल्यांकन की कमजोर दक्षताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। इन दक्षताओं को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया हैंडल की प्रासंगिकता और निपुण पत्रिका के लिए लेख व कविताओं के प्रेषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। जिला परियोजना समन्वयक रतिंदर सिंह ने स्कूलों में शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया और मेंटर्स से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ विनम्रता व प्रभावी ढंग से व्यवहार करने को कहा। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने सभी हितधारकों से विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी ईमानदारी से कर्तव्यनिर्वहन करेंगे तो निपुण झज्जर और निपुण हरियाणा का सपना साकार हो सकता है। राज्य टीम के सदस्य अभिषेक ने अब परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, क्योंकि इनपुट्स पर काफी काम हो चुका है। उन्होंने जिला पर्यवेक्षण टीम के सदस्यों को प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया। बैठक के अंत में, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले सभी मास्टर ट्रेनर को अधिकारियों द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सभी मेंटर्स, से भूपेंद्र रोज खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह, रूपिंदर नांदल, राजबाला फोगाट, जयपाल दहिया, रोहताश दहिया और जिला संपर्क फाउंडेशन प्रतिनिधि अमित कुमार उपस्थित रहे।
समाधान शिविर जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी – एसडीएम’
बेरी में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम रेणुका नांदल ने जन समस्याओं का किया निदान’
प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को लग रहे हैं बेरी उपमण्डल में समाधान शिविर’
बेरी, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर समय पर समाधान, समर्पित अधिकारी और आमजन की भागीदारी के साथ गुड गवर्नेंस का सशक्त उदाहरण बन रहे हैं। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल पर उपमंडल में सोमवार व गुरुवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। गुरुवार को एसडीएम रेणुका नांदल ने उपमण्डल स्तर के विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में आयोजित समाधान शिविर में शिकायतों के निपटान करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि समस्याओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जा सके। इन शिविर के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में चल रही इस सार्थक पहल को जनता का भी भरपूर सहयोग और सराहना मिल रही है। ’शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यालय पर समाधान प्रकोष्ठ स्थापित’
एसडीएम ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर समाधान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जहां समाधान शिविर की शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होता है उनका ऑन द स्पॉट ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की जाती है व जो समस्याएं पॉलिसी निर्माण से संबंधित हैं उन्हें मुख्यालय में भेजा जाता है ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर नायब तहसीलदार ऋतु पूनिया, बीईओ रोहताश दहिया, पशु पालन विभाग के एसडीओ डॉ ऋषिपाल, बीएओ डॉ अशोक रोहिल्ला, एसईपीओ सत्यवान, पीडब्ल्यूडी जेई प्रवीण कुमार, योगेश कुमार, पटवारी पवन सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायत सुनते हुए समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई गई।
जब सभी अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभायेंगे तो निपुण का सपना अवश्य साकार होगा*
जिलास्तरीय निपुण हरियाणा समीक्षा बैठक का आयोजन*
झज्जर, 17 जुलाई 2025: निपुण हरियाणा मिशन के तहत, शिक्षा विभाग के विभिन्न हितधारकों की मासिक जिलास्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई की बैठक राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत जिला एनआईपीयूएन समन्वयक डॉ. सुदर्शन पुनिया ने राज्य स्तर द्वारा साझा किए गए एजेंडे को प्रस्तुत करके की। बैठक में निपुण मिशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें चालू सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों का स्थिति , मेंटर्स और मॉनिटर्स की विजिट , कक्षा तत्परता कार्यक्रम के परिणाम, शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक-शिक्षक बैठक आदि शामिल रहे। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया कि वे निपुण ऐप पर वास्तविक डेटा दर्ज करें। आगामी राज्यस्तरीय थर्ड पार्टी एंडलाइन सर्वेक्षण की योजना के मद्देनजर सभी खंडों को पिछले वर्ष के एंडलाइन मूल्यांकन की कमजोर दक्षताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। इन दक्षताओं को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया हैंडल की प्रासंगिकता और निपुण पत्रिका के लिए लेख व कविताओं के प्रेषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। जिला परियोजना समन्वयक रतिंदर सिंह ने स्कूलों में शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया और मेंटर्स से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ विनम्रता व प्रभावी ढंग से व्यवहार करने को कहा। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने सभी हितधारकों से विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी ईमानदारी से कर्तव्यनिर्वहन करेंगे तो निपुण झज्जर और निपुण हरियाणा का सपना साकार हो सकता है। राज्य टीम के सदस्य अभिषेक ने अब परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, क्योंकि इनपुट्स पर काफी काम हो चुका है। उन्होंने जिला पर्यवेक्षण टीम के सदस्यों को प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया। बैठक के अंत में, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले सभी मास्टर ट्रेनर को अधिकारियों द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सभी मेंटर्स, से भूपेंद्र रोज खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह, रूपिंदर नांदल, राजबाला फोगाट , जयपाल दहिया, रोहताश दहिया और जिला संपर्क फाउंडेशन प्रतिनिधि अमित कुमार उपस्थित रहे।
बेरी क्षेत्रवासी पौधा रोपण के साथ लें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प – एसडीएम’
एसडीएम रेणुका नांदल ने बेरी स्थित हर्बल पार्क में किया पौधरोपण’
बेरी, 17 जुलाई, अभीतक:- जन कल्याण फाउंडेशन बेरी द्वारा वीरवार को क्षेत्र में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है जोकि 15 अगस्त तक क्षेत्र में पौधारोपण करेगी। इस दौरान दौरान मुख्यातिथि के रूप में पहुंची एसडीएम रेणुका नांदल ने हर्बल पार्क अभियान के तहत में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने संस्था की इस मुहिम की सराहना भी की। एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि सरकार तथा प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्य में सरकार के साथ-साथ समाज के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने घर-आंगन या सार्वजनिक जगह पर हर वर्ष पौधा लगाकर उसके बड़ा होने तक उसकी जिम्मेदारी उठाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चों को ऊर्जा संरक्षण, रीसाइकिल, रीयूज के संस्कार देने होंगे। उन्हें वातावरण को लेकर संवेदनशील बनाना होगा। वहीं नगरपालिका चेयरमैन देवेंद्र कादयान उर्फ बिल्लू पहलवान ने भी इस मौके पर हर्बल पार्क में पौधारोपण कर क्षेत्रवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के श्रृंगार में पेड़ पौधों की अहम भूमिका है, संसार में हमारा जीवन तभी संभव है, जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे,यह तभी संभव है जब पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधो के बिना इस धरती पर हमारा जीवन व्यर्थ है, पेड़ पौधे जहां हमे पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन प्रदान करते है वही पर्यावरण को भी शुद्व रखते है इसलिए हमे अधिक से अधिक पौधे लगाने चहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण शुद्व हो सके। इस दौरान प्रधान संजय व संजीव ने संयुक्त रूप से बताया कि पौधारोपण कर क्षेत्रवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हमें पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण को सार्थक बनाने और पौधों की परवरिश करने का संकल्प भी हम सभी को करना चाहिए। इस मौके पर भूप सिंह, अत्तर सिंह, रत्तों देवी, कीर्ति, पूजा सहित अनेकों महिलाएं व नागरिक उपस्थित रहे।
रोड रूल लाइफ टूल्स अभियान के तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में सीजेएम विशाल
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अध्यक्ष जिला सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला झज्जर में रोड रूल लाइफ टूल्स अभियान चलाया गया। इस अभियान में आज सचिव एवं सीजेएम श्री विशाल के द्वारा सुबह 7 बजे से 8ः30 बजे तक स्कूल की बसों को चेक किया गया। सीजेएम श्री विशाल ने बसों की चेकिंग के दौरान स्कूल के बच्चों से बातचीत की और उनसे पूछा गया कि आपको कोई परेशानी हो तो आप बताए। सीजेएम ने बच्चों से रोड रूल के बारे में पूछा।सीजेएम श्री विशाल ने बताया कि सोमवार को इस अभियान के तहत रोड रूल तोड़ने वालों को एक पौधा व चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस अभियान में आज स्कूल बसों को जांचा गया जिसमें खामियां पाई गई हैं उन बसों का चालान किया गया है जिन में स्कूल वैन भी शामिल है अभियान के तहत चेकिंग में स्कूल वैन में हद से ज्यादा बच्चे बिठाए गए थे जिसके चलते 14 वैन एवं बसों के चालान काटे गए हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से अगर खामियां पाई गई या बच्चे ज्यादा बिठाया पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और स्कूल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और सीजेएम ने कहा कि इस प्रकार की चेकिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से समय-समय पर की जाएगी। इस अभियान में ट्रैफिक से म्ैप् दिलबाग सुनील, पुलिस थाना शहर झज्जर से एचसी वीरेंद्र, होमगार्ड उमेद सिंह, पैरा लीगल वॉलिंटियर कर्मजीत छिल्लर, एम डी डी ऑफ इंडिया संस्था से संदीप जांगड़ा आदि शामिल रहे।
बिछडो को अपनों से मिलाकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरती झज्जर पुलिस
बहादुरगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए झज्जर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के साथ-साथ बिछडो को उनके परिजनों से मिलवाने का भी काम कर रही है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ के अंतर्गत पुलिस चैकी एमआईई प्रभारी उप निरीक्षक मोनिका ने बताया कि चैकी की पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची जो बोलने में असमर्थ है पुलिस चैकी के एरिया में लावारिस हालत में मिली है। जिस सूचना पर चैकी की टीम ने मौके पर पहुंच कर उस बच्ची को अपने साथ लेकर चैकी में पहुंचे और जब उससे उसका नाम पता पूछा तो बच्ची कुछ भी बताने में असमर्थ थी।इसके बाद पुलिस की टीम ने बच्ची को अपने साथ लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर उसके माता-पिता की तलाश की काफी तलाश के बाद पुलिस की टीम द्वारा बच्ची के माता-पिता के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस टीम ने बच्ची को सही सलामत उसके परिजनों के हवाले कर दिया।अपनी बच्ची को सकुशल पाकर बच्चे के परिजनों ने पुलिस की संवेदनशीलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने अवैध हथियार की सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉक्टर राजश्री सिंह ने जिला में अवैध असला रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ में तैनात मुख्य सिपाही सोनू की पुलिस टीम ने इसी माह की 4 जुलाई को गुड़गांव निवासी हिमांशु को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था जिसमें आगामी कार्रवाई करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है पकड़े गए आरोपी की पहचान आशीष निवासी गुरुग्राम के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
गांव परनाला में सतवीर की हत्या करने के मामले में एक महिला काबू
बहादुरगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना लाइन पार बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने सतवीर की हत्या के मामले में एक महिला को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना लाइन पार बहादुरगढ़ प्रबंधक निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि थाना पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि परनाला में चैपाल के पास झगड़ा हुआ है जिस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो परचून की दुकान में सतवीर खून से लथपथ की हालत में पड़ा हुआ था। मौका घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और मौके से सबूत इकट्ठे किए। मृतक के भाई कि शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना लाइन पार बहादुरगढ़ की पुलिस टीम पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। जिसमें आगामी कार्रवाई करते हुए परनाला निवासी एक महिला को काबू किया गया है। जिसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
झज्जर पुलिस लगातार विद्यार्थी को यातायात के नियमों और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में कर रही जागरूक
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- झज्जर पुलिस लगातार रोड एक्सीडेंट के मामलों को कम करने और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में विद्यार्थियों और आमजन को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में वीरवार को निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम ने एसडीएम पब्लिक स्कूल देशलपुर और एलए सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव और यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन पर चलाए जा रहे इस अभियान में निरीक्षक सतीश द्वारा विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में जानकारी के लिए एक बुक भी विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। जिसमें उन्हें यातायात के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। जागरूकता के प्रोग्राम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों का भी निरीक्षक द्वारा जवाब दिया जाता है। जैसे की एक विद्यार्थी ने निरीक्षक सतीश कुमार से पूछा कि हमें लाइसेंस बनवाने के लिए क्या कार्रवाई करनी होगी जिस संबंध में जानकारी देते हुए सतीश कुमार ने बताया कि आप अपने मोबाइल फोन में साथी ऐप डाउनलोड करके उसमें आधार कार्ड और अपने 10वीं मार्कशीट की कॉपी स्कैन करके फॉर्म को भरें जिसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 6 का जवाब देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक वाहन चालक को रोड पर लगे सांकेतिक चिन्हो के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो तीन प्रकार के होते हैं
- नियामक चिन्ह
ये चिन्ह सड़क पर चलने वालों के लिए कुछ नियम और निर्देश निर्धारित करते हैं। जैसे, ष्नो एंट्रीष्, ष्स्टॉपष्, ष्स्पीड लिमिटष् आदि. - चेतावनी चिन्ह
ये चिन्ह सड़क पर संभावित खतरों के बारे में चालकों को आगाह करते हैं। जैसे, ष्आगे संकरा रास्ताष्, ष्स्कूल जोनष्, ष्पहाड़ी रास्ताष् आदि. - सूचनात्मक चिन्ह
ये चिन्ह सड़क पर चलने वालों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, पार्किंग आदि।
इस दौरान निरीक्षक सतीश कुमार ने विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रहने पढ़ाई और खेलकूद में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने परिजनों का नाम रोशन करने के बारे में भी प्रेरित किया।
मकान से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चुराया गया मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद बरामद
बहादुरगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- पुलिस आयुक्त डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने मकान से चोरी करने के मामले में एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक सेक्टर 6 बहादुरगढ़ उप निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि सुरजीत निवासी सैनिक नगर बहादुरगढ़ ने शिकायत देते हुए बताया कि 13 जून 2025 को मैं अपना लैपटॉप व मोबाइल फोन कमरे के अंदर रखकर सो गया और कमरे की कुंडी लगाना भूल गया जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं मिला। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में चोरी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना की पुलिस टीम मे तैनात सहायक उप निरीक्षक सुधीर पाल ने एक आरोपी को बहादुरगढ़ को प्रोडक्शन वांटर पर लेकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गौरव निवासी लाइन पार बहादुरगढ़ के तौर परकी गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने उपरोक्त मामले का खुलासा किया आरोपी की निशानदेही से चुराया गया मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश करके वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी पर पहले भी जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आधा दर्जन से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज हैं।
शिकोहपुर जमीन सौदा मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, 37 करोड़ की संपत्तियां जब्त
दिल्ली, 17 जुलाई, अभीतक:- केंद्रीय एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की 37.6 करोड़ मूल्य की 43 संपत्तियां भी जब्त की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के शिखोपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए रॉबर्ट वाड्रा सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट दिल्ली के एक विशेष पीएमएल। (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) कोर्ट में दायर की गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में लंबे समय से जांच के दायरे में रहे हैं। यह मामला 2008 में गुरुग्राम के शिखोपुर (अब सेक्टर 83) में हुए एक विवादास्पद जमीन सौदे से जुड़ा है। म्क् के अनुसार वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 में ऑनकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। कुछ ही महीनों बाद हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी के लिए लाइसेंस जारी किया, जिससे इसकी कीमत करीब 700 फीसदी बढ़ गई। उस वक्त राज्य में भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। सितंबर 2012 में स्काइलाइट ने यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। इस सौदे को 2012 में तत्कालीन प्।ै अधिकारी अशोक खेमका ने अवैध बताते हुए म्यूटेशन रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय चर्चा में आया।’
राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चैटाला के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का पलटवार।
आरती राव ने कहा जितनी दिग्विजय चैटाला की उम्र भी नहीं उससे डबल तो राव साहब का तजुर्बा
अगर हम उनसे सलाह लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसा ना हो जाए
हरियाणा सरकार ने एआई और कौशल विकास के सहारे विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से ‘भविष्य विभाग’ का गठन किया है।
यह विभाग राज्य को भविष्य में पेश आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए नियमित तौर पर हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य‑विकास कार्य करेगा।
साथ ही, ‘विजन 2047’ के तहत उच्च‑मूल्य वाले क्षेत्रों में विकास विविधीकरण पर केन्द्रित व्यापक दीर्घकालीन रणनीतियां भी बनाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की गई है।
यह विभाग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक बढ़ाने और राज्य में रोजगार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिशन हरियाणा-2047 की देखरेख भी करेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है – गौरव गौतम
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। जो किसान धान, बाजरा, मक्का, व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फलस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीडे, ओलावृष्टि या कोई आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, के लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलों इंडिया स्टेट लेवल सेंटर का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों को रहने की असुविधा, तय खाद्य सामग्री और खेल का सामान न उपलब्ध कराए जाने की वजह से सेंटर के सभी कोच, कर्मचारी और पंचकूला की जिला खेल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने स्टेडियम में अभ्यास कर रहे बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। खिलाड़ियों ने मंत्री को अवगत कराया कि अधिकारी खाने की और खेल के सामान की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि सरकार की खेल नीति बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके अनुरूप अधिकारी उन्हें सुविधा नहीं मुहैया करा रहे हैं। खेल मंत्री ने मौके से फोन करके अधिकारियों को चेताया कि वे 15 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम के अथक प्रयासों से पलवल जिले के जिन पांच गांवों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 334डी के लिए अधिकृत की गई थी परंतु भू-मालिक लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग करते आ रहे थे, अब उन्हें इस समस्या के समाधान की आस नजर आ रही है। इस संबंध में खेल मंत्री ने आज सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा व किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। डॉ. मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे प्रतिवेदन दें, तो राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार इसकी गहनता से जांच करवाएंगी और एनएचएआई की भूमि अधिग्रहण नीति के तहत उचित मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
स्वच्छता में हरियाणा की उपलब्धि पूरे प्रदेशवासियों की जागरूकता और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है – मोहन लाल बड़ौली’
करनाल और सोनीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने दी बधाई
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मिले पुरस्कारों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि करनाल को देशभर में 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाना और सोनीपत को एक अन्य श्रेणी में सम्मान मिलना, हरियाणा की स्वच्छता में बढ़ती जागरूकता और भागीदारी का प्रतीक है। श्री बड़ौली ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और समस्त नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आने वाले वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा। यह सम्मान प्रदेश की जनता की सहभागिता और सफाई कर्मचारियों की मेहनत का भी सम्मान है। उन्होंने विशेष रूप से करनाल नगर निगम की महापौर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता और सोनीपत के महापौर राजीव जैन व नगर निकाय प्रशासन को भी उनकी भूमिका के लिए सराहा और कहा कि यह सम्मान हरियाणा की जनता के लिए गर्व का क्षण है। हम सभी मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर हरियाणा के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।
19 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला को देगें कई विकास परियोजनाओं की सौगात
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हरियाणवी परंपरा के अनुरूप भेंट करेंगे कोथली
म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत हलका के तीन गांवों में 24 घंटे दी जाएगी बिजली
जींद विधानसभा क्षेत्र की 29 सड़के हुई मंजूररू डिप्टी स्पीकर डाॅ कृष्णलाल मिढा
जींद, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ कृष्णलाल मिढा ने कहा कि 19 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला वासियों को विकास परियोजनाओं की अनेक सौगात देंगे और नंदगढ गांव में जनसभा को सम्बोधित करेंगे। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी मुख्यरूप से शिरकत करेंगी। डिप्टी स्पीकर ने यह जानकारी स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जुलाना उपमंडल में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर उनके पैतृक गांव नंदगढ में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को हरियाणवी परंपरा के अनुरूप कोथली भेंट करेंगे। इसी क्रम में जींद जिला के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित विधायकगण भी श्रीमती रेखा गुप्ता को कोथली भेंट कर भाई बहन के पवित्र रिश्ते की परंपरा को निभाने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ-साथ मुख्यमंत्री जुलाना में बने अग्रसेन भवन का भी लोकार्पण करेंगे। उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत हलका के कैरखेड़ी, अहिरका तथा अमरहेड़ी गांवों में वीरवार से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके लिए इन गांवों की लाईन को शहरी फिडर से जोड़ा गया है। इसके अलावा करोड़ों रूपए की धनराशि से विधानसभा क्षेत्र की 29 सड़के हरियाणा माकेंटिंग बोर्ड द्वारा बनवाने के लिए मंजूर करवाई गई है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शहीदों के मान-सम्मान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में 1857 के अमर बलिदानी शहीद गुलाब सिंह व जुलानी गांव के चैधरी हरफूल जाट जुलानी की याद में भव्य गेट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जुलानी गांव में गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर जगह का चयन भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था के लिए सजग है। किसी भी अपराधी को अपराध के प्रति किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साइक्लोथॉन यात्रा कर नशा मुक्त हरियाणा का सभी युवाओं को संदेश दिया गया है। इसी क्रम में जींद जिला में भी पुलिस विभाग द्वारा कई गांवों को नशा मुक्त किया घोषित किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि जींद की बुढा बाबा बस्ती को भी नशा मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने सभी से आह्वान किया गया है कि वे दूसरे व्यक्तियों की नशे की लत छुड़ाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जींद में ठिठारी महादेव का ऐतिहासिक मंदिर है, जिसका जिक्र वेदों में भी इंद्राज है। उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग के लिए लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जुलाना क्षेत्र को उपमंडल का दर्जा मिला है। इससे क्षेत्र के लोगों को अब एसडीएम व डीएसपी स्तर के कार्यालयों से सम्बंधित कार्यो के लिए जींद नही आना पड़ता, जिससे उनके समय व धन की बचत होती है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उपमंडल स्तर की जो भी छोटी-मोटी समस्या या सुविधा अगर किसी विभाग से सम्बंधित है तो मुख्यमंत्री के आने से उसका भी समाधान हो जाएगा। जुलाना विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों जो बरसाती पानी से भर जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहंा करोड़ों रूपए की धन राशि से विकास कार्य करवाएं गए है। इन गांवों के किसानों द्वारा अब फसलों की बुआई समय पर करके अर्थिक स्थिती को सुधारा गया है। उन्होंने पत्रकारों के जुलाना में विपक्ष का विधायक के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समूचे हरियाणा में एक समान विकास करवा रही है। सभी विधायकों को प्रति वर्ष 5 करोड़ रूपए की धन राशि विकास कार्यो के लिए मुहैया करवाई जा रही है। इस अवसर पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा,पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह,भाजपा के जिला प्रभारी मदन लाल गोयल,जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र ढूल,कैप्टन योगेश बैरागी, उपाध्यक्ष गौरव भारद्वाज, भारत भूषण टांक,बिजली विभाग के एसई सुखिजा, कार्यकारी अभियंता विकास मलिक आदि उपस्थित रहे।
यह आपातकाल नहीं था बल्कि उस समय के भारत के इतिहास का था एक काला अध्याय
आपातकाल के दौरान मौजूदा सरकार द्वारा किया गया अत्याचार मुगलों और अंग्रेजों से भी ज्यादा – डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा
आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर सरल केन्द्र के प्रागंण में सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी
डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन व लगाई गई प्रदर्शनी की कई स्लाईडों को अपने मोबाईल में किया कैद
जींद, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। इस दौरान भारतीयों पर मौजूदा सरकार द्वारा अत्याचार किए गए। इन अत्याचारों की हद इतनी थी कि मुगलों व अंग्रेजों के अत्याचार भी फिके पड़ गए थे। आपातकाल के दौरान 30 वर्ष के युवाओं से लेकर 60 वर्ष तक के बुजुर्गों की जबरदस्ती नसबंदी की गई और इसका विरोध करने वालों को जेलों में ठूसकर यातनाए दी गई। आपातकाल के दौरान आम नागरिकों पर काफी अत्याचार किए गए। पुराने समय में मीडिया के पास इतने अधिकार नहीं थे और ना ही मीडिया तत्परता से काम कर पाती थी। आपातकाल के दौरान मीडिया के ऊपर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आज के समय में मीडिया जागरूक है और तत्परता से कार्य करके लोकतंत्र के चैथे स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा है। डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा वीरवार को आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने पर सरल केन्द्र के प्रांगण में सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरान्त पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इससे पहले विस उपाध्यक्ष डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा, भाजपा नेता कैप्टन योगेश बैरागी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने आपातकाल के काले अध्यायों को दर्शाती प्रदर्शनी की कई स्लाईडों को अपने मोबाईल में कैद भी किया। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत में प्राचीन काल से चली आ रही लोकतंत्र की जड़ें, लोकतांत्रिक परंपराओं के मूल में बसे जन-केंद्रित दृष्टिकोण और जन-भागीदारी, श्रेणिसंघ में लोकतंत्र का तत्व, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, परामर्शी प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी से प्रभावित शासन, स्वतंत्र भारत और संसदीय प्रणाली, आपातकाल से ठीक पहले का समय, आपातकाल की स्थिति अधिकार निलंबित, आपातकाल के दौरान भारत के संवैधानिक ढांचे और मूल्यों पर हमला, आपातकाल के दौरान जन आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की डायरी, रचनात्मकता पर रोक फिल्मों पर प्रतिबंध, भूमिगत आंदोलन और प्रतिरोध की आवाजें के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि आज का युवा उस समय की परिस्थितियों के बारे में जागरूक हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में आम जनता द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और इसी के साथ संविधान हत्या दिवस की घोषणा, आपातकाल हटने के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक पुनर्जागरण, सुशासन के तहत नई पहले समावेश, पहुंच और दक्षता को बढ़ावा देना, परिणामों पर ध्यान और नागरिक केन्द्रित पहले, संविधान और कानूनी अधिकारों की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार के विभिनन कदम, चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकतंत्र का सशक्तिकरण, लोकतंत्र का उत्सव सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश भारत लोकतंत्र की जननी की भी जानकारी ली। इस अवसर पर डीआईपीआरओ कृष्ण कुमार, लेखाकार संजीव, आईसीए पवन कुमार, मुनीष, विजेन्द्र, राजेन्द्र, राजेश, बलजीत, ओमप्रकाश, सुबे सिंह इत्यादि मौजूद रहे।
सीईटी परीक्षा की तारीख, 27 जुलाई, के दिन हरियाली तीज पर्व होने के कारण अभय सिंह चैटाला ने तारीख को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
आयोग सीईटी परीक्षा की अगली तारीख की सूचना प्रेस के माध्यम से दे ताकि परीक्षार्थियों को किसी किस्म की परेशानी न हो
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी की परीक्षा की तारीख, 27 जुलाई 2025, को तीज के पर्व के दिन रखे जाने पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै. अभय सिंह चैटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा। पत्र द्वारा सीईटी की परीक्षा का दिन 27 जुलाई को स्थगित करके आने वाले किसी अन्य रविवार के दिन रखने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में तीज का त्योहार हरियाणवी संस्कृति का एक अहम उत्सव होता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तीज के पर्व के दिन सीईटी की परीक्षा रखे जाना यह दर्शाता है कि आयोग के अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल किए ही त्योहार के दिन परीक्षा का दिन तय कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की यह बड़ी लापरवाही है। हरियाली तीज उत्सव की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग को निर्देश दिए जाएं कि सीईटी की परीक्षा को 27 जुलाई को स्थगित कर किसी अन्य दिन की जाए। आयोग सीईटी परीक्षा की अगली तारीख की सूचना प्रेस के माध्यम से दे ताकि परीक्षार्थियों को किसी किस्म की परेशानी न हो और हरियाली तीज उत्सव को हरियाणवी संस्कृति के मुताबिक धूमधाम से मनाया जाए।
इसी माह होने वाली एचटेट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के लिए बनाए जाने वाले सेंटरों के प्रमुखों से जिला शिक्षा अधिकारी राजेश खन्ना ने संवाद किया, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर के कार्यालय में डीईओ राजेश खन्ना ने जिले में बनाए जाने वाले सेंटरों के प्रमुखों को आज कार्यालय में आमंत्रित किया। उनके साथ इस प्रतियोगी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक करवाने के लिए चर्चा की। सभी केंद्र के प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हुए जिन्हें डीईओ राजेश खन्ना ने सभी बारीकियां से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र संचालक इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और कोई भी अनियमित ना बरती जाए ताकि परीक्षा को सुचारू रूप से कराया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की
झज्जऱ, 17 जुलाई, अभीतक:- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में इन दोनों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर जयमाला के मार्गदर्शन में आज डॉक्टर डीआर ममता त्यागी की देखरेख में चल रहे हैं इस अभियान में आज एक टीम ने विद्यालय में विद्यार्थियों के उनके दांत नाक आंख आदि रोगों से संबंधित जांच की। आरबीएस की टीम में डॉ. रोबिन अहलावत, फार्मासिस्ट सोमबीर, एएनएम पूनम ने यहां जांच की। डॉ रोबिन अहलावत ने बताया यहाँ बच्चों के एच बी की जांच की जा रही है। जिन बच्चों का एचबी 8 से 12 मिलता है तो तुरंत दवा दी जाती है। बाकी किसी अन्य गम्भीर बीमारी मिलतिन्ह तो उसे सिविल अस्पताल के कमरा नम्बर 57 में उपचार के लिए भेजा जाता है। विद्यालय प्राचार्य जोगेन्द्र सिंह ने विभाग व टीम का यहाँ आभार भी जताया।
पिछड़ा वर्ग के 30 कर्मचारी पिछले पांच वर्षो से प्रमोशन को जौह रहे है बाट, बना निराशा का माहौल
एमपीएचडब्ल्यू के तहत पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की प्रमोशन में भेदभाव बरत रही है सरकार रू राजेंद्र तंवर
एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों की दो प्रमोशन लिस्ट हुई जारी, पिछड़ा वर्ग के एक भी कर्मचारी को नहीं मिली प्रमोशन रू राजेंद्र तंवर
भिवानी, 17 जुलाई, अभीतक:- जिस पिछड़ा वर्ग ने हरियाणा में भाजपा की सरकार को बनाया, उसी के साथ आज भाजपा सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसका एक उदाहरण भाजपा सरकार ने एमपीएचडब्ल्यू के तहत लगे कर्मचारियों में पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की प्रमोशन में भेदभाव करना है। जिसको लेकर ओबीसी बिग्रेड में रोष है तथा उन्होंने इस मामले को लेकर 18 जुलाई को रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से तथा सोमवार को डायरेक्टर जरनल हैल्थ से मिलकर अपनी बात रखने का मन बनाया है। इस बारे में ओबीसी बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के साथ कैसा दुव्यर्वहार करती है, इसका एक उदाहरण एमपीएचडब्ल्यू की प्रमोशन से मिलता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में एमपीएचडब्ल्यू के 141 कर्मचारियों की पदोन्नति सूची जारी की गई थी। जिसमें सामान्य कैटेगरी के 40 कर्मचारियों को स्टेशन अलॉट कर दिए गए तथा बाकी के लिए कहा गया कि कोरोना महामारी के बाद स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रमोशन सूची में पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी भी कर्मचारी को स्टेशन अलॉट नहीं किया गया, जबकि वे मैरिट के आधार पर चयनित हुए थे। जिसके बाद अब 14 जुलाई 2025 को डायरेक्टर जनरल हैल्थ की तरफ से एक और सूची जारी की गई, जिसमें पहली सूची में से 21 अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को स्टेशन अलॉट की घोषणा कर दी गई, जो कि सभी के सभी कर्मचारी 2004 बैच के है। इसमें से अनुसूचित जाति वर्ग के 15 कर्मचारी जो 2006 बैच के है। ऐसे कुल मिलाकर 36 एससी वर्ग के कर्मचारियों की प्रमोशन की गई। लेकिन इस सूची में भी पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले 30 कर्मचारियों को प्रमोशन सूची में स्थान नहीं मिला। ओबीसी बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि जो कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते थे, उनको ना तो पहले वाली सूची में पदोन्नति स्टेशन अलॉट हुआ और ना ही नई सूची में उनको स्टेशन अलॉट किया गया। जिसके चलते कर्मचारियों में निराशा व ओबीसी बिग्रेड में रोष का माहौल है। राजेंद्र तंवर ने कहा कि हरियाणा सरकार यह कहते हुए नहीं थकती कि भाजपा पिछड़ा वर्ग के वोटों के कारण हरियाण में सत्ता में आई है तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते है तो फिर पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी बिग्रेड पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी तथा जरूरत पड़ी तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा।
शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता – डीसी
लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीसी अभिषेक मीणा ने सुनी जन शिकायतें
प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर
डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में कुतुबपुर निवासी वृद्धा वर्षा रानी की मौके पर ही बनवाई पेंशन
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय सहित उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को लगाए जा रहे समाधान शिविर जिला के आमजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान करवाने का अवसर मिल रहा है। गुरुवार को डीसी अभिषेक मीणा ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता करते हुए जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी आमजन की शिकायतों के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम करें। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से पीपीपी आईडी में इनकम में त्रुटि तथा मेंबर जोड़ने से संबंधित, राशन कार्ड, अवैध अतिक्रमण, पुलिस विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुईं, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया तथा शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीईओ आरटीई अधिनियम के तहत दाखिला न देने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ करें कार्यवाही – डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा प्राइवेट स्कूल द्वारा स्कूल में एडमिशन न देने से संबंधित शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे यदि विद्यार्थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी नियम और शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें विद्यालयों में दाखिला दिलवाएं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आरटीई अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को नॉर्मस पूरे करने उपरांत भी एडमिशन न देने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने समाधान शिविर में कुतुबपुर निवासी वृद्धा वर्षा रानी की मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन बनाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए और मौके पर ही पेंशन बनवाकर वृद्धा को राहत पहुंचाई। वृद्धा वर्षा रानी ने पेंशन बनवाने पर डीसी अभिषेक मीणा का आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार की कार्यशैली की सराहना की। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों में आमजन की भागीदारी सरकार और प्रशासन पर उनके भरोसे को दर्शाती है। समाधान शिविर में एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम प्रीति रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को 26 व 27 जुलाई को मिलेगी निःशुल्क बस सुविधा – डीसी
हरियाणा सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने व वापस लाने के लिए किए गए हैं विशेष प्रबंध
डीसी अभिषेक मीणा का आम नागरिकों से आह्वान: परीक्षा के दिन अनावश्यक यात्रा से बचें
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार की ओर से आगामी 26 व 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए निरूशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से सीईटी-2025 परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक परिवहन योजना तैयार की गई है। हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से अभ्यर्थियों को नजदीकी जिला स्तरीय बस स्टैंड से परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने व वापस आने के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं ताकि अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और वापस आने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि सीईटी परीक्षा आगामी 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें चार पालियों में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर सीईटी परीक्षा देंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले परीक्षार्थियों के लिए इंटरचेंज प्वाइंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी निरूशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी निरूशुल्क बस सुविधा मिलेगी तथा दूर से आए अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी करेगा। डीसी ने बताया कि अपने साधनों से परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी भी अपना पंजीकरण करवाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकारी सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि अग्रिम सीट बुकिंग के लिए लिंक ींतजतंदेण्हवअण्पदध्ंकअंदबम-इववापदह-वित-बमज-2025ध् पर अपना विवरण दर्ज कर सीट बुक करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों की सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे यात्रा विकल्प फॉर्म अवश्य भरें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही निरूशुल्क बस सेवा का लाभ उठाएं। उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे परीक्षा के दिन अनावश्यक यात्रा करने से बचें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशान व असुविधा का सामना न करना पड़े।
राज्य-चिह्न का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई – डीसी
केवल अधिकृत उपयोग की होगी अनुमति, उल्लंघनकर्ताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई
आम जनता को प्रतीक चिह्न के उपयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक करें विभाग
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने आम नागरिकों से भारत के राज्य-चिह्न, जो भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है, का दुरुपयोग न करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग हरियाणा की ओर से विशेष रूप से निजी वाहनों, लेटरहेड और साइन बोर्ड पर इस चिह्न के अनधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कृत्य कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। डीसी ने बताया कि गृह विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह-स्तंभ का एक रूपांतर है। इस प्रतीक चिह्न का उपयोग भारत के राज्य प्रतीक चिन्ह (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 और (प्रयोग विनियमन) नियम, 2007 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये कानून भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किए गए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। यह प्रतीक चिह्न व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्थिति या प्रभाव का प्रतीक नहीं है। यह केवल संवैधानिक प्राधिकारियों और सरकारी विभागों के लिए आरक्षित है, जहां कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है। उन्होंने कहा कि 2005 के अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत अनधिकृत उपयोग दंडनीय है, जिसमें भारी जुर्माने और कानूनी कार्यवाही के प्रावधान शामिल हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीकों, मुहरों और झंडों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू की गई है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों और लॉ कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को प्रतीक चिह्न के कानूनी और संवैधानिक महत्व के बारे में शिक्षित करना शामिल है। यातायात पुलिस को वाहनों पर प्रतीक चिह्न के दुरुपयोग की पहचान करने और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीसी ने विभागों को निर्देश दिए कि वे आम जनता को प्रतीक चिह्न के उपयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक करें और जानकारी दें। सरकार दुरुपयोग की रिपोर्ट से तुरंत निपटने के लिए शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार राज्य-चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक नियामक उपाय तैयार करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित कदमों में अधिक जुर्माना लगाना, त्वरित अभियोजन और सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर नियमित निरीक्षण अभियान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रतीक चिह्न राष्ट्र की संवैधानिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए इसका दुरुपयोग न केवल अवैध है, बल्कि उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से जिम्मेदारी से कार्य करने, कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहने और राष्ट्र के आधिकारिक प्रतीकों की पवित्रता की रक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया है।
आमजन को आपातकाल की परिस्थितियों से रूबरू करा गई तीन दिवसीय प्रदर्शनी
प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आपातकाल की परिस्थितियों के बारे में किया गया जागरूक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लगाई गई थी तीन दिवसीय प्रदर्शनी
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:- सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा संविधान हत्या दिवस (25 जून) के तहत आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लघु सचिवालय परिसर रेवाड़ी में लगाई गई प्रदर्शनी आमजन को में आपातकाल की परिस्थितियों के बारे में जागरूक कर गई। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा आपातकाल के पीड़ितों को नमन करने व सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स के माध्यम से संविधान की मर्यादा पर हुए हमले और लोकतंत्र के सत्याग्रहियों के संघर्ष की कहानी को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी में 25 जून 1975 को संपूर्ण देश पर थोपे गए आपातकाल को भारतीय इतिहास के सबसे काले और अलोकतांत्रिक अध्याय के रूप में दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जनता को स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरे आघात पहुंचाने वाले उस दौर के बारे में जागरूक करना था। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत में प्राचीन काल से चली आ रही लोकतंत्र की जड़ें, लोकतांत्रिक परंपराओं के मूल में बसे जन-केंद्रित दृष्टिकोण और जन-भागीदारी, श्रेणिसंघ में लोकतंत्र का तत्व, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, परामर्शी प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी से प्रभावित शासन, स्वतंत्र भारत और संसदीय प्रणाली, आपातकाल से ठीक पहले का समय, आपातकाल की स्थिति अधिकार निलंबित, आपातकाल के दौरान भारत के संवैधानिक ढांचे और मूल्यों पर हमला, आपातकाल के दौरान जन आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की डायरी, रचनात्मकता पर रोक फिल्मों पर प्रतिबंध, भूमिगत आंदोलन और प्रतिरोध की आवाजें के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि आज की युवा पीढ़ी उस समय की परिस्थितियों के बारे में जागरूक हो सके। डीआईपीआरओ ने बताया कि प्रदर्शनी के तीसरे और अंतिम दिन आम जनता द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और इसी के साथ संविधान हत्या दिवस की घोषणा, आपातकाल हटने के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक पुनर्जागरण, सुशासन के तहत नई पहले समावेश, पहुंच और दक्षता को बढ़ावा देना, परिणामों पर ध्यान और नागरिक केन्द्रित पहले, संविधान और कानूनी अधिकारों की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार के विभिन्न कदम, चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकतंत्र का सशक्तिकरण, लोकतंत्र का उत्सव सहित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश भारत लोकतंत्र की जननी की भी जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है।
सीईटी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला खजाना अधिकारी को दिए अलर्ट रहने के निर्देश
जिला में आगामी 26 व 27 जुलाई को आयोजित होनी है कॉमन पात्रता परीक्षा
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आगामी 26 व 27 जुलाई को जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला खजाना अधिकारी को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीईटी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी सावधान बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जिला में सीईटी परीक्षाओं का पूर्ण पारदर्शी और शांतिप्रिय ढंग से संचालन कराने के लिए कृत संकल्पित है, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर कोई कोताही और लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
सीईटी परीक्षा के मद्देनजर जिला खजाना अधिकारी को निर्देश देते डीसी अभिषेक मीणा।
झूठी खबर हटाने की एवज में पैसे लेने वाला चैनल संचालक गिरफ्तार, 1 लाख बरामद
आरोपी 1 दिन के पुलिस रिमांड पर, पूछताछ जारी
पंचकूला, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के निजी सहायक दीपक कौशिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक झूठी और भ्रामक खबर चलाकर उनकी छवि धूमिल करने के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले की जांच के बाद पंचकूला पुलिस ने के-9 मीडिया चैनल के संचालक अरुण कुमार को 16 जुलाई को गोहाना से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, दीपक कौशिक निवासी सैक्टर-20 पंचकूला ने 10 जुलाई को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के कार्यालय में बतौर सिविल इंजीनियर कार्यरत हैं। 5 जुलाई को वह मंत्री जी के साथ सेक्टर-5 स्थित इन्द्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ‘के-9 मीडिया’ नामक चैनल द्वारा एक झूठी खबर प्रसारित होने की जानकारी मिली की जिसमें बताया गया कि मंत्री जी के पी.ए. ने चंडीगढ़ स्थित एक कोठी में महिला सफाई कर्मचारी से छेड़छाड़ की है। जबकि वास्तविकता यह है कि पी.ए. ने सफाई कर्मचारी को केवल सफाई ठीक से न करने पर टोका था। सफाई कर्मचारी ने स्वयं एक वीडियो जारी कर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से साफ इनकार किया है। एसीपी विक्रम नेहरा ने मामले की जानकारी सांझा करते हुए बताया कि मंत्री जी के पी.आर.ओ लवेश शर्मा ने जब चैनल संचालक अरुण कुमार से बात की तो उसने खबर हटाने बारे कहा कि देख लेंगे। इसके बाद दीपक कौशिक ने इस संबंध में उनके साथी अनिल शर्मा से बात करके कहा कि आप भी अरुण शर्मा से इस बारे में बात करे जिस पर अरुण शर्मा ने पैसों की डिमांड की थी। जांच में यह भी सामने आया था कि यह खबर ‘खरी-खरी न्यूज’ और ‘सत्य खबर’ नामक फेसबुक चैनलों पर भी प्रसारित की गई थी। इनको भी जल्द जांच में शामिल किया जाएगा। इनके अलावा अगर इस खबर चलवाने के लिए प्रेरित करने वाले अन्य किसी की भागिदारी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी विक्रम नेहरा ने आगे बताया कि पंचकूला के सेक्टर-5 थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 353(2) व 308(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई जिसमें साइबर क्राइम थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर युद्ववीर सिंह व सेक्टर-5 थाना में तैनात जांच अधिकारी भूप सिंह ने मामले की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान गवाह सचिन द्वारा दिए गए एक लाख रुपये मौका से बरामद किए गए, जिनकी जानकारी पहले ही शिकायतकर्ता दीपक कौशिक ने पुलिस को दी थी। इसके अतिरिक्त अरुण कुमार के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। गौरतलब है कि के-9 मीडिया संचालक अरुण कुमार के खिलाफ पहले भी भ्रामक खबर चलाने का मुकदमा थाना गोहाना में दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपी अरुण कुमार को 16 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस उस मोबाइल और लैपटॉप को बरामद करेगी जिससे वीडियो अपलोड की गई थी।
जांगिड़ समाज ने केंद्रीय मंत्री व बावल विधायक का जताया आभार
बावल, 17 जुलाई, अभीतक:- बावल नगर पालिका में जांगिड़ ब्राह्मण समाज के श्री जगन्नाथ जांगिड़ को पार्षद मनोनीत करने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व बाबल विधायक श्री कृष्ण कुमार से मिलकर उन्हें मिठाई खिलाकर जांगिड़ समाज ने उनका आभार व्यक्त किया। यह जानकारी देते हुए जांगिड़ समाज के मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा जांगड़ा ने बताया कि जांगिड़ समाज ने दोनों नेताओं से मिलकर कहा कि आपने जो विश्वास समाज मे जताया है, समाज हर मौके पर उसमें खरा उतरेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से जांगिड़ समाज जिला रेवाड़ी के प्रधान कैलाशचंद जांगिड़, विश्वकर्मा शिक्षा समिति के प्रधान हेमंत कुमार शर्मा, सचिव धीरज शर्मा जांगड़ा, जांगिड़ ब्राह्मण समाज समिति के प्रधान राजकुमार जांगिड़, उप प्रधान नारायण दत जांगिड़, सचिव सुनील निसल, कोषाध्यक्ष सतपाल जांगिड़, धारूहेड़ा नगर पालिका के उप-चेयरमैन अजय कांत जांगड़ा, धारूहेड़ा से गिरधारी लाल, महेंद्र कुमार, जिला सभा के उप-प्रधान रविददत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष अजय जांगड़ा रामपुरा, राजेंद्र प्रसाद, बावल नगर पालिका के पूर्व उप- प्रधान विद्यासागर, मुकेश कुमार, विशाल, कमलकांत सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
बावल के शहरी क्षेत्र दुकानदारों के साथ-साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ नारनौल के दुकानदारों को जल्द मिलेगा दुकानों का मालिकाना हक – डा. कृष्ण कुमार
विधायक डा. कृष्ण कुमार की शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम रंग लाती आ रही है नजर
दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं विधायक डा. कृष्ण कुमार
बावल, 17 जुलाई, अभीतक:- बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार की बावल नगर पालिका क्षेत्र के दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। विधायक डा. कृष्ण कुमार बावल क्षेत्र के दुकानदारों के साथ-साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ नारनौल के दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलवाने के लिए काफी समय से प्रयासरत्त हैं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने को लेकर कहा कि सरकार की ओर से जल्द ही उन्हें दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस बारे निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय की ओर से आगामी कार्यवाही की जा रही है। विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि बावल क्षेत्र के दुकानदारों ने मई 2025 में उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने से संबंधित मांग उठाई थी और यह मुद्दा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के समक्ष उठाया गया था, जिस पर मंत्री ने डीएमसी और बावल विधायक की कमेटी गठित करते हुए इस बारे जो भी त्रुटियां थी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कमेटी की ओर से त्रुटियां दूर कर फाइनल रिपोर्ट जमा करवा दी गई है तथा दुकानदारों को शीघ्र ही उनकी दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे बावल क्षेत्र के शहरी दुकानदारों के साथ-साथ रेवाड़ी, नारनौल व महेंद्रगढ़ के शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। बावल क्षेत्र के दुकानदारों ने बावल विधायक द्वारा इतने कम समय के दौरान उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने के लिए की गई कार्यवाही पर उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए उनकी पारदर्शी कार्यशैली की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वे इसके अलावा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की दूरगामी सोच के चलते गांव के साथ-साथ शहरों में रहने वाले नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक बिना किसी झंझट के आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत वर्षों से दुकानों और घरों में किराए पर रह रहे लोगों को उनका मालिकाना हक दिला रही है। इसके तहत, शहरी क्षेत्रों में दुकानों और घरों पर कम से कम 20 वर्षों से कब्जा कर रहे सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत करने का प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा के सभी शहरी निकायों में उन नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है जो पिछले 20 वर्षों से किरायेदारों, पट्टा धारकों के रूप में रह रहे हैं, या लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बावल के शहरी क्षेत्र दुकानदारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही उन्हें उनकी दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा।
प्रत्येक लाभपात्र को दिया जाए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ – एडीसी
एडीसी राहुल मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को मिल रही नई पहचान – राहुल मोदी
जिला में 119 लाभार्थियों को टूलकिट कराई जा चुकी है उपलब्ध
रेवाड़ी, 17 जुलाई, अभीतक:-एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि संबंधित अधिकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में प्रत्येक लाभपात्र को कवर करते हुए उसे योजना का पूरा-पूरा लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिल्पकार व कारीगर समाज के नवनिर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं। शिल्पकारों व कारीगरों के हुनर को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है जिससे शिल्पकारों व कारीगरों के हुनर को नई पहचान मिल रही है। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना भारत की पारंपरिक कला और शिल्पकला को जीवित रखने और देश के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में मदद कर रही है। एडीसी राहुल मोदी गुरुवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी. योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार की ओर से विश्वकर्मा भाइयों-बहनों को 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण, 15 हजार रुपए के टूलकिट, स्किल अपग्रेडेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड, तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिला में 119 लाभार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस अवसर पर विश्वकर्मा नीरज कुमार और रामजस ने अपने अनुभव सांझा करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हुए लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में संयुक्त निदेशक एमएसएमई दिग्विजय सिंह, एलटीएम राजीव रंजन कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री योग्यता वाले युवा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कर सकेंगे काम – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा ने ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना’ शुरू की, प्रशिक्षित युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर किया जाएगा सूचीबद्ध
मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की बैठक की अध्यक्षता की
सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से आवंटित किए जाए- मुख्यमंत्री
विभाग ठेकेदारों को समय पर ऑनलाइन भुगतान करे सुनिश्चित
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक नई योजना ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना’ शुरू की है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
90-दिवसीय प्रशिक्षण के बाद युवाओं को एचईडब्ल्यूपी पर किया जाएगा सूचीबद्ध
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने योजना के तहत पात्र एवं इच्छुक इंजीनियरिंग युवाओं के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल ीजजचेरूध्ध्ेजजण्पजपींतलंदंण्हवअण्पद लॉन्च किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में निर्धारित 90-दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, युवा एचईडब्ल्यू पोर्टल पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होंगे।
एचईडब्ल्यूपी पर ठेकेदारों के लिए सुगम पंजीकरण व्यवस्था करें सुनिश्चित
ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि बाधा मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर ठेकेदार पंजीकरण के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परिभाषित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद, ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। उन्होंने सम्बंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि वर्तमान में 20,709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं, जिनमें से 6,476 पंजीकृत हैं।
विभागों को प्रस्ताव तैयार करते समय बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी
उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। समय पर कार्य पूरा करने तथा देरी को रोकने के लिए यह आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानी है, विभाग को संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि धनराशि शीघ्र जारी की जा सके।
सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में एकीकृत किया जाए
हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) के माध्यम से निविदा आवंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निविदाएँ जारी होने के तुरंत बाद आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागों के सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से आवंटित किए जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग को ऑफलाइन निविदाएँ जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय भुगतान एचईडब्ल्यूपी प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत किए जाएँ। मुख्यमंत्री को बताया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से एचईडब्ल्यूपी पर किसी भी ऑफलाइन आवंटन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि निविदाओं के आवंटन में देरी को रोकने और समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सोमवार को ऑनबोर्ड विभागों के ईआईसी को एसएमएस भेजने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वित्त विभाग ने ठेकेदारों के बिलों के भुगतान की सुविधा के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए चार बैंकों को अधिकृत किया है। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
निक्षय पोर्टल पर टीबी रोगियों के पंजीकरण हेतु नया अभियान
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सभी टीबी (क्षय रोग) रोगियों का ष्निक्षय पोर्टलष् पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नया अभियान शुरू किया है। यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश राजू ने आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दवा दुकानों पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएँगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत टीबी रोगियों का उनके उपचार की शुरुआत में निक्षय पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करती है। हालाँकि, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का डेटा कभी-कभी पंजीकृत नहीं होता है। इस नए अभियान का उद्देश्य निजी दवा विक्रेताओं को टीबी रोगियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान में भाग लेने वाले दवा विक्रेता इन डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर लगाएँगे, साथ ही सभी टीबी रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने का लिखित वादा भी करेंगे। यह सरल कदम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोगी को आवश्यक देखभाल मिले। डॉ. राजेश राजू ने कहा, ष्निजी क्षेत्र के उन श्अपंजीकृत मरीजोंश् को खोजने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।ष् ष्निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, इन मरीजों को मुफ्त दवा, इलाज पूरा होने तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 1000 रुपये का मासिक भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इससे न केवल व्यक्तिगत मरीज को मदद मिलती है, बल्कि टीबी के खिलाफ हमारी समग्र लड़ाई को भी बल मिलता है। आज, पंचकूला के सेक्टर-6 के एक जाने-माने अनिल केमिस्ट बोर्ड पर हस्ताक्षर करने वाले और निक्षय पोर्टल पर टीबी मरीजों को सूचित करने का संकल्प लेने वाले पहले व्यक्ति बने। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि राज्य भर के अन्य केमिस्ट भी इस शपथ को लेकर और डिस्प्ले बोर्ड पर हस्ताक्षर करके अपनी सुविधा के अनुसार इसका डिस्प्ले करके इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे और हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने में मदद करेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक
यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश
क्षेत्रीय फसलों के अनुसार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बनाई जाए रूपरेखा
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए तथा योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।
यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र के बरसों पुराने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, जगाधरी के धातु उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर-प्लान बनाने के भी निर्देश दिए।
श्रमिकों के लिए किफायती आवास सुविधाएं
श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि वॉक-टू-वर्क नीति के तहत सरकार की कार्यस्थलों के नजदीक के शहरों में श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए सीएसआर के तहत कॉरपोरेट संस्थानों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके क्रियान्वयन से श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इन आवासीय क्षेत्रों में कैंटीन की सुविधा भी विकसित करने की कार्य-योजना बनाई जाए।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के अनुसार उत्पादित होने वाली फसलों के अनुरूप वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कार्य-योजना बनाई जाए, ताकि किसान भी परंपरागत फसलों के अलावा मार्केट के अनुसार फसलों की खेती कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे-छोटे क्लस्टर चिह्नित करके फसलों के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं।
सड़क सुरक्षा पर दिया जाए विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मजबूत सड़क सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर कहीं भी गड्ढे न हों, साथ ही, जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें ष्ब्लैक स्पॉट्सष् के रूप में चिन्हित कर वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सर्दियों के मौसम, धुंध व कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उपयुक्त साइनेज लगाए जाएं।
महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा
बैठक में जानकारी दी गई कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्टार्टअप नीति का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है और इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से पंचकूला में एक केंद्र स्थापित करने की योजना है और इस केंद्र में वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा महिलाओं को स्टार्टअप से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेशभर में हर योगशाला के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले शाक्य समाज के प्रतिनिधि
प्रदेश सरकार समाज हित के कार्यों में देगी पूरा सहयोग – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज उनके चंडीगढ़ स्थित आवास श्संत कबीर कुटीरश् पर शाक्य समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इस अवसर पर शाक्य समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि शाक्य समाज का गौरवशाली इतिहास न केवल भारत, बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। यह वही समाज है, जिसमें करुणा, अहिंसा और शांति के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण विरासत नहीं है, बल्कि वह विरासत है, जिसने समस्त मानवता को मैत्री, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शाक्य समाज के भाई-बहन आज भी परिश्रम और ईमानदारी की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन और शिल्पकर्म जैसे क्षेत्रों में उनकी मेहनत प्रदेश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शाक्य समाज के प्रतिनिधियों ने समाज से जुड़ी कुछ मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिन पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाजहित के कार्यों में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैथल में शाक्य समाज के लिए 21 लाख रुपये धर्मशाला निर्माण हेतु देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बुद्ध जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयासश् के मंत्र पर कार्य कर रही है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण, शिक्षा व नौकरी में आरक्षण, कम ब्याज पर शिक्षा ऋण तथा बेटी की शादी पर शगुन राशि जैसी योजनाओं का लाभ समाज के सभी पात्र वर्गों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाक्य समाज की एकता और संगठनात्मक शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करें, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें तथा प्रदेश को विकास के शिखर तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. श्री भारत भूषण भारती, शाक्य समाज से श्री बलवान सिंह शाक्य, श्री ज्ञान चंद शाक्य,श्री मान सिंह, श्रीमती राज दुलारी, श्री कृष्ण सहित समाज के अन्य प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया पुरस्कृत
करनाल को मिला तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान और सोनीपत को मिला स्वच्छता का मिनिस्टीरियल स्टार अवॉर्ड
दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लिए अवॉर्ड्स
यह अवॉर्ड स्वच्छ भारत अभियान में हरियाणा की मजबूत भागीदारी का प्रमाणरू कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे हैं अभूतपूर्व प्रयासरू विपुल गोयल
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024दृ25 में हरियाणा राज्य के दो शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जहां करनाल को स्वच्छ शहर पुरस्कार प्रदान किया तो वहीं सोनीपत को स्वच्छता का मिनिस्टीरियल स्टार अवॉर्ड मिला है। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पुरस्कार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल एवं करनाल की मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता और सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस अवार्ड कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने हरियाणा सरकार की स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात दोहराई और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आने वाले वक्त में इस दिशा में और भी अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे।
करनाल को स्वच्छ शहर कैटेगरी में तीसरा स्थान
स्वच्छता सर्वेक्षण के 50 हजार से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में करनाल को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह उपलब्धि प्रदेश में स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता और सतत प्रयासों का प्रमाण है। कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि यह केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि हरियाणा की स्वच्छता क्रांति का आरंभ है।
सोनीपत को मिला ‘मिनिस्ट्रियल स्टार अवॉर्ड’
वहीं दूसरी ओर, सोनीपत को स्वच्छता के लिए ‘मिनिस्ट्रियल स्टार अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अवॉर्ड सोनीपत नगर निगम की प्रतिबद्धता, प्रबंधन और नवाचार को दर्शाता है।
हरियाणा के अन्य शहरों की रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार
राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो गुरुग्राम ने स्वच्छता रैंकिंग में उल्लेखनीय छलांग लगाई है। जहां पिछले साल यह देशभर में 140वें स्थान पर था, वहीं इस बार यह 41वें स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा राज्य में उसकी रैंकिंग अब 7वें स्थान पर है। यह विकास राज्य सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता अभियानों का परिणाम है।
हरियाणा सरकार की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता
इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने कहा, “यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में हरियाणा की सशक्त भागीदारी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा आने वाले समय में स्वच्छता के क्षेत्र में और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।” उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है, और आने वाले वर्षों में सोनीपत सहित प्रदेश के कई शहर इस सूची में और ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे – हम सिर्फ गंदगी हटाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हरियाणा को एक स्वच्छ, समृद्ध और स्वस्थ राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।
स्वच्छता से स्वास्थ्य, समृद्धि और संपन्नता
मंत्री श्री गोयल ने कहा, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य, समृद्धि और संपन्नता सुनिश्चित होती है। आज महामहिम राष्ट्रपति द्वारा करनाल को दिया गया यह पुरस्कार हमारे लिए मानसिक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। यह एक संकेत है कि हमारा प्रदेश एक स्वच्छ भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अब ‘स्वच्छ भारत दृ सम्पन्न भारत’ के रूप में सामने आ रहा है, और हरियाणा इसकी अग्रिम पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में करनाल ही नहीं, बल्कि हरियाणा के हर एक शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एमडीयू ने जारी किया विभिन्न विषयों का परीक्षा परिणाम
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2025 में आयोजित- बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट चार वर्षीय कोर्स के आठवें सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के चैथे सेमेस्टर, बीबीए, बीबीए-बीई, बीबीए-सीएएम व बीबीए सेकेंड के छठे सेमेस्टर की फुल व री-अपीयर, एम.कॉम ऑनर्स- छठे व दसवें सेमेस्टर की फ्रेश व री-अपीयर, सर्टिफिकेट कोर्स इन हारमोनियम- प्रथम सेमेस्टर फ्रेश, एमएससी-माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस के चैथे सेमेस्टर की फ्रेश व री-अपीयर, बी. फार्मेसी के सातवें सेमेस्टर की री-अपीयर तथा आठवें सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
हरियाणा में उपभोक्ता शिकायतों के समाधान हेतु तीन-स्तरीय तंत्र सशक्त, योग राज बनाए गए ब्ळत्थ् पंचकूला के अध्यक्ष
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (भ्म्त्ब्) ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से तीन-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (ब्ळत्थ्) को सुदृढ़ रूप से लागू किया है। इसी क्रम में आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (न्भ्ठटछस्) के कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला के अध्यक्ष पद पर योग राज, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) एवं भ्म्त्ब् विनियम संख्या भ्म्त्ब्ध्48ध्2020 के विनियमन 2.4 के अंतर्गत की गई है। नियुक्ति की अवधि दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
आयोग द्वारा लागू तीन-स्तरीय ब्ळत्थ् प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायतों को विवाद की राशि के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
1 लाख तक के विवाद कृ 21 सर्कल स्तरीय ब्ळत्थ् द्वारा,
1 लाख से 3 लाख तक के मामले – चार जोनल ब्ळत्थ् द्वारा,
3 लाख से अधिक के विवाद – दो कॉरपोरेट ब्ळत्थ् (पंचकूला एवं गुरुग्राम) द्वारा निपटाए जाते हैं।
हालांकि, बिजली चोरी, अनधिकृत लोड एवं राजस्व हानि से जुड़े मामलों को ब्ळत्थ् के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। शेष सभी उपभोक्ता शिकायतें इस मंच पर सुनी जा सकती हैं।
यदि कोई उपभोक्ता ब्ळत्थ् के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह विद्युत लोकपाल श्री आर. के. खन्ना के समक्ष अपील कर सकता है। भ्म्त्ब् के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा और सदस्य श्री मुकेश गर्ग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा समयबद्ध, निष्पक्ष और बाध्यकारी अनुपालन सुनिश्चित करने वाले दृष्टिकोण से किया जाए। यदि ब्ळत्थ् के आदेशों की पालना नहीं होती है, तो आयोग द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सीआईएसएफ ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड पदक जीतकर रचा इतिहास
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- भारत सरकार की खेलो भारत नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) देश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए महानिदेशक सीआईएसएफ ने 14 जुलाई, 2025 को सीआईएसएफ मुख्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2024-25 के दौरान, सीआईएसएफ के एथलीटों ने 159 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जो बल के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक पदक संख्या है। ये पदक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अखिल भारतीय पुलिस खेल आयोजनों में शानदार प्रदर्शन का परिणाम हैं। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में संपन्न हुए विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में, सीआईएसएफ के एथलीटों ने रिकॉर्ड 66 पदक जीते हैं, जिससे राष्ट्रीय पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। रिकॉर्ड प्रदर्शन में यह उछाल कई प्रमुख पहलों के कारण है, जिनमें खेल निधि में छः गुना वृद्धि (6 करोड़ रुपये तक), प्रति वर्ष 300 दिनों का विशेष आहार भत्ता, शिविरों और प्रतियोगिताओं के दौरान एथलीटों के लिए यात्रा और महंगाई भत्ते (टीएध्डीए) में वृद्धि, नए जिम और अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना, वार्षिक टूर्नामेंट कैलेंडर जारी करना, चोट प्रबंधन के लिए सुविधाएं, आदि शामिल हैं। पहली बार एक पूर्ण पर्वतारोहण दल का भी गठन किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई अभियान शुरू करेगा। खेल भर्ती अभियान के माध्यम से 433 होनहार खेल प्रतिभाओं की भर्ती की जानी है, जिनमें 229 महिलाएं शामिल होंगी। यह चयन प्रक्रिया 7 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ है और 29 जुलाई 2025 तक देशभर के 14 चयन केंद्रों पर जारी रहेगा। इसके माध्यम से लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कराटे, साइकिलिंग, तीरंदाजी, तलवारबाजी, कयाकिंग, रोइंग, वुशु, पेनकैक सिलाट जैसे खेलों में 13 नई टीमें बनाई जाएंगी। इस पहल को 12,868 आवेदकों की भारी प्रतिक्रिया मिली है। इनमें 350 अंतर्राष्ट्रीय और 3968 राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। इस अभियान ने अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों से प्रतिभागिओं को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इन एथलीटों को विदेशों में प्रशिक्षण शिविरों के लिए प्रायोजित किया जायेगा। इसके अलावा, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञों और शक्ति एवं कंडीशनिंग प्रशिक्षकों सहित सहायक कर्मचारियों का एक समर्पित समूह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध रहेगा। इन प्रयासों के माध्यम से, संगठन देश के सभी बलों और राज्यों में अग्रणी बनने और खेल उत्कृष्टता का अग्रदूत बनने का लक्ष्य रखता है।
राइट टू सर्विस आयोग ने मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में की सख्त कार्रवाई
लापरवाही बरतने को लेकर क्लर्क पर लगाया जुर्माना
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने फरीदाबाद के एक नागरिक को समय पर सेवा न मिलने और मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की गंभीर त्रुटि पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने यह पाया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु 19 मार्च 2025 को होने के उपरांत 22 मार्च 2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया था, परंतु संबंधित कार्यालय की लापरवाही के कारण उन्हें किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। आयोग के प्रवक्ता ने बताया जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का कार्य नगर निगम फरीदाबाद के एनआईटी जोन-प्प् कार्यालय में क्लर्क द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने गलती से गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया और आवेदन को बंद कर दिया। आयोग ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह ) के तहत कर्मचारी पर 3 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है और अपीलकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी दिए हैं। कुल 6 हजार रुपये की राशि संबंधित कार्य क्लर्क के जुलाई 2025 के वेतन से काटकर अगस्त 2025 में नियमानुसार जमा एवं भुगतान की जाएगी। आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद को निर्देशित किया गया है कि वह इस आदेश की अनुपालना कर 11 अगस्त 2025 तक रिपोर्ट आयोग को भेजें। अपीलकर्ता से कहा गया है कि वह बैंक विवरण जल्द से जल्द आयोग व निगम कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि क्षतिपूर्ति की राशि उनके खाते में स्थानांतरित की जा सके। आयोग ने इस मामले में यह भी पाया कि जिला स्तर पर एफ.जी.आर.ए. व एस.जी.आर.ए अधिकारियों द्वारा शिकायत के निस्तारण में आवश्यक संवेदनशीलता नहीं बरती गई और प्रक्रिया संबंधी तकनीकी अड़चनों पर अधिक ध्यान दिया गया। आयोग ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसे अधिकारियों द्वारा जन शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हांसी के तहसीलदार पर की कार्रवाई
विवाह प्रमाण पत्र देरी से जारी करने पर लिया संज्ञान
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में चार माह की अनावश्यक देरी के एक मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार पर 1 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह कार्रवाई सेवा के अधिकार अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत की है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया यह मामला हिसार निवासी द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन देने के उपरांत शुरू हुआ था। विवाह 28 नवम्बर 2023 को संपन्न हुआ था और आवेदन माता-पिता की सहमति के साथ विलंबित विवाह पंजीकरण श्रेणी में किया गया था। दोनों वधू और वर हरियाणा के निवासी हैं और उनके पास वैध फैमिली आईडी मौजूद है, जिससे उनकी आयु एवं पता की पुष्टि होती है। उन्होंने बताया कि विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगाई गई और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, तहसील कार्यालय में भौतिक फाइल एवं अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार फैमिली आईडी से ही उम्र और पते का सत्यापन किया जाना था और पृथक से कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग के समक्ष 15 जुलाई को हुई सुनवाई में विवाह रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि उन्होंने विवाह क्लर्क के बयानों पर भरोसा किया और स्वयं निर्देशों की समीक्षा नहीं की। उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए खेद जताया और आश्वस्त किया कि विवाह प्रमाण पत्र उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के प्रवक्ता ने बताया आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि विवाह पंजीकरण जैसी सेवा, जिसके लिए 5 से 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित है, उसमें चार माह की देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी समय पर निर्देशों का पालन करते तो विवाह प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो सकता था। आयोग ने उपायुक्त हिसार को निर्देश दिए हैं कि हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार के जुलाई माह के वेतन से कुल 6 हजार रुपये की कटौती सुनिश्चित करें, जिसमें 1 हजार रुपये की राशि राज्य कोष में जमा करवाई जाए तथा 5 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में अंतरित की जाए। इसके साथ ही आयोग ने सीआरआईडी को निर्देश दिया है कि विवाह रजिस्ट्रारों एवं संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-संवेदनशीलता सत्र का आयोजन शीघ्र किया जाए, जिससे राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की सही जानकारी फील्ड स्तर तक पहुंच सके।
हर महीने हो जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समिति की बैठक न होने के कारण किसी भी वित्तीय आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में आगे कहा गया है कि यदि किसी महीने में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते, तो उस माह के अंतिम कार्यदिवस को संबंधित जिले के उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
हरियाणा में ‘भविष्य विभाग’ का गठन
एआई और कौशल विकास के बल पर विजन 2047
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने एआई और कौशल विकास के सहारे विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से ‘भविष्य विभाग’ का गठन किया है। यह विभाग राज्य को भविष्य में पेश आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए नियमित तौर पर हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य‑विकास कार्य करेगा। साथ ही, ‘विजन 2047’ के तहत उच्च‑मूल्य वाले क्षेत्रों में विकास विविधीकरण पर केन्द्रित व्यापक दीर्घकालीन रणनीतियां भी बनाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की गई है। यह विभाग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक बढ़ाने और राज्य में रोजगार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिशन हरियाणा-2047 की देखरेख भी करेगा। इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने की दिशा में प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों का विकास और समन्वय करेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण रुपांतरण सहित शासन आधुनिकीकरण पहलों की निगरानी और समन्वय करेगा। भविष्योन्मुखी नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। यह विभाग भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास के लिए एकीकृत ढाँचे की स्थापना करेगा। खास तौर पर जल, ऊर्जा और कृषि संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु रणनीतियां विकसित करेगा। विभागों में रणनीतिक पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र का निर्माण करेगा। यह ग्रामीण-शहरी एकीकरण विकसित करने के साथ-साथ राज्य के लिए एक प्रवास प्रबंधन योजना भी बनाएगा।
खेल मंत्री एक्शन मोड में, 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम का किया औचक निरीक्षण
मंत्री ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, खिलाड़ियों को खाद्य सामग्री व खेल उपकरण न मुहैया कराए जाने से दिखे नाराज
प्रदेश सरकार की खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाना है प्राथमिकता
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलों इंडिया स्टेट लेवल सेंटर का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों को रहने की असुविधा, तय खाद्य सामग्री और खेल का सामान न उपलब्ध कराए जाने की वजह से सेंटर के सभी कोच, कर्मचारी और पंचकूला की जिला खेल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मौके पर खेल मंत्री स्टेडियम ने अभ्यास कर रहे बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मंत्री को अवगत कराया कि अधिकारी खाने की और खेल के सामान की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि सरकार की खेल नीति बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके अनुरूप अधिकारी उन्हें सुविधा नहीं मुहैया करा रहे हैं। इससे उन्हें असुविधा हो रही है। खेल मंत्री ने मौके से फोन करके अधिकारियों को चेताया कि वे 15 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कामनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश व प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी और अधिक पदक जीते, इसके लिए सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खिलाड़ियों को अच्छी खुराक व उचित खेल के संसाधन मिलेंगे तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। खेल मंत्री ने कोचों को चेताया कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें और समय पर खिलाड़ियों को अभ्यास कराएं। अच्छा काम करने वाले कोचों को प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर खेल मंत्री सुबह करीब आठ बजे सीधे स्टेडियम पहुंचे जहाँ उन्होंने सीधे खिलाड़ियों से मुलाकात की। हॉस्टल में रहने, मेस में जाकर खाने की व्यवस्था और जिम आदि का मुआयना किया।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण
एमसीएमसी हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज
कोरियावास में इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने के प्रयास में सरकार
नारनौल, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में अरावली की वादियों के बीच बना महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। कनेक्टिविटी, लोकेशन तथा वातावरण के हिसाब से यह हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जाएं। यहां छात्रावास, अस्पताल विंग तथा शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 2014 में जहां 700 सीटें थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2185 हो गई है और भविष्य में इसमें और वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उज्जवल दृष्टि योजना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना हरियाणा में पहली बार लागू की गई है। इसमें पूरे राज्य में मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले मेडिकल कॉलेज भवन के शैक्षणिक ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विंग तथा छात्रावास का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक यशवेंद्र सिंह, उप निदेशक डॉ माल्ती, मेडिकल कॉलेज कोरियावास के निदेशक डॉ पवन गोयल, एसडीएम रमित यादव, सीएमओ डॉ अशोक कुमार तथा डीएफओ विजेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
फिर भूकंप से कांपी झज्जर व रोहतक की धरती
झज्जर, 17 जुलाई, अभीतक:- बीती मध्य रात्रि 12ः46 बजे झज्जर व रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए और वीरवार को दोपहर 12ः35 बजे भी भूकम्प आया। बार बार आ रहे भूकंप ने लोगों की चिंता बढा दी है। जानकारी अनुसार आधी रात को झटके महसूस होने पर लोगों की नींद खुल गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन डर का माहौल बना रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इसका केंद्र रोहतक का गांव भालौठ के नजदीक का क्षेत्र रहा। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस हुए थे। 10 जुलाई को सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर भूकंप आया था। करीब 10 सेकेंड तक झटके लगे थे। इसका केंद्र झज्जर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही थी। भूकंप के झटके गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी में महसूस किए गए थे। जानकारी के मुताबिक, इसके बाद 11 जुलाई को शाम 7 बजकर 49 मिनट पर झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र भी झज्जर रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही, जिसका असर गुरुग्राम, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, सोनीपत और झज्जर में दिखा। जानकारी अनुसार धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है।
भूकंप आने का कारण
जानकारी अनुसार उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट लाइन है। इसमें जब प्लेट मूवमेंट होती है तो इसके आपस में टकराने से कंपन पैदा होता है। जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए
रोहतक, 17 जुलाई, अभीतक:- रोहतक जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे प्ले स्कूलों पर महिला और बाल विकास विभाग सख्त हो गया है। जिसके चलते विभाग की ओर से अब तक 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसमें रोहतक ब्लॉक के 59, सांपला के 13, महम के 17 और लाखन माजरा के 4 स्कूल शामिल है। इन स्कूलों को मान्यता के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इन 93 स्कूलों को मार्च-अप्रैल में भी विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए मौका दिया था। इसके बावजूद कई स्कूलों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। कुछ स्कूलों के पास 12वीं तक की मान्यता है, लेकिन उन्होंने प्ले स्कूल के लिए अलग से मान्यता नहीं ली है। ऐसे स्कूलों में अवैध रूप से प्ले स्कूल चल रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर स्कूल संचालक तय समय में आवेदन नहीं करते, तो उनके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब तक 150 स्कूलों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है। इनमें से चार स्कूलों का निरीक्षण कर उन्हें मान्यता भी दी जा चुकी है। कई स्कूल पहले भी आवेदन कर चुके थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी के कारण उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ा।
प्ले स्कूल के लिए ये है मानक
प्ले स्कूल रिहायशी इमारत में नहीं होना चाहिए।
20 बच्चों पर एक शिक्षक और एक देखभाल करने वाला कर्मचारी होना अनिवार्य है
सुरक्षा और सफाई के लिए भी कर्मचारियों का होना जरूरी हैं।
लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
दिव्यांग बच्चों के लिए भी अलग से सुविधाएं होनी चाहिए।
आग से बचाव के इंतजाम होने चाहिए।
प्राथमिक उपचार की दवाइयां और पट्टियां होना जरूरी है।
गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों की लिस्ट हो रही तैयार
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। अगर इसके बाद भी स्कूल आवेदन नहीं करते है तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
फतेहाबाद पुलिस ने नकली सीआईए इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया
फतेहाबाद, 17 जुलाई, अभीतक:- फतेहाबाद जिला पुलिस के पीओ स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सीआईए इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। टीम ने ठगी करने के मामले में 23 साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी राजकुमार उर्फ बिल्लू निवासी गांव खेड़ी, जिला जींद को राजस्थान के नोपासर, जिला बीकानेर से पकड़ा है। आरोपी पुलिस के डर से ठिकाने बदल रहा था। पीओ स्टाफ प्रभारी निरीक्षक कुलबीर सिंह ने बताया कि 11 मई 2000 को राजकुमार ने गांव जांडवाला में खुद को सीआईए इंस्पेक्टर बताकर पुलिस की वर्दी पहन धोखाधड़ी करते हुए लोगों से पैसे ठगे थे। इस संबंध में थाना भट्टू कलां में 11 मई 2000 को आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा। जानकारी के अनुसार 24 सितंबर 2002 को न्यायालय ने आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। पीओ स्टाफ की टीम ने तकनीकी सहायता और सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया है।
हरियाणा सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी – मोहन लाल बड़ौली’
पवित्र अमरनाथ और वैष्णव देवी धाम यात्रा पूर्ण होने पर अंबाला पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा का कार्यकर्ताओं न किया जोरदार स्वागत
एसवाईएल को जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है – बड़ौली’
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- पावन अमरनाथ और वैष्णव देवी धाम यात्रा पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। यहां श्री बड़ौली ने कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सही दिशा में काम कर रही है। नायब सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया और मजबूत है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चैटाला को मिली धमकी पर उन्होंने कहा कि बाहर बैठे लोग जो धमकियां दे रहे हैं उन पर सरकार कड़ा शिकंजा कसेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
एसवाईएल मुद्दे पर बोलते हुए श्री बड़ौली ने कहा कि इसे जानबूझ कर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। एसवाईएल में पानी पूरा है, लेकिन पंजाब की मान सरकार कम पानी का दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का समाधान शीघ्र ही होगा। श्री बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में हमारी जिलों तक इकाईयां बन चुकी है और अन्य कार्य भी शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘‘मन की बात’’ को सुनने में हरियाणा पूरे देश में नंबर-1 है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20 हजार 629 बूथ हैं, इस बार 242 बूथ छूट गए थे जिन पर मन की बात कार्यक्रम को नहीं सुना गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मन की बात के अगले कार्यक्रम को 100 प्रतिशत सभी बूथों पर सुना जाएगा और पोर्टल पर अपलोड़ भी किया जाएगा।
भाजपा की प्रदेश स्तरीय बड़ी महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आज’
पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में होगी बैठक’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा रहेंगे मौजूद’
चंडीगढ़, 17 जुलाई, अभीतक:- पंचकूला में 18 जुलाई शुक्रवार को भाजपा की प्रदेश स्तरीय बड़ी महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने बताया कि पार्टी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मन की बात की प्रदेश टोली, लोकसभा संयोजक, जिला संयोजक और आईटी विभाग की प्रदेश टोली व सभी जिला आईटी प्रमुख बुलाए गए हैं।
हरियाणा के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में बच्चे पढ़ेंगे गीता के श्लोक
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी विद्यालयों को जारी किया पत्र
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की मुहिम हुई सार्थक
भिवानी, 17 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के विद्यालयों में अब प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार ने प्रदेश के सभी विद्यालय मुखियाओं को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गीता के श्लोक अति-आवश्यक हैं। इसका शुभांरभ आज हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल से हुई। विद्यालय में सभी छात्रध्छात्राओं ने प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़े। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी ने ऑनलाइन माध्यम से छात्रध्छात्राओं को अपने आशीर्वचन दिए। स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी काफी समय से गीता के प्रचार-प्रसार में लगे हुए है ताकि छात्रध्छात्राओं में सार्थक गुण विद्यमान हो सकें। उन्होंने आगे बताया कि आज सुबह सवेरे श्री कृष्ण कृपा समिति के स्वास्थ्य प्रकल्प के जिला अध्यक्ष डॉ० विनोद अंचल की उपस्थिति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में प्रार्थना सभा में छात्रध्छात्राओं ने गीता के श्लोक पढ़े। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन गीता पाठ करने से तन और मन दोनों स्वच्छ रहते है। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक छात्रध्छात्रा को गीता पाठ करने की सलाह दी। उन्होंने आगे बताया कि श्री कृष्ण कृपा समिति द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में गीता पाठ करवाए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया की गीता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी विद्यालय मुखियाओं से आग्रह किया है कि वे प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गीता पाठ करवाएं, ताकि छात्रध्छात्राओं में आध्यात्मिक गुणों का विकास हो। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि गीता जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा देश भर में गीता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है जोकि जीवन में काफी सार्थक साबित होगा। इस अवसर पर कृष्ण कृपा समिति के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा, सदस्य विनोद छाबड़ा, आत्म प्रकाश टुटेजा, चन्द्र प्रकाश, बृजेश जावला सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
