सीईटी परीक्षा को लेकर जिलाधीश ने जारी किए धारा-163 के आदेश
26 व 27 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी बंद
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- जिला मुख्यालय पर आगामी 26 और 27 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिला के 14 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 26 जुलाई शनिवार और 27 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से 11.45 और सायं 3.15से सायं 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी। आगामी 26 और 27 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों की उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
व्यवस्था पूर्ण तरीके से सीईटी संपन्न कराने के लिए झज्जर प्रशासन सजग – डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला में सीईटी प्रबंधों को लेकर दी जानकारी
मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के दिये आदेश
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी की सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो यह हम सब की जिम्मेवारी है, इसके लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित हों। डीसी मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला अधिकारियों के साथ सीईटी की तैयारियों के संबंध में बैठक ले रहे थे। बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 26 व 27 जुलाई को ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा-2025 (सीईटी ग्रुप-सी) की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिले में प्रतिभागी परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए । साथ ही उन्होंने हेल्प डेस्क स्थापित करने और परीक्षा केंद्र तक समय पर परीक्षार्थियों को पहुंचने के लिए संबंधित व्यवस्थाओं को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को जिला झज्जर प्रशासन की ओर से किये गए प्रबंधों बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा के मद्देनजर आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए समय रहते सभी तैयारियां पूरी की जा रही हंै।
सीईटी परीक्षा के लिए झज्जर में 14 परीक्षा केन्द्र
डीसी ने कहा कि सीईटी परीक्षा के लिए झज्जर जिला में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर दो दिनों में चार शिफ्टों में परीक्षार्थी सीईटी परीक्षा देंगे। डीसी ने कहा कि आगामी 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा में दूसरे जिला से आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों अनुरूप आगामी परीक्षा के दिन शनिवार व रविवार को किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का अवकाश नहीं रहेगा और सभी स्टेशन मेंटेन रखेंगे।
नकल रहित निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं करवाने के लिए कृतसंकल्प
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व सरकार नकल रहित निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं करवाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को कोई व्यवधान न हो इसके लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय रूप से सहयोगी रहेंगी। जिला पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करते हुए अलर्ट मोड में कार्य किया जाएगा।
जरूरी कार्य के लिए ही करें बसों में यात्रा
डीसी ने 26 व 27 जुलाई को होनेे वाली सीईटी परीक्षा के चलते आमजन से आहवान किया कि वे दो दिन केवल जरूरी कार्य की स्थिति में ही सफर के लिए निकलें,संभव हो तो इन दो दिनों में यात्रा को स्थगित रखें,ताकि सीईटी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए।
सभी सात खंड मुख्यालयों से फरीदाबाद के लिए चलेंगी बसें
बैठक के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक संजीव तिहाल ने डीसी को बताया कि 26 व 27 जुलाई को सभी सात खंडों नामत बेरी, झज्जर, बहादुरगढ, माछरोली, साल्हावास, मातनहेल और बादली से फरीदाबाद जिला के लिए बसों का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि प्रातःकालीन सत्र के परीक्षार्थियों के लिए बसों का परिचालन सुबह तीन से पांच बजे तक होगा,जबकि सांयकालीन सत्र की परीक्षा के लिए इन्हीं स्थानों से बसें प्रातः आठ से दस बजे तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि जिला झज्जर में परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए सभी 14 परीक्षा केंद्रों तक शटल सेवा जारी रहेगी। परीक्षार्थी सामान्य बस स्टैंड झज्जर से शटल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यार्थियों को 26 जुलाई के दिन परीक्षा में भाग लेना है,ऐसे अभ्यार्थी 25 जुलाई को एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकते हैं,जबकि 27 जुलाई को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 28 जुलाई को वापसी के समय निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।
यह अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में डीसीपी जसलीन कौर, एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, डीईओ राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दी रोजगारपरक जानकारी
गांव मातनहेल और खातीवास सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आगामी 25 जुलाई तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह मनाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को रोजगारपरक जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मातनहेल में छात्रों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया गया जिसमें मुख्य वक्ता जिला रोजगार अधिकारी डा नीलम ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने युवाओं को रोजगार कार्यालय में अधिक से अधिक पंजीकरण कराने बारे व जॉब फेयर, रोजगार विभाग की स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी। बच्चों को तकनीकी शिक्षा, स्वरोजगार व कैरियर,केंद्र सरकार की नई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया,ताकि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। वहीं गांव खातीवास स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर मुख्य वक्ता सहायक रोजगार अधिकारी सुनीता कुमारी ने छात्रों को व्यावसायिक मार्गदर्शन के साथ-साथ किसी भी क्षेत्र में निपुण बनने के के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को अपनी योग्यता रूचि व अन्य उपलब्धियों के अनुसार सही करियर का चुनाव कैसे करें इस बारे में भी जानकारी दी।
सीईटी ट्रैवल ऐप पर अपनी यात्रा की जानकारी जरूर दर्ज करें अभ्यर्थी – डीसी
डीसी स्वप्लिन रवींद्र पाटिल के निर्देश पर विभाग ने झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी बस स्टैंड पर हैल्प डेस्क स्थापित किए
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सीईटी -2025 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए सीईटी ट्रैवल ष् ट्रैवल नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। छात्र इस ऐप की मदद से अपनी यात्रा का समय और सीट पहले से बुक कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें कोई परेशानी न हो। डीसी स्वप्लिन रवींद्र पाटिल ने बताया कि इस ऐप के जरिए छात्रों को फ्री, सुरक्षित और तनाव मुक्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा के साथ ही झज्जर जिला में झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी के बस स्टैंड परिसरों में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा रही है। डीसी ने बताया कि सीईटी परीक्षा केंद्र तक सुगम आवागमन के लिए इस ऐप पर अपनी यात्रा की जानकारी जरूर दर्ज करें। महिला अभ्यर्थी के साथ एक अन्य सदस्य को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
-मदद के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
जिला प्रशासन कंट्रोल रूम- 01251 – 253117, 01251- 253118
हेल्प लाइन नंबर रोडवेज झज्जर 94671 54214
हेल्प लाइन नंबर रोडवेज बहादुरगढ़ 9467154209
एल. ए. स्कूल झज्जर में मनाया गया नेशनल मैंगो डे
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- एल. ए. स्कूल झज्जर में नेशनल मैंगो डे मनाया गया। स्कूल प्राचार्य निधि कादयान ने बताया कि कक्षा नर्सरी और केजी के बच्चों ने इस मैंगो डे को सेलिब्रेट किया। नेशनल मैंगो डे मनाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को फलों के बारे में जागरूक करना रहा। प्राइमरी विंग एचऑडी सपना अहलावत ने बताया कि आज 22 जुलाई है और आज राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन आम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस फल के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। स्कूल मेंजमेंट सदस्यों ने कहा कि आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। संस्था प्रबंधक के. एम.डागर ने बताया कि बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया वह पीले रंग में सजे हुए बच्चे हर किसी को मंत्र मुक्त कर रहे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निकिता, नेहा, सपना, मोना, सविता, करिश्मा व अर्चना मैम का अभिनय योगदान रहा।
एचडी विद्यालय बिरोहड़ में धूमधाम से मनाया महाशिवरात्रि पर्व
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- एचडी विद्यालय बिरोहड़ में महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय निदेशक श्री बलराज फौगाट ने बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों को भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में बताया। और बताया कि इस दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है और भक्तगण व्रत और ध्यान के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र, धूप, दीप, फल, मिश्री, और फूल चढ़ाकर पूजन करते हैं। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर विशेष भावुकता से भगवान शिव की आराधना की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन किया। नन्हे-मुन्नों द्वारा दी गई प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहीं तथा बच्चों द्वारा शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय आदि की सुंदर झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम प्रभारी प्रिति पाहवा ने बताया कि इस समारोह के माध्यम से छात्रों को धार्मिक संस्कृति का महत्व समझाया गया, साथ ही उन्हें हमारे संस्कारों के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समारोह ने छात्र-छात्राओं में एकता, समरसता और धार्मिक उत्साह का संदेश भी देने का कार्य किया। विद्यालय प्रबंधन समिति, प्राचार्या नमितादास व उप प्राचार्य नवीन सनसनवाल ने सभी को शिव रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
घर बैठे पैसे कमाने का ललाच देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार,
तीन आरोपियों को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार वही एक आरोपी को जिला झज्जर क्षेत्र से किया गिरफ्तार
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- थाना साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में जिला झज्जर निवासी एक व्यक्ति के साथ लाखों रुपए की साइबर फ्रॉड करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक साइबर क्राइम झज्जर निरीक्षक सोमबीर कुमार ने बताया कि जिला झज्जर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया कि उसके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन नौकरी करने के नाम से मैसेज आया जिसने उसे बताया कि आपके घर बैठे काम करना है और हमारे दिए गए टॉस्क पूरे करने हैं इसके बाद उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जिसमें काफी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने मुझे अलग-अलग टास्क देकर पहले तो मुझे कुछ प्रॉफिट दिखाए और इसके बाद उन्होंने मेरे साथ करीब एक लाख रुपए की साइबर ठगी कर दी। जिस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम झज्जर में तैनात मुख्य सिपाही विकास कुमार की पुलिस टीम ने तीन आरोपियों मध्य प्रदेश और एक आरोपी को झज्जर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमर सिंह,आशिष और आशिफ निवासी रिछरा जिला दातिया मध्य प्रदेश और विजय निवासी ग्राम साडा मध्य प्रदेश के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत झज्जर में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
झज्जर पुलिस की टीम द्वारा विद्यार्थियों को अपराध, यातायात के नियम के बारे में किया गया जागरूक
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- जिला पुलिस झज्जर द्वारा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में लगातार स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चों को अपराध और यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जाता रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को झज्जर पुलिस की टीम में टीम उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार द्वारा पहाड़ीपुर के स्कूल में जाकर बच्चों को अपराध और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया।उप निरीक्षक वीरेंद्र ने बच्चों को बताया कि आज के दौर में अपराध का जाल बुरी तरह फैल चुका है। और हमें अपराधिक गतिविधियों से बचना है तो हमें अपराध के तरीकों के बारे में जागरूक होना अति आवश्यक है। टीम द्वारा बच्चों को अनजान व्यक्ति से स्तर्क रहने को बताया गया और कहा गया की कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको किसी तरह का प्रलोभन देता है तो आपको उसके चंगुल में नहीं फसना है क्योंकि वह अपराधी किस्म का व्यक्ति हो सकता है जोकि आपको अपना शिकार बना सकता है। पुलिस टीम द्वारा बच्चों को बताया गया की अगर आपको अपने आसपास कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति दिखता है तो आप तुरंत डॉयल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे। पुलिस टीम द्वारा बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने बारे भी जागरूक किया गया। बच्चों को यातायात में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के रोड चिन्हों के बारे भी विस्तार से बताया गया। टीम द्वारा बताया गया की जब भी हम सड़क पार करते है तो हमे दोनों तरफ देख कर ही सड़क पार करनी चाहिए। टीम ने बताया की यातायात के नियमों का पालन कर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भी बहुत अधिक सहायता करते हैं। उन्होंने बच्चों को पुलिस के कार्य और पुलिस की ड्यूटी व एक अच्छा नागरिक बनने का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं और उन्हें यातायात नियमों का ज्ञान भी नहीं होता जो ऐसा करके दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। और साथ में दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं।
महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए झज्जर पुलिस ने मंदिरों में किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में जलभिषेक करने के लिए आने वाले श्रद्धालु व शिव भक्तों के लिए झज्जर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं स पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने महाशिवरात्रि पर्व पर जिला वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उसके लिए सभी एसीपी, थाना व चैकी प्रभारियों को अपने अपने थाना व चैकी के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व निगरानी रखने के साथ-साथ गश्त पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं स जिन मंदिरों में ज्यादा भीड़ होने की संभावना है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यातायात प्रभारी अपनी टीमों के साथ जिले में कार्य कर रहे हैं स सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मचारी मंदिरों में मौजूद रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके। श्रद्धालु व आमजन से भी अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
स्वच्छता ही बिमारियों से बचाव का तरीका – मीनू वत्स
गांव माजरी में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ चलाया जन जागरूकता अभियान
स्वच्छ पेयजल और वाटर मैनेजमेंट से बदलें जीवन शैली – मीनू वत्स
बादली, 22 जुलाई, अभीतक:- स्वच्छता को अपनाकर अनेक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है स यह बात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बादली ब्लॉक कॉर्डिंनेटर मीनू वत्स ने गांव माजरी में ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल का समुचित सदुपयोग या यूँ कहें कि जल प्रबंधन स्वच्छता को अपनाने में अहम भूमिका अदा करता है। जल प्रबंधन कर न केवल जल की बर्बादी को रोकने में अहम भूमिका अदा कर सकता है बल्कि गलियों, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गंदगी को भी कम करता है। मीनू वत्स ने उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए बीआरसी मीनू वत्स द्वारा डायरिया के लक्षण, रोकथाम, उपचार बारे, ओआरएस के इस्तेमाल, जल जनित बिमारियों, जल जीवन मिशन, जल संरक्षण, ओटी टेस्ट द्वारा पानी की शुद्धता व गुणवत्ता, स्वच्छ पानी पीने, खुले चल रहें नलों पर टूंटी लगाने, बरसात के मौसम में छतों के जल का संरक्षण करने बारे, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के कार्य व जिम्मेदारियों, ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य की भूमिका, पानी सम्बंधित शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री न. 18001805678 बारे विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को आई ई सी मटेरियल वितरित किया गया। वहीं ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी का पुनर्गठन करते हुए स्वयं सहायता समूह की सदस्य पूजा के स्थान पर ऋतु को कमेटी में शामिल किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकेश, स्वास्थ्य कर्मी, सरपंच, पंच, विभिन्न आंगनबाड़ी वर्कर व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहें।
भोले के भक्तों के लिए अपने होटल को ही बना दिया कावड़ शिविर
श्रद्धा और विश्वास के साथ कावड़ यात्रा करने हर बाधा हो जाती है आसान – रणजीत सैनी
दिल्ली गेट निवासी 75 वर्षीय रणजीत 53 वी बार लाए कावड़
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- मनुष्य की आस्था में बहुत अधिक शक्ति होती है। भले ही वह दिखाई न दे, लेकिन हर व्यक्ति आस्था से हर समस्या पर विजय पा लेता है। श्रावण मास में शिव भक्त हर समस्या से जूझते हुए आगे बढ़ते रहते है। कांवड़ लेकर झज्जर आने वाले लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यह आस्था में शक्ति का एक अनूठा उदहारण है। दिल्ली गेट निवासी 75 वर्षीय रणजीत सैनी 53 वीं बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर झज्जर पहुंचे। इससे पहले वह 4 बार गोमुख से, 5 बार अमर नाथ यात्रा व चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। झज्जर-सांपला मार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प के सामने हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में कावड़ सेवा शिविर शिव ग्रुप सब्जी मंडी द्वारा संचालित बिट्टू होटल पर लगे कावड़ शिविर में पहुंचे कावड़िये रणजीत सैनी का अन्नू नागपाल, मुकेश सुखीजा, भूषण चुघ, अमन सुखीजा, संजय मक्कड़, पुनीत सुखीजा सहित शिविर सदस्यों ने स्वागत किया। कावड़िये रणजीत सैनी ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कावड़ यात्रा करते है तो हर बाधा आसान हो जाती है। रणजीत ने कहा कि शंकर भोले की कृपा से हंसता खेलता परिवार हैं। वे स्वयं महोल्ला हरिपुरा स्थित श्रीराम मन्दिर के पास कपड़े पर कढ़ाई करने के प्रसिद्ध कारीगर है। कावड़ शिविर के सदस्य अन्नू नागपाल ने कहा कि भगवान भोले नाथ के भक्तों की सेवा ही सच्ची सेवा है। इस माह में आस्था और श्रद्धा के साथ भोले के भक्त हरिद्वार व गोमुख से पवित्र गंगाजल से जलाभिषेक करते है। होटल मालिक ने भोले के भक्तों के लिए अपने होटल को ही बना दिया कावड़ शिविर।
बुलंद हौसले हो,तो लक्ष्य हो जाता है आसान बढ़ता है विश्वास – सीएमओ डॉ जयमाला’
सीएचसी डीघल में सफल जुड़वा बच्चों का सीजेरियन ऑपरेशन एक नया कीर्तिमान
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीघल में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज की गई। पहली बार सीएचसी स्तर पर एक सफल ब्मेंतमंद क्मसपअमतल ;स्ैब्ैद्ध के माध्यम से जुड़वा बच्चों एक पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ। माता एवं दोनों नवजात शिशु पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह उपलब्धि एक मेडिकल आपात स्थिति और ज्ूपद च्तमहदंदबल जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्राप्त हुई, जिसे सीएचसी डीघल की समर्पित टीम ने कुशलता से सम्भाला। इसी के सुबह के मध्यप्रदेश की रहने वाली गर्भवती महिला आपातकालीन स्थिति में पहुंची तो तुरंत प्रभाव से मेडिकल स्टाफ में ऑपरेशन करना पड़ा सुबह वाला ऑपरेशन भी सफल रहा जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं इसी के साथ एक ट्यूबेक्टॉमी (नसबंदी) ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।
इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली टीम में शामिल रहे
डॉ नरेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीएचसी डीघल, डॉ विशाल, डॉ अनामिका, रेनू, नर्सिंग ऑफिसर, प्रीती, नर्सिंग ऑफिसर, प्रदीप कुमार ओटी। सफल ऑपरेशन होने उपरान्त सिविल सर्जन डॉ जयमाला ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सीएचसी स्तर पर ऐसे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करना आसान नहीं होता, लेकिन जब टीम में समर्पण और बुलंद हौसले हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। इससे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ा है और आमजन को घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।
विपक्ष तो तिल का ताड़ बनाता है, जगदीप धनखड़ स्पष्ट बात करने वाले इंसान है – ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज’
विपक्ष उन लोगों की पैरवी क्यों कर रहा है जो मतदाता नहीं है – अनिल विज’
संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने-अपने धर्म का निर्वहन व पालन कर सकते है – विज’
ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व के सामने हमारा नजरिया रखने वाले सांसद व मंत्रियों पर टिप्पणी करना अपमानजनक – विज’
चंडीगढ़, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ष्जगदीप धनखड़ जी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि वह स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे है। श्री विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि वह उन्हें (जगदीप धनखड़) जानते है और धनखड़ जी बहुत ही स्पष्ट बात करने वाले इंसान है जबकि विपक्ष का तो काम ही तिल का ताड़ बनाने का है। श्री विज आज पत्रकारों द्वारा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में विपक्ष के सवाल खड़े करने के संबंध पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
बिहार चुनाव से पहले वोटों के एसआईआर पर मंत्री अनिल विज बोले, विपक्ष उन लोगों की पैरवी क्यों कर रहा है जो मतदाता नहीं है
बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर गरीब लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखा जा रहा है जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्षी पार्टी पहले रोती है कि गलत और जाली वोट पड़ गई, अब जब चुनाव आयोग सत्यापन कर रहा है तब भी विपक्ष को तकलीफ है, विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। श्री विज ने सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष उन लोगों की पैरवी क्यों कर रहा है जो मतदाता नहीं है, वो इसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं।
संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अपने-अपने धर्म का वह निर्वहन व पालन कर सकता है – विज
सम्भल से सपा विधायक के बयान कि कावड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे ज्यादा है जिसे पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस देश में ऐसे कुछ तत्व है जिनको हमारी हर धार्मिक प्रक्रिया, हर धार्मिक अनुष्ठान, हमारे धार्मिक कार्यों में खोट नजर आता है। इन्हें अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अपने-अपने धर्म का वह निर्वहन व पालन कर सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व के सामने हमारा नजरिया रखने वाले सांसद व मंत्रियों पर टिप्पणी करना अपमानजनक – विज’
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस विधायक के बयान कि सांसद अंतरराष्ट्रीय प्रवासी के रूप में बाहर घूमने गए थे, वह नरेंद्र मोदी का दिमाग है, के बारे में पूछे गए सवाल पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग गए थे वो मान्य सांसद व मंत्री थे। अब उनको इस प्रकार का कहना कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी, यह अपमानजनक बात है। उन्होंने विश्व के सामने हमारा नजरिया रखा, हमारा दृष्टिकोण रखा, युद्ध में जो सच्चाई थी, वह बताई गई और पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया। जबकि इस प्रकार से कह देना कि यह प्रधानमंत्री का दिमाग है यह बहुत ही अपमानजनक है। वही, अखिलेश यादव का कहना है कि इस हमले को लेकर संसद में इसका जवाब दिया जाए, जिस पर भी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इस पर कब मना किया। सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है, मगर विपक्ष सदन में बोले। हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम हर बात बताना चाहते हैं। मगर इन्हें तकलीफ किस बात से है, जानने या न जानने से है?
विश्व श्रोगेन सिंड्रोम दिवस : श्रोगेन सिंड्रोम बीमारी का आयुष पद्धति से इलाज संभव – डाॅ सुमन
बहादुरगढ़ स्थित नागरिक अस्पताल की आयुष विंग में उपचार की सुविधा उपलब्ध
बहादुरगढ़, 22 जुलाई, अभीतक:- आयुष अधिकारी एवं श्रोगेन सिंड्रोम विशेषज्ञ डा सुमन देसवाल ने 23 जुलाई को विश्व श्रोगेन सिन्ड्रोम दिवस पर बताया कि श्रोगेन सिन्ड्रोम एक चुनौतीपूर्ण रोग है, लेकिन असाध्य नहीं। रोगी उम्मीद न छोड़ें। आयुर्वेद में इसका उपचार और समाधान है। सही मार्गदर्शन, समर्पण और धैर्य से मरीज स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऐसे कई प्रेरणादायक मामले हैं जहां मरीज एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर थे, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने के बाद वह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
श्रोगेन सिंड्रोम क्या है
डॉ सुमन देशवाल ने बताया कि श्रोगेन सिन्ड्रोम एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर अपनी ही ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे लार और आंसू बनाने वाली ग्रंथियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इसी कारण मुंह में सूखापन, खाना निगलने या बोलने में कठिनाई, आंखों में जलन, थकान, जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह बीमारी अक्सर 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में पाई जाती है। ऐसे में समय रहते ध्यान न दिया जाए, यह फेफड़े, किडनी और नसों को भी प्रभावित कर सकती है।
आयुर्वेद विशेषज्ञ की निगरानी में हो इलाज
डॉ सुमन ने बताया कि इस बीमारी का उपचार आयुर्वेद विशेषज्ञ की निगरानी में होना चाहिए। श्रोगेन सिन्ड्रोम के कई मरीज पहले ही स्टेरॉयड ले रहे होते हैं। ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक आयुर्वेदिक दवाएं शुरू की जाती हैं और धीरे-धीरे स्टेरॉयड की खुराक कम की जाती है। बाद में मरीज पूरी तरह आयुर्वेदिक दवाओं पर स्थानांतरित हो जाता है। कई मरीजों में बाद में आयुर्वेदिक दवाएं भी बंद हो जाती हैं और मरीज कुछ परहेज के साथ बिना किसी दवा के पूरी तरह स्वस्थ जीवन जीने लगता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनाएं मरीज
आयुष अधिकारी ने बताया कि श्रोगेन सिन्ड्रोम एक ऑटोइम्यून और अनुवांशिक बीमारी है, जिसका कारण कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। जिन्हें शरीर से बाहर निकालना संभव नहीं है। इसलिए इस रोग को जड़ से मिटाना मुश्किल है। हालांकि, यदि रोगी एक बार ठीक हो जाए और उसके बाद अपनी जीवनशैली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाए रखें, तो रोग के लक्षण वापस नहीं आते। ऐसे कई मरीज हैं, जिन्हें इलाज के बाद दोबारा कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो श्रोगेन सिन्ड्रोम के लक्षणों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं,जैसे तनाव, आहार-विहार में गड़बड़ी, मौसमी बदलाव या किसी अन्य बीमारी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। यदि इन सभी चीजों में सावधानी बरती जाए तो श्रोगेन के लक्षण दोबारा नहीं दिखते।
राजकीय आईटीआई झज्जर एट गुढा में दाखिला प्रक्रिया के लिए तीसरी काउंसलिंग शुरू
27 जुलाई तक होगी तीसरी काउंसलिंग – नोडल अधिकारी
झज्जर, 22 जुलाई, अभीतक:- आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा के प्रधानाचार्यध्नोडल अधिकारी जीतपाल ने बताया कि आईटीआई में आगामी सत्र में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और पहली तथा दूसरी काउंसलिंग में 190 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं। इसी की निरंतरता में 22 जुलाई को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा के विभिन्न व्यवसायों के लिए 83 सीटों का आवंटन हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस बार आगामी सत्र में दाखिले से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, दसवी आधारित योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की कॉपी, व मोबाइल नंबर के साथ साथ फैमिली आईडी को भी जरूरी किया गया है।
इन ट्रेडों में विद्यार्थी ले सकेंगे दाखिला
वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में कुशल कारीगरों की बहुत अधिक मांग को देखते हुए इच्छुक छात्र-छात्राएं राजकीय आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा में वर्तमान में चल रहे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सेविंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल मकैनिक ट्रैक्टर, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पलंबर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, वायरमैन, सोलर टेक्नीशियन, मकैनिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायों में दाखिला लेकर अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर एट गुढ़ा में 15 ट्रेड एवं 33 यूनिट में कुल 508 सीटों पर दाखिले किए जाने हैं। उपरोक्त 15 व्यवसायों में से सेविंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मकैनिक ट्रैक्टर व वेल्डर सहित कुल 6 व्यवसाय सरकार द्वारा चलाई गई दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत आते हैं जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ- साथ कंपनियों में जाकर काम सीखने का मौका भी मिलेगा। इस दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर एट गुढ़ा की पार्टनर कंपनियां हरियाणा रोडवेज, यूनी पैरल प्राइवेट लिमिटेड, पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अम्बर इंटरप्राइजेस आदि हैं।
चयनित अभ्यार्थियों को 26 जुलाई तक मिलेगा दाखिला
प्रधानाचार्य ने बताया की तीसरी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट मंगलवार 22 जुलाई को जारी हो चुकी है। सिलेक्ट छात्रों को इसकी सूचना ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। चयनित छात्र 26 जुलाई तक संस्थान में आकर अपना दाखिला ले सकते हैं और 27 जुलाई तक फीस जमा करवा सकते हैं। इस दाखिला प्रक्रिया के दौरान संस्थान शनिवार तथा रविवार छुट्टी वाले दिनों में भी खुला रहेगा ताकि दाखिला लेने वाले आवेदकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अन्य जानकारी के लिए संस्थान में बने हेल्पडेस्क से भी आवेदक पूछताछ कर सकते हैं।
व्यवस्थापूर्ण तरीके से सीईटी संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट – डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने जिला में सीईटी प्रबंधों को लेकर दी जानकारी
मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के दिये आदेश
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी की सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो यह हम सब की जिम्मेवारी है, इसके लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित हो। डीसी अभिषेक मीणा मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला अधिकारियों के साथ सीईटी की तैयारियों के संबंध में बैठक ले रहे थे। बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 26 व 27 जुलाई को ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा-2025 (सीईटी ग्रुप-सी) की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिले में प्रतिभागी परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने हेल्प डेस्क स्थापित करने और परीक्षा केंद्र तक समय पर परीक्षार्थियों को पहुंचने के लिए संबंधित व्यवस्थाओं को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को जिला रेवाड़ी प्रशासन की ओर से किये गए प्रबंधों बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा के मद्देनजर आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए समय रहते सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। सीईटी परीक्षा के लिए रेवाड़ी जिला में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें करीब 18 हजार परीक्षार्थी, जो दो दिनों में चार शिफ्टों में सीईटी परीक्षा देंगे। डीसी ने कहा कि आगामी 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा में जिला में महेंद्रगढ़-नारनौल जिला से आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा देंगें, उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक समय पर पहुचांने के लिए रूट बनाकर शटल सुविधा का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देर्शों अनुरूप आगामी परीक्षा के दिन शनिवार व रविवार को किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का अवकाश नहीं रहेगा और सभी स्टेशन मैंटेन रखेंगे। डीसी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व सरकार नकल रहित निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं करवाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को कोई व्यवधान न हो इसके लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय रूप से सहयोगी रहेगी। जिला पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करते हुए अलर्ट मोड में कार्य किया जाएगा। बैठक में एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम कोसली विजय कुमार, एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, एसडीएम बावल मनोज कुमार, डीएमसी ब्रह्मकाश, सीटीएम जितेंद्र कुमार, महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी प्रदीप कुमार व ईओ नगर परिषद सुशील कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी अभिषेक मीणा ने राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर जिलेवासियों को दी शुभकामनाएं
भारत देश की आन, बान और शान का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा – डीसी
आमजन राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय करें ध्वज संहिता की कड़ाई से पालना, तिरंगे के सम्मान में न आने दे कोई कमी
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने राष्ट्रीय झण्डा अंगीकरण दिवस के अवसर पर जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतिहास में 22 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। रंग, रूप, वेशभूषा से चाहे हम कितने भी अनेक हों, लेकिन जब हम तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो हम सब एक हैं, भारतीय हैं। आज उसी भारत के गौरव राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अंगीकरण दिवस है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। एकता, अखंडता एवं बलिदान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सभी को मातृभूमि की सेवा में निरंतर समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते है, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज कोई कपड़े की सामान्य वस्तु नहीं है। देश प्रेम व राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता का सभी को ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी पहचान है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड – डीसी
परीक्षार्थीयों के लिए स्पेशल बसों का होगा संचालन- डीसी अभिषेक मीणा
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा प्रदेश में शनिवार 26 जुलाई व रविवार 27 जुलाई को गु्रप-सी की सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) साइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षार्थी एचएसएससी की साइट ीजजचेरूध्ध्ीेेबण्हवअध्पदध् व ीजजचेरूध्ध्बमज2025हतवनचबण्ीतलेेब.बवउध्रुध्सवहपद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थी कोअपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाईल नंबर और पासवर्ड के साथ ही लागइन में दिए गए सिक्योरिटी पिन को दर्ज करना होगा। परीक्षाएं प्रातरू कालीन व सायं कालीन सत्र में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से आह्वान किया कि वे परीक्षा से पूर्व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी हिदायतों व गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढकर जाएं ताकि परीक्षा के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा की जा रही एडवांस बुकिंग
डीसी ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा सीईटी परीक्षार्थीयों के लिए निरूशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन एंडवास बुकिंग की सुविधा प्रदान की है तथा परीक्षार्थी अपने यात्रा स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी के परीक्षा केन्द्र गुरुग्राम व झज्जर जिला में बनाएं गए है, इन परीक्षार्थीयों को लाने व ले जाने के लिए स्पेशन बसों की सुविधा की गई है। हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रेवाड़ी के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी डिपो द्वारा गुरूग्राम व झज्जर जिला में सीईटी की परीक्षा हेतु शिफ्ट वाइज 400 से अधिक स्पेशल बसें चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला महेन्द्रगढ़ के अभ्यार्थियों की जिला रेवाड़ी में परीक्षा आयोजित होगी, इसके लिए जिला महेन्द्रगढ़ से आने वाले अभ्यार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए रेवाड़ी डिपो द्वारा शटल बस सेवा का संचालन किया जाएगा। रेवाड़ी में सीईटी के अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों तक शटल बस सेवा के लिए 12 रूट बनाए गए हैं, जो जिला रेवाडी के सभी 70 परीक्षा केन्द्रों को कवर करते हुए अभ्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक छोड़ंगें। सभी शटल बस सेवाएं प्रातरू 6 बजे से शुरू होगी।
डॉ बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के आवेदक अपने सभी दस्तावेज करवाए पूरे
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार द्वारा डॉ बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अलग-अलग कैटगिरी में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिला कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन आवेदकों ने योजना अनुसार सरल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है और उनका आवेदन दस्तावेज पूर्ण न होने पर रिजेक्ट हुआ। वह आवेदक अपने दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर अंदर पूर्ण करे। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में लगभग 109 आवेदनकर्ताओं के दस्तावेज पूरे नहीं है, दस्तावेज पूर्ण करवाने बारे आवेदनकर्ता को मैसेज के माध्यम से व कार्यालय के पत्रों द्वारा भी सूचित किया गया है लेकिन आवेदनकर्ताओं द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं करवाए गए। उन्होंने आवेदनकर्ताओं से आह्वान किया ही कि वे अपने दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर अंदर पूर्ण करवाए ताकि योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक गांव को चुना जाएगा मॉडल सोलर विलेज
इनाम के तौर पर मिलेगी एक करोड़ की राशि- एडीसी राहुल मोदी
रेवाड़ी जिला के 14 गांव प्रतियोगिता की श्रेणी में शामिल
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में आयोजित की गई। एडीसी ने सोलर प्लांट की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिले में ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगवाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी भवनों का सोलर प्लांट के लिए आवेदन नहीं किया हैं वे एडीसी कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर जिला में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। सोलर एनर्जी के सदुपयोग में जो गांव प्रथम आएगा, उसे एक करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। रेवाड़ी जिला में 14 गांवों जिनकी 2011सेंसेक्स में आबादी 5000 से ज्यादा को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। एडीसी राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर सूर्य के ताप को सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष फरवरी माह में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत योग्य पात्रों को अनुदान की राशि के साथ सोलर पॉवर सिस्टम दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बिजली वितरण निगम की ओर से गांव-गांव में लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस स्कीम का प्रयोग करते हुए एक परिवार अपने बिजली बिल को नाममात्र राशि या शून्य तक ला सकता है। एडीसी ने बताया कि इस साल 26 मई से 26 नवंबर तक की अवधि के बीच जिस गांव में सबसे अधिक सोलर पैनल लगे होंगे, उसका चयन इस पुरस्कार के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता की श्रेणी में जिला के 14 गांवों को चुना गया है, जिनमें गांव महेश्वरी, डहीना, डहीना, अकेड़ा, गोकलगढ़, नंदरामपुर बास, गुरावड़ा, घटाल महनियावास , रामपुरा, जैनाबाद, मनेठी, सीहा, भाकली, कोसली व नाहड़ शामिल है। इनमें से एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के हर एक जिला में कम से कम एक गांव को सोलर एनर्जी की दृष्टि से एक आदर्श गांव के रूप में चुना जाए। जिससे कि दूसरे गांवों को भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी सिस्टम को घर में बिजली के प्रयोग तथा खेतों में ट्यूबवेल आदि चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की ओर से एससी व बीसी चैपाल में सोलर पावर सिस्टम लगवाने के लिए पंचायत को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। एलडीएम राजीव रंजन ने बताया कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए लोन लेने वाले एलडीएम कार्यालय में सम्पर्क करें। बैठक में डीएचबीवीएन विभाग के अधीक्षक अभियंता पीके चैहान, डीएचबीवीएन रेवाड़ी व बावल के कार्यकारी अभियंता, परियोजना अधिकारी सुभाष चंद सैनी, सहायक परियोजना अधिकारी रविन्द्र यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हुई चिकित्सीय जांच
रेवाड़ी, 22 जुलाई, अभीतक:- समग्र शिक्षा के तहत मंगलवार को समग्र शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सीय जांच के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर उद्घाटन अतिरिक्त उपायुक्त-सह-अध्यक्ष समग्र शिक्षा रेवाड़ी राहुल मोदी किया गया। एडीसी राहुल मोदी ने बच्चों के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रंशसा की तथा सिविल अस्पताल के डाक्टरों के सहयोग की भी सराहना की। इस शिविर में कुल 45 दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में 26 दिव्यांगों का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, 22 दिव्यांगों को 30 सहायक उपकरण के लिए नामांकित किया गया। शिविर में जरूरतमन्द बच्चों के रेल पास तथा बस पास भी बनाये गये। सामान्य हस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सों ने बच्चों की जांच की एवं कार्यक्रम को सफल बनाने में सिविल अस्पताल के डॉ जोगेन्द्र सिंह तवंर तथा सभी चिकित्सकों तथा स्टाफ ने भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम में एपीसी कृष्ण, उप अधीक्षक प्रदीप कुमार, डीईओपी डॉ कमल सिंह ने शिविर में पहुंचकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को खण्ड नाहड़ तथा 24 जुलाई को खण्ड जाटूसाना के दिव्यांग छात्रों का चिकित्सीय जांच शिविर सिविल अस्पताल में लगाया जायेगा। शिविर में प्राचार्य रावमावि हांसाका आशा, विशेष अध्यापकों सहित दिव्यांग छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहें।
24 व 25 जुलाई को वितरित होंगेे सैकेण्डरी के प्रमाण-पत्र
भिवानी, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2025 के विद्यालयीध्गुरूकुलध्विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्रध्माईग्रेशन एवं कम्पार्टमैंट (म्सपहपइसम वित पउचतवअमउमदज व िच्मतवितउंदबम), अनुत्तीर्ण (म्ेेमदजपंस त्मचमंज) कार्ड प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों पर 24 जुलाई, 2025 को भेजे जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो०(डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार एवं सचिव डॉ० मुनीश नागपाल ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में प्रदेश के सभी सैकेण्डरी विद्यालयों, गुरूकुलों, विद्यापीठों के मुखियाओं को इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि वे उनके विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्रध्माईग्रेशन एवं कम्पार्टमैंट, अनुत्तीर्ण कार्ड 24 जुलाई, 2025 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 25 जुलाई, 2025 को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी के प्रमाण-पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं० 44 में वितरित किये जायेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यदि विद्यालय मुखिया स्वयं ये प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक, प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करें। जिस अध्यापक, प्राध्यापक को विद्यालय के मुखिया द्वारा प्राधिकृत किया जाता है उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ प्राधिकरण पत्र अवश्य लेकर आयें अन्यथा उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण पत्र न होने के कारण प्रमाण-पत्र न मिलने की जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था की होगी।
हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को दी बड़ी राहत
वर्ष 2021-22 में आंदोलन के दौरान वर्कर्स और हेल्पर्स पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने का फैसला’
2021-22 में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के गुरुग्राम, दादरी और करनाल आदि में प्रदर्शन के दौरान हुए थे केस’
आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर पुलिस मुकदमों को रद्द करने के लिए लिए मिले थे प्रतिवेदन’
सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ऐसे सभी मुकदमों को रद्द करने का लिया निर्णय’
जिला महेन्द्रगढ़ में चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों की उपयुक्त तैनाती स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल’
हर नागरिक को सुलभ, समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों -आरती राव’
186 स्वीकृत पदों के मुकाबले जिले में 188 स्टाफ नर्सों की तैनाती- आरती राव
178 स्वीकृत डॉक्टरों के पदों में से 172 पर नियुक्ति हो चुकी है – आरती राव
नारनौल, 22 जुलाई, अभीतक:- महेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में जिले में चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है, जिससे आमजन को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में जिले में चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों की तैनाती स्वीकृत पदों के लगभग समान अथवा उससे अधिक की जा चुकी है। कुल 178 स्वीकृत डॉक्टरों के पदों में से 172 पर नियुक्ति हो चुकी है। यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने समर्पण भाव से कार्य करते हुए जिले की चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इसी प्रकार, स्टाफ नर्सों के मामले में तो स्थिति और भी बेहतर है। 186 स्वीकृत पदों के मुकाबले जिले में 188 स्टाफ नर्सों की तैनाती की गई है, जो स्वीकृत संख्या से भी अधिक है। यह बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है। महेन्द्रगढ़ सिविल अस्पताल को 100-बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। डॉक्टरों की तैनाती इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए की गई है। हालांकि फिलहाल अस्पताल की नई इमारत का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसलिए अस्थायी रूप से 50-बेड की सुविधा प्रारंभ की गई है। जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण होगा, 100-बेड की पूरी सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई सुविधाओं के साथ अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिससे लोगों को उनके जिले में ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से कोरियावास मेडिकल कॉलेज में भी चिकित्सकीय सेवाओं की शुरुआत की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जब तक वहां स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक महेन्द्रगढ़ सिविल अस्पताल से कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को अस्थायी तौर पर कोरियावास भेजा गया है ताकि वहां मरीजों को सेवा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज के जरिए न केवल स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी, बल्कि शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि कॉलेज में जल्द ही स्थायी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को सुलभ, समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और नर्सों की पर्याप्त तैनाती, अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण और नई परियोजनाओं की शुरुआत कृ ये सभी कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो जनता के स्वास्थ्य के प्रति है। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार इस दिशा में और भी प्रयास कर रही है। आने वाले समय में जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। महेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे ये प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय हैं। चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों की उपयुक्त तैनाती, अधूरे भवनों के स्थान पर अस्थायी व्यवस्थाओं की शुरुआत और भविष्य की योजनाओं का स्पष्ट खाका कृ ये सभी संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है और इसके परिणाम जल्द ही आमजन को दिखाई देंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में महेन्द्रगढ़ जिला न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा
सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को भेजे जिला प्रशासन – मुख्यमंत्री
प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए
सीईटी से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर रखें सख्त निगरानी
तीज पर्व के मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री
नई दिल्ली, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को प्रेषित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके और परीक्षा को पूर्णतः शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाया जा सके। मुख्यमंत्री आज यहां सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक उसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुरक्षा बनी रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाए ताकि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करे तो उसे समय रहते रोका जा सके और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों।
तीज पर्व के मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा के दौरान जहां बसों की पर्याप्त उपलब्धता की जानी है, वहीं आगामी तीज पर्व को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि आमजन की आवाजाही के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था रहे, जिससे प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे 26 और 27 जुलाई को आयोजित सीईटी परीक्षा के दोनों दिनों में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि परीक्षार्थियों को निर्बाध यातायात व्यवस्था मिल सके।
महिला परीक्षार्थियों के अभिभावक को मिले निःशुल्क यात्रा की सुविधा
उन्होंने कहा कि जिन जिलों से बसों को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, वहां जिला प्रशासन विशेष प्रबंध सुनिश्चित करे। परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसों को रिजर्व रखा जाए। साथ ही, डायल-112 सेवा को भी दो दिन के लिए इस व्यवस्था में जोड़ा जाए ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके और सभी परीक्षार्थी निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिला परीक्षार्थियों के साथ आने वाले अभिभावकों को भी परीक्षा दिवस पर बसों में निरूशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
सीईटी परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी तैयारियां पूर्ण – मुख्य सचिव
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दोनों दिनों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश न दिया जाए और सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइल फोन चालू स्थिति में रखें ताकि आवश्यकतानुसार त्वरित संपर्क किया जा सके।
महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा हेतु की जाए समुचित व्यवस्था – डॉ. सुमिता मिश्रा
बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए धारा 163 लागू कर सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित दायरें में विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई जाये। पर्याप्त संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर्स) का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा के दोनों दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित कोचिंग सेंटर और फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखा जाए। साथ ही, और बिना वैध पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके। इसके अतिरिक्त, महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की जाए।
ड्यूटी स्टाफ को मोबाइल या डिजिटल डिवाइस केंद्र में ले जाने की अनुमति न हो – पुलिस महानिदेशक
पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक या प्रतिरूपण जैसी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्राइवेट स्कूलों का स्टाफ परीक्षा दिवस पर स्कूल में प्रवेश न करे। परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल फोन या कोई अन्य डिजिटल डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से कार्य करते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करे। बैठक मे बताया कि इस बार सीईटी परीक्षा में लगभग 13 लाख 48 हजार अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु प्रदेशभर में कुल 834 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टी एल सत्यप्रकाश, सीआईडी प्रमुख श्री सौरभ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने उत्तराखंड सरकार की ओर से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की सराहना की कुरुक्षेत्र, 22 जुलाई, अभीतक:- कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा उत्तराखंड सरकार की ओर से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने कि उन्होंने सराहना की, साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, मैं समझता हूं कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों, महाशलोको को भी जो लोग चुनौती देते हैं, वे जिंदगी के सबसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री बने थे, उस दौरान विधानसभा में निर्णय लिया गया था कि हम लोग गीता को पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, उसी समय से नैतिक शिक्षा में छठी सातवीं के लिए एक बुक, नवमी दशमी के लिए एक बुक और दसवीं के लिए एक बुक और 11वीं 12वीं के लिए एक बुक, ऐसा बच्चों की उम्र, उसकी समझ के अनुसार, श्लोकों को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, यही नहीं रामायण और दूसरे भी जो धार्मिक बुक्स है, उनमें से प्रेरक प्रसंगों, जिसे पढ़ने के बाद हमारे बच्चे जीवन में अपनाकर अपनी समृद्धि के रास्ते खोले और संस्कारों से युक्त होकर इस देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति मैं बढ़ावा दे और सहयोगी भी बने। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, यह बहुत व्यापक है, हमारे यहां तो इतनी स्वतंत्रता है कि गीता में भी और सभी धार्मिक ग्रंथो में भी जो जितना उड़ना चाहे उड़े, जो जितनी खोज करना चाहे करें, जो अपने आध्यात्मिक जीवन को जितना व्यापक और समृद्ध बनाना चाहे बनाए।
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को बीजेपी ने लगाया लॉ ऑफिसर’
युवती से छेड़छाड़ का आरोपी है विकास बराला, वकालत का नहीं अनुभव’
पूरा मामला छुपाने के लिए लिस्ट में सिर्फ विकास नाम दिखाया, पता भी चंडीगढ़ का दर्शाया’
बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां देने की बात केवल जुमला
हिसार, 22 जुलाई, अभीतक:- कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट योगेश सिहाग ने कहा कि भाजपा सरकार का बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां देने की बात केवल जुमला है। यह बात गत दिवस हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई हाईकोर्ट के लॉ अधिकारी की सूची से साफ हो गई है। इसमें मैरिट की बजाय भाई-भतीजावाद तथा पर्ची-खर्ची का बोलबाला साफ नजर आता है। इसमें भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला का भी नाम शामिल है। विकास बराला पर युवती से छेड़छाड़ का मामला न्यायालय मेें विचाराधीन है और उसका वकालत का भी कोई खास अनुभव नहीं है। इसी तरह कई अन्य नेताओं के रिश्तेदारों को लॉ अधिकारी लगाया गया है, जो मैरिट में आने के लायक नहीं है। ऐसे अयोग्य लॉ अधिकारी प्रदेश की ओर कैसी पैरवी करेंगे और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा।
सीईटी परीक्षा के लिए एच.एस.एस.सी. प्रतिनिधियों को दी गई एसओपी की जानकारी
1400 प्रतिनिधियों को सौंपे गए ड्यूटी आदेश व आईडी कार्ड
CET परीक्षा को पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध – हिम्मत सिंह
चंडीगढ़, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के सफल, पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य से राज्यभर से आए लगभग 1400 एच.एस.एस.सी. प्रतिनिधियों को मानक संचालन प्रक्रिया (ैव्च्) से अवगत कराया गया है। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों को ड्यूटी आदेश और पहचान पत्र वितरित किए गए। श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, जो संबंधित जिला उपायुक्त के साथ मिलकर परीक्षा से संबंधित कार्यों में तालमेल बनाएगा। पूरे प्रदेश में 1338 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक केंद्र पर आयोग का एक प्रतिनिधि तैनात रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की ओर से भी पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सहित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि आयोग परीक्षा की निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में भाग लें और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। यह परीक्षा हरियाणा के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान करती है। आयोग के सचिव श्री विनय सिंह ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें। इस अवसर पर प्रतिनिधियों की सहभागिता सराहनीय रही। आयोग अधिकारियों के मार्गदर्शन और प्रेरक विचारों ने सभी प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी श्री चिन्मय गर्ग द्वारा पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिनिधियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 के प्रवेश पत्र आज से लाईव
भिवानी, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार एवं सचिव डॉ० मुनीश नागपाल ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से पंजीकरण संख्याध्मोबाइल नम्बर के साथ पासवर्ड डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) पर दर्शाये गए महत्वपूर्ण नोटध्निर्देशों को ध्यान से पढकर, समझकर उनका पालन करना सुनिश्चित करें।
अभ्यर्थियों की संख्या
उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी 673 परीक्षा केन्द्रों पर प्रविष्ट होंगे। लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा 30 जुलाई (बुधवार) को सांय 3 बजे से 5ः30 बजे तक संचालित होगी। लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा 31 जुलाई (वीरवार) को प्रातरू 10:00 बजे से 12ः30 बजे तक संचालित होगी। इसी दिन यानि 31 जुलाई (वीरवार) को सांय 3 बजे से 5ः30 बजे तक लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा संचालित होगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी अभ्यर्थी को तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वे बोर्ड कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01664-254305 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य दस्तावेज
उन्होंने आगे बताया कि सभी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को रंगीन प्रवेश पत्र के बिना, प्रवेश पत्र पर लगी फोटो के साथ छेडखानी (Distorted/Tampered) करने की अवस्था में परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें की उन्हें प्रवेश पत्र की Centre Copy व Candidate Copy का एक-एक रंगीन प्रिंट आउट तथा पंजीकरण के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय पंजीकृत किए गए फोटो पहचान पत्र को मूल रूप में परीक्षा केन्द्र पर लेकर आना होगा। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु केवल ब्लैक बॉल प्वाईंट पेन का प्रयोग किया जाना है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा आरम्भ होने से 2 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि केन्द्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमैट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी हो सकें। परीक्षा आरम्भ होने से 01 घण्टा पहले परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में केन्द्रध्विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
नेत्रहीन, अशक्त अभ्यर्थियों हेतु लेखक
उन्होंने आगे बताया कि नेत्रहीनध्अशक्त अभ्यर्थी जिनकी अशक्तता (क्पेंइपसपजल) 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ हैं व लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को स्वयं लेखक के चयन की अनुमति दी जाती है अथवा उनके अनुरोध पर बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से कम से कम 07 दिन पहले बोर्ड मुख्यालय में प्रातरू 09ः00 बजे से 04ः30 बजे तक कमरा नं 28 में समय रहते सम्पर्क सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के अनुरोध पर लेखक की सुविधा केन्द्र अधीक्षक द्वारा भी दी जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी कम से कम 02 दिन पहले दोपहर 1ः00 बजें से सायं 4ः00 बजे तक केन्द्र अधीक्षक से सम्पर्क करें। लेखक के लिए शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट ूूूण्इेमीण्वतहण्पद पर उपलब्ध ैच्स्-1, ैच्स्-2 – ।चचमदकपÛ-1 प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। नेत्रहीनध्अशक्त अभ्यर्थी (जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ है, चाहे वह लेखक की सुविधा ले रहा है अथवा नहीं) को 20 मिनट प्रति घण्टा के हिसाब से कुल 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र पर किस-किस वस्तु की अनुमति
उन्होंने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिन्दी व सिंदूर लगाने की ही छूट होगी। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी।
परीक्षा केन्द्र पर किस-किस वस्तु की पाबंदी
उन्होंने बताया कि अन्य किसी प्रकार जैसे अंगूठी, चैन, बालियां, हार, लटकन, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कोई इलैक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल फोन, पेजर, ब्लूटुथ, ईयर फोन, कैल्कुलेटर, घड़ी, पर्स, लॉग टेबल, हेल्थ बैण्ड, प्लास्टिक पाऊच, कोरा या मुद्रित कागज एवं लिखित चिट इत्यादि लेकर जाने की अनुमति नहीं है।
प्रतिरूपण
उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थी के पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुचित साधन का केस दर्ज किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र से बुकलेट, ओ०एम०आर० शीट लेकर भाग जाता है तो उसके विरूद्ध केन्द्र अधीक्षक द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि असली अभ्यर्थी के स्थान पर नकली अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रतिरूपण का मामला दर्ज करते हुए केन्द्र अधीक्षक द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी जाएगी।
उडनदस्तों का गठन
उन्होंने बताया कि परीक्षा के नकल-विहीन एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के लिए 220 प्रभावशाली उडनदस्तों का गठन किया गया है।
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा -2024 के सुव्यवस्थित व नकल-विहीन संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण ईमानदारी व कत्र्तव्यपरायणता से कार्य करें
भिवानी, 22 जुलाई, अभीतक:- 30 व 31 जुलाई, 2025 को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 के सुव्यवस्थित व नकल-विहीन संचालन हेतु प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण ईमानदारी व कत्र्तव्यपरायणता से कार्य करें। ये आह्ववान करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार व सचिव डॉ० मुनीश नागपाल ने आज यहाँ बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों की वर्चुवल बैठक को सम्बोधित किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एचटेट परीक्षा-2024 के सुसंचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर बोर्ड के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर में 04 लाख से अधिक अभ्यर्थी 673 परीक्षा केन्द्रों पर प्रविष्ट होंगे। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केन्द्रों की निरीक्षण व्यवस्था को चाक-चैबंद किया गया है। नकल व अन्य अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लगभग 220 प्रभावशाली उडनदस्तों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर बोर्ड की ओर से एक-एक अधिकारी, कर्मचारी व बोर्ड प्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन की ओर से भी एक-एक प्रशासनिकध्राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा से पूर्व जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रमुख केन्द्र अधीक्षक, केन्द्र अधीक्षक व प्रशासनिकध्राजपत्रित अधिकारियों की तिथि, समय एवं स्थान सुनिश्चित करते हुए एक बैठक का आयोजन करवाएंगे तथा उसकी सूचना बोर्ड कार्यालय को देंगे ताकि बोर्ड द्वारा एक-एक अधिकारी भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की भांति इस बार भी बोर्ड मुख्यालय पर हाईटैक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान बोर्ड की पैनी निगाहें प्रदेश के सभी परीक्षा केन्द्रों पर हाईटैक कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार बनी रहेगी। प्रविष्ट हो रहे अभ्यर्थियों की लाईव मॉनिटरिंग की जाएगी तथा नकल में संलिप्तता पाए जाने पर अनुचित साधन का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि 29 से 31 जुलाई, 2025 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में भी एक-एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के एक अधिकारी, दो कर्मचारी तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। कंट्रोल रूम पर नियुक्त अधिकारी बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क बनाए रखेंगे। नियुक्त किये गए अधिकारीध्कर्मचारियों की सूची बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में अवश्य भेजी जानी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल रूम अपने-अपने जिले की सभी उडनदस्तों की निरीक्षण रिपोर्ट लेने उपरान्त, रिपोर्ट को कंसोलिडेट करते हुए परीक्षा वाले दिन ही बोर्ड में स्थापित नियंत्रण कक्ष को भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि नेत्रहीनध्अशक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टा के हिसाब से कुल 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिन्दी व सिंदूर लगाने की ही छूट होगी। अन्य किसी प्रकार के आभूषण जैसे अंगूठी, चैन, बालियां इत्यादि ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी उडनदस्तेंध्ऑब्जर्वर द्वारा समय-समय पर जैमर, बायोमैट्रिक डाटा कैप्चरिंग, विडियोग्राफी, सी.सी.टी.वी. कैमरों को चैक करना अति आवश्यक है कि वह भली-भांति कार्य कर रहे है। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्र में बिना पहचान-पत्र किसी भी अधिकारीध्कर्मचारी का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए सभी अधिकारीध्कर्मचारी अपना पहचान-पत्र साथ लेकर ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित रहें तथा परीक्षा केंद्र पर नियुक्त स्टॉफ द्वारा भी परीक्षा के दौरान गले में पहचान-पत्र डालकर रखा जाना अनिवार्य है। फर्म की ओर से नियुक्त कर्मचारी जैसे कैमरा मैन, बायोमैट्रिक मैन, सीसीटीवी इत्यादि के लिए भी पहचान-पत्र पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी सूचना भी अविलम्ब बोर्ड मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष पर हेल्पलाईन नं 01664-254302, 254304, 254601, 254604 तथा वॉट्सएप नं 8816840349 पर दी जानी अति-आवश्यक है।
हरियाणा सरकार प्रदेश में प्रदूषणमुक्त यातायात को बढावा, प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध – परिवहन मंत्री श्री अनिल विज
राज्य में जल्द ही लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आ रही दिक्कतों दूर किया जाएगा – विज
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में प्रदूषणमुक्त यातायात को बढ़ावाध्प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देना चाहती है। इसके अलावा, लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आ रही दिक्कतों जैसे कि चार्जिंग इत्यादि को दूर किया जाएगा। यदि ईवी कंपनियां ईवी वाहनों की बिक्री, अवसंरचना इत्यादि को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना या स्कीम (फुल पैकेज स्कीम) को बनाने का सुझाव देती हैं तो उस पर सरकार विचार करेगी। श्री विज आज यहां चण्डीगढ में इलैक्ट्रिक वाहनों के निर्माता कंपनियों जैसे कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, एमजी मोटर्स और कीया मोटर्स के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टीएल सत्यप्रकाश, परिवहन आयुक्त श्री अतुल द्विवेदी सहित परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ईवी कंपनियां ईवी वाहनों के लिए अवसरंचना जैसे कि चार्जिंग स्टेशन इत्यादि के विस्तार पर बल दें- विज
परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने बैठक में वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देना चाहती है और इस लिए वे चाहते है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़कोंध्राष्ट्रीय राजमार्गोंध्राज्य राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। इस संबंध में श्री विज ने गत दिनों केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा ली गई बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उस बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था कि आजकल लोग अपने व्यक्तिगत वाहन में लंबी-लंबी यात्राएं करते हैं और यात्रा के दौरान परिवार के लोगों को यात्रा ठहरावध्रूकने के लिए एक बेहतरीन जगह जैसे कि रेस्ट हाउस होना चाहिए। जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि शौचालय, रिफ्रेशमेंट, बैठने की जगह इत्यादि होनी चाहिए। अतः कपंनियां अपने स्तर पर ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं भी देना सुनिश्चित करें ताकि लोग ईवी वाहनों की तरफ आकर्षित हो सकें। श्री विज ने कहा कि वे सरकार की ओर से देश की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को आश्वस्त करते हैं कि हरियाणा में ईवी वाहनों को बढावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसलिए यदि ये ईवी कंपनियां ईवी वाहनों की अवसरंचना को स्थापित करने के साथ-साथ वाहनों की बिक्री इत्यादि के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना या स्कीम (फुल पैकेज स्कीम) को बनाने का सुझाव देती हैं तो उस पर सरकार विचार करके अमलीजामा पहनाने का काम करेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों का परंपरागत पैट्रोल व डीजल वाहनों के साथ खर्च की तुलना की जाए – विज
श्री विज ने बैठक के दौरान प्रतिनिधियों से कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का परंपरागत पैट्रोल व डीजल वाहनों के साथ खर्च की तुलना की जाए ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को आराम व लाभ भी मिल सकें। इसके अलावा, श्री विज ने ईवी कंपनियों के प्रतिनिधियों को परामर्श देते हुए कहा कि ईवी वाहनों की अवसंरचना को स्थापित करने के लिए ईवी कंपनियां तकनीकी रूप से अध्ययन करवा सकती है और प्रयोग के तौर पर हरियाणा को चुन सकती है और इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। बैठक के उपरांत श्री विज ने आज महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कंपनी की बीई-6, टाटा की हैरियर-ईवी, एमजी मोटर्स की एम-9, हुंडई क्रेटा ईवी की टेस्ट ड्राइव की और कीया ईवी-6 कार में बैठे और इन कारों के फीचर इत्यादि की जानकारी हासिल की तथा कपंनियों के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से सुझाव भी दिए। इस बैठक में टाटा मोटर्स की तरफ से श्री यश सहगल, हुंडई की तरफ से अनिमेश कुमार, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की तरफ से रोबिन कुमार दास, पामेला टिक्कू, एमजी की तरफ से अभिषेक मिश्रा, वरूण सूद, कीया की तरफ से कपिल बिंदल सहित अन्य प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
संकल्प पत्र के वायदों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें – कृषि मंत्री
पशुपालन और कृषि विपणन बोर्ड अधिकारियों को दिए निर्देश
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने पशुपालन और ष्हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्डष् के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ष्संकल्प पत्रष् के वायदों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कदम उठाएं। श्री राणा आज चंडीगढ़ में पशुपालन और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से छोटे पशुपालकों को एक लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण देने तथा पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए उठाये गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि साहीवाल गाय तथा मुर्राह नस्ल की भैंस को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि दूध उत्पादन में राज्य अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहे। श्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश में पशु धन का बीमा करने बारे समीक्षा की और सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति की पशुपालकों के पशुओं का बीमा करने के लिए योजना को संशोधित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बेसहारा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य बनाने की दिशा में जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन पशुओं की टैगिंग करने तथा शैड बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस चलाने के निर्देश दिए, जिस पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में 70 एम्बुलेंस चल रही हैं शेष एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा ,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने ष्हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्डष् के उन कार्यों की भी समीक्षा की जो ष्संकल्प पत्रष् में वायदे किये गए थे। उन्होंने अनाज मंडियों में किसानों की फसल की तुलाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा ई- गेट पास बारे भी समीक्षा की। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की भी समीक्षा की और सभी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
यूरिया और डीएपी की अवैध बिक्री करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द – कृषि मंत्री
कहा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर में यूरिया और डीएपी की स्थिति का किया आकलन
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने राज्य में यूरिया और डीएपी की अवैध तौर पर बिक्री करने वाले लाइसेंसधारी प्राइवेट दुकानदारों को चेतावनी दी कि जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी आगाह किया कि अगर यूरिया और डीएपी की अवैध बिक्री करवाने के मामले में कोई संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्री राणा आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में यूरिया और डीएपी की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों के डीडीए ( उपनिदेशक, कृषि विभाग) से एक -एक करके बात की और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार किसी भी सूरत में नकली खाद , कीटनाशक एवं बीज की बिक्री नहीं होने देगी। खाद की कमी भी नहीं रहने देगी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पैक्स के अलावा यूरिया और डीएपी की बिक्री करने वालों पर नजर रखें और समय समय पर जांच करें। उनके रिकॉर्ड में बिक्री तथा स्टॉक की जांच करें, गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कुछ उद्योगों में यूरिया की अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि यद्यपि राज्य में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है फिर भी विपक्ष के कुछ लोग कमी होने का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय पर बारिश होने से किसानों ने इस बार फसलों की अग्रिम बुवाई शुरू कर दी जिसके कारण यूरिया और डीएपी की समय से पहले डिमांड बढ़ गई। कुछ किसानों ने रबी सीजन के लिए भी स्टॉक करना शुरू कर दिया जिसके कारण खाद की ज्यादा आवश्यकता पड़ी है , जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1.30 लाख मीट्रिक टन खाद का ज्यादा वितरण हुआ है। उन्होंने किसानों से पुनः अपील की कि वे रबी सीजन के लिए अभी से खाद का संग्रह न करें। उस समय जितनी आवश्यकता होगी , प्रदेश सरकार मुहैया करवाएगी।
फरीदाबाद में 14 अगस्त को मनाया जाएगा राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
देश के विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले जाने अनजाने लोगों की स्मृति में मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
पंचनद ट्रस्ट विभाजन की इस त्रासदी के गवाह रहे बुजुर्गों के संस्मरण को रिकॉर्ड कर इतिहास के रूप में संजोए- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के विभाजन में अपनी जान गवांने वाले जाने अनजाने लोगों की स्मृति में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस वर्ष 14 अगस्त को फरीदाबाद में मनाया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा,जिसमें प्रदेशभर से समाज के सभी वर्गों के लोग भारी संख्या में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन को लेकर आज यहां आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूर्व, एक पखवाड़े तक प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पूर्वजों के बलिदानों के बारे में जानकारी हासिल कर प्रेरणा लें युवा
उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हरियाणा सरकार और पंचनद ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा, जिसमें विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि इस समारोह में लोग अपने बेटे और बेटियों को अवश्य लेकर आए ताकि वे अपने पूर्वजों के बलिदानों के बारे में जानकारी हासिल करें और उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने पंचनद ट्रस्ट से भी आह्वान करते हुए कहा कि ट्रस्ट विभाजन की इस त्रासदी के गवाह रहे बुजुर्गों के संस्मरण को रिकॉर्ड कर उन्हें इतिहास के रूप में संजोए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि विभाजन के समय किस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने इस भंयकर त्रासदी को झेला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है।
प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की की थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभाजन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हुए 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में श्विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसश् मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 14 अगस्त को श्विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसश् मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी तो उस दिन देश का विभाजन भी किया गया था। इस तरह हमें आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा देश तो बंट ही गया, दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ गए और लाखों दंगों में मारे भी गए। माताओं-बहनों पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को याद करके मानवता की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। हमें उस त्रासदी के बारे में सोचकर इतनी पीड़ा हो रही है, तो सोचिए जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है, उन पर क्या बीती होगी।
बंटवारे के बाद जहां गए वहां की समृद्धि में दिया उल्लेखनीय योगदान
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह स्मृति दिवस हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है। लेकिन उन्हें गर्व है कि भारत मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म और स्वाभिमान के लिए अनेक यातनाएं सही। यही नहीं, जहां गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देता है भाईचारे का संदेश
उन्होंने कहा कि यह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि हर भारतवासी अपने इतिहास से सबक लेकर स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपील करते हुए कहा कि आज सभी समाज में प्रेम, प्यार, भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें। विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि देश के विभाजन विभीषिका में हमारे पूर्वजों ने ऐसी अनेक पीड़ाएं सही, जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत दुख का विषय है कि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले उन लोगों की सुध ली और उनकी याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि विभाजन के समय अनेक परिवारों को इस त्रासदी को झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक पीड़ाएं सहीं और अपनी युवा पीढ़ी को इससे अवगत करवाना हम सब का कर्तव्य है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के 2.80 करोड़ लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित होने वाला राज्यस्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ऐतिहासिक होगा। स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने सुझाव दिया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों की जानकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों तक पहुंचाई जाए, ताकि विद्यार्थी भी इतिहास के इस पहलू से वाकिफ हो सके। इस अवसर पर विधायक विनोद भ्याणा, घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व मंत्री एवं पंचनद ट्रस्ट हरियाणा के अध्यक्ष श्री सुभाष सुधा, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री मनीष ग्रोवर तथा श्री शशिपाल मेहता, पूर्व चेयरमैन श्री जगदीश चोपडा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बीबी भारती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
सड़क सुरक्षा के लिए हरियाणा को मिलेंगे 150 करोड़ रुपये
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ली उच्चस्तरीय बैठक
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- सड़क सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और यातायात नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025दृ26 के अंतर्गत हरियाणा को 150 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलने जा रही है। इस राशि का उपयोग राज्य में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ठोस उपायों के लिए किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इस योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने और उसके सार्थक उपयोग के लिए राज्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। यह 150 करोड़ रुपये की सहायता राशि पाँच प्रमुख उपलब्धियों से जुड़ी होगी। इनमें चिन्हित स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइस की स्थापना, इन उपकरणों को ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ई-चालानों का सृजन, ई-चालानों का त्वरित निपटान तथा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर मृत्यु दर में स्पष्ट कमी लाना शामिल है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यातायात नियमों के कठोर अनुपालन, डिजिटल प्रवर्तन व्यवस्था तथा जन जागरूकता अभियानों को खास तौर से शामिल किया जाए। श्री रस्तोगी ने यह भी कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय और लोक निर्माण जैसे विभागों के बीच सुदृढ़ परस्पर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे मिलकर कार्य करें और सभी लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और इस सुरक्षा पहल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं की करी गहन समीक्षा
सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को भेजे जिला प्रशासन – मुख्यमंत्री
प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए
सीईटी से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर रखें सख्त निगरानी
तीज पर्व के मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को प्रेषित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके और परीक्षा को पूर्णतः शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाया जा सके। मुख्यमंत्री आज यहां सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भ्ैैब्) द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक उसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुरक्षा बनी रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जाए ताकि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करे तो उसे समय रहते रोका जा सके और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों।
तीज पर्व के मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा के दौरान जहां बसों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है, वहीं आगामी तीज पर्व को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि आमजन की आवाजाही के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था रहे, जिससे प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे 26 और 27 जुलाई को आयोजित सीईटी परीक्षा के दोनों दिनों में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि परीक्षार्थियों को निर्बाध यातायात व्यवस्था मिल सके।
महिला परीक्षार्थियों के अभिभावक को मिले नि:शुल्क यात्रा की सुविधा
उन्होंने कहा कि जिन जिलों से बसों को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, वहां जिला प्रशासन विशेष प्रबंध सुनिश्चित करे। परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसों को रिजर्व रखा जाए। साथ ही, डायल-112 सेवा को भी दो दिन के लिए इस व्यवस्था में जोड़ा जाए ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके और सभी परीक्षार्थी निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिला परीक्षार्थियों के साथ आने वाले अभिभावकों को भी परीक्षा दिवस पर बसों में निरूशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
सीईटी परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी तैयारियां पूर्ण – मुख्य सचिव
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दोनों दिनों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश न दिया जाए और सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइल फोन चालू स्थिति में रखें ताकि आवश्यकतानुसार त्वरित संपर्क किया जा सके।
महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा हेतु की जाए समुचित व्यवस्था – डॉ. सुमिता मिश्रा
बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए धारा 163 लागू कर सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित दायरें में विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई जाये। पर्याप्त संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर्स) का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा के दोनों दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित कोचिंग सेंटर और फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखा जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बिना वैध पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके। इसके अतिरिक्त, महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की जाए।
ड्यूटी स्टाफ को मोबाइल या डिजिटल डिवाइस केंद्र में ले जाने की अनुमति न हो – पुलिस महानिदेशक
पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक या प्रतिरूपण जैसी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्राइवेट स्कूलों का स्टाफ परीक्षा दिवस पर स्कूल में प्रवेश न करे। परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल फोन या कोई अन्य डिजिटल डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से कार्य करते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करे। बैठक में जानकारी दी गई कि इस बार सीईटी परीक्षा में लगभग 13 लाख 48 हजार अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु प्रदेशभर में कुल 834 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टी एल सत्यप्रकाश, सीआईडी प्रमुख श्री सौरभ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को दी बड़ी राहत
वर्ष 2021-22 में आंदोलन के दौरान वर्कर्स और हेल्पर्स पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने का फैसला
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बड़ी राहत देते हुए आंदोलन के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बने मुकदमों को रद्द करने का फैसला लिया है।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आंदोलन किया था, जिस दौरान गुरुग्राम, दादरी और करनाल आदि में उन पर पुलिस केस बने थे। इस बारे आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर पुलिस मुकदमों को रद्द करने के लिए प्रतिवेदन दिए, जिस पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ऐसे सभी मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया है।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में लैंड रिकॉर्ड समीक्षा बैठक आयोजित
आंकड़ों के डिजिटलीकरण, डाटा सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की स्थिति और इसके डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हरियाणा रेवेन्यू कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को नागरिक-उन्मुख और व्यापार सुगमता (म्ंेम व िक्वपदह ठनेपदमेे) के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया। बैठक में डिजिटलीकरण को 100ः करने, डाटा इंटिग्रेशन सेंटर की स्थापना, और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिससे हरियाणा में भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, कुशल और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में चल रहे क्रिया कलापों को मजबूती मिलेगी।
हरियाणा रेवेन्यू कमीशन की रिपोटर्रू नागरिक-उन्मुख और व्यापार सुगमता पर फोकस
बैठक में हरियाणा रेवेन्यू कमीशन ने अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कमीशन ने सुझाव दिया कि लैंड रिकॉर्ड प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आम नागरिकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा संबंधित दस्तावेज सुगमता से मुहैया हो सके। साथ ही, यह प्रणाली व्यापार सुगमता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए ताकि हरियाणा में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। कमीशन ने डिजिटल तकनीकों के उपयोग से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने, और पारदर्शिता बढ़ाने की सिफारिश की। यह कदम न केवल आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि हरियाणा को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।
90 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड डिजिटल, 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बैठक में बताया कि हरियाणा में अब तक 90 फीसदी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जो डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिए कि शेष 10 फीसदी रिकॉर्ड को भी जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए ताकि 100 फीसदी डिजिटलीकरण का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो। डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी, और नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति के दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। गोयल ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।
डाटा इंटिग्रेशन सेंटर और सुरक्षित डाटाबेस की स्थापना
मंत्री विपुल गोयल ने भूमि रिकॉर्ड के लिए एक डाटा इंटिग्रेशन सेंटर की स्थापना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक समर्पित डाटा सेंटर बनाया जाए, जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित करे। यह सेंटर विभिन्न विभागों के बीच डेटा एकीकरण को सुगम बनाएगा और एक सुरक्षित डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा। डाटा सेंटर की स्थापना से न केवल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि रेवेन्यू विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। गोयल ने इस बात पर बल दिया कि डाटा सेंटर को अत्याधुनिक तकनीकों और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल से लैस किया जाए ताकि डेटा की गोपनीयता और अखंडता बनी रहे। इससे नागरिकों को तेजी से सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कुशल होंगी।
रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण
बैठक में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विपुल गोयल ने कहा कि डिजिटल प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, सॉफ्टवेयर उपयोग, डेटा एन्ट्री, और साइबर सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी डिजिटल प्रणाली के साथ तालमेल स्थापित कर सकें और नागरिकों को त्वरित और सटीक सेवाएं प्रदान कर सकें। कैबिनेट मंत्री ने विशेष रूप से पटवारियों और उनके बाद के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। पटवारी, जो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रथम कड़ी हैं, उनके कौशल को और निखारने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। प्रशिक्षण में डिजिटल टूल्स का उपयोग, भूमि सर्वेक्षण, रिकॉर्ड अपडेशन, और नागरिक शिकायतों के समाधान जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को जमीन से संबंधित सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जोर देकर कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाना है। डिजिटलीकरण और डाटा सेंटर की स्थापना से भूमि विवादों में कमी आएगी, और नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रम रेवेन्यू विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कुशल होंगी। यह कदम हरियाणा को व्यापार सुगमता और डिजिटल शासन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में भी सहायक होंगे।बैठक में वित्तायुक्त राजस्व श्रीमती सुमिता मिश्रा और रिटायर्ड आईएएस श्री वी एस कुंडू समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
खरीफ सीजन -2025 के लिए हरियाणा में नहीं है खाद की किल्लत: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक
कालाबाजारी पर कड़ी नजर, अब तक 1,974 निरीक्षण
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने राज्य में खाद की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि खरीफ सीजन-2025 के दौरान यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरकों की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने मीडिया में ष्खाद की किल्लतष् से संबंधित प्रकाशित एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे भ्रामक बताया और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई है। कृषि मंत्री ने कहा रिपोर्ट में जो आकड़े दिए गए वो रबी सीजन से संबंधित है, जबकि जो डी. ए. पी. का आवंटन है वो खरीफ सीजन के लिए है।
यूरिया की स्थिति
उन्होंने बताया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खरीफ सीजन 2025 के लिए हरियाणा को कुल 10.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है।एक अप्रैल से 19 जुलाई तक की अनुमानित मांग 5.91 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि इस अवधि में केंद्र सरकार ने 8.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया है, जिसमें से 7.5 लाख मीट्रिक टन किसानों को बेचा जा चुका है। वर्तमान में 1.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया राज्य में स्टॉक में है और 16,307 मीट्रिक टन रास्ते में है, जिससे कुल उपलब्धता लगभग 1.20 लाख मीट्रिक टन हो जाती है।
डीएपी की स्थिति
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य को खरीफ सीजन के दौरान 2.83 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है, जिसमें से एक अप्रैल से 19 जुलाई तक 1.37 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। अभी तक 1.46 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसमें से 1.10 लाख मीट्रिक टन बिक चुका है। वर्तमान में 36,000 मीट्रिक टन स्टॉक में है. जबकि 5,467 मीट्रिक टन रास्ते में है, जिससे कुल उपलब्ध डीएपी 41,000 मीट्रिक टन हो जाता है।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती
श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट और अवैध टैगिंग को रोकने के लिए निगरानी और प्रवर्तन की कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक पूरे राज्य में 1,974 निरीक्षण किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के तहत 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 26 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, एक लाइसेंस रद्द किया गया है और 96 शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं।
किसानों से संयमित खरीद की अपील
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे खाद केवल मौजूदा खरीफ सीजन की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें। रबी सीजन के लिए अभी से खाद का संग्रह न करें, क्योंकि इससे दूसरों के लिए अनावश्यक कमी उत्पन्न हो सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने दोहराया कि किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है और मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। मौजूदा स्टॉक और नियमित निगरानी व्यवस्था के साथ राज्य खरीफ सीजन की शेष अवधि के लिए पूरी तरह तैयार है।
हरियाणा के अध्यात्म पर्यटन को रफ्तार देंगे सिख संग्रहालय व गुरु रविदास संग्रहालय
हरियाणा सरकार ने दोनों प्रोजेक्टों के लिए निगरानी समिति का किया गठन
कुरुक्षेत्र के उमरी में पुरातत्व विभाग व एचएसवीपी द्वारा बनाए जाएंगे दोनों संग्रहालय
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ में स्थापित होने वाले गुरु रविदास भवन एवं संग्रहालय व 3 एकड़ में स्थापित होने वाले सिख संग्रहालय के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की है, ताकि दोनों प्रोजेक्ट वैश्विक पर्यटकों के अनुरूप तैयार किए जा सकें। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र के उमरी में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में गुरु रविदास भवन एवं संग्रहालय व सिख संग्रहालय के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। दोनों संग्रहालयों को भव्य तरीके से स्थापित करने व वैश्विक पहचान का केंद्र बनाने के उद्देश्य से गठित समिति की अध्यक्षता विरासत व पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा की जाएगी, जबकि समिति में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री हरियाणा के विशेष कार्य अधिकारी प्रभलीन, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्या, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अंबाला के कार्यकारी अभियंता, विषय विशेषज्ञ, महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जी की समावेशी और समतावादी शिक्षाओं पर आधारित देश का पहला इमर्सिव पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल बनाया जाएगा। यह स्थल सामाजिक सद्भाव, चिंतन, शिक्षा और परिवर्तन का प्रतीक होगा, जहां दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों का आगमन होगा। उन्होंने बताया कि इस संग्रहालय में गुरु रविदास की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी, जिसके चारों ओर प्रवचन, प्रदर्शनी व सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए एक ओपन-एयर थिएटर बनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों और सामुदायिक समारोहों के लिए एक आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बेगमपुरा के आदर्शवादी दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करते हुए एक दुख-मुक्त शहर की प्रस्तावना तैयार की गई है, जहां आमजन सामाजिक समानता, न्याय और एकता की भावना को महसूस करेंगे। आगंतुकों के लिए प्रेम, विनम्रता और शांति की सार्वभौमिक शिक्षाओं पर ध्यान और चिंतन करने हेतु एक शांत, आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी स्थान ध्यान केंद्र, गुरु रविदास पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र, गुरबानी खोल हाल, संग्रहालय एवं डिजिटल गैलरी का निर्माण किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि इसी प्रकार सिख संग्रहालय का विकास, जो सिख गुरुओं के दृष्टिकोण, शिक्षाओं और योगदान को प्रतिबिंबित करेगा। यह संग्रहालय सिख विरासत का जश्न मनाने, शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थल होगा। संग्रहालय में सिख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, गुरु काल और उनके हरियाणा के साथ जुड़ाव पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह और उसके बाद के समय की प्रामाणिक और सत्यापित ऐतिहासिक जानकारी का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण और प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक कथाओं को प्रभावी ढंग से पर्यटकों व श्रद्धालुओं को महसूस कराने के लिए पारंपरिक और समकालीन माध्यमों जैसे भित्ति चित्र, डायोरमा, डिजिटल कला, होलोग्राफी, लेजर शो और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन को बढावा दिया जाएगा।
आगामी खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 के लिए तैयारियाँ पूरी – राज्य मंत्री राजेश नागर
मंडियां खुली, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय
चण्डीगढ, 22 जुलाई, अभीतक:- राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 से सम्बंधित तैयारियां आरम्भ कर दी गई हैं। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 फसलों जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल तथा नाइजर सीड्स ध् काला तिल आदि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त फसलों की खरीद हेतु राज्य में धान के लिए 246, ज्वार के लिए 22, बाजरा के लिए 92, मक्का के लिए 19 अरहर के लिए 22, मूंग क लिए 38, उड़द के लिए 10, मूंगफली के लिए 7, सोयाबीन के लिए 7, तिल के लिए 27 एवं नाइजर सीड्स ध् काला तिल के लिए 2 मंडियां या खरीद केंद्र खोले जा चुके हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जोकि इस प्रकार से है – धान (कॉमन) रू 2369, धान (ग्रेड ए) – 2389, ज्वार – (भ्लइतपक) – 3699, ज्वार (डंसकंदकप) – 3749, बाजरा – 2775, मक्का – 2400, अरहर – 8000, मूंग – 8768, उड़द – 7800, मूंगफली – 7263, सोयाबीन – 5328, तिल – 9846 एवं नाइजर सीड्स, कला तिल – 9537 प्रति क्विंटल है।