मां के नाम एक पौधा अभियान के अंतर्गत कैंब्रिज इंटरनेशनल विद्यालय में छात्रों को वितरित किए 1100 पौधे
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- दिल्ली रोड स्थित कैंब्रिज इंटरनेशनल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर में आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल करते हुए माँ के नाम एक पौधा अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस अभियान में विद्यालय के 1100विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने हाथों से एक-एक पौधा उठाकर लगाने की शपथ लेकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय निदेशक धर्मेंद्र जून द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्य प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पौधों के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, एक पौधा लगाकर उसका पालन-पोषण करना, सौ पुत्रों के पालन-पोषण के समान पुण्यदायक है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया और कहा कि हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसके साथ एक सेल्फी लेकर उसका नामकरण भी करे, ताकि उससे भावनात्मक जुड़ाव बने और वह उसका निरंतर देखभाल कर सके। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में 1100 पौधे 1100 बच्चों में वितरित किए गए, कुछ पौधे बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में लगाए अन्य सभी पौधे बच्चों को घर ले जाने के लिए बांटे गए।जिनमें प्रमुख रूप से नीम, जामुन, बड ,गुड़हल, चंपा, अमरूद, कड़ी पत्ता, पीपल, शीशम, अनार, एवं अन्य सजावटी व फूलदार पौधे सम्मिलित थे। बच्चों ने पौधे पाकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में उन्हें पालने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्राचार्य श्री विनोद कुमार, उपप्राचार्या श्रीमती संगीता जून, विद्यालय कोऑर्डिनेटर श्रीमती प्रियंका शर्मा, शारीरिक शिक्षक सोमवीर ,जय भगवान तथा समस्त शिक्षकगण की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी शिक्षकों को भी पौधे वितरित किए गए और सभी ने अपने-अपने पौधों के साथ उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यालय द्वारा की गई यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति सजगता का प्रतीक है, बल्कि छात्रों में प्रकृति प्रेम, जिम्मेदारी और सामाजिक योगदान की भावना को भी प्रबल करती।
4 अगस्त को जियो फेसिंग उपस्थित के विरोध में काम बंद कर कर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी व कर्मचारी करेंगें हरियाणा के सभी सिविल सर्जन कार्यलय पर प्रदर्शन – सहदेव आर्य सांगवान
बहुउद्देश्यीय वर्ग अपनी शत प्रतिशत भागीदारी के साथ आंदोलन की सफलता की कहानी लिखेगा
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- उपरोक्त जानकारी बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की महासचिव सहदेव आर्य सांगवान ने कल देर शाम को राज्य कमेटी की हुई जूम मीटिंग के बाद आज जारी अपने प्रेस बयान में दी। महासचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार बिना किसी संसाधन उपलब्ध कराए इस निजी कम्पनी की लोकेशन आधारित हाजिरी प्रणाली को कर्मचारियों के निजी फोन के माध्यम से लागू करवाने की हठधर्मिता पर अड़ी है और कर्मचारियों पर नाजायज दबाव बनाकर तानाशाही दिख रही है।जो कि न केवल निंदनीय बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अनुसार कर्मचारियों की व्यक्तिगत निजता पर हमला है और व्यक्तिगत गोपनीयता का हनन है। जिसका हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी व बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग एसोसिएशन ने भी निन्दा करते हुए विरोध किया है। सहदेव आर्य सांगवान ने बताया कि इसके सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल 8 जुलाई को माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा श्रीमती आरती राव,माननिय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉ मनीष बंसल व मिशन निदेशक छभ्ड हरियाणा से मिलकर इस पर आपत्ति सहित अपना विरोध दर्ज करवा चुका है एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिले आश्वासन के बाद भी समाधान न होने के कारण 20 जुलाई 2025 कि तालमेल कमेटी की एक बैठक के दौरान मजबूरन आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा जिसके सन्दर्भ में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी 28 जुलाई को एक सफल विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से इसके समाधान की अपील कर चूके हैं लेकिन विडम्बना है कि वर्तमान की तानाशाही सरकार के कानों पर जूं तक नही रेंग रही इसलिए मजबूर होकर तालमेल कमेटी को आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा जिसके अंतर्गत 4 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के तमाम अधिकारी व कर्मचारी सामुहिक व संगठित होकर 10 से 11 बजे तक दिन में एक घण्टे काम रोककर प्रदेश भर की सिविल सर्जन कार्यालयों पर गेट मीटिंग कर कर प्रदर्शन करेंगे।जिस दौरान आम जनता को होने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की अव्यवस्था के लिए स्वंय सरकार जिम्मेदार होगी।हड़ताल व प्रदर्शन के दौरान मानवता के नाते सिर्फ आपातकालीन एवं लाइफ सेविंग सर्विसेज जारी रहेंगी। उपरोक्त 4 अगस्त के काम छोड़ो आंदोलन में प्रदेश का बहुउद्देश्यीय कर्मचारी अपनी शत प्रतिशत भागीदारी देकर 28 जुलाई की तरह सफल बनायेगा।स्वास्थ्य तालमेल कमेटी व बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हमेशा बातचीत के माध्यम से हर समस्या के समाधान में विश्वास रखती है ।यदि सरकार अनदेखी करती है तो मजबूरन आंदोलन को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिये कर्मचारी बाध्य होंगे।4 अगस्त के बाद जल्द राज्य स्तरीय बैठक कर कर अगला निर्णय लिया जायेगा। बैठक में राज्य कमेटी के सभी पदाधिकारियों की भागीदारी रही।
गांव कासनी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम एक अगस्त को
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे ग्रामीणों से संवाद
डीसी बोले-ग्रामीण अपनी समस्याओं व सुझावों को जिला प्रशासन के समक्ष रखें
रात्रि ठहराव में स्वास्थ्य शिविर के साथ योजनाओं की मिलेगी जानकारी
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रशासन को जनता के करीब लाने की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। साल्हावास खंड के गांव कासनी में शुक्रवार 01 अगस्त को डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित होगा। गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में आयोजित होने वाले इस रात्रि ठहराव कार्यक्रम में डीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरूशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा। डीसी ने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत प्रशासन को गांव स्तर पर ग्रामीण से सीधा संवाद करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करता है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों को मिले और किसी प्रकार की समस्या आए तो अधिकारी तुरंत उसका समाधान करे। उन्होंने कहा कि रात्रि ठहराव जैसे कार्यक्रमों से प्रशासन को जमीनी हकीकत समझने का मौका देते हैं।
ग्रामीण रात्रि ठहराव में शामिल हों, अपने गांव की समस्याएं रखें
डीसी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को बिना किसी हिचक के उनके सामने रखें। उन्होंने कहा कि रात्रि ठहराव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है, ताकि गाँव का समग्र विकास हो सके।
डीएलएसए एडीआर सेंटर में मनाया विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर तथा एम डी डी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस अभियान मनाया गया। जिसमें अलग अलग विभागो के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत एम डी डी आफ इंडिया से मनोज कुमार ने मुख्यातिथि सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल तथा अन्य विभागों से आए अधीकारियो के स्वागत के साथ की। इसके पश्चात मानव तस्करी विरोधी इकाई से सहायक उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने मानव तस्करी क्या है तथा मानव तस्करी के अन्तर्गत आने वाली धाराओं तथा मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर विस्तार से बताया। सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल जी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने मानव तस्करी विरोधी कमेटी का गठन किया हुआ है तथा रेलवे सुरक्षा बल तथा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह मानव तस्करी को खत्म करने का भरसक प्रयास करें। इस दौरान एम डी डी आफ इंडिया संस्था से सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जांगड़ा, जिला समन्वयक मनोज कुमार, पैरा लीगल वालिंटियर कर्मजीत छिल्लर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से वीणा रानी, खुशविन्दर ढिल्लों, स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक मनमोहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई से उपनिरीक्षक अमित ढाका, सहायक उपनिरीक्षक संदीप, सहायक उपनिरीक्षक विनोद, श्रम विभाग से निरीक्षक रोशन लाल, रेलवे सुरक्षा बल से रूप चन्द मीणा, राजकीय रेलवे पुलिस से राज सिंह, होमगार्ड उमेद सिंह,पैनल एडवोकेट तथा पैरा लीगल वालिंटियर शामिल रहे।
सरकारी अवकाश के चलते जिले में आज नहीं लगेगा समाधान शिविर, अब सोमवार को लगेगा शिविर
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि जिले में आज (31 जुलाई को) सरकारी अवकाश के कारण समाधान शिविर का आयोजन नहीं होगा। गुरुवार को शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले समाधान शिविर का आयोजन सोमवार (4 अगस्त को) सुबह दस बजे आयोजन होगा, जिला स्तरीय समाधान शिविर लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में लगेगा जहां डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल स्वयं नागरिकों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों और समस्याओं को सुनेंगे। वहीं, उपमंडल स्तर लघु सचिवालय परिसरों में समाधान शिविर आयोजित होंगे, जहां नागरिकों की शिकायतों को सुनते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। डीसी ने नागरिकों से आह्वान किया कि वह अपनी शिकायतों के समाधान के लिए समाधान शिविर का फायदा उठाएँ व अगला शिविर सोमवार 4 अगस्त को आयोजित होगा।
जिला को सेमग्रस्त मुक्त बनाने की योजना तैयार करें अधिकारी – कृषि मंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चालू वर्ष में रखा प्रदेश की एक लाख एकड़ भूमि को सेमग्रस्त मुक्त बनाने का लक्ष्य
सरकार की योजना को अमली जामा पहनाएं अधिकारी – बोले कृषि मंत्री
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला झज्जर की भूमि को सेमग्रस्त मुक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौ लाख एकड़ भूमि सेम ग्रस्त थी। हमारी सरकार ने किसान हित में योजना बद्ध तरीके से काम किया और चार लाख एकड़ भूमि को सेमग्रस्त मुक्त कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इस वर्ष एक लाख एकड़ भूमि को सेमग्रस्त मुक्त करने का लक्ष्य दिया है। कृषि मंत्री श्री राणा ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झज्जर जिला के 232 गांवों में सेम की समस्या थी। बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश जनावा ने बताया कि 11 गांवों में वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम से सेम की समस्या खत्म हो गई है। बाकि 221 गांवों में भी योजना बद्ध तरीके से सरकार की योजना के अनुरूप काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री राणा ने कहा कि वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम से प्राप्त जल को मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सेम ग्रस्त भूमि का जल लवणीय होता है और झींगा मछली पालन के लिए उपयोगी होता है। इससे दोहरा लाभ होगा भूमि सेम मुक्त होगी और मछली पालन के लिए उपयोगी जल मिलेगा। अतिरिक्त पानी को ड्रेन में डाला जा सकता है। कृषि मंत्री श्री राणा ने कहा कि सभी संबंधित विभाग जिला को सेमग्रस्त मुक्त बनाने की दिशा में आज से ही मिशन मोड में जुट जाएं। जिला में मछली पालन में इच्छा रखने वाले किसानों और युवाओं को प्रेरित करें और योजना से जोड़ें। किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करें। डीसी स्वप्लिन रवींद्र पाटिल ने बैठक में अधिकारियों को ग्राम और ब्लॉक वाइज मत्स्य पालकों की बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रोपोजल तैयार करें। बैठक में जिला अध्यक्ष विकास बाल्मिकी जिप चेयरमैन कप्तान बिरधाना, सीटीएम नमिता सहित कृषि,मछ्ली पालन, पशुपालन ,सिंचाई भूमि सुधार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में 15 परिवादों पर हुई सुनवाई, 8 मामलों में हुआ समाधान
कैबिनेट मंत्री ने संवाद भवन के नवीनीकरण हेतु 10 लाख रुपये देने की घोषणा की
शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता – कृषि मंत्री राणा
समस्याओं के समाधान होने से मिली राहत, शिकायतकर्ता ने सरकार का जताया आभार
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- जन सुनवाई को प्रभावी और संवेदनशील बनाने की दिशा में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक बुधवार को लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित की गई। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिकों की 15 सूचीबद्ध शिकायतों पर सुनवाई की गई। आठ मामलों में सुनवाई करते हुए मौके पर समाधान सुनिश्चित किया गया। जबकि सुनवाई के दौरान अन्य मामलों को जांच व विस्तृत रिपोर्ट के साथ अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत के पीछे छिपे व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सुनवाई नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। लाडपुर निवासी जगदीश गुलिया की शिकायत का समाधान किया गया। वह पिछले ग्रिवेंस कमेटी के दौरान उन्होंने एचएसवीपी द्वारा प्लाट के अधिग्रहण से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में उपमंडल एसडीएम झज्जर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें मामले में जांच कमेटी ने समस्या का समाधान करते हुए शिकायतकर्ता को राहत प्रदान की। शिकायतकर्ता ने ग्रीवेंस कमेटी का धन्यवाद किया। इसके अलावा बिरोहड़ निवासी पवन कुमार द्वारा दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की शिकायत को ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रखा गया। इस मामले में ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष जानकारी दी गई कि शिकायतकर्ता का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा दिया गया है और शिकायतकर्ता संतुष्ट है। इन शिकायतों के अलावा 6 अन्य शिकायतों का भी समाधान बैठक में हुआ। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री ने अन्य नागरिकों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से मजबूत होकर उभरा है। आपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य शक्ति भी दुनिया ने देख ली है। मात्र 22 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और एयरबेस तबाह कर दिए गए। उन्होंने सभी से देश की प्रगति में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
शिकायतों के समाधान के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं
कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं और सरकार अंत्योदय भाव के साथ अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाने को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक शिकायत की सुनवाई में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि समाधान सभी पक्षों को संतुष्टि प्रदान करे।
बैठक में रहे ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, जिला परिषद चेयरपर्सन कप्तान सिंह बिरधाना, भाजपा नेता दिनेश कौशिक, बहादुरगढ़ नप चेयरमैन सरोज राठी, नगर पालिका बेरी चेयरमैन देवेंद्र कादयान, महिला विकास निगम की पूर्व चेयरपर्सन सुनीता चैहान सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीसीपी जसलीन कौर, एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बादली रमन गुप्ता, एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम नमिता कुमारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
संवाद भवन के नवीनीकरण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन के नवीनीकरण और बेहतर सुविधाओं के विकास के लिए अपने स्वेच्छिक कोष से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संवाद भवन में जनसुनवाई, बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ऐसे में इसका जरूरत के अनुसार नवीनीकरण जरूरी है ,ताकि यहां आने वाले नागरिकों और अधिकारियों को बेहतर वातावरण मिल सके।
धारूहेड़ा के युवा समाजसेवी अंकुर दीक्षित को केंद्रीय मंत्री जयंत चैधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने बनाया हरियाणा प्रदेश महासचिव
धारूहेडा, 30 जुलाई, अभीतक:- धारूहेड़ा निवासी युवा समाजसेवी अंकुर दीक्षित को केंद्रीय मंत्री जयंत चैधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का हरियाणा प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है, उनकी इस नियुक्ति पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयंत चैधरी और हरियाणा अध्यक्ष पूर्व विधायक जगजीत सांगवान का आभार व्यक्त किया है।
जिले भर में 1 साल से 19 साल तक बच्चों एवं 20 साल से 24 साल तक लाभार्थी महिलाओं खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल गोली’
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को लेकर राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन’
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल आयोजन हेतु राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कार्यक्रम निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव द्वारा की गई, जिनके साथ उपनिदेशक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. मानसवी चोपड़ा सलूजा भी उपस्थित रहे। डॉ. वीरेंद्र यादव ने सभी जिलों को आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तारपूर्वक बताते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान को 100ः सफल बनाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि 26 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं 2 सितंबर 2025 को मॉप-अप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं 20 से 24 वर्ष तक की विवाहित, गैर-गर्भवती, गैर-दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को पेट के कीड़ों से बचाव हेतु एल्बेंडाजोल की गोली निःशुल्क दी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को कृमि जनित रोगों एवं एनीमिया से बचाना है, जिससे उनका स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। झज्जर जिले में यह बैठक सिविल सर्जन डॉ जयमाला के मार्गदर्शन में आयोजित हुई, जिसमें संबंधित विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की उप सिविल सर्जन डॉ ममता त्यागी एवं जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर श्री संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन की तैयारियों, जिम्मेदारियों और समन्वय पर विस्तृत मार्गदर्शन देना था। बैठक में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, नगरपालिका, श्रम विभाग, निजी स्कूल संघ, बाल कल्याण समिति, एनवाईके, आईएमए, आईएपी आदि विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि कोई भी लक्षित लाभार्थी एल्बेंडाजोल की खुराक से वंचित न रहे। सिविल सर्जन डॉ जयमाला ने आमजन से अपील करते हुए कहां की स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अभिभावकों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगिनियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के बच्चों एवं योग्य महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली 26 अगस्त व 2 सितंबर 2025 को अवश्य दिलवाएं।
स्पेशल स्टॉफ झज्जर की पुलिस टीम ने अवैध देसी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- स्पेशल स्टाफ झज्जर की पुलिस टीम ने थाना शहर झज्जर के एरिया से एक अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह द्वारा जिला में अवैध असला रखने वाले वांछित आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्पेशल स्टाफ झज्जर की पुलिस टीम थाना शहर झज्जर के एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि रोहित निवासी छपार कोसली रोड स्टेशन मोड पर अवैध हथियार लिए हुए खड़ा हुआ है। स्पेशल स्टॉफ झज्जर की पुलिस टीम में तैनात मुख्य सिपाही अमरजीत ने गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति को काबू करके उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक अवैध हथियार और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी की पहचान उपरोक्त के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना शहर झज्जर में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने एचटेट परीक्षा केंन्द्रो का किया दौरा करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में बुधवार व वीरवार को एचटेट परीक्षा आयोजित की गई है स झज्जर जिला प्रशासन द्वारा एचटेट परीक्षा को लेकर झज्जर और बहादुरगढ़ में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए है स बुधवार को जिले में एचटेट परीक्षा का पहला दिन रहा स पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने जिले में बनाए गए एचटेट परीक्षा केंन्द्रो का दौरा करते हुए जायजा लिया और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए स झज्जर पुलिस द्वारा एचटेट की परीक्षा को लेकर बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है स 23 परीक्षा कैंन्द्रो पर सुरक्षा की दृष्टि से 600 पुलिस कर्मचारी, 2 एसीपी और 2 डीसीपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। झज्जर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच से गुजर ने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन द्वारा परीक्षा कैंन्द्रो के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है स झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एचटेट परीक्षा को लेकर झज्जर जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए हैं जिसमें 11 सेंटर झज्जर में है और 12 सेंटर बहादुरगढ़ में बनाए गए हैं स झज्जर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा कैंन्द्रो पर बेहतर व्यवस्था की गई है स 23 परीक्षा केंन्द्रो पर करीब 13704 परीक्षार्थी एचटेट की परीक्षा देंगे स सभी परीक्षा कैंन्द्रो पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परीक्षा केंन्द्रो पर निगरानी रखी जा रही है स झज्जर पुलिस द्वारा हाल ही में सीईटी परीक्षा निष्पक्ष में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई है और ठीक वैसे ही पुलिस द्वारा एचटेट परीक्षा भी जिले में संपन्न कराई जाएगी स
झज्जर पुलिस ने एक गुमशुदा बच्ची को सकुशल किया उनके परिजनों के हवाले
बहादुरगढ़, 30 जुलाई, अभीतक:- गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाकर पुलिस समाज में सकारात्मक संदेश दे रही है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ पुलिस ने गलियों में भटक रहे करीब तीन वर्षीय मासूम को संभाला और उसके अपनों से मिलाया। बच्चा मिलने पर परिजनों ने भी पुलिस का धन्यवाद किया। दरअसल, बुधवार की सुबह आरजे अस्पताल के पास स्थित एक गली में तीन साल का मासूम अकेला और सहमा हुआ घूमता मिला। राहगीरों की नजर पड़ने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सेक्टर-9 चैकी में तैनात हेड कांस्टेबल सचिन राठी मौके पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित चैकी लाए। करीब तीन वर्षीय यह बच्चा अपना नाम रेहान बता पा रहा था, लेकिन घर या परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। बच्चे की हालत को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे परिजनों से मिलवाने की कोशिशें शुरू कीं। आसपास के सभी थानों और चैकियों को सूचना भेजी गई। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चे की पहचान करवाने के प्रयास किए गए। उधर, बच्चे के परिजन भी उसे ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंचे। जानकारी का मिलान होने के बाद पुलिस ने बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। मासूम को पाकर परिजनों की आंखों में राहत के आंसू थे। उन्होंने पुलिस की तत्परता और सहयोग के लिए आभार जताया। मामले में सामने आया कि प्रवासी मूल का यह बालक कबाड़ी मार्किट से खेल खेल में लापता हो गया था। पुलिस की सतर्कता और मानवीय संवेदनशीलता से समय रहते एक मासूम सकुशल अपने घर लौट सका। एचसी सचिन ने परिजनों से कहा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें।
पत्नी की मौत बर्दाश्त न कर सका बुजुर्ग, सवा घंटे बाद ही हुई मौत
एक ही चिता पर बुजुर्ग दंपती का किया गया अंतिम संस्कार
रेवाडी, 30 जुलाई, अभीतक:- रेवाड़ी जिला के गांव पिथनवास में एक बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई। जानकारी अनुसार पहले 90 वर्षीय सुरजी देवी का निधन हुआ और सवा घंटे बाद ही उसके पति 95 वर्षीय दलीप सिंह का निधन हो गया। बताया जाता है कि पत्नी की मौत की खबर सुनकर दलीप सिंह कुर्सी पर ही बैठे रह गए। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर में दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया दया। इससे पहले घर से श्मशान भूमि तक अंतिम यात्रा गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुरजी देवी और दलीप सिंह दोनों काफी उम्र होने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ थे। बुधवार सुबह दोनों एक साथ उठे। इसके बाद घर ही बहू उन्हें चाय देने के लिए गई। दलीप सिंह ने तो चाय ले ली लेकिन सुरजी देवी ने चाय पीने से मना कर दिया। करीब सात बजे महिला जब दोबारा चारपाई पर लेटी सुरजी देवी से मिलने गई तो उनकी सांसे थमी हुई थी। यह देख परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी गई। गांव से ही एक चिकित्सक को जांच के लिए बुलाया गया, जिसने सुरजी देवी को मृत घोषित कर दिया। कुछ समय तक तो दलीप सिंह को कुछ पता नहीं था। परिजन सुरजी देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गई। तमाम रिश्तेदारों को सूचना दी गई। अंतिम संस्कार से पहले उनकी बेटियों के आने का इंतजार किया जा रहा था। तभी बेटे ने दलीप सिंह को मां की मौत की सूचना दी। उस वक्त दलीप सिंह कुर्सी पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन्हें देखा तो वह भी दम तोड़ चुके थे।’ ग्रामीणों के अनुसार सुरजी देवी और दलीप सिंह के दो बेटे हैं। बड़े बेटे राजेंद्र सिंह सेना में थे, जिनकी करीब 20 साल पहले मौत हो गई थी। वहीं छोटे बेटे फूलसिंह हैं। दंपती की चार बेटियां है। जिनकी शादी हो चुकी है। सुरजी और दलीप के तीन पौत्र और चार पड़पौत्र हैं।’
मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पर ख्एनजीओ का नाम, ने बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित कार्रवाई पर दिया जोर
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर एम डी डी ऑफ इंडिया की पहल पर झज्जर में हुए एक कार्यक्रम में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख हितधारक एक साथ आए। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी विरोधी इकाई व स्वास्थय विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एक सुर से स्वीकार किया कि बाल दुर्व्यापार यानी बच्चों की ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों व विभागों को साथ मिलकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत बताई ताकि ट्रैफिकिंग गिरोहों में कानून का भय पैदा हो सके। एम डी डी ऑफ इंडिया, देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 250 से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी संगठन है और झज्जर जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। जेआरसी बाल श्रम, बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बच्चों की ट्रैफिकिंग से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने सामूहिक रूप से यह माना कि मौजूदा कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशील तबकों को ट्रैफिकिंग गिरोहों और उनके कामकाज के तरीकों के बारे में संवेदनशील बनाना और सभी एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना तत्काल जरूरी है, ताकि मुक्त कराए गए बच्चों के लिए तय समयसीमा में न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। एमडीडी ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष के दौरान 2416 बच्चों को बाल श्रम, ट्रैफिकिंग और बाल विवाह से बचाया है। संगठन ने यह रेखांकित किया कि बच्चों की ट्रैफिकिंग केवल बाल मजदूरी या मुनाफे के लिए यौन शोषण तक ही सीमित नहीं है। बहुत से बच्चे, खास तौर से लड़कियां, जबरन विवाह के लिए भी ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। यह एक एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कम ही चर्चा की जाती है और रोकथाम के उपायों पर भी ज्यादा बात नहीं होती। बताते चलें कि जुलाई में एम डी डी ऑफ इंडिया ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर बच्चों की ट्रैफिकिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाया। चूंकि ट्रैफिकिंग गिरोह अक्सर बच्चों को दूसरे राज्य ले जाने के लिए रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, इसलिए इस अभियान का फोकस यात्रियों, रेल कर्मियों, विक्रेताओं, दुकानदारों और कुलियों को बाल तस्करी के संकेतों की पहचान करने और संदिग्ध मामलों की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने के लिए संवेदनशील बनाना था। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों के बीच तालमेल व समन्वय की अहमियत और जिला प्रशासन के सहयोग को रेखांकित करते हुए एमडीडी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अधिकारी श्री सुरिंदर सिंह मान जी ने कहा, अगर बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकना है तो कानूनी कार्रवाई जरूरी है। बाल दुर्व्यापारियों को जब शीघ्र और सख्त सजा मिलेगी, तभी हम उनमें कानून का भय पैदा कर पाएंगे और यह भय ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए सबसे असरदार उपाय साबित होगा। रोकथाम अभियानों की सफलता के लिए जिले में मजबूत प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। इस तरह से काम कर हम न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा बल्कि उन ट्रैफिकिंग गिरोहों के नेटवर्क का भी खात्मा कर सकेंगे जो बच्चों का शिकार करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एम डी डी आफ इंडिया से मनोज कुमार ने मुख्यातिथि सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल तथा अन्य विभागों से आए अधीकारियो के स्वागत के साथ की। इसके पश्चात मानव तस्करी विरोधी इकाई से सहायक उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने मानव तस्करी क्या है तथा मानव तस्करी के अन्तर्गत आने वाली धाराओं तथा मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर विस्तार से बताया। सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने मानव तस्करी विरोधी कमेटी का गठन किया हुआ है तथा रेलवे सुरक्षा बल तथा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह मानव तस्करी को खत्म करने का भरसक प्रयास करें। इस दौरान एमडीडी आफ इंडिया संस्था से सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जांगड़ा, जिला समन्वयक मनोज कुमार, पैरा लीगल वालिंटियर कर्मजीत छिल्लर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से वीणा रानी, खुशविन्दर ढिल्लों, स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक मनमोहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई से उपनिरीक्षक अमित ढाका, सहायक उपनिरीक्षक संदीप, सहायक उपनिरीक्षक विनोद, श्रम विभाग से निरीक्षक रोशन लाल, रेलवे सुरक्षा बल से रूप चन्द मीणा,राजकीय रेलवे पुलिस से राज सिंह, होमगार्ड उमेद सिंह, पैनल एडवोकेट तथा पैरा लीगल वालिंटियर शामिल रहे।
भिवानी: भिवानी नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले के आरोपियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। ईडी ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट पंचकुला में पूर्व चेयरमैन रणसिंह यादव सखी साड़ी संचालक विनोद गोयल कार्यकारी अधिकारी संजय यादव सचिव राजेश मेहता अकाउंटेंट संजय बंसल सुरेश सहित सभी आरोपियों के मनी लाॅड्रिंग के तहत केस दाखिल किया गया है। इस मामले में ईडी सभी आरोपियों को एक बार फिर से गिरफतार कर सकती है।
महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट बिजली बिल बकाया होने के चलते बड़ें डिफाल्टर की श्रेणी में आना सरकार के लिए शर्म की बात – अशोक बुवानीवाला
प्रदेश सरकार के द्वारा लाइसेंस रिन्यू प्रक्रिया में सुस्ती दिखाई जा रही है
हिसार, 30 जुलाई, अभीतक:- अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा है कि सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि हरियाणा का इकलौता महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट बिजली बिल बकाया होने के चलते बड़ें डिफाल्टर की श्रेणी में आ गया है और बिजली विभाग कभी भी एक्शन लेकर एयरपोर्ट की बिजली सप्लाई काट सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं एयरपोर्ट का लाइसेंस भी 3 महीने बाद अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा। जिसके कारण हिसार एयरपोर्ट से संचालित एलायंस एयर एविएशन अक्टूबर के बाद से कोई भी बुकिंग वेबसाइट पर नहीं ले रहा है। यदि समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है तो एयरपोर्ट से अक्टूबर में फ्लाइट का संचालन पूरी तरह बंद हो सकता है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का बिजली बिल समय पर न चुकाकर डिफॉल्टर की श्रेणी में लाना और लाइसेंस रिन्यू प्रक्रिया में सुस्ती दिखाना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि एक रूपए एक ईंट की नीति के जरीए समता और समाजवाद का संदेश देने वाले लोककल्याण के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी की विरासत का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय, सेवा, समरसता और सामाजिक समानता के प्रतीक रहे हैं। उनके नाम पर बने राज्य के एकमात्र नागरिक हवाई अड्डे की इस तरह उपेक्षा करना उस सोच और दर्शन का अपमान है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने समाजसेवा की स्थापना की थी। बुवानीवाला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार महाराजा अग्रसेन के नाम पर योजनाएं और घोषणाएं करती है, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम से बने एयरपोर्ट की बिजली कटने की नौबत आ जाती है। यह दोहरी मानसिकता और दिखावटी सम्मान का उदाहरण है। वैश्य नेता ने कहा कि ये हैरानी की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया था तो भी बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार बिजली बिल भरने का काम सिविल एविएशन हरियाणा और सरकार का है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट का शुभारंभ किया था। यानि जब प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तब भी 4 महीने का बिल एयरपोर्ट का पेंडिंग था और इसके अलावा 9 जून को हिसार से चंडीगढ़ विमान सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया था। बावजूद इसके एयरपोर्ट का बिल पेंडिंग में रहा। अब बिजली निगम एयरपोर्ट से अपना बकाया बिल मांग रहा है। हिसार में बड़े डिफाल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब केवल एक बिल का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की भावनाओं का है जो महाराजा अग्रसेन को आदर्श मानता है। सरकार यदि वास्तव में उनकी विरासत का सम्मान करती है, तो तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया जाए और न केवल बकाया भुगतान किया जाए, बल्कि भविष्य में ऐसी प्रशासनिक लापरवाहियों से बचने के लिए स्थायी समाधान भी सुनिश्चित किया जाए।
एक्सप्रेस-वे पर धीमी गति के वाहन जैसे कृषि ट्रैक्टर, दुपहिया व तीन पहिया वाहन पर पांबदी
भिवानी, 30 जुलाई, अभीतक:- डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के निर्देशानुसार एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहन जैसे कृषि टै्रक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दुपहिया व तीन पहिया वाहन पर पांबदी लगाई गई है। डीसी ने भारतीय राष्टड्ढ्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के बारे में बताया कि मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमाएं की संख्या 1522-अ दिनांक 6 अप्रैल 2018 के अनुसार 80 से 120 किमी प्रति घंटा की अधिसूचित की गई है। उच्च व धीमी गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसी लिए कृषि ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दो व तीन पहिया वाहन पर पांबदी लगाई गई है। भूमि और यातायात अधिनियम 2002 की धारा 35 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सप्रेसवे पर ये पाबंदी लगाई गई है। सरकार के आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झज्जर और बहादुरगढ़ में 225000 लोगों की जाएगी स्क्रीनिंग
झज्जर, 30 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शहरी कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिसके तहत जिला झज्जर में 118 टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में एक आशा वर्कर और एक मेल वॉलंटियर है। ये सभी टीमें जिला झज्जर के शहरी क्षेत्र झज्जर और बहादुरगढ़ में लगभग 225000 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। इन टीमों के सुपरविजन के लिए 23 सुपरवाइजर बनाए गए है। सिविल सर्जन डॉ जयमाला के मार्गदर्शन में सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि सभी टीमें हर घर को अच्छी तरह स्क्रीनिंग करके ज्यादा से ज्यादा कुष्ठ रोगी की पहचान करे। उप सिविल सर्जन डॉ निधि द्वारा बताया गया की कुष्ठ रोग छुआ छूत की बीमारी नहीं है यह छूने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता।उन्होंने बताया कि शरीर पर लाल चकते, कानों और शरीर पर गांठे, हाथ पैर की नसों में झनझनाहट,हाथ पैरो की त्वचा में सुन्नपन कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। कुष्ठ रोग की दवाइयां सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दी जाती है। इस समय जिले में 16 कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज चल रहा है।
भिवानी के समाजसेवियों ने एचटेट परीक्षार्थियों और पुलिसकर्मियों को पिलाई राहत की बूंदें
व्यापारियों व समाजसेवियों ने एचटेट परीक्षार्थियों व पुलिसकर्मियों को परौसा पौष्टिक भोजन
परीक्षा के तनाव व थकान को कम करने के लिए व्यापारियों ने दिया एकजुटता का परिचय – अभिषेक बंसल
भिवानी, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के पहले दिन बुधवार को भिवानी में एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जहां शहर के अनेक व्यापारियों व समाजसेवियों ने मिलकर हजारों परीक्षार्थियों और सैकड़ों पुलिसकर्मियों के लिए दाल, चावल व रोटी की डाईट की उत्तम व्यवस्था की। स्थानीय चै. बंसीलाल विश्वविद्यालय के समीप लगाई गई स्टॉल पर दिन भर राहत की बयार बहती रही, जब इन नेकदिली लोगों ने परीक्षा के तनाव के बीच दाल, चावल व रोटी की डाईट की सुविधा प्रदान की। केवल परीक्षार्थी ही नहीं, बल्कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात सैकड़ों पुलिसकर्मी भी इस सुविधा से लाभान्वित हुए। दिन भर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे पुलिसकर्मियों के लिए यह जलपान व्यवस्था एक बड़ी राहत लेकर आई। परीक्षार्थियों व पुलिसकर्मियों की सेवा में कॉस्मेटिक एसोसिएशन भिवानी के प्रधान अभिषेक बंसल, सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंगला, सामाजिक कार्यकर्ता रोहित बासिया, ऋषभ बंसल, शिवम जैन, प्रकाश मित्तल, सतीश बेरेलिया, आनंद गोयल ने अपना सहयोग दिया। इस बारे में कॉस्मेटिक एसोसिएशन भिवानी के प्रधान अभिषेक बंसल व सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंगला ने बताया कि एचटेट परीक्षा हरियाणा के कोने-कोने से अभ्यर्थियों को भिवानी में खींच लाती है तथा अक्सर उन्हे परीक्षा केंद्रों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में गर्मी और थकान परीक्षार्थियों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती बन जाती है। इस चुनौती को समझते हुए भिवानी के व्यापारियों व समाजसेवियों ने एकजुटता का परिचय दिया तथा स्थानीय सीबीएलयू के बाहर एक स्टॉल लगाकर परीक्षार्थियों व परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए दाल, चावल व रोटी की डाईट की सुविधा प्रदान की। कॉस्मेटिक एसोसिएशन भिवानी के प्रधान अभिषेक बंसल व सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंगला ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल पानी या भोजन उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि परीक्षार्थियों व पुलिसकर्मियों को यह महसूस कराना था कि इस तनावव व थकानपूर्ण समय में भी समाज उनके साथ खड़े हैं तथा एक निवाला भी उनके मनोबल को बढ़ा सकता है। इस मौके पर सिटी थाना एसएचओ सत्यनारायण व ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार ने कहा कि भिवानी के व्यापारियों व समाजसेवियों की यह पहल सामुदायिक भावना और परोपकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में एक-दूसरे का साथ देना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही मानवीयता की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि इन समाजसेवियों ने ना केवल हजारों लोगों की प्यास बुझाई, बल्कि उन्हें यह संदेश भी दिया कि भिवानी शहर हर कदम पर उनके साथ है। यह पहल निश्चित रूप से दूसरों को भी इसी तरह के नेक कार्यों के लिए प्रेरित करेगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षा का पहला दिन
25 सेंटरों पर आयोजित की गई पीजीटी की पात्रता परीक्षा
परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए बेहतर इंतजाम
डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने किया सेंटरों का निरीक्षण
रेवाड़ी, 30 जुलाई, अभीतक:- रेवाड़ी शहर और आसपास के गांवों में आज दोपहर बाद तीन बजे से पांच बजे तक पीजीटी की पात्रता परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा लगातार परीक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए थे। दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उड़न दस्तों ने भी जिला में परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। एचटेट की परीक्षा के लिए रेवाड़ी में 41 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिनमें से 25 परीक्षा केंद्रों पर आज दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक पीजीटी की परीक्षा ली गई। आज रेवाड़ी शहर और जिला के गांवों से सात हजार 444 परीक्षार्थी ने यह पेपर देना था, जिनमें से 90 प्रतिशत की हाजिरी सेंटरों पर दर्ज की गई। परीक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया। परीक्षा केंद्रों के समीप पुलिस ने नाके लगाए हुए थे और किसी बाहरी व्यक्ति या वाहन को सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। सेंटर में केवल वही परीक्षार्थी अंदर गए, जिनके पास एचटेट का एडमिट कार्ड था। प्रवेश करते ही उनकी बायो मीट्रिक हाजिरी लगवाई गई। इसके बाद लडके और लड़कियों की अलग- अलग टीमों ने प्रारंभिक जांच की। किसी परीक्षार्थी के पास जो भी सामान था, उसे बाहर रखवा लिया गया। डीसी अभिषेक मीणा एवं एसपी हेमेंद्र मीणा ने आज सेक्टर 18 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय, कैंब्रिज स्कूल, केएलपी कालेज, यूरो इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां जैमर, बायोमीट्रिक हाजिरी, फ्रिस्किंग टीम की वर्किंग, सीटिंग प्लान आदि के बारे में केंद्र अधीक्षक से रिपोर्ट ली। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि एचटेट की परीक्षा दो दिन होनी है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शी एवं नकल रहित वातावरण का इंतजाम किया गया है। रेवाड़ी शहर में गांवों से आए परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों का आवागमन ग्रामीण रूटों पर बढ़ा दिया गया है। एसपी हेमेंद्र मीणा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दस-दस एसओपी नियुक्त किए गए हैं। शहर में परीक्षा केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए 53 नाके लगाए गए हैं। कल वीरवार को सुबह नौ बजे टीजीटी एवं दोपहर तीन बजे पीआरटी की परीक्षा होगी। आज खजाना कार्यालय से सेंटर तक पेपर बॉक्स ले जाने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी सेंटर के बाहर निगरानी रखे हुए थे।
बाल अधिकारों से अवगत करवाया आस्था कुंज के बच्चों को
रेवाड़ी, 30 जुलाई, अभीतक:- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बुधवार को रेवाड़ी के सेफ हाऊस तथा बालगृह ‘आस्था कुंज’ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां रह रहे बच्चों और पुलिस सुरक्षा में रह रहे युवक-युवतियों को भोजन, पेयजल, ठहरने की बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए। सीजेएम ने सेफ हाऊस में आश्रय लेकर रह रहे नवविवाहित युगल को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष का युवक व 18 साल की युवती को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है। इसका कोई विरोध होता है तो कोर्ट के माध्यम से वे पुलिस सुरक्षा का सहारा ले सकते हैं। डीएलएसए सचिव ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जानकारी ली। डीएलएसए सचिव व सीजेएम अमित वर्मा ने आस्था कुंज के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की पालना की जाए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी बच्चों व युवाओं को कानूनी सहायता सेवा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने संस्था को आवश्यक सुधारों और बाल संरक्षण को सशक्त बनाने के सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं हेल्पलाइन नंबर 15100 पर बातचीत कर ली जा सकती है।
कलेक्टर रेट बावल तहसील की सूची जारी
आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं तीन अगस्त तक
रेवाड़ी, 30 जुलाई, अभीतक:- बावल के एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि तहसील बावल के सभी गांवों के वर्ष 2025-26 के नये कलेक्टर रेट जिला रेवाड़ी की वेबसाइट https://rewari.gov.in/ व www.jamabandi.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हंै। एसडीएम ने आज कहा कि किसी व्यक्ति को बावल तहसील के कलेक्टर रेट को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है तो वह 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक dcrwr@hry.nic.in आईडी पर ईमेल भेज सकता है। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय बावल और तहसीलदार, नायब तहसीलदार बावल के कार्यालय में दावे एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। एसडीएम ने कहा है कि बिना किसी साक्ष्य के कोई भी आपत्ति या सुझाव माना नहीं जाएगा।
एक अगस्त को रेवाड़ी में पांच साइटों पर होगी मॉक ड्रिल
इस बार की थीम है भूकंप व रसायन रिसाव
डीसी ने कहा- विभागीय टीमें निभाएं सक्रिय भूमिका
सचिवालय के मैदान को बनाया जाएगा स्टेजिंग एरिया
रेवाड़ी, 30 जुलाई, अभीतक:- आपदा की स्थिति में सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में पांच स्थानों पर एक अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, आईटीबीपी, फायर ब्रिगेड, आपदा मित्र सहित सभी विभागों की टीमें भाग लेंगी। लघु सचिवालय सभागार में आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक तारीख की मॉक ड्रिल के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें डीसी अभिषेक मीणा व पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा मौजूद रहे। डीसी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विगत तीन माह के दौरान दो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है, जो कि आगजनी व एयर स्ट्राइक पर आधारित थीं। इस बार की थीम भूकंप एवं केमिकल फैक्ट्री में रसायन रिसाव की रखी गई है। इसलिए चार स्थानों पर भूकंप और एक फैक्ट्री में केमिकल रिसाव की मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय परिसर के पीछे मैदान को स्टेजिंग एरिया बनाया जाएगा। जहां सभी वाहन, टीमें तथा संसाधन रखे जाएंगे। जैसे ही आपदा की सूचना आएगी, यहां से टीम को डिजास्टर साइट पर भेजा जाएगा। इसके लिए सचिवालय के समीप एक बिल्डिंग में एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस बार की मॉक ड्रिल की विशेषता यह है कि इसमें किसी लैंडलाइन या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केवल सैटेलाइट फोन का प्रयोग होगा। मीडिया को सूचना देने के लिए सचिवालय में ही इन्फार्मेशन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी तन्मयता से अपनी टीम के साथ इस मॉक ड्रिल में काम करे। इस बार का आपदा प्रबंधन पूर्वाभ्यास तीन घंटे की अवधि का है। जिसकी दोपहर बाद केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में रिपोर्ट दी जाएगी। यह रिपोर्ट पांचों साइटों पर नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक देंगे। पूर्व सेना अधिकारियों को मॉक ड्रिल का ऑब्जर्वर लगाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने कहा कि आपदा के समय हमारी तैयारियां पूरी रहे, इसी मकसद से यह एक अगस्त को मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इसमें पुलिस विभाग की टीमें गठित कर उनको स्टेजिंग एरिया मेें तैनात कर दिया जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल ने पीपीटी के जरिए मॉक ड्रिल की पूरी योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में डीडीपीओ नरेंद्र सारवान, रोडवेज जीएम प्रदीप कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अशोक कुमार, रेडक्रास सचिव महेश गुप्ता, परियोजना अधिकारी मीनाक्षी, एनसीसी अधिकारी हनुमान राम इत्यादि मौजूद रहे।
मॉक ड्रिल की तैयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीसी अभिषेक मीणा।
रोजगार विभाग द्वारा 4 अगस्त को होगा रोजगार मेले का आयोजन
रेवाड़ी, 30 जुलाई, अभीतक:- जिला रोजगार विभाग द्वारा 4 अगस्त को जिला में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार अधिकारी बिजेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय रेवाड़ी में 4 अगस्त को प्रातःरू 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक हजार पोस्ट के लिए फ्लिपकार्ट पातली, गुरुग्राम कंपनी भाग ले रही है। इस रोजगार मेले में कम्पनी द्वारा डीईओ, एसोसिएट, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, आरटी ऑपरेटर, पैकिंग, पिकिंग, स्कैनिंग, डाटा एन्ट्री, ट्रॉली मूवमेंट, लोडिंग, अनलोडिंग के लिए एनएपीएस कन्डीडेंट दसवीं से स्नातक पास लडके व लडकियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएगें, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है। उन्होंने कहा कि जिले के इच्छुक युवा इस रोजगार मेले में नौकरी का अवसर प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी गगनदीप ग्रोवर व आरोपी शेषकरण को किया गिरफ्तार
फतेहाबाद, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो हिसार द्वारा कल दिनांक 29.7.2025 को भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी गगनदीप ग्रोवर निवासी रतिया जिला फतेहाबाद व आरोपी शेषकरण निवासी फतेहाबाद (प्राईवेट व्यक्ति) को अभियोग की तफतीश में उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियान को आज माननीय न्यायालय फतेहाबाद में पेश करके पुलिस रिमांड के लिए अनुरोध किया जाएगा। मामला यह था कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, फतेहबाद में दिनाक 1.1.2016 से दिनांक 31.3.2018 तक की अवधि में 1144 उम्मीदवारों को कुल 74,92,09,785 रूप्ये की राशि के ऋण वितरित किये गये। उपरोक्त दोनों आरोपियों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक फतेहबाद के प्रबन्धक से मिलीभगत करके उम्मीदवारो को फर्जी ऋण स्वीकृत करवाये गये है तथा ऋण स्वीकृति होने उपरान्त उम्मीदवारांे से कुछ हिस्सा स्वयं के लिये बतौर कमीशन लिया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 113 दिनाक 04.03.19 जेरधारा 420, 120बी, 466, 467, 468, 471 भा.द.स. व 13(1)डी, 13(2), 9 पी.सी. एक्ट थाना शहर फतेहाबाद दर्ज रजिस्टर किया गया था। इस प्रकरण में पहले ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
एचटेट की परीक्षा का पहला दिन, चाक-चैबन्द रही व्यवस्था
बोर्ड मुख्यालय के हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से की गई परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग
बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य उडनदस्तों ने किया प्रभावी निरीक्षण
प्रदेशभर में 399 केन्द्रों पर सुचारू रूप से सम्पन्न हुई परीक्षा, जिसमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए
भिवानी, 30 जुलाई, अभीतक:- प्रदेशभर में व्यापक पैमाने पर अभूतपूर्व प्रबन्धों के चलते आज लेवल-3 की परीक्षा 399 परीक्षा केन्द्रों पर निर्विघ्न व नकल-रहित सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालित हुई है, इनमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए। बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर व सचिव डॉ० मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. द्वारा निगरानी की गई। प्रदेशभर में गठित 220 उडनदस्तों द्वारा अति-प्रभावी निरीक्षण कार्य किया गया। बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार ने बताया कि उनके स्वयं के उडनदस्ते द्वारा भिवानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी-11(बी-1) व भिवानी 12(बी-2), के.एम. पब्लिक स्कूल (सीनियर सैकेण्डरी) नियर हांसी गेट, भिवानी-13 (बी-1) व भिवानी-14 (बी-2), भिवानी पब्लिक स्कूल, भिवानी-2(बी-1) व 3(बी-2), एमएनएस राजकीय कालेज, भिवानी-18(बी-1) व 19(बी-2) एवं चै0 बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी का निरीक्षण किया तथा परीक्षा केन्द्रों पर लगाए गए जैमर, सी.सी.टी.वी. कैमरे व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बोर्ड उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर द्वारा जिला फतेहाबाद के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाईन, राजकीय मॉडल संस्कृति व०मा०वि०, एमएम पी.जी. कॉलेज, रतिया रोड के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में परीक्षा के दौरान भारी बारिश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन व बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा परीक्षा को सुचारू व सुव्यवस्थिति संचालित करवाया। बोर्ड सचिव डॉ नागपाल के उडनदस्ते द्वारा भिवानी के परीक्ष केन्द्र हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी पब्लिक स्कूल व लिटल हार्ट पब्लिक स्कूल, हालुवास गेट का औचक निरीक्षण किया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित संचालित हो रही थी। बोर्ड सचिव द्वारा स्वयं बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की पल-पल की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम की गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में कल 31 जुलाई को प्रातरू कालीन सत्र में लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा में 2,01,518 अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें। इस परीक्षा का समय 10 बजे से 12ः30 बजे तक रहेगा। सायंकालीन सत्र में लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा में 82,917 अभ्यर्थी 280 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें, परीक्षा का समय 03 बजे से 05ः30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थित हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से लगातार प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हुए समन्वय बनाए रखा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के केंद्र में प्रवेश से पहले प्रथम चरण में उसकी मैटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई है और उसके बाद बायोमैट्रिक करने के बाद तीसरे चरण में उनके कागजात जांचे गए हैं। सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी करवायी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अति-प्रभावी उडनदस्तों द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर व सचिव डॉ० मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. ने कल यानि 31 जुलाई को प्रविष्ट होने वाले लेवल-2 व लेवल -1 के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है तथा उनसे पुरजोर अपील करते हुए कहा कि परीक्षा आरम्भ होने से 02 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें व अनुचित साधनों के प्रयोग किए बिना परीक्षा दें और परीक्षा व शिक्षा की गरिमा बरकरार रखने में अपना योगदान दें।
परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने आज प्रदेशवासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी है और कहा है कि राज्य के सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी। श्री विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक द्वारा सभी महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के ऐसे सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी, जहां अभी तक हरियाणा रोडवेज की बस नहीं पहुंच पाई थी। उल्लेखनीय है कि गत दिनों परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन के महानिदेशक को निर्देश जारी किए थे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों।
1 लाख वंचित परिवारों को पहले फेज में दिए जाएंगे 100-100 गज के प्लॉट – नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने धन्यवादी दौरे के दौरान गांव बीड कालवा, गांव धनानी, गांव डीग व गांव डगाली में दिए 21-21 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात
15 अगस्त से प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में मिलेगी सभी सुविधाएं
गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 55 लाख 41 हजार रुपए,बीड कालवा में 52 लाख 64 हजार रुपए व गांव धनानी में पीने की पाइप लाइन के लिए 27 लाख 15 हजार देने की की घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया शिलान्यास
कुरुक्षेत्र, 30 जुलाई, अभीतक:- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के अंत्योदय श्रेणी में शामिल जगह से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, साथ ही उस प्लॉट के कागज भी सौंपे जाएंगे। इस योजना के तहत आगामी फेज में 1 लाख लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार द्वारा 15 अगस्त को प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर तैयार किए गए 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू किया जाएगा। इन सरकारी अस्पतालों में सस्ती दरों पर प्रदेश के लोगों को इलाज मुहैया करवाया जाएगा। इस योजना के तहत जल्द ही प्रदेश के हर जिले में ऐसा एक-एक अस्पताल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव डगाली, गांव डीग, गांव बीड कालवा और गांव धनानी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हर गांव के नुक्कड़ पर खड़े हुए लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 55 लाख 41 हजार रुपए,बीड कालवा में 52 लाख 64 हजार रुपए व गांव धनानी में पीने की पाइप लाइन के लिए 27 लाख 15 हजार देने की घोषणा की तथा गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचो की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेज कर पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के किसान सूरजमुखी की फसल को अधिक मात्रा में उगाते है जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि शाहबाद में सूरजमुखी ऑयल मिल लगाई जाएगी, साथ ही सरसों ऑयल मिल के लिए रेवाड़ी में जगह चिन्हित कर ली गई है। इन दोनों मिल से प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी और सरसों की फसल का उचित भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, साथ ही सब्जी व अन्य फसलों में भावांतर भरपाई योजना के तहत कम मूल्य मिलने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने के लिए योजना तैयार कर उसे लागू किया। इसी तरह अंग्रेजों के समय से लगा आ रहा अबियाना को समाप्त किया और किसानों की तरफ बकाया 133 करोड़ रुपए को भी माफ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावों के दौरान संकल्प पत्र में जनता से जो वायदे किए थे, उनमें से 42 वायदों को तीन गुणा गति से कार्य करते हुए पूरा कर लिया गया है जबकि 90 वायदों पर कार्य चल रहा है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की आय 1 लाख 80 हजार से कम है, उस परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है,प्रदेश के 18 लाख ऐसे परिवार इस योजना का लाभ ले रहे है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है, 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बुजुर्गों का 10 लाख रुपए तक का इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों का डायलिसिस अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव की पंचायती भूमि पर 20 वर्ष से ज्यादा मकान बना कर रहने वाले ग्रामीणों को कोर्ट व अन्य मुकदमों से निजात दिलवाने की पॉलिसी बनाई गई। अब ऐसे परिवार 500 वर्ग गज तक उस जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी योग्य प्रार्थियों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, भाजपा नेता जयभगवान शर्मा डीडी,भाजपा नेता सुभाष कलसाना, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, मीडिया कोर्डिनेटर तुषार सैनी, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, सरपंच डगाली सतनाम सिंह, सरपंच बीड कालवा शिल्पा रानी, सरपंच धनानी सुख श्याम, भाजपा नेता राहुल राणा, गुरनाम सिंह सैनी, नायब सिंह पटाक माजरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
एचटेट की परीक्षा का पहला दिन, चाक-चैबन्द रही व्यवस्था
बोर्ड मुख्यालय के हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से की गई परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग
बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य उडनदस्तों ने किया प्रभावी निरीक्षण
प्रदेशभर में 399 केन्द्रों पर सुचारू रूप से सम्पन्न हुई परीक्षा, जिसमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेशभर में व्यापक पैमाने पर किये गए अभूतपूर्व प्रबन्धों के चलते आज एचटेट लेवल-3 की परीक्षा 399 परीक्षा केन्द्रों पर निर्विघ्न व नकल-रहित सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालित हुई है, इनमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए। बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर व सचिव डॉ० मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. द्वारा निगरानी की गई। प्रदेशभर में गठित 220 उडनदस्तों द्वारा अति-प्रभावी निरीक्षण कार्य किया गया। बोर्ड अध्यक्ष प्रो० पवन कुमार ने बताया कि उनके स्वयं के उडनदस्ते द्वारा भिवानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी-11 (बी-1) व भिवानी 12(बी-2), के.एम. पब्लिक स्कूल (सीनियर सैकेण्डरी) नियर हांसी गेट, भिवानी-13 (बी-1) व भिवानी-14 (बी-2), भिवानी पब्लिक स्कूल, भिवानी-2(बी-1) व 3(बी-2), एमएनएस राजकीय कालेज, भिवानी-18(बी-1) व 19(बी-2) एवं चै0 बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी का निरीक्षण किया तथा परीक्षा केन्द्रों पर लगाए गए जैमर, सी.सी.टी.वी. कैमरे व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बोर्ड उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर द्वारा जिला फतेहाबाद के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाईन, राजकीय मॉडल संस्कृति व०मा०वि०, एमएम पी.जी. कॉलेज, रतिया रोड के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में परीक्षा के दौरान भारी बारिश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन व बोर्ड के अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वारा परीक्षा को सुचारू व सुव्यवस्थिति संचालित करवाया। बोर्ड सचिव डॉ० नागपाल के उडनदस्ते द्वारा भिवानी के परीक्षा केन्द्र हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी पब्लिक स्कूल व लिटल हार्ट पब्लिक स्कूल, हालुवास गेट का औचक निरीक्षण किया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित संचालित हो रही थी। बोर्ड सचिव द्वारा स्वयं बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की पल-पल की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम की गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है।
कल होगी लेवल-2 और लेवल-1 की परीक्षा
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेशभर में कल 31 जुलाई को प्रातरू कालीन सत्र में लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा में 2,01,518 अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें। इस परीक्षा का समय 10रू00 बजे से 12रू30 बजे तक रहेगा। सायंकालीन सत्र में लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा में 82,917 अभ्यर्थी 280 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें, परीक्षा का समय 03रू00 बजे से 05रू30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थित हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से लगातार प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हुए समन्वय बनाए रखा। उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थियों के केंद्र में प्रवेश से पहले प्रथम चरण में उसकी मैटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई है और उसके बाद बायोमैट्रिक करने के बाद तीसरे चरण में उनके कागजात जांचे गए हैं। सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी करवायी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अति-प्रभावी उडनदस्तों द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कल यानि 31 जुलाई को प्रविष्ट होने वाले लेवल-2 व लेवल -1 के सभी अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा आरम्भ होने से 02 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें व अनुचित साधनों के प्रयोग किए बिना परीक्षा दें और परीक्षा व शिक्षा की गरिमा बरकरार रखने में अपना योगदान दें।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का कड़ा रुख
बेलदारों की लापरवाही पर सख्त निर्देश, रणबीर गंगवा ने कहा- अब नहीं चलेगी ढिलाई
7 अगस्त तक मांगी अधिकारियों से बेलदारों की रिपोर्ट, सुपरविजन करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी
विभाग के कुछ बेलदारों द्वारा कामकाज में लापरवाही करने का मिला हैं रणबीर गंगवा को इनपुट
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति सजगता ना दिखाने पर नाराजगी जाहिर की है। मामला पीडब्लूडी बीएंडआर विभाग में तैनात करीब 3 हजार बेलदारों में से जुड़ा है। दरअसल, विभाग की रिव्यू बैठक और फील्ड से कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा को पता चला हैं कि पीडब्लूडी बीएंडआर विभाग में तैनात करीब 3 हजार बेलदारों में से कई कर्मचारी अपने नियमित दायित्वों से बचते हुए काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इससे न केवल विभागीय प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, बल्कि राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई कर्मचारी तो बेलदार की तय यूनिफॉर्म का इस्तेमाल भी इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें काम के लिए टोक ना दिया जाए। श्री गंगवा ने कहा कि इनकी सुपरविजन करने वालों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही हैं, जो अब तक इन पर एक्शन नहीं लिया गया हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सभी पर सख्ती करने के निर्देश दिए है, साथ ही चेतावनी दी हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें। मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बेलदारों की ड्यूटी उपस्थिति, विनिर्दिष्ट यूनिफॉर्म (पीडब्ल्यूडी लोगो सहित) और कार्य निष्पादन की सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बेलदार या अधिकारी आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सर्कलों, डिवीजनों और उपमंडलों से 7 अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
मंत्री रणबीर गंगवा बोलेरू काम के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि बेलदार का पद विभाग के लिए अहम होता हैं, लेकिन इनके द्वारा काम के प्रति लापरवाही दिखाना सही नहीं हैं। इससे जनता को ही परेशानी होगी, क्योंकि कुछ छोटे काम ऐसे होते हैं जो विभाग इनके द्वारा करवाता है। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही और अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्व से चूका, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होना तय हैं। श्री गंगवा ने तर्क दिया कि समय पर काम न करना न केवल विभाग की छवि को धूमिल करता है, बल्कि जनता के साथ धोखा भी है। अब हर हाल में जवाबदेही तय होगी। इसके लिए 7 अगस्त तक फील्ड से रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।ष्
पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, सभी युवा मेहनत करे – नायब सिंह सैनी
कांग्रेस के नेता तो 50 वोट पर दे रहे थे एक नौकरी, देश व प्रदेश से समाप्त हो चुका है कांग्रेस का जनाधार – मुख्यमंत्री
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची – पर्ची के नौकरी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए सभी युवा मेहनत करनी शुरू करे। मुख्यमंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र में विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीईटी ग्रुप-सी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में साढ़े 13 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और पहली बार किसी परीक्षा में 90 फीसदी से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। यह तभी संभव हुआ जब प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही हो। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में तो नौकरी के लिए परिवार को किसी विधायक या मंत्री से जानकारी रखनी पड़ती थी और नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी महीने में करीब साढ़े 7 हजार युवाओं की नौकरी के लिए परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार देने का काम किया है। एक सप्ताह के अंदर इन नव चयनित युवाओं और उनके परिवारों को एकत्र करके चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब का बेटा एचसीएस और एचपीएस पदों पर बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है। इसी तरह अब प्रदेश के 58 योग्य बच्चों को आईएएस बनने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए कांग्रेस नेता 50 वोटों पर एक नौकरी देने की बात कर रहा था तो कोई हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कर रहा था। उनकी इसी सोच के चलते देश व प्रदेश से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष के लोग केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 25 हजार युवाओं का नौकरी के लिए परीक्षा परिणाम तैयार था, लेकिन विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और कोर्ट में चले गए। उन्होंने परिणाम घोषित करने पर रोक लगवा दी। लेकिन हमने युवाओं से वादा किया कि उनकी ज्वाइनिंग पहले करवाई जाएगी और शपथ बाद में ली जाएगी। मुझे खुशी है कि हमने युवाओं के इस विश्वास को और मजबूत करने का काम किया है।
राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार देना जरूरी – नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में की ष्स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजनाष् की शुरुआत
लाडवा के 5 राजकीय स्कूलों को मुख्यमंत्री ने वितरित किए स्मार्ट टीवी
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना बेहद जरूरी है, इसलिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40 हजार कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड तथा 1201 आईसीटी लैब स्थापित की गई है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को देर सायं कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा में सम्पर्क फांउडेशन व शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम ब्रोशर का विमोचन किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने लाडवा से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर व अनुपमा नायर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चों को डिजिटल रूप से शिक्षा देने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सम्पर्क फाउंडेशन ने प्रदेश के 7 हजार विद्यालयों में संपर्क टी.वी. बॉक्स दिए हैं, जिसमें हरियाणा की पाठ्य-पुस्तकों के सिलेबस को डिजिटल तरीके से वीडियो, वर्कशीट और असेसमेंट की प्रक्रिया दी गई हैं। इसके साथ ही, 1485 विद्यालयों को एल.ई.डी. टी.वी. देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। इनसे बच्चों के पढ़ने की प्रक्रिया सरल और रोचक बनेगी। इसके साथ ही लाडवा व बाबैन खंड के 132 विद्यालयों को एल.ई.डी. टी.वी. देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। श्री सैनी ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ता है। जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे-वैसे शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की भी सोच हमेशा से यह रही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, तकनीक से जुड़ा हो ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व पहलें की हैं। राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, 5 हजार से अधिक स्कूलों को वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है। सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए कहा कि फाउंडेशन बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम कर रही है। इस संस्था का प्रयास है कि बच्चों में सीखने की उत्सुकता पैदा की जाए और एप्लीकेशन आफ नॉलेज पर फोकस रखकर शिक्षा दी जाए। इसके लिए लगभग 7 हजार स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा चुका है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कौशिक ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को ज्ञान के साथ कौशल भी दे, यही हमारा लक्ष्य है – शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री ने एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी- 2020) का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल भी देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में शिक्षा की बड़ी भूमिका है, और एनईपी इसमें एक मजबूत आधार बनेगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में आयोजित एक बैठक में शिक्षा मंत्री ने यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में वाइस चांसलर श्री संजय कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू, कुलसचिव श्री संजय अरोड़ा, सभी डीन और चेयरपर्सन उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से सीधा संवाद करते हुए विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने यह जानना चाहा कि किस विभाग में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जा रही है, और वे किस तरह करियर के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि वे छात्रों के समग्र विकास में योगदान दें। यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और इससे सम्बद्ध सभी कॉलेजों में एनईपी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट प्रणाली, स्किल-आधारित कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग जैसी कई पहलों पर काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को सुझाव दिया कि वे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता करें ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावसायिक अनुभव मिल सके और वे सीधे नौकरी के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को एनईपी के क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, ताकि हरियाणा देश के अग्रणी शैक्षिक राज्यों में स्थान बना सके। यूनिवर्सिटी की डीन अकादमिक अफेयर्स प्रोफेसर नीरा वर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षा मंत्री को एनईपी 2020 के क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि जहां केंद्र सरकार ने एनईपी को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, वहीं हरियाणा सरकार इसे 2025 तक पूरी तरह लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा, जहां एनईपी समय से पहले पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। वाइस चांसलर श्री संजय कौशिक ने कहा कि एनईपी संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नवाचार और सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। उन्होंने मंत्री को सेक्टर 87 के नए परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों और निर्माणाधीन भवनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू ने कहा कि एनईपी देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ बैठक कर ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जो उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार हों, जिससे छात्रों को शिक्षा के बाद सीधे रोजगार मिल सके।
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर लगाया एक हजार रुपए का जुर्माना
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग की एक सेवा में देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उसके वेतन से काटकर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। रादौर निवासी शिकायतकर्ता ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने अगस्त 2024 में अपना एनडीएस विद्युत कनेक्शन कटवाया था और उसी समय यह अनुरोध किया था कि उसकी सुरक्षा राशि उसके घर के चल रहे दूसरे खाते में समायोजित कर दी जाए। लेकिन बार-बार निवेदन करने और कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः उसने मार्च 2025 में ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद जुलाई में पहली बार सूचना मिली कि राशि जून के बिल में समायोजित कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने लगभग 9 महीने की देरी पर मुआवजा देने और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। आयोग के प्रवक्ता ने बताया सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता के आवेदन में दोनों खाता संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज थीं, फिर भी उपभोक्ता लिपिक द्वारा गलती से आवासीय कनेक्शन का पीडीसीओ जारी कर दिया गया। बाद में त्रुटि का सुधार तो किया गया, लेकिन सही कनेक्शन के लिए पीडीसीओ दोबारा जारी नहीं किया गया और न ही राशि समायोजित की गई। अंततः ऑनलाइन आवेदन के बाद अप्रैल में राशि समायोजित की गई। सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने उपभोक्ता लिपिक को सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार मानते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत एक हजार रूपये का मुआवजा आरोपित किया है, जो अगस्त के वेतन से काटकर सितंबर में शिकायतकर्ता को अदा किया जाएगा।उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 10 सितंबर तक आयोग को भेजें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के बीच किया जलाभिषेक
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने देश में हर वर्ग के लिए नीतियां बनाने के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करने सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक श्ब्राइट स्पॉटसश् के रूप में उभरा है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चैथे स्थान पर पहुंच गई है, और पिछले 11 सालों के कार्यकाल में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव अरुणाय में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य व प्रदेश की तरक्की को लेकर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधा रोपण भी किया। महंत विश्वनाथ गिरी ने मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष की माला व पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने वाहवाही लूटने के लिए संसद को रोकने व बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान सच को देश के सामने रखा और जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोलियों का शिकार बनाया, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास रखता है। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा, श्रीमती कमलेश ढांडा, जिला परिषद चेयरमैन कवलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ाई
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकनध्सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2025 कर दी गई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकनध्सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएँगी। गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च, 2025 से शुरू हुई थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरीग , लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रोंध्विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों, सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
हरियाणा सरकार ने अवैध हथियार निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एसओपी जारी की – डॉ. सुमिता मिश्रा
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हथियार और गोला-बारूद के निर्माण में लगे सभी लाइसेंस प्राप्त और गैर-लाइसेंस प्राप्त कारखानोंध्इकाइयों के निरीक्षण और नियमितीकरण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह एसओपी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि एसओपी का प्राथमिक उद्देश्य, शस्त्र अधिनियम, 1959 (शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित) और शस्त्र नियम, 2016 (2022 में संशोधित) के प्रवर्तन को उसकी वास्तविक भावना में और जमीनी स्तर लागू करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना लाइसेंस वाली बन्दूकों का अनियंत्रित प्रसार जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके लिए सख्त नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस एसओपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथियारों का निर्माण केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा तथा कानून के दायरे में ही किया जाए। इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए, एसओपी में प्रत्येक जिले में एक जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जिला अटॉर्नी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बैलिस्टिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये समितियाँ अगले दो महीनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी मौजूदा हथियार और गोला-बारूद निर्माण कारखानोंध्इकाइयों, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या गैर-लाइसेंस प्राप्त, का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मासिक निरीक्षण किए जाएँगे। एसओपी के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण में लाइसेंस का सत्यापन, परिसर, मशीनरी, कच्चे माल, उत्पादन रिकॉर्ड और तैयार माल की गहन जाँच करना शामिल है। लाइसेंस की शर्तों का कोई भी उल्लंघना होने पर , जिसमें बन्दूकों या उनके पुर्जों का अनधिकृत निर्माण शामिल है, को तत्काल जब्त किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समितियों से इन कारखानोंध्इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने की भी अपेक्षा की जाती है। बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों या इकाइयों के लिए, एसओपी में तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की स्थापना या संचालन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समितियों को इन मामलों को चिन्हित अपराध के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुशंसा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बिना लाइसेंस वाले विनिर्माण केंद्रों की पहचान करके उन्हें नष्ट किया जाएगा और अवैध बन्दूकों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के सरकारी प्रयासों में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। डॉ मिश्रा ने बताया कि एसओपी के कार्यान्वयन में पुलिस प्राधिकारी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक या डीसीपी शस्त्र अधिनियम के मामलों को संभालने के लिए विशेषज्ञ जांचकर्ताओं का एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तस्करी के नेटवर्क और मार्गों पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। जांच अधिकारियों को पूरी तरह से दस्तावेजीकरण समय पर एफआईआर दर्ज करना और जब्त हथियारों को निचली अदालतों में उचित तरीके से पेश करना सुनिश्चित करना होगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए जिला अटॉर्नी को शस्त्र अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और दोषसिद्धि व बरी होने पर मासिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम उप-जिला अटॉर्नी, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज मामलों में दायर आरोप-पत्रों की उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समितियों को अपने निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट राज्य-स्तरीय समिति को प्रस्तुत करनी होगी। पहली व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट तीन महीने के भीतर और उसके बाद मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करनी होगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अवैध हथियारों के निर्माण को जड़ से उखाड़ फेंकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 पर जारी की जानकारीवर्धक पुस्तिका
1952 से 2022 तक के सभी 16 चुनावों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित, आयोग की जागरूकता पहल – ए. श्रीनिवास
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति पद के आगामी चुनाव-2025 को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक नई पुस्तिका ष्भारत के उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025ष् जारी की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तिका निर्वाचन प्रक्रिया को आम भाषा में सरलता से समझाने की दिशा में आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 1952 से 2022 तक संपन्न हुए सभी 16 उप-राष्ट्रपति चुनावों पर संक्षिप्त ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग पर है। साथ ही, अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराना आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के तहत, पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल पूर्ण करता है। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत आयोजित किया जाता है। यह चुनाव आमतौर पर लोकसभा या राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें मतदाताओं की प्रकृति, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान प्रणाली, मतगणना की तरीके और विधिक प्रावधान विशिष्ट होते हैं। श्री श्रीनिवास ने बताया कि इस पुस्तिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम निर्धारण, रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान स्थल निर्धारण, मतदान प्रणाली, मतगणना की विधि और चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान जैसी सभी प्रमुख जानकारी को सरल भाषा में समझाया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तिका भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी – श्याम सिंह राणा
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को ष्प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिष् की अगली किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में जारी होती है और प्रत्येक 4 माह में एक किस्त जारी की जाती है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में केवीके (कृषि विज्ञानं केंद्र) की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बार भी केवीके की मजबूत भूमिका अपेक्षित है। यह कार्यक्रम किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने और जन जागरुकता अभियान का माध्यम भी है इसलिए कार्यक्रम एक उत्सव और एक मिशन के रूप में आयोजित होना चाहिए। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से भी आह्वान किया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने वाले कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से शुरू हुई उक्त योजना के तहत अब-तक जारी 19 किस्तों में देशभर के किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
हरियाणा का क्लाइमेट एक्शन प्लान
गांव बनेंगे जलवायु लचीलेपन के केंद्र
चण्डीगढ, 30 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से, राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएसपीसीसी) को संशोधित करते हुए गांवों को इस योजना के केन्द्र में रखा है। यह नई रणनीति ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर लचीलापन बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास एजेंडे से जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने पर आधारित है। एग्री-जल संवाद पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल वैश्विक चुनौती नहीं, यह हमारे किसानों, परिवारों और खेतों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि असामान्य बारिश, बढ़ती गर्मी और गिरता भूजल स्तर हरियाणा की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लचीलापन अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। संशोधित राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जलवायु परिर्वतन से निपटने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना है। यह कृषि, जल, जैव विविधता, वन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करना शामिल है। यह योजना मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी मौजूदा योजनाओं में जलवायु प्राथमिकताओं का एकीकरण सुनिश्चित करती है। श्री आनंद मोहन शरण ने कहा, जलवायु परिवर्तन का असर पहले गांवों में दिखता है, इसलिए समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए।” योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जलवायु कार्यों को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करने, विशेष फंडिंग प्राप्त करने और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सिंचाई प्रबंधन से लेकर आजीविका सहायता तक हर निर्णय में जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता मिल सके। हरियाणा सरकार जर्मन एजेंसी जीआईजैड और नाबार्ड जैसे संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग, नवाचार और वित्तीय सहायता के लिए साझेदारी कर रही है। इसके साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट फंड तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत संसाधनों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं।