पेड़ पौधे हैं पर्यावरण के असली प्रहरी – महंत राजेंद्र दास
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- पेड़-पौधों व वनस्पति की हरियाली के कारण स्वामी नितानंद चिकित्सालय संस्थान की छटा निखरेगी।पेड़ पौधे,भवन तथा ढांचागत सुविधाओं से कहीं ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगी सिद्ध होंगे।यह ऑक्सीवन का काम करेंगे तथा यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक विशेष ऑक्सीजन जॉन बनेगा, जिससे प्राकृतिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करके रोगियों को विशेष रूप से आयुर्वेदिक इलाज में यह फलदार बगीची उपयोगी साबित होगी। यह विचार स्वामी नितानंद चिकित्सा संस्थान जटेला धाम में फलदार बगीची व छायादार पेड़ पौधों के रोपण अभियान को गति देते हुए महंत राजेंद्र दास ने व्यक्त किये। महंत राजेंद्र दास ने कहा कि पेङ-पौधे ही हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान रहे हैं। आयुर्विज्ञान चिकित्सालय की हरियाली शहरों के प्रदूषण के कलंक को भी नियंत्रित कर सकती है।पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पादन, वायु शुद्धिकरण और पर्यावरण संतुलन में कारगर साबित हो सकते हैं। इससे स्वच्छ व हरा भरा परिवेश हम भारत माता को दे सकते हैं। उन्होंने पेङपौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अशोका वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने व ऑक्सीजन उत्पादन की अद्भुत क्षमता है। पीपल तो रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसे वायु शोधक वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। फलदार पौधे फलों के साथ-साथ ऑक्सीजन के पावर हाउस का भी काम करते हैं। इसके अलावा तुलसी, कैंम, खेजड़ी भी वायु की गुणवत्ता को सुधारते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हजारों पेड़ इस मिशन के तहत हम रोपित कर चुके हैं जिससे पर्यावरण को एक विशेष ऊर्जा मिलेगी। इस मौके पर इस अभियान के समन्वक मास्टर आशीष, सतवीर एसडीओ, बलवान पूर्व सरपंच, सुनील कुमार, करतार सिंह, भूपेंद्र सिंह,सुनील कुमार, प्रवीण स्वामी, मिंटू सरूपसाहब, दर्शन, विजय साहब, स्वामी नितानंद मिशन फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता,सरपंच कृष्ण बिगोवा, सरपंच सुनील पहलवान मोरवाला, सरपंच जितेन्द्र परमार पिलाना श्याम मन्दिर कमेटी सिवाना पूर्व सरपंच नरेन्द्र कादियान, विनोद सरपंच माजरा डी, नीरज सरपंच माजरा बी, अभिषेक यादव पलड़ा, साध संगत तथा सैकड़ो की संख्या में मातृशक्ति उपस्थिति रही।
झज्जर अनाज मंडी में होगा तीन अगस्त को दक्ष प्रजापति सम्मेलन – धनखड़
दक्ष प्रजापति समाज के प्रमुख लोगों के साथ झज्जर में हुई बैठक में धनखड़ ने की तैयारियों की समीक्षा
आयोजन समिति और कार्यकर्ता दक्ष प्रजापति सम्मेलन का न्योता हर घर तक पहुंचे – बोले धनखड़
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा होंगे समारोह के मुख्य अतिथि
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- झज्जर नई अनाज मंडी में तीन अगस्त को दक्ष प्रजापति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर के विश्राम गृह में आयोजन समिति, पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज के प्रमुख लोगों के साथ समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर घर न्यौता देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने कहा कि मोदी और नायब सरकार ने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। ऐसे समारोह के माध्यम से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना होता है , ताकि पात्र लोग नीतियों का लाभ ले सकें। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करेंगे। बैठक में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव औम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। बैठक में खरखोदा से भाजपा विधायक पवन खरखोदा, जिला भाजपा अध्यक्ष विकास बाल्मिकी, जिप चेयरमैन कप्तान बिरधाना, संजय कबलाना, धर्मवीर वर्मा, नीरज भगत, नरेश पार्षद, राजेश दुजाना, मंडल अध्यक्ष रेणु बाला, जग्गी दादनपुर, योगी रईया, मुनेश बादली, बिजेंद्र पेलपा, अमित तलाव, मंजीत मातनहेल, नीरज सरपंच, जयकरण सरपंच दादनपुर सहित अन्य गणमान्य लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
गांव कासनी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में हुआ सुशासन का उजियारा’
रात्रि ठहराव से गांवों तक पहुंच रहा सुशासन का संदेशः डीसी’
डीसी ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, मौके पर हुई समस्याओं की सुनवाई’
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा सरकार की सुशासन की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का प्रत्येक माह आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गांव कासनी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं व साथ ही गांव के विकास से जुड़े ग्रामीणों के सुझावों को भी सुना। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
रात्रि ठहराव: शासन-प्रशासन का जन संवाद मॉडल’
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि रात्रि ठहराव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार का यह संकल्प है कि प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचे और उसकी समस्याओं को समझे। उन्होंने कहा कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका स्थानीय स्तर पर समाधान संभव होता है,ऐसे में ग्रामीण एकजुटता के साथ ग्रामीण विकास में सहभागी बने। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर होगा।
ग्रामीणों की भागीदारी और विश्वास ने बढ़ाया कार्यक्रम का महत्व’
कार्यक्रम में कासनी के अलावा आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जैसे सड़क, जल निकासी,फसल बीमा, बिजली, आंगनवाड़ी भवन, पशु चिकित्सा केंद्र की स्थिति आदि पर खुलकर चर्चा की। डीसी ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश देकर कई समस्याओं का तुरंत समाधान कराया। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और गहरा हुआ। गांव कासनी की सरपंच अनिल देवी और प्रतिनिधि उमेद सिंह द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर भी त्वरित संज्ञान लिया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता’
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया एवं विभाग के कलाकारों ने हरियाणवी लोक गीतों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और उनके लाभ उठाने की प्रेरणा दी।
स्टॉल पर योजनाओं की मिली जानकारी’
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सूचना स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वास्थ्य, परिवहन, सामाजिक न्याय, शिक्षा, पशुपालन व बिजली विभाग प्रमुख रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में निरूशुल्क जांच शिविर लगाया, जिसमें 60 से अधिक ग्रामीणों ने रक्तचाप, शुगर और सामान्य जांच करवाई। आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं।
डीसीपी ने किया जागरूक, नशे और साइबर अपराधों से बचाव पर बल’
इस अवसर पर डीसीपी जसलीन कौर ने ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन, साइबर फ्रॉड से बचाव तथा नशामुक्त जीवन की आवश्यकता पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपराधों से बचाव के लिए समाज को सजग रहना जरूरी है और किसी भी फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। इसके अलावा 112 की जानकारी दी।
रात्रि ठहराव में ये अधिकारी रहे मौजूद’
इस अवसर पर एसडीएम आईएएस अंकित कुमार चैकसे, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, एसीपी सुरेंद्र कुमार, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, डीआईओ अमित बंसल,डीईओ राजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ जयमाला,एक्सईएन जनस्वास्थ्य अशिवनी सांगवान,एक्सईन बिजली अमित गर्ग, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुमित कुमार, रेडक्रॉस सोसायटी से विनय कुमार,एएफएसओ अमरजीत सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।
हर घर – हर गृहिणी योजना का पंजीकरण मिशन मोड में करें अधिकारी – डी सी
गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पहले बच्चे के लिए 5 हजार और दूसरे बच्चे (यदि कन्या हो) के लिए 6 हजार की मदद
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लगातार लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अपनाने में सहायता हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना गर्भवती महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भावस्था और बेहतर पोषण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। योजना के लाभ के रूप में पहले बच्चे के लिए 5000 की सहायता। पहली किस्त 3 हजार रुपये गर्भावस्था के पहले 6 माह में, पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच के बाद। दूसरी किस्त 2 हजार रुपये बच्चे के जन्म के पंजीकरण और 14 सप्ताह के भीतर टीकाकरण के बाद। दूसरे बच्चे के लिए 6 हजार रुपये की सहायता (यदि कन्या हो) यह एक किस्त में दी जाती है, जब बच्ची का जन्म पंजीकरण और टीकाकरण पूरा हो जाता है। महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या आशा वर्कर से संपर्क कर पंजीकरण करवा सकती हैं।
आंगनवाड़ी वर्कर सक्रिय भूमिका निभाएं – डीसी
उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति भी जागरूक करती है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
जागरूकता से रखें कपास की फसल का ध्यान, किसान रहें सतर्क – डीसी
गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचने के लिए कृषि विभाग की कृषि वैज्ञानिकों की लें सलाह
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से किसानों को गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म) के संभावित प्रकोप से बचाव के लिए सतर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में गुलाबी सुंडी के प्रकोप की संभावना अधिक रहती है, इसलिए कपास की फसल की नियमित निगरानी और सावधानी आवश्यक है। उपनिदेशक (कृषि) जितेंद्र उपायुक्त ने बताया कि यह कीट कपास की कलियों को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। इसे पहचानने के लिए किसान रोजेट फ्लावर, कली के अंदर काले टिड्डियों जैसे कीट और खोखली कलियों पर ध्यान दें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एकड़ में दो फेरोमोन ट्रैप लगाएं और हर 3 दिन में कीटों की संख्या की जांच करें। हर सप्ताह दो बार 100 कलियों की जांच करें। यदि 5-10त्न कलियां संक्रमित पाई जाएं तो तुरंत कार्रवाई करें। कीट के प्रकोप की स्थिति में केवल कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अनुशंसित कीटनाशकों का ही छिडकाव करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी स्थिति में बिना सलाह के कीटनाशकों का प्रयोग न करें। कीट प्रकोप से पहले सावधानी और समय रहते बचाव ही नुकसान से सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी कृषि उप-निदेशक कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
जनसमस्याओं के समाधान में जिला अग्रणी, समाधान शिविरों की हुई साप्ताहिक समीक्षा
शिकायतों के समाधान में विभागीय तालमेल पर दिया जा रहा है विशेष बल – एडीसी
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को लेकर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशन में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों की शिकायतों के समाधान में जिला का सराहनीय प्रदर्शन रहा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले की इस उपलब्धि की सराहना की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने समाधान शिविरों में अब तक प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 4673 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से केवल 103 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा समाधान की दिशा में कार्य प्रगति पर है। बैठक के बाद अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए एडीसी ने कहा कि शिकायतों के समाधान में विभागों द्वारा प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई शिकायतें दो या दो से अधिक विभागों से संबंधित होती हैं, ऐसे मामलों में विभागीय समन्वय और सामूहिक जिम्मेदारी से समाधान सुनिश्चित किया जाए।
पुरानी शिकायतों पर भी रहेगा फोकस
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिविरों के दौरान प्राप्त पुरानी शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए भी विभागों को विशेष दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, ताकि लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो।
बैठक में अधिकारी रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में सीटीएम नमिता कुमारी, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन (बीएंडआर) सुमित कुमार, एक्सईएन (पीएचईडी) अश्वनी सांगवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना से मनाया जाएगा देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस – डीसी
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर ली अधिकारियों की बैठक
जिला मुख्यालय के अलावा उपमंडल स्तर पर भी मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने झज्जर जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज वर्कशाप परिसर में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य व गरिमामयी ढंग से देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाने के लिए शुक्रवार को जिला सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के राष्ट्रीय पर्व में गरिमामयी उत्कृष्ट व बेहतरीन कार्यक्रमों का चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के साथ-साथ प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद हों। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आवश्यक व्यवस्थाएं समन्वय से पूर्ण करते हुए स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूरी की जाएं। झज्जर जिला मुख्यालय सहित उपमंडल बहादुरगढ़, बेरी व बादली में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामयी व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। डीसी ने संबंधित विभागों के निर्देश दिए कि वे मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य गतिविधियों की तैयारियों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, साज-सज्जा, स्वागत गेट, आसपास की सड़कों की मरम्मत, स्टेज प्रबंधन, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
आजादी के पर्व पर सप्ताह भर चलेगा विशेष सफाई अभियान – डीसी
डीसी ने कहा कि देश की आजादी का राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के उत्सव को गरिमामय ढंग से मनाने के लिए स्वच्छ माहौल जरूरी है। इसलिए हम सभी जिला वासियों की भागीदारी से जिला भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकाय विभाग इसके लिए नोडल विभाग का दायित्व निभाएंगे। डीसी ने कहा कि 15 को अगस्त जिलेभर में स्थापित शहीद स्मारकों और प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर शहादत को नमन किया जाएगा। हर गांव में ग्राम गौरव पट्ट स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव द्वारा इन गौरव पट्ट की सफाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकाय विभाग यह कार्य करेंगे।
यह अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर आईएएस अंकित कुमार चोकसे, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, डीएमसी डॉ सुशील कुमार, सीटीएम नमिता, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार डीईओ राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
निरीक्षक सतीश कुमार ने बहादुरगढ़ शहर के अलग-अलग क्षेत्र में आमजन को नशे के दुष्प्रभाव, यातायात नियम, अपने अधिकार और साइबर फ्रॉड के बारे में किया जागरूक
बहादुरगढ़, 01 अगस्त, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम ने बहादुरगढ़ शहर के अलग-अलग स्थानों पर जाकर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी, सड़क दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी, नशे के दुष्परिणामों, महिला अपराधों, साइबर क्राइम, बाल अपराध, डिजीटल स्कैम के बारे में बताया। निरीक्षक सतीश कुमार लगातार आमजन को जागरूक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करना और लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना है। वीरवार को भी निरीक्षक सतीश ने बहादुरगढ़ शहर के अलग-अलग क्षेत्र में जाकर आम जन को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साइबर फ्रॉड करने वालों का मुख्य हथियार आमजन को डरा कर या फिर किसी लालच में फंसा कर उसकी मेहनत की पूंजी को एठना है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए आपकी सतर्कता ही आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। वहीं उन्होंने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रोड पर पैदल या वाहन से चलते समय यातायात के नियमों का विशेष ध्यान रखें, नशे में कभी भी वाहन ना चलाएं, आपकी एक छोटी सी गलती दूसरे के परिवार से इसका सहारा छिन सकती है। निरीक्षक सतीश कुमार ने कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को समझाते हुए कहा कि नशा एक अभिश्राप है इससे हमें दुर रहना चाहिए, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको समझाएं और मशीन पर कार्य करते समय नशे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके बच्चे घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इसलिए नशे से दूर रहें यातायात के नियमों का पालन करें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप पुलिस की सहायता डायल 112 के माध्यम से भी ले सकते हैं यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है।
मुख्य अभियंता राजेश बंसल ने वैन को हरि झंडी दिखा किया रवाना
लैब वैन से पेयजल की गुणवत्ता विभाग करेगा सुनश्चित – राजेश बंसल
एक महीने तक जिले के सभी 250 गांव में वैन लैब करेगी जाकर पानी की जाँच
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- पेयजल की शुद्धता सुनश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है इसके मद्देनजर ही वॉटर टेस्टिंग लैब वैन गांव गांव जाकर पानी की जाँच करेगी। यह बात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता राजेश बंसल ने झज्जर सर्किल कार्यालय में वॉटर टेस्टिंग लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री बंसल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का परम कर्तव्य है कि प्रत्येक उपभोगता को शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जाये। इसके लिए विभाग के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पेयजल की शुद्धता एवं गुणवत्ता की समय समय पर जाँच आवश्यक है। इसके लिए वाटर टेस्टिंग लैब वैन की अवधारणा को शुरू किया गया है ताकि प्रत्येक गांव में मौके पर सेम्पलिंग की जा सकें ताकि पेयजल की शुद्धता का सही सही आंकलन किया जा सके। इस अवसर पर झज्जर परिमंडल के अधीक्षक अभियंता अमित श्योकन्द ने बताया कि झज्जर जिले की सभी 250 ग्राम पंचायतों में वॉटर सेम्पलिंग स्टॉफ लगाया गया है, जो प्रत्येक माह विभिन्न जल घरों से पानी के सेम्पल इकठ्ठा कर झज्जर व बहादुरगढ़ स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लैब में पंहुचाते हैं। जिनकी समयबद्ध जाँच कर हरियाणा सरकार व जल शक्ति मंत्रालय की साईट पर रिजल्ट अपडेट किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत जिले भर के गांव व शहर से करीब 7000 वॉटर सेम्पल कलेक्ट किये जाते हैँ। यही नहीं विभाग के तहत कार्यरत जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के बीआरसी भी गांव की विजिट के दौरान केमिकल किट की सहायता से पेयजल की केमिकल जाँच करते हैँ। वहीं पेयजल में कलोरीनेशन की मात्रा की जाँच ओटी किट की सहायता से कर पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैँ। इसके साथ ही जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता राजेश बंसल ने परिमंडल कार्यालय में अधिकारियों के साथ प्रगति पर चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा मीटिंग ली। इस दौरान कार्यकारी अभियंता अश्वनी सांगवान व अमन मोर ने विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर डबल्यूएसएसओ के जिला सलाहकार श्याम अहलावत, सुप्रीडेंट विक्रम सिंह, उपमंडल अभियंता विभोर दुहन, सर्बजीत सिंह, नितिन कुमार, वीरेंद्र, पवन कुमार,बीआरसी मीनू वत्स, सरला, पूजा, प्रमिला, विक्रम, सुनील, केमिस्ट सोनिया सहित अनेक जेई व अन्य स्टॉफ सदस्य उपस्थित रहे।
झज्जर पुलिस के 70 सिपाहियों को मिला पदोन्नति का तोहफा
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- झज्जर पुलिस में तैनात 70 सिपाहियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। पुलिस उपायुक्त जसलीन कौर द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर तैनात सिपाहियों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त के आदेशानुसार विभिन्न स्थानों पर तैनात झज्जर जिला के 70 सिपाहियों को पदोन्नति का तोहफा देकर उन्हें मुख्य सिपाही के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस विभाग जिला झज्जर के जिन 70 सिपाहियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। उनमें अनिल कुमार, सोनू, देवेंद्र, तिलकराज, प्रवीन, अजय, रीना, सुनील, मनजीत, गणेश कुमार, प्रदीप, सुनील, वीरेंद्र, अंकित, जितेंद्र, मीना, संजय, बलदेव, नवीन, रीना, कृष्णा, मंजीत विकास, कबुल, सुनील, रेनू, रिंकू, नरेंद्र सुमित जग प्रवेश, नरेंद्र, पवन, मनीष, श्रवण, राकेश, दिनेश, रवि, मेहर सिंह, राजेंद्र, महेंद्र, रमेश, धर्मेंद्र, नवीन, राकेश, सविता, विजय, कुमार, नीतू रानी ,नीलम नवीन, सोनू, राकेश, सुमित, परविंदर, मनदीप, प्रदीप, समित, भगत सिंह, बिजेंदर, अश्विनी, रामचंद्र, विकास, सुनील, अमित, रोहित, राकेश, विक्रम और अनिल झज्जर शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त जसलीन कौर ने पदोन्नती पाने वाले उपरोक्त सभी पुलिस कर्मचारियों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अपेक्षा करती हूं कि नए पद पर नए जोश के साथ मेहनत, लगन, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से अपने ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से करेंगे। सभी पुलिस कर्मचारी बेहतरीन ड्यूटी करते हुए विभाग की छवि को ओर अधिक निखारने का कार्य करेंगे और आमजन को भी इससे लाभ मिलेगा।
साइबर फ्रॉड करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए बेरी निवासी एक व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड करने के मामले में थाना साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम झज्जर प्रबंधक निरीक्षक सोमबीर ने बताया कि बेरी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया कि उसके साथ टेलीग्राम एप के माध्यम से करीब 27 लाख रुपए की साईंबर ठगी हुई है। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले के दो आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बलविंदर निवासी डबली बॉस पेमा और अरविंद निवासी लौंगवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के तौर पर की गई। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस लाइन परिसर में जवानों ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
शुक्रवार को पुलिस लाइन के क्षेत्र में करीब 110 पौधे लगाए गए
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- झज्जर पुलिस के जवानों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए पुलिस लाइन के क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस लाइन प्रबंधक निरीक्षक बिजेंद्र सिंह ने अपने स्टाफ के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर पुलिस के जवानों द्वारा उनकी नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया गया।लाइन प्रबंधक निरीक्षक बिजेंद्र सिंह ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन का मूल आधार हैं। वे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने, तापमान नियंत्रण और वर्षा चक्र को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। जिससे तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। पेड़ मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं और जलधाराओं को पुनः भरते हैं, जिससे जल संरक्षण होता है।उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण से निपटने का सबसे प्रभावी माध्यम वृक्षारोपण है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। यह कदम न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए लाभकारी होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करेगा।पौधारोपण कार्यक्रम में पुलिस लाइन के कर्मचारी भी मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को साझा करने का संकल्प लिया।
सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में श्रद्धा से मनाई तुलसीदास जयंती
तुलसीदास ने अपना सारा जीवन प्रभू श्रीराम की भक्ति में किया समर्पित
रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना – मृत्युंजय गिरी
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- सिद्ध श्री बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज के प्रांगण में श्री खेड़ापति रामायण मंडल झज्जर द्वारा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती श्रद्धा से मनाई गई। बाबा प्रसाद गिरी मंदिर के श्री महंत परमानंद जी गिरी ने कहा कि तुलसीदास एक महान संत होने के साथ-साथ रामभक्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और सेवा का संदेश दिया। गुरुवार रात्रि कार्यक्रम में मृत्युजंय गिरी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी एवं सभी भक्तों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन कर याद किया। तुलसीदास जी की जीवनी की व्यख्या करते हुए कहा की रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने से हमें प्रेरणा मिलती है, भगवान राम के प्रति गहरी आस्था और समर्पण के लिए भी इन्हें याद किया जाता है। तुलसीदास ने अपना सारा जीवन प्रभू श्रीराम की भक्ति में समर्पित कर दिया। इस पावन अवसर पर लाल तारा चंद जिंदल, उमा शंकर वशिष्ठ, विपिन राज एवोकेट, सोनू विकास शर्मा, उमंग खुराना, दिनेश कुमार सोनी, बलवंत शर्मा, श्रीभगवान शर्मा, विक्रम सेन, रुद्राक्ष हरित, दीपक, दीक्षित, हर्ष डोगरा, सुरेंद्र बंसल, सुनील, संजय भाटिया, सूबे सिंह हरित, संजय परुथी, भाविक सोनी, सरवन शर्मा, पंकज शर्मा, गर्वित, राजरानी, सिमरन बुद्धिराजा, पूनम कमलेश, संतरा राजबाला, निर्मला, प्रोमिला, आशारानी, सिमरन भाटिया, भूषण चुघ, संजय सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान भजन संध्या में रजनीश हरित ने राम भगत हनुमान बाला जी मेरे घर आना.. दिनेश सोनी ने मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे हनुमान दया करो मेरे.. प्रोमिला ने बाला जी तेरी दुनिया दीवानी ओ मैने इब.. उमा शंकर ने मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी.. हर्ष डोगरा ने बनवारी रे जीने का तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालो से क्या काम रे.. सिमरन बुद्धिराजा ने बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाएं.. बलवंत ने सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधी राखे राम ताहि विधी रहिए.. भजन गाकर सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। हनुमान चालीसा एवं हनुमान अष्टक पाठ के बाद विकास शर्मा एवं दिनेश सोनी द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया।
आर्य समाज का मासिक वैदिक यज्ञ व सत्संग कल, डाॅ एचएस यादव होंगे मुख्यवक्ता
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- आर्य समाज झज्जर का मासिक वैदिक यज्ञ एवं सत्संग कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित किया जाएगा। आर्य समाज के महामंत्री लाला प्रकाशवीर आर्य ने बताया कि कार्यक्रम के पहले चरण में यज्ञ ब्रह्मा ब्रह्मचारी इंद्रजीत द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर यज्ञ करवाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में वैदिक सत्संग व प्रवचन होंगे जिसमें नेहरू कॉलेज झज्जर के रिटायर्ड प्रिंसिपल होशियार सिंह यादव मुख्य वक्ता होंगे। इसी दौरान ही वैदिक भजनोपदेशक आचार्य अरविंद गार्गी अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति भी देंगी। लाला प्रकाशवीर ने बताया कि आर्य समाज द्वारा हर माह के प्रथम रविवार को इस मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता ह,ै जिसमें वैदिक विद्वान पहुंचकर आर्यजन का ज्ञानवर्धन करते हंै।
विश्व स्तनपान सप्ताह 1-7 अगस्त 2025: स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश थीम पर स्वास्थ्य विभाग करेगा व्यापक जागरूकता अभियान
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- हर वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह (1 से 7 अगस्त) को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं को कुपोषण से बचाना, उनके संपूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना तथा माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, जन्म के पहले घंटे में और प्रारंभिक 6 माह तक केवल स्तनपान कराना नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण और सुरक्षा का माध्यम है। यह दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियों से रक्षा करता है और बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। साथ ही, माताओं के लिए भी यह लाभकारी है दृ इससे स्तन कैंसर, डिम्बग्रंथि कैंसर और टाइप-2 मधुमेह का जोखिम कम होता है। सिविल सर्जन डॉ. जयमाला ने जानकारी देते हुए कहा कि, “शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान अवश्य कराना चाहिए, ताकि उसे मां का पहला गाढ़ा पीला दूध दृ कोलोस्ट्रम दृ प्राप्त हो सके। यह दूध नवजात के लिए अत्यंत पौष्टिक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देता है। यह प्रकृति का पहला टीका है, जो शिशु को जीवन की शुरुआत में ही कई संक्रमणों से सुरक्षित करता है। डॉ. बसंत दूबे, जिला टीकाकरण अधिकारी, ने कहा कि, शिशु के जीवन के पहले छह महीने तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। यहां तक कि पानी भी बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं देना चाहिए। मां का दूध ही शिशु के लिए पूर्ण आहार है। स्तनपान कम से कम दो वर्ष तक जारी रखना चाहिए, ताकि बच्चे को दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ मिल सकें।
सप्ताह भर चलेगा जागरूकता अभियान
सिविल सर्जन कार्यालय, झज्जर द्वारा सभी सिविल अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और सब-सेंटर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाली गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तनपान की महत्ता, विधि और इससे जुड़े लाभों के बारे में शिक्षित किया जाए। इसके तहत नर्सिंग स्टाफ, एनबीसीसी, एनबीएसयू, एसएनसीयू विंग और एमओ-एसएमओ को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूनिसेफ के अनुसार, स्तनपान को बढ़ावा देकर हर साल करीब 8.2 लाख नवजातों की जान बचाई जा सकती है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 6 महीने से कम उम्र के केवल 48ः शिशु ही पूर्ण स्तनपान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 तक इस आंकड़े को 50ः तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, झज्जर सभी नागरिकों से अपील करता है कि स्तनपान को प्राथमिकता दें, इससे न केवल शिशु बल्कि समाज का भविष्य भी सुरक्षित और सशक्त होगा।
नशा मुक्ति केंद्र नशे के खिलाफ उठा रहा प्रभावी कदम – सीएमओ डॉ जयमाला’
झज्जऱ, 01 अगस्त, अभीतक:- बहादुरगढ के सैक्टर 9ए स्थित पॉलीक्लिनिक में संचालित नशा मुक्ति केंद्र नशे की लत से जूझ रहे मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरा है। फरवरी 2024 में स्थापित यह केंद्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित है तथा इसका समन्वय एम्स, नई दिल्ली के राष्ट्रीय नशीली दवाओं पर निर्भरता प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ औसतन प्रत्येक माह लगभग 350 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। केंद्र में मुख्य रूप से हेरोइन, स्मैक, गांजा, तंबाकू और अल्कोहल जैसी नशीली दवाओं के सेवन से ग्रस्त मरीजों को उपचार दिया जाता है।
ये सेवाएं हैं उपलब्ध
नशीली दवाओं के सेवन विकार से पीड़ित मरीजों के लिए औषधीय तथा मनोसामाजिक उपचार।
बाह्य रोगी आधार पर परामर्श और उपचार की सुविधा।
जरूरतमंद मरीजों को दीर्घकालिक दवाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह केंद्र स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन एवं समाज के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहा है और नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक प्रेरणास्रोत बन चुका है। झज्जर जिला प्रशासन का उद्देश्य इस केंद्र की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।
राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की
चंडीगढ़, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने बुधवार को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल प्रोफेसर घोष के साथ उनकी पत्नी, लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी उपस्थित थी। राज्यपाल प्रोफेसर घोष ने कहा, ’’मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो जिम्मेदारी और भरोसा जताया है। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की निरंतर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा के लोगों की पूरी लगन और ईमानदारी से सेवा करने आया हूँ।
आपदा की स्थिति में नायब सरकार बन रही किसानों की हमदर्द – लक्ष्मण सिंह यादव
रेवाड़ी के किसानों को 19.92 करोड़ का मुआवजा दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने
रेवाड़ी, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपदा की स्थिति में किसानों के हमदर्द बनते हुए उन्हें राहत पहुंचाने में अपना धर्म निभा रहे हैं। जनसेवा को समर्पित होकर हर वर्ग के लिए नायब सरकार सहयोगी बन रही है। यह बात रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कही। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने वर्ष 2025 के रबी सीजन के दौरान ओलावृष्टि व बारिश आदि के कारण किसानों की नुकसान हुई फसल के एवज में सरकार द्वारा 19 करोड़ 92 लाख रूपए का मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। विधायक ने कहा कि इस साल रबी सीजन के दौरान ओले गिरने और बरसात के कारण करीब 22 हजार एकड़ में सरसों, गेहूं आदि की फसल खराब हो गई थी। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया था, जिस पर नुकसान का विवरण दर्ज करवाया गया था। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिला सहित 15 जिलों में 52 करोड़ 14 लाख रूपए का मुआवजा घोषित किया है जिसमें से रेवाड़ी जिला को 19 करोड़ 92 लाख रूपए दिए गए हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह मुआवजा राशि घोषित कर जता दिया है कि सरकार हर कदम पर मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ है और किसान को कभी आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि यह मुआवजा राशि आने से जिला रेवाड़ी के किसान खुश हैं और किसानों ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आज के दिन किसानों को मंडी में एमएसपी रेट पर अपनी फसल के पूरे दाम दिए जा रहे हैं। सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। इसके अतिरिक्त बागवानी की फसलों पर भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को आर्थिक सहायता दी जा रही है। विधायक ने कहा कि आज किसान हितैषी भाजपा सरकार ने पूर्व में आसामयिक बरसात से किसान की खराब हुई रबी की फसलों के मुआवजे के लिए सहायता राशि जारी करते हुए उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की है।
भूकंप की आहट से क्षतिग्रस्त हुई पांच साइट पर सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक किया गया संचालन
एडीसी राहुल मोदी की कमान में एनडीआरफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, वालंटियर टीमों ने किया कार्य
प्रशासन ने आपदा से निपटने का किया मूल्यांकन
रेवाड़ी, 01 अगस्त, अभीतक:- केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार आज रेवाड़ी में पांच साइट पर अचानक आए भूकंप की परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए उच्च स्तर पर सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल करवाई गई। डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में एडीसी राहुल मोदी की कमान से एसडीएम मनोज कुमार, एसडीएम विजय कुमार यादव व जिला नगर आयुक्त ब्रह्मप्रकाश की टीम ने मॉक ड्रिल के आपदा स्थल मौके पर पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य किया। जिसके दौरान काल्पनिक रूप से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 39 घायल हो गए। गंभीर तौर पर घायल हुए व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल व पीएचसी बावल में दाखिल करवाया गया। भूकंप के दौरान 1200 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें 163 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। रेवाड़ी में प्राकृतिक आपदा को लेकर पहली बार बड़े स्तर पर पूर्वाभ्यास किया गया। लघु सचिवालय के पीछे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मैदान में स्टेजिंग एरिया बनाया गया था। सुबह साढ़े आठ बजे सभी अधिकारी तथा सरकारी वाहन, एबुंलेंस गाडियां, फायर ब्रिगेड की गाडियां व रोडवेज बसें पहुंच गई थी। यहां सुबह 9.05 बजे एडीसी राहुल मोदी को सूचना मिली कि भूकंप के कारण अमनगिनी सोसाइटी में ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा आरपीएस स्कूल, डीईटीसी ऑफिस व पुष्पांजलि हॉस्पिटल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बावल की कन्साई नेरोलेक कंपनी में भूकंप के कारण केमिकल रिसाव हो गया है। एडीसी ने तुरंत बचाव दल को प्रभावित साइट के लिए रवाना किया। इंसीडेंट कमांडर एसडीएम मनोज कुमार व डीएसपी जोगेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ बावल पहुंचे और वहां तुरंत उन्होंने बचाव के लिए कार्य शुरू कर दिया। यहां केमिकल की वजह से आग लग गई थी। फायर बिग्रेड की टीम ने पानी का छिडकाव कर आग पर काबू पाया। इस घटना में चार श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए व दस को मामूली चोटें आईं। मेडिकल टीम ने चार श्रमिकों को एंबुलेंस से पीएचसी में पहुंचाया। एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि इस फैक्ट्री में रसायन रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय कंपनी द्वारा किए गए हैं। अमनगिनी सोसायटी व आरपीएस स्कूल के इंसीडेंट कमांडर डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि अमनगिनी के टावर नंबर 6 में कुछ व्यक्ति फंसे हुए थे। यहां एनडीआरएफ के सेकेंड कमांडर मनोज कुमार व इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने अपनी टीम के साथ आपात द्वार को काट कर अंदर जाने का रास्ता बनवाया और चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें दो व्यक्तियों को एंबुलेंस से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया तथा दो का मौके पर ही मौजूद मेडिकल टीम ने उपचार किया। आरपीएस स्कूल में की गई मॉक ड्रिल के दौरान तीन बच्चों व एक अध्यापिका को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इंसीडेंट कमांडर व कोसली के एसडीएम विजय कुमार यादव ने बताया कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भूकंप के कारण दो व्यक्तियों की मौत हो गई तथा तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। सात अन्य को मामूली चोटें आईं, जिनको वहीं पर फस्ट एड दी गई। यहां 175 में से 163 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि डीईटीसी ऑफिस में कुल 88 व्यक्ति थे, जिनमें से 80 को बचा लिया गया। यहां एक व्यक्ति मृत पाया गया और सात घायल हो गए। लघु सचिवालय सभागार में एडीसी राहुल मोदी ने सभी टीम कमांडर के साथ मॉक ड्रिल सुरक्षा चक्र की समीक्षा की। इसके अलावा केंद्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने वीसी के जरिए इसकी रिपोर्ट ली। प्रशासन की ओर से पूर्व सेना अधिकारियों को पांचों साइट पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी टीम की वर्किंग के बारे में अपनी रिपोर्ट एवं सुझाव दिए। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के साथ सीआईएसएफ, आईटीबीपी, हरियाणा पुलिस, रेड क्रॉस व आपदा मित्र वालंटियर ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर नगराधीश जितेंद्र कुमार, जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल, डीएसपी डा. रविंद्र सिंह, डीएसपी ट्रैफिक पवन कुमार, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी विद्यानंद व डीएसपी सतेंद्र श्योराण, रोडवेज जीएम प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर नीतिश भारद्वाज, डीपीओ मीनाक्षी आदि मौजूद रहे।
मॉक ड्रिल सुरक्षा चक्र के दौरान एडीसी राहुल मोदी के नेतृत्व में राहत व बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा मित्र व प्रशासन के अधिकारी।
दो माह से अधिक समय तक लंबित ना रहे कोई शिकायत- एडीसी राहुल मोदी
एडीसी राहुल मोदी ने की समाधान शिविरों में आई शिकायतों की समीक्षा
रेवाड़ी, 01 अगस्त, अभीतक:- एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि किसी भी विभाग के पास समाधान शिविर में आई शिकायत दो महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायत पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर को जल्दी उपायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
एडीसी राहुल मोदी शुक्रवार को अपने कार्यालय में समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में आई शिकायतों पर अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। दो महीने से अधिक पुरानी शिकायत किसी विभाग में लंबित नहीं पाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, नगर परिषद, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी लंबित शिकायतों का समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। जो शिकायत दोबारा से दी गई हैं, उन पर शिकायत कर्ता को संतुष्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में अभी तक 3143 शिकायतों का समाधान हो चुका है। विभिन्न विभागों से संबंधित 114 शिकायतों को अस्वीकृत कर दिया गया है और 288 शिकायतें अभी लंबित हैं। इन सभी लंबित शिकायतों पर एक सप्ताह में एटीआर भिजवाई जाए। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान करके आमजन का जीवन सरल बनाया जाए। समाधान शिविर के माध्यम से नागरिक एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते है। इस अवसर पर नगराधीश जितेंद्र कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार, नगर परिषद के अभियंता अंकित वशिष्ठ, एलडीएम राजीव रंजन कुमार इत्यादि मौजूद रहे।
समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा करते एडीसी राहुल मोदी।
धान फसल अवशेष प्रबन्धन सप्लाई स्थापित करने के लिए सात अगस्त तक करे आवेदन
रेवाड़ी, 01 अगस्त, अभीतक:- कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आर.के.वी.वाई. स्कीम के स्माम घटक के अंतर्गत धान फसल अवशेष प्रबंधन सप्लाई श्रृंखला स्थापित करने के लिए 7 अगस्त तक इच्छुक बायोमास इन्डस्ट्रीज, एफ.पी.ओ., पंचायत, किसान समूह व व्यक्तिगत किसान ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई से बढाकर अब 7 अबस्त 2025 तक कर दी गई है। सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने जानकारी देेते हुए बताया कि योजना में कोई भी बायोमास इन्डट्रीज किसी भी एग्रीगेटर के साथ द्विपक्षीय समझौता सहित आवेदन कर सकते है। इसके लिए प्रोजेक्ट लागत का 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत एग्रीगेटर द्वारा तथा बाकी हिस्सा इन्डस्ट्रीज द्वारा वहन किया जाएगा। अगर कोई एफ..पी.ओ., पंचायत, किसान समूह व व्यक्तिगत किसान यदि द्विपक्षीय समझौते के बिना आवेदन करता है तो प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत हिस्सा खुद ही वहन करना होगा व 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। दिनेश शर्मा ने बताया कि इस स्कीम में 3500 एमटी पैडी स्ट्रा प्रति सीजन के लिए एक करोड़ रूपये प्रोजेक्ट लागत तथा 4500 एमटी पैडी स्ट्रा प्रति सीजन के लिए 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट लागत तय की गई है। इस योजना में पैडी सप्लाई चेन के लिए 12 मशीन शामिल की गई हैं, जिसमें कटरध्रोटरी स्लेशर, टेडर मशीन, रेक, ट्रैक्टर 75-110 एच.पी., स्ट्रा बेलर (रेक्टअंगुलर और राउंड बेलर), ट्रैक्टर 50 एच.पी. (टेडर मशीन व रेक के लिए), ट्रॉली (फ्लेट सिंगल, एक्सल, स्थानीय निर्माता, स्वचालित बेल लोडिंग ट्रॉली), टेली हँडलर, नमी मीटर, वॉटर टैंक (5000 लीटर), आग बुझाने का यन्त्र, लाईटनिंग अरेस्टर मशीन शामिल की गई है। जो आवेदन स्कीम की गाईलाईन अनुसार पूर्ण पाए जांएगे उनकी सिफारिश जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय चयन कमेटी को चयन हेतू की जाएगी।
चण्डीगढ़ – कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की दी जानकारी’
21 एजेंडे रखे गए थे 17 एजेंडे स्वीकृत किए गए हैं – मुख्यमंत्री
पेंशनर पूर्व विधायकों को 10000 चिकित्सा भत्ता मिलेगा – मुख्यमंत्री
60 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगा लाभ – मुख्यमंत्री
22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र – मुख्यमंत्री
बीएजी की बैठक में होगा मानसून 70 की अवधि का फैसला – मुख्यमंत्री
हॉर्टिकल्चर मंडी से कई राज्यों को फायदा – मुख्यमंत्री
गरीब को सशक्त करने के लिए सरकार निर्णय लेती है – मुख्यमंत्री
तीन गुना गति से काम करने का सरकार ने संकल्प लिया – मुख्यमंत्री
सरकार का पैसा विकास के लिए खर्च होगा – मुख्यमंत्री
गुरुग्राम में मार्केट रेट से ज्यादा पर जमीन बिक रही है – मुख्यमंत्री
हिमाचल और पंजाब में महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिला – मुख्यमंत्री
चण्डीगढ़ – आज की बैठक में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता’
हमारी सरकार किसानों के लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है जिसपर लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत आएगी
इसके लिए आज की बैठक में नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई
इस मंडी से हरियाणा के साथ – साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों व दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा
लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने की लिए नीति को मंजूरी दी गई
इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी
यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चैड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी
हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को दी मंजूरी
61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा
70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा
बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देने का फैसला
जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी
ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया गया
बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने में जमा करवानी होगी
निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा
पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान-प्प् को मंजूरी दी गई
अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा
कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना ष्विवादों का समाधान-प्प्ष् नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी
संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई
22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने दिल्ली में किया मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ
मेघालय के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी – शिवराज सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध – शिवराज सिंह’
नई दिल्ली, 01 अगस्त, अभीतक:- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान आज दिल्ली में ‘मेघालय अनानास महोत्सव-2025’ में शामिल हुए। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मेघालय के अनानास स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से विशिष्ट है। मेघालय के किसान, वहां के लोग ईमानदारी से अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मेघालय के अधिकतर उत्पाद जैविक हैं, जिनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। मेघालय के चाहे फल, मसाले, हल्दी, अदरक, कॉफी, चाय, कटहल, मशरूम सहित अन्य विभिन्न कृषि उत्पादों की गुणवत्ता उच्च और अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री श्री चैहान ने कहा कि पूर्वोत्तर के उत्पादों के राज्य से बाहर और विदेशों में निर्यात के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस काम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी अहम है और यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस दिशा में बल दे रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। कृषि के साथ सभी विकास कार्यों में केंद्र सरकार द्वारा मेघालय की पूरी मदद की जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वह जल्द फिर से वैज्ञानिकों की टीम के साथ मेघालय का दौरा करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान मेघालय का जब दौरा किया था, तब किसानों ने कई समस्याओं और कृषि चुनौतियों को उजागर किया था। किसानों ने कृषि उत्पादों की ‘शेल्फ लाइफ’ बढ़ाने की दिशा में भी मांग की थी। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अनुसंधान के माध्यम से ठोस उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग बेहद जरूरी है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी की है। राज्य सरकार द्वारा ‘एयर लिफ्टिंग’ का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए योजना बनाई जाएगी। ट्रेन के जरिए भी उत्पाद भेजने के विकल्प पर काम किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार के साथ मिलकर मेघालय के कृषि क्षेत्र के विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। शिवराज सिंह ने विद्यार्थियों और युवाओं से कृषि स्टार्टअप में भागादारी का आह्वान किया। साथ ही, देशवासियों से मेघालय के उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश के उत्पाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका उपयोग कीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत में अनानास से संबंधित विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने ‘कृषि क्षेत्र में मेघालय की प्रगति’ से जुड़ी एक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया।
सुनाम में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन’
शहीद उधम सिंह की जन्म भूमि पर आकर उन्हें नमन करने का अवसर मिला यह मेरे लिए गौरवपूर्ण- मुख्यमंत्री
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ और शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मौत के घाट उतारा
शहीद उधम सिंह ने हजारों निहत्थे लोगों की हत्या का बदला लिया और अपना सर्वस्व इस देश पर कुर्बान किया- मुख्यमंत्री
शहीद उधम सिंह की महान तपस्या उनका साहस और उनके बलिदान हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत शहीदों के सपनों का भारत बने
हमें देश को उसे दिशा में लेकर जाना है जो सपना क्रांतिकारियों ने आजाद भारत के लिए देखा था- मुख्यमंत्री
शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर किसान हितैषी फैसला’
शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर हरियाणा के किसानों को दी बड़ी सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रबी 2025 के फसल खराबें के पैसे किए एक क्लिक से जारी
22617 किसानों को 52.14 करोड़ रूपये की राशि हुई जारी
अब तक पिछले लगभग 11 सालों में 15000 करोड़ रूपये किसानों को मुआवजा के तौर पर दिए गए
2004-14 तक केवल इसका एक तिहाई 5500 करोड़ के करीब मुआवजा किया गया था जारी
मौजूदा सरकार के समय में लगभग 1360 करोड़ के करीब औसतन मुआवजा प्रति वर्ष फसल खराबे का किसानों को मिला
अब तक किसानों के हक में हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 6130 करोड़ रुपये डाले गये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 33 लाख 68 हजार से अधिक किसानों को 8624 करोड़ रुपये बीमा क्लेम दिया गया
मेरी फसल, मेरा ब्योरा डी.बी.टी. के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड रुपये डाले गए
भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 16 हजार किसानों को 64 करोड़ रुपये की राशि दी गई
सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने वाला हरियाणा पहला एवं इकलौता राज्य
किसानों को 72 घण्टे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करना सुनिश्चित हुआ
अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया तथा 134 करोड़ रुपये का बकाया आबियाना भी माफ किया
पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में 3 नए कानून बनाए
हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया
ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट-1949 के तहत शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया
गांवों में 20 वर्ष से अधिक समय से 500 वर्ग गज तक क्षेत्र में बने अवैध मकानों के कब्जाधारियों को उन मकानों का मालिकाना हक दिया।
सीबीएसई ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की अधिकतम संख्या को लेकर जारी की अधिसूचना
दिल्ली, 01 अगस्त, अभीतक:- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की संख्या और बुनियादी ढांचे को लेकर नया नियम जारी किया है। अब स्कूल अपने भवन के कार्पेट एरिया के आधार पर कक्षाएं चला सकेंगे। जिसमें प्रति सेक्शन 400 वर्गमीटर का एरिया जरूरी है। सीबीएसई ने यह बदलाव छात्रों की दाखिले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया है।
राहुल गांधी के बयान से अलग लाइन पर कांग्रेस के दो नेता’
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है
लेकिन कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने इससे असहमति जताई
शशि थरूर बोले, ट्रंप का यह कहना गलत है, यह महज सौदेबाजी की रणनीति है
राजीव शुक्ला ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मरी नहीं है, ट्रंप भ्रम में हैं
साध्वी प्रजा ठाकुर केस में अदालत द्वारा दिए गए फैसले ने साबित किया कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है: प्रो. रामबिलास शर्मा
साध्वी प्रजा ठाकुर केस में झूठा षड्यंत्र रचने के लिए राहुल गांधी एवं कांग्रेस देश से माफी मांगे प्रो.रामबिलास शर्मा
नारनौल, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने मालेगांव विस्फोट मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों को अदालत द्वारा बरी किए जाने पर संतोष और खुशी व्यक्त की है। शुक्रवार को नारनौल में अपने एक समर्थक के आवास पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का यह निर्णय प्रमाणित करता है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते साध्वी प्रज्ञा सहित कई निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया था। प्रो. शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और फंसाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवादी ताकतों को बदनाम करने का प्रयास किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस केस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश रची थी, जो विफल रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया और टॉर्चर किया, जिसका खुलासा खुद साध्वी ने एक टीवी चैनल पर किया है। प्रो. शर्मा ने कहा कि ष्साध्वी प्रज्ञा के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मुझे स्वयं इमरजेंसी काल की याद आ गई, जब कांग्रेस सरकार के दौरान मुझे भी पुलिस रिमांड में गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से राष्ट्रविरोधी रही है और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, तो कांग्रेस भारत की संस्कृति और परंपराओं का भी विरोध करने पर उतर आई है। शर्मा ने कहा कि भारत की जनता कांग्रेस की इस मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
हिन्दूस्तान में भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है जबकि हमारे देश में ‘भगवा आर्शीवाद’ है – ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज
देश में ज्ञान की गंगा भगवा आर्शीवाद से ही बह रही है – अनिल विज’
यदि कांग्रेस को भगवा से एतराज, कांग्रेसियों को दिन को सोना चाहिए और रात को जागना चाहिए – विज
कांग्रेेस ने हमेशा ही पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिन्दू समाज का अपमान किया- विज’
भारतीय सैनिकों ने थोडे ही दिनों में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए – विज’
मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है और औलाद के प्रति हमेशा मोह व प्यार भी रहता है’’- विज
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि ‘‘हिन्दूस्तान में भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है जबकि हमारे देश में ‘भगवा आर्शीवाद’ है। उन्होंने कहा कि देश में ज्ञान की गंगा ‘भगवा आर्शीवाद’ से ही बह रही है। श्री विज आज चण्डीगढ में मीडिया कर्मियों द्वारा भगवा आतंकवाद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि श्री विज ने आज एक्स के माध्यम से लिखा है कि भारत में भगवा आतंकवाद नहीं होता भगवा आशीर्वाद होता है। इस देश में ज्ञान की गंगा सदियों से भगवाधारियों ने ही बहाई है। परन्तु कांग्रेस को तो इस सबसे नफरत है। इनको तो दिन में सोना चाहिए और रात को जागना चाहिए क्योंकि उगता हुआ सूरज भी भगवा होता है।
यदि कांग्रेस को भगवा से एतराज, कांग्रेसियों को दिन को सोना चाहिए और रात को जागना चाहिए – विज’
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हिन्दूस्तान में भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है जबकि हमारे देश में भगवा आर्शीवाद है। उन्होंने कहा कि देश में ज्ञान की गंगा भगवा आर्शीवाद से ही बह रही है और हमारे साधू-संतों का पहनावा भी भगवा है। श्री विज ने कहा कि कांग्रेस को यदि भगवा से एतराज है तो कांग्रेसियों को दिन को सोना चाहिए और रात को जागना चाहिए क्योंकि सूरज जब निकलता है तो वह भगवा होता है, इसलिए कांग्रेस को दिन को सोना चाहिए और रात को जागना चाहिए।
कांग्रेेस ने हमेशा ही पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिन्दू समाज का अपमान किया- विज
श्री विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि साल 2008 में मालेगांव में हुए बस ब्लास्ट को कांग्रेस भगवा आतंकवाद का नाम दे रही है, जबकि हिन्दूस्तान मंे भगवा आतंकवाद नहीं होता है बल्कि भगवा आर्शीवाद होता है। कांग्रेेस ने हमेशा ही पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिन्दू समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख लोग मरवाकर इन्होंने (कांग्रेस) पाकिस्तान बनवा दिया और उसके बाद सिंधू नदी के बंटवारे में भारत को 20 प्रतिशत और पाकिस्तान 80 प्रतिशत पानी दे दिया।
मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है और औलाद के प्रति हमेशा मोह व प्यार भी रहता है- विज’
उन्होंने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि ‘‘मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है और औलाद के प्रति हमेशा मोह व प्यार भी रहता है। उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध या अब जो भारत- पाकिस्तान का युद्ध हुआ है या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इनमें भी हमेशा कांग्रेस ने पाकिस्तान का ही पक्ष रखा है और हिन्दूस्तान का पक्ष नहीं रखा है।
भारतीय सैनिकों ने थोडे ही दिनों में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए – विज’
पार्लियामेंट में आपरेशन सिंदूर पर हो रही बहस में विपक्ष ने हिन्दूस्तान का पक्ष नहीं रखा जबकि हमारे सैनिकों ने थोडे ही दिनों में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, उनके एयरबेस तबाह कर दिए और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया तथा पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कांग्रेस हमेशा ही पाकिस्तान को खुश करने वाली बातें करती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठकरू हरियाणा विधानसभा सत्र 22 अगस्त से होगा आरंभ
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए शीघ्र जारी होगा पोर्टल – नायब सिंह सैनी सरकार गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी।
गरीब केंद्रित नीतियां, सशक्त भारत की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीब को मजबूत एवं सशक्त बनाया जाए, जबकि कांग्रेस सरकारें सिर्फ ष्बड़े आदमियोंष् के लिए योजनाएं बनाती रही हैं।
कानून व्यवस्था पर सरकार का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों से निपटने के लिए मौके पर उचित निर्णय लें।
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि ष्कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात नहीं करते, केवल हरियाणा पर उंगली उठाते हैं।
चुनावी घोषणाएं बनाम जमीनी कार्य
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्रों को ष्केवल चुनावी हथकंडाष् बताया, जबकि भाजपा सरकार हर वादे को जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव या क्षेत्रवाद के तीन गुना गति से विकास कार्य कर रही है।
लाडो लक्ष्मी योजना पर कार्य योजना तैयार
मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए शीघ्र पोर्टल भी जारी किया जाएगा।
किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज व समावेशी विकास सुनिश्चित करना- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पीछे न रहे
प्रधानमंत्री के सपनों और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का कर रहे कार्य
सम्पूर्णता अभियान के परिणाम आने लगे सामने
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज व समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। जो एक विशेष मिशन और जन आंदोलन है। यह मिशन हर नागरिक को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पिछे न रहे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात आज हरियाणा निवास चण्डीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कही। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय सेवाएं और मूलभूत ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें हम सब मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और समतापूर्ण भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणाम लोगों के सामने आने शुरू हो गए है। नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी को मिलकर शत प्रतिशत कार्य करना है। ताकि इस अभियान के और अच्छे परिणाम जमीन स्तर पर मिल सके। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के द्वारा पिछले दिए गए बिंदुओं पर स्वामित्व बनाए रखना जरूरी है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री के सपनों और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला व ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य को पूरा करने के उपरांत उस कार्य की रिपोर्ट लेकर वेरिफिकेशन करवाई जाए। ताकि कार्यक्रम के तहत धरातल पर हुए कार्य के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के बाद आज मेवात में इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि नीति आयोग द्वारा हर वर्ष जो लक्ष्य इन जिलों के ब्लॉक के लिए दिया जाता है उस लक्ष्य को समय पर शत प्रतिशत हासिल करना है। अच्छे कार्य के लिए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई भी दी है। श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देेत हुए कहा कि इन जिलों में किसानों को बागवानी की तरफ बढ़ाया जाए और बागवानी के नए-नए विकल्प दिए जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सायॅल हेल्थ कार्ड का सरलीकरण कर किसानों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंनेे कृषि विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि कृषि विभाग का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए। जिसमें प्रगतिशील किसानों या कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों के साक्षात्कार लेकर उनको सोशल मीडिया पर डालकर अन्य किसानों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में पिछड़े और विकसित जिलों के बीच में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न विकासात्मक मानदंडों के आधार पर, देश भर के 800 से अधिक जिलों में से 115 जिलों का चयन किया गया था। इस पहल को और मजबूत बनाने के लिए, बाद में इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सका। इस दौरान जिला नूंह, चरखी दादरी, भिवानी और रेवाड़ी के जिला उपायुक्तों ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान मंख्यमंत्री ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम.पांडुरंग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
अंबाला छावनी के एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने दी स्वीकृति – ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज’
उदघाटन की तिथि निर्धारित होते ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा – अनिल विज
अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर के लिए उड़ानें प्रारंभिक स्तर पर शुरू होंगी – विज
अंबाला एयरपोर्ट के संचालित होने से आसपास के उद्योगों व उद्यमियों सहित यात्रियों को मिलेगा लाभ- विज
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के एयरपोर्ट के उदघाटन के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और उद्घाटन की तिथि निर्धारित होते ही एयरपोर्ट का उदघाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर के लिए उड़ाने प्रारंभिक स्तर पर शुरू होंगी। मंत्री आज यहां चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला के एयरपोर्ट का उद्घाटन भी 15 अगस्त के आसपास करने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री को पत्राचार किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केन्द्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तिथि की सहमति हो जाती है तो उस तिथि को एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा और उड़ान आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट में नागरिक उड्डयन के अधिकारी व कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए है तथा अंबाला छावनी में एयरपोर्ट लगभग तैयार है। श्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहां पर रेलवे का जंक्शन है और इसके चारों तरफ हैं। अंबाला छावनी की कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के अन्य जगहों से सीधी है। अंबाला की कनेक्टिविटी अंबाला के साइंस उद्योग, जगाधरी के मेटल उद्योग, पानीपत व गुरुग्राम से आने में सीधी है इसलिए यह काफी कामयाब एयरपोर्ट रहने वाला है। विज ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पत्र भी उन्हें मिल चुका है कि यहां से तीन एयरलाइंस मंजूर कर दी गई है। इसके अलावा, अन्य एयरलाइंस भी अंबाला छावनी से उड़ान भरने के लिए स्वीकृति मांग रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री के पत्र के अनुसार अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। अंबाला छावनी एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि यहां के व्यापारी व प्रतिनिधिमंडल की मांग आ रही है कि अंबाला छावनी से कार्गो एयरलाइन भी शुरू की जाए क्योंकि अंबाला छावनी की एयर पट्टी पर बडे से बडा जहाज उतर सकता है। इसलिए यहां से कार्गो एयरलाइन को शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि अंबाला में साइंस उद्योग, साहा का उद्योग, अंबाला की कपड़ा मार्केट, हिमाचल प्रदेश का सेब इत्यादि उत्पादों को भेजने के लिए यह नजदीकी एयरपोर्ट रहेगा। अतः कांर्गो के यहां सफल होने की पूरी संभावना है और इसके लिए जमीन भी उपलब्ध है जोकि अधिकृत की जा सकती है।
हरियाणा ने एनसीआर के पांच जिलों में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल ‘अभ्यास सुरक्षा चक्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया
वित्त आयुक्त राजस्व (एफसीआर) डॉ. सुमिता मिश्रा ने अभ्यास के प्रभावी निष्पादन की सराहना की
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से पांच प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल और नूंह में ‘अभ्यास सुरक्षा चक्र‘ नामक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। भूकंप और रासायनिक खतरों जैसी प्राकृतिक और औद्योगिक आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण करने के उद्देश्य से पूर्ण पैमाने पर अभ्यास 21 रणनीतिक स्थानों पर सफलतापूर्वक किया गया। इनमें शैक्षणिक संस्थान, सरकारी भवन, अस्पताल और वाणिज्यिक स्थान जैसे जीएसएसएस एमपी झारसा, स्टार मॉल, बी.के. अस्पताल, मिनी सचिवालय फरीदाबाद, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल और पुष्पांजलि अस्पताल आदि शामिल थे। यह अभ्यास प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय स्तर की पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के संयुक्त अभ्यास के माध्यम से आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाना था। चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) भूकंपीय और औद्योगिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, इसलिए यह अभ्यास विशेष रूप से इस उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में हरियाणा की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया था। हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व (एफसीआर) डॉ. सुमिता मिश्रा ने अभ्यास के प्रभावी और घटना-रहित निष्पादन की सराहना की। उन्होंने हरियाणा होम गार्ड्स, आपदा मित्र स्वयंसेवकों, अग्निशमन सेवा रेडक्रॉस, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) स्वयंसेवकों और कई गैर सरकारी संगठनों सहित कई हितधारकों के बीच सराहनीय समन्वय का उल्लेख किया। इस अभ्यास में संचार प्रवाह, संसाधन जुटाने, अंतर-एजेंसी समन्वय और संकट के दौरान वास्तविक समय में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) ढांचे का पालन किया गया। आपातकालीन सहायता कार्यों (ईएसएफ) का परीक्षण किया गया तथा भविष्य में सुदृढ़ीकरण के लिए रसद और संसाधनों में अंतराल की पहचान की गई। इस पहल ने प्रशासन, सुरक्षा बलों, चिकित्सा सेवाओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों की एकीकृत कार्रवाई के माध्यम से बड़े पैमाने पर आपात स्थितियों से निपटने में राज्य की क्षमता को प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने कई स्थानों पर प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग दिया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस अभ्यास से प्राप्त सबकध्सीख को दस्तावेजित किया जाएगा और संस्थागत तत्परता बढ़ाने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन ढांचे में एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने एक मजबूत, प्रौद्योगिकी-सक्षम आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में होगा भव्य आयोजन
हरियाणा सरकार करेगी ऐतिहासिक गुरुबानी विरासत को जीवंत
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिंद दी चादर सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी का हरियाणा की धरती पर 26 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में उनके चरण पड़े हैं। 25 नवंबर को उनके 350वें शहीदी दिवस को हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में भव्य तरीके से मनाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति तथा राज्य स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की बैठक आगामी 6 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से दिए जाने वाले सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम 5 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जो श्री गुरु तेग बहादुर से जुड़े हों। उनके नाम से पौधारोपण, मैराथन, बाइक रैली, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए उनकी शहादत का संदेश देने के लिए अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के अलगकृअलग स्थानों से चार शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि कार्यक्रम का एक लोगो भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज भी बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, स्पेशल ऑफिसर (कम्युनिटी पुलिसिंग एंड आउटरीच) श्री पंकज नैन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएमकृ किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त
हरियाणा के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा, प्रदेशभर में होंगे प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम’
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर किसानों को बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। इस उपलक्ष्य में हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवसकृ 2025 समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अम्बाला में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान उत्सव में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज , रोहतक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, पानीपत में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, सोनीपत में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा शामिल होंगे। इसी प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करनाल में, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा हिसार में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जींद में, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी भिवानी में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर यमुनानगर में तथा युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम पंचकूला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
रणवीर सिंह उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नत
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने विधि एवं विधायी विभाग में सहायक विधि परामर्शी श्री रणवीर सिंह को तुरंत प्रभाव से उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया है।
पीएमडीए द्वारा पार्कों का सौंदर्यीकरण, सड़कों की विशेष मरम्म्त व एसटीपीडब्ल्यूटीपी के संचालन पर फोकस – सीईओ श्री के मकरंद पांडुरंग
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) पंचकूला की जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए जैसे कि सैक्टरों की डिवाडिंग रोड का रख-रखाव, प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण, ग्रीनबेल्ट का रखरखाव, शहर में सड़कों की विशेष मरम्मत, बरसाती नालों की सफाई, हरित पट्टियों व पार्कों के रखरखाव, एसटीपीडब्ल्यूटीपी के संचालन जैसे कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पीएमडीए पंचकूला को न केवल स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है। श्री के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए पीएमडीए द्वारा हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति सुबह 5 से सायं 8 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर – 7888827015 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा सुझाव भी दे सकता है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) ढांचे के कार्यान्वयन हेतु खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
राज्य में आने वाले खनिज से भरे वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन आईएसटीपी शुल्क लगेगा
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) ढांचे के कार्यान्वयन हेतु अध्याय 15 में नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा , ष्हरियाणा माइनर मिनरल कन्सेशन, स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग रूल्स- 2012 के रूल्स 9(5) एंड 10(3) के अंतर्गत रॉयल्टी दरों के संशोधन को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जायेगा। नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन के पश्चात, हरियाणा के भीतर आने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर के स्थानों पर खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा। इसी प्रकार, पत्थर और बोल्डर पर रॉयल्टी लगाने से संबंधित प्रथम अनुसूची के नियम में संशोधन के पश्चात इनकी रॉयल्टी की दर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रथम अनुसूची में खंड 17 को हटाने की भी मंजूरी दे दी है, अर्थात, मुख्य खनिज के पट्टाधारकों को संबद्ध लघु खनिज के लिए आवेदन पर नियम 10 के तहत दिए गए खनन पट्टे के मामले में, उक्त लघु खनिज के लिए रॉयल्टी की दर ऊपर दिए गए कॉलमों में निर्धारित खनिज के लिए लागू दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अवैध खनन को रोकना और अच्छे ढंग से खनिज परिवहन की निगरानी सुनिश्चित करना है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और छह पड़ोसी राज्यों से आने वाले खनिज यातायात को देखते हुए, आईएसटीपी का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। आईएसटीपी शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग बुनियादी ढाँचे जैसे चेक पोस्ट और गेट, निगरानी वाले कैमरे और एआई-आधारित ट्रैकिंग, क्यूआर-कोड सक्षम ई-चालान प्रणाली, मुख्य सड़कों की निगरानी के लिए अन्य तकनीकें और खनन क्षेत्रों से खनन सामग्री के परिवहन की दक्षता बढ़ाने के लिए रसद सहायता में सुधार के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 और 23सी राज्य को ऐसे नियामक शुल्क लगाने का अधिकार देती है।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंजूरी दी गई चंडीगढ़, 1 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 2 के खंड (ग) के अंतर्गत दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने हेतु मसौदा अधिसूचना को भी मंजूरी दी। ग्रुप श्बीश् के पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत परिभाषित छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में, ष्गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैडष् दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ग्रुप सी और डी पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 में निर्धारित लघु दंड के मामलों में, ष्गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैडष् दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। समान नियमों में निर्धारित प्रमुख दंड के मामलों में, ष्गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैडष् दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, और प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी होगा। मंत्रिमंडल ने नियुक्ति प्राधिकारी को नामित करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 17, 2024) की धारा 2 के खंड (ख) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रारूप को भी मंजूरी दी। तदनुसार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए ष्गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैडष् को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना और 2017 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन चंडीगढ़, 1 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और संबद्ध विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के सभी हवाई अड्डों पर बेचे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 1 प्रतिशत की रियायती मूल्य वर्धित कर (वैट) दर निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। यह दर पहले 20 प्रतिशत थी। संशोधित अधिसूचना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना और 2017 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप है। नवीनतम संशोधन के अनुसार, 1 प्रतिशत की रियायती वैट दर अब सभी यात्री उड़ानों, जिनमें आरसीएस-उड़ान योजना के तहत उड़ानें, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियाँ, और हरियाणा के सभी हवाई अड्डों पर हवाई साहसिक सेवाएँ शामिल हैं, को बेचे जाने वाले एटीएफ पर लागू रहेगी। चूंकि प्रस्तावित संशोधन उक्त श्रेणियों की उड़ानों और गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर वैट की दर से संबंधित है, इसलिए यह अधिसूचना की तिथि से 6 जुलाई, 2027 तक, समझौता ज्ञापन की अवधि के साथ लागू रहेगा।
एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय के तहत, अब अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना विवादों का समाधान-प्प्ष् नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। जो अलॉटी अपनी आवंटित साइट को रखना नहीं चाहते, उन्हें उनकी जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रिफंड देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गणना जमा की गई राशि की तिथि से भुगतान की तिथि तक की जाएगी। यह निर्णय इस पृष्ठभूमि में लिया गया है कि आवंटित दुकानोंध्स्पेस में गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं और विभिन्न मंचों द्वारा जमा राशि की वापसी एवं ब्याज को लेकर निर्णय दिए गए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि अलॉटियों के विरुद्ध बकाया राशि की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (भ्ै।डठ) द्वारा अनाज मंडी, सेक्टर-20, पंचकूला में लगभग 2.65 एकड़ (10715.44 वर्ग मीटर) प्राइम भूमि पर एग्रो-मॉल का निर्माण किया गया है। इस मॉल का कुल निर्मित क्षेत्रफल 27686 वर्ग मीटर है। यह एक चार मंजिला (2 बेसमेंट ़ ग्राउंड ़ 3 फ्लोर) इमारत है। इसमें कुल 136 दुकानेंध्दफ्तर (ग्राउंड और तीसरी मंजिल पर) स्थित हैं, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर खाली तल हैं।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट पहले ही जारी किए जा चुके हैं या कन्वेयंस डीड निष्पादित हो चुके हैं, और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनमें केवल एनडीसी जारी होने या कन्वेयंस डीड निष्पादित होने की तिथि तक बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ऐसे मामलों में ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस आशय का निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, आवंटियों को बकाया मूल राशि जमा करने के लिए अधिसूचना की तिथि से एक महीने का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड लागू नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा, जिसमें एनडीसी ध्एनओसी रद्द करना भी शामिल है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह नीति सभी समान मामलों पर समान रूप से लागू होगी। जिन आवंटियों ने पहले ही किसी पूर्व निपटान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है, वे अपात्र होंगे।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति की मृतक महिला के आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को दी मंजूरी
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र न्यायालय, रोहतक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, अनुसूचित जाति की एक मृतक महिला के आश्रित पुत्र को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह मामला अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती मुकेश देवी से संबंधित है जो गाँव लिजावाना, तहसील जुलाना, जिला जींद की निवासी थी। एक दुखद घटना में उसकी हत्या कर दी गई और उसका जला हुआ शव रोहतक जिले के जसिया गाँव के पास बरामद हुआ। घटना के बाद, 2016 में भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। रोहतक स्थित सत्र न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को मृतक के दो आश्रितों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते के साथ 5,000 रुपये की मूल मासिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाए। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में इसे एक विशेष केस मानते हुए, मृतक के पुत्र राजू, जिसने अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम पूरा कर लिया है, को 2 मई, 2025 को सेवा विभाग, हरियाणा में उपलब्ध क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।
राज्य सरकार की गारंटी की सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली राज्य सरकार की गारंटी की सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को वर्ष 2024-25 के लिए लंबित अल्पसंख्यक समुदाय के 979 लाभार्थियों को कवर करना शेष है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3000 लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) से ऋण लेने हेतु राज्य सरकार की गारंटी सीमा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये की गई है। यह निगम 10 दिसंबर, 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई थी, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक और विकासात्मक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। हरियाणा सरकार ने इस निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन से निधियों के आवंटन के लिए राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नामित किया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ में 5 रुपये करोड़ की गारंटी दी गई थी, जिसे क्रमशः 23 अप्रैल 2001 को 10 करोड़ रुपये, 27 फरवरी 2006 को 15 करोड़ रुपये, 7 जनवरी 2008 को 20 करोड़ रुपये और 30 मई 2022 को 25 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी को 3ः वार्षिक ब्याज दर पर रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। ये ऋण विशेष योजनाओं और प्रस्तावों के आधार पर दिए जाते हैं, जिनमें शर्त होती है कि राज्य सरकार निगम की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को टर्म लोन की गारंटी प्रदान करेगी। निगम अंतिम लाभार्थियों से 6ः वार्षिक ब्याज दर पर ऋण वसूल करता है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दोहरी से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र हैं। वर्ष 1995 से अब तक निगम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से 88.77 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है और 31 मार्च, 2025 तक राज्य के कुल 15,111 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के नए नियमों को दी मंजूरी
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राज्य की पंजीकरण प्रणाली को नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार तैयार किए गए हैं। नए नियम भारत के महापंजीयक द्वारा जारी केंद्रीय आदर्श जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 पर आधारित हैं। इसके अनुसार, मौजूदा हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1972 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इन नए नियमों को अपनाने से राज्य में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, रिकॉर्ड रखने में सुधार करने तथा राष्ट्रीय नीतियों और डिजिटल ढांचे के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन का उद्देश्य वर्तमान में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकार्य चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी प्रदान करना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व रास्तों से संबंधित सुख – सुविधा अधिकार प्रदान करने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी गई
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व रास्तों से संबंधित सुख – सुविधा अधिकार (इजमेंट राइट्स) प्रदान करने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति उस मुद्दे पर विचार करती है जहाँ सार्वजनिक भूमि, जो राजस्व रास्ता है और जिसका सक्रिय उपयोग हो रहा है तथा जिसे निजी संपत्ति स्वामियों को नहीं बेचा जा सकता, एक ही स्वामित्व के अंतर्गत एक भूखंड को विभाजित करती है। यह नीति भूखंडों के बीच सेवाओं तक पहुँचने और उन्हें जारी रखने के लिए सुख – सुविधा की अनुमति देती है, जिससे एक ही स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले भूखंडों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व रास्तों के उपयोग में कोई बाधा या प्रतिबंध न हो। यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चैड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर केवल तभी लागू होगी जब राजस्व रास्ता निष्क्रिय न हो, आवेदक की भूमि पर समाप्त न होता हो और 25 नवंबर, 2021 को अधिसूचित राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की नीति के अंतर्गत आवेदक को वह भूमि बेची न जा सके। यह नीति उन निजी संपत्ति स्वामियों को, जिनकी भूमि राजस्व रास्तों में विभाजित हो गई है, संबंधित नगरपालिका से भूमि पट्टे पर लेकर पहुँच और सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली लाइनों, गैस पाइपलाइनों जैसी सेवाओं के लिए विभाजित भूमि खंडों को जोड़ने हेतु नलिकाओं, सब-वे या पुलों के निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करने की सुविधा देती है। कृषि कलेक्टर दर के 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता शुल्क प्रति वर्ष लिया जाएगा, जो राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार के अंतर्गत या उससे ऊपर के कुल क्षेत्रफल पर लागू होगा। यह शुल्क आवेदक को प्रत्येक पाँच वर्ष में जमा करना होगा, अन्यथा उसे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करना होगा। 25 वर्षों के बाद अनुमति को पुनः मान्य किया जाएगा, जिसमें संरचना का संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं लागू सुख – सुविधा शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।
एनआईडीए योजना के अंतर्गत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईडीए (नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता) योजना के अंतर्गत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह ऋण हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड (एचआईएचएमसीएल) द्वारा गन्नौर में संचालित भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार (आईआईएचएम) के विकास में सहायता करेगा। गन्नौर स्थित आईआईएचएम परियोजना को बागवानी उत्पादों के लिए एक अखिल भारतीय आधुनिक टर्मिनल बाजार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है और इसे ‘‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’’ घोषित किया गया है। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित वार्षिक आवक के साथ, यह बाजार न केवल हरियाणा, बल्कि कई पड़ोसी राज्यों की जरूरतों को भी पूरा करेगा, जिससे फलों, सब्जियों, फूलों, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए आय के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,050 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में 800 करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है और आरआईडीएफ योजना के तहत नाबार्ड से 400 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किए गए हैं, शेष 1,850 करोड़ रुपये अब एनआईडीए योजना के तहत नाबार्ड से सावधि ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे। गन्नौर स्थित आईआईएचएम, जिसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है, एकीकृत बागवानी विपणन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जो उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर हरियाणा को बागवानी व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को दी मंजूरी
संशोधित अधिनियम के तहत न्यायिक आयोग को पारदर्शी प्रशासन व विवाद समाधान के लिए सशक्त बनाया गया
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है। मुख्य बदलावों में अधिनियम की धारा 17(2)(ब) को हटाया गया है, जो पहले गुरुद्वारा समिति को अपने ही सदस्यों को हटाने का अधिकार देती थी। अब यह अधिकार धारा 46 के अंतर्गत गठित न्यायिक आयोग के पास होगा। इसके अतिरिक्त धारा 44 और 45 को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मतदाता पात्रता, अयोग्यता, गुरुद्वारा कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों और समिति सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े विवाद अब विशेष रूप से नवगठित न्यायिक आयोग द्वारा सुलझाए जाएंगे। आयोग के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करते हुए, धारा 46 को संशोधित किया गया है ताकि आयोग को गुरुद्वारा संपत्ति, निधि और आंतरिक विवादों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार मिल सके। आयोग कदाचार के आधार पर समिति के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा, और वह गुरुद्वारा संपत्ति या निधि के दुरुपयोग या संभावित क्षति से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है। वह ऐसी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर सकेगा। इसकी विस्तारित भूमिका को समर्थन प्रदान करने के लिए, 46। से 46छ तक नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ये धाराएं न्यायिक आयोग को धारा 46ठ के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के समतुल्य शक्तियां प्रदान करती हैं, धारा 46ब् के अंतर्गत ऐसे मामलों में दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती हैं और धारा 46क् के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए आयोग के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करती हैं। आयोग द्वारा पारित आदेश धारा 46ळ के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के आदेशों के रूप में लागू होंगे, और धारा 46थ् के अंतर्गत इसके सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त संशोधन में नई जोड़ी गई धाराओं 55 से 55छ के अंतर्गत गुरुद्वारों की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। गुरुद्वारों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाएगाकृऐतिहासिक (अनुसूची प्), अधिसूचित (अनुसूची प्प्), जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये या उससे अधिक हो, और स्थानीय (अनुसूची प्प्प्)। किसी गुरुद्वारे को सिख गुरुद्वारा घोषित करने के लिए कम से कम 100 सिख श्रद्धालुओं द्वारा याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी याचिकाओं पर आपत्तियां किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसमें वंशानुगत पदधारी भी शामिल हैं, और अंतिमकानून गुरुद्वारा संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण को भी स्पष्ट करता है। स्वामित्व की धारणाएँ ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों, आय उपयोग या रख-रखाव के इतिहास पर आधारित होंगी। आयोग को कब्जे का आदेश देने, राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने, विभिन्न विवादों को समेकित करने और आवश्यकतानुसार लागत निर्धारण करने का अधिकार है। इसके अलावा, इन मामलों में दीवानी और राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और किसी भी चल रहे मामले को न्यायिक आयोग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। न्यायिक आयोग के अंतिम निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकेगी। इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन हेतु एक पारदर्शी, कुशल एवं कानूनी रूप से सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करना है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप बी सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी गई, ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है। पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम बदलकर क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) किया गया है। इसे दर्शाने हेतु विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभागीय सेवा नियम, 1997 के नियम 14 को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1987 के स्थान पर संशोधित 2016 नियमों से प्रतिस्थापित किया गया है। चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अधीक्षक, तथा पपलोहा (पिंजौर) स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक सहित नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अद्यतन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की आपत्तियों के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद हेतु 50 प्रतिशत कोटे के साथ दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय एचपीएससी द्वारा योग्यता मानदंडों को संशोधित करने की सिफारिश के अनुरूप लिया गया है। इसके अलावा, सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अनिवार्य करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
सीआईएसएफ यूनिट लाइन, पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में जवान चैपाल का उद्घाटन
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- सैनिकों के कल्याण को बढ़ाने और तनावमुक्त पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम के रूप में, आज सीआईएसएफ यूनिट लाइन, पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में ष्जवान चैपालष् नामक एक नई पहल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में सभी रैंकों के सीआईएसएफ कर्मियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय है कि उद्घाटन समारोह का रिबन पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए कर्मियों द्वारा औपचारिक रूप से काटा गया, जो सेवा की पीढ़ियों के बीच एकता के बंधन का प्रतीक है। सीआईएसएफ वेट कैंटीन के निकट रणनीतिक रूप से स्थित, जवान चैपाल को एक अनौपचारिक, समुदाय-अनुकूल स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है जहाँ कर्मी जन्मदिन, अनौपचारिक चर्चा और विश्राम जैसे छोटे समारोहों के लिए एकत्र हो सकते हैं। ष्चैपालष् की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा पर आधारित – एक ग्रामीण बैठक स्थल जो खुले संवाद को बढ़ावा देता है – यह पहल सुरक्षा बलों के भीतर उस भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। यूनिट के कई कर्मियों ने जवानों के बीच सौहार्द, तनाव मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इस तरह के अनौपचारिक आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आज की तेज-तर्रार, डिजिटल जीवनशैली में, सार्थक मानवीय जुड़ाव अक्सर खो जाता है, जिससे तनाव और अलगाव का स्तर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, ष्जवान चैपाल न केवल एक सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, बल्कि सीआईएसएफ के तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होगा। यह पहल सीआईएसएफ यूनिट पी एंड एचसीएस चंडीगढ़ के अपने कर्मियों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है, चाहे वे ड्यूटी पर हों या ड्यूटी से बाहर।
पीएमडीए द्वारा पार्कों का सौंदर्यीकरण, सड़कों की विशेष मरम्म्त व एसटीपीडब्ल्यूटीपी के संचालन पर फोकस – सीईओ श्री के मकरंद पांडुरंग
चण्डीगढ, 01 अगस्त, अभीतक:- महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) पंचकूला की जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए जैसे कि सैक्टरों की डिवाडिंग रोड का रख-रखाव, प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण, ग्रीनबेल्ट का रखरखाव, शहर में सड़कों की विशेष मरम्मत, बरसाती नालों की सफाई, हरित पट्टियों व पार्कों के रखरखाव, एसटीपीडब्ल्यूटीपी के संचालन जैसे कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पीएमडीए पंचकूला को न केवल स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है। श्री के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए पीएमडीए द्वारा हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति सुबह 5 से सायं 8 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर – 7888827015 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा सुझाव भी दे सकता है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा फर्जी वर्क स्लीप के सत्यापन की जांच मामले में दिए गए आदेशों के तहत जांच रिपोर्ट आने के पश्चात तीन श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। इस मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-1, सोनीपत में तैनात श्रम निरीक्षक रोशन लाल, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-5, फरीदाबाद में तैनात श्रम निरीक्षक धन राज और सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, बहादुगढ, जिला झज्जर में तैनात राज कुमार को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा उक्त तीनों श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव से प्राप्त पत्र के अनुसार श्रम निरीक्षक धन राज, रोशन लाल और राज कुमार ने अगस्त, 2023 से मार्च, 2025 की अवधि के दौरान वास्तविक निर्माण स्थलों व श्रमिकों का सत्यापन किए बिना, फर्जी वर्क-स्लिपध्प्रमाणपत्र स्वीकृत करने और राज्य के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। इसलिए धन राज, रोशन लाल और राज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।