




जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया द्वारा किया गया सम्मानित’
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के एडीआर सैंटर में एंट्री ड्रग अवेयरनेस एंड प्रीवेंटेशन अभियान के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। विदित रहे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता एवं रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया गया। 31 दिन तक चले इस अभियान ने 34 से ज्यादा जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए। यह कार्यक्रम स्कूलों, काॅलेजो। तथा सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अलग अलग तरीकों से लोगों को नशा, नशीली दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा रैली, डिबेट डिक्मेलेशन, नुक्कड़ नाटक, हैल्थ कैम्प तथा काउंसलिंग के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी,वैश्य कालेज बहादुरगढ़, एम डी डी आफ इंडिया ने जी ओ तथा साध एन जी ओ का सहयोग रहा। इस अभियान के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव श्री विशाल रहे। कार्यक्रम का संचालन एम डी डी आफ इंडिया संस्था से मनोज कुमार द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया, विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव श्री विशाल जी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की महत्वत्ता के बारे में विस्तार से बताया। विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव श्री विशाल जी ने कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता एवं उनकी रोकथाम आज के समय की आवश्यकता है। नशीली दवाओं के दुष्परिणामों को आम जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है तभी हमारा जिला नशा मुक्त बनेगा। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों का इस अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने पर धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया ने कहा कि सभी विभागों की एकजुटता से ही विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर रोक लग सकती है इसलिए सभी विभागों का एकजुटता से कार्य करना जरूरी है। आज के कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री रतिन्दर, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग वैश्य कालेज बहादुरगढ़, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सभी वालिंटियर, सभी पैरा लीगल वालिंटियर, साध एनजीओ छोटूराम, पैरा लीगल वालिंटियर कर्मजीत छिल्लर, एमडीडीआफ इंडिया संस्था से जिला समन्वयक मनोज कुमार, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जांगड़ा शामिल रहे।

नियमित योग अभ्यास से मिलता बीमारियों से छुटकारा: राजाराम’
बेरी स्थित बीडीपीओ कार्यालय परिसर में कराया गया योग ब्रेक, अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास’
बेरी, 06 जनवरी, अभीतक: स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में मंगलवार को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योग ब्रेक (वाई ब्रेक) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला योग समन्वयक डॉ पवन देसवाल के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी डॉ. बरखा के दिशा-निर्देशों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर योगाचार्य गीता तथा योगाचार्य प्रदीप कुमार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान अभ्यास कराए गए। योगाचार्यों ने योग के माध्यम से मानसिक एकाग्रता, शारीरिक स्फूर्ति एवं कार्य क्षमता में वृद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान बीडीपीओ राजाराम सहित सभी स्टाफ सदस्यों ने नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बीडीपीओ राजाराम ने बताया कि नियमित योग अभ्यास से कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनता है तथा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योग सत्र की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने की बात कही।




सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव को पहचानने व सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिक एवं भारतीय संस्थान ही पात्र हैं। संस्थागत श्रेणी में स्वैच्छिक संगठन, कॉर्पोरेट संस्थाएं, शैक्षणिकध्अनुसंधान संस्थान, प्रतिक्रियाध्वर्दीधारी बल अथवा अन्य संबंधित संस्थान एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र उम्मीदवारों, संस्थानों द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधानध्नवाचार अथवा जागरूकता कार्य में किए गए कार्यों का स्पष्ट विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पुरस्कार से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026-आरचरी खिलाडियों के चयन हेतु पलवल में ट्रायल 9 जनवरी को
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन संभावित रूप से 20 फरवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य के दीव में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 7 प्रतिस्पर्धात्मक खेलों तथा 2 डेमो खेलों को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडयिों एवं टीमों का चयन प्रथम चरण के ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। चयनित एथलीटों के नाम 20 जनवरी तक भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य की ओर से टीम स्पोर्ट्स के अंतर्गत आरचरी खेल के लिए खिलाडियों का चयन आगामी 9 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम, पलवल में ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य के ओपन वर्ग में आरचरी खेल में रुचि रखने वाले महिला एवं पुरुष खिलाड़ी निर्धारित तिथि को प्रातरू 9 बजे ट्रायल हेतु स्टेडियम में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। ट्रायल के समय खिलाडियों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे, जिनमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं। उपायुक्त ने जिले के पात्र एवं प्रतिभाशाली खिलाडियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए ट्रायल में भाग लें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करें।




अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा 3 लाख रुपये का अनुदान
15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जिले के अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी-89 योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 15 जनवरी, 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों से आह्वान किया कि वे इस जनकल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

जिला में 80 हजार 884 लाभार्थी ले रहे हैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ
पात्र होने पर घर बैठे मिल रहा है योजना का लाभ: डीसी
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा अन्य पात्र वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान कर सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने बताया कि विभाग की प्रमुख योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शामिल है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी पति-पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया प्रो-एक्टिव माध्यम से की जाती है, जिससे पात्र लाभार्थियों को बिना किसी असुविधा के स्वतरू लाभ मिल सके। वर्तमान में जिले में इस योजना के तहत 80 हजार 884 लाभार्थियों को सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 हजार 074 दिव्यांगजनों को, 33 हजार 907 को विधवाओं, 10 हजार 278 निराश्रित बच्चों को, 1488 महिलाओं को लाडली सुरक्षा योजना भत्ता सहित अन्य श्रेणी के पात्रों को सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार द्वारा प्रतिमाह लाभ प्रदान किया जा रहा है।
निम्न कारणों से पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बैंक खाते में त्रुटि होना (खाता बंद, गलत आईएफएससी आदि), आधार-केवाईसी अपडेट न होना, परिवार पहचान पत्र में आय का सत्यापन न होना, पति-पत्नी की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक होने पर पेंशन अस्थाई रूप से बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन कारणों से पेंशन बंद होने पर किसी भी दलाल के चक्कर में न आएं और अपने नजदीकी सीएसी केंद्र पर निर्धारित फीस जमा कर संबंधित त्रुटि को ठीक करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या क्रीड विभाग से संपर्क करें। सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 0172-2715090 पर कॉल करें। आवश्यक होने पर जिला समाज कल्याण कार्यालय झज्जर से संपर्क कर सकते हैं।





आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता : एसडीएम
बहादुरगढ़, 06 जनवरी, अभीतक: एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर सहित अन्य कार्य दिवसों में कार्यालय आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुनना और समयबद्ध समाधान करना प्रशासन का दायित्व है। उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए गए है कि नागरिकों की समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से करें। नागरिकों को सही मार्गदर्शन करें, टालमटोल का रवैया नहीं चलेगा। एसडीएम ने गांव टांडाहेड़ी निवासी श्रीमती चाहना देवी धर्मपत्नी स्व बिजेंद्र सिंह के वारिसान तस्दीक से जुड़े कार्य का निपटान करते हुए राहत दिलाई। गौरतलब है कि स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह उपमंडल के गांव टाडाहेड़ी के निवासी थे और दिल्ली में एमसीडी विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। लगभग 52 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। पति के निधन के बाद दिल्ली एमसीडी द्वारा वारिसान तस्दीक उपरांत दस्तावेज की डिमांड की गई थी।जिसके चलते एसडीएम कार्यालय पहुची । श्रीमती चाहना देवी ने एसडीएम अभिनव सिवाच को समस्या से अवगत कराया। एसडीएम ने समस्या का न केवल अपने कार्यालय के स्तर पर तत्काल समाधान किया, बल्कि दिल्ली के एमसीडी अधिकारियों से भी फोन पर संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही जल्दी पूरी करने का अनुरोध किया। एसडीएम की सक्रियता पर पीड़ित महिला ने उपमंडल प्रशासन की इस पहल की सराहना की। एसडीएम अभिनव सिवाच ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े। इसके लिए प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय और राहत मिल सके। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि नागरिक अपनी जायज समस्याएं निसंकोच प्रशासन के संज्ञान में लाएं, ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके।
पुलिस लाइन झज्जर में भक्तिमय माहौल के बीच मनाया गया शिव मूर्ति स्थापना दिवस, पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह की मौजूदगी में हुआ हवन-पूजन व भंडारे का आयोजन
ऐसे धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द को मजबूत करते हैंरू-पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: पुलिस लाइन झज्जर में शिव मूर्ति स्थापना दिवस के पावन अवसर पर धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस विशेष कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत हवन-पूजन के साथ की गई, जिसमें भगवान शिव की आराधना करते हुए सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई। हवन कार्यक्रम में पुलिस विभाग की महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मी, उनके परिजनों और आमजन ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सभी ने पूरे श्रद्धाभाव से पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया और धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाया। इस अवसर पर पुलिस लाइन परिसर “हर-हर महादेव” के जयकारों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।हवन के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। उनका यह स्नेहपूर्ण व्यवहार पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए प्रेरणादायक रहा।इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस कार्यक्रम में डीसीपी मुख्यालय जसलीन सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने आयोजन की सराहना की और इसे पुलिस परिवार के लिए एकता और सामंजस्य का प्रतीक बताया।






सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत टाउन पार्क झज्जर में जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर झज्जर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन पर सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर टाउन पार्क झज्जर में सड़क सुरक्षा शाखा झज्जर एवं वैश्य महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा, नशा विरुद्ध अभियान एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा नशे के दुष्परिणामों पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेल देता है। छात्राओं ने अपने सशक्त अभिनय के जरिए युवाओं से नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। कार्यक्रम में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने तथा तेज गति और लापरवाही से वाहन न चलाने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा शाखा टीम से उप निरीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि थोड़ी सी सावधानी से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कई अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता है।महिला सुरक्षा को लेकर उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा से संबंधित कानूनों और आपात स्थिति में पुलिस सहायता लेने के तरीकों की जानकारी दी गई और उनको भरोसा दिलाया कि पुलिस हर समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है।

डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा, आईपीएस ने थाना सदर बहादुरगढ़ का किया औचक निरीक्षण’
जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और उसे बनाए रखना हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य – डीसीपी मयंक मिश्रा’
बहादुरगढ़, 06 जनवरी, अभीतक: आज डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा आईपीएस ने थाना सदर बहादुरगढ़ का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य थाना परिसर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा आम जनता को बेहतर, संवेदनशील और पारदर्शी पुलिस सेवा प्रदान करना रहा। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई और भवन व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। कार्यालय कक्ष, हवालात, पुलिस बैरक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना परिसर हमेशा स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिकों के अनुकूल वातावरण वाला होना चाहिए। कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीसीपी मयंक मिश्रा ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गश्त, पेट्रोलिंग एवं नाकाबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और स्थानीय लोगों से बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। डीसीपी ने विशेष रूप से फरियादियों के साथ पुलिस के व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि थाने में आने वाला प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ सुना जाए और उसकी शिकायत पर कानून के दायरे में रहते हुए हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और उसे बनाए रखना हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य भी है।निरीक्षण के दौरान पुलिस स्टाफ की ड्यूटी, अनुशासन, वर्दी और कार्यशैली का भी अवलोकन किया गया। डीसीपी ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा, आईपीएस ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कानून लागू करना ही नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा, विश्वास और सहयोग का वातावरण तैयार करना भी है। उन्होंने पुलिस टीम को पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।




झज्जर पुलिस की टीम ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 18 लाख की साइबर ठगी करने के मामले में, दो आरोपी गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 06 जनवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े मामले में सफलता हासिल करते हुए बहादुरगढ़ निवासी एक व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 18 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक साइबर क्राइम झज्जर निरीक्षक सोमबीर कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ निवासी पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 मई 2025 को उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपी की बातों में आकर शिकायतकर्ता ने उसके द्वारा बताए गए अलग-अलग बैंक खातों में करीब 18 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करवा दी।कुछ समय बाद जब न तो उसे कोई मुनाफा मिला और न ही आरोपी से संपर्क हो पाया, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने साइबर क्राइम थाना झज्जर में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर गहनता से कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम थाना झज्जर की टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान महिपाल और आशीष, निवासी पालड़ी, जिला सीकर (राजस्थान) के रूप में हुई है।दोनों आरोपियों को झज्जर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या निवेश के लालच से सावधान रहें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
सिक्योर इम्प्लाई पोर्टल पर सहकारी बैंक कर्मचारियों ने उठाई अपनी बात: लोकेश शर्मा
सिक्योर इम्प्लाई पोर्टल को लेकर सहकारी बैंक कर्मचारियों में मंथन तेज
सहकारी बैंक कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने का फैसला
सिक्योर इम्प्लाई पोर्टल पर स्पष्टता की मांग को लेकर सहकारी बैंक कर्मी एकजुट
सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए सरकार को अवगत कराएंगे सहकारी बैंक कर्मचारी
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों के लिए लागू किए गए सिक्योर इम्प्लाई पोर्टल को लेकर सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच चर्चा और मंथन का दौर तेज हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं को लेकर स्पष्टता आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने। वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की शंकाओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सरकार तक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाया जाएगा। इसके तहत सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ के जिला संयोजक पं. लोकेश शर्मा ने बताया कि कल, 8 जनवरी, प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक झज्जर स्थित दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गुरुग्राम रोड स्थित लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय सांकेतिक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले के सभी सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारी इस दौरान बैंक के महाप्रबंधक के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग हरियाणा को एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के जरिए सिक्योर इम्प्लाई पोर्टल से संबंधित कर्मचारियों की शंकाओं, सुझावों और अपेक्षाओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा। लोकेश शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल झज्जर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ इसी प्रकार के सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कर्मचारियों का उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समाधान निकालना है, ताकि व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि कर्मचारियों से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा हो, जिससे कार्य व्यवस्था और अधिक सुचारू रूप से संचालित की जा सके।





डिजीटल मोड में करवाई जाएगी जनगणना-2027- डीसी अभिषेक मीणा
डीसी ने जनगणना की तैयारियों के लिए विभागीय अधिकारियों की बैठक ली
रेवाड़ी, 06 जनवरी, अभीतक: रेवाड़ी जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनगणना-2027 का कार्य विधिवत रूप से एक मई में शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जनगणना के लिए सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएंगी। डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय में जनगणना-2027 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी देश-प्रदेश की विकास नीतियों और योजनाओं का आधार जनगणना होती है। हर एक विभाग भविष्य की संभावनाओं तथा वर्तमान आवश्यकताओं को आधार मानकर ही अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाता है। उन्होंने बताया कि जिला में फिलहाल रेवाड़ी नगर परिषद, बावल व धारूहेड़ा नगरपालिका सहित तीन शहरी क्षेत्र हैं। इसके अलावा जिला में कोसली, रेवाड़ी और बावल तहसील के अंतर्गत 412 गांव हैं। इन सभी में तहसीलदार, परिषद के कार्यकारी अधिकारी व पालिका सचिव को बतौर चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जनगणना-2027 का कार्य पूरी तरह से डिजिटल मोड में किया जाएगा। इसके लिए एचएलओ के नाम से एक मोबाइल एप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में होगी। पहले एक मई से मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें मकान का एरिया, बिजली, पानी, सीवरेज, इंटरनेट केबल, वाहन आदि सुविधाओं को अंकित किया जाएगा। इसके बाद आम जनमानस की गणना का कार्य होगा। इस कार्य के लिए जो कर्मचारी गणक लगाए जाएंगे, उनको अप्रैल माह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में नगराधीश जितेंद्र कुमार ने जनगणना की तैयारियों के लिए आवश्यक संसाधनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दिशा में जिला प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। इस मौके पर जिला नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश, तहसीलदार रमन कुंडू, सेंसस विभाग के सहायक निदेशक गुरविंद्र पाल सिंह, दीपक, जिला समन्वयक मा. अमित कुमार, नगरपरिषद के लेखाकार जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए शिक्षा विभाग ने चलाया अभियान
एडीसी ने बच्चों की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए
रेवाड़ी, 06 जनवरी, अभीतक: रेवाड़ी जिला के सभी बच्चों को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मुख्यधारा में लाने के लिए मुहिम शुरु की गई है। इस बारे में एडीसी राहुल मोदी ने जिला स्तर पर दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एडीसी राहुल मोदी ने आज बताया कि नौ जनवरी तक आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इनकी वास्तविक संख्या का पता लग सके। आम आदमी को भी यदि कहीं ऐसे बच्चे का पता चले, जिसकी आयु 6 साल से अधिक और 19 साल से कम है और वह स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके बारे में एडीसी ऑफिस या समग्र शिक्षा के एपीसी कृष्ण व उप अधीक्षक प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9416417326 तथा 8901922300 पर जानकारी दे सकता है। आमतौर पर ईंट- भठ्ठों, झुग्गी- झोपडियों, रेलवे स्टेशन या किसी गांव में ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, जो कि स्कूल नहीं जाते। उन्होंने बताया कि 6 से 14 साल का कोई बच्चा शिक्षा विभाग को मिलता है तो उसकी आयु के अनुसार उसको पहले एक कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद उसे आयु के मुताबिक कक्षा में दाखिला दिलवाया जाएगा। इसी प्रकार स्कूल नहीं जा रहे किसी किशोर की आयु 16 से 19 साल के बीच है तो उसे भी शिक्षित बनाने के लिए 6 माह की ट्रेनिंग व हरियाणा ओपन से दसवीं कक्षा की परीक्षा दिलवाई जाएगी। जिसके लिए उसे दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पेपर होने तक उसे नजदीक के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा।




विकसित भारत के लिए मनरेगा में सुधार के लिए लाया गया है जी राम जी एक्ट
रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों को मिलेगा लाभ
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक डा. कृष्ण कुमार और विधायक अनिल यादव ने जी राम जी एक्ट को बताया भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी
रेवाड़ी, 06 जनवरी, अभीतक: विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करेगा। यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्यदिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। वहीं इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है। केंद्र सरकार का जनहितैषी कदम बताते हुए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार और कोसली विधायक अनिल यादव ने जी राम जी एक्ट को श्रमिकों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाला बताया है।

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीशुदा रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डी.बी.टी., आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ऐसे में श्रमिकों के हित के लिए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की गई है।

विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों को निश्चित अवधि का रोजगार अपने गांव में ही मिल जाएगा। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान (अधिकतम 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ) से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। विधायक अनिल यादव ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। यह काम वास्तव में उन्हीं को दिया जाएगा, जिनको रोजगार की जरूरत है। पहले तो मशीनों से काम करवा लिया जाता था और उन्हें वास्तव में काम मिलता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है, ताकि देश के किसान और मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सकें।



रेवाड़ी में जिला जेल का निरीक्षण करते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया।
रेवाड़ी में महिला थाना व सेफ हाउस का निरीक्षण करते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया।
महिलाओं को अपने अधिकार के लिए जागृत करना होगा स्वाभिमान – चेयरपर्सन रेणु भाटिया
महिला आयोग की चेयरपर्सन ने वन स्टॉप सेंटर, जेल, महिला थाना व सेफ हाउस का किया निरीक्षण
रेवाड़ी, 06 जनवरी, अभीतक: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मंगलवार को रेवाड़ी में वन स्टॉप सेंटर, जिला जेल, महिला थाना व सेफ हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रेवाड़ी के वन स्टॉप सेंटर में आई हुई महिलाओं की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्म सम्मान के साथ जीने के अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी परिस्थिति में महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। समाज में महिलाओं के साथ उपेक्षा का व्यवहार इसलिए होता है कि वे हालात को चुपचाप सहन करती हैं। महिलाओं को आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। राज्य महिला आयोग महिला अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। जिला में स्थापित किए गए वन स्टॉप सेंटर में जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे परामर्श की सुविधा, चिकित्सा, पुलिस सहायता, आपातकालीन आश्रय व कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिलाओं की समस्या का समाधान समय पर कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा हमें सौंपी गई जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में आ रही परेशानियों को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय बैठक में रखा जाए। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में एक महिला पुलिस कर्मी को तैनात किया जाए। इसके उपरांत महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जिला कारागार का दौरा किया। उन्होंने यहां बंदियों की संख्या, उनको दी जा रही सुविधाओं तथा कानूनी मसलों के बारे में जेल अधीक्षक से विचार-विमर्श किया। चेयरपर्सन ने दिल्ली रोड पर स्थित पुलिस लाइन परिसर में महिला थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला थाने में अब तक दर्ज किए गए केस, विचाराधीन मामलों तथा कितनों का समाधान हुआ, इसकी विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर रेवाड़ी के एसडीएम सुरेश कुमार, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, जेल अधीक्षक संदीप दलाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव, बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा, पीएसआई सरिता आदि मौजूद रहे।



वाहन चालकों के लिए विशेष आंखों का चैकअप कैंप 9 को
रेवाड़ी, 06 जनवरी, अभीतक: जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रेवाड़ी सुरेश कुमार ने बताया कि सडक सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 9 जनवरी को प्रातरू 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बनीपुर चैक स्थित बस स्टैंड पर यह विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों को अपनी आखें जांच करवाने के लिए विशेष कैंप में आने का आह्वान किया।

भवन निर्माण श्रमिक संघ ने सडीएम झज्जर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: मंगलवार को भवन निर्माण श्रमिक संघ हरियाणा झज्जर संबंधित भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भारतीय मजदूर संघ झज्जर जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र सुहाग की अध्यक्षता में एसडीएम झज्जर के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम कल्याण बोर्ड के पोर्टल को खुलवाने के बारे में रहा। जिला मंत्री धीरज जाखड़ ने बताया कि लगभग 8 महीने से श्रम कल्याण बोर्ड का पोर्टल बंद है जिसके कारण बहुत से श्रमिक लाभ लेने से वंचित है व श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
2020 से पहले जो मजदूर रजिस्टर्ड थे उनका भी लाभ रोक दिया गया है
जिसके कारण श्रमिकों में काफी रोष है। श्रम कल्याण बोर्ड के पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए नहीं तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश पब्लिक हेल्थ उपाध्यक्ष सुमित राठी, भवन निर्माण श्रमिक संघ से सागर सिन्हा, रीना सिन्हा, बीरमति, कामिनी, उषा राठी, सविता भदाना, अनीता, रेखा, संजीत, दिलबाग सिंह, सुमित झज्जर, सुशील कुमार, विवेक कुमार, प्रवीन कुमार आदि शामिल हुए।

नूहं, 06 जनवरी, अभीतक: आज नूहँ जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नासिर हुसैन बदरूद्दीन अड़बर के नेतृत्व मे जिला कार्यकारिणी जेजेपी द्वारा एचटीईटी रिजल्ट 2024 में हुई धांधली की सीबीआई जाँच करवाने की मांग के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम नूहँ जिला उपायुक्त श्री अखिल पिलानी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित युवा जिला अध्यक्ष श्री डाक्टर सागर पवार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री हमीद खान, जिला प्रधान महासचिव श्री तालिम खान, जिला कार्यालय सचिव श्री आफताब अहमद, वरिष्ठ नेता श्री नसीम अहमद, जिला सचिव श्री आजाद भूदर अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री राहुल सरपंच आदि मौजूद रहे।
छारा गाँव में ग्राम सभा दो बार स्थगित, तीसरी बार बुलाई ग्रामसभा की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी
झज्जर, 06 जनवरी, अभीतक: मंगलवार को छारा गाँव की चैधरी वाली चैपाल में तीसरी ग्राम सभा का आयोजन होना था। पहली दो ग्राम सभा भी पहले ही निरस्त हों चुकी हैं। जिसमें मुख्य तौर पर खंड विकास अधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारियों को आना था, लेकिन पेंशन विभाग से एक कर्मचारी पहुंचा, जिसके पास पूर्ण जानकारी नहीं थी। मीटिंग का समय सुबह 10 बजे था, लेकिन खंड विकास अधिकारी और ग्राम सचिव स्वयं 11ः20 बजे पर पहुँचे। जब ग्रामीणों ने अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए तो खंड विकास अधिकारी असमर्थता जताते नजर आएं। ग्रामीण बुढ़ापा, लाडो लक्ष्मी योजना आदि पेंशन कटने, गाँव में विकास कार्य न होने, पानी की निकासी, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की कमी जैसी समस्या लेकर जब खंड विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहें थे तो अधिकारी ने उनकी परेशानी सुनने की बजाय ग्राम सचिव को बोला कि ग्रामीण नहीं आएं, इसलिए इस ग्राम सभा को निरस्त कर दो और इतना कह कर चले गये, जबकि सच्चाई ये थी वहाँ ग्रामीण मौजूद थे और उनकी समस्या भी लेकर आएं थे और अन्य ग्रामीण भी लगातार आ रहें थे। सिर्फ 30 मिनट ही अधिकारी बैठक में मौजूद रहें। जब पंचायत सदस्य मास्टर अनिल दलाल ने खंड विकास अधिकारी से गाँव की समस्याओ के बारे में बात की तो पंचायत सदस्य की बातो को अनदेखा कर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गये। इससे ग्रामीणों में बहुत ज्यादा रोष हैं और सरपंच प्रतिनिधि दीपक दलाल को कहा कि ऐसी ग्राम सभा किस काम की, जिसमें खंड स्तर तक कर्मचारी भी नहीं आते और ना ही उनकी किसी समस्या का समाधान होता। ऐसी ग्राम सभा तो ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। पंचायत सदस्य अनिल दलाल ने भी कहा कि वो जल्दी ही इसकी शिकायत उपायुक्त झज्जर से करेंगे। जब पंचायत अधिकारी तक उनकी बात नहीं सुनते तो वो क्या करें, गाँव के विकास कार्य कैसे पूरे होंगे। ये ग्राम सभाए सिर्फ कागजों में होती हैं और अधिकारियो के रूखे व्यवहार के कारण ही आमजन का ग्राम सभा से मोह भंग हों रहा हैं। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि दीपक दलाल, पंच अनिल दलाल, पंच विनोद, अमित, प्रवीण, मास्टर रोहतास, सुरेंद्र, बल्लू, लीला, संतोष आदि अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चैटाला के दिशा-निर्देश पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के वर्ष 2024 के परिणामों की सीबीआई जांच की मांग की
HTET में बड़ा घोटाला,भाजपा सरकार पाक-साफ है तो मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करवाएं… शेठी धनाना’
जजपा ने भिवानी में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम सीबीआई जांच का मांग पत्र सौंपा’
भिवानी, 06 जनवरी, अभीतक: जननायक जनता पार्टी की युवा विंग ने आज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर समस्त हरियाणा में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। उसी कड़ी में भिवानी के लघु सचिवालय में युवा जजपा जिलाध्यक्ष शेठी धनाना और प्रभारी ओमी राजपूत बापौडा के नेतृत्व में एक मांग पत्र सौंपा गया जिसमें HTET परिक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई। जजपा युवा जिलाध्यक्ष शेठी धनाना और प्रभारी ओमी राजपूत बापौडा ने कहा कि यह गम्भीर विषय है। बोर्ड चैयरमेन के सानिध्य में यह घोटाला हुआ है इसलिए सरकार की बिना पर्ची खर्ची के नारे पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। उन्होंने बोर्ड चैयरमेन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनके उपर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी एक मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद भी हरियाणा विघालय शिक्षा बोर्ड चैयरमेन पर उन्हें बैठाना इस बात का साफ साफ प्रमाण है की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में विश्वास रखती है। उन्होंने बोर्ड चैयरमेन को सार्वजनिक मंच पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि बोर्ड चैयरमेन इस मामले पाक साफ है तो श्वेत पत्र जारी करदे। उन्होंने कहा कि परिक्षा में अनियमितताएँ एवं संदेहास्पद परिस्थितियाँ सामने आई हैं, जो परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।
- जब HTET परीक्षा का परिणाम पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, तब उसे अचानक रिकॉल क्यों किया गया? इसके पीछे क्या कारण थे, यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कार्य सौंपा गया, जबकि उक्त संस्था को इस प्रकार के परीक्षा परिणाम तैयार करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। कृपया स्पष्ट किया जाए कि किस आधार एवं किन मानकों पर उस च्ैन् का चयन किया गया।
- यह तथ्य अत्यंत चैंकाने वाला है कि प्रथम बार में परिणाम मात्र 30 दिनों में तैयार हो गया था, किंतु पुनः परिणाम तैयार करने में 110 दिन क्यों लग गए? इस अत्यधिक विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है?
वहीं दिग्विजय सिंह चैटाला के प्रैस सचिव राजू मेहरा ने कहा कि सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने सरकार से और बोर्ड चैयरमेन से सवाल करते हुए कहा कि यदि परिक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो भाजपा सरकार इस बात का जवाब दें कि नए घोषित परिणाम में त्रुटि के मार्जिन के आधार पर 1284 नए अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, जबकि इन अभ्यर्थियों का परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (भ्ठैम्) की वेबसाइट पर भी जारी नहीं किया गया। इन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई। अतः इन सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर सार्वजनिक किए जाएँ। इसके साथ साथ जानकारी के अनुसार, बोर्ड के तत्कालीन सचिव द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने की स्वीकृति हेतु फाइल बोर्ड चेयरमैन को भेजी गई थी, किंतु चेयरमैन द्वारा उसे पुनः बोर्ड को लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से बोर्ड सचिव को बदल भी दिया गया। जबकि प्रक्रिया के अनुसार कैमरे की निगरानी में परिणाम तैयार किया जा चुका था बायोमेट्रिक उपस्थिति पूरी थी, सिक्योरिटी ऑडिट सम्पन्न हो चुका था, सिक्रेसी ब्रांच एवं तीन प्रमाणित एजेंसियों द्वारा परिणाम को स्वीकृति दी जा चुकी थी, तथा सचिव द्वारा निष्कर्ष निकालकर चेयरमैन कार्यालय को परिणाम जारी करने हेतु भेज दिया गया था, तो ऐसे में परिणाम को रिकॉल करने का औचित्य क्या था? राजू मेहरा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपनी व्डत् शीट प्राप्त करने हेतु दो वर्षों का समय दिया जाता है। परंतु भ्ज्म्ज् 2024 के नए परिणाम की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को केवल 10 दिनों की अवधि ही प्रदान की गई। हरियाणा सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या व्डत् शीट्स को नष्ट कर दिया गया है? यदि ऐसा किया गया है, तो यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है तथा एक अत्यंत गंभीर धांधली का विषय है। वहीं वर्तमान बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा पर पूर्व में व्च्श्रै विश्वविद्यालय में अनियमितताओं एवं बिना अनुमति पाठ्यक्रम संचालित करने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिनकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी की जा चुकी है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हरियाणा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें इस अत्यंत संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। महामहिम राज्यपाल से मांग करते हुए जजपा युवा नेताओं ने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस अति संवेदनशील मामले में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच कराई जाना अत्यंत आवश्यक है इसलिऐ सरकार इस गंभीर विषय का संज्ञान लेते हुए भ्ज्म्ज् परीक्षा परिणाम में हुई धांधली की सीबीआई जाँच तुरंत प्रभाव से करवाई जाऐ। जजपा युवा नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई तो जजपा माननीय कोर्ट में याचिका दायर कर दुध का दुध और पानी का पानी करेगी। इस मौके पर शेठी धनाना युवा जिलाध्यक्ष, ओमी बापौडा युवा प्रभारी, अजमेर मुंढाल, राजू मेहरा प्रैस सचिव दिग्विजय सिंह चैटाला, जयदीप ग्रेवाल, भोलू घणघस, सज्जन प्रजापत, घनश्याम गर्ग, शक्ति, रोहित सांगवान, निखिल ग्रेवाल, सुमित ढुल, शन्नी बापौडा, सोमबीर बापौडा सहित अनेक युवा साथी उपस्थित थे।

सरकुलर रोड़ पर सडक धंसने की समस्या का हुआ समाधान
घंटाघर से दिनोद गेट मार्ग पर सडक धंसने की समस्या दे रही हादसों को न्यौता, अब हुआ समाधान: दीपक अग्रवाल तौला
सीएम द्वारा लॉन्च सड़क निर्माण ऐप म्हारी सड़क प्रदेश में साबित होगी सड़कों के लिए जीवनदायनी: दीपक तौला
भिवानी, 06 जनवरी, अभीतक: शहर के व्यस्ततम घंटाघर से दिनोद गेट की तरफ जाने वाले सरकुल रोड पर पिछले काफी समय से बनी जमीन धंसने की गंभीर समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है। जनकल्याण सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तौला के कड़े संज्ञान और लोक निर्माण विभाग की तत्परता से सडक को अब स्थायी रूप से दुरुस्त कर दिया गया है। गौरतलब होगा कि दिनोद गेट से घंटाघर की ओर जाने वाली मुख्य सडक पर जमीन धंसने के कारण करीब एक से डेढ़ फुट गहरा गड्ढा बन गया था। लंबे समय से यह गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा था। स्थानीय दुकानदारों और इस मार्ग पर स्थित शनि मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ था। समस्या को देखते हुए दीपक अग्रवाल तौला ने कुछ समय पहले मौके का मुआयना किया था और पाया था कि विभाग द्वारा महज मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही थी, जो बारिश में फिर से धंस जाती थी। जिसके बाद तौला ने इस मामले को लेकर बीएंडआर विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने करीब 15 दिन पहले यहां मिट्टी डालकर गड्ढे को अस्थाई रूप से भरा ताकि खतरा कम हो सके। अब विभाग द्वारा यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स के माध्यम से सडक को पूरी तरह से पक्का और स्थायी रूप से ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो जल्द ही संपन्न हो जाएगा। इस सफल समाधान पर भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तौला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विभागीय मंत्री रणबीर गंगवा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लांच की गई सडक ऐप म्हारी सडक एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके माध्यम से फोटो और रिक्वेस्ट डालने पर टूटी सडकों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। वही सडक के सुधारीकरण कार्य से स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब इस मार्ग पर किसी बड़े हादसे का डर खत्म हो गया है। जिसके लिए वे विभाग के अधिकारियों व मुख्यमंत्री का आभार जताते है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक की करी अध्यक्षता
मुख्यमंत्री ने एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर लिए सुझाव
हरियाणा का आगामी बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण का होगा बजट – मुख्यमंत्री
रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में दिया जाएगा उचित प्रतिनिधित्व- मुख्यमंत्री
इस वर्ष भी लगातार सेक्टरवाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट पर लिए जाएंगे सुझाव
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड परचेज कमेटी और हाई-पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 16 टेंडरों पर विचार-विमर्श के बाद ₹105.04 करोड़ और ₹389.66 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप दिया गया। बोली लगाने वालों के साथ विस्तार से बातचीत में राज्य सरकार ने कुल ₹40.62 करोड़ के सार्वजनिक धन की बचत की है।’
संत निरंकारी मिशन प्रमुख सुदीक्षा की गाड़ी का सोनीपत में एक्सीडेंट
संत निरंकारी मिशन प्रमुख की गाड़ी का एक्सीडेंट
सोनीपत में हाईवे पर स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी
दिल्ली से पानीपत आ रही थीं माता सुदीक्षा
गुरुग्राम में प्री बजट पर चर्चा जारी’
मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं चर्चा
दीर्घकालिक विकास, भविष्य की नीतियों पर हो रही चर्चा
2026-27 बजट को लेकर लिए जा रहे हैं सुझाव।
पंचकूला में कुशल बिजनेस चैलेंज (केबीसी):
यूथ स्टार्ट-अप महोत्सव के राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों की उद्यमशीलता की सराहना करते हुए राज्य स्तर पर चयनित 66 टीमों को उनके स्टार्ट-अप विकास के लिए ₹1-1 लाख की सहायता राशि के चैक वितरित किए। कुशल बिजनेस चैलेंज 2.0 का मूल उद्देश्य कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ-साथ उद्यमशीलता का विकास करना, श्री महीपाल ढांडा।
सोनीपत – पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत में एनएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली’
सोनीपत – हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सोनीपत बस स्टैंड पर सालासर धाम जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।’
मोहनलाल बडौली ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कर्तसंकल्प है।
सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सोनीपत से सालासर के लिए बसे शुरू कर दी गई हैं। इससे क्षेत्र के लोगों की लम्बी मांग पूरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि इन बसों के चलने से सालासर और बालाजी जाने वाले श्रृद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।
गुरुग्राम में प्री बजट पर चर्चा’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान विकसित देश बनाने को लेकर चर्चा – मुख्यमंत्री
विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर कर रहे हैं काम – मुख्यमंत्री
पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से विकास – मुख्यमंत्री
पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे सुझाव- मुख्यमंत्री
पोर्टल के माध्यम से सीधे सरकार से जोड़ सकते हैं – मुख्यमंत्री
2047 की थीम पर बना हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट – मुख्यमंत्री
इस विजन में 387 दीर्घकालिक रोड मैप दिया गया है – मुख्यमंत्री
पोर्टल के माध्यम से सीधे सरकार से जोड़ सकते हैं – मुख्यमंत्री
महिला साक्षरता 100 प्रतिशत करना लक्ष्य – मुख्यमंत्री
वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र विजन को लेकर कर रहे हैं काम – मुख्यमंत्री
बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर – मुख्यमंत्री
डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं – मुख्यमंत्री
हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है – मुख्यमंत्री
प्रदेश में लगातार आईएमटी खड़े हो रहे हैं – मुख्यमंत्री
पंचायतों सशक्त करने का काम कर रहे हैं – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़ – श्रुति चैधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना’
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है – श्रुति चैधरी
खोखला ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का हो गया है – मुख्यमंत्री
लोगों को गलत फीडबैक दे रहे हैं – श्रुति चैधरी
संत निरंकारी मिशन प्रमुख सुदीक्षा की गाड़ी का सोनीपत में एक्सीडेंट
संत निरंकारी मिशन प्रमुख की गाड़ी का एक्सीडेंट
सोनीपत में हाईवे पर स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी
दिल्ली से पानीपत आ रही थीं माता सुदीक्षा
हरियाणा के सोनीपत में एनएच-44 पर मुरथल फ्लाईओवर से गुजरते समय संत निरंकारी मिशन की प्रमुख माता सुदीक्षा महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आरोप है कि एक काली स्कॉर्पियो सवार ने जानबूझकर माता सुदीक्षा की गाड़ी को टक्कर मारी और फरार हो गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक की करी अध्यक्षता’
मुख्यमंत्री ने एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर लिए सुझाव
हरियाणा का आगामी बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण का होगा बजट – मुख्यमंत्री
रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में दिया जाएगा उचित प्रतिनिधित्व- मुख्यमंत्री
इस वर्ष भी लगातार सेक्टरवाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट पर लिए जाएंगे सुझाव।
स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी’
गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सोवाका लैब का उद्घाटन’
गुरुग्राम, 06 जनवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति से न केवल उसके परिवार बल्कि समाज का भी विकास होता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव रखते हैं। हरियाणा सरकार ने इसी सोच के साथ आधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं को आमजन तक सुलभ बनाया है और प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सीटी स्कैन, एमआरआई, हैमो डायलिसिस और कैथ लैब जैसी उन्नत सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को गुरुग्राम में सोवाका लैब के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उद्घाटन समारोह में डॉ. लाल पैथ लैब के चेयरमैन पद्मश्री ब्रिगेडियर डॉ. अरविंद लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आज किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा मुफ्त में मुहैया करवाई जा रही है। इससे पहले मरीजों को इसके लिए काफी खर्च उठाना पड़ता था। हरियाणा सरकार इसके अलावा भी अनेक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच लैब व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं, यदि व्यक्ति समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच करवाए तो वह बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकता है।
मेडिकल व हेल्थ हब बन रहा गुरुग्राम – मुख्यमंत्री’
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज गुरुग्राम तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेडिकल व हेल्थ हब के रूप में गुरुग्राम की अपनी विशिष्ट पहचान बन रही है और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में आज एक और मील का पत्थर इस लैब के रूप में स्थापित होने से मजबूत सुरक्षा चक्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह लैब स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाएगी। उन्होंने गरीब व जरूरतमंद लोगों को भी विशेष सुविधाएं देने का आह्वान किया। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर, गुरूग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चैधरी व अन्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का किया शुभारंभ’
गुरुग्राम, 06 जनवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट सेशन के दौरान एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे। अपने व्यावहारिक सुझाव सांझा कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण बना सकेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चैधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
किसान की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
चंडीगढ, 06 जनवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल खरीद व्यवस्था में आई अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक किसान की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहीं गलत खरीद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगामी खरीद सीजन के दौरान फील्ड में नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसान की सही उपज बिना किसी बाधा के एमएसपी पर खरीदी जा सके। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में पूर्व में उजागर हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी खरीद सीजन में इस प्रकार की कोई भी समस्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल खरीद में संलिप्त पाए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। इससे फील्ड स्तर पर यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि गलत कार्य करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी शेलर या आढ़ती द्वारा मिलीभगत कर भारी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ भारी पेनल्टी भी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शेलरों की जांच के लिए संबंधित विभाग की समिति ही जाए, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जांच पर न जाए। यदि ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के माध्यम से किसान के खेत से मंडी तक और मंडी से शेलर तक पूरी फसल की पूर्ण रूप से तकनीकी निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, इसलिए सभी फसलों का सटीक डाटा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपडेट होना अनिवार्य है। इसके लिए ग्राम सचिवों, पटवारियों के साथ-साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी जोड़ा जाए ताकि कितने एकड़ में कितनी फसल खड़ी है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही हरसैक से प्राप्त रिपोर्ट के साथ भी आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में प्रदेश की कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों को भी शामिल कर उनकी विशेषज्ञ भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

संकट चैथ तिलकुट चैथ और गणेश चतुर्थी का चन्द्रोदय का समय
चंडीगढ, 06 जनवरी, अभीतक: आज हरियाणा एनसीआर दिल्ली में यानी 6 जनवरी 2026 को सकट चैथ का पावन व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी और कई जगहों पर तिलकुटा चैथ भी कहा जाता है। सकट चैथ का व्रत विशेष रूप से माताएं और पत्नीयां अपने सुहाग भाग और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इस व्रत की सबसे मुख्य और अहम् बात होती है कि चंद्र दर्शन, क्योंकि चांद को अर्घ्य दिए बिना व्रत खोलना वर्जित माना जाता है। हरियाणा एनसीआर दिल्ली विशेषकर जिला गुड़गांव रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सामान्य तौर पर संकष्टी चतुर्थी या तील कूटा चैथ चन्द्रोदय रात करीब 8ः30 बजे से 9ः30 बजे के बीच दिखाई देने की सम्भावना बन रही है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में अभी मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। आधीरात के बाद कुछ स्थानों धुंध कोहरा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हाड़ कंपा देने वाली ठंड से आमजन को रूबरू होना पड़ेगा।
प्रोफेसर डॉ चंद्रमोहन, नोडल अधिकारी, पर्यावरण क्लब राजकीय महाविद्यालय