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जे एस स्कूल भदानी में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: गांव भदानी स्थित जे एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ संस्था निदेशक जोगेंदर देशवाल और प्राचार्य कृष्णा देवी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और मल्लार्पण कर किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, भाषण, कविता, गीत, हरियाणवी डांस, पंजाबी भांगड़ा, नाटक,देश भक्ति गीत, योगा आदि अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निदेशक महोदय ने शिक्षा,खेल तथा अन्य क्षेत्रों में अव्वल विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 12वीं की छात्रा वंशिका को विद्यालय के सर्वोच्च एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया। बेस्ट एथलीट का पुरस्कार छात्रा अनु तथा टिंकू को प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा की सभी छात्राओं को नगद छात्रवृत्ति प्रदान कर विदाई परंपरा को निभाया गया। निदेशक महोदय ने सभी स्टाफ सदस्यों,विद्यार्थियों और अभिभावकों का धन्यवाद किया और बताया कि संस्था के विद्यार्थियों ने शिक्षा, खेल तथा अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के माध्यम से विद्यालय और अपने जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पिछले 29 वर्षों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सदा कृत संकल्प रही है।
लोक हितैषी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करें विभाग: डीसी
विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को दिए निर्देश
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक की। जिला से संबंधित विषयों की प्रगति की रिपोर्ट उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने रखी। जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपरांत डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों के साथ बैठक में एजेंडा के अनुसार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुंचे, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें तेजी लाई जाए और जमीनी स्तर पर आ रही बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। डीसी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं की सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी फील्ड विजिट बढ़ाएं, कार्यों का भौतिक सत्यापन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकारी संसाधनों का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी उपलब्धियों और प्रगति रिपोर्ट को नियमित रूप से अपडेट रखें। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उपायुक्त पाटिल ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों में गति लाएं, जिससे जिले में समग्र विकास को और मजबूती मिल सके तथा आमजन को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी निशा तंवर, कार्यकारी अभियंता अश्विनी सांगवान, सुमित कुमार व अनिल रोहिल्ला डीआईपीआरओ सतीश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी रतिंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन का रायपुर गांव में 20 फरवरी को रात्रि ठहराव कार्यक्रम: सीटीएम
विभागीय स्टॉल और स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से मिलेगी योजनाओं की जानकारी
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन 20 फरवरी को खंड माछरौली के गांव रायपुर स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर तक पहुंचाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निवारण करना है। सीटीएम नमिता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरूशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां नागरिकों की जांच कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अधिकारियों को गांव की जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलता है। इससे शासन और जनता के बीच संवाद और अधिक सुदृढ़ होता है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं, सुझाव व मांगे प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि गांव के सर्वांगीण विकास को और गति मिल सके।
शिवरात्रि पर गांव बिरधाना में विशाल कुश्ती दंगल 15 को
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को गांव बिरधाना में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। कुश्ती दंगल में पहला ईनाम एक लाख रुपये, द्वितीय ईनाम 51 हजार रुपये व तृतीय ईनाम 31 हजार रुपये दिया जाएगा। इस बार कुश्ती दंगल में पहली तीनों बड़ी कुश्ती आर-पार की होगी। इसके अलावा कुश्ती दंगल में अनेक छोटी ईनामी कुश्तियां भी करवाई जाएंगी।
विद्यार्थियों के लिए उनके घर के निकट ही परीक्षा केंद्र बनाए हरियाणा बोर्ड: अशोक बुवानीवाला
विद्यार्थियों को घर से 18-20 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ रहा
घर से दूर परीक्षा देने जाना विद्यार्थियों के लिए बना परेशानी का सबब
25 फरवरी से शुरू होंगी हरियाणा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं
भिवानी, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उद्योग सैल के चेयरमैन एवं सीएम हरियाणा के पूर्व मीडिया सलाहकार अशोक बुवानीवाला ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 18-20 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए परीक्षा केंद्र विद्यार्थियों के अपने गांव, अपने घर के निकट ही बनाए जाएं, ताकि उन्हें परीक्षा देने के लिए आने-जाने में परेशानी ना हो। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। उनके परिवारों में संसाधनों का अभाव होता है। आर्थिक स्थिति भी इतनी सही नहीं होती कि कोई टैंपो, गाड़ी से अपने बच्चों को दूर के परीक्षा केंद्र तक लाने-ले जाने का काम आसानी से कर सके। साथ ही उनके काम-धंधे भी प्रभावित होते हैं। अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए मजदूरों को मजदूरी छोडनी पड़ती है। क्योंकि सुबह बच्चों को परीक्षा केंद्र छोडना और फिर तीन घंटे बाद लेकर आना भी होता है। ऐसे में उनका समय बर्बाद होता है। हरियाणा बोर्ड को ऐसे बच्चों और उनके परिवारों का भी ख्याल रखना चाहिए, जिनके पास संसाधनों का अभाव है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि 12वीं कक्षा के परीक्षा केंद्र 18-20 किलोमीटर दूर बनाकर बच्चों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बेटियों को तो और अधिक परेशानी इतनी दूर जाने-आने में होती है। यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाई कहीं करते हैं और परीक्षा केंद्र कहीं पर दिए जाते हैं। इस पर सरकार और बोर्ड को बिना देरी किए नजदीक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लेना चाहिए। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि अगर छात्रों के गांव, कस्बे में घर के निकट ही नहीं तो कम से कम पांच किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने चाहिए। बोर्ड ने खुद यह घोषणा की थी कि छात्रों के गांवों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगें। इसके बाद भी हजारों छात्र अपने गांवों से दूर जाकर परीक्षा दे रहे हैं। उनकी समस्या पर बोर्ड गंभीर नहीं है।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हल्का पटवारी जितेंद्र तथा उसके निजी सहायक विनोद को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया
चंडीगढ़, 11 फरवरी, अभीतक: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बुधवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो की टीम ने हल्का पटवारी जितेंद्र (गोच्छी, जिला फरीदाबाद) तथा उसके निजी सहायक विनोद को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में अभियोग संख्या 3 दिनांक 11.02.2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर-23, फरीदाबाद निवासी शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने 22 फुट रोड स्थित एक दुकान तथा अपनी माताजी के नाम 33 फुट रोड पर एक मकान खरीदा हुआ है। इन संपत्तियों का इंतकाल दर्ज करवाने हेतु वह दिनांक 5 फरवरी 2026 को पटवार घर, सेक्टर-55, फरीदाबाद पहुंचा। आरोप है कि दस्तावेज देखने के बाद हल्का पटवारी जितेंद्र ने कार्य करने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात उसके निजी सहायक विनोद ने इंतकाल दर्ज करने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने यह बात पटवारी को बताई, तो कथित रूप से 5,000 रुपये कम कर 25,000 रुपये में कार्य करने की सहमति जताई गई। आरोप है कि उसी समय 5,000 रुपये अग्रिम रूप में ले लिए गए तथा शेष 20,000 रुपये बाद में देने को कहा गया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आज पटवार घर, सेक्टर-55 में आरोपियों को शेष 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। प्रकरण की गहन जांच जारी है और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आज: डीसी
सुबह 10 से 12 बजे तक अधिकारी सुनेंगे नागरिकों की शिकायतें
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: आमजन की समस्याओं के शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से वीरवार,12 फरवरी को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। समाधान शिविर प्रातःरू 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे, ताकि नागरिकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक सुलभ एवं प्रभावी मंच उपलब्ध हो सके। जिला स्तरीय समाधान शिविर लघु सचिवालय, झज्जर स्थित प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। शिविर के दौरान उपायुक्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे। उपमंडल स्तर पर भी संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम हैं। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर बहुविभागीय सेवाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाएं ।
38वें नेशनल गेम्स के पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी 14 फरवरी तक करें नकद पुरस्कार हेतु आवेदन
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: जिला खेल अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 38वें नेशनल गेम्स 2025, उत्तराखंड में जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खेल विभाग की वेबसाइट हरियाणा खेल कैशअवार्ड डॉट इन पर 14 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि यह नकद पुरस्कार योजना खिलाडियों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। पात्र खिलाड़ी निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके। जिला खेल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन खिलाडियों ने पूर्व में 38वें नेशनल गेम्स 2025, उत्तराखण्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने में कोई परेशानी होने पर जिला खेल विभाग महर्षि दयानंद स्टेडियम झज्जर से संपर्क कर सकते हैं।
यूनानी दिवस पर झज्जर में निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित
विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों की जांच कर दी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. संगीता ने बताया कि यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण वकील राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, झज्जर में निरूशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना रहा। चिकित्सा शिविर में डॉ. असलम अली ने यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोगियों का निदान कर उचित उपचार प्रदान किया। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन कुमार ने आयुर्वेद पद्धति से रोगियों की जांच करते हुए उन्हें ऋतुचर्या के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवन में संतुलित एवं उचित आहार हमें आरोग्यता प्रदान करता है, जबकि अनुचित आहार कई रोगों का कारण बन सकता है। शिविर के दौरान आयुष योग सहायकों ने उपस्थित लोगों को योग के लाभों से अवगत कराया और सूर्य नमस्कार सहित रोगानुसार योगाभ्यास भी करवाया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बिजेंद्र, गौतम, विजेंद्र तथा लतेश उपस्थित रहे और शिविर के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया।
मेडिएशन फॉर नेशन 2.0 से मिलेगा त्वरित न्याय, 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान जारी
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डीएलएसए राजकुमार यादव के नेतृत्व तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव डीएलएसए विशाल के मार्गदर्शन में मेडिएशन फॉर नेशन 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। सीजेएम एवं सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा यह 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान 2 जनवरी से प्रारंभ होकर अप्रैल माह तक चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना तथा आमजन को समय, धन और मानसिक तनाव से राहत प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, संपत्ति बंटवारा, चेक बाउंस (धारा 138) तथा उपभोक्ता विवाद जैसे समझौता योग्य मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित मामलों को प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से सुलझाया जाएगा, जिससे पक्षकारों को सरल और प्रभावी न्याय मिल सके। सीजेएम ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई पक्ष हारता या जीतता नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतरू निःशुल्क है तथा इसमें कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। उन्होंने नागरिकों से आहवान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक इस अभियान का लाभ उठाएं और आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सहयोग दें।
दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण जांच-मापतौल शिविर 13 से 14 फरवरी तक
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: डीसी एवं प्रधान, जिला रेडक्रॉस सोसायटी, झज्जर स्वप्निल रविन्द्र पाटिल के कुशल मार्गदर्शन में अरावली पावर कंपनी लिमिटेड, झज्जर तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, नई दिल्ली के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंगों की जांच-मापतौल हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 13 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक जिला रेडक्रॉस भवन झज्जर में आयोजित होगा। इस शिविर का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योजना के तहत निरूरूशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। शिविर में दिव्यांगजनों को निरूशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड तथा आय प्रमाण पत्र (मासिक आय 22 हजार पांच सौ रुपये या उससे कम) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
स्वस्थ जीवन के लिए खेल जरूरी: अंकित चैकसे
जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन,
एसडीएम अंकित कुमार चैकसे ने किया विजेताओं को सम्मानित
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपमंडल अधिकारी झज्जर अंकित कुमार चैकसे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कुमारी खुशी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की। एसडीएम ने खेलों में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीत से ज्यादा जरूरी खेलों में भागीदारी करना है। स्वस्थ जीवन के लिए खेल जरूरी है। नियमित रूप से खेलने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। प्रतियोगिता में जिले की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर रेस, पांच किलोमीटर साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो तथा म्यूजिकल चेयर जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल गतिविधियां महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी कुमारी सपना ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
विजेताओं की सूची इस प्रकार है
डाबौदा खुर्द निवासी कविता ने 100 मीटर रेस में, निशा ने 300 मीटर रेस, गांव सालावास निवासी अनिता ने 400 मीटर रेस में प्रथम स्थान, गांव साल्हावास से डिस्कस थ्रो में मनोज ने प्रथम स्थान व गांव अकेहड़ी मदनपुर से नेहा ने 5 किलोमीटर साइकिल रेस में प्रथम स्थान और बहादुरगढ़ से मीना ने म्यूजिकल चेयर में प्रथम स्थान हासिल किया।
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी जरूरी: डीसी
जिला में अभी तक साढ़े 53 हजार से अधिक किसानों ने बनवाई फार्मर आईडी
डिजिटल एग्री स्टैक अभियान में तेजी लाने के निर्देश, शत-प्रतिशत लक्ष्य तय
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित सभी कृषि योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा, इसलिए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एग्री स्टैक अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आईडी भविष्य में मिलने वाली सब्सिडी, सरकारी योजनाओं, अनुदानों और अन्य सेवाओं का आधार बनेगी। बिना आईडी के किसान लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र किसान छूटने न पाए। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक कुल 53 हजार 679 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। उन्होंने शेष किसानों से अपील की अपनी फार्मर आर्डडी जल्द से जल्द बनवाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। यह राशि किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। डीसी ने कहा कि योजना का निर्बाध लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का फार्मर आईडी बनवाना अत्यंत आवश्यक है। डीसी पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर विशेष कैंप आयोजित किए जाएं, किसानों को फार्मर आईडी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और मौके पर ही आईडी जनरेट की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, ताकि अभियान की गति प्रभावित न हो और अधिक से अधिक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा में नए आजीवन सदस्य बनने का रास्ता साफ हुआ: महासचिव संत सुरेहती
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा का आभार व्यक्त किया
11 फरवरी से 45 दिनों तक गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं से जुड़ सकेंगे नए आजीवन सदस्य
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: आज दिनांक 11 फरवरी को अपने निजी कार्यालय से प्रेस को संबोधित करते हुए श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरैहती ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरेहती ने बताया कि भारत वर्ष की एक मात्र बड़ी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नई वोट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा ने समाज के अनुरोध पर खुलवा दी है।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा का ब्राह्मण समाज की तरफ से आभार व्यक्त किया है।गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा में नए आजीवन सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन सोसायटी अधिनियम, 2012 की धारा 85 के तहत आवश्यक अनुमति एवं छूट प्रदान करते हुए नए सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में जिला रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसायटीज ने सभा के प्रशासक को पत्र जारी कर राज्य सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। जिला रजिस्ट्रार के अनुसार यह अनुमति राज्य रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, हरियाणा द्वारा 29 जनवरी को जारी पत्र के आधार पर दी गई है। श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरेहती ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नई वोट 11 फरवरी से 45 दिनों तक बन पाएगी। यह स्वीकृति उस स्थिति में प्रदान की गई है जब सभा की गवर्निंग बॉडी अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में धारा 85 के विशेष प्रावधानों का प्रयोग करते हुए नए सदस्य ग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। जिला रजिस्ट्रार ने सभा प्रशासन को सरकार द्वारा जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यता ग्रहण प्रक्रिया सरकार व सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी तथा सभी नियमों एवं शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरैहती ने बताया कि नए आजीवन सदस्यों के जुड़ने से इसका और विस्तार होगा और संस्था के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।गौरतलब है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.) का पंजीकरण वर्ष 1919 में हुआ था। स्थापना के बाद से ही यह सभा शिक्षा एवं समाजसेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्तमान में गौकर्ण रोड, रोहतक स्थित परिसर में सभा के अंतर्गत चार शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, वहीं ग्राम ब्राह्मणवास में एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी सभा द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम पहरावर में स्थित भगवान परशुराम कैंपसदृ3 में भी नए शैक्षणिक भवनों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है, जिससे भविष्य में उच्च शिक्षा के विस्तार को और गति मिलेगी।
सदस्यता की शर्तें
सभा की सदस्यता के लिए सदस्यता ग्रहण की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यता शुल्क के रूप में आवेदक के खुद के खाते से 1100 रुपये चैक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। सभा के पुराने आजीवन सदस्यों की सूची गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं नई सदस्यता के लिए भी फॉर्म और जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गयी है। संत सुरैहती ने बताया कि पूरे भारत की सबसे बड़ी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान है,इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका प्रचार प्रसार करने का काम करे। संत सुरेहती ने नई सदस्यता खोलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा का आभार व्यक्त किया है।
बच्चों को अपराध और नशे से दूर रखें, युवा माता-पिता का सम्मान करें और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से लें सीखरू- पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह की अपील
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों और नशे जैसी गंभीर समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने अभिभावकों एवं युवाओं दोनों से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों, मित्र मंडली और दिनचर्या पर सतर्क नजर रखें। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, उन्हें समय दें और सही-गलत का अंतर समझाएं। समय रहते दिया गया संस्कार और मार्गदर्शन बच्चों को गलत संगति, नशे और अपराध की राह पर जाने से रोक सकता है।साथ ही पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे अपने माता-पिता की भावनाओं का सम्मान करें और उनके विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि माता-पिता का स्नेह, अनुभव और मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पुलिस कमिश्नर ने युवाओं को खिलाड़ियों, राष्ट्रनिर्माताओं और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को अपना आदर्श बनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें और आपके आसपास कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों की खरीद फिरोख्त करता है तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी सूचना 9050891508, 1933 अथवा मानस पोर्टल पर शिकायत दे सकते हैं। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
अवैध पार्किंग पर पुलिस की सख्त कार्रवाई : होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के पास 41 चालान, नो-पार्किंग बोर्ड लगाकर क्षेत्र कराया गया अतिक्रमण मुक्त’
बहादुरगढ़, 11 फरवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के दिशा-निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में प्रबंधक थाना यातायात निरीक्षक सतीश कुमार तथा प्रबंधक थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ उप निरीक्षक जयभगवान द्वारा संयुक्त रूप से होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से आगे दोनों ओर सड़कों पर लगने वाली अवैध पार्किंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। क्योंकि वहां पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के कारण यातायात बाधित हो रही थी तथा सड़क दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती थी। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण कर तत्काल प्रभाव से नो-पार्किंग के बोर्ड लगवाए तथा पूरे क्षेत्र को अवैध पार्किंग से पूर्णतः साफ करवाया।अभियान के दौरान नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत 41 चालान किए गए। यातायात प्रबंधक सतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
सोशल मीडिया की दोस्ती से ब्लैकमेल तकरू साइबर ठगों के खतरनाक जाल से सावधान रहें विद्यार्थी, सतर्कता और जागरूकता ही डिजिटल सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल’
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने मुख्य सिपाही विवेक व सिपाही सुमित के नेतृत्व में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दुजाना में आयोजित एन.एस.एस. कैंप के दौरान 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि साइबर ठग युवाओं को सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी प्रोफाइल, लॉटरी या पार्ट-टाइम जॉब के झांसे में फंसाकर अपना शिकार बनाते हैं। कई मामलों में ठग फर्जी आईडी बनाकर दोस्ती करते हैं और निजी फोटो या वीडियो प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। इसे सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन मित्रता करते समय सतर्क रहें, निजी जानकारी, फोटो, वीडियो, पासवर्ड या ओटीपी साझा न करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स मजबूत रखें। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि यदि कोई व्यक्ति ब्लैकमेल या ठगी का प्रयास करे तो डरने की बजाय तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं।पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने कहा कि जागरूक और डिजिटल रूप से सतर्क युवा ही साइबर अपराधों के खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति हैं। ऐसे करें शिकायत दर्ज’ साइबर ठगी होने पर घबराएं नहीं, तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, ताकि ठगी की राशि को होल्ड कराया जा सके। इसके बाद ूूू.बलइमतबतपउम.हवअ.पद पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और संबंधित स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी व अन्य साक्ष्य अपलोड करें। आप नजदीकी साइबर थाना या पुलिस स्टेशन में भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। शिकायत नंबर सुरक्षित रखें और किसी से ओटीपी या बैंक विवरण साझा न करें। इस दौरान प्रिंसिपल रामवीर प्रसार व अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में होगी एक सराहनीय पहल: एसडीएम अमित चैकसे
जिला डे-केयर कैंसर केंद्र का शुभारंभ एवं 6 बेड वार्ड की शुरुआत: सीएमओ डॉ मंजू कादयान’
झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: जिला अस्पताल, झज्जर में स्थापित जिला डे-केयर कैंसर केंद्र का शुभारंभ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। जिला स्तर पर केंद्र का विधिवत उद्घाटन एसडीएम श्री अंकित कुमार चैकसे, आईएएस एवं सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान द्वारा किया गया। एसडीएम श्री अंकित कुमार चैकसे ने कहा कि जिला अस्पताल में डे-केयर कैंसर केंद्र की स्थापना तथा 6 बेड वार्ड की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिलेगा और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। यह केंद्र कैंसर मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और भविष्य में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रयास जारी रहेंगे। इस मौके पर नागरिक अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अजय सिंगला, एसएमओ डॉ. मधुप सेठी, एनेस्थेटिस्ट डॉ. मोहित राठी सहित अन्य डॉक्टर एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे और उद्घाटन समारोह में सहभागिता की। इस कार्यक्रम का आयोजन एवं केंद्र का संचालन (व्चमतंजपवदंसपेंजपवद) डॉ. आकृति, जिला नोडल अधिकारी (एनसीडी) द्वारा एनसीआई-एम्स झज्जर के मार्गदर्शन में किया गया। समारोह में प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी मधु एवं सपना के साथ नर्सिंग अधिकारी कविता भी मौजूद रहीं। नव स्थापित यह केंद्र 6 बेड युक्त डे-केयर कैंसर वार्ड से सुसज्जित है, जहां कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी एवं अन्य डे-केयर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस सुविधा से मरीजों को उच्च संस्थानों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम होगी तथा उन्हें जिला स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समयबद्ध उपचार प्राप्त हो सकेगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह पहल जिले में कैंसर उपचार सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य विभाग की जनकल्याणकारी सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।
विभागीय अधिकारी विकास परियोजनाओं को पूरा करने में दिखाएं टीम वर्क: डीसी अभिषेक मीणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वीसी
दिशा बैठक में सीएम ने डीसी के साथ की विभिन्न विभागों की समीक्षा
रेवाड़ी, 11 फरवरी, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा है कि रेवाड़ी जिला में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विकासगत कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करवाने के लिए सभी अधिकारी आपस में तालमेल कर एक टीम की तरह काम करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय समन्वय पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चण्डीगढ़ से वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की दिशा की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में जलभराव, सोलर एनर्जी के प्रसार, पानी की निकासी, गांवों के विकास, शहरों में आम जनसुविधाएं, पशुपालन व डेयरी व्यवसाय, नहरी पानी का प्रबंधन, वन संरक्षण, चिकित्सा सेवाएं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, सडक निर्माण, शिक्षा क्षेत्र की उन्नति, कृषि एवं किसान कल्याण, फसल खरीद आदि विषयों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय-सीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर जिला स्तर पर विकास कार्यों को गति देना आवश्यक है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और जनता को अधिकतम लाभ मिले। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला में सभी विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए तेजी से काम करें। किसी भी विकास कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी न करें। इस बैठक में रेवाड़ी के एसडीएम सुरेश कुमार, जिला नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश, डीडीपीओ एचपी बंसल, डीआरओ प्रदीप देसवाल, जीएम रोडवेज निरंजन शर्मा, कार्यकारी अभियंता अशोक यादव, कार्यकारी अभियंता सतेंद्र श्योराण, परियोजना अधिकारी अर्जुन गुप्ता, परियोजना अधिकारी सुभाष सैनी आदि मौजूद रहे।
खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन
ओलंपिक, एशियन व कॉमनवेल्थ में शामिल खेलों के लिए होंगी ये नर्सरियां
रेवाड़ी, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल विभाग द्वारा सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत व निजी शिक्षण संस्थानों में खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। डीसी अभिषेक मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खेल नर्सरी योजना 2026-27 के तहत सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत व निजी शिक्षण संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थान 15 फरवरी, 2026 तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खेल नर्सरी के लिए केवल ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित चुनिंदा खेलों के लिए ही नर्सरियां खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक संस्थान 15 फरवरी तक विभाग की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ींतलंदंेचवतजेण्हवअण्पदध् पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए रेवाड़ी राव तुलाराम स्टेडियम में स्थित जिला खेल अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
12 फरवरी की हड़ताल की तैयारी के लिए सीटू रिटायर्ड कर्मचारी संघ तथा किसान मजदूर के द्वारा बाइक रैली निकाली गई झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: 12 फरवरी की राष्ट्रीय वापी हड़ताल की तैयारी के लिए आज 11 फरवरी को जिला झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ और सीटू रिटायर्ड कर्मचारी संघ तथा किसान मजदूर के द्वारा बाइक रैली निकाली गई बाइक रैली 2ः00 बजे बिजली विभाग से शुरू होकर छिक्कारा चैक अंबेडकर चैक से होती हुई राव तुलाराम चैक तक पहुंची, वहां से पुरानी पानी वाली डिग्गी से पुरानी तहसील से होती हुई। सिंचाई विभाग, पटवार भवन आदि विभागों से होती हुई आम जनमानस को जागरुक करते हुए संपन्न हुई। आज की बाइक रैली सर्व कर्मचारी के प्रधान रामवीर, सचिव नरेश कुमार, देवेंद्र, रमेश जाखड,़ किरण, अनीता, गजेंद्र और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
प्रदेश के बच्चों को स्कूलों में दूध की नहीं बल्कि शिक्षिकों की जरूरत है : दोदवा
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: इंडियन नैशनल लोकदल कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बलवान सिंह दोदवा ने सरकार की 9वीं से 12वीं तक के हर बच्चे को 200 ग्राम दूध देने की योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज प्रदेश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दूध की बजाय शिक्षकों की ज्यादा जरूरत है। बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं न कि दूध पीने के लिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे मिथ्या प्रलोभन देने की बजाय स्कूलों में खाली पङे शिक्षकों के पदों को भरा जाए ताकि गरीब जनता के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर बढिया रोजगार प्राप्त कर सकें। इनेलो नेता बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में प्रदेश के ग्रामीण व आमतौर पर गरीब लोगों के बच्चे पढने के लिए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी के चलते बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पा रहे। आज भी उच्च शिक्षा विभाग के कालेजो में 50 फीसदी से ज्यादा जो लगभग 4600 हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 16 हजार पद खाली पङे हुए हैं। लेकिन भाजपा सरकार शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय तरह-तरह की लुभावनी योजनाएं लागू करके प्रदेश के ग्रामीण व गरीब तबके के बच्चों के भविष्य से खिलवाङ करने का काम कर रही है जो कि बङे शर्म की बात है। ऐसी लुभावनी योजनाएं लागू करके सरकार गरीब जनता का ध्यान भटकाने की कौशिक कर रही है। ऐसी योजनाऔ से जहां बच्चों का भविष्य खराब होगा वहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार ने इन योजनाऔ को लागू करने से पहले सरकारी स्कूल व कालेजों में मास्टर से लेकर प्रोफेसर तक के खाली पङे सभी पदों पर शिक्षकों की रैगुलर भर्ती करके शिक्षा से वंचित प्रदेश के सभी बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाने का काम करना चाहिए। जब बच्चे उचित शिक्षा लेकर एक अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे तो वो खुद ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी घी-दूध खिलाने में सक्षम होंगे। दोदवा ने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और चैधरी अभय सिंह चैटाला प्रदेश के मुख्यमन्त्री बनेंगे तो न केवल शिक्षिकों के खाली पङे सभी पदों पर रैगुलर भर्ती होगी बल्कि स्कूलों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण व गरीब तबके के बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाने का भी काम करेंगें।
भाजपा सरकार ने सम्मान पेंशन काट कर बुजुर्गों को छेड़ा है, बुजुर्ग इनकी जमीन खोद देंगे: अभय सिंह चैटाला
विधायकों को ताउम्र पेंशन मिलती है उनके परिवार को सभी सुविधाएं मिलती हैं, इतना ही नहीं एक विधायक जब सांसद और राज्यसभा सदस्य बनता है तो उसे तीनों पेंशन मिलती है, फिर बुजुर्गों की क्यों काटी जा रही हैं पेंशन
हैरानी की बात है कि कांग्रेस वाले भी पेंशन पर बयान दे रहे हैं, जिन्होंने खुद शर्तें लगातार पेंशन काटी थी
काटी जा रही बुढ़ापा सम्मान पेंशन के विरोध में 20 फरवरी को पंचकूला में विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसमें हजारों की तादाद में जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है वो आएंगे और राज्यपाल को देंगे ज्ञापन
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अभय सिंह चैटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित इनेलो पार्टी मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो बुढ़ापा पेंशन चैधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के सम्मान के लिए बनाई थी उसे भाजपा सरकार ने कई शर्तें लगाकर एक लाख से ऊपर बुजुर्गों का पेंशन काट दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 1 नवंबर से 3200 रुपए पेंशन देंगे। लेकिन पेंशन बढ़ाना को दूर उलटा भाजपा सरकार पेंशन काटने में लगी है। सरकार द्वारा काटी जा रही बुढ़ापा सम्मान पेंशन के विरोध में 20 फरवरी को पंचकूला में विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसमें हजारों की तादाद में जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है वो आएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। अभय सिंह चैटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मीडिया में अपनी कमी तो बताई नहीं बल्कि उलटा विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे। अगर सरकार ने किसी की पेंशन नहीं काटी है तो गांव गांव में यह प्रचार क्यों किया जा रहा है कि वे अपने सर्टिफिकेट जमा कराएं। उन्होंने फिर झूठ बोला कि जब इनेलो की सरकार थी तब हमने कैप लगाई थी जबकि सच्चाई यह है कि हमने कैप लगाने का कभी कोई नियम नहीं बनाया ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार बिना शर्त सभी बुजुर्गों को पेंशन दे। 1987 में चैधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी। तब उन्होंने यह कहा था कि जिसकी उम्र 65 साल है उन सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने शर्तें लगाई की जिसके पास 4 एकड़ जमीन है या आय 10000 हजार रुपए से ज्यादा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हमने सदन में इसका विरोध किया था। हमने पेंशन काटी नहीं बल्कि तीन गुना बढ़ाई थी। हमने पांच साल के राज में 100 रूपए से तीन गुना बढ़ा कर 300 रुपए की। अगर 2029 में हमारी सरकार आती है तो हम पेंशन को दोगुना कर देंगे। हैरानी की बात है कि कांग्रेस वाले भी पेंशन पर बयान दे रहे हैं। जिन्होंने खुद शर्तें लगातार पेंशन काटी थी। बजट सत्र आने वाला है। हमारे दोनो विधायक सत्र में बुजुर्गों की काटी जा रही सम्मान पेंशन का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाएंगे। भाजपा सरकार हर वर्ग के लोगों को सुविधाओं से वंचित कर रही है। 50 प्रतिशत से ऊपर सरकारी पद खाली पड़े हैं। कृष्ण बेदी बेशर्मी से काटी जा रही पेंशन पर बयान दे रहे थे। वो बताएं जब पिछली सरकार में वो विधायक नहीं थे वो किस बात की पेंशन ले रहे थे ? एक बार विधायक रहने पर उन्हें ताउम्र पेंशन मिलती है उनके परिवार को सभी सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं जब एक विधायक सांसद और राज्यसभा सदस्य बनता है तो उसे तीनों पेंशन मिलती है। ऐसे ही रिटायर अधिकारियों को भी पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं। तो बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी जा रही हैं? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1 लाख 5 हजार बुजुर्गों की मृत्यु हुई है उनकी पेंशन काटी गई है। मुख्यमंत्री उनकी जानकारी दे दें। भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के लोगों को छेड़ कर देख लिया, अब इन्होंने बुजुर्गों को छेड़ा है और देख रहे हैं कि बुजुर्गों को क्या रिएक्शन आएगा। बुजुर्ग इस भाजपा सरकार की जमीन खोद देंगे।
नालसा चला रहा 90 दिवसीय राष्ट्रिव्यापी अभियान सीजेएम झज्जर, 11 फरवरी, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में विशाल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में मेडिएशन फॉर नेशन 2.0 अभियान चलाया जा रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि नालसा द्वारा मेडिएशन फॉर नेशन 2.0 अभियान पूरे देश में चलाया हुआ है। जिसमें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करना और लोगों को समय धन व मानसिक तनाव से राहत दिलाना है यह एक 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान है जो 2 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल तक जारी रहेगा। वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, संपत्ति बटवारा चेक बाउंस (धारा 138) और उपभोक्ता विवाद जैसे शुलह योग्य मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित मामलों को प्रशिक्षित मध्यस्तों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इसमें कोई हारता जीतता नहीं बल्कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से जीतते हैं। यह प्रक्रिया निःशुल्क है और इसमें कोर्ट फीस का वापसी का भी प्रावधान है। हम सदैव दूसरों की मदद करना अपना नैतिक फर्ज मानते हैं।
पेंशन को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम, हर गरीब तक सीधा लाभ पहुंचा रही है डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
किसी की पेंशन नहीं काटी गई: मुख्यमंत्री
हरियाणा में देश की सबसे अधिक वृद्धावस्था पेंशन: सीएम
कांग्रेस और इनेलो ने पेंशन में नाममात्र की बढ़ोतरी
बीजेपी सरकार ने 11 साल में पेंशन में 2200 रुपये की बढ़ोतरी की
चंडीगढ़, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेंशन को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। जबकि लाभार्थी का पैसा सीधा उस गरीब आदमी के खाते में जाए इस गारंटी के साथ डबल इंजन सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार की गारंटी पर देश की जनता को विश्वास है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोली हुई है और लगातार इसके नेता भ्रामक प्रचार करने में लगे है। कांग्रेसी नेता लगातार बयान दे रहे है कि प्रदेश में दो लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। जबकि सच यह है कि बुजुर्गों का सम्मान करना तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बुजुर्गो के हितों की हमेशा बात की है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उनके इलाज की चिंता उनके परिवार को नहीं करनी। बल्कि ईलाज की चिंता मोदी सरकार और हरियाणा सरकार करेगी। इसी के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो को 5 लाख रुपये तक का ईलाज मुफ्त दिया जा रहा है।
पंजाब में केवल 1500 रुपये पेंशन
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर पेंशन केवल मात्र 1500 रुपये दी जा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को वहां की सरकार ने सब्जबाग दिखाए है कि पेंशन 2500 रुपये कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। जबकि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया, और आज देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग सम्मान राशि हरियाणा में दी जा रही है।
विपक्षी उंगली कटवा कर शहीद होना चाहते है
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की बात हो या इनेलो की। जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। पेंशन में केवल नाम मात्र बढ़ोतरी की गई। पेंशन को लेकर तो इनका हाल ऐसा है कि उंगली कटवाकर खुद को शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कभी इनकम स्लैब नहीं लगाई, लेकिन इस पर भी आमजन को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनेलो के पांच साल के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन में केवल 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार, कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में केवल 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक की है। इस प्रकार, सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपये की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में 20 लाख 31 हजार 367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है।
पेंशन काटी नहीं, रोकी गई है: मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई, ऐसा भ्रम फैलाने में विपक्ष जुटा है। जबकि सच्चाई यह है कि जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः बंद कर दी जाती है। दो लाख मामलों में से लगभग 1 लाख 3 तीन हजार (आधे से भी अधिक) ऐसे लाभार्थी हैं, जिनकी मृत्यु के उपरांत पेंशन बंद की गई है। उन्होंने बताया कि अक्तूबर, 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण प्रदेश सरकार को हरियाणा में मृत हुए व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा नवंबर, 2025 में प्राप्त होने के बाद एकमुश्त में ऐसे मृतकों की पेंशन कटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 37 हजार ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। लोगों ने डाटाबेस में छेड़छाड़ करके पेंशन स्वीकृत करवा ली थी। इन लाभार्थियों की पेंशन स्थगित कर दी गई है। डाटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का कोई प्रमाण देंगे, तो इनकी पेंशन पुनरू शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा करीब 39 हजार मामलों में स्थानीय समिति एवं सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में आय का प्रमाण दिया जाएगा, तो तुंरत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और प्रमाण सही पाए जाने पर पेंशन बहाल कर दी जाएगी।
आय सीमा हमारी सरकार ने नहीं लगाई: सीएम
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पर पहली बार 10 हजार रुपये वार्षिक आय सीमा 13 अगस्त, 1992 को लगाई गई थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी 100 रुपये मासिक थी। उस समय 6 लाख 50 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। इसके बाद पहली नवंबर, 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक की। उन्होंने भी 10 हजार रुपये वार्षिक आय सीमा रखी। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार ने पहली नवंबर, 2004 को वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 300 मासिक कर दी। परंतु, फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2004 में 9 लाख 3 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। इसके बाद, मार्च 2005 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। चार वर्ष बाद उन्होंने पहली मार्च, 2009 को वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये मासिक कर दी। परंतु, उन्होंने भी वार्षिक आय सीमा 10 हजार रुपये ही रखी, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कांग्रेस सरकार हो और इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार रही हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को योजना का लाभ मिले। इसलिए, वर्ष 1992 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को वर्ष 2009 तक 10 हजार रुपये वार्षिक ही रखा गया। वर्ष 2014 के चुनाव को देखते हुए श्री हुड्डा ने इलेक्शन से पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक तथा मार्च, 2012 में वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 5 अप्रैल, 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की, जो आज भी जारी है। इससे जून, 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17 लाख 98 हजार हो गई। यानी कि वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5 लाख 10 हजार नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। उन्होंने कहा कि आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20 लाख 31 हजार 367 हो गई है।
हरियाणा में बनेगी देश की पहली ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर सरकार बेहद गंभीर: मुख्यमंत्री
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाएगी। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने सूरजकुंड में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है, उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में 18 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जारी की 1,431 करोड़ रुपये की राशि
लगभग 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों को मिला सीधा लाभ
शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
जिला प्रशासन सप्ताह में दो बार पेंशन की शिकायतों का करेगा समाधान: मुख्यमंत्री
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक ही दिन में 18 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करीब 1,431 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी की। इस पहल से प्रदेश के लगभग 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चैथी किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन शामिल है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आज 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत चार किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 23 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक मदद का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, जिनके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। हालांकि, अब 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। या कक्षा 1 से 4 में ‘निपुण भारत मिशन’ के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गई। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 से, हर महीने 1,100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायते उनके संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए उन्होंने सभी जिलों के ए.डी.सी. को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वे सप्ताह में दो दिन सोमवार व वीरवार को इन मामलों का निवारण सुनिश्चित करेंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत नवंबर और दिसंबर के लिए एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने वाली 12.62 लाख महिलाओं को सब्सिडी के तौर पर 38.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी दर पर गैस सिलेंडर ले सकती हैं। इससे पहले, 17 जनवरी को, 6,08,842 से ज्यादा लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 14.38 लाख महिलाओं को कुल 223.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत भी आज 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय उपस्थित रहे।
शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
म्हारी सड़क योजना में लापरवाही पर कार्रवाई
नगर पालिका शाहाबाद के जेई निलंबित, सचिव को चार्जशीट के आदेश
स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं पर जोर
अधिकारियों को समयबद्ध कार्य और सामूहिक समन्वय से काम करने के निर्देश
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की नगर पालिकाओं के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। यह बैठक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शहरी स्थानीय निकायों के महानिदेशक एवं विभाग के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा भी बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। आयुक्त एवं सचिव ने म्हारी सड़क योजना के अन्तर्गत सर्वे न करने के कारण नगर पालिका शाहाबाद के कनिष्ठ अभियन्ता को निलंबित करने तथा सचिव को चार्जशीट करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों से संबंधित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, जारी बजट और कार्यों की गति की जानकारी ली गई। इस दौरान अर्बन ड्रेनेज, राइट-टू-वे स्मार्ट रोड, स्मार्ट मार्केट, मशीनरी व उपकरणों की खरीद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा दिव्यांगजनों के लिए अल्ट्रा मॉडर्न पार्क जैसे कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी घोषणाओं से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयसीमा में पूरे किए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
केंद्र व राज्य वित्त आयोग अनुदानों की समीक्षा
बैठक में केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के उपयोग की समीक्षा की गई। अधिकारियों से नगर निकायों को जारी धनराशि के उपयोग, चल रहे कार्यों और शेष राशि की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा
बैठक में मुख्यालय स्तर से स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं, उनके बजट और प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए और बजट का प्रभावी व पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाया जाए। पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण, ऋण वितरण और पुनर्भुगतान प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।
घर-घर कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग
बैठक में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक घर तक नियमित रूप से कचरा संग्रहण सेवा पहुंचे और किसी क्षेत्र में यह व्यवस्था बाधित न हो। ताजा कचरे की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग पर भी चर्चा हुई और पर्यावरण मानकों के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सड़क सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग
सड़क सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों के साथ-साथ आंतरिक गलियों में भी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। सफाई कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया।
लीगेसी कचरे के निपटान पर जोर
बैठक में लीगेसी कचरे के निपटान की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुराने कचरे के ढेरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और संबंधित स्थलों का पुनर्विकास किया जाए, ताकि वहां स्वच्छ और उपयोगी स्थान विकसित किए जा सकें।
मानसून से पहले नालों की सफाई
आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई और जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी नालों और ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण की प्रगति
बैठक में शहरों में नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित स्थलों पर निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
म्हारी सड़क योजना के अंतर्गत मैपिंग
म्हारी सड़क योजना के तहत सड़कों की मैपिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शहरी क्षेत्रों की सड़कों का समयबद्ध सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग कार्य पूरा किया जाए, ताकि विकास कार्यों की योजना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
सामूहिक समन्वय से कार्य करने के निर्देश
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने के लिए सभी अधिकारी सामूहिक समन्वय के साथ कार्य करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।
हरियाणा महिला विकास निगम की पहल, महिलाओं को मिलेगा ड्राइवर बनने का मौका
अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 21 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
28 फरवरी तक आवेदन
बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण और 1000 रुपये स्टाइपेंड
चण्डीगढ, 11 फरवरी, अभीतक: हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 21 दिवसीय ड्राइविंग और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, कैथल जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला उपयुक्त अपराजिता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत बनाने का प्रयास है। इच्छुक महिलाएं 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोफेशनल चालक प्रशिक्षण के साथ-साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करना है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह फ्री दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाली प्रत्येक महिला को 1000 रुपये का ैजपचमदक भी दिया जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रखकर दी जा रही है ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। यह प्रशिक्षण हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए है। केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय थ्ंउपसल प्क् क्ंजं के अनुसार 1.80 लाख रुपये या उससे कम है। यह योजना खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई है। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है, जबकि अधिक पढ़ी-लिखी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक की आंखों की रोशनी सही होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक या जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी जमा कराया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना जरूरी है।