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इंडो अमेरिकन स्कूल में 13 फरवरी को शिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: दिल्ली गेट स्थित इंडो अमेरिकन स्कूल में 13 फरवरी को शिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह, उमंग और खुशियों का माहौल देखने को मिला। नन्हे-मुन्ने बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं तक के विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगे परिधानों में आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चाँद लगा दिए। बच्चों ने विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा पहली से लेकर उच्च कक्षाओं तक के विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगे, आकर्षक और अनोखे पोस्टर बनाकर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कक्षा चैथी से रुद्रा व मेधावी प्रथम, काव्या, जिया व परीक्षा द्वितीय, चारवी, वासु, प्रज्ञा और दिव्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा पांचवी से परी व राशि प्रथम, प्रियांशी व परिधि द्वितीय, यशिका, सनाया व छमुन तृतीय स्थान पर रहे। छठी कक्षा से कनिष्का, खुशी व पलक प्रथम, ख्वाइश, रिया सैनी व शगुन द्वितीय और दिव्यांशी, भूमि व रिया तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा सातवीं पलक व भारती प्रथम, वत्सल द्वितीय, चित्रांशी तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा आठवीं से सोनम प्रथम, दीक्षा द्वितीय व नेहा तृतीय स्थान पर रहे। स्कूल निदेशक बिजेंद्र काद्यान ने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं और कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का समापन सभी के एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देने के साथ हुआ। पूरे दिन विद्यालय में उत्सव का उल्लास और खुशियों का माहौल बना रहा।
डीएलएसए द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: डीएलएसए झज्जर के प्रतिनिधि करमजीत एवं संदीप द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर डीएलएसए टीम ने महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न एवं अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहयोग तथा अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। साथ ही, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में छुछकवास में स्थापित शिकायत केंद्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को निःसंकोच दर्ज करा सकती हैं। डीएलएसए (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कार्यरत एक वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह संस्था समय-समय पर जागरूकता शिविरों, विधिक साक्षरता कार्यक्रमों एवं परामर्श सत्रों का आयोजन करती रहती है। बाल विवाह से सम्बंधित जागरूकता दी गई। इस अवसर पर संस्थान की ओर से कार्यालय सहायक आशीष शर्मा ने डीएलएसए टीम का स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यालय सहायक कुसुम, रेखा एवं शशि भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षणार्थियों ने डीएलएसए टीम का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की।
राजा झुके, झुके मुगल-अंग्रेज, झुका गगन सारा।
सारे जहां के शीश झुके, झुका ना कभी सूरज हमारा।।
हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन
डीसी ने की स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना की समीक्षा – डीसी
शहरों में स्वच्छता अभियान को निरंतर और प्रभावी रूप से चलाएं स्थानीय निकाय
डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन वाहन की होगी कंट्रोल रूप से नियमित मॉनिटरिंग
स्वच्छता कार्यो से जुड़े कार्यों की धन की कोई कमी नहीे, निकाय प्रोजेक्ट तैयार करें
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में जिले के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को सुदृढ़ करने को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी, साझा बाजार, शहर में पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था, गारबेज प्वाइंट की सफाई, विज्ञापन पॉलिसी, शहरी क्षेत्र में स्ट्रे कैटल व डॉग प्रबंधन को लेकर विस्तार से प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए धन की कोई कमी नहीं है, निकाय अधिकारी प्रोजेक्ट के एस्टीमेट तैयार कर 25 फरवरी तक मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि स्वच्छता एक बार या एक दिन का विषय नहीं है, इस पर हर रोज और निरंतर कार्य करने की जरूरत है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। डोर टू डोर कलैक्शन वाहनों की कंट्रोल रूप से नियमित मॉनिटरिंग करने का सिस्टम बनाएं। हर वाहन की वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे। शहरी क्षेत्र में उपयोग किए गए जल की निकासी को लेकर स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्घ कार्य करने के निर्देश दिए गए। खुले जल निकासी नालों को ढकने का कार्य पूरा करें। धार्मिक नगरी बेरी में नवरात्र मेले से विशेष स्वच्छता अभियान चलाने को कहा। डीसी ने वार्डों में सफाई व्यवस्था की नगर परिषद अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर निगरानी करें। नप शेड्यूल बनाकर सुबह व शाम के समय फील्ड में औचक निरीक्षण करें। हर निकाय वार्ड-वार विशेष स्वच्छता अभियान चलाए और इसके परिणामों की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बैठक के दौरान नगर परिषद झज्जर व बहादुरगढ़ तथा नगर पालिका बेरी के अधिकारियों ने विकास कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने नालियों की नियमित सफाई, कूड़ा उठान की व्यवस्था दुरुस्त रखने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न होने देने और कचरा निस्तारण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य की निगरानी सख्ती से की जाए, ताकि तय मानकों के अनुसार काम हो सके। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, ईओ देवेंद्र सिंह सहित नगर परिषद व नगर पालिकाओं के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण जांच-माप तौल शिविर आज 14 फरवरी
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: डीसी एवं प्रधान, जिला रेडक्रॉस सोसायटी, झज्जर स्वप्निल रविन्द्र पाटिल के कुशल मार्गदर्शन में अरावली पावर कंपनी लिमिटेड, झज्जर तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, नई दिल्ली के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंगों की जांच-मापतौल हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शनिवार 14 फरवरी 2026 तक जिला रेडक्रॉस भवन झज्जर में आयोजित होगा। इस शिविर का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योजना के तहत निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। शिविर में दिव्यांगजनों को निरूशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड तथा आय प्रमाण पत्र (मासिक आय 22 हजार पांच सौ रुपये या उससे कम) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा आयु व आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
प्रशासन का लक्ष्य समाधान से हर शिकायतकर्ता की संतुष्टि: डीसी
समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5603 शिकायतों में से केवल 139 पेंडिंग
समाधान की एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें विभाग
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए अधिकारियों को इसकी गंभीरता को समझते हुए हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होगा। डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साप्ताहिक समाधान शिविर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त हर शिकायत का गंभीरता से समाधान किया जाए और किसी भी स्तर पर उसे लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि समाधान की अद्यतन रिपोर्ट समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बैठक में सीटीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5603 शिकायतों में से केवल 139 पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना है। ऐसे में कोई भी विभागीय अधिकारी शिकायतों को लंबित न रखें और पूर्ण जांच के बाद ही समाधान दर्ज करें, जिससे बार-बार शिकायतों के री-ओपन होने की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान में री-ओपन हुई शिकायतों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने कहा कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं भी समय-समय पर शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान एडीसी जगनिवास, एसडीएम अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, डीडीपीओ निशा तंवर विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
जिला की मुख्य सडकों के डिजाइन की समीक्षा करें विभाग: डीसी
सुरक्षित और जाम फ्री यातायात हमारी प्राथमिकता
मासिक सडक सुरक्षा बैठक में रोड सेफ्टी से जुड़े विषयों पर डीसी ने की विस्तार से चर्चा
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: रोड सेफ्टी एक अहम मुद्दा है, सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और ठोस प्रयास जरूरी हैं। सडक सुरक्षा को लेकर सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने शुक्रवार को रोड सेफ्टी पर आयोजित मासिक बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए यह बात कही। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि सडक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में विभाग अपने स्तर पर निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करें। सडक दुर्घटना की संभावित लोकेशन की पहचान करें। सडक के डिजाइन में कोई गलती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करें। उक्त स्थानों पर भविष्य में सडक दुर्घटनाएं घटित ना हों इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सडक सुरक्षा के विषयों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सडक सुरक्षा के तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए भी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। डीसी ने रोड सेफ्टी से जुड़े मामलों में विभागों की एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज यह रिपोर्ट देंगे कि किन स्थानों पर ट्रैफिक चिन्ह लगाने की जरूरत है जिसके बाद संबंधित विभागों द्वारा ट्रैफिक साइन बिना देरी के स्थापित किए जाएं। डीसी ने कहा कि ऐसे स्कूल वाहन जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों को पूरा नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सडक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा करते हुए डीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सडक सुरक्षा बेहद गंभीर विषय है और सडक दुर्घटनाओं को रोकना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। रोड सेफ्टी से जुड़े किसी भी विषय में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सडकों पर ब्लाइंड व शार्प मुड़ाव को चिन्हित करें
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे ब्लाइंड व शार्प मुड़ाव को चिन्हित करें जहां दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसे स्पॉट पर सडक दुर्घटनाएं रोकने के लिए तत्काल और स्थायी समाधान की रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा सडकों पर टहनियों की ट्रिमिंग और ब्लाइंड मोड पर झाडियों की सफाई सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। शहरों के सभी प्रवेश व निकास प्वाइंट पर रोड मार्किंग, सेफ्टी डिवाइस जैसे रोड स्टैंड्स, कैट्स आई लगाए जाएं। जहां सडक मार्ग, अंडर पास, फ्लाइओवर आदि के निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही हैं वहां साइन बोर्ड व अन्य जरूरी व्यवस्था की जाएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो।
ट्रैफिक नियम तोडने वालों का करें चालान
डीसी ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोडने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जाएं। ओवर स्पीड, मोबाइल यूज, ड्रंकन एंड ड्राइव, बिना सीट बेल्ट आदि से संबंधित चालान अधिक से अधिक किया जाए ताकि आमजन सडक सुरक्षा से संबंधित नियमों का गंभीरता से पालन करें। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम एवं अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, बेरी एसडीएम रेणुका नांदल सहित सडक सुरक्षा समिति के सदस्य अधिकारी उपस्थित रहे।
स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन कार्य को गति दें संबंधित विभाग: डीसी
डीसी ने की एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी पीएम यशस्वी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की समीक्षा
शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रति करें जागरूक
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में कोई भी पात्र छात्र तकनीकी कारणों, दस्तावेजों की कमी या जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और पात्र छात्रों को प्रक्रिया के बारे में सरल एवं पारदर्शी तरीके से जानकारी दें। डीसी लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए संचालित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में योजना की प्रगति, प्राप्त आवेदनों, सत्यापन की स्थिति तथा लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ बैठक कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाए और लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस कार्य को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थान पात्र विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। विद्यार्थियों को दस्तावेज अपलोड करने, बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही भरने तथा अन्य औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि आवेदन निरस्त होने की स्थिति से बचा जा सके। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए। कॉलेजों, स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दी जाए। संस्थानों का स्टाफ विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्र इस वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे उनका भविष्य सशक्त होता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में पूरा करें और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करते रहें। इस दौरान एडीसी जगनिवास, सीटीएम नमिता कुमारी, डीईओ रतिंद्र कुमार, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, आईटीआई गुढ़ा के प्राचार्य जीतपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
जिंदगी की सांझ का सम्मान है बुढ़ापा पेंशन: विक्रम कादयान
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा की धरती पर ईश्वर की अनुपम रचना मानवता को सदैव सम्मान मिला है। आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व जिंदगी की सांझ को सम्मान देने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई थी। यह योजना इतनी कल्याणकारी सिद्ध हुई कि समय-समय पर इसका दायरा और राशि बढ़ाई जाती रही। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्रम कादयान ने सम्मान पेंशन में की जा रही कटौती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सरकारें समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए सम्मान भत्ते को सम्मान पेंशन का दर्जा दिया और उसमें वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित की। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने थोक भाव में सम्मान पेंशन में कटौती कर वृद्ध, विकलांग, विधवा, विधुर, असहाय एवं दिव्यांगजनों को दफ्तरों और सड़कों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम कादयान ने आरोप लगाया कि पोर्टल और तकनीकी प्रक्रियाओं का डर दिखाकर बिचैलियों द्वारा घूसखोरी का व्यापार चलाया जा रहा है। ऐसे में परिवेदना समिति की बैठकें और प्रशासन के समाधान दरबार आमजन के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशन कटौती पर तुरंत श्वेत पत्र जारी किया जाए, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि यह पेंशन दिव्यांग, विधुर, विधवा और बुढ़ापे के साये में जीवन यापन कर रही मानवता का सम्मान है, कोई खैरात नहीं। भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब बढ़ोतरी के बजाय कटौती का आरा चला दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पेंशन समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक है। भाजपा सरकार को अनावश्यक शर्तें हटाकर सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था एवं अन्य समान पेंशन बकाया राशि सहित तुरंत जारी करनी चाहिए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पेंशन पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। आज सरकार ने जनविरोधी कदम उठाकर जिंदगी की सांझ के चैराहे पर खड़ी मानवता का विश्वास खो दिया है।
अधिकारी आमजन की तकलीफ को समझ कर शिकायतों का तत्परता से करें निवारण: राजस्व मंत्री विपुल गोयल
राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की 14 परिवादों तथा आम शिकायतों की सुनवाई
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित
रेवाड़ी, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की दुःख तकलीफ को समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें। इससे लोगों का भी अपने क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी पर विश्वास बढ़ता है। शुक्रवार को बाल भवन सभागार में आयोजित हुई जिला कष्ट निवारण समिति बैठक में राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने दो लंबित एवं 12 नए परिवादों सहित 14 मामलों की सुनवाई की और उनमें से 11 का मौके पर निपटारा कर दिया। अध्यक्ष द्वारा तीन मामलों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है। इस अवसर पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार, डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. वंदना पोपली सहित अनेक अधिकारी तथा समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में गांव बुडानी के वन मित्र अंकित लांबा ने शिकायत रखी कि उसने बतौर वन मित्र नवंबर माह से मार्च, 2025 तक काम किया और 624 पौधे रोपित किए, लेकिन उसे अभी तक अपना मेहनताना पूरा नहीं मिला। राजस्व मंत्री ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वन मित्र को सात हजार अपनी तरफ से और 24 हजार रुपए विभाग की तरफ से दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण जो पौधे खराब हुए हैं, उस एरिया के वन कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। गांव खेड़ा आलमपुर निवासी शीशराम ने बताया कि उसके जमीन पर पंचायत ने टाइलें बिछवा कर कब्जा कर लिया है। राजस्व मंत्री ने इस मामले में नायब तहसीलदार को जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य राजकुमार और सुरेंद्र की मौजूदगी में पैमाइश करवा मामले का समाधान करवाने के निर्देश दिए। गांव जाडरा निवासी बबीता देवी ने शिकायत दी कि उसकी बेटी की मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है, जिस कारण परिवार पहचान-पत्र से उसका नाम नहीं कट पाया है। राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री ने बावल नगर पालिका के सचिव अनिल कुमार को डिले फाइल चलवा कर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के निर्देश दिए। गांव रामपुरा में बस्ती के कुछ निवासियों ने शिकायत रखी कि सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण दूषित पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। राजस्व मंत्री ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अनुमति से इस क्षेत्र में दो सीवरेज चैंबर व लाइन डलवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश, रेवाड़ी के एसडीएम सुरेश कुमार, कोसली के एसडीएम विजय कुमार यादव, नगराधीश जितेंद्र कुमार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी अनुपमा, डीएसपी डा. रविंद्र सिंह, भाजपा जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल, कुलदीप चैहान सहित विभागीय अधिकारी व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद रहे।
विधानसभा की पर्यावरण व प्रदूषण समिति ने जिला रेवाड़ी को प्रदूषण मुक्त बनाने पर दिया जोर
समिति के चेयरमैन एवं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, एसटीपी, औद्योगिक कचरे के सुचारु प्रबंधन के दिए निर्देश
इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप व यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निर्देश दिए
डीसी अभिषेक मीणा भी अधिकारियों के साथ रहे मौजूद
रेवाड़ी, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन एवं रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज समिति सदस्य यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, बावल के विधायक डॉ कृष्ण कुमार, डीसी अभिषेक मीणा व जिला नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक स्थलों व अन्य स्थानों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निरीक्षण किया। इससे पहले विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में स्थानीय लोकनिर्माण विश्रामगृह में समिति व विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रेवाड़ी जिला की आबो-हवा को शुद्घ बनाए रखने, किसानों को सिंचाई के लिए शुद्धिकरण किया हुआ पानी देने, मसानी बैराज, सीवरेज सिस्टम में सुधार लाने, कूड़ा प्रबंधन, गौ अभ्यारण्य विकसित किए जाने आदि मुद्दों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विधानसभा की पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लोक निर्माण विश्रामगृह में आयोजित हुई बैठक में कहा कि अब आने वाले समय में एनसीआर क्षेत्र की आबादी व उद्योगों का दबाव रेवाड़ी जिला पर बढ़ेगा। इसलिए अभी से जिला की प्रदूषण समस्या तथा सफाई व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए गए तो लोगों को काफी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी स्वच्छता और पर्यावरण को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने खुद भी नागरिकों के साथ रेवाड़ी शहर में लगातार 70 सप्ताह तक सफाई अभियान चलाया। विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि वन विभाग से बड़े पैमाने पर जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पौधारोपण अभियान चलाया जाए। कुछ फैक्ट्रियों से रासायनिक कचरा व दूषित पानी निकल रहा है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। उन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसटीपी और उनकी मौजूदा गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सिंचाई विभाग ने 125 करोड़ रुपए की लागत से मसानी बैराज की एक परियोजना तैयार की है, जिसके तहत बरसाती पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी के लिए अलग-अलग भंडारण व्यवस्था होगी। पानी को साफ करके आगे सिंचाई के लिए भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव टींट, टांकड़ी व कुंडल की करीब 150 एकड़ पथरीली जमीन है, जिस पर गौ अभ्यारण्य विकसित किया जा सकता है। बैठक में विधायक लक्ष्मण सिंह ने रेवाड़ी शहर के चारों गेट को सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवरेज को चॉक होने से बचाने के लिए नालियों के मुहाने पर जालीदार चैंबर बनवाए जाएं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद के डंपिंग यार्ड पर शेड लगवाया जाए। बरसात के दिनों में जो कचरा सड़ जाता है, शेड लगने के बाद उसमें पानी नहीं जाएगा। जिससे कूड़ा के निस्तारण में सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में यह शेड लगवा दिया गया है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि पौधारोपण करते समय वन विभाग के अधिकारी ट्री गार्ड अवश्य लगवाएं। पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बाद में उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग ने ऐसा प्रस्ताव रेवाड़ी जिला को भिजवाया हुआ है। ग्राम पंचायत की सहमति मिलने के बाद इस योजना को सिरे चढ़ाया जा सकता है। डीसी अभिषेक मीणा ने सुझाव दिया कि एसटीपी की मशीनें, कचरा प्रबंधन की मशीन खरीदने में इस राशि का सदुपयोग हो सकता है। लिफ्ट कैनाल के चीफ इंजीनियर सुरेश यादव ने बताया कि मसानी बैराज का काम अगले दो माह में शुरू हो जाने की संभावना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी निपुण गुप्ता ने बताया कि इस समय एक्यूआई 136 है। प्रदूषण के मामलों में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है, इसकी 50 प्रतिशत राशि प्रदूषण नियंत्रण के कार्य पर खर्च हो सकती है।
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रेस्ट हाउस में हुई बैठक के बाद समिति के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह यादव व सदस्य विधायक रामकुमार कश्यप, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक बावल डॉ कृष्ण कुमार ने डीसी अभिषेक मीणा व अधिकारियों के साथ रेवाड़ी के ऐतिहासिक बड़ा तालाब, सोलह राही तालाब, नसियाजी रोड पर एसटीपी, रामसिंहपुरा की डंपिंग साइट, बारमाल्ट प्लांट, गांव कापड़ीवास में पशुपति मिल, आदि का निरीक्षण किया व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन एवं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने निरीक्षण के दौरान बार माल्ट कालियावास फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के ट्रीटमेंट के बाद सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मसानी बैराज के पानी का नमूना लेकर जांच करवाने और इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में कमेटी को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। समिति ने रेवाड़ी के बड़ा तालाब की सफाई करवा कर इसमें स्वच्छ जल भरने के भी निर्देश दिए।
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बावल के विधायक डॉ कृष्ण कुमार ने पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बावल में स्थापित वाईकेके प्लांट के निरीक्षण के दौरान कहा कि हरियाणा विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक है वह सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए कूड़ा के निस्तारण में भी बेहतरीन कार्य किए जा रहे है। इस अवसर पर एसडीएम सुरेश कुमार, जिला नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश अहलावत, विधानसभा समिति के कमेटी ऑफिसर सुनील नैन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ देवेंद्र दहिया, एचएसवीपी के कार्यकारी अधिकारी दीपक घनघस, जिला वन मंडल अधिकारी दीपक प्रभाकर पाटिल, नगर परिषद के अभियंता अंकित वशिष्ठ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार, कार्यकारी अभियंता वीपी चैहान व कैप्टन देवदत्त, बलराज अहलावत आदि मौजूद रहे।
लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक करते हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित पर्यावरण कमेटी के चेयरमैन एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। साथ में कमेटी सदस्य यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप व डीसी अभिषेक मीणा।
पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर ’पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समग्र निगरानी हेतु मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवध्प्रधान सचिवध्सचिव, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवध्प्रधान सचिवध्सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवध्प्रधान सचिवध्सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष, हरियाणा के सभी बिजली वितरण निगमों (यूएचबीवीएनएल एवं डीएचबीवीएनएल) के प्रबंध निदेशकध्मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव तथा ऊर्जा विभाग के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा महानिदेशक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित अधिकारियों को भी एसएलसीसी में शामिल कर सकती है। समिति अपने विचार-विमर्श हेतु अन्य मंत्रालयोंध्विभागों के सचिवों, अन्य अधिकारियों या गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी, ताकि योजना का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समिति के कार्यक्षेत्र में योजना के सभी घटकों की नियमित समीक्षा करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना, सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की प्रगति की निगरानी करना तथा जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं रूफटॉप सोलर स्थापना को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देने के लिए विभागीय प्रयासों का तालमेल सुनिश्चित करना शामिल है। समिति केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव भी देगी। पीएम-सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के लिए नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी समिति को आवश्यक कार्यालयी सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर की सख्त कार्रवाई करते हुए चार सप्ताह में 1849 चालान जारी किए
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह कार्रवाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिसूचित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 तथा इनके अंतर्गत अधिसूचित संशोधन नियम 2018, 2021 एवं 2022, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (म्गजमदकमक च्तवकनबमत त्मेचवदेपइपसपजलदृम्च्त्) दिशा निर्देश, 2022 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। पिछले चार सप्ताह (24 दिसंबर,2025 से 20 जनवरी,2026 तक) के दौरान बोर्ड द्वारा राज्यभर में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत कुल 1849 चालान जारी किए गए। इस अवधि के दौरान नियमों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित इकाइयों पर कुल ₹15,97,300 रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनिवार्य है। अनुपालन की निगरानी हेतु नियमित निरीक्षण, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा सत्यापन तथा सुदृढ़ निगरानी तंत्र अपनाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने, बंदी आदेश पारित करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को शून्य सहनशीलता नीति के तहत नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुनः दोहराया है कि पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बोर्ड ने सभी हितधारकों से स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्लास्टिक-मुक्त हरियाणा के निर्माण में सक्रिय सहयोग की अपील की है।
बुर्जुगों को उनकी बकाया पेंशन राशि तुरंत दे सरकार: पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक
अगर भाजपा सरकार ने फिर से सालाना आय सीमा को आधार बनाकर किसी भी बुजुर्ग की पेंशन काटी तो इसका जबरदस्त विरोध करेंगे
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा में बुर्जुगों की पेंशन काटने पर इनेलो द्वारा किए गए विरोध और 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में बुजुर्गों के पहुंचने से घबरा कर भाजपा सरकार ने काटी गई सभी पेंशन धारक बुजुर्गों की पेंशन फिर से बहाल करने और उसे बढ़ा कर 3200 रूपए करने पर इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने 20 फरवरी को पंचकूला में धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हमारी मांगों को मानते हुए पेंशन बहाली और 200 रुपए की जो बढ़ोतरी की है उसके बाद पार्टी ने प्रदर्शन के फैसले को स्थगित कर दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बुर्जुगों को उनकी बकाया पेंशन राशि तुरंत दी जाए। अगर सरकार ने सालाना आय सीमा को आधार बनाकर किसी की पेंशन कटी तो इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। आय सीमा के आधार पर जो पेंशन काटी गई हैं वह बुजुर्गों के साथ सामाजिक अन्याय है। जननायक देवी लाल के उसूलों पर चलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनहित के मुद्दे उठाती रहेगी। 23 मार्च को नरवाना में प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के सभी नेता गांव में जाकर लोगों को सम्मेलन में आने का निमंत्रण देंगे। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के युवा बढ़ चढकर शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चैटाला की सरकार में किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई थी। ना ही कोई शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर पंजाब की विधायक नरेंद्र कौर के आरोपों पर इनेलो नेता महेंद्र सिंह मलिक की प्रतिक्रिया। भाजपा दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए ऐसे ऑपरेशन चलती रहती है। पंजाब में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में यह चुनावी मुद्दे चलते रहेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी पंजाब जाने की बजाय हरियाणा का ख्याल करें। हरियाणा में पहले ही बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। भ्रष्टाचार, महिला अपराध, हत्याएं फिरौती के मामले आम हो गए हैं। जनता अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रही है। सरकार जल्द कड़े कदम उठाकर जनता को सुरक्षित महसूस करवाए।
पुलवामा के शहीदों की स्मृति में 7वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, 30 ने किया रक्तदान
जरूरतमंद मरीज की जान बचाकर सीधे तौर पर मानवता की रक्षा करता है रक्तदान : राजेश डुडेजा
भिवानी, 13 फरवरी, अभीतक: पुलवामा के वीर शहीदों की स्मृति और उनके सम्मान में शुक्रवार को स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 7वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढकर हिस्सा लिया। इस दौरान 30 लोगों ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूतों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। शिविर के दौरान माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर बतौर मुख्यअतिथि म्हारी संस्कृति-म्हारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक पहुंचे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा, समाजसेवी युवा मोनू भगत सिंह, तपस्वी नारायण नाथ, विकास भारद्वाज, दीपक यादव, अशोक कुमार गोलाहेड़ा ने शिरकत की। शिविर के आयोजक सुमित गौतम गुजरानी, सुनील सांगवान छपार, सुनील जांगड़ा सुई, रविंद्र जांगड़ा,विजय सिंहमार, राकेश गौड़, अमरपाल पूर्व सरपंच दिनेश उमरावत, रमेश सैनी जेपी श्योराण, रजनीश आईटीआई, विरेंद्र आईटीआई रहे। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को अतिथियों ने बैज लगाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया व उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर हनुमान कौशिक ने कहा कि पुलवामा के शहीदों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज उनकी याद में दिया गया आपके रक्त का एक-एक कतरा किसी जरूरतमंद का जीवन बचाकर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मानवता की रक्षा करता है। इस मौके पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व आयोजक युवाओं ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज का जीवन बचा सकता है। ऐसे में शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम किसी जरूरतमंद के काम आए तथा रक्तदान करना उस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य है।इस अवसर पर डॉ रोहित कुमार, शर्मिला, सुमन, पिंकी उपस्थित थे.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को: सीजेएम
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: परिसर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव सीजेएम विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है लोक अदालत में ट्रैफिक चालान बैंक रिकवरी मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम पारिवारिक विवाद दीवानी एवं फौजदारी मामले श्रम विभाग भूमि अधिग्रहण बिजली पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से अपील की हैं कि शनिवार 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं।bbbb
सहकारिता में सी एम पैक्स भविष्य में रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनेगी: बिरेंदर सिंह, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: दी बहादुरगढ़ एम पैक्स के कार्यक्षेत्र में गांव सराय औरंगाबाद में स्थित सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बहादुरगढ़ के प्रांगण में हरको फैड, पंचकुला के तत्वाधान में एक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सी बी शाखा बहादुरगढ़ के प्रबंधक जयवीर ठाकुर द्वारा उपस्थित किसानों का स्वागत करते हुए मोबाइल बैंकिंग के उपयोग में रखने वाली सावधानियों से अवगत कराया व बताया कि अब बहादुरगढ़ एम पैक्स के सी एस सी सैंटर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिनका किसान व आमजन लाभ उठा सकते हैं और बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेने व जमा राशि पर अधिक ब्याज दर प्राप्त करने का अनुरोध किया। हरको फैड पंचकुला द्वारा जिला झज्जर में नियुक्त शिक्षा अनुदेशक एस एन कौशिक ने अपने संबोधन में बताया कि हरको फैड, सहकारिता विभाग में कार्यरत सभी सहकारी संस्थाओं की कार्य योजनाओं व गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करती है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व व डाक्टर अरविन्द शर्मा जी के मार्गदर्शन में सहकारिता से स्मृद्धि लाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के योगदान पर प्रकाश डाला, खासतौर पर सी एम पैक्स गठन करने व जैविक खेती अपनाने बारे जानकारी देना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिरेंदर सिंह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां झज्जर व बहादुरगढ़ द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि सी एम पैक्स का गठन करके युवा पीढ़ी द्वारा स्वयं के रोजगार को उत्पन्न किया जा सकता है, किसान जैविक खेती अपनाकर खाद और दवाईयों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। प्राकृतिक खेती और मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपनी जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए अनुरोध किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिए जे एल जी समूहों के गठन में पुरुष वर्ग से सहयोग की अपील भी की। उपस्थित किसानों द्वारा कार्यक्रम में रूचि दिखाते हुए अपनी समस्याओं बारे अवगत कराया। किसानों द्वारा भविष्य में गेहूं कटाई के उपरांत भी नालवाध्फांस न जलाने की शपथ ली। कार्यक्रम के अंत में एम पैक्स बहादुरगढ़ की ओर से योगेश शर्मा द्वारा हरको फैड पंचकुला द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबको जलपान कराते हुए समापन किया।
सीआईए झज्जर की टीम ने नशीली गोलियां के साथ एक आरोपी को किया काबू
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: पुलिस आयुक्त झज्जर डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर पुलिस नशीले पदार्थों की खरीद फिरोख्त करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सीआईए झज्जर की टीम ने थाना शहर झज्जर क्षेत्र से एक आरोपी को प्रतिबंधित नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह द्वारा अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए कड़े दिशा निर्देश दे रखे हैं। पुलिस कमिश्नर के दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए झज्जर की एक टीम थाना शहर झज्जर के क्षेत्र में मौजूद थी की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि दीपांशु निवासी माता गेट झज्जर नशीली गोलियां बेचने की फिराक में बादली रोड शमशान घाट के पास खड़ा हुआ है। जिस गुप्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीआईए झज्जर में तैनात उप निरीक्षक प्रीतम की पुलिस टीम ने उपरोक्त स्थान से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को काबू किया।पकड़े गए आरोपी के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नशीली गोलियों के कुल दो पत्ते(20 गोलियां) बरामद हुई।पकड़े गए आरोपी से बरामद नशीले दवाइयां की पुष्टि के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर व सरकारी डॉक्टर से राय ली गई तो उन्होंने बताया कि यह गोलियां नशीली हैं और सरकार द्वारा इन पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंधित नशीली दवाइयां के साथ पकड़े गए उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत थाना शहर झज्जर में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
झज्जर साइबर सेल की बड़ी सफलता
एक महीने में 7.30 लाख रुपये कीमत के 35 गुमशुदा मोबाइल बरामद, असली मालिकों को सौंपे’
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: झज्जर जिला पुलिस की साइबर सेल टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए पिछले एक महीने में करीब 7 लाख 30 हजार रुपये मूल्य के 35 गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। यह सफलता पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के दिशा-निर्देशों में हासिल की गई। साइबर सेल झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक ने बताया कि डिजिटल युग में मोबाइल फोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंकिंग जानकारी और निजी डाटा का संग्रह होता है। ऐसे में मोबाइल गुम होने पर उसके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है। साइबर सेल द्वारा सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग कर यह सफलता प्राप्त की गई। इस अभियान में साइबर सेल इंचार्ज व उसकी टीम के नेतृत्व में टीम ने विशेष भूमिका निभाई। शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। इस दौरान लोवा खुर्द निवासी सुनील का मोबाइल गांव की वाटिका से गुम हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। बिहार निवासी एवं ळप्ज्ड कॉलेज कबलाना के छात्र राज यादव का फोन बहादुरगढ़ से खो गया था। वहीं आंध्रप्रदेश निवासी के. स्वाति का मोबाइल स्कूटी चलाते समय गुम हो गया था। जिनको पाकर सभी ने दिल की गहराई से धन्यवाद किया। झज्जर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत ब्म्प्त् पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते उसे ब्लॉक व ट्रेस किया जा सके।
टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 1.76 लाख की साइबर फ्रॉड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार’
झज्जर साइबर थाना की कार्रवाई, बैंक खाता उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार’
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: झज्जर में पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर 1.76 लाख रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।थाना साइबर क्राइम झज्जर के प्रभारी निरीक्षक सोमबीर कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ निवासी एक कर्मचारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 12 मार्च 2025 को उसे टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का मैसेज प्राप्त हुआ। इसके बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ऑनलाइन टास्क पूरे करने के बदले पैसे कमाने का लालच दिया गया। शुरुआत में 500 रूप निवेश करवाकर 850 रुपए वापस कर उसका विश्वास जीता गया।इसके बाद ठगों ने विभिन्न टास्क और बहानों से बार-बार रकम जमा करवाई और कुल ₹1,76,000 से अधिक की ठगी कर ली। शिकायत मिलते ही साइबर थाना टीम ने गहनता से कार्रवाई करते हुए कोटा, राजस्थान निवासी आरोपी चिरागुद्दीन कुरैशी को गिरफ्तार किया।जांच में सामने आया कि आरोपी ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता ₹5000 में उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
बहादुरगढ़ ज्वेलरी डकैती कांड में बड़ा खुलासा, 7वां आरोपी राजेंद्र गिरफ्तार, रिमांड के दौरान लाखों की नई बरामदगी’
बहादुरगढ, 13 फरवरी, अभीतक: बहादुरगढ़ में हुई चर्चित ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में झज्जर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए गिरोह के 7वें आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में चल रही जांच के दौरान यह अहम कार्रवाई की गई। सेक्टर-6 निवासी उमेश की कबाड़ी मार्केट स्थित कोमल ज्वेलर्स दुकान में 7-8 अक्टूबर 2025 की रात शटर तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध शाखा, एंटी व्हीकल थैफ्ट की पुलिस टीम ने साइबर सेल और गुप्तचर तंत्र की संयुक्त गठित कर जांच शुरू की।अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22.50 लाख रुपये नकद, 92 ग्राम चांदी व 15 किलो घोटा चांदी बरामद की जा चुकी थी। ताजा कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र से पुलिस रिमांड के दौरान 3 लाख रुपये नकद (पंजाब से) 2.145 किलोग्राम घोटा चांदी तथा बैंक खाते से 1 लाख 60 हजार रुपये की राशि बरामद की गई है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय रहा है और इनके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा व मध्य प्रदेश में चोरी व डकैती के कई मामले दर्ज हैं। वारदात में प्रयुक्त वाहन को सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया था।
सीआईए टू बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने एक अवैध हथियार व 4 जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए सीआईए टू बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया से दो आरोपियों को एक अवैध हथियार व चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। सीआईए टू बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए टू बहादुरगढ़ सहायक उप निरीक्षक रविंद्र कुमार की एक पुलिस टीम थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि दोनों जवान लड़के अवैध हथियार लिए हुए बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड बाईपास पुल के नीचे कहीं जाने की फिराक में खडे है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर दो नौजवान लड़के खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू करके तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक अवैध हथियार व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ व कार्तिक दोनों निवासी हापुड उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
लड़ाई झगड़ा में चोटे मारने के मामले में दो नाबालिक सहित तीन आरोपी काबु
झज्जर, 13 फरवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए थाना शहर झज्जर एवं स्पेशल स्टाफ झज्जर की संयुक्त टीम ने लड़ाई झगड़ा में चोटे मांरने के मामले में दो नाबालिक सहित तीन आरोपियों को काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक शहर झज्जर निरीक्षक बलदेव ने बताया कि राजकुमार निवासी केशवगढ़ मध्यप्रदेश हाल किराएदार बेरी गेट झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि हम वेटर का काम करते हैं। दिनांक 11 फरवरी 2026 की रात्रि को हम गांव सिलाना से काम करके मेरे दोस्तों के साथ अपने कमरा पर आ रहे थे। जब हम में बाजार में पहुंचे तो वहां पर चार लड़के घूम रहे थे जब हम उनके पास से निकलने लगे तो उनमें से किसी एक लड़के ने हमें गाली दी और कहा कि इनको पीट लो और हमारा पीछा करने लगे हम डरते हुए भाग लिए जो उन्होंने बंदिश को पकड़ लिया और पकड़ते ही उन्होंने थप्पड़ मुका तथा उनमें से एक लड़के ने मेरे पीछे पीठ पर चाकू मारा और बंदिश के सिर व शरीर पर चाकू व ईट से चोट मारी और जान से मारने की धमकी देकर मौका से फरार हो गई। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना शहर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त मामले में गहनता से छानबीन करने के संबंध में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए उप निरीक्षक अशोक कुमार की पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजकुमार निवासी इस्माईल जिला रोहतक हाल किराएदार भट्टी गेट झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई ईट व चाकू बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की 25 करोड़ जनता निकली गरीबी रेखा से बाहर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर हस्तशिल्प मेला है कला का एक अनूठा संगम: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का आशा और विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों से लोगों के चेहरों पर विश्वास की नई मुस्कान आई है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 11 वर्ष के शासनकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी वीरवार को सूरजकुंड मेला के दौरान राजहंस पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व में नई पहचान बनी है। आज पूरी दूनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरा विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। एक तरह से विपक्ष बौखलाहट में है, अनापशनाप बयानबाजी करना इसका प्रमाण है। देश व प्रदेश की जनता का विपक्ष से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। सूरजकुंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर हस्तशिल्प मेले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि विश्वविख्यात इस मेले में अब तक 10 लाख से अधिक लोग भ्रमण कर चुके हैं। इस मेले में देश-विदेश के प्रसिद्ध कारीगर अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले से न केवल हस्तशिल्प कला को देखने का मौका मिलता है बल्कि समझने का भी अवसर मिलता है। सुप्रसिद्ध कारीगरों की हस्तशिल्प कला मेले में आने वाले पर्यटकों का ध्यान अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह मेला कला का एक अनूठा संगम है। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहा यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है।
अस्पताल में भर्ती झूला हादसा पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी
वीरवार को अस्पताल में भर्ती तीनों घायलों से सीएम ने की मुलाकात, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: गत दिनों हुए सूरजकुंड झूला हादसे के बाद वीरवार 12 फरवरी को मेला परिसर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सुप्रीम अस्पताल में भर्ती तीन घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था और सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया कि उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर श्री जगदीश प्रसाद के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देगी। साथ ही भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी’ बनाएगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को सुरक्षित बनाना होगा। इससे आमजन की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित की जा सकेगी। इस दौरान हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता, एमडी हरियाणा टूरिज्म पार्थ गुप्ता, डीसी आयुष सिन्हा, सीएमओ जयंत अहूजा मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार ने जारी किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी के निर्देश
बढ़ोतरी 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, फरवरी 2026 में लाभार्थियों को होगा भुगतान
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगी, जिनका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। सरकारी आदेशों के अनुसार लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन (बौने व्यक्तियों सहित), निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज-प्प्प् एवं स्टेज-प्ट कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता तथा किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रतिमाह पेंशनध्सहायता प्रदान की जाएगी। एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया गया है। अब दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर 3200 रुपये को आधार मानते हुए सहायता दी जाएगी। 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 8000 रुपये, 50 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 11200 रुपये, तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 14400 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार स्कूल न जाने वाले विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को वित्तीय सहायता बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2400 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढोतरी की गई है। इसके तहत एक बच्चे पर 2300 रुपये प्रतिमाह तथा दो बच्चों पर 4600 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा राज्य में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब एक व्यक्ति को 1700 रुपये प्रतिमाह, जबकि एक परिवार को अधिकतम 8500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, गंभीर रोगियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा।
सूरजकुंड मेले के जरिए युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का अनूठा प्रयास
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक घनिष्ठता से युवा पीढ़ी को करा रहे हैं रूबरू
अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव के माध्यम से कलाकृतियों और संस्कृति से जुड़ने रोजाना सैकड़ों युवा पहुंच रहे सूरजकुंड
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: प्रदेश के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा दुनिया के सबसे बड़े शिल्प महाकुंभ के माध्यम से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों की घनिष्ठता से युवा पीढ़ी को जोड़ने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र से प्रतिदिन विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव-2026 में पहुंचाने की व्यवस्था की है, ताकि वे अनेकता में एकता के इस मंच पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नजदीक से समझ सकें। अरावली की तलहटी में 31 जनवरी से प्रारंभ 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव-2026 में फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं की निरंतर भागीदारी हो रही है। इस बार गोहाना विधानसभा के सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी योजनाबद्ध तरीके से मेले का भ्रमण कराया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का मानना है कि इस सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध केंद्र के माध्यम से युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प, हथकरघा और बुनकर परंपराओं को नजदीक से देखने-समझने का अवसर मिलता है। साथ ही, हर वर्ष चुने जाने वाले पार्टनर नेशन और थीम स्टेट की कला-संस्कृति से भी परिचित होने का मौका मिलता है, जिससे युवाओं को भारतीय और विदेशी परंपराओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से उनके गोहाना कार्यालय द्वारा प्रतिदिन दो विद्यालयों के विद्यार्थियों को बसों के माध्यम से सूरजकुंड लाने की व्यवस्था की गई है। वीरवार को गोहाना के राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी उजाले खां के विद्यार्थी मेले में पहुंचे। उन्होंने पार्टनर नेशन इजिप्ट और थीम स्टेट उत्तर प्रदेश व मेघालय के पवेलियनों का दौरा कर वहां की समृद्ध कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मुख्य चैपाल और छोटी चैपाल पर विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों तथा विदेशी दलों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। विद्यार्थियों ने स्वयं सहायता समूहों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए सूरजकुंड मेले से बेहतर मंच नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से गोहाना विधानसभा से प्रतिदिन विद्यार्थियों के आने-जाने और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रबंधन स्वयंसेवकों की टीम द्वारा किया जा रहा है।
भारती एयरटेल फाउंडेशन ने अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 100 स्टूडेंट्स को देगी स्कॉलरशिप
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: भारती एयरटेल फाउंडेशन ने अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यह घोषणा भारती एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष एवं संस्थान के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र श्री राकेश भारती मित्तल ने स्वर्ण जयंती पूर्व छात्र मिलन समारोह दृ ‘संगम-2026’ के दौरान की गयी। यह आयोजन संस्थान के 1972-76 बैच के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किया गया था। कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि भारती एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष श्री राकेश भारती मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उभरती प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय में अनुमानित 23 करोड़ रुपये के निवेश से चार नए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) विकसित करने की घोषणा की। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भविष्य के प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग, एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स तथा आइडिया लैब शामिल हैं। समारोह में डाइकिन इंडिया के सीईओ और एमडी कंवलजीत जावा, फुजी जेमको प्रा. लिमिटेड के सीईओ डॉ. महेश सचदेवा, वाईएमसीए मॉब एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ कॉर्पोरेट लीडर्स और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय की एलुमनाई अफेयर्स सेल द्वारा किया गया, जिसका समन्वय प्रो. मुनीश वशिष्ठ, डीन (इंस्टीट्यूशन) तथा प्रो. संजीव गोयल, डीन (एलुमनाई अफेयर्स) ने किया। अपने संबोधन में कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय की व्यावहारिक उत्कृष्टता, मजबूत उद्योग संबंधों तथा समृद्ध इंडो-जर्मन विरासत पर आधारित अनूठी पहचान पर प्रकाश डाला, जिसके कारण यह आईआईटी एवं एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के समकक्ष माना जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह राज्य में छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला तकनीकी संस्थान है। विश्वविद्यालय को लेकर भावी लक्ष्यों पर बोलते हुए प्रो. कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिलाने का है, जोकि पूर्व छात्रों, शिक्षकों सहित सभी के सामूहिक सहयोग से ही संभव हैं। अपने भावुक एवं प्रेरणादायक भाषण में श्री राकेश भारती मित्तल ने संस्थान परिसर में अपने पहले दिन, छात्रावास जीवन, आजीवन मित्रताओं, प्रो. आर्य, प्रो. सिक्का एवं प्रो. तलवार जैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन से अकादमिक चुनौतियों पर जीत हासिल करने, यादगार प्रोजेक्ट्स तथा औद्योगिक भ्रमणों की स्मृतियां साझा कीं, जिन्होंने उनके अंदर गुणवत्ता को लेकर चेतना विकसित की। इस अवसर पर श्री मित्तल ने 2026-2027 शैक्षणिक सत्र से भारती एयरटेल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के विस्तार की घोषित किया, जिसके तहत प्रतिवर्ष अब 100 मेधावी छात्रों (लड़के एवं लड़कियां दोनों) को स्कॉलरशिप सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 25 छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है तथा अब तक कुल 57 स्कॉलरशिप प्रदान की जा चुकी हैं। छात्र लाभार्थियों के साथ विशेष संवाद के दौरान श्री मित्तल ने अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की कि 8.5 या उससे अधिक सीजीपीए बनाए रखने वाले छात्रों को लैपटॉप तथा छात्रावास शुल्क एवं मेस चार्जेस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी छात्रों से अनुशासित, केंद्रित एवं समर्पित रहकर पढ़ाई करने का आह्वान किया।
हरियाणा में ग्रुप ‘डी’ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
सीईटी अंकों के आधार पर होगा चयन
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा मेरिट आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आधार पर किया जाएगा। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन पूरी तरह सीईटी में प्राप्त अंकों पर आधारित रहेगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। यह संशोधन हरियाणा ग्रुप ‘घ’ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को प्रतिस्थापित कर नई चयन व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा का कुल स्कोर 100 प्रतिशत सीईटी अंकों पर आधारित होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में 75 प्रतिशत अंक सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित विषयों के होंगे, जबकि दूसरे भाग में 25 प्रतिशत अंक हरियाणा के इतिहास, समसामयिक घटनाओं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर माध्यमिक शिक्षा (मैट्रिक) का रहेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 जनवरी, 2024 को हुई ग्रुप ‘डी’ सीईटी लिखित परीक्षा, जिसकी वैधता 11 जनवरी, 2027 तक है, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित कर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी।
महेंद्रगढ़ में 15 खेलों के खुलेंगे खेलो इंडिया केंद्र
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को तराशने और भविष्य के ओलंपिक चैंपियन तैयार करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने देश भर में 139 अतिरिक्त खेलों इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी है। इसके तहत महेंद्रगढ़ जिले में भी विभिन्न 15 खेलों के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खेल विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में निम्नलिखित 15 खेल विधाओं में केंद्र स्थापित करने की योजना है। इनमें ताइक्वांडो, वुशु, कराटे, जू-जित्सु, कुराश, रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग, सेलिंग, शूटिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, सेपकटकरा, इक्वेस्ट्रियन (घुड़सवारी), स्क्वैश और गोल्फ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रों की स्थापना के लिए उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास खेल के लिए पर्याप्त मैदान और आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। खिलाड़ियों के लिए बोर्डिंग (रहने) की सुविधा हो। वही स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और एथलीटों के प्रदर्शन का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड हो। उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को रोजगार और कोचिंग के अवसर देना भी है। इच्छुक संस्थान या पात्र एथलीट अपना आवेदन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित जिला खेल कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
विकसित उद्योग, विकसित श्रमिकष् पर रहेगा सरकार का फोकस: नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री -लेबर फ्रेंडली काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की
यह काउंसिल गठित करने वाला हरियाणा पहला राज्य
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस ष्विकसित उद्योग, विकसित श्रमिकष् पर रहेगा ताकि राज्य की प्रगति और अधिक तेजी से हो सके।
मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में इंडस्ट्री -लेबर फ्रेंडली कॉउन्सिल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव श्री यशपाल के अलावा अन्य अधिकारी तथा कॉउन्सिल के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री व काउंसिल के चेयरपर्सन श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जब तक किसी प्रदेश में उद्योग निर्बाध गति से नहीं चलेंगे और वहां के श्रमिक खुशहाल नहीं होंगे तब तक वह प्रदेश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। इन दोनों वर्गों में सामंजस्य होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसी मैत्री एवं भाईचारे की भावना को ध्यान में रख कर ही ष्इंडस्ट्री -लेबर फ्रेंडली काउंसिलष् का गठन किया गया है। इस प्रकार की काउंसिल गठित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को ष्ईज ऑफ डूइंगष् तथा श्रमिकों को ष्ईज ऑफ लिविंगष् देने की नीति पर काम कर रही हैं। यह कॉउन्सिल उद्योगों एवं श्रमिकों से संबंधित सरकार की घोषणाओं की भी समीक्षा करेगी और श्रमिकों की सुरक्षा, उद्योग -श्रमिक विवाद को सुलझाने, आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों में श्रमिकों के कौशल विकास को अपग्रेड करने से संबंधित सुझाव भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉउन्सिल के माध्यम से राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष बल रहेगा, क्योंकि उत्पादकता बढ़ने से जीडीपी में भी बढ़ौतरी होगी जो कि देश एवं प्रदेश के विकास का मुख्य आधार है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में करीब दो लाख सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर चल रहे थे जिसके कारण उनको कई प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थी। अब प्रदेश सरकार ने गत 25 दिसंबर 2025 को एक पोर्टल लांच कर दिया है जिस पर ये उद्योग अपना पंजीकरण करके नियमित हो जाएंगे तथा उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से एचएसआईआईडीसी में प्लॉट को स्थानांतरित करने में आ रही परेशानियों को भी सुलझा लिया गया है। इसी प्रकार उद्योगपतियों की इएसआईसी अस्पतालों के लिए जमीन को भी रियायती दरों पर देने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में सस्ती दरों पर मजदूरों के लिए डोरमेट्री आवास बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया में जगह की कमी को देखते हुए मल्टीलेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है ताकि निवेशक प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन ष्विकसित भारत-2047 का लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी।
रोहतक में अज्ञात हत्यारों द्वारा मकान में घुसकर दो लोगों की तेजधार हथियारों से हत्या
चंडीगढ़, 13 फरवरी, अभीतक: शुक्रवार को रोहतक जिला के गांव पोलंगी में अज्ञात हत्यारों द्वारा मकान में घुसकर दो लोगों की तेजधार हथियारों से हत्या किए जाने का सनसनी खेज मामला प्रकाश में आया है। मृतकों में एक की उम्र 55 तो दूसरे की 50 साल के करीब है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आईएमटी थाना पुलिस वारदात की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पोलंगी गांव के एक मकान में दो लोगों के शव क्षत-विक्षप्त हालत में पड़े हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पड़ोसी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि मृतक कौन हैं। जिस मकान में शव मिले हैं, वह गांव के बाहर है।