https://www.facebook.com/share/v/18PyF5a8X9
https://www.facebook.com/share/v/18D35ZKtpC
एच.डी. पब्लिक स्कूल बिरोहड़ में हरियाणा टेलेंट सर्च एग्जामीनेशन-2026 में राज्य एवं जिला स्तर पर सफलता पाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: एच.डी. पब्लिक स्कूल बिरोहड़ में आज हरियाणा टेलेंट सर्च एग्जामीनेशन 2026 में राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सफलता पाने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा नाॅलेज काॅरपोरेशन लिमिटिड द्वारा प्रदत्त पुरस्कार राशि के अतिरिक्त नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि एच.डी. स्कूल खेलों के साथ-साथ शिक्षा में भी नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संक्षिप्त जानकारी देते हुए विद्यालय की प्राचार्या नमिता दास ने बताया कि आज का दिन विद्यालय परिवार और अभिभावकों के लिए विशेष गौरवपूर्ण रहा। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा पूर्वी सुपुत्री श्री भगवान सिंह एवं रितु गांव खाचरौली को 5100 रुपये का नकद पुरस्कार, तन्नु सुपुत्री श्री अनिल कुमार एवं किरण गांव ढलानवास तथा गरीमा सुपुत्री श्री श्रीभगवान एवं सुषमा गांव ढलानवास को जिला स्तर पर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विद्यालय के निदेशक बलराज फौगाट ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं क्षेत्रवासियों को इस गौरवपूर्ण पल की शुभकमानाएं देते हुए कहा कि एच.डी. के विद्यार्थी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सही मार्गदर्शन, परिश्रम, और लगन के साथ किया गया प्रयास अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर सफलता के झंडे गाडकर इस उक्ति को पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। विद्यालय ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए सदैव गर्व करता रहा है और निरंतर अनुभवी शिक्षकों का समूह बच्चों को प्रेरित करते हुए प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटा रहता है। विद्यालय के प्रयास अभिभावकों के सहयोग और विद्यार्थियों के परिश्रम से एच.डी. शिक्षण संस्थाएं केवल विद्यालय समूह न बनकर दूरदराज के क्षेत्रों तक एक ब्रांड नेम बन गया हैं। उन्होनें विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की ओर उनके सर्वांगीण विकास के अपने संकल्प को दोहराया।
पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, झज्जर के 74 हजार 667 किसानों के खातों में पहुंची 15.47 करोड़ रुपये की राशि
जिलाभर में किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संबोधन लाइव सुना
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम-किसान योजना के तहत 22वीं किस्त जारी होने पर जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, असम से आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान देशभर के किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि सीधे ट्रांसफर की। जिला भर में किसानों ने जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन सुना। जिला स्तर पर लाइव प्रसारण बादली रोड स्थित किसान विज्ञान केंद्र में सुना गया। उप निदेशक कृषि जितेंद्र अहलावत ने बताया कि डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रमों में जिलाभर के किसान बड़ी संख्या में भागीदार बने। जितेंद्र अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और इससे किसानों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान की 22वीं किस्त के अंतर्गत झज्जर जिले के 74 हजार 667 किसानों के खातों में 15 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी तथा क्षेत्र के अनेक किसान उपस्थित रहे।
नए वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू
प्रशासन ने प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आमजन से मांगे सुझाव
सुझाव व आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 23 मार्च
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: जिला कलेक्टर एवं डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट के निर्धारण को लेकर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा द्वारा सुझाव और आपत्तियां 23 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। डीसी ने बताया कि संयुक्त सब रजिस्ट्रार झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, बादली और साल्हावास से प्राप्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित कलेक्टर रेट आमजन के सुझावध्ऐतराज के लिए जिला झज्जर की आधिकारिक वेबसाइट ( ीजजचेरूध्ध्रींररंतण्दपबण्पद) झज्जर डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि कोई नागरिक सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह आगामी 23 मार्च तक लघु सचिवालय, झज्जर स्थित प्रथम तल पर मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा के कमरा नंबर 207 में दर्ज करवा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला रजिस्ट्रार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कलेक्टर रेट निर्धारण को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो अवश्य दर्ज करवाएं। प्राप्त सुझाव एवं एतराज की सुनवाई उपरांत एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे।
एसडीएम अभिनव सिवाच ने जसौर खेड़ी से कुलासी सडक मार्ग का किया निरीक्षण
सैंपलिंग कर गुणवत्ता जांच के दिए आदेश
विकास कार्यों पर खर्च सार्वजनिक धनराशि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करें विभाग- बोले एसडीएम
बहादुरगढ़, 13 मार्च, अभीतक: उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्मित जसौर खेड़ी से कुलासी तक सडक मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सडक निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए मौके पर ही सैंपलिंग करवाई और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस सडक का निर्माण कार्य 26 दिसंबर से शुरू हुआ था और पूरा कार्य होने के बाद इस सडक के निर्माण में गुणवत्ता की कमी की शिकायत मिल रही थी। एसडीएम अभिनव सिवाच ने निरीक्षण के दौरान सडक की मोटाई, सामग्री की गुणवत्ता तथा निर्माण कार्य की तकनीकी मानकों के अनुरूपता की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की जा रही सार्वजनिक धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री के सैंपल को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाए, ताकि गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों की भी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को बेहतर और टिकाऊ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे।
एलपीजी की जमाखोरी व कालाबाजारी प्रशासन सख्त: डीसी
जिले में गैस, पेट्रोल एवं डीजल आपूर्ति की कोई कमी नहीं
एलपीजी, सीएनजी और पेट्रो प्रोडक्ट आपूर्ति की निरंतर निगरानी
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिले में एलपीजी, सीएनजी तथा पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर शासन-प्रशासन सजग व सतर्क है, अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। किसी प्रकार अनियमितता मिलने और अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीसी ने कहा कि एलपीजी गैस, सीएनजी, पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हो रही है। रसोई गैस की कमी नहीं है। सभी उपभोक्ताओं से प्रशासन की सलाह है कि पैनिक होकर एलपीजी बुकिंग न करें। पहले की तरह आवश्यकता होने पर ही एलपीजी खरीदें। आमजन किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। डीसी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में स्टॉक की निरंतर निगरानी रखें और यदि कोई कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश्वर मुदगिल ने कहा कि जिला में गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिला भर में गैस एजेंसियों और सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। सभी आपूर्तिकर्ताओं से प्रति दिन रिपोर्ट भी ली जा रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि यदि गैस सिलेंडर की सप्लाई, कीमत या वितरण को लेकर कोई शिकायत होने पर सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जा सके।
स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदें नागरिक: डीसी
अवैध कॉलोनी काटने के मामले में झज्जर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
झज्जर क्षेत्र में संबंधित विभाग ने जारी किए खसरा नंबर, जमीन की खरीद व बिक्री पर लगाई रोक
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि झज्जर क्षेत्र के झज्जर क्षेत्र में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि झज्जर क्षेत्र के किला नंबर 184ध्ध्22ध्2, 192ध्ध्3ध्1 में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना लाइसेंस के प्लाट बिक्री की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगाई गई है। डीटीपी विभाग के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे भू-माफियाओं से बचें। केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।
20 मार्च को होगा ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन: डीसी
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की एसबी-89 योजना के तहत अनुसूचित श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चयनित किसानों के ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन अब 16 मार्च की बजाय 20 मार्च 2026 को किया जाएगा। यह सत्यापन सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, झज्जर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 27 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान अनुसूचित श्रेणी के कुल 222 किसानों ने आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों में से 20 फरवरी को ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 11 किसानों का चयन किया गया। चयनित किसानों द्वारा अपने-अपने ट्रैक्टर के बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब निदेशालय के निर्देशानुसार इन चयनित किसानों के ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद योजना के तहत अनुदान जारी करने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने चयनित किसानों से निर्धारित तिथि व समय पर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, झज्जर में अपने ट्रैक्टर सहित उपस्थित होने का आह्वान किया है, ताकि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जा सके।
प्रशासन का लक्ष्य समाधान से हर शिकायतकर्ता की संतुष्टि: डीसी
समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5709 शिकायतों में से केवल 160 पेंडिंग
समाधान की एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें विभाग
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए अधिकारियों को इसकी गंभीरता को समझते हुए हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होगा। डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साप्ताहिक समाधान शिविर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त हर शिकायत का गंभीरता से समाधान किया जाए और किसी भी स्तर पर उसे लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि समाधान की अद्यतन रिपोर्ट समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बैठक में सीटीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5709 शिकायतों में से केवल 160 पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना है। ऐसे में कोई भी विभागीय अधिकारी शिकायतों को लंबित न रखें और पूर्ण जांच के बाद ही समाधान दर्ज करें, जिससे बार-बार शिकायतों के री-ओपन होने की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान में री-ओपन हुई शिकायतों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने कहा कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं भी समय-समय पर शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान एडीसी जगनिवास, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, एसीपी सुरेंद्र कंबोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाएं विभाग: डीसी
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के सत्यापन व प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ाई गई
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अनुसूचित जाति तथा ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में सरल एवं पारदर्शी तरीके से जानकारी दें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 1787 तथा पिछड़ा वर्ग के 1155 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर की जानी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (एससी) तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी) के अंतर्गत आवेदन सत्यापन व प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ाई गई है। इसके अनुसार संस्थान स्तर (एल 1) पर सत्यापन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026, जिला स्तर (एल 2) पर 17 अप्रैल 2026, राज्य स्तर (एक 3) पर स्वीकृति की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 तथा पीएफएमएस के माध्यम से वैलिडेशन व छात्रवृत्ति वितरण की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि पात्र विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। विद्यार्थियों को दस्तावेज अपलोड करने, बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही भरने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि किसी भी पात्र विद्यार्थी का आवेदन तकनीकी कारणों से निरस्त न हो। उपायुक्त ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी इस कार्य को गंभीरता के साथ मिशन मोड में पूरा करें और सुनिश्चित करें कि पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश
बार कौंसिल चुनाव को लेकर झज्जर में दो और बहादुरगढ़ में एक मतदान केंद्र पर होगा मतदान
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को मुख्य सचिव कार्यालय ने वीसी के माध्यम से सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
वीसी उपरांत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उक्त चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि बैठक में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के चुनाव 18 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के लिए जिला न्यायालय परिसर झज्जर में दो तथा बहादुरगढ़ न्यायालय परिसर में एक सहित कुल तीन मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों, बैलेट बॉक्स और चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। साथ ही 16 मार्च को चुनाव सामग्री चंडीगढ़ से लाने तथा मतदान के बाद 18 मार्च को सील्ड बैलेट बॉक्स पुनरू चंडीगढ़ में जमा करवाने के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को चुनाव के दिन दोनों परिसरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक) को निर्देश दिए गए कि मतदान से एक दिन पूर्व दोनों न्यायालय परिसरों में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और चुनाव से जुड़ी प्रत्येक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। इस अवसर पर नोडल अधिकारी एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी, एसीपी सुरेंद्र कंबोज, डीआरओ मनबीर सिंह, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, नायब तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत आज (14 मार्च को) आपसी समझौते से होंगे लंबित मामलों के त्वरित निपटारे : सीजेएम विशाल
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: जिला झज्जर न्यायालय परिसर में (आज शनिवार) 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र समाधान तक पहुंचाना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके तथा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल तथा राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराकर न्यायिक प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने में सहयोग करें।
https://www.facebook.com/share/v/18D35ZKtpC
https://www.facebook.com/share/v/18PyF5a8X9
5 साल बाद शुरू अब हरियाणा रोडवेज बसों में फिर होगी की ऑनलाइन बुकिंग
झज्जर डिपो ने हेडक्वार्टर को भेजा 25 बसों का टाइम शेड्यूल, यात्रियों को मिलेगी राहत
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: साल के लंबे अंतराल के लम्बे बाद हरियाणा रोडवेज की बसों में फिर से ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए झज्जर रोडवेज डिपो प्रबंधन ने लंबी दूरी पर चलने वाली करीब दो दर्जन बसों का विस्तृत टाइम शेड्यूल, किराया, दूरी (किलोमीटर) सहित अन्य जानकारी तैयार कर चण्डीगढ़ मुख्यालय को भेज दी है। मुख्यालय से स्वीकृति पत्र मिलने के बाद यात्रियों को जल्द ही ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज एक बार फिर बसों में ऑनलाइन सीट बुकिंग की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। लगभग 5 साल पहले बंद हुई यह सुविधा अब दोबारा शुरू की जाएगी। इसके लागू होने के बाद यात्री घर बैठे ही अपनी मनपसंद सीट नंबर चुनकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा मुख्य रूप से लंबी दूरी के रूटों पर चलने वाली बसों के लिए शुरू की जाएगी। इससे बस अड्डों पर टिकट के लिए लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को राहत मिलेगी और वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। कोरोना काल से पहले हरियाणा रोडवेज बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे बंद कर दिया गया था। अब विभाग द्वारा इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद यात्री विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा की तारीख, रूट तथा सीट नंबर का चयन कर टिकट बुक कर सकेंगे। इससे यात्रियों को सफर करने में पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी और बस अड्डों पर भीड़ भी कम होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल – सीजेएम
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: जिला झज्जर परिसर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव सीजेएम विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है लोक अदालत में ट्रैफिक चालान बैंक रिकवरी मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम पारिवारिक विवाद दीवानी एवं फौजदारी मामले श्रम विभाग भूमि अधिग्रहण बिजली पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से अपील की हैं कि शनिवार 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं।
एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की पुलिस टीम ने अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी को किया काबू
बहादुरगढ़, 13 मार्च, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की पुलिस टीम ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। जिस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान थाना आसौदा के एरिया में मौजूद थी। इसी दौरान रोहद गांव के बाईपास चैक के पास एक नौजवान लड़का जाता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर तेज कदमों से चलने लगा, शक होने पर पुलिस टीम ने उसे काबू किया। पूछताछ में उसकी पहचान सन्नी निवासी बाल्मीकि मोहल्ला सापला के रूप में हुई। पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना आसौदा में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर नियम अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
मादक पदार्थ स्मैक 7.26 ग्राम के साथ एक आरोपी काबू
बहादुरगढ़, 13 मार्च, अभीतक: नशा विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सीआईए टू बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने शहर बहादुरगढ़ के एरिया से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ स्मैक के साथ काबु किया गया। सीआईए टू बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सीआईए टू बहादुरगढ़ की पुलिस टीम थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया में मौजूद थी। टीम को गुप्त सूचना मिली कि पुष्पेंद्र निवासी सौलधा हाल टीचर कॉलोनी बहादुरगढ़ नशीला पदार्थ बेचने का अवैध धंधा करता है।जो आज नजदीक फायर ब्रिगेड डेहा बस्ती वाली सड़क पर वरना गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठा है। जिस सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीआईए टू बहादुरगढ़ में तैनात उप निरीक्षक पुनीत कुमार की पुलिस टीम उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक वरना गाड़ी खड़ी दिखाई दी। पुलिस पार्टी ने संदेह के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति को गाड़ी सहित काबू किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान उपरोक्त के तौर पर हुई। पकड़े गये व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए पकड़े गए उपरोक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नशीला पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 7.26 ग्राम पाया गया। मादक पदार्थ स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ में मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नियम अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
करीब 4 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आरोपी काबू
बहादुरगढ़, 13 मार्च, अभीतक: नशा विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस आयुक्त झज्जर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की पुलिस टीम ने थाना बादली के क्षेत्र से एक व्यक्ति को नशीले पदार्थ गांजा के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर में तैनात सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि राम निवासी दूल्हेड़ा गांजा बेचने का अवैध धंधा करता है जो आज दूल्हेड़ा की फिरनी वाली सड़क पर गांजा बेचने की फिराक में खड़ा है। जिस सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। जिसे शक की बिनाह पर पुलिस टीम ने काबू कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियम अनुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार तलाशी ली गई तो पकड़े गए आरोपी से करीब 4 किलो 800 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बादली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, लाइब्रेरी निर्माण कार्य का लिया जायजा
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस मुख्यालय डीसीपी जसलीन कौर और पुलिस उपायुक्त क्राइम अमित दहिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया।निरीक्षण के समय पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने अधिकारियों को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, कर्मचारियों के रहने की सुविधाओं को बेहतर करने और विभिन्न व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन पुलिस कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहां सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।इस दौरान पुलिस लाइन में बन रही लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही पुलिस लाइन में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी के बनने से पुलिस कर्मियों के बच्चों और अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और इसमें आवश्यक पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए शांत और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को पुलिस लाइन की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कृषि विश्वविद्यालय बावल में आयोजित किया जा रहा सात दिवसीय विशेष शिविर
शिविर में सामाजिक कुरीतियों एवं कानूनी प्रावधानों के विषय पर दी विस्तृत जानकारी
आगजनी की स्थिति से निपटने के दिए विशेष टिप्स
रेवाड़ी, 13 मार्च, अभीतक: चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय बावल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आरंभ योग सत्र के साथ किया गया। प्रातःकालीन योग सत्र में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान स्वयं सेवकों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सहायक समन्वयक तुषार शर्मा ने स्वयंसेवकों को सामाजिक कुरीतियों एवं कानूनी प्रावधानों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल तस्करी तथा पॉक्सो अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इनसे संबंधित विभिन्न कानूनी धाराओं तथा अपराधियों को मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्वयंसेवकों को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। महिला पुलिस थाना की कांस्टेबल मनीषा ने पुलिस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्रिप मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, 112 आपातकालीन सेवा तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। प्रमोद कुमार द्वारा घरेलू हिंसा के कारणों एवं उसके दुष्परिणामों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती है, जिसके प्रति समाज को संवेदनशील और जागरूक होने की आवश्यकता है। दमकल विभाग के कर्मियों द्वारा आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों तथा आग पर काबू पाने के विभिन्न तरीकों के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग-अलग तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। शिविर में स्वयंसेवकों ने देशभक्ति गीत, नृत्य तथा लघु नाटिकाओं के माध्यम से सामाजिक संदेश देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमरजीत, डॉ. राम स्वरूप सहित एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव को लेकर डीसी ने की बैठक
डीसी अभिषेक मीणा ने चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिए जरूरी दिशा-निर्देश
रेवाड़ी, 13 मार्च, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के आगामी चुनाव को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा चुनाव आयोग ए. श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से इन चुनाव के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि आगामी 18 मार्च को होने वाले पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल चुनाव के लिए जिला में 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 4 बूथ रेवाड़ी और एक बूथ कोसली में बनाया गया है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग हरियाणा की हिदायतों के अनुरूप जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार चुनाव अजय यादव और मास्टर ट्रेनिंग इंचार्ज डा. विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
लंबित शिकायतों का तत्परता से किया जाए निपटान: सीटीएम
सीटीएम जितेंद्र कुमार ने की समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा
रेवाड़ी, 13 मार्च, अभीतक: सीटीएम जितेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को लंबित न रखते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें और समाधान करवाकर समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट करना सुनिश्चित करें। सीटीएम जितेंद्र कुमार शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में विभागाध्यक्षों के साथ समाधान प्रकोष्ठ पर आई शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। सीटीएम जितेंद्र कुमार ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सभी लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायत पोर्टलों की प्रतिदिन निगरानी रखते हुए प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए, इसके साथ ही शिकायत के समाधान उपरांत एटीआर अवश्य अपलोड करें। सीटीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की ओर से जिला और उपमंडल स्तर पर सोमवार और वीरवार को लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन की शिकायतों के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। समाधान शिविर के साथ ही जनसेवा के लिए सरकार के ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है और लोगों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान मुहैया करवाना है, ऐसे में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने में सक्रियता बरतें। बैठक में डीडीपीओ एचपी बंसल, डीएसडब्ल्यूओ रेनू बाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज
आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे मामले: सीजेएम अमित वर्मा
रेवाड़ी, 13 मार्च, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि रेवाड़ी जिला स्थित न्यायिक परिसर में शनिवार, 14 मार्च 20 6 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। डालसा सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम अमित वर्मा ने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए। कोई भी केस में कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।
सीजेएम अमित वर्मा।
सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में जागरण आज भंडारा कल
रेवाड़ी, 13 मार्च, अभीतक: शहीद रमेश कुमार राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समीप सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर में जागरण एवं भण्डारे का आयोजन किया जा रहा है। बाबा बालक नाथ के आशीर्वाद से ब्रह्मलीन हंसराज जी की प्रेरणा से 55 वें दो दिवसीय कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी सेवकानंद ने बताया कि शनिवार 14 मार्च रात्रि 9 बजे से प्रसिद्ध भजन गायक वीरेंद्र शर्मा एंड पार्टी के प्रवीण वर्मा सहित भजन गायक अपनी मधुरवाणी से बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। रविवार 15 मार्च को अमित कोचर एंड पार्टी द्वारा चैकी में भजनों से गुणगान करेंगे। चैकी के बाद भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते है। आयोजित कार्यक्रम से पूर्व अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद, रोहतक, पलवल, गुरुग्राम, देहली, रेवाड़ी एवं अन्य शहरों से श्रद्धालु बाबा बालक नाथ मन्दिर में परिवार की सुख-शांति के लिए पूजा अर्चना करने आते है। बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते है।
एमडीयू के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और सात स्वयंसेवकों का राज्य स्तरीय एनएसएस पुरस्कार हेतु चयन
रोहतक, 13 मार्च, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय के एक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी तथा सात एनएसएस स्वयंसेवकों का सत्र 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय एनएसएस पुरस्कार हेतु चयन हुआ है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में एनएसएस गतिविधियों की सक्रियता और सामाजिक योगदान को दर्शाती है। राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की एनएसएस समन्वयिका प्रो. सविता राठी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में एनएसएस गतिविधियों को निरंतर सशक्त बनाया जा रहा है तथा स्वयंसेवक समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चयनित कार्यक्रम अधिकारी में प्रो. डॉ. ऊषा दहिया, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, छोटू राम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत शामिल हैं। वहीं चयनित एनएसएस स्वयंसेवकों में राहुल (अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़), आशीष (एमडीयू, रोहतक), प्रियांशु (छोटू राम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत), अपराजित सिंह (ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक), दक्षिता गुलिया (सियास्ते, झज्जर), प्रियंका (एमडीयू, रोहतक) तथा मोनिका (जीवीएम गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत) शामिल हैं। इन सभी ने एनएसएस के माध्यम से समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर तथा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर 3 लाख 71 हजार 600 रुपये की लूट
झज्जर, 13 मार्च, अभीतक: चालक विक्की अपने सहायक के साथ टाटा ऐस गाड़ी में सर्फ व साबुन की सप्लाई देकर झज्जर से लौट रहे थे। उनके पास झज्जर के स्टोरों से कलेक्शन किये हुए रुपये बैग में रखे हुए थे। शाम लगभग 6ः30 बजे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास लाल रंग की बाइक पर आए तीन युवकों ने उनकी गाड़ी रुकवाई। एक युवक ने विक्की पर पिस्तौल तान दी, जबकि दूसरे ने सहायक से मारपीट की। इसके बाद तीनों बदमाश बैग में रखे सारे रुपये लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित ने अपने मालिक को सूचना दी तथा पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
सरकार की प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है, प्राथमिकता, संसाधनों के बेहतर उपयोग पर है जोर- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने बिजली के पोलों की सड़क से उचित दूरी सुनिश्चित करने और खराब पोल हटाने के दिए निर्देश
सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना सरकार का ध्येय
मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी तालमेल से योजनाएं शीघ्र लागू करने के दिए दिशा-निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी से लागू करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिविल सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पीडब्यूडी व बिजली निगम में बिजली की तारों व पोलों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बिजली के पोलों की उचित दूरी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली निगम पक्की सड़कों से कम से कम तीन फीट की दूरी पर ही पोल लगाए, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को पर्याप्त जगह मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर या अनुपयोगी बिजली के पोलों को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही ऐसे पोलों का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि संसाधनों का सही प्रबंधन हो सके। उन्होंने कहा कि जो पोल किसी कारणवश स्थानांतरित किए गए हैं, उन्हें बेकार न छोड़ते हुए दोबारा उपयोग में लाया जाए। इससे एक ओर जहां सरकारी संसाधनों की बचत होगी, वहीं कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। इसलिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आमजन के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इसलिए प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के साथ हो, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिले। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों पर कोई सरकारी बकाया नहीं: रिटर्निंग ऑफिसर
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा से राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर श्री पंकज अग्रवाल ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस सूचना में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा अपने शपथ-पत्रों में दी गई सरकारी बकाया राशि से संबंधित जानकारी सभी निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई है। जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति देय बकाया राशि की जानकारी दी गई है। इसमें सरकारी आवास से संबंधित किराया, बिजली, पानी और टेलीफोन शुल्क, सरकारी परिवहन (जिसमें विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं), आयकर बकाया, जीएसटी बकाया, नगर निगम या संपत्ति कर तथा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी बकाया को शामिल किया गया है। सार्वजनिक सूचना में तीन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें श्री कर्मवीर सिंह बौद्ध (इंडियन नेशनल कांग्रेस), श्री संजय भाटिया (भारतीय जनता पार्टी) तथा निर्दलीय उम्मीदवार श्री सतीश नांदल शामिल हैं। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ-पत्रों के अनुसार सभी श्रेणियों में इनके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी बकाया ‘शून्य (छप्स्)’ दर्शाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवारों के सरकारी बकाया से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक प्रकाशन चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे निर्वाचकों को उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है। यह सार्वजनिक सूचना हरियाणा से वर्ष 2026 में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की गई है, जिससे सभी संबंधित पक्षों को उम्मीदवारों द्वारा घोषित जानकारी उपलब्ध हो सके।
हरियाणा में हर महीने 10 तारीख को जारी होंगी सब्सिडी और पेंशन
मुख्य सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी, पेंशन तथा अन्य वित्तीय सहायता के वितरण को सुचारू बनाने के मकसद से बड़ा निर्णय लिया है। अब ये सभी लाभ हर महीने की 10 तारीख को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किए जाएंगे। इसके लिए हर महीने हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही कमांड या बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में राशि जारी की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सभी सब्सिडी, पेंशन और वित्तीय सहायता, जिनमें बोर्ड और निगमों द्वारा संचालित योजनाएं भी शामिल हैं, अब हर महीने एक निर्धारित तिथि को सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य कल्याणकारी लाभों का समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक डेटा समय पर उपलब्ध कराएं और सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करें, ताकि धनराशि के हस्तांतरण में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही सरकार ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों से इन निर्देशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर इनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार के इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नियमित और प्रभावी रूप से पहुंच सके।
21 मार्च को दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा युवा सम्मेलन
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में शुक्रवार को दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल (सोनीपत) में 21 मार्च को आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, सोनीपत प्रशासन, विश्वविद्यालय के अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया और कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्री हरविंद्र कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवा सम्मेलन से जुड़े सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित किए जाएं ताकि कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थित, भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में विशेष रूप से युवाओं को संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों, कार्यों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ताकि युवा उनमे शिक्षा प्राप्त कर समाज के प्रति अपना योगदान दे सकें। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है और उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बैठक में जानकारी दी गई कि इस युवा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से लगभग 1400 विद्यार्थी भाग लेंगे। श्री कल्याण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के आने-जाने के लिए सुचारु और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक सुविधाओं जैसे बैठने की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं को भी समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह को गरिमापूर्ण और भव्य बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रूपरेखा तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएं ताकि सम्मेलन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन आपसी सहयोग से सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री एस. नारायणन, कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, सोनीपत के उपायुक्त श्री सुशील सारवान, सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा
बोले, निर्धारित राशि व तय अवधि में पूरे होने चाहिएं सभी काम
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिंचाई विभाग के कार्यों में बिना उचित कारण के निर्धारित कार्यों के खर्च में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने हमीदा हेड से पिचोलिया हेड तक संवर्धन नहर के पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा की और निर्धारित अवधि में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, वेस्टर्न यमुना कैनाल पर रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर भी निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य निर्धारित राशि में निर्धारित अवधि में पूरा हो जाना चाहिए। अगर किसी कार्य में ठेकेदार की गलती से कार्य की कीमत में एनहांसमेंट आती है तो उसको ब्लैक लिस्ट करें। अगर किसी अधिकारी की गलती से प्रोजेक्ट की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, इंजीनियर-इन-चीफ डॉ. सतबीर कादियान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
गलत बिजली बिलिंग पर हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का कड़ा संज्ञान, उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली बिलिंग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बिजली वितरण निगमों की कार्यप्रणाली पर कड़ा संज्ञान लिया है और उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अंबाला जिले से प्राप्त एक शिकायत की सुनवाई करते हुए आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (न्भ्ठटछ) की बिलिंग प्रणाली में गंभीर खामी पाए जाने पर चिंता जताई। आयोग ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम होने के बावजूद 0.1 दर्ज कर लिया गया, जबकि विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह फैक्टर एक से कम नहीं हो सकता। आयोग ने माना कि यदि सॉफ्टवेयर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीमा तय की गई होती तो सिस्टम 0.1 को स्वीकार ही नहीं करता। इस संबंध में आयोग ने चीफ इंजीनियर (आईटी), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिए हैं कि वे यह स्पष्ट करें कि सिस्टम ने 1 के स्थान पर 0.1 को क्यों स्वीकार किया और इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पूरे सिस्टम में एक ही क्वेरी के माध्यम से उन सभी बिलों की पहचान की जाए जिनमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक से कम दर्ज हुआ है और ऐसे सभी मामलों में उपभोक्ताओं से किसी आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 25 मार्च 2026 तक आयोग की ई-मेल rtsc&hry@gov.in पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में राहत देते हुए आयोग ने कहा कि संबंधित उपभोक्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है। उपभोक्ता के परिवार का एक सदस्य गुजरात में प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत है और लगभग 14 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है, इसलिए पूरा बकाया एकमुश्त देना संभव नहीं है। आयोग ने अपने पूर्व आदेशों का उल्लेख करते हुए गलत या औसत बिलिंग के मामलों में निर्धारित मुआवजा नीति के अनुसार निर्णय सुनाया। आयोग के अनुसार 6 माह तक की गलत बिलिंग के मामलों में आवश्यकता अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 6 माह से अधिक की अवधि के लिए मुआवजा इस प्रकार निर्धारित है। 1 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रति गलत बिलिंग 200 रुपये, 2 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रति गलत बिलिंग 300 रुपये तथा 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रति गलत बिलिंग 500 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसी आधार पर आयोग ने सितंबर 2022 से जनवरी 2026 तक लगभग 20 बिलिंग चक्रों के लिए उपभोक्ता को प्रति बिलिंग चक्र 500 रुपये के हिसाब से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि उपभोक्ता के बिजली बिल में क्रेडिट की जाएगी। शेष बकाया राशि उपभोक्ता दो समान किस्तों में जमा कर सकेगा, जिसकी अनुमति संबंधित एसडीओ द्वारा दी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर दर्ज करने के लिए संबंधित जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार था, जिसका अब निधन हो चुका है। उपभोक्ता क्लर्क और कंज्यूमर असिस्टेंट द्वारा भी लंबे समय तक इस त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि कार्यभार को देखते हुए आयोग ने उन पर दंड लगाने से परहेज किया है और उपभोक्ता को मुआवजा दिए जाने के बाद मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार हिसार जिले से जुड़े एक अन्य मामले में आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (क्भ्ठटछ) के अधिकारियों द्वारा सोलर मीटर की रीडिंग सिस्टम में गलत दर्ज किए जाने के कारण उपभोक्ता को हुई असुविधा और उत्पीड़न पर संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि मामले में आवश्यक राहत तो प्रदान कर दी गई थी, लेकिन निगम के अधिकारी द्वारा सोलर मीटर की रीडिंग दर्ज करते समय हुई गलती के कारण उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान बताया गया कि यह प्रविष्टि संबंधित जूनियर इंजीनियर द्वारा की गई थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि यह गलती निगम की ओर से हुई थी, इसलिए आयोग ने हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत उपभोक्ता को 1,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
सरकार की प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है, प्राथमिकता, संसाधनों के बेहतर उपयोग पर है जोर- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने बिजली के पोलों की सड़क से उचित दूरी सुनिश्चित करने और खराब पोल हटाने के दिए निर्देश
सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना सरकार का ध्येय
मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी तालमेल से योजनाएं शीघ्र लागू करने के दिए दिशा-निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी से लागू करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिविल सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पीडब्यूडी व बिजली निगम में बिजली की तारों व पोलों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बिजली के पोलों की उचित दूरी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली निगम पक्की सड़कों से कम से कम तीन फीट की दूरी पर ही पोल लगाए, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को पर्याप्त जगह मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर या अनुपयोगी बिजली के पोलों को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही ऐसे पोलों का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि संसाधनों का सही प्रबंधन हो सके। उन्होंने कहा कि जो पोल किसी कारणवश स्थानांतरित किए गए हैं, उन्हें बेकार न छोड़ते हुए दोबारा उपयोग में लाया जाए। इससे एक ओर जहां सरकारी संसाधनों की बचत होगी, वहीं कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। इसलिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आमजन के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इसलिए प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के साथ हो, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिले। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा ने टीबी उन्मूलन में तेजी लाने के लिए अपनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक: डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा ने पूरे राज्य में टीबी की पहचान, इलाज और भौगोलिक योजना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।प्) पर आधारित तीन टूल लागू किए हैं। उन्होंने टीबी उन्मूलन में राज्य की तकनीकी पहलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में टीबी उन्मूलन के लिए एक सुव्यवस्थित तीन-स्तरीय एआई रणनीति लागू की गई है, जिसके तहत स्क्रीनिंग, मरीजों की निगरानी तथा भौगोलिक प्राथमिकता निर्धारण को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य ने फरवरी 2025 में तीन में से दो टूल Cough Against TB, CATB और Vulnerability Mapping वित Tuberculosis (VM-TB) को चालू किया, जबकि तीसरा टूल, च्तPrediction of Adverse TB Outcomes (PATO), अप्रैल 2023 से कार्यरत है। ये तीनों समाधान राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय टीबी प्रभाग के सहयोग से विकसित और लागू किए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि CATB एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, जो खांसी की आवाज और लक्षणों का विश्लेषण कर संभावित पल्मोनरी टीबी के मामलों की स्क्रीनिंग करता है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी काम कर सकता है और सामुदायिक स्तर तथा स्वास्थ्य संस्थानों दोनों में उपयोगी है। इससे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को त्वरित, विश्वसनीय और सुसंगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इससे उन लोगों की भी जल्द पहचान हो पाती है, जिनमें टीबी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद अब तक 711 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है, 2,654 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, 1,119 स्वास्थ्य कर्मी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं, जबकि 609 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 140 संभावित टीबी मामलों की पहचान कर उन्हें आगे की जांच के लिए चिह्नित किया गया है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि PATO टूल यह राष्ट्रीय श्निक्षयश् (Ni-kshay) पोर्टल से नियमित रूप से एकत्र किए गए मरीजों के डेटा का उपयोग करता है। इसके जरिए, इलाज शुरू करते समय ही उन मरीजों की पहचान की जाती है, जिनके इलाज बीच में छोड़ने या मृत्यु होने का जोखिम अधिक होता है। ऐसे लोगों को पहले से ही चिह्नित करके, यह टूल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उन पर कड़ी निगरानी रखने, उन्हें लक्षित सहायता देने और समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है। इससे इलाज का पालन सुनिश्चित होता है और दवा-प्रतिरोधी टीबी (Drug-resistant TB) का जोखिम कम होता है। अप्रैल 2023 से अब तक हरियाणा में इस टूल के माध्यम से 18,591 उच्च जोखिम वाले मरीजों की पहचान की जा चुकी है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि VM-TB एक एडवांस्ड AI-आधारित जियोस्पेशियल एनालिटिक्स टूल है। यह नोटिफाइड ज्ठ मामलों के साथ-साथ 20 से ज्यादा जियोस्पेशियल और स्वास्थ्य-निर्धारक संकेतकों का विश्लेषण करता है, ताकि उन गाँवों और शहरी वार्डों की पहचान की जा सके जहाँ ज्ठ का खतरा ज्यादा है। राष्ट्रीय छप-ोींल पोर्टल से जुड़ा यह टूल वल्नरेबिलिटी स्कोर जेनरेट करता है, जो जगहों को हाई, मीडियम और लो रिस्क जोन में बाँटता है। इससे जिला और राज्य स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह देखने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में जोखिम अधिक है और वहां लक्षित स्क्रीनिंग तथा जागरूकता गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस टूल का इस्तेमाल करके, पूरे राज्य में 2,111 हाई-रिस्क वाले गाँवों की पहचान की गई है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों को लक्षित एक्टिव केस फाइंडिंग के प्रयासों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद मिली है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम ढाँचों में एडवांस्ड एनालिटिक्स को शामिल करके, राज्य अपनी कार्यक्षमता बढ़ा रहा है, फ्रंटलाइन पर फैसले लेने की प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है, और श्ज्ठ-मुक्त हरियाणाश् की दिशा में प्रगति को तेज कर रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ज्ठ की देखभाल समय पर, लक्षित और सभी के लिए सुलभ हो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
अफवाहों से बचने की अपील, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट या ईंधन तथा गैस का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने पंचकूला में तीन दिवसीय 38वें वसंत उत्सव का किया शुभारंभ
37 वर्षों में पहली बार वसंत उत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है
वसंत उत्सव हमारी संस्कृति, प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव-मुख्यमंत्री
हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रही है निरंतर कार्य
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार सेक्टर-5 स्थित टाउन पार्क में तीन दिवसीय 38वें वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। 37 वर्षों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। इसके साथ ही, रखरखाव के लिए साल भर से बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए खोला गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम में पंहुचने पर परंपरागत पगड़ी बांध कर व ढोल नगाड़ो और वाद्ययंत्रों से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने वसंत उत्सव में फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर और फ्रेस फ्लावर सैक्शन में फूलों की विभिन्न किस्मों में गहरी रूचि दिखाई। उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया।
इस आयोजन ने पंचकूला की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है
कार्यक्रम को मुख्यतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वसंत उत्सव हमारी संस्कृति, प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंचकूला हरियाणा का एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर है। यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण और सुव्यवस्थित विकास का अद्भुत उदाहरण है। यहां आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम दिखाई देता है और आज के इस आयोजन ने इस शहर की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है।
वसंत उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं से बच्चों और युवाओं में रचनात्मकता विकसित होगी
उन्होंने कहा कि इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला, पॉट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी बधाई दी और कहा कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा बल्कि बच्चों और युवाओं में रचनात्मकता भी विकसित होगी।
वसंत उत्सव हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का ऐसा देश है, जहां प्रकृति ने हमें अनेक ऋतुओं का वरदान दिया है। हर ऋतु अपने साथ एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा लेकर आती है। हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए हर ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव मनाया जाता है। वसंत उत्सव हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति की ओर ले जाता है।
प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से ऊपर के पेड़ों के रखरखाव के लिए 3 हजार रुपये सालाना पेंशन का प्रावधान
पर्यावरण से जुड़े विषयों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण से ही संभव है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से ऊपर के पेड़ों के रखरखाव के लिए 3 हजार रुपये सालाना पेंशन देने का प्रावधान किया हुआ है। अब तक 3,819 पेड़ों की पहचान करके उनके अभिरक्षकों को 2 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी गई है। इनके अलावा 1,541 अतिरिक्त पेड़ों की पहचान की गई है।
प्रदेश में 20 ऑक्सीवन स्थापित किए गये हैं
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में ’ऑक्सीवन’ विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब तक प्रदेश में 20 ऑक्सीवन स्थापित किए गये हैं। इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। पंचकूला के बीड़ घग्गर तथा करनाल में पुरानी बादशाही नहर पर ऑक्सीवन का कार्य प्रगति पर है। इसमें अनेक दुर्लभ और औषधीय गुणों वाले पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा।
हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से जोड़ रही है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ रही है। इसी दिशा में गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में शामिल किए गए अनेक प्रावधान
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में शामिल किए गए अनेक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फोरेस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधा रोपण अभियान चलाया जाएगा और पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा गांव हसनपुर, करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से एक डियर पार्क बनाया जाएगा।
वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाएगा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि सब मिलकर इस उत्सव को जीवन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में अपनाएं और यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंचकूला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य रूप लेगा और पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।
वसंत उत्सव जैसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्पों को मंच मिलता है और पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है- श्री के. मकरंद पांडुरंग
इससे पूर्व अपने स्वागतीय भाषण में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. मकरंद पांडुरंग ने उपस्थित सभी को वसंत उत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह वसंत में पुरानी पत्तियां गिरती है और नए अंकुर फूटते है उसी तरह मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आधुनिकता और प्रगति की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का यह वातावरण हमें याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें हमारी संस्कृति और आपसी भाईचारे के रंग घुले हो। ऐसे आयोजनों से जहां एक ओर हमारे स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्पों को मंच मिलता है वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान जाने माने शहनाई वादक पंडित लोकश आनंद के निर्देशन में संगीतमयी प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक नृत्यों के संगम का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्यमंत्री ने भी कलाकारों के साथ समूह चित्र देकर कलाकारों का हौंसला बढ़ाया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश देवी नगर, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, अन्य गणमान्य व्यक्ति सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
भिवानी: घरेलू गैस को लेकर आम व्यक्ति को पैनिक लेने की नहीं आवश्यकता, घर बैठे उपलब्ध होगी गैस – गैस एजेंसी संचालक
भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा: मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां बदलने के चलते गैस को लेकर दिक्कतों की बात आई है सामने
उपायुक्त बोले: आवश्यक वस्तु अनिधियम के तहत जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई
गैस एजेंसी संचालक बोले: सरकार द्वारा बनाई 25 दिन की समयावधि के बाद ही दूसरी बुकिंग करवाए
आम उपभोक्ताओं ने कहा: सर्वर डाऊन होने के चलते नहीं हो रही बुकिंग, आम उपभोक्ताओं ने गैस कालाबाजारी के आरोप भी लगाए
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत जमाखोरी, कालाबाजारी व कृत्रिम कमी को रोकने के लिए सरकार के पास है विशेषाधिकार
कानून की उल्लंघना पाने पर जुर्माने के साथ 7 साल तक की हो सकती है कैद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज समालखा, हरियाणा में प्रारम्भ हुई। बैठक का शुभारम्भ पू. सरसंघचालक मोहन भागवत जी और मा. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर किया। बैठक में देशभर से 1487 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया पंचकूला में वसंत उत्सव का शुभारंभ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन’
38वें वसंत उत्सव के शुभारंभ अवसर पर हो रही है गौरव की अनुभूति- मुख्यमंत्री
इस वसंत उत्सव की खुशबू हर दिल में कर रही है नई ऊर्जा का संचार
यह हमारी संस्कृति प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का है जीवंत उत्सव- मुख्यमंत्री
37 साल में पहली बार इस उत्सव का आयोजन तीन दिन और सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है
रखरखाव के लिए बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए खोला गया
इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए किया जा रहा है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन
मैं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी देता हूं बधाई- मुख्यमंत्री
आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना
इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति के संरक्षण में ही है निहित- मुख्यमंत्री
प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं की गई शुरू
हमने प्रदेश में ऑक्सीजन विकसित करने की पहल भी शुरू की, अब तक प्रदेश में 20 ऑक्सीवन किए गए स्थापित
गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर चल रहा है काम
हमने वित्त वर्ष 2026 27 में बजट में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए अनेक प्रावधान
राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी की लागू
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर चलाया जाएगा बड़े पैमाने पर पौधा रोपण अभियान
करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड रुपए की लागत से एक डिअर पार्क बनाया जाएगा
अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास का मिलकर ले संकल्प- मुख्यमंत्री
पंचकूला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य रूप लेगा और पूरे देश में बनाएगा एक अलग पहचान
नरेंद्र गायब-सिलेंडर गायब का शोर मचाने वाली कांग्रेस शासनकाल में देश था अभाव की राजनीति का शिकार: धूपड़
कांग्रेस का किल्लत काल बनाम मोदी का सेवा काल रू ईरान-इजरायल युद्ध के बीच बोले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
भिवानी, 13 मार्च, अभीतक: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची हलचल के बीच देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा गैस और तेल की उपलब्धता पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपड़ ने कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाई है। धूपड़ ने तीखे लहजे में कहा कि आज नरेंद्र गायब-सिलेंडर गायब का शोर मचाने वाले कांग्रेसी शायद अपना इतिहास भूल गए हैं। उन्होंने वर्तमान संकट को वैश्विक आपदा बताते हुए आश्वस्त किया कि मोदी सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। शंकर धूपड़ ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के शासन में देश अभाव की राजनीति का शिकार था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के दौर में दो बोरी सीमेंट के लिए भी तहसीलदार के दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था। शादियों जैसे मांगलिक कार्यों में एक बोरी चीनी के लिए जिला खाद्य निरीक्षक के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। एक गैस कनेक्शन के लिए 5 से 7 साल की लंबी वेटिंग होती थी। सुबह 4 बजे से लोग सिलेंडर की लाइन में लगते थे और ब्लैक में गैस खरीदने को मजबूर थे। धूपड़ ने तंज कसते हुए कहा कि 2014 में कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा साल में सिर्फ 10 सिलेंडर देना था, जो उनकी सीमित सोच को दर्शाता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि आखिर 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने एलपीजी की पहुंच केवल 50 प्रतिशत तक ही क्यों सीमित रखी। न्होंने कहा कि यह मोदी सरकार ही है जिसने सत्ता संभालते ही गैस की उपलब्धता बढ़ाई और उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। आज कांग्रेस युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिनकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वे कांग्रेस के उस निकम्मेपन को कभी नहीं भूल सकते। ईरान-इजरायल युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति पर धूपड़ ने स्पष्ट किया कि सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि देश में गैस का पर्याप्त भंडार है और हम लंबी अवधि के संकट से निपटने के लिए तैयार हैं। औद्योगिक इस्तेमाल में अस्थायी कटौती की गई है ताकि आम जनता के घरों में चूल्हा जलता रहे। धूपड़ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज सुरक्षित गुजर रहे हैं और कई देशों से बड़ी खेप जल्द भारत पहुंचने वाली है। अंत में शंकर धूपड़ ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और देश विरोधी ताकतों के प्रोपेगेंडा से सजग रहें। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और मजबूत प्रबंधन के कारण भारत पर इस वैश्विक युद्ध का न्यूनतम असर पड़ेगा।
ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध से प्रभावित खाड़ी देशों में हरियाणा के युवा, छात्र, नाविक, कामगार आदि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी की मांग को लेकर आज भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर जी से मुलाकात कर पत्र सौंपा। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को सरकार शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर अपने राजनयिक चैनलों, कूटनीतिक माध्यम से हल कराए ताकि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित एवं शीघ्र वतन वापसी सुनिश्चित हो सके। ईरान में लापता नाविक रवि सोलंकी निवासी गांव अच्छेज (बेरी, झज्जर), मेडिकल छात्रा रशीना रशीक की सुरक्षित वतन वापसी के अलावा, अबू धाबी (न्।म्) से गांव गुढ़ा, जिला झज्जर निवासी भारतीय नाविक सुजीत कुमार के शव को वापस लाने में परिवाजनों को तुरंत मदद दिलाने की मांग की।
घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट या ईंधन तथा गैस का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस के कई विधायक नहीं जा रहे हिमाचल
चंडीगढ़, 13 मार्च, अभीतक: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसके चलते अब कांग्रेस विधायकों की आज मीटिंग के बाद किसी अन्य स्थान पर सभी विधायकों को लेकर जाया जा रहा है। इसी बीच सूचना मिल रही है कि छह विधायक अन्य विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं। जबकि 25 विधायक बसों में सवार होकर हिमाचल प्रदेश के लिए निकल चुके हैं। इन छह विधायकों में चंद्र प्रकाश, मोहम्मद इलियास, विनेश फौगाट, कुलदीप वत्स, परमवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है, जो अन्य विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं।