समाधान शिविर के दौरान शिकायतें सुनते हुए उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह व शिविर में मौजूद अन्य अधिकारी।
समाधान शिविर को लेकर आमजन में रुझान बढ़ा, समस्याओं का हो रहा मौके पर ही निदान
समाधान शिविर का लाभ उठाएं नागरिक, एक ही स्थान पर सभी अधिकारियों की मौजूदगी से समस्याओं का समाधान हुआ आसानः डीसी
समाधान शिविर में अभी तक आई 226 शिकायतों, ज्यादातर का समाधान किया, लंबित शिकायतों के जल्द समाधान के सख्त निर्देश
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- आमजन की समस्याओं के त्वरित व प्रभावी समाधान के लिए लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तीसरे दिन काफी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त के समक्ष पहुंचे। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा समस्याओं के निर्धारित समय में त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित करने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। पिछले दो दिनों से जिला मुख्यालय व तीनों उपमंडल (बेरी, बहादुरगढ़ व बादली) में समाधान शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर में नागरिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में शिकायतें लेकर आ रहे हैं, जिनमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, भूमि विवाद, बिजली कनेक्शन, पेंशन, और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। मौके पर ही सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। ज्यादातर मामलों में मौके पर ही समाधान प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि कुछ मामलों में, अधिकारियों ने शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की है जिसमें समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान किया जाए। इन समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर नागरिक को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त हो और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाधान शिविरों में आने वाली प्रत्येक शिकायत पर निगरानी रखने के लिए समाधान शिविर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। सभी अधिकारी समस्याओं के निदान के लिए तत्परता से कार्य करना सुनिश्चित करें।
एक ही स्थान पर सभी अधिकारी, मौके पर हो रहा समाधान
आमजन ने की समाधान शिविरों की सराहना
सरकार द्वारा समाधान शिविर के आयोजन की आमजन द्वारा सराहना की जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक सुविधाजनक मंच मिला है जहां विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी एक ही समस्या में मौजूद रहते हैं। कुछ समस्याएं कई विभागों के से जुड़ी होती है जिस वजह से पहले फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने में समय लगता था। अब अधिकारियों के एक स्थान पर मौजूद रहने से ऐसी समस्याओं का मौके पर ही कम समय में समाधान हो रहा है।
हर रोज पोर्टल पर अपडेट होता स्टेट्स
उपायुक्त कहा कि समाधान शिविर में आने वाली हर शिकायत को अधिकारी पोर्टल अपलोड करें और साथ में समस्या की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अपडेट करते रहें ताकि लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी न हो। समाधान शिविर में अब तक 226 शिकायतें रखी जा चुकी हैं जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है व जो लंबित हैं उनका समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा।
समाधान शिविर को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा
समाधान शिविर में शिकायतें लेकर आने वाले नागरिकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी नागरिकों से अपनी समस्याओ को समाधान शिविर के जरिये समाधान करवाने का आह्वान किया जा रहा है। समाधान शिविर में तीसरे दिन झज्जर में 107, बेरी में 37, बादली में 1, बहादुरगढ़ में 7 शिकायतें दर्ज हुई। पूरे जिले में 152 शिकायतें दर्ज हुई। जबकि मंगलवार को समाधान शिविर में 74 शिकायतें दर्ज हुई थी। जिले में अभी तक 226 शिकायतें शिविर में पहुंची हैं।
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जिला स्तरीयकमेटी की मीटिंग के दौरान आवेदनों पर चर्चा करते हुए कमेटी के सदस्य।
मुख्यमंत्री राहत कोष समीक्षा कमेटी की मीटिंग आयोजित, मुफ्त इलाज के आवेदनों की हुई समीक्षा
अधिकतम एक लाख रुपये तक मिलेगा लाभ
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉलमें आयोजित हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज के लिए आर्थिक लाभलेने हेतु प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा की गई। इस दौरान सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिंह ने आवेदनों को लेकर विस्तार से कमेटी के समक्ष जानकारी प्रदान की।उपायुक्त ने कहा कि नियमों को पूरा करने वाले आवेदनों को मंजूरी प्रदान करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा व जल्द आर्थिक सहायता पात्र लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है।आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभप्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वालीआर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता लेने के लिए प्राप्त हुए आवेदन विभिन्न प्रक्रिया को पूरी करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे थे। इस उपरांत नियमानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
आयुष्मान भारत के लाभार्थी ना करें आवेदन
डीसी ने कहा कि कुछ आवेदन ऐसे थे जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जो इलाज आयुष्मान भारत योजना केतहत हो सकता है वह उसके तहत ही करवाएं व मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत केवल पात्रलाभार्थी ही आवेदन करें। इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिएमुख्यमंत्री राहत कोष कमेटी के सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है।
हथियार के बल पर लूटपाट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 12 जून, अभीतक:- झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा एक आरोपी को हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक जयवीर ने बताया कि हरभगवान निवासी अग्रवाल कॉलोनी बहादुरगढ़ की दुकान से 10 फरवरी 2024 को दो लड़को द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट करने की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस पर थाना लाइनपार बहादुरगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों पर कार्रवाई करके तथा वांछित दोषियों को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार गहनता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामले के एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर काबू किया गया। सीआईए वन बहादुरगढ़ में तैनात सहायक उप निरीक्षक मंजीत कुमार की टीम द्वारा उपरोक्त मामले में एक आरोपी मोहित निवासी सिद्धपुर लोवा जिला झज्जर को जो पहले से ही किसी अन्य आपराधिक मामले में भौंडसी जेल झज्जर में बंद है।जिसको बहादुरगढ़ कोर्ट से एक दिन के लिए पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी की निशान देही पर 4000 रूप कि नगदी बरामद कि गई। पुलिस रिमांड के पश्चात आरोपी को अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया। अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपी काबू,चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ डॉक्टर अर्पित जैन के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की पुलिस टीम ने थाना सदर झज्जर के एरिया से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक दीपक मेहलावत ने बताया कि चोरी शुदा मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक सैल मे तैनात सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कृष्ण व सचिन निवासी खेडीजट चोरी की बिना नंबर कि मोटरसाइकिल लिए हुए हैं जो आज चोरी की मोटरसाइकिल पर झज्जर से अपने गांव खेड़ी जट कि तरफ जाएंगे। जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक सेल की पुलिस टीम ने झज्जर बादली रोड नहर की पुलिया के पास नाकाबंदी की और झज्जर की तरफ से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने लगे जो कुछ समय बाद मिली सूचना के अनुसार एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जिस पर दो लड़के बैठे हुए थे। जिसे पुलिस टीम ने रुकवा कर दोनों व्यक्तियों को मौके पर काबू कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उपरोक्त के तौर पर की गई प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने सोनीपत से चुराई है जिसके संबंध में सोनीपत थाना में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत झज्जर में पेश किया गया अदालत के आदेश अनुसार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मकान से चोरी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से चांदी के चार कड़े, दो अंगूठी बरामद
बेरी, 12 जून, अभीतक:- पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना बेरी की पुलिस टीम द्वारा गांव चिमनी के एक मकान में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक बेरी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कृष्ण निवासी चिमनी ने शिकायत दी थी कि उसके मकान में चोरी हो गई है जिसमें चोर घर का सामान और आभूषण चोरी करके ले गए हैं। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक प्रीतम कुमार की पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रितिक निवासी चिमनी के तौर पर की गई पकड़े गए आरोपी ने प्राथमिक पुछताछ में उपरोक्त मामले का खुलासा किया आरोपी से चुराये गये सामान में से चांदी के चार कड़े व दो अंगूठी बरामद की गई आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
तेजधार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- थाना बेरी के एरिया में एक व्यक्ति पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक बेरी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मनवीर निवासी दुबलधन ने शिकायत देते हुए बताया कि मै खेती-बाड़ी का काम करता हूं। दिनांक 18 मार्च 2024 को हम किसी काम से सिवाना गांव में गए हुए थे। खेत से चैने पाडने पर हुई कहासुनी में शिव शंकर ने अजय के सिर में दरात से चोट मारने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए।आरोपियों के खिलाफ थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने अपराधी को पकड़ने तथा मामले में गहनता से जांच पड़ताल करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त झज्जर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शिवकुमार निवासी सिवान जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में उपरोक्त वारदात का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
झज्जर पुलिस नें चलाया ‘नशामुक्त भारत अभियान, मादक पदार्थ तस्करों कि की जाएगी धरपकड़,आमजन को किया जाएगा नशे के दुष्प्रभाव बारे जागरुक
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- झज्जर पुलिस नें दिनांक 12 जून से मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है। जो दिनांक 26 जून तक लगातार जारी रहेगा पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपुर के आदेशानुसार व पुलिस आयुक्त झज्जर के निर्देशानुसार आगामी 15 दिनों तक नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। इस अवसर पर झज्जर पुलिस की विभिन्न टीमो ने गाँव व शहर में दौरा कर आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे जागरुक किया। इस दौरान झज्जर पुलिस की विभिन्न टीमों ने लोगों को नशे को छोडने के लिये जागरूक किया गया। आम लोगों को नशा के प्रति जागरूक करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं और भावी पीढी पर टिकी होती है। युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। नशा नाश का द्वार है यह कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। जो व्यक्ति नशा करता है वो धीरे-धीरे अपने आप को पतन की और ले जाता है। नशे की लत व्यक्ति,परिवार, समाज तथा राष्ट्र के तरक्की के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम एक बेहतर समाज व समृद्ध देश बनाने का सपना देख रहें हैं। तो युवाओं और भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाना होगा और यह तभी संभव हो सकता है। जब हम नशे के आदी नवयुवकों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। उपनिरीक्षक दीपक महलावत ने कहा कि हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, राज्य में ड्रग्स नियंत्रण और उन्मूलन पर कार्य करती है। जिसका मानना है कि समाज व देश की तरक्की के लिए युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए उन्होंने नशे के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि हमें ड्रग्स को ना और जीवन को हां, नशे का बोलबाला विश्व को नचा रहा, सोच मानव, तुम्हारा भविष्य किस और जा रहा। युवाओं एवं भावी पीढी को नशे का शिकार होने से बचाने एवं समाज में नशा सेवन को रोकने के इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अन्य लोगो को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि नशा के अवैध धंधे में लिप्त आरोपियों के संबंध में नजदीकी पुलिस थाना या चैकी में उसकी जानकारी दे नशे के अवैध धंधा करने वाले की सूचना देने वाले का नाम व पहचान गुप्त रखा जाएगा।
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोशिएशन लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ की बैठक
स्वास्थ्य महानिदेशक ने मांगों का शीघ्र समाधान करने का दिया आश्वासन
झज्जर, 12 जून, अभीतक:- लंबे समय से लंबित पड़ी अपनी मांगों के समाधान को लेकर एमपीएचई एसोसिएशन के राज्य महासचिव हरिनिवास की अध्यक्षता में स्वास्थ्य महानिदेशक डा .रणदीप पुनिया से मिले। एमपीएचई एसोसियेशन हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चैहान ने बताया की डीजी महोदय से एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुईं।इस मीटिंग में एसोसिएशन की सभी लंबित मांगों बारे विस्तार से बात हुई। डीजी डा .रणदीप पुनिया ने भी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया ।डीजी रणदीप पुनिया ने एसोसियेशन की मुख्य मांगों में बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कैडर के पदनाम बदलने,समाप्त हो चुके पदों को बहाल करने, एमपीएनएस मेल,फीमेल व एसएमआई सहित सभी प्रमोशन लिस्ट शीघ्र निकालने का भरोसा दिलाया। एनएचएम में महिला एमपीएचडब्ल्यू को 4200 ग्रेड पे देना,ड्रेस अलाउंस और यात्रा भत्ता, ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद एसोसिएशन एमडी आदित्य दहियासे मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए वहा जाने पर पता चला एमडी साहब छुट्टी पर है।इसके बाद एसोसिएशन के सदस्य एसीएस महोदय सुधीर राजपाल के कार्यालय में उनसे मुलाकात की और पदनाम चेंज करने के बारे जानकारी ली तो एसीएस ने बताया कि हमने पदनाम बदलने की फाइल सरकार के पास भेज दी है। अति शीघ्र आपका पदनाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद एसोसिएशन के सदस्य वितमंत्री जेपी दलाल से मिलने गए और उनको एसोसिएशन की सभी मांगों के बारे में बताया। वितमंत्री जेपी दलाल जी ने बताया कि जब भी मेरे पास आपकी मांगों से संबंधित फाइल आएगी वितमंत्रालय से शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी। मीटिंग में एसोसिशन की और से रामकुमार एमपीएचएस ओबरा, संजय गांधी ओबरा, महीपाल श्योराण, सुनील पूनिया और सुशील कुमार मीरान, बलवान सिंह एमपीएचएस उपस्थित रहे।
ब्रिगेडियर रणसिंह कबड्डी अकेडमी डीघल में नशे का ना के तहत कार्यक्रम हुआ झज्जर, 12 जून, अभीतक:- ब्रिगेडियर रणसिंह कबड्डी अकेडमी डीघल में नशे का ना के तहत कार्यक्रम हुआ। जिसमें बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों और ट्रैफिक के नियमों के के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ’साइक्लिस्ट स्वीटी मलिक, साइक्लिस्ट राज प्रकाश धनखड़, साइक्लिस्ट अजमेर हुड्डा, साइक्लिस्ट मुकेश नानकवाल, डा जसमेर हुड्डा प्रोसेफर जाट कालेज रोहतक, शोशलिस्ट अजय हुड्डा, ट्रैफिक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर श्री नरेश संधु, रविन्द्र मलिक हेल्थ इंस्पेक्टर दुजाना, आदि पहुंचे। सभी साइक्लिस्ट सुबह 4ः30 बजे रोहतक से साइकिल चलाते हुए 5ः15 पर कब्बड्डी अकेडमी में पहंुचे। अकेडमी में पहुंचने पर जयभगवान, बलराज, ओमप्रकाश, हेंडबाल कोच देवेन्द्र, कबड्डी कोच अमित, कुश्ती को संजय हुड्डा काला बरहाना और देव कुमार देवा’ द्वारा फुल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। नशे से होने वाले शारिरिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को भविष्य में कभी भी नशा ना करने की शपथ दिलवाई और सभी के हस्ताक्षर करवाए। सब इंस्पेक्टर नरेश संधु ने युवाओं को ट्रैफिक के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को बाइक बिना हेल्मेट और ट्रिपल सवारी बिठाकर ना चलाने के हिदायत दी। इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों का ब्रिगेडियर रणसिंह कब्बड्डी अकेडमी की तरफ से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी साइक्लिस्ट को सब इंस्पेक्टर श्री नरेश संधु द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गांव के बच्चों के लिए समय निकालकर पधारने पर और ऐसी बेहतरीन जानकारी देने पर हम गांव डीघल की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
कर्मचारीयों की पुरानी पेंशन बहाल करे,प्रदेश सरकार- दोदवा
चण्डीगढ, 12 जून, अभीतक:- इंडियन नेशनल लोकदल कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बलवान सिंह दोदवा ने मांग की है कि प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार कर्मचारीयों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का काम करे। अगर प्रदेश सरकार को कर्मचारीयों के प्रति थोङी सी भी सहानुभूति है तो उनकी बुढ़ापे की छीनी गई रोटी को लौटाने का काम करे,अन्यथा कर्मचारी व उनका पीङित परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा। प्रदेशाध्यक्ष बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि देश व प्रदेश का युवा इस उम्मीद के साथ सरकारी नोकरी पाने के लिए जीतोङ मेहनत करता था कि पेंशन बुढ़ापे में उसका एक सहारा बनेगी। लेकिन केंद्र में सत्तारूढ भाजपा की वाजपेयी सरकार ने कर्मचारीयों का यह सहारा रास नहीं आया और वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तथा इसके साथ-साथ प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने भी भाजपा सरकार का अनुसरण करते हुए वर्ष 2006 में पुरानी पेंशन बन्द करके कर्मचारीयों के मुंह का निवाला छिनने का काम किया था। देश व प्रदेश के प्रताड़ित कर्मचारी उसी दिन से पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन देश व प्रदेश में उनकी सुनने वाला कोई नही है। दोदवा ने बताया कि देश की जनता द्वारा चुना गया एक सांसद व विधायक 5 साल के बाद पुरी पेंशन का लाभ लेता है तथा हर बार चुनने व समय-समय पर बढोतरी भी होती रहती है। लेकिन बङे अफसोस की बात है कि 30-35 साल तक लगातार देश व प्रदेश के लिए काम करने वाले एक कर्मचारी की पेंशन बन्द करके बुढ़ापे में उसे दर-दर की ठोकरे खाने के लिए विवश किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश व प्रदेश में सत्तासीन सरकार पूर्ण रूप से कर्मचारी विरोधी है। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि सरकार की दोहरी नीतियों के खिलाफ कर्मचारीयों में काफी आक्रोश है तथा यह कर्मचारीयों के आक्रोश का ही नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार मोदी की गारंटी का नारा देने वाली भाजपा को सिर्फ 241सीटें ही नसीब हो पाई।
इसलिए प्रदेश सरकार को इससे सबक लेकर अपनी नीतियों में बदलाव करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे अन्यथा प्रदेश का कर्मचारी
आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट की चोट से भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। दोदवा ने यह भी दावा किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से पुरानी पेंशन स्कीम की पक्षधर रही है तथा अब भी विश्वास दिलाती है कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर पहली कलम से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का काम करेगी। इसलिए प्रदेश के सभी कर्मचारीयों से अपील है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट इनेलो के पक्ष में डालकर प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने का काम करें।
बदलते परिदृश्य के अनुसार लालन-पालन, शिक्षा, सरंक्षण कर हमारा नैतिक दायित्व- बंडारू दतात्रेय
बच्चे हमारे राष्ट्र के भावि कर्णधार – राज्यपाल
देश में बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए
चण्डीगढ, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भावि कर्णधार है, जिनका तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुसार सही लालन-पालन, शिक्षा, संरक्षण कर हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए हर अभिभावक को बेहतरीन ढंग से बच्चों की देखरेख करनी चाहिए। राज्यपाल आज इन्द्रधनुष ऑडिटोरियम सैक्टर 5 में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश भर के सभी जिलों में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार की 18 प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले 383 बच्चों को सम्मानित किया। इनमें 303 लड़कियां शामिल रही। राज्यपाल ने कहा कि आप सबके बीच आकर बेहद खुशी की अनुभूती हो रही है। पुरस्कार ग्रहण करने वाले प्रिय बच्चों को अपनी ओर से बधाई, आशिर्वाद एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। इन पुरस्कारों के लिए हरियाणा बाल कल्याण परिषद ने प्रदेश भर के उन बच्चों का चयन किया है, जिन्होंने क्विज, ऑन स्कैचिंग द स्पॉट, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, फन गेम, सोलो सोंग, सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, फैंसी ड्रेस सहित अनेक राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान हासिल किया है। इसके अलावा बाल भवन द्वारा चलाए जा रहे दत्तक एवं स्पेशल एडॉप्शन कार्यक्रम, प्रारंभिक कक्षाएं, सांयकालीन कक्षाएं तथा स्पेशल बच्चों के लिए प्रयास स्कूल, नशा मुक्ति केंद्र, परिवार परामर्श केंद्र व अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए ओपन शेल्टर होम, कोचिंग एवं मार्गदर्शक कक्षाएं भी चलाना भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बाल कल्याण परिषद् के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को नैतिकता एवं स्वावलम्बन की न केवल शिक्षा प्रदान करें बल्कि उन्हें स्वावलम्बी बनने में सहयोग भी करे। बच्चों की रूची समझकर उन्हें भविष्य का मार्ग दिखाए ताकि वे बड़े होकर एक शिक्षित और सुव्यवस्थित होकर उच्च कोटि का नागरिक बन सके। बाल कल्याण परिषद् द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए हमेशा नए सृजनात्मक कार्यक्रमों को शामिल करते रहना चाहिए ताकि उनका उज्जवल भविष्य एवं जीवन सार्थक बन सके।
14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बाल निषेध कानून
विश्व बाल निषेध दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जब वे केन्द्र में श्रम मंत्री थे तब उन्होंने 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी कार्य में लगाने पर निषेध कानून बनाया था। बाल श्रम करवाना महापाप है। इसके लिए जागरूकता लाकर बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के सहयोग से बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है। देश में बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसलिए उनके उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के 22 जिलों एवं 25 लघु बाल भवनों में विभिन्न प्रकल्पों मेें प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए अभिभावकों को अच्छा वातावरण एवं माहौल देना चाहिए और पोष्टिक आहार भी प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में कक्षा दस जमा दो तक वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है जो बहुत ही कारगर साबित होगा। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकूला में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जन्मदिन के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियों को बांटा। राज्यपाल को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने केक खिला कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्री असीम गोयल, श्रीमती अमित पी कुमार ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण मोनिका मलिक, हरियाणा बाल कल्याण परिषद् की उपाध्यक्ष श्रीमती परीशा शर्मा, मेयर श्री कुलभुषन गोयल, उपायुक्त डा0 यश गर्ग, पुलिस आयुक्त हिमाद्रि कौशिक, उपप्रधान राज्य रैडक्रास सुषमा गुप्ता, डा. मुकेश अग्रवाल, बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री, भगत सिंह दलाल, सहित प्रदेश भर से आए बाल कल्याण अधिकारी भी मौजूद रहे।
रेवाड़ी लघु सचिवालय सभागार में लगाए गए समाधान शिविर में जन समस्याएं सुनते डीसी राहुल हुड्डा, साथ हैं एडीसी अनुपमा अंजलि।
समाधान शिविर’ में जनता की समस्याओं का मौके पर किया जा रहा समाधान
डीसी राहुल हुड्डा ने ‘समाधान शिविर’ लगाकर सुनी नागरिकों की समस्याएं
शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें संबंधित विभाग – डीसी
रेवाड़ी, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ‘समाधान शिविर’ के रूप में नई पहल की है। सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से जिला में ‘समाधान शिविर’ लगाकर लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी राहुल हुड्डा ने बुधवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संबंधित अधिकारियों के साथ ‘समाधान शिविर’ लगाकर आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में आम नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं आदि समस्याएं सुनी गई। डीसी ने मौके पर ही मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त कई समस्याओं का तत्परता से समाधान करते हुए शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाई। समाधान शिविर में डीसी के साथ ही एडीसी अनुपमा अंजलि ने भी जनसमस्याओं का निराकरण किया। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर कार्य दिवस में समाधान शिविरों का आयोजन शुरु कर दिया गया है। यह सरकार की जन समस्याओं के समाधान की नई पहल है। उन्होंने बताया कि इन शिविर में मुख्यतयारू जनता से सीधे रूप से जुड़े प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जमीन रजिस्ट्रेशन, स्थानीय शहरी निकाय से संबंधित मकान का नक्शा तथा नो ड्यूज प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड और राशन वितरण, बिजली, पानी, सिंचाई आदि के अलावा क्राइम संबंधित समस्याएं सुनी जा रही हैं। उन्होंने समाधान में शिविर में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाली समस्याओं को तीन श्रेणियों में बांटा जाए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निवारण तत्काल हो सकता है उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाए। एक सप्ताह के भीतर समाधान होने वाली शिकायतों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने कहा की ऐसी शिकायतों के निवारण के उपरांत शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक भी लिया जाए।
सिंगल प्लेटफार्म पर समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के लिए एक सिंगल प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किए जाए ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें। नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनको एक समस्या के लिए अधिकारियों के पास बार-बार न आना पड़े। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविरों में स्वयं उपस्थित होकर गंभीरता के साथ जनता की समस्याओं को सुनें व उनका हर संभव समाधान करें। जिला स्तर का समाधान शिविर लघु सचिवालय में प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह नौ से 11 बजे तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं।
अटल सेवा केंद्र संचालकों को सीएससी पर पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य – डीसी
निर्धारित से ज्यादा फीस वसूलने वाले सीएससी संचालकों पर होगी कार्रवाई
डीसी राहुल हुड्डा ने सीएससी संचालकों को दिए निर्देश
रेवाड़ी, 12 जून, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने जिला के सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व निर्धारित वर्ग को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सीएससी का औचक निरीक्षण किया जाएगा और कोताही पाए जाने पर सीएससी संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए अटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई। डीसी ने कहा कि किसी भी सीएससी संचालक द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा राशि वसूली जाती है तो ऐसे सीएससी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक निर्धारित फीस देकर समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले सके इसके लिए सभी केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है। सरकार की अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई अटल सेवा संचालक अपने गांव या वार्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर सेंटर संचालित करता पाया गया तो उस केंद्र का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत सभी अटल सेवा केंद्रों पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। इस दौरान यदि किसी केंद्र पर ब्रांडिंग और सर्विस चार्ट रेट नहीं मिला तो संबंधित केंद्र पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आमजन मलेरिया से बचाव को लेकर रहें सतर्क – डीसी
सरकार द्वारा जून माह को मनाया जा रहा है मलेरिया रोधी माह
रेवाड़ी, 12 जून, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि गर्मी के मौसम में जगह-जगह जलभराव एवं गंदगी होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू आदि के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में घर के आस-पास एवं घर के अन्दर मच्छरों के पनपने के स्थान या घरों के आस-पास होने वाले जल जमाव, गमले एवं पशु-पक्षियों के पानी पीने के पात्र एवं घरों की छतों पर रखी अनुपयोगी वस्तुओं का समुचित निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए मलेरिया रोधी माह मनाने का निर्देश दिया है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा।
मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए सजग व सतर्क रहने की जरूरत
डीसी ने कहा कि आमजन को गर्मी के मौसम में मलेरिया, डेंगू आदि से सजग व सतर्क रहना होगा। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा 30 जून तक मलेरिया रोधी माह मनाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग का अहम रोल रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया व डेंगू की पुष्टि के लिए जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बुखार पीड़ित व्यक्तियों के चिह्नांकन की जिम्मेदारी आशा, एएनएम व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की है। लक्षण से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उन्हें स्वयं या सीएचसी व प्राथमिक पीएचसी भेजकर जांच की जाए। उन्होंने जन समुदाय से अपील की है कि मच्छरों से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें एवं सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार होने पर निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर रक्त की जांच एवं उपचार कराएं। स्वयं से कोई दवा लेकर सेवन न करें।
मलेरिया के लक्षण और बचाव
मलेरिया में तेज बुखार से ठंड लगना, उल्टी दस्त, तेज पसीना आना तथा शरीर का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ जाना, सिर दर्द, शरीर में जलन तथा मलेरिया में बुखार आने पर शरीर में कमजोरी होना। मलेरिया से बचाव के लिए घर के आसपास पानी को एकत्रित न होने दे। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करे। नीम के पत्ती का धुआं करे। अपने घर के नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर रक्त की जांच अवश्य करवाने का कार्य करे। बुखार होने पर तुरंत इसकी जांच कराएं, अगर जांच में मलेरिया पाया जाता है तो पूरे 14 दिन तक गोली खाएं।
डेंगू के लक्षण और बचाव
डेंगू बीमारी की शुरुआत तेज बुखार और सिरदर्द व पीठ में दर्द से होती है। शुरू के दिनों में शरीर के जोड़ों में दर्द होता है।, आंखे लाल हो जाती है। डेंगू बुखार दो से चार दिनों तक होता है उसके बाद शरीर का तापमान धीरे-धीरे अपने आप नॉर्मल होने लगता है। बुखार के साथ ही साथ शरीर में खून की कमी होने लगती है। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों के प्रकोप से बचना चाहिए। अपने घरों के आसपास पानी को इकठ्ठा न होने दे।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माता मनसा देवी में पूजा अर्चना कर मनाया जन्मदिन
चंडीगढ़, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज श्री माता मनसा देवी मंदिर में अपने जन्मदिन के अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के दौरान देश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना की। विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का श्री माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचने पर उपायुक्त डा. यश गर्ग ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, श्री माता मनसा देवी के सीईओ अशोक बंसल, महासचिव शारदा प्रजापति, काली माता मंदिर के सचिव पृथ्वी सिंह समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिए ग्रुप-सी और डी पदों के लिए मांग प्रस्तुत करने के निर्देश
चंडीगढ़, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों या संगठनों में ग्रुप-सी और डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग अपलोड व प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज यहां जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप-सी के वे पद, जिनके लिए मांग पहले ही आयोग को भेजी जा चुकी है और वर्तमान में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 03-2023 (केवल ग्रुप-सी) दिनांक 7 मार्च, 2023 के तहत भर्ती की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए मांग भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को ऐसे पदों, जो वर्तमान में भर्ती के अधीन हैं, को रिक्त नहीं मानना चाहिए और उन्हें अपलोड की जाने वाली नई मांग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग, बोर्ड या निगम के मुखिया द्वारा यह मांग तैयार करके इसे हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टल ीजजचरूध्ध्ीेेबवत.ीाबस.पदरू8080ध्भ्ैैब्स्पेजध्नेपदह पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें विभागों, बोर्डों और निगमों को पहले दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया ‘स्वीप’ कार्यक्रम
चंडीगढ़, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि गुरुग्राम में अनुपचारित अपशिष्ट के चिंताजनक स्तर, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, के मद्देनजर सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-22 के तहत गुरुग्राम में पालिका ठोस अपशिष्ट की नितांत आवश्यकता घोषित की है। इन महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए ‘स्वीप’ (ठोस अपशिष्ट पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम) भी शुरू किया किया गया है। श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि मंडलायुक्त, उपायुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंतत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर और पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को मिलाकर बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति की अगुवाई में ‘स्वीप’ कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन को दुरुस्त करना है। उन्होंने बताया कि इस समिति को गुरुग्राम और जीएमडीए क्षेत्रों के सभी 35 वार्डों में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए तीन स्तरीय प्रणाली को लागू करने का काम सौंपा गया है। अतिरिक्त उपायों में सक्रिय निगरानी के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन के साथ 24’7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का अंतर-विश्लेषण करना, अपशिष्ट ट्रैकिंग के लिए जीआईएस-आधारित मानचित्र बनाना और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना शामिल है। यह कार्यक्रम निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन, अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त मशीनरी सुनिश्चित करने, स्वच्छता पुरस्कार स्थापित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। दैनिक रिपोर्ट एसडीएमए को प्रस्तुत की जाएगी और आदेशों के किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित कानूनों के अनुसार दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। स्वीप पहल को अंततः हरियाणा के अन्य पालिका क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस आदेश के किसी भी तरह से उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, नगर निगम अधिनियम, 1994 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। उल्लंघन के परिणामस्वरूप संबंधित अधिनियमों और विनियमों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। यह कदम 13 मई, 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) की टिप्पणियों के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ पर्यावरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुपचारित ठोस अपशिष्ट पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। एन.जी.टी. ने पहले स्थिति को पर्यावरणीय आपातकाल के रूप में वर्णित करते हुए इससे और अधिक गंभीर तरीके से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया था।
आतिथ्य सुविधाओं के लिए हरियाणा लागू करेगा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम
सड़क के साथ लगती सुविधाओं और सड़क के साथ अपशिष्ट निपटान के निर्माण के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन
चंडीगढ़, 12 जून, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने आतिथ्य सुविधाओं के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली उन्हें “सुरक्षित तौर पर प्रबंधित स्वच्छता” को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं का पालन करने और स्टार-रेटिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। श्री प्रसाद ने यह जानकारी आज यहां आतिथ्य सुविधाओं में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पर आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली आतिथ्य सुविधाओं के संचालकों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित करने, अच्छी प्रथाओं को अपनाने और जिम्मेदार पर्यटन के हिस्से के तौर पर स्वच्छता और सफाई पर जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस का दर्जा प्राप्त करने के साथ-साथ स्वच्छता और सफाई के प्रोत्साहक के रूप में आतिथ्य संस्थाओं के लिए एक सकारात्मक छवि और ब्रांडिंग बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसके लक्ष्य समूह में सभी तरह की सार्वजनिक और निजी पर्यटक सुविधाएं जैसे होटल, होम स्टे, धर्मशालाएं, लॉन%