सावधान: एक माह में बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों व चुहों द्वारा काटे जाने के आए 300 मामले, रेबीज का बढा खतरा
झज्जर, 8 दिसंबर, अभीतक:- सावधान: आवारा से ही नहीं, पालतू कुत्तों, बिल्लियों व अनय पशुओं द्वारा काटे जाने से भी आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। बंदरों, बिल्लियों, चुहों के अलावा आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले काफी अधिक बढ गए हैं। आवारा कुतों व आतंकी बंदरों के कारण झज्जर नगर ही नहीं आतंक का माहौल पूरे जिले में बना हुआ है। बंदरों का आतंक तो शहर के कई क्षेत्रों में इन दिनों चरम पर हैं और आवारा कुत्ते गली-गली लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब बिल्लियां भी लोगों को काटने के मामले में पीछे नहीं रही हैं। ऐसे में रेबीज का खतरा लोगों के लिए किसी समय जानलेवा ले सकता है और एक बार दांत लगने पर रैबीज का खतरा बढ जाता है।
अकेले झज्जर के नागरिक अस्पताल में नवंबर माह के दौरान कुत्ते, बंदर, बिल्लियों के अलावा गाय, भैंस, चूहा, गीदड़ के काटने के 300 मामले आए हैं और आंकड़ा अगर पूरे जिले का देखा जाए तो बेरी, जमालपुर, ढाकला, बहादुरगढ़ आदि स्थानों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो करीब 1000 के आसपास पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में एक महीने में आवारा व पालतू कुत्ते, बिल्लियों के काटने के मामले आना बड़ी चिंता का विषय बन गया है। झज्जर नगर के रामनगर में तो एक बंदर इन दोनों पागल हो चला है और राह चलते लोगों को ही नहीं घर, दुकान पर बैठे लोगों को झपटकर अपना शिकार बना रहा है। इस बंदर के काटने के दर्जन भर मामले आ चुके हैं। लेकिन बंदरों को पकडने के मामले में नगर परिषद सुस्त है। इन दिनों आवारा कुत्तों व बंदरों का आतंक झज्जर शहर वासियों में बना हुआ है और लोग भय के साए में जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं।
किसी भी पशु द्वारा काटने पर भी रेबीज टीका लगवाना आवश्यक: शालू
हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़े यह बताते हैं कि आवारा कुत्ते, बिल्लियों, बंदरो द्वारा काटे जाने पर तुरंत रेबीज का टीका आवश्यक है तो पालतू गाय, भैंस, कुत्ता व बिल्ली के काटने पर भी रेबीज टीका लगवाना आवश्यक है और लापरवाही बरते जाने का मतलब है, जान को खतरे में डालना। झज्जर नागरिक अस्पताल की फाॅर्मसी ऑफिसर शालू ने बताया कि नवंबर माह में झज्जर नागरिक अस्पताल में कुत्तों के काटने के 246 मामले प्रकाश में आए हैं। जिनमें पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने के 72 मामले शामिल हैं। जबकि 174 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काटा गया। नवंबर माह में कुल 300 मामले बंदर, कुत्तों, गाय, चूहा, बिल्ली के काटने के सामने आए हैं। बंदर द्वारा काटे जाने के 11 मामले आए हैं जबकि बिल्लियों द्वारा काटने की 27 मामले आए हैं। शालू ने बताया कि गाय, भैंस, चूहा, बंदर, बिल्ली, गीदड़ या कुत्ते द्वारा किसी को काटा जाता है तो तुरंत रेबीज का टीका लगवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते व बिल्लियों द्वारा काटे जाने पर भी टीके लगवाए जाने आवश्यक हैं। रेबीज टीकाकरण का एक महीने का शेड्यूल है। काटने के तुरंत बाद, तीसरे, सातवंे और 28 वें दिन टीके लगते हैं या यू कहे की एक महीने का टीकाकरण का पूरा शेड्यूल बनता है। शालू ने बताया कि नवंबर माह में 300 मामले पशुओं द्वारा काटे जाने के आए हैं। जिनमें से शहर के 105 और गांव के 195 मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए पालतू या आवारा कुत्ते, बंदर, बिल्ली, गाय, भैंस, चुहा, गीदड आदि द्वारा किसी को काटा जाता है तो रेबीज के टीके लगवाने आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल व आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं जबकि अन्य व्यक्ति के लिए ₹100 का शुल्क लगता है। उन्होंने बताया कि हर रोज 10 से 12 कैसे पशुओं द्वारा कुत्त,े बंदरों आदि द्वारा काटे जाने के मामने आ रहे हैं।
इंडो अमेरिकन स्कूल के विद्यार्थी निरंतर विभिन्न प्रतियोगिताओं में कर रहे अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: दिल्ली गेट पर स्थित इंडो अमेरिकन स्कूल के विद्यार्थी निरंतर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्यालय का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 8 दिसंबर को आयोजित ब्लॉक लेवल लिगेसी कम्पटीशन में विद्यालय की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता मेंकृनिबंध लेखन में कक्षा 12वीं की छात्रा वंदना ने प्रतिभा दिखाई। स्लोगन लेखन में कक्षा 11वीं की दीपिका ने शानदार प्रदर्शन किया। स्किट प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं की छात्राओं प्रिंसी, नेहा, निकिता, रितिका, चाहत और साक्षी ने दमदार प्रदर्शन कर सबका मन जीता। वाद-विवाद (डिबेट) प्रतियोगिता में कक्षा नवमी से वीरीका और सुनिधि ने अपनी वाक्पटुता से सभी को प्रभावित किया।पेंटिंग प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं की निशु ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक बिजेंद्र काद्यान ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं, जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को ऐसी गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।
एल. ए. स्कूल झज्जर में यूथ इन दा पार्लियामेंट सेशन का आयोजन किया गया
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: एल. ए. स्कूल झज्जर में यूथ इन दा पार्लियामेंट सेशन का आयोजन किया गया। राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका मंजू शर्मा व पूजा कादयान के नेतृत्व में कक्षा नौवीं के बच्चों ने इस सेशन में भाग लिया। बच्चों ने अपने -अपने स्टेट को रिपर्जेन्ट किया। गतिक, तानिया, मोहनी, हिमांशु, प्रियांशी दुष्यन्त, खुशी, रिया, लव्या, सृष्टि, नव्या देव, आर्यन, रोनव, ध्रुव, हर्ष, यशिका, दीक्षा, रजनी, कशीश, जितेश, रोहन, अदिति ने भाग लिया। इस यूथ इन दा पार्लियामेंट में सभी प्रतिभागियों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया। स्कूल मेंजमेंट सदस्य जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनीता गुलिया, नीलम दहिया, स्कूल प्राचार्या निधि कादयान व स्कूल मैनजर के. एम. डागर ने बच्चों के कार्य किया तारीफ कि। स्कूल एचऑडी रविंद्र लोहचब, पिंकी अहलावत, पुष्पा यादव, सपना अहलावत, ने मंजू मैम, पूजा कादयान के कार्य कि तारीफ कर विजेताओं कि प्रतिभा का सम्मान करवाया व उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।
नशा मुक्ति झज्जर अभियान 6 जनवरी तक चलेगा झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा मुक्त झज्जर मिशन चलाया गया है यह अभियान 6 जनवरी तक चलाया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव श्री विशाल ने बताया कि अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों व आमजन को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों, गावो व स्कूलों में नशा मुक्ति हरियाणा मिशन के अंतर्गत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर की तरफ से जिला झज्जर में हर सरकारी व प्राइवेट स्कूल में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लीगल लिटरेसी क्लब बनाए गए है उन क्लबों में आज नशा मुक्त अभियान के तहत स्लोगन राइटिंग,पोस्टर मेकिंग, प्रतियोगिता कराई गई। इन प्रतियोगिताओं में जिला झज्जर में स्कूलों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिन विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। जिन विद्यार्थियों ने पहला ,दूसरा ,तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ स्कूल के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त अभियान के तहत रैली निकाली गई।
युवा मॉक पार्लियामेंट में स्वदेशी बनाम विदेशी आत्मनिर्भर भारत विषय पर आज गरजेंगे युवा: आदित्य
वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिरावड़ में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली होंगे मुख्य अतिथि
मॉक पार्लियामेंट में 14 जिलों के युवा निभाएंगे पक्ष – विपक्ष की भूमिका
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिरावड़ के सभागार में मंगलवार नौ दिसंबर को आयोजित हो रही मॉक पार्लियामेंट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली होंगे मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने उपरांत यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन महामंत्री फणीनंद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा की गरिमामय मौजूद रहेगी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी बनाम विदेशी आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित हो रही मॉक पार्लियामेंट में 14 जिलों के भाजपा युवा मोर्चा के साथी भागीदार बनेंगे। कार्यक्रम स्थल पर जायजा लेने से पहले आदित्य ने जिला पार्टी कार्यालय में युवा कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए दायित्व सौंपे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पहुंचने पर हर युवा साथी का स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह दस बजे से शुरू होगा और मॉक पार्लियामेंट प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली के संबोधन उपरांत शुरू हो जाएगी। मॉक पार्लियामेंट में पीएम मोदी जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत विषय पर होगी । युवा साथी स्वदेशी बनाम विदेशी हर घर स्वदेशी -घर घर स्वदेशी पर अपने अपने ओजस्वी विचार रखेंगे। इस दौरान वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन नरेंद्र, प्रदेश सचिव दिवांशु, अजय फोगाट, दीपक राठी, चिराग परूथी, हरवेश मान, जय किशन, प्रदीप बुपनिया, एडवोकेट अनुज लोहचब, विनोद बाढ़सा, संदीप हसनपुर, उपेंद्र अहरी, बसंत सुहरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को आयोजित हो रही मॉक पार्लियामेंट की तैयारियों का जायजा लेते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़।
कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताओं में संस्कारम पब्लिक स्कूल का दबदबा, 3 स्वर्ण सहित 6 पुरस्कार जीते
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल के छात्रों ने गाँव खेड़ी खुम्मार के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हाल ही में आयोजित कानूनी साक्षरता खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता हासिल की है। खंड के विभिन्न स्कूलों के बीच हुई इन 10 प्रतियोगिताओं में, संस्कारम स्कूल ने कुल छह पुरस्कार जीतकर अपनी कानूनी समझ और रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्कारम पब्लिक स्कूल के छात्रों ने तीन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल करते हुए अपना दबदबा बनाया। यह प्रथम स्थान कविता पाठ, स्किट, और पावरपॉइंट वृत्तचित्र की प्रतियोगिताओं में प्राप्त किया गया है। कविता पाठ में छात्रों ने प्रभावी छंदों के माध्यम से कानूनी जागरूकता को उजागर किया, जबकि उनके प्रभावशाली स्किट ने सामाजिक-कानूनी विषयों को गहराई से प्रस्तुत किया। इसके अलावा, तकनीकी दक्षता और गहन शोध के साथ तैयार किए गए उनके पावरपॉइंट वृत्तचित्र को भी निर्णायकों ने सर्वश्रेष्ठ माना। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने दो प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह सफलता वाद-विवाद और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में मिली, जहाँ उनके सशक्त तर्कों और न्याय के प्रतीक को दर्शाती कलाकृति को खूब सराहा गया। इन प्रमुख स्थानों के अलावा, संस्कारम स्कूल ने पीपीटी प्रस्तुति प्रतियोगिता में तृतीय स्थान भी हासिल किया, जिसके लिए उन्होंने कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट और संगठित प्रस्तुति दी थी। इस शानदार प्रदर्शन पर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन, डॉ. महिपाल ने छात्रों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ष्यह उपलब्धि हमारे संस्थान में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों की कानूनी विषयों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। हमारे छात्रों ने यह साबित किया है कि वे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं।
निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला प्रशासन सजग,मरीजों को पैनिक होने की जरूरत नहीं: डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने डॉक्टरों की हड़ताल के चलते किया नागरिक अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: जिला भर में डॉक्टरों की हड़ताल के मद्देनजर सोमवार को डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला नागरिक अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं, मरीजों को मिल रही सेवाओं तथा इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ की स्थिति को बारीकी से परखा। इस दौरान उनके साथ सीएमओ डॉ मंजू कादयान भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के बाद डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर स्टाफ से संबंधित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर दी गई हैं, ताकि किसी भी मरीज को इलाज में बाधा न आए। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेवाएँ, ओपीडी पूरी तरह चालू हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हड़ताल के चलते आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें,इसके लिए वल्र्ड मेडिकल कॉलेज, एनएचएम स्टाफ, डीआरपी के पीजी छात्र तैनात किए गए हैं। डीसी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों का ईलाज तत्परता से किया जाए तथा दवाइयों और जांच संबंधी सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न आने दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था मजबूत रखी जाए। डीसी ने कहा कि मरीजों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।
एसडीएम ने दूबलधन में लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा
एसडीएम रेणुका नांदल ने दूबलधन में लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा
इस दौरान बेरी की एसडीएम रेणुका नांदल ने भी सीएचसी दूबलधन का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रभावी कदम उठाएं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल का सीधा प्रभाव मरीजों पर नहीं होना चाहिए। मरीजों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग के अलावा आरबीएसके टीमे तैनात की गई हैं। इस दौरान उन्होंने दूबलधन में एसएमओ से नियमित ओपीडी, प्रसव सुविधा से जुड़ी जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की 200 मीटर की परिधि में धरना प्रदर्शन पर रोक
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के 200 मीटर के दायरे में धरना, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, मार्च, सभा व नारेबाजी पर रोक के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशनुसार सरकारी अस्पतालों के बाहर कोई भी व्यक्ति, समूह, संघ या संगठन किसी भी प्रकार की अवरोधक गतिविधि न तो आयोजित करेगा और ना ही उसमें भाग लेगा। जारी आदेश अनुसार कुछ श्रेणियों के चिकित्सा एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिले के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), ट्रॉमा एवं आपातकालीन इकाइयों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में और उनके आसपास सभाएं, विरोध प्रदर्शन, धरने, तंबू, नारेबाजी और अन्य प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसी गतिविधियां स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बाधित कर सकती हैं और ऐसे समय में निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, झज्जर सभी प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे, निरंतर गश्त और तत्परता बनाए रखेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर नियामानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर पहुंचाई जा रही राहत: डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला स्तरीय समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं, सम्बंधित अधिकारियों को दिये समयबद्ध समाधान के निर्देश
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर डीसी ने समाधान शिविर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये शिविर प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर की शिकायतों के प्रति सरकार बेहद गंभीर है व शिविर में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिविर में एक ही शिकायत बार-बार आती है, तो उक्त मामले में सम्बन्धित विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि समस्याओं का समाधान समय पर होने के साथ साथ प्रभावी और संतोषजनक भी हो। समाधान शिविर में पानी, बिजली, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सडक, परिवार पहचान पत्र, आवास और अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं। कुछ मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों ने समाधान किया, जबकि अन्य को तय समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास, सीटीएम नमिता कुमारी, डीआरओ मनबीर सिंह, एसीपी दिनेश कुमार, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग सुमित कुमार, सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
डीसी ने दिए राजस्व कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
विभागवार प्रगति समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: जिलाभर में राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं को लेकर सोमवार को मासिक राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिले के सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा माहवार प्रगति, लंबित कार्यों तथा राजस्व सेवाओं की स्थिति प्रस्तुत की गई। डीआरओ मनबीर सांगवान ने राजस्व संबंधी सेवाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने निर्देश दिए कि नामांतरण, जमाबंदी, सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी जाँच सहित सभी राजस्व सेवाओं का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को सुविधाजनक व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में फील्ड स्तर पर लंबित मामलों, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में गति लाई जाए एवं सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चैक से, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डा रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें अधिकारी: डीसी
अवैध कॉलोनियों से योजनाबद्ध विकास बाधित, राजस्व को होता है नुकसान: डीसी
डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के निर्देश
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी परिस्थित में पनपने न दिया जाए। ऐसी कॉलोनियों की सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लेते हुए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने विभागों को सतत मॉनिटरिंग रखने और किसी भी ढिलाई पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों से न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि शहर की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। बैठक में डीटीपी अंजू जून ने आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत कीं तथा राजस्व विभाग से तहसीलवार रजिस्ट्रेशन संबंधित डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
कानून के अनुसार दें कॉलोनियों को लाइसेंस
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नई कॉलोनियों के निर्माण में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार ही कॉलोनाइजरों को लाइसेंस प्रदान किए जाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विस्तार से पेयजल, सीवरेज, बिजली तथा जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए नागरिकों को अवैध क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए।
नागरिकों से अपील कृ अवैध कॉलोनियों में न खरीदें प्रॉपर्टी
प्रशासन ने आमजन से आह्वान किया है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने से बचें, क्योंकि भविष्य में उन्हें कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित कॉलोनी सरकार द्वारा स्वीकृत है या नहीं। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर आईएएस अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुमित कुमार, एटीपी सतीश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
झज्जर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई आज (09 दिसंबर को)
आज (09 दिसंबर को) झज्जर में लगेगी बिजली अदालत व उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज (09 दिसंबर, मंगलवार को) बिजली अदालत व उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से एक बजे तक बिजली अदालत व 11 बजे से 2 बजे तक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम का आयोजन होगा। यह अदालत फोरम के चेयरमैन एवं बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता ऑप्रेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को झज्जर कार्यालय में सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा 11 से 2 बजे तक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम का आयोजन भी होगा। यदि कोई उपभोक्ता कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन और अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि फोरम उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है।
जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें अधिकारी: डीसी
अवैध कॉलोनियों से योजनाबद्ध विकास बाधित, राजस्व को होता है नुकसान: डीसी
डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के निर्देश
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी परिस्थित में पनपने न दिया जाए। ऐसी कॉलोनियों की सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लेते हुए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने विभागों को सतत मॉनिटरिंग रखने और किसी भी ढिलाई पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों से न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि शहर की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। बैठक में डीटीपी अंजू जून ने आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत कीं तथा राजस्व विभाग से तहसीलवार रजिस्ट्रेशन संबंधित डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
कानून के अनुसार दें कॉलोनियों को लाइसेंस
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नई कॉलोनियों के निर्माण में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार ही कॉलोनाइजरों को लाइसेंस प्रदान किए जाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विस्तार से पेयजल, सीवरेज, बिजली तथा जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए नागरिकों को अवैध क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए।
नागरिकों से अपील कृ अवैध कॉलोनियों में न खरीदें प्रॉपर्टी
प्रशासन ने आमजन से आह्वान किया है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने से बचें, क्योंकि भविष्य में उन्हें कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित कॉलोनी सरकार द्वारा स्वीकृत है या नहीं। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर आईएएस अंकित कुमार चैकसे, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी,लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुमित कुमार,एटीपी सतीश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
खण्ड स्तरीय लीगल प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने की हिस्सेदारी
राजकीय व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: आज लीगल लिटरेसी प्रतियोगिता के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत करना रहा। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी श्री रूपेंद्र नांदल ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में लीगल लिटरेसी केवल कानून की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक के निर्माण की आधारशिला है। विद्यार्थियों को प्रारंभिक अवस्था से ही अपने अधिकारों, कर्तव्यों, कानून एवं न्याय व्यवस्था की समझ होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में समाज के प्रति अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और संवैधानिक सोच को विकसित करते हैं। लीगल लिटरेसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को बाल अधिकार, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, नशा उन्मूलन, सड़क सुरक्षा तथा संविधान में निहित मूल अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है, जो उन्हें सही और गलत में अंतर करने में सक्षम बनाती है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्रीकृष्ण वशिष्ठ ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में कानून से संबंधित बुनियादी ज्ञान विकसित करना तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना उद्देश्य है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, अध्यापकों एवं आयोजक टीम का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ प्रवीण खुराना प्राध्यापक ने किया। परिणामों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज आयोजित प्रतियोगिताओं में राजकीय और निजी स्कूलों के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग लिया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी आसरा की छात्रा दीक्षा प्रथम रही। गंगा इंटरनेशनल स्कूल कबलाना की वँशु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसनपुर की छात्रा प्रियंका तीसरे स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में वैदिक गर्ल्स स्कूल झज्जर की छात्रा भूमिका प्रथम रही। जीएचएस जोन्धी के प्रियांशु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डावला की पूनम ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। कविता पाठ प्रतियोगिता में संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास की चेष्टा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर की छात्रा सिमरन इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर की छात्रा दीक्षा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डिबेट प्रतियोगिता का मुकाबला गंगा इंटरनेशनल स्कूल कबलाना की पलक और चेतन की जोड़ी ने जीता। जबकि संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास के रक्षित और कुमकुम ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कबलाना के लक्ष्य और सिद्धांत इस स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे। लीगल लिटरेसी पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दादरी तोय की टीम ने प्राप्त किया। संजय शर्मा, सुनील कौशिक, राखी मेडम द्वारा संचालित इस क्विज प्रतियोगिता में इस टीम में खुशी, प्राची और सिमरन ने सबसे अधिक स्कोर करके यह स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान पीएमश्री रावमा विद्यालय माछरौली की टीम ने प्राप्त किया। जिसमें खुशी, हर्षित और तनिषा ने प्रतिनिधित्व किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुढा की टीम के प्रवेश, नैंसी और अंश ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर की सपना प्रथम रही। संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास की मानसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दादरी तोये की राधिका तीसरे स्थान पर रही। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर की छात्रा ने बाजी मारी और हर्षिता ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर की छात्रा खुशी इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही। स्किट का मुकाबला संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास की टीम ने जीता। गंगा इंटरनेशनल स्कूल कबलाना की टीम दूसरे स्थान पर रही जबकि इंडो अमेरिकन स्कूल की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर की छात्रा पवित्र प्रथम स्थान पर रही। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माछरौली की साक्षी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा संस्कारम की प्रभाषी ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में संस्कारम स्कूल खातीवास की हिमांशी प्रथम रही। वह गंगा इंटरनेशनल स्कूल कबलाना के ध्रुव ने दूसरा स्थान हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी इस खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्कूल के प्राचार्य निर्मल कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य और प्राध्यापक संयोजक और निर्णायक मंडल के तौर पर शामिल हुए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बधाई दी।प्रथम,द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी करने को प्रेरित किया।
जनसमस्याओं का तत्परता से समाधान करें अधिकारी: एसडीएम’
समाधान शिविर में एसडीएम रेणुका नांदल ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
बेरी, 08 दिसंबर, अभीतक: प्रदेश सरकार की पहल पर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर अभियान के तहत सोमवार को बेरी लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम रेणुका नांदल ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की उपस्थिति में एक-एक नागरिक की बात गंभीरता से सुनी और मौके पर ही कई मामलों में समाधान की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक समस्या का गंभीरता से संज्ञान लें और त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। समाधान शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। समाधान शिविर में प्रमुख तौर से प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जमीन का पंजीकरण, समाज कल्याण पेंशन, राशन कार्ड आदि शिकायतें शामिल हैं। इसके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरपालिका सचिव पूजा साहू,पशुपालन विभाग से एसडीओ डॉ ऋषिपाल, एसईपीओ सत्यवान अहलावत, पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता अभिषेक शर्मा, जेई जनस्वास्थ्य विभाग प्रवीण मलिक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
दुकान में अवैध रूप शराब रखने के मामले में एक व्यक्ति काबू
साल्हावास, 08 दिसंबर, अभीतक: थाना सालावास की पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में आने वाले गांव झामरी में एक व्यक्ति को दुकान से अवैध रूप से शराब रखने के मामले में काबू करने में कामयाबी हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए झामरी चैकी प्रभारी उप निरीक्षक सतवीर ने बताया कि चैकी में तैनात सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमरजीत निवासी झामरी को दुकान में अवैध रूप से शराब रखते और उन्हें बेचने के मामले में काबू किया है। जिसकी दुकान से देसी शराब की 9 बोतल 6 पव्वे बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना सालावास में आबकारी अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल मे लाई जा रही है।
झज्जर पुलिस ने गांव बम्बुलिया के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव व यातायात के नियमों के बारे में किया जागरूक
झज्जर, 08 दिसंबर, अभीतक: पुलिस आयुक्त डॉ राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर नशा मुक्ति टीम द्वारा गांव बंबुलिया में घर घर जाकर ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव व यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार और उसकी टीम में तैनात संजीत ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नशा एक भयानक बीमारी है। जिससे पूरा परिवार बरामद हो जाता है। इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनको नशे से दूर रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा खान-पान घी और दूध होता था परंतु आज कल के युवा पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं जो कि नशे का प्रयोग करने लगे। नशे की लत से व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखता है और अपने जीवन को अंधकारमय बना लेता है। इसलिए हमें नशे से दूर रहना है और अपने गांव को नशा मुक्त बनाना है। इस दौरान एसपीओ संजीत ने ग्रामीणों को यातायात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कभी भी लाड प्यार में अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न दें। यह एक दंडनीय अपराध है। दो पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी देखते हो कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दें और उसका प्राथमिक उपचार जरूर करें। आपकी थोड़ी सी सहायता किसी के जीवन को बचा सकती है।
एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक आरोपी को किया काबू
बहादुरगढ़, 08 दिसंबर, अभीतक: ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर की पुलिस टीम ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए सरेआम सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी उपनिरीक्षक सज्जन कुमार ने बताया कि अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के संबंध में पुलिस आयुक्त झज्जर डॉक्टर राजश्री सिंह द्वारा विशेष रूप से कड़े दिशानिर्देश दिए गए थे। पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट की पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खाई वाली करते हुए एक आरोपी को थाना शहर बहादुरगढ़ के क्षेत्र से काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी की मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 9510 रुपए की नगदी और सट्टा पर्चियां बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमित निवासी दिल्ली के तौर पर हुई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ मे मामला दर्ज करके नियम अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
समाधान शिविर जनसमस्याओं के समाधान का बने प्रभावी माध्यम: डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में सुनी आमजन की समस्याएं
लोगों को समाधान शिविर का लाभ उठाते हुए समस्याओं का समाधान कराने का किया आह्वान
रेवाड़ी, 08 दिसंबर, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल ‘होगा हर शिकायत का निदान’ के तहत समाधान शिविर जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए निवारण करवाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर की आने वाली शिकायतों को लंबित न रखें। डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में रेवाड़ी के गुलाबी बाग वार्ड नंबर 30 पेयजल समस्या, सीवरेज लाइन ब्लॉकेज, गली में स्ट्रीट लाइट न होने तथा डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आने से संबंधित शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करवाने के निर्देश दिए। वहीं रेवाड़ी के लक्ष्मीनगर में बिजली की हाईटेंशन तार घरों के ऊपर से जाने और गांव कोनसीवास में घर के छज्जे से जा रहे बिजली के तार की शिकायत पर बिजली निगम के अधिकारियों को समस्याओं का निवारण करने के आदेश दिए। गांव गोकलगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रास्ते में जोहड़ की का पानी भरा होने की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को जोहड़ की छंटाई और पानी की निकासी करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेवाड़ी के सेक्टर एक में मकान के पास पानी भरने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को समस्या का निवारण करवाने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में आई प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन और पुलिस संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से निवारण करवाने के निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि समाधान शिविर का लाभ उठाते हुए अपनी शिकायतों का समाधान करवाएं। इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम जितेंद्र कुमार व डीएसपी पवन कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: डा. कृष्ण कुमार
बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने पात्र लाभार्थियों को वितरित किए सब्सिडी के चेक
बावल, 08 दिसंबर, अभीतक: बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। विधायक डा. कृष्ण कुमार ने सोमवार को बावल के सेक्टर 7 स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक वितरित किए। इस अवसर पर विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है।जनहित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित की जा रही है। इन्हीं योजना में से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत पहुंचाने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। उन्होंने आमजन को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर अनिल रायपुर, वीरेंद्र छिल्लर, यतेंद्र रावत, बावल मंडल अध्यक्ष रमेश लोर, निहाल सिंह और कपिल नेहरा आदि मौजूद रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को
दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए जाएंगे मामले-सीजेएम
रेवाडी, 08 दिसंबर, अभीतक: रेवाड़ी जिला स्थित न्यायिक परिसर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम अमित वर्मा ने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए। कोई भी केस में कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।
जींद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये की राशि खर्च कर निरन्तर विकास कार्यों को पहनाया जा रहा है अमलीजामा: बड़ौदी
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जोरो पर, खर्च होंगे 185 करोड़ रूपये कलस्टर योजना के तहत 5 गांवों में बनाए जाएंगे जलघर, खर्च होंगे 35 करोड़ रूपये सरकार से मिली मंजूरी-विकास कार्यों को लेकर मौजूदा राज्य सरकार के पास नहीं है धन की कमीरू डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा
विकास कार्यों को लेकर डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने स्थानीय रैस्ट हाउस में ली अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा- निर्देश
जींद, 08 दिसंबर, अभीतक: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा कि जींद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये की राशि खर्च की जा रही है और निरन्तर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है। बड़ौदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जोरो पर है। इस जलघर पर 185 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है, जींद शहर में 18 बुस्टिंग स्टेशन बनाए जाने है और 4 बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कलस्टर योजना के तहत 5 गांवों क्रमशः जाजवान, संगतपूरा, जलालपुर खुर्द, ईंटल कलां एवं ईंटल खुर्द में भी नए जलघर बनाए जाएंगे और गलियों में पाईप लाईन बिछाई जाएगी। जिस पर 35 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। इस विकास कार्य की भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं क्षेत्र में सीवरेज तथा पाईपलाईन व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए 17 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई है। जींद में बनने वाले अधिकारियों के अवासीय मकानों के टैंडर भी जल्द होंगे, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया होगी। डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस मौके पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह, एसडीएम जुलाना होशियार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एचएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी नैशनल हाईवे रोड़ों के ओवरब्रिज पर पेड़, फूल इत्यादि लगावाएं ताकि बाहर के व्यक्तियों को सुन्दरता दिखाई दें और सभी हाईवों की मुरम्मत इत्यादि का कार्य भी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आपसी तालमेल के साथ कार्य करें और कोई भी कार्य एक- दूसरे के उपर ना थोपे। उन्होंने कहा कि रानी तालाब की लाईटिंग जो खराब हो चुकी है या किसी कारण नहीं जल रही है उसे तुरंत ठीक करवाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जो पीएचसी, सीएचसी कंडम होने की कगार पर है उसे तुरंत कंडम करवाएं ताकि उनका दौबारा एस्टिमेट बनाकर सरकार के पास भेजा जा सके और जींद वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 40 करोड़ की परियोजनाओं के तहत बिजली सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं जैसे ट्रांसफार्मर ठीक करना, तारे दुरूस्त करना इत्यादि का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि जींद में जल्द बिजली समस्या को लेकर एक बड़ा मैगा कैम्प का आयोजन जल्द किया जाएगा। इस कैम्प के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरवासी बिजली से सम्बन्धित अपनी समस्याएं रख सकेंगे और उन समस्याओं का इस कैम्प के माध्यम से हल निकाला जाएगा। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को कहा कि वे शहर के अन्दर जो भी पार्क है उन पार्कों की छोटी- छोटी समस्याएं दुरूस्त करें ताकि शहरवासी सही तरीके से पार्कों में टहल सके। डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वे एकलव्य स्टेडियम का रख- रखाव करना सुनिश्चित करें और इस स्टेडियम में जो भी आवश्यक चीजें दुरूस्त करनी है, उनका तुरंत एस्टिमेट बनाकर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एकलव्य स्टेडियम में करोड़ों रूपये की लागत से सिंथैटिक ट्रक बिछाया जा रहा है ताकि हमारे युवा खेल के क्षेत्र में और तेज गति प्रदान करें। सरकार पैसा लगा रही है और उसकी देखभाल करना भी हमार नैतिक फर्ज है। उन्होंने बताया कि सैक्टर 6 के सभी रोड़ों की रिपेयरिंग की जा रही है जिस पर एक करोड़ 54 लाख रूपये खर्च किए जा रही है। इसी प्रकार सैक्टर 8 में भी 2 करोड़ 16 लाख रूपये स्पेशल रिपेयरिंग के लिए खर्च किए जा रही है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी मशीनों को मैनटेन रखें ताकि आमजन को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती रहे। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर में बनने वाले परचेज सैंटर के कार्य का टैंडर जल्द लगा दिये जाएंगे। इसी प्रकार जींद- भिवानी, जींद- दिल्ली लाईन अंडर पास के कार्य भी दो महीनें में पुरा कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण के लिए 11 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई है। कंडेला में बनने वाली सीएचसी के कार्य के टैंडर भी आगामी दस दिनों में लगा दिये जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चड़ीगढ़ मुख्यालय पर तालमेल करते हुए परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाएं ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके। इसके साथ- साथ जो भी विकासात्मक कार्य चल रहे है सम्बन्धित विभाग उनकी माॅनिट्रिंग करता रहे। सभी कार्य गुणवतापूर्वक होने चाहिए। डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा
डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी विकासात्मक घोषणााओं पर कार्य चल रहा है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। जिन घोषणाओं को शुरू करने में कोई तकनीकी बाधा है तो उसे भी उच्च अधिकारियों से तालमेल करते हुए दुरूस्त किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ दिया जा सके। क्षेत्र में निरन्तर सामुहिक मांगों को प्राथमिकता देते हुए पूरा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं-परियोजनाओं का लाभ मिले इस बात को भी निरन्तर किया जा रहा है।
डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने शिल्ड ग्रेबिग मशीनों को झंडी देकर किया रवाना
डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जन स्वास्थ्य विभाग की दो शिल्ड ग्रेबिग मशीनों को झंडी देकर रवाना किया। इन दो मशीनों पर 24 लाख 31 हजार रूपये की राशि खर्च की गई है। बता दें कि ये सीवरेज साफ करने वाली मशीनें शहर के तंग इलाकों में भी काफी कारगर साबित होगी। इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 20 सीवरेज मेन हाॅल को साफ किया जा सकता है। शहर के अंदूरूनी हिस्सों के लिए इन मशीनों को विशेष तौर से मंगवाया गया है। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता भानु प्रताप, एसडीओ कर्मबीर सिंह, जेई अरविन्द, महेश, अमित आदि मौजूद रहे।
हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने खेल विश्वविद्यालय, राई के दीक्षांत समारोह में की शिरकत
205 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां, उत्कृष्ट उपलब्धियों पर छात्रों की सराहना की
चंडीगढ़, 8 दिसंबर, अभीतक:- हरियाणा के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष ने आज सोनीपत के राई में स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती मित्रा घोष, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अशोक कुमार, विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत, डीसी श्री सुशील सारवान, पांचजन्य समाचार पत्र के संपादक श्री हितेश शंकर, रजिस्ट्रार श्री जसविन्दर सिंह सहित अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने समारोह में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि खेलों में उत्कृष्टता अब केवल शारीरिक क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि विज्ञान आधारित प्रशिक्षण, मानसिक मजबूती, पोषण विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण के इसी समग्र मॉडल को अपनाकर विद्यार्थियों के लिए एक सुदृढ़ खेल-पारिस्थितिकी तैयार की है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में 61 पदक, जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल हैं, प्राप्त करने पर छात्रों और प्रशिक्षकों को बधाई दी। राज्यपाल ने इन उपलब्धियों को विश्वविद्यालय की उच्च गुणवत्ता, अनुशासन और छात्रों की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय देश के अग्रणी खेल शिक्षा संस्थानों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह देश का तीसरा सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों के लिए व्यापक और सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने ‘मिशन ओलंपिक 2036’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य जहाँ कुल 7 से बढ़ाकर 70 पदक हासिल करने का है, वहीं हरियाणा भी अपनी ओर से 4 पदकों से बढ़ाकर 36 पदक दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में कुल 205 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें डण्च्ण्म्कण् . ैचवतजे के 8 तथा च्वेज ळतंकनंजम क्पचसवउं के 197 विद्यार्थी शामिल रहे। राज्यपाल ने सभी स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। अपने संदेश में प्रो. घोष ने छात्रों से कहा कि जीवन की अगली यात्रा में विनम्रता, अनुशासन, समावेशिता और निरंतर प्रयास उनके सबसे बड़े साथी होने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र के समावेशी विकास में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अशोक कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आज डिग्री लेने वाले 205 विद्यार्थियों में से 130 विभिन्न संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं व अन्यों ने अकादमी स्थापित कर अपना स्वरोजगार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि है यह गर्व का विषय है कि इतने कम समय में ही विश्वविद्यालय ने इतनी सफलता हासिल की है और छात्रों की संख्या में देश के टॉप तीन खेल विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यहां से डिग्री लेकर जाने वाले सभी विद्यार्थी भविष्य के विश्वविद्यालय के ध्वजवाहक होंगे और उनका आचरण विश्वविद्यालय की भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: डा. कृष्ण कुमार
बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने पात्र लाभार्थियों को वितरित किए सब्सिडी के चेक’
खोल, 08 दिसंबर, अभीतक: बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। विधायक डा. कृष्ण कुमार ने सोमवार को बावल के सेक्टर 7 स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक वितरित किए। इस अवसर पर विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है।जनहित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित की जा रही है। इन्हीं योजना में से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत पहुंचाने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। उन्होंने आमजन को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर अनिल रायपुर, वीरेंद्र छिल्लर, यतेंद्र रावत, बावल मंडल अध्यक्ष रमेश लोर, निहाल सिंह और कपिल नेहरा आदि मौजूद रहे।
कॉलेजों में नियमित प्रोफेसरों की कमी के लिए बीजेपी सरकार एवं एचपीएससी दोषी है: अभय सिंह चैटाला
बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बीजेपी सरकार के एजेंडे में है ही नहीं: अभय सिंह चैटाला
प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी है जिसके कारण बच्चे नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई
प्रदेश के 180 कॉलेजों में 2400 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद पड़े हैं खाली
चंडीगढ़, 08 दिसंबर, अभीतक: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अभय सिंह चैटाला ने प्रोफेसरों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों में पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाने के सरकार के निर्णय को बेहद बचकाना निर्णय बताते हुए कहा कि कॉलेज की पढ़ाई बच्चों का भविष्य तय करती है और वही बच्चे अब नियमित प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने से महरूम हैं। प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी है जिसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी सरकार एवं एचपीएससी है। यही पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर जब नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पेपर देते हैं तो एचपीएससी द्वारा उन्हें फेल कर दिया जाता है। जिनको एचपीएससी ने फेल कर दिया अब उन्हीं लोगों को सरकार ने कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुबंध पर रखने का फैसला किया है। ऐसा करना बीजेपी सरकार की दोगली मानसिकता को दिखाता है। आज प्रदेश के 180 कॉलेजों में 2400 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बीजेपी सरकार नियमित पदों को क्यों नहीं भर रही है इसके पीछे इनकी ओच्छी मानसिकता साफ नजर आती है कि ये सरकार बेरोजगार योग्य युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए नियमित शिक्षक बेहद आवश्यक हैं न कि काम चलाने के लिए अनुबंध पर रखना। दरअसल बीजेपी सरकार की मंशा प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है ही नहीं। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा ही लोगों को जात-पात और धर्म के नाम पर बांटना है।
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।
इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
चण्डीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता’
आज की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए जिनमे से 19 मंजूर किये गए – मुख्यमंत्री
बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने बारे विचार विमर्श किया गया- मुख्यमंत्री
शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति बनी – मुख्यमंत्री
कैबिनेट ने 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने को दी मंजूरी – मुख्यमंत्री
नागरिकों को जमीनीस्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैठक में 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थाननांतरित करने को मंजूरी दी- मुख्यमंत्री
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास आई थी मांग – मुख्यमंत्री
जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया- मुख्यमंत्री
कमेटी द्वारा सभी मानकों पर विचार करके गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा प्रदान की- मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी- मुख्यमंत्री
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल की गई तय- मुख्यमंत्री
इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि की गई 10 साल तय- मुख्यमंत्री
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल की गई तय – मुख्यमंत्री
अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल की गई तय- मुख्यमंत्री
डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की गई तय- मुख्यमंत्री
अन्य परमिट पर नॉन छब्त् क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल की गई तय- मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नये अधिनियम को मंजूरी दी- मुख्यमंत्री
वर्तमान में 87 नगरपालिकाएं हैं, जो अलग-अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं- मुख्यमंत्री
इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 लाया गया- मुख्यमंत्री
नए एकीकृत अधिनियम का उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है- मुख्यमंत्री
एचसीएस (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई- मुख्यमंत्री
एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिये गये है, जिनके कुल 600 अंक होंगे- मुख्यमंत्री
अब पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे,इसके अलावा, अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा- मुख्यमंत्री
कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन को मंजूरी दी गई- मुख्यमंत्री
अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज। ‘।’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘ठ’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘ब्’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे- मुख्यमंत्री
अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (च्डज्) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (च्ैज्) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा- मुख्यमंत्री नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा- मुख्यमंत्री
हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन किया गया- मुख्यमंत्री
एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को मंजूरी – मुख्यमंत्री
एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई- मुख्यमंत्री
परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया – मुख्यमंत्री
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर जैसे- ओला, ऊबर इत्यादि 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे- मुख्यमंत्री
इस बारे में एक कलीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाईसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा- मुख्यमंत्री
इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवता में भी सुधार होगा- मुख्यमंत्री
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी गई- मुख्यमंत्री
शैक्षणिक मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को भंग करने, सजा देने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देना है उद्देश्य – मुख्यमंत्री
जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई – मुख्यमंत्री
यह नीति जिला शिक्षकों (पीआरटी, जेबीटी, एचटी, सी एंड वी) पर लागू होगी- मुख्यमंत्री
काडर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित किया जाएगा- मुख्यमंत्री
इसमें आयु को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 60 अंक निर्धारित है- मुख्यमंत्री
महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान किया गया – मुख्यमंत्री
खान और भूविज्ञान विभाग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज मंजूरी प्रदान की गई- मुख्यमंत्री
हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन ने विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफारिशें की – मुख्यमंत्री
इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ-साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी- मुख्यमंत्री
रोहतक के एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी- मुख्यमंत्री
जो अलॉटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की जाएगी- मुख्यमंत्री
जो अलॉटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान दृप्प् के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी- मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय, हरियाणा के लिए ग्रुप ।, ठ और ब् पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को दी मंजूरी- मुख्यमंत्री
निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत है, जिनमें कृ- मुख्यमंत्री
ग्रुप ‘।’ के 4 पदग्रुप ‘ठ’ के 107 पद ग्रुप ‘ब्’ के 395 पद ग्रुप ‘क्’ के 29 पद शामिल- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।
इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, मैं सभी का आभार करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र, जिस जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन को ऊर्जा, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था उस वंदे मातरम् का स्मरण करना हम सबका सौभाग्य है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, यही वंदे मातरम् है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम् के जयघोष में था। यहां कोई पक्ष-प्रतिपक्ष नहीं है, हम सबके लिए यह रण स्वीकार करने का अवसर है, जिस वंदे मातरम् के कारण हमारे लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, वंदे मातरम् 150 की यह यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है लेकिन वंदे मातरम् को जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम् के जब 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम् 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने-मरने वाले लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम् के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया…150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का अवसर है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, ष्वंदे मातरम् की शुरुआत बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने 1875 में की थी, यह गीत उस समय लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति-भांति के दबाव डाल रही थी, भांति-भांति के जुल्म कर रही थी। उस समय उनके राष्ट्र गीत को घर-घर तक पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था, ऐसे समय में बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम् का जन्म हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने जब वंदे मातरम् की रचना की तो स्वभाविक ही वह स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वंदे मातरम् हर भारतीय का संकल्प बन गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, अंग्रेजों ने बांटों और राज करो, इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया क्योंकि वो भी जानते थे कि वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा, ताकत, प्रेरणा देता था और इसलिए अंग्रेज भी जानते थे कि बंगाल का यह जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक केंद्र बिंदु है और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो यह देश भी टूट जाएगा। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में यह पाप किया तो वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम् गली-गली का नाद बन गया था और वो ही नारा प्रेरणा देता था।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में श्वंदे मातरम्श् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, बंगाल का विभाजन तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन हुआ और तब वंदे मातरम् हर जगह गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू का यह भाव सूत्र जो उन्होंने तैयार किया था उसने अंग्रेजों को हिला दिया था। इस गीत की ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों को इस गाने पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। गाने और छापने पर ही नहीं वंदे मातरम् शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू किए थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि-कोटि जनों को प्रेरित करता हो। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे, यह विश्व के लिए अजूबा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में श्वंदे मातरम्श् की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, ष्जो वंदे मातरम् 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था। वंदे मातरम् इतना महान था, इसकी भावना इतनी महान थी तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वह कौनसी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावना पर भारी पड़ गई जिसने वंदे मातरम् जैसी पवित्र भावना को विवादों में घसीट दिया।
चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई
कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख लगी मुहर
18 दिसंबर को शुरू होगा शीतकालीन सत्र
प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 18, 19 और 22 दिसंबर का रहेगा सत्र
सत्र की अवधि का अंतिम फैसला बीएसी में होगा
चंडीगढ़: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान’
डॉक्टर की हड़ताल पर बोली आरती राव
कई जगह से डॉक्टर्स को बुला रहे हैं – आरती राव
सभी छभ्ड डॉक्टर्स को बुला लिया है – आरती राव
आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स को भी बुलाया – आरती राव
कृषि मौसम विज्ञान विभाग चैधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
मौसम पूर्वानुमान: हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 14 दिसंबर तक खुश्क परंतु परिवर्तनशील संभावित। इस दौरान 9 से 11 दिसंबर तक उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट परंतु दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। परंतु 12 दिसंबर से एक और पश्चिमीविक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित। इस दौरान हवा में बार बार बदलाव होने तथा हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना है। वातावरण में नमी बढ़ने से कुछ एक स्थानों पर अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना है।
डॉ मदन खीचड़
विभागाध्यक्ष, कृषि मौसम विज्ञान विभाग
चैधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
घर द्वार पर शिकायतों का समाधान, शासन-प्रशासन के सार्थक कदम: डीसी
गांव मोहनपुर में रात्रि ठहराव जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन
डीसी अभिषेक मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से किया संवाद
रेजांगला युद्ध में शामिल रहे कैप्टन रामचंद्र का किया सम्मान
रेवाड़ी, 8 दिसंबर, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में जिला प्रशासन द्वारा रेवाड़ी जिला के गांव मोहनपुर में सोमवार को रात्रि ठहराव जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीसी अभिषेक मीणा ने एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी व एसडीएम मनोज कुमार सहित विभागीय अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हुए मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। डीसी ने गांव के विकास से जुड़े ग्रामीणों के सुझावों को भी सुना। इस अवसर पर उन्होंने रेजांगला में शहीद हुए वीर जवान जयसिंह यादव की प्रतिमा स्थल पर जाकर उनको नमन किया। वहीं रेजांगला युद्ध में शामिल रहे कैप्टन रामचंद्र का सम्मान किया। इस मौके पर डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविर व रात्रि ठहराव कार्यक्रम का सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों के घर द्वार पर जाकर उनकी समस्याएं सुनकर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रशासन जनता के घर द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निवारण करवा रहे हैं। इसी उद्देश्य से रात्रि ठहराव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि कई समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर पर आपसी भाईचारे से भी संभव होता है। ऐसे में ग्रामीण एकजुटता के साथ ग्रामीण विकास में सहभागी बनते हुए ऐसी समस्याओं का स्वयं निपटान करवाकर भाईचारे की मिसाल कायम करें। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में मोहनपुर के अलावा आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों ने सडक, जल निकासी, फसल बीमा, बिजली, आंगनवाड़ी भवन, बस चलवाने आदि से संबंधित मामले रखे जिसकी सुनवाई डीसी ने की। डीसी ने मौके पर आई शिकायतों का सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर कई समस्याओं का तुरंत समाधान कराया। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और गहरा हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर भी डीसी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित
इस अवसर पर वॉलीबॉल, रस्साकसी और लड़कों व लड़कियों की 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें वॉलीबॉल में टीम ए, रस्साकसी में टीम बी विजेता बनी।100 मीटर दौड़ लड़कियों में अंशिका प्रथम, सिया द्वितीय और श्वेता तृतीय रही। इसी स्पर्धा में लड़कों में रुपेश प्रथम, रितिक द्वितीय और शशिकांत तृतीय रहे। विजेता खिलाड़ियों को डीसी अभिषेक मीणा ने सम्मानित किया।
पंचायत घर और विद्यालय का लिया जायजा
डीसी ने गांव मोहनपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर जायजा लिया। वहीं उन्होंने पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विभागीय योजनाओं की स्टॉल लगाकर दी जानकारी
रात्रि ठहराव जन संवाद कार्यक्रम में मोहनपुर में विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी।अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। विभागीय अधिकारियों ने मंच से भी अपनी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए उनका फायदा उठाने की पूर्ण प्रक्रिया से अवगत करवाया।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर डीडीपीओ एच.पी. बंसल, बीडीपीओ शुभम, तहसीलदार रमन कुंडू, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर व सरपंच ओमप्रकाश सहित गणमान्य जन मौजूद रहे।
ग्राम नांगल में नशा-मुक्त हरियाणा अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन’
रेवाड़ी, 8 दिसंबर, अभीतक:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा सोमवार को ग्राम नांगल में ‘नशा-मुक्त हरियाणा’ एवं ‘स्वीकाररू न्याय और सम्मान’ अभियान के अंतर्गत एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता राधा तथा तुषार शर्मा ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों, युवाओं में बढ़ते नशे के खतरे, नशा-मुक्ति हेतु उपलब्ध कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों तथा पुनर्वास सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। वक्ताओं ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार, समाज और समुदाय की सुरक्षा व विकास के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया, जिनमें एसएचएचए योजना, बाल विवाह की रोकथाम, पीड़ितों के लिए सहायता, नालसा जागृति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जानकारी एवं सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, नशा-जागरूकता एवं नशा-पीड़ितों के लिए सहायता योजनाएं, मानसिक रूप से बीमार अथवा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार, पहचान प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाएं एवं विधिक संरक्षण, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना दृ अपराध पीड़ितों को सरकारी सहायता के रूप में मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया बारे जानकारी दी गई। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि नशा-मुक्त समाज के निर्माण में सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है।
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।
इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
एचकेआरएन से जुड़े भुगतानों की समय पर अदायगी हेतु एसओपी जारी
चंडीगढ़, 8 दिसंबर, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को समय पर एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सुचारू और समयबद्ध अनुपालन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एचकेआरएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दायित्व, विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे और विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे। एसओपी के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वे उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करें। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करें, एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें तथा कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें। डी.डी.ओ. यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेआरएनएल को सूचित किया जाए तथा सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं। लेखा शाखा भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में भुगतान करेगी, जबकि नोडल अधिकारी मानव संसाधन रिकॉर्ड, किसी तरह के स्पष्टीकरण तथा शिकायत निवारण के मकसद से एचकेआरएन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। सओपी में भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी शुरुआत एचकेआरएन से प्राप्त समेकित मासिक बिल से होती है। इस बिल में कर्मचारियों का विवरण, वेतन, वैधानिक अंशदान एवं सेवा शुल्क शामिल हैं। डी.डी.ओ. द्वारा तैनाती, उपस्थिति, स्वीकृत पदों की संख्या तथा गणना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद, निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के साथ बिलों को स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख को भेजा जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा भुगतान केवल एचकेआरएन के नामित खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा। विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। सभी विभागों को मासिक भुगतान रजिस्टर कायम करने तथा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बिलों, उपस्थिति शीट्स, भुगतान प्रमाणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एचकेआरएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्डों और निगमों को वेतन या पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। इन नियमों को पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
परिणाम जारी होने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, जो भर्ती प्रक्रिया में गति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपना भर्ती कैलेंडर स्वयं जारी करता है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।
इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। वर्ष के अंत तक प्रदेश की सभी टूटी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए 6 विभागों के बीच प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए गए हैं – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
इमरजेंसी मे एक्सीडेंट महिला के लिए गुलशन रोहिला ने किया रक्तदान: राजेश डुडेजा
भिवानी, 8 दिसंबर, अभीतक:- रक्त दान से बढकर कोई पुण्य का काम नहीं होता है। आपात स्थिति में जब अपने रक्त से किसी की जिंदगी बचती है। तो उस व्यक्ति की कई पीढियों के भावात्मक आशीर्वाद का पुण्य रक्तदाता को मिलता है। यह जानकारी देते हुए शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने बताया कि आज सिरसा घोघरा निवासी दुर्घटना ग्रस्त महिला के रैयर ब्लड ग्रुप ऐ नेगिटिव कि सर्जरी के लिए जरुरत हुई तो दो यूनिट हांसी के निजी ब्लड बैंक से व एक यूनिट भिवानी के नियमित रक्तदाता गुलशन रोहिला ने रक्तदान कर महिला कि जान बचाई। इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों में खून की कमी को पूरा कर किसी का जीवन बचा सकता है। इसलिए रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए आगे आकर रक्तदान मुहिम को बढ़ाना होगा ताकि किसी जरूरतमंद को रक्त के अभाव में अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस अवसर पर लेब टेकनिशियन सतीश कुमार, केशव मौजूद थे।