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सीबीएसई परीक्षा परिणाम में चमका एल.ए. स्कूल, मेधावी विद्यार्थियों को पगड़ी पहनाकर व कैस प्राइज देकर किया सम्मानित’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: एल. ए. सी. सै. स्कूल ने एक बार फिर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर जिले में अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है। सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परिणामों में विद्यालय के विद्यार्थियों ने तीनों संकायकृआर्ट्स, कॉमर्स और साइंसकृमें शानदार प्रदर्शन किया। आर्ट्स संकाय में छात्रा रिद्धि ने 96.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया, जबकि स्नेहा ने 96.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कॉमर्स संकाय में प्रांजलि ने 96.4 प्रतिशत अंक लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। साइंस संकाय में निकिता सिँह, सविता ने 91.4 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके अतिरिक्त कनिका, रूपांशु, हर्षिता, मनीषा और अन्य विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। संस्था प्रबंधक के.एम. डागर एवं प्राचार्या निधि कादयान ने बताया कि कुल 76 विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाया। विद्यालय का तीनों संकायों में परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जो संस्था के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने मेधावी विद्यार्थियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया तथा नकद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया । इस अवसर पर जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनीता गुलिया, नीलम दहिया, योजित गुलिया और भविष्य दहिया ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर इस सफलता का जश्न मनाया।
जे एस स्कूल भदानी में 10वीं बोर्ड टॉपर्स को किया सम्मानित
झज्जर, 15 मई, अभीतक: गांव भदानी स्थित जे एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं बोर्ड में मेरिट में आए विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्या श्रीमती कृष्णा देवी ने बताया कि विद्यालय का दसवीं बोर्ड का परिणाम शत् प्रतिशत रहा। कुल 46 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान पाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। हिमांशी सुपुत्री जसबीर, भदानी ने 95 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया। छात्रा एंजल ने 94 प्रतिशत अंको के साथ द्वितीय और अंजलि ने 90 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान हासिल किया। छात्रा निकिता ने 88 प्रतिशत तथा अनु ने 86 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। छात्रा हिमांशी ने विज्ञान विषय में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लक्ष्य ने इंग्लिश विषय में 97 प्रतिशत तथा हिमांशी ने फिजिकल एजुकेशन में विषय में 99 प्रतिशत प्राप्त कर विद्यालय की शान बढ़ाई। सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। संस्था निदेशक जोगेंदर देशवाल ने मेरिट में आए सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। निदेशक ने सभी विद्यार्थियों और स्टाफ मेंबर्स का उनकी कठोर परिश्रम के लिए आभार प्रकट किया तथा बताया कि पहले भी उनके विद्यालय के विद्यार्थियों ने जिला तथा राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है।
विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हर वर्ष की भांति इस बार भी 12वीं कक्षा की तरह ही 10वीं कक्षा का परिणाम भी शत प्रतिशत व श्रेष्ठ रहा
झज्जर, 15 मई, अभीतक: आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हर वर्ष की भांति इस बार भी 12वीं कक्षा की तरह ही 10वीं कक्षा का परिणाम भी शत प्रतिशत व श्रेष्ठ रहा। इसमें 45 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और सभी बच्चे उत्तीर्ण रहे। 21 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया बाकी सभी बच्चे 70 प्रतिशत अंक से ऊपर लेकर उत्तीर्ण रहे तंशिका पुत्री सोनू ने 94.06 अंक लेकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महिमा पुत्री श्री इकबाल व रितेश पुत्र श्री अरुण कुमार ने 92ः अंक लेकर विद्यालय मे द्वितीय स्थान हासिल किया। शुभम पुत्र श्री प्रमोद ने 91ः अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया। इस खुशी के पावन अवसर पर स्कूल प्रबंधक श्री बलवंत सिंह जी ने सभी स्टाफ सदस्यों व छात्र-छात्राओं और मैनेजमेंट के सदस्यों को बधाई दी और प्रबंधक श्री बलवंत सिंह जी ने मेरिट प्राप्त स्थान सभी छात्रों को ट्राफियां देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि यह सब कुछ बच्चों व स्टाफ की मेहनत का ही परिणाम है। अंत में प्रबंधक ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
मुंडाखेड़ा सरकारी स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा शानदार
बादली, 15 मई, अभीतक: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है जिसमें मुंडा खेड़ा सरकारी स्कूल का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है श्रीमती सुचेता विद्यालय प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12वीं कक्षा में खुशी ने 95 प्रतिशत अंक महक ने 88 प्रतिशत रविंद्र ने 85 प्रतिशत अंक लेकर मेरिट में स्थान प्राप्त किया, अन्य विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की 29 बच्चों में से 11 बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। भूगोल में 22, हिंदी में 13, इतिहास में 7, अंग्रेजी और राजनीतिक शास्त्र में चार-चार बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। कक्षा दसवीं में सीमा ने 92 प्रतिशत लक्षिता 86 प्रतिशत व सम्राट ने 85 प्रतिशत अंक लेकर मेरिट में स्थान प्राप्त किया परिणाम से खुश होकर ग्राम वासियों ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके जीवन की मंगल कामना की उनके साथ हेमलता, सुनील कुमार, सीमा खटक, मनीषा, सरोज, सतीश, मंजू, रमेश, कृष्ण, संदीप, विक्रांत, अजय आदि अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ गांव से सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रताप ओमप्रकाश पंच, सतबीर समाजसेवी, राकेश एसएमसी प्रधान, आदि ग्राम वासियों ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया।
झज्जर महासभा के महासचिव सन्त सुरेहती ने समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
झज्जर, 15 मई, अभीतक: आज झज्जर में झज्जर महासभा के महासचिव सन्त सुरेहती ने समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ झज्जर की पुलिस कमिश्नर श्रीमती राजश्री सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात 5 अप्रैल सेक्टर 9 मे परशुराम भवन की आधारशिला के कार्यक्रम में हुए उनपर व उनके बेटे पर जानलेवा हमले के दोषियों के खिलाफ जो कि विधायक कुलदीप वत्स उनका भाई उनके भतीजे और उनके भांजे अन्य 15-20 लोग जो कि मीडिया कवरेज में दिखाई दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर की गई। सन्त सुरेहती ने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की ताकि जनता में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिलाया है कि झज्जर की डीसीपी मैडम धारणा यादव जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। सन्त सुरेहती ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और कार्रवाई की मांग करेगा।इस अवसर पर उनके साथ श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के उपप्रधान श्री रवींद्र कौशिक, श्री बृजकिशोर शर्मा जी , जयभगवान शर्मा, श्री टीनू शर्मा, विनोद शर्मा और जयपाल शर्मा आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों को आपसी समन्वय से पूरा करें अधिकारी: डीसी’
’डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला के राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए रजिस्ट्री, जमाबंदी,ततीमा कटिंग, भू नक्शा स्टेटस सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व सम्बंधित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक मंडलायुक्त ने जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीसी के उपरांत डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि नागरिकों से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को समय पर सेवाएं मिल सकें। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को नई प्रक्रिया की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए और आमजन में भ्रम की स्थिति न बनने पाए। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित म्यूटेशन प्रकरणों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जाए।
उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जमाबंदी से संबंधित मामलों में पारदर्शिता व शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में सम्बंधित अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर परएसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार, डीआरओ मनबीर सिंह सहित जिला के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय राजमार्ग-334 बी के साथ अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित, बिना अनुमति निर्माण व प्लॉटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334 बी (झज्जर से चरखी दादरी मार्ग) के साथ लगते क्षेत्र को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नियंत्रित क्षेत्र में गांव महमूदपुर माजरा, जहाजगढ़, तमसपुरा, फोर्टपुरा, इस्लामगढ़, बीड़ छुछकवास, अछेज, पहाड़ीपुर, गोधरी तथा मातनहेल की राजस्व संपदा को शामिल किया गया है। जिला नगर योजनाकार अंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, आवासीय अथवा अन्य लाभकारी गतिविधि शुरू करने से पहले महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के निर्माण कार्य या प्लॉटिंग करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में “द हरियाणा अधिसूचित सड़क एवं अनियमित विकास का नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंधित अधिनियम, 1963” की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा पर उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे उक्त घोषित नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय, लघु सचिवालय फेज-2, प्रथम तल, झज्जर से किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।
समाधान शिविर की शिकायतों का समयबद्ध निपटान जरूरी: डीसी’
समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दिए निर्देश’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र ने कहा कि आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का समयबद्ध निपटान करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में अधिकारी जनसमस्याओं का तत्परता से निपटारा करें। डीसी शुक्रवार को समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में अभी तक कुल 6013 शिकायत प्राप्त हुई हैं इनमें से केवल 197 पेंडिंग हैं। पेंडिंग शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद आदि माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनस्वास्थ्य, पुलिस, सिंचाई , पंचायत, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसवीपी, पीडब्ल्यूडी तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं का विभागवार आकलन करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें तथा समय पर पोर्टल पर एटीआर अपलोड करें।
इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद’
इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार, डीआरओ मनबीर सिंह, सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बेटियों के शिक्षित होने से दो परिवारों का भला: डीसी’
लिंगानुपात में सुधार के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत- बोले डीसी’
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान व बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार सजग व सतर्क है,हमें बच्चियों को मान सम्मान देने के साथ-साथ उनका जन्म दिन भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल शुक्रवार को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान नोडल अधिकारी डॉ संदीप दलाल ने बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमो की विस्तार से जानकारी सांझा की। डीसी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है, आमजन के सहयोग से लिंगानुपात शत प्रतिशत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिला झज्जर में लिंगानुपात को शत प्रतिशत तक पहुंचाना है। यह कार्य तभी संभव होगा, जब सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय और टीम भावना से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में पीसीपीएनडीटी एक्ट और एमटीपी एक्ट की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए,अल्ट्रा साऊंड केंद्रों की निगरानी के साथ ही वहां आसपास लगे सीसीटीवी की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में लिंगानुपात कम है,ऐसे गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जाए। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाए। एमटीपी किट को लेकर मेडिकल स्टोर की नियमित जांच ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा की जाए। जागरूकता कार्यक्रमों में संबंधित गांवों की उन बेटियों को आंमत्रित किया जाए,उन्होंने खेल,शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है।
यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर डीएमसी अभिनव सिवाच, एसडीएम झज्जर रवि मीणा, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल,एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसीपी शमशेर सिंह व सुरेंद्र सिंह सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान, डीडीपीओ निशा तंवर नोडल अधिकारी पीसी पीएनडीटी डॉ संदीप दलाल,डीपीओ सपना होलकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने किया बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल का दौरा’
डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा सुविधाओं और कार्यप्रणाली का लिया जायजा’
बहादुरगढ़, 15 मई, अभीतक: भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने शुक्रवार को बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल और शहर में पीएचसी का दौरा किया। डॉ मयूर की अगुवाई में पहुंची टीम ने नागरिक अस्पताल में मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं और कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों की टीम ने बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। इस बीच सीएमओ डॉ मंजू कादियान ने टीम का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओ की विस्तार से जानकारी दी। सीएमओ ने बताया कि जिलाभर में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया और जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षित गर्भधारण और दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर सुनिश्चित करना, नवजात की मृत्यु दर कम करना और बेहतर पोषण देना, महिलाओं को शारीरिक, और मानसिक स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है। संस्थान के डॉ विनय कुमार ने बताया कि टीम ने गैर संक्रमित बीमारियों, वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम कार्यक्रम, स्त्री रोग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉ देवेंद्र मेघा सहित डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा।
एसआईआर अभियान के तीसरे चरण में 15 जून से 22 सितंबर तक मतदाता सूची का होगा विशेष सत्यापन: डीसी’
आयोग का दायित्व है कि कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हों तथा कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे’
एसआईआर का उद्देश्य है मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना’
बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन’
बिना जांच व सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप सूची से नहीं हटेगा’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला की मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान के तीसरा चरण 30 मई से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा। हरियाणा में यह प्रक्रिया 15 जून से 22 सितंबर 2026 तक चलाई जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि इस तीसरे चरण में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं चुनावों के संचालन का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। आयोग का दायित्व है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो तथा कोई पात्र नागरिक वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना तथा मृत, स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाकर वास्तविक मतदाताओं का सही रिकॉर्ड तैयार करना है। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे। हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया 15 जून से 22 सितंबर तक चलेगी। अब विशेष अभियान के माध्यम से मतदाताओं की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित जांच एवं सुनवाई का अवसर दिए प्रारूप सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट एवं बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य के बाहर से स्थानांतरित होकर आने वाले नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा।
पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए आपसी समन्वय से कार्य करें अधिकारी: डीसी’
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में जिलाभर में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी व ग्रामीण) कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएमसी अभिनव सिवाच और जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ जिले के निर्माण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि चिन्हित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार और न्यायालय के निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा जहां भी कमियां हैं उन्हें निर्धारित समयावधि में दूर किया जाए। डीसी ने संबंधित विभागों को कूड़ा संग्रहण, डोर-टू-डोर कलेक्शन, कचरे के पृथक्करण एवं निस्तारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर पेंटिंग, स्वच्छता रैली व अन्य जागरूकता गतिविधियां बढाने के निर्देश दिए। साथ ही सिविल सर्जन को स्वास्थ्य संस्थानों में बायो वेस्ट सेग्रीगेशन की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किये जाएं। इस अवसर पर एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार, डीपीपीओ निशा तंवर, सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश देते डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल।
पार्ट टाइम जॉब और कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर साइबर ठगी करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को किया काबू
झज्जर, 15 मई, अभीतक: थाना साइबर क्राइम झज्जर की अलग-अलग पुलिस टीमो ने पार्ट टाइम जॉब और कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर साइबर फ्रॉड करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक साइबर क्राइम झज्जर निरीक्षक सोमबीर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पहले मामले में बहादुरगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया था कि 26 जुलाई 2025 को उसे पार्ट टाइम जो के लिए मैसेज आया था इसके बाद उसे एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया और कम समय में ज्यादा प्रॉफिट देने का लालच देकर उसके साथ लाखों रुपए की साइबर ठगी की गई। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान फैज निवासी एजाजनगर पुराना शहर बरेली उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई। वही दूसरे मामले में बादली निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया कि उसे पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर उसके साथ भी लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई है। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम झज्जर में तैनात सहायक उप निरीक्षक दीपक कुमार की टीम ने साइबर फ्रॉड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुनाल निवासी गोदाम मंडी अजमेर राजस्थान के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
क नाम पता ना मालूम व्यक्ति की नाश किलोई मोड़ से पहले शराब के ठेके के पास दुलीना के खेतों में मिली है। जिसे देखने में लग रहा है कि अब तक की उम्र 35 साल के करीब होगी। जिसने सफेद रंग की सैंडो बनियान पहने हुए हैं। किसी के एरिया से किसी के गुम होने की सूचना है। मृतक की डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल झज्जर में 72 घंटे के लिए रखा गया है। अगर किसी के एरिया में किसी के गुम होने की खबर हो तो थाना प्रबंधक सदर झज्जर के मोबाइल नंबर 7056667219 व पुलिस चैकी दुलीना इंचार्ज मोबाइल नंबर 7056667246,डभ्ब् 7056667284 पर संपर्क करें।
एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 5 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
झज्जर, 15 मई, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए एंटीनारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना साल्हावास के एरिया से 5 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देते हुए एंटीनारकोटिक सेल झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल झज्जर की पुलिस टीम थाना साल्हावास के एरिया में मौजूद थी। मौजूदा टीम को गुप्त सूचना मिली कि कृष्णा मादक पदार्थ बेचने का अवैध धंधा करते हैं। जो फिलहाल अकेहड़ी मदनपुर से मुंडाहेडा मोड पर डोडा पोस्ट बेचने की फिराक में खड़ा हैं। जिस सूचना पर एंटी नारकोटिक सेल झज्जर में तैनात सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्णा निवासी अकेहड़ी मदनपुर जिला झज्जर बताया। पकड़े गए आरोपी के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियम अनुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उपरोक्त व्यक्ति की प्लास्टिक कट्टे सहित तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के कट्टे के अंदर डोडा पोस्ट बरामद हुए। जिसका वजन करने पर कट्टे का वजन 5 किलो 600 ग्राम पाया गया।पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के तहत थाना साल्हावास में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चोरी शुदा मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार बादली, 15 मई, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना बादली की पुलिस टीम ने एक आरोपी को चोरी शुदा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। मामले की जानकारी देती हुई थाना प्रबंधक बादली निररीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि दीपक निवासी बाबरा जिला झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि बादली में यूनियन बैंक आफ इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। दिनांक 13 मई 2026 को ड्यूटी पर आया था और मैंने अपनी मोटरसाइकिल को बैंक के बाहर खड़ी किया था। जब मैंने मोटरसाइकिल को बाहर देखा तो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं मिली। जिसको कोई नाम पता नहीं मालूम व्यक्ति चोरी करके ले गया। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बादली में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह द्वारा उपरोक्त मामले में वांछित आरोपियों को पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात उप निरीक्षक रविंद्र कुमार की पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चोरी शुदा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमन निवासी रायपुर जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत: डीसी
जल संचय -जन भागीदारी 2.0 के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें विभाग
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने वीसी उपरांत अधिकारियों की बैठक में की जल संचय – जनभागीदारी 2-0 कार्यक्रम की समीक्षा
झज्जर, 15 मई, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि जल संचय जनभागीदारी अभियान 2-0 का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा सिंचाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। ऐसे में अधिकारी आमजन को इस अभियान से जोड़ते हुए जलसंरक्षण की दिशा में कार्य करें। डीसी शुक्रवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के एसीएस अनुराग अग्रवाल की वीसी उपरांत अधिकारियों की बैठक में जल शक्ति और जल संचय जनभागीदारी 2.0 अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों से कहा कि जिले में वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, चेक डैम, सोक पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किए गए कार्य की रिपोर्ट को भी पोर्टल पर अपलोड करें। बैठक में डीसी ने जनभागीदारी पर विशेष बल देते हुए कहा कि आमजन, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों व सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े और स्थायी परिणाम सामने आएं। उन्होंने कहा कि जल बचत के लिए व्यवहार में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है, जितना संरचनात्मक कार्य। डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जल संचय के महत्व को समझें और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी तथा आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की।
यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश जनावा, एक्सईएन खिवलेश भारद्वाज, पंचायतीराज के एक्सईएन नरेंद्र गुलिया, सिंचाई विभाग के एसडीओ हरपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लगाए जागरूकता कैंप : सचिव डा. रेनू सोलखे
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की सचिव डॉ रेनू सोलखे ने जिला शिक्षा अधिकारी बिजेंदर हुड्डा के साथ बैठक की। बैठक में सीजेएम रेनू सोलखे ने कहा कि जिले के विभिन्न स्कूलों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीडन और अश्लीलता से बचने के लिए कानूनी जागरूकता कैंप लगाकर कानून की जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण तथा उत्पीडनता से बचाना है। यह कानून लिंग तटस्थ है, यह लडके और लडकी दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है तथा इस एक्ट के तहत पीडित बच्चे की पहचान मीडिया या सार्वजनिक रूप से करना कानूनी अपराध है।
डीएलएसए सचिव डा. रेनू सोलखे ने किया आस्था कुंज बाल गृह का निरीक्षण
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी डा. रेनू सोलखे ने शुक्रवार को आस्था कुंज बाल गृह, रेवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थान में 19 बच्चे उपस्थित थे। डॉ. रेनू सोलखे ने सभी बच्चों से बातचीत कर उनके खान-पान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली तथा आस्था कुंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल से संबंधित उचित दिशा-निर्देश दिए। डॉ. रेनू सोलखे ने दत्तक ग्रहण अभिकरण का भी निरीक्षण किया, जिसमें 7 बच्चे आवासित थे। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने पाया कि आस्था कुंज का स्टाफ अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है। डॉ. रेनू सोलखे ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का भी निरीक्षण किया, जो उचित पाया गया। बच्चों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया, जो सही एवं व्यवस्थित थीं। सभी बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण किए जाने की भी सराहना की गई।
जनसेवा को मिला नया संबल
जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रेवाड़ी को मिली अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा
डीसी अभिषेक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस को किया रवाना
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: जिला रेडक्रास सोसायटी रेवाड़ी को मानव सेवा एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। अंकुश मिगलानी, वॉइस चेयरमैन, भारतीय रेड क्रॉस हरियाणा राज्य शाखा के सहयोग से रेवाड़ी जिला को एक नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई, जो अब जिले में जनहित एवं राहत कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करेगी। नई एम्बुलेंस को डीसी अभिषेक मीणा एवं अध्यक्ष, जिला रेडक्रास सोसाइटी रेवाड़ी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि रेडक्रास संस्था हमेशा से मानवता की सेवा के लिए समर्पित रही है और नई एम्बुलेंस के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुँचाने में बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सडक दुर्घटनाओं, आपदा प्रबंधन एवं गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाने में यह सुविधा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कार्यक्रम में दीपक मंगला, सदस्य हरियाणा राज्य शाखा सीएसआर कमेटी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रेडक्रास द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं मानवीय कार्य समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई एम्बुलेंस सेवा जिले में स्वास्थ्य एवं राहत सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी। इस अवसर पर जिला रेडक्रास सोसायटी के सचिव बिजेंद्र सोरोत ने हरियाणा राज्य शाखा एवं माननीय अंकुश मिगलानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेडक्रॉस का उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस के जुड़ने से संस्था की आपातकालीन सेवाएं और अधिक प्रभावी होगी तत्स जल्द ही जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को जरूरत के समय पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक संगठनों से वार्तालाप उपरांत औद्योगिक क्षेत्र में तैनात किया जाएगा ताकि श्रमिकों को शीघ्र एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कार्यक्रम के दौरान रेडक्रॉस के पदाधिकारी, स्वयंसेवक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को मानवता, सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक सराहनीय कदम बताते हुए रेडक्रास की जनहितकारी गतिविधियों की प्रशंसा की।
लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द समाधान करें: सीटीएम
नगराधीश जितेंद्र कुमार ने समाधान शिविर की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोगों की सुविधा के लिए सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को समाधान शिविर लगाए जा रहे है। सीटीएम जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि लंबित शिकायत ज्यादातर पंचायत व राजस्व विभाग से संबंधित है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी इन सभी लंबित शिकायतों का अधिकारी शीघ्र निपटान करें और समाधान करने उपरांत एटीआर के साथ पोर्टल पर भी अपडेट करे। नगराधीश ने कहा कि संयुक्त विभागों की शिकायतों का समाधान आपसी तालमेल के साथ करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का समाधान उच्च स्तर पर किया जाना है, ऐसी शिकायतों का उच्च अधिकारियों के साथ फॉलोअप करते हुए संबंधित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026
8 से 20 मई तक तीन दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा आयोजन
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: महानिदेशक आयुष हरियाणा, पंचकूला के आदेशानुसार रेवाड़ी जिले में 12वां अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2026 को मनाया जाना है। योग दिवस के सफल आयोजन के लिए उप-मण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला आयुष अधिकारी डा. बसंत ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष विभाग द्वारा इस आयोजन के लिए 18 मई से 20 मई 2026 तक तीन दिवसीय योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें जिले के योग विशेषज्ञ, आयुष योग सहायक, योग समितियों के योग शिक्षकों तथा खेल विभाग के योग प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर सरकारीध्गैर सरकारी स्कूलों के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पीटीआई व डीपीई को प्रात: 06ः00 बजे से 07ः30 बजे तक योग प्रशिक्षण देंगें।
समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत 21 – 23 अगस्त को: सीजेएम झज्जर, 15 मई, अभीतक: जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के चेयरमैन राजकुमार यादव मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि देश में न्याय व्यवस्था को सरल सुलभ एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है इस पहल के अंतर्गत 21,22, और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर स्थाई समाधान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएट एंड डिस्प्यूट हार्मोनाइजेसन एक्रॉस नेशन के तहत संचालित किया जा रहा है इस कार्यक्रम की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है और इसका समापन अगस्त माह में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं वादियों तथा अन्य हित धारकों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की गई है ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सके। सीजेएम विशाल ने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों के समाधान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सहमति आधारित निपटारा कर सकते हैं, विशेष लोक अदालत मे शामिल होने के इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं यह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है उन्होंने बताया कि समाधान समारोह से सबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23115652,011-23116464, तथा सीआरपी निदेशक दूरभाष नंबर 011-23115652, 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल के पहले दिन लघु सचिवालय में जमकर नारेबाजी
सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारीयों की मांगों का समाधान नहीं किया तो जारी रह सकती है हड़ताल: सीटू’
सफाई कर्मियों का जमकर शोषण और उपेक्षा कर रही है सरकार: सीटू
अध्यक्षता सुनील कुमार व संचालन जिला संदीप कुमार मारौत ने की
झज्जर, 15 मई, अभीतक: आज पहले दिन की हड़ताल में जिला सचिव संदीप कुमार मारौत ने हरियाणा सरकार की दलित और कर्मचारी विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार बात अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान का करती है और सेवा बड़े पूंजीपति और ठेकेदारों की कर रही है। लेबर कोड्स लागू करना इसी कड़ी का हिस्सा हैं। संदीप कुमार मारौत ने कहा कि शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पॉलिसी बनाकर पक्का करने, 31 दिसंबर 2025 के उच्च न्यायालय का आदेश लागू करने, 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की भर्ती करने, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 26000 और 27000 रूपये वेतन लागू करने, एक्सग्रेसिया नीति बनाने तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख मुआवजा देने की मांग आदि को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन सरकार सफाई कर्मियों की आवाज को अनसुना कर रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा झज्जर जिला सचिव संदीप कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए यूनियन कहा कि सरकार समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करेंगें। आज की हड़ताल में सीटू जिला कन्वीनर किरण, सुनील राम भगत आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया आदि ने संबोधित किया।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवाड़ी में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस
भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता तथा मॉडल प्रदर्शनी का किया आयोजन
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवाड़ी में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस बड़े उत्साह एवं रचनात्मकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्लांट हेड नेरोलक कंपनी रामपाल यादव ने शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में निरंतर सीखने, नवाचार करने तथा विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता तथा मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढकर भाग लिया। प्रतिभागियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार, मॉडल और रचनात्मक कला प्रस्तुत कर सभी को प्रभावित किया।विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों और पोस्टरों में आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भारत, हरित ऊर्जा तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार की भावना तथा तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा देना था। भाषण प्रतियोगिता में दीपिका ने प्रथम, लोकेश ने द्वितीय तथा रितेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में हेमंत प्रथम, कपिल द्वितीय तथा तरुणी ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में टर्नर ट्रेड ने प्रथम स्थान तथा वायरमैन ट्रेड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्थान के सुपरिंटेंडेंट कुमेर सिंह, वर्ग अनुदेशक पवन कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप यादव व विनीता यादव सहित अनुदेशक उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।
डीएलएसए सचिव डा. रेनू सोलखे ने किया आस्था कुंज बाल गृह का निरीक्षण
रेवाड़ी, 15 मई, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी डा. रेनू सोलखे ने शुक्रवार को आस्था कुंज बाल गृह, रेवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थान में 19 बच्चे उपस्थित थे। डॉ. रेनू सोलखे ने सभी बच्चों से बातचीत कर उनके खान-पान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली तथा आस्था कुंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल से संबंधित उचित दिशा-निर्देश दिए। डॉ. रेनू सोलखे ने दत्तक ग्रहण अभिकरण का भी निरीक्षण किया, जिसमें 7 बच्चे आवासित थे। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने पाया कि आस्था कुंज का स्टाफ अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है। डॉ. रेनू सोलखे ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का भी निरीक्षण किया, जो उचित पाया गया। बच्चों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया, जो सही एवं व्यवस्थित थीं। सभी बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण किए जाने की भी सराहना की गई।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने झज्जर जिले का किया निरीक्षण: सीएमओ डॉ मंजू कादयान’
टीबी, एनसीडी, मलेरिया एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेवाओं की समीक्षा’
झज्जर, 15 मई, अभीतक: भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की पांच सदस्यीय टीम ने 12 मई से 15 मई 2026 तक झज्जर जिले के दौरे के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। झज्जर पहुंचने पर उप सिविल सर्जन डॉ कुलदीप के नेतृत्व में टीम का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान के मार्गदर्शन में टीम ने सीएचसी छारा,सब सेंटर गुढ़ा तथा यूपीएचसी सितारा गेट झज्जर, सीएचसी बादली, नागरिक अस्पताल झज्जर, बहादुरगढ़ व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा मुख्य रूप से टीबी, एनसीडी, मलेरिया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (भ्ॅब्) सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन पोर्टल की गहन समीक्षा की गई। टीम में सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ अमरजीत कौर, डॉ मयूर, महेश गुरमुख सिंह, महेश चंद्रा पालीवाल, पूजा जांगड़ा तथा दीपिका शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं, रिकॉर्ड संधारण, रिपोर्टिंग प्रणाली एवं पोर्टल अपडेट की स्थिति का अवलोकन किया गया। टीम ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए टीम द्वारा जहां पर किसी भी तरह की छोटी-मोटी खामी पाई गई वहां पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बारीकी से बताया गया जहां पर अच्छा काम मिला वहां पर स्टाफ एवं संस्था की सहना भी की गई। सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान ने बताया कि जिले में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा रिकॉर्ड एवं पोर्टल अपडेट कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। 12 मई से आज तक निरीक्षण उपरांत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने धन्यवाद किया। इस मौके पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत दुबे, डॉ निधि मोमिया, डॉ सुनीता तंवर, डॉ विकास,डॉ दीपिका,डॉ आकृति हुड्डा, डीपीएम सुनीता अरोड़ा,डीएमईओ रीना व अन्य स्वास्थ्य स्टाफ मौजूद रहा।
महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर राज्य सरकार गंभीर: आरती सिंह राव
बीपीएल श्रेणी की महिलाओं और किशोरियों को मिलेंगे निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन
20 मई तक कर सकती हैं ऑनलाइन आवेदन
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर पूरी तरह से सजग और गंभीर है। उन्होंने बताया कि “स्वच्छता, सम्मान और सशक्तिकरण” के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत “मेनस्ट्रुअल हाइजीन मिशन” को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल श्रेणी की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सरल प्रक्रिया के तहत निर्धारित पोर्टल पर 20 मई 2026 तक आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से भी योजना की जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पात्र महिलाओं और किशोरियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।
सिलानी गेट प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन एवं भंडारा आज
झज्जर, 15 मई, अभीतक: सिलानी गेट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन व भण्डारे का आयोजन किया जाएगा। भक्त संदीप प्रजापत ने बताया कि पंडित वरुण हंस के मार्गदर्शन में 16 मई को शनि महोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह 10 बजे हवन के उपरांत 11 बजे भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। जिसमें आसपास क्षेत्र के लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने हवन व भण्डारे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आव्हान किया है। पंडित वरुण हंस ने कहा कि शनि महोत्सव श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रानुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भगवान शनि का जन्म हुआ था। शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है।
लोकहित समिति ने महान क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर किया नमन
झज्जर, 15 मई, अभीतक: गुभाना गाँव के लोकहित पुस्तकालय में गाँव की सामाजिक सन्सथा लोकहित समिति के सदस्यों व ग्रामीणों ने महान क्रांतिकारी शहीद सुखदेव की जयंती पर उन्हें नमन किया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनकी शहादत को प्रणाम किया। इस मोके पर समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने शहीद सुखदेव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था वे एक महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी थे। जिनकी आखौं में बचपन से ही देश को अग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का सपना था। वह गरम दल के क्रांतिकारी थे। जिन्होंने अग्रेजों से लाला लाजपतराय की मोत का बदला लिया। वह महान देशभक्त क्रांतिकारी थे। जिन्होंने भगत सिंह ओर राजगुरू जैसे वीर क्रांतिकारीयों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए सघर्ष किया और अग्रेजों को लोहे के चने चबाए 23 मार्च 1931 को उन्होंने भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। नरेश कौशिक ने कहा की हमें राजगुरू भगत सिंह और सुखदेव जैसे देश के महान क्रातिकारीयो के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। हमें इन जैसे क्रांतिकारीयों के बलिदान पर गर्व है
आज नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री Nitin Nabin से मुख्यमंत्री श्री Nayab Saini ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान हरियाणा में हाल ही में सम्पन्न हुए नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सहित विभिन्न संगठनात्मक एवं जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी तथा पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों का अभिनंदन करते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री छंतमदकतं डवकप के नेतृत्व और भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास की जीत बताया। यह विजय हरियाणा के विकास, सुशासन और जनसेवा के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक है।
पंचकूला पहुंचे केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पंचकूला स्थित सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कर रहे हैं शिरकत। बीबीएमबी की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देकर ईंधन बचत अभियान में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करते हुए आज भारतीय रेल से सफर किया।
हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड्स और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड्स के लिए नामांकन आमंत्रित
31 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं आवेदन
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड्स और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड्स के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए घोषित इन पुरस्कारों के तहत हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड में चयनित वैज्ञानिक को 5 लाख रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। यह पुरस्कार उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए है, जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी प्रकार, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड के तहत 40 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इन पुरस्कारों के लिए वही वैज्ञानिक पात्र होंगे, जिन्होंने हरियाणा में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक कार्य किया हो या शिक्षा प्राप्त की हो, अथवा जो हरियाणा के निवासी हों। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड के नामांकन के लिए आयु की गणना 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ताजा नामांकन ही स्वीकार किए जाएंगे और स्वयं-नामांकन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। सरकार ने इच्छुक उम्मीदवारों और संस्थाओं से अपील की है कि वे विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ीजजचरूध्ध्केजण्ीपहीमतमकनीतलण्ंबण्पद पर विजिट करें और अपने नामांकन 31 जुलाई 2026 तक परिषद के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचान देना और नई पीढ़ी को अनुसंधान एवं तकनीकी विकास की ओर प्रेरित करना है।
खेल उपलब्धियों पर वेतनवृद्धि के लिए हरियाणा सरकार के नए निर्देश
कर्मचारी का दावा स्वीकृत होने के अगले महीने से प्रभावी होगी इंक्रीमेंट
प्रतियोगिता के समापन की तिथि से एक वर्ष के भीतर करना होगा दावा
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अब खेल उपलब्धियों के आधार पर स्वीकृत वेतनवृद्धि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा स्वीकृत किए जाने के अगले महीने से प्रभावी होगी। पात्र सरकारी कर्मचारी को यह दावा संबंधित खेल प्रतियोगिता के समापन की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों और वेतनवृद्धि संबंधी प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत वर्ष 1990 में जारी पूर्व निर्देशों की समीक्षा के बाद खेल उपलब्धियों पर प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत प्रत्यक्ष नियुक्ति प्राप्त खिलाड़ियों को इन निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों तथा सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं। इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा सुविधाएं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतनवृद्धि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन प्रावधानों की जानकारी सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए तथा उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
भूमि विवादों के समाधान के लिए सभी जिलों में लगाई जाएं राजस्व लोक अदालतें: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा की
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी जिनके माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान करवाएंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित भारत-2047 के अंतर्गत तैयार किए गए 5 वर्षीय कार्यान्वयन रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कही। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग द्वारा डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि विवादों के तीव्र समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व लोक अदालत लगाई जाएं जिसमें संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाएं। इसके लिए सभी जिलों में पटवारियों के माध्यम से लोगों को सूचित व जागरूक किया जाए और उपायुक्त, एसडीएम तथा तहसीलदार लक्ष्य निर्धारित कर भू-विवादों का समाधान करवाएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में परंपरागत तरीकों से अलग हटकर नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं ताकि आमजन को सभी सरकारी सेवाएं पारदर्शी व सरल तरीके से मिल सकें। उन्होंने कहा कि सभी नव-नियुक्त पटवारियों के लिए लैपटॉप व टेबलेट की खरीद की जाए और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सभी पटवारी डिजिटल माध्यम से सेवाएं दे सकें। पटवारियों को नई तकनीक व राजस्व कार्यों में पारंगत करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के स्टाम्प की बिक्री ई-स्टाम्प के माध्यम से की जाए और इनकी बिक्री को ब्लॉक-चैन आधारित करने की दिशा में कार्य किया जाए ताकि स्टाम्प की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों के लिए फेसलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाए जो कहीं बाहर दूसरे राज्यों या विदेश में रहते हैं और रजिस्ट्री के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में पेपरलैस रजिस्ट्रेशन कार्य की जानकारी मांगने पर अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत अब तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी तहसील में 15 दिन से पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन आवेदन लंबित नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व विभाग द्वारा अपने डाटा की स्टोरेज के लिए हारट्रोन के माध्यम से प्रदेश में अपडेटिड डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए टेंडर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शहरी संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड को प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक करवाकर सुव्यवस्थित करवाने के भी निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कृषि विभाग के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण और इनकी जीयो-टैगिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सभी लैंड पार्सल का यूनिक नंबर जनरेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों की सरकारी जमीनों को भी पोर्टल पर अपडेट किया जाए। आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि आपदा एवं अग्नि तथा आपात सेवाओं के लिए अलग से विभाग बनाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में आपदा मित्र योजना 8 जिलों में चल रही है। इसका सभी 23 जिलों तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए आपदा मित्रों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अग्निशमन विभाग के महानिदेशक श्री शेखर विद्यार्थी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में विदेशों की तर्ज पर एआई आधारित एकीकृत कमांड तथा नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अग्निशमन कार्यों में रोबोट के इस्तेमाल की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन विभाग का आधारभूत ढांचा मजबूत करते हुए इसका आधुनिकीकरण किया जाए और नवीनतम उपकरण भी खरीदे जाएं। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन कार्यों में लगे कर्मचारियों का रिस्क कम करने तथा उनके कल्याण हेतु कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। ये रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
डी.एल.एड. अक्तूबर-2026 परीक्षा के लिए 21 मई से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
भिवानी, 15 मई, अभीतक: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० पवन कुमार ने आज यहां एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरीध्मार्च-2026 में संचालित करवाई गई डी.एल.एड. प्रवेश वर्ष-2023-2025 प्रथमध्द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर), प्रवेश वर्ष-2024-2026 प्रथम वर्ष (रि-अपीयर) की परीक्षा का परिणाम 14 मई, 2026 को घोषित कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि डी.एल.एड. प्रवेश वर्ष-2023-25 व 2024-26 में रि-अपीयर रहे छात्र-अध्यापक एवं प्रवेश वर्ष- 2024-26 द्वितीय वर्ष नियमित तथा प्रवेश वर्ष 2025-27 प्रथम वर्ष के नियमित छात्र-अध्यापकों की परीक्षा अक्तूबर-2026 में संचालित करवाई जानी है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथियां निर्धारित कर दी गई है। इस परीक्षा हेतु छात्र-अध्यापक 21 मई, 2026 से संबन्धित संस्था की लॉगिन आईडी के माध्यम से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रि-अपीयर परीक्षा के लिए शुल्क 800ध्- रूपये प्रति विषय है, एक से अधिक विषयों में रि-अपीयर है तो परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200ध्- रूपये अतिरिक्त देय होगा व अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000ध्- रूपये प्रति छात्र-अध्यापक होगा। बोर्ड नियमानुसार डी.एल.एड. प्रवेश वर्ष 2025-27 नियमित छात्र-अध्यापकों के लिए परीक्षा शुल्क 4300 रूपये प्रति छात्र दोनों वर्षों के लिए एक मुश्त निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि संबन्धित शिक्षण संस्थान बिना विलंब शुल्क 21 मई से 04 जून, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात 100 रूपये विलंब शुल्क सहित 05 जून से 11 जून, 2026 तक, 300 रूपये विलंब शुल्क सहित 12 जून से 18 जून, 2026 तक एवं 1000 रूपये विलंब शुल्क सहित 19 जून से 25 जून, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी संबन्धित संस्थाएं निर्धारित तिथियों में ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें, इसके उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन तथा एम्बेडेड सिस्टम्स में कौशल विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित
फरीदाबाद, 15 मई, अभीतक: जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के भौतिकी विभाग द्वारा “आर्डुइनो एवं एम्बेडेड सिस्टम्स में कौशल विकास” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन तथा एम्बेडेड सिस्टम्स से संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है।कार्यशाला में 40 विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों को आर्डुइनो माइक्रोकंट्रोलर्स, एम्बेडेड श्सीश् प्रोग्रामिंग, सेंसर इंटरफेसिंग तथा सर्किट प्रोटोटाइपिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा आधुनिक शोध उपकरणों के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी दक्षताओं को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उद्योग जगत से वेव टेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक श्री कुशाग्र शर्मा एवं श्री ईशान शर्मा को संसाधन विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को एम्बेडेड सिस्टम्स एवं हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की तथा हैंड्स-ऑन सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला का संयोजन डॉ. अनुज कुमार एवं डॉ. कौशल कुमार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला विद्यार्थियों की तकनीकी एवं समस्या-समाधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा अकादमिक ज्ञान और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस अवसर पर भौतिकी विभाग की अध्यक्ष प्रो. सोनिया बंसल ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से प्रतिभागियों को कोडिंग, हार्डवेयर इंटीग्रेशन तथा नवाचार आधारित तकनीकी अनुप्रयोगों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। कार्यक्रम कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल विश्वविद्यालय की उद्योगोन्मुख शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम तथा विद्यार्थियों के कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता प्रो. अनुराधा शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाने के साथ-साथ उनके भविष्य के कैरियर अवसरों को भी विस्तृत करेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रो. मनीषा गर्ग, डॉ. मणिकांत यादव, डॉ. राशि, डॉ. सुरेश एवं डॉ. श्वेता भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने प्रतिभागियों को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
जे.सी.बोस विश्वविद्यालय में मीडिया विभाग द्वारा प्रकाशित संचार के नए संस्करण का कुलगुरु ने किया विमोचन
फरीदाबाद, 15 मई, अभीतक: जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले मासिक समाचार पत्र श्संचारश् के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.राजीव कुमार ने इस अंक का विमोचन करते हुए विद्यार्थियों और संपादकीय टीम के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। संचार का यह नया संस्करण विशेष रूप से विश्वविद्यालय में छह साल के उपरांत आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव कलमाईका फेस्ट-2026 को समर्पित किया गया है। समाचार पत्र में फेस्ट की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों सहित अन्य गतिविधियों, तकनीकी प्रतियोगिताओं की विस्तृत झलक बहुत सुंदर तरीके से प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त, संपादकीय पृष्ठ पर इस बार श्मदर्स डेश् के अवसर पर भावपूर्ण लेख और आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु विशेष लेख प्रकाशित किए गए हैं। विमोचन के दौरान कुलगुरु प्रो.राजीव कुमार ने समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा, चित्रों के चयन और खबरों की प्रस्तुतिकरण की सराहना की। उन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि संचार न केवल विभाग की गतिविधियों का दर्पण है, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यावहारिक पत्रकारिता कौशल को निखारने का एक सशक्त माध्यम भी है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो.अजय रंगा और डीन प्रो.अनुराधा शर्मा ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विभागाध्यक्ष प्रो. पवन सिंह ने विभाग की शैक्षिक उपलब्धियों और श्संचारश् के संपादन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की योजनाओं को साझा किया। समाचार पत्र को तैयार करने में वरिष्ठ प्रशिक्षक दुष्यंत त्यागी, प्रोडक्शन सहायक पंकज सैनी और विशाल बेरवाल के कुशल मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने मुख्य भूमिका निभाई। संपादकीय टीम में अंजलि गर्ग, धीरेन सिंह, आभा, मिहिका शर्मा, हार्दिक गौतम, युक्ति और पलक शामिल रहे, जिनकी मेहनत से समाचार पत्र को एक पेशेवर स्वरूप प्राप्त हुआ।
एमडीयू के प्रो. रामफूल ओहलान को आईसीएसएसआर से मिली 8 लाख की रिसर्च परियोजना
हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर होगा राष्ट्रीय रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, देशभर के शोधार्थी होंगे शामिल
रोहतक, 15 मई, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. रामफूल ओहलान को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स के आयोजन की मंजूरी मिली है। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आईसीएसएसआर ने 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र विभाग के लिए गौरव का विषय है। भारत की हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण और सतत विकासरू अवधारणाएं, उपकरण एवं नीतिगत अनुप्रयोग विषय पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देशभर के शोधार्थी, युवा शिक्षक और शिक्षाविद भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को हरित विकास, पर्यावरणीय नीतियों, सतत अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास से जुड़े आधुनिक शोध दृष्टिकोणों तथा उन्नत शोध तकनीकों से परिचित कराना है। एमडीयू के कुलपति प्रो. मिलाप पूनियाँ ने इस उपलब्धि पर प्रो. रामफूल ओहलान को बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय की शोध क्षमता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्वविद्यालय को शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाते हैं। इस कोर्स में सामाजिक विज्ञान शोध में डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध उपकरण, अकादमिक लेखन, शोध संप्रेषण, ई-रिसोर्स प्रशिक्षण तथा भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। कोर्स डायरेक्टर के रूप में प्रो. रामफूल ओहलान देशभर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
महिलाएं व बच्चे समाज का आधार, इन्हें सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा की
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाएं व बच्चे किसी भी समाज व देश का आधार होते हैं, इनको सशक्त किए बिना राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। महिलाओं व बच्चों को सशक्त करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग अगले 5 साल की अपनी कार्ययोजना इसी तथ्य को ध्यान में रखकर तैयार करे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की आगामी 5 वर्षीय कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मकसद एक समावेशी और न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है जहां महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, वे हिंसा से मुक्त हों और जहां प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक वातावरण में पाला-पोसा जाए, साथ ही विकास और उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा अपनी आयु के अनुरूप शारीरिक व मानसिक माइलस्टोन कवर कर रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के लिए विविध गतिविधियां शुरू करवाए। हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए बेबी शो तथा स्वास्थ्य प्रतियोगिता शुरू करवाई जाए जिनके विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाए। समाज, परिवार व सरकार के प्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। इन गतिविधियों से माताओं में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर उनका पूरा भविष्य निर्भर करता है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के बिना आदर्श परिवार व स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी माताओं के हाथों ही सुरक्षित हो सकता है। इसलिए महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करने की रणनीति को भी विभाग अपनी आगामी कार्य योजना में शामिल करे। महिलाओं को अच्छा माहौल देने तथा सशक्त करने के लिए हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमैन होस्टल व उनके बच्चों के लिए क्रेच सेंटर भी खोले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग बेटियों की जन्मदर बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में महिलाओं के बीच जन-जागरूकता की विशेष कार्ययोजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात की दर को राष्ट्रीय औसत, 933 से भी अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसे प्राप्त करने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने महिलाओं व बच्चों के लिए अनीमिया जांच का लक्ष्य बढ़ाने तथा जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 3 साल तक के बच्चों व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को विशेष पोषण सामग्री प्रदान करने के संबंध में भी हिदायतें दीं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जिलावार वुमैन एम्पावर इंडेक्स बनाया जाए ताकि पता लग सके कि किस जिले में महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रभावी ढंग से जागरूक करने के लिए जरूरी है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने बताया कि इस समय प्रदेश में 25962 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायक को महिलाओं व बच्चों से संबंधित कई प्रकार का विवरण ऑनलाइन करना होता है, इसलिए इनकी योग्यता को बढ़ाने तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
एनीमिया के खिलाफ चल रही मुहिम में हरियाणा अन्य राज्यों के लिए बना प्रेरणा का स्रोत: आरती सिंह राव
एनीमिया मुक्त भारत स्कोरकार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा ने हासिल किया पूरे देश में दूसरा स्थान
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि एनीमिया के खिलाफ चल रही मुहिम में हरियाणा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोरकार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के एएमबी इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा पांचवें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। इसके तहत एनीमिया उन्मूलन माह के दौरान विशेष अभियान, 100-दिवसीय एनीमिया नियंत्रण अभियान, और राज्य द्वारा विकसित एनीमिया ट्रैकिंग वेब एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा प्रबंधन किया गया। उन्होंने बताया कि एएमबी स्कोरकार्ड, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड (प्थ्।) सप्लीमेंटेशन की कवरेज को पांच प्रमुख वर्गों 6 से 59 माह के बच्चे, 5 से 9 वर्ष के स्कूली बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोर, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएंष् में मापा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां लगातार वर्षों से 5दृ9 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में 95 प्रतिशत तक की उच्चतम कवरेज बनी हुई है। वहीं, स्तनपान कराने वाली माताओं में प्थ्। कवरेज 2024-25 के 72.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 72.8 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत 65.4 के मुकाबले 86.5 का एएमबी इंडेक्स हरियाणा को देश के शीर्ष दो राज्यों में शामिल करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छभ्ड) हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें, आईएफए दवाओं की अंतिम छोर तक आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य, आईसीडीएस और शिक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय, तथा एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी और जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से एनीमिया रोकथाम को बढ़ावा दिया गया है। डॉ ढिल्लों ने कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन देश में एनीमिया के खिलाफ चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है।
प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री की दिशा में बढ़ाया कदम, कॉमन सर्विस सेंटरों पर होगा मुफ्त डिजिटल पंजीकरण
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा सरकार ने राज्य भर के कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से किसान रजिस्ट्री तैयार करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस पहल से सरकारी सेवाएं सीधे ग्रामीण स्तर पर पहुंचेंगी। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक पहल और पीएम-किसान योजना के तहत, किसान पंजीकरण और ई-केवाईसी का काम अब प्रदेश भर में सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। यह डेटाबेस योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं को सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे किसान कल्याण और कृषि नियोजन को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, असम और ओडिशा सहित कई राज्यों में 2.8 करोड़ से अधिक किसानों का सफलतापूर्वक पंजीकरण पहले ही कर लिया है। इसी अनुभव का लाभ उठाते हुए, हरियाणा अपनी किसान रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक तेज और सरल बनाना चाहता है। वित्तीय आयुक्त के निर्देशों की पालना करते हुए हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पीएम-किसान ई-केवाईसी के लिए प्रति किसान 15 रुपये का सेवा शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएससी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों से किसी भी तरह की राशि न वसूलें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस पहल से किसानों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल सत्यापन, किसान रजिस्ट्री अपडेट और पीएम-किसान से जुड़ी सेवाएं अब गांव के स्तर पर ही उपलब्ध होंगी, जिससे सरकारी योजनाओं में अधिक पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे और कुशलता से पात्र किसानों तक पहुंचे। प्रदेश सरकार की इस पहल को हरियाणा के किसानों के लिए डिजिटल सुशासन और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सभी सरकारी व 900 निजी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक समितियां गठित
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता को लेकर सरकार संजीदा
सभी सरकारी व निजी क्षेत्रों में अधिनियम का 100 प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य किया
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य किया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों में आंतरिक समितियों का गठन किया जा चुका है, वहीं 900 से अधिक निजी संस्थानों में भी समितियां स्थापित की गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। इसके तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए अधिनियम के प्रावधानों का पालन अनिवार्य किया गया है। सभी सरकारी विभागों में आंतरिक समितियों का गठन किया जा चुका है, वहीं 900 से अधिक निजी संस्थानों में भी समितियां स्थापित की गई हैं। साथ ही, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत महिलाओं की शिकायतों की गोपनीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाती है तथा शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध या उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही, नियोजकों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। राज्य में नियमित रूप से जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा समितियों के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को और सुदृढ़ किया जा सके। डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाएं अपने संस्थान की आंतरिक समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं या जिला स्तर पर गठित स्थानीय समितियों से संपर्क कर सकती हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां संस्थान छोटा हो या असंगठित क्षेत्र से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल ‘शी-बॉक्स’ के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार सुरक्षित कार्यस्थल एक न्यायसंगत और प्रगतिशील समाज के निर्माण तथा प्रत्येक महिला के अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने सभी नियोजकों को अधिनियम का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा उनके सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी के लिए अनिवार्य है।
तीर्थ यात्राएं समाज को जोड़ने का महान माध्यम होती हैं : मुख्यमंत्री चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीर्थ यात्राएं समाज को जोड़ने का महान माध्यम होती हैं। ये यात्राएं हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़ती हैं। जब कोई श्रद्धालु तीर्थ स्थानों पर जाता है, तो वह केवल दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई चेतना लेकर लौटता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना’ के तहत सिरसा से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ (महाराष्ट्र) के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन की रवानगी को लेकर सिरसा में आयोजित समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम पांडुरंग ने स्मृति चिह्न भी भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री नांदेड़ साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं में से पांच को रेल टिकट भी दिए। उन्होंने समारोह के बाद विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में 800 से अधिक तीर्थ यात्री हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जा रहे है। उन्होंने ट्रेन में बैठे श्रद्धालुओं और ट्रेन लेकर जाने वाले रेलवे के अधिकारियो से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने रवानगी के समय अरदास कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें सिरसा की ऐतिहासिक धरा से तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब, नांदेड़ के लिए श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन को रवाना करने का अवसर मिला है। यह यात्रा श्रद्धा, आस्था और गुरु साहिबान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सभी गुरु साहिबान के पावन चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए और अरदास करी कि उनकी असीम कृपा सभी पर बनी रहे। मुख्यमंत्री ने सभी साध-संगत को इस मंगलमयी यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया। श्री मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ईंधन बचत अभियान में सहभागी बनें और दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। उल्लेखनीय है कि वे लंबे समय से दिल्ली से अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल तथा हरियाणा प्रवास के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते रहे हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री भारतीय रेल में अपने स्टाफ के साथ यात्रा करते हुए नजर आए। उन्होंने कम से कम सरकारी वाहनों के उपयोग का भी संकल्प लिया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर समाज को सकारात्मक संदेश देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने विभागों के अधिकारियों को भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों के उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों एवं आमजन से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाकर ईंधन बचत अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि सभी लोग छोटे-छोटे प्रयास करें, तो ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान दिया जा सकता है।
चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लगातार दिख रहा असर
केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शताब्दी से आज चंडीगढ़ पहुंचे’
इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से की बातचीत’
मनोहर लाल ने कहा कि जब भी दिल्ली से बाहर जाना होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जाने की ही कोशिश रहेगी
मनोहर लाल ने कहा प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है ईंधन बचाने के लिए उसका हम हिस्सा बन रहे हैं
मनोहर लाल ने कहा उनके विभाग में भी कम से कम गाड़ियां चले इसके लिए एक योजना बना रहे हैं
विभाग की जो गाड़ी कम चलेगी उन्हें सम्मानित भी करेंगे
ईंधन के रूप में जो पैसा विदेशों में जाता है उसको बचाना देश हित में एक बड़ा काम है और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है
मनोहर लाने कहा कि मुझे तो पैदल चलने में भी कोई दिक्कत नहीं
कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते जो जरूरी गाड़ियां है वह लेकर चलनी पड़ती है
केंद्रीय गृह मंत्री ने भी काफिले में गाड़ियों को कम किया है
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में गाड़ियों को कम किया- मनोहर लाल
मनोहर लाल ने कहा कि ईवी गाड़ियों का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की कम है
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईवी मैन्युफैक्चरिंग को धीरे-धीरे बढ़ा रही है और चार्जिंग स्टेशन को भी बढ़ाए जा रहे है
इसके बाद गाड़ियां पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां ऑटोमेटिक कम हो जाएगी
मनोहर लाल ने कहा ईवी की चार्जिंग के लिए पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी
मनोहर लाल ने कहा विद्युत उत्पादन लगातार देश में बढ़ाया जा रहा है
हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे पर बोले मनोहर लाल’
इस नतीजे के लिए लोगों को और पार्टी को बधाई देता हूं
पिछले 10 साल में हम लगातार निकाय चुनाव में आगे बढ़ रही है
हरियाणा में ही नहीं बाकी राज्यों शों में भी तमाम चुनाव में आगे बीजेपी बढ़ रही है
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कसा तंज’
कांग्रेस का नाम सुनते ही लोग बिदक जाते हैं
मनोहर लाल ने कहा भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और पारदर्शिता के के साथ काम को सुनिश्चित किया गया है
’मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ली चुटकी’
हुड्डा साहब को अब सन्यास (रिटायरमेंट) ले लेनी चाहिए
हुड्डा साहब का जहां नाम रहेगा उधर कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा’
मनोहर लाल ने कहा कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी रिटायर्ड होती जाएगी तब कोई नई पीढ़ी आएगी तब कुछ विपक्ष बचेगा
सत्तापक्ष – विपक्ष में संतुलित बना रहे यह लोकतंत्र में जरूरी है
सत्तापक्ष के काम में अगर कहीं कमी है तो विपक्ष की जरूरत है लेकिन उसमें नई पीढ़ी आए तो बेहतर हो सकता है
मनोहर लाल ने कहा पश्चिम बंगाल बीजेपी की बड़ी जीत हुई है।’
अगली नजर पंजाब पर है पंजाब में बीजेपी जीतेगी।
बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं का उद्देश्य जनता पर बोझ और कॉरपोरेट को लाभ पहुचाना है: प्रो संपत सिंह
एक ओर बिजली कंपनियां जनता से कैरींग कॉस्ट वसूलने की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 से उपभोक्ताओं के दबाकर रखे गए 2,263 करोड़ रुपए के नकारात्मक एफएसए अधिशेष पर पूरी तरह मौन हैं
यह अत्यंत विडंबनापूर्ण स्थिति है कि सरकार स्वयं अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करती, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं से उसकी कीमत वसूलना चाहती है
हरियाणा की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जब 84 लाख परिवार सरकार द्वारा कानूनी रूप से देय सब्सिडी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब 1,300 करोड़ रूपए चुपचाप एक निजी कॉरपोरेट समूह के खातों में कैसे पहुँचा दिए गए
चंडीगढ़, 15 मई, अभीतक: हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो संपत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार के बिजली क्षेत्र के संचालन पर तीखा और तथ्यात्मक हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा हालिया दायर की गई याचिकाएँ नौकरशाही दुस्साहस का एक शर्मनाक उदाहरण है। जिनका उद्देश्य मंत्री स्तरीय लापरवाही की कीमत जनता पर थोपना और कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वीरवार 14 मई को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) में हुई सुनवाई के दौरान बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अपने वकीलों की पूरी फौज के साथ पहुँचीं थी। लेकिन हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के समक्ष उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी याचिकाओं की स्टीक और अटूट कानूनी संरचना के सामने विपक्षी पक्ष पूरी तरह मौन हो गया। जिसके चलते आयोग को अगली सुनवाई 10 जून 2026 के लिए निर्धारित करनी पड़ी। प्रो. सम्पत सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला संस्थागत भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं की कई परतों को उजागर करता है। बिजली वितरण कंपनियां नवंबर 2025 के 1,134 करोड़ रुपए के एफपीपीएस वृद्धि दावे को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं, जो केवल एक कंपनी जीएमआर कमलांगा से संबंधित है। यदि अन्य मामलों को भी शामिल किया जाए तो यह राशि हजारों करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है। उन्होंने कहा कि विनियमन 68.1(3) के तहत निर्धारित एन 2 माह की अनिवार्य अवधि में कार्रवाई न करने के कारण यह दावा कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर 2025 में सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड (ग्रीनको) को किए गए 1,300 करोड़ रुपए के भुगतान का खुलासा करते हुए कहा कि यह भुगतान गोपनीय और संदिग्ध तत्परता के साथ किया गया। जिसमें न केवल मुख्यमंत्री को दरकिनार किया गया बल्कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज तक को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर बिजली कंपनियाँ जनता से कैरींग कॉस्ट वसूलने की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 से दबाकर रखे गए 2,263 करोड़ रुपए के नकारात्मक एफएसए अधिशेष पर पूरी तरह मौन हैं। जबकि यह राशि उपभोक्ताओं की है और इसे उपभोक्ताओं को लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड (ग्रीनको) को किए गए 1,300 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस भुगतान को किसने अधिकृत किया, किस प्रक्रिया के तहत किया गया, किन शर्तों पर किया गया और इतनी असामान्य जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। प्रो. सिंह ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 स्पष्ट रूप से कहती है कि सब्सिडी का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा 1,971 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी नहीं की गई, जिसके कारण बिजली वितरण कंपनियों को अपनी नकदी आवश्यकता पूरी करने के लिए व्यावसायिक ऋण लेने पड़े। उन्होंने बताया कि लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं, जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं, पर लगभग 8,200 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण स्थिति है कि सरकार स्वयं अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करती, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं से उसकी कीमत वसूलना चाहती है। प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक बिजली वितरण कंपनियों का कुल बकाया ऋण 22,132 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जबकि 31 मार्च 2025 तक दोनों कंपनियों का संचयी घाटा 27,915 करोड़ रूपए था। यह किसी बाहरी संकट का परिणाम नहीं, बल्कि सुधारों में देरी और जानबूझकर किए गए कुप्रबंधन की देन है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मामले की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कराई जानी चाहिए। हरियाणा की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जब 84 लाख परिवार सरकार द्वारा कानूनी रूप से देय सब्सिडी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब 1,300 करोड़ रुपए चुपचाप एक निजी कॉरपोरेट समूह के खातों में कैसे पहुँचा दिए गए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से श्री नांदेड़ साहिब के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
सिरसा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री का संबोधन’
सिरसा की ऐतिहासिक धरा से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड के लिए श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन को रवाना करने का मिला अवसर- मुख्यमंत्री
सैकड़ो की संख्या में साध संगत इस विशेष ट्रेन से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड के दर्शन के लिए कर रही है प्रस्थान
इस अवसर पर सभी गुरु साहिबान के पावन चरणों में कोटि-कोटि नमन- मुख्यमंत्री
यहां उपस्थित साध संगत को इस मंगलमय यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं- मुख्यमंत्री
सिरसा का नाम से इतिहास में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है- मुख्यमंत्री
यह यात्राएं हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़ती हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे हैं अभूतपूर्व कार्य
सिख इतिहास और विरासत के संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए- मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्के डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन
वर्ष 2019 में डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन कर उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग को किया पूरा
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने रेलवे विभाग के साथ किया विशेष अनुबंध
गत 28 मार्च को भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन भेजी गई
आज यह दूसरी ट्रेन श्री हजूर साहिब भेजी जा रही जिसमें 14 जिलों से 800 से अधिक श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल- मुख्यमंत्री
सोमनाथ मंदिर गुजरात के लिए आगामी 8 जून को रवाना की जाएगी विशेष ट्रेन
प्रदेश में श्रद्धालु आर्थिक अभाव के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे इसीलिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की गई शुरू
स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना के तहत 10 हजार प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान
प्रदेश में अनेक शिक्षक व स्वास्थ्य संस्थानों सड़कों चैक द्वारा आदि गुरु साहिबान के नाम पर किए गए स्थापित- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपने परिवार के साथ-साथ हरियाणा की खुशहाली शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करने का किया आग्रह
15 एचपीएस अफसरों का ट्रांसफर
हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत, राज्य में 15 एचपीएस का ट्रांसफर कर नई जगहों पर तैनात कर दिया गया है।