बरसात के दिनों में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए 30 जून तक आवश्यक तैयारियां पूरी करें अधिकारी – डीसी
बारिश के पानी की निकासी के लिए पम्पिंग सेट की व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरह से दुरुस्त
पानी निकासी के लिए शार्ट टर्म बिजली कनेक्शन जारी करने के दिए निर्देश
बाढ़ की तैयारियों को लेकर स्वयं फील्ड में उतरेंगे उपायुक्त
झज्जर, 11 जून अभीतक:- डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी बरसाती सीजन को देखते हुए बाढ़ से बचाव को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को 30 जून तक जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए संबंधित विभाग बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने भी कार्य हैं, उन्हें समय रहते पूरा करें। बरसात के सीजन से पहले सभी ड्रेनों व तालाबों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह, मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की वीडियो कांफ्रेंस उपरांत बाढ से बचाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में डे्रनों की सफाई के अलावा बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिगत टेंडर प्रक्रिया जल्द पूूरी करते हुए कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए, ताकि संभावित बरसाती पानी के खड़े होने की समस्या से आमजन को पूरी तरह से निजात मिल सके। उन्होंने पानी निकासी को लेकर पंप सैट के लिए शॉर्ट टर्म बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा ट्रैक्टर आधारित पंपों की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, बिजली, पंचायती राज सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन स्थानों को चिन्हित करें,जहां जलभराव की स्थिति पैदा होने की संभावना हो। उन्होंने सिंचाई विभाग व बिजली विभाग, डीडीपीओ, नगरपरिषद, नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपस में अपना तालमेल बनाकर रखें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में सभी नालों की सफाई के कार्य को दुरुस्त रखें। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों बाद वे स्वयं जिला के विभिन्न क्षेत्रों को दौरा करेंगे। डा बीआर अंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना का तय समय में मिले लाभ
इसके अलावा उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तय समय में पहुंचे,इसके लिए अधिकारी तत्परता के साथ कार्य करें। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए,इसके साथ डा बीआर अंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के सत्यापन कार्य को जल्द पूरा किया जाए,जिससे पात्रों को लाभ मिल सके।
बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, एसडीएम बादली सतीश यादव,एसडीएम बहादुरगढ़ परमजीत सिंह चहल, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक, डीएमसी परवेश कादियान डीआरओ प्रमोद चहल, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश जनावा, तहसीलदार कीर्ति, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सुमित कुमार, जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
श्रद्धा से मनाया गुरु अर्जुनदेव का बलिदान दिवस
गुरु अर्जुनदेव को बलिदान दिवस पर किया नमन
झज्जर, 11 जून अभीतक:- सिखों को पांचवे गुरु श्री अर्जनदेव जी का बलिदान दिवस पंचायती गुरुद्वारा में बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। गुरु अर्जनदेव के बलिदान दिवस पर सेवादारों ने मिल कर मीठे पानी की छबील लगाई। छबील सेवा की शुरुआत अरदास के बाद कि गई। सेवादारों ने राहगीरों को रोक रोक कर ठंडा मीठा पानी पिलाया। पंचायती गुरुद्वारा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री सुखमणि साहब का पाठ भजन कीर्तन किया। पंचायती गुरुद्वारा के प्रमुख प्रबंधक समाजसेवी विनीत पोपली, अंकुर खुराना ने कहा कि गर्मी के मौसम में सामूहिक रूप से मिलकर लोगों को मीठा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। पोपली ने कहा कि गुरु अर्जुनदेव को आधात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनको ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता हैं। गुरुग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी उनकी ही है। गुरु अर्जुनदेव जी ने अपनी सम्पूर्ण जीवन को मानवता की सेवा, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित किया। गुरु अर्जुनदेव देव सिख धर्म के रक्षक और मानवता के सच्चे प्रेमी थे। उनका नाम इतिहास के पन्नो पर दर्ज है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में व्यतीत किया है। उनके मन मे सभी धर्मों के लिए सम्मान था। उन्होंने बताया कि शहीदी की शुरुआत गुरु अर्जन देव जी से हुई और सिख धर्म के गुरु साहिब पहले शहीद बने। उन्होंने हर समय वाहेगुरु के नाम का सिमरन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर गुरु अर्जुनदेव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती गुरुद्वारा समिति और महिलाओं ने सुखमणि साहब का पाठ भजन कीर्तन किया। प्रसाद वितरण के बाद में छबील लगाई गई।
सीलिंग प्लान के तहत जिला भर में 114 स्थानो पर नाकाबंदी करके झज्जर पुलिस द्वारा की गई संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच
झज्जर, 11 जून अभीतक:- झज्जर पुलिस की ओर से सोमवार की रात को सीलिंग प्लान के तहत चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार जिला में सीलिंग प्लान के तहत विशेष नाकाबंदी की गई। सीलिंग प्लान के तहत 10 जून की रात को 8रू00 बजे से मध्य रात्रि 12रू00 बजे तक जिला में विशेष नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिला में चिन्हित 114 स्थानों पर नाके लगाए गए। जिन पर नियमों की अवेहलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए कड़ी नाकाबंदी कर विशेष रूप से संदिग्ध वाहनों की गहनता से जांच की गई। इसके अतिरिक्त चैकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट लगे व ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर विशेष निगाह रखी गई। चैकिंग के दौरान यातायात नियमों की अवेलहना करने वाले 67 वाहनों के चालान किए गए। जिनमें 05 बिना नंबर प्लेट गाड़ी के चालान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान जिला के आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम व किसी भी घटना दुर्घटना से निपटने को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी से आम आदमी के मन में पुलिस व कानून के प्रति विश्वास बढ़ता है साथ ही सड़क पर होने वाला अपराध भी रुकता है।
मोबाइल फोन व नगदी छिनने के मामले में दो आरोपी काबू, आरोपियों से छीना गया मोबाइल फोन व नगदी बरामद
झज्जर, 11 जून अभीतक:- थाना सदर झज्जर के एरिया से मोबाइल फोन व नगदी छिनने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक सदर झज्जर निरीक्षक कृष्णकांत ने बताया कि देवेंद्र निवासी रेढूवास जिला झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि दिनांक 10 जून 2024 की रात को गांव से अंतिल भट्ठा गिरावड़ अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जब मैं रईया पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल पर दो युवक झज्जर की तरफ से आए और मेरी मोटरसाइकिल रुकवाकर मेरा मोबाइल फोन व दो हजार रुपए छीन कर हसनपुर की तरफ भाग गए। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना सदर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने मामले की छानबीन करने तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात उप निरीक्षक योमेंश की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए बेरी गेट झज्जर के नजदीक से उपरोक्त मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ में पहचान मंजीत निवासी शिव कॉलोनी झज्जर व पुनीत निवासी समसपुर माजरा जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, छीना गया मोबाइल फोन व दो हजार रुपये बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत झज्जर में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कोई भी खाता से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें -पुलिस उपायुक्त डॉ अर्पित जैन
इंटरनेट का प्रयोग करते समय रखे सावधानी
झज्जर, 11 जून अभीतक:- झज्जर पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता के लिए लगातार सार्वजनिक स्थान, शैक्षणिक संस्थाओं व कंपनियां में जाकर उन्हें साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि आज के इस तकनीकी दौर में मनुष्य ज्यादातर मोबाइल फोन, लैपटॉप व कंप्यूटर आदि पर निर्भर हो गया है क्योंकि इनके माध्यम से मनुष्य का काम करने का तरीका भी काफी आसान हो गया है।मनुष्य अपने रोजमर्रा के कार्य जैसे बैंक से संबंधित कार्य, ऑनलाइन ऑफिस कार्य, नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया आदि पर अपना कारोबार का कार्य घर बैठे ही बड़ी आसानी से कर लेता है ज्यादा इंटरनेट पर निर्भर होने के करण व्यक्ति कई बार इंटरनेट पर ऐसी गलती कर बैठता है। साइबर अपराधी लोगों की इसी गलती के इंतजार में बैठे रहते हैं। मौका मिलते ही साइबर अपराधी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को मानसिक व आर्थिक तौर पर भारी क्षति पहुंचा देते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को एक मजबूत पासवर्ड लगाकर खातों को सुरक्षित रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी अंजान व्यक्ति से संपर्क नहीं करना चाहिए। किसी अंजान लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन नहीं करना चाहिए। किसी अंजान नंबर से आने वाली वीडियोकॉल का उत्तर नहीं देना चाहिए और न ही किसी अंजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने आपको बैंक का अधिकारी या प्रतिनिधि बताकर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकरी जैसे बैंक खाता नंबर, क्रेडिटध्डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ओटीपी, आधार कार्ड नंबर व पैन कार्ड नंबर आदि मांगता है तो उस व्यक्ति के साथ उक्त जानकारी सांझा नही करनी चाहिए। इस प्रकार छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर अपने आपको साइबर अपराधियों से बचाकर रख सकते हैं और अपने आपको होने वाली मानसिक व आर्थिक हानि से बचा सकते हैं। पुलिस उपायुक्त झज्जर ने कहा कि अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो तुरंत नेशनल साइबर कंप्लेंट पोर्टल नंबर 1930 पर कॉल करें और आनलाईन शिकायत दर्ज करवाएं।
संस्कारम विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में हुआ मूट कोर्ट का उदघाटन
झज्जर, 11 जून अभीतक:- मंगलवार को संस्कारम विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का उदघाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री हरकेश मनुजा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त महा अधिवक्ता (पंजाब) श्री अमरदीप सिंह सुखीजा जनाब फकरुद्दीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश झज्जर, चांसलर संस्कारम विश्वविद्यालय डॉ महिपाल, श्री विनय कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरविंद कुमार बंसल अतरिक्त न्यायाधीश, श्री अनिल कुमार एसीपी, झज्जर, श्री प्रवीन त्यागी अधिवक्ता, सलाहकार रेल मंत्रालय, श्रीमती दीपिका खन्ना संयुक्त सचिव, श्री अमरजीत यादव, श्री देवेंदर यादव, श्री हर्षवर्धन मलिक, श्री दीपक गोयल, श्री विनोद कटारिया, श्री करन सिंह ग्रेवाल, जितेंदर सैनी एवं बार एसोसिएशन रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी के अधिवक्ता, संकाय सदस्य एवं विश्वविद्यालय के छात्र भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे। संस्कारम विश्वविद्यालय ने अपने विधि विभाग के छात्रों के लिए एक अत्याधुनिक मूट कोर्ट की स्थापना की है। यह मूट कोर्ट छात्रों को वास्तविक अदालती माहौल में अभ्यास करने और अपने कौशल को निखारने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया की परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और ।प् – जमबीदवसवहल मानवीय विवेचना को स्वेदना की जगह नहीं ले सकते है। न्यायमूर्ति श्री हरकेश मनूजा ने अपने सम्बोधन में कहा, मूट कोर्ट विधि शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह छात्रों को सैद्धांन्तिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करने का मौका देता है। मुझे विश्वास है की संस्कारम विश्वविद्यालय का यह मूट कोर्ट छात्रों को उत्कृष्ट अधिवक्ता बनने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि श्री अमरदीप सिंह सुखीजा ने विद्यार्थियों को समझाया कि इस टेक्नोलॉजी के युग में एक सफल वकील बनने के लिए किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। संस्कारम विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ महिपाल जी ने कहा, हमारा विश्वविद्यालय हमेशा से ही छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करता आ रहा है। यह मूट कोर्ट हमारे इसी प्रयास का एक हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि मूट कोर्ट छात्रों के लिए एक प्रेरत्न का स्त्रोत बनेगा और उन्होंने बताया कि संस्कारम लॉ कॉलेज को वकील और कानूनी पेशेवरों का उत्कृष्ट संस्थान माना जाता है। यहाँ के विशेषकृत पाठ्यक्रम, शिक्षकों का विशेषज्ञता, सांस्कृतिक और नैतिक समर्थन, केस स्टडी, निशुल्क न्यायिक सेवा परीक्षा क्लासेस, उत्कृष्ट ग्रंथालय, आधुनिक सुविधाएं, ऑनलाइन कानूनी डेटाबेस की गहन समझ प्रदान की जाएगी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। मूट कोर्ट न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। यहां विभिन्न स्तरों पर मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर सबने मिल कर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष और पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया।
भ्रष्ट कर्मचारियों व भूमाफियाओं के खिलाफ सडक पर उतरी भिवानी संघर्ष समिति
फर्जी पीआईडी रद्द करवाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन कर नगर परिषद कार्यालय पर जड़ा ताला
17 जून तक कार्रवाई नहीं हुई 18 जून से होगा क्रमिक अनशन शुरू रू भिवानी संघर्ष समिति
भिवानी, 11 जून अभीतक:- भूमाफिया व भिवानी नगर परिषद के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई की देरी के विरोध में मंगलवार को भिवानी संघर्ष के सदस्यों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने शहर में प्रदर्शन कर भिवानी नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया तथा नप कार्यालय को ताला जड़ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान भिवानी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नगर परिषद ईओ को मांगपत्र भी सौंपा। प्रदर्शन की शुरूआत स्थानीय नेकीराम लाईब्रेरी के नजदीक से हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचे तथा नप कार्यालय का घेराव कर ताला जड़ा। इस मौके पर भिवानी संघर्ष समिति की कोर कमेटी सदस्य राजेंद्र तंवर, सुरेश प्रजापति, प्रवक्ता सुरेश सैनी, रोहित शर्मा, रणबीर भाटी, राजकुमार, सुनील ने कहा कि शहर में इन दिनों भू-माफियाओं का बोलबाला है तथा वे नगर परिषद के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों के साथ अन्याय कर रहे है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफिया द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली बात करके स्थानीय महम रोड चैखानी ईस्टेट में एक गली की फर्जी की पीआईडी-3सीएमएनसीवाईएन7 बनवाई तथा गली पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो कि कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाने के समान है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं की दबंगई से क्षेत्रवासियों में काफी रोष है, क्योंकि वे पिछले काफी दिनों से न्याय की मांग को लेकर दर-दर भटक रहे है। लेकिन पीडितों की कही कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीडित मुरारी सैनी ने वर्ष 2019 में चैखानी परिवार से 1005 गज जमीन मोल ले ली। उन्होंने कहा कि उस समय जो नक्शा दिखाया गया, उसमें मुरारी के घर के सामने से महम रोड को जोड़ती गली दिखाई गई थी, जो नक्शा आज भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि अब चैखानी परिवार के सदस्य पवन चैखानी की बदनीयत से उसे गली को प्लॉट दिखाकर भूमाफिया सुरेंद्र पुत्र रामकिशन को बेच दिया, जिसकी नगर परिषद के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी पीआईडी बनाई गई। इस पीआईडी की लोकेशन कही और की दिखा दी गई है। भिवानी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की की दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा फर्जी पीआईडी को रद्द कर भूमाफिया व भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 17 जून तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 18 जून से भिवानी संघर्ष समिति पीडितों को साथ लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी बिग्रेड, लाडो एक नई पहल, शहीद-ए-आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट, महात्मा ज्योतिबा फूल जनकल्याण संगठन, सैनी कल्याण परिषद, सैनी विचार मंच, ऑटो यूनियन, महिला राजपूत सभा, अमन तंवर राघव, अमरदीप लडवाल, इंजीनियर सुरेश सैनी, संदीप रोहिल्ला, रमेश दहिया, सत्यनारायण सैनी, सुरेंद्र राहड़ ढ़ाणा नरसान, मुन्ना हरियावास बीडीसी, ओमप्रकाश धिराणा, जगदीश, नरेश प्रधान, पंकज खेतान, दयाकिशन रोहिल्ला, रविंद्र एडवोकेट, शंकर भाट, सुशीला, ओमकार सैनी, कृष्ण जोगी, आशा, निर्मला, गीता, साक्षी, सुनील देवी, लक्ष्मी देवी, प्रेमा, माया देवी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेफ्टिनेंट सचिन कौशिक का किया सम्मान समारोह
नशे से दूर रहे युवा – खाप प्रधान राजपाल काद्याण
झज्जर, 11 जून अभीतक:- मंगलवार को दूबलधन गांव में भारतीय जल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित सचिन कौशिक का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में काद्याण खाप के प्रधान राजपाल काद्याण ने अतिथि की भूमिका निभाई, वहीं ब्राह्मण महासभा झज्जर के प्रधान पंडित राज शर्मा ने अध्यक्षता के रूप में शिरकत की। सम्मान समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए काद्याण खाप के प्रधान राजपाल काद्याण ने ग्रामीणों और युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और विद्यार्थियों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सम्मान समारोह में ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरेहती, उपप्रधान रविन्द्र कौशिक, दूबलधन के सरपंच जितेंद्र, सरपंच जगपाल काद्याण, सरपंच राजकुमार, ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रशांत काद्याण, बेरी ब्राह्मण सभा के प्रधान राजेंद्र शर्मा, पूर्व चेयरमैन मनीष शर्मा, सहकारी सेवा समिति अध्यक्ष नीलम अहलावत, डॉक्टर सुनील काद्याण, राजेंद्र शर्मा बाघपुर, रेणुका शर्मा, महर्षि दुर्वासा समिति की पूर्ण कमेटी सदस्य, बाबा टूटा की पूर्ण कमेटी, बाबा सिद्ध की पूर्ण कमेटी, पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, मंगतराम आदि गणमान्य लोगो ने लेफ्टिनेंट सचिन कौशिक को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच संचालन एडवोकेट आशा राम और अजय काद्याण ने किया और अतिथियों का पगड़ी बांधकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। लेफ्टिनेंट पद पर चयनित सचिन कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा की कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। सच्ची लगन व मेहनत से हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। इस सम्मान समारोह में गांव के अनेक विद्यार्थी व महिलाएं भी मौजूद रहे।
स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल को किया नमन
झज्जर, 11 जून अभीतक:- गुभाना गांव के लोकहित पुस्तकालय में महान स्वतंत्रता सेनानी पडिंत रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने कहा कि भारत माता के वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहाँ पुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर व माता का नाम मूलवती देवी था उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अपना वीर दल स्थापित किया उन्होंने अशफाक उल्ला खा राजेंद्र लाहिड़ी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूट लिया था इतिहास में इस को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है मंत्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में अंग्रेजों ने रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी इस अवसर पर सूबेदार मेजर सुरेश कुमार जय भगवान प्रधान पहलवान रामकुमार फूल कुमार संजय राकेश ने पुष्प अर्पित कर नमन किया।
बाल विवाह व बलात्कार मामले में 49 वर्षीय मुजरिम को दस साल की सजा, एनजीओ ने की पूरे देश में इसी तरह के फैसलों की अपील
दिल्ली की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास व पीड़िता को 10.5 लाख रुपए के मुआवजे का फैसला सुनाया
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सहयोगी संगठन एम डी डी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में इसी तरह के फैसलों की जरूरत बताई
देश में पॉक्सो के 2.4 लाख मुकदमे लंबित
झज्जर, 11 जून अभीतक:- दिल्ली की एक विशेष पॉक्सो अदालत के 13 वर्ष की बच्ची से बाल विवाह और बलात्कार के मामले में 49 वर्षीय आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और पीड़िता को 10.5 लाख रुपए के मुआवजे के आदेश के बाद देश में पॉक्सो के तहत लंबित 2.4 लाख मामलों को तेजी से निपटाने और इसी तरह के कड़े फैसलों की उम्मीद जगी है। गैरसरकारी संगठनों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए पूरे देश में इसी तरह के सख्त फैसलों की अपील की है। हरियाणा के झज्जर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सहयोगी संगठन गैरसरकारी संगठन एम डी डी ऑफ इंडिया ने आरोपी को मिली कड़ी सजा जो कि बाल विवाह के मामलों में बमुश्किल ही देखने को मिलती है, के लिए न्यायपालिका का आभार जताते हुए देश में पॉक्सो के तहत लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने की अपील की। एम डी डी ऑफ इंडिया संस्था ने कहा, “यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यौन हिंसा व यौन शोषण के पीड़ित बच्चों को न्याय मिलने में अब और विलंब नहीं हो क्योंकि वे बरसों से अपने साथ अन्याय के जिम्मेदार अपराधियों को सजा का इंतजार कर रहे हैं।” बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए देश के 400 जिलों में जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे 200 गैरसरकारी संगठनों का गठबंधन है। दिल्ली के तीस हजारी की विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 साल की एक नाबालिग बच्ची से विवाह के मामले में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 49 वर्षीय आरोपी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (पीसीएमए), बलात्कार व पॉक्सो की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दस साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। एम डी डी ऑफ इंडिया के निदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह मान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “बाल विवाह के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला समाज में कानूनों की अवहेलना के प्रति डर का भाव सुनिश्चित करेगा। हम पूरे देश की अदालतों से अपील करते हैं कि वे बाल विवाह और बलात्कार के मामलों के निपटारे में तेजी लाएं और जघन्य अपराधों के दोषियों को सजा दें। हालांकि हम राज्य सरकारों के साथ समन्वय और हरसंभव सहयोग कर रहे हैं और सरकार व प्रशासन बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान और बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को समझाने-बुझाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी अपराधियों को सख्त सजा देने वाले इस तरह के फैसलों से एक मजबूत और प्रभावी संदेश जाता है। दिल्ली की अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताते हुए अधिवक्ता, बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल विवाह मुक्त भारत (सीएमएफआई) के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, “इस फैसले से एक बार फिर यह तथ्य स्थापित हुआ है कि बाल विवाह का एक ही नतीजा है और वह है बच्चों से बलात्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि यह फैसला एक नजीर बनेगा। बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कदमों से हम 2030 तक देश से इसका खात्मा कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाने का है पर यह 18 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य मुफ्त शिक्षा और बाल विवाह के खात्मे से ही संभव हो पाएगा। बाल विवाह के खात्मे के लिए 2022 में शुरू हुए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान ने तब से अपनी पहुंच, प्रभाव और सहयोगियों के नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार किया है। पिछले वर्ष तक इस अभियान के 17 राज्यों में 161 गठबंधन सहयोगी थे जो अब बढ़कर 200 हो गए हैं और अभियान देश के 22 राज्यों तक पहुंच गया है। यह अभियान बाल मजदूरी और बाल यौन शोषण के खिलाफ भी काम कर रहा है यद्यपि इसका मुख्य ध्यान बाल विवाह के खात्मे पर है। देश के 400 जिलों में चल रहे इस अभियान में ज्यादातर जिले वो हैं जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इस अभियान के मूल में बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु की बेस्टसेलर किताब “व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन रू टिपिंग प्वाइंट टू इंड चाइल्ड मैरेज” में बाल विवाह के खात्मे के लिए बताई गई कार्ययोजना है।
दूबलधन के लेफ्टिनेंट सचिन कौशिक का किया सम्मान समारोह
नशे से दूर रहे युवा रू खाप प्रधान राजपाल काद्याण
झज्जर, 11 जून अभीतक:- मंगलवार को दूबलधन गांव में भारतीय जल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित सचिन कौशिक का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में काद्याण खाप के प्रधान राजपाल काद्याण ने अतिथि की भूमिका निभाई, वहीं ब्राह्मण महासभा झज्जर के प्रधान पंडित राज शर्मा ने अध्यक्षता के रूप में शिरकत की। सम्मान समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए काद्याण खाप के प्रधान चैधरी राजपाल काद्याण ने ग्रामीणों और युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और विद्यार्थियों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सम्मान समारोह में ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरेहती, उपप्रधान रविन्द्र कौशिक, दूबलधन के सरपंच जितेंद्र, सरपंच जगपाल काद्याण, सरपंच राजकुमार, ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रशांत काद्याण, बेरी ब्राह्मण सभा के प्रधान राजेंद्र शर्मा, पूर्व चेयरमैन मनीष शर्मा, सहकारी सेवा समिति अध्यक्ष नीलम अहलावत, डॉक्टर सुनील काद्याण, राजेंद्र शर्मा बाघपुर, रेणुका शर्मा, महर्षि दुर्वासा समिति की पूर्ण कमेटी सदस्य, बाबा टूटा की पूर्ण कमेटी, बाबा सिद्ध की पूर्ण कमेटी, पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, मंगतराम आदि गणमान्य लोगो ने लेफ्टिनेंट सचिन कौशिक को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच संचालन एडवोकेट आशा राम और अजय काद्याण ने किया और अतिथियों का पगड़ी बांधकर स्वागत किया व स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। लेफ्टिनेंट पद पर चयनित सचिन कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा की कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। सच्ची लगन व मेहनत से हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। इस सम्मान समारोह में गांव के अनेक विद्यार्थी व महिलाएं भी मौजूद रहे।
समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का हुआ समाधान,
शिविर के दूसरे दिन समस्याएं लेकर पहुंचे करीब 60 नागरिक
त्वरित एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश
एक ही स्थान पर सभी अधिकारियों के मौजूद होने से समस्याओं का समाधान हुआ आसान
झज्जर, 11 जून अभीतक:- जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देशों पर प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जा रहा है। समाधान शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को काफी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में पहुंचे। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में डीसीपी अर्पित जैन भी मौजूद रहे व आमजन की समस्याओं की सुनवाई की। करीब 60 शिकायतों पर इस दौरान सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निर्धारित समय में निराकरण करने के निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेश पर मुख्य सचिव के दिशा निर्देशन में आमजन की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए जिला झज्जर के लघु सचिवालय में सोमवार से समाधान शिविर की शुरुआत हो गई है। प्रतिदिन इन शिविरों में जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व, नगर निगम अथवा नगर परिषद, समाज कल्याण आदि जन कल्याण की योजनाएं लागू करने वाले विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा डीसीपी (मुख्यालय), जिला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना.), जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि अधिकारीगण समाधान शिविर में मौजूद रहे। लघु सचिवालय में आमजन की समस्याएं सुनने के उपरांत डीसी ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन तत्परता से कार्यवाही कर रहा है। सरकारी विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं संज्ञान में आती हैं, उनका हर हाल में समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
हर रोज लगेगा शिविर, मौके पर ही होगा समाधान
डीसी ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस पर जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन प्रातरू 9 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्य रूप से जमीन की रजिस्ट्री, एनओसी प्राप्त करने, राशन कार्ड बनवाने, राशन वितरण, अपराध संबंधी शिकायतें, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य बारे शिकायतें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांगता या विधवा पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और उनका समाधान किया जाएगा। इनके अलावा भी जो समस्याएं प्रशासनिक दायरे में होंगी उनको हल करने के किए कदम उठाए जाएंगे।
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प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की खामियओं का मौके पर समाधान करने के लिए शिविर में ही ऑप्रेटर मौजूद रहेंगे। मंगलवार को शिविर के दूसरे दिन जिन अधिकरियों के विभागों से जुड़ी समस्या आई वह तुरंत उपायुक्त द्वारा मौके संबंधित अधिकारी को प्रेषित करते हुए उसका समाधान करवाया गया।
डॉ धर्मपाल, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू।
पत्रकारिता, जनसंचार एवं डिजिटल मीडिया में बनाये करियर – डाॅ धर्मपाल
झज्जर, 11 जून अभीतक:- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी डॉ धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया की भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है पत्रकारिता एवं जनसंचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नई-नई तकनीकों के कारण पत्रकारिता के नये-नये प्लेटफॉर्म बन गए हैं इसलिए वर्तमान परिपेक्ष के अनुरूप पत्रकारिता एवं जनसंचार को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में रोजगार मूलक शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता एवं जनसंचार का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकारिता, जनसंचार एवं डिजिटल मीडिया से डिग्री लेने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते है और इतना ही नहीं अपना कोई मीडिया प्लेटफार्म भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया की इग्नू द्वारा जनसंचार, पत्रकारिता एवं डिजिटल मीडिया पाठ्यक्रमों को सैधांतिक व रोजगारपरक दृष्टि से संतुलित बनाया गया है। विद्यार्थी पत्रकार के तौर पर, कंटेंट राइटर, फिल्मी उद्योग, जनसम्पर्क कर्मी, राजनितिक विशेषज्ञ, विसुअल एडिटर, विज्ञापन, इलेट्रॉनिक आदि क्षेत्रों में अपना भविष्य चुन सकते है इग्नू द्वारा वर्तमान में इग्नू द्वारा पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर ऑफ आट्र्स (एमएजेएमसी), पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में एमए (एमएजेडीएम), पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमए, विकास पत्रकारिता में एमए (एमएडीजे), विकास संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीडीसी), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएमई), पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीजेएमसी),डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईडीएम) आदि पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है इग्नू के विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री और पीजी डिग्री में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट ूूू.पहदवन.ंब.पद पर जाकर दाखिला ले सकते हैं।
अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के 62 अधूरे आवेदनों को जल्द पूरा कराएं अभ्यार्थी – डीडब्लुओ
झज्जर, 11 जून अभीतक:- डॉ बी आर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। लेकिन जांच उपरांत 62 आवेदन अधूरे पाए गए हैं,जिसके लिए लाभार्थी जल्द दस्तावेज लगाकर पूरा कराएं। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने मंगलवार को यहां दी। डीडब्ल्यूओ ने आगे बताया कि इस योजना के तहत जिला कल्याण विभाग को अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन उपरांत लगभग 62 आवेदन पत्र अधूरे पाए गए हैं, ऐसे में विद्यार्थी जल्द से जल्द अधूरे आवेदनों को अति शीघ्र पूरा करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधूरे आवेदन पत्र को पूरा नहीं कराया गया तो, आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय झज्जर में व्यक्तिगत रूप से या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01251-254779 पर संपर्क किया जा सकता है।
महावीर अवार्ड के लिए आनलाइन आवेदन 30 जुलाई तक
विजेता को मिलेगा 10 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र
झज्जर, 11 जून अभीतक:- भगवान महावीर फाऊंडेशन की ओर से अहिंसा और शाकाहार, शिक्षा, दवा व समुदाय और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए 28वें महावीर पुरस्कार के लिए सिफारिशें मांगी गई हैं। इसमें प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र व एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। 30 जुलाई तक विचार के लिए अनुशंसित व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम व पते ईमेल दवउपदंजपवद े.इउंिूंतके/हउंपस.बवउ पर भेजे जा सकते हैं। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान महावीर फाउंडेशन की स्थापना 1994 में चेन्नई में हुई थी। फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है जो समाज को निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान महावीर फाऊंडेशन की ओर से हर वर्ष चार क्षेत्रों अहिंसा और शाकाहार, शिक्षा, दवा व सामुदायिक और सामाजिक सेवा प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है। पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं।
पात्र व्यक्ति ऐसे करें नामांकन
डीसी ने बताया कि कोई व्यक्ति व संस्था आवेदन कर सकती है या किसी व्यक्ति द्वारा प्रायोजित की जा सकती है। नामांकितध्प्रायोजक भरा हुआ नामांकन दवउपदंजपवद े.इउंिूंतके/हउंपस.बवउ में दिए गए लिंक के माध्यम से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन कि सी भी वर्ष में किसी भी या सभी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने को स्थगित या रोक सकता है। यदि फाउंडेशन की राय में कोई भी नामांकित व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। महावीर पुरस्कार के चयन में जूरी का निर्णय अंतिम होगा।
समाधान शिविर: जनसमस्याओं का हुआ निराकरण
समाधान शिविर के दौरान खुश नजर आए नागरिक
शिविर में डीसी राहुल हुड्डा व एसपी शशांक कुमार सावन सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
रेवाड़ी, 11 जून अभीतक:- हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन में आमजन की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए जिला रेवाड़ी स्थित लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को समाधान शिविर के दूसरे दिन लोगों ने डीसी राहुल हुड्डा के समक्ष जनसमस्या रखी, जिनमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। समाधान शिविर के दौरान डीसी राहुल हुड्डा ने एसपी शशांक कुमार सावन व एडीसी अनुपमा अंजलि व अन्य सम्बंधित विभागों की मौजूदगी में लोगों से सीधा संवाद किया और आमजन की शिकायतों का समाधान करते हुए राहत पहुंचाई। समाधान शिविर में डीसी ने आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर रोज लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक शिविर में मौजूद रहकर लोगों की शिकायतें दूर की जा रही हैं। दूसरे दिन शिविर में कुछ लोग पेंशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे जिनके समाधान के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। शिविर के उपरांत डीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की व उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को लेकर गंभीरता के साथ कार्य करते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि मूलभूत समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद व जन स्वास्थ्य विभाग को नालों व सीवरेज की सफाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए ताकि मानसून के वक्त जलभराव की समस्या ना हो। डीसी ने कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह नौ बजे से लेकर 11 बजे तक समाधान शिविर का जिला मुख्यालय में आयोजन किया जाएगा। समाधान शिविर में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजली के अलावा अन्य सभी विभागों के प्रमुखों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद है कि शिविर में समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
आमजन 14 जून तक नि शुल्क अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड – डीसी
नागरिक स्वयं माई आधार वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं आधार कार्ड अपडेट
डीसी राहुल हुड्डा ने जिले वासियों से किया आधार कार्ड अपडेट करने का आह्वान
रेवाड़ी, 11 जून अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने बताया की यूआईडीएआई ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर फ्री में आधार कार्ड अपडेट की तारीख 14 जून निर्धारित की हुई है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है और 8 से 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले 14 मार्च तक फ्री में आधार अपडेट किया जा सकता था जिसे अब तीन महीने आगे बढ़ाते हुए आधार कार्ड को अपडेट करने की तिथि 14 जून तक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नागरिक स्वयं भी उलंकींत.नपकंप.हवअ.पद (माईआधारडॉटयूआईडीएआईडॉटजीओवीडॉटइन) वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सीएससी व आधार सेंटर पर जाकर करवाया जा सकता है। डीसी ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले आठ या दस सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, वे अपने आधार कार्ड में समय रहते अपडेशन जरूर करवा लें ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी योजना का लाभ लेने व अन्य किसी प्रयोजन में समस्या पेश ना आए। आधार कार्ड को अपडेट के लिए जो दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं उस पर आपका नाम, जन्मतिथि सही होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड धारक द्वारा ऑनलाइन अपडेट करने पर किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वहीं माय आधार ऐप में जहां पहचान पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी है और पते का प्रमाण भी उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से इस निरूशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड अपडेट कराने का आह्वान किया है, साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की सलाह दी है।
हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग चैपालों की मरम्मत के लिए 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मंजूर
चैपालें महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान हैं, ग्रामीण बैठकें व विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए करते हैं उपयोग – डॉ. बनवारी लाल
रेवाड़ी, 11 जून अभीतक:- हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग(बीसी) चैपालों की मरम्मत के लिए 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण (भवन और सडक) विभाग मंत्री डॉ बनवारी लाल ने इन चैपालों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चैपालें महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण बैठकें आयोजित करने, विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। डॉ. बनवारी लाल ने चैपालों की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का विवरण देते हुए बताया कि गांव अलावलपुर में एससी चैपाल के लिए 1.62 लाख रुपये व बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.67 लाख रुपये तथा गांव आनंदपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.99 लाख रुपये, गांव आसरा का माजरा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.62 लाख रुपये, गांव बालावास में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.98 लाख रुपये, भेरमपुर भारंगी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 2.75 लाख रुपये, गांव बेरवाल में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.73 लाख रुपये, गांव भगवानपुर (सुबासेरी) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.95 लाख रुपये, गांव चांदूवास में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.24 लाख रुपये, गांव चिरहरा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.87 लाख रुपये, गांव धारण में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.96 लाख रुपये व एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.98 लाख रुपये, गांव धरचाना में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.27 लाख रुपये तथा गांव गुज्जर माजरी में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.6 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि इसी प्रकार, गांव जयसिंहपुर खेड़ा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.34 लाख रुपये, गांव झाबुवा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 1.32 लाख रुपये, गांव केशोपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.96 लाख रुपये, गांव खंडोरा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.67 लाख रुपये, गांव नंगली परसापुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 2.56 लाख रुपये, गांव प्राणपुरा (बावल) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.05 लाख रुपये, गांव शाहपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.87 लाख रुपये, गांव शेखपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.99 लाख रुपये, गांव सुठानी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 1.73 लाख रुपये, गांव टांकरी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.46 लाख रुपये, गांव तिहाड़ा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.24 लाख रुपये, गांव प्राणपुरा (खोल) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.19 लाख रुपये, गांव पुंसीका में एससीचैपाल की मरम्मत के लिए 2.87 लाख रुपये तथा गांव नारायणपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.01 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अध्यापकों की जायज मांगो को पूरा किया जाएगा – शिक्षा मंत्री
यूनियन प्रतिनिधियों को दिया आश्वासन
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की जायज मांगो को पूरा किया जाएगा ताकि अध्यापक मन लगाकर बच्चों को पढ़ा सकें। राज्य की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा ने यह आश्वासन आज यहां अपने कार्यालय में उनसे मिलने आए अध्यापक प्रतिनिधियों को दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे खुद एक शिक्षक रही हैं, इसलिए उनको भली-भांति पता है समाज सुधार में एक शिक्षक का कितना महत्व होता है। अध्यापक स्कूल में बच्चों को पाठ्यक्रम की पढाई तो करवाते ही हैं, साथ वे संस्कारों की शिक्षा देने में भी महती भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य भर से आए अध्यापकों की विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बड़े ध्यान से उनकी मांगों के बारे में सुनवाई की। शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा ने कहा कि वे विभाग से इन मांगों के बारे में अध्ययन करवाएंगी, नियमों के अनुसार तथा जायज मिलने वाली सभी मांगों को पूरा करने प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री से मिलने वाली अध्यापक यूनियनों में लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन, एजुसेट चैकीदार एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉई संघ, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन,आरोही मॉडल स्टॉफ एसोसिएशन, हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन, हरियाणा राजकीय संस्कृत टीचर संघ, हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन, गेस्ट अध्यापक संघर्ष समिति, स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा, आल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन तथा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि मिले शीघ्र – मुख्यमंत्री
इस वर्ष से दाखिले के साथ ही छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाए
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग तथा उच्चत शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शीघ्र ही संयुक्त बैठक बुलाई जाए और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जाए। इसके अलावा, इस वर्ष से दाखिले के साथ ही छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री श्री बिशम्बर सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय ढ़ाई लाख रुपये वार्षिक से कम है, आवेदन के लिए पात्र हैं। यह योजना केंद्र-राज्य सरकार 60ः40 अनुपात में क्रियान्वित है। वर्ष 2023-24 में 82,248 विद्यार्थियों को 151.46 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 55,998 विद्यार्थियों को 36.32 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।
हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना की राशि में होगी वृद्धि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत अब तक 15,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इस राशि में भी वृद्धि की जाए। इस बात की जानकारी दी गई कि लाभापात्रों की संख्या लगभग 900 है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71 हजार रुपये की राशि में से 61 हजार रुपये पंजीकरण के साथ ही जारी की जाए, ताकि संबंधित लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस राशि को प्रयोग कर सके।
80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के रहने व उनकी देखभाल के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम खोलने का कार्य तेजी से हो पूरा
श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुग, जो किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल करने का बीड़ा हरियाणा सरकार ने उठाया है। इसके लिए प्रदेशभर में समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम खोले जा रहे हैं। पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में यह आश्रम खोले जाएंगे। इन आश्रमों का संचालन एनजीओ व सामाजिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में आवेदनों का सत्यापन जल्द करें पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को उनके मकानों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वित्तीय सहायता जारी की जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में सोलर सिस्टम लगाए जाएं – सीमा त्रिखा
उच्चत्तर शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के भी दिए निर्देश
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में सोलर सिस्टम लगाए जाएं ताकि बिजली के खर्चे की बचत हो सके और साथ ही इससे पर्यावरण संतुलन में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने उच्चत्तर शिक्षा विभाग की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए जिसमें विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विशेष अर्जित उपलब्धियों का विवरण हो। श्रीमती त्रिखा आज पंचकूला के शिक्षा सदन में उच्चत्तर शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस अवसर पर उच्चत्तर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, महानिदेशक श्री राजीव रतन के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने आज की बैठक में उच्चत्तर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं और सुझावों पर भी विस्तार से बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बातष् कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 – 3 विषयों के बारे में बात करके उन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि की सराहना करते हैं , ठीक इसी प्रकार उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रत्येक पत्रिका में भी अनुकरणीय उदाहरण दे सकते हैं। उन्होंने कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों के आधार पर ग्रेडिंग देकर पत्रिका में प्रकाशित करवाने की बात कही, इससे उनमे सुधार करके प्रतियोगिता की भावना पैदा होगी। श्रीमती सीमा त्रिखा ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले युवाओं को जल संरक्षण के साथ-साथ पेड़-पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि युवा अपने संस्थान के आस-पास के क्षेत्र में पौधारोपण के लिए रूपरेखा बनाएं और अपने द्वारा लगाए गए पौधा के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। उन्होंने इस बात के लिए खुशी जताई कि एनएसएस यूनिट द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ पौधों की किस्म ऐसी होती है जो जमीन से अधिक पानी सोखती है जबकि कुछ पौधे कम पानी में तैयार हो सकते हैं, ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों से सलाह करके ही अपने -अपने क्षेत्र में युवाओं से पौधारोपण करवाएं। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे राज्य की उच्चत्तर शिक्षा को और अधिक बेहतर करने का प्रयास करें ताकि प्रदेश के युवा अच्छी शिक्षा हासिल करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सकें।
मीनाक्षी राज को समाधान प्रकोष्ठ, हरियाणा निगरानी एवं समन्वय सेल की संयुक्त सचिव के पद पर किया गया नियुक्त
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा सरकार ने श्रीमती मीनाक्षी राज, सचिव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा निगरानी एवं समन्वय सेल की संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वे समाधान प्रकोष्ठ के कार्य को दिखेंगी।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईआईएचएस में आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अब तक विभिन्न कोर्सो में दाखिले के लिए 4202 आवेदन हुए प्राप्त
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) में विभिन्न कोर्सो में दाखिले के लिए इच्छुक विद्यार्थी 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुवि के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदनों की तिथि तय की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) के विभिन्न कोर्सो में आज तक 4202 आवेदन हुए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन कोर्सो में दाखिले के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट 28 जून से 3 जुलाई तक प्रातः 8ः30 बजे लगाई जाएगी जिसके बाद चयनित विद्यार्थी 4 जुलाई से 7 जुलाई तक तक फीस जमा करवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले 30 जून तक बाढ़ रोकथाम की तैयारियां पूरी कर लें चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले 30 जून तक बाढ़ रोकथाम की तैयारियां पूरी कर लें। पिछले वर्ष बाढ़ से अंबाला, कुरुक्षेत्र जिले काफी प्रभावित हुए थे। शार्टटर्म स्कीमों के कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आज यहाँ बाढ़ रोकथाम की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजवाहों व नालों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी भराई का काम तत्काल शुरू कर दें क्योंकि 15 जून के बाद धान रोपाई भी शुरू हो जाती है और खेतों में पानी भरा होने के कारण मिट्टी उठाने के कार्य में दिक्कत आएगी। जमींदार का खेत भी खाली नहीं रहते। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर पिछले वर्ष की तरह बाढ़ के हालात हुए तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। नहर की गाद की मिट्टी निकालने के लिए विभाग द्वारा जितनी भी जरूरी हो जेसीबी किराए पर ली जाएँ। उन्होंने कहा कि अंबाला के हरड़ा- हरड़ी, शेरगढ़, चांदपुरा, शाहपुर, हेमामाजरा, रामपुर ससेड़ी, कुरुक्षेत्र के झांसा, जलबेहड़ा तथा कैथल के गुहला चीका तक के गांव काफी प्रभावित हुए थे। इस बार मानसून से पहले की जा रही तैयारियों में लापरवाही के चलते अगर बाढ़ के हालात बने तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि बाढ़ संभावित 320 हॉटस्पॉट चिन्हित किये गए थे और शॉर्टटर्म स्कीमें तैयार की गई थीं। अब तक 44 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं तथा 179 स्कीमों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि समय की कमी को देखते हुए बाकी काम विभाग अपने स्तर पर युद्धस्तर पर करवाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारीयों को निर्देश दिए हैं कि एक पोर्टल बनाया जाये और मॉनसून से पहले बाढ़ से संबंधित जितने भी कार्य किये जा रहे हैं उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट इस पोर्टल पर अपलोड हो। गांव के सरपंच को भी साथ में लेकर विडियो बनाकर इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। वे स्वयं भी इस पोर्टल की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल ही सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव, विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल व मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री भारत भूषण भारती, अंबाला, कुरुक्षेत्र व कैथल जिलों के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ रोकथाम को लेकर की जा रही तैयारियां लोगों को धरातल पर नजर आनी चाहिए और वे स्वयं 13 जून को तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) श्री देवेंद्र सिंह, सलाहकार श्री बी बी भारती, विभाग के तीनों अभियंता प्रमुख, सर्कल अभियंता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला
टूलकिट, साइकिल और सिलाई मशीनों का तुरंत मिलेगा पैसा, श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
ईएसआई की तर्ज पर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को भी मिले स्वास्थ्य लाभ, नई योजना बनाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में होगा बदलाव, अब कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थल पर मृत्यु होने के मामले में भी श्रमिक के परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपये वित्तीय सहायता
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए टूलकिट, साइकिल योजना, सिलाई मशीनों का लंबित पैसा तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, ईएसआई की तर्ज पर सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए नई योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। श्री नायब सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि जिन श्रमिकों के डेथ क्लेम किसी भी कारणवश लंबित पड़े हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए ताकि गरीब परिवार की आर्थिक मदद हो सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड के तहत श्रमिकों की कन्याओं की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन राशि शादी से 3 दिन पहले दी जाए, ताकि उन्हें वित्तीय लाभ हो सके। इसके अलावा, श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी एडवांस में एकमुश्त दिए जाने के लिए प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, ताकि आवेदन करते समय श्रमिकों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
अब कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थल पर मृत्यु होने के मामले में भी श्रमिक के परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी गरीब श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार पर दुख का संकट टूट पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थल पर मृत्यु होने के मामले में भी श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में इस योजना के तहत कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख तथा कार्यस्थल पर मृत्यु न होने पर 2 लाख रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो श्रमिक या उनके परिवार में से अन्य कोई सदस्य परंपरागत कार्य में कौशल प्रशिक्षण चाहता है तो उन्हें श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से कोर्स करवाया जाए। इसका संपूर्ण खर्च बोर्ड की तरफ से किया जाएगा।
रोहतक में जल्द होगा 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास
बैठक में बताया गया कि रोहतक में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित करने सहित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा, पंचकूला में स्थापित डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन जल्द किया जाएगा। साथ ही, 86 ईएसआई डिसपेंसरियों में ईसीजी की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन श्रमिकों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक है या उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, ऐसे श्रमिकों का भी निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, श्रम आयुक्त हरियाणा श्री मनी राम शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 13 जून को 33 केवी, पावर हाउस लघु सचिवालय सेक्टर-6, पानीपत में जाएगी
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिले नामतरू करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान 13 जून को 33 केवी, पावर हाउस लघु सचिवालय सेक्टर-6, पानीपत में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।
चैधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 13 जून से तीन दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण आरम्भ
मशरूम की किस्मों के अलावा इसकी मार्केटिंग, मशीनीकरण और उत्पादन पर चर्चा की जाएगी
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा आगामी 13 जून से मशरूम उत्पादन तकनीक पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में देश व प्रदेश से किसी भी वर्ग, आयु के इच्छुक महिला व पुरुष भाग ले सकेंगे। साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान के सह – निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. अशोक गोदारा ने बताया कि इस प्रशिक्षण में सफेद बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम, दुधिया मशरूम, शिटाके मशरूम, कीड़ा जड़ी मशरूम इत्यादि पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करना, मार्केटिंग एवं लाइसेंसिंग, मशरूम उत्पादन में मशीनीकरण, मशरूम का स्पानध्बीज तैयार करना, मौसमी और वातानुकूलित नियंत्रण में विभिन्न मशरूम को उगाने, मशरूम की जैविक और अजैविक समस्याएं और उनके निदान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण निरूशुल्क होगा। प्रतिभागियों को संस्थान की तरफ से प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। इच्छुक युवक व युवतियां पंजीकरण के लिए साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में 13 जून को ही सुबह 7 बजे आकर अपना पंजीकरण करवाकर प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग चैपालों की मरम्मत के लिए 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मंजूर
चैपालें महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान हैं, ग्रामीण बैठकें व विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए करते हैं उपयोग – डॉ. बनवारी लाल
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग(बीसी) चैपालों की मरम्मत के लिए 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण (भवन और सडकें) विभाग मंत्री डॉ बनवारी लाल ने इन चैपालों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चैपालें महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण बैठकें आयोजित करने, विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। डॉ. बनवारी लाल ने चैपालों की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का विवरण देते हुए बताया कि गांव अलावलपुर में एससी चैपाल के लिए 1.62 लाख रुपये व बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.67 लाख रुपये तथा गांव आनंदपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.99 लाख रुपये, गांव आसरा का माजरा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.62 लाख रुपये, गांव बालावास में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.98 लाख रुपये, भेरमपुर भारंगी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 2.75 लाख रुपये, गांव बेरवाल में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.73 लाख रुपये, गांव भगवानपुर (सुबासेरी) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.95 लाख रुपये, गांव चांदूवास में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.24 लाख रुपये, गांव चिरहरा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.87 लाख रुपये, गांव धारण में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.96 लाख रुपये व एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.98 लाख रुपये, गांव धरचाना में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.27 लाख रुपये तथा गांव गुज्जर माजरी में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.6 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि इसी प्रकार, गांव जयसिंहपुर खेड़ा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.34 लाख रुपये, गांव झाबुवा में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 1.32 लाख रुपये, गांव केशोपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.96 लाख रुपये, गांव खंडोरा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.67 लाख रुपये, गांव नंगली परसापुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 2.56 लाख रुपये, गांव प्राणपुरा (बावल) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.05 लाख रुपये, गांव शाहपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.87 लाख रुपये, गांव शेखपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 5.99 लाख रुपये, गांव सुठानी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 1.73 लाख रुपये, गांव टांकरी में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.46 लाख रुपये, गांव तिहाड़ा में बीसी चैपाल की मरम्मत के लिए 6.24 लाख रुपये, गांव प्राणपुरा (खोल) में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 4.19 लाख रुपये, गांव पुंसीका में एससीचैपाल की मरम्मत के लिए 2.87 लाख रुपये तथा गांव नारायणपुर में एससी चैपाल की मरम्मत के लिए 3.01 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर समेत अन्य उपकरणों के सुरक्षा मानदंडों को करें सुनिश्चित
उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूल चंद शर्मा ने दिए सख्त निर्देश
इंडस्ट्रियल एस्टेट में जन सुविधाओं पर दिया जोर- मूल चंद शर्मा
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर समेत अन्य उपकरणों के सुरक्षा मानदंडों को गंभीरता से सुनिश्चित किया जाए ताकि जान-माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके लिए उद्योग और श्रम विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करेंगे। उद्योग मंत्री ने यह निर्देश आज यहां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिए। श्री मूल चंद शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करें। साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को कार्य अनुकूल वातावरण मिले। इंडस्ट्रियल एस्टेट में जन सुविधाओं पर दिया जोर द्योग मंत्री ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था इत्यादि आदि को दुरुस्त रखा जाए और नये कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने के लिए जो भी परमिशन की आवश्यकता हो, वह तय समयावधि में प्रदान की जाए। केएमपी पर उतार-चढ़ाव जंक्शनों की मरम्मत हो सुनिश्चित
श्री मूल चंद शर्मा ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन के कार्य को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही, केएमपी एक्सप्रेस-वे पर लाइट की सुविधा और उतार-चढ़ाव जंक्शनों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केएमपी इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है और जनता को सुविधाओं मुहैया करना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए अधिकारी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सभी सुविधाओं को देना सुनिश्चित करें। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन पॉलिसी, मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 22 मेगा प्रोजेक्ट स्थापित हुए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक सी.जी. रजनीकांथन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विधायक मोहन लाल बडौली को हरियाणा विधान सभा सचिवालय की पब्लिक अकाउंट कमेटी में शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया
चंडीगढ़, 11 जून अभीतक:- हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधायक श्री मोहन लाल बडौली को हरियाणा विधान सभा सचिवालय की पब्लिक अकाउंट कमेटी में वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया।