हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए की अनेक घोषणाएं रू अब 21 लाख तक के विकास कार्य बिना टेंडर करवा सकेंगे सरपंच
सरपंचों को विभागीय कार्य करने के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा यात्रा भत्ता – नायब सिंह
स्वतंत्रताध्गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा 3000 रूपए से बढ़ाकर की 30,000 रूपए
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी रू जिला व उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रुपए से बढाकर की 5500 रुपए, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में फीस को 5500 रुपए से बढ़ाकर 33,000 रुपए किया
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए ऐलान किया कि अब सरपंच इ-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रूपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीए, डीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए, डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायतों के समक्ष मिट्टी के भरत को लेकर आ रही समस्या पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं होती थी और भरत का काम मनरेगा से अथवा गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना पड़ता था।
जूनियर इंजीनियर 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर करेगा अपलोड
जूनियर इंजीनियर द्वारा कई महीनो तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव भ्म्ॅ पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी।
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी
कोर्ट केसों की पैरवी करने के लिए वकीलों की निर्धारित फीस में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए तथा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रूपए से बढ़ाकर 33,000 रूपए की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा को 500 रूपए से बढ़कर 5000 रूपए करने का भी ऐलान किया। साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमो के मद्देनजर सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारी के मासिक मानदेय में किया इजाफा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की।
गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर – मुख्यमंत्री
गांव की सरकार को लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरुरी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछली सरकारों द्वारा गांव के विकास को लेकर किये गए भेदभाव का जिक्र करते हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी। जहाँ वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रूपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रूपए किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आबंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रूपए थी।
ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त
पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा की वर्तमान सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त प्रदेश के पढ़ी-लिखी पंचायतों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फण्ड से जीईएम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर और यू पी एस खरीदने की अनुमति प्रदान की है ताकि पंचायत आई टी सक्षम और आधुनिक होकर केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल संचालित कर सकें। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया है कि अपंजीकृत ठेकेदार अब एक वर्ष में 50 लाख रूपए तक के काम ले पाएंगे। ये काम समय पर करवाने पर ये ठेकेदार अगले वर्ष 1 करोड़ रूपए के काम लेने के पात्र होंगे।
राज्य सरकार संपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी – महिपाल ढांडा
राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास एवं पंचायत पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियों प्रदान की जा रही हैं। जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रही थी आज उनका समाधान यहां से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक हमारे ग्राम प्रतिनिधि सही तरीके से विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएंगे। उन्होंने सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की यह समस्त टीम आने वाले दिनों में हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी और आने वाले विधान सभा चुनाव में राज्य सरकार का साथ देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ग्रामीण आँचल के विकास कार्यों में सरपंच ही गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है – सुभाष सुधा
इससे पहले कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने सरपंचों को छोटा विधायक की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण आँचल में हमारे यह पंचायत प्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विकास कार्यों में जो गुणवत्ता सरपंच सुनिश्चित कर सकता है वह ठेकेदार नहीं कर सकता। स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप यहां पधारे हैं तो सभी तीर्थ के दर्शन अवश्य करके जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर एंड सेक्रेट्री डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रकाश डाला। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण यादव, सीताराम यादव, राजेश नागर, निर्मल चैधरी, कृष्ण मिड्ढा, जोगीराम सिहाग, पूर्व विधायक बक्शीश सिंह विर्क, पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
65 साल का हुआ नेहरू कॉलेज’
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- साल 1959, तारीख 02 जुलाई। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर का पहला एडमिशन किया था और कॉलेज का उद्घाटन किया था। पिछले 65 वर्षों से यह कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए युवाओं के स्वप्न को साकार कर रहा है।
203 विद्यार्थियों से 2096 तक का सफर
वर्ष 1959 में नेहरू कॉलेज में 203 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें से केवल 07 छात्राएं थीं। वर्ष 1960 में 316 विद्यार्थियों में दाखिला लिया, जिनमें केवल 09 छात्राएं थीं। सत्र 2023-24 के दौरान 2096 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया, जिनमें 974 छात्राएं रहीं।
तन मन धन से निर्माण
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने बताया कि झज्जर एजुकेशन सोसायटी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। यहां के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों ने भूमि और धन देकर पूरी समर्पण भावना से इसका निर्माण किया। कॉलेज का निर्माण झज्जर के तत्कालीन एसडीएम सुखदेव प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। उस समय गोपीचंद झज्जर शिक्षा समिति के मंत्री व नगर पालिका के प्रबंधक थे। संस्था की कोण शिला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 07 दिसंबर 1958 को रखी थी। अक्तूबर 1963 में कॉलेज का संचालन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, पहले यह प्राइवेट था।
उच्च पदों पर आसीन हुए विद्यार्थी
कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉ. अमित भारद्वाज का कहना है कि यहां से शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, सशस्त्र सेना और पुलिस सेवा अधिकारी, न्यायिक सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजनीतिज्ञ, वकील, गायक, संगीतज्ञ व अन्य उच्च अधिकारी बने हैं। कई विद्यार्थियों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण करके इसी कॉलेज में प्राध्यापक और प्राचार्य पद को सुशोभित किया है।
स्टाफ : इस समय नेहरू कॉलेज में 35 नियमित प्राध्यापक, एक अतिथि प्राध्यापक व 39 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 13 नियमित गैर शिक्षण कर्मचारी व 12 अनुबंधित गैर शिक्षण कर्मचारी भी कार्यरत हैं।
सुविधाएं
विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस कॉलेज में पुराने भवन के अतिरिक्त आर्ट्स ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, साईंस ब्लॉक, पुस्तकालय, मल्टीपरपज हॉल, कम्प्यूटर ब्लॉक व कैंटीन भवन हैं।
विभाग और पाठ्यक्रम
इस समय 07 स्नातक स्तरीय और 08 स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी गणित, बीबीए व बीसीए डिग्री की सुविधा उपलब्ध है। स्नातकोत्तर स्तर पर एमए अंग्रेजी, एमए हिन्दी, एमए मनोविज्ञान, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार, एमए भूगोल, एमकॉम, एमएससी गणित और एमएससी कम्प्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
विकास कार्यों के दम पर हरियाणा में बनेगी तीसरी बाररू भाजपा सरकार – नीलम अहलावत
जन-जन तक पहुंचाएंगे भाजपा सरकार के जन कल्याणकारी कार्य -नीलम अहलावत
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- दी झज्जर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 की चेयरपर्सन, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एशोसिएशन की प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री नीलम अहलावत के गांव छुड़ानी, भूरो वाली चैपाल, हल्का बेरी में पहुंचनें पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने उपस्थित भारी जनसमूह को सम्बोन्धित करते हुए आह्वान किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा अपने बलबूते लड़कर तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को हर घर में जाकर प्रत्येक वोटर से वोट की अपील करनी होगी। इस अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिनका ग्रामिणांचल में बस रहे युवा, किसान, महिलाएं एवं कमेरा वर्ग के लिए वरदान साबित हुई हैं और उन सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर आमजन तक पहुंचानें का नीलम अहलावत ने संकल्प लिया है। उसी के तहत ग्रामिणों को सम्बोधित करते कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार नें पिछलें दस वर्षों के सफल सेवाकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंनें कहा की आजादी के अमृतकाल में भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना तभी साकार होगा जब महिलाएं केवल घर तक सीमित न रहकर बल्कि पुरुष के कंधे से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढेंगीं। नीलम अहलावत नें कहा कि हर-घर शौचालय, रसोई गैस, नल से जल, बेटी बचाओ-बेटी पढाओं कार्यक्रम, तीन तालाक पर कानूनी रोक, पंचायतीराज संस्थाओं में बराबर की भागीदारी सहित केन्द्र सरकार नें महिलाओं को आगे बढानें के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज चेयरपर्सन नीलम कादयान अहलावत ने ’बेरी विधानसभा’ के ’छुड़ानी गांव’ में जनसम्पर्क अभियान’ चला कर महिलाओं को केंद्र व हरियाणा ’सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं’ के बारे में बताया और आगामी ’विधानसभा चुनाव’ में भाजपा के पक्ष में वोट डाल तीसरी वार भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील की।
गोल्डन लॉयनेस क्लब रेवाड़ी ने मनाया डॉक्टर्स डे
स्वस्थ्य जीवन के लिए हरी, करी व वरी से बनाये दूरी रू डॉ राहुल सिंघला
अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी दी विभिन्न बीमारियों से बचने की जानकारी
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- गोल्डन लॉयनेस क्लब रेवाड़ी की और से सोमवार की सायं यहां के सर्कुलर रोड़ स्थित विराट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे विशेष श्रद्धा भाव से मनाया गया। क्लब की नवनियुक्त प्रधान उषा रुस्तगी की अघ्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सको ने न केवल विभिन्न बीमारियों की जानकारी दी अपितु इनसे बचाव सम्बन्धी सावधानियां के बारे में भी बताया। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ राहुल सिंघला ने कहा कि गलत जीवनशैली के कारण ह्रदय रोग सम्बन्धी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सही खानपान व व्यायाम को अपनाया जाए तो इस रोग में काफी कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि ह्रदय रोग से बचने के लिये हरी (अत्यधिक जल्दबाजी), वरि (चिंता) व करी (चिकनाई) से दूरी बनाए रखना बहुत जरुरी है। वरिष्ट महिला रोग विशेषज्ञ डॉ सीमा मित्तल व डॉ रुचि सक्सेना ने महिलाओं में होने वाली बीमारियों व बचाव सम्बन्धी जानकारी दी। वरिष्ट चिकित्सक डॉ सौम्या सक्सेना ने बढ़ते प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया जबकि वरिष्ट दन्त रोग विशेषज्ञ डॉ कोमल यादव ने दांतो को स्वच्छ रखने पर बल दिया। क्लब की मेंटर डॉ तृप्ति भार्गव ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। क्लब की प्रधान उषा रुस्तगी ने सभी चिकित्सकों एवम हॉस्पिटल के चैयरमैन अरविंद यादव, डॉ विराटवीर यादव, धर्मेन्द्र यादव व प्रताप यादव सहित सभी सदस्याओ का स्वागत किया व कार्यक्रम का कुशल संचालन भी किया। क्लब की और से सभी चिकित्सको को उपहार स्वरूप पौधे भी भेंट किये गए। कार्यक्रम के अंत मे क्लब की सचिव प्रेरणा डाटा ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर रजनी भार्गव, कुसुम शर्मा, संतोष गुप्ता, प्रमिला भार्गव, ललिता मित्तल, रत्ना गोयल, डॉ अनिता यादव, नलिनी यादव, गीता त्यागी, ललिता रानी इंचार्ज वन स्टॉप सेन्टर, मोनिका पंडिता, सरिता अग्रवाल, जयमाला शर्मा, अनुजा खुराना, निर्मल यादव, रीता भार्गव, पूनम शर्मा व कमल मखीजा सहित कई रोगी भी मौजूद थे।
झज्जर लघु सचिवालय में चल रहे समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं को सुनते एडीसी सलोनी शर्मा।
समाधान शिविर में राशन कार्ड व पेंशन की शिकायतों का हुआ मौके पर ही समाधान
नागरिक बोले- आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार का बड़ा कदम
एडीसी ने सुनी 110 शिकायतें, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान करने के निर्देश
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। एडीसी सलोनी शर्मा ने मंगलवार को नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर के दौरान पेंशन व राशन कार्ड से जुड़ी अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित समाधान होने पर नागरिक खुश नजर आए और सरकार के इस कदम को सार्थक बताया। एडीसी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समाधान शिविर के प्रति शिकायतकर्ताओं का विश्वास शासन-प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है। समाधान शिविर में विभिन्न विभागीय सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का एक ओर जहां मौके पर ही निवारण किया जा रहा है। वहीं परिवार पहचान पत्र से जुड़ी त्रुटियों को 24 घंटे में दुरुस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक समाधान शिविर में पहुंची शिकायतों में से अधिकतर का समाधान किया जा चुका है। समाधान शिविर में विशेषतौर पर फैमिली आईडी में आय ठीक करवाने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विदुर पेंशन, दिव्यांग पेंशन, स्वामित्व रजिस्ट्री, बिजली, पानी, पीपीपी में त्रुटियों को दुरुस्त करने सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं गंभीरता से सुनी जा रही हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में त्वरित समाधान होने से खुश लोग हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जता रहे हैं। मंगलवार को एडीसी ने 110 शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि लोगों को शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।
कैप्टन शक्ति सिंह, जिलाधीश झज्जर।
हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने जारी किए धारा-144 के आदेश
3 से 11 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षाएं
परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 के तहत पाबंदियां रहेंगी। 3 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक (पूरक विषय, री अपीयर, अंक सुधार) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकान परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए विषय विशेषज्ञ
सरकार की नई पहलरू महिला सशक्तिकरण के लिए डिस्ट्रिक हब के तहत जागरूकता अभियान शुरू
महिलाओं को सशक्तिकरण की राह दिखाने के लिए एक मंच पर आए विभिन्न विभाग
पुलिस, कृषि, बागवानी विभागों के एक्सपर्ट्स ने महिलाओं के हित में चल रही योजनाओं की दी जानकारी
तीन दिनों तक चलेगी कार्यशाला, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास व स्किल डेवलपमेंट विभाग की कार्यशाला भी होगी आयोजित
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत प्रदेश ने सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित संवाद भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पुलिस, कृषि, पशुपालन व बागवानी विभागों के विशेषज्ञों ने उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में सभागार में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच ने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सशक्त बनाने की दिशा में विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। विभाग की तरफ से अब विशेष व नायाब अभियान की शुरुआत की है जिसमें सभी विभागों को एक मंच पर लाते हुए महिलाओं जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान की जिले में मंगलवार से शुरुआत हो गई। तीन दिवसीय यह अभियान संवाद भवन में चलेगा जहां हर रोज विभिन्न सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और महिलाओं को उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके हित में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाना है ताकि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में तरक्की करने में सक्षम बनें। तीन दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन पुलिस व कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया। कृषि विभाग से डॉ जितेंद्र अहलावत कार्यशाला में पहुंचे। उन्होंने सभागार में उपस्थित महिलाओं को बताया कि उन्नत कृषि को अपनाकर महिलाएं किस प्रकार से अपने जीवन में स्वावलंबन के द्वार खोल सकती हैं व साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकती हैं। उन्होंने पानी बचाओ, ऑर्गेनिक खेती, रसोई के अपशिष्ट को खाद बनाने आदि के बारे में जानकारी दी। वहीं, पुलिस विभाग की तरफ से महिला थाना प्रभारी सुमन कुमारी ने कार्यशाला में शिरकत की और महिलाओं को महिला उत्पीडन कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा यौन उत्पीडन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनके कानूनी अधिकारियों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में स्पेशल महिला थाने खोले गए हैं। बागवानी विभाग से कार्यशाला में पहुंचे डॉ राजेंद्र लाठर ने लघु उद्योग शुरु करके जीवन में आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया। उन्होंने बताया की बागवानी विभाग द्वारा अनेक अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके द्वारा महिलाएं अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं।
3 जुलाई को स्वास्थ व 8 जुलाई को लघु उद्योग विषयों पर होगी कार्यशाला
जिला स्तर पर 3 व 8 जुलाई को कार्यशाला के विषय लघु उद्योग व स्वास्थ्य रहेंगे। महिलाओं के जीवन में उनकी तरक्की में स्वास्थ्य कही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महिला स्वास्थ्य रहकर किस प्रकार से अपने जीवन में सशक्त बन सकती हैं इसके बारे में कार्यशाला में 3 जुलाई को एक्पर्ट द्वारा जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा 8 जुलाई को लघु उद्योगों के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा।
झज्जर स्थित संवाद भवन में मंगलवार को बादली क्षेत्र के बीएलओ की बैठक में जरूरी निर्देश देते एसडीएम सतीश यादव।
निर्धारित समयावधि में डोर टू डोर फोटो युक्त मतदाता सूची सत्यापन कार्य पूरा करें बीएलओ
झज्जर स्थित संवाद भवन में मंगलवार को झज्जर और बादली विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ की बैठक आयोजित
एसडीएम बादली सतीश यादव ने बीएलओ की बैठक को किया संबोधित
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- जिला भर में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार और जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य जारी है। मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित संवाद भवन में झज्जर और बादली विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम सतीश यादव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सतीश यादव ने कहा कि मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य बेहद जरूरी है और इस कार्य को आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही सत्यापित करना है। सभी बीएलओ इस कार्य को त्रुटी रहित और निर्धारित समयावधि में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके वोट बनवाना तथा जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से नियमानुसार हटाए जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में जो बीएलओ लापरवाही करता है या समय से काम पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य सभी बीएलओ के द्वारा जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। यह कार्य 24 जुलाई तक चलेगा। एसडीएम ने मतदाता सूची के सत्यापन, पोलिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने, 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के वोट बनवाने व कम वोटर टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशनों के लिए विशेष योजना तैयार करने के विषय में दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण, प्रारूप 1 से 8 की तैयारी सहित 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी।
प्रचार अभियान चलाते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भजन मंडली टीम।
हरियाणवी शैली की लोक धुनों के साथ विशेष प्रचार अभियान शुरु, गांव-गांव व वार्ड-वार्ड में चलेगा अभियान
प्रदेश सरकार की योजनाओं व नीतियों से जन-जन को जागरूक करेगा अभियान – डीआईपीआरओ
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश सरकार की नीतियों व योजनाओं के प्रचार के लिए सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा विशेष प्रचार अभियान का मंगलवार से शुभारंभ हुआ। भजन मंडली व ड्रामा पार्टियां गांवों व शहरों में जाकर गीत-संगीत के द्वारा सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। डीआईपीआरओ कुलदीप सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में पूरे माह प्रचार अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विशेष प्रचार अभियान शुरू किया गया है जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेगा। विभागीय व सूचीबद्ध कलाकार जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को हरियाणवी लोक शैली में सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमजन को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं, सेवाओं व योजनाओं के साथ ही जनहितकारी उपलब्धियों के बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रचार अभियान में जिला के सभी खंडों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को कवर करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है व एआईपीआरओ को प्रचार अभियान की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि अभियान प्रभावी रूप से चले और जन-जन तक सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। उन्होंने बताया कि महीने का शेड्यूल तैयार करते हुए अभियान को सफल बनाने में विभाग अपना दायित्व पूरी सजगता व सतर्कता के साथ निभा रहा है।
सट्टा खाई वाली करता एक आरोपी काबू
बहादुरगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- झज्जर पुलिस कि टीम द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए सरेआम सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक आरोपी को काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना लाइनपार बहादुरगढ़ निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा द्वारा विशेष रूप से कड़े दिशानिर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए।थाना में तैनात मुख्य सिपाही सुरेंद्र की पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को नंबर लगाकर सट्टा खाई वाली करने के मामले में परनाला रोड विवेकानंद नगर बहादुरगढ़ के नजदीक से काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी की मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 9250 रुपए नगदी और सट्टा पर्चियां बरामद हुईं। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय निवासी परनाला बहादुरगढ़ के तौर पर हुई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए थाना लाइनपार बहादुरगढ़ मे मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक और आरोपी काबु
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- थाना सदर झज्जर के एरिया से मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक सदर झज्जर निरीक्षक कृष्णकांत ने बताया कि अमरपाल निवासी सिलाना ने शिकायत देते हुए बताया कि 5 मई 2024 कि रात को मेरी मोटर साईकिल चोरी हो गई है। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना सदर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि दर्ज मामले पर गहनता से कार्रवाई करने तथा आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के संबंध में पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार आईपीएस द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त झज्जर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अनिल निवासी सिलानी जिला झज्जर के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी को अदालत झज्जर में पेश करके अदालत के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा 3 जुलाई को भी होगा 1 घंटे का वर्क सस्पेंड’
एनएचएम कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान -एनएचएम जिला प्रवक्ता
एनएचएम कर्मचारी मांगों को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन’
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा आज जिले का भर में 1 घंटे के लिए किया वर्क सस्पेंड’
हरियाणा सरकार से लंबे समय से एनएचएम कर्मचारियों लंबित मांगों को लेकर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:-एनएचएम के जिला प्रवक्ता संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों लंबे समय से अपनी मांगों लेकर काला बिल्ला, 1 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड, मुख्यमंत्री को जिला उपयुक्त के माध्यम से ज्ञापन देना एवं हरियाणा भर में एनएचएम कर्मचारियों को लंबे आंदोलन के लिए अभियान चलाते हुए जोड़ा जा रहा है इसी पंक्ति में जिला झज्जर में भी एनएचएम कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अभियान चला कर जोड़ा जा रहा है एवं आगे की रणनीति बनाई जा रही है मांगों को लेकर सोमवार को एनएचएम कर्मचारियों ने 1 घंटे का वर्क सस्पेंड कर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने की तैयारी चल रही है और 3 जुलाई को भी 1 घंटे का वर्क सस्पेंड रहेगा। एनएचएम संगठन के जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अभियान जोर-शोरों से चला हुआ है अगर हरियाणा सरकार मांगों को नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है जिससे आम जनता को नुकसान होगा जिसकी भरपाई हरियाणा सरकार को करनी होगी।
अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और लगन से करने वाले चार पुलिस कर्मचारियों को पुलिस उपायुक्त श्री मयंक मिश्रा ने किया सम्मानित
ड्यूटी के दौरान किसी और का लाइसेंस हथियार अपने पास रखने वाले वाहन चालक को किया था काबू
बहादुरगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- पुलिस आयुक्त श्री बी सतीश बालन के दिशा निर्देशन व बहादुरगढ़ जोन के डीसीपी श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा नाकाबंदी करके वाहनों की जांच की जा रही है इसी दौरान ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के नीचे नाके पर आईआरबी के जवान मुख्य सिपाही विरेंद्र, सुरेंद्र, वेद प्रकाश कपिल व सिपाही सुमित तैनात थे और उनके द्वारा संधिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान नाके पर एक्सयूवी गाड़ी दिखाई थी जिसकी जांच की गई तो गाड़ी में हथियार व चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिस संबंध में पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा द्वारा अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने पर आईआरबी के चार जवानों को पुलिस कार्यालय बहादुरगढ़ में बुलाकर प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी मेहनत और लगन से करता है उसकी भविष्य में ऐसे ही सम्मानित किया जाता रहेगा।
विद्यार्थियों को झज्जर पुलिस के द्वारा यातायात नियम व साइबर फ्रॉड के बारे में किया जा रहा जागरूक
बहादुरगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- आजकल खाते से संबंधित सभी जानकारियां मोबाइल फोन से जुड़ी हुई हैं और बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। साइबर ठग इसी बात का फायदा उठा सकते हैं कि वह आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी या लिंक भेज कर बच्चों के द्वारा आपके खाते को खाली कर सकते हैं इस बारे में उप निरीक्षक सत्यप्रकाश ने बच्चों को कहा कि आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ना ही अपने मोबाइलफोन में कोई एसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो आपके बारे में जानकारी मांगती हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आने पर अपने मोबाइल फोन का ओटीपी किसी को भी न बताएं। आपके ऐसा करने से आपके माता-पिता का खाता खाली हो सकता है। वहीं उन्होंने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिक बच्चों को कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय अपने माता-पिता को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जरूर कहें दो पहिया वाहन पर जब आपके माता-पिता बाहर निकलते हैं तो उनको हेलमेट पहनने के लिए जरूर बोले और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करवाये। क्योंकि बच्चों की बातें माता-पिता सबसे ज्यादा मानते हैं। इससे आपके माता-पिता भी सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा।
पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन ने किया तीन थानो का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश
सभी थाना प्रबंधकों को थाने में आए फरियादी की शिकायत पर रसीद देना अनिवायर्रू- पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन आईपीएस ने मंगलवार को थाना शहर झज्जर, सदर झज्जर व महिला थाना झज्जर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तीनों थानों के भवन परिसर में की गई व्यवस्थाओं, जवानों के रहन-सहन व रसोई तथा स्वच्छता इत्यादि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना प्रबन्धको को थाना के रिकॉर्ड व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा थाना प्रांगण में साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण करते हुए उन्होंने थाना में बिजली, पीने का स्वच्छ पानी तथा जवानों के लिए रहने व मैस इत्यादि की व्यवस्थाओं को सुचारू व दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने तीनों थानों के थाना प्रबंधक व थाना में तैनात अनुसंधान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनहित का कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी कार्य समय अनुसार पूर्ण किए जाएं। थाना में आई किसी भी तरह की शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही करके संबंधित अनुसंधानकर्ता को कार्यवाही के लिए सौंपा जाए। कोई भी शिकायत किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह के अपराध की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक व इमानदारी से करने तथा आमजन की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने थाना में आए प्रत्येक व्यक्तिध्फरियादी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने तथा उनकी शिकायत पर तत्परता से समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रबंधकों को थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चैतरफा निगरानी रखने के निर्देश दिए। संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल करने तथा वांछित आरोपियोंध्दोषियों की धरपकड़ के लिए गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस आयुक्त झज्जर श्री बी सतीश बालन ने थाने के रिकॉर्ड को चेक करते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को इसकी शिकायत देने पर रसीद देनी अनिवार्य है। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने का रिकार्ड दुरुस्त पाए जाने पर थाना सदर झज्जर मोहर्र मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार के कार्य कि सराहना की। इस दौरान थाना प्रबंधक शहर झज्जर बलदेव, थाना प्रबंधक सदर झज्जर कृष्णकांत व महिला थाना प्रबंधक सुमन कुमारी मौजूद रहे।
बेरी स्थित लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को आयोजित समाधान शिविर में जनसमस्याएं सुनते एसडीएम रविंद्र मलिक।
समाधान शिविर: आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से हो रहा है निवारण’
एसडीएम रविंद्र मलिक ने समाधान शिविर में सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश’
बेरी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में उपमंडल में समाधान शिविरों का आयोजन निरन्तर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बेरी स्थित लघु सचिवालय में एसडीएम रविंद्र मलिक की अध्यक्षता में समाधान शिविर आयोजित किया गया जिसमें आम जनता की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। एसडीएम ने समाधान शिविर में आठ नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में समाधान शिविर कारगर साबित हो रहें हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से समाधान प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का शिकायतकर्ता की पीपीपी आईडी, संबंधित विभाग और शिकायत के विवरण के साथ दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने उपमंडल के नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लिखित शिकायत लेकर आएं उनकी शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं, नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं, पंचायती राज या फिर किसी अन्य विभाग की समस्या हो तो शिविर में उनका समाधान कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे जल्द से जल्द समाधान करना है। इस अवसर पर नगपालिका सचिव ललित गोयल, बीडीपीओ कार्यालय से पवन कुमार, नपा जेई रोहित लोहचब, एसीपी कार्यालय से एइसआई संदीप कुमार, ओमप्रकाश गिरदावर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
गांव ढराणा में आयोजित जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को जलसंरक्षण के प्रति जागरूक करते बीएओ।
आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण करना बेहद जरूरी – डॉ अशोक’
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में बेरी खंड में नारी शक्ति से जल शक्ति कार्यक्रम आयोजित’
बेरी, 02 जुलाई, अभीतक:- कृषि एवम किसान कल्याण विभाग द्वाराआमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग की टीम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीएओ डाॅ अशोक रोहिल्ला ने बताया कि इस कड़ी में ब्लाक बेरी के गांव महाराणा, डीघल,माजरा भीमान और ढराणा गांवों में नारी शक्ति से जल शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जल जीवन का आधार है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के महत्व को देखते हुए इस वर्ष सरकार द्वारा जल संरक्षण एवम जल संचयन में महिलाओं की अहम भूमिका को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस अभियान की थीमष् नारी शक्ति से जल शक्तिष् रखी गई है। जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के जोहड़, तालाब, कुएं आदि परंपरागत जलाशयों का संरक्षण, पुनरुद्धार के साथ वर्षाजल की प्रत्येक बूंद के स्थानीय संचयन का लक्ष्य है। डा अशोक रोहिल्ला ने बताया कि विभाग की टीम गांव गांव जाकर किसानों को जल संरक्षण, जल बचाओ के महत्व तथा विधियों के बारे मे जागरूक कर रही है। इसके अंतर्गत किसानों को धान की सीधी बिजाई या वैकल्पिक फसलों ,किस्मों तथा कंप्यूटीकृत गोड़ी आदि तकनीकों से पानी की बचत बारे विस्तार से बताया जा रहा है। वहीं कृषि निरिक्षक चंद्रसेन पुनिया ने बताया कि जल शक्ति अभियान को आम जन की भागीदारी द्वारा ही सफल बनाया जा सकता है।
वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे की पूर्व संध्या पर एक विशाल रेखाचित्र बनाया
झज्जर, 02 जुलाई, अभीतक:- गाँव भदाना की चैपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व उनकी बेटी अंशुल शर्मा ने मिलकर वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे की पूर्व संध्या पर एक विशाल रेखाचित्र बनाया। इस रेखाचित्र का शीर्षक था – प्लास्टिक मुक्त भारत। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर डालता है। सभी जीव-जंतुओं का जीवन इससे खतरे में आ जाता है। प्लास्टिक के अधिक उत्पादन व प्रयोग से समाज में इसके बुरे प्रभाव नजर आने लगे हैं। हम बाजार में जाते हैं और छोटी-छोटी जरूरत की चीजों के लिए भी प्लास्टिक बैग की दुकानदार से मांग करते हैं और उसके एक बार इस्तेमाल पर हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। कूड़े में से कुछ आवारा पशु उसको खाने की वस्तु समझ कर निगल लेते हैं परंतु वह पेट में जाने के बाद उनकों अकाल मौत की और अग्रसर कर देता है। हम अनभिगता में समस्त जीव-जंतुओं पर प्लास्टिक का प्रयोग कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। एक पॉलीथिन बैग को गलने में पांच से छह वर्ष लग जाते हैं। हमें बाजार में जाते वक्त कपड़े के थैले को अपने साथ रखना चाहिए व दुकानदार से पॉलीथिन बैग की मांग नहीं करनी चाहिए। समस्त मानव जाति को हाथ से हाथ मिलाकर प्लास्टिक के प्रयोग को कम से कम करना होगा। इस चैपाल रंगोली में पूर्व सैनिक देवीदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, मास्टर वेदप्रकाश शर्मा, रमेश कौशिक, नरेंद्र वशिष्ठ, नशीब कौशिक, हिमांशु वशिष्ठ, मोहित वशिष्ठ, राहुल वशिष्ठ, अंकुश वशिष्ठ, सौरव वशिष्ठ, केशव शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा ने उपस्थित रहकर ये संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में पॉलीथिन बैग का प्रयोग न करके जुट व कपड़े के थैले का प्रयोग कर अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे।
समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा समाधान
शिकायतों के समाधान को लेकर जिला प्रशासन सजग – डीसी
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार की ओर से आमजन मानस की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से कार्य दिवस पर लगाए जा रहे समाधान शिविरों के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। समाधान शिविरों में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों की परेशानियों को विभागीय अधिकारी तत्परता के साथ दूर करने में लगे हुए हैं। समाधान शिविर में आए शिकायतकर्ता प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर की पहल की सराहना कर रहे हैं। मंगलवार को डीसी राहुल हुड्डा व एडीसी अनुपमा अंजलि ने आमजन की शिकायतें सुनते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन आपसी सामंजस्य के साथ शिकायतों का समाधान कर रहा है। शिविर को लेकर नागरिकों का रूझान बढ़ा है तथा नागरिक अपनी अर्जी लेकर उनका समाधान करवाने के लिए समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों की शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन सजगता से कार्य कर रहा है। समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान करने में पूरा प्रशासन तालमेल के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का प्रत्येक कार्यदिवस आयोजन करवाया जा रहा है। नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर समाधान शिविरों में निरंतर पहुंच रहे हैं। जिला स्तर पर डीसी, एसपी व एडीसी द्वारा शिकायतों की सुनवाई की जाती है और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसी शिकायतों का तुरंत मौके पर ही समाधान किया जाता है जिनका निदान मौके पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ नागरिकों की शिकायतों के समाधान की दिशा में कार्य कर रहा है। विभिन्न विभागों के अधिकारी शिविर में मौजूद रहते हैं।
रेवाड़ी जिला सचिवालय में समाधान शिविर में शिकायतें सुनते डीसी राहुल हुड्डा व एडीसी अनुपमा अंजलि।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण में होगी कारगर – डीसी
1.80 लाख से कम आय वाले परिवार ले सकते हैं योजना का लाभ
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का कुल खर्च 1 लाख 10 हजार रुपए है, जिसमें से 60 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा और 50 हजार रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने से बिजली बिल जीरो हो जाएगा और जो अतिरिक्त बिजली बचेगी, उस बिजली को भी सरकार खरीदेगी, जिससे आम नागरिकों की अतिरिक्त आय होगी। साथ ही इस योजना से सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने में मदद मिलेगी। डीसी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक बेहतरीन योजना है जिसके द्वारा समाज की गरीब वर्ग की ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीब परिवारों का ऊर्जा खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। अगर खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन सोलर पैनल द्वारा किया जाता है तो वह बिजली के खाते में जाएगा जिसका भुगतान सरकार द्वारा उक्त मकान मालिक को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में लाभकारी होगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं – डीसी
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है 3 लाख का ऋण
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी स्थित सती कॉलोनी, गली न. 3, नजदीक नाई वाली चैक, रेवाड़ी व दूरभाष नंबर 01274-225294 से संपर्क कर सकते हैं।
विशेष प्रचार अभियान के तहत गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक करते सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पार्टी कलाकार।
विशेष प्रचार अभियान
आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों से किया जा रहा जागरूक
प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग चला रहा है विशेष प्रचार अभियान
विभागीय भजन मंडली व सूचीबद्ध पार्टी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए आमजन को कर रही जागरूक
रेवाड़ी, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के सफलतम साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ के निर्देशानुसार विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। महीने भर चलने वाला यह अभियान सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में व डीसी राहुल हुड्डा के मार्गदर्शन व जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस विशेष प्रचार अभियान के दौरान रेवाड़ी जिले के गांवों और शहरों के वार्डों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भजन पार्टी द्वारा सोमवार की देर शाम गांव जयसिंहपुरा खेड़ा, लिसाना, बहाला, आसियाकी गौरावास, भांडौर व कापड़ीवास तथा मंगलवार को गांव खंड़ौडा, बीकानेर, नया गांव, रोहड़ाई, गुमीना व मालपुरा में आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों बारे जागरूक किया गया। हरियाणवी लोक शैली में ग्रामीणों को सरकार की उपलब्धियों से भी अवगत कराया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विशेष प्रचार अभियान में विभागीय नियमित व सूचीबद्ध भजन पार्टी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पहुंच रही हैं। भजन पार्टियां अपनी गीत व संगीतमयी मनोरंजक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की योजनाएं, नीतियों और उपलब्धियों के बारे में आमजन को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रचार अभियान को उद्देश्य आमजन को सरकार की विकासात्मक नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के साथ-साथ लोकप्रिय योजनाओं बारे लोक गायन शैली के माध्यम से जागरूक करना है। प्रचार अभियान के लिए प्रचार टीम की ड्यूटी लगाई गई है जो जिले के समूचे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में प्रचार कर रही हैं।
विशेष प्रचार अभियान से आमजन में आएगी जागरूकता – डीआईपीआरओ
डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाओं के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष प्रचार अभियान करने वाले विभागीय व सूचीबद्ध कलाकार ने सरकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में संगीतमय प्रस्तुतियां तैयार की हैं जिनका जागरूकता के दृष्टिकोण से जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ अनेक योजनाएं शुरू की हैं जो समाज के सबसे निचले वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित करती हैं। ऐसी योजनाओं के बारे में जरूरतमंद नागरिकों को जागरूक करने का कार्य इस विशेष प्रचार अभियान के दौरान किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भजन पार्टी द्वारा बुधवार को गांव मोहनपुर, घुडकावास, बव्वा, करावरा मानकपुर, हरजीपुर व साल्हावास में आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों बारे जागरूक किया जाएगा।
प्रदेश के होटल प्रबंधन संस्थानों से करवाई जाएगी कैंपस प्लेसमेंट – कंवर पाल
पर्यटन मंत्री ने प्रधानाचार्यों को कार्रवाई करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा जो होटल प्रबंधन संस्थान चलाए जा रहे हैं उनमें कैंपस इंटरव्यू करवा कर जॉब-प्लेसमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अपना कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने इस संबंध में सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों को अधिक से अधिक प्राइवेट होटलों से सम्पर्क करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री कंवर पाल ने बताया कि हरियाणा में पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा पांच होटल प्रबंधन संस्थान यमुनानगर कुरूक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद तथा पानीपत में चलाए जा रहे हैं। इनमे आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में तीन वर्षिय बी०एस०सी० डिग्री कोर्स तथा खाद्य उत्पादन व खाद्य और पेय सेवाओं एवं बेकरी में डेढ वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये कोर्स पास होने के उपरांत छात्र-छात्राए निजी, सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उधर, आज पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमे पर्यटन विभाग के निदेशक, हरियाणा पर्यटन निगम के महाप्रबंधक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं उक्त पांचों संस्थानों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। बैठक में इन संस्थानों में दाखिले से संबंधित चर्चा की गई। इसके अलावा, अपने-अपने संस्थान में पौधारोपण करने को प्रोत्साहित किया गया ताकि संस्थान को हरा-भरा रखा जा सके।
शम्भु बॉर्डर को खुलवाया जाए – परिवहन मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान से की मुलाकात
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान से मुलाकात की और अंबाला जिला के बॉर्डर पर शम्भु में धरने पर बैठे किसानों को समझा कर बॉर्डर को खुलवाने की मांग की। श्री असीम गोयल ने कहा कि अंबाला जिला के बॉर्डर पर स्थित गांव शम्भु के पास किसानों ने करीब साढ़े पांच माह पूर्व अपना आंदोलन शुरू करके बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी थी। तब से लेकर अब तक यह बॉर्डर बंद है जिससे आम लोगों और विशेष कर व्यापारियों को अपना व्यवसाय करने में परशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन आंदोलनरत किसानों से बातचीत करके इनको बॉर्डर का रास्ता खुलवाने के लिए मनाना चाहिए। इससे जहां आस पास के लोगों को राहत मिलेगी वहीं व्यापारियों को भी अपने काम -काज में आसानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने परिवहन मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही कार्रवाई करेगी।
हरियाणा सरकार ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध सभी सरकारी और निजी संस्थानों के एमबीबीएस इंटर्न के लिए स्टाइफंड में की वृद्धि
स्टाइफंड में 43ः वृद्धि को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएचएस), रोहतक से संबद्ध सभी सरकारी और निजी संस्थानों के एमबीबीएस इंटर्न के लिए स्टाइफंड में 43ः वृद्धि को मंजूरी दी है। अब इंटर्न को 24,310 रुपये मिलेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंटर्नशिप स्टाइफंड में अंतिम संशोधन 2018 में किया गया था, जो 12,000 रुपये से 17,000 रुपये प्रति माह था। अब मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस इंटर्न के लिए संशोधित स्टाइफंड 24,310 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार अपने मेडिकल इंटर्न को सहायता देने और उनके महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टाइफंड में यह वृद्धि इंटर्न के कुछ वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
हरियाणा से खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट – असीम गोयल
नितिन गडकरी समेत तीन केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा में सभी नेशनल हाईवे से ब्लैक स्पॉट समाप्त किये जाएंगे ताकि दुर्घटना का खतरा न रहे। उन्होंने यह जानकारी आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद दी। परिवहन मंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडविया से भी मुलाकात की और अंबाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी करने पर चर्चा की। श्री असीम गोयल ने बताया कि उन्होंने राज्य में नेशनल हाईवे पर कुछ स्थानों पर बने ब्लैक स्पॉट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से चर्चा की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया अम्बाला जिला में हाईवे पर सुल्तानपुर चैक और जड़ौत चैक दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली गई है। उन्होंने श्री नितिन गडकरी से इन दोनों स्थानों पर अंडरपास तथा एलिवेटिड ओवरब्रिज बनाने की मांग की जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि देशभर में हाईवे पर बने ब्लैक स्पॉट की पहचान करके उनका समाधान किया जाये। श्री असीम गोयल ने आज ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया से भी मुलाकात की और अंबाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी कर जल्द से जल्द इसको बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के लिए शहर में जगह तो दी जा चुकी है परन्तु अभी तक बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अंबाला में विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा अन्य कई उद्योग धंधे हैं जहां पर हजारों श्रमिक काम करते हैं। किसी प्रकार की दुर्घटना होने या बीमार होने पर श्रमिकों को दूर दराज के अस्पतालों में ईलाज के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल बनने से श्रमिकों को सस्ता ईलाज करवाने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया ने इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पानीपत में कार्यरत कमर्शियल सहायक पर लगाया 5 हजार रूपए का जुर्माना
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने कठोर कदम उठाते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पानीपत में कार्यरत कमर्शियल सहायक (सीए) पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने यह जुर्माना अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने व काम मे ढिलाई बरतने के कारण लगाया गया। प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सत्या देवी जिंदल ने बिंलिग तथा खराब मीटर से सम्बंधित शिकायत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पानीपत में भेजी थी। उन्होंने बताया कि 10.07.2023 से 22.01.2024 के बीच उपभोक्ता का मीटर खराब था। इस अवधि के दौरान उसे एवी बेसिस (लगभग 2272 यूनिट) पर बिल दिया गया था। गौरतलब है कि उपभोक्ता का खराब मीटर 21.01.2024 को स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया था। इसके अलावा, 09.02.2024 को उपभोक्ता को एक बिल प्राप्त हुआ जिसमें पहले जारी किए गए औसत बिल के बदले 16,487.87 रुपये का बिल बनाकर भेजा गया। इसी बिल के आधार पर उपभोक्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा, आयोग के हस्तक्षेप के बाद, सीए ने माना कि एवी आधार पर उपभोक्ता से 2272 यूनिट का शुल्क लिया जा रहा था, जो उसकी औसत खपत को देखते हुए अधिक था जोकि 290 यूनिट होना चाहिए था। इसके आधार पर, उपभोक्ता के बिल को पीवाईएम के आधार पर दुरस्त करके 7,245 रुपये का औसत बिल बनाकर उपभोक्ता को भेजा गया। चूंकि आयोग उपरोक्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था, इसलिए आगे की जांच के लिए आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता के समक्ष सुनवाई निर्धारित की गई थी। जांच के बाद निगम ने उपभोक्ता के 7,245 रुपये वाले बिल दुरस्त करके पुनः औसत बिल 5,350 रुपये का बिजली बिल बनाया गया। आयोग ने जांच मे पाया कि इस मामले में विभिन्न स्तर पर ढिलाई बरती गई तथा उपभोक्ता को कई परेशानी का सामना करना पडा। इस संबंध में आयोग ने पानीपत के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए हैं कि श्री सेवा राम, सीए के वेतन में से 8 हजार रूपए की कटौती की जाए जिसमें 5 हजार रूपए राज्य खजाने में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाए एवं इसके अलावा शिकायतकर्ता सत्या देवी जिंदल के बैंक खाते में 3 हजार रूपए बतौर मुआवजा जमा करवाया जाए।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-2025 में समेकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली काउंसलिंग 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने सत्र 2024-2025 में चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रमों तथा पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली काउंसलिंग 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रमों तथा पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए पहली फिजिकल काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 10 जुलाई को प्रातरू 9 बजे संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा और सुबह 11 बजे तक अपनी हाजिरी दर्ज करवानी होगी। तदुपरांत एडमिशन काउंसलिंग प्रारंभ होगी। दाखिला मिलने की सूरत में फीस 4 जुलाई तक जमा करवानी होगी। सीटें खाली रहने की सूरत में रिक्त सीटों की सूची 5 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी। दूसरी फिजिकल काउंसलिंग 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी और एडमिशन मिलने की सूरत में फीस 8 जुलाई तक जमा करानी होगी। सीटें खाली रहने पर रिक्त सीटों की सूची 9 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी। तीसरी एडमिशन काउंसलिंग 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी और फीस 11 जुलाई तक जमा करानी होगी। रिक्त सीटों की सूची 12 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी। चैथी काउंसलिंग 13 जुलाई को आयोजित की जाएगी और फीस 14 जुलाई तक जमा करानी होगी। कक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ होंगी।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सत्र 2024-2025 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अब 10 जुलाई
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में सत्र 2024-2025 में कुछ स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी पाठ्यक्रमों- एमए-म्यूजिक वोकल, एमए-म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, एमए-हिन्दू स्टडीज, एमएड, एमए-संस्कृत, एमएससी-स्टैटिसटिक्स, एमटीटीएम, एमएचएमसीटी में एडमिशन के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एमटेक तथा एम. फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी 10 जुलाई तक बढ़ाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता, सीटों की संख्या, फीस समेत अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्ट्स से प्राप्त की जा सकती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए की अनेक घोषणाएं अब 21 लाख तक के विकास कार्य बिना टेंडर करवा सकेंगे सरपंच
सरपंचों को विभागीय कार्य करने के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा यात्रा भत्ता – नायब सिंह
स्वतंत्रताध्गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा 3000 रूपए से बढ़ाकर की 30,000 रूपए
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी रू जिला व उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रुपए से बढाकर की 5500 रुपए, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में फीस को 5500 रुपए से बढ़ाकर 33,000 रुपए किया
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए ऐलान किया कि अब सरपंच इ-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रूपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीएध्डीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच ग्राम पंचयतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए, डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायतों के समक्ष मिट्टी के भरत को लेकर आ रही समस्या पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं होती थी और भरत का काम मनरेगा से अथवा गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना पड़ता था।
जूनियर इंजीनियर 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर करेगा अपलोड
जूनियर इंजीनियर द्वारा कई महीनो तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव एचईडब्ल्यू पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी।
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी
कोर्ट केसों की पैरवी करने के लिए वकीलों की निर्धारित फीस में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए तथा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रूपए से बढ़ाकर 33,000 रूपए की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा को 500 रूपए से बढ़कर 5000 रूपए करने का भी ऐलान किया। साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमो के मद्देनजर सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारी के मासिक मानदेय में किया इजाफा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की।
गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर – मुख्यमंत्री
गांव की सरकार को लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरुरी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछली सरकारों द्वारा गांव के विकास को लेकर किये गए भेदभाव का जिक्र करते हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी। जहाँ वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रूपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रूपए किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आबंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रूपए थी।
ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त
पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा की वर्तमान सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त प्रदेश के पढ़ी-लिखी पंचायतों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फण्ड से जीईएम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर और यू पी एस खरीदने की अनुमति प्रदान की है ताकि पंचायत आई टी सक्षम और आधुनिक होकर केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल संचालित कर सकें। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया है कि अपंजीकृत ठेकेदार अब एक वर्ष में 50 लाख रूपए तक के काम ले पाएंगे। ये काम समय पर करवाने पर ये ठेकेदार अगले वर्ष 1 करोड़ रूपए के काम लेने के पात्र होंगे।
राज्य सरकार सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी – महिपाल ढांडा
राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास एवं पंचायत पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियों प्रदान की जा रही हैं। जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रही थी आज उनका समाधान यहां से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक हमारे ग्राम प्रतिनिधि सही तरीके से विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएंगे। उन्होंने सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की यह समस्त टीम आने वाले दिनों में हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी और आने वाले विधान सभा चुनाव में राज्य सरकार का साथ देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ग्रामीण आँचल के विकास कार्यों में सरपंच ही गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है – सुभाष सुधा
इससे पहले कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने सरपंचों को छोटा विधायक की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण आँचल में हमारे यह पंचायत प्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विकास कार्यों में जो गुणवत्ता सरपंच सुनिश्चित कर सकता है वह ठेकेदार नहीं कर सकता। स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप यहां पधारे हैं तो सभी तीर्थ के दर्शन अवश्य करके जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर एंड सेक्रेट्री डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रकाश डाला। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण यादव, सीताराम यादव, राजेश नागर, निर्मल चैधरी, कृष्ण मिड्ढा, जोगीराम सिहाग, पूर्व विधायक बक्शीश सिंह विर्क, पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
हरियाणा में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मिली अनुमति
नगर एवं आयोजना और शहरी संपदा मंत्री जेपी दलाल ने की घोषणा
पुरानी कॉलोनियों में भी शर्तों के साथ स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को दी गई अनुमति
चंडीगढ़, 02 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के नगर एवं आयोजना और शहरी संपदा मंत्री श्री जे पी दलाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में राज्य सरकार द्वारा अब स्टिल्ट प्लस चार मंजिल (एस़4) निर्माण को अनुमति दी गई है। पुरानी कॉलोनियों में भी शर्तों के साथ एस़4 के निर्माण को अनुमति दी गई है। सरकार के इस निर्णय से आम जनता को काफी फायदा होगा। जेपी दलाल आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टिल्ट़4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियोंध्सेक्टरों में स्थित आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है। इसके अलावा, पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना कॉलोनियों में, जहां प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए सेवा योजना अनुमोदितध्संशोधित हो, वहां भी एस़4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
पुरानी कॉलोनियों व सेक्टरों में एस ़4 निर्माण के लिए पड़ोसियों की लेनी पड़ेगी अनुमति
श्री जेपी दलाल कहा कि ऐसी कॉलोनियों और सेक्टरों में, जहां लेआउट प्लान प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है, लेकिन केवल ऐसे आवासीय भूखंडों, जिनके पास 10 मीटर या उससे अधिक चैड़ी सड़क है, उनमें भी कुछ शर्तों के साथ स्टिल्ट़4 मंजिल के निर्माण की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ऐसी कॉलोनियों में, जहां व्यक्ति अब एस़4 का निर्माण करना चाहता है, तो उस स्थिति में मालिक को पहले पड़ोसियों से सहमति प्राप्त करनी होगी। यदि पड़ोसी सहमति प्रदान नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति साथ लगते मकान से सभी मंजिलों के लिए 1.8 मीटर की जगह (साइड सेटबैक) छोड़कर एस़4 का निडर्माण कर सकता है। हालांकि सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि पड़ोसी एस़4 के निर्माण के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तो वह स्वयं भी भविष्य में एस़4 का निर्माण करने के लिए अपात्र होगा।
10 मीटर चैड़ाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के प्लॉटों पर नहीं दी जाएगी बेसमेंट के निर्माण की अनुमति
श्री जेपी दलाल ने स्पष्ट किया कि यदि प्लॉट पर पहले से 3 मंजिल व बेसमेंट बनाने की अनुमति है तथा अब स्टिल्ट़4 निर्माण की अनुमति ली गई है, तो बेसमेंट के निर्माण और कॉमन दीवार पर भार का डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में आसपास के प्लॉट मालिकों की आपसी सहमति से बेसमेंट के निर्माण और कॉमन दीवार पर भार डालने की अनुमति होगी। इसके अलावा, यदि बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन और निर्माण के लिए आवासीय प्लॉटों की पूरी पंक्ति को एक बार में बनाया जाता है, तो कॉमन दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में 10 मीटर चैड़ाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के प्लॉटों पर बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्लॉट इनबिल्ट परचेजएबल फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के साथ नीलाम किए गए और पड़ोसियों की सहमति या लिए 1.8 मीटर की जगह (साइड सेटबैक) की शर्त पूरी करते हैं, उनके मालिक या तो एस़4 निर्माण कर सकते हैं अथवा परचेजएबल डेवलपमेंट राइट्स (पीडीआर) रिफंड की माँग कर सकते हैं। यदि प्लाट मालिक स्टील्ट़ 4 मंजिल नहीं बनाना चाहता और कम पी.डी.आर. का लाभ लेना चाहता है, तो वह रिफंड के आवेदन की तिथि से 8 प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड लेने का पात्र है। इस मामले में रिफंड का आवेदन रिफंड के आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है। वहीं, यदि प्लाट 4 या 3 मंजिल निर्माण की अनुमति में नहीं आता है, तो आवंटी रिफंड के अनुरोध की तिथि से 8 प्रतिशत ब्याज सहित नीलामी की पूरी राशि वापिस पाने का पात्र होगा। इस मामले में भी रिफंड का आवेदन रिफंड के आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है।
एस़4 के अनुमोदन की एवज में एकत्रित राशि का सेक्टरोंध्कॉलोनियों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा उपयोग
उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसियों द्वारा एस़4 के अनुमोदन की एवज में 1178.95 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई, जिनमें नगर एवं ग्राम आयोजना द्वारा 689.8 करोड़ रुपये, एचएसवीपी द्वारा 466.3 करोड़ रुपये, एचएसआईआईडीसी द्वारा 2.62 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20.23 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का उपयोग सभी सेक्टरोंध्कॉलोनियों के आधारभूत संरचना में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा।
एस़4 मंजिलों से संबंधित अनुमतियों सहित विभिन्न सूचनाओं के लिए पोर्टल किया जाएगा विकसित उन्होंने कहा कि विभाग एस़4 मामलों से संबंधित मुद्दों के निपटान और समय-समय पर एस़4 मंजिलों से संबंधित अनुमतियों सहित विभिन्न सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए पोर्टल स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि स्टिल्ट क्षेत्र के कवर करने की पद्धति को समाप्त करने के लिए, भविष्य में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देते समय या कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करते समय, शर्त लगाई जाएगी कि यदि स्टिल्ट क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से कवर हुआ है तो बिल्डिंग प्लान की मंजूरी या कब्जा प्रमाण पत्र का अनुमोदन वापस लिया माना जाएगा।
बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना एस़4 निर्माण के मामले में कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस के लिए एसओपी की गई तैयार
श्री जे पी दलाल ने कहा कि ऐसे सभी मामलों के लिए जहां आज तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना एस़4 निर्माण किया गया है, उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई हैं। इनके अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने इस तरह का अनाधिकृत निर्माण किया है, वे कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। अनधिकृत निर्माण के ऐसे सभी मामलों में, जहां निर्माण के समय, साथ लगते भूखंड स्वामियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी, तो कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस के लिए आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अनुमति कंपोजिशन शुल्क की वसूली की जाएगी। हालांकि, जहां निर्माण के समय साथ लगते भूखंड स्वामियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, तो शिकायतकर्ता से पारस्परिक समझौते ध् सहमति प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। यदि आवेदक शिकायतकर्ता की सहमति प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो मामले का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके किया जाएगा। ऐसे कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस की अनुमति बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण और हरियाणा बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण के लिए निर्धारित दर से 10 गुणा अधिक कंपोजिशन फीस वसूलने के बाद दी जा सकती है।
डॉ. कमल गुप्ता ने हिसार में विशेष प्रचार अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया चंडीगढ़, 2 जुलाई – हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विशेष प्रचार अभियान शुरू किया गया है जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेगा। डॉ. कमल गुप्ता ने आज हिसार में विशेष प्रचार अभियान के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि जागरूकता कार्यक्रम में आमजन को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं, सेवाओं व योजनाओं के साथ ही जनहितकारी उपलब्धियों के बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक माह तक चलने वाले विशेष प्रचार अभियान में हिसार जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को हरियाणवी लोक शैली में सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। भजन पार्टी द्वारा प्रत्येक दिवस पर एक गांव में प्रभावी रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
अकादमी द्वारा पंजाबी भाषा के पुरस्कारों की घोषणा चंडीगढ़, 2 जुलाई – हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा पंजाबी भाषा के वर्ष 2017 से 2022 तक के साहित्य पुरस्कारों का अनुमोदन कर दिया गया है। अकादमी के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष-2017 के लिए डॉ. जी. डी. चैधरी, सिरसा का हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कारय डॉ. सुरजीत कुंजाही, फरीदाबाद का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय गुरदरपाल सिंह, ननिओला का बाबा शेख फरीद पुरस्कारय सतनाम सिंह, शाहबाद का पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कारय जसविंदर सिंह भिंडर, सिरसा का रागीध्ढाडीध्लोक गायक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष-2018 के लिए डॉ. साहिब सिंह अर्शी, सिरसा का हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कारय डॉ. चरणजीत कौर, करनाल का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय करनैल सिंह अस्पताल, सिरसा का संत तरन सिंह वहमी पुरस्कारय डॉ. निशान सिंह राठौड़, पिपली का कवि हरिभजन सिंह रैनू पुरस्कारय प्रभु दयाल, सिरसा का पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार, सुखविंदर कौर हुंदल, सिरसा का रागीध्ढाडीध्लोक गायक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष-2019 के लिए गुरबख्श सिंह सैनी, पंचकूला का हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कारय डॉ. जीवन बख्शी, कुरूक्षेत्र का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय लखविन्द्र सिंह बाजवा, सिरसा का बाबा शेख फरीद पुरस्कारय केसरा राम, ऐलनाबाद का संत तरन सिंह वहमी पुरस्कारय डॉ. इन्दु गुप्ता, फरीदाबाद का कवि हरिभजन सिंह रैनू पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इसी प्रकार, वर्ष-2020 के लिए अरकमल कौर, फरीदाबाद का हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कारय गुरदास सिंह पालना, सिरसा का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय तिरलोचन मीर, कैथल का संत तरण सिंह वहमी पुरस्कारय पूरन सिंह निराला, ऐलनाबाद का कवि हरिभजन सिंह रैनू पुरस्कारय गुरप्रीत कौर सैनी, हिसार का बीबी जागीर कौर संधू पुरस्कारय जगतार स्मालसर, ऐलनाबाद का पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कारय सोम दत्त शर्मा, पंचकुला का रागीध्ढाडीध्लोक गायक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष-2021 के लिए गुरदयाल सिंह निमर, यमुनानगर का हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कारय मनजीत कौर अम्बालवी, अम्बाला कैंट का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय मीना नवीन, अम्बाला कैंट का कवि हरिभजन सिंह रैनू पुरस्कारय डॉ. परमजीत कौर, चंडीगढ़ का बीबी जगीर कौर संधू पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। वर्ष-2022 के लिए डॉ. नायब सिंह मंडेर, रतिया का महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कारय इकबाल सिंह हमजापुर, फतेहाबाद का बाबा शेख फरीद पुरस्कारय प्रेम कुमार सेठी, करनाल का हरी सिंह दिलबर पुरस्कारय हरबंस सिंह मंडेर, रतिया का पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अकादमी के पंजाबी भाषा के लिए दिये जाने वाले पुरस्कारों में हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार 5 लाख रुपये, महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार 2.50 लाख रुपये, बाबा शेख फरीद पुरस्कार 2.25 लाख रुपये, संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार दो लाख रुपये, कवि हरिभजन सिंह रैनू पुरस्कार एक लाख रुपये, बीबी जागीर कौर संधू पुरस्कार हेतू एक लाख रुपये, हरि सिंह दिलबर राष्ट्रीय पुरस्कार एक लाख रुपये, पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार एक लाख रुपये, रागीध्ढाडीध्लोक गायक पुरस्कार के लिए एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है।
मुख्य सचिव करेंगे ‘बी फ्यूचर प्रूफ’ पुस्तक का विमोचन चंडीगढ़, 02 जुलाई-हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद 3 जुलाई को सायं 5.00 बजे चंडीगढ़ क्लब में श्री विकास वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘बी फ्यूचर प्रूफ’ का विमोचन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के उत्तर क्षेत्र प्रमुख और स्थिरता पर एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ श्री वर्मा अमूल्य अंतर्दृष्टि के धनी हैं। ‘बी फ्यूचर प्रूफ’ पुस्तक स्थिरता और फ्यूचर-प्रूफ करियर के बीच अंतर्निहित संबंधों को दर्शाती है। यह पुस्तक एक स्थायी करियर की पहचान करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों को सहेजती है। बी फ्यूचर प्रूफ’ एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो स्थिरता और भविष्य-सुरक्षित करियर के बीच अंतर्निहित संबंधों की खोज करती है। यह पुस्तक व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर एक स्थायी करियर की पहचान करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख विशेषताओं को उजागर करती है। यह स्थिरता के प्रति अनुराग तथा एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की प्रबल अपील करती है, जो जीवन के अर्थ को बेहतर बनाती है। प्रत्येक पेशेवर, चाहे वह करियर के बीच में हो या कॉर्पोरेट जगत में नया प्रवेश कर रहा हो, एक निरंतर और असीमित करियर हासिल करने की आकांक्षा रखता है। हालांकि, एआई जलवायु परिवर्तन, कॉर्पोरेट दबाव और नौकरी का तनाव कई लोगों को एक विवश अस्तित्व की ओर धकेल रहा है। “बी फ्यूचर प्रूफ” पुस्तक लोगों का मार्गदर्शन करती है कि फ्यूचर प्रूफ करियर तक पहुंचने के लिए स्थिरता को कैसे अपनाया जाए। यह पुस्तक एक स्थायी कैरियर चुनने के लिए एक क्रांतिकारी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। चार-चरणों के सतत जीवन सिद्धांतों और 5-चरणों के सतत स्व-विकास लक्ष्यों के संयोजन वाली यह रूपरेखा क्षमता के अन्वेषण और पेशेवर अवधारणाओं को फिर से परिभाषित करने में मदद करेगा।