Haryana Abhitak News 05/08/24

एल. ए. स्कूल में टेलेंट हंट कम्पटीशन के दूसरे दिन डांस कम्पिटिशन आयोजित किए गए
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- एल. ए. सी. सै. स्कूल झज्जर में टेलेंट हंट कम्पटीशन के दूसरे दिन डांस कम्पिटिशन आयोजित किए गए। इस कम्पीटीशन में बच्चों ने अपनी डांस परफॉर्मेंस के आधार पर सभी को प्रभावित किया। स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने बच्चों के टेलेंट की दिल खोल के प्रशंसा की। स्कूल प्रबंधक के.एम.डागर ने ज्यूरी मेम्बर के तौर पर नीलम दहिया, अनीता गुलिया, निधि कादयान ने अहम भूमिका निभाई। स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनिता गुलिया, नीलम दहिया ने कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों को मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। स्कूल एचओडी रविंद्र लोहचब, पिंकी अहलावत, पुष्पा यादव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्ट टीचर रितिका, डांस टीचर जितेंद्र, स्टेज संचालन के लिए निकिता अरोड़ा व पूजा कादयान का आभार व्यक्त किया।

नीलम अहलावत नें किसान हितैषी घोषणाओं के लिए सीएम का जताया आभार
किसान पुत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों का दिल जीता, एमएसपी पर खरीदी जाएंगी सभी फसलेंरू नीलम अहलावत
133 करोड़ से ज्यादा का अबियाना बकाया माफ किया
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- दी झज्जर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 की चेयपर्सन, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोशिएशन हरियाणा की प्रधान नीलम अहलावत नें भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनने पर चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर सी.एम. नायब सैनी से मिल आभार व्यक्त किया साथ ही उन्होनें बेरी विधानसभा के विकास कार्यो पर भी चर्चा करके सूबे के मुख्यमंत्री को बेरी हल्के की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नीलम अहलावत ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र रैली में की गई घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। अब हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। सीएम से मिलने के उपरांत जारी एक बयान में नीलम अहलावत ने कहा कि किसान पुत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के आबियाने के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये का बकाया भी माफ कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में कुछ जिलों के किसानों का मुआवजा बकाया था। उन जिलों के किसानों की 137 करोड रुपये की मुआवजा राशि अगले सप्ताह उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि खेत में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब होने पर अगर उसे बदलना पड़ा तो उसका खर्च किसानों से नहीं लिया जाएगा। बिजली निगम अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर बदलेगा। इसके साथ ही 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। जिन किसानों के ट्यूबवेल पुराने हैं, उन पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी और उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं थ्री स्टार की मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां अब हरियाणा सरकार के पैनल में होंगी। किसान किसी भी कंपनी का मोटर खरीद सकते हैं। नीलम अहलावत ने कहा कि किसानों के हित में ऐसे बड़े फैसले सिर्फ भाजपा ही ले सकती है। भाजपा ने किसानों के हित के फैसले लिए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा के साथ मिलकर किसान विरोधी राजनीतिक दलों को हरियाणा से बाहर करेंगे।

स्वरोजगार के लिए जागरूकता कार्यक्रम
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- सोमवार को गाँव बाढसा में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान झज्जर के निदेशक उमेश भूकर गोरिया ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के कामयाब होने की अहम् कड़ी प्रशिक्षण ही होते हंै। प्रशिक्षण इंसान को इस काबिल बनाता है कि वह अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच पाए और कामयाबी के उच्च स्तर को अर्जित कर पाए। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा अगस्त माह में 10 दिन का डेरी फार्मिंग (पशुपालन) का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डेरी फार्मिंग के बुनियादी सिद्धांत, शुद्ध मुर्रा भैंस नसल की आधुनिक तकनीक, पोषण प्रबंधन, पशुपालन के उपाय, और विपणन रणनीतियाँजिसका लक्ष्य किसानों और डेरी उत्पादकों को अत्याधुनिक तकनीक और प्रबंधन के तरीकों से अवगत कराना ताकि वे अधिक कुशलता से और लाभप्रद तरीके से डेरी फार्मिंग कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आरसेटी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और उन्हें अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि वो बैंक से लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकें। पशुपालन के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि सकल घरेलु कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28-30 प्रतिशत का सराहनीय योगदान है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें और 53 प्रतिशत भैंसंे हैं। उन्होंने दूध और दूध से बने उत्पाद की अच्छी डिमांड के बारे में भी बताया। बेरोजगार युवक व युवतियों जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है, उनको स्वरोजगार के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, नजदीक रेड क्रॉस भवन, पुरानी तहसील पंचायत भवन के पास दिया जा रहा है।

अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिले में पीसीआर, राइडर और ईआरवी की टीमों को पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- जिले में व्यवस्थाओं को शांति पूर्वक एवं दुरुस्त बनाए रखने व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आपराधिक घटना की सूचना पर तत्परता से मौका पर पहुंचने के उद्देश्य से पीसीआर, राइडर व डायल 112 की कई गाड़ियों की तैनाती की गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक एवं संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम तथा संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए झज्जर जोन में थाना स्तर पर निर्धारित अलग 2 एरिया में 6 पीसीआर गाड़ियां, 13 एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, 25 राइडर व दो स्कूटी की तैनाती की गई है। पुलिस उपायुक्त श्री लोगेश कुमार ने कहा कि पीसीआर, राइडर व डायल 112 को आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के अनेक आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। जिसमे वायरलैस, सायरन व नीली बत्ती आदि उपकरण लगाये गए हैं। पीसीआर व ईआरवी पर तैनात पुलिस जवानों द्वारा ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी जवानों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। लेकिन कोई भी लापरवाही की गई तो उन जवानों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।सुरक्षा के मध्येनजर दुर्गा शक्ति की एक आर्टिगा व दो स्कूटी राइडर की तैनाती की गई है। विशेष रुप से आवश्यक साजो सामान से सुसज्जित पीसीआर, राइडर, डायल 112 व अन्य वाहनों पर तैनात जवानों को पुलिस उपायुक्त झज्जर श्री लोगेश कुमार आईपीएस द्वारा ड्यूटी संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति को त्वरित मदद करके उनको हर तरह की सहायता पहुंचाने के साथ, साथ घायलों का जीवन बचाना है। इसके लिए वाहनों के साथ उपकरण दिए गए हैं ताकि उनका आपातकालीन समय में प्रयोग किया जा सके।झज्जर जोन में तैनात पीसीआर, राइडर व डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पर तैनात जवानों को निर्देश देते हुए पुलिस उपायुक्त झज्जर श्री लोगेश कुमार ने कहा कि सभी जवान अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा एवं सतर्कता के साथ करेंगे। सभी पीसीआर, राइडर व ईआरवी के लिए अलग-अलग रजिस्टर लगाया जाए। जिसमें प्रत्येक गतिविधि का इंद्राज किया जाए। चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों व बिना नंबर की गाड़ियों की बारीकी से जांच करेंगे। बिना नंबरप्लेट, हेलमेट, सीट बैल्ट, बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल तथा अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। पीसीआर व ईआरवी की सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। सभी जवान अपने निर्धारित एरिया में पूरी चैकसी के साथ गश्त करते रहेंगें। पीसीआर व डायल 112 पर तैनात जवान 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहेंगे।

मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आरोपी काबू
बहादुरगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- नशा मुक्त भारत अभियान के तहत झज्जर पुलिस की टीम द्वारा एक आरोपी को मादक पदार्थ गांजा के साथ काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एंटीनाकोटिक सैल झज्जर प्रभारी निरीक्षक जमील खान ने बताया कि एंटीनारकोटिक सेल बहादुरगढ़ की एक टीम थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया में मौजूद थी। टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी का अवैध धंधा करता है। जो नशीला पदार्थ गांजा लिए हुए उसे बेचने की फिराक में सिविल अस्पताल के पीछे डेहा बस्ती में खड़ा है।इस गुप्त सूचना के आधार पर एंटीनारकोटिक सेल झज्जर में तैनात सहायक उप निरीक्षक सोहन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को डेहा बस्ती के एरिया से मादक पदार्थ गांजा के साथ काबू किया गया। पकड़े गये आरोपी के पास मादक पदार्थ होने के संदेह पर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया गया। जिसके पश्चात मौका पर पहुंचे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए पकड़े गई उपरोक्त आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 264 ग्राम पाया गया। मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़े गये आरोपी की पहचान सोनू निवासी सेहरी खांड़ा सोनीपत हाल किराएदार लाइनपार बहादुरगढ़ के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना शहर बहादुरगढ़ में मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- थाना बेरी के अंतर्गत पुलिस चैकी छुछकवास की टीम ने पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने वाले कर्मचारी का लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए चैकी प्रभारी छुछकवास उप निरीक्षक नरेंद्र ने बताया कि अंकित निवासी अच्छेज जिला झज्जर ने शिकायत देते हुए बताया कि ओम प्रकाश ठेकेदार ने गांव सफीपुर में पानी की निकासी की पाइपलाइन और पंप हाउस का ठेका लिया हुआ है। और मैं वहां उनके साथ इंजीनियर का काम करता हूं। मेरे रहने के लिए कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर से कोई व्यक्ति लैपटॉप और बाहर सो रहे दो व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए चैकी की पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकित निवासी अच्छेज के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी से चुराया गया लैपटॉप बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत झज्जर में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

अवैध हथियार के साथ एक आरोपी काबू
बहादुरगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने थाना शहर बहादुरगढ़ के एरिया से अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को काबू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक जयवीर ने बताया कि पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा आईपीएस द्वारा जिला में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए वन बहादुरगढ़ की टीम ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ काबू किया गया। सीआईए वन बहादुरगढ़ की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि रोहित निवासी बलियाना जिला रोहतक अवैध हथियार लिए हुए बहादुरगढ़ बाईपास नियर नया बस अड्डा पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शक की बिना पर एक व्यक्ति को काबू किया। पकड़े गए व्यक्ति की शक कि बिनाह पर मौके पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक अवैध हथियार बरामद हुआ। पकड़े गए उपरोक्त आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शस्त्र अधिनियम के तहत थाना शहर बहादुरगढ़ में मामला दर्ज करके आरोपी को अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी पर जिला रोहतक में अवैध हथियार सहित विभिन्न मामलों के तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम विशाल के आदेश अनुसार गांव मातनहेल में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया                                                                                          झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के चेयरमैन श्री अजय तेवतिया जिला एवं सत्र न्यायधीश के मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम श्री विशाल के आदेश अनुसार आज गांव मातनहेल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में अधिवक्ता ज्योति कौशिक ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की इकट्ठी हुई महिलाओं को मध्यक्षता के द्वारा विवादों को निपटाने का विकल्प के बारे में जानकारी दी। सीजेएम श्री विशाल ने बीडीपीओ ऑफिस में त्रिवेणी लगाकर स्वच्छ एवं हरियाली युक्त जिला बनाने का संदेश दिया का तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम श्री विशाल ने बताया कि आज के युग में बढ़ते हुए विवादों को देखते हुए मध्यक्षता का विशेष महत्व है मध्य के द्वारा दोनों पक्षों को मेडिएटर के द्वारा सुनने के पश्चात विवाद सुलझाने का उनकी सहमति से हल निकाला जाता है, जिस कारण समय और पैसा बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा कर दिया जाता ह।ै जिसके पश्चात किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। अतः किसी पक्ष को अपील या रिवीजन में जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इसलिए मध्यक्षता का विवाद शुल्ह के लिए अत्यंत महत्व है मध्यक्षता के द्वारा पति-पत्नी के बीच के विवाद, चेक बाउंस अन्य फौजदारी मुकदमे जिनमे में राजीनामा संभव है तथा जमीनी विवाद को भी मध्यक्षता के द्वारा भाईचारे से निपटाया जा सकता है। इस मौके पर बीडीओ श्री राजाराम, अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त श्री गुलाब सिंह, हरियाणा ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन से श्री आशीष, सुजाता, एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था से संदीप जांगड़ा, कर्मजीत छिल्लर मौजूद रहे।

विशेष स्वच्छता अभियान में अव्वल प्रदर्शन करने वाली टॉप थ्री ग्राम पंचायतें होंगी सम्मानित, 15 अगस्त तक चलेगा अभियान
विशेष स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करने के फील्ड में उतरी एडीसी, ग्रामीणों को किया जागरूक
स्कूलों में छात्रों को बताया हेंड वॉश का सही तरीके, पौधारोपण व सफाई अभियान जारी
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और गांवों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से जिले के ग्रामीण इलाकों में पूरे उत्साहपूर्ण माहौल में स्वच्छता अभियान चल रहा है। सोमवार को एडीसी सलोनी शर्मा स्वयं फील्ड में उतरी अभियान का निरीक्षण करने के साथ-साथ ग्रामीणों को जीवन में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंत में उन गांवों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एडीसी सलोनी शर्मा ने कहा कि उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के कुशल मार्गदर्शन में जिले भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान गांव-गांव में स्वच्छता को लेकर जबरदस्त जागरूकता फैल रही है। घर-घर में कचरे का सही निपटान, नालियों की सफाई, और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। एडीसी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश गांवों में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता दिखी है, और स्वच्छता की ओर ग्रामीणों का रुझान बढ़ा है। उन्होंने बताया कि अभियान की समाप्ति के साथ, जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें बेहतरीन कार्य कर रही हैं।
हाथ धोने के तरीके के व महत्व के बारे में किया जागरूक
स्वच्छता अभियान के तहत 15 अगस्त तक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए रणनीति तैयार कर शेड्यूल जारी किया गया है। इसी शेड्यूल के तहत ही स्वच्छता की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सोमवार को गांवों में स्थिति स्कूलों में विद्यार्थियों को हैंड वॉश के महत्व को बताते हुए हैंड वॉश करने के सही तरीके के बारे में जागरूक किया गया। छात्रों को समझाया गया कि हेंड वॉश के साथ 20 सेकंड तक हाथों को रगडना जरूरी है।
सोख्ता गड्ढे जल संचय में अहम – एडीसी
एडीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके जरिये घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को जमीन के नीचे पहुंचाया जाता है। इससे गांवों में वेस्ट वाटर से होने वाले कीचड़ से छुटकारा मिलता है व इसके अलावा रोगों के फैलाव में भी बचाव होता हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सोख्ता गड्ढों के निर्माण के प्रति जागरूक किया जा रहा है व जिले में करीब 35 सोख्ता गड्ढे बनाए जा चुके हैं।

 

जुलाई में सरसो तेल लेने वंचित रहे राशन कार्ड धारक 15 अगस्त तक प्राप्त कर सकते हैं तेल
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि राशन डिपुओं पर जुलाई महीने का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला सरसो का तेल लेने से वंचित रहे राशन कार्ड धारक 15 अगस्त तक सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक आदित्य कौशिक ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा बायोमेट्रिक लगाकर सरसो का तेल प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरसों तेल प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी या शिकायत हो तो विभाग के टोल फ्री नंबर 18001802087,1967 व जिला कार्यालय के दूरभाष 01251-252516 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

खेेड़ीजट्ट व भिंडावास में आयुष विभाग ने लगाया चिकित्सा शिविर
बादली, 05 अगस्त, अभीतक:- जिलाभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन जारी है। सोमवार को आयुष विभाग द्वारा डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में गांव खेड़ी जट्ट और भिंडावास में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया,जिनमें मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और योग एवं प्राणायामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ इंद्रजीत रोहिल्ला ने बताया कि कैंप में वृद्धावस्था में सेहतमंद रहने पर व्याख्यान किया तथा सभी प्रकार की जांच एवं निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इनमें मधुमेह, बीपी की जांच, पेशाब की जांच भी सम्मिलित थे। कैंप में आयुष अधिकारी डॉ पवन देशवाल ने योग व प्राणायाम के द्वारा बीमारियों की रोकथाम बारे जागरूक किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ उषा, डॉ सुजीता होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट राजपाल, योग सहायक हर्मेश, नीतिका कुमारी भी मौजूद रहे।
गांव खेड़ी जट्ट स्थित आयुष मंदिर में आयोजित शिविर में मरीजों की जांच करते चिकित्सक।

कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर।

पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाएं पशुपालक – डीसी
प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का करवा सकते हैं बीमा
चालु वित्त वर्ष के दौरान अब तक अब तक दो हजार पशुओं का हो चुका बीमा
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पशुधन को जोखिम मुक्त करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में अब तक दो हजार पशुओं का बीमा किया जा चुका है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग झज्जर के उपनिदेशक डॉ मनीष डबास ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के पशुओं का वर्गीकृत किया गया है- बड़े पशु तथा छोटे पशु। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर इत्यादि और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी सूअर इत्यादि का बीमा किया जाता है। प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यूनिट का अभिप्राय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशु है। इसके साथ-साथ गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। एक परिवार का आशय पति- पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है। डॉ डबास ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निरूशुल्क किया जाता है व अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु का तथा मात्र पच्चीस रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। पशुपालक का अंशदान प्रति पशुधन प्रति वर्ष (सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये) पशु की दुग्ध क्षमता के अनुसार तय की जाएगी। डॉ मनीष डबास ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बीमित पशुधन की आकस्मिक एवं दुर्घटना मृत्यु को कवर किया जाएगा। पशुधन का बीमा हो जाने के पश्चात प्रारम्भिक 21 दिनों तक केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज शामिल है (पुलिस सूचना अनिवार्य) तथा पशु की आकस्मिक (बीमारी से) मृत्यु का कवरेज बीमा करने के 21 दिन पश्चात प्रारंभ होगा द्य पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नहीं है। पशुधन बीमा के लिए इच्छुक लाभार्थी सरल पोर्टल ( ेंतंसींतलंदं.हवअ.पद) या अपने निकटतम ई- सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई- दिशा केंद्र व अंत्योदय केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता व राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल आदि मुहैया करवानी होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल झज्जर द्वारा छह अगस्त को उपभोक्ता कष्टड्ढ निवारण फोरम की बैठक का आयोजन होगा। अधीक्षण अभियंता यशबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार छह अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम झज्जर के कार्यालय में क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विभिन्न बिजली एवं बिजली के बिल संबंधी समस्याएं (बिजली चोरी को छोडकर) सुनी जाएंगी।

जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित
झज्जर, 05 अगस्त। जिला कारागार परिसर में सोमवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि जिला आयुष अधिकारी डा इंद्रजीत सिंह व वसुंधरा हॉलिस्टिक हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई व दवाईयां वितरित की गई। इस दौरान पैरा लीगल वालंटियर कर्मजीत छिल्लर ने मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताया। इस मौके पर डॉ पवन, नसीब, बिजेंदर, आशीष, जेल सुपरिंटेंडेंट सेवा सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जंगशेर, अमित मौजूद रहे।

समाधान की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन गंभीर, मौके पर हो रहा शिकायतों का समाधान
समाधान शिविर में आई 2274 शिकायतों का हुआ समाधान, नागरिकों की मिली राहत
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए प्रशासन द्वारा उनका समाधान किया जा रहा है। सोमवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में कुल 49 शिकायतें दर्ज हुई। डीसी ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने को लेकर प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर कारगर सिद्ध हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का समाधान होने से उनमें सरकार व जिला प्रशासन के प्रति विश्वास बढा है। नागरिक सरकार की इस मुहिम से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान 49 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उन्होंने अन्य समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आमजन की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करें। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान राज्य सरकार व प्रशासन की पहली प्राथमिकता है
समाधान शिविर में हुआ 2274 शिकायतों का समाधान
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अभी तक 2274 शिकायतों का समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई है। जिला प्रशासन के विभागों द्वारा पूरी गंभीरता के साथ समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी शिविर में मौजूद रहते हैं जिन समस्याओं का समाधान मौके पर ही संभव होता है उनका वहीं त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा अन्य समस्याओं के लिए निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

आईटीआई में 12 अगस्त से होगी श्ऑन द स्पॉटश् काउंसलिंग
ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के लिए आवेदन 8 अगस्त से
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एट गुढ़ा में आईटीआई में आगामी सत्र में ऑन द स्पॉट एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 8 अगस्त से प्रकिया शुरू की जाएगी। प्रधानाचार्य जीतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 अगस्त को जिला की विभिन्न आईटीआई में रिक्त सीटों का प्रदर्शन पोर्टल पर किया जाएगा और ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 23 अगस्त तक मांगे जाएंगे। 12 अगस्त को मेरिट कम रैंक कार्ड उपलब्ध किए जाएंगे जिनके आधार पर जिला झज्जर की सभी आईटीआई में मेरिट के आधार पर आवेदकों के डॉक्युमेंट्स वेरीफाई करने के उपरांत दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑन द स्पॉट काउंसलिंग दिनांक 12 से 23 अगस्त तक सभी आईटीआई में मेरिट को आधार मानते हुए किए जाएंगे और फीस 12 से 24 अगस्त तक जमा की जाएगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन इच्छुक आवेदकों का चैथी काउंसलिंग तक आईटीआई में दाखिला नहीं हो पाया है, उनके पास ओपन यानि की ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के तहत मेरिट आधार पर दाखिला पाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने बताया कि इस बार आगामी सत्र में दाखिले से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, दसवी आधारित योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की कॉपी, व मोबाइल नंबर के साथ साथ फैमिली आईडी को भी जरूरी किया गया है। आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक आईटीआई परिसर में 8 अगस्त से आकर अपना ऑन द स्पॉट काउंसलिंग हेतु आवेदन कर सकते हैं।

एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने उपरांत सरकार को मिलेगा पुरजोर समर्थन’ – राज्य प्रधान
एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने 11 वें दिन रखा उपवास’
’सरकार के अड़ियल रविये के खिलाफ पांच कर्मचारियों ने लिया प्रण नहीं खाएंगे अन्न का दाना’
एनएचएम कर्मचारियों के लिए नियमित पॉलिसी बनानी होगी ऐसी की प्रत्येक कर्मचारी को मिले फायदा -राज्य महासचिव हरीराज
मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल को बढ़ाया जाएगा आगे’
एनएचएम कर्मचारियों की एक ही मांग केवल और केवल नियमितीकरण’
12वें दिन भी प्रदर्शन के साथ जारी रहेगी हड़ताल’
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- राज्य भर के 25 से 30 सालों से अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है जो की 11वें दिन जिला स्तर पर हड़ताल में डीएमईओ रीना शर्मा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया गया। एनएचएम कर्मचारी जिला प्रवक्ता संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार के अड़ियल रवैया को देखते हुए 11वें दिन जिले के सभी कर्मचारियों ने उपवास रखते हुए रोष प्रकट कर विरोध कर प्रदर्शन किया गया और हड़ताल में 11वें दिन एनएचएम कर्मचारी कार्यकारिणी का झज्जर पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। हड़ताल में समर्थन करते हुए मिड डे मील वर्कर राज्य प्रधान सरोज दुजाना, आशा वर्कर राज्य कोषाध्यक्ष एवं जिला सचिव अनीता भागलपुरी, कर्मचारी न्याय संघर्ष समिति जिला कोऑर्डिनेटर रमेश जाखड़, किरण बाला सीटू की जिला सचिव ने कर्मचारी के खिलाफ सरकार की जन विरोधियों को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर ललकार देते हुए कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की लंबित मांगों को या तो जल्द ही पूरा करें नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ेगा। हड़ताल के 11वें दिन एनएचएम कर्मचारियों की चल रही हड़ताल में राज्य कार्यकारिणी सांझा मोर्चा एनएचएम कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष विशाल धनखड़ ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक एनएचएम कर्मचारियों हड़ताल को नहीं उठाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन किया जाएगा हरियाणा सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही संज्ञान लेना होगा नहीं तो आने वाला वक्त एनएचएम कर्मचारियों का रहेगा और सरकार को मात खानी पड़ेगी हरियाणा सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा करती है तो आने वाले समय में एनएचएम कर्मचारियों का पुरजोर समर्थन मिलेगा। हड़ताल में कर्मचारियों को मंत्र देते हुए राज्य महासचिव हरी राज ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों महान योद्धा है जिन्होंने करोना जैसी महामारी को हरा दिया सरकार को ललकारते हुए कहा एनएचएम कर्मचारियों की सरकार को मजबूती से ऐसी नियमितीकरण पॉलिसी बनानी होगी जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक एनएचएम कर्मचारी को फायदा मिले नहीं तो एनएचएम कर्मचारियों की शक्ति को सहन करना पड़ सकता है और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। एनएचएम संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी और सरकार हमारी मांगों का संज्ञान ले जो की निम्नलिखित है।

नेहरू कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित
तेजी से बदल रही है दुनिया – डॉ. दलबीर
समय का सदुपयोग करें युवा – डॉ. दलबीर
झज्जर, 05 अगस्त, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत के अवसर पर महाविद्यालय के आडोटोरियम में विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। नए विद्यार्थियों के आने से कॉलेज कैंपस में रौनक रही और विद्यार्थी भी पहली बार कॉलेज में आकर उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम का शुभारम्भ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक महाविद्यालय है। दुनिया तेजी से बदल रही है। विद्यार्थी इसके अनुरूप अपने आपको ढालें और तकनीकी ज्ञान अर्जित करें। समय के अधिकतम सदुपयोग से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस सत्र से नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। विद्यार्थी इसके अनुरूप अपनी पढ़ाई करें। कॉलेज का माहौल स्कूल से अलग होता है। इसलिए अनुशासन में रहें। मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें और समय के प्रबंधन पर ध्यान दें। कॉलेज में आकर नोटिस बोर्ड नियमित रूप से देखें। मंच संचालन प्राध्यापिका सुनीता बेनीवाल और डॉ. मीनाक्षी ने किया। संगीत विभाग के विद्यार्थियों ज्योति, कपिल, मुस्कान, सचिन, कोमल, चंदू और मेघा ने प्राध्यापिका डॉ. तमसा और डॉ. टीना चावला के निर्देशन में सरस्वती वंदना और समूह गान प्रस्तुत किए। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र कुमार पूनिया ने अनुशासन व्यवस्था, मेंटर ग्रुप तथा पुस्तकालय, डॉ. संदीप कुमार ने टाईम टेबल, उपस्थिति नियमों और नई शिक्षा नीति, प्रदीप यादव ने शैक्षणिक कैलेंडर, आंतरिक मूल्यांकन और विषय परिषदों, एनसीसी अधिकारी श्रीकिशन चाहर ने एनसीसी, डॉ. मीनाक्षी और विकास सुहाग ने एनएसएस, डॉ. श्रीकृष्ण दूहन ने खेलकूद, प्लेसमेंट सेल, उद्यमिता विकास क्लब और पासपोर्ट, सुरीला ने मेरिट छात्रवृत्ति योजनाओं, शमशेर ने अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, सुनील कुमार ने पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति, डॉ. तमसा ने सांस्कृतिक गतिविधियों, सौरभ जैन ने कंप्यूटर शिक्षा, डॉ. अंजू बाला ने महिला प्रकोष्ठ, अशोक कुमार ने निर्वाचन साक्षरता क्लब, यूथ रेडक्रॉस क्लब, रेड रिब्बन क्लब, रीना ने बस पास सुविधा, सुनीता बेनीवाल ने अर्न वाइल यू लर्न और प्रियंका ने विधि साक्षरता प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी दी।

समाधान शिविर के माध्यम से हो रहा जनसमस्याओं का समाधान – डीसी
डीसी अभिषेक मीणा संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यदिवस पर सुन रहे समाधान शिविर के माध्यम से जनता की समस्याएं
रेवाड़ी, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से रेवाड़ी लघु सचिवालय स्थित सभागार में डीसी अभिषेक मीणा द्वारा एडीसी अनुपमा अंजलि सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याओं का सजगता से समाधान किया जा रहा है। डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को निर्धारित शेड्यूल अनुरूप शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी व उनकी समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करते हुए उन्हें अपडेट सूचना दी जा रही है । उन्होंने कहा की जनता की समस्याओं के निवारण के लिए समाधान शिविर कारगर साबित हो रहा है। प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में सुबह 9 से 11 बजे तक लिखित शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए पोर्टल पर भी अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारिक आय, सामाजिक पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पानी, नगर परिषद से जुड़ी समस्या या फिर अन्य कोई समस्या हो उसकी सुनवाई समाधान शिविर में की जा रही है और उसका जल्दी से जल्दी निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव, सीटीएम लोकेश व डीडीपीओ नरेंद्र सारवान सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

आमजन को हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों बारे जागरूक करती विभाग की प्रचार टीम।

विशेष प्रचार अभियान का द्वितीय चरण जिला में प्रभावी रूप से जारी
आमजन को लोक शैली में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से किया जा रहा जागरूक
रेवाड़ी, 05 अगस्त, अभीतक:- सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला में चलाया जा रहा विशेष प्रचार अभियान से जिला के लोगों को लोक शैली में जानकारी मुहैया कराई जा रही है। अभियान के तहत जहां आमजन को सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी दी जा रही है वहीं दूसरी ओर उनको मनोरंजन के साथ-साथ लोक विधा से सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान भी किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लागू की गई जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं को विभागीय भजन पार्टी व सूचीबद्ध पार्टी द्वारा विशेष प्रचार अभियान के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। विशेष प्रचार अभियान का द्वितीय चरण जिला में 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
गांव केशोपुर, बांबड़, भडंगी, जिवडा, राजपुरा व बखापुर में मंगलवार की पहुंचेंगी भजन पार्टी
विशेष प्रचार अभियान के द्वितीय चरण के कार्यक्रमों के तहत भजन पार्टी द्वारा मंगलवार 6 अगस्त को चांदूवास, बैरियावास, भुरियावास, कतोपुरी बुजुर्ग, टींट व बालियर कलां में, बुधवार 7 अगस्त को आसलवास, भगवानपुर, गढ़ी, चैकी नंबर 2, मैलावास व बालियर खुर्द में, गुरूवार 8 अगस्त को गांव धरचाना, जाटू भुरथल, गुगौढ़, गादला, बवाना गुर्जर व भूड़ला में, शुक्रवार 9 अगस्त को दुल्हेड़ा कलां, बुड़ाना, गुर्जरवास, गोपालपुर गाजी, चिमनावास व गढ़ी में तथा शनिवार 10 अगस्त को दुल्हेड़ा खुर्द, बुड़ानी, जाहिदपुर, खडगवास, गोलियाकी व ढ़ाकिया में, सोमवार 12 अगस्त को गांव हरचंदपुर, चांदावास, जखाला, खुशपुरा, गोठड़ा व डूंगरवास में, मंगलवार 13 अगस्त को कालड़वास, छुरियावास, खुर्शीदनगर, मालियाकी, कुंड व डवाना में, बुधवार 14 अगस्त को इब्राहिमपुर, डाबड़ी, नठेड़ा, मांढईया खुर्द, पीथड़ावास व महेनियावास में, शुक्रवार 16 अगस्त को जलियावास, डालियाकी, नया गांव, मस्तापुर, मामडिया अहीर व जीतपुर इस्तमुरार में तथा शनिवार 17 अगस्त को खरखड़ी, देवलावास, बास रतनथल, मुरलीपुर, मामडिया ठेठर व जोनियावास में, मंगलवार 20 अगस्त को खेड़ामुरार, ढालियावास, सहादतनगर, मुसेपुर, मामडिया आसमपुर व कसौली में, बुधवार 21 अगस्त को मंगलेश्वर, गंगायचा अहीर, शादीपुर, नांगलिया रणमौख, मायन व काठूवास में, गुरूवार 22 अगस्त को गांव मोहम्मदपुर, गिंदोखर, सुर्खपुर, रसूली, नांधा व खलियावास में, शुक्रवार 23 अगस्त को नरसिंहपुर गढ़ी, गोकलपुर, उष्मापुर, शाीदपुर, राजपुरा इस्तमुरार व पंच गांव में तथा शनिवार 24 अगस्त को पनवाड़, हुसैनपुर, भोतवास अहीर, सीहास, शहबाजपुर इस्तमुरार व राजपुरा आलमगीरपुर में, सोमवार 26 अगस्त को गांव पातूहेड़ा, रामगढ़, बोहका, सूमाखेड़ा, आलियावास व साल्हावास में, मंगलवार 27 अगस्त को रघुनाथपुरा, रामपुरा, डहीना, टहना, बांस व सुनारिया में, बुधवार 28 अगस्त को साबन, जाट सायरवास, दखौरा, जैनाबाद, बिटौड़ी व ततारपुर खालसा में, गुरूवार 29 अगस्त को गांव सांझरपुर, जाटी, देहलावास, मोतला कलां, औलांत व फतेहपुरी में, शुक्रवार 30 अगस्त को शेखपुर, कालाका, ढाणी ठेठरबाद, मोतला खुर्द, सुंदरोज व गोठड़ा में तथा शनिवार 31 अगस्त को सूबासेड़ी, कालूवास, दीदौली, मूंदी, ढाणी सुंदरोज व गुलाबपुरा में पहुंचकर आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों बारे जागरूक किया जाएगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय मे छठी कक्षा के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 16 सितंबर
रेवाड़ी, 05 अगस्त, अभीतक:- जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र व छात्राएं आगामी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय के प्राचार्य सुरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी इच्छुक छात्र व छात्राएं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेना चाहते हैं वे सभी आगामी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी के बावल, रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना व नाहड खण्ड के इच्छुक छात्र व छात्राएं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेना चाहते हैं वे सभी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों जुटी आम आदमी पार्टी – मदन सिंह
रेवाड़ी, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने ढंग से तैयारियों जुट चुकी है तो भला आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में पुरी ताकत से लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने बताया कि आज सोहना में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, जिसमें 10 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रेवाड़ी से जिला अध्यक्ष मदन सिंह की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल रैली को संबोधित किया। श्रीमती सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में दुसरी पार्टियों की तरह तुच्छ मानसिकता की राजनीति नहीं करेगी केवल मुद्दों की बात करेगी। आज हरियाणा में मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज सरकारी स्कूल न के बराबर है जो बचे हुए हैं उनकी हालात बद से बद्तर कर रखी है। स्वास्थ्य सेवा भी हरियाणा में न के बराबर है। न तो अस्पतालों में मुलभुत सुविधाऐ है और न ही डाक्टर है। बिजली न के बराबर आती है क्योंकि हरियाणा घरो कि बिजली कटौती करके बड़े बड़े कारपोरेट को महंगे दामों में बेच दी जाती है। हरियाणा में बेरोजगारी चर्म सीमा पर है लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर लोगों को यह सभी सुविधाएं सबसे पहले दी जाएंगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन कमांडेंट संतोष यादव, जिला मीडिया प्रभारी मनोज अन्ना जिला उपाध्यक्ष रिईमपलाईमेनट नरेश चैधरी, सुभाष अग्रवाल, महेंद्र सिंह,सुनिल ठेकेदार, हनुमान, रमेश आजाद प्रदीप व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशनध्पारिवारिक पेंशन में संशोधन को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशनध्पारिवारिक पेंशन (2016 से पूर्व और 2016 के बाद) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, अब 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, मौजूदा मूल पेंशनध्पारिवारिक पेंशन (31 दिसंबर 2015 तक) को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 की फिटमेंट तालिका के अनुसार उनके वेतन को नोशनली निर्धारित करके पेंशनध्पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जा सकता है। 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, पेंशन गणना हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के प्रावधानों के तहत होगी। इसके अलावा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पेंशनध्पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि पर महंगाई राहत स्वीकार्य होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, जब भी महंगाई भत्ते में वृद्घि होगी, मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ेगा और ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद, पहली जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशनध्पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना और संवितरण करेंगे। पेंशनध्पारिवारिक पेंशन की गलत गणना के कारण किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करने के लिए पेंशनभोगियों से अंडरटेकिंग ली जाएगी।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी
अब आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित ड्राफ्ट अध्यादेश के अनुसार, अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, यदि उसे नियुक्त किया जाता है, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। अगर जिला न्यायाधीश को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक को वरिष्ठता (यह वरिष्ठता सेवा में रहने की हो या बार में प्रैक्टिस की ) के आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष होगा। वर्तमान में, अध्यक्ष को इस योग्यता के साथ नियुक्त किया जाता है कि उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के समय, वह एक जिला न्यायाधीश था और उसकी सेवानिवृत्ति पर इस रूप में 10 वर्ष से कम का कार्यकाल नहीं था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। गुरुद्वारा संपत्ति, उसके फंड तथा गुरुद्वारा कमेटी, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्था के बीच चल रहे झगड़ों से संबंधित विवादों का निर्णय आयोग द्वारा किया जाना है। इसलिए यह उचित समझा गया है कि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अध्यादेश में धारा-46 की उप-धारा (1) के खंड (पअ) में दी गई 65 वर्ष की आयु की ऊपरी सीमा को भी हटा दिया गया है। उक्त संशोधन वर्ष 2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 46 में किया गया है।

बस स्टैंडों पर ठेकेदारध्दुकानदारों के हित में सरकार ने बनाई किरायाध्समायोजनध्वापसी योजना
1 अप्रैल से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए किराए पर मिलेगी शत-प्रतिशत छूट
1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे ठेकेदारध्दुकानदार
मंत्रिमंडल ने योजना को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने रोडवेज के सभी बस स्टैंडों पर ठेकेदारध्दुकानदारों के हित में किरायाध्समायोजनध्वापसी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान पूरे देश में 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन लगाया था तथा 1 जून, 2020 से गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध था। इसी अवधि के दौरान हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर बसों के आवागमन बंद होने के कारण दुकानों का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इसलिए ऐसे ठेकेदार, दुकानदारों के हित में सरकार ने किरायाध्समायोजनध्वापसी योजना बनाई है। यह योजना हरियाणा सरकार ने जारी की है, लेकिन यह किराया, समायोजन, वापसी 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए होगी। योजना के अनुसार, सभी ठेकेदार, दुकानदार, जो 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, वे 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए दुकान, व्यवसाय किराए पर शत-प्रतिशत छूट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे। जिन ठेकेदारों, दुकानदारों ने कोविड-19 के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तथा और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के दौरान किराए का भुगतान नहीं किया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारोंध्दुकानदारों के खिलाफ किराया वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, इस तरह के किसी भी विभागीय अथवा न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान किराये का भुगतान न करने के कारण उन्हें हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंडों पर बूथोंध्दुकानोंध्स्टैंडों आदि की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

खनन विभाग के अधिकारियों को भी होगी चालान करने की शक्ति
परिवहन विभाग के प्रस्ताव को हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
खनन अधिकारी या इससे उच्च रैंक के अधिकारी खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहकों के कर सकेंगे चालान
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान करने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब खनन अधिकारी या इससे उच्च रैंक के अधिकारियों के पास खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहकों के चालान करने की शक्ति होगी। हरियाणा राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 के तहत स्थापित मोटर वाहन विभाग को खनन विभाग के अधिकारियों, जो खनन अधिकारी के पद से नीचे के न हों, को चालान करने की शक्तियां देकर पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन से विभाग द्वारा जांच की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। तदनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 और 226 में संशोधन किया गया है।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकार) नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) तथा (2) में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्रू- धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी हो गई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि के पश्चात किसी भी समय अनुलग्नक-प् में संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष पूरी होने की तिथि के पश्चात किसी भी समय संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।

सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना हरियाणा
अब 10 और फसलों की होगी एसएसपी पर खरीद, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के किसानों के हितों में एतिहासिक कदम उठाते हुए नायब सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब 10 फसलें नामतः रागी, सोयाबीन, कालातिल (नाइजरसीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (समर) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फसलों की एमएसपी पर खरीद करने का सारा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को ही कुरुक्षेत्र जिला के थानेसर विधानसभा में आयोजित जनसभा में उक्त घोषणा की थी। घोषणा के मात्र 24 घंटे बाद ही कैबिनेट में दी गई मंजूरी प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन फसलों के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाने का उद्देश्य बाजार की कीमतों को स्थिर करना, किसानों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करना और विविध फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार का मुख्य ध्येय यही है कि किसान की आय स्थिर हो और उसमें वृद्धि हो। सरकार के इस निर्णय से फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई                                            चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप राज्य में पिछड़े वर्गों की क्रिमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है और मूल्यांकन के मानदंड केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2024 को जारी कर दी गई थी। पहले राज्य में सभी स्त्रोतों से प्राप्त प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जो अब 8 लाख रुपये होगी और सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी।

 

पिछड़े वर्ग-बी को भी पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगा आरक्षण
हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा में पिछड़ा वर्ग-बी के उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओंध्पालिकाओं के चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण देने जा रही है। इस संबंध में आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी को भी उनके उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए पंचायती राज संस्थाओंध् पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की तर्ज पर आरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य में पिछड़ा वर्ग -ए की जनसंख्या 18.93 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग -बी की जनसंख्या 15.05 प्रतिशत है।
पंचायती राज संस्थाओं में अनुशंसित आरक्षण
प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए आरक्षित होगा और सीटों की संख्या उसी अनुपात में आरक्षित की जाएंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (बी) की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा। इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के कुल पदों की संख्या का 5 प्रतिशत और डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक जिला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।
पालिकाओं में अनुशंसित आरक्षण
प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद पिछड़े वर्गों के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी निकाय क्षेत्र की कुल शहरी जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक स्थानीय निकायध् पालिका में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा। इसी प्रकार, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों में महापौर, अध्यक्षों के पदों की संख्या का 5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-ए के पक्ष में पहले से अनुशंसित आरक्षण बरकरार रहेगा।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता की स्वीकृति हेतु
हरियाणा सरकार ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 में संशोधन को दी मंजूरी दी
एकीकृत आवासीय कॉलोनी के लाइसेंस के लिए अति और उच्च क्षमता वाले शहरों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ और मध्यम और कम क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 5 एकड़ जमीन होना है जरूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की अनुमति दी गई है। एनआईएलपी कॉलोनियों और सामान्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों के तहत अब क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 एफएआर को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार आवासीय प्लॉट पर आगे क्रय योग्य एफएआर द्वारा पूरक किया जाएगा। संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर को एफएआर के मापदंडों के भीतर समूह आवास, भूखंड, पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी। संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि एनआईएलपी कॉलोनियों में डेवलपर्स अब अन्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के समान लाभ उठा सकते हैं, जिससे संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

 

हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑटोमोटिव उद्योग में गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखते हुए, नई नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र की चक्रीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यह नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटाना है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। नीति की मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना और नीति अवधि के दौरान 85ः की पुनर्चक्रणीयता स्तर प्राप्त करना शामिल है। यह हरियाणा को रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए इको-पार्क, रीसाइक्लिंग पार्क विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, और पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग ऑटो क्लस्टर विकास और प्रबंधन प्रणाली (सीडीईएमएस) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। नीति में कारोबार की लागत कम करने और वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन सुविधाओं को औद्योगिक इकाइयों का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश पूंजी सब्सिडी और अन्य सहायक उपायों पर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, रीसाइक्लिंग क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए, नीति कौशल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ये केंद्र हरियाणा के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। संशोधित नीति के तहत, जिन लाभार्थियों को 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए विस्तारित समय सीमा मिलेगी। संशोधन के बाद अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त अलॉटमेंट लैटर जारी होने के दो महीने के भीतर भुगतान की जा सकेगी, जबकि शेष 80,000 रुपये की राशि का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तिथि से तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकता है। पूर्व में आवेदकों को एक माह में ही 10,000 रुपये की किस्त देनी पड़ती थी और बाकी की राशि 6 माह में 6 किस्तों में देनी होती थी। इसके अलावा, इस नीति में अब लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में रिफंड और आवंटन के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये गए हैं। लाभार्थी कब्जे से पहले बिना किसी पेनल्टी के मूल राशि की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करने पर आवंटन उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभाग ने मात्र एक लाख रुपये की कीमत में 15,250 लाभार्थियों को 1-1 मरला के प्लॉट आवंटित भी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को 14 स्थानों अर्थात चरखी-दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों, यमुनानगर में पात्र व्यक्तियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लैटर आवंटित कर दिए हैं। आज की कैबिनेट में किया गया संशोधन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है , जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

 

महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार                                                                                                                                                                                        चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई। यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। सबके लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा और केवल 1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा। भूखंड आवंटन के बाद, अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा। 2 साल के भीतर भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के हिसाब से भूमि की कीमत उपलब्ध कराएगी। यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के अलावा, एमएमजीएवाई-ई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी। हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, पानी और सीवरेज कनेक्शन का पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह योजना लाभार्थियों को उनके आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अहम योगदान देगी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एडीसी-कम-डीसीआरआईओज जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे
मैन्युअल आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन विवाह पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नए संशोधनों के तहत, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी)-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डीसीआरआईओ) अब विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। ये जिला रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को नियंत्रित रखेंगे। इससे आवेदनों का सुचारू और तेज प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा। इन बदलावों में नागरिकों की शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित अपील प्रक्रिया भी शामिल की गई है। अब सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संयुक्त आयुक्त, डीएमसी, नगर निगमों में कार्यकारी अधिकारी, बीडीपीओ और ग्राम सचिवों को भी कुछ शर्तों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में विवाह पंजीकरण करने की शक्ति दी गई है ताकि स्थानीय स्तर पर विवाह पंजीकरण किया जा सके। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन नियंत्रित किया जाएगा, जिससे नागरिकों के लिए काफी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगा। सीआरआईडी द्वारा विकसित एक समर्पित विवाह पंजीकरण पोर्टल द्वारा सभी विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाएगा। आवेदनों को मैन्युअल रूप से जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में बदलाव से नागरिकों के लिए प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड से नागरिकों के लिए अपने पंजीकरण की स्थिति तक पहुँच और उसे ट्रैक करना आसान हो जाएगा। नई ऑनलाइन प्रणाली के साथ, बुनियादी आवेदन चरणों के लिए शुल्क माफ कर दिया जाएगा, जिससे प्रसंस्करण समय और सरकारी प्रयास दोनों कम हो जाएंगे। इसके अलावा, देर से आवेदन करने की स्थिति में हलफनामे की आवश्यकता को एक सरल उपक्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को मंजूरी दे दी है। ये सेवा नियम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) में नियुक्त कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने एचपीपीए में विभिन्न श्रेणियों में 38 पद सृजित किए हैं। इनमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, लीगल ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक-एक पद शामिल हैं। इसके अलावा, टीम लीड, एप्लीकेशन लीड, मैनेजर सिक्योरिटी ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर के दो-दो पद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आठ पद और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और सेक्शन ऑफिसर के चार-चार पद हैं। एचपीपीए के अन्दर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए, इन नियमों को अब हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 के रूप में जाना जाएगा।

किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को किया खत्म
किसानों का लगभग 133.55 करोड़ रुपये का आबियाना बकाया भी माफ
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- किसानों के हितों में हरियाणा सरकार का बड़ा एतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म कर दिया है। साथ ही, आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपये को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से अब प्रदेश में किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसका हरियाणा के 4,299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल, 2024 के बाद किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, वो नोटिस भी वापिस होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि 1 अप्रैल, 2024 के बाद किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी गई। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। 18 मामलों में से 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है। नीति में छूट के साथ की गई अनुकंपा नियुक्तियां इस प्रकार हैं- सतेंद्र सिंह, अभिनय कुमार, कुमारी खुशबू, श्री अतुल प्रताप, श्री अमित कुमार, कुमारी आशा, श्री प्रीतम सिंह, श्री विक्की दलाल, कुमारी ज्योत्सना, श्री हितेश खटाना, श्री गुरदीप, श्री रामबीर कुमार, श्री आदित्य कुमार और श्री रोहित का नाम शामिल है। ये आवेदक, हालांकि नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने तीन साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।

हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024: सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ मिलेगा
सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए होगा 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ प्रदान करती है, जिसमें सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देना शामिल है। इन पदों के मामले में अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 1 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन साल की में छूट भी शामिल है, जिसमें अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष की होगी। अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी। नीति के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाए। अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी बशर्ते वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (भ्ज्ञत्छ) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया था और वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन व निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यह नीति वर्ष 2026-27 में लागू की जाएगी जब अग्निवीरों का पहला बैच रक्षा बलों से अपनी सेवा पूरी करेगा।

वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश में 403 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरियां दी गई
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिन्हें नौकरियां प्रदान की गई हैं, उनमें ग्रुप बी के दो तथा ग्रुप सी के 12 आश्रित शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शहीदों के जिन 14 आश्रितों को नौकरियां प्रदान की गई हें उनमें वे लोग शामिल है, जो शहीद के शहादत के समय नाबालिग थे और शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे या उन्हें सरकार की अनुकंपा आधार पर दी जाने नौकरी की योजना का ज्ञान नहीं था या फिर उन्होंने योजना के तहत तीन वर्ष की तय समय सीमा के भीतर नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया। जिन शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर में ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 18 जनवरी, 2001 को शहीद हुए सूबेदार कैलाश सिंह के पुत्र सतेन्द्र सिंह, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 12 अक्तूबर, 2007 को शहीद हुए नायक देशराज के पुत्र अभिनय कुमार, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 23 फरवरी, 2004 को शहीद हुए सिपाही राजेन्द्र के पुत्री खूशबू को, ऑप्रेशन रहीनो में 19 नवम्बर, 2016 को शहीद हुए हवलदार रिसीपाल सिंह के पुत्र अतुल कुमार को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 6 नवम्बर, 2002 को शहीद हुए सिपाही अनिल कुमार के पुत्र अमित कुमार को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 5 अक्तूबर, 1999 को शहीद हुए सिपाही भूप ङ्क्षसह की पुत्री कुमारी आशा को, ऑप्रेशन पराक्रम के दौरान 31 अगस्त, 2002 को शहीद हुए नायब सूबेदार अनूप सिंह के पुत्र प्रीतम कुमार, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 17 सितम्बर, 2002 को शहीद हुए गे्रनेडियर प्रमोद कुमार के पुत्र विक्की दलाल को, ऑप्रेशन काउंटर इन्सर्जेंसी में 29 अप्रैल, 2003 को शहीद हुए नायक मान सिंह के पुत्र हितेश खटाना को, आंतकवादी मुतभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर में 16 अगस्त, 2002 को शहीद हुए सिपाही रामफल यादव की पुत्री कुमारी ज्योत्सना को, ऑप्रेशन रहीनो के दौरान 5 अगस्त, 2005 को शहीद हुए सिपाही प्रदीप कुमार के भाई गुरदीप को, ऑप्रेशन रहीनो के दौरान 21 मई, 1997 को शहीद हुए सिपाही राजेन्द्र कुमार के पुत्र रामबीर को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 2 दिसम्बर, 1999 को सीएफएन प्रवीन कुमार के पुत्र आदित्य कुमार को तथा 7 अगस्त, 2006 को ग्रेनेड ब्लॉस्ट में शहीद हुए सिपाही रणधीर सिंह के पुत्र रोहित को नौकरी प्रदान करना शामिल है।

दुग्ध प्लांटों की डिफाल्ट राशि पर विवादों का समाधान स्कीम को मंजूरी
30 सितंबर 2024 तक देना होगा डिफाल्ट राशि का 50 प्रतिशत
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक में दुग्ध प्लांटों को एक बड़ी राहत देते हुए सैस की डिफाल्ट राशि की अदायगी के लिए विवादों का समाधान स्कीम को मंजूरी प्रदान की। यह स्कीम उन दुग्ध प्लांटों के लिए लागू होगी, जो 31 जुलाई 2024 तक दुग्ध सैस देने में डिफाल्ट थे। हरियाणा मुर्राह भैंस एवं दुग्ध पशु प्रजाति अधिनियम 2001 के तहत डिफाल्ट राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 से पहले डिफाल्ट राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि अगले दो महीने में 30 नवंबर 2024 तक देनी होगी। इस निर्णय से 29 दुग्ध प्लांटों को लाभ होगा और यह दूध के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से दुग्ध प्लांटों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिन्होंने सैस राशि में राहत देने की मांग की थी। विवादों के समाधान स्कीम 9 सितंबर, 2001 से 9 जुलाई 2002 के बीच की अवधि के लिए दुग्ध सेस माफ करने या छूट देने के लिए होगी क्योंकि इस अवधि के दौरान दुग्ध सेस एकत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाये गए थे।

 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी गई। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। 14 मामलों में से 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है। नीति में छूट के साथ की गई अनुकंपा नियुक्तियां इस प्रकार हैं- सतेंद्र सिंह, अभिनय कुमार, कुमारी खुशबू, श्री अतुल प्रताप, श्री अमित कुमार, कुमारी आशा, श्री प्रीतम सिंह, श्री विक्की दलाल, कुमारी ज्योत्सना, श्री हितेश खटाना, श्री गुरदीप, श्री. रामबीर कुमार, श्री आदित्य कुमार और श्री रोहित का नाम शामिल है। ये आवेदक, हालांकि नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने तीन साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।

मुख्यमंत्री ने गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए की अनेक बड़ी घोषणाएं
प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना करके प्रति गाय 20 रूपये प्रतिदिन करने की घोषणा की
अब पंचायतें सरकार की स्वीकृत से अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर दे सकेंगी- नायब सिंह सैनी
प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर नहीं लगेगी कोई स्टाम्प डयूटी – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज पंचकूला में आयोजित गौसेवा सम्मेलन में की। उन्होंने प्रति गाय 4 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना करके प्रति गाय 20 रूपये प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रूपये प्रतिदिन और बछड़ाध्बछड़ी के लिए 10 रूपये प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की।
बेसहारा गाय, बछड़ा व बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए मिलेगा तुरंत नगद भुगतान
उन्होंने बेसहारा गायध्बछड़ाध्बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रूपये प्रति गाय और 800 रूपये प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ाध्बछड़ी के लिए 20 रूपये, गाय के लिए 30 रूपये तथा नन्दी के लिए 40 रूपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की स्वीकृति अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिल सकेगी
श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृत उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक दो गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर देने का काम किया है, जिसमें जिला नूहूं की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला शामिल हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति पहले मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी, अब यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।
क्षमता के हिसाब से गौशालाओं को 1.25 लाख रूप्ये प्रति ई-रिक्शा के मिलेंगे
उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प डयूटी नहीं लगेगी। साथ ही नई गौशाला के लिए ना तो सीएलयू लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई ईडीसी या और किसी किस्म की फीस देनी होगी। गौशाला में एक टयूबवैल लगाने के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि एक हजार गायों वाली गौशाला के लिए एक ई-रिक्शा तथा इससे अधिक गायों वाली गौशालाओं के लिए दो ई-रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रूपये प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 675 गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। उन्होंने शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा प्लांट के लिए गौसेवा आयोग की तरफ से 5 प्रतिशत और हरेडा की तरफ से 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वैटनरी सर्जन और वीएलडीए गौशालाओं में करेंगे गायों की जांच
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तीन हजार से अधिक गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वैटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 70 मोबाइल पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने घोषणा की कि मोबाईल पशु चिकित्सालय सप्ताह में एक दिन केवल गौशालाओं के गौवंश के उपचार, टैगिंग, टीकाकरण, गिनती आदि के लिए उपलब्ध होंगी।
देशी गाय रखने वाले किसानों को वर्ष में मिलेगा 30 हजार का अनुदान
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देशी गाय रखेगा उसे प्रति गाय 30 हजार रूपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव नगर-निकाय तथा गौशाला के प्रतिनिधियों की समिति गौशालाओं में गौवंश संख्या की तस्दीक करेगी। शहर में जब भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा एक आर.एफ.आई.डी टैग द्वारा इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की प्रापर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री ने तीन योजनाओं के तहत अनुदान राशि गौशालाओं को की जारी
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज पंचकूला में आयोजित गौसेवा सम्मेलन में की। इस अवसर पर उन्होंने रिमोर्ट का बटन दबाकर गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रूपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 22 जिला की प्रत्येक गौशाला को गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चैक वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने वित वर्ष 2023-24 की बची हुई 51 गौशालाओं को 3.23 करोड़ रूप्ये तृतीय चारा अनुदान राशि जारी की। उन्होंने बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान के तहत 42 पंजीकृत गौशालाओं को 29.36 लाख रूपये की राशि भी जारी की।
गाय को माता का दर्जा दिया गया है
श्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित सभी गौसेवकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सब गौसेवा के माध्यम से भारत की संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, गाय में सभी देवी-देवता निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है।
देशी गाय का दूध डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यन्त लाभकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि देशी गाय का दूध उसकी ए-2 आनुवांशिकी के कारण डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यन्त लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी माना गया है। गाय का दूध तो अमृत है ही, गोमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए अब फिर से हमें देसी गौवंश के महत्व को समझना होगा तथा उनके संरक्षण एवं विकास के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी अमूल्य निधि गौधन को सुरक्षित रख सकें।
गायों की सुरक्षा के लिए केंन्द्र व राज्य सरकार ने बनाए कड़े कानून
उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में गाय छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का एक मुख्य साधन रही है। गायों की सुरक्षा के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाये हैं। हमारी सरकार ने ’’हरियाणा गौ वंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम-2015’’ के अंतर्गत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा गौ-हत्या व गौ-तस्करी को रोकने के लिए राज्यस्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का गठन किया गया है। गौ-हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमास टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं।
गौरक्षा के लिए गौभक्तों को जन जागरण अभियान चलाना होगा
उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान चलाना होगा। इस काम में स्वयं सेवी संगठन भी कारगर भूमिका निभा सकते है। आप उनका सहयोग भी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गौ माता की सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में गौशालाओं की संख्या जो वर्ष 2014 में 215 होती थी, अब बढ़कर 675 हो गई है। इन गौशालाओं में चारे के प्रबंध के लिए हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 सालों में 238 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इसके अलावा, गौशालाओं में 388 शैड बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गौ माता को आश्रय देने के लिए गौशालाओं के अलावा गौ अभ्यारण्यों की स्थापना भी की गई है। गांव नैन जिला पानीपत में 50 एकड में 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ-अभ्यारण्य बनाया गया है। गांव ढंढुर जिला हिसार में भी 3,000 गोवंश क्षमता का एक गौ-अभ्यारण्य बनाया गया है।
देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन किया लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। देशी नस्ल की गाय, जैसे कि हरयाणा, साहीवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को गाय की खरीद हेतु लिये गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशी गायों की मिनी डेरी योजना के तहत गाय की देशी नस्लों के संरक्षण एवं विकास तथा राज्य में गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देशी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 7 हजार 533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है।
प्रदेश में चार गौवंश संवर्धन एवं अनुसधान केन्द्रों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि देशी गायों की नस्ल सुधार हेतु राज्य में 37 करोड़ रुपये की लागत से चार गौवंश संवर्धन एवं अनुसधान केन्द्रों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। ये केन्द्र जिला कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकड़िया, करनाल के उचानी और महेन्द्रगढ़ में स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचगव्य आधारित उत्पादों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र सुखदर्शनपुर (पंचकूला) की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बेसहारा गौवंश पशु चिकित्सालय बनाने की योजना है ताकि बेसहारा गौवंश का इलाज व रखरखाव किया जा सके। उन्होंने उपस्थित सभी गौसेवकों से आह्वान किया कि सब एकजुट होकर बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में लाने का काम करें और प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी मदद के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़गी। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि भारतीय नस्ल की गायों के पंचगव्य को विश्व के अन्य देशों ने भी माना है। कोविड के समय में इन्हीं गायों के पंचगव्य को वैज्ञानिक और व्यवाहारिक तौर पर धरातल पर देखने को मिला। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गौसेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रूपये से बढ़ाकर करीब 510 करोड़ रूपये किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखते हुए देश को विश्व का अग्रणिय देश बनाना है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे समाज में गाय को माता का दर्जा दिया है। गायों में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं। गाय हमारे जीवन का आधार है और गायों की सेवा और रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्थानीय शहरी निकाय मंत्री श्री सुभाष सुधा ने सभी को गौभक्तों से आह्वान किया कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी गौवंश सड़कों पर ना रहे। उन्होंने हिसार की माॅडल गौशाला का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी गौशालाओं में सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। गौसेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 675 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिसमें 4.50 लाख गौवंश है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश की गौशलाओं की विभिन्नों मांगों को रखा। इस अवसर पर हरियाणा गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष पूर्ण यादव, पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, विधायक कोसली लछमन यादव और जगदीश नैयर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, शिवालिक बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा सेखर वुंदरू, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव श्री विकास गुप्ता, उपायुक्त डा. यश गर्ग, पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

 

हरियाणा सरकार ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी) -2022 में संशोधन को दी मंजूरी दी
एकीकृत आवासीय कॉलोनी के लाइसेंस के लिए अति और उच्च क्षमता वाले शहरों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ और मध्यम और कम क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 5 एकड़ जमीन होना है जरूरी
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की अनुमति दी गई है। एनआईएलपी कॉलोनियों और सामान्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों के तहत अब क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 एफएआर को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार आवासीय प्लॉट पर आगे क्रय योग्य एफएआर द्वारा पूरक किया जाएगा। संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर को एफएआर के मापदंडों के भीतर समूह आवास, भूखंड, पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी। संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि एनआईएलपी कॉलोनियों में डेवलपर्स अब अन्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के समान लाभ उठा सकते हैं, जिससे संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

 

हैप्पी कार्ड से जरूरतमंद लोग हुए हैं हैप्पी – असीम गोयल नन्यौला
अब तक 5.22 करोड़ किलोमीटर फ्री यात्रा का लाभ उठा चुके हैं लोग
चंडीगढ़, 05 अगस्त, अभीतक:- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ष्हैप्पी कार्डष् योजना का जरूरतमंद लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस ष्हैप्पी कार्डष् से लोग काफी हैप्पी हैं। अब तक अंत्योदय परिवार से जुड़े 13 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 5.22 करोड़ किलोमीटर फ्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लोगों के जल्द से जल्द ष्हैप्पी कार्डष् बनाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने यह जानकारी आज परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद दी। इस अवसर पर विभाग के निदेशक श्री सुजान सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्री प्रदीप अहलावत के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री असीम गोयल नन्यौला ने अधिकारियों को मशीन लेकर गांवों में मौके पर जाकर पात्र लोगों के ष्हैप्पी कार्डष् बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह एक शानदार एवम गरीब हितैषी स्कीम है। उनके पास इस स्कीम से संबंधित बेहतरीन फीडबैक आ रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अन्त्योदय परिवारो को हरियाणा रोडवेज की बसों मे फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए 7 मार्च 2024 को इस योजना की शुरूआत की गई है इसमें एक लाख रुपए वार्षिक आय तक वाले परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियो को ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए लाभार्थी 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते है। श्री नन्यौला ने बताया कि प्रदेश के करीब 22.89 लाख परिवारो को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा इस योजना का सुविधा-दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या में कई लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए 600 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है, अगर इस योजना के लिए और धन की आवश्यकता होगी तो किसी भी कीमत पर धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। असीम गोयल नन्यौला ने अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के कर्मचारियों की रात्रि ठहराव, अरंड-लीव, प्रमोशन आदि से संबंधित मांगों पर भी चर्चा की और सभी जायज मांगों के प्रति सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।