इंडो अमेरिकन स्कूल के दो विद्यार्थियों ने रचा इतिहास कृ पहले ही प्रयास में किया सीए फाउंडेशन क्वालीफाई
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: झज्जर के दिल्ली गेट पर स्थित इंडो अमेरिकन स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्कूल का नाम रोशन किया है। हाल ही में घोषित सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम में स्कूल के दो मेधावी विद्यार्थियों साहिल व दीपांशु ने पहले ही प्रयास में सी ए फाऊंडेशन क्वालिफाई कर एक नया इतिहास रच दिया है। इन विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को दिया। साहिल ने कहा कि यदि मन में लगन और मेहनत का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्या ने दोनों विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। स्कूल निदेशक बिजेंद्र काद्यान ने अपने संबोधन में कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। दीपांशु और साहिल ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि समर्पण और मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। पूरे स्कूल में इस सफलता की खबर से खुशी और गर्व का माहौल छा गया। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन दोनों होनहार छात्रों की सफलता पर उन्हें बधाई दी। इंडो अमेरिकन स्कूल लगातार विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है। दीपांशु और साहिल की यह उपलब्धि आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी।
अध्यापको का मार्गदर्शन व अभिभावकों का सहयोग, बच्चों की कड़ी मेहनत सपनों को उड़ान देते हैं – बलराज फौगाट
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: एच.डी. स्कूल बिरोहड़ की पूर्व छात्रा स्वर्गीय दादा श्री सज्जन सिंह सहरावत एवं स्वर्गीय दादी सावित्री देवी की लाडली लाडो लेफ्टिनेंट मिनी सहरावत माता सुशीला देवी एवं पिता विजय सहरावत डीपीई, बिरोहड़ की बेटी ने चार वर्ष पूर्व आल इंडिया रैंक वन से लिखित परीक्षा पास की थी और मेहनत के बल पर आज बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिल्ली परेड़ ग्राउंड में हासिल किया। दिल्ली परेड ग्राउंड में लेफ्टिनेंट रैंक से कमिशनिंग प्राप्त की। इनकी पहली पोस्टींग जम्मु मिलिट्री होस्पिटल में रहेगी। इन्होनें अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल अपने माता-पिता व स्कूल का नाम रोशन किया। शपथ समारोह के अवसर पर इनकी बड़ी बहन डॉ. स्वेता, भाई डॉ. यश सहरावत, भांजा शौर्य हुड्डा भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि एच.डी. स्कूल की पूर्व छात्रा कभी-कभी खेल-खेल में डॉ. का अभिनय करने वाली मेहनती छात्रा ने कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई एच.डी. स्कूल से कर मेडिकल संकाय से मैरिट सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था। उन्होनें कहा कि वह आगे भी देश सेवा में पूरी निष्ठा के साथ योगदान देगी। बड़ी बहन डॉ. स्वेता व भाई डॉ. यश सहरावत भी एच.डी. स्कूल के छात्र रहे। एच.डी. विद्यालय बचपन से ही विद्याथियों को केवल सपने ही नहीं दिखाता, बल्कि कड़ी मेहनत करने की आदत डालता है। अध्यापकों का मार्गदर्शन बच्चों के सपनों की उड़ान को पंख लगाता है। निदेशक बलराज फौगाट, छात्रों और अध्यापकों ने देश सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट डॉ. मिनी को शुभकामनाएं दी व उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
सीए फाउंडेशन में संस्कारम पब्लिक स्कूल का ऐतिहासिक प्रदर्शन! स्कूल की विशेष तैयारी ने दिलाई जिया और यशिका को अभूतपूर्व सफलता
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (प्ब्।प्) द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सीए फाउंडेशन परीक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल की दो प्रतिभाशाली छात्राओंकृजिया (सुपुत्री इकबाल सिंह), जो मदाना की निवासी हैं, और यशिका (सुपुत्री राजीव), जो झज्जर से हैं, ने यह प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। जहां अधिकतर छात्र सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए बाहरी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहते हैं, वहीं संस्कारम पब्लिक स्कूल ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों को स्कूल के भीतर ही उच्च-स्तरीय और गहन प्रशिक्षण मिले। जिया और यशिका ने अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह से स्कूल के शिक्षकों और उनके बनाए गए अनुशासित अध्ययन वातावरण को दिया। जिया ने बताया, ष्स्कूल में तैयारी के दौरान शिक्षकों ने हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। हमें कभी बाहरी कोचिंग की कमी महसूस नहीं हुई। स्कूल का सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत था।ष् वहीं, यशिका ने कहा कि, ष्स्कूल ने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि हमें दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार किया। नियमित टेस्ट और शिक्षकों की व्यक्तिगत निगरानी से हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका मिला।” इस अभूतपूर्व सफलता पर, संस्कारम पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने दोनों छात्राओं को विशेष रूप से बधाई दी। डॉ. महिपाल ने कहा, ष् संस्कारम स्कूल ने इस उपलब्धि से साबित कर दिया है कि यह केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को उनके करियर के शुरुआती चरणों में ही मजबूत नींव प्रदान कर रहा है। यह सफलता आने वाले वर्षों में सीए की तैयारी करने वाले अन्य छात्रों के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी।
कासनी में हरियाणा दिवस पर होगी कबड्डी प्रतियोगिता
लड़कों की ओपन वेट और लड़कियों की 52किलो में होंगे मुकाबले
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा दिवस के उपलक्ष में 01 नवम्बर 25 को लड़कों की ओपन वेट व लड़कियों की 52 किलोग्राम भार वर्ग तक की नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता, पवन पहलवान कुश्ती एकेडमी कासनी (झज्जर) में करवाई जायेगी, जिसके अन्दर बाहर की टीमें भाग ले सकेंगी। जिसमें लड़कों की विजेता टीम को 31000ध्- रुपए व उपविजेता को 21000 इसी तरह लड़कियों की विजेता टीम को 21000 रुपए व उपविजेता को 11000 के ईनाम के साथ 2 दोनों वर्ग के बेस्ट रेडर व केचर को भी समिति के द्वारा ईनाम दिया जायेगा। इस प्रतियोगिता में लड़कियों के सभी मैच 01 नवम्बर को प्रातःकाल 08ः30 बजें से उस दिन सायं काल तक होंगे व फाइनल 02 नवम्बर को होगा एवम् लड़कों के सभी मैच 02 नवम्बर को प्रातःकाल 08ः30 बजें से उस दिन से मैचों की समाप्ति तक होंगे। जिसमें इंट्री फीस नाममात्र 100 रुपये रखी गई है, इच्छुक टीमें दिनांक 31 अक्टूबर को सायं काल 05ः00 बजें तक भौतिक तौर पर अध्यक्ष के पास, आनलाईन के लिए 9416320173, 9991339775 9518093890, 9729834397 पर सम्पर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस मीटिंग में समिति के प्रधान के साथ 2, उमेद सिंह प्रधान कासनी, समिति के पदाधिकारी में, समिति के सलाहकार हवलदार दलीप सिंह, उपाध्यक्ष हंसराज साहब, महासचिव रामचन्द्र साहब, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बाबुजी, खेल प्रकोष्ठ के संयोजक परमजीत फौजी, निटटु, कुलदीप फौजी, कबड्डी कोच पवन पहलवान, प्रवक्ता रणवीर धनखड़, रामचन्द्र पहलवान के साथ ग्राम पंचायत व गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
गांव जाहिदपुर में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही लोकहित समिति द्वारा 9 नवम्बर रविवार को गांव जाहिदपुर जिला झज्जर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर समस्त ग्राम वासियों एवं समाजसेवी अशोक गुलिया के सहयोग से लगाया जाएगा। समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में उत्साह बना हुआ है। उन्होंने युवाओं से कहा की रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है एक यूनिट रक्त से तीन व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। युवाओं को लोगों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए आगे आकर रक्तदान करना चाहिए रक्त किसी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता।
निशु फलस्वाल का भारतीय सेना की मेडीकल कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: गांव उखलचाना कोट की बेटी निशु फलस्वाल का भारतीय सेना की मेडीकल कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन। निशु फलस्वाल का जन्म फौजी परिवेश में ही हुआ। जज्बा खून में ही था, क्योंकि दादा स्वर्गीय कैप्टन दिलपत सिंह, ताऊ सूबेदार राकेश कुमार, पिता सूबेदार विनोद कुमार, तीनों आर्मी मेडीकल कोर में सेवारत रहे हैं। अब परिवार की तीसरी पीढ़ी भी उन्हीं के नक्सेकदम पर चल कर लेफ्टिनेंट बनी हैं, जो गांव व क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। निशु फलस्वाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। निशु का स्वप्न हमेशा देशसेवा का रहा है और उसे साकार करने में जी जान से जुटी रही। परिणाम सबके सामने है, सफलता और मार्गदर्शन ग्रामीण परिवेश की बेटियों के लिए की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।
विजय पचगावा ने कार्यक्रम की सफल भूमिका निभाने पर सतपाल पहलवान को विशेष बधाई दी झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: आज इंडियन नेशनल लोक दल के झज्जर जिला कार्यालय में हरियाणा प्रदेश महासचिव विजय पचगावा का आगमन हुआ। उन्होंने 3 तारीख को आयोजित किसान जन आक्रोश कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता पर झज्जर जिले के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद किया। विजय पचगावा ने कार्यक्रम की सफल भूमिका निभाने पर सतपाल पहलवान को विशेष बधाई दी। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी की शक्ति और संगठनात्मक क्षमता को मजबूती से प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भविष्य में और अधिक प्रभावी तरीके से संगठन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए। पचगावा ने बताया कि आने वाले दिनों में झज्जर जिले से बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है, जिससे जिले में पार्टी की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। इस मौके पर कार्यालय सचिव पवन धनखड़, पूर्व चैयरमेन महेंद्र सैन ढाकला, शहरी अध्यक्ष हरमेश सैनी, प्रेस प्रवक्ता योगेश सैनी तथा चीनू गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सुशासन की मिसाल बने समाधान शिविर
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान में झज्जर टॉप जिलों में शामिल
समाधान शिविरों ने बढ़ाया जनविश्वास : प्रशासन की तत्परता रंग लाई
5194 शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निस्तारण, मात्र 123 लंबित
साप्ताहिक मॉनिटरिंग और फीडबैक व्यवस्था से निराकरण तेज
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशन में जिले में आयोजित हो रहे समाधान शिविर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बनते जा रहे हैं। प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता का परिणाम है कि झज्जर जिला समाधान शिविरों में शिकायतों के निपटारे को लेकर प्रदेश के अव्वल जिलों में शामिल है। अब तक प्राप्त 5194 शिकायतों में से मात्र 123 शिकायतें ही लंबित हैं, जबकि शेष शिकायतों का समाधान कर संबंधित नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान की गई है। लंबित शिकायतें कुल प्राप्त शिकायतों का केवल दो प्रतिशत हैं, जो प्रशासनिक दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि समाधान शिविरों के माध्यम से सामान्य जन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर यथाशीघ्र समाधान का प्रयास किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। खास बात यह है कि समाधान शिविर में आने वाले शिकायतों की कई चरणों पर मॉनिटरिंग की जाती है। जिला स्तर के अलावा सीएम कार्यालय द्वारा भी रेंडम तरीके से शिकायतकर्ताओं से फोन कर फीडबैक लिया जाता है। अगर फीडबैक सही ना हो तो उक्त शिकायत को पुनः जिला प्रशासन के समक्ष जांच के लिए भेजा जाता है। शिविरों में दर्ज शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति की लगातार कड़ी निगरानी की जाती है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। तेजी से निस्तारित हो रहे मामलों और शिकायतकर्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते झज्जर जिला राज्य के अव्वल जिलों में शुमार है। प्रशासन का यह प्रयास सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। शिविरों के दौरान कुछ शिकायतें ऐसी भी प्राप्त होती हैं जो न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित होती हैं। ऐसे मामलों को अलग श्रेणी में अंकित किया जाता है, क्योंकि इन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही निस्तारित किया जा सकता है। प्रशासनिक दायरे में आने वाली शिकायतों पर विशेष प्राथमिकता के साथ कार्रवाई कर लोगों को राहत दी जा रही है।
सप्ताह में दो दिन आयोजित हो रहे शिविल
समाधान शिविर सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को सुबह दस से 12 बजे तक दो घंटे आयोजित हो रहे हैं। जिले में जिला स्तरीय समाधान शिविर लघु सचिवालय झज्जर व बादली, बहादुरगढ़ व बेरी उपमंडल में एसडीएम द्वारा समाधान शिविर में शिकयतें सुनी जाती हैं।
सदैव शुभेच्छु,
श्रीनारायण कौशिक, काहनौर।
हरियाणा के शेक्सपियर, सूर्य कवि पं० लख्मी चंद के हरियाणवी संस्कृति में दिए गए ज्ञान व उनके द्वारा भविष्य को लेकर जो सोच व धारणाएं रही आज वो अक्षरशः दिखाई दे रही है। एक और उनके द्वारा रचित व अभिनीत सांग सम्पूर्ण सामाजिक ताने-बाने को झकझोर करते हैं, मानवीय संवेदनाओं को कुरेदते हैं, चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका ब्रह्म ज्ञान मानव के मस्तिष्क का विकास करते हुए आधुनिक भौतिकवादी युग दिशा प्रदान करता है। मां सरस्वती के साधक पं लख्मी चंद अनपढ़ होते हुए श्रवण मात्र से जिस ज्ञान को आमजनता तक जिन विषम परिस्थितियों में पहुंचाया वो अपने आप में एक शोध का विषय है। पं लख्मी से पूर्व, समकालीन व वर्तमान में समृद्ध संस्कृति के विकास में सभी का योगदान श्रेष्ठ रहा है परन्तु ज्ञान के संयोजक व सूत्रधार के रूप में पं लख्मी चंद सभी के सम्मान के पात्र रहे व रहेंगे। इसी हरियाणवी संस्कृति के ध्वजारोहक पं तुले राम शर्मा के बाद उनके सुपुत्र पं विष्णु दत्त शर्मा जी द्वारा आज सांग विधा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पं लख्मी चंद मैमोरियल धर्मशाला समिति, बहादुरगढ़ के द्वारा हर वर्ष की भांति कल से पं लख्मी चंद धर्मशाला बहादुरगढ़ के प्रांगण में 5 दिवसीय सांग मंचन का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आधुनिक युग की चकाचैंध में युवा वर्ग को रहा है, केवल कुछ बातें जो उनके मतलब या स्वाद की है उन्हें गाता भी है, बजाता भी है, नाचता और नचाता भी है परन्तु तथ्यों से परे है क्योंकि संपूर्ण कथानक, रचनाकार की सोच और भाव को जाने बिना ज्ञान की कल्पना मात्र है। आइए, लुप्त होती हरियाणवी सांग संस्कृति को गति प्रदान करने वाले, आयोजकों के उत्साह वर्धन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सूर्य कवि पं० लख्मी चंद को समर्पित योगदान दें।
वंदे मातरम् पर ऑनलाइन क्विज 11 नवंबर तक
देशभक्ति व इतिहास से जुड़ने का अवसर
प्रतिभागियों को मिलेगा भागीदारी प्रमाणपत्र
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि ‘वंदे मातरम्’ गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज का उद्देश्य राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के इतिहास, भावार्थ और स्वतंत्रता संग्राम में उसके महत्व से नागरिकों को अवगत कराना है। क्विज के माध्यम से प्रतिभागियों में देशभक्ति, एकता और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रोचक प्रश्नों के जरिये प्रतिभागियों को ‘वंदे मातरम्’ के सांस्कृतिक व राष्ट्रीय महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है।
यह क्विज 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। इच्छुक नागरिक माई भारत पोर्टल (https://mybharat.gov.in/quiz) के जरिये इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भारत के सभी नागरिक 10 से 100 वर्ष की आयु तक भाग ले सकते हैं। क्विज केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगी तथा प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक बार भाग लेने की अनुमति होगी। क्विज में कुल 20 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए प्रतिभागियों को 10 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक 20 है और पास होने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर भागीदारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतिभागी क्विज पूरा करने के बाद अपने उत्तरों का ओवरव्यू (समरी) भी देख सकेंगे। यह पहल युवाओं व नागरिकों को ‘वंदे मातरम्’ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राष्ट्रप्रेम को सशक्त करेगी।
बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत 30 नवंबर तक करें आवेदन
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। रोजगार अधिकारी सुनीता फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के सभी बेरोजगार प्रार्थी विभागीय साइट ीजजचेरूध्ध्ीतमगण्हवअण्पदध् पर ऑनलाइन आवेदन कर 30 नवंबर तक अपने दस्तावेज रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते है। पहले से बेरोजगारी भत्ता ले रहे प्रार्थी विभागीय साइट ीजजचेरूध्ध्ीतमगण्हवअण्पदध् पर अपना ऑनलाइन आवेदन करने उपरांत अपना शपथ पत्र 30 नवंबर तक रोजगार कार्यालय में जमा करवाएं। प्रार्थियों से अपील की है कि विभागीय पोर्टल पर सभी नियमानुसार आवेदन करें।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की स्टालों का अवलोकन करते डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।
ग्रामीणों से सीधा संवाद करते डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल।
गांव एमपी माजरा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में हुआ सुशासन का उजियारा
सुशासन की अवधारणा सिद्ध करने में रात्रि ठहराव कार्यक्रम कारगर – डीसी
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश
बादली, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार की सुशासन की अवधारणा को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को बादली खंड के गांव एमपी माजरा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने की। इस अवसर पर पुलिस विभाग की तरफ से डीसीपी मयंक मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए गांव व आसपास के क्षेत्रों से आईं एक दर्जन से अधिक शिकायतें और सुझाव सुने। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष कुमार फौगाट और सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार ने उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल का स्वागत किया। इस अवसर पर उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि रात्रि ठहराव केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह सरकार की जन संवाद की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है, जिससे समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में पारदर्शिता आई है। डीसी ने कहा कि कई समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की भागीदारी से संभव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का निवारण प्राथमिकता व समयबद्धता से सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या दोहराने की आवश्यकता न पड़े।
ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से बढ़ा कार्यक्रम का महत्व
रात्रि ठहराव कार्यक्रम में गांव एमपी माजरा के एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने सड़क, जल निकासी, फसल बीमा, आंगनवाड़ी भवन, पशु चिकित्सा केंद्र, बिजली और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं खुलकर रखीं। उपायुक्त ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर अधिकांश शिकायतों का समाधान कराया, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और संतोष की भावना बढ़ी। इससे पहले डीसी ने वालीबॉल मैच और बुजुर्गों की दौड़ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने विजेता प्रतिभागियों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया। उन्होंने सेना मेडल विजेता सूबेदार मुन्नी राम की वीरांगना लक्ष्मी देवी को सम्मानित किया।
डीसीपी ने किया जागरूक, नशे और साइबर अपराधों से बचाव पर बल
इस अवसर पर डीसीपी मयंक मिश्रा ने ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन, साइबर फ्रॉड से बचाव तथा नशामुक्त जीवन की आवश्यकता पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपराधों से बचाव के लिए समाज को सजग रहना जरूरी है और किसी भी फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। इसके अलावा 112 की जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व स्टॉलों से योजनाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार
कार्यक्रम में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की कलाकार मंडली ने हरियाणवी लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा, नशा मुक्ति और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सूचना स्टॉलों में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, परिवहन, पशुपालन और बिजली विभाग प्रमुख रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरूशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर 4 दर्जन ग्रामीणों की शुगर, बीपी और सामान्य जांच की तथा आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं। वहीं आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।
इन विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसीपी बादली डॉ प्रणय कुमार, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन जन स्वास्थ्य अश्विनी सांगवान,सरपंच कोमल रानी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुमित कुमार, डीएफओ प्रवीण यादव, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, डीआईओ अमित बंसल, सरपंच नीटू आनंद बादली, आयुष अधिकारी डॉ पवन देसवाल, बीडीपीओ बादली सुमित कुमार, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने गुरुग्राम में किया इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन
21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हुआ पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक : राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा, विचारों की दुनिया और व्यवहारिक जीवन के बीच सेतु का कार्य करेगी पुस्तक
साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय में आयोजित था पुस्तक विमोचन कार्यक्रम
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने मंगलवार को गुरुग्राम स्थित साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस), सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षाओं हेतु’ पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पूर्व में सचिव रहे दामु रवि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पुस्तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति प्रो. अशोक कुमार तथा गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन द्वारा लिखित है। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पुस्तक के विमोचन से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। सीमाएँ भले ही देशों को भौगोलिक रूप से अलग करती हों, परंतु अर्थव्यवस्था, तकनीक, संचार और पर्यावरण के स्तर पर विश्व पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में कोई भी मुद्दा अलग-थलग नहीं हैकृचाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर विषय वैश्विक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल प्रो. घोष ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टिकोण देता है और उन्हें संतुलित, तार्किक व उत्तरदायी नेतृत्व के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक नहीं, बल्कि जीवन के लिए दृष्टिकोण देने वाली कृति है, जो युवाओं को विचारशीलता, विवेक और राष्ट्र सेवा के भाव से प्रेरित करेगी। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि यह पुस्तक केवल जानकारी का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक कृति है। इसमें उन अनुभवी व्यक्तित्वों की संचित बुद्धिमत्ता निहित है जिन्होंने वर्षों तक प्रशासनिक और कूटनीतिक क्षेत्र में कार्य किया और अब अपने अनुभवों के माध्यम से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल शैक्षणिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विचारों की दुनिया और व्यवहारिक जीवन के बीच सेतु का कार्य करेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दामु रवि ने कहा कि पुस्तक का यह नवीनतम संस्करण अत्यंत उपयोगी और समसामयिक है, जिसमें हाल ही में हुए वैश्विक परिवर्तनों और भारत की विदेश नीति में आए नए आयामों को समाहित किया गया है। यह पुस्तक न केवल सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है। उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति और घरेलू घटनाओं का प्रभाव एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है कृ जो बाहर घटित होता है, वह देश के भीतर असर डालता है और जो भीतर होता है, उसका प्रभाव वैश्विक परिदृश्य पर दिखाई देता है। ऐसे में यह पुस्तक अपने लक्षित पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते पुस्तक के लेखक एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति अशोक कुमार ने कहा कि यह पुस्तक भारत की विदेश नीति और बदलती वैश्विक राजनीति की गहराई से समझ प्रदान करती है। इसमें भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति, क्वाड में सहभागिता, कोविड संकट के दौरान मानवीय नेतृत्व, तथा जी-20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर बढ़ते प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित अन्य भारत के अग्रणी विचारकों के दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है, ताकि पाठक भारत के दृष्टिकोण को भारतीय कूटनीतिज्ञों और विद्वानों की नजर से समझ सकें। पुस्तक के सह लेखक एवं डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम डॉ राजेश मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अब केवल समझौतों और औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह एक सतत परिवर्तित होती प्रक्रिया बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज की भू-राजनीति डिजिटल युग की तीव्र गति से प्रभावित है, जहां एक ट्वीट भी वैश्विक समीकरण बदल सकती है। पुस्तक का यह संस्करण वैश्विक राजनीति, भारत की विदेश नीति, जलवायु कूटनीति और डिजिटल सुरक्षा जैसे समकालीन विषयों को समाहित करता है, जो छात्रों, सिविल सेवा अभ्यर्थियों और नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। विमोचन समारोह में राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक मनोज यादव, साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय की एकेडमिक प्रोवोस्ट प्रोफेसर एलायस फिलिप्स, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ संजय कौशिक, मैकग्रा हिल एजुकेशन के प्रोडक्ट डायरेक्टर तनवीर अहमद, एसडीएम बादशाहपुर संजीव सिंगला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, विद्यार्थी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को झज्जर एवं बहादुरगढ़ न्यायिक परिसर में किया जाएगा झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकारण के निर्देशानुसार एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को झज्जर एवं बहादुरगढ़ न्यायिक परिसर में किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सीजेएम एवं सचिव श्री विशाल ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्राधिकरण की तरफ से जिला न्यायालय परिसर में तथा जिला एडीआर सेंटर झज्जर में एक हैल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, जिसमें कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोक अदालत के फायदे भी उन्हें बताए जा रहे हैं। इस हैल्प डेस्क में एक रिटेनर एडवोकेट व एक पैरा लीगल वालिंटियर की डयूटी लगाई गई है। प्राधिकरण द्वारा लगाए इन हैल्प डेस्क पर मिलने वाली जानकारी को आम लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। सीजेएम श्री विशाल ने बताया की जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय तेवतिया जी ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर व बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग करके कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ राष्ट्रीय लोक अदालत का मिल सके। लोक अदालत को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़-चढकर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, जिससे आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके। सचिव श्री विशाल ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती हैं क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इससे अदालतों के लंबित मामलों में कमी आती है, क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की कार्यवाही को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों की उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी का लाभ होता है।
रणबीर सिंह मॉडल स्कूल दरियापुर के विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: दरियापुर स्थित रणबीर सिंह मॉडल स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सीजेएम श्री विशाल जी के आदेशानुसार पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे कर्मजीत छिल्लर और एम डी डी ऑफ इंडिया संस्था से संदीप जांगड़ा जी ने विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने मोबाइल फोन के दुष्परिणाम और बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताया और बच्चों से विचार सांझा किए। विद्यार्थियों ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े उत्साह और जोश के साथ दिए। कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश भी सांझा किया गया, जिसका बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कार्यक्रम में कक्षा आठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों व समस्त शिक्षक वर्ग ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक महोदय श्री होशियार सिंह गुलिया व प्रधानाचार्या श्रीमती किरण वर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में मोबाइल के जिम्मेदाराना उपयोग और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सजगता बढ़ाने में योगदान दिया।
पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली से नागरिकों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मिलेगा छुटकारा : एसडीएम’
ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा दें सरकारी विभाग’
एसडीएम रेणुका नांदल ने किया बेरी तहसील कार्यालय व अंत्योदय सरल केंद्र का निरीक्षण, पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का लिया जायजा’
बेरी, 04 नवम्बर, अभीतक: एसडीएम रेणुका नांदल ने मंगलवार को बेरी लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय व अंत्योदय सरल केंद्र का निरीक्षण किया और वहां शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया के सभी चरणों को बारीकी से परखा और अधिकारियों से इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली से अब रजिस्ट्री कराने वाले नागरिकों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्री होने से दस्तावेजों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक सुगम हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है कि हर विभाग में ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सरल सेवाएं प्राप्त हों। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने तहसीलदार सुदेश मेहरा को निर्देश दिए कि तहसील में आने वाले किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री या अन्य राजस्व कार्यों के लिए आने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी कहा कि कार्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को सेवाएं देने वाले कार्यालयों में सौहार्दपूर्ण व्यवहार और पारदर्शी व्यवस्था ही प्रशासन की असली पहचान है। बेरी उपमंडल प्रशासन निरंतर ऐसे सुधारात्मक कदम उठा रहा है, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास और सहयोग की भावना और मजबूत हो।
श्री गुरुनानक जी के प्रकाश महोत्सव की पूर्व संध्या पर रंगोली रेखाचित्र बनाकर किया नमन
झज्जर, 04 नवम्बर, अभीतक: गाँव भदाना की चैपाल में भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा व उनकी बेटी अंशुल शर्मा ने मिलकर श्री गुरुनानक जी के प्रकाश महोत्सव कि पूर्व संध्या पर उनका एक रंगोली रेखाचित्र बनाकर शत-शत नमन किया। मुकेश शर्मा ने बताया कि गुरु नानक जयंती या गुरुपर्व 5 नवंबर, 2025 को है। इसे गुरु नानक देव जी की 557 वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। जहां दिवाली चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 15 वें दिन पड़ती है, वहीं गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रोशनी के त्योहार के पंद्रह दिन बाद पड़ती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस चैपाल रंगोली में पूर्व सैनिक देवीदत्त शर्मा, सूबेदार सुभाष शर्मा, रामवतार शर्मा, रमेश कौशिक, केशव शर्मा, अर्जुन शर्मा, अलीशा शर्मा आदि ने मौजूद रहकर भगवान गुरु नानक देव जी को अपना शत-शत नमन किया।
प्रादेशिक सडक उत्थान परियोजना से सडक तंत्र किया जा रहा मजबूत – लक्ष्मण सिंह यादव
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, 1069 करोड़ की लागत से रेवाड़ी बाईपास बनने से जाम से मिली मुक्ति
प्रदेशभर में 9410 किलोमीटर लंबी 4227 सडकों का मरम्मत कार्य है जारी
रेवाड़ी, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार ने सडक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रादेशिक सडक उत्थान परियोजना शुरू की हुई है। इसके तहत प्रदेशभर में वित्त वर्ष 2025-26 में 4827 करोड़ रुपये की लागत से 9410 किलोमीटर लंबी 4227 सडकों के मरम्मत कार्य जारी है। सरकार द्वारा सडकों के नवनिर्माण, सौंदर्यकरण और सुधारीकरण के बारे में जानकारी देते हुए रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 1069 करोड़ की लागत से निर्मित रेवाड़ी बाईपास को जनता को समर्पित कर रेवाड़ी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में यातायात को कम समय में और सुगम बनाने के दृष्टिड्ढगत सडक तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जहां देशभर में नए-नए नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं, हरियाणा में प्रादेशिक सडक उत्थान परियोजना चलाकर सडकों के मुरम्मत के कार्य चलाकर दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 4827 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा के सभी जिलों में सडकों के मुरम्मत के कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में लगभग 212 करोड़ रुपये नई संपर्क सडकों के निर्माण पर खर्च तथा 66 किलोमीटर लंबाई की 28 संपर्क सडकों के निर्माण के लिए 36.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस तरह लगभग 286 करोड़ रुपये सडकों की विशेष मरम्मत पर खर्च तथा 1545 किलोमीटर लंबाई की 567 सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 308 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विधायक ने बताया कि रेवाड़ी सहित सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक आदि शहरों में परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वातानुकूचित बसें चलाई गई हैं, जो कि पर्यावरण अनुकूल है। आने वाले समय में लोगों की सुविधाओं के लिए बसों की संख्या को ओर भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सभी जिला सडक सुरक्षा समितियों को सडक सुरक्षा कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित गई है। रेवाड़ी में भी सडकों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे है। रेवाड़ी की सडकों के मुरम्मत कार्य के साथ-साथ सौंदर्यकरण भी करवाया जा रहा है।
सशक्त कर्मचारी, पारदर्शी प्रशासन-प्रगति की पहचान – विधायक डॉ. कृष्ण कुमार
बावल विधायक ने कहा, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के हित कल्याणकारी योजनाएं की लागू
रेवाड़ी, 04 नवम्बर, अभीतक: सशक्त कर्मचारी, पारदर्शी प्रशासन-प्रगति की पहचान है। हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी हितेषी कल्याणकारी योजनाएं और पारदर्शी प्रशासन को लेकर ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे आमजन को अपने दस्तावेजों और प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। घर बैठे ही किसी भी योजना या दस्तावेज बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आमजन से लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का आह्वान किया। विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई है। वहीं कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए किया है। वहीं आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर 10 गुणा करके, इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। हरियाणा सरकार ने स्थाई कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने के साथ-साथ स्थाई कर्मचारियों का ‘टर्म इंश्योरेंस’ दोगुना करते हुए इसे 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया है। विधायक ने बताया कि अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। कान्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ले रहे पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। कान्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों को अब हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं ट्यूबवेल निगम के कर्मचारियों की तर्ज पर 6 हजार रुपए से 20 हजार रुपए तक मासिक मानदेय देने का निर्णय भी लिया है। वहीं राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे जो मानसिक विकार या अशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से दिव्यांग या अशक्त पुत्र और पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का भी निर्णय कल्याणकारी है।
पेपरलेस एवं ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा – डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने किया रेवाड़ी तहसील का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
अब नागरिक रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
रेवाड़ी, 04 नवम्बर, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर तहसील कार्यालय रेवाड़ी का मंगलवार को निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने रजिस्ट्री प्रक्रिया के सभी चरणों को बारीकी से परखने के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने तहसील में मौजूद लोगों से सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के बारे में बातचीत कर फीडबैक भी लिया। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि पेपरलेस एवं ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली से रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री होने से दस्तावेजों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक सुगम हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है कि हर विभाग में ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सरल सेवाएं प्राप्त हों। डीसी ने बताया कि अब नागरिक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदक को केवल फोटो और सिग्नेचर के लिए फिजिकल रूप से तहसील में उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली पूरे प्रदेश में नई लागू हुई है, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या का समाधान भी करवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण तहसील परिसर का जायजा लेते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि तहसील में रजिस्ट्री या अन्य राजस्व कार्यों के लिए आने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाए। कार्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर तहसीलदार रमन कुंडू व नायब तहसीलदार रिंकू सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नई प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले नागरिक पोर्टल https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पर लॉग-इन कर अपनी लॉगिन आइडी बनाकर अपनी एवं संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद पहचान प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और नक्शे सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सूची पोर्टल स्वतः प्रदर्शित करता है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है और किसी त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचना दी जाती है। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदक को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है। निर्धारित समय अनुसार आवेदक तहसील कार्यालय पहुंचकर फोटो एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्री स्वीकृत की जाती है और उसकी डिजिटल कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।
बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत 30 नवंबर तक करें आवेदन
रेवाड़ी, 04 नवम्बर, अभीतक: रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। रोजगार कार्यालय के सहायक रोजगार अधिकारी दिनेश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी जिला के सभी बेरोजगार प्रार्थी विभागीय साइट https://hrex.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर 30 नवंबर तक अपने दस्तावेज रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि पहले से बेरोजगारी भत्ता ले रहे प्रार्थी विभागीय साइट https://hrex.gov.in/ पर अपना ऑनलाइन आवेदन करने उपरांत अपना शपथ पत्र 30 नवंबर तक रोजगार कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने प्रार्थियों से अपील की है कि विभागीय पोर्टल पर सभी नियमानुसार आवदेन करें।
जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में किया विस्तार
राष्ट्रीय, प्रदेश और हलका स्तर पर 32 पदाधिकारी घोषित
राष्ट्रीय कार्यकारिणी
राष्ट्रीय सचिव
मास्टर तारा चंद
राष्ट्रीय सदस्य’
एडवोकेट शेर सिंह खरब
धर्मपाल यादव
राष्ट्रीय विशेष आमंत्रित सदस्य’
रणधीर पूनिया हिसार
करण सिंह देपल
मुंशीराम बेनीवाल
प्रदेश कार्यकारिणी’
प्रदेश सचिव’
जगबीर सिंह कुरुक्षेत्र
महम सिंह राजेपुर
सज्जन लावट
प्रदेश संयुक्त सचिव’
राजबीर नरवाल
यशपाल बुडैन
प्रदेश सदस्य’
बेगराज नागर
डॉ सौरभ गुप्ता
सोहन लाल बठला
प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य’
अशोक मोर सोनीपत
किसान प्रकोष्ठ’
प्रदेश उपाध्यक्ष’
सुरेंद्र धोला पानीपत
प्रदेश महासचिव’
धर्मबीर राठी
ईश्वर लोरा
बलवान सिंह थुआ
प्रदेश सचिव’
अनिल कुंडू सरपंच पिल्लूखेड़ा
सुरेंद्र मलिक सोनीपत
राम रतन शर्मा
सोहन लाल गुर्जर
प्रदेश सदस्य’
सुरेंद्र कैथल
हलका प्रधान’
गुरुग्राम: रविंद्र सिंगरोहा
असंध: सेवा सिंह
पंचकुला: राजेश निषाद
गोहाना: राजा खंदराई
बरोदा: सिल्लु खासा
यमुनानगर: आशिष तजाकपुर
रादौर: समय सिंह
पानीपत शहर: अतुल हांडा
अम्बाला छावनी व अंबाला शहर के मध्य रोजाना कई लोगों का आना जाना होता है, उनकी सुविधा के लिए लोकल, शहरी बस सेवा का सुदृढीकरण किया जा रहा – परिवहन मंत्री अनिल विज’
अम्बाला छावनी में सदर क्षेत्र के बाद शेष अम्बाला छावनी में स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का काम होगा – अनिल विज’
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हमारे शहर के लोगों का सफर आरामदय हो, अम्बाला छावनी व शहर के मध्य कई लोगों का आना जाना होता है इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकल, शहरी बस सेवा का सुदृढीकरण किया जा रहा है। श्री विज आज पत्रकारों से बतचीत कर रहे थे। अम्बाला छावनी में पांच नई इलेक्ट्रिक एसी बसें लोकल बस सेवा में शामिल होने पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में पिछले कई वर्षों से लोकल बस सेवा बंद थी और उन्होंने परिवहन मंत्री बनते ही यह सेवा बहाल कराई है। लगभग 25 बसें दिन में अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट व आसपास गांवों में अपनी परिवहन सेवाएं दे रही है जिससे जनता को सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि इनमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें है, कुछ छोटी बसें है जोकि विभिन्न छोटे क्षेत्रों में आवागमन करती है।
अम्बाला छावनी में सदर क्षेत्र के बाद शेष अम्बाला छावनी में स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का काम होगा – विज’
अम्बाला छावनी में सदर क्षेत्र के बाद छावनी के अन्य क्षेत्रों में भी स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर श्री विज ने कहा कि हमने पूरे सदर क्षेत्र में पहले स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डलवा दी थी जोकि कामयाब रही है। बरसातों में पानी तेजी से निकला है और किसी भी बाजार में पानी नहीं भरा है और पाइप लाइन अंडरग्राउंड होने पर मक्खी-मच्छरों का भी फर्क पड़ा है। अब शेष अम्बाला छावनी में भी इसी प्रकार से स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डलवाई जाएगी और इस कार्य के लिए 57.42 करोड़ रुपये की राशि सरकार ने मंजूर कर दी है। श्री विज ने बताया कि डिफेंस कालोनी तक ड्रेनेज सिस्टम डाला जाएगा और अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया आरंभ होगी जिसके बाद कार्य शुरू होगा।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग पहुंचे भाजपा नेता, ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप’
चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देब, अमित मालवीय, समिक भट्टाचार्य आदि नेताओं ने चुनाव के दौरान अन्य राज्यों के मुकाबले अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की मांग भी की’
नई दिल्ली, 04 नवम्बर, अभीतक: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (ैप्त्) प्रक्रिया के संबंध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने पहुंचा। पश्चिम बंगाल के चुनाव सह प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिट भट्टाचार्य, भाजपा आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय, शांतनु ठाकुर आदि नेताओं ने पांच पन्नों का पत्र चुनाव आयोग को सौंपा। एसआईआर के संबंध में चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद बिप्लब देब, अमित मालवीय और समिट भट्टाचार्य ने पत्रकारों को बताया कि क्यों पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को सौंपे पत्र में भाजपा की तरफ से कहा गया कि हम आयोग के ध्यान में लाना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (ैप्त्) प्रक्रिया से संबंधित कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। सबसे पहले, हम यह स्वीकार करते हैं कि ैप्त् प्रक्रिया मतदाता सूचियों की पवित्रता और शुद्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदान न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की नींव भी है। तथापि, यह हमारे संज्ञान में आया है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल की परिस्थिति में मतदाता पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे दस्तावेजों के निर्गमन और प्रमाणीकरण में गंभीर अनियमितताएँ देखी जा रही हैं। राज्य की जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति और दस्तावेजी तंत्र में व्यापक हेरफेर को देखते हुए, यह आवश्यक है कि एसआईआर प्रक्रिया अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता और सत्यापन के साथ की जाए। भाजपा ने चुनाव आयोग को बंगाल की परिस्थितियां बताते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि बिहार में ैप्त् के अंतर्गत पंजीकरण के लिए 11 विशिष्ट दस्तावेजों को स्वीकार्य प्रमाण के रूप में पहचाना गया है। किंतु पश्चिम बंगाल की जमीनी वास्तविकताएँ भिन्न हैं। राज्य में व्यापक पैमाने पर पुराने दिनांक के और जाली दस्तावेजों का निर्गमन हुआ है, विशेष रूप से श्दुआरे सरकारश् जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जो नागरिक कल्याण के नाम पर वास्तव में सीमापार से आए अवैध प्रवासियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए उपयोग की गई हैं। अनेक क्षेत्रीय रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि 2020 से अब तक इन अभियानों के तहत प्रमाणपत्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन दस्तावेजों का उपयोग नागरिकता और निवास के झूठे प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जिससे एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वास्तविक नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना विफल हो रहा है। अतः हम आयोग से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को एक विशेष मामला मानते हुए अन्य राज्यों की तुलना में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ। भाजपा की तरफ से कहा गया कि जन्म प्रमाणपत्रों को स्वीकृत दस्तावेज के रूप में मान्यता मिलने के बाद पूरे राज्य में विलंबित पंजीकरणों में अचानक वृद्धि हुई है। अनेक मामलों में स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से पुराने दिनांक के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। कई बार लोग पुलिस स्टेशन में झूठे सामान्य डायरी प्रविष्टियाँ करवाकर “डुप्लिकेट” प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में ऐसे प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे दुरुपयोग बढ़ा है। भाजपा ने सुझाव दिया है कि 24 जून 2025 के बाद जारी जन्म प्रमाणपत्र ैप्त् प्रक्रिया के लिए स्वीकार न किए जाएँ। यदि आवश्यक हो, तो इन्हें बूथ स्तर अधिकारी (ठस्व्) द्वारा मामले-दर-मामले सत्यापित किया जाए। स्थाई निवास प्रमाणपत्र स्थानीय अधिकारियों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण में अंधाधुंध जारी किए जा रहे हैं। कई मामलों में ये केवल आधार या म्च्प्ब् कार्ड पर आधारित हैं, जिनकी प्रामाणिकता पर ही प्रश्नचिह्न है, इसलिए केवल समूह-ए अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएँ। प्रत्येक प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता और निवास की पुष्टि जारीकर्ता प्राधिकारी से कराई जाए। वन अधिकार प्रमाणपत्र में 2 अप्रैल 2025 को वन सचिव की अनियमित नियुक्ति के बाद से इन प्रमाणपत्रों के निर्गमन में हेरफेर बढ़ा है, इसलिए केवल 2 अप्रैल 2025 से पहले जारी प्रमाणपत्र ही वैध माने जाएँ। इसके बाद जारी प्रमाणपत्र तभी स्वीकार हों जब सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार प्रमाणित किए गए हों। दुआरे सरकार’ शिविरों में बिना क्षेत्रीय जांच के बड़ी संख्या में जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। अनेक प्रमाणपत्र केवल शपथ पत्रों के आधार पर जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़ी संख्या में व्ठब्-। प्रमाणपत्र दिए गए हैं, जिनमें से कई के अवैध प्रवासी होने के आरोप हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही व्ठब्-। श्रेणी को अवैध घोषित किया है और मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए बिना जांच जारी प्रमाणपत्र स्वीकार न किए जाएँ। भाजपा नेताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि 2011 से 2024 के बीच जारी व्ठब्-। प्रमाणपत्रों को अंतिम न्यायिक निर्णय तक स्वीकार्य दस्तावेजों से बाहर रखा जाए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में परिवार रजिस्टर व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं किए गए हैं। आशंका है कि अवैध नाम जोड़ने हेतु बाद में नकली रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत तैयार रजिस्टर विशेष रूप से अविश्वसनीय हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अनियमितताओं के कारण राज्य की निधि निलंबित कर दी थी, इसलिए 24 जून 2025 के बाद तैयार परिवार रजिस्टर और सभी मनरेगा रजिस्टर ैप्त् हेतु अमान्य माने जाएँ। भाजपा ने आगे लिखा है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने (17 दिसंबर 2024) और भूमि पट्टा वितरण जैसी योजनाएँ शुरू कीं, जो लाखों लोगों को कवर करती हैं। ये योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय धन बंद होने के बाद चलाई गईं। आशंका है कि ये प्रमाणपत्र निवास और नागरिकता के झूठे प्रमाण के रूप में उपयोग हो रहे हैं, इसलिए योजना के अंतर्गत जारी सभी प्रमाणपत्र अस्वीकार किए जाएँ। भूमि पट्टे केवल 24 जून 2025 से पूर्व जारी किए गए हों तो ही स्वीकार हों। भाजपा ने मांग की है कि 1.1.2002 के बाद जारी सभी प्रमाणपत्रों (जन्म, निवास, जाति, वन अधिकार आदि) का डेटाबेस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जाए। आयोग उन अधिकारियों की सूची तैयार करे जो इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के अधिकृत हैं, और उनसे लिखित पुष्टि ले कि उन्होंने पात्रता एवं निवास की व्यक्तिगत जाँच की है। जो प्रमाणपत्र किसी लंबित न्यायिक आदेश के अधीन जारी हुए हैं, उनके साथ कम से कम एक अतिरिक्त वैध दस्तावेज संलग्न हो। म्त्व्े और ।म्त्व्े के लिए शून्य-सहनशीलता सत्यापन नीति लागू की जाए। पश्चिम बंगाल की विशिष्ट परिस्थिति में निम्न दस्तावेज भी स्वीकार किए जा सकते हैं। जिसमें भूमि खातियान (त्मबवतक व ित्पहीजे) जो 2020 के पहले दुआरे सरकार शिविर से पहले दर्ज किए गए हों। च्त्व्थ्स्।स् (भूमिहीन कृषि श्रमिकों के भविष्य निधि पंजीकरण) जो पिछले ैप्त् से पहले हुए हों। इन परिस्थितियों में यह अत्यावश्यक है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया सख्त निगरानी और स्वतंत्र सत्यापन के साथ की जाए। बिना इन सुरक्षा उपायों के दस्तावेज स्वीकार करने से स्वच्छ और वैध मतदाता सूची का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। भाजपा ने आयोग से अनुरोध करते हुए लिखा हैं कि उपरोक्त अनुशंसाएँ पश्चिम बंगाल के ैप्त् प्रोटोकॉल में शामिल की जाएँ। इससे न केवल अयोग्य और गैर-नागरिक मतदाताओं को बाहर रखा जा सकेगा बल्कि जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास भी पुनर्स्थापित होगा।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 8-9 नवम्बर को होगा हरियाणा इतिहास कांग्रेस का अधिवेशन
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में हरियाणा इतिहास कांग्रेसष् का 10वां वार्षिक अधिवेशन आगामी 8 और 9 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा। यह अधिवेशन विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के सहयोग से संपन्न होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हरियाणा के इतिहास और संस्कृति से संबंधित विविध पहलुओं पर शोध, संवाद और अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित करना है। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में हरियाणा इतिहास कांग्रेस के पदाधिकारियों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की एक सार्थक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा इतिहास कांग्रेस के संयोजक डॉ. सज्जन कुमार ने की। डॉ. सज्जन कुमार ने बताया कि अधिवेशन की अध्यक्षता इंडियन कौंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर), नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेन्द्र तंवर करेंगे। उद्घाटन सत्र में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पुरातत्व के प्रख्यात विद्वान एवं भूतपूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. रवींद्र सिंह बिष्ट उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन के प्रमुख आकर्षणों में प्राचीन कालीन सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार मंजुल द्वारा किया जाएगा। मध्यकालीन सत्र का उद्बोधन हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय सुबोध और आधुनिक सत्र का उद्बोधन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सेवानिवृत्त प्रोफेसर स्वराज बसु द्वारा किया जाएगा।
23 शोधार्थी पीएचडी डिग्री के पात्र घोषित
रोहतक, 04 नवम्बर, अभीतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के कुलपति ने परीक्षकों के बोर्ड और शोध समिति की अनुशंसा पर 23 शोधार्थियों को पीएचडी डिग्री का पात्र घोषित किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो राहुल ऋषि ने बताया कि पीएचडी डिग्री के पात्र शोधार्थी हैं- पर्यावरण विज्ञान विभाग से अलका, जूलॉजी से दिव्या वशिष्ठ, फार्मेसी से चरित कुमार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आशीष छिक्कारा, नवीन खटक, सचिन कुमार, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से रणजीत सिंह तंवर, यूआईईटी केमिस्ट्री से प्रतिभा, सांख्यिकी से बलराम, संगीत से राजीव कुमार, संस्कृत से मनीष कुमार, राजनीति विज्ञान से मनु कुमार और नवीन कुमार, सोशियोलॉजी किरण बेदी, साइकोलॉजी से अजय दांगी, लोक प्रशासन से संदीप कुमार, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से आशियाँ, मैनेजमेंट से अन्नू, विशु जैन, प्रिया चुघ और प्रियंका यादव, लॉ से मधुर बजाज और साहिल।
बख्शे नहीं जाएंगे प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले केमिस्ट – आरती सिंह राव
निरीक्षण के लिए 8 टीमें गठित, नियमों का उल्लंघन करने वाली 16 दुकानें सील की गई
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि अवैध नशीली दवाओं की बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कोई भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर मालिक जो प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री करते पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत और खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के आयुक्त मनोज कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में अवैध नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में 35 सीनियर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स (ैक्ब्व्े) और विभिन्न जोनों एवं जिलों से आए ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स (क्ब्व्े) ने भाग लिया। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 विशेष टीमें गठित की गई, जिन्हें उन केमिस्ट दुकानों पर अचानक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया जहाँ पर साइकोट्रोपिक ध् दोहरे उपयोग वाली दवाओं के दुरुपयोग की आशंका थी। इस छापेमारी की प्रत्यक्ष निगरानी राज्य ड्रग्स कंट्रोलर लालित कुमार गोयल ने की। उनके साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय से तीन असिस्टेंट स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स परविंदर सिंह, करण सिंह गोदारा और राकेश दहिया भी उपस्थित रहे। छापेमारी अभियान सिरसा जिले के कई क्षेत्रों जैसे कालांवाली, बडागुढ़ा, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद और सिरसा शहर में एक साथ चलाया गया। निरीक्षण कल सुबह 11ः30 बजे शुरू होकर शाम 6ः00 बजे तक जारी रहा। इस अभियान के दौरान 67 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार 16 दुकानें रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और अन्य उल्लंघन पाए जाने पर सील की गई। अभियान के दौरान 15 सैंपल लिए गए। गड़बड़ी पाए जाने वाली सभी दुकानों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945 के तहत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अम्बाला छावनी व शहर के मध्य परिवहन सेवा का होगा सुदृढ़ीकरण: अनिल विज
सदर क्षेत्र के बाद शेष अम्बाला छावनी में स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होगा काम
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी व शहर के मध्य लोगों की आवाजाही काफी अधिक है। इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकल व शहरी बस सेवा का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। श्री विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अम्बाला छावनी में पांच नई इलेक्ट्रिक एसी बसें लोकल बस सेवा में शामिल होने पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में पिछले कई वर्षों से लोकल बस सेवा बंद थी और उन्होंने परिवहन मंत्री बनते ही यह सेवा बहाल कराई है। उन्होंने कहा कि 25 बसें अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट व आसपास गांवों में अपनी परिवहन सेवाएं दे रही हैं, जिससे जनता को अच्छी परिवहन सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि इनमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें हैं, कुछ छोटी बसें हैं जोकि विभिन्न छोटे रूटों पर आवागमन करती हैं। अम्बाला छावनी में सदर क्षेत्र के बाद छावनी के अन्य क्षेत्रों में भी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर श्री विज ने कहा कि हमने पूरे सदर क्षेत्र में पहले स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डलवा दी थी, जो कि कामयाब रही है। अब शेष अम्बाला छावनी में भी इसी प्रकार से स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डलवाई जाएगी और इस कार्य के लिए 57.42 करोड़ रुपये की राशि सरकार ने मंजूर कर दी है। श्री विज ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी तक ड्रेनेज सिस्टम डाला जाएगा और अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया आरंभ होगी जिसके बाद कार्य शुरू होगा।
हरियाणा में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ, पहले ही दिन 109 आवेदन हुए स्वीकृत
प्रदेश में पारदर्शी एवं पेपरलेस रजिस्ट्रियों की दिशा में बड़ा कदम : विपुल गोयल
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार रहित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक अब अपनी संपत्ति संबंधी रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं पेपरलेस रूप में सम्पन्न होगी। प्रणाली के पहले ही दिन प्रदेशभर में नागरिकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देखने को मिली। पहले दिन प्राप्त आवेदनों में से 109 आवेदन स्वीकृत (।चचतवअमक) किए गए हैं, जो इस नई पहल की सफलता का प्रमाण हैं। इस अवसर पर हरियाणा के राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य नागरिकों को पारदर्शी, सुविधाजनक और समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि लोगों का कीमती समय और संसाधन भी बचेंगे। अब प्रदेश में सभी रजिस्ट्रियां पूरी तरह पारदर्शी और पेपरलेस होंगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। नागरिक अब घर बैठे अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, भुगतान ऑनलाइन कर पाएंगे और निर्धारित समय पर रजिस्ट्री की पुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। राजस्व मंत्री ने इस परियोजना में जुड़े सभी अधिकारियों और तकनीकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में इस प्रणाली को और अधिक उपयोगी एवं नागरिक हितैषी बनाया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाडवा से की थी। एक नवम्बर से पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्रियां पूरे प्रदेश में प्रभावी है।
पहले दिन जिलेवार ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के आवेदन स्वीकृत’
अंबाला में 1, भिवानी में 1, फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद में 5, गुरुग्राम में 2, हिसार में 3, झज्जर में 2, जींद में 1, करनाल 3, कुरुक्षेत्र में 58, महेंद्रगढ़ में 21, मेवात में 3, रेवाड़ी में 5 और रोहतक में 1 आवेदन स्वीकृत हुए।
राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध: आरती सिंह राव
स्वास्थ्य मंत्री ने सचिवालय स्थित कार्यालय में सुनीं लोगों की समस्याएं
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में राज्यभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। आरती सिंह राव ने प्रत्येक व्यक्ति से धैर्यपूर्वक उनकी समस्या का विवरण सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समस्याएं सुनते समय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक मामले की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर उन्हें उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि समाधान पारदर्शी और प्रभावी हो। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने भूमि उपयोग अनुमतियों में स्व-प्रमाणन प्रणाली शुरू करने के लिए 1963 अधिनियम और 1965 नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
हरियाणा में व्यवसाय सुगमता ढाँचे को मजबूत करने हेतु संशोधन
चंडीगढ़, 04 नवम्बर, अभीतक: भारत सरकार ने अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्त व्यवस्था के माध्यम से व्यापार में आसानी (ईओडीबी) सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसका उद्देश्य नियामक ढाँचों को युक्तिसंगत बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में विलंब को कम करना है। इस पहल के तहत, 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से आठ हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से संबंधित हैं। इसी के अनुरूप, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 8(1 और 2) तथा नियम 2, 26ए और 26ई (3) में संशोधन के संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उक्त संशोधन अधिसूचित विकास योजनाओं में भूमि उपयोग क्षेत्रों के अनुरूप स्व-प्रमाणन के अंतर्गत एक प्रणाली शुरू करने के लिए किए गए हैं। यह प्रणाली पात्र आवेदकों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों और स्वचालित सत्यापन के आधार पर ऑनलाइन स्व-प्रमाणन के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी आएगी और राज्य में कारोबार करने में आसानी होगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाने गए इस ईओडीबी सुधार को लागू करने के लिए, एक मसौदा अध्यादेश – हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025 तैयार किया गया है, ताकि स्व-प्रमाणन के तहत अनुमति के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान किया जा सके और एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया जा सके।
भिवानी:- सिंचाई मंत्री श्रुति चैधरी ने सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया
लोहानी गांव में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाले सिंचाई विभाग की सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप का जीर्णोद्धार का शिलान्यास रखा
बरसात से खराबे का जल्द मिलेगा मुआवजा: सिंचाई मंत्री
कांग्रेस नेता संपत सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद दिए बयान पर बोली श्रुति चैधरी
हरियाणा में नहीं बचा कांग्रेस नाम का दल, संपत सिंह ठीक कह रहे हैं
सीएलयू व सी. डी. वाले नेता बनाने थे तो पहले ही कांग्रेस कर देती नियुक्ति, एक साल क्यों इंतजार करवाया – सिंचाई मंत्री श्रुति चैधरी
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर दी बधाई, साथ ही कहा लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं होंगी सशक्त व आत्मनिर्भर
कैरू, ढाणी माहूं व खावा गांव में 60 लाख रुपये की लागत से पांच पाइप लाइन बिछाने के कार्य का किया शिलान्यास
भिवानी जिले के विभिन्न गांव का दौरा कर अधिकारियों को साथ लेकर सुनी लोगों की समस्याएं