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संस्कारम स्कूल में बिखरे कला के रंग : बच्चों ने सॉफ्ट बोर्ड और बेस्ट बैग प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल में छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न श्रेणी की प्रतियोगिताओं का शानदार आयोजन किया गया। इस दौरान पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने अपनी सृजनात्मकता और कलात्मक कौशल का परिचय दिया। प्राथमिक विंग (कक्षा पहली से पांचवीं) के नन्हे विद्यार्थियों के लिए श्बेस्ट बैग प्रतियोगिताश् का आयोजन किया गया। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने स्कूल बैग्स को न केवल व्यवस्थित रखा, बल्कि उन्हें अपनी कल्पनाओं से सजाकर अपनी रचनात्मकता दिखाई। शिक्षकों ने बच्चों के इस अनुशासन और रखरखाव की काफी सराहना की। प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नन्हे विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक विंग (कक्षा छठी से बारहवीं) के विद्यार्थियों के लिए श्सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशनश् प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण और शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। छात्रों ने श्सेव अर्थ-सेव लाइफश् (पृथ्वी बचाओ-जीवन बचाओ), शिक्षा और प्रकृति जैसे गंभीर विषयों पर बेहद सुंदर और संदेशपूर्ण बोर्ड तैयार किए। चार्ट्स, पेंटिंग्स और स्लोगन के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संस्था के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें ष्भविष्य के निर्माताष् और ष्सृजन के सिपाहीष् कहकर संबोधित किया। उन्होंने सभी विजेता छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार छोटे बच्चों ने अपने स्कूल बैग को व्यवस्थित रखकर अपनी कला का प्रदर्शन किया और बड़े विद्यार्थियों ने प्रकृति व शिक्षा जैसे गंभीर विषयों को सॉफ्ट बोर्ड पर जीवंत किया, वह वास्तव में गौरवपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि वे ही भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं और उनकी यही सृजनात्मक सोच उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतियोगिता में भाग लेना और अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी जीत है।
झज्जर पुलिस का नशा तस्करों पर डबल अटैक : 48 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क ध्वस्त’
23 व 25 अप्रैल 2026 की कार्रवाई में 1680 नशीले कैप्सूल व 75 प्रतिबंधित शीशियां बरामद, दिल्ली कनेक्शन उजागर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह का सख्त संदेश नशा खरीदने-बेचने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी कार्रवाई’
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिला झज्जर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एंटी नारकोटिक सेल झज्जर की टीम ने लगातार दो दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसा है। 23 अप्रैल 2026 और 25 अप्रैल 2026 को अलग-अलग मामलों में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल व प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। दोनों मामलों में दिल्ली से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने बताया कि डीसीपी क्राइम शुभम सिंह की देखरेख में एंटी नारकोटिक सेल झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 1680 नशीले कैप्सूल और 75 प्रतिबंधित शीशियां (कुल वजन 7 किलो 500 ग्राम) बरामद की गई हैं।उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई 23 अप्रैल 2026 को थाना सदर बहादुरगढ़ क्षेत्र में की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नूना माजरा गांव में घेराबंदी कर अनुज निवासी आसौदा को काबू किया। आरोपी अपनी आई-20 गाड़ी में बैठकर नशीले पदार्थ बेच रहा था। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 960 नशीले कैप्सूल (576 ग्राम) और 75 प्रतिबंधित शीशियां बरामद हुईं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह ये नशीली दवाइयां मनीष निवासी छावला, दिल्ली से खरीदकर लाता था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई 25 अप्रैल 2026 को थाना लाइनपार बहादुरगढ़ क्षेत्र में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिव मंदिर छोटू राम नगर के पास घेराबंदी कर यशवंत निवासी चंद्र विहार, निलोठी वेस्ट दिल्ली को काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 720 नशीले कैप्सूल (432 ग्राम) बरामद किए गए। बरामद दवाइयों की पुष्टि ड्रग्स इंस्पेक्टर व सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के रूप में की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि झज्जर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त में शामिल किसी भी व्यक्ति चाहे वह सप्लायर हो, बिचैलिया हो या उपभोक्ता को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करें और अपने आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।पुलिस कमिश्नर ने कहा कि झज्जर पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समाज को नशामुक्त बनाना है और इसके लिए जनसहयोग अत्यंत आवश्यक है।
जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, रिवाल्वर व जिंदा कारतूस बरामद’
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के दिशा-निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना बेरी पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त रिवाल्वर व चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक उप निरीक्षक विनोद ने बताया कि शिकायतकर्ता जय भगवान निवासी गांव गोच्छी, जिला झज्जर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शिक्षा विभाग से क्लर्क पद से सेवानिवृत्त हैं। 25 अप्रैल 2026 की रात को उनके मकान के पास गली में मनमोहन गली को उखाड़ रहा था। जब उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका, तो मनमोहन और विजय ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने पुलिस को बुलाने की बात कही, तो मनमोहन घर से रिवाल्वर लेकर आया और उन पर फायर करने का प्रयास किया। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे गोली हवा में चल गई और शिकायतकर्ता की जान बच गई। आरोपी ने दोबारा फायर करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के विरोध के चलते वह मौके से फरार हो गया।घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक राजेश कुमार की टीम ने आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त रिवाल्वर और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तृतीय चरण के लिए पंजीकरण शुरू
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: राजकीय महाविद्यालय बिरोहड़ के प्राचार्य डॉ० सुरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप पोर्टल का तृतीय चरण मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुका है। यह पंजीकरण दिसंबर 2026 तक खुला रहेगा तथा इस चरण में 1,10,000 इंटर्नशिप ऑपर्च्युनिटीज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार की प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआईएस) के अंतर्गत युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 6 से 9 माह की इंटर्नशिप, रुपये 9,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड एवं रुपये 6,000 एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के वे सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, जो 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन (या अंतिम वर्ष) में अध्ययनरत हैं या पासआउट हैं। ऐसे युवा देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ जुड़कर सीखने और काम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के माध्यम से ऑटोमोटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सहित लगभग 25 विभिन्न सेक्टरों में 525 कंपनियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से निम्न पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in/login/ पर करवाएं। अधिक जानकारी एवं सहायता हेतु अभ्यर्थी राजकीय महाविद्यालय बिरोहड़ के प्लेसमेंट इंचार्ज पवन कुमार से संपर्क कर सकते हैं।
झज्जर नगर परिषद उपचुनाव-2026
वार्ड-13 उपचुनाव के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सेक्टर सुपरवाइजर नियुक्त
जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने दी जानकारी
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: नगर परिषद झज्जर के वार्ड नंबर-13 उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नगर परिषद उपचुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने, मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन तथा आरक्षित ईवीएम की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 16(1) एवं 17(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर सुपरवाइजर नियुक्त किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नियुक्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। उन्होंने बताया कि शहीद रमेश कुमार जी.एम.एस.एस.एस. स्कूल (उत्तरी भाग), झज्जर को मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए एसडीएम झज्जर रवि मीणा को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि नगराधीश रितु बंसीवाल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं एटीपी सतीश कुमार को रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट व राकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर को रिजर्व सेक्टर सुपरवाइजर लगाया गया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
तीन मई को नीट- यूजी परीक्षा को लेकर कड़े प्रबंध, परीक्षा केंद्रों के बाहर रहेगी धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा
जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जारी किए आदेश
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला में आगामी नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 03 मई रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 बजे से 06 बजे तक झज्जर के आठ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू आदि लेकर चलने पर सख्त रोक लगाई गई है, ताकि कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखी जा सके और परीक्षा निर्बाध रूप से संपन्न हो। परीक्षा की पवित्रता एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में संचालित सभी फोटोस्टेट, जेरॉक्स एवं प्रिंटिंग से संबंधित दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की नकल सामग्री के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने रिबन काटकर किया वाटर कूलर का शुभारंभ
झज्जर स्थित लघु सचिवालय में वाटर कूलर लगने से गर्मी में आमजन को मिलेगी राहत
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने सोमवार को लघु सचिवालय परिसर के फेस दो में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वाटर कूलर का शुभारंभ कर आमजन को समर्पित किया। इस पहल से सचिवालय में आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उन्हें गर्मी से काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था के सहयोग से लगाए गए इस वाटर कूलर से आमजन को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह वाटर कूलर आमजन के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा और इससे लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों को इस नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाटर कूलर की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को हमेशा स्वच्छ पानी मिल सके। साथ ही, पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहे, इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। डीसी ने कहा कि प्रशासन आमजन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में भी इस तरह की जनहितकारी पहले जारी रहेंगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें और सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करें। लघु सचिवालय परिसर में साफ सफाई का ध्यान रखें और सचिवालय परिसर को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर डीईओ रतिंद्र सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बोथ, सर्वोदय जनहित समाज कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, महेंद्र सिंह बोथ सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।
मंडियों में 29 हजार 168 किसानों ने की गेहूं उपज की बिक्री
गेहूं उठान के साथ ही भंडारण की दिशा में तेजी लाएं खरीद एजेंसी: डीसी
जिला में अब तक दो लाख 33 हजार 435 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज और एक लाख 84 हजार 817 मीट्रिक टन से अधिक की हुई खरीद
जिला की मंडियों से एक लाख 16 हजार 842 मीट्रिक टन गेहूं का हो चुका उठान
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिले की अनाज मंडियों में जारी गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने स्पष्ट किया कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फसल की खरीद के साथ-साथ उसका समय पर उठान और वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न न हो और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला की मंडियों में अब तक 29 हजार 168 किसानों ने गेहूं उपज की बिक्री की है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों और खरीद एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा मंडियों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया को सरल, सहज और किसान हितैषी बनाया जाए, जिससे किसानों का भरोसा मजबूत हो। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम सहित सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे खरीद के साथ-साथ उठान की प्रक्रिया भी निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि पीक सीजन के दौरान भंडारण और लिफ्टिंग व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, छाया और साफ-सफाई जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। जिला की मंडियों और खरीद केंद्रों में अब तक दो लाख 33 हजार 435 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज, जबकि एक लाख 84 हजार 817 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद व एक लाख 16 हजार 842 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। उन्होंने बताया कि झज्जर अनाज मंडी में 64 हजार 360 मीट्रिक टन, बादली में 16 हजार 815 मीट्रिक टन, ढाकला में 14 हजार 802 मीट्रिक टन, बेरी में 50 हजार 688 मीट्रिक टन, मातनहेल में 35 हजार 869 मीट्रिक टन, माजरा डी खरीद केंद्र पर 21 हजार 298 मीट्रिक टन, छारा में 14 हजार 950 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 1 हजार 804 मीट्रिक टन तथा आसौदा में 12 हजार 849 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। इसी प्रकार खरीद के आंकड़ों के अनुसार झज्जर मंडी में 47 हजार 460 मीट्रिक टन, बादली में 11 हजार 663 मीट्रिक टन, ढाकला में 11 हजार 763 मीट्रिक टन, बेरी में 38 हजार 533 मीट्रिक टन, मातनहेल में 31 हजार 256 मीट्रिक टन, माजरा डी में 19 हजार 101 मीट्रिक टन, छारा में 10 हजार 966 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 1 हजार 784 मीट्रिक टन तथा आसौदा में 12 हजार 291 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि झज्जर मंडी में 36 हजार 2 मीट्रिक टन, बादली में छह हजार 265 मीट्रिक टन, ढाकला में पांच हजार 503 मीट्रिक टन, बेरी में 18 हजार 279 मीट्रिक टन, मातनहेल में 25 हजार 90 मीट्रिक टन, माजरा डी में 12 हजार 885 मीट्रिक टन, छारा में चार हजार 868 मीट्रिक टन, बहादुरगढ़ में 1 हजार 330 मीट्रिक टन तथा आसौदा में छह हजार 620 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। डीसी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाएं, ताकि नमी के कारण खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने में नेक कमाई व्यर्थ न करें नागरिक: डीसी
अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा प्रशासन
गांव माछरौली क्षेत्र में मुसतिल ध्किला नंबर चिन्हित-
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिलावासियों से अवैध कॉलोनियों में प्लाट न खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। नागरिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने पर अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न करें। डीसी ने बताया कि झज्जर के गांव माछरौली में अवैध कॉलोनी काटी जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने एसडीएम झज्जर, जिला राजस्व अधिकारी व तहसीलदार झज्जर को निर्देश दिए कि वे जिला नगर योजनाकार द्वारा चिन्हित खसरा नंबर में रजिस्ट्री व इन्तकाल न करें। इसके अलावा बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र में बिजली कनेक्शन जारी नहीं किए जाएं। वहीं दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार अंजू ने बताया कि गांव माछरौली क्षेत्र के मुसतिलध्किला नंबर 110ध्ध्1,111ध्ध्3ध्2ध्2,4,5,6,7,8,ध्1ध्1,26 को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त नंबर वाली भूमि पर संबंधित विभाग द्वारा प्लाटिंग को लेकर किसी प्रकार की कोई सीएलयू और एनओसी जारी नहीं की गई है।
जनसमस्याओं का निर्धारित समयावधि में समाधान करें अधिकारी: डीसी
नियमित समाधान शिविरों के जरिए आमजन की समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय सभागार में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने आमजन की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। शिविर में दस शिकायतें दर्ज की गई। इस दौरान डीसीपी धारणा यादव भी विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर डीसी ने स्पष्ट कहा कि समाधान शिविर में आने वाली प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक निपटारा करना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराना है, ताकि उन्हें बार-बार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को प्रात: 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय के साथ-साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली उपमंडल मुख्यालयों पर नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान उनके निकटतम स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों के निपटारे के दौरान संबंधित नागरिक से संवाद स्थापित करें, ताकि समाधान की गुणवत्ता के साथ-साथ उनकी संतुष्टि भी सुनिश्चित हो सके।
इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सीटीएम रीतू बंसीवाल, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुमित कुमार के अलावा ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य सुरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
झज्जर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए बिजली अदालत 28 अप्रैल को
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज 28 अप्रैल मंगलवार को बिजली अदालत व उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बिजली अदालत तथा उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक किया जाएगा। यह अदालत फोरम के चेयरमैन एवं बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को झज्जर कार्यालय में सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की समीक्षा की जाएगी।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक के अध्यक्षता में निपुण
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: मिशन की खंड बहादुरगढ़ के परियोजना क्रियान्वयन इकाई की मीटिंग राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में आयोजित की गई। की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी एबीआरसी, बीआरपी, खंड निपुण संयोजक सरिता सरोहा एवं सभी संकुल मुखिया उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पुनिया ने किया। उन्होंने बहादुरगढ़ खंड के सभी विद्यालयों के स्कूल वाइज एवं कक्षा वाइज नामांकन आंकड़ों की विस्तृत व्याख्या की। डॉ. पुनिया ने कहा कि यदि राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना है तो बाल वाटिका कक्षा में नामांकन बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कक्षा तत्परता कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी प्रकाश डाला। श्रीमती मलिक ने सभी हितधारकों से अपील की कि कक्षा तत्परता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण रेमेडियल कार्यक्रम है, जिसके लिए केंद्रित प्रयास आवश्यक हैं। इससे विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश से पूर्व अनिवार्य दक्षताएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिक्षक स्किल पासबुक को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अवश्य भरें। डाइट से डॉ. जितेंद्र देसवाल ने एससीआरटी द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी सांझा की। उन्होंने नामांकन वृद्धि एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया। अंत में, खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने क्लस्टर प्रमुखों को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह विद्यालय भ्रमण पूर्ण करें। श्री सिंह ने कहा कि बहादुरगढ़ खंड निपुण हरियाणा मिशन में अग्रणी बनेगा तथा प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य खंड के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एवं नामांकन में वृद्धि लाना रहा। अधिकारियों ने संकल्प लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मूलभूत साक्षरता एवं अंकगणित को मजबूत बनाया जाएगा। यह बैठक शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशाला हुई आयोजित
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन तक कानूनी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के निर्देशानुसार यह कार्यशाला एडीआर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल मे संपन्न हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव एवं सीजेएम विशाल ने की। कार्यशाला में पेनल अधिवक्ताओं मध्यस्थ अधिवक्ताओं, तथा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेएम विशाल ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है उन्होंने कहा कि योजनाओं की सही जानकारी होने से की वॉलिंटियर जरूरतमंद लोगों को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकते हैं इस वर्ष की आयोजित होने वाली दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 में अधिक से अधिक केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाकर उनका निदान करवाया जाय। उन्होंने बताया नालसा (आशा अवेयरनेस, स्पोर्ट,हेल्प एंड एक्सन स्कीम 2025 के अंतर्गत बाल विवाह उन्मूलन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है इसके साथ ही उन्होंने नालसा की ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया स्कीम 2025 पर भी चर्चा करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का आहान किया। कार्यशाला मे उपस्थित सभी पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं, सामुदायिक प्रशिक्षित मध्यस्थ, एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में सुनी आमजन की शिकायतें
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में डीसी ने एसपी हेमेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारियों के साथ आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में गांव सहारनवास में रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी अभिषेक मीणा ने डीडीपीओ को जांच करते हुए कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। गांव मोहदीनपुर में सरपंच द्वारा जोहड़ के रास्ते की मिट्टी को प्लाट में गिरवाने पर डीसी ने डीडीपीओ को इस कार्य की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गांव लिसाना में जोहड़ व गोचर भूमि में अवैध रास्ते के निर्माण पर डीसी ने डीडीपीओ को जांच करते हुए कार्य रुकवाने व कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गांव मूसेपुर में रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा समाधान शिविर में बिजली, फैमिली आईडी, पेंशन व पुलिस विभाग के संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई जिनका डीसी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीटीएम जितेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
जन समस्याओं का त्वरित समाधान शासन- प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीसी
प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी-डीसी
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में 8 शिकायतों का मौके पर निपटारा
झज्जर, 27 अप्रैल, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित संवाद भवन में सोमवार को डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीसीपी दीप्ति गर्ग भी उपस्थित रहीं। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बैठक में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की विस्तार से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में कुल 14 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्धारित समयावधि में समाधान के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठकें शासन-प्रशासन और आमजन के बीच संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच हैं, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को समाधान प्रक्रिया की जानकारी समय-समय पर दी जाए, ताकि प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और एक ही मंच पर उनकी सुनवाई तथा समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैठकें सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
बैठक में इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर डीसीपी दीप्ति गर्ग, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट,एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम रितु बंसीवाल,एसीपी अनिरुद्ध चैहान,जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित श्योकंद, सिंचाई विभाग के एसई सतीश जनावा, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुमित कुमार, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति बीरेंद्र सिंह, डीटीपी अंजू, डीआईओ अमित बंसल, डीईईओ राजबाला, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ सुरेंद्र मलिक, टीओ डॉ रोहित वत्स, डीडब्ल्यूओ श्वेता शर्मा के अलावा एमिनेंट पर्सन बुधराम डीघल, कष्ट निवारण समिति सदस्य विक्रम सिंह व सुरेंद्र शर्मा,राजकुमार, ओमप्रकाश, कुलदीप, मीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
नीट परीक्षा -2026 : निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण हो नीट परीक्षा का संचालन – डीसी
सुरक्षा से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक हर व्यवस्था हो सुनिश्चित
डीसी अभिषेक मीणा ने नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में आगामी 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सफल संचालन के लिए सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न करवाया जाए। डीसी ने सभी केंद्रों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति, पेयजल, शौचालय और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मेडिकल टीमें प्राथमिक चिकित्सा के लिए तैनात रखने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसों का प्रबंध करेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। एसपी हेमेंद्र मीणा ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अभ्यर्थी समय का रखें विशेष ध्यान
डीसी ने परीक्षार्थियों से एक दिन पहले केंद्र की लोकेशन देखने और परीक्षा के दिन समय पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्धारित समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने साथ केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र ही लाएं। अभ्यर्थियों को अपने साथ पेन लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र पर ही पारदर्शी पेन उपलब्ध कराया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक और अन्य वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध
परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, राइटिंग पैड, स्केल और इरेजर जैसी वस्तुएं भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वॉलेट, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी या किसी भी प्रकार के धातु के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस अवसर पर बावल के एसडीएम संजीव कुमार, नगराधीश जितेंद्र कुमार, डीएसपी रविंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र हुड्डा, सीएमओ डा. नरेंद्र दहिया व परीक्षा कॉर्डिनेटर मंजू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निकाय चुनाव में पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस ऑब्जर्वर ने की बैठक
रेवाड़ी नप चुनाव के लिए डीआईजी अभिषेक जोरवाल और धारूहेड़ा नपा चुनाव के लिए डीआईजी संगीता कालिया नियुक्त किए गए हैं पुलिस ऑब्जर्वर
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा 10 मई को जिला में नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका धारूहेड़ा में करवाए जाने वाले चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए डीआईजी अभिषेक जोरवाल और धारूहेड़ा नगरपालिका के लिए डीआईजी संगीता कालिया पुलिस ऑब्जर्वर ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा और पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने जिला में होने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में की गई तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीआईजी संगीता कालिया ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा जिला में कराए जाने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला के सीमावर्ती सहित जरूरी स्थानों पर नाके लगाए जाएं। इन नाकों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा पुलिस गश्त भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी प्रबंध होना सुनिश्चित किया जाए। डीआईजी अभिषेक जोरवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनाव शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करवाए जाएं। मतदान केंद्रों के अंदर व बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाए। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों की पूर्णतरू पालना सुनिश्चित की जाए। चुनाव में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और समय रहते सभी तैयारियां होना सुनिश्चित किया जाए। वहीं मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा की चाक चैबंद व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव के दौरान प्रलोभन देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करवाए जाएं। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों की पूर्णत पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की भी गंभीरता से पालना होना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद रेवाड़ी जनरल ऑब्जर्वर जगनिवास ने भी निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव करवाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर परिषद रेवाड़ी रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी राहुल मोदी, नगर पालिका धारूहेड़ा रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश कुमार, नगराधीश जितेंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा के लिए जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त
नागरिक संबंधित ऑब्जर्वर के समक्ष चुनाव से संबंधी सुझाव या शिकायत करा सकते है दर्ज
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा नगर निगमों ध् नगरपरिषद ध् नगरपालिका आम चुनाव 2026 के दृष्टिगत नगर परिषद रेवाड़ी के लिए सामान्य पर्यवेक्षक (जनरल ऑब्जर्वर) जगनिवास नियुक्त किए गए है। वहीं नगर पालिका धारूहेड़ा के लिए सामान्य पर्यवेक्षक (जनरल ऑब्जर्वर) तरुण कुमार पावरियां नियुक्त किए गए है। कोई भी नागरिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रेवाड़ी में संबंधित सामान्य पर्यवेक्षक के समक्ष चुनाव को लेकर सुझाव या शिकायतें दे सकते हैं। इसके अलावा नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा में व्यय पर्यवेक्षक प्रीति चैधरी को नियुक्त किया गया है।
उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक ले सकते है नामांकन वापिस
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: नगर परिषद रेवाड़ी के रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी में 25 अप्रैल तक प्राप्त किए गए नामांकन पत्रों की जांच कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापिस लेना चाहता है तो वह 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अपना नामांकन वापिस ले सकता है। निर्धारित समय के बाद नामांकन पत्र वापिस नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के बाद लघु सचिवालय के कमरा नंबर 113 जिला नगराधीश न्यायालय में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।
विवाद निपटान का सुनहरा अवसर
9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
30 मई व 18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का होगा आयोजनरू सीजेएम अमित वर्मा
रेवाड़ी, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला न्यायालय रेवाड़ी में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत तथा 30 मई 2026 एवं 18 जुलाई 2026 को चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, चेक बाउंस मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद संबंधी मामलों सहित अन्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित, सरल एवं निरूशुल्क निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं और जो अपने मुकदमों का समाधान आपसी सहमति से करवाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित न्यायालय में 29 मई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने मामलों का निस्तारण करवाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में पारित अवार्ड न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है तथा इसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पक्षकारों के समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें न्याय सुलभ, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण विवाद निस्तारण का प्रभावी माध्यम हैं।
बीजेपी महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करवाना चाहती थी: अर्जुन चैटाला
महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पास हो चुका है
अगर बीजेपी नारी सशक्तिकरण करना चाहती है तो उनकी अच्छी शिक्षा पर ध्यान दें और महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल से हटाएं, महिला आरक्षण को लॉटरी सिस्टम से लाएं, गंदी राजनीति कर जनता को गुमराह न करें
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: सोमवार को महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में बुलाए गए विधानसभा सत्र में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर बोलते हुए इनेलो के रानिया से विधायक अर्जुन चैटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा बार-बार सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष पास नहीं करवाना चाहता। यह बात कहकर बीजेपी प्रदेश की जनता में सिर्फ भ्रम फैला रही है। जबकि सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पास हो चुका है। विपक्ष ने 131 वें संवैधानिक संशोधन को पास होने से रोका है। इसका जिक्र न तो बीजेपी सरकार कर रही है और न ही मीडिया। 2023 में जब महिला आरक्षण दिया गया था तभी यह फैसला भी कर लिया था कि पहले देश में जनगणना होगी उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। बीजेपी सरकार जनता के बीच में एक झूठा नैरेटिव चला रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया दरअसल सच्चाई यह है कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करवाना चाहती थी। जिसके पास होने के बाद बीजेपी अपनी मनमर्जी से परिसीमन करती। महिला आरक्षण कोटा सिस्टम से आता है। अगर परिसीमन बिल पास हो जाता तो बीजेपी सरकार सीटों का आरक्षण भी अपनी मनमर्जी से करती। यह बीजेपी सरकार की बहुत सोची समझी चाल थी। अर्जुन चैटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ड्रोन दीदी का जोर शोर से जनता में बखान करती है। दो सालों में सिर्फ 36 ड्रोन दीदी ही तैयार कर पाए हैं। हरियाणा में 92 लाख महिलाएं हैं कम से कम 36 हजार ड्रोन दीदी तैयार की जानी चाहिए थी। तब हम मानते कि हरियाणा में नारी सशक्तिकरण आगे बढ़ा है। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा की महिलाएं कहें कि हमें लाडो लक्ष्मी योजना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी सच में नारी सशक्तिकरण करना चाहती है तो उनकी अच्छी शिक्षा पर ध्यान दें और महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल से हटाएं। महिला आरक्षण को लॉटरी सिस्टम से लाएं। गंदी राजनीति कर जनता को गुमराह न करें।
हरियाणा विधानसभा स्पेशल सेशन का कांग्रेस ने किया बहिष्कार
विधायक दल में मीटिंग में फैसला, क्रॉस वोट करने वाले 5 MLA ने बनाई दूरी
केजरीवाल बोले- जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद खत्म
उनके बेटे को केंद्र से सबसे ज्यादा केस मिले, शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा
हिसार हांसी रूट पर प्राईवेट बस संचालकों द्वारा अभी भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, बुजुर्गों की काटी जा रही पूरी टिकट। आज कैंट के पास सरकारी चेकिंग टीम ने बस में छापेमारी भी की लेकिन बुजुर्गों द्वारा शिकायत करने पर भी चेकिंग टीम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उच्च सदन में आप की स्थिति कमजोर हो गई है। संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सातों सांसदों को अब भाजपा सदस्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।
हिसार में दुष्यंत चैटाला के साथ हुए घटनाक्रम के दौरान जिस सब इंस्पेक्टर राजकुमार दलाल को दिग्विजय सिंह चैटाला ने धक्का मारा था, उसके समर्थन में दलाल खाप 84 उतर आई है। बहादुरगढ़ के मांडौठी में बीती शाम दलाल खाप की मीटिंग हुई, जिसमें दुष्यंत चैटाला की हिसार महापंचायत का बहिष्कार किया गया, वहीं हिसार ब्प्। के सब इंस्पेक्टर राजकुमार दलाल के समर्थन में कड़ी चेतावनी दी गई। दलाल खाप के प्रधान भूप सिंह ने कहा कि, हम दुष्यंत चैटाला का खुला विरोध करते हैं। सब इंस्पेक्टर राजकुमार हमारा बच्चा है, और पूरी खाप उसके साथ खड़ी है। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ, तो और उसे जरा सी भी आंच आई तो दलाल खाप किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि, इस पूरे घटनाक्रम में नए महाभारत की पटकथा शुरु होती दिखाई दे रही है।
हरियाणा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर की एक नई पहल
हरियाणा विधानसभा की महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष समिति गठित करने को मंजूरी
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिए जा रहे संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आग्रह पर संसदीय कार्य मंत्री श्री महीपाल ढांडा द्वारा सदन में लाए गए सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इस प्रकार की पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा विधानसभा की एक 9 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की घोषणा की जिसमें चेयरपर्सन सहित 5 महिला सदस्य होंगी। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। समिति के गठन को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष व सदन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की महिला सशक्तिकरण समिति गठित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप महिलाओं को ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समिति महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
बिरयानी के बाद खाया तरबूज, पूरे परिवार की मौत
यह दिल दहला देने वाली घटना मुंबई की है। जहां अब्दुल्ल ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ पहले बिरयानी और फिर सभी ने तरबूज खा लिया। तरबूज खाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक-एक कर चारों ने दम तोड़ दिया। मौत से पहले परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को बयान दिया कि रात के भोजन में पूरे परिवार ने एक साथ पहले बिरयानी खाई थी और उसके कुछ देर बाद तरबूज (वॉटरमैलन) का सेवन किया। लेकिन पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, और हर एक एंगल खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।
आज का दिन इतिहास का काला दिन, जब विपक्ष ने सदन का अपमान करके सदन के बाहर डुप्लीकेट सेशन चलाया
सबने देखा कि कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई, विधानमंडल में नहीं, वाहन मंडल में लड़ रही है
मुख्यमंत्री का शयराना अंदाज, बोले – जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाईयों से लड़ रहे हैं
न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के सदन में ना आने पर तीखा प्रहार करते हुए कहा आज का दिन हरियाणा के इतिहास का काला दिन है, क्योंकि विपक्ष ने सदन की गरिमा का अपमान करते हुए सदन के बहार डुप्लीकेट सेशन चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता आज सोच रही है कि ऐसा पहली बार देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई, विधानमंडल में नहीं, वाहन मंडल में लड़ रही है कांग्रेस। उन्होंने शयराना अंदाज में कहा कि बड़े दुख की बात है कि जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाईयों से लड़ रहे हैं। यह विधानसभा का, हरियाणा की हर महिला का, लोकतंत्र का और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान। हरियाणा की जनता इस कुकृकृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लाया गया प्रस्ताव किसी प्रकार का राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है और इसमें निंदा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल माताओं और बहनों के मान-सम्मान, उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट सेशन चलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक सरदार जरनैल सिंह ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी की सोच में बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस कू -कृत्य के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री अर्जुन चैटाला द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती, तो वर्ष 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समय पर अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। उन्होंने जानकारी दी कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 6 किस्तें लाभार्थी बहनों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के किसी भी लाभार्थी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का यह विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि मूल रूप से 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे जनगणना की शर्त से अलग करने का प्रयास किया गया, ताकि वर्ष 2029 के आम चुनाव में महिला शक्ति संसद में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके। मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से उन विपक्षी दलों की घोर निंदा की, जिन्होंने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति का दोहरा चरित्र देश के सामने उजागर हुआ है। विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया तथा यह कहा कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रस्ताव केवल विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे जनता के न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहभागी बनें।
हरियाणा विशेष सत्र : सीएम सैनी ने विपक्ष को घेरा: महिलाओं और कर्मचारियों के मुद्दों से भागी कांग्रेस
कर्मचारियों और महिलाओं के हित में लाए गए प्रस्तावों का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण :मुख्यमंत्री
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को गुमराह किया : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के उपरांत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और सत्र की कार्यवाही को पूरी तरह संवैधानिक एवं जनहित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि विशेष सत्र असंवैधानिक है, जो पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सत्र कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की अनुमति से विधिवत रूप से बुलाया गया था। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि क्या चुनी हुई सरकार, कैबिनेट और राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक कहा जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद विशेष सत्र बुलाए जाने पर उठे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूर्णतः विधायी विषय है और इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा का भी विशेष सत्र बुलाया गया था, इसलिए इस पर आपत्ति करना निराधार है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 पर चर्चा कर इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाया गया है। साथ ही, लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष प्रदेश में खरीद संबंधी समस्याओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसे हमने स्वीकार किया। लेकिन, विपक्ष सदन में ही नहीं आया। इसके अतिरिक्त, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक सरकारी प्रस्ताव भी लाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव में ‘निंदा’ जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद विपक्ष ने हताशा और तिरस्कार का परिचय देते हुए सदन का बहिष्कार किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने सदन के बाहर डुपलीकेट सेशन चलाया, जो नियमों के विरुद्ध और पूरी तरह असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अनादर का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं विकास की मुख्यधारा में बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, वकालत और पायलट जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस का रवैया महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक नहीं दिखाई देता। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज की आधी आबादी को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
हुड्डा का बहिष्कार बहाना, नेवा पोर्टल पर उपलब्ध थी बिल की जानकारी
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बिल की कॉपी उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर बहिष्कार किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल से संबंधित जानकारी नेवा पोर्टल पर उपलब्ध थी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय को समझने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को देखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी और 1976 में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 550 निर्धारित की गई थी। इसके बाद अगला परिसीमन 2026 में होना तय है, जिसमें जनगणना और परिसीमन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होंगी। 2023 में लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ वर्ष 2029 से दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया, ताकि 2029 से महिलाओं को उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।
पश्चिम बंगाल में बनेगी भाजपा सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो आगामी चुनाव नतीजे सामने आएंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी ने झूठे वायदे करके पंजाब में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सरल और भरोसा करने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को गुमराह किया। पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि यह पार्टी कुछ ठोस काम करेगी, लेकिन वास्तविकता में केवल खोखले दावे और बयान ही सामने आए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे के विरुद्ध शिकायत करता है, उसी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी, श्रीमती बिमला चैधरी, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल एवं मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय उपस्थित रहे।
हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 पारित
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया
प्रक्रिया होगी अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत, कॉमन कैडर से बढ़ेंगे अवसररू मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026’ पारित किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया। सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे फील्ड कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलने लगे। उन्होंने बताया कि पहले सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को ही पदोन्नति का अवसर मिल पाता था। साथ ही, केवल अपने-अपने विभागों तक सीमित पदोन्नति के अवसर होने के कारण भी कर्मचारियों की प्रगति बाधित होती थी। विधेयक के अंतर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर व्यवस्था, बढ़े हुए पदोन्नति कोटा और कम सेवा अवधि के कारण अब पदोन्नति प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक संख्या में कर्मचारियों को समयबद्ध अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित होता, तो राज्य के कर्मचारियों के हित में एक व्यापक सहमति बन सकती थी, तथापि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् का विरोध करने वाली राजनैतिक पार्टियां महिलाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती: आरती सिंह राव
विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष को सुनाई खरी -खरी
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि ष्नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् का विरोध करने वाली राजनैतिक पार्टियां आखिर महिलाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती , जबकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए बिल पर अपने विचार व्यक्त कर रही थी। आरती सिंह राव ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष ने ष्नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् को रोक कर महिलाओं का अपमान किया है। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन विपक्षी दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक काल में भी महिलाएं समाज में अपनी काबिलियत से कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं बल्कि कई क्षेत्रों में तो उनसे भी आगे हैं। आज जब देश की बेटियां स्टार्टअप्स चलाती हैं या वैज्ञानिक बनती हैं, तो वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करती हैं। हमें ऐसी होनहार महिलाओं पर गर्व है। नारी पूरे समाज और परिवार की नींव है। एक शिक्षित और सम्मानित नारी एक पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारित करती है जिससे एक मजबूत परिवार और राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से नारी उत्थान शुरू किया। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजनाश्, जन धन योजना मुद्रा योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। इसके साथ ही महिलाओं के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियो को स्थायी कमीशन, सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी और देश के सशस्त्र बलों ने एन.डी.ए में महिलाओं को दाखिला देकर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। श्लखपति दीदीश् व श्दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजनाश् जैसी पहलें बहन-बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा मातृत्व मृत्यु अनुपात में भारी कमी आई है। हरियाणा का मातृ मृत्यु अनुपात (डडत्) 89 प्रति लाख जीवित जन्म है , जो कि पिछले साल से 25 अंक कम हैं। इस उपलब्धि पर भारत सरकार की तरफ से प्रदेश को 150 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नारियों के मान-सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब ष्नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में लागू होना था। लेकिन, प्रधानमंत्री जी ने इसे वर्ष 2029 में ही लागू करने के उद्देश्य से कुछ दिन पहले 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया। लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनैतिक दलों ने बहानों और गलत बातों को फैलाकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। कोई धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहा है, तो कोई क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा उठाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब केवल राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता पाने की सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में महिलाओं ने 65.78 फीसदी मतदान किया था। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं , लेकिन विपक्ष द्वारा उक्त अधिनियम का विरोध करके जश्न कैसे मनाया जा रहा है। ष्नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् का विरोध करने वाली पार्टियां महिलाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहता। इन पार्टियों को डर है कि महिलाएं आगे बढ़ गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर घुमने और झूठा दिखावा करने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं का रामायण और महाभारत काल से से ही सम्मान होता रहा है। उस वक्त बच्चों को मां के नाम से जाना जाता था। हमने सुना है कि रामायण में बेटों को कौशल्या पुत्र , कैकई पुत्र कहकर सम्बोधित किया जाता था। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि इतना सम्मान द्वापर युग में महिला को मिलता था, तो अब क्यों नहीं ? आरती सिंह राव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा दिए गए उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं का नाम लेते हुए कहा था प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आरती सिंह ने कहा कि महिला हमेशा पीछे ही क्यों खड़ी हो, बराबर या साथ में क्यों नहीं ? उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में लाये गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ष् नारी शक्ति वंदन अधिनियमष् की वकालत की और विपक्ष द्वारा इस अधिनियम को लोकसभा में पास होने से रोकने पर कड़ी निंदा भी की।
प्रदेश का युवा विकसित भारत-विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति – मुख्यमंत्री नायब सिंह
सीएम ने कहा, गुरुग्राम में आयोजित विजय पर्व कार्यक्रम में दिखा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं का बड़ा संकल्प’
डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ हरियाणा- सीएम’
राज्य सरकार ने विभिन्न प्रयासों के जरिए कारीगर को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाया-सीएम’
एडब्ल्यूपीएल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों ने हनुमान चालीसा गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ड्रोन शो ने भी मोहा’
गुरुग्राम, 27 अप्रैल, अभीतक: ग्राम में आयोजित विजय पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प एक जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 से देश में परिवर्तन की लहर ने हर क्षेत्र की कायापलट कर दी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। इस दिशा में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बनी युवाओं की पहचान वास्तव में प्रेरणादायक है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र ने 10 गुणा वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2015 में तीन हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा वर्ष 2025-26 में बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मंत्री श्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक श्री मुकेश शर्मा, विधायक बिमला चैधरी, कार्यक्रम आयोजक एवं एडब्ल्यूपीएल के एमडी एवं सीईओ डॉ संजीव कुमार और संदीप हिन्दुस्तानी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में पधारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। एडब्ल्यूपीएल द्वारा विजय पर्व का आयोजन सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विजय पर्व के रूप में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे सशक्त प्रयासों का गुरुग्राम साक्षी बना है। कार्यक्रम में बढ़ी संख्या में पहुंचे युवाओं को देख मुख्यमंत्री ने कहा यह युवा विकसित भारत-विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। उन्होंने नौकरियों की तलाश न करके दूसरों को रोजगार देने का काम करने वाले युवाओं को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर युद्धों में विजय प्राप्त करने के दिन को विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम संघर्षों पर, निराशा पर और बेरोजगारी पर विजय का पर्व है।
डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ हरियाणा- सीएम’
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा भी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। हाल के वर्षों में प्रदेश में इस उद्योग का टर्नओवर लगभग 2000 से 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। करीब छह लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग केवल व्यापार नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक इस उद्योग की पहुंच स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डायरेक्ट सेलिंग नियमों ने इस उद्योग को वैधानिक पहचान, पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान की है। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा साथ ही इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित और सशक्त वातावरण मिला है। यह सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री संगठित रूप से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कौशल के इस युग में स्किल से सफलता मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मार्केटिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कौशल की जरूरत है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीवन के असली पाठ पढ़ाए जाते हैं। यहां हर व्यक्ति सीखता है। कठिनाइयों से लड़ता है और असफलताओं को सफलता में बदल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बहुआयामी उद्योग बनकर स्वास्थ्य और वेलनेस, आयुर्वेदिक उत्पाद, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, होम केयर, कृषि उत्पाद, फूड एंड बेवरेज, फैशन और लाइफस्टाइल जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यही कारण है कि यह उद्योग हर वर्ग के उपभोक्ता और हर वर्ग के उद्यमी से जुड़ चुका है।
राज्य सरकार ने विभिन्न प्रयासों के जरिए कारीगर को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाया-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में विभिन्न कंपनियों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। हमने उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद पहुंचाने के लिए छोटे-छोटे कारीगरों, शिल्पियों और बुनकरों आदि को मंच प्रदान किया है। प्रदेश में आजीविका मार्ट, सरस मेले, दिवाली मेला आयोजन के जरिए सीधे उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्य सरकार कौशल विकास मिशन, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने में जुटी है। युवाओं का जोश, ऊर्जा और संकल्प ही देश का भविष्य तय करेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में और अधिक मेहनत कर अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएं।
उत्तराखंड सरकार होमस्टे की सुविधा करवा रही उपलब्ध- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी’
डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत व अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के दौरान व अन्य स्थल पर यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों को उनकी सरकार होम स्टे की सुविधा जैसे विकल्प देकर टूरिज्म को विशेष यादगार अनुभव बनाने के लिए प्रयासरत है। इससे हर श्रद्धालु को दूसरे राज्य में भी अपना घर होने का सुखद अहसास होता है। इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन व नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने ऐसे बड़े आयोजन कराने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया।
एडब्ल्यूपीएल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों ने हनुमान चालीसा गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ड्रोन शो ने भी मोहा’
लेजर वैली में आयोजित एडब्ल्यूपीएल के विजय पर्व में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक लाख से अधिक लोगों ने सामुहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा यहां रात करीब नौ बजे एक ड्रोन शो किया गया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चित्र आकाश में बनाए गए।
कार्यक्रम में हुआ नारी शक्ति का वंदन’
गुरुग्राम के लेजरवैली में एडब्ल्यूपीएल के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं का उल्लेख करते हुए दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आज महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास की मजबूत भागीदार बन चुकी हैं। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म महिलाओं को घर बैठे काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। एमडी एवं सीईओ डॉ संजीव कुमार ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराकर एडब्ल्यूपीएल नारी शक्ति का वंदन कर रही है। डॉ कुमार ने कहा कि हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
तपती गर्मी में पक्षियों के लिए जल सेवारू एमडीयू छात्रों ने शुरू किया सेव द बर्ड्स अभियान
गुरुग्राम के सेक्टर-40 स्थित सीपीएएस में यूथ रेड क्रॉस की पहल, रोज पानी भरने का लिया संकल्प
रोहतक, 27 अप्रैल, अभीतक: भीषण गर्मी में इंसान ही नहीं, पक्षी भी पानी के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-40 परिसर में एमडीयू सीपीएएस (सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज) के छात्रों ने संवेदनशील पहल करते हुए सेव द बर्ड्स अभियान 2026 शुरू किया। यूथ रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखे और उन्हें प्रतिदिन भरने का संकल्प लिया। छात्रों का कहना है कि गर्मी के इस दौर में यह छोटा-सा प्रयास पक्षियों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। यूथ रेड क्रॉस समन्वयक डॉ. संदीप अग्रवाल ने कहा कि पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराना हमारी सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है। इससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ती है। इस अभियान में एमबीए और लॉ के छात्र- मोहित भारद्वाज, सौरव यादव, रचित यादव, अश्वनी, दक्ष और आर्यन ने सक्रिय भूमिका निभाई। एमडीयू सीपीएएस के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार अहलावत ने कहा कि प्रकृति के प्रति करुणा ही एक बेहतर समाज की पहचान है। उन्होंने सभी से अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर या आसपास पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करे। इस दौरान प्रबंधन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. योगेन्द्र कुमार भी मौजूद रहे और छात्रों का उत्साहवर्धन किया।
विधानसभा में अर्पित की गई दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की शुरुआत में पिछले समय में हरियाणा की महत्वपूर्ण शख्सियतों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, इनेलो के विधायक श्री आदित्य देवीलाल और हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण सहित पूरे सदन ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी चंद गहलोत तथा भूतपूर्व सांसद श्री जंगबीर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने दिवंगत महानुभावों द्वारा देश व प्रदेश को दी गई उल्लेखनीय सेवाओं को याद करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया । दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की। इनके अलावा सदन ने शहीद सैनिकों लेफ्टिनेंट अमित सिंह, सूबेदार धर्मवीर, सहायक उप निरीक्षक जागेराम, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार वीरेंद्र सिंह, नायक अशोक कुमार, काॅरपोरल अमन, लांस नायक नरेश अहलावत, सिपाही अरविन्द्र सिंह, बाबूलाल, नवीन यादव, हिमांशु कौशिक, नवीन कुमार, अमन कुमार, जयदीप व मोहित को मातृभूमि की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने पर उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का है प्रयास: आरती सिंह
दो नए पीएचसी निर्माण को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 27 अप्रैल, अभीतक: हरियाणा सरकार ने दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने की मंजूरी दी है। इनमें एक पीएचसी भिवानी जिला के गांव सूई तथा दूसरी, पलवल जिला के गांव अमरपुर में खोली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि भिवानी जिला के गांव सूई में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 466.35 लाख रुपए तथा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 439.33 लाख रुपए खर्च होंगे। आरती सिंह राव ने बताया कि उक्त स्वास्थ्य संस्थानों के शुरू होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। इससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने, नई सुविधाएं जोड़ने और हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।