रक्षित जांगड़ा ने पहले ही प्रयास में नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा की पास, लेफ्टिनेंट बन पूरा कर दिखाया सपना झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा में झज्जर के रहने वाले रक्षित जांगड़ा ने पहले ही प्रयास में नेशनल डिफेंस एकेडमी (छक्।) की परीक्षा पास कर ली। बुधवार को ही रक्षित उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में SSB इंटरव्यू से लौटे। परिवार ने उनका स्वागत किया। इंटरव्यू में 135 कैंडिडेट्स पहुंचे थे, जिनमें से सिर्फ 20 का ही चयन हुआ। जिले के संस्कारम पब्लिक स्कूल खातिवास से नॉन-मेडिकल स्ट्रीम में 12वीं कर रहे रक्षित के साथ स्कूल के 20 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा पास की थी, लेकिन एसएसबी के बाद अकेले रक्षित का ही चयन हुआ। जल्दी वह लेफ्टिनेंट के ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद रक्षित ने अपने परिवार से कुछ देर तक यह बात छिपाई। जब पिता ने फोन किए तो उन्होंने उठाए नहीं। काफी मैसेज करने के बाद रक्षित ने उन्हें कहा कि ट्रेन की टिकट बुक करवा दो, लूडो खेलना है। पहले यह बात सुनकर परिवार के लोग सोच में पड़ गए। बाद में रक्षित ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। फुर्सत में वह लूडो खेल पाएगा।
अब सिलसिलेवार ढंग से रक्षित जांगड़ा के बारे में जानिए…. 10वीं में 96 प्रतिशत नंबर आए
रक्षित का जन्म 5 सितंबर 2008 को हुआ था। इनके पिता विकास गुरुग्राम की मल्टी नेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। इनके पिता पत्रकारिता के क्षेत्र में फ्रीलांसर के तौर पर भी सक्रिय हैं। मां आशा रानी प्राइवेट कॉलेज में क्लर्क हैं। रक्षित ने 10वीं क्लास जिले के ब्रिगेडियर रणसिंह पब्लिक स्कूल दुजाना से की थी। 96 प्रतिशत अंक के साथ वह दूसरे स्थान पर रहे थे। डेली 8 घंटे पढ़ाई की। रक्षित का कहना है कि वह स्कूल के अलावा घर पर प्रतिदिन करीब 8 घंटे तक पढ़ाई करता था। मार्गदर्शन में पिता विकास शर्मा और फूफा ऋषभ शर्मा का विशेष योगदान रहा। वहीं दादी मां मीना शर्मा का स्नेह और प्रेरणा हमेशा उनके साथ रही। रक्षित के पिता विकास ने बताया कि रात को पढ़ाई करते समय उसकी दादी विशेष ध्यान रखती थीं।
दादा का सपना पोते ने साकार किया
रक्षित के दादा बलवान सिंह भारतीय सेना से रिटायर थे। उनका सपना था कि उनका बेटा सेना में अधिकारी बने, लेकिन यह सपना उनके पोते रक्षित ने लेफ्टिनेंट बन पूरा कर दिखाया। पिछले तीन वर्षों से रक्षित पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वह प्रतिदिन कम से कम एक घंटे वर्कआउट जरूर करते थे।
एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की
रक्षित ने बताया कि दिसंबर महीने में एयरफोर्स मैराथन में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से भी मुलाकात की थी। रक्षित ने उसे एसएसबी और अफसर बनने को लेकर चर्चा भी की थी, जिसने उन्हें और अधिक प्रेरित किया।
पिता बोले- सोशल मीडिया से दूर रहा
रक्षित के पिता विकास का कहना है कि रक्षित सोशल मीडिया से दूर रहकर पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसकी खेलों में विशेष रुचि है, खासतौर पर माइंड गेम शतरंज (चेस) खेलना उन्हें पसंद है। उन्हें म्यूजिक से भी गहरा लगाव है और वह गिटार बजाने का शौक रखता है। यह सभी गतिविधियां उनके मानसिक संतुलन और व्यक्तित्व विकास में सहायक रहीं।
मकरसंक्रांति पर दानपुण्य का विशेष महत्व: पंकज भारद्वाज
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: श्रद्धा एवं भक्ति का पर्व मकर संक्रांति बुधवार को हर्षोल्लास के साथ गांव एवं शहर में मनाया। भारत में पतंग उड़ाने का शौक हजारों वर्ष पुराना है। मकर संक्रांति पर देश में पतंग बाजी का मजा लिया जाता हैं। जैसे ही यह दिन आता है, छतों पर चहल-पहल बढ़ जाती है और आकाश रंग-बिरंगी पतंगों से सज उठता है। बच्चे हों या बुजुर्ग हर कोई इस उत्सव में शामिल होकर खुशी महसूस करता है। शहर सहित क्षेत्र में लोगों ने जमकर पतंगबाजी के साथ पूजा-अर्चना की। पतंगबाजी को लेकर सुबह से ही लोग छत पर नजर आए। शहर पतंगबाजी का जुनून युवाओं व बच्चों पर पूरे दिन रहा। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज भारद्वाज ने बताया कि संक्रांति पर दानपुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। लोगों ने रीति अनुसार पूजा-अर्चना व दान दिया। किसी ने गायों को चारा व गुड़, किसी ने गरीबों को खाना खिलाया तो किसी ने कपड़े बांटकर पुण्य कमाया।
पतंग उड़ाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित पर्व है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। पतंग उड़ाना सूर्य की ओर आस्था प्रकट करने का एक प्रतीकात्मक रूप है। मान्यता है कि आकाश में उड़ती पतंग के माध्यम से सूर्य की किरणें सीधे शरीर तक पहुंचती हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। साथ ही यह बुरी शक्तियों से मुक्ति और जीवन में ऊंचाइयों को छूने की भावना को दर्शाता है।
बीजेपी सरकार में लोग कष्ट का जीवन काट रहे, वहीं बीजेपी के ज्यादातर विधायक कालोनियाँ काट रहे: दीपेन्द्र हुड्डा
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: बहादुरगढ़ में विभिन सामाजिक कार्यक्रमों में साँसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हिस्सा लिया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना भाजपा की असल साजिश है। बीजेपी को भगवान् राम के नाम से कोई योजना लानी ही थी, तो कोई नयी योजना लानी चाहिए थी और बजट बढ़ाना चाहिए था। हरियाणा सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही लाखों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा है। उसके पास काम न मिलने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता देने तक का पैसा नहीं है, अपनी योजनाओं, खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए पैसे मिल नहीं रहे और केंद्र ने 40ः मनरेगा बजट का बोझ डाल दिया। हरियाणा में न तो निवेश हुआ न विकास दर बढ़ी। भ्रष्टाचार व्यापक हो गया। बीजेपी सरकार में लोग कष्ट का जीवन काट रहे जबकि बीजेपी के ज्यादातर विधायक कालोनियाँ काट रहे हैं। दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा में एचपीएससी के माध्यम से ज्यादातर बाहर के बच्चों की भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खुद एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या 3 करोड़ हरियाणावासियों में एक भी कोई ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला जो एचपीएससी चेयरमैन लग सके। हरियाणावासियों का एक साजिश के तहत हक भी मारा जा रहा है और जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है उनके साथ भी बड़ा धोखा हो रहा है। हरियाणा के युवा डंकी रूट से पलायन कर रहे और हरियाणा में ग्रुप ए, बी की, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, पंजाब आदि सभी प्रदेशों में वहाँ के डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाती है। बजाय इसके भ्च्ैब् चेयरमैन बयान दे रहे हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में बच्चों को ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया! पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया था कि हरियाणा के बच्चे कंधे के ऊपर कमजोर होते हैं क्या बीजेपी सरकार का हरियाणावासियों के प्रति ये आकलन है? हरियाणा के बाहर के प्रदेशों के बच्चों के चयन और आरक्षित वर्गों की सीट खाली छोड़े जाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा पावर यूटिलिटीज (भ्च्न्) में असिस्टेंट इंजीनियर ।म्ध्ैक्व् भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया जिसमें से केवल 29 हरियाणा के थे। हरियाणा के जो बच्चे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा निकाल लेते हैं, वो हमारे खुद के एचपीएससी से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों नहीं आ पा रहे? दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि इससे पहले सिविल जज के चयन में 110 उसमें से 60 बाहर के, सिंचाई विभाग में 49 में से 28 हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 में से 69 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे। इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर में 153 में से 106 बाहरी उम्मीदवार चयनित हुए। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जिन वर्गों को आरक्षण से लाभ मिलना चाहिए था, उन वर्गों के साथ भी बैकडोर से बड़ा धोखा किया जा रहा है। इसका भी उदाहरण देते हुए बताया पिछले हफ्ते असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश 613 में से कुल 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, बाकी पद खाली रहे। डीएससी वर्ग के साथ बड़ा अन्याय करते हुए 60 रिजर्व सीट्स में से केवल 1 का चयन किया गया, 35 प्रतिशत और कई कंडीशंस की आड़ में बाकी खाली छोड़ दी गई। इसके विरोध में आज भी हमारे युवा कड़ाके की ठंडी में धरने पर बैठे हैं।
वैध कालोनियों में प्लाट ना खरीदें नागरिक – एसडीएम अभिनव सिवाच
गांव परनाला व बहादुरगढ़ में अवैध निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई, जेसीबी की सहायता से गिराए गए अवैध निर्माण
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: उपमंडल के गांव परनाला व बहादुरगढ़ की भूमि पर बुधवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ढाया गया। यह कार्रवाई विभागीय नियमों के तहत की गई। इस अवसर पर बहादुरगढ़ के एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने से भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण और मकान तोड़े भी जा रहे हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाना और नियोजित विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अंजू जून ने बताया कि गांव परनाला व बहादुरगढ़ की भूमि पर राजस्व संपदा में अवैध निर्माण के खिलाफ तोडफोड़ अभियान चलाया गया है जिसमें पांच अनधिकृत कॉलोनी जिनका क्षेत्रफल लगभग 17 एकड है, 13 ढांचें, तीन डीलर के कार्यालय भी शामील है, 60 डीपीसी और 1500 मीटर सडक नेटवर्क को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। इस अवसर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता राजीव डागर एचएसआईआईडीसी बहादुरगढ़ पुलिस और डीपीटी की टीम मौजूद रही।
जिलाभर में 36 हजार से अधिक किसानों ने बनवाए फार्मर आईडी: डीसी
फार्मर आईडी से ही किसानों को मिलेगा कृषि योजनाओं का सीधा लाभ
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला में हर किसान की फार्मर आईडी बनाने के दिए निर्देश
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: किसानों के हित में सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री स्टैक फार्मर आईडी योजना के अंतर्गत किसानों की फार्मर आईडी जेनरेट कराने में झज्जर जिला में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। जिलाभर में अभी तक 36 हजार से अधिक किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है। उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने संबंधित विभागों, फील्ड टीमों एवं तकनीकी स्टाफ को हो हर किसान की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए हुए हैं ताकि पीएम किसान सम्मान निधि सहित कृषि आधारित अन्य अनुदान योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिल सके। डीसी ने कहा कि एग्री स्टैक फार्मर आईडी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण, मुआवजा तथा अन्य लाभों का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी तय समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ मौके पर ही फार्मर आईडी जेनरेट की जा रही हैं। विभिन्न विभागों के समन्वय, पंचायत स्तर पर सहयोग और तकनीकी टीमों की मेहनत के कारण आईडी बनाने की दिशा में सजगता से कार्य हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन आईडी बनाने संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि जिला में कोई भी किसान बिना फार्मर आईडी के ना रहे और जिन किसानों की आईडी अभी शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए। चूंकि भविष्य में योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी से ही मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी स्वयं बनवाने के साथ साथ दूसरे किसानों की आईडी बनवाने में टीमों का सहयोग करें। किसान जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। बुधवार को भी विभिन्न टीमों द्वारा गांवों में कैम्प लगाकर आईडी बनाने के साथ साथ किसानों को जागरूक किया।
जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में आज लगेंगे समाधान शिविर
हाई टेंशन लाईन की मुआवजा से संबंधित शिकायत समाधान शिविर में दें किसान
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से वीरवार, 15 जनवरी को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित होंगे। ये शिविर प्रातरू 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे, जिनमें नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला की राजस्व सीमा में निकल रही हाई टेंशन लाईन का मुआवजा पावर ग्रिड द्वारा दिया जा रहा है। किसी भी किसान को कोई मुआवजा संबंधित शिकायत होने पर जिला स्तरीय समाधान शिविर में अपनी शिकायत दें तत्काल समाधान कराया जाएगा। जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल करेंगे। उपायुक्त शिविर में नागरिकों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगे। उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में आयोजित होंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच (आईएएस), बेरी में एसडीएम अंकित कुमार चैकसे (आईएएस) और बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगेंगे, जहां प्राप्त शिकायतों का तत्काल व प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त मंच हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं गुरुवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर सकें।
अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये अनुदान,15 जनवरी तक आवेदन करें पात्र किसान
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जिले के अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी-89 योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 15 जनवरी, 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों से आह्वान किया कि वे इस जनकल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
दुल्हेड़ा गांव में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम 19 जनवरी को
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद
स्वास्थ्य जांच शिविर और योजनाओं की जानकारी के लिए लगेंगे विभागीय स्टॉल
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अनूठी पहल पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन इस बार 19 जनवरी को बहादुरगढ़ खंड के गांव दुल्हेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। डीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी बहादुरगढ़ के एसडीएम आईएएस अभिनव सिवाच ने दी। एसडीएम ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर पर जनता से सीधे जोडने और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रशासन को जमीनी हकीकत समझने और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति जानने में मदद मिलती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
लुहारी और कुलाना गांव में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि लुहारी व कुलाना गांव में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि गांव लुहारी के किला नंबर 99//2, 3, 43//21/2/2 और कुलाना में किला नंबर 42//6/2, 15/1 में भू-माफियाओं द्वारा सडकें बनाकर और नक्शा दिखाकर अवैध कॉलोनी का विज्ञापन करने पर उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्डध्एग्जीक्यूट करना प्रतिबंधित कर दिया है। डीटीपी कार्यालय के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। डीटीपी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे भू-माफियाओं से बचें। केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।
जिलाभर में 36 हजार से अधिक किसानों ने बनवाए फार्मर आईडी: डीसी
फार्मर आईडी से ही किसानों को मिलेगा कृषि योजनाओं का सीधा लाभ
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला में हर किसान की फार्मर आईडी बनाने के दिए निर्देश
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: किसानों के हित में सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री स्टैक फार्मर आईडी योजना के अंतर्गत किसानों की फार्मर आईडी जेनरेट कराने में झज्जर जिला में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। जिलाभर में अभी तक 36 हजार से अधिक किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है। उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने संबंधित विभागों, फील्ड टीमों एवं तकनीकी स्टाफ को हो हर किसान की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए हुए हैं ताकि पीएम किसान सम्मान निधि सहित कृषि आधारित अन्य अनुदान योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिल सके। डीसी ने कहा कि एग्री स्टैक फार्मर आईडी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण, मुआवजा तथा अन्य लाभों का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी तय समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ मौके पर ही फार्मर आईडी जेनरेट की जा रही हैं। विभिन्न विभागों के समन्वय, पंचायत स्तर पर सहयोग और तकनीकी टीमों की मेहनत के कारण आईडी बनाने की दिशा में सजगता से कार्य हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन आईडी बनाने संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि जिला में कोई भी किसान बिना फार्मर आईडी के ना रहे और जिन किसानों की आईडी अभी शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए। चूंकि भविष्य में योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी से ही मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी स्वयं बनवाने के साथ साथ दूसरे किसानों की आईडी बनवाने में टीमों का सहयोग करें। किसान जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। बुधवार को भी विभिन्न टीमों द्वारा गांवों में कैम्प लगाकर आईडी बनाने के साथ साथ किसानों को जागरूक किया।
जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में आज लगेंगे समाधान शिविर
हाई टेंशन लाईन की मुआवजा से संबंधित शिकायत समाधान शिविर में दें किसान
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से वीरवार, 15 जनवरी को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित होंगे। ये शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे, जिनमें नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला की राजस्व सीमा में निकल रही हाई टेंशन लाईन का मुआवजा पावर ग्रिड द्वारा दिया जा रहा है। किसी भी किसान को कोई मुआवजा संबंधित शिकायत होने पर जिला स्तरीय समाधान शिविर में अपनी शिकायत दें तत्काल समाधान कराया जाएगा। जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल करेंगे। उपायुक्त शिविर में नागरिकों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगे। उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में आयोजित होंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच (आईएएस), बेरी में एसडीएम अंकित कुमार चैकसे (आईएएस) और बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगेंगे, जहां प्राप्त शिकायतों का तत्काल व प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त मंच हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं गुरुवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर सकें।
दुल्हेड़ा गांव में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम 19 जनवरी को
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद
स्वास्थ्य जांच शिविर और योजनाओं की जानकारी के लिए लगेंगे विभागीय स्टॉल
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अनूठी पहल पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन इस बार 19 जनवरी को बहादुरगढ़ खंड के गांव दुल्हेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। डीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी बहादुरगढ़ के एसडीएम आईएएस अभिनव सिवाच ने दी। एसडीएम ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरूशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर पर जनता से सीधे जोडने और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रशासन को जमीनी हकीकत समझने और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति जानने में मदद मिलती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
जी राम जी एक्ट पारदर्शी और श्रमिकों के रोजगार की गारंटी: आरती सिंह राव
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रेसवार्ता कर लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व पर दी शुभकामनाएं
कहा, विकसित भारत के लिए मनरेगा में सुधार के लिए लाया गया है जी राम जी एक्ट
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करने के साथ-साथ पूरी तरह से पारदर्शी है। यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्यदिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय रेवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की बधाई देते हुए सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है, जो कि विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि वीबी जी-राम जी कानून का उद्देश्य वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना लगभग 20 वर्ष पहले शुरू की गई थी। मनरेगा और ऐसी ही अन्य कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है, लागू किया जाता है और इनमें सुधार भी किया जाता है। देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से बदल चुके हैं। ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत से अधिक थी, वहीं आज यह घटकर लगभग 5 प्रतिशत से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ है कि वर्तमान केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डी.बी.टी., आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।
श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास
प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। वहीं हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपए अधिक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान (अधिकतम 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ) से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसे संभव बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है।
ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है ताकि किसान और मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सकें।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीधे खाते में होगा भुगतान
मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, वीबी जी- राम जी योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति से फर्जी कर्मचारियों, डुप्लिकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। वेतन और भत्तों का सीधा, डिजिटल भुगतान से बिचैलियों, वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी इस योजना के तहत बनाई गई है। प्रत्येक संपत्ति को जियो-टैग किया जाएगा और इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास में एक वास्तविक और ठोस योगदानकर्ता के रूप में काम करेगी।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार, कोसली विधायक अनिल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष डा. वंदना पोपली, प्रदेश संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ हुकम चंद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील मूसेपुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सिंह राम महलावत पूनम यादव,जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल कुलदीप चैहान, जतिन अरनेजा जिला मिडिया प्रभारी जिला उपाध्यक्ष धीरज यादव, प्रवीण शर्मा, मंडल अध्यक्ष रेवाड़ी समीर कालरा मंडल अध्यक्ष बलभद दीपक,जिला सचिव बीर सिंह, जिला सचिव दिनेश टिट, नितेश अग्रवाल जिला प्रवक्ता गौरव शर्मा, सतपाल धुपिया कार्यालय सचिव, नीतू चैधरी, विनीता पिप्पल, अमृत कला टिकनिया, डॉ सौरव यादव नेहा शर्मा, अजय पटोदा, अनिल रायपुर, दलवीर चैयरमेन, महेश यादव सावन सैनी, मनीष यादव, संजय खटीक आदि मौजूद रहे।
एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल पर नागरिक दे सकते सुझाव: डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा-वित्त बजट में सुझावों को किया जाएगा शामिल
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट सेशन के दौरान एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी डीसी अभिषेक मीणा ने दी। डीसी ने बताया कि बजट जन भागीदारी पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म सरकार की पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे। अपने व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण बना सकेंगे।
आस्था कुंज परिसर के निरीक्षण दौरान समूह चित्र के साथ स्टाफ सदस्यों व बच्चों संग मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं।
आस्था कुंज में स्टाफ सदस्यों की उल्लेखनीय कार्यशैली पर सम्मानित करते डीसी अभिषेक मीणा।
रेवाड़ी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में मरीजों को नशे से दूर रहने का संदेश देते डीसी अभिषेक मीणा।
निराश्रित बच्चों का सहारा बन रहे स्टाफ सदस्य कर रहे हैं पुण्य कार्य: डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने आस्था कुंज-बाल देखरेख संस्थान व नशा मुक्ति केंद्र का किया दौरा
मकर संक्रांति पर्व पर सभी के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: जिला बाल कल्याण परिषद के चेयरमैन एवं डीसी अभिषेक मीणा ने मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित आस्था कुंज-बाल देखरेख संस्थान व नशा मुक्ति केंद्र का दौरा कर वहां रह रहे बच्चों, केयर टेकर व स्टाफ से मुलाकात की। डीसी ने साधना ध्यान और दान पुण्य की पवित्र परंपरा से जुड़े पर्व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सभी को दी। उन्होंने इस उत्सव पर सभी के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डीसी अभिषेक मीणा ने आस्था कुंज में कार्यरत स्टाफ सदस्यों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है उनका पालन पोषण करते हुए अभिभावकों के रूप में स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस कार्य का दायित्व सभी स्टाफ सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। इन बच्चों को यहां सभी जरूरी सुविधाएं मिलती रहें इसके लिए प्रशासन सजग है। उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए उनका कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने कहा कि परोपकार की भावना से स्टाफ द्वारा किए जा रहे कार्य जरूरतमंद निराश्रित बच्चों में स्वावलंबिता का संचार करने में सहयोगी बन रहे हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने संस्थान संचालन का दायित्व निभा रहे स्टाफ सदस्यगण को कहा कि वे बच्चों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि वे किसी प्रकार की कमी महसूस न करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ उनकी स्वास्थ्य जांच भी समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बाल गृह की साफ-सफाई व्यवस्था, लाईब्रेरी, डाइनिंग हाल, रसोई इत्यादि का अवलोकन भी किया। डीसी ने बच्चों और स्टाफ सदस्यों को उपहार वितरित करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की।
नशे की प्रवृत्ति से दूर हो सुखद समाज में सहभागी बनें: डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नशे पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। पुनर्वास के लिए आए मरीजों को समय पर दवाई और इलाज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि नशे की बुराई को जड़ से खत्म करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति नशे का आदी हो चुका है तो परिजन उसे उपचार के लिए इस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में ला सकते हैं, जहां मरीज को परामर्श दिए जाने के साथ उसका उपचार भी निशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित मरीजों से बातचीत करते हुए समाज की मुख्यधारा से जुडने के लिए प्रेरित किया और नशे के दुष्प्रभाव से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नशा न केवल नशा करने वाले के मानसिक व शारीरिक रूप से नुकसानदायक है बल्कि इससे पूरा परिवार व समाज प्रभावित होता है, ऐसे में नशे की बुराई से दूर रहकर समाज की मुख्यधारा के अनुरूप जीवन यापन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार के विकास में सहयोगी बनें। इस अवसर पर बाल कल्याण परिषद के गुरुग्राम मंडल अधिकारी कमलेश शास्त्री, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार, एआईपीआरओ पवन यादव सहित स्टाफ सदस्यगण मौजूद रहे।
अनाधिकृत ग्रामीण निर्माणों को नियमित कराने की 16 जनवरी अंतिम तिथि
हरियाणा सरकार की गांवों में अनाधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण योजना का उठाएं लाभ: डीसी
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: ग्रामीण निवासियों को राहत प्रदान करने और नियोजित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने गांवों में अनाधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण हेतु एक नीति शुरू की हुई है। यह नीति हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5ए में संशोधन के बाद लागू की गई है। जिसके लिए नियमितीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने धारा 5ए में संशोधन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से गैर-कृषि योग्य शामलात देह भूमि को उन ग्रामीणों को बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार देता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले मकान बनाए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा नियमितीकरण निर्मित क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत तक के मकानों और संबंधित खुले स्थानों पर लागू होगा, जो कुल मिलाकर 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि यातायात या सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा नहीं डालनी चाहिए, या तालाबों, जल निकायों या रास्तों व फिरनी के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए। बिक्री बाजार दर से कम दर पर नहीं की जाएगी, जिसका निर्धारण एक निर्धारित तरीके से किया जाएगा और इस निर्धारण के नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाएगा। डीसी ने उन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की जहां नए प्रावधानों के तहत भूमि खरीदने की निवासियों की इच्छा के बावजूद, बेदखली याचिकाओं का कड़ा विरोध किया जाता है या इन अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई एक कल्याणकारी राज्य के व्यापक जनहित में नहीं है और सभी संबंधित अधिकारियों से इस प्रावधान का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। इसके अलावा, जब तक बाजार मूल्य निर्धारित करने के नियमों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक संबंधित अधिकारियों को हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5ए(1ए) के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले मकानों को ध्वस्त करने से बचने की सलाह दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को नियमितीकरण प्रक्रिया से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करना है। हरियाणा सरकार एक अधिक संगठित और सुनियोजित शहरी परिदृश्य बनाने और राज्य भर में अनधिकृत निर्माणों में रहने वाले असंख्य परिवारों के स्वामित्व के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हरियाणा के उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह 16 को रेवाड़ी जिला में
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार में उद्योग, वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह 16 जनवरी को जिला रेवाड़ी के गांव पाल्हावास, खेड़ा आलमपुर, सीहा व लिसान में विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह 16 जनवरी सुबह 10रू30 बजे गांव पाल्हावास में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, सुबह 11 बजे खेड़ा आलमपुर में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर एक बजे गांव सीहा में वन विभाग द्वारा आयोजित खेजड़ी बचाओ अभियान के पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जिसमें वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक विनीत गर्ग, हरियाणा व दक्षिणी परिमण्डल के वन संरक्षक सुभाष यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं गांव सीहा के बाबा रामस्वरूप दास दादूपंथी आश्रम में भी माथा टेकेंगे तथा आश्रम के ऐतिहासिक सरोवर का मुआयना भी करेंगे।
हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग का आज रेवाड़ी में
श्रवण कुमार गर्ग जिला के अधिकारियों, गौशाला प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग गुरुवार, 15 जनवरी को जिला रेवाड़ी में अधिकारियों, गौशाला व नंदीशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगें। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गुरुवार 15 जनवरी को लघु सचिवालय सभागार में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, गौशालाओं व नंदीशालाओं के प्रतिनिधियों से गौशालाओं की व्यवस्था व बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करेंगे। गौ अभ्यारण स्थापित करने को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे।
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्कशॉप का आयोजन
वर्कशॉप में अधिकारियों को दी पोस एक्ट- 2013 की जानकारी
रेवाड़ी, 14 जनवरी, अभीतक: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में जिला के सभी अधिकारियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
एडीसी राहुल मोदी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जिस विभाग में 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यालयों में पोस एक्ट 2013 के तहत आंतरिक कमेटी का गठन करवाना सुनिश्चित करें। आन्तरिक कमेटी का गठन करने उपरांत रिपोर्ट नोडल अधिकारी कम जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रेवाड़ी के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। सभी संस्थानों को अपने संस्थान में ैभ्म्-ठव्ग् च्वतजंस पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। अगर किसी संस्थान ने आईसी कमेटी का गठन नहीं किया तो उनके विरूद्ध पोस एक्ट -2013 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में आंतरिक कमेटी के सभी सदस्यों व कर्मचारियों को पोस एक्ट-2013 के बारे में जागरूक करें। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने कार्यशाला में सभी विभागाध्यक्षों को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पोस एक्ट- 2013 की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिवक्ता डा. सरिन यादव (उडान फाउंडेशन) द्वारा अपने अपने कार्यालय में आईसी कमेटी के गठन व उनके कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम आयुक्त विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, बिजली विद्युत निगम, माज कल्याण विभाग, विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल सहित अन्य विभागों के लगभग 150 अधिकारियों ने भाग लिया।
एंटी नारकोटिक सेल की पुलिस टीम ने गांजा सहित महिला को किया काबू
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक सेल बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के एरिया से एक महिला को नशीला पदार्थ गांजा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक दिनकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ क्षेत्र से एक महिला को काबू किया गया। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी महिला के कब्जे से 125 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ।पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में एनडीपीएस एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में झज्जर उपायुक्त के आफिस में एकजुट हुए झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: बुधवार भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में झज्जर उपायुक्त के आफिस में एकजुट हुए जिसमें बिजली की एचटी लाईन लगभग 20 गांवों से गुजर रही है। किसानों की मांग है कि जिस मुआवजा पॉलिसी से पावर ग्रिड किसानों को झज्जर जिले में 60 गांवों को मुआवजा राशि दे रही है, उसी तरह एचटी लाईन के बड़े खंभों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई किसानों की करे और जब तक ये सब तय ना हो किसानों के ऊपर पुलिस प्रशासन का दबाव बनाकर काम करने का प्रयास ना किया जाए। 16 दिसम्बर को 2025 को भी किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से डीसी झज्जर को अवगत कराया था, इसके लिए डीसी झज्जर ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे एमडी एचपीवीएनएल को पत्र लिखकर आपकी मांगों पर संज्ञान लेने का आग्रह करेंगे। पावरग्रीड का जो मुआवजा पहले से लगभग 60 गांवों का तय हो चुका है उसके वितरण मे भी बड़ा विलंब हो रहा है। सीकर से नरेला से झज्जर जिले के 9 गांव के किसान आज मौजूद थे। किसी भी गांव में 3 सितंबर 2025 को वास्तविक मार्केट मूल्य तय होने के बावजूद किसानों के खेतों में काम लगातार किया जा रहा है। परंतु किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। 13 गांव जो खेजड़ी और नरेला लाइन से पीड़ित हैं, उन किसानों की भी मुआवजा में देरी की शिकायत पर चर्चा हुई। साल्हावास ब्लॉक के तहसीलदार के द्वारा खाता तकसीम में बेवजह की देरी भी शिकायतों पर विस्तृत चर्चा हुई। डीसी झज्जर, एसडीएम, डीआरओ, पावरग्रीड के सीनियर अधिकारी और भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ लंबी वार्ता चली पावरग्रीड से मुआवजा राशि के वितरण में आ रहे विलंब और समस्याओं के अनुरूप सोमवार और वीरवार को 10 से 12 समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे किसान की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा और मुआवजा राशि के वितरण मे आ रहे विलंब की प्रकिया भी तेज होगी। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोहचब ने बताया कि जब सारे देश में भ्ज्सपदम ख्बिजली के बड़े खंभों के लिए भारत और हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कानूनी प्रावधान मुआवजा पॉलिसी के रूप में किसानों को दिए तो हरियाणा विद्युत विभाग किस आधार पर किसानों का शोषण कर सकता है। इस मुद्दे में हमारा मोर्चा हिसार और हाँसी जिले के किसानों के साथ संघर्ष कर रहा है। हरियाणा के सभी किसानों को उनका अधिकार दिलाने का काम पहले भी किया है। आज भी करेंगे हरियाणा विद्युत विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कर्मवीर दहिया ने किसानों के फसल उजाड़े और प्रॉपर्टी कंउंहम तक किसानों को नहीं मिले हैं, किसान चक्कर लगा रहा है। जल्द किसानों का मुआवजा वितरण का समाधान हो। राष्ट्रीय महासचिव रोहतास दलाल ने बताया कि आगामी 1 फरवरी को किसान एचटी लाईन में मुआवजा पॉलिसी मिलने के उपलक्ष्य में जीत के प्रोग्राम का आयोजन होगा। आज धर्मेंद्र यादव, राकेश सरपंच, जितेंद्र मलिक, सुनिल लोहचब, डाॅ आजाद सरपंच, रतन यादव, रविन्द्र, सते नम्बरदार, ऋषि, संदीप गिरावड आदि किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय आजाद नगर में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर का समापन समारोह
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: ब्लॉक मातनहेल स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय आजाद नगर में 10 जनवरी से चल रहे पाँच दिवसीय लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप का समापन समारोह विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान संसाधन व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों को ब्यूटी एंड वेलनेस विषय की जानकारी दी गई तथा मेहंदी लगाना सिखाया गया। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी विद्यार्थियों को प्रदान की गईं। समापन समारोह के अवसर पर ब्लॉक से पधारे अतिथियों, जिनमें वरिष्ठ लेखाकार श्री प्रीत सिंह ,बीआरपी श्री दिनेश कुमार वह एबीआरसी श्रीमती पिंकी शामिल थे, का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय प्रमुख श्री बिजेन्द्र कुमार द्वारा अतिथियों को कार्ड एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। पाँच दिनों में विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए कौशलों की एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ब्लॉक से आए अधिकारी, एबीआरसी सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, एसएमसी सदस्यों तथा अभिभावकों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में फ्लोटिंग कैंडल, राखी, कार्ड, ऊन से बने थालपोश, सजावटी सामग्री, गुड़िया, पेपर ओरिगेमी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्टआदि विद्यार्थियों की रचनात्मकता का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं गणित की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। अधिकारियों एवं अभिभावकों ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार का नवाचार एवं शिक्षक-छात्रों का उत्कृष्ट तालमेल बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलता है। अधिकारियों ने विद्यालय प्रमुख श्री विजेन्द्र कुमार एवं विज्ञान अध्यापिका श्रीमती प्रोमिला के कार्यों की विशेष प्रशंसा करते हुए विद्यालय की व्यवस्थाओं को पूरे ब्लॉक के लिए प्रेरणादायी बताया। अंत में अधिक अतिथियों को गमले में लगे पौधे भेंट कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
संस्कारम पब्लिक स्कूल: एनसीसी कैडेट्स ने सीखे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गुर, कमांडिंग ऑफिसर वीरेंद्र मोहन सिंह ने बढ़ाया उत्साह
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल में चल रहे एनसीसी कैंप में कैडेट्स के सर्वांगीण विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक विशेष कौशल विकास कक्षा का आयोजन किया गया। इस सत्र में कैडेट्स को पारंपरिक ड्रिल से हटकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तकनीकी बारीकियों से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी से विशेष रूप से आए इंजीनियर रवि कुमार ने मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को मैकेनिकल लाइन की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से एयर कंडीशनर बनाने और उसकी तकनीकी खराबी को दूर करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही, कैडेट्स को डीजल मैकेनिक के विषय में भी विस्तार से समझाया गया, ताकि वे मशीनों के रख-रखाव और उनके संचालन में सक्षम बन सकें। इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में 8 बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर वीरेंद्र मोहन सिंह और सूबेदार मेजर राकेश जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बटालियन से आए पीआई स्टाफ ने भी कैडेट्स का मार्गदर्शन किया। अधिकारियों ने कैडेट्स द्वारा तकनीकी कार्यों में दिखाई गई रुचि की सराहना की और इसे भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। संस्कारम स्कूल के एनसीसी कार्यवाहक मनीष योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में कैडेट्स के लिए प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की स्किल डेवलपमेंट क्लास आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन विशेष कक्षाओं के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले से विशेषज्ञ प्रोफेसर और इंजीनियर स्कूल पहुँच रहे हैं, जो कैडेट्स को विभिन्न व्यवसायों और आधुनिक तकनीकों का ज्ञान दे रहे हैं। संस्कारम ग्रुप के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को अनुशासित सैनिक बनाने के साथ-साथ उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना संस्थान की प्राथमिकता है।
संस्कारम पब्लिक स्कूल में मकर संक्रांति की धूम: चेयरमैन डॉ. महिपाल ने सफाई कर्मचारियों के साथ साझा की त्यौहार की खुशियाँ
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय प्रबंधन द्वारा सामाजिक समरसता और कृतज्ञता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्कारम ग्रुप के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने स्कूल की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू रखने वाले सफाई कर्मचारियों (स्वच्छता दूतों) को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि चेयरमैन डॉ. महिपाल ने स्वयं उपस्थित होकर सभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने त्यौहार की पारंपरिक मिठास को बढ़ावा देते हुए सभी को मिठाई, मूंगफली और रेवड़ी के पैकेट वितरित किए। डॉ. महिपाल ने कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत की और इस पावन पर्व की बधाई दी। अपने संबोधन में डॉ. महिपाल ने कहा, ष्मकर संक्रांति का पर्व दान और आपसी प्रेम का प्रतीक है। हमारे सफाई कर्मचारी वह नींव हैं, जिनके परिश्रम से हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिलता है। आज उनके चेहरे पर मुस्कान देखना ही हमारे लिए त्यौहार की असली सफलता है।ष् उन्होंने आगे कहा कि संस्कारम परिवार हमेशा से अपने हर छोटे-बड़े सदस्य के मान-सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और ऐसे आयोजनों से समाज में समानता की भावना सुदृढ़ होती है। कार्यक्रम के अंत में उपहार और सम्मान पाकर सफाई कर्मचारियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और संस्थान के इस मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की।
एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन डॉ मंजू कादियान से मिले: आनन्द कुमार
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: आज एमपीएचई एसोसिएशन झज्जर के कर्मचारी सिविल सर्जन ऑफिस के प्रांगण में मीटिंग की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान प्रवीण कुमार और संचालन सचिन आनंद कुमार ने किया और सीएचसी अनुसार अपनी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया और समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन डॉ मंजू कादियान और जिला मलेरिया अधिकारी डॉ कुलदीप सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ तीर्थ सिंह बागड़ी से मिले। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में जिले के सभी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाइजर (मेल व फीमेल) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मेल व फीमेल) को टूर डायरी और बैग दिलवाया जाये। सीएचसी जमालपुर के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से चिल्ड्रन अलाउंस नही मिला है वह दिलवाया जाये। जमालपुर के कर्मचारियों को 2020 से पेंडिंग पड़ी एसीआर को जल्दी से जल्दी लगवाए और उनका एरियर भी दिलवाए अैर सैलरी समय पर दिलवाई जाए। जिले के सभी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाइजर (मेल व फीमेल) और जिले के सभी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (मेल व फीमेल) जिसकी एल टी सी(ब्लॉक 2020-2023) पेंडिंग है उन्हें जल्दी से जल्दी दिलवाए, जिसमें सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर नए नए पोर्टल लॉन्च करता रहता उनकी भी ट्रेनिंग समयानुसार दिलवाए। इन सभी समस्याओं को सिविल सर्जन, जिला मलेरिया अधिकारी, डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि आपकी सभी जायज मांगे हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मीटिंग में कांता देवी, सतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, अशोक कुमार,रामनिवास चाहार, राजेश कुमार अनिल, सत्यवान, हेल्थ इंस्पेक्टर, प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, वीरेंद्र प्रधान दूबलधन, रामपाल जमालपुर प्रधान अजय कुमार, राज्य सह सचिव सुखविंदर,सावन कुमार, आनन्द सिंह, मंजीत सिंह, मनोज कुमार, धीरज कुमार, कृष्ण कुमार कर्मचारी मौजूद थे।
अग्रवाल वैश्य समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल से की शिष्टाचार भेंट कर दी बधाई
व्यापारियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संवाद को लेकर हुई सार्थक चर्चा
चंडीगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: अग्रवाल वैश्य समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के नेतृत्व में हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल से शिष्टाचार भेंट कर उनका अभिनंदन किया और बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ दीं। सौहार्दपूर्ण सम्पन्न हुई इस मुलाकात में प्रदेश की कानून व्यवस्था, व्यापारियों की सुरक्षा, सामाजिक सहभागिता तथा प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान सर्वप्रथम प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी अजय सिंघल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में हरियाणा पुलिस न केवल अपराध नियंत्रण में नई ऊँचाइयों को छुएगी, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर व्यापारियों और उद्यमियों को सुरक्षित और विश्वासपूर्ण माहौल प्रदान करेगी। इस अवसर पर डीजीपी अजय सिंघल ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा पुलिस कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, संगठित अपराध पर सख्ती से कार्रवाई करने तथा व्यापारिक गतिविधियों को निर्भय वातावरण में संचालित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि व्यापार किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और यदि व्यापारी सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी निवेश, रोजगार और विकास को गति मिलेगी। डीजीपी ने यह भी आश्वासन दिया कि पुलिस और समाज के बीच संवाद को और मजबूत किया जाएगा, ताकि समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर जवाबदेही, अपराध की त्वरित रोकथाम, साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई और जन-सुनवाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और समाज के बीच निरंतर संवाद से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस तकनीक, खुफिया तंत्र और सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारिक क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों की पहचान और समय-समय पर समीक्षा की बात भी उन्होंने कही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि वैश्य समाज सदैव राष्ट्र निर्माण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता में अग्रणी भूमिका निभाता आया है और प्रशासन के साथ मिलकर समाजहित में सकारात्मक योगदान देने को तत्पर है। उन्हांेने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि श्री सिंघल प्रदेश की कानून व्यवस्था का नियंत्रण कर रहे हैं। वैश्य समाज उन्हें इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई देता हैं और आशा करता हैं कि उनके कुशल, ईमानदार और दृढ़ नेतृत्व में हरियाणा पुलिस नई मिसाल कायम करेगी। बुवानीवाला ने कहा कि वैश्य समाज सदैव राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार रहा है। व्यापार, उद्योग, सेवा और उद्यमिता के माध्यम से समाज ने न केवल रोजगार सृजन किया है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। ऐसे में व्यापारियों की सुरक्षा केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिरता और विकास से जुड़ा विषय है। श्री अजय सिंघल के मजबूत संरक्षण और विश्वास व्यापारी और अधिक निर्भय होकर कार्य कर सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि डीजीपी अजय सिंघल के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके कार्यकाल में हरियाणा कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। इस मौके पर प्रतिनिधि ने डीजीपी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा पुलिस के हर सकारात्मक प्रयास में सहयोग करेगा। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष विनोद सिगला, महामंत्री राजेश सिगला, उपाध्यक्ष डॉ विकास गुप्ता, लाला अमरनाथ गुप्ता, युवा अध्यक्ष हिमांशु गोयल, हिसार अध्यक्ष ललित बंसल, प्रदेश सचिव अतुल गर्ग, तरसेम बंसल, राजेश जैन, मनीष मित्तल, विनोद मित्तल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान को रेवाड़ी के सैक्टर -4 के सीनियर सिटीजंस ने दिया जोरदार समर्थन’
सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए डेडीकेटेड रेजिडेंशियल सेक्टर, फ्री ओल्डएज होम, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन, सम्पूर्ण निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं, यात्री किरायों में 70 फीसदी छूट, कार्यालयों व न्यायालयों में सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल व्यवस्था लागू करने आदि ज्वलंत मांगों पर सरकार को तुरंत करना चाहिए विचार
सीनियर सिटीजंस के मार्गदर्शन में युवा शक्ति की मेहनत से भारत जल्द बनेगा विकसित राष्ट्र: अशोक प्रधान लोक सेवा मंच
भिवानी, 14 जनवरी, अभीतक: जनहित में चलाए जा रहे मेगा मिशन- 26 जनसंपर्क अभियानश् के तहत स्थानीय सेक्टर- 4 में आयोजित जनसम्पर्क बैठक में वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों ने सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के लोक कल्याणकारी ज्वलंत मुद्दों का जोरदार समर्थन किया। सीनियर सिटीजंस ने लगातार बिगड़ते सामाजिक हालातों को लेकर सरकार से जनहित में उनके मुद्दों पर तत्काल विचार करने की जोरदार मांग बुलंद की। बैठक में सैक्टरवासी वरिष्ठ नागरिकों हरी राम, रामनिवास यादव, बिजेंद्र सिंह ने सभी आगंतुक सेवा मंच पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच सहित मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव अभिषेक कुमार व मंच की कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह, डॉ. सुरेश कुमार आदि ने वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों का कुशलक्षेम पूछा और उनके वर्तमान सामाजिक हालातों को जाना। उपस्थित सीनियर सिटीजंस ने कहा कि कोरोना काल से पूर्व ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्री टिकटों के मूल्यों में जो रियायती व्यवस्था सहज उपलब्ध थी, उसकी निरंतरता में सभी प्रकार की ट्रेनों समेत सरकारी- निजी बसों व हवाई यात्रा किरायों में वरिष्ठ नागरिकों को 70 फीसदी रियायत प्रदान किए जाने की सुलभ व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच एवं उनके हर प्रकार के आवश्यक इलाज के सम्पूर्ण फ्री चिकित्सा खर्चो की गारंटी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकार को स्वयं लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सीनियर सिटीजंस के जनहितकारी अन्य मुद्दों पर भी तत्काल विचार करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि हमारा देश अपने वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवाओं की कड़ी मेहनत से जल्द विकसित राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र, समाज एवं परिवारों की समग्र उन्नति के लिए वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों की देखरेख और समुचित सम्मान करना सभी नागरिकों और जन कल्याणकारी राज्यों की सरकारों का पहला कर्त्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल व्यवस्था प्रभावी ढंग से तुरंत लागू किए जाने की जरूरत है जिससे कार्यवश वहां आने वाले सीनियर सिटीजंस बुजुर्गों के न्यायसंगत कार्य सम्मानजनक ढंग से प्राथमिकतापूर्वक तुरंत किए जाने सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने सरकार से जनहित में प्रदेशभर के वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों को इमरजेंसी में निरू शुल्क देखभाल व चिकित्सा सेवाओं के लिए सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन सेवा, सीनियर सिटीजन डेडीकेटिड रेजिडेंशियल सेक्टर्स एवं फ्री ओल्ड एज होम्स, ट्रेनों-बसों व हवाई यात्रा किरायों में 70 फीसदी की रियायत, संपूर्ण फ्री मेडिकल सुरक्षा व्यवस्थाएं भी लागू करके तुरंत राहत पहुंचाने का पुरजोर अनुरोध किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों की सभी ज्वलंत मांगों के समर्थन में चलाए जा रहे जोरदार हस्ताक्षर अभियान के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को ज्ञापन भिजवाने की बात कही। सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से जनहित में किये जा रहे ऐसे जनहितकारी प्रयासों का जोरदार समर्थन करते हुए उपस्थित वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों ने मंच के जनसम्पर्क अभियान की शानदार सफलता का आशीर्वाद भी दिया और सरकार से अपनी सभी मांगों पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया। बैठक में सीनियर सिटीजंस राधेश्याम, बाबू बिजेंद्र सिंह, विनोद कुमार, ईश्वर सिंह, हरी राम, सुरेश कुमार, जसवंत सिंह यादव, कैलाश चंद, सुरेंद्र कुमार, पृथ्वी सिंह, रामनिवास यादव आदि ने भी खुलकर अपने सुझाव एवं विचार व्यक्त किये।
भूकंप के झटकों से कांपा गोहाना, तीव्रता 3.5 आंकी गई
गोहाना, 14 जनवरी, अभीतक: बुधवार को मकर सक्रांति के दिन दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर गोहाना व आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से गोहाना के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई। जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या जनहानि होने की सूचना नहीं है। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। जिसमें लिखा है कि, हरियाणा के सोनीपत में 12ः49 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र सोनीपत के गोहाना में 5 किमी धरती के नीचे रहा, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 रही। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गत 21 दिसंबर में झज्जर में भूकंप में दोपहर 12ः13 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दौरान भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई थी। इसका केंद्र झज्जर था और इसकी गहराई धरती से 10 किलोमीटर अंदर मापी गई थी।
लुहारी और कुलाना गांव में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक
झज्जर, 14 जनवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि लुहारी व कुलाना गांव में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि गांव लुहारी के किला नंबर 99ध्ध्2,3, 43ध्ध्21ध्2ध्2 और कुलाना में किला नंबर 42ध्ध्6ध्2, 15ध्1 में भू-माफियाओं द्वारा सडकें बनाकर और नक्शा दिखाकर अवैध कॉलोनी का विज्ञापन करने पर उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्डध्एग्जीक्यूट करना प्रतिबंधित कर दिया है। डीटीपी कार्यालय के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है।
डीटीपी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे भू-माफियाओं से बचें । केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।
अवैध कालोनियों में प्लाट ना खरीदें नागरिक – एसडीएम अभिनव सिवाच
गांव परनाला व बहादुरगढ़ में अवैध निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई, जेसीबी की सहायता से गिराए गए अवैध निर्माण
बहादुरगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: उपमंडल के गांव परनाला व बहादुरगढ़ की भूमि पर बुधवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ढाया गया। यह कार्रवाई विभागीय नियमों के तहत की गई। इस अवसर पर बहादुरगढ़ के एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने से भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण और मकान तोड़े भी जा रहे हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाना और नियोजित विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अंजू जून ने बताया कि गांव परनाला व बहादुरगढ़ की भूमि पर राजस्व संपदा में अवैध निर्माण के खिलाफ तोडफोड़ अभियान चलाया गया है जिसमें पांच अनधिकृत कॉलोनी जिनका क्षेत्रफल लगभग 17 एकड है, 13 ढांचें, तीन डीलर के कार्यालय भी शामील है, 60 डीपीसी और 1500 मीटर सडक नेटवर्क को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। इस अवसर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता राजीव डागर एचएसआईआईडीसी बहादुरगढ़ पुलिस और डीपीटी की टीम मौजूद रही।
हरियाणा रेशनेलाइजेशन आयोग- 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की सलाह, पहली रिपोर्ट में केंद्रीय पैटर्न पर जोर, कर्मियों की योग्यता पर सवाल
चंडीगढ, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा में युक्तिकरण (रेशनेलाइजेशन) आयोग की पहली रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अभी सिर्फ 20 विभागों में ही ये प्रक्रिया पूरी हुई है, 23 विभागों में अभी काम बाकी है। रिपोर्ट में कर्मचारियों की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा में युक्तिकरण आयोग का गठन 2023 में किया गया था, जिसे विभिन्न विभागों के पुनर्गठन और कामकाज को कुशल बनाने की सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस राजन गुप्ता हैं, और 28 मार्च, 2023 को इसके कार्यक्षेत्र और संरचना के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था।’
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बडी खुशखबरीः खेदड़ की प्रस्तावित 800 मेगावाट विस्तारित यूनिट के लिए कोल लिंकेज मंजूर’
केन्द्र के कोल लिकेंज से हरियाणा में बिजली उत्पादन को मिलेगी नई रफ्तार- ऊर्जा मंत्री अनिल विज’
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर हरियाणा का मजबूत कदम, 800 मेगावाट यूनिट से सुनिश्चित होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति- विज’
स्थिर और भरोसेमंद बिजली की दिशा में बड़ा कदम, 800 मेगावाट यूनिट से उपभोक्ताओं को होगा फायदा’
चंडीगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए बिजली उत्पादन को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ में स्थापित किए जा रहे 800 मेगावाट क्षमता के नए बिजली विस्तार यूनिट के लिए कोल लिंकेज निर्धारित कर दी गई है। इससे राज्य में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि खेदड़, हिसार में स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के विस्तार के तहत स्थापित किए जा रहे 800 मेगावाट के नए यूनिट के लिए केंद्र सरकार की शक्ति योजना के अंतर्गत हरियाणा को कोल लिंकेज आवंटित कर दी गई है। इसके तहत शीघ्र ही राज्य को एक नया कोल ब्लॉक आवंटित किया जाएगा, जिससे इस परियोजना के लिए कोयले की नियमित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोल लिंकेज निर्धारित होने से इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और भविष्य में ईंधन की कमी के कारण बिजली उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इससे न केवल राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि बढ़ती बिजली मांग को भी प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हिसार के खेदड़ में पहले से संचालित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा की बिजली व्यवस्था की रीढ़ बन रहा है। इसके विस्तार के रूप में स्थापित किया जा रहा यह 800 मेगावाट का नया यूनिट राज्य की कुल उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। इस यूनिट के चालू होने से औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि सेक्टर और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती, सतत और निर्बाध बिजली मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा कोल लिंकेज की स्वीकृति इस दिशा में एक अहम उपलब्धि है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा योजना को मजबूती मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने विश्वास जताया कि यह परियोजना न केवल बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में हरियाणा ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा- कल्याणपुर-बद्लापारा कोल ब्लॉक की समाप्ति संबंधी खबरें भ्रामक
चंडीगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित वे खबरें, जिनमें झारखंड स्थित और हरियाणा को आवंटित कल्याणपुर-बद्लापारा कोल ब्लॉक की समाप्ति का दावा किया गया है, पूरी तरह भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि कोल ब्लॉक की कोई समाप्ति नहीं की गई है। श्री अनिल विज ने बताया कि वास्तविक स्थिति यह है कि कोयला मंत्रालय द्वारा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को केवल शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कोल ब्लॉक से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। एचपीजीसीएल ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर दिया है तथा कोल ब्लॉक के आवंटन को समाप्त न करने का अनुरोध भी किया है। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपीजीसीएल द्वारा कोल ब्लॉक के विकास के लिए पहले ही एक माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) नियुक्त किया जा चुका है। भूमि सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण (बाउंड्री वर्क) का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि ड्रिलिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, अन्य विकासात्मक गतिविधियां भी स्वीकृत समय-सीमा के अनुसार प्रारंभ की जा चुकी हैं और निरंतर जारी हैं। श्री विज ने कहा कि वर्तमान परियोजना कार्यक्रम के अनुसार, इस कोल ब्लॉक से वर्ष 2030 तक यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शो-कॉज नोटिस जारी करना और कोल ब्लॉक की समाप्ति दो अलग-अलग बातें हैं। शो-कॉज नोटिस केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है और इसका अर्थ किसी भी प्रकार से आवंटन को रद्द करना नहीं होता। वर्तमान में कोल ब्लॉक का आवंटन पूरी तरह से सुरक्षित है और विकास कार्य योजनानुसार जारी है। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया कर्मियों से अपील की कि वे इस प्रकार की खबरें प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें और आम जनता को भी सलाह दी कि वे अपुष्ट या अटकलबाजी वाली सूचनाओं से भ्रमित न हों।
ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज से राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर ने चंडीगढ़ में की मुलाकात की’
श्री विज ने हीरो हॉकी इंडिया लीग चैंपियंस एसजी पाइपर्स की कप्तान और चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर को दिया आशीर्वाद’
चंडीगढ़, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज से राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर ने चंडीगढ़ में उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान श्री विज ने रांची में हीरो हॉकी इंडिया लीग चैंपियंस एसजी पाइपर्स की कप्तान और चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर पर गौरान्वित होते हुए अपना आशीर्वाद दिया। श्री विज ने कहा कि हरियाणा के गौरव ओलंपियन नवनीत कौर ने हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा हैं कि वह आने वाले टूर्नामेंट्स में भी देश का नाम रोशन करती रहेंगी। श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की उप-कप्तान नवनीत कौर (शाहबाद की रहने वाली है) ने एसजी पाइपर्स की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फाइनल में विजयी नेतृत्व प्रदान किया। टीम ने रांची में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जबकि नवनीत कौर को न केवल कप्तान के रूप में सम्मानित किया गया, बल्कि उन्हें चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी प्रदान किया गया। नवनीत कौर का यह प्रदर्शन हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ओलंपिक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकीं नवनीत ने अपनी कड़ी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और खेल कौशल से साबित कर दिया कि हरियाणा का खेल क्षेत्र विश्व पटल पर अव्वल है।
15 जनवरी से लाईव होंगे सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक, मुक्त विद्यालय) की विशेष अंक सुधार परीक्षा के प्रवेश-पत्र, 21 जनवरी से संचालित होंगी परीक्षाएं
भिवानी, 14 जनवरी, अभीतक: सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी-2026 के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 15 जनवरी, 2026 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाईव होंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन नम्बर, पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षाएं 21 जनवरी से संचालित होंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। इस आशय की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार एवं सचिव श्री मुनीश शर्मा, भा.प्र.से. ने आज यहां एक प्रेस वक्तव्य में संयुक्त रूप से बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी-2026 के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 15 जनवरी, 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाईव होंगे। परीक्षा के लिए लगभग 2600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा प्रदेशभर में छह परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। जिसमें 01 परीक्षा केन्द्र भिवानी तथा 05 परीक्षा केन्द्र कमीश्ररी स्तर पर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च-1990 से मार्च-2024 तक के सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिकध्मुक्त विद्यालय) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकतम दो विषयों में अंक सुधार का विशेष अवसर दिया गया है। उन्होंनेे बताया कि परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता व गरिमा को बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 05 प्रभावी उडनदस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने उपरान्त सभी विवरणों को भली भांति जांच लें। यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें, परीक्षा आरम्भ होने के बाद त्रुटि ठीक करवाने बारे किसी भी माध्यम से दिये गए प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, बोर्ड कार्यालय में वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है, तो ऐसे परीक्षार्थी सम्बन्धित दस्तावेज बोर्ड कार्यालयध्केन्द्र अधीक्षक को देकर परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया गया है, उनके दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं की ई-मेल आई.डी. पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिन्ट करें। परीक्षार्थी अपना वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था तथा उसे किसी राजकीयध्गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्यध्मुख्याध्यापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। प्रवेश-पत्र एवं मूल आई.डी. कार्डध्आधार कार्ड के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षार्थी आधार कार्ड को अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी आदि का प्रयोग वर्जित होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी अन्यध्दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ठ होनाध्परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध एफ०आई०आर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हैल्पलाइन नं० 01664-254300, सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) शाखा की ई-मेल assrs@bseh.org.in व सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) की ई-मेल adhos@bseh.org.in पर तुरन्त सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।
हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाई
अब ₹8 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा
चंडीगढ, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया है। सरकार ने वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवारों की वार्षिक आय की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय (ब्ैव्) की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों व सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण पर लागू होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी, 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। इस विषय की समीक्षा के बाद, अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर-2025 में म्ॅै पॉलिसी लागू की। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो वर्षों से किराए के मकानों, झुग्गियों या अस्थायी कमरों में रहकर अपने घर का सपना देख रहे थे। यह पॉलिसी हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से तैयार की गई और इसे लागू करने की जिम्मेदारी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग को दी गई। पॉलिसी के तहत आदेश दिया कि हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20ः प्लॉट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्रतिशत फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (म्ॅै) के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। इससे शहरी इलाकों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी मुख्यधारा की कॉलोनियों का हिस्सा बन सकेंगे। हरियाणा ईडब्ल्यूएस के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण, त्ज्म् के तहत मुफ्त शिक्षा (कक्षा 1-3 तक), चिराग योजना (कक्षा 4-12 तक) के तहत वित्तीय सहायता और आवास योजनाओं व सब्सिडी तक पहुंच जैसे कई फायदे मिलते हैं।’ प्रमाणपत्र आमतौर पर एक साल के लिए वैध होता है और इसे सालाना रिन्यू कराना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के उन परिवारों के लिए है, जिनकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है। यह लाभ केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर की योजनाओं के लिए मान्य है। इसकी अब आय सीमा 8 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिससे अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा। इस फैसले को लेकर हरियाणा सरकार में परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने कहा कि ब्ड नायब सिंह सैनी की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जाना एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी निर्णय है। उन्होंने कहा- इस फैसले से शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं में पात्रता का दायरा बढ़ेगा और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। परिवार पहचान पत्र से लाभार्थियों की पहचान पारदर्शी एवं सटीक रूप से सुनिश्चित की जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा। यह कदम सबका साथ, सबका विकास की भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
विदेशों में नौकरियों के खुले द्वार: एक साल में 421 हरियाणवियों को मिली जाॅब
चंडीगढ, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने डंकी रूट का तोड़ निकालते हुए वैध तरीकों से विदेश में भेजने का रास्ता निकाला है। हरियाणा से इस्राइल के लिए 180, दुबई के लिए 210 और जर्मनी के लिए 31 युवाओं का चयन हुआ है। विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले हरियाणावासियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से एक साल में 421 हरियाणावासियों को नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। इनमें इस्राइल में 180, दुबई में 210 और जर्मनी में 31 नियुक्तियां शामिल हैं। इन नियुक्तियों से उत्साहित विदेश सहयोग विभाग आधा दर्जन और देशों से संपर्क साधा है ताकि युवाओं को इन देशों में भी नौकरियां मिल सके। इन देशों के साथ कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है। बहुत जल्द इन देशों में भी नौकरियों का विज्ञापन जारी होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में विदेश में नौकरी करने का एक बड़ा क्रेज है। विदेश में नौकरी के लालच में कई युवा एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं.प्रहलाद। इससे न सिर्फ युवाओं की जिंदगी दांव पर लगती है बल्कि मां-बाप की कमाई भी बर्बाद हो जाती है।’
कंप्यूटर फैकल्टी और लैब अटेंडेंट के लिए सेवा सुरक्षा पोर्टल शुरू, 31 जनवरी तक पंजीकरण अनिवार्य
चंडीगढ, 14 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की नौकरियों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) नियमावली, 2025 के तहत अब इन कर्मचारियों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग, हरियाणा ने एक विशेष पोर्टल ूूूण्ेमबनतमकमउचसवलममण्बेींतलंदंण्हवअण्पद शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ही अब सेवा सुरक्षा के मामलों पर विचार किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर फैकल्टी और लैब अटेंडेंट को अपने दस्तावेजों के साथ इस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।’
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक सख्त शेड्यूल जारी किया है
31 जनवरी 2026 तकरू कर्मचारियों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा और संबंधित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
28 फरवरी 2026 तकरू ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (क्क्व्े) द्वारा कर्मचारियों के विवरण और सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।’
31 मार्च 2026 तकरू वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए श्सुपरन्यूमरेरीश् (अतिरिक्त) पदों का सृजन करेगा।
30 अप्रैल 2026 तक: संबंधित विभागाध्यक्ष पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के अंतिम आदेश और ऑफर लेटर जारी करेंगे।’
जेजेपी ने अपने संगठन में किया विस्तार
जेजेपी ने घोषित किए 32 पदाधिकारी
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
विद्यासागर
दलजीत सिंह
दिनेश शर्मा
प्रदीप गोयल
जेपी दूहन
प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य’
डॉ राजकुमार खटकड़
सुरेश राणा
सतबीर मलिक
वीरेंद्र बामल
परमजीत सिंह
हलका अध्यक्ष’
फरीदाबाद में धीरज सिंह राजपूत
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ’
प्रदेश उपाध्यक्ष – शेर सिंह बैरागी
प्रदेश सचिव – खजान सिंह सैन
प्रदेश संयुक्त सचिव – सत्यवान प्रजापत
अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ’
प्रदेश संयुक्त सचिव – अनिल वाल्मीकि और सुरेंद्र मुलाना
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य – मूलचंद कोहली, प्रदीप धानक, मामचंद वाल्मीकि और सुरेंद्र वाल्मीकि
किसान प्रकोष्ठ’
प्रदेश उपाध्यक्ष – राममेहर, सुभाष सिसला और रणधीर सिंह जाडोला
प्रदेश महासचिव – राजेंद्र कस्वां
प्रदेश सचिव – महिपाल सरपंच, अनिल धनाना और जयवीर ढांडा
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य – जेपी गोदारा और रघुबीर दहिया
जिला अध्यक्ष – रोहतक में अमित संधु
महेंद्रगढ़ में कृष्ण कुमार यादव (जिला प्रभारी) और मारू राम (जिला अध्यक्ष)
किए
नए जिले हांसी में जेजेपी ने की नियुक्तियां
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य’
हरी सिंह दहिया
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य’
इंद्र सिंह फौजी
जिला – हांसी जिला अध्यक्ष – अमित बूरा
किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – सुरेंद्र फौजी
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – रामकुमार भट्ट
अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – रामफल धानक
युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – हर्ष दूहन
हलका नारनौंद अध्यक्ष- ईश्वर सिंघवा
हलका हांसी अध्यक्ष – राजेंद्र सोरखी
जिला: हिसार जिला अध्यक्ष – अनिल बालकिया
किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – भागबीर बेनीवाल
युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – अनिल शर्मा
महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – सुमन श्योराण
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – सतबीर सरपंच
अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला प्रभारी – रोहताश कुंडल
अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष – विजेंद्र धानक
उकलाना हलका अध्यक्ष – नरेश पूनिया
हिसार हलका अध्यक्ष – विपिन गोयल
आदमपुर हलका अध्यक्ष – सुनील मूंड
बरवाला हलका अध्यक्ष- सत्यवान कुहाड़
नलवा हलका अध्यक्ष – सरपंच राजेश झाझड़िया