इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए बदली एक राष्ट्र – एक चुनाव की नीति: धनखड़
पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय चाहते हैं देश में एक राष्ट्र -एक चुनाव की प्रकिया दोबारा शुरू हो
धनखड़ ने सूरत में कपड़ा व्यापारियों द्वारा एक राष्ट्र -एक चुनाव के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से 15 महीने पहले भंग करवा दिया और 1971 में ही आम चुनाव करवा दिए, जो कि 1972 में होने चाहिए थे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख अतिथि सूरत में कपड़ा व्यापारियों द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार उस समय अल्पमत में थी। धनखड़ ने आगे कहा कि 1971 के बाद पांच वर्ष बाद 1976 में चुनाव होने चाहिए थे,लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ष बाद 1977 में लोकसभा के आम चुनाव कराए। इससे कई राज्यों में चुनावी चक्र बदल गया। उन्होंने इस दौरान देश में आपातकाल लागू कर कई राज्यों की सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति बदल दी। देश की जनता जनार्दन ने उनकी जनभावना विरोधी नीति का जमकर विरोध किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान देश के हित की बात करने वालों को जेलों में डाला और असहनीय यातनाएं दी। भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री धनखड़ ने कहा कि आप सभी व्यापारी हैं और देश की आर्थिक प्रगति में आपका बड़ा योगदान रहा है। आप जैसे मेहनती लोगों की वजह से आज भारत अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। मोदी जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को अब हर भारतीय ने अपना सपना मान लिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव हर भारतीय के सपने को और तेज गति प्रदान करेगा। धनखड़ ने कहा कि रामनाथ कोविंद कमेटी का अनुमान है कि देश में चुनावों पर चार लाख करोड़ से सात लाख करोड़ रूपये खर्च होते हैं। यदि एक साथ चुनाव हो तो लगभग एक तिहाई धन की बचत हो सकती है यानी डेढ़ लाख करोड़ रूपये। कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक की धनराशि। यह बचत राशि तेजी से देश के विकास का इंजन बन सकती है। धनखड़ ने कहा कि मोदी जी के संकल्प के साथ देश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए जरूरी है कि विकास में अवरोधों को दूर करना। देश में बार बार चुनाव होने से आचार संहिता के कारण लगभग 80 दिन बाधित होते हैं। विधान सभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से 40 कार्य दिवस अतिरिक्त मिलेंगे। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की गति एक लाख करोड़ रूपये प्रतिदिन है। यदि चुनाव आचार संहिता का 20 प्रतिशत असर भी पड़े तो प्रतिदिन 20 हजार करोड़ रूपये की विकास गति धीमी पड़ जाती है। कुल 40 दिनों की आचार संहिता का यह आंकड़ा आठ लाख करोड़ रूपये तक पहुंचता है। जो देश की आर्थिक प्रगति में अवरोध है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री धनखड़ ने कहा कि पांच वर्ष में एक बार चुनाव देश की राजनीति में स्थिरता पैदा करेंगे। जो लोकतंत्र में विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आप सभी उद्यमी है अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझते हैं। आप सभी जानते हैं बार बार आचार संहिता के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था देश की प्रगति का इंजन है। विकसित भारत मोदी जी का संकल्प और हर भारतीय सपना है। एक राष्ट्र -एक चुनाव इसका एक प्रबल माध्यम है। सूरत पहुंचने पर डॉ. प्रशांत कोरट महासचिव भाजपा गुजरात, परेश पटेल अध्यक्ष भाजपा सूरत, किशोर बिंदल जनरल सेक्रेटरी, घनश्याम इटालिया, कालुभाई भीमनाथ, महापौर दक्षेश मावणी, उपमहापौर डॉ. नरेंद्र पाटिल, कैलाश हकीम ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन्स तथा साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नगर में बढ़ते अतिक्रमण व अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को बंद कराने की प्रशासन से की गई मांग
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: शनिवार को झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में डॉ अनीता धनखड़ की अध्यक्षता में प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई। जिसमें नगर में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई गई और अवैध रूप से शहर में चल रही मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर प्रशासन व नगर परिषद से मिलकर कार्रवाई कराए जाने की योजना बनाई गई। इस बैठक में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष केशव सिंगल, गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रमोद बंसल, सामाजिक कार्यकर्ता सुशीला राठी, प्रमुख आढती चांद सिंह बोडिया व मनजीत गोदारा आदि ने खुलकर विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आ रहे हैं और सब्जी मंडी के अलावा नगर के सभी प्रमुख मार्गों के चैराहों पर रहेडियां आदि लगाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिसके कारण नगर में जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और अतिक्रमण की स्थिति चिंताजनक बन रही है। नगर में सैंकडों की संख्या में मीट की दुकानें अवैध रूप से प्रमुख व सार्वजनिक स्थानों पर खोली गई हैं। यहां तक मंदिरों के बाहर भी मीट की दुकाने चल रही हैं। जबकि नगर में नगर परिषद ने मीट मार्केट अलग से तलाव रोड पर बनाई गई है। बैठक में अवैध रूप से झज्जर शहर व गांवों में रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या की पहचान कर उन्हें निकाले जान को लेकर भी चर्चा की गई। सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द नगर परिषद व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी देवेंद्र सेन, राजवीर शर्मा, मनमोहन खंडेलवाल, सतवीर सिंह दलाल, डॉ जगदीश धनखड, सुधीर सिलाना, मोहन भारद्वाज, सतबीर गुलिया आदि उपस्थित रहे और उन्होंने भी सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये।
एल. ए. स्कूल में प्री-एनवल एक्जाम व प्री-बोर्ड एक्जाम, परिणाम को लेकर पीटीएम का आयोजन किया गया
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: एल. ए. सी. सै. स्कूल, सेक्टर -9, झज्जर में प्री-एनवल एक्जाम व प्री-बोर्ड एक्जाम, परिणाम को लेकर कक्षा प्री – नर्सरी से कक्षा बाहरवी के बच्चों के लिए पीटीएम का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्या ने बताया कि बच्चों के लिए प्री-एनवल परीक्षा को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गईं। जिसका परिणाम सभी अभिभावकों को पेश किया गया। बच्चों के सर्वागींण विकास को लेकर अभिभावकों को अध्यापकों ने अभी सुझाव दिए व उनके सुझावों को नोट किया गया। स्कूल प्रबंधक के.एम.डागर ने सभी अभिभावकों को बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस पीटीएम की सार्थकता के बारे में बताया। स्कूल डायरेक्टर जगपाल गुलिया,जयदेव दहिया, अनिता गुलिया,नीलम दहिया, योजित गुलिया, भविष्य दहिया ने सभी अभिभावकों को स्कूल प्रांगण में पहुँचनें पर आभार व्यक्त किया। इस पीटीएम को सफल बनाने में एचओडी रविंद्र लोहचब, पिंकी अहलावत, पुष्पा यादव, डीपीई अमित लोहचब, विशाल, म्यूजिक टीचर जितेंद्र व भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा का विशेष योगदान रहा।
फॉर्मर आईडी कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक : एसडीएम
एग्री स्टैक फार्मर आईडी को लेकर रविवार को भी लगेंगे कैम्प
एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने बादली क्षेत्र के किसानों से एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनवाने का किया आह्वान
बादली, 17 जनवरी, अभीतक: बादली उपमंडल सहित जिलाभर में पिछले कई दिनों से डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाने का कार्य जोरों पर हैं। विभागीय अधिकारियों की टीमें गांव गांव पहुंचकर किसानों की आईडी बनाने का कार्य कर रही हैं। यह जानकारी बादली के एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने दी। एसडीएम ने बताया कि रविवार को भी किसानों की आई डी बनाने का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। यह आईडी प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है,इस आईडी के बनने के बाद ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपमंडल के किसान अपने गांवों में यह आईडी जल्द से जल्द बनवाकर विभागीय टीमों का सहयोग करें। दूसरे पडौसी किसानों को भी आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करें। भविष्य में योजनाओं का लाभ एग्री स्टैक आईडी से ही मिलेगा। यह आईडी प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी गांवों में शैड्यूल के अनुरूप एग्रीस्टैक आईडी जनरेट कराएं व साथ ही अधिकारी फार्मर आईडी कार्य की नियमित मानिटिरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शनिवार को गांव खेड़ी जट्ट में कार्यरत फॉर्मर आईडी कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी भैया राम और तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित की टीम ने एग्री स्टैक आईडी कैम्प का निरीक्षण किया और किसानों से आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया।
फार्मर आईडी से इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने कहा कि फार्मर आईडी बनाने का मुख्य मकसद किसानों की पहचान को सुरक्षित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं के लाभ तक पहुंच प्रदान करना है। प्रत्येक किसान की एग्री स्टैक फार्मर आईडी हो,इसके लिए अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने बताया कि भविष्य में बैंक ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि, क्षतिपूर्ति, खाद व बीज के अलावा कृषि अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ आदि एग्री स्टैक फार्मर आईडी के माध्यम से दी जाएगी।
इन दस्तावेजों से बनेगी किसानों की फार्मर आईडी’
डॉ रमन गुप्ता ने बताया कि एग्रीस्टैक आईडी बनवाने के लिए किसानों को मोबाईल नंबर से लिंक आधार कार्ड, पिछली फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण की प्रति या जमीन से जुड़ी फर्द साथ लाना जरूरी है। एग्रीस्टैक आईडी के लिए किसान स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बादली उपमंडल के किसानों से जल्द से जल्द फॉर्मर आईडी बनवाने का आह्वान किया है।
जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच शिविर 21 जनवरी को
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बंदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत 21 जनवरी बुधवार को प्रातः 9रू30 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एच.एस.एच.डी.ए. मिशन निदेशक ने किया झज्जर जिले का दौरा
मिशन निदेशक ने की जिला में चल रही बागवानी योजनाओं की समीक्षा
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (एच.एस.एच.डी.ए.), पंचकूला के मिशन निदेशक डाॅ. जोगेन्द्र सिंह घणघस ने जिला झज्जर का दौरा करते हुए विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। झज्जर पहुँचने पर जिला बागवानी अधिकारी डॉ राजेन्द्र सिंह ने मिशन निदेशक का स्वागत किया और जिला में चल रही बागवानी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मिशन निदेशक ने उद्यान विकास अधिकारी, बेरी तथा जिला उद्यान अधिकारी, झज्जर के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कार्यालय व्यवस्थाओं के साथ-साथ फील्ड स्तर पर क्रियान्वित की जा रही बागवानी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने उद्यान अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वास्तविक आकलन करना, किसानों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना तथा किसानों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं को और अधिक जन-उपयोगी बनाना है। निदेशक ने बैठक के दौरान जिला एवं खण्ड स्तर के अधिकारियों को आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने, उच्च बागवानी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने तथा किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी व संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। दौरे के क्रम में मिशन निदेशक ने किसानों से भी सीधा संवाद किया। इस अवसर पर डीएचओ डॉ राजेन्द्र सिंह, डाॅ. नीतू यादव, तकनीकी सहायक, सहायक परियोजना अधिकारी ज्योति, खण्ड बागवानी सलाहकार प्रदीप कुमार सहित अन्य फील्ड स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।
वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, सिटीजन चार्टर का पालन करें नागरिक
जिला में ग्रैप-तीन के प्रतिबंध सख्ती से लागू : डीसी
बहादुरगढ़, 17 जनवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) स्टेज-तीन की पाबन्दियां लगाई गई हैं जिसके तहत जिले में सभी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद झज्जर, बहादुरगढ़ व बेरी पालिका क्षेत्र में आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना की जा रही है। बहादुरगढ़ व झज्जर में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एंटी स्मोग गन कार्य कर रही है तथा सड़कों पर टेंकरों द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों की अनुपालना करते प्रदुषण स्तर को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी प्रदुषण नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है। डीसी ने बताया कि ग्रेप तीन के चलते जिला में निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी व सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की वाहनों में आवाजाही बंद रहेगी। वहीं सड़कों की साफ सफाई मशीनों से करनी होगी। सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाना होगा। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक रहेगी।
नागरिक क्या करें
डीसी ने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग व अस्वस्थ व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें।सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग व वैकल्पिक साधनों का अधिक उपयोग करें। आमजन निजी वाहनों का प्रयोग कम करें। घर एवं कार्यालय में धूल नियंत्रण रखें, गीली सफाई (वेट क्लीनिंग) अपनाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मास्क का प्रयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों व एडवाइजरी का पालन करें।
नागरिक क्या न करें
डीसी ने बताया कि ग्रेप तीन की पाबंधियों के चलते नागरिक खुले में कचरा, पत्तियां या किसी भी प्रकार का अवशेष न जलाएं। किसी भी प्रकार का निर्माणध्ध्वस्तीकरण कार्य न करें। आपातकालीनध्अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) डीजल जेन सेट का उपयोग ना करें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हों। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि वायु गुणवत्ता में शीघ्र सुधार लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप-3 प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना : फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 19 व 20 जनवरी को अंतिम अवसर
नगर परिषद झज्जर के ईओ देवेंद्र सिंह ने दी जानकारी
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत झज्जर में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लाभार्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। योजना के अंतर्गत जिन पात्र आवेदकों ने अब तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें नगर परिषद प्रशासन की ओर से सोमवार 19 जनवरी और मंगलवार 20 जनवरी को सत्यापन के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यह जानकारी नगर परिषद झज्जर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत झज्जर में कुल 407 लाभार्थियों ने फ्लैट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। इनमें से अब तक 235 आवेदकों का फिजिकल वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि 134 आवेदकों का सत्यापन अभी शेष है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शेष आवेदकों को निर्धारित तिथियों 19 और 20 जनवरी को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ईओ देवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक सत्यापन न कराने वाले आवेदनों को स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उन्होंने योजना से जुड़े सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं और समय पर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कराएं, ताकि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
बच्चों के प्रति यौन शोषण, दुर्व्यवहार की घटनाओं की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को दें: डीसी
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं यौन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया है पोक्सो अधिनियम
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के यौन अपराध, दुव्र्यवहार या शोषण की घटनाओं को कभी भी नजरअंदाज न किया जाए। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा संबंधित विभागों को दी जाए, ताकि समय रहते पीड़ित बच्चे को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पोक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं यौन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अश्लील इशारे करना, अश्लील वीडियो या चित्र दिखाना अथवा किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने समाज के प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से माता-पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, विद्यालय प्रबंधन तथा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधि की जानकारी गोपनीय रूप से संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपत्तिजनक घटना की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्डलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई, झज्जर (कमरा नंबर-304, लघु सचिवालय, झज्जर) को दी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है तथा पीड़ित की पहचान उजागर करना या जानकारी छिपाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हो, तो चुप न रहें और तुरंत आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी सतर्कता किसी मासूम का भविष्य सुरक्षित कर सकती है।
स्वप्निल रविन्द्र पाटिल,डीसी झज्जर।
तनावपूर्ण ड्यूटी में पुलिस कर्मियों के लिए वरदान है सूर्य नमस्कार: योगाचार्य बलदेव’
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: पुलिस लाइन झज्जर में आयुष्मान विभाग की ओर से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के दौरान योगाचार्य बलदेव ने पुलिस कर्मियों को सूर्य नमस्कार के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग अभ्यास है, जिसमें 12 योग आसनों का समावेश होता है और यह शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है।योगाचार्य बलदेव ने कहा कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अत्यंत तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में सूर्य नमस्कार उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत रखने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नियमित अभ्यास से शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, सहनशक्ति बढ़ती है और दिनभर की थकान दूर होती है।उन्होंने श्वास-प्रश्वास पर विशेष जोर देते हुए बताया कि सूर्य नमस्कार के दौरान सही ढंग से श्वास लेने और छोड़ने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। यह अभ्यास हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुधरता है, हार्ट रेट नियंत्रित रहती है और हृदय रोगों की संभावना कम होती है।कार्यक्रम के अंत में योगाचार्य बलदेव ने पुलिस कर्मियों से अपील की कि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में से प्रतिदिन कुछ समय अवश्य निकालें और सूर्य नमस्कार को जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि जब शरीर स्वस्थ और मन शांत होगा, तभी पुलिस कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ कर पाएंगे। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि तनाव से जूझ रहे जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन भी प्रदान करता है।इस दौरान लाइन अफसर निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने योग करवाने के लिए आई टीम का पौधारोपण कर सम्मानित किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
अवैध हथियार रखने वालों पर झज्जर पुलिस की सख्त कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
बहादुरगढ़, 17 जनवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीआईए-1 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दो आरोपियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।मामले की जानकारी देते हुए सीआईए-1 बहादुरगढ़ के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सीआईए-1 में तैनात मुख्य सिपाही सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर बहादुरगढ़ के क्षेत्र में पावर ग्रिड डाबौदा खुर्द के नजदीक से विजय निवासी भदानी को काबू किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध हथियार और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।वहीं दूसरी पुलिस टीम, जिसमें मुख्य सिपाही संदीप कुमार तैनात थे, ने थाना शहर बहादुरगढ़ के क्षेत्र से राहुल निवासी भदानी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया माननीय अदालत के आदेश अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झज्जर पुलिस भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगी।
नशामुक्ति अभियान के तहत गांव बिठला में जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस ने दिया नशे के खिलाफ सशक्त संदेश’
साल्हावास, 17 जनवरी, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में झज्जर पुलिस द्वारा नशामुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सालावास के अंतर्गत गांव बिठला में नशामुक्ति टीम द्वारा घर घर जाकर ग्रामीणों जागरूक किया जा रहा है।इस अभियान में नशामुक्ति टीम में तैनात मुख्य सिपाही सपना तथा एसपीओ संजीत ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज की नींव को भी कमजोर करता है। टीम ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर सकारात्मक और स्वस्थ जीवन अपनाएं।इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान लोगों को साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया गया। साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय समझाए गए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई। पुलिस टीम ने डायल 112 की उपयोगिता बताते हुए बताया कि आपात स्थिति में यह सेवा तुरंत सहायता प्रदान करती है।ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान की सराहना की और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का संकल्प लिया।
प्रधानाचार्य अनिल श्योराण की अध्यक्षता में डाइट फैकल्टी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई
बैठक का उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने तथा निपुण मिशन के लक्ष्यों को सशक्त बनाने पर केंद्रित रहा
झज्जर, 17 जनवरी, अभीतक: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माछरौली में प्रधानाचार्य अनिल श्योराण की अध्यक्षता में डाइट के समस्त फैकल्टी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने तथा निपुण मिशन के लक्ष्यों को सशक्त बनाने पर केंद्रित रहा। बैठक की शुरुआत में प्रधानाचार्य अनिल श्योराण ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डाइट का प्राथमिक दायित्व शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें इस कर्तव्य का ईमानदारी तथा सटीकता के साथ निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने फैकल्टी सदस्यों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन तथा रेमेडियल कक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। निपुण योग्यताओं में प्रगति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो तो कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि छात्र कक्षा दक्षताएँ प्राप्त किए बिना अगली कक्षा में जाते हैं, तो यह दीर्घकालिक शैक्षिक हानि का कारण बनता है। श्री श्योराण ने कहा, डाइट फैकल्टी को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बनना होगा, जहां नवाचारी शिक्षण विधियां अपनाई जाएं तथा शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी पहचान है। इसके उपरांत, जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पूनिया ने सेंसस असेसमेंट 2.0 के परिणामों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेंसस 2.0 में पाई गई कमजोर दक्षताओं , जैसे पढ़ने की गति तथा गणित में दो अंकों के जमा और घटा पर तत्काल ध्यान दिया जाए। फैकल्टी सदस्यों से आग्रह किया कि किसी विद्यालय में मॉनिटरिंग से पूर्व सेंसस असेसमेंट के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया जाए, विशेष रूप से सपोर्टेड एवं रिकॉग्नाइज्ड शिक्षार्थियों की प्रगति पर फोकस किया जाए। डॉ. पूनिया ने मेगा मॉनिटरिंग के दौरान चेकलिस्ट का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, ष्डेटा आधारित विश्लेषण से योजना निर्माण और योजना को लागू करना निपुण मिशन को सफल बनाएगा। सम्पर्क फाउंडेशन के अमित कुमार ने निपुण मिशन के क्षेत्र में सम्पर्क द्वारा उठाई गई पहलों पर अपने विचार रखे। उन्होंने विभिन्न नवाचारी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रयास शिक्षकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंत में, वरिष्ठ व्याख्याता सुनिल कुमार ने बैठक में भाग लेने हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों से डाइट की कार्यप्रणाली और मजबूत होगी। बैठक में डाइट के समस्त फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे।
औऊम्, सभी आदरणियों को भारत स्वाभिमान पतंजलि परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
सभी आदरणीय भाई बहनो से विनम्र निवेदन है कि कल 18 जनवरी को दिन में 12 बजे प्रम पूज्यनीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि मैगा स्टोर चिकित्सालय स्थान भगतसिंह चैक पर सभी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि मैगा स्टोर चिकित्सालय पर समय से पहले दल बल के साथ पहुंच कर योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वागत समारोह की शोभा बढ़ाएं।आप सभी की बहुत मेहरबानी होगी।
धन्यवाद जयहिंद वंदेमातरम्।
निवेदक
डॉ नरेश कुमार आचार्य
पतंजलि मैगा स्टोर चिकित्सालय केंद्र
भगतसिंह चैक झज्जर, हरियाणा
9812137162
हरियाणा बजट 2026-27 के लिए 31 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं नागरिक: डीसी अभिषेक मीणा
मिस्ड कॉल, एआई-सहायक व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमजन दे सकता है बजट सुझाव
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं हितधारकों से कर रहे हैं संवाद
रेवाड़ी, 17 जनवरी, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का मत है कि बजट जनहित, विकास प्राथमिकताओं और नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो। इसी उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। डीसी ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए सुझाव देने के कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक 7303350030 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर 31 जनवरी तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एआई-सहायक के माध्यम से जीमअवगंपण्पदध्ींतलंदंइनकहमज लिंक पर संवाद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत सुझाव देने के लिए नागरिक इंउेींतलंदंण्दपबण्पदध्ेनहहमेजपवदण्ंेचग लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं हितधारकों से कर रहे हैं संवाद
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा बजट 2026-27 को जनभागीदारी के साथ तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से निरंतर बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में उद्योग, शिक्षा, व्यापार, कृषि, महिला उद्यमिता सहित अनेक वर्गों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को गुरुग्राम विश्वविद्यालय से इस जनभागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम में दो कार्यक्रमों के अलावा फरीदाबाद और हिसार में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। डीसी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक राज्य के बजट निर्माण में सीधे भागीदारी कर रहे हैं। इस पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सुझाव देने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। डीसी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपने सुझाव साझा करें, ताकि बजट निर्माण की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें बजट निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा मिल सके।
जिला के विभिन्न गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का किया आयोजन
तय शेड्यूल अनुसार जिला में पांच चरणों में आयोजित की जाएंगी ग्राम सभाएं
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची की जा रही एकत्रित
रेवाड़ी, 17 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा केवल पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले चरण के अंतर्गत शनिवार को जिला के 100 से अधिक गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन करते हुए सूची एकत्रित करने का कार्य किया गया। एडीसी एवं सीईओ जिला परिषद राहुल मोदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला में कुल पांच चरणों में ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जनवरी तक जिले के सभी गांवों में ग्राम सभाएं संपन्न करवाई जाएंगी। इन ग्राम सभाओं में योजनाओं के लाभार्थियों की सूची एकत्रित की जा रही है, ताकि अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर वास्तविक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। ग्राम सभाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। ग्राम सभाओं के दौरान सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, पशुपालन सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्य करवा रही है। ग्राम सभाओं में उपस्थित ग्रामीणों से सुझाव भी लिए गए, ताकि योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया तथा लाभ से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। ग्राम सभाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।
रेवाड़ी के किसान यशपाल खोला को गणतंत्र दिवस पर परेड और तीन दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में विशेष अतिथि का निमंत्रण
किसान यशपाल खोला को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
डीसी अभिषेक मीणा ने यशपाल खोला की सराहना करते हुए रेवाड़ी के लिए बताया बड़ी उपलब्धि
रेवाड़ी, 17 जनवरी, अभीतक: देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसान रत्न अवार्डी एवं अरावली किसान क्लब के प्रधान यशपाल खोला को 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित गणतंत्र परेड तथा राष्ट्रपति भवन में तीन दिन के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस दौरान उन्हें देश के विभिन्न राज्यों से चयनित छह प्रमुख किसानों के साथ सहभागिता का अवसर मिलेगा। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के गांव कंवाली निवासी यशपाल खोला की सराहना करते हुए इसे रेवाड़ी जिला की बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रशंसा की। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि यह विशेष आमंत्रण यशपाल खोला द्वारा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों, उसके व्यापक प्रचार-प्रसार तथा रेतीले क्षेत्र में बिना रासायनिक खाद व कीटनाशकों के बड़े कृषि रकबे को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने में निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने विभिन्न कृषि संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर न केवल अपने खेतों, बल्कि अन्य किसानों के खेतों में भी प्राकृतिक उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। यशपाल खोला ने प्राकृतिक उत्पादों की रिटेल मार्केटिंग का एक प्रभावी और प्रेरक मॉडल भी विकसित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और उपभोक्ताओं तक शुद्ध, सुरक्षित खाद्यान्न पहुंच रहा है। उनका यह मॉडल आज अनेक किसानों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा है। डीसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा यशपाल खोला को प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान प्राकृतिक खेती आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान करेगा और देशभर के किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यशपाल खोला का कार्य न केवल मिट्टी और कृषि भूमि के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला है, बल्कि इससे किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण तथा आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला है। उनके प्रयासों को राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी सराहना समाज, सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार की जाती रही है। यह आमंत्रण पत्र यशपाल खोला को सहायक अधीक्षक डाकघर उपमंडल रेवाड़ी चरणजीत यादव, पोस्टमैन सोनू यादव, हनुमान, गोविंद (सहायक डाकपाल, डहिना उप डाकघर) तथा पोस्टमास्टर रामेहर शर्मा (कंवाली) द्वारा सम्मानपूर्वक सौंपा गया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि विभाग, अरावली किसान क्लब रेवाड़ी तथा गांव कंवाली के लोगों ने यशपाल खोला को बधाइयां देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और यह सिद्ध करता है कि जब किसान विकसित होगा, तभी गांव विकसित होंगे और तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। प्राकृतिक खेती की यह मिठास’ देश को विकसित भारत की ओर मजबूती से अग्रसर करेगी।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण को दे रही बढ़ावा : डीसी
हरियाणा सरकार ने योजना में तीन नई श्रेणियों को जोड़ा
डीसी अभिषेक मीणा ने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान
रेवाड़ी, 17 जनवरी, अभीतक: हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार कर दिया है। इस योजना के विस्तार से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम प्राप्त होगा। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है। इन श्रेणियों के लिए पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए और यह लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा। डीसी ने पात्र महिलाओं को योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि योजना के मानदंड अनुसार एक लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। किसी भी पात्र महिला का मौजूदा लाभ न तो रोका गया है और न ही समाप्त किया गया है। 2100 रुपये की सहायता पहले की तरह मिलती रहेगी।
तीन नई श्रेणियां योजना में की गई शामिल
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में तीन नई श्रेणियां शामिल की गई हैं। इनमें पहली श्रेणी में जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते है, ऐसी माताओं को भी अब 2100 रुपए प्रति माह का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी श्रेणी में जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा- 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा तीसरी श्रेणी के तहत पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के अथक प्रयास के बाद वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के लिए परिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
नई दूरदर्शी पहल की शुरुआत
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत आधार देने के उद्देश्य से एक नई दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं और उनके परिवारों को न केवल तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित वित्तीय संबल भी सुनिश्चित होगा। इस पहल के तहत, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो 2100 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपए सीधे महिलाओं के खातों में जमा होंगे। जबकि शेष 1,000 रुपए राज्य सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी महिला को मिलेगा। इतना ही नहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी प्रावधान किया गया है।
अभिषेक मीणा, डीसी रेवाड़ी।
एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन
रेवाड़ी, 17 जनवरी, अभीतक: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव जगदीप सिंह के निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सभागार में पैनल एडवोकेट, मेडिएटर तथा पैरा लीगल वॉलिंटियर के लिए एकदिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएलएसए सचिव अमित वर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत पुलिस या साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज करें, इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी सहायता ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आमजन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायता अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लंबे, जटिल और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं, अज्ञात प्रेषकों से आने वाले ईमेल में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें या अटैचमेंट डाउनलोड न करें, क्योंकि ये मैलवेयर फैला सकते हैं, ऑनलाइन या फोन पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें।
कांग्रेस की भिवानी (शहरी) जिला कार्यकारिणी घोषित, संगठन को दी नई मजबूती
भिवानी, 17 जनवरी, अभीतक: कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विचार-विमर्श कर आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए भिवानी (शहरी) जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस नई टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जिले में पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। नई कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, जिनका कुलवंत कोंटिया, रूपेंद्र ग्रेवाल, ईश्वर शर्मा व संजय गांधी को उपाध्यक्ष, बलवंत घनघस को महासचिव (संगठन) की जिम्मेवारी सौंपी हे। इसके अलावा 8 अन्य महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कैप्टन राम मेहर जांगड़ा, लक्ष्मण सैन, शीला गोरा, शिव कुमार धानक, रमेश वाल्मीकि, रवि सोलंकी, सतीश रखेजा व अमित पंघाल शामिल है। वही कोषाध्यक्ष जिम्मेदारी बलबीर सरोहा को सौंपी गई तथा इंग्लेश लता, कृष्ण प्रजापति, बजरंग वाल्मीकि, श्याम लाल चरण, कैलाश छोटू, अधिवक्ता अतुल नागरा, मुकेश प्रजापति, मनोज राठी, आशा जांगड़ा, अनिल ग्रेवाल, सुनील खिच्ची, रोबिन चैहान, अधिवक्ता पुनीत नुनीवाल, देवेंद्र तंवर, सूरज धानक व सुदर्शन शर्मा को सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा मान-सम्मान दिया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि शेष कार्यकर्ताओं को भी जल्द ही जिम्मेवारियां सौंपी जाएगी।
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई
भिवानी, 17 जनवरी, अभीतक: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) श्रीमती सुरुचि अटरेजा सिंह की न्यायालय द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने व, दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया गया है। इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा थाना जुई कला में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बेला फुसलाकर ले गया व दुष्कर्म करने के मामले में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
सजा का विवरण इस प्रकार है
आरोपी अमन पुत्र अनिल निवासी नांगल, जिला भिवानी को निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है
POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास व ₹ 20,000 जुर्माना।
धारा 363 ipc के तहत 07 वर्ष कारावास व ₹ 05,000 जुर्माना।
धारा 366 ipc के तहत 10 वर्ष कारावास व ₹ 5,000 जुर्माना।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं योजनाएं
हरियाणा में भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है
आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की- मुख्यमंत्री
इस योजना के तहत आज 8 लाख 63 हजार 918 लाभार्थी बहनों के खातों में 181 करोड रुपए की राशि डाली गई
आज की राशि को मिलाकर तीन किस्तों में कुल 441 करोड रुपए की दी जा चुकी है राशि
प्रदेश में अधिक से अधिक बहन बेटियों को लाभ देने के लिए जनवरी 2026 से इस योजना का बढ़ाया दायरा
अब 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की बहन बेटियों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80ः से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की माताओं को भी मिलेगा लाभ
कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की उन्हें भी मिलेगा लाभ
बच्चों को गंभीर तीव्र को पोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक निजात दिलाने वाली माताओं को भी मिलेगा लाभ
फरवरी 2026 से 11 सौ रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाएगी
बकाया हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित त्क् या थ्क् खाते में की जाएगी जमा
किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में – मुख्यमंत्री
कृषि क्षेत्र से संबंधित पांच योजनाओं के तहत कुल 659 करोड रुपए की अनुदान व प्रोत्साहन राशि की जारी
पराली ना जलने वाले 5 लाख 54 हजार 405 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 461 करोड़ 75 लाख रुपए की जारी की प्रोत्साहन राशि
किसानों को 9 हजार 885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 85 करोड़ 10 लाख रुपए की जारी की अनुदान राशि
धान की सीधी बिजाई करने वाले 31 हजार 605 किसानों को 75 करोड 54 लाख रुपए की दी गई प्रोत्साहन राशि
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13 हजार 500 किसानों को 15 करोड़ 75 लाख रुपए की भी दी गई राशि
आलू और फूल गोभी की खेती करने वाले 4 हजार 73 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 20 करोड रुपए की भावांतर भरपाई राशि भी की गई जारी
आज ही गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6 लाख 8 हजार 842 बहनों के बैंक खातों में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि भी सब्सिडी के रूप में डाली
यह राशि हर घर हर गृहणी योजना के तहत की गई जारी